देश-प्रदेश विद्यमान राजकीय स्थिती भाग १

तब्बल दोन महिन्यानंतर ब्लाॅग वरून आपल्याशी संपर्क साधत आहे.  ३०जूनला मविआ सरकारचे पतन झाले. महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचा केंद्र सरकारशी चाललेल्या संघर्षात सपशेल  पराभव झाला. त्यानंतर केंद्र-राज्य संघर्ष या लेखमालिकेवर भाग ५ आणि भाग ६ असे दोन लेख पब्लिश केले आहेत. त्या लेखांत केंद्र सरकारशी संघर्ष करणारे इतर तीन राज्यें म्हणजे दिल्ली, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल कितपत संघर्ष चालू राखण्यात टिकाव धरतील याची वाट पाहावी लागेल. एक प्रकारे त्या संबंधी मी शंकाच व्यक्त केली होती. ती जवळपास खरी होताना दिसते आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य संघर्ष ही लेखमाला आपोआप संपली. आता तर मिडीयात लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणुका वर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यात  देशात ज्या काही घटना घडल्या आणि घडत आहेत त्यावर एक नजर मारली तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसत आहे, ती म्हणजे विरोधी पक्ष गेली आठ वर्षे मोदी सरकारशी जो व्यवहार करीत आहेत तो आहे तसाच आहे. त्यात फारसा बदल दिसत नाही. सन २०१४ ते सन २०१९ काळात विरोधी पक्षांनी चूका केल्या होत्या, त्याची दुरूस्ती करण्याकडे विरोधी पक्षांनी दुर्लक्ष केले आहे. तसेच फाजील आत्मविश्वासाने म्हणा वा मोदी-शहा पुढे अति धाडसी प्रयोग करण्याच्या नादात काही प्रांतस्तरीय छोटे-मोठे विरोधी पक्ष गटांगळी खात खोल दरीत अडकत आहेत.

गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्र सरकारने जो काही निर्णयाचा सपाटा लावला आहे, त्यामुळे विरोधी पक्ष गोंधळलेल्या स्थितीत आहे. सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे देशभरातील पिएफआय चे एका दिवसात कंबरडे मोडून टाकल्याचा. पिएफआय या संघटनेचे जाळे जवळपास प्रत्येक राज्यात असल्यामूळे  या घटने मुळे उद्धव ठाकरे,  शरद पवार, ममता बॅनर्जी, केजरीवाल, चंद्रशेखर राव, काॅग्रसचे कमलनाथ सपाचे अखिलेश व कपिल सिब्बल  इत्यादी नेते बॅकफूटवर गेले आहेत. काही दिवसात नितिशकुमार आणि तेजस्वी यादव, यांना ही बॅकफूटवर जावे लागेल असे दिसते. म्हणून  राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय स्थितीचे स्वरूप Modi Government is on Fire किंवा  Modi Government is on action mode असे दिसत आहे. अशा स्थितीत देशातील प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक  घटनेचा उहापोह होत राहील. त्यातच पुढील वर्षी चार-पाच राज्यात विधानसभा निवडणूका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे  देश पातळी वरील राजकारणा संबंधीची चर्चा अधून-मधून पक्ष आणि प्रांत निहाय ही ठेवावी लागणार आहे. देशातील विद्यमान राजकीय स्थितीचे स्वरूपच असे आहे. 

