बुधवार, २३ फेब्रुवारी, २०२२

शीख आणि हिंदुत्व भाग १



परवा रविवारी २० फेब्रवारीला पंजाब मधील मतदान पार पडले. अकाली दल हा एक राजकीय पक्ष आहे आणि त्याची स्थापना सन १४ डिसेंबर १९२० साली झाली आहे. भारतात काॅग्रेसच्या खालोखाल इतका हा जुना पक्ष आहे. त्याचे अकाल तक्तशी  ऐताहासिक नाते जोडलेले आहे. अकाल तख्त शीख धर्माशी निगडीत आहे. अलीकडे खलिस्तान चळवळ पुन्हा वळवळ करू लागलेली दिसत आहे. त्याचे परीणाम पुन्हा देशाच्या सर्व व्यवस्थेवर होऊ शकतात. म्हणून मनांत आले की पंजाब मधील निवडणूकात  अकाली दलाची कशी कामगिरी राहील यावर नंतर लिहता येईल. पुढे विचार केला की ' शीख आणि हिंदुत्व ' या विषयावर काही लिहता येते का ते पाहू या.  शिखांचा इतिहास छोटा नाही आणि हिंदुत्व हा विषय तर अथांग सागरासारखा खोल आणि अवकाशाचा पलिकडचा मग लिखाण करावे की करू नये असा पेंच पडला. शेवटी ठरले, शीख हा  धर्म माना की पंथ माना, त्याची पाळेमूळे  हिंदु धर्मात आहेत. हे स्पटिका सारखे स्वच्छ आहे.  हेच नजरे समोर ठेवून माझ्या कूवती प्रमाणे हा लेख लिहीता झालो. या लेखाच्या विषयाच्या अनुषंगाने मध्ययुगाच्या पाठीमागचा तसेच मध्ययुगीन काळातला आणि अर्वाचीन काळातला आपल्या देशाचा तसेच जगाच्या इतिहासातील काही घटनांचा, बड्या देशांचे इतर देशात अस्थिरता माजविण्याची कृत्यें इत्यादीचा उहापोह टाळता येणार नाही. म्हणून  लेखाचा भाग १ मध्ये जनरल इतिहास, आणि  भाग २ मध्यें मुख्यत्वे करून शीख पंथातील गुरूंची शिकवण,  हिदू तत्वज्ञान आणि दर्शनाशी कसे साधर्म्य साधते हे दाखविण्याचा प्रयत्न राहील.


इसवी सन पुर्व सहाव्या शतकात जगभर जवळपास ६२ नवीन धर्म निर्माण झाले. भारतात याच काळात अंहिसा, समता आणि शांती या जीवनमुल्यावर आधारीत जैन आणि बौद्ध धर्म अस्तित्वात आले.  इसवी सनाच्या अकराव्या शतकापासून जगभरात धार्मिक उन्मादाच्या घटना सुरू झाल्या. सन १०९५ ते १२९१ पर्यंत मध्यपुर्वेत ख्रिस्ती आणि ईस्लाम धर्मियांमध्ये  ७ धर्मयुद्धे झाली. अंधश्रद्धा आणि  कट्टरता उत्तेजीत करण्याने माणूस कसा आपला विवेक गमावून बसतो याचे जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ही धर्मयुद्धे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे याच दोन धर्मीयांच्या काही बड्या देशांची साम्राज्यवादाची लालसा आज ही कायम आहे. म्हणून  विकसनशील आणि अविकसित देशात येनकेन प्रकारे अस्थिरता माजविण्याचे काम बडी नाटो सदस्य राष्ट्रें, मुस्लीम देश व रशिया चीन- पाक करीत असतात. आपल्या देशात बहुतांशी  प्रांतात या देशांच्या छोट्या-मोठ्या देशविघातक तसेच संस्कार- संस्कृती भक्षक कृत्यें सुरूच असतात. त्यातलीच एक खलिस्तान चळवळ.

इसवी सन ७२५ काळापासून उन्माद आणि धर्मांधता मुळे सारासार विचार करण्याची शक्ती गमावून बसलेल्या मुस्लीम धर्मियांनी भारतावर एका पाठोपाठ आक्रमणें सुरू केली. हिंदुवर अत्याचार करून लुटमार केली तसेच अनेक हिंदुचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले गेले. आणि धर्मांतर करण्यास नकार दिला अशाच्या अमानुषपणे हत्या करण्यात आल्या.  ही इस्लामी आक्रमणे  संस्कृती भक्षक असल्यामूळे आपल्या भारत देशाला आज ही अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. त्या काळात  देशाच्या कानाकोपर्यात अनेक  संतमहंत उदयास आले आणि त्यांनी आपल्या परीने संस्कृती रक्षणाचे कार्य केले. तसेच अनेक राजे-महाराजांनी, योद्ध्यांनी आक्रमणा विरूद्ध कडवा प्रतिकार  केला. याच काळात म्हणजे २० आक्टोबर १४६९ ला व्यवसायाने वैश्य असलेल्या माता त्रिप्ती आणि मेहता कालू या हिंदू दापत्यांच्या पोटी आताच्या पाकिस्तानातील लाहोर नजीक तलंबडी जिल्ह्यात एक अपत्य जन्मले. तेच श्री गुरू नानक ; ज्यांनी आपल्या वयाच्या २८, व्या वर्षी म्हणजे सन १४९९  समता, बंधुभाव आणि शांतता या तत्वाच्या आधारावर शीख धर्म स्थापन केला.  पुढे शांततामय शिखांना हातात तलवार घेऊन आपल्याच समाजबांधवांचे इस्लामी आक्रमकांपासून रक्षण करण्याची वेळ आली. पण शीख योद्धांचे वैशिष्ट हे आहे की त्यांनी शत्रुंशी ज्या लढाया केल्या त्या हिंदु म्हणूनच या संबंधीची पुष्टी दहावे गुरू गोविंदसिंहाच्या चरीत्रातून मिळते. म्हणून स्वामी विवेकानंदानी एके ठिकाणी म्हटले आहे की
' हिंदुनी गुरू गोविंदसिंह सारखे हिंदु व्हावे .'

आपल्या देशात मध्ययुगीन काळात एका बाजूला साधुसंत भजनं, किर्तनाच्या माध्यमातून  शांती, बंधुभाव, समता, अहिंसा, भूतदया इत्यादी जीवनमूल्यांची  गरज समजावून  अंधश्रद्धा,  भेदभाव, आळस मद, मत्सर, क्रोध इत्यादी शत्रूंची हाकलपट्टी करण्यासाठीचे अहोरात्र आवाहन करत असत. तर दुसर्या बाजूला हातात तळपणार्या तलवार घेऊन इस्लामी आक्रमक आपल्या समाजात दशहतीचे साम्राज्य वाढवित होते. हा नियतीचा खेळ म्हणावा की आपण भ्याड होतो? आपआपसातील भेद, फितूरी ही कारणें होतीच.  पण तेवढेच कारण होते का आपली नाच्चकी होण्यामागे? मला वाटतं याहून अधिक काही कारणे असावीत.

हिंदू  समाजात एकात्मता नव्हतीच असे नाही. जी होती ती धार्मिक व सांस्कृतिक धारणांवर होती. तिला राजनैतिक दृष्टी नव्हती. त्यामूळे परकिय आक्रमणाच्या वेळी एक होऊन त्याचा प्रतिकार करावा, ही जाणीव निर्माण झाली नाही. अनेक वर्षे आपल्या देशावर (म्हणजे इ स ७२५ च्या अगोदर) आक्रमण न झाल्यामूळे (जी काही झाली होती ती सिमेवरून परतून लावली होती) प्रतिक्रीया स्वरूप हिंदु समाजाचा धार्मिक वा सांस्कृतिक अभिमान जागृत होऊ शकला नाही. राजनीतीबद्दल उदासीनता सर्वसामान्यात इतकी होती की तिकडे युद्ध चालले असले तरी इकडे शेतकरी शेतात नांगर चालवित असेल, सुतार, सोनार आपआपल्या  कारागिरीत व्यस्त होत असेल अशी स्थिती देशभर होती. याचा अर्थ त्यांना राजनैतिक घडामोडीचे सोयर-सुतक नव्हते. युद्ध  सैनिक- सैनिकामध्ये चाले. संपूर्ण समाज गोवला जात नसे. शत्रूचे सैनिक जनतेवर अत्याचार करीत, पण त्याचा प्रतिकार करण्याचे काम राजाचे ही भावना होती. सैनिका मध्ये ही देश वा राज्याबद्दल निष्ठा नव्हती. होती ती आपल्या स्वामीबद्दलची. जो आपली उपजीविका चालवितो त्याच्याशी प्रामाणिक राहण्याची, आणि खाल्ल्या मिठाला जागणे. या पलिकडचा विचार मनाला शिवला नव्हता. आपल्या राजाला परकीय शक्ती पदच्युत करीत असताना  प्रधानाला वा सेनापतीला त्या परकिय आक्रमकांची मदत करण्यात संकोच वाटला नाही. हेच कारण होते ज्यामूळे  एक हजार वर्षाहून अधिक काळ आपला देश गुलामीत गेला.

इसवी सन पुर्व सहाव्या शतकात जन्माला आलेल्या अंहिसा आणि शांती तत्वाचे जैन व बौद्ध धर्म तसेच मध्ययुगात जन्मलेल्या शीख धर्माचे संस्थांपक हिंदूच होते. म्हणूनच आपल्या देशाच्या संविधानात हिंदु कोड या धर्मांना ही लागू आहे. वस्तूतः हे हिंदू धर्मातील पंथच आहेत. जैन, बौद्ध, आणि शिख पंथातील बांधवांच्या चालिरीती,  हिंदू समाजा सारख्याच आहेत. दिपावली, दसरा सारखे सण जैन, बौद्ध आणि शीख बांधव सुद्धा साजरा करतात.  जन्मापासून ते अंतेष्टी संस्कार पर्यंतच्या पद्धती सुद्धा हिंदू धर्माप्रमाणे आहेत. हिंदु धर्म हा अति प्राचीन काळातला. त्याचा कोणी एक संस्थापक नाही. त्यामूळे त्याला सनातन असे ही संबोधिले गेले आहे.

हिंदु धर्मशास्त्र चार वेदावर आधारलेले आहे पण ते कोणी लिहले हे ठाऊक नाही. म्हणून त्याला अपौरूषिय मानले गेले आहे. तो वैदिक काळ समजला जातो. वेद सृष्टीच्या नियमांनी खचाखच भरलेले. म्हणून त्या धर्माला शाश्वत धर्म असे ही एक नाव आहे. ईश्वर एक आहे, तो कसा आहे, त्याला कसे ओळखावयाचे या संबंधी एकच उत्तर मिळते ते ही सृष्टीतून. ' जशी दृष्टी तशी सृष्टी ! '  त्या काळात अनेक महामानवाला  सृष्टी द्वारे जशी प्रेरणा मिळाली, तसे त्याने  ईश्वराचे रूप मांडले. कोणी सूर्य तर कोणी अग्नी, कोणी सागर तर कोणी आकाश  कोणी शीव तर कोणी विष्णू , कोणी सरस्वती, कोणी लक्ष्मी तर कोणी अंबामाताला देव-देवता मानले.  पण सर्वत्र ' सर्व देवं नमस्कारम केशवं प्रतिगच्छती ' हे सत्य  स्विकारलेले दिसत होते, आजही दिसते. तरीही  शैव, वैश्णव आणि ब्रह्म उपासक असे भेद झाले.  तेव्हा ब्रह्मा विष्णू महेश मिळून अत्री आणि अनुसयेचा पुत्र असा दत्तात्रेय अवतरला. अत्री म्हणजे जे तीन नव्हे ते आणि अनसुया म्हणजे समाजात देव-देवतां बाबत जी असुया माजली आहे ती संपून अनसुयेचे राज्य यावे या करिता अवतरले ते दत्तात्रेय. त्यामूळे पुर्वीचे ते भेद आपोआप हवेत विरले. दत्तदेवाचे दुसरे नाव आहे दत्तगुरू. पुढे दत्तभक्तांचा दत्त संप्रदाय अशी ओळख झाली आहे. आपआपल्या गुरूंची प्रतिमा आपल्या वेशभूषाची शोभा वाढते असेच मानले जाते.  पंथ हे विशाल शाश्वत अशा हिंदु धर्मरूपी वृक्षाच्या फांद्या समजल्या जातात ही वस्तूस्थिती आहे. काहीं महामानवांना अशी प्रेरणा मिळाली की ईश्वर अस्तित्वात नाही.  काहीं महामानवांना  ' मुर्ती पुजेची गरज नाही, आपले कर्म हेच ईश्वर ' अशी प्रेरणा मिळाली. हीच ती प्रेरणा गुरू नानकांची. अशा महामानवांचा ही उपदेश त्यांच्या आसपाच्या भूभागातल्या भारत वर्षातील जनतेला  बोधप्रत आणि हितकारक वाटला आणि स्विकारला हेच भारताचे आगळे वेगळे वैशिष्ट. असा उपदेश स्विकारण्यात हिंदुच अधिक होत. मध्ययुगीन काळात जबरदस्तीने ज्यांना मुस्लीम आणि ख्रिश्चन करण्यात आले त्यांच्यापैकी कोणी  शीख- शिकवण स्विकारली असे ऐकण्यात आणि वाचनात ही आलेले नाही. मुर्तीपूजा हे हिंदु धर्माचे व्यवच्छेदक लक्षण मानता येत नाही. कारण नास्तिक ही हिंदू धर्मात हिंदू म्हणून राहू शकत होता आणि आज ही राहू शकतो. त्या बद्दल हिंदुच्या मनांत ना राग आहे आणि ना तक्रार आहे. भक्त शिरोमणी संत नामदेव निर्गुण भक्तीस पात्र ठरले तेव्हा त्यांनी मुर्तीपुजा सोडून दिली.

शीख पंथाचा प्रसार गुरू नानकांच्या जन्मभूमीच्या परिसरात म्हणजेच पाकिस्तान आणि भारताच्या उत्तर-पश्चीम भागात विशेषतः पंजाबात अधिक झालेला दिसतो. गुरू नानकांनी मुर्तीपुजा मानली नाही.  म्हणून तो धर्म  हिंदुतील पंथ नाही, असे सतत  विदेशी शक्तींने मिडीया द्वारें पसरविले आणि आज ही पसरवित आहेत. आपले  दुर्दैव हे आहे की आपल्याच देशातले विचारवंत शीख हा धर्म  हिंदू आणि मुसलमानाच्या समन्वयाने निर्माण झाला आहे असे म्हणतात आणि त्यांचेच हे वाक्य इतिहास विषयाच्या पाठ्यपुस्तकात विद्यार्थी वाचत मोठे झाले.  एक हजार वर्षे आपण गुलामगिरीत काढले ते अशा बिनडोकांच्या विचारवंतामूळेच. प्रसिद्ध पत्रकार-संपादक- लेखक महाशय खुशवंतसिंगने  १९७७ साली पब्लीश झालेल्या आपल्या History of the Sikh Vol 1 यामध्ये लिहले आहे, की पंजाबचा इतिहास म्हणजे पंजाब राष्ट्रवादाचा इतिहास आहे.  नंतर  The Sikh या पुस्तकात ते म्हणतात शीख मताचा उदय हिंदु धर्मातून झाला असला तरी हे मत इस्लामच्या जवळचे आहे. याच्या बरोबर उलट मत त्याच खुशवंतसिंगनी १९८४ साली Free Press Journal मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्याच लेखात  लिहले आहे की शीख धर्मातील ९०, टक्के विचार हे वेदान्त विचार आहेत. उशीरा का होईना आपल्या एका  विचारवंताला त्यांची चूक कळली.

