देश-प्रदेश विद्यमान राजकीय स्थिती भाग १

तब्बल दोन महिन्यानंतर ब्लाॅग वरून आपल्याशी संपर्क साधत आहे.  ३०जूनला मविआ सरकारचे पतन झाले. महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचा केंद्र सरकारशी चाललेल्या संघर्षात सपशेल  पराभव झाला. त्यानंतर केंद्र-राज्य संघर्ष या लेखमालिकेवर भाग ५ आणि भाग ६ असे दोन लेख पब्लिश केले आहेत. त्या लेखांत केंद्र सरकारशी संघर्ष करणारे इतर तीन राज्यें म्हणजे दिल्ली, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल कितपत संघर्ष चालू राखण्यात टिकाव धरतील याची वाट पाहावी लागेल. एक प्रकारे त्या संबंधी मी शंकाच व्यक्त केली होती. ती जवळपास खरी होताना दिसते आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य संघर्ष ही लेखमाला आपोआप संपली. आता तर मिडीयात लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणुका वर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. गेल्या दोन महिन्यात  देशात ज्या काही घटना घडल्या आणि घडत आहेत त्यावर एक नजर मारली तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसत आहे, ती म्हणजे विरोधी पक्ष गेली आठ वर्षे मोदी सरकारशी जो व्यवहार करीत आहेत तो आहे तसाच आहे. त्यात फारसा बदल दिसत नाही. सन २०१४ ते सन २०१९ काळात विरोधी पक्षांनी चूका केल्या होत्या, त्याची दुरूस्ती करण्याकडे विरोधी पक्षांनी दुर्लक्ष केले आहे. तसेच फाजील आत्मविश्वासाने म्हणा वा मोदी-शहा पुढे अति धाडसी प्रयोग करण्याच्या नादात काही प्रांतस्तरीय छोटे-मोठे विरोधी पक्ष गटांगळी खात खोल दरीत अडकत आहेत.

गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्र सरकारने जो काही निर्णयाचा सपाटा लावला आहे, त्यामुळे विरोधी पक्ष गोंधळलेल्या स्थितीत आहे. सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे देशभरातील पिएफआय चे एका दिवसात कंबरडे मोडून टाकल्याचा. पिएफआय या संघटनेचे जाळे जवळपास प्रत्येक राज्यात असल्यामूळे  या घटने मुळे उद्धव ठाकरे,  शरद पवार, ममता बॅनर्जी, केजरीवाल, चंद्रशेखर राव, काॅग्रसचे कमलनाथ सपाचे अखिलेश व कपिल सिब्बल  इत्यादी नेते बॅकफूटवर गेले आहेत. काही दिवसात नितिशकुमार आणि तेजस्वी यादव, यांना ही बॅकफूटवर जावे लागेल असे दिसते. म्हणून  राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय स्थितीचे स्वरूप Modi Government is on Fire किंवा  Modi Government is on action mode असे दिसत आहे. अशा स्थितीत देशातील प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक  घटनेचा उहापोह होत राहील. त्यातच पुढील वर्षी चार-पाच राज्यात विधानसभा निवडणूका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे  देश पातळी वरील राजकारणा संबंधीची चर्चा अधून-मधून पक्ष आणि प्रांत निहाय ही ठेवावी लागणार आहे. देशातील विद्यमान राजकीय स्थितीचे स्वरूपच असे आहे. 

महाराष्ट्रात शरद पवारांनी २०१९ साली मविआ सरकारचा प्रयोगाचे मिडीया द्वारे फार कौतुक झाले. पण तो प्रयोग नव्हता तर कपटाने मिळवलेली सत्ता होती. तरीही काही मिडीया हाऊसमध्ये तसेच विरोधी पक्षांच्या समर्थक विचारवंत आणि कार्यकर्त्यासाठी जणू काही दिवाळी सणाची सुरूवात वाटली. पण शिवसेनेत फूट पडली आणि ते सरकार कोसळले.  त्यावरून ही मोदी- भाजपावर टिकेचा भडीमार विरोधी पक्षांकडून सुरूच आहे. आता तर बिहारमध्ये नितिशकुमारांनी भाजपाची साथ सोडली. आणि आरजेडी सोबत मुख्यमंत्री पदावर आहेत. ते कृत्य ही अनैतिक. पण त्यांचे कौतूक करण्यासाठी काही मिडीया हाऊसेस मध्ये स्पर्धा सुरू आहे. वस्तुतः बिहारमध्ये लोक नितिषकुमारांना पलटूराम म्हणून हिणवत आहेत. राजकारणातील सत्तास्पर्धेचे नॅरेटिव डाव्या पुरोगामी मिडीयांनी तयार करावे आणि भारतीय जनतेने मतदान करावे अशी समजूत करून घेणार्या मिडीयां भारतीय मतदारांना गृहीत धरतात इथेच त्यांची चूक होत आहे.  मुळात विरोधी पक्षांची जडणघडण ज्यांना माहित नाही अशा मिडीया हाऊसेसनां बदलत असलेला मतदार कळणार तरी कसा ? हेच मिडीया हाऊसेस महाराष्ट्रात विधानसभेच्या कळसावर बसून मोदी-शहा-फडणवीसांना वाकूल्या दाखवत होते.  ते जमिनीवर आपटले आहेत. त्यात मराठी मिडीया जबर जखमी झाली. पण --- गिरा तो भी टांग उपर ! अजुनही मविआ सरकारच्या पतनावर मोदी-भाजपावर आरोप करण्यात मविआ चे कार्यकर्ते आणि समर्थक  मिडीया मंडळी गुंतली आहे. म्हणून या लेखात मराठीचिये नगरीत दोन महिन्यांपूर्वी जे घडले त्याचे संपुर्ण पोस्टमार्टम करू या. 

महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचे पतन झाल्यानंतर शिवसेना गटांगळ्या खात खोल दरीत पडली आहे. मविआ सरकार मधील मुख्य घटक पक्ष शिवसेनेला दरीतून बाहेर काढण्यासाठी दोर टाकून मदत करीत नाहीत. मविआ च संपुष्टात आलेली दिसते. उद्धव ठाकरे एकाकी पडले आहेत. शिवसेनेला राजकारणात पुनश्च हरीओम करावा लागत आहे. आता तर धनुष्यबाणाचे चिन्ह गमवावे लागेल की काय अशी स्थिती झाली आहे. यावर फारशी चर्चा करण्यात काही अर्थ राहीला नाही. परंतु - - -

त्या संबंधीत WhatsApp वर एक पोस्ट आली आहे त्याचा उल्लेख करावयास वाटतो. कदाचित उद्धव ठाकरेंच्या जखमेवरील सल  काढण्याचा प्रकार माझ्याकडून होत आहे, याची मला जाणीव आहे पण काय करणार ? मुख्यमंत्री झाल्याचा उद्धव ठाकरेंचा अहंकार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पोहचला होता की मुख्यमंत्री पदाची शानच संपलेली दिसली. त्या पोस्ट मध्ये उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस मधील शाब्दिक खडाजंगी दाखविली आहे. त्या पोस्ट मध्ये उद्धव ठाकरें म्हणतात की " आमचं सरकार पाडण्याची हिम्मत असेल तर आता पाडून दाखवा की; मी इथे उभा आहे ! (अर्थातच हे वक्तव्य उद्धव ठाकरेंच्या जाहीर सभेतील आहे)   " कोण ते कमळ वाले  (हे वाक्य म्हणताना उद्धव ठाकरेनी केलेलं विचकट हास्य चित्रपटातील एका खलनायकाचं किंवा पुराणातल्या राक्षसाचं भासते) आम्ही त्यांना खाली ढकलून  दिले आहे." त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर पाहा.  " अहो, आम्हाला मविआ सरकार पाडण्यात रस नाही. ते सरकार  घटक पक्षातील अंतर्विरोधा मुळेच पडणार आहे. ते सरकार पडेल ते तुम्हाला कळणार ही नाही." देंवेंद्र फडणविसांच्या उत्तरात स्पष्टोक्ती होती पण अहंकार दिसला नाही हे मात्र स्पष्ट दिसले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री असुनही त्यांना सरकार पडत असल्याची चाहूल ही लागली नाही. यातूनच मविआ पाडण्यात शरद पवारांची खेळी असावी असे वाटते. या संबंधीतली चर्चा लेखाच्या दुसर्या भागात शेवटी करू या.

अलिकडे मला बर्याच दिवसानंतर भेटलेल्या माझ्या मित्राने रिक्षात बसताना विचारले, " पंतप्रधान मोदी जे काही करते ते तुम्हाला पटते 

काय ? मी विचारले, 'काय ते?' त्याने उत्तर दिले  " विरोधी पक्षांचे सरकार पाडतात, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना इडी द्वारे अटक करतात, ठाण्यातील शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईकांना आता जीवदान मिळाले ना !" मी उत्तर दिले, उद्धव ठाकरेंनी मविआ सरकार स्थापन केले होते ते अनैतिक नव्हे काय? पक्षांतरासंबंधी कायदा झाला.  निवडणूक पुर्व युतीला काही किंमत नाही का? त्यासंबंधी अटकाव करणारा कायदा येणं आवश्यक आहे ना ? ' यावर मित्राने संमती दिली. मी पुढे म्हणालो ' इडी ची निर्मिती पंडीत नेहरूंच्या कारकिर्दीत झाली आहे. एखाद्या भाजपा नेत्यांकडे बेहीशोबी मालमत्ता असेल तर मोदीजी  त्यांची ही गय करणार नाहीत.' आमची रिक्षा ज्या ठिकाणी मला उतरावयाचे होते तिथे पोहचली. तिथे मी उतरलो आणि आमची चर्चा संपली. 

' शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांना ईडीच्या जाचांतुन मुक्ती मिळाला ना ! ' या प्रश्नाचं म्हणा वा शंकेचं उत्तर देणे राहून गेलं. माझ्या मित्राची शंका गैरलागू नाही. मला त्याच्या शंकाचं निरसन करणे हे माझे कर्तव्य मानतो. म्हणून मी आता माझ्या मित्राच्या शंकेचं निरसन करण्याकडे वळतो.

आपल्या देशात ईडी नावाच्या संस्थेची निर्मिती अनिवार्य होती. जगभरातील प्रत्येक देशाने ईडीची निर्मिती केली आहे. राजकीय व्यवस्थेतून मग ती लोकशाही असो वा एक पक्षीय राजवट, राजेशाही असो वा लष्करशाही,  बेहिशोबी पैसा एखाद्या परकीय देशातील चलनात पाठविला जाण्याची शक्यता असतेच. त्याचेच नाव मनी लाॅऊन्ड्रीग असे आहे. हे काम बहुतांशी बनावट कंपन्या मार्फत केले जाते. हे बहुतांशी प्रत्येक देशात कमी-अधिक प्रमाणात  घडत असते. आपल्या देशात अशा बनावट कंपन्यांची संख्या कोलकत्ता शहरात अधिक आहे असे वाचण्यात आले आहे. अशा कंपन्यांचा ठाव ठिकाण लेटरहेडवर असते ते खरं नसते. म्हणून त्यांचा शोध घेणे फार जिकरीचं असते. म्हणून ते कार्य पार पाडण्यासाठी सर्वोच्च अधिकार असलेली व्यवस्था म्हणजे ईडी होय.

ईडीला अमर्याद अधिकार असतात. त्याचे कार्य अविरत चालू असते. तसेच ईडीतील अधिकार्यांना सीमेवरील जवाना सारखं सतत जागरूक रहावे लागते. एखाद्या नेत्यावरील ईडीचा ससेमिरा संपला असे आपल्याला भासत असते. पण तो संपत नाही. तो तात्पुरता थांबविला जातो. याचं कारण जेथून काळा पैसा व्हाईट होऊन येतो तेव्हा त्या परदेशाच्या सरकार कडून सहकार्य मिळवण्यात वेळ जात असावा. परंतु त्यावर चर्चा केली जात नाही. किंवा ते कारण सरकार तर्फे जाहीर ही करता येत नाही. कारण काही विषय वा कृती गोपनीय ठेवले जातात. सारं काही पब्लिक डोमेन मध्ये आणणे अशक्य असते. म्हणून मोदी सरकार ईडीचा गैरवापर करीत आहे असे म्हणणे तितकसं मला पटत नाही.

या ठिकाणी आणखिन एका गोष्टीचं स्पष्टीकरण देणं आवश्यक आहे. ते म्हणजे पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी राजीव गांधी, नरसिंह राव, तसेच डाॅ मनमोहन सिंग च्या काळात ईडीचा वापर का झाला नाही ? वापर झालाच नाही असे नाही. सरकारच्या अधिकृत साईट वर त्यासंबंधीचे आकडेवारी दिसते. पण सर्वत्र काॅग्रेस तसेच तिच्या मित्र पक्षांचीच राजवट बराच काळ देशभर राहीली. मग आपल्याच नेत्यांना सरकार तर्फे ईडीच्या मार्फत जेल मध्ये कसे टाकणार हा प्रश्न काँग्रेसच्या शिर्षस्थ नेत्यांना कायम सतावित राहात आला आहे. या शिवाय काँग्रेसच्या शिर्षस्थ नेत्यांवरच भ्रष्ट्राचाराचा आरोप झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मग अशा वेळी ईडी कशी काय कारवाई करणार? भाजपा बरीच वर्षे सत्तेच्या बाहेर राहिलेला पक्ष होता. मग भाजपा नेत्यांकडे बेहीशोबी मालमत्ता कशी असणार, आणि असल्यास कितीशी असू 

शकेल ? ती निश्चितच इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या संपत्तीपेक्षा कमी असणार .

युपीए म्हणजे मनमोहनसिंगच्या कारकिर्दीत भाजपा सोडून इतर पक्ष सत्तेत होतेच की ! याच काळात देशात भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला गेला. अनेक प्रांतात ही भाजपेतर पक्षच सत्तॆवर राहीले होते. त्या काळातील सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी प्रचंड माया जमवली होती. पण ती सारी मंडळी सत्ताधारी असल्यामूळे ईडीचा वापर झाला नाही. वस्तुतः मुळ प्रश्न हा आहे की वर नावे दिलेल्या पंतप्रधानांनी ईडीचा वापर का केला नाही हा आहे. पंतप्रधान मोदी भ्रष्टाचार तसेच बेहीशोबी मालमत्तेच्या केसेस उघड करीत आहेत यात नवल ते काय? भाजपा किवा मोदी सरकार जे काही करते आहे ते, त्या पक्षाच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातील वचनांशी सुसंगतच आहे. राजकारणातील शुचिता फक्त भाजपानेच सांभाळयाला हवी असा कायदा आहे का? विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक मिडीयांची संख्या अधिक आहे. त्यांनी भाजप वाल्यांचे बिंग फोडून दाखवावे. ते जमत नाही व आपली पापे लपवता ही येत नाहीत. कारण न्यायालये सकृत दर्शनी पुरावे मान्य करीत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार  ईडीचा गैर वापर करीत आहे अशी टिका  मोठ्या आवाजात ऐकू येत आहे. पण त्यातुन निवडणूका जिंकून सत्तेवर येण्याच्या विरोधी पक्षांच्या वल्गना वांझ राहणार आहेत.  वस्तुस्थिती ही आहे की ईडी तर्फे ज्या कारवाया होत आहेत त्यातून जप्त झालेल्या संपत्ती आणि बोगस कंपन्या वर केलेल्या कारवाई चा तपशील सरकारच्या साईट वर उपलब्ध आहे. म्हणून जनता मोदी सरकारच्या पाठीशी आहे. हे निवडणुकांच्या निकालावरुन सिद्ध होत आहे आणि पुढे आणखिन  पाच-सात वर्षे अजुनही सिद्ध होत राहील असे दिसते. भाजपाने मविआ सरकार पाडले असा जो आरोप होतो तो कितपत खरा आहे. यावरील चर्चा या लेखमालिकेच्या दुसर्या भागात केली आहे.

