केंद्र विरूद्ध राज्य संघर्ष भाग (६)

मागील चार भागात दिल्ली पंजाब, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यातील सरकारांनी केंद्र सरकारशी उभा केलेल्या संघर्षाची व्याप्ती कशी वाढत जात आहे आणि केंद्रीय गृहखातें त्यावर काय उपाय योजना करेल यावर चर्चा केली आहे. चौथ्या भागाची समाप्ती करताना मी म्हटले आहे की केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवटीचा उपाय पश्चिम बंगाल वगळता (ते ही अपवादात्मक स्थिती उद्भवली तरच) इतर तीन राज्यात योजेल असे दिसत नाही. त्या चार राज्यापैकी महाराष्ट्र राज्यातले मविआ सरकार संबंधी चौथ्या भागात मी भाकित मांडले आहे. ते असे  आहे, " ते सरकार आघाडी सरकार आहे आणि आघाडीला धर्म नसतो. तिथे फक्त घटक पक्षांची सोय असते. एखाद्या पक्षाची गैरसोय झाली की ते सरकार कोसळेल आणि अशी गैरसोय शिवसेनेची होईल." ते भाकित अखेर खरे ठरले.

केंद्र सरकारशी कडवा संघर्ष करणार्या मविआ मधील  शिवसेना पक्षाचे प्रमूख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ३० जूनला रणागंणातून पळ काढला. आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा  राजीनामा दिला आणि अखेर मविआ सरकार कोसळले. आज तेच उद्धव ठाकरे  पक्षांतर्गत फुटीमूळे आपल्या स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वासाठी लढत आहेत. कर्म म्हणा वा नियती म्हणा आपले कार्य गाजावाजा न करता निमूटपणे पार पाडत असते, याची प्रचिती अपेक्षापेक्षा लवकरच आली. त्या संबंधीतले विश्लेषण  ' कहाणी मविआ सरकारच्या पतनाची  आणि चर्चा नव्या सरकारची ' या शीर्षकाच्या स्वतंत्र  लेखात सविस्तर केलेलं आहे. परंतु आजही त्या संबंधीत न्यायालयात तीन याचिका ज्या दाखल झालेल्या आहेत त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत. म्हणून आज इथे  महाराष्ट्र राज्यातील राजकीय स्थितीवर चर्चा करू या. नंतर उर्वरीत तीन राज्यें म्हणजे पंजाब, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल मधील सरकार केंद्र सरकारशी कितपत संघर्ष करू शकतील त्यासंबंधीतली चर्चा शक्य होईल तेव्हा पुढे करू या. इथे ' शक्य होईल तेव्हा ' असा शब्द प्रयोग केला, याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अधिकारा संबधित  काल जो निकाल दिला आहे त्यात विरोधी पक्षांच्या शक्तीचा ही निकाल लागला आहे. त्यामूळे केंद्र - राज्य संघर्ष एकतर्फी होईल असे वाटते.

महाराष्ट्रातले मविआ सरकार कोसळले आणि अपेक्षेप्रमाणे शोकांतिका शिवसेनेच्या वाटेला आली. पण त्या शोकांतिकाची तीव्रता फारच खोलवर पसरली आहे. मुख्यमंत्री पदी खुद्द शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेच असल्याने शिवसेनेच्या आमदारांना विकास निधीतील वाटा अधिक असेल अशी आशा लागली होती. परंतु ती आशा सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाली तरी फलद्रुप झाली नाही. म्हणून शिवसेनेच्या आमदारांत प्रचंड नाराजी होती. अशी आमदार मंडळी भाजपाच्या संपर्कात असल्याचे ऐकिवात आले होते. तशीच नाराजी काँग्रेसच्या आमदारांत ही होती. काँग्रेसच्या दिल्लीतील शिर्षस्थ घराण्यात करिष्मा असलेले नेतृत्व राहीले नाही. त्यामूळे काॅग्रेस पक्ष कमकुवत झाल्यामुळे विना सयासाने महाराष्ट्रात अनपेक्षितपणे जी सत्ता मिळाली आहे तीचा त्याग करून भाजपाला फायदा करण्याची संधी मिळेल ही भिती काॅग्रेस श्रेष्ठींना सतावित होती. त्यातही एक हाती सत्ता मिळवू शकेल असा नेता महाराष्ट्र प्रदेश काॅग्रसकडे नाही ही एक मोठी समस्या काॅग्रेसपुढे उभी आहे.   विधान परिषदेच्या निवडणूकीत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव झाला तेव्हा काँग्रेसला मविआ सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची संधी होती. पण वर नमूद केलेल्या कारणांमूळे सरकारला दिलेला पाठींबा काढण्यात वाकबगार असलेली काॅग्रेस मविआ  सरकारात असूनही आपले अस्तित्व गमावून बसलेली होती. तरीही मविआ सरकार कोसळेल असे मी भाकित केले होते. याचे कारण उद्धव ठाकरें आणि अजित पवारांकडून पाठीत खंजीर खुपसल्यामुळे प्रचंड नाचक्की होऊन जे दुःखी झाले होते अशा माजी मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांची विधानसभेतील ' मी पुन्हा येईन ' ही प्रतिज्ञा, आर्य चाणक्यांची  ' नंद घराण्याचा संपुर्ण  नाश केल्याशिवाय मी शेंडीला गाठ बांधणार नाही ' या प्रतिज्ञा इतकी तळपत्या तलवारी सारखी मला भासली होती.