डाव्या विचारवंतानी आणि विरोधी पक्षाच्या नेतेमंडळीनी लक्षात घ्यावे की जे मुर्तीपूजा मानत नाही ते सुद्धा शेवटी मुर्ती पुजा करयाला लागले आहेत.  डावे पक्ष जवळपास कार्ल मार्क्सची पुजाच करीत आहेत.  लेनिनचा पुतळा ईशान्य भारतात  उभा आहे ना ? बौद्ध बांधव सुद्धा भगवान बुद्धांच्या प्रतिमेची पुजा करीत आहेत की नाही? द्वैत -अद्वैत अशी मतें असणे हे हिंदु धर्माचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. म्हणून अद्वैताचे भाष्यकार आद्य शंकराचार्यांनी पंचदैवतांची कल्पना मांडून पुजा कल्पनेचा प्रसार केला.

मुर्ती पुजा हा तसा भारतियांचा स्थायीभाव आहे. भारत देवभूमी आहे. इथे  ' ज्याची वंदावी पावले '  ' तेथे कर माझे जुळती ' अशा लाखो व्यक्ती जन्मल्या आणि भविष्यात जन्म घेत राहणार आहेत. गुरू नानकांचे भक्तगण  गुरूग्रंथसाहिबाच्या दरबारात भजन, स्तुती स्तोत्र गात आहेत ना !  शीखांची गुरूग्रंथसाहिबाची पुजा ही आपल्या देशात महर्षी व्यासांच्या शिष्यांनी सुरू केलील्या गुरू-शिष्य परंपरेतीलच आहे.  शिखांना ही प्रेरणा मिळाली ती हिंदु' धर्मातूनच. कारण ते हिंदुच आहेत. तसे पाहता  ' जगातले लोक जंगलात राहात होते, तेव्हा भारतात गुरूकुल पंरपरा होती, असे भारतात व्हाॅईसराॅय म्हणून आलेल्या लार्ड कर्झन यांनीच म्हटलेलं आहे. म्हणून मला वाटते  गुरू-शिष्य परंपरा ही हिंदुकडून जगाला मिळालेली देणगी आहे. 
' गुरूः ब्रह्मा गुरूः विष्णू गुरूः देवो महेश्वरा |
   गुरू: साक्षात परब्रह्म  तस्मैश्री गुरवे नमः | 'अशी प्रार्थना वैदिक काळापासून आपल्या इथे प्रचलीत आहे. ही परंपंरा जगभर पसरली. त्यामूळेच प्लेटो अभिमानाने म्हणत माझा गुरू साॅक्रेटीस आहेत,  ऑरिस्टाॅटल छाती फुगवून म्हणत असत की माझे गुरू प्लेटो, तसेच  मिल जेम्सला त्यांचे गुरू जेरेमीचा अभिमान वाटत होता.

शीखांच्या दाहीं गुरूंचे सारे कार्य आणि त्यांची वचनें वाचल्यावरून सहज लक्षात येते की शीख हा हिंदु धर्माचा पंथ आहे.  या लेखातील मूळ विषयाला पुष्टी मिळू शकेल असा गुरूग्रंथसाहीब आहे. म्हणून त्यातील काही निवडक गुरूंची निवडक कार्य आणि वचने  भाग २ मध्ये मांडली आहेत. शिखांचा संपूर्ण इतिहास जाज्वल्य देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेला आहे म्हणून तो प्रत्येक भारतियांने वाचावा अशी वाचकांना नम्र विनंती करून मी इथे थांबतो. 
(लेखाचा भाग २ सोबत खाली जोडला आहे)

रविवार, १३ फेब्रुवारी, २०२२

पंजाब मधील निवडणूक --(भाग २) आप पक्षाचे भाग्य


आम आदमी पार्टी संबंधी कोणी किती ही बोटं मोडली तरी ती पार्टी देशाच्या कानाकोपर्यात निवडणूका लढवित आपले चिन्ह पोहचवित आहे हे नाकारता येत नाही.  दिल्लीत त्या पक्षाने सलग दोनदा विजय मिळविला. तसेच पंजाब मध्ये ही गेल्या निवडणूकीत २० जागा पटकाविल्या होत्या. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले पण राजकारणात काम करण्याची जबरदस्त इच्छा असेल तर राजकारणात जम बसविता येतो.

केजरीवाल माजी प्रशासकीय अधिकारी असल्यामूळे त्यांनी राजकारण जवळून पाहीले आहे. तसेच देशो-देशीचे मिडीयाचे स्वरूप, तेथील व्यवहार आणि कारभार,  एनजीओंचे स्वरूप तेथील कारभार आणि व्यवहार इत्यादी गोष्टींचा त्यांनी अभ्यास केला आणि हळूहळू संपर्क साधला. आजचे जग हे व्यापारी तसेच आर्थिक जग मानले जाते. अनेक अविकसित आणि विकसनशील देशातील आर्थिक सत्ता किंवा आर्थिक अधिराज्य मिळविणे म्हणजे एक प्रकारे त्या देशांना गुलाम करण्याची एक स्पर्धा आर्थिक दृष्ट्या संपन्न झालेल्या देशांत आहे.  प्रत्यक्ष युद्ध न करता अशा प्रकारचे आपले साम्राज्य निर्माण करण्याची वा वाढविण्याची प्रगत देशांना जडलेली खोड आहे. ही एक विकृती आहे हे मान्य पण या जगात जीवो जिवस्य जिवनम् हाच धर्म मानला जातो त्यावर ' हे विश्वची माझे घर ' हे आपले तत्व राजकारणात कोण स्विकारणार?

विकसनशील तसेच अविकसित देशांच्या राज्यव्यवस्थेत दोष आहेत हे ही मान्य करावे लागते. केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीला विदेशी आर्थिक बळ मिळाल्यामूळेच त्यांच्या पक्षाला जम बसविणे शक्य झाले आहे हे निखालस सत्य आहे. समाज सेवक अण्णा हजारेंना चेहरा बनवून  ' इंडिया अगेन्स्ट करप्शन ' ही चळवळ उभारली आणि त्यातून निर्माण झालेला या पक्षाबद्दल लोकांच्या फार अपेक्षा होत्या. पण तेरड्या सारखे रंग बदलत तो ही  शेवटी  पारंपारीक राजकीय पक्षाचे स्वरूप घेऊन  देशात स्थिरावू पाहात आहे. पंजाब मध्ये गेल्या विधानसभेत त्याने पहिल्याच फेरीत २० जागा कमाविल्या होत्या. ही त्या पक्षाची करामत नसून काॅग्रेस आणि अकाली दल यांच्या नाकर्तेपणाचे आप पक्षाला मिळालेले फळ आहे. दुसरे असे आहे की आता केजरीवाल यांच्या पत्नी आणि मुलगा ही आपच्या प्रचार मोहिमेत भाग घेणार आहेत. ही बाब पंजाबी लोकांना खटकणारच. म्हणजेच आप ला बहुमत मिळाले तर पंजाब सरकारवर नियंत्रण गांधी घराण्याकडून केजरीवालांच्या घराण्याकडे जाणार अशी भावना तेथील मतदारात निर्माण होत आहे. त्यामूळे आप पक्ष मोठे यश मिळण्यापासून वंचित राहू शकते. मागील निवडणूकीत केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित न केल्यामूळे पंजाबवासियांना केजरीवाल यांनाच मुख्यमंत्री  व्हावेसे वाटते ही भिती वाटली. म्हणून आप  पक्षाला अनुकूल स्थिती असतानाही त्यांची विजयाची गाडी २० जागावर अडकली.

मागील निवडणूकीत कॅप्टन अरमिंदरसिंगांच्या पाठिशी पंजाब उभा राहीला हे सत्य . पण काॅग्रेसने तो  गांधी घराण्याचा  विजय मानला.  कॅप्टन अरमिंदरसिंग हे निव्वळ स्थानिक उमेदवार आहेत असे नाही तर ते एक कर्तबगार नेते आहेत हे सन १९९८ पासून सिद्ध झालेले आहे. म्हणूनच काॅग्रेसला मागच्या वेळी प्रचंड बहूमत मिळाले होते. या ठिकाणी लोकसभेच्या २००९ ला केंद्रात काॅग्रेस प्रणित आघाडीला पुन्हा सत्ता का मिळाली याचे कारण नमूद करणें आवश्यक वाटते. 

तत्कालीन पंतप्रधान डाॅ मनमोहनसिंगांनी देशाच्या संरक्षणासंबंधी डाव्या पक्षांचा दबाब झिडकारून  अमेरिकेशी जो करार केला तो भारतीय जनतेस भावला. पण डाव्या पक्षांनी डाॅ मनमोहनसिंग सरकारला दिलेला पाठींबा काढून टिका सुरू करण्याचे सत्र अवलंबिवले. सन २९६२ ला साम्यवादी चीनने भारतावर आक्रमण करून भारताचा भाग पादक्रांत केला तेव्हापासून भारतियांच्या मनात साम्यवादी पक्षांबाबत अडी निर्माण झालेली आहे. त्यामूळे डाव्यांनी पंतप्रधान डाॅ मनमोहनसिंगावर केलेल्या यथेच्छ टिकेतून मनमोहनसिंग संबंधी भारतियांच्या मनात सहानुभूती निर्माण झाली. त्यामूळे युपिएला पुन्हा सत्ता मिळाली. 

पण गांधी घराण्याने तसेच काॅग्रेसमधील त्या घराण्याच्या निष्ठावंतानी तो सोनियांच्या करीष्माचा विजय मानला. नुसता विजय मानलाच असे नव्हे तर राहूल गांधीमध्ये इतका अंहकांर वाढला की ते पदोपदी पंतप्रधान  मनमोहनसिंगाचा  अपमान करू लागले. राहूल गांधीची सरकारच्या कारभारात लुडबूड वाढू लागली. त्यातच सरकार दरबारात भ्रष्टाचार ही प्रचंड वाढला. परीणाम काय झाला, काॅगेस नामशेष झाली. आज ही गांधी घराण्याचा अंहकार कमी होताना दिसत नाही. इथे काॅग्रेसने केलेल्या चूकीचा उल्लेख केला याचे कारण आम आदमी पार्टी काॅग्रेसेचीच मतें कापणार आहे. काॅग्रेसने कॅप्टन अरमिंदरसिंगासारखा मोहरा ही गमाविला. पण त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सर्व सदस्यांना चन्नीच्या सरकारमध्ये स्थान ही दिले. इतकेच नव्हे तर काॅग्रेस सर्व सिटींग आमदारांना तिकट वाटप ही करणार आहे. याचा अर्थ काॅग्रेस अरमिंदरसिंगाना एकाकी पाडून आपले अस्तित्व शाबूत करीत आहे. पण हा प्रकार ' बाटली नवी पण दारू जुनीच ' असा वाटतो. काॅग्रेसच्या या धोरणामूळे आप पक्षाला फायदा होईल असे आतापर्यंतचे सर्वे ओपिनियन पोल सांगत आहेत. या शिवाय भविष्यात कॅप्टन अरमिंदरसिंगचा कोणी वारसाने पक्ष काढला तर पंजाबमध्यें काॅग्रेसची अवस्था आन्ध्र आणि तेलंगणात आहे तशी होईल. 

या सालच्या निवडणूकीत आप बर्यापैकी जागा घेईल असे मानले जात असले तरी या पक्षाचे नियंत्रण दिल्लीत असल्यामूळे तिकीट वाटपावरुन या पक्षातील उमेदवारांची जी निवड झाली आहे त्यासंबंधी पक्षात नाराजी आहे. एक तर या पक्षाची संघटन बांधणी कच्ची आहे. आपचे उमेदवार राजकारणातले नवखे आहेत.  त्यामूळे ज्यांना तिकीट मिळाले नाही असे नेते आपल्या स्थानिक कार्यकर्त्यासोबत आप चा नाद सोडतात आणि वेळप्रसंगी अपक्ष म्हणून निवडणूकीत उभे राहण्यासाठी फार्म ही भरतात. इतकेच काय निवडून आलेले आमदार First timer असल्याने पक्षातंर ही करण्याची शक्यता अधिक आहे. पंजाबात काॅग्रेस आणि अकाली दलासारखे  फ्रोफेशनल राजकीय पक्ष आपच्या आमदारांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न करतील. केजरीवालांनी मुख्यमंत्री पदासाठी उमेदवार म्हणून भगवान मान यांची  ज्या पद्धतीने निवड केली त्याबाबत फारसे कौतूक झाले नाही. कारण तो एक स्टंट आहे हे कळण्या इतके लोक खुळे राहिले नाहीत. मुख्यमंत्री पदाचे घोषित उमेदवार भगवान मान यांना फार मोठा नेता मानला जात नाही. ते फक्त शिख आहे हीच काय ती जमेची बाजू. भगवान मान यांना काॅग्रेसमध्ये माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अरमिंदरसिंगांने आणले असे दस्तूरखुद्द कॅप्टन अरमिंदरसिंगांनी लल्लन टाॅप चॅनेलवर दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. त्यामूळे  भगवान मान फितूर आहेत असा प्रचार करण्याची संधी चरणजीत सिंग यांना प्राप्त झाली आहे. भगवान मान असो वा चरणजीतसिंग चन्नी हे दोन्ही नेते सोबर आहेत असे कॅप्टन अरमिंदरसिंग म्हणत आहेत पण त्यांच्यात मुख्यमंत्रीपद सांभाळण्याची कुवत नाही अशी पुष्टी कॅप्टन अरमिंदरसिंग जोडतात. कॅप्टन प्रचार सभेत हे दोघे नेते दिल्लीतील त्यांच्या श्रेष्ठींचे होयबे ठरतील ही बाब ही सविस्तरपणे स्पष्ट करतील असे दिसते. पंजाबात जात-धर्म असे धृविकरण होणार नसले तरी पंजाबवासियांना आपल्या अस्मितेचा अभिमान आहे. ही नस ओळखून कॅप्टन अरमिंदरसिंग आपल्या प्रचाराची दिशा आखत आहेत हेच त्यांनी लल्लनटोप चॅनेल्सला दिलेल्या मुलाखतीतून स्पष्ट दिसले आहे. याचा अर्थ हा आहे की निवडणूकीच्या निकालाचे अंदाज बांधतांना कॅप्टन अरमिंदरसिंग यांना पुर्णपणे राईटऑफ करणे चूक ठरू शकते. अर्थात प्रत्यक्ष पंजाबात मी काही जाऊन आलेलो नाही त्यामूळे माझे हे विधान ही चूक ठरू शकते.