केंद्र विरूद्ध राज्य संघर्ष भाग (६)

मागील चार भागात दिल्ली पंजाब, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यातील सरकारांनी केंद्र सरकारशी उभा केलेल्या संघर्षाची व्याप्ती कशी वाढत जात आहे आणि केंद्रीय गृहखातें त्यावर काय उपाय योजना करेल यावर चर्चा केली आहे. चौथ्या भागाची समाप्ती करताना मी म्हटले आहे की केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवटीचा उपाय पश्चिम बंगाल वगळता (ते ही अपवादात्मक स्थिती उद्भवली तरच) इतर तीन राज्यात योजेल असे दिसत नाही. त्या चार राज्यापैकी महाराष्ट्र राज्यातले मविआ सरकार संबंधी चौथ्या भागात मी भाकित मांडले आहे. ते असे  आहे, " ते सरकार आघाडी सरकार आहे आणि आघाडीला धर्म नसतो. तिथे फक्त घटक पक्षांची सोय असते. एखाद्या पक्षाची गैरसोय झाली की ते सरकार कोसळेल आणि अशी गैरसोय शिवसेनेची होईल." ते भाकित अखेर खरे ठरले.

केंद्र सरकारशी कडवा संघर्ष करणार्या मविआ मधील  शिवसेना पक्षाचे प्रमूख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ३० जूनला रणागंणातून पळ काढला. आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा  राजीनामा दिला आणि अखेर मविआ सरकार कोसळले. आज तेच उद्धव ठाकरे  पक्षांतर्गत फुटीमूळे आपल्या स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी लढत आहेत. कर्म म्हणा वा नियती म्हणा आपले कार्य गाजावाजा न करता निमूटपणे पार पाडत असते, याची प्रचिती अपेक्षापेक्षा लवकरच आली. त्या संबंधीतले विश्लेषण  ' कहाणी मविआ सरकारच्या पतनाची  आणि चर्चा नव्या सरकारची ' या शीर्षकाच्या स्वतंत्र  लेखात सविस्तर केलेलं आहे. परंतु आजही त्या संबंधीत न्यायालयात तीन याचिका ज्या दाखल झालेल्या आहेत त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत. म्हणून आज इथे  महाराष्ट्र राज्यातील राजकीय स्थितीवर चर्चा करू या. नंतर उर्वरीत तीन राज्यें म्हणजे पंजाब, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल मधील सरकार केंद्र सरकारशी कितपत संघर्ष करू शकतील त्यासंबंधीतली चर्चा शक्य होईल तेव्हा पुढे करू या. इथे ' शक्य होईल तेव्हा ' असा शब्द प्रयोग केला, याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अधिकारा संबधित  काल जो निकाल दिला आहे त्यात विरोधी पक्षांच्या शक्तीचा ही निकाल लागला आहे. त्यामूळे केंद्र - राज्य संघर्ष एकतर्फी होईल असे वाटते.

महाराष्ट्रातले मविआ सरकार कोसळले आणि अपेक्षेप्रमाणे शोकांतिका शिवसेनेच्या वाटेला आली. पण त्या शोकांतिकाची तीव्रता फारच खोलवर पसरली आहे. मुख्यमंत्री पदी खुद्द शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेच असल्याने शिवसेनेच्या आमदारांना विकास निधीतील वाटा अधिक असेल अशी आशा लागली होती. परंतु ती आशा सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाली तरी फलद्रुप झाली नाही. म्हणून शिवसेनेच्या आमदारांत प्रचंड नाराजी होती. अशी आमदार मंडळी भाजपाच्या संपर्कात असल्याचे ऐकिवात आले होते. तशीच नाराजी काँग्रेसच्या आमदारांत ही होती. काँग्रेसच्या दिल्लीतील शिर्षस्थ घराण्यात करिष्मा असलेले नेतृत्व राहीले नाही. त्यामूळे काॅग्रेस पक्ष कमकुवत झाल्यामुळे विना सयासाने महाराष्ट्रात अनपेक्षितपणे जी सत्ता मिळाली आहे तीचा त्याग करून भाजपाला फायदा करण्याची संधी मिळेल ही भिती काॅग्रेस श्रेष्ठींना सतावित होती. त्यातही एक हाती सत्ता मिळवू शकेल असा नेता महाराष्ट्र प्रदेश काॅग्रसकडे नाही ही एक मोठी समस्या काॅग्रेसपुढे उभी आहे.   विधान परिषदेच्या निवडणूकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झाला तेव्हा काँग्रेसला मविआ सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची संधी होती. पण वर नमूद केलेल्या कारणांमूळे सरकारला दिलेला पाठींबा काढण्यात वाकबगार असलेली काॅग्रेस मविआ  सरकारात असूनही आपले अस्तित्व गमावून बसलेली होती. तरीही मविआ सरकार कोसळेल असे मी भाकित केले होते. याचे कारण उद्धव ठाकरें आणि अजित पवारांकडून पाठीत खंजीर खुपसल्यामुळे प्रचंड नाचक्की होऊन जे दुःखी झाले होते अशा माजी मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांची विधानसभेतील ' मी पुन्हा येईन ' ही प्रतिज्ञा, आर्य चाणक्यांची  ' नंद घराण्याचा संपुर्ण  नाश केल्याशिवाय मी शेंडीला गाठ बांधणार नाही ' या प्रतिज्ञा इतकी तळपत्या तलवारी सारखी मला भासली होती.

मविआ सरकारच्या तपास यंत्रणेला  गुंगारा देत,  कुणाला काही सुगावा लागू न देता शिवसेनेच्या पोलादी कुंपणावर जोरदार प्रहार करीत शिवसेनेला खिंडार पाडून देंवेंद्र फडणविसांनी उद्धव ठाकरे आणि सोबत पवार घराण्याची राजकीय मक्तेदारी उध्वस्त केली आहे. ' ठकासी व्हावे महाठक ' या उक्तीचा प्रयोग देशोदेशीच्या इतिहासात केला गेला आहे. त्यामूळे  कोणी कितीही शापवणी करीत राहो, अगदी टाहो फोडत राहो तरीही ती शापवाणी वांझ ठरेल. कारण तिचे स्वरूप कावळ्यांची प्रभावहीन काव काव असेच राहील. रस्त्यावरून येणार्या-जाणार्याला त्रास झाला तर त्या कावळ्यांनाच दगडाचा भडिमार खात राहावा लागेल. किती काळ अशी कुचेष्टा सहन करावी लागेल याचे उत्तर त्या काळालाच ठाऊक ! भले कोर्टात काही ही निकाल लागो तरी उद्धव ठाकरें यांनी दिलेला राजीनामा हा राजकीय युद्धातील पळपुटेपणा आहे हे तर सिद्ध झाले आहे. ते कधीही पुसले जाणार नाही. आता आम्ही वाघ ऽ ऽ वाघ म्हणत कितीही हातवारे करा,  जाणता राजा म्हणून खुशाल मिरवत राहा, पत्रकार- संपादक मंडळींना हाताशी धरून देवेंद्र फडणविसांच्या नावाने कितीही शिमगा करा, त्याचा काही ही उपयोग होणार नाही. कारण महाराष्ट्रातील सन २०१९ ते ३० जून २०२२ मध्ये घडलेला राजकीय भुंकपाचा इतिहास बदलता येणार नाही.  केंद्र सरकारशी उभा केलेल्या संघर्षात मविआ सरकारचे पतन तर झालेच पण महाराष्ट्रातील राजकारणात असलेल्या दोन मातब्बर घराणेशाहींच्या पतनाची ही नांदी ठरू शकेल अशी चिन्हे दिसतात.

राहता राहिला प्रश्न न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांचा. शिवसेनेचे सुनिल प्रभू यांनी दाखल केलेली याचिका असो, वा सुभाष देसाईनीं दाखल केलेली याचिका असो त्याचा फारसा परीणाम होईल असे वाटत नाही. कारण उद्धव ठाकरें यांना राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावाला  सामोरे जाण्याची संधी दिली होती. ती संधी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देंवेंद्र फडणवीस यांनी मविआ सरकार अल्प मतात आल्याची तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत असल्याची  माहिती देऊन हस्तक्षेप करण्याची रीतसर विनंती केली होती त्या आधारें दिली होती. त्यात कुठे अवैध असे काही दिसत नाही.  परंतु उद्धव ठाकरे विधानसभेला सामोरे न जाता आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा आणि विधान परिषद सदस्यत्वाचा ही राजीनामा देऊन मोकळे झाले. पुन्हा उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावर बनविणे न्यायालयाला शक्य होईल असे दिसत नाही. मागे सन १९८८-८९ ला कर्नाटकातील एस आर बोम्मईच्या बरखास्त झालेल्या सरकारला न्यायालयाने जीवदान दिले तशी अपेक्षा मविआच्या घटक पक्षाने करणे व्यर्थ आहे असे दिसते. कारण बोम्मई यांचे सरकार तत्कालीन कर्नाटकाच्या राज्यपालांनी बरखास्त केले होते ते ही विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याची संधी न देता. 

याचा अर्थ उद्धव ठाकरे  विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे गेले नाहीत म्हणून मविआ सरकार पडले असे ही सिद्ध करण्याची संधी मविआचे घटक पक्ष साधत आहेत. म्हणून उद्धव ठाकरे सहानुभूती मिळविण्याचा जो प्रयत्न करीत आहेत त्यात यश मिळेल असे वाटत नाही. त्यातही दिवसें दिवस उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटात द्वंद वाढतं  आहे. 

केंद्र विरूद्ध राज्य संघर्ष भाग (५)

मागे २१ मे २०२१ ला देशातील राजकारणावर ' राजकीय मंचावरील शो --  महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चिम  बंगाल ' अशी लेख मालिका लिहिली. ती मालिका ही केंद्र-राज्य संघर्ष संबंधित होती. त्याचे एकूण ४ भाग झाले. या वर्षीच्या मे महिन्यातील १३ तारखेला ' केंद्र विरूद्ध राज्य संघर्ष ' या शिर्षकाची लेखमालिका सुरू केली आणि आतापर्यंत चार भाग पब्लिश झाले आहेत. आता हा ५ वा भाग सादर करीत आहे. १३ मे २०२२ नंतर देशातील राजकीय वातावरण बरेचसे ढवळले जात आहे. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत विरोधी पक्षांचे बारा वाजले. महाराष्ट्रात मविआ सरकार कोसळले. हा लेख लिहिण्यास सुरूवात केली नाही तोंच ' ईडीचा जांच होत आहे ' अशी तक्रार करणार्या २४२ याचिका  सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्णतः फेटाळून लावल्या आहेत, हे वृत्त हाती आले. विशेष म्हणजे या याचिकेत काँग्रेसचे नेते पी चिदम्बरम याचे पुत्र कार्ती चिदम्बरम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या याचिकेंचा ही समावेश होता.

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या वरील  प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा कालचा निकाल महत्वाचा आहे. सध्या देशात केंद्र-राज्य संघर्षाचे जे स्तोम माजविले गेले आहे, त्यावर तर फार मुलगामी परिणाम करणारा निकाल  ठरेल असे दिसते. हा निकाल सात सदस्यांच्या घटनापिठाने दिला असल्यामूळे या प्रकरणावर घटनापिठाने गहन विचार मंथन करूनच दिला आहे, याबद्दल तिळमात्र शंका नसावी.

ईडीचे तपास, अटक, संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार तसेच मनी लाॅऊन्ड्रीग ॲक्ट मधील तरतुदी संवैधानिक आहेत याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला आहे. इसीआयआर  (तक्रारीची प्रत) ची तुलना सामान्य एफआयआरशी करता येणार नाही, सीआरपीसी कायदा लागू होणार नाही, आरोपीच्या जामिनाच्या अटी कायम राहतील, इत्यादी बाबी न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत असेच कालच्या निकालाने स्पष्ट झाल्याचे दिसते. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की ईडीच्या कारवाई या राजकीय सुडापोटीच्या होत अशा आरोपांचा घोष जो विरोधी पक्षांनी लावला आहे तोच बेकायदेशीर आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. 

वरील निकालामुळे  गेल्या वर्षीच्या २१मे  पासून केंद्र-राज्य संघर्षा संबंधीत आपण जी चर्चा करीत आलो आहोत, त्या चर्चेचं स्वरूप आता व्यापक राहणं क्रमप्राप्त झाले आहे. व्यापक या अर्थाने की केंद्र सरकार विरूध्द दिल्ली सरकार,  किंवा केंद्र सरकार विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य इत्यादी राज्यांपुरता ही चर्चा मर्यादित ठेवता येणार नाही.  या निकालाने देशातील राजकारणात केंद्र सरकार तर्फे जो ईडीचा वापर होत आहे तोच विषय केंद्रस्थानी असल्यामूळे केंद्र-राज्य संघर्षाचे स्वरूपात बदल होणार असे दिसते आहे. त्यामूळे मी या घटकेला मविआ सरकारने केंद्र सरकारशी सुरू केलेल्या तंट्यावर लेख लिहीण्या ऐवजी प्रथम केंद्र- राज्य संघर्ष यावर न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने जे काही विचार मनात आले आहेत ते आपल्या समोर या लेखाद्वारें मांडतो आहे. या  लेखाचा विस्तार वाढेल म्हणून आपली क्षमा मागतो. सोबत मविआ सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार या लढ्यावर छोटासा पण स्वतंत्र लेख ही जोडतो आहे.

केंद्र-राज्य संबंध चांगले राहणे हेच देशाच्या संविधान रचनाकारांचे उद्दिष्ट होते. त्यांनी केंद्र सरकारचे अधिकार व कर्तव्यें तसेच राज्य सरकारांचे अधिकार आणि कर्तव्यें याबाबत विविध क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास करून स्वच्छ आणि स्पष्ट वर्गीकरण केले आहे. देश तसेच प्रत्येक राज्याचा कारभार सुलभ होईल,  राज्यांचा सर्वांगीण विकास होत अंतिमतः देशाचा विकास व्हावा, प्रत्येक नागरिकाचा अभ्युदय, प्रजेत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव कार्यकारी मंडळाकडून होऊ नये यासाठी विशेष कलमें, निर्भय वातावरणात निवडणूका,  सुज्ञ आणि योग्य अशी न्याय व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत दक्षता, देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राहण्याची हमी मिळेल अशी मजबूत संरक्षण व्यवस्था, महसूल आणि विकास निधी याबाबतची स्पष्टता अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असलेल्या आपल्या देशाच्या संविधानातून आपल्या पुर्वाश्रमी नेत्यांच्या दिव्यदृष्टीचे पदोपदी दर्शन घडते. 

