किसान आंदोलनातील राजकारण -- कोण जिकंल कोण हरलं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोणाच्या ध्यानी-मनी नसताना कृषी बिल्स मागे घेतल्याचे जाहीर केले. आता ते बिल्स अधिकृत रित्या रद्द ही झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी कृषी बिल्स मागे घेतल्याच्या निर्णय जाहीर केल्यानंतर किसान आंदोलनाच्या नेत्यांना आणि विरोधी पक्षांना तसेच त्यांचे समर्थक, मिडीया हाऊसेस, स्थंभ लेखक, पुरोगामी, उदारमतवादी विचारवंत इत्यादींनी पंतप्रधानांचे ना अभिनंदन केले ना त्यांची भेट घेतली. सामान्यतः ज्या मागणीसाठी आंदोलन होते ती मागणी पुर्ण झाल्यानंतर आंदोलकांचे नेते सरकार दरबारी जाऊन सरकारचे अभिनंदन करीत असतात हा एक शिष्टाचार आहे. शिष्टाचार हा काही कायदा नाही. हा एक काॅमन सेन्सचा विषय आहे तसेच लोकशाही राज्यप्रणालीचे मुलभूत तत्व आहे. आंदोलन सुरू झाल्यापासून प्रथम बिल्स मागे घ्या नंतरच चर्चा असा हट्ट आंदोलनाचे नेते का करीत राहीले? एक वर्ष हे आंदोलन सुरू राहीले. इतका पराकोटीचा संयम किसान आंदोलनात भाग घेणार्या शेतकर्यांना कोठून आला ? इत्यादी प्रश्न आपल्या सारख्या सामान्यजनांना नक्कीच पडले असणार ? म्हणून या संबंधी ष्रथम चर्चा करू या.

आपल्या देशातील लोकशाही बहूपक्षीय आहे. पण देशातले  राजकारण दोन धृवीय आहे. देशातील बहुतांश पक्ष एक तर प्रांतीय स्तरावरील आहेत किंवा सत्तेसाठी काॅग्रेसमधून बाहेर पडून स्थापन झालेले. वाम पंथीय पक्ष केरळ पुरताच आहेत.  या सर्व पक्षांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राष्ट्रीय विचारसरणीची घृणा आहे.  म्हणूनच  एका बाजूला काॅग्रेसची विचारसरणी आणि दुसर्या बाजूला संघ-जनसंघाची (म्हणजे भाजपाची) विचारसरणी असे  देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप आहे.  दुष्ट हेतूने महात्मा गांधीजींच्या हत्त्येचे खापर संघावर फोडून सतत संघाच्या राष्ट्रीय विचारसरणी विषयी भारतिय जनतेमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचे काम काॅग्रेसने आणि डाव्यांनी केले. पण कालौघात  त्याग आणि सेवा या दोन जीवनमुल्यांवर आधारीत ' देशहीत सर्वोच्च ' मानत अविरत परिश्रमाने  संघ जे देशकार्य करीत आहे ते पाहून भाजपाचा  जनाधार वाढत गेला. सन २०१४ साली केंद्रात भाजपाचे स्पष्ट बहूमताचे सरकार आले. तेव्हापासून तमाम विरोधी पक्षांचे मानसिक संतुलन बिघडत गेले. अनेक वर्षे संघ द्वेष करण्यातून विरोधी पक्षांची राजकीय वाटचाल दुषित होत गेली. त्यामूळे साधा शिष्टाचार पाळण्याचे भान ना शेतकरी नेत्यांना राहिले, ना विरोधी पक्षांना राहीले. आज काय हाती आलें आहे? काहीच नाही. प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर खलिस्तानचा झेंडा फडकविल्यामूळे कायमचा देशद्रोहाचा शिक्का बसला. आता तर या मंडळींना, शेतकरी आंदोलनाचे  मास्टर माईन्ड जे विदेशात आहेत त्यांना उत्तर काय द्यावयाचे या विचाराच्या धास्तीने पछाडले असावे.

कुठल्याही आंदोलनाला लोकांचा उत्स्पूर्त पाठींबा असणे आवश्यक असते. तसेच आंदोलन किती काळ सुरू ठेवावे  याचा अंदाज आंदोलनाच्या नेतृत्वाला येणं आवश्यक आहे. मध्ययुगात सर्वत्र राजेशाही होती त्याकाळात प्रत्यक्ष लढाई थांबवून दोन्ही पक्षांत तह झाल्याचे कैक उदाहरणे जगभरच्या इतिहासात आहेत.  कुठल्याही न्यायासाठी सरकार विरूद्ध आंदोलन करण्यात मध्यम वर्गीयांचा प्रचंड सहभाग असावा लागतो.  हे १९७७ च्या, १९८९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकी वेळी आणि श्रीराम जन्मभूमी आंदोलनातून सिद्ध झाले आहे. शेतकर्यांच्या आंदोलनात सर्वसामान्य शेतकर्यांचा सहभाग नव्हताच. त्यामंळे हे आंदोलन भले दिर्घ काळ चालले असले तरी ते देशव्यापी नव्हते. दुसरे असे की हे आंदोलन स्वयंप्ररीत नव्हते. कारण जर हे आंदोलन स्वयंप्ररीत शेतकर्यांचे असते, तर ते वर्षभर टिकले नसते. खर्या अर्थाने गांजलेले शेतकरी या आंदोलनात असते तर त्यांना आपल्या बायका-पोरांची उपासमार होत असल्याच्या काळजीने ते अधिक त्रस्त झाले असते. विशेष करून उच्च प्रतिचा नाश्ता, फळे, दोन वेळ शाही थाटाचे जेवण, चहापान, कोल्ड ड्रीन्स आणि कदाचित मद्यपानाची पार्टी ( माझा अंदाज ), चांगल्या अलिशान गाद्या-तकींया पाहून काबाडकष्ट करून ही एक वेळ उपासमार सहन करणार्या शेतकर्यांनी चौथ्या दिवशीच ' इथे आमचा विठोबा नाही 'असे म्हणत, डोळ्यातून अश्रू ढाळीत आंदोलनातून घरचा रस्ता पकडला असता.

दिल्लीतील या किसान आंदोलनात पंजाब , हरियाण आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील मुळातच समृद्धीत जीवन जगणारे खानदानी घराण्यातील लोकांचाच फक्त सहभाग होता. असे ऐकीवात आहे की या आंदोलनातील बरेचसे लोक, हे देशाच्या फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातल्या पंजाब भागातून आलेल्या निर्वासित बांधवांना उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात जमिनी देऊन स्थाईक केलेले आहेत. हळूहळू त्यांनी सरकारी जमिनीवर बेकायदेशिर रित्या कब्जा करून समृद्ध स्थितीत आले आहेत. ज्यांची पोटं भरली आहेत अशा शेतकर्यांच्या आंदोलनाला ना लक्ष्य होते, ना दिशा होती.  दिर्घ काळ चालविलेले आंदोलन टिकत नाही. काय झाले शाहीनबाग येथील ठिय्या आंदोलनाचे? एक ताजे उदाहरण डोळ्यासमोर होते. ते ही स्मरणात न राहण्या इतका किसान नेत्यांना स्मृतीभ्रंश व्हावा की हा बावळटपणा आहे का ? तसे नसेल तर एक तर अंहकार हे कारण असेल  किंवा मानवी तर्काच्या पलिकडचे कारण? देव जाणो !

जसं जसे आंदोलन पुढे चालू राहिले, तेव्हा काही तटस्थ मिडीया हाऊसेस द्वारें हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरीत झालेले होते, हे सामान्यजनांच्या लक्षात आले. ऐषबाजी करणार्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाच्या आडून खलिस्तान चळवळ पुन्हा उभी करणे, उत्तर -पुर्वेला ममता बॅनर्जीच्या इस्लामी टोळींना प्रोत्साहन करणे, ठिकठीकाणी नक्षलवाद्यांना प्रोॲक्टीव करणे, पोस्टर बाॅईज कन्हैया, मेवाणी, हार्दिक पांड्या इत्यादींना  भाजपा शासित राज्यांत ठिकठिकाणी जातीय अस्मितेच्या झेंड्याखाली राडा करणे, संपुर्ण देशात मुस्लीम मतदारांना चिथावणी देण्यासाठी सांप्रादायिक दंगे करणे, इमाम तसेच ख्रिस्ती पाद्रीकडून राष्ट्रवादी पक्षांना मते देऊ नका असे आवाहन करायला लावणे, दक्षिण भारतात संघ राज्यप्रणालीचा उपयोग केंद्र सरकारशी तंटा निर्माण करण्याचा सपाटा लावावा असं एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कटाची सुरूवात म्हणजे दिल्लीतील किसान आंदोलन होय. जगाच्या इतिहासात इतकं भव्य-दिव्य ऐषबाजेचं आंदोलन कधी झाले असेल असे मला वाटत नाही.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी योग्य वेळी कृषी बिले मागे घेतल्यामूळे आता विरोधी पक्ष निराश झाले आहेत.  पंतप्रधान मोदींना वाकायला लावले, क्षमा मागायला लावले असे म्हणत ही मंडळी आनंद व्यक्त करीत असले तरी कृषी बिलें रद्दच केली असल्यामूळे त्या मंडळीचा आनंद ही कुत्रीम स्वरूपाचा वाटला. एखाद्या सेनादलाने  शत्रु पक्षाचा पराभव करण्यासाठी आपली सारी शस्त्रे चांगली पाजळून ठेवावीत आणि ऐन वेळेवर ती निकामी व्हावी किंवा शत्रूने पाठीमागून वार केल्यानंतर जी अवस्था होते तशाच प्रकारची अवस्था किसान नेत्यांची आणि बहुतांश तमाम मोदी -विरोधी मंडळीची झाली आहे. पराभव लपविण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी तरी या मंडळीच्या देहबोलीतून तो दिसला आहे.

उलटपक्षी ' किसानोंके हितके लिए कृषी बिल्स लाये थे लेकीन देशके हित के लिए वापस लिये '  असे देशातील जनतेला उद्देशून म्हणताना पंतप्रधान मोदीं नेहमी प्रमाणे आत्मविश्वासाने भरलेले दिसले. त्यांनी जनतेला उद्देशून ती वाक्यें उच्चारली तेव्हाच विरोधी पक्ष, प्रादेशिक पक्ष, डावे विचारवंत, काही सिनेस्टार, ड्रग्ज माफिया, काही साहित्यिक, धर्मांध धर्मगुरू इत्यादी मंडळीच्या सणसणीत थोबाडात हाणली आहे असे वाटले. विशेष म्हणजे थोबाडीत हाणल्याचा आवाज काॅनडा, पाकिस्तान, चीन, रशिया  युके, युएसए इत्यादी देशातल्या मिडीया हाऊसच्या कानावर आदळला असावा. वाॅशिग्टंन, रशिया, न्युयार्क, कॅनडा, चीन  पाकिस्तान इत्यादी देशाच्या वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी कृषी बिलात माघार घेतल्याची वार्ता झळकली. पण या बातमीवर चर्चा करतेवेळी शेतकर्यांनी नरेंद्र मोदींना नमविले असाच त्यांचा सूर दिसला आहे. कारण पंतप्रधान मोदी कुठल्याच देशासमोर झुकले नाहीत. कृषी बिल मागे घेताना आपल्या शेतकरी बांधवाना कृषी बिलातून होणारा फायदा मांडण्यात कमी पडलो असे म्हणत पंतप्रधान मोदींनी शेतकर्यांची क्षमा मागितली. पाश्चिमात्य आणि पोर्वात्यातील आपल्या शत्रु देशांच्या  मिडीयाला क्षमा मागण्यात ही धैर्य लागते हे माहित नसावे. पण सतत महात्मा गांधीजींचे नाव घेणार्या देशी प्रसारमाध्यमांना हे का कळू नये ?

विदेशातील मिडियाने ज्या प्रकारें ' मोदींची माघार ' असे वर्णन केले, तसाच प्रकार आपल्या येथील विदेशी मिडीयाचे चेले असणार्या संपादकांनी वर्णन केलं आहे. मुळात या घटनेचं आणखिन वेगळं वर्णन आपल्या येथील काही मिडीया कसे करणार हो? कारण बहुतांश चॅनेल्सचे पोशिंदाच मुळी विदेशी मिडीया आहेत. असे ऐकीवात आहे की आपल्या येथे घडलेल्या राजकीय घटनेवरील भाष्यें आपल्या काही वृत्तपत्राचे संपादक महाशय विदेशी वर्तमानपत्रातील अग्रलेखाचं भाषातंर करून लिहीत असतात. वामपंथी शेखर गुप्ता त्यांच्या यु ट्युबच्या चॅनेलवर म्हणाले की पंतप्रधान मोदींनी शिख हे वेगळे आहेत हे लक्षात घेतले नाही. ' भारत एक फेडरल स्टेट आहे ' किंवा भारत हे राष्ट्र स्वातंत्र्यानंतरच अस्तित्वात आले आहे  हे घासून घासून जुने झालेले नाणें  वाजववून शेखर गुप्तांनी आपली खाज पुरी करून घेतली. देशातील डावे पक्ष नेस्ताबूत होत आहे परंतु यांची खाज संपली नाही. शेखर गुप्ता किसान आंदोलनात देशातल्या किती राज्यातील शेतकर्यांनी सहभाग घेतला होता   याची ना आकडेवारी मांडं शकले ना तशी काही क्षणचित्रे दाखवू शकले. कृषी बिलात काय खोट होती हे तरी मांडायला हवे होते की नाही ? बहुतांश मिडीयांची प्रतिक्रीया व मनःस्थिती याहून भिन्न नाही. मला वाटतं पंतप्रधान मोदींनी अकस्मात कृषी बिलें रद्द केल्यामूळे विरोधकांना विजेचा झटका लागला असावा.

स्थंभलेखक सुनिल चावके यांनी मटा मध्ये '  कृषी बिल्स मागे घेतले पण हे तात्पुरते ' असे प्रश्नचिन्ह मांडत लेख लिहीला आहे. त्यात त्यांनी दिल्लीतील या शेतकर्यांच्या आंदोलनाची तुलना युपीएची सत्ता असतांना दिल्लीत अण्णा हजारेंच्या भ्रष्ट्राचारांच्या आंदोलनाशी केली आहे. अहो चावकेजी, युपीए सरकाराच्या दहा वर्षाच्या काळात आर्थिक घोटाळे किती झाले होते हे आपल्याला ठाऊक आहे की नाही ? कुठे अण्णा हजारे, आणि कुठे  ऐष-आरामात रोज मेजवानीच्या धुंदीत असलेले टिकैत सारखे नेते? किसान आंदोलनामुळे आता केंद्रातून मोदी सरकार पायउतार होणार असे स्वप्न सुनिल चावकेंना पडले असावे. पुढे चावके आपल्या लेखात मांडतात की, त्यांना काही भाजपा नेत्यांनी सांगितले की कृषी बिल्स पुन्हा येणार आहेत. भाजपा नेत्यांच्या मुखी स्वतःला जे वाटते ते लेखात मांडून पंतप्रधान मोदींविषयी लोकांचा रोष वाढत ठेवण्याचा केविलपणा प्रयत्न सुनील चावके यांनी केला हे स्पष्टपणे दिसले. आखिर सुनिल चावकेकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है |

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार असताना २०१९ च्या ऐन निवडणुकीच्या अगोदर डाव्या पक्षांनी भर उन्हात देशभरातील शेतमजूरांना घेऊन (अर्थात कार्यकर्त्यांना) लाल बावट्याच्या झेंडाखाली अनवाणी विधानसभेवर मोर्चा आणला. काय फायदा झाला त्या मोर्चाचे ?  महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापारी, छोटे-छोटे उद्योग करणारे आणि चाकरमनीतील आपआपल्या कार्यालयात कम्युनिस्टांच्या यूनियनचे थोडे फार नेते सोडून तमाम मराठी सामान्यजनांनी आणि चाकरमानी वर्गाने भाजपालाच मतें दिली. तो युतीचा प्रचंड विजय होता. हे सुनिल चावकेंना ठाऊक आहे. दिल्लीतील या किसान मेळाव्याचा फायदा घेऊ इच्छीत असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांकडून मिळणार्या थैलीच्या मोहाला सुनिलजीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील अनेक संपादक व  वार्ताहार बळी पडले असावेत. म्हणतात ना, ' अर्थस्य पुरूषो दासः | हेच खरे. या मंडळींना मी सांगू इच्छीतो की इथे मराठीचिये नगरीत मविआ सरकारचा जो कारभार चालला आहे यावर लक्ष केंद्रीत करून मविआच्या नेत्यांना जरा चार खडे शब्द सुनवावेत जेणे करून महाराष्ट्राची होणारी हानी थांबेल.