आप असो वा किसान मोर्चा असो अशा नवीन पक्षांसमोर अनेक वर्षे पंजाब राज्यातल्या जटील समस्यां ज्याचा उल्लेख पहिल्या भागात केला आहे, त्याविषयीची अपेक्षा मतदार करीत नसतात हा त्यांचा एक फायदा असतो.  काॅग्रेस आणि अकाली दल सुस्ती चढल्यासारखे दिसू लागल्यामूळे लोकांची नव्याची हौस भागविली जाईल हे नाकारता येत नाही. तसेच दिल्लीतील या पक्षांच्या कारभाराबद्दल लोकात कुतूहूल आहे. पण आप पक्षाला कार्यकर्त्यांची वानवा आहे. त्यातच पक्षाच्या स्थापनेपासून जे कार्यकर्ते नोंदले गेले होते त्यांच्यात मागील निवडणूकीतला जोश दिसत नाही अशी नोंद राजकीय अभ्यासकांनी केलेली आढळली. तसेच एक खांबी पक्ष अशी टिप्पणी पंजाबी भाषेत ऐकू येत आहे. तरीही आप पक्षाला ३५ ते ४० जागा मिळतील असा काही सर्वेचा अंदाज आहे. तो अर्थातच पंजाब मधील मतदार काॅग्रेस आणि अकाली दल या पक्षांच्या कारभाराला कंटाळलेले दिसत असल्याने बांधला असावा.  तामिळनाडूत डीएमके किंवा एडीएमके याचा landslide सारखा विजय-पराजय होत असतो तशा प्रकारचे मतदानाचे दर्शन होते  पंजाबात अजून तरी दिसले नाही आणि तशी द्विपक्षीय रचना भविष्यात ही दिसेल असे वाटत नाही. पुढील भागात अकाली दल -- बसपा आघाडी संबंधीत चर्चा करणार आहोत आणि शक्य झाल्यास त्यासोबत भाजपा कुठपर्यंत मजल मारू शकेल याचा ही समावेश करीन. 

पंजाब मधील निवडणूक -- (भाग १) काॅंग्रेसचे भवितव्य


देशातील पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांच्या  विधानसभा निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचतो आहे. उत्तर प्रदेशात पहिल्या चरणाचे मतदान ही पार पडले आहे.  या पाचही राज्यातील जनतेचा कल काय आहे यासंबंधी अनेक न्यूज चॅनेल्सवरून आपण ऐकले आणि पाहिले आहे. ' कल ' चा अर्थ ' मन काय सांगते '  हा आहे. मन शरीराच्या कुठच्या भागात आहे याचा ठाव विज्ञान घेऊ शकलेलं नाही. ओपिनियन पोलच्या सत्यतेबाबत राजकीय पक्ष आपआपल्या सोयीनुसार प्रतिक्रीया देत असतात. ओपिनयन पोल खोटेच ठरतात असे ठामपणे म्हणता येत नाही. कारण जी पद्धत ओपिनियन पोल साठी वापरली जाते त्याला आधूनिक विज्ञान तसेच गणिताचा आधार असतो. त्यालाच Law of probabilty असे आकडेशास्त्रात म्हटले आहे. म्हणून पुष्कळदा राजकीय अभ्यासक ओपिनयन पोलचा चर्चेत आधार घेत असतात. म्हणून  मी लेखाच्या शिर्षकाच्या वरती ओपिनियन पोल चे चित्र ठेवले आहे. पुष्कळदा राजकीय पक्ष निवडणूकीतला जनतेचा कौल कचरापेटीत टाकतात आणि सत्ता हस्तगत करतात. म्हणून जिथे जनतेचा कौल स्पष्ट येणाची शक्यता नाही तिथे सत्ता कुठल्या आघाडीला मिळू शकते हे ही या चर्चेत मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसेच पाच राज्यातील निवडणूकाचे पक्षनिहाय स्वरूप तसेच पक्षांची आतापर्यंतची वाटचाल आणि पक्षांची विद्यमान संघटनशक्ती इत्यादी बाबी वर चर्चेत भर दिलेला दिसेल. प्रथम आपण पंजाब राज्यातील पक्षनिहाय चर्चेला  सुरूवात करीत नंतर क्रमशः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपूर आणि शेवटी गोवा करून या चर्चेची सांगता करू या. अशा प्रकारची चर्चा लांबली जाईल म्हणून प्रत्येक राज्यासाठी पक्षनिहाय स्वतंत्र चर्चा पण संक्षिप्त रित्या मांडून पुढील सप्ताहात या लेख मालिकेची सांगता करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. कदाचित या चर्चेत एक दोन दिवस वाढण्याची शक्यता आहे पण त्या संबंधींत आपण कुरबूर न करता माझी अडचण समजून घ्याल अशी मी आशा बाळगतो.

अलीकडील पंजाबच्या निवडणूकीचे स्वरूप काॅग्रेस आणि अकाली दल या दोन पक्षातील लढत असे राहिले आहे . परंतु या सालच्या निवडणूकात काॅग्रेस, अकाली दल - बसापा आघाडी, आम आदमी पार्टी, किसान मोर्चा, आणि  भाजपा-कॅप्टन अरिमंदरसिंगाचा पक्ष अशी पंचकोनी लढत होत आहे. अशा पंचकोनी लढतीमागील मुख्य कारण काॅग्रेस आणि अकाली दलाची सुरू झालेली घसरण हे होय. काॅग्रेसचे अस्तित्व पंजाबच्या प्रत्येक गावात  शहरातील प्रत्येक प्रभागात तसेच प्रत्येक जाती-पथांत आहे. परंतू बराच काळ द्विपक्षीय लढत राहील्यामूळे पंजाबात काॅग्रेस आणि अकाली दलाच्या सत्तेच्या काळात अनेक समस्यांनी उग्र स्वरूप धारण केलेले दिसते. सेकंड ग्रीन रेव्हूलेशनचा नुसता बोलबाला झाला. ना ऑर्ग्यानिक शेती, ना ॲग्रोबेस इंडस्ट्रीयालझेन झाले.  ट्रॅडीशनल पद्धतीची शेती, जमिनीचा घटत जाणारा कस, पिकांचा खालावत जाणारा दर्जा, उद्योग क्षेत्राची खालावलेली प्रगती, बेकारी,  शिथिल आणि बेफिकीर प्रशासन, भ्रष्टाचार, बेकारीमूळे युवकामध्यें वाढत जाणारी ड्रग्ज ॲडीक्शन व त्यातून निर्माण झालेल्या आरोग्याच्या तक्रारी,  ड्रग्ज तस्करी, आणि खलिस्तान चळवळीकडे आकृष्ट होण्याचे वाढते प्रमाण, उद्योगधंद्यातील परकीय गुतंकवणीचा अभाव, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न इत्यादी समस्यांचे आपल्याला सोयर-सुतकच नाही अशाच थाटात काॅग्रेस आणि अकाली दलाच्या नेत्यांचे वर्तन नित्याचे झालेले दिसते. विद्यमान काॅग्रेस सरकारच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनी शेतकर्यांच्या आंदोलनात उघड भाग घेतला नाही पण  पडद्यामागून शेतकर्यांच्या आंदोलनाला समर्थनाऐवजी विदेशी शक्तीचा प्रभाव विशेषतः खलिस्तान चळवळीचा कसा वाढेल यावरच अधिक लक्ष केंद्रीत केले अशी भावना छोट्या शेतकर्यांना झालेली दिसते. किसान आंदोलन हे विदेशी शक्तीच्या फंडातून होत असल्याचे आंदोलनजिवी शेतकर्यांना कळले. तेव्हाच शेतकर्यांचा स्वतंत्र पक्षाचे बीज रोवले गेले असावे. आंदोलनजिवी शेतकर्यांच्या नेत्यांना ही मिडीयात चमकण्याची संधी ही मिळाली. शेतकर्यांचा पक्ष स्थापन होण्यात वरील दोन कारणें महत्वाची ठरली आहेत. असे नवीन पक्ष राजकारणात फार काळ टिकत नाहीत हा इतिहास असला तरी तो पक्ष जी काही मतें खाईल ते मुख्यत्वे करून काॅग्रेस आणि अकाली दलाचीच खाणार आहे. आप पक्षच मुळी 'इंडीया अगेंस्ट करप्शन ' या चळवळी द्वारें विदेशी फंडातून जन्मला आहे. त्यामूळे आप पक्ष बहुतांश राज्यातील निवडणूकांत भाग घेत असतो. केंद्र सरकारने  कृषी बिल्स मागे घेऊन ही पंजाब मध्यें अकाली दलाने भाजपाशी घेतलेल्या काडीमोड वर पुनर्विचार केला नाही. त्याबद्दल भाजपाने हळहळ व्यक्त केली नाही म्हणून त्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. पण भाजपाशी वैर निर्माण करण्याची इच्छा आणि स्पर्था करण्यात सारे विरोधी पक्ष गुंतलेले आहेत. त्यातही नव्याने निर्माण होणार्या पक्षांचेही स्वरूप भाजपाशी वैर राहणार असल्याने भाजपा विषयी सहानूभूती वाढत जाते. शिवाय निवडणूकीतल्या मतांच्या गणिताचा विचार करता भाजपा विरोधी मतांचे विभाजन होत राहते त्यात नव्या पक्षांचे भर होऊन मतांचे विभाजन वाढते.  हा प्रत्येक राज्यातील अनुभव आहे. भाजपाला एक प्रकारे प्रत्येक प्रांतात स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याची संधी मिळत आहे. आतापर्यंतच्या सर्वात लोकप्रिय पंतप्रधान ठरलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची सत्ता केंद्रात असल्यामूळे मिळालेल्या संधीचा उपयोग भाजपा घेणार यात नवल ते कसले?

पंजाबात काॅग्रेसचा बेस सर्व जाती-जमातीत आहे. म्हणून काॅग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवित आहे. त्यात सर्व सिटींग आमदारांनाही काॅग्रेस तिकीट देणार असे ऐकीवात आहे.  अकाली पक्षाचा जन्म प्रांतीय अस्मितेतून झाला आहे त्यामूळे त्याचे ही पंजाबात पाळेमूळे खोलवर रूजलेली आहेत.  तरीही त्याने बर्यापैकी दलित समाज असल्यामूळे  बसपाशी आघाडी केली आहे.  काॅग्रेसने कॅप्टन अरमिंदरसिंगाना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्यामूळे  त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढून भाजपाशी आघाडी केली आहे. भरीस भर म्हणून शेतकर्यांचा पक्षाची भर पडली आहे.  अशा या पंचकोनी लढतीतील सर्वात जूना आणि देशभर व्याप्ती असलेल्या काॅग्रेस पक्षाची स्वरूप, शक्ती आणि निवडणूकीतले धोरण कसे आहे ते पाहू या.

काॅग्रेस पक्ष सतत स्वातंत्र्य पुर्व कालीन पुण्याईचा प्रत्येक राज्यातील निवडणूक प्रचारात उल्लेख करीत आला आहे. पण त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. त्यातच गांधी घराण्याची मक्तेदारी संपावी हा हेतू साध्य करण्यासाठी काॅग्रेसच्या मित्र पक्षाचे तसेच काॅग्रेस पक्षांतर्गत नेते प्रयत्न करीत आहेत. त्यामूळे  काॅग्रेस जशी देशभर कमजोर होत गेली तशीच पंजाब मध्ये होत आहे.  जिथे जिथे काॅग्रेसचे सरकार आहे त्या प्रत्येक राज्यात काॅग्रेसचे गांधी घराणे मनमानी करीत असल्यामूळे काॅग्रेस खिळखिळी होत आहे. पंजाबात ही तेच घडले. वस्तुतः मागच्या विधान सभा निवडणूकीत कॅप्टन अरमिंदरसिंगच्या करीष्मामूळे पंजाबात विजय झाला होता. आपण जे म्हणू तेच झाले पाहिजे, आपण म्हणू तोच मुख्यमंत्री होईल या धोरणामूळे प्रत्येक राज्यातील माजी मुख्यमंत्री अथवा माजी मुख्यमंत्र्याचा वारस  काॅग्रेसला रामराम ठोकत दुसर्या पक्षात जातो किंवा नवीन पक्ष काढतो. पंजाबात तेच घडले. आता कॅप्टन अरमिंदरसिंगची लोकप्रियता किती राहीली आहे हा ही एक प्रश्न आहेच म्हणा ! पण मग काॅग्रेसने अरमिंदसिंगाना लौकर बदलावयास हवे होते असे राजकीय अभ्यासक म्हणत आहेत. ते पटते. निवडणूका जवळ येत आहेत हे माहित असुनही फक्त तीन महिन्यासाठी  चरणजीतसिंग चन्नींना मुख्यमंत्री करून काॅग्रेसने काय मिळविलं ?

नवज्योतसिंग सिध्दु एक स्वयंभू आणि वादग्रस्त नेता. त्याच्या भरवश्यावर काॅग्रेसला खलिस्तान चळवळ उभी करणार्या विदेशी टोळीशी सख्य जमविता आले अशी ऐकीव बातमी आहे.    देशाच्या सुरक्षेसंबंधात बिघाड निर्माण करणार्या अशा टोळींशी काॅग्रेसचे सूत जमले असावे आणि ही माहिती पंतप्रधानांच्या कानीं अरमिंदरसिंग मार्फत गेली असण्याची शंका काॅग्रेसला सतावित होती. म्हणून कॅप्टन अरमिंदरसिंगला मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्यात आले असावे. पण दलित मुख्यमंत्री हवा ही जाणीव काॅग्रेसला ऐन निवडणूकीच्या वेळी का भासली ? मला वाटते कि कॅप्टन अरमिंदरसिंग यांना दूर सारून मुख्यमंत्रीपद घेण्यासाठी इतर जेष्ठ काॅग्रेस नेते तयार झाले नसावेत. म्हणून चन्नींच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली असावी. खुद्द चन्नींना आपण दलीत आहोत असे सांगण्यापेंक्षा आपण शिख आहोत हेच मिरविणे अधिक श्रेयस्कर वाटत आहे. त्यातही अकाली दलाचे सामर्थ्य असलेला जमीनदार जाट वर्गाचा प्रभाव (दबाव)  दलित मतदारांवर पडत आलेला आहे, त्यावर चन्नी लागलीच मात करू शकणार नाहीत. 

काॅग्रेसच्या पंजाबमधील ताकदीचा विचार करते वेळी राहूल गांधीच्या महत्वाच्या बैठकीस पाच खासदारांची अनुपस्थिती काय दर्शवित आहे यावर चर्चा करणे भाग आहे. वादग्रस्त नवज्योतसिंग सिध्दुला डोक्यावर घेतले आणि मग रणजितसिंग चन्नींची मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार अशी घोषणा करीत सिध्दुला वाळीत टाकले. त्यामूळे नवज्योतसिंग सिध्दू दुखावले असणारच आणि काॅग्रेस समोर काहीतरी विघ्न उभे करण्याचा प्रयत्न करेल असे मानले जात आहे.  एवीतेवी काॅग्रेसला दलित समाजाची बर्यापैकी मतें  मिळत होतीच. त्यासाठी तडकाफडकी दलित चन्नीच्या मागे उभे राहणे म्हणजे पंजाबच्या सोशल पाॅवर स्ट्रक्चरला आव्हान दिल्यासारखे झाले आहे, असे काही राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. यात सत्यांश आहे.  पण मला वाटतं काॅग्रेस श्रेष्ठींना वाटले असावे की एवेतेवी ॲन्टी इन्कबन्सीला तोंड द्यावे लागतच आहे मग भावी काळात पंजाब मधील दलित मतांचा बेस वाढविण्याची सोय आताच ठेवली तर काय बिघडते ? पण या खेळीं मूळे काॅग्रेस पंजाबात कुठल्या मुद्यावर निवडणूका लढवत आहे हे अधिक धूसर होत आहे. कॅप्टन अरमिंदरसिंग च्या कारकिर्दितील  काही लोककल्याणकारी कामाची यादी काॅग्रेसने लोकासमोर मांडली तर अरमिंदरसिंगच्या पक्षाला मते जातील आणि जर अरमिंदरसिंगावर टिका केली की काॅग्रेस स्वतःच्याच सरकार वर टिका करीत आहे, असा संदेश मतदारांमध्ये जाईल. त्यामूळे काॅग्रेसची स्थिती फारच विचित्र झाली आहे.