काळानुसार संविधानात बदल करण्याचे अधिकार ही संसदेला बहाल केले आहेत. केंद्र सरकार आणि एखाद्या राज्य सरकार मध्ये तंटा निर्माण झालाच तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद ही मागता येते. वर्तमान राजकीय स्थितीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मधील तंटे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहेत. पुर्वी बहुतांशी दोन राज्यांमधील सीमा व पाणी वाटप संबंधीत किंवा केंद्र सरकारने कलम ३५६ लावून राज्य सरकार बरखास्त केल्यामुळे  निर्माण झालेले तंटे सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आपण अनुभवलं आहे. अशा सर्व प्रकारच्या याचिका वर न्यायालयाने योग्य ते निकाल वेळोवेळी दिले आहेत. न्यायालयीन निकालातून दोन्ही पक्षांचे पुर्णपणे समाधान झाले नसले तरी ते स्विकारले गेले ही आपल्या लोकशाहीची फार मोठी जमेची बाजू आहे, ज्याची दखल आजचे जग घेत आहे.

आज देशात केंद्र सरकार विरूद्ध विरोधी पक्ष असा जो संघर्ष सुरू आहे त्याचे स्वरूप व कारणे अनेक लेखात मी मांडली आहेत. केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्यासाठी  विदेशी शक्तीची मोठ्या प्रमाणावर साथ विरोधी पक्षांना सन २०१४ साली केंद्रात भाजपा स्वबळावर सत्तेवर आल्यापासून मिळते आहे. हे मार्क ट्युली सारख्या बीबीसीच्या जेष्ठ पत्रकाराने सन २०१७ लाच मांडले आहे. हे तर सोडाच भारतिय काँग्रेस पक्षाने चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीशी केलेला करार हा तर मोठा देशी पुरावा आहे. मोदी सरकारशी दोन हात करावयाचे आहेत तर निवडणूका नावाचा भला मोठा मार्ग देशाच्या संविधानने विरोधी पक्षांना दिलेला आहे ना ! पण तिथे डाळ शिजत नाही. का तर गेली सत्तर वर्षे बेगडी सेक्युलरवाद, नेभळट परराष्ट्र धोरण, देशाच्या संरक्षणासाठी तुटपुंजी तरतुद, त्यातही शस्त्रात्रे खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार, ढिले प्रशासन पण वारेमाप उधळपट्टी, सत्तर वर्षे ल्युटीन्स नावाच्या एका अजगराने  केंद्र सरकारला घातलेला विळखा, आणि त्यातून देशातील शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था आणि सुरक्षा संबंधीत उडालेला बोजवारा, एकामागून एक मोठाले आर्थिक घोटाळे हे पाहून जनता विरोधी पक्षापासून अधिकधिक दूर जात आहे. यावर विरोधी पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याचे सोडून दिले आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की विरोधी पक्ष आत्मपरीक्षण करण्याचे विसरून गेले आहेत किंवा अहंकाराने ती शक्तीच ते गमावून बसले असावेत.

कधी अमेरिकन लॉबी तर कधी कॅनडा लॉबी, कधी ख्रिस्ती लांबी तर कधी जिहादी लॉबी, कधी पाकड्याची लॉबी तर कधी चीनी लाॅबी ! बस अशांशी  हातमिळवणी करून विरोधी पक्षांचे हात तर सशक्त झाले नाहीच उलट दिवसें दिवस लुळे पडले जात आहेत. यावर विरोधी पक्षांचे समर्थक मिडीयांचे लक्षच जात नाही. ईडीच्या नावाखाली केंद्र सरकारवर तुटून पडणे हा एकमेव कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. कालच्या न्यायालयीन निर्णयाने ती मंडळी सुद्धा जमिनीवर आपटली आहे. केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर ईडीचा ससेमिरा लावत आहेत अशी ओरड करणे हे उचीत आहे पण ज्या विरोधी पक्षांचा  कैवार घेत आहात ते एका व्यासपिठावरून त्या संबंधी संयुक्तपणे आवाज का उठवीत 

नाहीत ? यावर मिडीया विरोधी पक्षांना धारेवर का घेत नाहीत असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो आहे त्याचे काय? म्हणून सामान्यजन अशा मंडळींची विरोधी पक्षांचे चमचे अशी संभावना करीत आहेत. विरोधी पक्षांचे सतत बाजू येणार्या मिडीयातील मंडळींनीही भ्रष्ट्राचाराचा हिस्सा मिळत असावा असा समज मतदारांना होत आहे.  जर का या तथाकथीत विरोधी पक्षांच्या समर्थक मिडीयावाल्यांच्या हातावर विरोधी पक्ष आणि विदेशी शक्तीकडून माल-पाणी मिळाला असेल तर ईडी उद्या त्यांच्या दारात ही पोहचली तर आश्चर्य वाटावयास नको. भाजपा नेत्यांच्या मनीलाॅऊन्ड्रींगच्या केसेस असतील तर विरोधी पक्षातील बहुतांश नेते मंडळी  इतकी वर्षे केंद्र आणि विविध राज्यांत सत्तेवर होती, तेव्हा त्यांनी त्या केसेस का उघड केल्या नाहीत? त्या उजेडात आणण्यासाठी आज ही विरोधी पक्षांकडे आणि मिडीयाकडे संविधानातील आयुधें उपलब्ध आहेतच की ! त्याचा वापर करावयास हवा. रस्ता रोको, फोडतोड, मारामार्या, हत्या, जाळपोळ आणि दंगली सारख्या उचापती अवलंबावयाचे आणि मग महात्मा गांधीजींच्या समाधीवर फुले वाहिली म्हणजे चळवळ नव्हे आणि सत्याग्रह तर मुळीच नाही. हा निव्वळ मुजरोपणा आहे. हा मुजरोपणा कायमचा मोडून काढण्याचा विचार केंद्र सरकार करेल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. कारण  सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयाने केंद्र सरकार अधिक शक्तिमान झाल्याची भावना काही चॅनेल्सनी व्यक्त केली आहे. अशी भावना अनाठायी नाही, इतक्या टोकाचा संघर्ष विरोधी पक्षांनी गेली आठ वर्ष मांडला आहे. 

दुसरे असे की सन २०१८-१९ च्या काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर भाजपाने व्यवस्थित तयारी केली नव्हती. म्हणून गुजरात सारख्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात अंतीम क्षणी पंतप्रधानांना प्रचारात जीवाचे रान करावे लागले. तसेच राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यातील सत्ता भाजपाच्या हातून गेली. परंतु तसे होऊ नये म्हणून भाजपा  सन २०२० पासून राज्या-राज्यातील निवडणूकीच्या वर्षाचा तक्ता बनवून किमान दिड वर्ष पुर्व तयारीचे धोरण राबवित असल्याचे दिसते.  देश भाजपामय करावयाचा ही भाजपा श्रेष्ठींची प्रतिज्ञा आहे असेच त्यांच्या देहबोलीतून जाणवते. महाराष्ट्र पुरता आपल्या समोर देवेंद्र फडणविसांचं  उदाहरण आहे. मी भाजपाच्या कार्यशैलीचा थोडाफार जो अभ्यास केला आहे त्यावरून भाजपाच्या संघटन शक्तीचे आकलन आपल्या समोर सादर करून या लेखाची समाप्ती करतो.

प्रत्येक राज्यात भाजपा चा जनाधार वाढला पाहिजे हे मुख्य ध्येय ठेवून  राज्या राज्यात वरिष्ठ नेते इतर कामा निमित्त जातात त्या त्या राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्यांची  शक्तीस्थळे तसेच दोष, जन-जातींच्या परंपरा आणि कलांचा कसून अभ्यास करू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील मविआ सरकारला पायउतार करावयास लावले हे फक्त काही कोटी रूपये खर्च करून किंवा ईडीच्या कारवाईचे भय दाखवून केले असेल असे नाही. कारण आता प्रत्येक पक्षाची व प्रत्येक आमदार खासदारांची तिजोरी भरलेली असते. हा आपल्या राजकीय व्यवस्थेला जडलेला जुनाट रोग आहे. त्यावर पुढे  ' निवडणूका हा लोकशाहीचा अलंकार की रूढींनी बरबटलेला सोहळा ' असे  शिर्षक ठेवून चर्चा करू या. भाजपा श्रेष्ठी अनेक प्रान्त स्तरावरील विरोधी  पक्षांच्या नेत्यांशी जवळीक साधून पुढील दहा वर्षात देश कसा पुढे जाईल हे पटवून देतात. केंद्र सरकारच्या कोण कोणत्या योजना आहेत आणि त्यांचा राज्यशः तक्ता त्यांना दाखविला जातो. त्या योजना त्याच राज्यातील भुतपूर्व नेता, विचारवंत, समाजसेवक, साहित्यिक, कलाकार, अध्यात्मिक गुरू इत्यादींच्या नावाने राबविल्या जातील असा खुलासा केला जातो. दुसर्या बाजूला विरोधी पक्षांचे श्रेष्ठी घराणेशाही आणि एकाधिकारशाहीच्या ऐष आणि ग्लॅमर मध्ये गुंग असतात. भाजपा श्रेष्ठी कठोर परिश्रम करतात. फक्त कागदावर मोदी लाट किंवा मोदी विरोधी हवा तयार होत नसते. राजकारणात ही प्रत्यक्ष घाम टाळावा लागतो. भाजपाच्या संघटन शक्तीची हीच खरी मेख वा प्रतिमा आहे. विरोधी पक्षासाठी एकच सल्ला आहे जो आचार्य विनोबा भावेंनी आपल्या सर्वांना दिला आहे तो म्हणजे  

' स्वरूप ओळखा !' 

आज विरोधी पक्ष प्रांतिय स्तरावरच राहू इच्छीतात. प्रत्येक विरोधी पक्ष आपल्या राज्याची अस्मिता पेटवून  तिथे सत्तेवर यावयाचे आणि केंद्र सरकारशी दोन हात करण्यासाठी विदेशी शक्तीशी हात मिळवणी करावयाची ; त्यातून आपल्या  दहा पिढ्यासाठी गडगंज संपत्ती जमा करावयाची आणि त्या बदल्यात  स्थानिक पोलीस बाळाचा वापर करून केंद्र सरकारला आव्हान देत देश सतत अस्थिर ठेवणे एवढेच उद्दिष्ट घेऊन राजकारण करीत आहेत. त्यामूळे कोण्या एके काळी राष्ट्रीय पक्ष असलेला काॅग्रेस पक्ष देशाच्या क्षितीजावरून हस्तगत होत आहे. त्या पाठीमागचे कारण ही तेच. काॅग्रेसनेच प्रथम विदेशी शक्तीशी केली हातमिळवणी. बहुतांश विरोधी पक्षांची  समर्थक मिडीया हाऊसेस, केंद्र सरकार ईडीचा गैर वापर करीत आहे, विरोधी पक्षांची सरकार पाडण्याचे कृत्यें करते असा टाहो फोडत आहेत. त्यातून साध्य काय होत आहे ? काहीच नाही. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीसाठी विरोधी पक्ष एकत्र  येऊ शकले नाहीत. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत तर त्यांची जी थोडीफार अब्रू होती ती ही वेशीवर टांगली गेली आहे. एकच गोष्ट ते आपआपल्या परीने निष्ठेने सांभाळत आहेत, ती म्हणजे स्वातंत्र्यपुर्व काळात वारसा हक्काने मिळालेला हिंदुत्ववाद्यांचा द्वेष. पण त्यातून विरोधी पक्षांचे नुकसान होत राहणार कारण आज केंद्रात राष्ट्रीय विचारांचे बावनकाशी सोन्यासारखं लखलखीत हिंदुत्ववादी पक्ष राज्य करीत आहे आणि त्याचा कारभार आज तरी जनतेला भावत असल्याचे दिसते आहे.

कहाणी मविआ सरकारच्या पतनाची आणि चर्चा नव्या सरकारची

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात सन २०१९ साली जे मविआ सरकार अस्तित्वात आले होते, ते राजकारणातलं एक ॲबनार्मल अपत्यं होतं आणि त्याने बाळसे धरले नव्हते. हे मी वेळोवेळी मांडले आहे. गेल्या बुधवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आपल्या मंत्रीमंडळाला तसेच मविआचे शिल्पकार शरद पवारांना कळू न देता मुख्यमंत्री पदाचा तसेच विधान परिषदेच्या सदस्यात्वाचा  राजीनामा दिला. शेवटी  मविआ सरकार गडगडले. याचे मुख्य कारण शिवसेनेत झालेली उभी फूट. शरद पवारांनी सुरवातीस हा शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे म्हटले खरे, पण २१जून नंतर सेनेमधील बंडखोरांची संख्या दिवसें दिवस वाढत जात ती एकूण सेनेच्या आमदार संख्याच्या दोन तृतियंश अंका पर्यंत पोहचली तशी त्यांची ही भंबेरी उडाली. तर गोहटीला शिंदे गटातील आमदारांना पक्षांतर कायद्यान्वये जी भिती होती, ती संपली म्हणून त्यांनी जल्लोष केला.

शरद पवारांनी आपल्या बाह्या वर चढविल्या , शिवसेनेतील बंड मोडून टाकण्यासाठी शरद पवार मैदानात, अशा हेडलाईन्स प्रिन्ट, ईलेक्ट्राॅनिक्स आणि सोशल मिडीयावर झळकू लागल्या. हे पाहतांच सरकारच्या समर्थक मिडीयाला आणि घटक पक्षांच्या नेते मंडळींना आणि कार्यकर्त्यांना सरकार पडणार नाही अशी आशा लागली. शरद पवारांनी सरकार वाचविण्यासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. विधानसभेच्या उपसभापती करवें सेनेच्या बंडखोरांना निलंबनाची नोटीस पाठविली. दिल्लीतील नावाजलेल्या वकील मंडळी आणि घटना तज्ञांशी चर्चा केली. परंतु ज्या दिवशी बंडखोर सुरतला पोहचले, त्याच्या अगोदरच म्हणजे २१ जूनलाच शिंदे गटाने विधानसभेच्या उपसभापती संबंधी अविश्वासाचा  प्रस्ताव दाखल केलेला होता. एकनाथ शिंदे गटाच्या या चालीचा सुगावा वा अंदाज ज्यांना चाणक्य मानले जाते अशा शरद पवारांना लागला नाही. तेव्हाच मविआ सरकार कोमात गेले. त्यामूळे नंतर सुरू झालेल्या कोर्टबाजीच्या खेळी निकामी ठरणारच होत्या. कारण कोर्टबाजीतील केस ही शिवसेनेच्या दोन गटातील मतभेदाशी निगडीत होती. त्या संबंधी मविआच्या  दोन्ही घटक पक्षांना काही करता येण्यासारखे नव्हते.  शिवसेनेत निर्माण झालेल्या तंटामूळे सरकारचे कार्य ठप्प झालेले होते. त्यातही राज्यातल्या अनेक भागात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी हिंसक आंदोलन सुरू केले होते. शिंदे गटातील आमदारांच्या कार, कार्यालयें फोडली. सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेतलेला पाहून सुद्धा उद्धव ठाकरे, शरद पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हातावर हात बांधून बालवडीतल्या विद्यार्थ्यासारखे मूक दर्शक बनून राहीले होते. 