एक वर्ष आंदोलन चालवून हातात काही मिळाले नाही,  या आंदोलनात शेतकर्यांचे मृत्यु झाले. त्यासाठी त्यांच्या परिवाराला सरकारने पैसे द्यावेत अशी मागणी काही विरोधी पक्ष करीत आहेत. पण ही मागणी रास्त नव्हे. कारण दिल्लीत ठिय्या करून बसलेले शेतकरी हे नैसर्गिक आपत्तीमूळे प्रचंड नुकसान सोसले आहे,  त्यांना जगणं कठीण झालं आहे आहे अशा स्थितीतले नाहीत. या आंदोलनले वैशिष्ट म्हणजे इथे कुठलेच नेते उपोषणाला बसले नव्हते. सुनिल चावके यांना महात्मा गांधी किंवा अण्णा हजारेंच्या उपोषणाची विस्मृती झाली असावी.  आंदोलकांच्या नेत्यांनी आपल्या सोबत असलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांची रोज तब्येतीसंबंधीची विचारपूस करणे गरजेचे असते. आंदोलनाचं आयोजनाच्या वेळीच अशी खबरदारी का घेतली नाही?  कृषी बिल्स पास झाली म्हणून विरोध आणि आता किसान बिलें रद्द झाली म्हणूनही विरोधच. ' म्हणजे चीत भी मेरी,  पट भी मेरी ! '  कृषी बिलाच्या विरोधातील आंदोलनात शेतकरी मृत्युमुखीं पडले असतील तर सर्व पुरावे गोळा करण्याचे काम किसान नेत्यांनी शिघ्रतेने करावे आणि  मोदी सरकार विरूद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करावी. इतका साधा आणि सोपा उपायाचा वापर करण्यासाठी किसान नेत्यांकडे पैसा निश्चीतच असणार. 

चौकीदार चोर है असा कंठ फोडून  निवडणूकीत प्रचार केल्याने हाती काय आले ?  मोदी सरकारने राफेल विमान खरेदीत खरोखरीच भ्रष्टाचार केला असता तर मोदी सरकारच्या विरूद्ध कोर्टात सर्व पुराव्यानिशी विरोधी पक्षांना न्यायालयात दाद मागता आली असती. पण तशी कृती केली नाही. असत्याला प्रकाश नसतो. सत्याला प्रकाश असतो आणि स्पष्ट वाणी ही असते. हे राफेल विमान खरेदी प्रकरणातून अलिकडे सिद्ध झाले तसेच पंतप्रधान मोदींनी कृषी बिले रद्द केल्याच्या घोषणेत प्रचिती आली.  किसान आंदोलकांचे नेते न्यायालयात जाण्याची हिम्मत करणार नाहीत. तशी हिम्मत करून कोर्टात गेले तरी कोर्ट

ती याचिका फेटाळण्याची शक्यता अधिक आहे. 

आता पुढे काय ? शेतकर्यांच्या नावाने मोदी सरकार अस्थिर करण्याचे निदान प्राथमिक प्रयत्न विफल झाले आहेत. सत्ताधारी भाजपाने काही गमाविले नाही. विरोधी पक्षांनी ही तसे फारसे काही गमाविले नाही. कारण विरोधी पक्षांकडे केंद्र सरकराशी दोन हात करण्याची शक्तीच राहिली नाही. ज्या राज्यात ते सत्तेवर आहेत तिथले शेतकरी आपत्तीने ग्रासलेले आहेत. त्यांच्या अडचणी तेथील सत्ताधारी सोडवू शकले नाहीत. मग कुठल्या मुखाने ते आपल्या राज्यातील शेतकर्यांना दिल्लीतल्या मोर्चात सामील होण्याचे आवाहन करणार? सुनिल चावके तसेच शेखर गुप्ता सारख्या पत्रकारांने यासंबंधीत  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची अडचण खुबीने गुप्त ठेवली. कारण बहुतांश मिडीया हाऊससेचे  पोशिंदेच विदेशी शक्ती आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी आणलेली तीन कृषी बिलें फक्त दलाली करणार्या मोठ्या शेतकर्यांनांच जाचक होते. हे २१ फेब्रुवारी २०२१, च्या ' शेतकर्याच्या आंदोलनात भ्याड हिंसाचार ' या शिर्षकाच्या मी लेखात  मांडले आहे. आता कृषी बिले रद्द झाली आहेत.  देशभरातील शेतकर्यांना आपला माल थेट बाजारात विकण्याची जी संधी मिळणार होती ती थांबली. या राजकारणात हरले फक्त  देशभरातील गरीब शेतकरी.  पण मोदी सरकार भविष्यात गरीब शेतकर्यांसाठी उपाय योजना करणार हे निश्चीत आहे. पण प्रथम दलाल कम बड्या शेतकर्यांना हाताशी धरून विदेशी शक्ती आणि मिडीयांनी मोदी सरकरला घेरण्याचा जो एक आंतरराष्ट्रीय कट रचला आहे ' त्यासंबंधीत पुरावे गोळा करण्याचे काम मोदी सरकार हाती घेईल. नंतर लाल किल्ल्यावर  प्रजासत्ताक दिनी धुडगुस कोणी केला त्यांचा शोध घेईल. आता तर देशातील राजकारण हे रणागंण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हे दुर्दैव आहे. फितूरीचा वारसा आपल्या देशातील राजे-महारांजा कडून आलेला आहे ना ! पण मोदी है तो सब मुमकीन है |  बस हमें इस आपातकालीन स्थितीमें  केंद्र सरकार को समर्थन देते रहना है | 

सारांशाने  कृषी बिलांत काही ही खोट नव्हती. खलिस्तान चळवळ नव्याने सुरू करण्याचे जे प्रयत्न विदेशातून झाले आहेत त्यावर आपल्या विरोधी पक्षांनी आपआपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण पंतप्रधान मोदींनी बीएसएफ चे क्षेत्र पंजाब, बंगाल सारख्या सिमावर्ती राज्यात वाढविले आहे. एक आंतरीक यादवी म्हणा वा बंडखोरी जी विदेशी शक्तीच्या जोरावर तीव्रतेने वाढती आहे ती पुर्णपणे नष्ट करण्यासाठी कृषी बिल्स पुर्णपणे रद्द केली आहेत.म्हणूनच पंतप्रधान म्हणाले आहेत, " किसानोंके भलाईके लिए कृषी बिल्स लाये मगर देशके हितके लिए वापस लिए है | " याहून अधिक शब्दात वर्षभर चाललेल्या किसान आंदोलनातील राजकारणाचे विश्लेषण पुढे सरकतच नाही. त्यामूळे हे किसान आंदोलन पुढे चालू राहीले तर किसान आंदोलनाच्या नेत्यांची आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बौद्धीक पातळीची दिवाळखोरी ठरेल.

या नकली किसान आंदोलनात पंजाब मध्ये काॅग्रेसने आपला कॅप्टन गमाविला; असा कॅप्टन ज्याला सेनादलातल्या देशभक्तीचा, शिस्तीचा, आणि शौर्याचा वारसा आहे. काॅग्रेसचे श्रेष्ठी कॅप्टनला भेट देत नव्हते, म्हणून कॅप्टन थेट गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या भेटी घेऊ लागला. शेवटी आपल्या मुख्यंमंत्री पदाची तिलांजली देऊन देशाच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय विचारसरणीच्या भाजपा सोबत मैत्री केली. आप पार्टीच्या हातात जे काही थोडेफार होते ते ही निसटले कारण केजरीवाल यांना जडलेला हलकट वृत्तीचा रोग ॲडवान्स स्टेजवर जात आहे. अकाली दलातील काही नेत्यांना अकाली वार्धक्य येणाची शक्यता आहे. तसे होण्या अगोदर त्यातील काही नेते आणि शेतकरी संघटनेचे काही नेते भाजपात जातील . काॅग्रेसचे बहुतांश नेते कॅप्टन अमरींदरसिंग यांच्या कडे जातील. भाजपा पुन्हा एकदा ' Nation First ' हा मुद्दा पंजाबतच नव्हे तर इतर राज्यातील निवडणूक प्रचारात मांडू शकणार आहे. त्याची कारणे आहेत तीन. पहिलं कारण हे की  प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर फडकाविलेला झेंडा. तेव्हाच हे किसान आंदोलन खलिस्तानवादींच्या हातात गेले आहे अशी खात्री जनसामान्यांची झाली.  दुसरे कारण केंद्र सरकारकडे महत्वाच्या फाईल्स कॅप्टन अमरींदरसिंग  यांनी सुपूर्त केल्या आहेत. तिसरे कारण हे आहे की महाराष्ट्रातील मविआ सरकारने केंद्र सरकारशी सतत भांडण करण्याच्या नादात ड्रग्ज माफिया विरूद्ध कडक कारवाईची संधी केंद्र सरकारला दिली आहे.  कॄषी बिल्स मागे घेऊन मोदी सरकार मागे हटले, पंतप्रधान मोदींची नाचक्की झाली असे कोणी मानत असतील तर तसे मानण्याचा आणि मांडण्याचा तो त्यांचा हक्क आहे. पण मला वाटतं की पंतप्रधान मोदीं एक नाहीतर दहा पावले मागे हटले आहेत पण हजाराहून अधिक पावले पुढे जाण्यासाठीच. हे पंजाब मधील तसेच इतर राज्यातील निवडणूकीच्या निकालातून दिसू शकेल. 

त्रिपुरात अफवा पण महाराष्ट्रात धुडघूस कसा ? (भाग-१)

भाजपा शासित त्रिपुरा राज्यात मुस्लीम धर्मियांची प्रार्थनास्थळे उध्वस्त केली, तेथील मुस्लीम बांधवांना मारहाण केली, त्यांची दुकाने जाळली अशा फेक न्यूज पसरल्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. अमरावती, नागपूर, नांदेड , धुळे इत्यादी ठिकाणी रजा ॲकेडमेने आखलेल्या बंद, मोर्चा, धरणं अशा कार्यक्रमात मुस्लीम बांधवांनी  हिंदु बांधवांच्या दुकानांची, वाहनांची, मोडतोड करून हिंदु बांधवाना मारहाण केली. त्यामूळे भाजपाने अशा ठिकाणी दुसर्या दिवशी निषेध व्यक्त करण्यासाठी बंद आणि मोर्चे आखले. विरोधी पक्षांचा तो हक्क असतो.  म्हणून असा निषेध हा ही एक प्रकारे Every action has reaction या सृष्टीच्या नियमानुसार आहे. या घटनेने महाराष्ट्र हादरला असे न्यूज चॅनेल म्हणत आहेत. महाराष्ट्र हादरला पण महाराष्ट्र सरकार कोडगे बनले असल्याकारणाने ते हादरले नसावे. त्यातच या घटनेचे मास्टर माईन्ड मविआ सरकारचे नेते मंडळी आहे अशा काही न्यूज चॅनेलवरून जनतेला कळले आहे. तसेच या घटने नंतर  ' शांतता राखा आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नका ' असे जनतेला आवाहन केले तेव्हा कुठे जनसामान्यांना कळले असावे, की श्री दिलीप वळसे पाटील हे महाराष्ट्राचे नवीन गृहमंत्री आहेत.

दिलीप वळसे पाटील यांचा केलेला उल्लेख थोडासा उपहासत्मक आहे पण तितका पुरेसा आहे. कारण राजकारणातले ते एक सौजन्यशील आणि आपले काम आणि आपण बरे अशा गटात मोडणारे दिसतात.  मविआ सरकारने केंद्र सरकारशी जी बंडखोरी निर्माण केली आहे त्या संबधित राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांच्या इतर नेत्यांप्रमांणे उगीच फुटकळ आणि फटकळ वक्तव्ये करीत नाहीत. मविआ सरकार स्थापन झाले तेव्हा ते गृहमंत्री होणार अशी चर्चा सुरू होती. पण माशी कुठे शिंकली कोण जाणे पण त्यांचे नाव मागे पडले आणि आपल्या बोडक्यावर अनिल देशमूख गृहमंत्री म्हणून बसले. नंतर ऐकू आले की दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामूळे गृहखाते नाकारले. पण महाराष्ट्राच्या गृहखात्याचीच प्रकृती वसूली कांड, मंत्र्याकडून महिलांचा विनयभंग, भ्रष्टाचार, कलाकारांच्या हत्त्या, साधूंच्या हत्त्या इत्यादी दुष्कृत्यांनी ढासळली असताना त्यांनी ते खाते का स्विकारले असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उभा राहिला असावा. पण त्यावर अधिक चर्चा करण्याची गरज नाही. कारण स्वभावाने ते मवाळ असल्याने आपल्या बाॅसची आज्ञा पाळली आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की श्री उद्वव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या हातात सर्व खात्यांचा कारभार आहे.  त्यांच्या पाठीशी दोन शत्रु देशांच्या लाॅब्यां भक्कमपणे उभ्या आहेत असे म्हटले जाते.  त्यातील एका देशात भारताला हवा असलेला आणि भारतात आंतकवाद, लव जिहादी , ड्रग्ज चे जाळे निर्माण करून काळा पैसा पांढरा करणारा, धार्मिक दंगली आणि बाॅम्ब स्पोट घडविणारा अन्डरवर्ल्डचा डाॅन राहातो. तो देश म्हणञे पाकिस्तान. तर दुसरा देश जिथे लोकशाहीचा अंश नाही पण भारतात मात्र आजादीचे खोटे नारे मिरविणारी  उनाडटप्पू युवकांची टोळी निर्माण करणारा, सतत हिटलरच्या गोबेल्स तंत्राला आज सत्तर वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी जो शिव्यांची लाखोली वाहतो आहे आणि तेच तंत्र अद्यायावत स्वरूपात आपल्या येथील मिडीयाला लाच देऊन  वापरीत आहे, तसेच आपल्या देशाच्या काही भागात ज्याने प्रत्यक्ष रक्तरंजीत क्रान्ती घडविणार्या नक्षलवाद्यांचे जाळे निर्माण केले आहे तो देश म्हणजे चीन. अशा या दोन देशांचा लाब्यांचा प्रभाव २०१४ पासून आपल्या येथील बहुतांश विरोधी पक्षांवर सतत पडत आला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील शिवसेनेवर अधिक पडल्याचे दिसते. हा एक असा मुद्दा आहे , ज्यावर चर्चा केली की त्रिपुरा येथेच का फेक न्यूजचे तंत्र अवलंबिले गेले आणि त्यातून फक्त महाराष्ट्रात दंगली का घडल्या आणि त्यासाठी रजा ॲकेडेमीचा वापर का झाला इत्यादी प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यात मदत होईल असे वाटते. म्हणून प्रथम त्यावर चर्चा करू या.