मागच्या लेखात मी मांडले आहे की काॅग्रेस उत्तर प्रदेशात स्वबळावर लढते आहे याचा अर्थ  काॅग्रेस सत्तेसाठी अधिक काळ वाट पाहण्यास तयार झाली असावी. तोच अर्थ चन्नीना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ठरविण्याच्या निर्णयातून निघतो आहे.  दुसरे असे की देशातला मुख्य पक्ष भाजपा ज्याला काॅग्रेस कट्टर शत्रू मानते त्याचे पंजाबात स्थान नगण्यच असल्यामूळे पंजाब मध्ये लांबचा रस्ता काॅग्रेसने निवडला असावा. काॅग्रेसला उत्तर प्रदेशात पुन्हा उभारी मिळण्यासाठी फार कष्ट उपसावे लागत आहेत. म्हणून पंजाब बाबत काॅग्रेस श्रेष्ठीनी उगीच अधिक शक्ती का खर्च करावी असा हिशोब केलेला दिसतो. अगोदरच २३ मातब्बर नेते काॅग्रेस पासून  दूर झाले आहेत. या शिवाय इतर नेत्यांना प्रचारसभात सहभागी न करण्याचे धोरण कांग्रेसने अवलंबिवले आहे. त्यामूळे प्रचाराचा सारा भार  राहूल गांधी आणि प्रियंका गांधी-वाड्रावर पडतो आहे.  त्यात काटछाट करणे हा उपाय जो उरला तो काॅग्रेसने स्विकारलेला दिसतो. पंजाब मध्ये कोणत्याही  पक्षाला स्पष्ट बहूमत नाही मिळाले तर किंग मेकरची भूमिका वटविता येईल हेच काॅग्रेसचे धोरण राहील. पण त्यातून काॅग्रेसचे निवडून येणारे आमदार स्वकर्तृत्वाचा आव आणण्याची शक्यता वाढेल ज्यातून त्यांना पक्षांतर करण्याची ताकद प्राप्त होईल. अशांचा काॅग्रेस कसा अटकाव करणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. इथेच नवज्योतसिंग सिध्दू काही आमदारांना फोडून आप पक्षासोबत जाण्याचा धोका आहे.

काॅग्रेस साठी काळ कसा आलाय तो पाहा. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी मतांसाठी शिख बांधवाच्या अकाल तख्तामधील स्पर्धेत नाक खुपसले आणि भिद्रनवाल्यांना हाताशी धरले. पुढे भिद्रनवाले खलिस्तानाचे खंदे समर्थक बनत  भस्मासूर होत गेले. त्यांना  नामशेष करण्यासाठी सुवर्णमंदिरात लष्कर धाडले. ते यशस्वी झाले. त्यातून शिख दुखावले गेले. त्यातून इंदिराजींची हत्या झाली. आता त्यांचेच नातू आणि नात  त्याच खलिस्तान समर्थकांशी चीन आणि पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून पैसा आणि सत्तेसाठी काॅग्रेस जवळिक साधत आहे. गेल्या विधानसभेत ७७ जागा पटकाविणारा काॅग्रेस या निवडणूकीत निम्म्या जागा गमाविणार असे विविध सर्वे सांगत आहेत. एकंदरीत पंजाब मध्ये काॅग्रेसला चरणजीत सिंग चन्नीला मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार करून काही फायदा होईल असे दिसत नाही. त्याच बरोबर अरमिंदरसिंगाना हटविण्याचा ही फायदा काही होईल असे दिसत नाही. उलटपक्षी काॅग्रेसला तोटाच होण्याची शक्यता अधिक आहे. पंजाबात काॅग्रेस स्वबळावर सत्तेवर येणार नाही असे स्पष्ट दिसते. पण भाजपाचं स्थान नगण्यच राहिले तर काॅग्रेसला इतर पक्षांची मदत घेता येईल आणि तशी मदत काॅग्रेस घेऊन सरकार स्थापेल. कॅप्टन अरमिंदरसिंग आणि भाजपा च्या युतीला अनपेक्षित यश प्राप्त झाले तरच  काॅग्रेस सत्तेपासून दूर राहील पण तसे सध्या तरी संभवत नाही. एकूण चर्चेचे सार इतकेच की काॅग्रेसला पंजाबात स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येणार नाही.

मंगळवार, १ फेब्रुवारी, २०२२

सर्वोच्च न्यायालयाचा मविआला तडाखा आणि भाजपाच्या हातीं हातोडा

 


राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मधील बखेडा संबंधीतल्या याचिकेवर न्यायालय, बर्याच वेळी  राज्य सरकारला फटकारते असे मी मागील लेखात म्हटले होते. त्याचे प्रत्यंतर महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने भाजपाच्या बारा आमदारांचे केलेल्या निलंबन संबंधीतल्या याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्यावरून आले आहे. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा हिसका प्रथमच दाखविला असावा.


कोणाही  व्यक्तीला जनप्रतिनिधी कायद्यानुसार  मिळालेले जनप्रतिनिधीत्व, कुठलेही सरकार ५९ दिवसां पेक्षा अधिक काळ रद्दबादल करू शकत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. याला एक अपवाद आहे तो म्हणजे निवडणूकीतला विजय गैर पद्धतीने प्राप्त केला आहे असे सिद्ध झाले तर न्यायालय त्या उमेदवाराची म्हणजेच नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री अगदी देशाच्या पंतप्रधानवरील व्यक्तीची निवड रद्द करून पुढे निवडणूक लढविण्यास काही वर्षे प्रतिबंधित करू शकते. माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी ची १९७१ सालच्या लोकसभेच्या निवडणूकीत आचार संहितेचा भंग तसेच काही गैरप्रकार सिद्ध झाल्यामूळे अलाहाबाद हायकोर्टने त्यांची निवड रद्द केली होती.  महाराष्ट्र राज्यांनी गेल्या जुलै महिन्यात भाजपाच्या बारा आमदारांचे केलेले निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हा निकाल लक्षणिय मानला जातो. उठसुठ सत्ताधारी पक्षाला विधानसभा-विधान परिषद, लोकसभा-राज्यसभा इत्यादी वरील पिठासन अधिकारा मार्फत विरोधी पक्षांच्या आमदार - खासदारांचे निलंबन करता येणार नाही. लोकशाही एक अशी राज्यव्यवस्था आहे की तेथील न्यायव्यवस्था बर्याच वेळा मुजोर सत्ताधारी पक्षावर अंकूश ठेवू शकते हे या निकालाने सिद्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने निर्णय देताना पीठासन अधिकार्याचा हक्काचा आम्ही सन्मान करतो पण ५९ दिवसाहून अधिक काळ जनप्रतिनिधीच्या निलंबनाने ज्या मतदार संघातून जनप्रतिनिधी निवडून येतो तेथील जनतेला एक प्रकारे वार्यावर सोडले जाते हे चूकीचे आहे. हे ही न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात नमूद केले आहे. याचा अर्थ न्यायालयाने सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप न करता हा निकाल दिला आहे.  या ऐताहासिक निर्णयाने आजच्या राजकीय स्थितीवर विशेषतः महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल, दिल्ली आणि पंजाब मधील राज्य सरकारांनी केंद्र सरकाराशी उभा केलेल्या बखेडावर काय परिणाम होतील, यावर आपण चर्चा करू या. चर्चा अर्थातच राजकीय खेळीं संबंधीत असेल.

वरील नमूद केलेल्या राज्यातील सरकारांचे केंद्र सरकारशी खटके उडत आहेत हे आता जगजाहिर झाले आहे.  त्यामूळे न्यायालयाच्या या ऐताहासिक निकालावर जगभर ही चर्चा होणार आहे. बीबीसीचे  मार्क टूली सारखे जेष्ठ पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक निश्चीतच आपल्या येथील विरोधी पक्षांना झोडपणार आहेत. आपल्या देशात ज्या काही विदेशी शक्तींच्या लाॅब्या आहेत त्यांचे मुकादम बुचकळ्यात पडले असावेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी गेली सात वर्षे दाही दिशा मोदी सरकारला सळो की पळो करून सोडत असताना ही पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता कमी होत नाही. पश्चीम बंगाल मध्ये नाना क्लृप्त्या लढवून ममता बॅनर्जी सत्तेवर आल्या. पण त्यांच्या माथ्यावर पोस्ट इलेक्शन झुंडशाही संबंधी स्वतंत्र चौकशी समितीची टांगती तलवार आहे. ममता बॅनर्जीच्या कार्यकर्त्यांनी जो धुडघूस केला त्यासंबंधी केद्रिय मानवाधिकार आणि राज्यपाल ही स्वतंत्रपणे चौकशी करीत आहेत. या प्रकरणात ममता बॅनर्जीवर फौजदारी खटला ही पुढे-मागे दाखल होऊ शकतो इतकं हे प्रकरण गंभीर आहे.

महाराष्ट्रातल्या बारा आमदाराचे निलंबन रद्द केल्याचा निकाल आला. पण  शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊतांनी या निकालावर प्रतिक्रीया देताना म्हटले की  'आम्ही विधानसभेच्या सेक्रेटरींचे काय मत आहे हे जाणून घेऊ.'  मविआ सरकार मधील कोणी एक नेता बहूधा नवाब मलिक मिडीया समोर येतील आणि म्हणतील ' संजय राऊत हे काही महाराष्ट्र सरकारचे प्रवक्ते नाहीत.' नवाब मलिक इतकं बोलून पत्रकार परिषद मधून आपला पाय काढता घेतील. इतकं मविआ सरकार कोडगं बनले आहे.  महाराष्ट्रातल्या मविआ सरकाराचे वर्तन दादागिरीच्या थाटातले आहे. याचे कारण  'आम्ही वाघ आहोत ' असे विद्यमान मुख्यमंत्री सतत म्हणत असतात. तर  'आम्ही टगे आहोत ' आहोत असे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार अधुन-मधून म्हणत असतात.  वाघाचा शब्दशः अर्थ जंगालातील एक हिंस्त्र पशू तर टगे शब्दाचा अर्थ  साधारणपणे  गुंड  हा असावा. मग यांना समजाविणार कोण? 

तिथे पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना मोदी, भाजपा आणि संघ विरोधी मिडीयाने वाघिण ही उपाधी दिली आहे. त्यामूळे त्यांचे ही वर्तन दादागिरीच्या थाटातलेच असते. पश्चीम बंगाल मध्यें विधानसभा निवडणूकीच्या निकालानंतर हिंदु बांधवावर जे अमानुष अत्याचार झाले, त्यावर ममता बॅनर्जींनी ' या हिंसाचाराला निवडणूक आयोग जबाबदार आहे,  कारण माझा शपथविधी झाला नव्हता ' अशी प्रतिक्रीया दिली होती. तीच प्रतिकीया आता त्यांना नडणार आहे. त्यांच्या अंहकाराचा आकार इतका विस्तारला आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर  सर्वानुमते आपण विरोधी पक्षाचे प्रमुख बनु आणि मोदी सरकार तसेच न्यायालयाचे ही धाबे दणाणून सोडू अशा थाटात त्या राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करण्यासाठी कलकत्त्याच्या बाहेर पडल्या. परंतु काॅग्रेस सकट सर्वच विरोधी पक्षांनी त्यांना अप्रत्यक्ष रित्या कात्रजचा घाट दाखविला. गमतीचा भाग असा आहे की ज्या मिडीयाने ममता बॅनर्जींना आक्रमक, झुंजार वाघिण या पदव्या दिल्या तीच चॅनल्स काॅग्रेस, राष्ट्रवादी काॅग्रेस, अखिलेश, शिवसेना, डावे पक्ष इत्यादींचे समर्थक आहेत. म्हणजे भाजपा विरोधी मिडीया विरोधी पक्षांशीच डबल गेम खेळतेय. पण त्यात मिडीयाचा दोष नाही.  कारण त्यांचे मुकादमच बुचकळ्यात पडले आहेत हे मी वर नमुद केलेले आहेत. पश्चीम बंगाल मध्ये ममताला उभरती हुई प्रधानमंत्री असे सर्टीफिकेट दिले. बिहारमधील नितीशकुमारला भावी पंतप्रधान म्हणून गौरविले. ते थकले आणि आता भाजपाने दिलेले मुख्यमंत्रीपद घेतले आणि निवृत्त होतील. बिहारमध्यें तेजस्वी यादवला प्रोजेक्ट केले पण शेवटी भाजपाने थेट तेजस्वी यादवाच्या पक्षाच्या आमदांरची संख्या गाठली.  आता अखिलेश यादवाची लाट आहे असे प्रोजेक्शन करीत आहेत. काही भाजपा विरोधी संपादक आणि पत्रकार असे आहेत की  ते स्पष्टपणे भाजपाच उत्तर प्रदेशमध्ये बाजी मारणार असे सांगतात. 