नेमकी हीच वेळ साधून आतापर्यंत वेट ॲन्ड वाॅच मोड मध्यें असलेली भाजपा मैदानात उतरली. विरोधी पक्ष नेते देंवेंद्र फडणविसांनी राज्यपालांशी भेट घेऊन कायदा व सुव्यवस्थता ढासळत आहे या संबंधीची माहिती देऊन हस्तक्षेप करण्यासाठी विनंती केली. शेवटी राज्यपालांनी केंद्र सरकारच्या गृहसचीवांशी फोन करून सेंट्रल पोलिस फोर्स ठिकठीकाणी तैनात करावेत अशी विनंती केली. महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांशी तसेच मुंबईच्या कमिशनरांशी फोन वरून चर्चा केली. त्यामूळे शिंदे गटातील सर्व आमदारांच्या घरी सेंट्रल रिझर्व पोलिसांची गस्ती सुरू केलीच पण सोबत काही भागात कलम १४४ लागू केले. तसे पाहता त्याच वेळी भाजपाला सरकार स्थापन करण्याचा दावा उपलब्ध झालेला होता. परंतु त्यांनी त्या संबंधीची घाई केली नाही. 

शिंदे गटाच्या आमदारांच्या निलंबनासंबंधीत केसची सुनावणी ११ जूलै पर्यंत पुढे ढकलली तेव्हा मात्र मविआ सरकारचा अंत जवळ आला आहे अशी चर्चा सर्वत्र ऐकवयास येऊ लागली. याचे कारण या केसच्या सुनावणी दरम्यान मविआचे वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी ११ जुलै पर्यंत या संबंधीत प्रतीपक्षाची कोणतीही केस दाखल करण्यास मनाई करावी अशी मागणी केली होती. ती कोर्टाने  फेटाळून इथे आमदारांच्या निलंबना संबंधीत केसवर चर्चा होत आहे, इथे दुसरा विषय घेता येणार नाही  हे स्पष्ट केले. हाच या सर्व प्रकरणाचा मास्टर स्ट्रोक ठरला. कारण विधानसभेतील संख्याबळ तसेच राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेसंबंधीत निर्णय घेण्याचे जे संविधानिक अधिकार राज्यपालांना आहेत त्यावर वरील केस प्रलंबित अवस्थेत राहिली तरी  कुठलाही अडसर निर्माण होणार नव्हताच. 

नंतर भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणविस ॲक्शन मोड मध्ये आले. ते थेट राजभवनात गेले आणि मविआ सरकारच्या शक्ती परिक्षेण साठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची विनंती केली. ती राज्यपालांनी मान्य केली. राजभवनातून मविआ सरकारला विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचा आदेश दिला गेला. त्यामूळे शिंदे गटाच्या आमदारांना मतदान करता येणार होते. मविआ सरकार गडगडणार हे स्पष्ट दिसू लागले. काॅग्रेसने विरोधी पक्षात बसण्याची घोषण जाहीर केली. पण शरद पवार हार मानण्यास तयार नव्हते. आमदारांच्या निलंबनाची केस देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपाल महोदयांनी सरकारला शक्ती परिक्षण करण्याचा आदेश दिलाच कसा, ही या जाणत्या राजाची भूमिका. त्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या मातोश्री निवासस्थानी जाऊन सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला. 

दुसर्या दिवशी सुनिल प्रभू दिल्लीत जाऊन सुप्रिम कोर्टात राज्यपालांच्या आदेशा विरोधात केस दाखल केली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर जस जशी वाद -प्रतिवादाची लढाई पुढे सरकत गेली तेव्हाच शरद पवारांनी पुरविलेल्या सिलेन्डर मधील ऑक्सीजनला मविआ सरकर रूपी रूग्ण फारसा प्रतिसाद देत नाही असे दिसू लागले. दरम्यान कॅबिनेटची बैठक घेऊन उरली-सुरली जी काही सत्ता हाती होती त्याचा उपयोग केला आणि  मविआच्या दोन घटक पक्षांचे नेते आपआपल्या घरी टिव्ही वरून कोर्टातले दृश्य पाहू लागले. मविआ सरकारने प्राण सोडला. मुख्यमंत्र्यांनी मविआ नेत्यांशी संपर्क न करताच आपल्या पदाचा राजभवन मध्ये जाऊन राजीनामा दिला आणि आपले सहकारी अनिल परब व आदित्य ठाकरेंना सोबत घेऊन मातोश्रीचा रस्ता धरला. सुप्रिम कोर्टात शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाची प्रलंबित केस आपोआप Null and void च्या वाटेवर आहे.

शिवसेनेतील फूटीचीं  कारणें अनेक आहेत. त्याची सविस्तर माहिती एकनाथ शिंदेंच्या गटाकडून आपल्या पर्यंत टिव्ही चॅनेल्स द्वारें मिळाली आहेत. त्या कारणांची मांडणी एका शब्दात करायची म्हटले तर शिवसेनेच्या आठ मंत्र्यात आणि ३१ आमदारांत आपल्याच मुख्यमंत्र्यासंबंधीत असलेली नाराजी. शिवसेनेत पडलेल्या फूटीचे खरें स्वरूप शिवसेनेने महाराष्ट्रात २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत १८ आणि विधानसभेतील ५६ उमेदवारांना मिळविलेल्या विजयाशी निगडीत आहे. बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे  गेल्या २१ तारखेपासून गोहाटीतून टिव्हीवरून जे काही सांगत होते, त्यातील महत्वाची बाब म्हणजे भाजपाशी युती करून म्हणजेच हिंदुत्वाच्या मुद्यामुळेच गेल्या विधानसभेत विजय मिळाला हे एकनाथ शिंदेनी प्रांजळपणे मान्य केले होते. म्हणून मविआ सरकार मधून बाहेर पडून भाजपाची सोबत घेऊन देंवेंद्र फडणविसांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापण्याचा ते आग्रह करीत राहीले. हा आग्रह अनाठायी नव्हता. कारण शिवसेना व भाजपा मधील युती नैसर्गिक होती. दोन्ही पक्षातील युतीच्या गाठीतील महत्वाचा धागा हिंदुत्वाचा होता.

एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री व्हावयाचे होते म्हणून त्यांनी बंडखोरी केली असा प्रचार उद्धव ठाकरेंचा गट करीत राहीले. तेच एकनाथ शिंदे आता मुख्यमंत्री झाले. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने देवेंद्र फडणविसां ऐवजी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री केल्यामूळे सारा मिडीया वर्ग आणि राजकीय अभ्यासकांना धक्का बसला. परंतु मोदी-शहा या जोडीच्या राजकीय खेळींचे व्यवच्छेदक लक्षणच मुळी धक्कातंत्र आहे. हे आपल्याला धक्कातंत्र वाटत असले तरी त्यात पुढील दहा-वीस वर्षासाठी पक्ष संघटन वाढविण्याचे पूर्ण नियोजन असते हे आता सर्वमान्य झाले आहे. मविआ सरकाराच्या पतनामुळे शिवसेनेचे तीन शिर्षस्थ नेते म्हणजे उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि अनिल परब हे पक्षांतर्गत बंडाळी आणि त्यातून सत्ता गेल्यानंतर मानसिक रित्या सर्वात जखमी झालेले आहेत. महाराष्ट्रातल्या विद्यमान राजकारणाचा पोत पाहता एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री पद देऊन उद्धव ठाकरे, अनिल परब आणि संजय राऊत यांच्या जखमेवर भाजपाने मीठ चोळले आहे असे कोणी म्हटले तरी या तिन्ही नेत्यांबद्दल जनमानसात फारशी सहानुभूती मिळेल असे वाटत नाही.  कारण अडीच वर्षाच्या राजवटीतील  या तिन्ही नेत्यांच्या कृष्णकृत्यांत महिलांचा छळ, पत्रकारांचा छळ, सोशल मिडीयावर टिका करणार्यांचा छळ, भाजपा नेत्यां- कार्यकर्त्यांचा छळ,आणि पाच - सहा फौजदारी कलम लागतील इतक्या कृष्णकृत्यांचा समावेश आहे. भ्रष्ट्राचाराच्या केसेसची संख्या आणि अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाची संख्या ज्या दिसतात त्याहून अधिक असतील. त्या नव्या सरकारतर्फे उघड केल्या जातील. यावरूनच उद्धव ठाकरेंना पक्ष चालविणे आणि राज्यकारभार चालविण्यातला फरक कळलाच नाही हे सिद्ध झाले आहे.

संजय राऊत आणि अनिल परबांचं तर सोडून द्या. पण उद्धव ठाकरें यांच्या कडून अनेक अपेक्षा होत्या. त्यात ते कमी पडले. पण लोकांनी ते ही पचवून घेतले असते. पण मिडीयात वावरणार्या संजय राऊतांवर वचक ठेवता आला नाही आणि पडद्यामागील विश्वासू अनिल परब काय करीत आहेत यावर देखरेख करणे उद्धव ठाकरेंना जमले नाही. त्यात ही घटक पक्षातील शरद पवार आणि सोनिया गांधीवर वाजवीपेक्षा अधिक विश्वास ठेवला. ज्यांच्या बरोबर पाच वर्षे सत्ता उपभोगली, त्यां पक्षाचे शिर्षस्थ नेते पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी  ज्यांचा जगात दबदबा आहे, त्यांच्याबाबत साधा शिष्टाचार पाळण्यात ही उद्धव ठाकरेंनी वेळोवेळी बेफिकीरी दाखविली. याचे मूळ कारण बापजाद्यांच्या कर्तुत्वावर विना प्रयासाने मिळालेली प्रसिद्धी आणि मिळालेलं तख्त. अजुनही अमीत शहांवर दोष देण्याचा सपाटा त्यांनी सुरू ठेवलेला पाहता, उद्धव ठाकरे यांची अवस्था तेलगु दशमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू सारखी होईल असे दिसते.  विनाशकाले विपरीत बुद्धी ! याहून अधिक आणि भिन्न भाष्य आपण तरी काय मांडू शकतो. 

एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्रीपदी बसवून देवेंद्र फडणविसांचे महत्व कमी केलेलं नसून शिवसेनेतल्या घराणेशाहीला पुन्हा डोके वर करता येणार नाही अशी व्यवस्था भाजपा श्रेष्ठींनी केली असावी असे मला वाटते. दुसरे असे आहे की देवेंद्र फडणविस गेली सात-आठ वर्षे महाराष्ट्रातील राजकारणात अग्रणी स्थानावर आलेले आहेत. हे देशभरातील राजकीय अभ्यासकांनी स्विकारले आहे. त्या अग्रणी स्थानावर त्यांना कोणी प्रतिस्पर्धी नाही. महत्वाच्या खात्यातील महत्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी त्यांच्या कल्पनेतून झालेली असल्यामूळे राज्यकारभारातले त्यांचे महत्व अबाधित राहणार आहेच. म्हणून या विषयावर भाजपा विरोधी पक्षांनी, त्यांचे समर्थक मिडीया साऊसेस आणि कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेली चर्चा वाझंट राहणार.  

एकनाथ शिंदे गटाला वापरून भाजपा फेकून देणार अशी टिका मविआचे घटक पक्ष करीत राहणार. परंतु या टिकेला एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्री पदावर बसवून भाजपाने सडेतोड उत्तर दिले आहे. तसे पाहता भाजपाने हा नवा प्रयोग ज्या परिस्थितीत केला आहे त्या परिस्थितीची ती एक गरज आहे. नव्या सरकारची स्थिरता हीच ती गरज होय.  पण याचा अर्थ असा नव्हे की भाजपातंर्गत सारं काही आलबेल आहे. कदाचित भाजपाला एकनाथ शिंदेना मुख्यमंत्रीपद देण्याची आणखिन भिन्न मजबूरी ही असू शकते.  भाजपाने केलेल्या या नव्या प्रयोगामुळे  गेल्या अडीच वर्षातील मविआ सरकारचे शिर्षस्थ नेते शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंची जी विश्वासअहर्ता घसरत होती ती आणखिन घसरत जाईल. भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांनी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंच्या राष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याच्या इच्छेला लगाम घातला. शरद पवारांना तर यापुढे राजकारणात फारसे भवितव्य दिसत नाही. कारण त्यांचे लाडके अपत्यं मविआ सरकाराचा शेवट झाला आहे. 

मला वाटत होते की मविआ सरकार स्थापन करून राष्ट्रवादी पक्ष Intact राहील. पण धनंजय मुंडेनी अलीकडे फडणविसांची घेतलेली भेट आणि अजित पवारांचे वर्तमान कालातील मौन पाहता राष्ट्रवादी पक्षाला कमजोर करण्याची संधी भाजपाला प्राप्त होईल असे वाटते. मविआ सरकार हे शरद पवारांच अपत्य आहे. पवारांना स्वतःचा पक्ष एकसंघ ठेवायचा आहे म्हणून त्यांनी मविआची कल्पना साकारली होती. ती धुळीस मिळाली. आता पक्ष एकसंघ ठेवण्याची भिती शरद पवारांना का वाटू लागली याचे उत्तर सोपे आहे. स्वतःच्या मुलगा उद्धव ठाकरे याला बाळासाहेब ठाकरेंनी राज च्या ऐवजी शिवसेना प्रमूख घोषित केले. अशीच भावना शरद पवारांना आपली मुलगी सुप्रिया सुळेंला राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमूख म्हणून घोषित करण्याची घाई झाली आहे. त्यांचे पुतणे अजितदादांनी फडणविसा सोबत शपथविधी केला होताच की ! म्हणून मविआ सरकारमधील मंत्र्याच्या पाठीमागे ईडीचा ससेमिरा लागलेला पाहून शरद पवार गेली सहा महिने अधून मधून क्रोधीत झालेले आपण पाहत आहोत.

मविआ सरकार भाजपाने पाडले असा आरोप होत असला तरी सर्वसामान्य मतदारांना अशा प्रकारच्या घटनेची सवय झाली आहे. त्यामूळे सोशल मिडीयावर राजकारणात शरद पवारांचा मोदी-शहा जोडीपुढे टिकाव लागला नाही असे मानणार्यांची संख्या अधिक असणार. याचे कारण मविआ सरकार सुद्धा कपट करूनच अस्तित्वात आले होते की ! पक्षांतर बंदीचा कायदा कडक करावयाची मागणी रास्त आहेच पण  निवडणूक पुर्व युती असलेल्या पक्षाने निकालानंतर दुसर्या पक्षांशी आघाडी करत सत्तेवर येण्यास ही कडक प्रतिबंध करावा असा कायदा अस्तित्वात येणं गरजेचं आहे. कारण मविआ सारखा गाढव बाजार बंद होईल.  मविआ सरकार मधील काॅग्रेसला फारसा फायदा झालेला नसला तरी काॅग्रेसची फजिती झालेली नाही. त्यामूळे काॅग्रेस स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील निवडणूका स्वबळावर लढवू शकते.