आपल्या देशाच्या ईशान्य सिमेवरील राज्यें स्वातंत्र्या नंतरही बराच काळ दुर्लक्षित राहिली. त्यामूळे ती राज्यें एक प्रकारे ख्रिस्ती मिशनरी, डाव्या विचारसरणीचे पक्ष आणि बांगला देशातील जिहादी विचारसरणीच्या संस्था आणि संघटनांना जणू काही आंदण देल्यासारखी होती. त्यातून तेथील जनतेचे भले काही झाले नाही. त्यांच्या वाटेला सतरा विघ्ने दारीद्र्य आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विधायक कार्यामूळे तेथील जनतेला आपल्या संस्कृतीची जी विस्मृती झाली होती ती नष्ट झाली आणि आपल्यावर माया करणारी मंडळी आपल्या देशात आहे याचा अनुभव आला. सन २०१४ नंतर केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर ईशान्य कडील राज्यांच्या विकास साठी भरीव आर्थिक मदतीची तरतूद केली आणि  या राज्यांचा विकास होऊ लागला. संघाची माया आणि केंद्रातील भाजपा सरकारचा आधार या दोन गोष्टीमूळे या भागातील बहुतांश राज्यातील मिशनरी, डावे, आणि जिहादी लोकांच्या हातातून प्रत्येक क्षेत्रातील सत्ता गेली. मी मुद्दामहून प्रत्येक क्षेत्राची सत्ता असा शब्द प्रयोग केला. याचे कारण तिथे मालक काॅग्रेस, डावे पक्ष, त्यांच्या टोळ्या, त्यांचे गट आणि मिशनरी इत्यादी मंडळी आणि जनता वेठबिगारी अशी स्थिती होती. पण या मालक मंडळीची सत्ता गेली आणि नशा उतरली.  त्यामूळे ही मंडळी सैरभैर झाली आहे. जसे की पाण्यातून मासे बाहेर काढले की कसे तडफडतात तशी अवस्था या तिन्ही गटांची झाली. पण मृत झाली नाहीत. कारण यांना जिवंत राहण्यासाठी मदत शत्रू देशांनी केली आहे. त्रिपुरा हे ईशान्य भारतातील महत्वाचे राज्य. तिथे भाजपाचे सरकार आहे. म्हणून सोशल मिडीयावर फेक न्युज प्रसारीत करण्याचे तंत्र चीनला चांगले अवगत आहे. त्याने त्रिपूरात आपले थोडे फार शिष्य शिल्लक आहेत त्यांच्या कडून अफवा पसरविण्याचे  काम पार पाडले असावे.

आता दंगली कुठे घडवयाच्या हा प्रश्न त्या तिन्ही गटांना पडला असावा. पण तो ही प्रश्न सुटला. कारण या तिन्ही गटांचे प्रतिनिधीत्व करणारे तीन पक्षांचे मविआ सरकार आयते मिळाले आहेच.  महाराष्ट्रातील या सरकारने स्थापनेपासूनच केंद्र सरकारशी संघर्ष कसा करावा याच्या तालमी केल्या आहेत. म्हणून महाराष्ट्राची निवड झाली असावी. आणखिन एक कारण असे आहे की, महाराष्ट्रातला प्रयोग देशभर करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांचा आहे. पण तो सफल होणार नाही. कारण हे सरकार प्रचंडपणे गोत्यात आले आहे. त्यावर चर्चा लेखाच्या सामारोपात होईल.

नंतर दंगल घडविण्याचे काम कोणाकडे द्यावयाचे हा प्रश्न उभा राहिला असावा. दशहतवादी दंगल घडविण्यात माहिर आहेत. पण कॅमेरा फूटेज तंत्र फार अद्यावत झाले आहे. त्यामूळे दंगल घडविण्याचे काम दशहतवाद्यांकडे सोपविले तर गुन्हाचा शोध, तपास केंद्रीय एजन्सीकडे जाईल. अलिकडेच मविआ सरकार स्वतःच्या चूकांवर पांघरूण घालण्यासाठी केंद्र सरकारवर प्रतिहल्ला करीत राहीले, त्यामूळे प्रतिहल्याचा तपास केंद्रीय एजन्सीकडे जात राहीला आणि सरकार चिखलात रूतत गेले हा अनुभव गाठीशी असल्यामूळे दशहतवाद्यांचा वापर करण्याचा बेत रहीत झाला असावा.

मग मोर्चा, बंद आणि फोडतोडीच्या कृत्यात तीन वेळा यशस्वी झालेल्या अशा शिक्षण आणि सेवा याचे व्रत घेतलेल्या रजा ॲकेडमीला दंगल करण्याची जबाबदारी दिली.  रजा ॲकेडमीने मोर्चा आणि बंद, यशस्वी करण्यासाठी  १५ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले आणि  दगडफेक, हिंसक कृत्ये, आणि सपंत्तीच्या नासाडीचे काम त्यांच्या हस्ते फस्त केले. कारण हे की  कॅमेरा फूटेज मधून या विद्यार्थ्यानी तोडफोड केली हे दिसले आणि गुन्हा सिद्ध झाला तरी जेलची हवा खाण्याची शिक्षा न होता Child Rehabilation गृहात त्यांची रवानगी होईल.

एकंदरीत त्रिपुरात अफवा, आणि मोर्चा, बंद, दंगल, हिंदु समाजावर हल्ले  महाराष्ट्रात करावयाची ही योजना पुर्वनियोजित होती. या निष्कर्षाप्रत आपण आलो आहोत. या निष्कर्षात किती तथ्य आहे हे आपण या लेखाच्या भाग २ मध्ये पाहू या.

(या लेखाचा भाग २ सोबत खाली जोडला आहे )

महाराष्ट्रातले राजकारण -- बदलते पण भरकटणारे

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षाचे नेते श्री देंवेद्र फडणवीसांनी दिवाळी नंतर बाॅम्ब फोडणार आहे असे म्हटले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवाब मलिकने कुर्ला येथे अन्डरवर्ल्ड डाॅन दाउद इब्राहीमच्या  मालकीची जमीन आघाडी सरकारच्या काळात कवडी मोलात खरेदी केली आहे, हे पुराव्यासकट दाखविले. यात भ्रष्टाचार  झालाच शिवाय सरकारचा महसूल ही गेला आणि महत्वाचं म्हणजे most wanted अशा गुन्हेगार दाऊद इब्राहीमशी संबंध उघड झाले. त्यासंबंधीत नवाब मलिकने त्यांचे जमीन खरेदी प्रकरण हे कायदेशीर आहे असे उत्तर दिले. पण दाऊद इब्राहीमशी संबंध हा कायद्याचा भंग झालाय त्याचे काय? मी हैड्रोजन बाॅम्ब फोडणार आहे आणि त्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसाचे अन्डरवर्ल्डशी संबंध आहेत हे दाखविणार आहे अशी घोषणा ही त्यांनी केली. दुसर्या दिवशी नवाब मलिकांनी पत्रकार परिषद घेऊन काही फोटो दाखवित फडणवीस वर आरोप केले. तो पोरखेळ झाला. त्यावर भाजपाच्या ॲडव्होकेट शेलारांनी प्रत्येक आरोपाचे फोटो सकट संयमाने खंडन करून मुख्यमंत्री ठाकरेंनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा अशी विनंती केली.

भाजपाच्या दोन आणि  नवाब मलिकांच्या दोन अशा एकूण चार पत्रकार परिषदा झाल्या. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या गेल्या. तटस्थेने पाहता या चार पत्रकार परिषदेतील नवाब मलिकांच्या दोन्ही पत्रकार परिषदेत दम दिसला नाही. काही तरी हरवल्यासारखे त्यांची चर्या दिसत होती.  फडणवीसांची पत्रकार परिषद नेहमीच सकारात्मक, परखड, आणि मुद्यांना धरून असते.  काही निःपक्ष पत्रकारांचे मत असे आहे की देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेचे वैशिष्ट असे आहे की ते आरोप करतेवेळीच पुरावे सादर करीत असतात. ते आमदार झाल्यापासून आजतागायत त्यांच्या पत्रकार परिषद आणि अधिवेशनातील भाषणें आकडेवारी आणि पुराव्या सकट असतात.  त्याच्यांत ठायी ठायी आत्मविश्वास असतो.  पत्रकार परिषदेत नवाब मलिकांने खरेदी केलेल्या जमिनीचे पुरावे त्यांनी दाखविलेच शिवाय हे पुरावे Competant Authority कडे सुपूर्द करणार आहेत अशी पुष्टी ही त्यांनी जोडली. 

नवाब मलिकांनी  फडणविसांच्या विरोधातले पुरावे म्हणून फोटो दाखविले. पण ते पुरावे उचीत संस्थेकडे सादर करणार आहे अशी पत्रकांराना हमी दिली नाही. नवाब मलिकांना एक दिवसाचा अवधी असताना, नवाब मलिक पुर्णपणे तयारी करून, देंवेंद्र फडणविसांवर बदनामीची केस  दाखल करून पत्रकार परिषद घेण्यासाठी उपस्थित असते तर प्रथमदर्शनी ते प्रामाणिक तसेच न्यायाची बाजू मांडत आहेत असे सिद्ध झाले असते. पण तसे झाले नाही.  याचा अर्थ नवाब मलिक बॅकफूटवर गेले आहेत असे दिसले. या प्रकरणात जो पत्रकार परिषद-रूपी खेळ झाला त्या खेळातील  Man of the match भाजपाचे ॲडव्होकेट शेलार ठरले. त्यांनी पत्रकार परिषदेत नवाब मलिकांच्या प्रत्येक आरोपाला सडेतोड उत्तरे दिले. त्यांचा अभ्यास आणि आत्मविश्वास वाखण्यासारखा होता. शिवाय भाजपाच्या राजकीय विचारसरणीचा तसेच कार्यकर्ते आणि नेत्यांचे आचरण या गोष्टींचा आवश्यक तिथे उल्लेख करून त्यांच्यातील राजकीय जाण किती प्रगल्भ आहे याचे प्रात्यक्षिक दाखविले. शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा अशी सुचना ऐवजी विनंती केली. यावरून राजकीय शिष्टाचार कसा पाळावा याचा पाठ संजय राऊत, जितेंद्र आव्हाड इत्यादी राजकीय नेत्यांनी गिरवावा हे अप्रत्यक्ष रित्या त्यांनी सुचित केले आहे.

मागील लेखात अनिल देशमुखांच्या पाठोपाठ नवाब मलिकांची अटक होऊ शकते असे मी म्हटले आहे. आर्यन खानच्या क्रुझ पार्टीतील ड्रग प्रकरणातील अटक हा एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समिर वानखेडेनी खंडणी वसूली साठी केलेला एक बनाव आहे असे दाखविण्याच्या प्रयत्न नवाब मलिकांनी सुरू केला.  त्यांचाच कित्ता काही प्रिन्ट आणि इलेक्ट्राॅनिक्स मिडीया गिरवित आहेत. नवाब मलिक यांच्याकडे खरोखरीच एनसीबी वसूली करीत असल्याचे पुरावे असतील तर  एव्हाना त्यांनी कोर्टात योग्य त्या कलमाखाली फिर्याद दाखल करणे आवश्यक होते. पण तसे काही केले नाही. नवाब जी, केवळ स्वतःने केलेले विडीओ क्लिप दाखवून लोक तुमचे मत खरे मानतील असा जमाना संपला आहे. आर्यनखानची अटक ही नवाब मलिकांच्या खात्याशी संबधित नाही, तरीही नवाब मलिकांनी आर्यन खानला मदत करण्यासाठी इतका पुढाकार का घेतला? जर पुढाकार स्वच्छ ध्येयासाठी असता तर मग आर्यनखानला  चांगल्यातला चांगला वकील मिळविण्यासाठी नवाब मलिकने काही प्रयत्न का केले नाहीत?  रोज पत्रकार परिषद घेऊन समीर वानखेडेवर आरोप करीत राहिले. पण राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आणि मविआ सरकारचे अध्वर्यु शरद पवार यांनी या प्रकरणावर भाष्य तर सोडा पण एक चकार शब्द वा वाक्य ही उच्चारले नाही.  तिसरा घटक पक्ष काॅग्रेस तलावाच्या काठी झोपेचं सोंग घेतलेल्या बगळ्यासारखा बसलेला आहे. त्यामूळे नवाब मलिकांच्या मुलाला समीर वानखेडेंनी सहा महिने ड्रग्ज सेवनाच्या गुन्ह्यामूळे जेल मध्ये डांबले होते, त्याचा बदला नवाब मलिक घेत आहेत असा अनेकांचा समज  झाला.  पण तसा समज निर्माण व्हावा अशी राजकीय खेळी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि शरद पवारांनी रचली असावी का?, की आर्यनखानला अटक करण्यामागचे खरे सुत्रधारच नवाब मलिक आहेत का?, असे प्रश्न जे  लोकांच्या मनात उभे राहीले आहेत ते झाले नसते.  नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडेंना गोवण्याच्या ज्या खटपटी सुरू केल्या आहेत त्यातून फायदा झालाच तर तो, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना हवाच होता हे मी मागील लेखात याच कारणासाठी मांडले आहे. देवेंद्र फडणविसांच्या पत्रकार परिषदेत झालेल्या गौप्यस्पोटामूळे नवाब मलिकांचा डायरेक्ट दाऊद इब्राहीमशी संबंध होता व आज ही आहे हे जगजाहीर झाले आहे. जगजाहीर झाले असे मी का म्हणतोय याचे कारण ते फडणविंसा विरूद्ध बदनामीची केस  फाईल करण्याची तयारी दाखवित नाही. आपल्या विरूद्ध किंवा आपण ज्यांच्या विरोधी आरोप करतो आणि आपण स्वच्छ असू तर कोर्टाच्या पायरीवर पहिले पाऊल आपलेच पडायला हवे की नाही ? आपल्याला सत्याची चाड आहे याचे निकष म्हणा वा कसोटी या पेक्षा अन्य कुठल्याही मार्गाने तपासली जात नाही. मला वाटतं नवाब मलिकांचा अन्डरवर्ल्डशी  घनिष्ठ संबंध असल्यामूळेच नवाब मलिकांना या प्रकरणासाठी ढाल म्हणून वापरण्यात आले असावे आणि त्याच ढालीला पुढे बळीचा बकरा बनविण्याची योजना शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची असावी.

आता पुढे काय होणार ? यावर चर्चा करण्यापेक्षा आपण वाट पाहात बसणे हे अधिक श्रेयस्कर आहे.  कारण राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचारांच्या केसेसच्या फाईल्स धूळ खात सरकारी दरबारात पडून राहातात हा आपला सार्वत्रिक अनुभव आहे. राजकीय फायदा-तोट्याचे म्हणाल तर मविआ सरकारला नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा लागेल असे दिसते. मविआ सरकारमधील मंत्र्याचे अन्डरवर्ल्ड जगताशी संबंध  आहेत हे जनतेच्या मनात बिंबविण्यात भाजपाला यश मिळाले आहे. याचा परिणाम मविआ सरकारवर आताच काय होईल असे दिसत नाही. कारण नवाब मलिक संबंधीत यासंबंधीत विचार केला तर शिवसेनेला फारसा फरक पडणार नाही. कारण हा आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ बंद व्हावयास हवा असे संजय राऊतने लागलीच पत्रकार परिषद घेऊन उपाय सुचविला. का सुचविला असावा?  अनिल देशमुखावर पाळी आली तशी पाळी आपल्या अनिल परब वर येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारशी आपण प्रत्यक्ष का लढावे असा ही  शिवसेनेचा हेतू असावा. हेतू काहीही असो  शिवसेनेला हे प्रकरण अंगावर शेकवून घ्यावयाचे नाही हे स्पष्ट दिसते.  दुसरे असे की जो पर्यंत आपण मुख्यमंत्री पदावर आहोत तो पर्यंत सीबीआय, ईडी, एनसीबी, एनआयए इत्यादी एजन्सी कडून आपला पाठलाग होणार नाही अशा निश्चिंतीत राहावयास मिळावे हा मुख्यमंत्र्याचा हेतू असावा. त्यासाठी सरकार तर  टिकवयाला हवे आणि सरकार टिकावयाचे असेल तर घटक पक्षांची मर्जी सांभाळावी लागते. म्हणून डबल ढोलकीचा उपयोग संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे अधून- मधून करीत असतात. मविआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून हाच खेळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील  राजकारण बदलते पण भरटकणारे का झाले आहे याचे कारण उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाची कमालीची हाव सुटली. एखाद्या गोष्टीची हाव पुरी करण्यासाठी  येथून तेथून पळत सुटावे लागते. त्यातून आपली वाट चुकते. एकदा का वाट सुटली की आपली मानसिक स्थिती भरकटल्या सारखी होते ती पुन्हा ताळ्यावर यावयास बराच कालावधी जावा लागतो. म्हणून मविआ सरकारला धोका नाही.