प्रमुख विरोधी पक्षांनी ममता बॅनर्जीना प्रतिसाद नाकारल्यामूळे  ममता बॅनर्जीना आपण वाघीण तर नाहीच पण वाघाची मावशी सुद्धा नाही हे कळले असावे. निदान खर्या वाघाच्या मावशीला म्यांव, म्यांव अशी विनविण्याची भाषा तरी जमते. तो प्रकार ममता बॅनर्जीना कसा जमणार ? आणि जमला तरी समोर दया-माया करणारा वाजपेयी-अडवाणीचा भाजपा नाही. आताचा भाजपा पश्चीम बंगालमध्यें एक तगडा विरोधी पक्ष म्हणून उभारून आला आहे. त्यामूळे ममता बॅनर्जींची अवस्था निदान राष्ट्रीय पातळीवर अडगडीत पडल्या सारखी झालेली दिसेल. ममता बॅनर्जींनी दिल्लीत प्रथम पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. त्यावेळी त्या फारशा दबावाखाली नसाव्यात पण पंतप्रधान मोदींनी  त्यांचा पक्ष पुर्वीच्या एनडीएचा घटक होता ही आठवण करून देत बंगाल मधील हिंदुवर झालेल्या अत्याचारांबद्दल कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली असणारच. अशा भेटीतला तपशील बाहेर येत नसतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात दिलेल्या निकालामूळे आपल्याला ही असाच फटका न्यायालया तर्फे मिळेल या भितीने ममता बॅनर्जी ग्रासल्या जाणार आहेत.  राजकारणात कोर्टाने फटकारलेल्या पक्षाला नेस्ताबूत करण्याची संधी सत्ताधारी पक्ष सोडत नसतो. विद्यमान केंद्र सरकार सुडाच्या भावनेने नव्हे तर पश्चीम बंगालमधील हिंदु समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी निश्चीतपणे प्रयत्नशील राहील. यात राजकारण तर राहणारच आहे. कारण सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीतल्या प्रचारासाठी भाजपाला ममता बॅनर्जीनी आयतेच धृवीकरण करून दिलेले आहे.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांचा नेता बनण्याची इच्छा झालेली नसावी. पण ते अशा तोरात वागत आहेत  की दिल्लीतील मोदी सरकार फक्त त्यांच्या पाठींब्यावर अवलंबून आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळातल्या मिजाशीत राहणार्या चंद्राबाबू नायडूंची मोदी सरकारने औकात काय आहे हे दाखवून दिले आहे. उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्या नंतर  विधान सभेत जाण्याऐवजी  मागच्या दारातून विधान परिषदेचे सदस्यत्व स्विकारले. ते ही राज्यपालांच्या कोट्यातून. असा हा आगळा वेगळा महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री. पाच वर्षे केंद्रात आणि राज्यात सत्तेचा उपभोग घेऊन सतत मोदी सरकारवर टिका केली पण विधानसभेतील आपल्या पक्षाचे बळ पंच्चावन्न संख्येच्या पुढे गेलं नाही ते ही भाजपाशी युती करूनही.  याचे कारण शिवसेनेची दानत लोकांनी तेव्हाच जोखली होती. आता तर स्वपक्षातील बडे नेतेच मुख्यमंत्र्यावर टिका करू लागले आहेत. सरकाराचा कारभार मुख्यमंत्री चालवत आहेत असे जाणवतच नाही. एक तर त्यांना संसदिय कार्याचा बिलकूल अनुभव नव्हता आणि अजूनही फारसा अनुभव आल्याचे दिसत नाही. कारण ते कोणाकडून काही शिकण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. करणार तरी कसे हो ? घराणेशाही पक्षातील बहुतांश नेत्यांची स्थिती अशीच असते.  आपण मुख्यमंत्री झालो आहोत हे भान आलेच नसेल तर वर्तनात प्रगलभता तरी कशी दिसेल? दिसते ती फक्त भाजपा बद्दलची द्वेषाची परिसीमा ! प्रगलभता येण्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. सतत उठसूठ ठोकशाहीची भाषा करणार्यांना कायद्याच्या चौकटीत अलगदपणे अडकविणे सोपे असते. हे सत्य फक्त सत्तेच्या खेळातच आहे असे नाही. जिथे जिथे स्पर्धा आहे अशा सर्वच क्षेत्रात कमी-अधिक प्रमाणात या सत्याचा अनुभव येत असतो. कमालीचा संयम दाखवून मोदी सरकारने मविआ सरकारला हवे तसे म्हणजे अलगत अडकविले आहे. या संकटाची सारी जबाबदारी उद्धव ठाकरें आणि भास्कर जाधवांवर टाकून राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि काॅग्रेस पक्ष मोकळे झाले तरी त्यात आश्चर्य वाटणार नाही. शेवटी जी अवस्था ममता बॅनर्जीची झाली आहे तीच अवस्था शिवसेनेची होईल. कारण  सुप्रिम कोर्टाने बारा आमदारांचे निलबंन रद्द करून भाजपाच्या हातात ३५६ कलम वापरण्याची अप्रत्यक्ष रित्या परवानगी दिली आहे. आता पुढे काय होणार ? मविआ सरकारला कोमातच ठेवावे की बरखास्त करावे हे आता सर्वस्वी मोदी-शहांवर अवलंबून आहे. मोदी-शहांचा आजचा भाजपा काय क्लुप्त्या लढवतिल यांचा अंदाज देश- विदेशातील  प्रभावशाली डाव्या आणि उजव्या विचारांच्या स्ट्रॅटेजिंयन्सनां लागत नाही तर आपण काय अंदाज वर्तविणार ?

सुश्री ममता बॅनर्जी सरळ तिसर्या खेपेला निवडणूका जिंकून मुख्यमंत्री झाल्या असल्या तरी आता देशभरातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी त्यांना तोंडघाशी पाडल्याने त्या एकाकी पडण्याची शक्यता आहे. काॅग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी काही अंशी गेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत ममता बॅनर्जीना रान मोकळे ठेवले होते,  तसे सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ते करणार नाहीत. ते दोन्ही पक्ष युती करून मोदी सरकारशी झुंज देतील.  ममता बॅनर्जीची न्यायालयाच्या निर्णयाने हिंदुविरोधी जी प्रतिमा झाली आहे त्याचा फायदा काॅग्रेस घेऊ इच्छीत असेल तर कदाचित काॅग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल आणि त्यासाठी राहूल गांधीनीं जानवे आणि प्रियंका गांधी वाड्रानीं साडी तयार करून ठेवली असणार. एकंदरीत पश्चीम बंगालमध्ये लोकसभेची निवडणूक ही तिरंगी लढत दिसेल. ममता बॅनर्जींचे दुखणे असे आहे की त्या मोठेपणा दाखवून लोकसभेच्या कमी जागा घेऊन काॅग्रेस किंवा डाव्या पक्षाशी युती करेल असे संभवत नाही.

पश्चीम बंगालमध्ये भाजपाने जसे स्थान पटकावले तसे पंजाब मध्ये मिळविण्याचा प्रयत्न करेल असे मी एक-दोन वर्षापुर्वी म्हटले होते.  पंजाब हे सिमावर्ती राज्य असल्याने भाजपाला आपले स्थान नगण्य असल्याचे शल्य टोचत होते. पंजाब मधील बादल घराणेशाहीमुळे अकाली दलाची विश्वासाहर्ता कमी होत जाईल असा कयास भाजपाने बांधला होताच. पंजाबात अकाली दलाच्या नेत्यांचे  सधन शेतकरी- दलालांशी हितसंबंध गुंतले असल्यामुळे कृषी बिलांना विरोध करीत तो पक्ष स्वतःहून एनडीए मधून बाहेर पडला. एका परिने सुंठीवाचून खोकला गेला असे भाजपाच्या धोरण कर्त्यांना वाटले असावे. दरम्यान शेतकरी आंदोलनात काॅग्रेसने पडद्या मागून नवज्योतसिंग सिध्दुच्या भरवशांवर खलिस्तानचे वर्चस्व निर्माण केले. त्यातून गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावर आंदोलक शेतकर्यांनी केलेल्या तमाशामुळे विना सायास  भाजपा सारख्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या हातात धारदार तलवार मिळाली आहे. शिवाय अलिकडे पंजाबात पंतप्रधान मोदींच्या दौर्यात घडलेल्या घटनेमूळे काॅग्रेसची स्थिती कमकुवत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यातच काॅग्रेसने पंजाब मध्ये कॅप्टन अरमिंदरसिंगांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवून स्वतःसाठी खड्डा खणला. ज्या नवज्योतसिंग सिद्धूवर काॅग्रेस भरोसा ठेवते आहे असे दिसत असले तरी सध्या काॅग्रेस आणि नवज्योतसिंग सिद्धू मध्ये बिनसले आहे. दोघांत शह-प्रतिशहाचा खेळ सुरू झाल्याचे ऐकू येत आहे. पंजाब मध्यें अकाली दलातील नेते अकाली वार्धक्याच्या भितीने त्रस्त होऊन भाजपात सामिल होतील असा अंदाज मी मागील लेखात दिलेला आहे. तो खरा ठरताना दिसतोय. तेथिल काॅग्रेसजनात ही श्रेष्ठीं बद्दल असंतोष दिसत आहे. असे काॅग्रेसजन भाजपाशी आणि कॅप्टन अरमिंदरसिंगाशी हात मिळवित आहेत. भाजपा तिथे ही जम बसवू शकेल. पंजाबात भाजपा आणि कॅप्टन  Say No to Drugs and No to Khalistan अशी घोषणा करीत प्रचारात आघाडी घेईल. भाजपा अकाली दलावर फारशी टिका करणार नाही. आप या पक्षावर मोठी टिका करून त्याचे महत्व फारसे वाढू न देणे ही भाजपा व कॅप्टनची रणनिती राहील असे वाटते.

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला कोरोनाच्या साथीत ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून भाजपाशी निष्कारण तंटा निर्माण केल्यावर कोर्टाने ऑक्सीजन च्या स्टाॅकचे ऑडीट करण्याची धमकी दिली होती. याची केजरीवालांना आठवण असणारच. भाजपा कायदेशीर लढाईत वाकबगार आहे हे तेव्हाच सिद्ध झाले आहे. केजरीवाल ऑक्सीजनचा काळा बाजार करीत होते ही बाब निवडणूकीच्या काळात जनतेसमोर आणण्याचे तंत्र भाजपाने विकसित करून ही ठेवलेले असणार. त्यामूळे  सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत आप पक्षाच्या हाती काही लागणार नाही. उत्तर प्रदेशातील विधानसभेचा निवडणूक प्रचार शिगेला पोहचू लागला आहे. तेथील विभिन्न ओपिनियन पोल भाजपा सत्तेवर येणार हेच दाखवित आहेत.  साधारणतः सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चीम भारत आणि  ईशान्य भारत भाजपाच्या पाठिशी उभा राहणार आहे.

दक्षिणेतील पक्षांच्या जोरावर तर मोदी सरकारने तीन तलाक आणि घटनेतील ३७० कलम हटविले आहे. त्यामूळे तेथील पक्ष आपलं स्वतंत्र अस्तित्व राखून ठेवतील. दुसरे कारण असे आहे की तेथील मुख्यमंत्र्यांना मोदीशी टक्कर देऊन पंतप्रधान बनण्याची इच्छा असली तरी ताकद नाही हे वास्तव ते जाणून आहेत. उगीच आपण कशाला देवेगौडा बनावे अशी त्यांची मानसिकता असणार. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना इतकं साधं राजकारण समजत नाही असे म्हणता येत नाही. पण भाजपा संबंधी आत्यंतिक द्वेषाने ते सैरभैर झाले असावेत. म्हणून तर कोर्टाचा असा तडाखा तो ही कानाखाली खावा लागला. वाईट वाटते कारण ते स्वर्गीय बाळासाहेबांचे सुपुत्र ! पण आपण काय करू शकतो?  विनाशकाले विपरीत बुद्धी !

आपण म्हणाल सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीतला अंदाज या क्षणाला वर्तवून तो खरा ठरेल हे कशावरून सांगता आहात ? याचे महत्वाचे कारण म्हणजे शेखर गुप्ता सारखे डावे विचारवंत ही प्रांजळपणे म्हणतात की पंतप्रधान मोदीच्या लोकप्रियतेत घट होतच नाही. इतकेच काय तर बेकारी, महागाई  हे विषय निवडणूकाचे मुद्दे होत नाहीत. त्यातही पंतप्रधान मोदींजीनी अशा काही योजना गरीबांसाठी राबविल्या आहेत त्या पुर्वी कधीच अंमलात आणल्या गेल्या नव्हत्या. शेखर गुप्तांनी प्रिन्ट नावाच्या चॅनलवर तर  Modi -Shah are leftist in Rightists  या शिर्षकाचा एक विडीओ पब्लीश केलेला मी ऐकला आहे. गेल्या सात वर्षात मोदी सरकाने ज्या कल्याणकारी योजना अंमलात आणल्या त्या संबंधीची माहिती शेखर गुप्तांनी त्या विडोओत दिली आहे. आताच्या  मोदी- शहांच्या भाजपाचे संघटन कार्य किती व्यावसायीकतेने होते या संबंधितल्या एका विडीओ वर त्यांनी बुथ पातळी पासून ते थेट केंद्रीय स्तरावर पर्यंत कसे नेटवर्क तयार केले आहे  याचे पुर्ण वर्णन शेखर गुप्तांनी दिले आहे.  भाजपा हा एकच असा राजकीय पक्ष आहे ज्याने आजच्या तंत्रज्ञान युगाचा उचीत उपयोग करीत आहे असे ही शेखर गुप्तांनी म्हटले आहे.  दुसरी कडे आजतकचे  प्रभू चावलांने उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीचा ओपियन पोल संबंधी म्हटले आहे की मतदार फक्त मोदी आणि योगी या जोडीला पाहूनच मतदान करणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. म्हणून निवडणूकीच्या निकाला संदर्भात चर्चा करण्यात ही काही अर्थ राहिला नाही अशी विवशतेने टिपण्णी प्रभू चावलांनी केलेली मी ऐकली आणि पाहिली आहे.

या लेखात सन २०२४ च्या निवडणूकी नंतर लोकसभेचे काय चित्र असू शकेल हे आता या घटकेला देण्याचे कारण काय असा आपल्याला प्रश्न पडला असेल.  कारण असे आहे की देशातील राजकारणाच्या केंद्र स्थानी भाजपाच झालेला आहे. दुसरे असे की विरोधी पक्षातील जे काही नेते आहेत त्यांचा प्रभाव राष्ट्रीय पातळीवर पडत नाही. नितीश कुमार पंतप्रधान होण्याच्या मार्गावर जात असतांना थकून गेले आणि शेवटी भाजपाने दिलेले बिहारचे मुख्यमंत्रीपद भूषवून ते निवृत्ती घेतील.  शरद पवार यांच्या पुढाकाराने साकरलेले मविआ सरकाराला सुप्रीम कोर्टाने नुकताच एक तडाखा दिला आहे.  त्यामूळे मोदी सरकार कधीही कलम ३५६ लावून महाराष्ट्रातले सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावतील. जो पर्यंत सत्तेवर आहेत तो पर्यंत महाराष्ट्रातील मविआ पक्षात एकी राहील. नंतर ती एकी नष्ट होईलच पण सोबत मविआतील नेते ही भाजपात जाऊ लागतील. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरें यांची कारस्थाने उजेडात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणली जाईल. जसजशी कारस्थाने उजेडात आणली जातील तसतशी महाराष्ट्रातील काॅग्रेस नरो वा कुंजरो अशी भुमिका घेत आपल्या पक्षाचे महाराष्ट्रातील स्थान शाबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.

काॅग्रेसची ताकद उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूक निकाला नंतर संपेल असे नाही. पण पराभव तर निश्चीतच आहे. त्यामूळे महाराष्ट्रातील काॅग्रेसचे काही नेते भाजपाचा आश्रय घेतील. आणि भाजपा त्यांना आश्रय देईल. कारण राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे बळ वाढविण्याचा नसता उद्योग भाजपा करणार नाही.  असे असले तरी  गांधी घराणे हार मानणार नाही. कारण भाजपाशी लढू शकेल असा काॅग्रेस एकच पक्ष आहे असे भासविण्यात काॅग्रेसला इतर विरोधी पक्षांपेक्षा अधिक यश मिळत असते. या शिवाय राहुल गांधी आणि प्रिय॔का गांधी-वाड्रा तरूण आहेत. म्हणून जितकं राजकारणात तरता येईल तितकं तरत राहावे हीच त्यांची भुमिका राहील. उत्तर प्रदेश मध्ये काॅग्रेस स्वतंत्र रित्या निवडणूक लढवित आहे. यातून काॅग्रेस केंद्रातील सत्तेसाठी उतावळी झाली नाही, आणि अजून दहा वर्षे थांबायला तयार आहे असे दिसते.  सोबत काॅग्रेस इतर पक्षांना दाखवू इच्छीत आहे की भाजपा प्रत्येक प्रान्तात आपली शक्ती वाढवित असल्याने तुमचे पक्ष तरी कुठे  टिकणार आहेत ? आमचा पक्ष राष्ट्रीय आहे, तुम्हांला काॅग्रेसचीच गरज लागेल. यात तथ्य आहे. काॅग्रेसची हीच भाषा साम्यवादी चीन सुद्धा आपल्या कडील चीनच्या शिष्यांना सांगत असेल. म्हणूनच पश्चीम बंगालमध्ये डावे पक्ष काॅग्रेसशी युती करीत असते. अलिकडे तर कन्हैय्याने मला काॅग्रेसची गरज आहे असे काॅग्रेस मध्ये प्रवेश करताना म्हटले आहे. तो एक प्रयोग आहे, जो चीनशी काॅग्रेस पक्षाने केलेल्या करारानुसार असू शकतो.

एकंदरीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्रातील आमदारांच्या निलंबन सबंधितल्या याचिकेवरील निर्णयाने देशातील राजकारणावर दुरगामी परिणाम होतील. राजकारणातील मोदी द्वेष कमी होताना दिसेल अशी आशा बाळगतो.  आम्ही राजकारणात भाजपाला धोबी-पछाड करू हा विरोधकांचा समज जवळपास संपला आहे. मोदी सरकार राजकारणात पटाईत आहेच पण कायदेशीर लढाईत ही तरबेज आहे. असा अनुभव आपल्या येथील विरोधी पक्षांना येतोच शिवाय शेजारील शत्रू देशांना ही येतो.

शुक्रवार, २१ जानेवारी, २०२२

देशांतर्गत राजकारण घातक वळणावर ? (भाग - २)



लेखाच्या या भागात देशातील तीन राज्यांनी म्हणजे महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल आणि दिल्ली राज्याने  संघराज्य  रचनाचा आडोसा घेऊन केंद्र सरकारशी निर्माण केलेल्या बखेडाचे देशपातळीवरचे स्वरूप काय आहे यावर चर्चा करणार आहोत. या बखेडासंबंधी हायकोर्ट स्तरावर आणि सुप्रीम कोर्टातून जे काही प्राथमिक शेरे आले आहेत ते तिन्ही राज्यांना खडसावणीच्या प्रकारात मोडतात. त्यामूळे ही तिन्ही राज्यें बॅकफूटवर गेली आहेत. त्या संबंधीत या लेखात चर्चा नको करू या. सदरहू बखेडाची देशपातळीचे स्वरूप आणि कारणे यावर एकत्रीत चर्चा करू या. चर्चा अर्थात ढोबळच राहील.

१) मोदी, भाजपा आणि संघाबद्दलचा द्वेष. सध्या मोदींचे सरकार असल्यामूळे हे प्रमुख कारण आहे. जसे केंद्रात सरकार बदलले की बखेडाचं कारण आणि स्वरूप बदलते, अगदी त्याच पक्षाचे पण पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती बदलली तहीही बखेडाचे स्वरूप बदलू शकते.

२) सत्ता स्पर्धा. सत्तेशिवाय शहाणपण नाही असे राज्यशास्त्रात म्हटलेले नाही पण राजकारणात ते मानले गेले आहे आणि आचारणात आणून बोलून ही दाखविले जाते.  राज्यशास्त्रात सत्ता हे नागरिकांच्या मूलूभूत हक्क आणि गरजा, सुरक्षा अंतर्गत आणि बाह्य,  कायदा व सुव्यवस्था, महसूल, महसूलचा विनियोग, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग जवळपास जीवनाची निगडीत सारे विषय तसे प्रशासन विकास इत्यादी कार्ये पार पाडण्याचे माध्यम आहे. पण सत्तेतुनही सत्ता मिळु शकते ही राजकीय पक्षांनी रूजविलेली पद्धत आहे.

३) विचारधारा - विचारधाराच्या कसोटीला उतरणारे तीनच पक्ष भारतात आहेत. भाजपा, काॅग्रेस आणि साम्यवाद. विद्यमान केंद्र सरकार विरोधातला बखेडाचं स्वरूप काॅग्रेस आणि साम्यवाद आणि मित्र पक्ष एका बाजूला विरूद्ध  भाजपा ज्याला हिंदुत्ववादी पक्ष म्हटले जाते. विचारधारा किंवा विचारसरणी वरून उडणारे खटके हे राजकीय पक्षात होत असतात. ते केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार अशा खटक्यांचे स्वरूप भासले तरी त्याला संविधानाचा बिलकूल आधार नाही. म्हणून बहुतांश वेळी न्यायालय राज्य सरकारांना फटकारते.  

४) या प्रकारातील कारणें छोटी-मोठी अनेक असतात. त्यात प्रासंगिक, प्रान्तीय अस्मिता, मानापमान, विभागिय असमोतल, इत्यादी या प्रकारात मोडतात.

५) राजकीय पक्षांत रूजलेली घराणेशाही हे एक कारण ज्यामूळे पक्षांतर्गत दुही माजते.

६) सर्वात महत्त्वाचं महत्वाचं जे आपल्या सारख्या जनसामान्यांनी फक्त ऐकलं आहे पण दिसत नाही. ते म्हणजे सत्तेत केलेल्या भ्रष्टाचारातून मिळालेल्या पैशाचा हिस्सा. प्रिन्ट आणि ईलेट्राॅनिक्स मिडीयाला हे कारण दृष्टीस पडते.  मिडीया आपल्या समोर ही माहिती पुरविते पण त्यांच्या सुत्राचा हवाला देऊन. गंमत अशी आहे की मिडीयाचं हे सुत्र नावाचं अपत्य अदृश्य असते. या बखेडाचं अस्तित्व पक्षांतर्गत असते, प्रशासनांतर्गत,  कधी ते देशाच्या सिमाही ओलांडत असते. आता आपण विद्यमान केंद्र -राज्य  बखेडाचं प्रान्तशः स्वरूप पाहू या.
    
सन २०१४ पासून केंद्रात मोदी सरकार अस्तित्वात आले आहे. पुढे इशान्य कडील काही राज्यात तसेच पश्चीम बंगालतही भाजपाने बस्तान बांधले. त्यामूळे तेथील वाम पंथीय मंडळी बेकार झाली आहे. सत्तेच्या राजकारणात त्यांचा आवाज बंद झाला आहे. पण नक्षलवाद, लिबरल विचार तसेच जशी सोय होईल तशी ख्रिस्ती, खलिस्थानी, चीन, जिहादी, पाकिस्तान इत्यादी लाॅब्यांचा उपयोग करण्यात ही डावे मंडळी माहीर आहेत. फक्त माहीर राहिले असते तर फारसं आक्षेपार्ह नसते पण त्यांची ती खोडच झाली ही देशाला सर्वात धोकादायक आहे.

दक्षिणेत भाजपा फक्त कर्नाटक मध्ये जम बसवू शकली आहे. पण दक्षिणेत इतर जे काही पक्ष सत्तेवर आहेत ते काही भाजपाचे मित्र नाहीत. तरीही २०१४ पासून दक्षिणेकडील राज्य सरकारांनी केंद्रातील मोदी सरकारशी कुठल्याही प्रकारचा मोठा तंटा उभा केलेला आढळत नाही. वाजपेयीच्या सरकारात आंध्र प्रदेशातील तेलगू दसमाच्या चंद्राबाबू नायडूंनी कुठलाही बखेडा उभा केला नाही. पण आपला फायदा धुर्तपणे घेत राहिले. पण देशात राजकीय अस्थितरता येईल आणि देवगौडाप्रमाणे आपल्याला पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याची संधी मिळेल अशी आशा बाळगित मोदी सरकारशी बखेडा उभा केला. त्यात तेच नामशेष झाले. अगदी केरळ आणि तामिळनाडूत कट्टर भाजपा विरोधी पक्षांचे सरकार आहे. पण ते ही केंद्र सरकारशी उघड असा प्रशासकीय बखेडा उभा करताना दिसत नाहीत. त्यातीही तामिळनाडूत प्रांतीय अस्मितेचे पक्ष असल्यामूळे, केंद्रातील सरकार मग  भाजपाचे असो वा काॅग्रेसचे आपआपल्या परीने मैत्री करून मोकळे होतात.

केरळ मध्ये कट्टर भाजपा विरोधक अशा डाव्यांचे सरकार आहे. तसे पाहता कम्युनिस्टांचे लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेले केरळ हे पहिले राज्य आहे. वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन याची ही सलग दुसरी टर्म आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जिथे जिथे विधायक कार्य उभे राहीले अशा सर्व ठिकाणी भाजपाचा बेस वाढतो असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. केरळ मध्यें संघाचे कार्य चांगले उभे राहीले आहे. पण त्रिपुरा आणि आसाम सारख्या ईशान्येकडील राज्याप्रमाणे केरळ मधील भाजपा फायदा घेण्यात कमी पडला. या संबंधीची कारणे काय आहेत हे साप्ताहीक विवेकाच्या दिवाळी अंकात श्री प्रसाद देशपांडे यांनी आपल्या लेखात  केरळ राजकीय हिंदुत्वाचे ' प्रलंबित प्रतिक्षालय ' या शिर्षकाच्या लेखात सविस्तरपणे  मांडली आहेत. प्रसादजींचा हा लेख वरून पाहता केरळमधील गेल्या वर्षाच्या निवडणूक निकालांच्या विश्लेषणाचा वाटतो आणि तसा तो आहे. पण त्या लेखातील  केरळमधील सांस्कृतिक जीवना संबंधीचे वर्णन वाचून मुर्तीमंत केरळ आपल्या दृष्टीसमोर येते. राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, संघटनशास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र इत्यादी क्षेत्रात काम करणार्यांनी, तसेच विद्यार्थ्यांनी हा लेख वाचावाच तसेच आपल्या सामान्यज्ञानात भर होते म्हणून सर्वांनीच वाचावा.  प्रसादजींनी हातचे काही न राखता कम्युनिस्ट पक्षाचा विजयासंबंधी माहिती देताना कौतूक ही केले आहे. अशी खिलाडू वृत्ती साम्यवादी तसेच काॅग्रेस सह इतर मित्र पक्ष कधी दाखवू लागतील? 

अलिकडे पिनराई विजयनजी संबंधी कुठेतरी Rightist in Left असे वाचल्याचे आठवते. पिनराई विजयनजीं आर्थिक उदारीकरण आणि गुंतवणूकीवर भर देऊन विकासाची कामें करीत आहेत. अपेक्षीत यश मिळाल्यामूळे केरळचे हे मुख्यमंत्री  गांजलेल्या पण तरीही केडर पार्टी अशी ओळख असलेल्या भारतातील डाव्या पक्षात '  मी करीन तो कायदा आणि तोच फायदा ' अशी स्वतःची प्रतिमा करण्यात यशस्वी झाले आहेत.  नेता ऊदयास आला आहे. मग ते  केंद्र सरकारशी अकारण कुचेष्टा का करेल, आणि जी काही परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी केंद्र सरकारशी सहाय्यता लागेल ती घ्यावी, अशी त्यांची मानसिकता झाली असावी.  कदाचीत डाव्या पक्षांची स्थिती पुर्णपणे ढासळत असताना, ते ही  तामिळनाडूतील घराणेशाही सारखा स्वतःचा पक्ष तयार करण्याच्या स्थितीत असावेत असा माझा अंदाज आहे. कारण घराणेशाही हा संसर्गजन्य रोग आहे.  शेवटी ते कट्टर डाव्या पक्षाचे त्यामूळे निर्णायक घटकेच्या वेळी केरळला  केंद्र सरकारच्या विरोधातील बखेडात दाखल करतील ही.  कारण भारतातल्या डाव्या पक्षांचे माय-बाप विदेशी आहेत.  दक्षिण भारतातील पादूंचारीत तर भाजपाचे सरकार आहे. त्यामूळे तंटाचा प्रश्न नाही. 

आन्ध्र आणि तेलगंणात काॅग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या जगनमोहन रेड्डी आणि वायएसआरचे चंद्रशेखर राव यांची सत्ता आहे. या दोघांची राजकीय विचारसरणी भाजपा विरोधी असली तरी सध्यातरी ते आपापल्या राज्यात जम बसविण्याच्या तयारीत असल्यामूळे केंद्र आणि राज्य सरकार मधील संविधानिक नात्याची मर्यादा सांभाळून आहेत. ओरिसा मधील बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक इतकी वर्षे कारभार चालवित आहेत, पण त्यांनी ही केंद्र सरकारशी भांडण केल्याचे ऐकीवात आले नाही. ओरीसाचे भौगोलिक स्थान हे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, आणि पुर्व भारताच्या संगमाचे स्वरूप ठरल्याने ' आपण बरे आपले काम बरें ' हाच त्यांच्या राजकारणाचा बेस बनला आहे.  ३७० कलम, तिन तलाक इत्यादी बिलें राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसातांना पास का झाली या प्रश्नाचे दडलेले उत्तर या तिन प्रमुख राज्याकडून प्राप्त झाले आहे.

गाय हा प्राणी असला तरी आपल्या देशाच्या प्रत्येक प्रांतात तिला गोमाता मानले जाते. तरी उत्तर भारताला काऊ बेल्ट मानले जाते. अर्थात ही संज्ञा ब्रिटीश राज्यकर्त्यांने जाणून-बूजून वापरात आणली. त्या मेकाॅले शिक्षण पद्धतीच्या मानसीक गुलामीतून आपण पुर्णतः बाहेर पडलो नाही. एक हजार वर्षाहून अधिक काळ देश गुलामीत आणि नंतर नेहरू-गांधी घराण्याच्या सत्तेत राहिलो. काॅग्रेसला आहोटी लागल्यानंतर काॅग्रेस फुटू लागली आणि भारतभर वेगवेगळ्या घराणेशाहीचे पक्ष निर्माण झाले आहेत. घराणेशाही संबंधीत एक नैसर्गिक सत्य असे आहे की तिसर्या पिढीनंतर त्या घराण्यात उपजत होणारी संतती तितकी विद्यावान आणि  कर्तृत्ववान राहात नाही. हे सत्य प्रत्येक क्षेत्राला लागू पडते. सन १९८९ च्या लोकसभा  निवडणूकीत राजीव गांधीच्या सरकाराचा पराभव झाला आणि काॅग्रेस नावाच्या पक्षाची राजकारणातील सद्दी संपली.  तसे पाहता काॅग्रेसचे स्वरूप स्वातंत्र्यानंतर सुलतानशाहीच्या सुभेदार पद्धतीचे मिळते-जुळते होते. म्हणूनच महात्मा गांधीजींनी स्वातंत्र्यानंतर काॅग्रेस विसर्जीत करावी असा सल्ला दिला होता. पण सुभेदार आणि वरील पातळीवरील अंमलदारांनी तो सल्ला धुडकावून लावला.

नेहरू-गांधी परिवाराच्या जवळपास प्रत्येक सदस्यांनी  निवडणूका उत्तर प्रदेशातून लढविल्या होत्या. त्यानंतर सोनिया आणि राहूल गांधीनींही उत्तर प्रदेशातून निवडणूका लढविल्या. म्हणूनच उत्तर प्रदेशात अनेक घराण्यांच्या, जाती प्रमुखांच्या पक्षांची भाऊगर्दी  झालेली दिसते. हा ही संसर्गाचा परीणाम.  ही सारी मंडळी काॅग्रेस नावाच्या गब्बर घराणेशाहीच्या पक्षातील संस्कारातून वाढलेली, पण २०१७ सालच्या निवडणूकीत भाजपाने सर्वांचे कंबरडे मोडले. आता त्याच उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. पण भाजपाच तिथे सत्ताधारी असल्यामूळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यामध्ये तंटा उभा राहिलेला नाही. राजस्थान मध्यें काॅग्रेसचे सरकार आहे पण तिथे काॅग्रेसमध्येच दुफळी असल्यामूळे तेथील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोतांची शक्ती सचीन पायलटांना नामोहरम करण्यात खर्च होत आहे. छत्तीसगड मध्यें ही काॅग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश वाछेल हे जेष्ठ नेते टीएस सिंहदेव यांनी निर्माण केलेले आव्हान परतावून लावण्यात गर्क आहेत. या दोन्ही राज्यातील सत्ताद्वारें काॅग्रेस केंद्र सरकाराशी बखेडा उभा करू शकत नाही. कारण आहे ती सत्ताही  मध्यप्रदेश प्रमाणे गमाविण्याचा धोका आहे.

