देश-प्रदेश विद्यमान राजकीय स्थिती भाग २

 

मविआ सरकार देवेंद्र फडणविसानी केलेल्या भाकिता प्रमाणे म्हणजेच घटक पक्षातील  समन्वयाच्या अभावाने पडले. हे मला ही ६० ते ७० टक्क्यानी पटले आहे. गेल्या आठ वर्षात मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा अपवाद सोडता एक ही राज्य सरकार बरखास्त केलं नाही. आपल्या देशातील राजकारणाचा इतिहास पाहता केंद्र सरकारने राज्यातील विरोधी पक्षांची सरकार पाडण्याचे तसेच बरखास्त करण्याचे दुष्कृत्य काॅग्रेस केंद्रात सत्तेवर असतानाच बहुतांशी घडली आहेत. मोदी सरकारने फक्त जम्मू आणि काश्मीर राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली. ते ही त्या राज्यातील कलम ३७० कायमचे रद्दबातल करण्यासाठी. मोदी सरकारचे ते कार्य जनतेला फार आवडले. म्हणून जनता मोदी सरकारच्या ठाम पाठीशी आहे.

आता ते कलम ३७० आणि ३५ ए नष्ट केल्यामुळे देशात पोलराझेशन होत असेल तर त्याला मोदी सरकारला का जबाबदार ठरवावे? उलट पंडीत नेहरूंच्या सरकारने  ते कलम सुरूच ठेवलेच आणि भरीस भर म्हणून मुस्लीम बांधवाना हज यात्रेसाठी भक्कम मदत देण्यात सुरूवात केली. हा कसला सर्वधर्मसमभाव ? 

नव्वदच्या दशकात उत्तर प्रदेश मध्ये भाजपा दोन वेळा सत्तेवर होता. दोन्ही वेळा केंद्रात काॅग्रेसची सत्ता होती. काॅग्रेसने दोन्ही वेळा भाजपाचे सरकार बरखास्त केली होती. त्याचा वचपा काढण्याची संधी मोदी सरकारला आठ वर्षात जवळपास चार ते पाच वेळा मिळाली होती. परंतु मोदी सरकारने  विरोधी पक्षांची राज्य सरकार बरखास्त केली नाहीत.  कायद्याचे राज्य कसे असते हे भारतिय जनतेने मोदींच्या कारकिर्दीत अनुभवले आहे. उठसूठ विरोधी पक्षांच्या राज्यातील सरकारांची मोदी सरकार अडवणूक करते हा आरोप म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे असा प्रकार होय. मला वाटतं  

' चोरांच्या उलट्या बोंबा ' असे म्हटले तर ते एकदम फिट बसते.

मविआ  सरकार भाजपाने पाडले हे सत्य असेल तर ते वावगं कसे ठरते हे मविआ च्या समर्थक मिडीयांनी पटवून देण्याची शिकस्त का केली नाही ? कारण मविआच्या समर्थक मिडीयांवर मविआ सरकार मधील दोन घटक पक्षांच्या शिर्षस्थ नेत्यांचा दबाव होता. मुळात मविआ सरकारचा जन्मच कपटाने झाला होता. त्याच्या जन्माच्या वेळेस घटक पक्षांचे आमदार हाँटेल मध्येच राहीले होते ना?  मविआ घटक पक्षातील आमदारांना खोके मिळाली  असतीलच ना ? भाजपाने मविआ सरकार पाडले असा आरोप काही मिडीया हाऊसेसनी केला, त्यासाठी पत्रकार आणि संपादक महाशहांनाही खोके मिळाली असतीलच की ! मागे एका लेखात मी म्हटले आहे की काही न्यूज चॅनल्स आणि वृत्तपत्रे मविआ सरकारची दास झालेली आहेत. उद्या अशा दास मंडळींच्या दारात  ईडी उभी दिसली तरी आश्चर्य वाटणार नाही. आज ना उद्या मविआ सरकारच्या काळातील सारे धंदे उघड होत जाणार आहेत. मविआ सरकारची स्थापना होण्यापुर्वीच काही मिडीया वाल्यांना खोखी मिळाली होती. माझ्याकडे पुरावा नाही म्हणून काय झाले? मविआ सरकारचे समर्थक मिडीया आणि हितचिंतकांच्या हाती, शिंदे गटाला भाजपा कडून खोखे मिळाली याचा पुरावा आहे का ? 

मविआ सरकार पडते वेळी आणि पतना नंतर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांच्या देहबोलीचा अभ्यास केला तर मविआ सरकार घटक पक्षांच्या अंतर्गत शह-कटशहाने पडले या सत्यापर्यंत आपण पोहचू शकतो असे मला वाटते. शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदार नाॅट रिचेबल होते त्या काळात शरद पवार का गप्प होते. गृहमंत्री राष्ट्रवादीचे होते त्यांच्या काही प्रतिक्रीया आल्या नाहीत. मविआ सरकारची समर्थक मिडीया मंडळी त्या काळात गप्प का राहिली होती. यावर आपण लेखाच्या शेवटी चर्चा करू या.  मविआ सरकारच्या पतनाचं कारणें आघाडीतील मुख्य घटक पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस मध्ये सुरू असलेले शीत युद्ध तसेच मुख्यमंत्र्याबद्दल आमदारांमध्ये असलेली प्रचंड नाराजी आणि आदित्य ठाकरेंचा मंत्र्यांच्या खात्यात असलेला हस्तक्षेप नव्हे दादागिरी ही  होत. भाजपाने फार तर त्या शीतयुद्धाचा आणि शिंदे गटातील मंत्री आणि आमदारांच्या नाराजीचा फायदा घेतला असे म्हणू या. मविआ सरकार पाडण्यात शरद पवारांचा अप्रत्यक्ष हात असावा असे मला वाटते. हा हात तटस्थ राहूनही दुसर्या पक्षाच्या विशेषतः त्यांच्या मित्र पक्षांच्या तसेच स्वपक्षातील नेत्यासाठी मारक ठरल्याचा अनुभव अनेक नेत्यांना आलेला आहे. पण राजकारणात एक अपरिहार्ता असते ज्यामुळे त्यांना या संबंधीत तोंड उघडता येत नाही. आता आपण या लेखाच्या समाप्ती कडे वळू या.