काॅग्रेसच्या नाना पाटोळेंनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा असा सूर लावला आहे. पण तो थोडासा दबक्या आवाजात. या सार्या प्रकरणात काॅग्रेस तमाशा बघत आहे. ते ही स्वाभाविक आहे. कारण मविआ सरकारला कायमचं अनलाॅक करण्याची चावी काॅग्रेसकडे आहे, आणि त्या चावीचा योग्य वेळी उपयोग दिल्लीतील काॅग्रेस श्रेष्ठी करतील. तोटा झाला तो शरद पवारांच्या पक्षाचा. दाऊद इब्राहीम शी शरद पवारांचा संबंध आहे हे फार पुर्वी भाजपाचे नेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेनी जगभर जाहीर केले. तेव्हापासून राष्ट्रवादी काॅग्रेसची महाराष्ट्रात ताकद वाढविण्याच्या शक्तीचा क्षय झाला आहे. आता पुन्हा तेच भूत शरद पवारांच्या मनगुटीवर बसले आहे. भाजापाच्या आशिश शेलारांनी नवाब मलिकांचा राजीनामा घ्यावा अशी विनंती मुख्यंमत्र्यांना करून शिवसेनेच्या बाबतीत केंद्र सरकार नरम राहील अशी अप्रत्यक्ष हमी दिली असावी.  सध्या राष्ट्रवादी पक्षाला टार्गेट केले असताना शिवसेनेला थोडी उसंत द्यावी, ज्यातून तिच्या एखाद्या नेत्याला भाजपाच्या अंगावर जाण्याची खुमखूमी यावी मग त्या नेत्याला घेरावे असेही चाल भाजपाची असू शकते. बाकी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसने त्यांच्या पाठिशी असलेल्या बाहूबली शक्तीचा कितीही बाऊ केला तरी मोदी-शहा-नड्डाचा भाजपा अशा प्रकारच्या राजकारणाची तमा बाळगत नाही.  मविआ सरकार आपणहून पाडावयाचे नाही. ते पाडण्यासाठी  काॅग्रेस साठी मैदान खुले ठेवील अशी भाजपाचे धोरण दिसते. 

महाराष्ट्रातील काॅग्रेस पक्षाने याच वेळी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला तरी चालण्यासारखे आहे. कारण शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षातील नेत्यांमूळे मविआ सरकारची प्रतिमा खंडणी वसूली, महिलांना पिडा देणारे, पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करणारे, भ्रष्टाचाराच्या चिखलाने माखलेले अशी झाली आहे.  ही सबब काॅग्रेसला प्रचारात वापरता येणार आहे. मविआ सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यासाठी सद्य स्थितीपेक्षा अधिक योग्य वेळ पुढील काळात येईल असे काॅग्रेसला वाटत असावे. सरकार मध्ये राहून वाद निर्माण झालेल्या प्रकरणात मौन पाळावे आणि वेळ येईल तेव्हा ठाकरे सरकारवर टिका करण्याचा ऑप्शन काॅग्रेस स्विकारेल असे वाटते.

राहात राहिला प्रश्न समीर वानखेडेंच्या वडीलांनी नवाब मलिकांच्या विरोधात दाखल केलेल्या बदनामीची फिर्यादी संबंधीचा. कोर्टाने समीर वानखेडेच्या वडीलांना आणि नवाब मलिकांना या केसेस संबंधीचे आपआपले पुरावे सादर करण्याची नोटीस पाठविली आहे. हा लेख लिहतेवेळी आलेली बातमी अशी आहे की समीर वानखेच्या वडीलांनी २८ दस्तऐवज न्यायालयात दाखल केले आहेत. त्यावर नवाब मलिकांच्या वकिलांनी त्यात फेरफार केले आहेत असे असा आक्षेप घेतला आहे. मुळात आर्यन खानच्या केस संबंधी च्या खटल्याच्या निकालावर या प्रकारणाचा काही परिणाम होत नाही. आरोप नवाब मलिकांनी केले आहेत. त्यामूळे समीरच्या वडीलांनी दाखल केलेले दस्तऐवज खरे आहेत की खोटे त्यासाठी  पुरावे नवाब मलिकांनाच द्यावे लागणार आहेत. या शिवाय समीर वानखेडे संबंधी एनसीबीने अधिकृत रित्या डिपार्टमेंटल चौकशी हाती घेतली आहे. तसेच समीर साटम यांना क्रुझ पार्टी आणि ड्रग्जचा शोध तपासावरील कार्यातून मुक्त केले आहे.  समजा जात आणि धर्म या संबंधीतल्या खरे-खोटेपणात  समीर वानखेडे अडकले तर एनसीबी वर दोष येणार नाही. कारण समीर वानखेडेंना थेट एनसीबीच्या कार्यालयात नोकरी मिळाली नसावीच. दुसरे असे की समीर वानखेडे प्रशासिकय सेवेत सामिल झाले त्यावेळी केंद्रात भाजपाचे सरकार नव्हते. त्यावेळी जे सरकार होते, जे प्रशासकीय अधिकारी होते त्यांनीच समीर वानखेडें यांचा जन्म, जात, धर्म, शिक्षण आणि पदवी इत्यादी दाखले तपासले असणार. म्हणून या प्रकरणात भाजपावर  आरोप केले तरी ते सिद्ध करणे कठीण आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की नवाब मलिकांनी स्वतःहून नसत्या अडचणी निर्माण केल्या आहेत.

मूळ केस ड्रगचा साठा आणि त्याचा सर्रास सेवन ही आहे. नंतर त्या संदर्भातील उठलेले  वसूलीकांडाचे वादळ ही आणखिन महत्वाची केस आहे. परंतु फडणवीस विरूद्ध नवाब मलिक ही केस भरकटलेल्या राजकारणाचा प्रकार ठरला याचे कारण म्हणजे नवाब मलिकांनी नाही तिथे नाक खुपसले. मुळची केस ड्रग्ज संबंधीत. म्हणजे थेट नॅशनल सेक्युरीटी, ड्रग्ज प्रोहीबेशन ॲक्ट, भ्रष्टाचार, देशांतर्गत सुरक्षा  इत्यादी विषयाशी निगडीत असल्यामूळे या केस संबंधीचा तपास समीर वानखेडे सारख्या झोनल डायरेक्टर ऐवजी Higher ups म्हणजे केंद्रीय स्तरावरील अधिकार्याकडे देण्याचा निर्णय एनसीबीने घेतला. समीर वानखेडेना या केसच्या तपास कार्याच्या मुख्य भूमिकेतून मुक्त केले आहे. पण एनसीबीच्या तपास कार्यात ते सहाय्यक म्हणून काम करणार आहेतच. ही सबब सर्वांच्या गळी उतरेल अशी आहे. या बाबत मविआ सरकारला कोर्टात भांडण मांडून ही काही उपयोग होणार नाही. दुसरे असे आहे की  हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देता येते. त्यामूळे ही केस अत्यंत तातडीच्या गटात मोडत नाही. म्हणून या केसचा अंतिम निर्णय येण्यासाठी विलंब लागणार आहे हे धरून चालावे.

एकंदरीत महाराष्ट्रातील आजचे क्षणा-क्षणाला बदलत जाणारे आणि भरकटणारे राजकारण  असेच चालू राहील असे मला वाटते. त्याला दोषी कोण याचे उत्तर मराठी जनता पुढील निवडणूकीत देईल. तुर्तास मविआ सरकारला साठ ते सत्तर टक्के तर भाजपाला तीस ते पत्तीस टक्के जबाबदार मानता येते. म्हणून  मागील लेखात भूतपूर्व रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रंगनाथन जे डाॅ मनमोहनसिंगाच्या सरकारचे FAC चे चेअरमन असतेवेळीचे भाषण केले होते त्या भाषणाचा शेवटचा भाग आपल्या पुढे मांडला नव्हता, तो खाली देत आहे. पण त्या अगोदर तत्कालीन सीबीआचे डायरेक्टर आपल्या welcome address मध्ये काय म्हणाले आहेत ते प्रथम देतो. (टाईम्स ऑफ इंडीया या वृत्तपत्रातील सदरहू कार्यक्रमाच्या बातमीचे कात्रण माझ्याकडे आहे)

Earlier in his welcome address CBI director Vijay Shankar said that " over the years the agency as evolved as the premier investigating agency with high credibility, exemplary professionalism, and quiet efficiancy through commitment, sincerity, hard work and integrity displayed by it's officers and men ". भाषणाचा हाच धागा पकडून सी रंगनाथन आपल्या भाषणाचा शेवट करताना काय म्हणाले आहेत हे खाली देत आहे ---

C Ranganathan, asked the CBI " to ask itself some questions like how come there are so few people caught for corruption when there are so many people to be corrupt ? How come it takes so long time to complete prosecution in spite of so many specialised agencies are there for enforcement and deliver of the justice? How come conviction rate is so poor? "

वाचक हो, सी रंगनाथन यांचे भाषण डाॅ मनमोहनसिंग यांच्या सरकार काळातील आहे. ते भाषण युपीए सरकारला अधिक लागू होते कारण तेव्हा आर्थिक घोटाळ्याची लाट होती. तसेच आजच्या मोदी सरकारला ही लागू पडते. कारण हाती घेतलेल्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस चा निकाल कधी लागेल हे ठामपणे सांगता येत नाही. भ्रष्टाचार हा विकासाच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा असतो. प्रशासनात म्हणजेच सरकार दरबारात लाच देणारा आणि लाच घेणारा दोघे ही जबाबदार असतात. हे दोघे ही देशाचे नागरिक आहेत.  शेवटी " Progress of the nation is far less depend upon the form of it's institution rather than character of it's own men." हाच राज्यव्यवस्थेचा आणि पर्ययाने राज्याच्या, देशाच्या प्रगती संबंधीत सृष्टीत असलेला शाश्वत सिद्धांत आहे. तो आपल्या येथे कधी अमंलात येईल या  प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार ? लोकशाहीत कोणी राजे-महाराज नसतात. म्हणून राजा कालस्य कारणम् या ऐवजी आपण प्रजा कालस्य कारणम् असे मानू या.

अनिल देशमुखांची इडीने केलेली अटक आणि भ्रष्टाचारा विरोधी सुरू झालेली लढत

आर्यनखानच्या जामीना भोवती फिरणार्या राजकारणावर १ नोव्हंबरला लेख पब्लीश केला, त्या लेखाच्या शेवटच्या पॅरात मी म्हटले आहे की,

शरद पवार आपल्या जीवनाच्या सर्वात मोठ्या बॅड पॅचमधून जात आहेत. ते खरे ठरले आहे. दुसर्या दिवशी , सवयी प्रमाणे रात्री उशीरा मी यु ट्युब वरून निरनिराळ्या न्यूज चॅनलवर फेरफटका मारू लागलो. तेव्हा रात्रीचे अकरा वाजले  होते. पाहता पाहता नजर खिळली ती रिपब्लीक टि व्ही चॅनेलवर ! तातडीचे लाईव चर्चा सत्र सुरू होते. त्यात संपादक अर्नब गोस्वामी आपल्यावर कसा ठाकरे सरकारने अन्याय केला  या संबंधीचा आक्रोश ऐकवित होते. रिपब्लिक टिव्ही च्या वार्ताहराने रात्री उशिरा  महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमूखांची इडीच्या ऑफीसमध्ये दुपारी १२ वाजल्या पासून चौकशी सुरू असल्याची बातमी दिली होती, त्यावर ते चर्चा सत्र सुरू होते. ते चर्चा सत्र संपल्यानंतर त्याच चॅनेलवरून मध्यरात्री एक वाजता अनिल देशमुखांना ईडीने अटक केल्याची बातमी आली. ज्या चॅनेलच्या संपादकांना ठाकरे सरकारने थर्ड रेट ट्रिटमेंट दिली त्याच चॅनेलनी ही बातमी सर्वात प्रथम दिली. हा निव्वळ योगायोग नव्हे. ठाकरे सरकाराचा पापाचा घडा भरला असे म्हणावेसे वाटले कारण अर्णव गोस्वामी आणि कंगना रानावट यांना जो त्रास दिला ते सुसंकृत सरकारचे लक्षण नव्हते.  सध्या राजकारणी लोकांच्या पैशाने मिंधे होऊन गेलेले इतर चॅनेलचे संपादक फाईव्ह स्टार हाॅटेलात दारूच्या नशेत जेवण आटोपून आपआपल्या घरी घोरत होते, तेव्हा अर्णव सारखे संपादक राजाच्या दरबारात खरोखरीच प्रजा हिताचे कामें होत आहेत की प्रजेच्या पैशाची लूट चालली आहे हे पाहण्यासाठी  दिवस-रात्र प्रचंड मेहनत करीत राहात आहेत. मेहनत पण कशी? राजकीय नेत्यांनी तयार केलेल्या प्रलोभनांना आपल्या पायाखाली चिरडून. लोकशाहीवर प्रंचड निष्ठा ठेवून, आपल्याला कदाचित प्राण पण गमवावे लागेल या भितीची तमा न बाळगता जी मेहनत असते त्यालाच कडी मेहनत म्हटले जाते. अर्नब गोस्वामी प्रचंड मेहनत करतात.  सत्याची कास धरून जनतेचं भले कशात आहे यासाठीच पत्रकारीता करणार्या काही मोजक्या पत्रकार आणि संपादकांच्या यादीत अर्नव गोस्वामी अग्रणी स्थानावर आहेत. अर्थात त्यांच्या चॅनेलवरील चर्चा सत्राचा लाईव्ह कार्यक्रमातल्या Noise मुळे मी टिव्ही पेक्षा On mobile with hear aids ने ऐकत पाहतो. असे असले तरी त्यांच्या पत्रकारीतेच्या जागोजाग भरलेली कर्तव्याची जाण आणि तळमळ या दोन्ही गोष्टी  साहस दाखवून टिव्ही वरून व्यक्त होते यासाठी त्यांना हॅट्स ऑफ ! 

मागील लेख मालीकेत मी म्हटले आहे, की मोदी सरकार महाराष्ट, पश्चीम बंगाल, आणि दिल्ली या तिन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना योग्य तो धडा योग्य त्या वेळी देईल. कबड्डी खेळात जो संघ, प्रतिपक्षाच्या खेळाडूच्या चढाईच्या वेळी, त्याला आपल्या लाॅबीच्या शेवटी आपले पाय लागण्याइतपत आतमध्ये येऊ देतो आणि जेव्हा त्या खेळाडूला दम लागला की पकड करतो तो संघ विजयी होत असतो. राजकारणात प्रतिपक्षाच्या चाली तसेच त्यांचे अवगूण आवर्जून ओळखावे लागतात. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी कपट करून सत्ता बळकाविली. पण काय मिळविले? पदरात आपआपल्या  टीम मधील खेळाडूंच्या पाठीमागे केंद्रीय एजन्सीचा ससेमिरा लागला आहे.