पंजाब मध्ये काॅग्रेसची मजबूत सत्ता आहे. त्यात ही ते राज्य पाक सिमेवर आहे.  तिथे दिल्लीतील किसांनाच्या आंदोलनाच्या नावाखाली पाक, चीन आणि  कॅनडा सारख्या विदेशी शक्तीच्या साह्याने काॅग्रेसने खलिस्तान चळवळ पुनरूज्वीत करण्याचा घाट घातला आहे आणि काॅग्रेसने आपल्या कॅप्टनलाच गमाविले. खलिस्तान चळवळ पुनरूज्जीवीत करण्याची जबाबदारी नवज्योत सिद्धूकडे आहे आणि मुख्यमंत्री चन्नी फक्त प्यादे आहेत असे ऐकीवात आहे. पंजाब मध्ये जे घडले ते काॅग्रेस श्रेष्ठींच्या आदेशाने घडले आहे असे चौकशीत निष्पन्न झाले तर काॅग्रेस राष्ट्रीय स्तरावरून संपेल.

झारखंड मध्यें भाजपा आणि शिबू सोरेनची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ( झारखंड मुक्ती मोर्चा) आलटून-पालटून सत्तेवर येतात. तिथे काॅग्रेसचे अस्तित्व संपले आहे. बिहारमध्ये काॅग्रेस संपली आहे आणि भाजपा जवळपास सर्वात शक्तीमान पक्ष बनला आहे.  

छत्तीसगडमध्ये काॅग्रेसचे सरकार आहे. पण तिथे मुख्यमंत्री भूपेश वाघेल आणि जेष्ठ नेते टीएस सिंहदेव याच्यातला तंटा संपत नाही. राजस्थान मध्ये तर काॅग्रेस मध्ये इतकी दुफळी आहे की  तेथून  केंद्र सरकारशी आगळीक करण्याचा प्रयत्न केला तर  राज्यातील सत्ता भाजपाकडे जाईल. 

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आणि हरियाण इथे सध्या तरी भाजपाचे सरकार आहे म्हणजे केंद्र सरकारशी तंटा नाही. 

ईशान्य भारतात अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम,  मणिपूर इथे भाजपाची सत्ता आहे. बाकी नागालॅन्ड, मिझोरम, मेघालय या राज्यात स्थानिक पक्षांची सत्ता आहे. मोदी सरकारने संपुर्ण ईशान्य भारतातील राज्यांचा विकास टाॅप प्रायारोटीवर घेतला आहे. ईशान्य कडील राज्ये चीनच्या सिमालगत असल्यामूळे तेथील सीमावर सामरीक शक्ती वाढविण्यासाठी ज्या काही मूलभूत सेवांचे जाळे केंद्र सरकार करीत आहे त्यातून या राज्यांत ही उद्योग आणि व्यापार क्षेत्र वाढते आहे. त्यामूळे ही राज्ये केंद्र सरकारशी भांडत नाहीत. 

एकंदरीत केंद्र सरकारच्या विरोधात मोठा उभा बखेडा करण्याचे बळ  विरोधी पक्षांकडे नाही. मग पश्चीम बंगाल, महाराष्ट्र, आणि दिल्ली  या राज्यातील सत्तेवरील मंडळीनी केंद्र सरकारशी बखेडा का उभा केला?  उत्तर एकच आहे आणि ते स्पष्टपणे दिसत आहे. या राज्यातील सरकारं ही गांधी, ठाकरे-पवार आणि ममता बॅनर्जी घराण्यांची आहेत. आपआपल्या राज्यातील जनतेच्या हितापेक्षा राजकारणात आपआपल्या वारसांना कसे बसवायाचे या एकाच चिंतेने ही मंडळी त्रस्त आहे. म्हणून पुरोगामी - उदारमतवादी या गोंडस नावाखाली  राजकीय अभ्यासक, विचारवंत, संपादक नावाची जमात आपल्या हाताशी धरून  ताकदीचा केवळ देखावा ही मंडळी निर्माण करीत आहेत. धोका आहे तो या मंडळींनी विदेशी शक्तीच्या साह्याने पंजाब सारख्या घटना करण्याचा. पण आता मोदी सरकार सजग असेल.  

अलिकडे काॅग्रेस कमकुवत झाल्यामूळे ममता बॅनर्जीं भारत यात्रेला निघाल्या. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्राचा उबंरठा ओलांडण्याच्या तयारीला लागलेले दिसतात. परंतु घराणेशाही राजकीय पक्षांचा बाप असलेल्या काॅग्रेस पक्षांच्या सर्वसर्वा सोनिया गांधीनी ममता बॅनर्जींना काही किंमत दिली नाही. काॅग्रेसचे युवराज राहूल गांधीनी सेनेच्या संजय राऊतकडे दुर्लक्ष केलेला विडीओ आपण पाहीला आहे.  उठसुठ कानाखाली आवाज काढण्याची भाषा करणारे संजय राऊत त्या विडीओत गरीब, भयभीत झालेली शेळी दिसली आहे.  शरद पवारावर महाराष्ट्रातल्या काॅग्रसजनांनी फारसा विश्वास दाखविलेला नाही. तसेच शरद पवारांनी ममता बॅनर्जींना किंमत दिली नाही. मग ममता बॅनर्जी शरद पवारांना का म्हणून मदत 
करेल ? त्यातही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसमधील  एकी तरी कुठे बळकट आहे? सध्यातरी विरोधी पक्ष टेन्टेटीव्ह मुड मध्ये आहेत . पाच राज्याच्या निवडणूकीत भाजपाला थोडाफार धक्का मिळाला तरी २०१९ प्रमाणे लोकसभेच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदी पुढे विरोधी पक्षांचा टिकाव लागेल असे दिसत नाही.

देशांतर्गत राजकारण घातक वळणावर ? (भाग - १)


मागे  ' देशाच्या राजकीय मंचावरील शो- महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चीम बंगाल ' या लेखमालिकेत,  केंद्र सरकारशी उभा बखेडा करणार्या तीन राज्य सरकारात पंजाब राज्य सरकारची लौकरच भर पडेल असे मी वर्तविले होते. तसेच  किसान आंदोलन - कोण जिंकल कोण हरलं या लेखात देशाचा राजकीय मंच समरांगण होईल असे भाकीत केले होते. दुर्दैवाने हे दोन्ही अंदाज खरे ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पंजाबच्या दौर्यावर आपल्या सुरक्षतेच्या ताफ्यासकट हायवे वरील एका ब्रीजवर तब्बल एक तासभर असुरक्षेतेच्या भावनेत अडकावे लागले आणि शेवटी दिल्लीला परत जावे लागले. देशभर बातमी वार्यासारखी पसरली. शेतकर्यांच्या अकस्मात निदर्शनातून ट्रॅफिक जाम झाली होती आणि ज्या ब्रीजवर ट्रॅफिक जाम झाली होती तेथून पाकिस्तानची सीमा फारशी दूर नसल्याचे कळताच देशभरातील सामान्यजनांनी हा मोदीजींची हत्या करण्याचा प्रयत्न होता असे म्हणत सोशल मिडीयावर संताप व्यक्त केला.  पंजाबचे मधील काॅग्रेस सरकार, काॅग्रेस श्रेष्ठी, खलिस्तान वादी, टिकैत सारख्या शेतकरी नेत्यांवर टिका झाली. आरोप-प्रत्यारोप झाले. चौकशीतून सत्य काय ते बाहेर येईल. पण कशाही प्रकारें या घटनेसंबंधी वाद प्रतिवाद झाला, तरी पंजाब  सरकारकडून पंतप्रधानाच्या  सुरक्षतेच्या बाबत हलगर्जीपणा झाला हे कोणी नाकारू शकत नाही.

पंजाब मध्ये घडलेल्या या घटनेने देश हादरून गेला. ही घटना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेत राहात आहे. या घटनेचे पडसाद कसे आणि किती काळ उमटत राहतील हे  राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांची वक्त्व्यें आणि परस्परांमधील व्यवहार, तसेच प्रिन्ट, इलेक्ट्राॅनिक्स आणि सोशल मिडीयाचा रोल कसा राहील यावर अवलंबून राहील. सर्वात महत्वाचं म्हणजे देशातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या मानसिकतेवर अधिक अवलंबून आहे. या संदर्भात इथे भूतपुर्व पंतप्रधान स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयींचा राजकारण संबंधीतला दृष्टीकोन आणि व्यवहार कसा होता याबाबतचा प्रसंग आपल्या समोर ठेवतो. 

प्रसंग आहे सन १९९०-९१ चा. सन १९८९च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत काॅग्रेसचे पंतप्रधान राजीव गांधीच्या सरकारचा पराभव झाला. केंद्रात विश्वनाथ प्रतापसिंगचे विरोधी पक्षांच्या आघाडीतून तयार झालेले सरकार होते. ते सरकार पडले. नंतर श्री चंद्रशेखर यांचे काॅग्रेसच्या पाठींब्यातून सरकाल आले. काॅग्रेसने आपल्या सोयीनूसार चंद्रशेखरच्या सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्या. लोकसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्या. प्रचार सुरू झाला. ऐन प्रचाराच्या धामधुमीत माजी पंतप्रधान- विरोधी पक्षाचे नेते राजीव गांधी यांची तामिळनाडूत एका प्रचारसभेत हत्या झाली. देश हादरला. निवडणूक प्रचार स्थगित झाला. काही दिवसानंतर निवडणूक प्रचार सुरू झाला. भाजपा तर्फे बोरीवलीत भाजी मार्केटच्या गल्लीत रामलिला मैदानावर माजी पंतप्रधान स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयीची जाहीर सभा होती. सभास्थानी वाजपेयींचे आगमन होत असल्याचे माईक वरून घोषित झाले. कार्यकर्ते उठून उभे राहीले आणि देशका नेता कैसा हो, अटलबिहारी अटलबिहारी अशा जोरदार घोषणा सुरू झाल्या आणि वाजपेयीजी मंचावर विराजमान होईपर्यंत चालू होत्या. नंतर वाजपेयींनी भाषणाची सुरूवातच गंभीर आवाजात केली,  ' देवी और सज्जनों , सवाल देशका नेता कैसा हो यह नही है, सवाल देश कैसा हो, यह है | सवाल चुनाव प्रचारका नही, सवाल राजनिती कैसी हो, सवाल समाज कैसा हो यह है |  सभेत निरव शांतता पसरली. देशाच्या माजी पंतप्रधान राजीव गांधींना एक यथोचित श्रद्धांजली अर्पण झाली. ती ही निवडणूकीच्या प्रचार सभेत. भले पंजाब मध्ये अनिष्ट घटना घडली नसेल पण जे काही घडले त्या संबंधीत राजकीय पक्षांनी आणि मिडीया हाऊसेसांनी कसा व्यवहार ठेवावा, याहून अधिक आदर्श आणि मोलाचं सल्ला राजकीय नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना कुठला आसावा? 

वरील सल्ला फक्त मोदी विरोधकांसाठी नाही तर तो मोदीच्या समर्थकासाठी ही आहे. संकट पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीवर असले तरी ते देशावरचे संकट असते. परकीय आक्रमण होवो किंवा नैसर्गिक आपत्ती आणि करोना सारख्या महामारीचे होवो ते आपल्या सर्वांवर आहे. संकट समयी सारे भेद विसरून महाभारतात युधिष्ठीरांनी सांगितलेला 
 वयं पंचाधिकम शतम् | हाच आपला धर्म होय !

पंजाब मधील अनपेक्षित तितकीच भयावय घटनेने पाच राज्यांतील निवडणूकांचा प्रचार, मतदान सुरळीत पडेल का, तिथल्या गल्ली-गल्लीत मिडीयातील पत्रकार कॅमेरामन, जात-पात, धर्म-पंथ, शेतकरी- कष्टकरी , दुकानदार, युवक-महिला इत्यादी  घटकांच्या घोळख्या घोळख्याने मुलाखती घेतांना काही दुर्घटना, घातपात जाळपोळ होणार नाही ना असे असंख्य प्रश्न तेथील मतदारांच्या मनात तसेच इतर राज्यातील लोकाच्या मनात उभे असणारच की ! चॅनल्सवर होत असलेल्या मोकाट चर्चासत्रांच्या ट्रॅफिकतून आरोप-प्रत्यारोप, शिव्या-शाप हे ही एक प्रकारचे मानसिक आघात-अपघातच नव्हे काय?  देशातील प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक घटनेवर मग ती घटना मामूली असली तरी त्यात राजकारण घूसवून  केंद्र सरकाराला अडचणीत कसे आणावे हाच बहुतांश विरोधी पक्षांचा एजंडा राहिला आहे. मग केंद्र सरकार कडून प्रत्युत्तर दिले जाते हे ही खरें आहे. पण सोशल मिडीयावर पंतप्रधानांवर खालच्या पातळीवरून टिका होते यावर आळा कसा बसेल, यावर मिडीयात कधी चर्चा होत नाही त्याचे काय?

देश कैसा हों, समाज कैसा हों, राजनिती कैसी हों  अटलजींचे हे बोल आजही कानात गुंजत असतात.  यावर गंभीर विचार होऊन समाजाला मार्गदर्शन कोण देणार? बरं मार्गदर्शन देण्यासाठी कोणी पुढे आले तर त्यांना तुम्ही कोण आम्हांला शिकविणारे असे उत्तर येणं हे ही नित्याचं झालं आहे.  जगभरातील राजकारणाचा दर्जा खालावला आहे .  शेवटी नव्या तंत्रज्ञान युगाचे म्हणा वा आर्थिक उदारिकरणाचे म्हणा हे सारे खेळ असावेत आर्य चाणक्यांनी म्हटले आहे  हर एक नई सुविधा असुविधाको जन्म देती है | हेच खरें. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या पंजाब  दौर्यातील घटनेची रितसर चौकशी सुरू झाली आहे. त्यासंबंधी अधिक भाष्यं करणे योग्य नाही. पण देशातील काही राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारशी उभा केलेल्या ' उभ्या बखेडांचे ' लोण पंजाब सारख्या सिमावर्ती राज्यात पोहचू लागले ही बाब देशाच्या सार्वभौमत्वला आव्हान तयार झाले आहे. या बखेडाची व्याप्ती (ज्याला आपण रूंदी म्हणतो) तीन-चार राज्यापुरता सिमीत आहे. हे खरे पण दोन सिमावर्ती राज्यात. त्यातील एक पश्चीम बंगाल, दुसरा पंजाब. कालच पंजाबाच्या मुख्यमंत्र्याच्या नातेवाईकाच्या घरावर ईडीने छापा टाकला त्यावर मुख्यमंत्री चरणजीतसिंगनी त्यावर प्रतिक्रीया दिली त्यात ईडीच्या छाप्यातून मिळालेली करोडो रूपयांची बंडले हाती लागली याचा उल्लेख केला नाही. अशीच धाड पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्र्याच्या नातेवाईकाच्या घरावर पडली होती असे म्हणत आमच्यावर दबाब आणत आहेत असे चन्नीने म्हटले. महाराष्ट्रातील ईडीच्या धाडीवर काही उल्लेख केला नाही .फक्त पश्चीम बंगालचा उल्लेख केला यावरून चन्नीना या दोन्ही राज्याच्या सिमा दोन इस्लामी देशांना जोडलेली आहे त्यामूळेच आमच्यावर दबाव वाढविला आहे असे अप्रत्यक्ष सुचविले आहे असे दिसते. चार राज्यांनी उभा केलेला उभ्या बखेडाची खोली वाढती आहे. हे भिमा-कोरेगाव, सीसीए कायद्या विरोधी झालेला धुमाकूळ, शाहीनबाग धरणं, आंदोलक शेतकर्यांनी प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर फडकाविलेला खलिस्थान वाद्यांचा झेंडा आणि आता पंजाबात घडलेल्या घटनेवरून सिद्ध होते. ही बखेडाची खोली विशेषतः मोदी आणि मोदी सरकारच्या  द्वेषांनी भरलेली आहे.