हिंदुत्वाच्या मुद्यामूळेच तसेच मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस मुळे आपण निवडणूक जिंकलो असे जे प्रांजळ मत आपणच नेमलेल्या गट प्रमूख एकनाथ शिंदें यांनी मांडल्यामूळे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे प्रमूख उद्धव ठाकरें अतिशय दुःखी झालेले आहेत.  अशा वेळी त्यांच्या संवेदनशिलतेतून निर्माण होणार्या सूड बुद्धीवर त्यांना नियंत्रण मिळविणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण त्यांना सांगणार कोण? जन्मतः सत्तेचं वलय प्राप्त झालेल्या आधुनिक युवराजांची स्थिती सर्वत्र अशीच आहे. म्हणून  उद्धव ठाकरेंच्या कार्यशैलीत फारसा बदल होईल असे दिसत नाही. ज्यांना पराकोटीचा अहंकार असतो त्यांना सत्य पचत नसते. ते एखाद्या सर्पासारखे असतात. स्पूट काव्यात म्हटले आहे,

    ज्याच्या असे विमलही मणी उच्च भागी |

        तो सर्प काय न असे खल अंतरंगी ||

गेली अडीच वर्ष मंत्रीपदावर राहून एकनाथ शिंदेनी आता  वेगळा सवतासूभा निर्माण केल्यामुळे पवार -ठाकरें समर्थक  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना  कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न गेली दहा-बारा दिवस करीत राहीले होते. ते व्यर्थ ठरले, पण ते कार्य तसेच पुढे सुरू राहणार आहे. प्रश्न विचारून सरकारला कोंडीत पकडणे हे  राजकारणात गैर मानले जात नाही.  ती एक स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. पण  शिंदे गटाला धमक्या देणे, त्यांच्या राहत्या घराकडे मोर्चा नेत शिविराळ करणे,  ठिकठीकाणी असलेल्या त्यांच्या कार्यालयाची मोडतोड करणें ही प्रवृत्ती मानावयाची काय? ही विकृती आहे. ती मराठी जनतेला पंसत पडली नाही.  शिवसैनिकांनी मांडलेला धुमाकूळ ही एक विकृती आहे. हा आरोप पटत नसला तरी हे सत्य आहे. त्यामूळे इतकी वर्षे प्रांतीय अस्मिता जपली, हिंदुत्व स्विकारले तरी शिवसेना स्वबळावर सरकार स्थापू शकली नाहीच पण सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही बनू शकली नाही. आता तर शिवसेनेला पुनश्च हरि ओम् करावा लागेल. राष्ट्रीय मालमत्तेची मोडतोड करणे, कायदा हातात घेऊन राजकीय विरोधकांना धोपटून काढणे इत्यादी कृत्यें कुठल्या हिंदुत्वात मोडते हे फक्त शिवसेनेलाच ठाऊक आहे आणि त्यावरचा उपाय शिवसेनेलाच शोधावा लागेल.

आपणच नेमलेल्या गट प्रमूख, एकनाथ शिंदेंना बंड करावेसे का वाटले हा प्रश्न मुख्यमंत्री आणि पक्ष प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरें यानी प्रथम स्वतःला विचारावयास हवा होता. पण त्यांना तसा विचार करावासा वाटला नाही किंवा त्यांना करता आला नसावा. मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरें म्हणतात की त्यांना अशा प्रकारच्या बंडाची कुणकूण लागली होती. त्यासाठी म्हणे,  ' उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेना २० मेला मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिली होती. '  हे जर सत्य असते तर एकनाथ शिंदेनी इतकी टोकाची भूमिका घेतली नसती. लागलीच मुख्यमंत्री पद ही स्विकारले असते असेच आपण मानावयास हवे. कारण उद्धव ठाकरें आणि आदित्य ठाकरेंनी २१ जून पासून  एकनाथ शिंदेंचा शपथविधी होईपर्यंत एकनाथ शिंदेना  स्वतःला मुख्यमंत्री बसायचे होते, म्हणून इतर आमदांराना जबरदस्तीने सुरत ते गोहाटी पर्यंत वेठीस धरले हाच आरोप करीत होते ना ! ठाकरे पिता-पुत्र नां बंड टाळावयाचे असते तर त्यांनी एकनाथ शिंदेंना २० मे लाच मुख्यमंत्री पदी बसविले असते. तसे न करता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी संपंर्ण महाराष्ट्राला वेठीस धरले. हा कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा आहे आणि नैतिक दृष्टीनेही अक्षम्य गुन्हा आहे. 

मुळात शिवसेनेने एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीची ऑफर दिली होती, ही आदित्य ठाकरेंनी मारलेली मोठी थाप होती . उद्धव ठाकरेंना बंडाची कुणकूण लागली होती. तरी त्यांनी उपाय शोधला नाही. कारण त्यांना स्वतःच्या पक्षावरील पकड संबंधी पराकोटीचा अहंकार आहे. त्यात ते मुख्यमंत्री झाल्यामूळे तेच  राज्यावर ओझे बनत गेले. हे मी अनेक लेखात मांडत आलो आहे. ते सारं काही  इथे मांडत नाही. पण जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी उद्धव ठाकरें संबंधी जे वाक्य म्हटले आहे ते आपल्या पुढे पुन्हा मांडत आहे. ते उद्गार असे आहेत. '  स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे उदार मनाचे होते. उद्धव ठाकरे हे कोत्या, कुचक्या वृत्तीचे आहेत. स्वर्गीय बाळासाहेबांचे खरे वारस राज ठाकरेंच शोभतात.'  या घटकेला उद्धव ठाकरेंचा कारभार आणि त्यांच्या वृत्ती संबंधी अनेक पोस्ट्स सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेल्या आहेत. त्यातून हे सिद्ध होत आहे की उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्रावर, मविआ सरकारवर, शिवसेनेवर आणि स्वतःवर मोठे संकट ओढून घेतले आहे. हा प्रकार उद्धव ठाकरे म्हणतात तसा कुर्हाडीचा दांडा गोतास काळ नसून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारल्याचा आहे. राज्यशास्त्रात म्हटले आहे की जेव्हा राजा स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतो तेव्हा त्याचे राज्य लयाला जाते. 

ब्लाॅग वरील महाराष्ट्रातील गेल्या दोन अडीच वर्षातील राजकीय घडामोडींवरील लिहलेल्या एका लेखाच्या शेवटी उद्धव ठाकरे यांचे नाव महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासात सर्वात अकार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून नोंद होईल असे मी मांडले आहे. परंतु २१ जून नंतर एका बाजूला शिवसैनिकांनी महाराष्ट्रात जो धुमाकूळ घातला, संजय राऊतांनी बंडखोराविषयी जी भाषा वापरली, कोर्टबाजी केली तो प्रकार उद्धवजींना थांबवता आला असता पण तसे त्यांनी केले नाही पण  दुसर्या बाजूला बंडखोरांना प्रेमाच्या भाषेत आवाहन करण्याचा सपाटा उद्धव ठाकरेंनी सरकारच्या अंतीम श्वासापर्यंत सुरूच ठेवला होता. याचा अर्थ उद्धव ठाकरें हे दुतोंडी आहेत हेच मविआ सरकारच्या पतनाच्या अंतिम दहा दिवसात स्पष्ट दिसले. याचा अर्थ बगलमे सुरा और मुहमें राम  हेच वर्तन नव्हे काय ? म्हणूनच ते महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त आणि कृत्सीत वृत्तीचे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. याला कारणीभूत स्वतः उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे विश्वासू संजय राऊत, अनिल परब,आणि पाठिशी उभे असलेले शरद पवार हे होत. 

महाराष्ट्र राज्याची विधानसभा विसर्जीत झाली ती कपाळी कुंकू विरहीत. याहून संविधानाचा मोठा अपमान कुठला असू शकतो. या संबंधी बहुतांश मराठी मिडीयांनी ठाकरे आणि पवार यांच्यावर टिका केली नाहीच ; उलट उद्धव व शरद वाक्यं प्रमाणम्  हेच धोरण ठेवले. त्यामूळे आपली विधानसभा अडीच वर्षे कंकू विरहीत राहिल्या संबंधीची खंत हिंदुत्वाच्या बढाया मारणार्या आपल्या मुख्यमंत्र्यांना कधी झाली नाही. स्वतःला शिवसैनिक म्हणून मिरवित असलेल्या शिवसेनेतील ज्या महिला रस्त्यावर तावातावाने एकनाथ शिंदेवर तुटून पडत होते, त्यांच्या लक्षात ही बाब आली नाही. कारण शिवसेनेत हिंदुत्वासंबंधीचे प्राथमिक प्रशिक्षणाचे वर्ग घेतलेच नाहीत. 

सन १९८० साली महाबळेश्वर येथे शिवसेनेने शिवसैनिकांचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केला होता. तेव्हा आज नको तितकी छाती फुगवून आमचे  हिंदुत्व अधिक कडक, कडवं आहे असे निर्लज्जपणे ओरडून सांगणार्या संजय राऊतांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ईशान्य भारतातील प्रचारक सुनिलजी देवधरांकडे  प्रशिक्षक म्हणून यावे अशी गयवया केली होती. ती विनंती देवधरांनी मान्य करून  शिवसैनिकांना त्या वर्गात दोन दिवस हिंदुत्वावर व्याख्यान दिले होते. त्याच सुनिलजी देवधरांनी अलिकडे भाषणात एका प्रसंगाचा उल्लेख केला आहे. तो आपल्या समोर ठेवून मी या लेखाची समाप्ती करतो.  

' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ' विश्वतील एक अद्वितीय संघटना. '  या पुस्तकाचे लेखक जेष्ठ स्वयंसेवक आणि संघ विचाराचे अभ्यासक  रमेशभाई मेहतांच्या मुलीच्या लग्नात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तृतीय संघचालक स्वर्गीय बाळासाहेब देवरस आले होते. ही बातमी स्व बाळासाहेब ठाकरेंना कळली, तेव्हा ते रमेशभाईच्या मुलीला आशिर्वाद देऊन आपल्या घरी परतत होते. त्यांनी आपल्या ड्रायव्हरला गाडी वळवायला सांगितली आणि थेट पुन्हा लग्नमंडपात गेले. तिथे उपस्थित असलेल्या बाळासाहेब देवरसांची भेट घेतली. त्या भेटीत डाॅ रमेश प्रभूच्या निवडणूकीत संघाचा पाठींबा देण्याची विनंती केली. प्रभू विले पार्ले वार्डातून निवडणूक लढवित होते.  त्यावेळी आणि आज ही तिथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्याचे प्राबल्यं आहे. स्व बाळासाहेब ठाकरेंची विनंती स्वर्गीय बाळासाहेब देवरसजींनी मान्य केली. नंतर डाॅ रमेश प्रभूच्या प्रचारसभेत रमेशभाई मेहतानी आपल्या भाषणाचा सामारोप करताना  

' गर्वसे कहो हम हिंदु है ' ही घोषणा उपस्थित मतदारांकडून खड्या आवाजात म्हणवून घेतली आणि आपले भाषण संपविले. या प्रसंगाचे सार हेच आहे की ' गर्वसे कहो हम हिंदु है ' या घोषणेचे जनकत्व रमेशभाई मेहताकडे आहे. तसेच भाजपा-सेना युतीसाठी पहिली मागणी शिवसेनेनेच केली होती. हा इतिहास आहे. काळ लोटला. उद्धव ठाकरें यांच्या नेतृत्वाखलील शिवसेनेने  ' गर्वसे कहो हम हिंदु है ' या घोषणेचं पावित्र्य लक्षात घेण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामूळे आज शिवसेना विकलांग झाली आहे. 

गेल्या दहा-बारा दिवस भगवा ध्वज हातात घेऊन निदर्शने करीत तोडाफोडीचा जो धुडघूस शिवसेनेने घातला, शिवसेना हिंदुत्वापासून भरकटली म्हणून हाताला शिवबंधन बांधलेल्या आपल्याच नाराज बांधवांची असभ्य भाषेत खिल्ली उडविली, ही लक्षणें शिवसेनेच्या अधोगतीची वाटतात. यातून ना हिदुत्वाच्या  अभिमानाचं दर्शन होते,  ना हिंदुत्वाच्या सहिष्णुतेचं दर्शन होते. म्हणून हा प्रसंग आपल्या समोर मांडला. इथे  विषयांतर झाले असे मला वाटत नाही. या याबाबत आपण ही सहमत व्हाल अशी आशा व्यक्त करतो. 

शिवसेनेत फूट की काळाने उगवलेला सूड ?

राज्यसभेच्या निवडणूकीच्या पाठोपाठ विधान परिषदेच्या निवडणूकीत महाराष्ट्र भाजपाने मविआ सरकारवर मात केल्याची बातमी परवा रात्री टिव्ही चॅनेल्स वर झळकली. लागलीच विविध टिव्ही चॅनल्सवरून निवडणूकीच्या निकालाचे विश्लेषण ही झाले. त्यातून बहुतांश चॅनेल्सनी मविआ सरकार मधील शिवसेना आणि काॅग्रेस या दोन पक्षांची मतें फूटली असा निष्कर्ष काढल्याचे ऐकले. मतें का फुटली यावर मविआ सरकार मधील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी आपली प्रतिक्रीया न देता आम्ही यावर अभ्यास केल्यानंतर उत्तर देऊ असे म्हटले. मविआचा सहावा उमेदवार निवडून येऊ शकत होता. तरीही मविआची मतें फूटली ती ही चार-पाच नव्हे तर राज्यसभेच्या निवडणूकी पेक्षा तब्बल दहा  मतें अधिक फूटली. म्हणून मविआ सरकार अल्पमतात येण्याची शक्यता वाढली असे बहुतांश चॅनेल्सनीं निकालाच्या रात्री मान्य केले.  विधान परिषदेच्या निवडणूकांचा निकाल परवा रात्री उशीरा आल्यामुळे मविआच्या नेत्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला बगल देण्यात आयत्या संधीचा उपयोग केला असावा अशी शंका माझ्या मनात आली होती. काल सकाळी शिवसेनेचे नाराज नेते एकनाथ शिंदे ३५ आमदारासह सुरत येथे असल्याची बातमी आली. याचा अर्थ निदान माझी शंका खरी ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

Everything is fair in love and war असे आपण ऐकत असतो आणि बोलत ही असतो. हे वाक्य इंग्रजी शब्दकोशातले आहे. याचे जनक कोण आहेत हे ठाऊक नाही. परंतु हे वाक्य Everything is fair in love, war and in politics too ' असे सुधारीत आवृतीत असावयास हवे होते. वस्तुतः विरोधी  पक्ष फोडणे, आमदार- खासदार यांचे आयाराम- गयाराम इत्यादी प्रथा देशात स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी सुरू केल्या.  महाराष्ट्रात १९७८ साली शरद पवारांनी काॅग्रेसचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून तत्कालीन प्रमुख विरोधी पक्ष जनता पार्टीच्या सहकार्याने पुरोगामी लोकशाही दल असे सरकार स्थापन केले होते. परंतु त्यावेळी मिडीयाने शरद पवार तसेच त्यांचे राजकीय गुरू किंवा मानलेले पिता यशवंतराव चव्हाणांवर  टिका केली नव्हती. याच शरद पवारांनी मायावतीच्या साह्याने अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार तेरा महिन्यानंतर एक मताने पाडले होते. शिवसेनेचे भूजबळ यांनी सोबत सात-आठ आमदार घेऊन राष्ट्रवादी काॅग्रेसमध्ये प्रवेश केला.  तेव्हा शरद पवारांनी शिवसेनेत फूट पाडली होती. त्यावेळी सुद्धा शरद पवारांवर मिडीयाने टिका केली नव्हती. भाजपा सोबत शिवसेनेची २५ वर्षाहून अधिक काळ युती होती. सन २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपा-सेनेचा प्रचंड विजय झाला. पण युतीचे सरकार स्थापण्यात शरद पवारांनी मोठा अडथळा निर्माण केला. नंतर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदी बसवून शरद पवारांनी मविआ सरकार अस्तित्वात आणले. ही घटना अलिकडची. तरी ही बहुतांश मराठी मिडीयांनी उद्धव ठाकरेंना अडीच वर्ष सत्ता देण्याचे आश्वासन भाजपचे नेते अमित शहांनी पाळले नाही, अशी टूम वाजविण्यास सुरूवात केली, ती आजपावेतो वाजत ठेवलेली दिसते. पवार-ठाकरे समर्थक मिडीयाला आणि सोशल मिडीयावरील मविआच्या कार्यकर्त्यांना  (महाभारतातील संजय ला व्यासमुनींने दिलेली भव्य- दिव्य दृष्टी सारखी) काही दैवी शक्ती प्राप्त झाली होती का?  त्यांना अमित शहा व उद्धव ठाकरें यांच्यातला संवाद प्रत्यक्ष पाहावयास व ऐकावयास मिळाला होता का? असे प्रश्न मिडीयांनी विचारले नव्हते. कारण शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना अडचणीत आणू शकतील असे प्रश्न विचारावयाचे नाही असे पवार व ठाकरें समर्थक मिडीयाचे धोरण ठरले आहे.  शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याचा जणू काही महापराक्रम केला अशा थाटात ही मंडळी वावरत आली आहे. ती मंडळी काल-परवाच्या घटनामूळे जमिनीवर आली असावी असे मानू या. 