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधी केंद्रीय तपास एजन्सीचा ससेमिरा लावणे हे केद्र सरकारचे हत्यार आहे. ही वास्तविकता स्वातंत्र्यानंतर लागलीच दिसून आली आहे. त्यासंबंधी आता टिका होत आहे याबद्दल नवल वाटावयास नको. तरी ही  सीबीआय, ईडी, आणि एनसीबी, एनआयए इत्यादी एजन्सीज नेहमीच खोट्या केसेस तयार करीत नसतात. हे तर सत्य आहे. तसेच हे ही सत्य आहे की राजकीय नेत्यांला भ्रष्टाचार बद्दल कायमची अद्दल घडली आहे अशी उदाहरणे फारच कमी आहेत. याचा अर्थ केंद्रातले सरकार कुठल्या ही पक्षाचे असले तरी ते केंद्रीय एजन्सीचा हत्यार म्हणून वापर करते, पण शेवटी राजकीय पक्षांत या विषयापुरता समेट होत असतो. मोदी सरकार ने गेल्या सात वर्षात  संविधानतले कलम ३५६ चा वापर करून विरोधी पक्षांचे कुठलेही राज्य सरकार बरखास्त केले नाही या वरून स्पष्ट होत आहे की राज्यातील सरकारांना संघीय राज्यव्यवस्थेतल्या हक्कांवर आणि हितावर मोदी सरकारने गदा हाणली नाही. संविधानानुसार केंद्रीय एजन्सींना जे काही तपास हक्क प्राप्त होतात ते बहुतांश राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाचे सार्वभौमत्व, कायदा आणि सुव्यवस्था इत्यादी विषयाशी निगडीत असतात. पण या कलमांचे भान महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल, दिल्ली या राज्यांनी ठेवले नाही.

सन १९८९-९० पासून देशात केंद्र स्थानी आघाडीचे सरकार स्थानापन्न होत असलेले आपण पाहिले.  तेव्हापासून सन २०१४ पर्यंत १९९९ -२००४ या काळातील अटल बिहारी वाजपेयीचे सरकार वगळता केंद्रात काॅग्रेस-आघाडीची सत्ता राहीली. या काळात भाजपाचे बालकिल्ले समजले जाणार्या राज्यात भाजपाची सत्ता होती. त्यावेळी त्या त्या राज्यातील भाजपा सरकारने केंद्र सरकारशी कुठल्याही प्रकारचा तंटा उभा केल्याचे एक ही उदाहरण नाही. २०१४ पासून ते आज तागायत मोदी सरकारच्या विरोधात पश्चीम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, तामीळनाडू, पंजाब इत्यादी राज्यातील विरोधी पक्षांचे सत्ताधारी केंद्र सरकारशी किती उद्दाम आणि उद्धट व्यवहार करीत आहेत यावर तटस्थ एजन्सीं किंवा समितीकडे तपास करावयास दिला तर विरोधी पक्षांचा व्यवहार  स्पष्टपणे अहवालाद्वारे कागदावर सिद्ध झालेला दिसून येईल. अर्थात हे माझे वैयक्तीक मत आहे.  परंतु ज्या राज्यात भाजपाची शक्ती वर्षानुवर्षे वाढलीच नाही अशा राज्यात भाजपाचे सरकार येऊ लागले या वरून तरी सिद्ध होत आहे की विरोधी पक्षांचा केंद्र सरकारशी असलेला व्यवहार विरोधी पक्षानांच नडतो आहे. दुसरे असे आहे की विरोधी पक्षांची तळी उचलून धरणारे मिडीया हाऊस, लिबरल विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार यांचा भाजपा, संघ आणि मोदी बाबतचा द्वेष भाजपाची शक्ती वाढविण्यात मदत करीत आहे. त्यामूळे दुर्दैवाने राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणाचे स्वरूप घाणेरडे होत चालले आहे. 

संविधानातील ३५६ कलमाचा आधार घेऊन विरोधी पक्षांची सरकार बरखास्त करण्याइतपत विरोधी पक्षांचा व्यवहार होऊनही विद्यमान केंद्र सरकारने ते पाऊल उचलले नाही. इतकेच नव्हे तर खुद्द राजधानीत शाहीन बाग येथील धरणं, सर्वसामान्य दिल्लीकरांच्या जाण्या-येण्यात अडथळा निर्माण करीत असताना ही मोदी सरकारने कमालीचा संयम पाळला. मुस्लीम  पर्सनल ॲक्ट ला हात लावयाची हिम्मत स्वातंत्र्यानंतर एकाही सरकारला  झाली नाही. पण मोदी सरकारने ट्रिपल तलाक रद्दबादल करून मुस्लीम स्त्रियांना न्याय दिला. हे कार्य खरे तर पुरोगामी तत्वातले आहे पण आपल्या येथील तथाकथित पुरोगामी पक्षांना रूचले नाही.  जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी असलेले ३७० कलम हे देशाच्या प्रगतीला मारक ठरले होते. कोट्यावधी रूपये केवळ दशहतवादी आणि अलगावादी विचारांच्या लोकांना स्थानिक पक्ष सहकार्य देत राहिल्यामूळे पाण्यात जात होते. ते कलम मोदी सरकारने रद्दबादल केले. हे एक महत्वाचे राष्ट्रीय हिताचे कार्य मोदी सरकारने केले याबाबत विरोधी पक्ष कौतूक करीत नाहीत. मग देशातील राजकारण पोलाराईज्ड होत असेल,आणि त्यातून  तमाम विरोधी पक्षांची प्रतिमा राष्ट्रविरोधी होत असेल तर भाजपा आणि संघाला दोष देण्यात काय अर्थ आहे ?

दिल्लीतील किसान मेळाव्या संबंधी मी म्हटले होते की राजकारणात  wait and watch ही माघार नसते. ही चाल असते. सर्व विरोधी पक्षांचे  समर्थन असणार्या किसान आंदोलनाचा जवळपास फज्जा उडाला आहे. प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलक काहीतरी गडबड करणार असा सुगावा इंटिलीजन्स टीमला लागला असावाच पण कुठल्याही प्रकारे लाठीचार्ज किंवा गोळीबार करून आंदोलन नेस्ताबूत करावयाचे नाही असा ठाम निर्णय मोदी सरकारने घेतलेला होता असे वाटते. या निर्णयाचा किसान आंदोलनच्या पुढार्यानी  ' मोदी सरकार बिथरले आहेत ' असा अर्थ धरला. वस्तुतः किसान आंदोलनाच्या पुढार्यांना एक प्रकारे प्रोवोक केले असावे असे मला वाटते. सरकाचा हेतू काही ही असो पण किसान आंदोलनाचे  पुढारी शेवटी घटीया दर्जाचे ठरले.  इथे सुद्धा कबड्डी खेळातील सावधपणा आणि माघार घेण्याची निती अवलंबविली. जे आंदोलन अराष्ट्रीय वृत्तीच्या हातात आहे अशी मंडळी नको त्या वेळी नको तिथे पराक्रम दाखविण्याची चूक करणार होतेच. प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलनात राष्ट्रीय ध्वजाचा घोर अपमान झाला. सर्व विरोधी पक्षांची बदनामी झाली. त्यात काॅग्रेसची बदनामी अधिक झाली. कारण पंजाब मधल्या काॅग्रेसच्या म्हणजेच गांधी परिवाराचा वरदहस्त असलेल्या नवज्योत सिध्दुच्या गटाच्या बनावट किसानांचा आंदोलनात पुढाकार  होता. त्यातून पंजाब काॅग्रेसच्या कॅप्टनचा राजीनामा घेतला गेला. आज पंजाब  मधील सत्ता काॅग्रेस जवळपास गमावून बसल्यासारखीच आहे. महाराष्ट्रातले मविआ सरकार तर स्थापनेपासूनच  बेशरम झाले आहे.  सचिन वाझे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख इत्यादींची बदनामी झाली आहेच. अजित पवार अनिल परब, नवाब मलिक यांच्यावरही इडीची टांगती तलवार आहे. पश्चीम बंगालमधील निवडणूक निकालानंतर भाजपा कार्यकर्ते आणि हिंदू बहूल मतदार संघात जो हिंसाचार घडवून आणला, त्यासंबंधीत सुप्रिम कोर्टाने चौकशीचा दंडा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीवर उगारलेला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांच्यावर ही कोरोनाच्या साथीत प्राणवायू सिलेंडर्सचा केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी रूपी टांगती तलवार आहे. बाकी मायावती, ममता बॅनर्जी, मुलायम सिंग तसेच अखिलेश यादव इत्यादींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस वेळ येत जाईल त्याप्रमाणे ओपन केल्या जातील असे दिसते. 

एकंदरीत देशाच्या राजकीय मैदानावर भाजपाच्या मोदी-शहा यांच्या तुफान गोलंदजीने विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची दाणादाण उडू लागली आहे असे दिसते. या ठिकाणी मला ऑस्ट्रेलिया विरूद्ध इंग्लड मधील १९७४ की ७५, साली ऑस्ट्रेलियात झालेल्या ॲशेस मालिकेत इंगलड संघाची जी  वाताहात झाली होती त्याची आठवण झाली. इंग्लड संघाची इतकी वाताहात झाली होती की कर्णधार माईक डेनिसने त्या मालिकेत स्वतः कर्णधार पदावरून पायउतार होऊन स्वतःलाच चौथ्या कसोटीसाठी टिममधून बाहेर काढले होते. चौथ्या कसोटीत ॲलन मॅग्याविलीयन, ख्रिस्तोफार मार्टीन जॅकब तसेच भारतीय पण ऑस्ट्रेलियात स्थाईक झालेले वी एम चक्रपाणी हे काॅमेन्टेटर्स आणि लिन्डल्से हॅसेट ॲस एक्सपर्ट काॅमेन्टेटर, रेडीओ ऑस्ट्रेलिया वरून इन्डीयन स्टॅन्डर्ड टाईम सकाळ सात वाजता  इंग्लड संघाच्या वाताहाताचीचे वर्णन करीत होते. त्या रनिंग काॅमेंट्रीचे बोल आजही आठवतात. ते बोल असे आहेत, "This is Radio Australia, giving you ball by ball discription of 4th test match between Australia and England.  I am Kristhifore Martin Jacob,  and it is 7  am IST  we welcome the listeners from India, South east Asia, with the news that England is in dark trouble for 4th time successivly, in the current series, here at Sydney cricket ground.. Dennis Lillee and Jeff Thomson are on fire. England have lost five wickets for just 27 runs after having put into bat by Australia's Captain Ian Chappell England batsmen are not able to judge the hostile pace and  short  balls from Dennis Lillee and Jeff Thomson. This is perhaps England's weakest team ever played down under." 

आज, भारतातील विरोधी पक्ष कधी ही नव्हते इतके हतबल झाले आहेत. इंग्लंड च्या कर्णधाराने जसे पद सोडले तसे राहूल गांधीनी २०१९ च्या पराभवानंतर  काॅग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपद सोडले. मोदी-शहा जोडीचे राजकिय डावपेच विरोधी पक्षांना कळेनासे झाले आहेत. क्रिकेटच्या भाषेत असे म्हणता येईल " Modi and Amit Shah are on fire after having come back to power again here at Delhi in 2019. They have abrogated article 370, 35A in the state of Jammu and Kashmir and declared the state under union territory seperating Ladhak from it and creating as a seperate union territory too. The so called Dharna at Shahin baug, Delhi proved baseless and Kisan Andalone' at Delhi proved a sheer Nonsense. "

सध्या दिवाळीच्या सणांच्या आनंदात आपण सारे असलो तरी मोदी सरकार खरोखरीच आपल्या देशातील सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराची मूळें उपटून काढेल का, की आता पर्यंत होऊन गेलेल्या सरकार सारखेच ' बोलाचा भात आणि बोलाची करी ' ठरेल  असा प्रश्न आपल्या मनात उभा राहिला आहे. पंतप्रधान मोदींना जनतेने  दुसर्यांदा केंद्रातील सत्ता हातात दिली, त्याचे कारण  पाकिस्तानवर दोनदा एअर स्ट्राईक करून पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर दिले हे होते. पण फक्त तेवढेच एक कारण होते असे मानता येत नाही.  पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे आश्वासन २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात दिले होते ते ही एक महत्वाचे कारण आहे. " मै कुछ खाऊंगा नही और न किसीको खाने दूंगा "  हे त्यांचे गाजलेले वचन आहे.  हे केवळ आश्वासन ठरणार नाही तर प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराचं निर्मलून होईल अशी मतदारांना आशा लागली आहे. २०२४ पर्यंत या दृष्टीने ठोस पावले उचलली गेली नाही तर मतदारांचा भ्रमनिरास होईल. या भ्रमनिरासाचे स्वरूप ही मोठे असेल. त्याचे उलटे परीणाम जे देशाला भोगावे लागतील त्याची कल्पना करता येणार नाही असे असतील. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी ' गरीबी हटाव ' ही घोषणा दिली. प्रचंड बहूमत प्राप्त होऊन इंदिरा गांधींना सत्ता मिळाली. त्या सत्तेचा गेरवापर झाला. भ्रष्टाचार वाढला. शेवटी स्वतःच्या मतदार संघातील प्रचारातला गैर प्रकार केल्याबद्दल त्याची निवड अवैध ठरली. त्यातून पुढे आणिबाणी आली. त्यानंतर १९७७, साली त्यांचा पराभव झाला आणि काॅग्रेसचा ही पराभव झाला. मुद्दा हा की कुठल्याही क्षेत्रात आपल्याला मिळालेले यश जर ते  मोठे असेल तर ते पचविणे कठीण होऊन बसते. पुढे मोठी हार ही पत्करावी लागते. त्यातून मिळणार्या यातना मृत्यूहून अधिक वेदनामय असतात. गीतेत  अर्जूनाने शस्त्र खाली टाकले त्यावेळी  भंगवंताने म्हटले आहे, ' संभावितस्य  अकिर्ती मरणात अतिरिच्यते | ' (प्रसिद्धीच्या सर्वोच्च टोकावर असताना अपकिर्ती होईल असे कृत्य घडले तर त्यातून होणार्या यातना या प्रत्यक्ष मरणाहून अधिक वेदनादायक असतात.) पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध उचलेले शस्त्र हे शीव धनुष्यासारखे आहे. त्यांच्या समोर हे फार मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलताना स्वपक्षाचे नेते घायाळ झाले तरी त्यांनी माघार घेऊ नये असे सर्वसामान्यांना वाटत आहे.  बघु या पंतप्रधान मोदी या पुढील तीन वर्षात भ्रष्टाचार निर्मूलनचे आव्हान कसे पेलतात. 

आपल्या देशापुढील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सरकार दरबारातील भ्रष्टाचार हे होय. या संबंधी रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर श्री रंगनाथन जे डाॅ मनमोहनसिंग सरकार मध्ये इकाॅनामिन ॲडव्हाझरी काॅन्सिलचे चेअरमन होते, त्यावेळी ते काय म्हणाले आहेत ते टाईम्स ऑफ इंडीया या वर्तमानात पहिल्या पानावर आले होते. विशेष म्हणजे श्री रंगनाथन हे सीबीआयने सीबीआयचे फाऊंडर डी के कोहली यांच्या सातव्या स्मृती निमित्त आयोजित केलेल्या संमारोहात  प्रमुख वक्ते होते. ते भाषण आपल्यासमोर ठेवून या लेखाची समाप्ती करतो. कारण या विषयावरील चर्चा आजपर्यंत अशीच संपत आलेली आहे. 