महाराष्ट्रात शरद पवारांनी २०१९ साली मविआ सरकारचा प्रयोगाचे मिडीया द्वारे फार कौतुक झाले. पण तो प्रयोग नव्हता तर कपटाने मिळवलेली सत्ता होती. तरीही काही मिडीया हाऊसमध्ये तसेच विरोधी पक्षांच्या समर्थक विचारवंत आणि कार्यकर्त्यासाठी जणू काही दिवाळी सणाची सुरूवात वाटली. पण शिवसेनेत फूट पडली आणि ते सरकार कोसळले.  त्यावरून ही मोदी- भाजपावर टिकेचा भडीमार विरोधी पक्षांकडून सुरूच आहे. आता तर बिहारमध्ये नितिशकुमारांनी भाजपाची साथ सोडली. आणि आरजेडी सोबत मुख्यमंत्री पदावर आहेत. ते कृत्य ही अनैतिक. पण त्यांचे कौतूक करण्यासाठी काही मिडीया हाऊसेस मध्ये स्पर्धा सुरू आहे. वस्तुतः बिहारमध्ये लोक नितिषकुमारांना पलटूराम म्हणून हिणवत आहेत. राजकारणातील सत्तास्पर्धेचे नॅरेटिव डाव्या पुरोगामी मिडीयांनी तयार करावे आणि भारतीय जनतेने मतदान करावे अशी समजूत करून घेणार्या मिडीयां भारतीय मतदारांना गृहीत धरतात इथेच त्यांची चूक होत आहे.  मुळात विरोधी पक्षांची जडणघडण ज्यांना माहित नाही अशा मिडीया हाऊसेसनां बदलत असलेला मतदार कळणार तरी कसा ? हेच मिडीया हाऊसेस महाराष्ट्रात विधानसभेच्या कळसावर बसून मोदी-शहा-फडणवीसांना वाकूल्या दाखवत होते.  ते जमिनीवर आपटले आहेत. त्यात मराठी मिडीया जबर जखमी झाली. पण --- गिरा तो भी टांग उपर ! अजुनही मविआ सरकारच्या पतनावर मोदी-भाजपावर आरोप करण्यात मविआ चे कार्यकर्ते आणि समर्थक  मिडीया मंडळी गुंतली आहे. म्हणून या लेखात मराठीचिये नगरीत दोन महिन्यांपूर्वी जे घडले त्याचे संपुर्ण पोस्टमार्टम करू या. 

महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचे पतन झाल्यानंतर शिवसेना गटांगळ्या खात खोल दरीत पडली आहे. मविआ सरकार मधील मुख्य घटक पक्ष शिवसेनेला दरीतून बाहेर काढण्यासाठी दोर टाकून मदत करीत नाहीत. मविआ च संपुष्टात आलेली दिसते. उद्धव ठाकरे एकाकी पडले आहेत. शिवसेनेला राजकारणात पुनश्च हरीओम करावा लागत आहे. आता तर धनुष्यबाणाचे चिन्ह गमवावे लागेल की काय अशी स्थिती झाली आहे. यावर फारशी चर्चा करण्यात काही अर्थ राहीला नाही. परंतु - - -

त्या संबंधीत WhatsApp वर एक पोस्ट आली आहे त्याचा उल्लेख करावयास वाटतो. कदाचित उद्धव ठाकरेंच्या जखमेवरील सल  काढण्याचा प्रकार माझ्याकडून होत आहे, याची मला जाणीव आहे पण काय करणार ? मुख्यमंत्री झाल्याचा उद्धव ठाकरेंचा अहंकार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पोहचला होता की मुख्यमंत्री पदाची शानच संपलेली दिसली. त्या पोस्ट मध्ये उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस मधील शाब्दिक खडाजंगी दाखविली आहे. त्या पोस्ट मध्ये उद्धव ठाकरें म्हणतात की " आमचं सरकार पाडण्याची हिम्मत असेल तर आता पाडून दाखवा की; मी इथे उभा आहे ! (अर्थातच हे वक्तव्य उद्धव ठाकरेंच्या जाहीर सभेतील आहे)   " कोण ते कमळ वाले  (हे वाक्य म्हणताना उद्धव ठाकरेनी केलेलं विचकट हास्य चित्रपटातील एका खलनायकाचं किंवा पुराणातल्या राक्षसाचं भासते) आम्ही त्यांना खाली ढकलून  दिले आहे." त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर पाहा.  " अहो, आम्हाला मविआ सरकार पाडण्यात रस नाही. ते सरकार  घटक पक्षातील अंतर्विरोधा मुळेच पडणार आहे. ते सरकार पडेल ते तुम्हाला कळणार ही नाही." देंवेंद्र फडणविसांच्या उत्तरात स्पष्टोक्ती होती पण अहंकार दिसला नाही हे मात्र स्पष्ट दिसले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री असुनही त्यांना सरकार पडत असल्याची चाहूल ही लागली नाही. यातूनच मविआ पाडण्यात शरद पवारांची खेळी असावी असे वाटते. या संबंधीतली चर्चा लेखाच्या दुसर्या भागात शेवटी करू या.