या घटकेला एकनाथ शिंदेनीं केलेल्या बंडातून मविआ सरकार जवळपास मृत्युशयेला लागलेले दिसत आहे. एकनाथ शिंदेंचं बंड शिवसेनेचा अंतर्गत मामला आहे. तरीही देशभरातील विरोधी पक्ष आणि त्यांची समर्थक मिडीया हाऊसेसनीं केंद्र सरकार विरूद्ध थयथयाटास सुरूवात केली आहे.  त्याबद्दल आश्चर्य वाटत नाही. कारण बहुतांश विरोधी पक्षांना केद्र सरकारने गेल्या साडेसात वर्ष देशात डिकाॅलनाईजचे धोरण अमंलात आणून देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या मार्गावर आणत असल्याचे पसंत पडत नाही. जे मिडीया हाऊसेस केंद्र सरकारवर सतत टिका करीत आहेत, त्यांचे  गोत्र विदेशी आहे. संघ द्वेष हा त्यांना स्वातंत्र्यपूर्व काळातच वारस हक्काने प्राप्त झालेला आहे.

गेली दोन-अडीच वर्ष देशभरात विशेषतः किसान आंदोलन आणि लाल किल्ल्यावरील धुडगूस, शाहीनबाग येथील धरणं, सीएएच्या विरोधात मोर्चा  पंजाबमध्ये काॅग्रेस सरकारने पंतप्रधान मोदींच्या दौर्यात निर्माण केलेलं विघ्न, राहूल गांधींना ईडीचे समन्स वरून काॅग्रेस कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेला हंगामा, भाजपाच्या प्रवक्त्या नुपर शर्मा याच्या वक्तव्यावरून भाजपाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून सुद्धा ठिकठीकाणी मुस्लीम बंधवांनी सुरू केलेला धुडगूस, देशातील युवकांना संस्कारक्षम आणि देशभक्तीचे शिक्षण योग्य वयात मिळणार्या अग्नीपथा सारख्या योजनेला विरोध करण्यासाठी अल्पसंख्यांकांची माथी भडकाविण्याचे सुरू केलेलं सत्र इत्यादी उपद्रव पाहता विरोधी पक्षांना देशापेक्षा सत्तेसाठी देश अस्थिर ठेवून भाजपाची सत्ता उलथून टाकण्याचा आंतरराष्ट्रीय कटात सामिल होणे अधिक महत्वाचे वाटत आहे. महाराष्ट्रातील  मविआ सरकारची स्थापना हा ही या कटाचा एक भाग आहे. 

शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेचें बंड भाजपाकडे आलेली महत्वाची संधी आहे. ती सोडता कामा नये असे भाजपाला एक राजकीय पक्ष म्हणून वाटत असेल तर त्यात वावगे काही नाही. पक्ष फोडणे, आयाराम-गयारामाची प्रथा विरोधी पक्षांची राज्य सरकार कलम ३५६ लावून बरखास्त करणे इत्यादी कार्याचे जनकत्व माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी कडेच जाते. केवळ केंद्रात मोदी सरकार आहे, म्हणून अशा घटनांना ऊत आला आहे असा  मिडीयाचा प्रचार हा अनाठायी आहे. शिवसेनेत फूट आताच पडते आहे असे नव्हे. काॅग्रेस, साम्यवादी, जनता दल, समाजवादी पक्ष, द्रमूक पक्ष  अकाली दल अशा सर्वच पक्षात फूट पडलेली आपण अनुभवली आहे. तेव्हा देशभर भाजपाची सत्ता होती का? भाजपेतर पक्षांत मोदी सरकार आणि भाजपा बद्दल जो द्वेष वाढला आहे, त्याचे कारण केवळ सत्तेचा हव्यास आहे असे मला वाटत नाही. कारण ' सत्तेचा हव्यास ' ही माणसाची स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. त्यातून फार तर एखाद्या पक्षात फूट पडेल किंवा काही आमदार पक्षांतर करतील. पण सत्तेच्या हव्यासातून  एखाद्या राजकीय विचारसरणीचा द्वेष पराकोटीला पोहचेल हे अशक्य वाटते. मग ते कारण कोणते असेल यावर संक्षिप्त चर्चा करून मूळ विषयाकडे वळू या.

सन २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदींना जाहिरातबाजीचा चेहरा असे हिणवित असणार्या मिडीयांनीच भाजपा विरोधी पक्षांचे फार मोठे नुकसान केले आहे. आपली बुद्धी, दृष्टी आणि मन ही  इंद्रियें मुलतः  प्रवाह पतित आहेत. चंद्र मनाचा कारक आहे. असे आपले ज्योतिषशास्त्र सांगते. त्यावर विश्वास ठेवा वा ना ठेवो, पण समुद्राला भरती-ओहटी येते हे तर चंद्र आणि पृथ्वीची गती आणि भ्रमण कक्षे मूळे येते, हे विज्ञानाने शोधलेले सत्य आहे. ते तर मानावे लागतेच. मानवी मन जितके चंचल तितकेच ते प्रवाह पतीत असते. आपल्या शरीरातील ॲसीडीटी,बद्धकोष्ठता, डोकेदुखी, पोटदुखी, संधिवात, दमा, मधुमेह हृदयरोग, ब्लड प्रेशर इत्यादी रोगांचे मूळ मनाच्या अस्थीरतेत असते  हे आपले आयुर्वेद सांगते. आधूनिक  शरीर विज्ञान ही याला पुष्टी देते.  देशातील प्रमूख मिडीया ज्यांच्यावर विदेशी शक्ती आणि डाव्या विचारवंताचा पगडा आहे त्या सतत संघ, भाजपा, मोदी-शहा संबंधी जो द्वेष पसरवित आहे. त्याचे मूळ त्यांना मिळालेल्या वारस हक्कात आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी भाजपावर टिका करताना हीन पातळी गाठली आहे, ज्याची प्रचिती आपल्याला रोज येत आहे. विरोधी पक्षांना राजकारण, राज्यव्यवस्था, प्रशासन या संबंधीत भारतिय समाजमानस मध्ये जो बदल होत आहे तो दिसत नाही.  स्वातंत्र्यलढाच्या उत्तरार्धातच देशाचे पहीले पंतप्रधान स्वर्गीय पंडीत नेहरूनां देशापेक्षा मोठा नेता मानण्याच्या रोग देशातील काॅग्रेस समाजवादी व साम्यवादी विचारसणीच्या नेत्यांना, राजकीय अभ्यासक आणि पत्रकार- संपादक मंडळींना जडला होता तो आज ही चिकटून राहीला आहे. तो नष्ट होण्यासाठी काही काळ जावा लागतो. पुष्कळदा वर नमूद केलेल्या शारीरीक रोगांसारखा आपल्या मृत्युसोबत राहतो. त्यामूळे ही मंडळी आपली राजकीय वाट वा कूस बदलण्याची शक्ती गमावून बसले आहेत. म्हणूनच Nation First अशी भूमिका मांडणार्या भाजपा पक्षाचा जनाधार  वाढत आहे. 

भाजपाला जनाधार वाढण्याची सुरूवात अयोध्येच्या श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनाने सुरू झाले. त्या संघर्षात काॅग्रेसने व इतर भाजपेतर पक्षांनी भगवान श्रीरामाच्या जन्मासंबंधीतच शंका उपस्थित केल्यामूळे भारतिय समाजाला सर्वधर्मसमभावाचे जे नकली रूप गेली सत्तर वर्षे मांडण्यात आले होते ते पटेनासे झाले आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरूंच्या पश्चात काॅग्रेसमध्यें गांधी- नेहरू परिवाराची घराणेशाही निर्माण झाली. तिचे लोण भाजपेतर सर्व पक्षांत पसरले. नेमक्या त्याच वेळेस भाजपातील नरेंद्र मोदी सारखा एक सामान्य कार्यकर्ता पंतप्रधान बनला हे आपल्या डोळ्यादेखत पाहावयास मिळाले. मोदी सरकारच्या काळात सर्वसामान्यांच्या कल्याणकारी योजनातील पैसा थेट सर्वसामान्यांच्या बँक खात्यात जमा होताना प्रत्यक्ष अनुभवास आल्यामूळे एकूणच राज्यव्यवस्था लोकाभिमूख होत आहे. त्याचे स्वागत बहुतांश देशबांधव करीत आहेत. ही वस्तूस्थिती आहे. या वस्तुस्थिला सामोरे जाण्याची शक्ती भाजपेतर पक्ष गमावून बसले आहेत. आता आपण या लेखाच्या मूळ विषयाकडे उरलेली चर्चा करीत या लेखाची समाप्ती करू या.

हा लेख लिहीताना उद्धव ठाकरेंना कोरोनाची लागण झाली आहे अशी बातमी आली आहे. पण सोबत उद्धव ठाकरें मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांना देणार ही बातमी सुद्धा झळकली आहे. यातील खरी बातमी कुठली आता सांगता येत नाही. जाता जाता मला नाहीतर तुला ही सत्ता देणार नाही असा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना देऊ इच्छीत असतील तर ---- गिरा फिर भी तंगडी उपर असेच म्हटले जाणार. परंतु विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यपालांच्या सल्ल्यानुसार फक्त राष्ट्रपतींना आहे. या सर्व घटना घडत असताना, एवितेवी सरकार जातच आहे तर आपणच समर्थन मागे घेऊन सरकारचा पाठींबा काढून घेतो असे पत्र काॅग्रेसच राज्यपालांना देण्याची शक्यता आहे. काॅग्रेस पक्षाला ही आपला जनाधार इनटॅक्ट ठेवण्याचा हक्क आहेच की !  पण तितकी कुवत काॅग्रेस श्रेष्ठींकडे राहिलेली दिसत नाही. कारण तो पक्ष ही घराणेशाहीमूळे कमकूवत झाला आहे.

शिवसेनेच्या अंतर्गत जी बंडाळी माजली आहे, त्यासंबंधी येत असणार्या बातम्या पाहता एक गोष्ट स्पष्ट दिसत आहे की घराणेशाही पक्षांना घरघर लागल्याची ही सुरूवात आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेनी जी काही कारणें मांडली आहेत त्यातील एक अति महत्वाचं कारण हे आहे की पर्यावरण आणि परयर्टन मंत्री आदित्य ठाकरेंचा सर्वच खात्यात वाढत जाणारा हस्तक्षेप हे होय. शिवसेनेसाठी  ज्यांनी आपले आयुष्य खर्ची केले आहे अशा नेत्यांना काल-परवाचे युवराज वरचढ ठरणार असतील तर महाराष्ट्र ही ठाकरें-पवार घराण्याची जहागिरी आहे का असा प्रश्न नवा मतदार उभा करीत आहे. भारतिय समाज बदलत आहे. देशात मोदींची हुकूमशाही सुरू आहे असा प्रचार करणार्या पैकी  भाजपेतर पक्ष जे घराणेशाही राबवित आहेत त्यांची  गत जी काॅग्रेस आणि तेलगु दसम पक्षांची झाली आहे, तशीच होत जाणार आहे. पुर्वी जगभर असलेल्या राजेशाहीचा जसा अंत झाला तसाच शेवट घराणेशाही पक्षांचा होणार आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न नियती म्हणा, काळ म्हणा स्वतःच करणार आहे. काळ बदलत असतो आणि हेच सृष्टीतील अंतिम सत्य आहे. त्यात मानवाला हस्तक्षेप करता येत नाही. म्हणूनच तर करावे तसे भरावे, Every action has reaction अशी वाक्ये मानव अप्रगत असतानाच त्याच्या मुखीं आली आहेत. याची दखल भाजपेतर घराणेशाही पक्षांनी घेणे आवश्यक ठरेल आणि त्यातच खरे राष्ट्रहीत दडले आहे. 

राज्यसभा निवडणूक - मविआ सरकार पराभूत

राजकीय खेळींनी गेले काही दिवस गजबजलेल्या राज्यसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचा पराभव झाला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आरोप-प्रत्यारोपांचा थैमान घातलेली राजवट म्हणजे मविआ सरकारची कारकिर्द. मुळातच मविआ सरकार हे सुडाने पेटलेल्या राजकीय नेत्यांच्या कारस्थानातून जन्मला आलेले अपत्य. त्याचमूळे या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जाण्याऐवजी मागच्या दारातून म्हणजे विधान परिषदचे सदस्यत्व स्विकारले. ते ही शपथ घेऊन जवळपास सहा महिन्याचा कालावधी संपत आलेला असताना.

काॅग्रेस पक्षाला फूलटाईम अध्यक्ष मिळत नसल्याच्या बाबीवर सतत टिका करणार्या मराठी मिडीयाला महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या कपाळी कुंकू दिसत नाही याबद्दल टिका तर सोडाच पण खंत कराविसी वाटली नाही. फक्त नरेंद्र मोदी, अमीत शहा, देवेद्र फडणवीस, भाजपा आणि संघावर सतत टिका करणार्या मिडीयानीच  पुरोगामी आणि प्रगत राज्य म्हणून गणले गेलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंक लावला आहे. 

माझं वरील विधान धाडसाचे वाटत असले आणि ते आक्षेपाहर्य दिसत असले तरी ते सत्य आहे. मराठी मिडीयांनी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कल्पनेतून साकार झालेल्या सरकारवर तसेच उद्धव ठाकरे आणि पवारांवर आजपावेतो टिका केली नाही. एखाद दुसरा नगरसेवक भाजपातून बाहेर पडला तर भाजपात भूंकंप अशा मथळ्याच्या बातम्या देणार्या मिडीयांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात फाजील आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत केली आहे. आणि तोच फाजील आत्मविश्वास मविआ सरकारला राज्यसभेच्या निवडणूकात भोवला आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या दोन पक्षांच्या जनप्रतिनिधींचा आणि कार्यकर्त्यांचा बडेजाव आणि अहंकार इतका वाढला आहे की भाजपा कार्यकर्त्यांची मारपीट आणि पोलीसांकर्वे हिसका दाखविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सोशल मिडीयावर खालच्या थराला जाऊन ही मंडळी पंतप्रधानावर ही टिका करीत असतात.  आज मध्यरात्री राज्यसभेच्या निवडणूकीच्या मतमोजणीतून आलेल्या निकालाने मविआ सरकारला जागा दाखविली हे एका परीने बरें झालें. एक प्रकारें अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी या दोन्ही पक्षांच्या नेत्य्यांना सुडाच्या स्वप्नातून जागे केलं आहे. आता ती जागृती किती टिकेल ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे. 