" The corruption has become so entrenched in the system that people have totally acquiesced in it. The issue of tainted ministers continues to haunt the country without satisfactory solution. While we denounce corruption in principle, we dont attach any social sanctions against people perceived to be corrupt. We no longer get agiatated against bribes we have to pay because we have already provided for them in our calculations. We are no longer surprised at high cost of public work or the poor quality of public services because we have internalised corruption in our collective psyche."

आर्यन खानला मिळालेला जामीन आणि त्या भोवती फिरणारे राजकारण

अफगणिस्तानात अस्थिरता आल्यानंतर जागतिक राजकारण जितकं सुरूवातीला गतिमान वाटत होतं तितकं गतिमान राहीलेलं नाही. ज्या देशांचे हितसंबंध अफगणिस्तानात आहेत ते देश' ' वेट ॲन्ड वाॅच '  या मोड मध्ये आहेत. असे असले तरी या काळात ही ते देश (ज्यात आपल्या देशाचा ही समावेश आहे ) आपआपले  डावपेच रचत आहेत. ते डावपेच कशा स्वरूपाचे आहेत, यावर चर्चा आपण पुढील आठवड्यात करणार आहोत. म्हणून तुर्तास आपल्या महाराष्ट्रात सिनेस्टार शाहरूख खानाचा मुलगा आर्यन याचा क्रुझ पार्टीतील सहभागातून उठलेल्या विवादावर चर्चा करू या.

मविआ सरकार महाराष्ट्रात विराजमान झाल्यापासून राज्यात ज्या घटना घडल्या आहेत, त्यावरील राजकीय डावपेचांचा खेळ न्यायालयाच्या पटागंणात पोहचत असल्याचे आपण पाहात आहोत. हे योग्य की अयोग्य यावर चर्चा करण्यात वेळ घालविणे हेच मुळी अयोग्य होऊ पाहात आहे, इतकी महाराष्ट्रातील राजकारणाची पातळी घसरत आहे.  अर्थात २०१९ च्या विधानसभेत पराभूत झालेल्या काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या साह्याने महाराष्ट्रात स्थापन केलेले सरकार हेच राजकरणाच्या पातळीने निचांक गाठल्याचं देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं उदाहरण आहे. हेच महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सुडाच्या राजकारणाचे बीज ठरले आहे.

सिनेस्टार सुशांतसिंगच्या कथित आत्महत्याच्या प्रकरणापासून महाराष्ट्रातील राजकीय वादळाचा केंद्रबिंदू बाॅलिवूड जगत झाले आहे. बाॅलिवूड जगतात चाललेला नेपोटीझम आणि त्या जगतावर अंडरवर्ल्डचं असलेलं नियंत्रण आणि त्यायोगाने काळ्या पैशाचा व्यवहार, बनावट नोटा, ड्रग्जचा धंदा इत्यादी दृष्कृत्यें उजेडात आले आहेत. अंडरवर्ल्ड जगताचा  कारभार आपल्या देशाच्या शत्रुच्या हद्दीतून चालविलेला जात असल्यामूळे बाॅलीवूड मधील कलाकार कितीही मोठा असला तरी त्या कलाकाराची बाजू घेऊन राजकारण करणार्या महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील राजकीय पक्षांची प्रतिमा जनमानसात खालावत चालली आहे. ती न्यायालयाच्या एकाद्याला बेल दिल्याने वा एखाद्या अंतरीम आदेशाने किंवा निर्णयाने वर चढेल असे संभवत नाही. या शिवाय अफणणिस्तान अस्थिर झाल्यापासून देशाच्या अंतर्गत तसेच बाह्य सुरक्षतेपुढे जबरदस्त आव्हान समोर ठाकलेलं असताना देशातील विरोधी पक्षांच्या वर्तनाने (यात भाजपाचे माजी मित्र पक्ष शिवसेना,अकाली दल यांचा समावेश आहे) सर्वसामान्यांच्या मनात जो रोष उभा राहिला आहे तो पुढील वर्षात येणार्या काही राज्यांच्या निवडणूका आणि लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणूकात दिसून येणारच आहे.

शाहरूक खानच्या मुलाला बेल मिळाला. याचा अर्थ महाराष्ट्र सरकारचा विजय झाला असे नाही. असे असले तरी, आर्यन खान जेलमधून सुटला, तो निर्दोष आहे हे सिध्द झाले अशा अहिर्भावात काही मिडीया हाऊस आणि मविआ सरकारातील घटक पक्ष बोलत आहेत. बोलणार्यांची तोंडं कोणी बंद करू शकत नाही. परंतु सर्वसामान्य जनांची प्रतिक्रीया ' आर्यन खान मोठ्या बापाचा मुलगा म्हणून सुटला ' अशी आहे. आणि असा  वर्ग देशभरात फार  मोठ्या संख्येने आहे. याबाबत न्यायालय आपले मतप्रदर्शन करू शकत नाही. कारण न्यायालयाचा तो अवमान ठरत नाही. शेवटी लोकशाहीत प्रजा हाच राजा असतो. आर्यन खानला बेल मिळावयास इतका विलंब का झाला, सेशन कोर्टातून बेल का मिळाला नव्हता. हायकोर्टाकडून आर्यनखानला बेल सशर्त का मिळाला इत्यादी प्रश्नाभोवती हे प्रकरण फिरत राहणार आहे ज्यातून आर्यन खान आणि शाहरूक खानची बेचैनी वाढत राहणार आहे.

सन्माननिय हायकोर्टापुढे आर्यनखानच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना  ' राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या नवाब मलिकांनी सुरू केलेल्या राजकारणाशी आमचा बिलकूल संबंध नाही ' असे स्पष्ट केल्यामूळेच न्यायालयाने आर्यन खानला बेल देऊन तात्पुरता दिलासा दिला आहे. आर्यनच्या वकिलांनी फक्त आर्यनला बेल मिळावा याच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रीत केले होते याची दखल हायकोर्टाने घेतली. पण त्यातून  प्रतिपक्षाचा पराभव झाला असा अर्थ निघत नाही. हायकोर्टाकडून आर्यन खानला बेल मिळविण्यात यश मिळाले म्हणून आर्यनच्या वकिलांनी सुद्धा आर्यन खान निर्दोष आहे असे मानलेले नाही.  म्हणून महाराष्ट्र सरकारने  उगीच आपल्या राजकरणातील डावपेचाचा विजय मानण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच एनसीबीच्या कारवाईचे समर्थन करणार्या  विरोधी पक्षाने न्यायलयावर पक्षपाताचा आरोप करू नये. पुष्कळदा न्यायालयात वादी आणि प्रतीवाद्याने आपली बाजू मांडताना दाखविलेला समंजसपणा न्यायालयाला भावतो. म्हणून कित्येकदा त्या केस संबंधीतले पुरावे न्यायालयात जमा होण्याअगोदर न्यायालय कथीत गुन्हेगाराचं वय पाहून बेल देत असते. म्हणून मविआ सरकारमधील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी या केस संबंधीत आपले पुढील वर्तन मिजाशीत करू नये याची दक्षता घ्यावयास हवी.  कारण ही लढाई ना केंद्र सरकारच्या विरोधात आहे ना सिबीआयच्या विरोधात आहे. ही लढाई एनसीबीशी लढावी लागणार आहे आणि त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, अन्डरवर्ल्ड जगत आणि प्रतिबंधीत ड्रग्जचे सेवन तसेच पुरवठा व व्यवसाय, त्यातून दशहतवाद्यांशी जोडले गेलेले संबंध इत्यादी  विषयांचा अंतर्भाव असतो. ही केस सुप्रिम कोर्टात जाईल तेव्हा या केस मधील सरकार पक्ष म्हणून महाराष्ट्र सरकारा ऐवजी  केंद्र सरकार असेल. शिवाय ड्रग्ज संबंधीतल्या कायद्याचा भंग हा जवळपास देशद्रोहाच्या स्वरूपाचा असतो हे दोन लक्षात ठेवण्याजोगे मुद्दे आहेत. देशभर हजार हून अधिक लोक ड्रग्ज संबंधीतल्या कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली जेलमध्ये आहेत. विद्यमान कायदा बदलण्यासंबंधीच्या सुचना येत असल्या तरी ड्रग्ड माफिया हे पाक पुररस्कृत दशहतवादी असल्याने विद्यमान सरकार त्यात बदल करणार नाही.

हायकोर्टाच्या  निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळालेला आहे का? याचे उत्तर  ' नाही' ' हेच होय. एनसीबीने उभा केलेल्या विद्यमान खटल्याशी आमचा संबंध नाही असे महाराष्ट्र सरकार म्हणू शकले असते. आणि तसे  म्हटले असते तर हा वाद महाराष्ट सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार अशा स्वरूपाचा झाला नसता. उलट मविआ सरकारची  लोकांनी भरभरून स्तुती केली असती. पण तसे झाले नाही. म्हणून  मविआ सरकारची विशेषतः शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची अन्डरवर्ल्ड जगाताशी मैत्री आहे असे ऐकण्यात येत आहे.  त्यावर लोकांचा विश्वास बसला आहे. त्या विश्वासाच्या आधारावर लोक या दोन्ही नेत्यांना  बाॅलीवूड आणि अन्डरवर्ल्ड जगताच्या हातातील कठपुतली समजू लागले आहेत. लोकांचा असा समज झाला आणि तो व्यक्त स्वरूपात सोशल मिडियावर येत असेल तर त्यावर न्यायालय कुठलीच कारवाई करू शकत नसते.

श्री नवाब मलिकांनी एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडेवर सोशल मिडीयावर केलेल्या आरोपा संदर्भात समीर वानखेडे बदनामी ची फिर्याद नोंदवू शकतात. आणि तशी केस दाखल होण्याची वाच्यता वानखेडेंच्या कुटुंबियानी केली आहेच.  महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यानींच आर्यनखानला बेल मिळावा म्हणून सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आहे. इतक्या तातडीने मुख्यमंत्र्यानी सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावयाची गरज नव्हती. पण बुडत्याचा पाय खोलात जात असतो ना ! असेच या केस संबंधीत झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कायद्यातील कुठच्या कलमाखाली आर्यन खान सारख्या प्रथमदर्शनी गुन्हेगाराची सुटका होण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली याचे उत्तर मराठी जनतेला मिळू शकेल का? प्रजेचा तो हक्क आहेच ना ! एनसीबी निश्चितच  सुप्रिम कोर्टात जाणार आहे. या संबंधीच्या खटल्याची सुनावणी करताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आर्यनखानच्या सुटकेसाठी का जातीने प्रयत्न करीत आहेत याची नोंद घेणार आहेच. या शिवाय ही केस केंद्र सरकारच्या एनआयए कडे जाणार आहे असे ऐकैवात आहे.  नबाब मलिकांनी ज्या खटपटी केल्या आहेत. त्यावर सुप्रिम कोर्ट दुर्लक्ष करेल हे संभवत नाही. कारण आर्यन खान संबंधीत असे काही पुरावे नार्कोटीक ब्युराकडे असल्याशिवाय आर्यन खानला उगीच दोषी ठरविले नाही ही वस्तूस्थिती आहे. मुळात शाहरूकखानचा मुलगा आर्यनखान सदर क्रुझ पार्टीत सामील आहे या बाबत एनसीबीला कल्पना नव्हती. म्हणून शाहरूक खानला केंद्र सरकार जाणूनबुजून लक्ष्य करीत आहे या आरोपात दम नाही. एनसीबीएला सदरहू क्रुझ पार्टीचा सुगावा लागला तो एनसीबी च्या खबर्याकडून. या संबंधीत मविआ सरकारचे घटक पक्ष आणि समर्थक मिडीआ हाऊस ने जे रान उठविले आहे ते ही एक राजकीय नौटंकी आहे. 

सामान्यतः  प्रत्येक राज्यातील पोलीस यंत्रणे कडे असे खबरे असतात हे मविआ आघाडीच्या नेत्यांना ठाऊक आहे. पोलीस यंत्रणा, सीआयडी आणि केंद्रीय तपास एजन्सीज यांनी आपले खबरे कोण निवडावेत या बद्दल कायदा काही सांगत नाही. म्हणून एनसीबीच्या सोबत भाजपा कार्यकर्ते असल्याचा जी आरडा-ओरड मविआ सरकारचे नेते मंडळी आणि त्यांच्या समर्थक मिडीयानी आणि शाहरूक खानच्या फॅन्सनी सुरू केली आहे ती व्यर्थ आहे.  ड्रग्ज माफिया तसेच रेव, क्रुझ आणि तत्सम पार्टी संबंधीत काही माहिती भाजपा कार्यकर्ते तपास एजन्सींना देत असतील तर त्याचे सर्वत्र स्वागतच होईल कारण ते जागृत नागरिकांचे कर्तव्य पालन असे गणले जाते. नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार मधील  एक मंत्री आहेत.  त्यातही त्यांचा जावई सहा महिने अंमली पदार्थ सेवनाच्या गुन्ह्यामूळे जेल मध्ये होता. म्हणूनच त्यांनी द्वेषातून, सुडाच्या भावनेतून एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे विरोधी आरोप केले आहेत. मुळात या आरोपांचा आर्यन खान संबंधीत केसशी  दुरान्वयाने संबंध नाही. पण नवाब मलीक यांनी  समीर वानखेडेंनी आर्यन खान यांच्या विरूद्ध खोटा आरोप करून त्याला जेलची हवा खावयास लावली असा जो आरोप सोशल मिडीयात केला आहे, तो उलटा चोर कोतवालको डाटें या प्रकारातला आहे. तो गुन्हा गंभीर  ठरू शकतो. कारण नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकारातील एक मंत्री आहेत. अर्थात नवाब मलिकांच्या खटपटीतून काही फायदा झाला तर तो महाराष्ट्र सरकारच्या बाॅस मंडळीना हवा आहेच. यातून जर महाराष्ट्र सरकार अडचणीत येऊ लागले तर मविआ सरकार आपले हात झटकणार आहे. एकंदरीत काय तर नवाब मलिकांची स्थिती Between Deep Sea and Devil ' ( इकडे आड तिकडे विहीर ) अशी होईल.  नवाब मलिकने समीर वानखेडे साठी खणलेल्या खड्ड्यात ते स्वतःच पडणार असे दिसते. 

समीर वानखेडेची एस सी आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी भेट घेतल्याचे वृत्त हाती आले आहे. या शिवाय राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमातीच्या आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला समीर वानखेचा होत असलेल्या छळा संबंधी नोटीस पाठविली आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी फक्त सात दिवसाचा वेळ दिला आहे.  दुसरीकडे  भाजपा ही नवाब मलिका विरोधात शंभर कोटीचा अब्रु नुकसानीचा दावा ठोकणार आहेत असे ही वृत्त हाती आले आहे. समीर वानखेडेचच्या परिवारने ही नवाब मलिकांच्या विरोधात अब्रु नुकसानीचा दावा ठोकण्याचे जाहीर केले आहे. याचा अर्थ सलिम मलिकांना  चोहबाजूनी घेरण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले दिसतील. अशा पद्धतीने रचलेल्या चक्रव्युहातून नवाब मलिक कसे बाहेर येणार? एकाच वेळी केंद्र सरकारच्या एजन्सीज आणि काही संस्था द्वारे दाखल केलेल्या केसेला तोंड देताना नवाब मलिकांच्या तोंडातून फेस येईल असे दिसते. नवाब मलिकाच्या खटपटीमूळे ठाकरे सरकार ही अडकण्याची शक्यता आहे. वर नमूद केलेल्या केसेस कोर्टात जशाजशा उभ्या राहू लागतील तेव्हा बालपणी ऐकलेल्या  ' मी खीर खाल्ली नाही ' या गोष्टीतल्या चोरीने खीर खालेल्या मांजराचे पाय जसे लटपटू लागले आणि त्या मांजराची चोरी उघड झाली तशीच अवस्था नवाब मलिकांची होईल असे वाटते.  पण त्या केसेस उभ्या राहण्या अगोदरच कदाचीत महाराष्ट्र सरकार आपले हात-पाय झटकून मोकळे होईल. त्यामूळे नवाब मलिकांची ही स्थिती निश्चीतपणे अनिल देशमुखांसारखी होणार आहे. 