अलिकडे मला बर्याच दिवसानंतर भेटलेल्या माझ्या मित्राने रिक्षात बसताना विचारले, " पंतप्रधान मोदी जे काही करते ते तुम्हाला पटते 

काय ? मी विचारले, 'काय ते?' त्याने उत्तर दिले  " विरोधी पक्षांचे सरकार पाडतात, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना इडी द्वारे अटक करतात, ठाण्यातील शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईकांना आता जीवदान मिळाले ना !" मी उत्तर दिले, उद्धव ठाकरेंनी मविआ सरकार स्थापन केले होते ते अनैतिक नव्हे काय? पक्षांतरासंबंधी कायदा झाला.  निवडणूक पुर्व युतीला काही किंमत नाही का? त्यासंबंधी अटकाव करणारा कायदा येणं आवश्यक आहे ना ? ' यावर मित्राने संमती दिली. मी पुढे म्हणालो ' इडी ची निर्मिती पंडीत नेहरूंच्या कारकिर्दीत झाली आहे. एखाद्या भाजपा नेत्यांकडे बेहीशोबी मालमत्ता असेल तर मोदीजी  त्यांची ही गय करणार नाहीत.' आमची रिक्षा ज्या ठिकाणी मला उतरावयाचे होते तिथे पोहचली. तिथे मी उतरलो आणि आमची चर्चा संपली. 

' शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांना ईडीच्या जाचांतुन मुक्ती मिळाला ना ! ' या प्रश्नाचं म्हणा वा शंकेचं उत्तर देणे राहून गेलं. माझ्या मित्राची शंका गैरलागू नाही. मला त्याच्या शंकाचं निरसन करणे हे माझे कर्तव्य मानतो. म्हणून मी आता माझ्या मित्राच्या शंकेचं निरसन करण्याकडे वळतो.

आपल्या देशात ईडी नावाच्या संस्थेची निर्मिती अनिवार्य होती. जगभरातील प्रत्येक देशाने ईडीची निर्मिती केली आहे. राजकीय व्यवस्थेतून मग ती लोकशाही असो वा एक पक्षीय राजवट, राजेशाही असो वा लष्करशाही,  बेहिशोबी पैसा एखाद्या परकीय देशातील चलनात पाठविला जाण्याची शक्यता असतेच. त्याचेच नाव मनी लाॅऊन्ड्रीग असे आहे. हे काम बहुतांशी बनावट कंपन्या मार्फत केले जाते. हे बहुतांशी प्रत्येक देशात कमी-अधिक प्रमाणात  घडत असते. आपल्या देशात अशा बनावट कंपन्यांची संख्या कोलकत्ता शहरात अधिक आहे असे वाचण्यात आले आहे. अशा कंपन्यांचा ठाव ठिकाण लेटरहेडवर असते ते खरं नसते. म्हणून त्यांचा शोध घेणे फार जिकरीचं असते. म्हणून ते कार्य पार पाडण्यासाठी सर्वोच्च अधिकार असलेली व्यवस्था म्हणजे ईडी होय.

ईडीला अमर्याद अधिकार असतात. त्याचे कार्य अविरत चालू असते. तसेच ईडीतील अधिकार्यांना सीमेवरील जवाना सारखं सतत जागरूक रहावे लागते. एखाद्या नेत्यावरील ईडीचा ससेमिरा संपला असे आपल्याला भासत असते. पण तो संपत नाही. तो तात्पुरता थांबविला जातो. याचं कारण जेथून काळा पैसा व्हाईट होऊन येतो तेव्हा त्या परदेशाच्या सरकार कडून सहकार्य मिळवण्यात वेळ जात असावा. परंतु त्यावर चर्चा केली जात नाही. किंवा ते कारण सरकार तर्फे जाहीर ही करता येत नाही. कारण काही विषय वा कृती गोपनीय ठेवले जातात. सारं काही पब्लिक डोमेन मध्ये आणणे अशक्य असते. म्हणून मोदी सरकार ईडीचा गैरवापर करीत आहे असे म्हणणे तितकसं मला पटत नाही.