ज्या अपक्ष आमदारांनी तसेच छोट्या पक्षांनी भाजपाच्या महाडीकांना मतें दिली त्यांना देंवेद्र फडणविसाच्या सरकाराचा अनुभव चांगला वाटला असावा. त्यापैकी आमच्या विरारातील बहुजन विकास आघाडीचे नेते हितेंद्र ठाकूर यांचा देवेंद्र फडणविसांचे सरकार होते त्या काळात मी एक विडीओ पाहिल्याचे आठवते.  मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणविसांच्या ऑफीस मध्ये हितेंद्र आप्पा नम्रतेने उभे राहात विरार-वसई पालघर तालुक्यातील मतदार कामासंबंधीच्या कागदावर मुख्यमंत्र्यांची सही घेताना पाहिले आहे.  फडणविसांनी ही अगदी सहजगत्या सही केलेली मी पाहिले आहे. काल हितेंद्र आप्पांनी मिडीया समोर  ' जे सरकार आमच्या जिल्ह्याचे काम करते त्या पक्षाला आम्ही राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणूकात मतदान करतो ' असे सांगितल्याचे पाहिले आहे. यावरूनच देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंच्या कार्यशैलीत काय फरक आहे तो स्पष्ट दिसला आहे. काल मध्यरात्री निकाल लागला त्यावेळेस माझ्या मुलाने एक प्रतिक्रीया दिली आहे ती बोलकी आहे. म्हणे " शिवसेनेकडे राज्यसभेत ज्याला उच्च सभागृह मानले जाते तिथे प्रतिनिधीत्व करणारे उमेदवारच नाहीत." शिवसेनेने स्थापनेपासूनच बाहूबलाकडेच अधिक लक्ष दिले आहे. या संदर्भात स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयींनी युतीच्या काळात (अर्थातच सुरवातीच्या काळात) केलेली एक गमंतीदार शेलकी आठवली आहे. भाजपा आणि सेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मुंबईतील मेळाव्यात वाजपेयीनी म्हटले होते,

" यह युती अद्वितिय है | आपके पास ठाकरे है तो हमारे पास ही (कुशाभाऊ) ठाकरे है | आपके पास जोशीजी है , तो हमारे पास (मुरली मनोहर) ही जोशीजी है | आपके पास भूजबल है तों हमारे पास बुद्धीबल है |" तेव्हा सभागृहातल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी हसत हसत टाळ्या वाजवून त्या शेलकीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. अर्थात तो काळ वाजपेयी-बाळासाहेबांचा होता. पुन्हा आता सेना-भाजपा मध्ये अशी युती दिसणार नाही. कारण उदार मनाचे शिवसेना प्रमूख बाळासाहेब आणि अटलजी आपल्यात नाहीत. पण एक या राज्यसभेच्या निवडणंकीच्या निकालातून एक सत्य स्पष्टपणे बाहेर आले ते म्हणजे भाजपाच्या बुद्धीबळासमोर शिवसेनेचे भूजबळ म्हणजेच बाहूबल पराभूत झाले.

मविआ सरकार काल प्रथमच मतदारांना अप्रत्यक्ष रित्या सामोरे गेले आणि पराभूत झाले आहे. मी प्रांजळपणे कबूल करतो की मागील लेखात फक्त अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यात मी मविआ म्हणजेच शिवसेनेचा दुसरा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे असे व्यक्त केले आहे. पण तसे घडले नाही. तसेच मला वाटले होते की मविआ मधील हतबल काॅग्रेसचा गेम होईल. कारण काॅग्रेसला सरकारच्या निर्णयात फारसे सामावून घेतले जात नाही हे दिसते आहे. तसेच काॅग्रेसच्या आमदारांमध्यें निधी वाटपा संबंधीची नाराजी आहे म्हणून त्यांच्यापैकीं काही आमदार शिवसेनेला दगा देतील,अशी ही शक्यता दिसत होती. परंतु काॅग्रेसने दगाबाजी केली नाही. कारण त्या पक्षाची स्पष्ट निती आहे ती म्हणजे भाजपाचा पराभव करणें. 

मविआ मधील काॅग्रेसच्या आमदारांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो. भले काॅग्रेसची स्थिती अत्यंत बिकट आहे पण तो पक्ष भाजपाला विरोध हे तत्व सांभाळून आहे. यातून  महाराष्ट्रातील काॅग्रेसने आपला पक्ष राष्ट्रीय आहे हे पुन्हा सिद्ध केले. मविआचा पराभव काॅग्रेसमूळे झाला हा ठपका काॅग्रेसने आपल्यावर ओढवून घेण्याचे स्पष्ट टाळले आहे. ते ही त्या पक्षावर अन्याय होत असताना हे विशेष. बाकी महाराष्ट्रात गेली अडीच वर्षे सत्तेचा जो दुरूपयोग होत आहे त्याचा फटका मविआ सरकारला बसणार होताच. अर्थात हा दुरूपयोग करणारे घटक पक्ष शिवसेना क्रमांक एक आणि दोन क्रमाकांचा राष्ट्रवादी काॅग्रेस. शेवटी जसे कर्म तसे फळ !

आता पुढे काय होईल यावर  चर्चा करणे हे ओघाने आले आहे. पण त्यावर चर्चा लेखाच्या अंतीम पॅरात करू या. राज्यसभेच्या निवडणूकीतले मतदानाचे गणित जुळविणे हे फार जिकरीचे असते. मुख्यमंत्र्यांना या संबंधीचे फारसे ज्ञान नसावे. कारण प्रथमच ते सरकारात आले आहेत. पण या निवडणूकीच्या निकालाने त्यांनां धडा मिळाला आहे. आपल्या पक्षातील नेत्य्यांना  प्रतोद, प्रवक्ते आणि प्रशासक बनण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचे काम हाती घेणे गरजेचे आहे. उथळ बडबड आणि दादागिरीची जी प्रतिमा आहे ती ही पुसून टाकण्याचे काम ही हाती घेणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्ष सेनेचा प्रमूख मुख्यमंत्रीपदावर असून ही दादागिरीची भाषा करीत असताना दिसतात तेव्हा त्यांच्यावर टिका करून ही काही उपयोग नसतो.  आता  हिंदुत्व आणि सर्वधर्मसमभावाच्या दगडावर दोन्ही पाय ठेवता येणार नाहीत. स्थिती अशी आहे की आता पाय कुठे ठेवावेत हीच मोठी समस्या उद्भवली आहे.  ओविसीच्या पक्षांचे साहाय्य शिवसेने घेतले ही ठळक बातमी झाली आहे याचा फायदा घेण्यासाठी मनसे प्रयत्न करणार पण मनसेला फारसे यश मिळणार नाही. कारण भारतिय मतदारांसमोर बावनकाशी हिंदुत्व फक्त भाजपाचेच हे स्पष्ट दिसत आहे. 

राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षाचे प्रमूख शरद पवारांचे गणित कुठे चूकले , त्यांचे मार्गदर्शन शिवसेनेच्या उपयोगी पडले का नाही यावर उलट-सुलट चर्चा होत राहणार. पण मला वाटतं तो फार महत्वाचा विषय राहिला नाही. कारण शरद पवारांची सध्या एकच इच्छा आहे ती म्हणजे आपल्या कन्येला मुख्यमंत्री बसविणे हीच आहे.  तशी भाजपाने  तयारी दर्शविली तर ते मविआ सरकार एका क्षणात  पाडतील. उगीच त्यांची सर्वात संधीसाधू राजकीय नेता अशी ख्याती झाली नाही. 

आता भाजपाच्या विजयावर चर्चा करू या. मविआ सरकारच्या कर्मामूळे त्याला फळ मिळाले. हे सत्य असले तरी भाजपाची म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्रातील राजकारणावर पकड किती घट्ट आहे हे राज्यसभेच्या निवडणूक निकालावरून दिसून आली आहे.  फडणवीसांची शेंडी आणि जानवं वर उद्धव ठाकरें आणि शरद पवारांनी टिका केली होती ती वाया गेली. राजकारणातला मातब्बर मल्ल म्हणून शरद पवारांची ख्याती आहे पण फडणविसांनी सहावी जागा जिंकून शरद पवारांना ही गारद केले आहे. आजच्या राज्यसभेच्या निवडणूक विजयाने ' मी पुन्हा येईन ' अशी मारलेली शेखी  का कुणास ठाऊक ' नंद घराण्याचा नाश करीन तेव्हाच शेडींला गाठ बांधीन ' अशी भर राजसभेत प्रतिज्ञा केलेल्या चाणक्यांची आठवण झाली.  आता मविआवाल्यांना घोडाबाजाराचा आरोप करता येणार नाही. कारण भाजपाने मविआ घटक पक्षांचे आमदार फोडले नाहीत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वात जाणकार आणि अभ्यासू नेता अशी फडणविसांची ख्याती आहे. यासंबंधीची खात्री मोदी-शहा या जोडीने गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असतेवेळी पासूनच करून घेतली असावी. म्हणूनच फडणविसांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. 

पुढे काय होणार यासंबंधी मी मागील लेखात चर्चा केली आहे. या विजयाने येणार्या विधान परिषदेच्या निवडणूकीत भाजपाचा आत्मविश्वास वाढलेला असेल. अनपेक्षीत फटक्याचा परीणाम फार वेळ टिकतो हा आपल्या दैनंदिन जीवनातील सार्वत्रिक अनुभव. त्यामूळे मविआ सरकार गांगारून गेलंल दिसेल. पराभवाचं खापर आणि शल्य शिवसेनेलाच अधिक भोगावं लागणार आहे. मविआ सरकार पडणार नाही तसेच राष्ट्रपती राजवट ही येणार नाही. कारण राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक येत आहे. मागे एका लेखात मी म्हटलं आहे की केंद्र सरकार पश्चीम बंगालमध्ये संविधानिक अक्षमतेच्या कारणाखाली राष्ट्रपती राजवट प्रथम लागू करेल. त्यातून महाराष्ट्रातल्या मविआ पक्षांच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली जाईल. त्यातील काही आमदार भाजपात येण्याची वाट पाहील. याचे कारण असे आहे की महाराष्ट्रात काॅग्रेस, भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या चार ही पक्षांच्या वाढीसाठी जागा उरली नाही. एक प्रकारचे सॅच्युरेशन आलेले आहे. म्हणून एक- दोन वर्षे दुसर्या पक्षांच्या आमदारांना दारे खुली ठेवण्याचे काम करणे भाजपाला आवश्यक आहे. भाजपाचे स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता आली की दोन्ही ठाकरेंच्या पक्षांना आणि शरद पवारांच्या पक्षाला उतरती कळा लागेल.  त्यामूळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची घाई केंद्र सरकार करणार नाही. पण कदाचीत मविआ सरकारने केंद्र सरकारवर टोकाचा हल्ला केला तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येऊ शकेल. पण ती ही  राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीनंतरच लागू होईल असे वाटते. शेवटी हा ही अंदाजच आहे, भाकीत नव्हे. 

   

 

राज्यसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील राजकारण

महाराष्ट्र राज्यातून राज्यसभेवरील सहा जागा रिक्त झाल्यामुळे त्यासाठी दहा जूनला मतदान होणार आहे. या खेपेस  एकूण सात उमेदवार रिंगणात असल्यामुळे निवडणूक अटळ झाली आहे. मविआकडे तसे चांगले बहुमत असल्यामूळे शिवसेनेचा म्हणजेच मविआचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे. असे असले तरी,  कोणी म्हणतात  सेना-राष्ट्रवादी मध्ये कलगीतुरा आहे तर आणखिन कोणी म्हणतात की हा भाजपा आणि शिवसेना मधील संघर्ष आहे. 

महाराष्ट्रात बहुतांशी राज्यसभेतील जागांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. पण यंदा तशी सर्व पक्षीय सहमती झाली नाही. ती का झाली नाही , याचे मूख्य कारण  मविआ सरकार मधील घटक पक्षात परस्परांत मतभेद आहेत. त्यांचा मूळ हेतू  केंद्र सरकारशी उभा केलेला संघर्ष पाच वर्ष टिकविण्याचा आहे. त्यासाठी ते शेवट पर्यंत ऐक्य  टिकविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत राहणार. परंतु हे करीत असताना  राज्यहीत, जनहीत, लोकोपयोगी कामें, कायदा सुव्यवस्था आणि विकासाची कामें इत्यादी बाबी गौण ठरल्या आहेत. तसे पाहता सत्ता टिकवयाची असेल तर मविआ सरकारमधील घटक पक्षांनी एक मुखाने, एका घटक पक्षाचा सहावा उमेदवार उभा करावयास हवा होता पण तसे घडले नाही. म्हणून भाजपाने आपला तिसरा उमेदवार उभा केला आहे. याचा अर्थ हा आहे की राज्यसेभेच्या सहाव्या जागे साठी होणार्या निवडणूकीचे खापर भाजपावर फोडणे इष्ट ठरत नाही. इतका समुजतदारपणा मराठी मिडीया  दाखविल अशी अपेक्षा ठेवून, राज्यसभेच्या निवडणूका पाठीमागील राजकारकारणाचं स्वरूप कसं आहे ते मी मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

राज्यसभेच्या सहा जागा रिक्त झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे वंशज श्री संभाजीराजेंना आपल्या पक्षाची उरलेली मतें देण्यास तयार आहे असे एकतर्फी जाहीर केले. वस्तुतः शरद पवार मविआ सरकारचे शिल्पकार आहेत. तसेच त्यांना जाणता राजा अशी पदवी मराठी मिडीयांनी बहाल केलेली आहे. त्यामूळे शरद पवारांनी पुढाकार घेऊन संभाजीराजे साठी राजकीय सहमती घडवून आणावयास हवी होती. पण तसा प्रयत्न शरद पवारांनी केला नाही. का केला नाही असा प्रश्न त्यांच्या समर्थक मिडीयाने त्यांना विचारला नाही.  शरद पवारा सारख्या जाणता राजाला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारावे तरी कसे, अशी वेळ संपादक आणि वार्ताहार मंडळीवर वर्तमान स्थितीत वारंवार येऊ लागली आहे. शेवटी जाणता राजाचं वय झाले आहे असे आपआपसात टी टाईम च्या गप्पात ती समर्थक मंडळी म्हणत असेल. कुठल्या तरी पाश्चीमात्य मॅनेजमेंट गुरूने म्हटलेलं वाक्य आठवले, " Best  time for expression, discussion and communication is Tea Time. "

शरद पवार पुणे येथील महात्मा फूलेंनी स्थापन केलेल्या  भिडेवाडीतील शाळेच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिडीयांना ठाऊक होती. तिथे त्यांचे समर्थक मिडीया दिसले नाहीत. पण तेथून वाटेवर असलेल्या, नवसाला पावणार्या विख्यात दगडूशेठ गणपती मंदिरात त्यांचे समर्थक मिडीया आवर्जून उपस्थित होते. म्हणजे समर्थक मिडीयांना ठाऊक होते की शरद पवारांच्या पुणे भेटीत दगडू शेठ हलवाई गणपती बाप्पाचं दर्शन चा समावेश होता. 