राहता राहीला प्रश्न शरद पवार केंद्र सरकारवर करीत असलेल्या आरोपांचा.  मविआ सरकार स्थापन केल्यानंतर आपल्याला देशभरातून मोदी सरकार विरोधी आघाडी उभी करण्यासाठी आमंत्रणे येत होती असे पवार म्हणाले होते त्याचे काय झाले? कपटाने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले हे मांजराने डोळे मिटून दुध पिण्याच्या प्रकारासारखे आहे. महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले हे जर शरद पवाराचे कपट नसेल तर केंद्र सरकारने तुमच्या कुंटुंबियांवर आयकराच्या धाडी टाकल्या त्याला कपट कृती कशी मानता ? ती राजकीय चाल कशी मानता येईल? शरद पवार पेट्रोल डिझेल च्या किमती वाढल्या आहेत यावर टिका करीत आहेत. पवार साहेब केंद्रातील सरकारमध्ये दहा वर्षे मंत्री होते. तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कधी वाढल्याच नाहीत का? आता ते शेतकर्यांचा कैवारी बनण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण ते केंद्रात सलग दहा वर्षे कृषी मंत्री असताना शेतकरी हितासाठी त्यांनी किती कामें केलीत? ती जनतेपुढे ठेवा की ! महाराष्ट्रातील मंत्र्यावर वसूली कांड आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. ते खोटे आहेत का? तसे असते तर  अनिल देशमूख का फरार आहेत? का परमवीर सिंग फरार आहेत? अनिल परब यांच्यावर भ्रष्टाचारांचे  आरोप का होत आहेत? आणि त्यांच्या विरूद्धात खटला का उभा राहिला नाही. सुशांतसिगच्या हत्येत मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या मुलाचे नाव का आले ? सहकारी बँक, सहकारी साखर कारखाने कोणी लुटले? महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे यश पद्मश्री बाळासाहेब विखे-पाटील आणि वसंतदादा पाटील सारख्या प्रामाणिक नेत्यांच्या प्रयत्नांना जाते. या दोन नेत्यांच्या पाठीत खंजीर तुम्हीच खुपसला की नाही? शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष देशात तर सोडाच पण पश्चीम महाराष्ट्रातही रूजला नाही. याचे कारण पवारांची सत्तेची आणि त्यातून मिळणार्या पैशाची लालच वाढत गेली. पैशाच्या जोरावर इतर पक्षातील नेते खरेदी करून त्यांचा पक्ष फक्त फुगीर झाला पण ताकदवान झाला नाही. मोदी-शहा हे काही एखाद्या राज्यातील जिल्हा स्तरावरील नेते नाहीत. त्यांना शह देण्याच्या प्रयत्नात पवार साहेब थकून गेले आहेत. पवार साहेबांनी पुर्वी माजी पंतप्रधान स्वर्गीय नरसिंह रावाशी दोन हात केले आणि शेवटी त्यांना दिल्लीतून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदावर परत पाठविले. तेव्हापासून शरद पवारांचं पंतप्रधान होण्याची संधी कायम स्वरूपात नष्ट झाली. त्यामूळे त्यांचा पक्ष ही पश्चीम महाराष्ट्रा पुरता सिमीत झाला. सुश्री ममता बॅनर्जीना पवार विश्वासू वाटत नाहीत. राहूल गांधीनी पंतप्रधान डाॅ मनमोहन सिंगाचा किती आदर केला आहे, हे त्यांनी सरकरच्या निर्णयाचा कागद भर रस्त्यात फाडला तेव्हा दिसले आहे. मग राहूल गांधी शरद पवारांना नेता कसा मानतील ?  मायावती समोर पवार साहेब उभे राहू शकत नाहीत. अखिलेश यादवांनी आपल्या पित्याला जबरदस्तीने निवृत्त केले आहे मग ते शरद पवारांना नेता कसे मानतील ?  दक्षिणेकडील कुठल्या एका स्थानिक नेत्यांने राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याचे ऐकले आहे. या पेक्षा अधिक काही तेथून शरद पवारांच्या हाती काही लागणार नाही. मला वाटतं शरद पवारांनी  जाणता राजा या पदवीतून बाहेर यावे आणि स्वतःहाला जाणण्याचा प्रयत्न करावा. पुजनिय आचार्य विनोबा भावेंचा ' स्व रूप ओळखा ' हा उपदेश शरद पवारांनी स्विकारावा असे मनोमन वाटते. जर तो उपदेश स्विकारायाचा नसेल तर उरलेल्या आयुष्यात त्यांची राजकारणातील घसरण शिघ्र गतीने होत जाईल असे दिसते. मविआ सरकारचे जन्मदाता असुनही ज्यांना मुख्यमंत्री पदावर बसविले आहे असे उद्धव ठाकरें ही स्वतंत्रपणे आपल्या राजकीय चाल खेळत आहेत. शरद पवार सध्या आपल्या हयातीतील सर्वात बॅड पॅच मधून जात आहेत. म्हणून आपली अधीक बेअब्रू होण्यापेक्षा त्यांनी स्वेच्छेने राजकारणातून निवृत्ती घेणे हेच इष्ट ठरेल. 

जागतिक राजकारण आणि भारत (भाग ३) अमेरिकेचे धोरण

मागील लेखात आपण विद्यमान जागतिक राजकीय स्थिती संदर्भात अमेरीकेच्या धोरणावर चर्चा केली. अर्थात सोबत ओघाने येणार्या भारत अमेरिका मधील संबंधावर सुद्धा चर्चा केली. तो लेख वाचल्यानंतर एक  तल्लख बुद्धीचे परंतु संयमी, आणि अभ्यासू असे माझे जेष्ठ परम स्नेही बोरीवलीतील श्री दत्ताजी बिवलकरांनी त्यांची प्रतिक्रीया नम्रपणे माझ्या पुढ्यात ठेवली. ती अशी आहे,  " माजी राष्ट्राध्यक्ष श्री ट्रंप च्या कारकिर्दितील भारत-अमेरिकामध्ये असलेले घट्ट संबंध, विद्यमान राष्ट्रध्यक्ष श्री बायोडन काळात तितके घट्ट संबंध राहणार नाहीत असा आपल्या येथील सर्वसामान्यांचा जो समज होता तो चूकीचा ठरला असल्याचे वाटते. त्यामागील कारणें काय आहेत यावर चर्चा राहिली, आणि ती कारणें  वाचण्यात आणि  ऐकण्यात आले नाही. म्हणून पुढील लेखात यावर प्रकाश टाकल्यास बरें होईल "  मी दत्ताजींना खुप धन्यवाद दिले आणि लेखाचा सामारोप करण्याच्या घाई-गडबडीत तो मुद्दा हातून सुटला ही चूक मी मान्य केली. म्हणून या लेखात त्यावर चर्चा करता करता अमेरिकेच्या धोरणावरची चर्चा या लेखात पुर्ण करू या.

दोन देशांमध्ये व्यापार ,तंत्रज्ञान, शस्त्रात्रे, उद्योग,  आयात-निर्यात, शिक्षण, कला, इत्यादी बाबीतले द्विपक्षीय करार होत असतात. यामध्ये विना सहकार नाही उद्धार हे तत्व असते. असे असले तरी अशा दोन्ही देशामध्यें त्यातील व्यापार आणि शस्त्रात्रे या बाबतीत स्वार्थ कोणाला सुटला  नाही. इतकेच नव्हे तर दोन्ही देशांचे राष्ट्र प्रमुख शिखर परिषदेच्या निमित्ताने स्वदेशातील विशेषतः स्वपक्षात तसेच विरोधी पक्षात आपल्याला लौकर स्पर्धक निर्माण होणार नाही ही इच्छा काही प्रमाणात पुर्ण करून घेत असतात.

चाळीस वर्ष मागच्या कालखंडात वर्तमान काळातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भव्य-दिव्य अशी क्रान्ती नव्हती. सध्याच्या काळात दोन देशातील प्रमुखांच्या भेटी अगोदर, त्यांच्या दौर्याचे दर्शन, विमान प्रवास मग विमानतळावर उतरल्यानंतरचे स्वागत, ज्या स्थानी पोहचायचे आहे त्या प्रवासातील चकाचक गाड्या, सुरक्षा दलांचा ताफा, त्यांच्या मागे मिडीया हाऊसच्या पत्रकारांच्या अत्याधूनिक कॅमेरा तसेच इतर साधनाने युक्त अशा गाड्या, दोन्ही देशाच्या प्रमुखांची औपचारीक भेट, लंच - डीनर पार्टी, सभागृहातील भाषणें, मग द्विपक्षीय करार,गळाभेट, पत्रकार परिषद इत्यादी गोष्टींचे लाईव कव्हरेज, चर्चा, फोटो सेशनमूळे आपले डोळे दिपून जातात. मला वाटतं मुळातच आपला मेंदु ,आपली दृष्टी आणि मन सहज भाळले जाते. ' आपल्याला जे दिसते ते खरोखरीच सत्य असते की त्याही पलिकडे काही वेगळे सत्य दडलेले असते? राजकारणातील मैत्री 'दुरून डोंगर साजरे ' या स्वरूपाची ही असू शकते असा अनुभव AUKUS च्या निर्मीत अमेरिकेच्या सर्वात जुना मित्र, फ्रान्सने ऑस्ट्रेलियाशी केलेल्या करारात अमेरिकेने विरजण घातले हे आपण पाहिले आणि ऐकले. विशेष म्हणजे पश्चीमी इंडो-पॅसिफिक रीजन मध्ये  फ्रान्स एक महाशक्ती मानली जाते. फ्रान्स हा युरोप खंडातील एकमेव देश आहे ज्याचे दोन मिलियन्स नॅशलन्स या रिजन मध्ये आहेत. इतकेच नव्हे तर फ्रान्सचे इंडो-पॅसिफीक रिजनमध्ये जवळपास अकरा स्क्वेअर किलोमिटर्स परिसरात  एक्स्लुसिव इकॉनॉमिक झोन्स आहेत. तरीही AUKUS मध्ये फ्रान्सला स्थान मिळाले नाही. आजचे राजकारण हे असे आहे.  

पुर्वीच्या काळात वर्तमानपत्रात फक्त फोटो पाहायला मिळत होते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरू आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनडी यांचा चांगल्या पोझमध्ये एकत्र फोटो बालपणी कोठेतरी पाहिल्याचे आठवते. परंतु  पुर्वीच्या राजकारणाचा पोत उच्च प्रतिचा होता हे संपुर्णतः खरे नाही.  दोन महायुद्धे झालीच. युनोची स्थापना झाली. शीत युद्धाचा काळ अनुभवला.  जगभर छोट्या छोट्या चकमकी झाल्या. युद्धें झाली पुढे ही होत राहतील की काय? जगाची रहाटी अशीच असावी का?  महाविद्यालयीन दशेत अर्थशास्त्रात माल्थशियन थेअरी ऑफ पॉपूलेशन ने असेच मांडले हे शिकलो आहे.

तसे पाहता पंतप्रधान मोदींची जगभरातील अनेक देश प्रमुखांशी मैत्री आहे. मैत्री शुद्ध असेल पण त्यांचे ध्येय स्वप्नाळू नाही. ही पंतप्रधान मोदींची विशेषता आहे. अमेरिका महासत्ता असल्यामूळे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपशी असलेल्या मैत्रीला जागतिक राजकारणात अधिक महत्व आले. या उलट भारतियांच्या मनात बायोडनांची प्रतिमा केवळ ट्रंपचे विरोधक अशी न राहाता निवडणूकी पुर्वीच भारत विरोधी झाली. त्यांची तशी प्रतिमी कोणी केली या प्रश्नांचे उत्तर शोधून सापडणार नाही. अफगणिस्तानात अस्थिरता आणि गोंधळ माजला त्यावेळी आपल्या सरकारने तेथील भारतियांना सुखरूप परत आणण्याच्या कार्याला प्राधान्य दिले. तेथील सत्तांतरात माजलेल्या गोंधळावर लागलीच प्रतिक्रिया दिला नाही. त्यातही बायोडेन अलिकडेच राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान झाले आहेत. माझे स्नेही दत्ताजी बिवलकरांचे म्हणणे असे आहे की,  ट्रंपना जिंकून येण्याची खात्री असावी म्हणून भारताशी संबंध अफगणिस्तानातील सत्तातंराच्या नंतरही मैत्रीचेच राहतील असे ठरले असावे. ते खरे असावे. कारण  कुठल्याही देशात सत्तांतर अर्थातच रितसर होते तेव्हा, मागील पंतप्रधान वा राष्ट्रप्रमूखाने विशेषतः संरक्षण आणि  परराष्ट्र खात्यात घेतलेले निर्णय लागलीच बदलले जात नाहीत. हा आधुनिक राज्यव्यवस्थेचा पायंडा आहे.

अफगणिस्तान मधील गोंधळ हा अमेरिकेने जाणून -बुजून तयार केला आहे का, मध्य तसेच दक्षिण-पुर्व आशिया विभाग  अफणणिस्तानाच्या निमित्ताने यातच अडकला जावा का, अशी अमेरिकेचे चाल असल्याचा पुरावा नाही. म्हणून  जगभरातील सारेच देश यावर सहमत असतीलच असे नाही. अमेरिकेने हा गोंधळ मुद्दामहून केला आहे, असे गृहीत धरून काही देशाचे जागतिक स्तरावरील राजकारणाचे डावपेंच रचले जात आहेत. हे दिसून येत आहे. याबाबतचा योग्य तो अंदाज बांधून अफगणिस्तानात ज्या देशांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, अशा देशांचे परराष्ट्र मंत्री आपले अंदाज आपआपल्या देशांचे पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्षांना देत असतात. कुठल्या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या समवेत अधिक बैठका झाल्या आहेत यावरूनही अमेरिकेच्या धोरणासंबंधीचा आपण अंदाज बांधू शकतो. आजपावेतो जी माहिती हाती आली आहे, त्यानुसार अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री ॲन्टोनी ब्लिंकीन यांच्या आपल्या देशाचे परराष्ट्र मंत्री जी एस जयशंकर समवेत अधिक बैठका झाल्या आहेत. या दोन्ही नेत्यांमध्ये वेळी-अवेळी फोनवरून बोलणे होत असते अशी बातमी आहे. म्हणून भले अमेरिकेने AUKUS मध्ये स्थान दिले नसले तरी क्वार्ड मध्ये भारताचा रोल महत्वाचा आहे याचे भान अमेरिकेला आहे. याचे मुख्य कारण रशिया भारताचा सर्वात जुना मित्र आहे आणि ती मैत्री अजुनही टिकलेली आहे.  त्यातही अमेरिकेचा सर्वात जुना मित्र फ्रान्स नाराज आहे आणि  तो भारतासोबत आहे. हे ही एक कारण आहे की अमेरिकेचे भारताशी जे संबंध आहेत त्यात बदल झालेला दिसत नाही. आणखिन एक कारण हे आहे, ते म्हणजे अमेरिका, इजरायल, आणि सौदी अरेबिया असा एक ग्रुप जो इराणच्या विरोधात आहे. त्या इराणचा भारत मित्र देश आहे. अमेरिकेने आपले अफगणिस्तानातून सैन्य मागे घेतले तसेच त्याने इराण संबंधीचे धोरण बासनात गुंडाळून ठेवलेले दिसते.