या ठिकाणी आणखिन एका गोष्टीचं स्पष्टीकरण देणं आवश्यक आहे. ते म्हणजे पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी राजीव गांधी, नरसिंह राव, तसेच डाॅ मनमोहन सिंग च्या काळात ईडीचा वापर का झाला नाही ? वापर झालाच नाही असे नाही. सरकारच्या अधिकृत साईट वर त्यासंबंधीचे आकडेवारी दिसते. पण सर्वत्र काॅग्रेस तसेच तिच्या मित्र पक्षांचीच राजवट बराच काळ देशभर राहीली. मग आपल्याच नेत्यांना सरकार तर्फे ईडीच्या मार्फत जेल मध्ये कसे टाकणार हा प्रश्न काँग्रेसच्या शिर्षस्थ नेत्यांना कायम सतावित राहात आला आहे. या शिवाय काँग्रेसच्या शिर्षस्थ नेत्यांवरच भ्रष्ट्राचाराचा आरोप झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मग अशा वेळी ईडी कशी काय कारवाई करणार? भाजपा बरीच वर्षे सत्तेच्या बाहेर राहिलेला पक्ष होता. मग भाजपा नेत्यांकडे बेहीशोबी मालमत्ता कशी असणार, आणि असल्यास कितीशी असू 

शकेल ? ती निश्चितच इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या संपत्तीपेक्षा कमी असणार .

युपीए म्हणजे मनमोहनसिंगच्या कारकिर्दीत भाजपा सोडून इतर पक्ष सत्तेत होतेच की ! याच काळात देशात भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला गेला. अनेक प्रांतात ही भाजपेतर पक्षच सत्तॆवर राहीले होते. त्या काळातील सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी प्रचंड माया जमवली होती. पण ती सारी मंडळी सत्ताधारी असल्यामूळे ईडीचा वापर झाला नाही. वस्तुतः मुळ प्रश्न हा आहे की वर नावे दिलेल्या पंतप्रधानांनी ईडीचा वापर का केला नाही हा आहे. पंतप्रधान मोदी भ्रष्टाचार तसेच बेहीशोबी मालमत्तेच्या केसेस उघड करीत आहेत यात नवल ते काय? भाजपा किवा मोदी सरकार जे काही करते आहे ते, त्या पक्षाच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातील वचनांशी सुसंगतच आहे. राजकारणातील शुचिता फक्त भाजपानेच सांभाळयाला हवी असा कायदा आहे का? विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक मिडीयांची संख्या अधिक आहे. त्यांनी भाजप वाल्यांचे बिंग फोडून दाखवावे. ते जमत नाही व आपली पापे लपवता ही येत नाहीत. कारण न्यायालये सकृत दर्शनी पुरावे मान्य करीत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार  ईडीचा गैर वापर करीत आहे अशी टिका  मोठ्या आवाजात ऐकू येत आहे. पण त्यातुन निवडणूका जिंकून सत्तेवर येण्याच्या विरोधी पक्षांच्या वल्गना वांझ राहणार आहेत.  वस्तुस्थिती ही आहे की ईडी तर्फे ज्या कारवाया होत आहेत त्यातून जप्त झालेल्या संपत्ती आणि बोगस कंपन्या वर केलेल्या कारवाई चा तपशील सरकारच्या साईट वर उपलब्ध आहे. म्हणून जनता मोदी सरकारच्या पाठीशी आहे. हे निवडणुकांच्या निकालावरुन सिद्ध होत आहे आणि पुढे आणखिन  पाच-सात वर्षे अजुनही सिद्ध होत राहील असे दिसते. भाजपाने मविआ सरकार पाडले असा जो आरोप होतो तो कितपत खरा आहे. यावरील चर्चा या लेखमालिकेच्या दुसर्या भागात केली आहे.