मविआ सरकारच्या तपास यंत्रणेला  गुंगारा देत,  कुणाला काही सुगावा लागू न देता शिवसेनेच्या पोलादी कुंपणावर जोरदार प्रहार करीत शिवसेनेला खिंडार पाडून देंवेंद्र फडणविसांनी उद्धव ठाकरे आणि सोबत पवार घराण्याची राजकीय मक्तेदारी उध्वस्त केली आहे. ' ठकासी व्हावे महाठक ' या उक्तीचा प्रयोग देशोदेशीच्या इतिहासात केला गेला आहे. त्यामूळे  कोणी कितीही शापवणी करीत राहो, अगदी टाहो फोडत राहो तरीही ती शापवाणी वांझ ठरेल. कारण तिचे स्वरूप कावळ्यांची प्रभावहीन काव काव असेच राहील. रस्त्यावरून येणार्या-जाणार्याला त्रास झाला तर त्या कावळ्यांनाच दगडाचा भडिमार खात राहावा लागेल. किती काळ अशी कुचेष्टा सहन करावी लागेल याचे उत्तर त्या काळालाच ठाऊक ! भले कोर्टात काही ही निकाल लागो तरी उद्धव ठाकरें यांनी दिलेला राजीनामा हा राजकीय युद्धातील पळपुटेपणा आहे हे तर सिद्ध झाले आहे. ते कधीही पुसले जाणार नाही. आता आम्ही वाघ ऽ ऽ वाघ म्हणत कितीही हातवारे करा,  जाणता राजा म्हणून खुशाल मिरवत राहा, पत्रकार- संपादक मंडळींना हाताशी धरून देवेंद्र फडणविसांच्या नावाने कितीही शिमगा करा, त्याचा काही ही उपयोग होणार नाही. कारण महाराष्ट्रातील सन २०१९ ते ३० जून २०२२ मध्ये घडलेला राजकीय भुंकपाचा इतिहास बदलता येणार नाही.  केंद्र सरकारशी उभा केलेल्या संघर्षात मविआ सरकारचे पतन तर झालेच पण महाराष्ट्रातील राजकारणात असलेल्या दोन मातब्बर घराणेशाहींच्या पतनाची ही नांदी ठरू शकेल अशी चिन्हे दिसतात.

राहता राहिला प्रश्न न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांचा. शिवसेनेचे सुनिल प्रभू यांनी दाखल केलेली याचिका असो, वा सुभाष देसाईनीं दाखल केलेली याचिका असो त्याचा फारसा परीणाम होईल असे वाटत नाही. कारण उद्धव ठाकरें यांना राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावाला  सामोरे जाण्याची संधी दिली होती. ती संधी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देंवेंद्र फडणवीस यांनी मविआ सरकार अल्प मतात आल्याची तसेच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत असल्याची  माहिती देऊन हस्तक्षेप करण्याची रीतसर विनंती केली होती त्या आधारें दिली होती. त्यात कुठे अवैध असे काही दिसत नाही.  परंतु उद्धव ठाकरे विधानसभेला सामोरे न जाता आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा आणि विधान परिषद सदस्यत्वाचा ही राजीनामा देऊन मोकळे झाले. पुन्हा उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावर बनविणे न्यायालयाला शक्य होईल असे दिसत नाही. मागे सन १९८८-८९ ला कर्नाटकातील एस आर बोम्मईच्या बरखास्त झालेल्या सरकारला न्यायालयाने जीवदान दिले तशी अपेक्षा मविआच्या घटक पक्षाने करणे व्यर्थ आहे असे दिसते. कारण बोम्मई यांचे सरकार तत्कालीन कर्नाटकाच्या राज्यपालांनी बरखास्त केले होते ते ही विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याची संधी न देता. 

याचा अर्थ उद्धव ठाकरे  विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे गेले नाहीत म्हणून मविआ सरकार पडले असे ही सिद्ध करण्याची संधी मविआचे घटक पक्ष साधत आहेत. म्हणून उद्धव ठाकरे सहानुभूती मिळविण्याचा जो प्रयत्न करीत आहेत त्यात यश मिळेल असे वाटत नाही. त्यातही दिवसें दिवस उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटात द्वंद वाढतं  आहे.