चीनने कितीही आपल्या मनाची तयारी केली असली, आणि  तालिबानाला  पाठींबा दर्शवला असला तरी उघडपणे जिहादी- आतंकवादी तालिबानाला सहाय्य करण्याचे धाडस चीन या घटकेला करणार नाही.  एकंदरीत अफगणिस्तानात गुंतवणूक करण्यास आसूसलेल्या चीनला अडकवून ठेवण्याचे धोरण अमेरिकेचे दिसत आहे. इंडो-पेसेफिक रिजनमध्यें चीनने जे आक्रमक धोरण अवलंबिलेले त्यावर उपाय म्हणून क्वार्डचा जन्म झाला आणि आता AUKUS ची निर्मिती झाली. त्यावर ऑस्ट्रेलियाचे एक तज्ञ सॅम रॉग्गेएवीन यांनी  ' Extraordinary and truly historic announcement ' अशी प्रतिक्रीया दिली आहे. याचा अर्थ असाच होतो की सॅम रॉग्गेएवीन यांनी चीनची इंडो पॅसीफिक रिजन मध्ये वेगवान हालचालीचे ' Situation is more alarming ' असे वर्णन केले त्यांचा प्रभाव अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेनवर पडला असावा असे काही जाणकारांनी म्हटले आहे.

एकंदरीत अफगणिस्तानातील अमेरिकेने आपले सैन्य माघारी घेतल्यानंतर अमेरिकेचे राजकारण ज्या दिशेने पुढे जात आहे त्यावरून जगातील विशेषतः पुर्व आशियायी देश जपान, नार्थ कोरिया , साऊथ कोरीया इत्यादी, तसेच दक्षिण -पुर्व आशियायी देश, आणि अफगणिस्तानाच्या सिमा ज्या देशांशी जोडल्या आहेत अशा सार्या देशांच्या परराष्ट्र खात्याला आपल्या संरक्षण खात्याशी  कोऑरडीनेशन करूनच आपले राजकारण रेटावे लागत आहे असे दिसते. असे असले तरी अमेरेकेचे बायडोन आणि चीनचे शी जिनपिंग यांच्यातही फोनवरून बोलणे झाल्याचे वृत्त आले आहे. म्हणून प्रत्यक्ष तिसरे महायुद्ध होईल की ही शीतयुद्ध पर्वाची सुरूवात होत आहे , यावरील चर्चा आपण पुढील भागात करू या.

जागतिक राजकारण आणि भारत भाग २ (अमेरिकेचे धोरण )

 

जागतिक राजकारण आणि भारत या विषयावरील चर्चेचा दुसरा भाग सादर करताना मागील लेखाच्या शेवटी ज्या देशांचा उल्लेख केला आहे, अशा देशांचे विद्यमान राजकारण कुठल्या दिशेने चालले आहे आणि पुढे कसे राहील यावर क्रमशः चर्चा करू या. असे असले तरी पश्चीम आशियायी, नाटोतील सदस्य देश, आफ्रीखा खंडातील देश  लॅटीन अमेरिकन देश  पुर्व आशियायी, दक्षिण पुर्व आशियायी देश यांची विद्यमान जागतिक राजकारणावरच्या भूमिकेला महत्व नाही असे नाही. त्यांच्या भूमिकेवर ही चर्चा करावी लागणार आहे. म्हणून या लेखाचे भाग किती होतील हे सांगता येत नाही. मी पुन्हा नम्रपणे सांगतो की मी काही राजकारणातला तज्ञ नाही. पण जे काही ऐकतो, वाचतो, त्यातून व्यक्त होण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपण सारे जण आधूनिक विज्ञानाच्या अत्याधूनिक माहिती व तंत्रज्ञानाच्या उपकरणातून जगात काय चाललं आहे यासंबंधी माहिती गोळा करीत मेंदूत साठवत असतो. त्यातील बातम्या किती खर्या-खोट्या हा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शाप नाही तर ते काही मिडीया हाऊस च्या हातून होणारे पाप आहे. तरीही आपण वाचतो आणि त्यावर आपले मत तयार करून शेअर करतो. वस्तूतः मी लेख लिहीत नाही. मी चर्चेच्या माध्यमातून माझे मत मांडतो, आणि चर्चेला शब्द सीमा नसते. आमच्या वसई तालूक्यातील भुईगावातील माझे जेष्ठ साहित्यप्रेमी मित्र कै मधूशेठ नाईक यांनी सन १९८९ ला नवीन घर बांधले. त्या घराला त्यांनी नाव दिले आहे ' संवाद '. ते सतत आग्रहाने मांडत होते की " सततचा संवाद ठेवा, चांगले बोलायला पैसे मोजावे लागत नाही." आपल्या संस्कृतीत म्हटले आहे -

  ' सं गच्छध्म् सं वद् ध्वम् | '

(एकसाथ चाला आणि एकत्र मिळून बोला )

  ' सत्यम ब्रुयात प्रियम् ब्रुयात | '

( सत्य बोला आणि दुसर्यांना प्रिय होईल असेच बोला )  

आपण आज माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात वावरत असलो तरी एका साहित्यिक की वैज्ञानिकाचे (नाव आता आठवत नाही) बोल मला आठवले. ते म्हणतात, The best time or way of communication is Tea Time.

मी सर्व काही बोलतो ते चांगले आहे असा माझा दावा नाही. निदान राजकीय क्षेत्रापुरता तर नाहीच नाही. म्हणून मी मांडलेले विचार सर्व वांचकांना पटतील असे नाही हे संवादामधील एक मुलभूत तत्व आहे. यावर माझी श्रद्धा आहे.  आता आपण अमेरिका या देशाची रणनिती काय आहे, कशी असू शकेल यावर चर्चा करू या.

कोणी कितीही म्हटलं तरी आर्थिक आणि युद्ध शस्त्रात्रांच्या बाबतीत आजच्या घटकेला अमेरिका महासत्ता आहे हे मान्य करावे लागते. सत्ता ही मादक असते. म्हणून महसत्ता होण्याचा कैफ प्रत्येक व्यक्तीला, समाजाला, देशाला असतो. हे मानवाच्या आदिकालीन इतिहासापासूनचे दृश्य स्वरूपातील सत्य आहे. अमेरिकाने अफगणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला तो तडकाफडकी नव्हे. अमेरिका हा एक लोकशाहीप्रणाली देश आहे. जवळपास ३६००० आपले जवान अफगणिस्तानात शहीद झाल्यानंतर अमेरिकेतील संसंदेने अफगणिस्तानातून सैन्य माघारी घ्यावे हा निर्णय घेतला होता. एक तर ३६००० जवानांचे प्राण गेले आणि प्रचंड पैसा खर्च झाला. वीस वर्षात आपल्या हाती काही लागले नाही, ही एक घोडचूक झाली असे वाटल्यानेच अमेरिकेने घेतलेला निर्णय त्याच्या हिताचा असावा आणि तसा निर्णय घेण्याचा अमेरिकेला हक्क आहे या बाबत दुमत नसावे. या बाबतीत तालिबानाशी करार ही केला होता हे आपण जाणतोच. अफगणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार यावे असा आग्रह अमेरिकेना धरला नसावाच, आणि तुम्हाला जे वाटेल ते करा असे तालिबालांना सांगितले असावे असा पुरावा कोणाकडे आहे का?  द्विपक्षीय करारातील काही बाबी कुठलेच देश जाहीर करीत नाहीत. कारण मानव हा प्राणी आहे. आपण सामाजिक हे विशेषण लावले आहे. तो देव तर नाहीच पण देवदूत ही नाही. व पु काळेंनी 'आपण सारे अर्जून ' या पुस्तकात माणूस हा देव आणि प्राणी मधला ताण आहे.' हे मला पटले आहे. भिती, स्पर्धा, संशय हे विकार सार्या प्राणिजातीत आहेत. म्हणून या विषयावर चर्चा अधिक करण्याची गरज नाही.

अमेरिकेचे अफगणिस्तानावर वर्चस्व नव्हे पण प्रभाव असायला हवा होता आणि शांततेने अफगणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार येऊन शांती व्हावयास हवी होती हे आंतरराष्ट्रीय समुदयाला वाटणे हे यथोचीत आहे. तसे झाले नाही आणि घडले भलतेच. यातून अमेरिका हादरला नसेलच असे ठामपणे म्हणता येत नाही. अन्यथा AUKUS आणि QUARD च्या बैठका झाल्या नसत्या. जे काही अफगणिस्तानात घडले आणि घडत आहे या संबंधीत एक भारतीय म्हणून माझी तात्काळ प्रतिक्रीया होती ती अशी आहे, ' हा समाज हाती तलवार घेऊनच जन्मला आहे की काय? ' जागतिक राजकारण आणि भारत या विषयावर आपण चर्चा करताना अनेक यु ट्यूब चॅनेल्सवरील बहुतांश भारतियांच्या प्रतिक्रीया काय आहेत हे पाहता माझी प्रतिक्रिया असंमत किंवा अनुचित ठरेल असे मला वाटत नाही. पण देशाच्या काहीं भागात तालिबान जिंदाबादाच्या घोषणा झाल्या हे कशाचे द्योतक आहे? भारत हा पाकिस्तान आहे काय? बाॅलीवूडमधील प्रसिद्ध कलाकार नसिरूद्दीन शहा या कलाकाराने अशांची कडक शब्दात हजेरी घेतली. त्याबद्दल मी त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो. वैचारिक भिन्नता हा एखाद्या चांगल्या कार्याची स्तुती करण्यात अडथळा नसावा हे पथ्य पाळण्याचे संस्कार माझ्यावर झाले आहेत. परंतु याच नसरूद्दीन शहांनी सन २०१८ च्या डिसेंबर महीन्यात  उत्तर प्रदेशमधील एका पोलीसाच्या हत्यासंबंधी संवेदनशिलता दाखविताना गो रक्षा आंदोलनाची टिंगल उडविली.  तेव्हा महाराष्ट्र टाईम्सच्या अग्रलेखात नसिरूद्दीन शहाचे कौतूक केले होते. त्यावर मी

' बाटलीतले राक्षस आणि विचारवंत' या शिर्षकाचे दोन लेख लिहून नसिरउद्दीन शहा आणि मटाच्या संपादकांना मला जे योग्य वाटले ते उत्तर दिले.  कारण ' गाईला वैज्ञानिक दृष्ट्या माता मानणारा हा देश आहे हे स्पष्ट मांडणे हे मला गरजेचे वाटले. प्रश्न हा आहे की तालीबान जिंदाबादाच्या घोषणातून  जगातील एक शक्तीशाली लोकशाही देश आणि एक बलाढ्य लोकशाही देशांमध्ये सुसंवाद असणे हे आपल्या देशातील काही भागात अनैतिक का मानले जात आहे? हाच आपल्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा अर्थ आहे का?

अमेरिकेचे जवळपास २०००० हजार सैन्य पाकीस्तान मधील एका हाॅटेलमध्ये ३१ ऑगस्ट नंतरही राहात आहेत अशी बातमी आहे. त्यावर पाकिस्तानातील मिडिया इमरानखानच्या सरकारवर टिका करीत असते आणि भारताला अमेरिका सन्मान देते या संबंधी आपला संताप व्यक्त करीत असल्याचे  पाहिले आहे. अमेरिकेची पुढील राजकीय चाल काय आहे या संबंधी अनुमान काढता येत नसल्याची स्थिती असताना आपल्या येथील संपादक आणि विचारवंतानी साप साप म्हणून भुई थोपटण्याची गरज नाही. कदाचीत अमेरिकेला अफगणिस्तानातल्या घटनांसंबंधी आशिया खंडातील भारत देशाच्या भूमिकेचं महत्व कळले असावे. पाकीस्तानावर वाजवी पेक्षा अधिक भरवसा टाकल्याची चूक ही लक्षात आली असावी. शेवटी जगाला जिहादी आणि दशहतवादाचा सर्वात मोठा धोका आहे अशी आपल्या सार्यांची धारणा आहे. त्याच धारणेतून भारत सरकार जगभरातील देशांना आपले मत पटवून देत राहील. कारण आपल्या संस्कृतीत आपली भावना  ' मा कश्चित दुःखभाग् भवेत् ' ( कोणावर दुःखाची वेळ न येवो ) अशी असावी हा आग्रह धरला आहे. म्हणजेच एक प्रकारे ' जियो और जिने दो | भारत वर्षातील सर्व वर्गातील लोकांचे याबाबतीत दुमत नसावे असे वाटते.

सुदैवाने १ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट पर्यंत युएनसीच्या अध्यक्षपदी आपले पंतप्रधान मोदी असल्यामंळे अत्यंत शितेफिने भारताने अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या मदतीने तालीबानला मान्यता हवी असेल तर आतंकवादी संघटनांना आश्रय देणे सोडावे लागेल असे रेझूलेशन पास करून घेतले. यात अमेरिकेने स्थापन केलेल्या AUKUS मुळे नाराज झालेल्या फ्रान्सने ही संमती दिली. याचे श्रेय भारताच्या परराष्ट्र नीतीला जाते. वर्तमान जागतिक स्थितीत नाटोचे सदस्य देश गोंधळलेल्या स्थितीत किंवा एकमत साधण्यात वेळेचा अपव्यय करीत असताना भारत- फ्रान्स करार होऊन क्वार्डची बैठक ही यशस्वी झाली ती भारतामूळेच. आतंकवाद या शब्दाचे जनकत्व फ्रेंच क्रांतीला आहे. त्यात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या परम मंगल तत्वांचे उद्दीष्ट सामावलेले आहे. पण त्या शब्दाला अवकळा प्राप्त करून देण्याचे पाप जिहादी आणि साम्यवादी वृत्तीच्या प्रसारातून घडले आहे. जगभरातील राजकारण गुंतागुतीचे असताना, स्वतःच्या देशात विरोधी पक्षांतर्फे होणार्या शिव्याशापाचा सामना करीत पंतप्रधान मोदी एका परीने ' हे विश्वची माझे घर '  या नितीचा प्रसार करीत आहे. याला शुद्ध राजनिती म्हणावयास हवे.  राजकारण हा शब्द इंग्रजी भाषेतील Politics  या शब्दाचे भाषांतर आहे जे कधी शुद्ध आणि पवित्र नसते अशी माझी भावना आहे. रशिया आणि चीन या बैठकीत उपस्थित राहिले नाही यातच भारत आणि अमेरिकात विद्यमान जागतिक राजकारणात सहमती किती आहे हे दिसून आहे. या रेसुलेशनचे वैशिष्ट्य म्हणजे अफगणिस्थानात निर्बंध घालण्याची सार्या आतंदवादी संघटनाची जी यादी तयार केली आहे, त्यात इस्ट तुर्कीस्तान इस्लामिक मुव्हमेटला वगळले आहे.  ही संघटना चीनच्या मांचू साम्राज्याने काबीज केलेल्या Xinjiang मधील Uyghur वासीयांची स्वातंत्र्यासाठी आहे हे युएनसीच्या रेझूलेशनने स्पष्ट करून जगावर होणार्या चीनच्या संभाव्य दादागिरीला थोपविले आहे.

सारांशांने, मी फक्त एवढेच म्हणतो की '  कोरोना संकटातून आलेल्या आर्थिक मंदीमूळे आपला शस्त्रात्र विक्रीचा धंदा तेजीत आणण्यासाठी अमेरिकाने अफगणिस्तानाला वार्यावर सोडले असे आपण मानले, तरी सध्या तीच महासत्ता आहे. त्यातही ती लोकशाहीवादी आहे. म्हणून अमेरिका भारताला डावलून राजकारण करणार नाही. कारण अपगणिस्तानातून माघार घेतल्यामूळे ढासळलेली प्रतिमा अधिक मलीन करून घेण्याचा मुर्खपणा अमेरिका करेल असे मला वाटत नाही.'