पत्रकार, संपादक मंडळी किती ही अनुभवी असली तरी या ब्रह्मांडात अशा अनेक चमत्कारीक घटना घडत असतात त्याची उत्तरे जशी वैज्ञानिकांना ही देता येत नाहीत, त्याच प्रकारे, पत्रकार संपादक मंडळी किती ही अनुभवी असली आणि कितीही एखाद्या राजकीय नेत्यांशी त्यांची सलगी असली तरी काही राजकीय चाली त्यांना ही अनाकलनीय असतात. याचे कारण  ' मिडीयाचे सुत्र नावाचे अपत्य. ' यावर मी ब्लॉग वर लेख  प्रकाशित केलेला आहे. सुत्र नावाचे हे अपत्य मिडीयाचे नव्हेच. त्याचा जन्मदाता प्रत्येक पक्षातील सर्वोच्च नेताच असतो. हे जगभरातील प्रत्येक राजकीय व्यवस्थेतील सत्य आहे.  पुष्कळदा देशो-देशीतील राजकीय चाली अनाकलनीय असतात. याचे कारण सर्वोच्च पदावरील राजकीय नेत्यांत असलेला पराकोटीचा स्वार्थ, तसेच आपल्याला स्वपक्षातील तसेच विरोधी पक्षातील असलेल्या स्पर्धकाची वाटणारी भिती. त्यामुळे शिखरावरील नेत्यांची वृत्ती संशयी बनते. सध्या चीनच्या जी पिंग संबंधीत ऐकू येणारी बातमी ही सुत्र नावाचं बेभरवशाचं अपत्यामूळेच. म्हणजेच सर्वोच्च राजकीय नेत्याचं संशयी मन. मानवी मनाचा थांगपत्ता आधुनिक विज्ञानाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने लागत नाही. मन नावाचे इंद्रिय शरीरात कुठे आहे ते दिसत नाही. पण क्षणार्धात ब्रह्माडांच्या पलिकडे जाऊ शकते. हे मानवी मनाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. पण हे लक्षण परिस्थिती नुसार  गुण तसेच अवगुण ठरते. राजकीय नेत्यांचे मन अपवाद नसते.

शरद पवार अनेकदा पंतप्रधानांना भेटत असतात. त्या भेटीत काय होत असते याचा थांगपत्ता लागत नाही. ममता बॅनर्जी आणि उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांची भेट घेतली होती. शरद पवार खास विमानाने अहमदाबाद येथे अमित शहांची अकस्मात भेट घेतल्याचे वृत्त आले होते. या सार्या बाबी आपल्या तर्कबुद्धीच्या पलीकडचे आहेत. शरद पवारांनी निश्चितच मोदी सरकारला शह द्यावा या हेतूने मविआ सरकार अंमलात आणले.  यात २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकी नंतर  पंतप्रधान पदावर बसण्याची संधी साठी वातावरण निर्मितीचा हा हेतू ही होताच. पण त्यातले मोठे धाडस म्हणजे शिवसेनेला कायमचे भाजपाचा शत्रू बनविण्याचा. हे सहज साध्य झाले. का तर उद्धव ठाकरेंचा अहंकार. हा अहंकार कशातून आला तर बापजादाच्या मेहनतीने आयते मिळालेले शिवसेना प्रमुख पद आणि संपत्ती.

शरद पवारांनी शिवसेना काबीज केली पण त्यातून अमित शहांची दुष्मनी पदरी घेतली. त्यासंबंधीत मोदींची भेट घेतली पण मोदींपुढे डाळ शिजली नाही. मोदींनी हात वर केले असावेत. ते हात पुन्हा मिळावेत आणि राष्ट्रवादींच्या नेत्यांना (निदान पवार घराण्यातील) ईडी पासून अभय मिळेल अशी आशा वाटत असावी.  त्यातूनच शरद पवारांनी मविआ सरकारचे पतन होत असतेवेळी तटस्थतेचं पांघरूणं घेतले, ते आज पावेतो आपल्या अंगावरून काढले नाही. ही बाब काँग्रेसच्या रणनितीकारांनी बाब हेरली नाही असे कसे म्हणू शकतो? काँग्रेसने राहूल गांधींची पदयात्रा काढत इतर सर्व विरोधी पक्षांना आमच्या नेतृत्वाखाली या असा इशारा दिला आहे. तो कितपत यशस्वी होईल यावर चर्चा करण्यासाठी काही महिन्याची वाट पाहावी लागणार आहे. या दोन्ही  लेखांत  विशेष करून मविआ सरकारच्या पतनावर चर्चा अधिक आहे. याचे कारण २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ईडी कारवाई  तसेच मविआ सरकारच्या पतनाचा मुद्दा विरोधी पक्ष घेणार आहेत. त्यातून त्यांना काय फायदा होणार ते फक्त त्यांच्या नेत्यानाच ठाऊक आहे.