दगडू शेठ हलवाही गणपती मंदिराच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य ही जाणता राजाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज असल्याचे आपण सार्यांनी पाहिले. शरद पवारांनी गणपती मंदिराचे बाहेरून दर्शन घेतले. त्यांचे स्वागत करण्यासाठी दगडू शेठ हलवाई गणपती मंदिराच्या पदाधिकार्यांनी बाहेर जाऊन शरद पवारांना पुष्पगुच्छा देऊन सत्कार ही केला. हा सगळा प्रकार ४ वर्षाच्या पोराचे लाड करण्यासारखा दिसला. कुठे ते छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी यवनी राजवटीने उध्वस्त केलेली आपल्या देव-देवतांची मंदिरांसाठी  सढळ हस्ते आर्थिक मदत देऊन ती पुन्हा उभी केली, आणि कुठे हा अलिकडचा जाणता राजा ! राजकारणाचे इतकं अधःपतन का झाले आहे हे हिंदुत्व विचारसरणीच्या भाजपा मूळे नसून साम्यवादी विचारसरणीच्या नशेने ज्यांची मती, मनें कुचकट झाली आहेत असे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरें सारख्या नेत्यांमूळेच. याचा जिता-जागता पुरावाच या घटनेंद्वारा आपण पाहिला आहे. आपण नास्तीक नाही आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न शरद पवारांनी केला खरा पण अकस्मात मार्क्स बाप्पाची आठवण झाली आणि गणपती बाप्पाचं दर्शन बाहेरून घेतलं. सोबत, मासांहार केला म्हणून गणपती बाप्पाचं दर्शन बाहेरून घेतलं ही थाप ठोकून दिली.  आपण ब्राह्मण द्वेषी नाही आहोत  हे दाखविण्यासाठी थोडी फार समर्थक मंडळीना एकत्र केले आणि स्वतःची स्तुती करवून घेतली असावी.  स्वतःच्या घरावर एसटी कर्मचार्यांचा मोर्चा आयोजित करून सहानुभूती मिळविण्यासाठी तसेच मोठेपणा मिरविण्याची हौस ही पुरवून घेतली. असेच अनेकांनी सोशल मिडीयावर म्हटलेले वाचण्यात आले आहे. महाभारतात सुडाच्या भावनेने पछाडल्यामुळे पिशाच्च म्हणून अश्वत्थामा चिरंजीवी ठरला याचे आज स्मरण झाले. बाकी या घटनेला महाराष्ट्र राज्याच्या भवितव्या च्या दृष्टीने फारसं महत्व नाही. 

महत्वाची बाब म्हणजे संभाजीराजेंना सर्वपक्षीय उमेदवार करण्यासाठी शरद पवारांनी  मविआ घटक पक्षांशी चर्चा केली नाही. संभाजीराजेंना स्वतःच्या पक्षाची उरलेली मतें देण्याची तयारी दाखविली ते निव्वळ ढोंग होते. हे संभाजीराजेंना कळून चुकले. म्हणून संभाजीराजेंनी शरद पवारांच्या पाठिंब्या संदर्भात फारशी सकारात्मक  प्रतिक्रीया दिली नाही. 

 

नंतर संभाजीराजे पाठींबा मागण्यासाठी शिवसेनेच्या  नेत्याकडे गेले. परंतु शिवसेनेने संभाजीराजेंना शिवबंधन स्विकारण्याची अट घातली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असलेले संभाजीराजे शिवसेनेची अट स्विकारणार नव्हतेच. म्हणजे शिवसेनेंनी ही शरद पवारासारखी राजेंच्या तोंडाला पाने पुसली आणि आपला उमेदवार जाहीर केला.  मविआ मधला सर्वात  हतबल पक्ष ' काॅग्रेस ' आहे. त्यातही संभाजीराजेंना मागील टर्म साठी राज्यसभेवर भाजपानेच महाराष्ट्रातून पाठविले होते. मग काॅग्रेस सारखा पक्ष संभाजीराजेंना पाठींबा जाहीर कसा करणार? आता भाजपाने तिसरा उमेदवार जाहीर केल्यावर संजय राऊत म्हणाले, " राज्यसभेच्या निवडणूकीत भाजपा घोडेबाजार करणार."' काय म्हणावं या संजयबाबूंना? सत्ता मविआच्या ताब्यात आणि घोडाबाजार भाजपा का आणि कसा करेल?  

" मविआ सरकार तर्फे गेली अडीच वर्षे जो गाढव बाजार मांडला आहे त्याच्या अग्रस्थानी संजय राऊत आहेत " बस तितकीच प्रतिक्रीया संजय राऊतांसाठी पुरेसी आहे.

आतापर्यंत राजकारणाचा जो भाग मी वरती मांडला आहे तो एखाद्या किर्तनात पुर्वरंग कसा असतो तसा आहे. आता आपण मुख्य भागावर चर्चा करीत आहोत. यामध्यें मी जे काही मांडणार आहे ते अंदाज असतील. अडीच वर्षे मविआ सरकारच्या काळात केंद्र -राज्य जो संघर्ष सुरू झाला आहे. त्याची गर्द छाया राज्यसभेच्या निवडणूकात पडलेली दिसत आहे. अलिकडे राज ठाकरेंचा नवा अवतार हा स्वयंप्ररीत होता असे ठामपणें म्हणता येत नाही. राज ठाकरेंच्या नवा अवतार भाजपा पुरस्कृत तर बिलकूल नव्हता. कारण भाजपाचे महाराष्ट्रातील सर्वोच्च नेते देवेंद्र फडणवीसांनी मनसे सोबत युतीच्या शक्यातेवर  परंप्रांतीयासंबंधीत राज ठाकरेंची भुमिका  एक भलामोठा अडथळा आहे असे स्पष्टपणे म्हटले. याचा अर्थ तो विषयच मिडीयात होणार्या चर्चेच्या रिंगणातून फडणविसांनी अलगद बाहेर फेकला आहे. राज ठाकरेंच्या कथित अयोध्याला जाण्याच्या निर्णया बाबत फडणविसांनी " तो राज ठाकरेंचा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामूळे त्यावर अडथळा कोणी आणत असेल तर ते योग्य नाही. उत्तर प्रदेशचे सरकार त्याबाबत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात कसलिही कसूर ठेवणार नाही."  असे स्पष्टपणे मांडले.  राज ठाकरेंच्या नव्या अवतारासाठी सारी रसद शरद पवारांनी पुरविली होती अशी चर्चा ऐकू आली होती. त्याबाबत  अंदाज काढतांना राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि शिवसेनेत सुरू असलेल्या कोल्ड वाॅर चा दाखला मांडला जात आहे. त्यात तथ्य असावे असे मला ही वाटते. 

मविआ सरकारची स्थापना करीत असताना शरद पवारांनी शिवसेनेची शक्ती कशी कमी करता येईल या संबंधीच्या व्युहरचनेत राज ठाकरेंना रसद पुरविण्याची योजना होती हे कोणी नाकारू शकत नाही. यात महाराष्ट्रातील हिंदुत्व मताची तीन पक्षात विभागणी करण्याचा मानस शरद पवारांचा असू शकतो. राजकारणात शरद पवार कुठल्याही स्थरावर जाऊ शकतात आणि तीच त्यांची चाणक्यनीती असे त्यांची चाटू मिडीया म्हणते. पण आज पर्यंत शरद पवारांना राजकारणात मिळालेले यश नगण्यच राहीले आहे. याचे कारण त्यांच्या अवती-भोवती असलेले चाटू मिडीयावाले आरती ओवाळीत बसतात हेच होय. अशा प्रकारच्या मिडीयावाल्यांनी उधळलेली स्तुतीसुमनातून शरद पवारांत फाजील आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्यामुळे  ते कित्येकदा असे काहीतरी बरगळत असतात की त्यांची विश्वासहर्ता कमी होत जाते. आता त्यांचे वय झाले आहे त्यामूळे कितीही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तरी त्यात यश मिळणे कठीण दिसते. कदाचीत संजय राऊतांचा संसर्ग जडला असावा.  

सध्या तर केंद्रातील सत्तेत आजपर्यंत कधी नव्हती इतकी शक्तीशाली मोदी- शहा जोडी आहे. ती जोडी विरोधी पक्षांच्या बड्या बड्या नेत्यांना चीतपट करू लागली आहे. तर काही पक्ष नामशेष होत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणावर बेरकी नजर ठेवून असलेल्या मोदी-शहा या जोडी ला शरद पवारांच्या चाली कळत नाहीत असे थोडेच आहे ? मला तर असे वाटते की एकाच चालीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसला कायमचे जखडून ठेवण्याची योजना मोदी-शहांनी आखली असावी. त्या योजनेचं स्वरूप खाली मांडून या लेखाची समाप्ती करू या. 

संभाजीराजेंना राष्ट्रपती महोदया तर्फे नियुक्त कोट्यातून राज्यसभेचे सदस्यत्व दिल्लीतील भाजपा श्रेष्ठींनी तर्फे ऑफर दिली होती असे ऐकण्यात आले आहे. परंतु ती त्यांनी नम्रपणे नाकारली आहे. याचे कारण मागच्या टर्म मध्ये त्यांनी भाजपा तर्फे महाराष्ट्रातून राज्यसभेचे सदस्यत्व  स्विकारले होते. त्या कालखंडात पंतप्रधान मोदींची कार्यशैली, भाजपाच्या इतर मंत्र्यांची तसेच इतर मान्यवर नेत्यांची दोन्ही सभागृहातील कामगिरी पाहून संभाजीराजे प्रभावीत झाले असण्याची शक्यता आहे. आपण महाराष्ट्रातून सर्व पक्षीय राज्यसभेचे सदस्य म्हणून जावे अशी इच्छा संभाजीराजेंना झालेली दिसते. महाराष्ट्रात राजकारणाच्या माध्यमातून समाज हिताचे कार्य करता येईल अशी त्यांची धारणा झाली आहे. त्यामूळे त्यांनी आपल्या उमेदवारीचा अर्ज मागे घेऊन स्वराज्य बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र भर दौरा सुरू करण्याची घोषणा जाहीर केली. ही घोषणा जाहीर करतेवेळी संभाजीराजें फार भावूक झाल्याचे दिसले. याचाच अर्थ मराठ्यासाठी स्वराज्य नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची योजना अप्रत्यक्ष रित्या संभाजी राजेंनी स्पष्ट  केली आहे. राष्ट्रवादी काॅग्रेसला तसेच शिवसेनेला दुर्बळ करण्यासाठी केंद्र स्तरावरील भाजपाच्या श्रेष्टींनी संभाजीराजेंना रसद पुरविण्याची हमी दिली असावी. 

सन २०१४ च्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या निवडणूकांच्या निकाला नंतर शरद पवारांनी भाजपाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बाहेरून पाठींबा दिला होता. त्यावर भाजपाने  कसलीही  प्रतिक्रीया व्यक्त केली नव्हती. याचे आज स्मरण होत आहे. संभाजी राजेंनी ही शरद पवारांनी उरलेली मतें देण्याची घोषणा जाहीर केली त्यावर  कुठलिच प्रतिक्रीया दिली नाही. मला वाटतं दिल्लीतील भाजपा नेत्यांनी संभाजी राजेंना हवी ती रसद पुरविण्याची हमी देऊन शरद पवारांचे आभार मानण्या साठी प्रतिक्रीया देण्यापासून रोखले असावे. येणार्या दहा तारखेला राज्यसभेच्या महाराष्ट्र निवडणूकासाठीच्या मतदानांत आणि  निकाला नंतर काय घडामोडी होतील यासंबंधीचा अंदाज खालील प्रमाणे आहे. 

१) शिवसेनेचा तिसरा उमेदवार हरला तर त्याचे खापर मविआ सरकारचे शिर्षस्थ नेते शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदीवर फोडून मुख्यमंत्री आपला राजीनामा देतील. कारण शिवसेनेला काॅग्रेसशी सोयरीक हवी आहे.

२) काॅग्रेसचा उमेदवार हरला तर काॅग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर मुस्लीम विरोधीचा किंवा नकली सर्वधर्मसमभावी असा शिक्का मारत  सत्तेतून बाहेर पडतील. म्हणूनच त्यांनी जाणून-बुजून मुस्लीम उमेदवार उभा केला आहे.  

३) राष्ट्रवादी काॅग्रेसचा उमेदवार हरला तर काॅग्रेस आणि शिवसेनेवर दोषारोप करीत, राष्ट्रवादी काॅग्रेस सत्तेतून बाहेर पडू शकते.

४) शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅग्रेस तसेच काॅग्रेस या तिन्ही पक्षांची ताकद कमी करण्यासाठी संभाजीराजेंचा स्वराज्य अथवा मावळा नावाचा राजकीय पक्ष उदयास आलेला दिसेल. कारण या निवडणूकाच्या निमित्ताने भाजपाला महाराष्ट्रात राजे घराण्याची ताकद वाढवून महाराष्ट्रात प्रांतीय अस्मीतेची जी कीड लागली आहे त्यावर किटकनाशक औषधाचा फवारा मारावयाचा आहे. 

५) भाजपाचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता  कमी आहे. सर्वपक्षीय सहमती न झाली तर विरोधी पक्ष म्हणून राजकारणात एक अपरिहर्ता असते की ज्यामूळे निवडणूक लढवावी लागते. त्यात तीन पक्षांचे सरकार असते वेळी मतें फुटण्याच्यी शक्यता असते त्याचा फायदा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामूळे महाडीक हरले तर त्यात भाजपाचे नाक कापले गेले असे म्हणण्यात येणार नाहीच. भाजपाचे महाडीक जिंकले तर काॅग्रेस पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसवर आरोप करीत मविआ सरकार पाडेल आणि एकला चलो रे चा नारा देऊ शकेल. काॅग्रेसच्या महाराष्ट्रातील एका ही नेत्यांवर ईडीची कारवाई झालेली नाही. हे एक केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातल्या काॅग्रेसला दिलेलं हे एक टाॅनिक आहे. 

६)  मविआ सरकार पडले तर दुसरा उमेदवार उभा करण्याची गरज काय होती असे खापर सेनेवर पडेल म्हणून उद्धव ठाकरें मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा स्वतःहून देतील असे वाटत नाही. पण सध्यातरी शिवसेनेवर प्रचंड दबाव आहे. शिवसेनेकडे घोडेबाजार करण्याची ताकद आहे. पण तिच्याकडे केंद्रातील सत्ता नाही तसेच भाजपाकडे अनेक नेते आहेत जे आपल्या प्रभावाने आणि वकृत्वशैलीमूळे निवडणूका जिंकू शकतात. हीच भाजपाची अशी शक्ती आहे की तिच्याकडे प्रमुख विरोधी पक्षांचे  छोट्या पक्षांचे तसेच अपक्ष नेते मंडळी भाजपाकडे जात आहेत. कदाचीत शिवसेना येनकेन प्रकारे मविआचा गाडा हाकत ठेवण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यात यश ही मिळेल. कारण इतर दोन घटक पक्ष सत्तेशिवाय राहूच शकत नाही. राज्यसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या राजकारणातील खेळींची समाप्ती अशीच होईल.