या सर्व घटनांच्या मुळाशी जाऊन अभ्यास केला की आपल्याला मूळ कारण हाती मिळते.  सन २०१४ सालच्या ही अगोदर नरेंद्र मोदीनी गुजरातमधून काॅग्रेस नामशेष करण्याचे काम हाती घेतल्याचं शल्य जे सोनिया गांधीना टोचत होते ते त्यांनी जाहिर सभेत  मौतका सौदागर  अशा टिप्पणीतून व्यक्त केलं. त्या दिवसा पासून सार्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात नरेंद्र मोदी संबंधी पराकोटीचा द्वेष निर्माण झाला आहे. त्याचं रूपातंर विषात झाले आहे. त्यासाठी काही मिडीया हाऊसेस, विदेशी शक्ती, बाॅलिवूड शक्ती, अन्डरवर्ल्ड, सो काॅल्ड लिबरल विचारवंताचा हातभार लागला. सन २०१७ पासून ब्लाॅगवरील बहुतांश राजकीय विषयावरील लेखात मांडत आलो आहे. दिले आहे. १५ जूलै २०१७ रोजी म्हणजे मोदीजी पंतप्रधान झालेल्या फक्त तीन वर्षच पुर्ण झालेली असताना भाजपा आणि विरोधी पक्षातील धुमचक्री का वाढली जाते, या संबंधीचा उहापोह  ' युद्ध मोदी समर्थक आणि विरोधकात ' या लेखात विस्ताराने मांडलेलं आहे. त्या लेखाचा सारांश म्हणा वा विरोधी पक्षाचां मोदीं विषयींचा प्रचंड द्वेषाचं कारण थोडक्यात खाली मांडतो आणि या लेखाच्या भाग १ ची समाप्ती करतो.

सन २०१४ च्या लोकसभेतील भाजपाचा प्रचंड विजय विरोधी पक्षांच्या नेते - कार्यकर्ते  त्यांचे समर्थक मिडीया, विचारवंत आणि काही कलाकार साहित्यिक मंडळींना  पचला नाही. बहुतांश पत्रकार, संपादक मंडळींनी तो विजय मोदींच्या जाहिरातबाजीचा मानला. ही मंडळी मोदींची लाट ओसरणार आणि २०१९ ला परिवर्तन होणारच अशा थाटात वावरत राहीली. वस्तुतः विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री जेव्हा झोपा काढत होते तेव्हा प्रतिकूल परिस्थितीत गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदी गुजरातच्या विकासाचे स्वप्न साकारण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करीत होते. पारंपारीक निवडणूका जिंकण्याच्या क्लृप्त्या कालबाह्य ठरण्याचे युग सुरू झाले होते. तरीही विरोधी पक्षांचे मुत्सुद्धी नेते मोदींना भगवा दशहतवादी ठरविण्यातच गुंतले आणि भ्रष्ट्राचारातून आपल्या थैली भरत होते. कुठे गेले सी चिदबंरम्, कुठे गेले सुशील कुमार शिंदे, मणिशंकर अय्यर ? सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी काॅग्रेसचे सर्वेसर्वा होते म्हणून नावाने तरी टिकले आहेत. आपले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जुनी झालेलं शेंडी-जानवं हिंदुत्वावर टिका करीत आहेत. महाराष्ट्रातील नवमतदार इतके खुळे नाहीत.  शरद पवार गेल्या शताब्दीच्या सत्तरच्या दशकातील संघावर अर्धी चड्डी वरून टिका करतात जणू काही शरद पवार जन्मतः फुल पॅन्ट आणि हाफ बुशशर्ट अशा वेषात भूतलावर आले आहेत की काय?  

महाराष्ट्र टाईम्सने २०१४ च्या निवडणूक प्रचारा दरम्यान 'मोदी  एक जाहिरातबाजीचा चेहरा 'असा प्रताब आसबेंनी लिहलेला लेख पब्लीश केला होता. तेव्हा मी उत्तरादाखल एक लेख (त्याची काॅपी अजूनही मी ठेवली आहे) मटा च्या मेलवर पाठविला. पण त्यांनी पब्लीश केला नाही. प्रताब आसबे प्रकाश बाळ सारखे देशभरातील लिबरल आणि पुरोगामी संपादक मंडळी तसेच असहिष्णूतेची बोंब उठवून देश सोडून जाणार असे म्हणणारी कलाकार मंडळी,, साहित्यिक सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या निकालानंतर पुर्णपणे गप्प झाली आहे.  तात्पर्य हे आहे की जो पर्यंत विरोधी पक्ष  मोदी, संघ , आणि भाजपाचा द्वेष करीत राहतील तो पर्यंत त्यांना विजयाची वाट दिसणार नाही. मोदी समर्थकांना अंधभक्त म्हणता म्हणता यांना विजयाची वाट दिसणे बंद झाले आहे. 

(या लेखाच्या दुसर्या भागात केंद्र सरकार विरूद्ध महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल  दिल्ली, आणि पंजाब  सरकारने जो बखेडा उभा केला त्याचे स्वरूप आणि इतर राज्यातून त्याला पाठींबा कितपर्यंत मिळतो यावर आपण चर्चा करू .)

सोमवार, ६ डिसेंबर, २०२१

किसान आंदोलनातील राजकारण -- कोण जिकंल कोण हरलं?



पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोणाच्या ध्यानी-मनी नसताना कृषी बिल्स मागे घेतल्याचे जाहीर केले. आता ते बिल्स अधिकृत रित्या रद्द ही झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी कृषी बिल्स मागे घेतल्याच्या निर्णय जाहीर केल्यानंतर किसान आंदोलनाच्या नेत्यांना आणि विरोधी पक्षांना तसेच त्यांचे समर्थक, मिडीया हाऊसेस, स्थंभ लेखक, पुरोगामी, उदारमतवादी विचारवंत इत्यादींनी पंतप्रधानांचे ना अभिनंदन केले ना त्यांची भेट घेतली. सामान्यतः ज्या मागणीसाठी आंदोलन होते ती मागणी पुर्ण झाल्यानंतर आंदोलकांचे नेते सरकार दरबारी जाऊन सरकारचे अभिनंदन करीत असतात हा एक शिष्टाचार आहे. शिष्टाचार हा काही कायदा नाही. हा एक काॅमन सेन्सचा विषय आहे तसेच लोकशाही राज्यप्रणालीचे मुलभूत तत्व आहे. आंदोलन सुरू झाल्यापासून प्रथम बिल्स मागे घ्या नंतरच चर्चा असा हट्ट आंदोलनाचे नेते का करीत राहीले? एक वर्ष हे आंदोलन सुरू राहीले. इतका पराकोटीचा संयम किसान आंदोलनात भाग घेणार्या शेतकर्यांना कोठून आला ? इत्यादी प्रश्न आपल्या सारख्या सामान्यजनांना नक्कीच पडले असणार ? म्हणून या संबंधी ष्रथम चर्चा करू या.

आपल्या देशातील लोकशाही बहूपक्षीय आहे. पण देशातले  राजकारण दोन धृवीय आहे. देशातील बहुतांश पक्ष एक तर प्रांतीय स्तरावरील आहेत किंवा सत्तेसाठी काॅग्रेसमधून बाहेर पडून स्थापन झालेले. वाम पंथीय पक्ष केरळ पुरताच आहेत.  या सर्व पक्षांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राष्ट्रीय विचारसरणीची घृणा आहे.  म्हणूनच  एका बाजूला काॅग्रेसची विचारसरणी आणि दुसर्या बाजूला संघ-जनसंघाची (म्हणजे भाजपाची) विचारसरणी असे  देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप आहे.  दुष्ट हेतूने महात्मा गांधीजींच्या हत्त्येचे खापर संघावर फोडून सतत संघाच्या राष्ट्रीय विचारसरणी विषयी भारतिय जनतेमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचे काम काॅग्रेसने आणि डाव्यांनी केले. पण कालौघात  त्याग आणि सेवा या दोन जीवनमुल्यांवर आधारीत ' देशहीत सर्वोच्च ' मानत अविरत परिश्रमाने  संघ जे देशकार्य करीत आहे ते पाहून भाजपाचा  जनाधार वाढत गेला. सन २०१४ साली केंद्रात भाजपाचे स्पष्ट बहूमताचे सरकार आले. तेव्हापासून तमाम विरोधी पक्षांचे मानसिक संतुलन बिघडत गेले. अनेक वर्षे संघ द्वेष करण्यातून विरोधी पक्षांची राजकीय वाटचाल दुषित होत गेली. त्यामूळे साधा शिष्टाचार पाळण्याचे भान ना शेतकरी नेत्यांना राहिले, ना विरोधी पक्षांना राहीले. आज काय हाती आलें आहे? काहीच नाही. प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर खलिस्तानचा झेंडा फडकविल्यामूळे कायमचा देशद्रोहाचा शिक्का बसला. आता तर या मंडळींना, शेतकरी आंदोलनाचे  मास्टर माईन्ड जे विदेशात आहेत त्यांना उत्तर काय द्यावयाचे या विचाराच्या धास्तीने पछाडले असावे.

कुठल्याही आंदोलनाला लोकांचा उत्स्पूर्त पाठींबा असणे आवश्यक असते. तसेच आंदोलन किती काळ सुरू ठेवावे  याचा अंदाज आंदोलनाच्या नेतृत्वाला येणं आवश्यक आहे. मध्ययुगात सर्वत्र राजेशाही होती त्याकाळात प्रत्यक्ष लढाई थांबवून दोन्ही पक्षांत तह झाल्याचे कैक उदाहरणे जगभरच्या इतिहासात आहेत.  कुठल्याही न्यायासाठी सरकार विरूद्ध आंदोलन करण्यात मध्यम वर्गीयांचा प्रचंड सहभाग असावा लागतो.  हे १९७७ च्या, १९८९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकी वेळी आणि श्रीराम जन्मभूमी आंदोलनातून सिद्ध झाले आहे. शेतकर्यांच्या आंदोलनात सर्वसामान्य शेतकर्यांचा सहभाग नव्हताच. त्यामंळे हे आंदोलन भले दिर्घ काळ चालले असले तरी ते देशव्यापी नव्हते. दुसरे असे की हे आंदोलन स्वयंप्ररीत नव्हते. कारण जर हे आंदोलन स्वयंप्ररीत शेतकर्यांचे असते, तर ते वर्षभर टिकले नसते. खर्या अर्थाने गांजलेले शेतकरी या आंदोलनात असते तर त्यांना आपल्या बायका-पोरांची उपासमार होत असल्याच्या काळजीने ते अधिक त्रस्त झाले असते. विशेष करून उच्च प्रतिचा नाश्ता, फळे, दोन वेळ शाही थाटाचे जेवण, चहापान, कोल्ड ड्रीन्स आणि कदाचित मद्यपानाची पार्टी ( माझा अंदाज ), चांगल्या अलिशान गाद्या-तकींया पाहून काबाडकष्ट करून ही एक वेळ उपासमार सहन करणार्या शेतकर्यांनी चौथ्या दिवशीच ' इथे आमचा विठोबा नाही 'असे म्हणत, डोळ्यातून अश्रू ढाळीत आंदोलनातून घरचा रस्ता पकडला असता.

दिल्लीतील या किसान आंदोलनात पंजाब , हरियाण आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील मुळातच समृद्धीत जीवन जगणारे खानदानी घराण्यातील लोकांचाच फक्त सहभाग होता. असे ऐकीवात आहे की या आंदोलनातील बरेचसे लोक, हे देशाच्या फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातल्या पंजाब भागातून आलेल्या निर्वासित बांधवांना उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात जमिनी देऊन स्थाईक केलेले आहेत. हळूहळू त्यांनी सरकारी जमिनीवर बेकायदेशिर रित्या कब्जा करून समृद्ध स्थितीत आले आहेत. ज्यांची पोटं भरली आहेत अशा शेतकर्यांच्या आंदोलनाला ना लक्ष्य होते, ना दिशा होती.  दिर्घ काळ चालविलेले आंदोलन टिकत नाही. काय झाले शाहीनबाग येथील ठिय्या आंदोलनाचे? एक ताजे उदाहरण डोळ्यासमोर होते. ते ही स्मरणात न राहण्या इतका किसान नेत्यांना स्मृतीभ्रंश व्हावा की हा बावळटपणा आहे का ? तसे नसेल तर एक तर अंहकार हे कारण असेल  किंवा मानवी तर्काच्या पलिकडचे कारण? देव जाणो !

जसं जसे आंदोलन पुढे चालू राहिले, तेव्हा काही तटस्थ मिडीया हाऊसेस द्वारें हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरीत झालेले होते, हे सामान्यजनांच्या लक्षात आले. ऐषबाजी करणार्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाच्या आडून खलिस्तान चळवळ पुन्हा उभी करणे, उत्तर -पुर्वेला ममता बॅनर्जीच्या इस्लामी टोळींना प्रोत्साहन करणे, ठिकठीकाणी नक्षलवाद्यांना प्रोॲक्टीव करणे, पोस्टर बाॅईज कन्हैया, मेवाणी, हार्दिक पांड्या इत्यादींना  भाजपा शासित राज्यांत ठिकठिकाणी जातीय अस्मितेच्या झेंड्याखाली राडा करणे, संपुर्ण देशात मुस्लीम मतदारांना चिथावणी देण्यासाठी सांप्रादायिक दंगे करणे, इमाम तसेच ख्रिस्ती पाद्रीकडून राष्ट्रवादी पक्षांना मते देऊ नका असे आवाहन करायला लावणे, दक्षिण भारतात संघ राज्यप्रणालीचा उपयोग केंद्र सरकारशी तंटा निर्माण करण्याचा सपाटा लावावा असं एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कटाची सुरूवात म्हणजे दिल्लीतील किसान आंदोलन होय. जगाच्या इतिहासात इतकं भव्य-दिव्य ऐषबाजेचं आंदोलन कधी झाले असेल असे मला वाटत नाही.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी योग्य वेळी कृषी बिले मागे घेतल्यामूळे आता विरोधी पक्ष निराश झाले आहेत.  पंतप्रधान मोदींना वाकायला लावले, क्षमा मागायला लावले असे म्हणत ही मंडळी आनंद व्यक्त करीत असले तरी कृषी बिलें रद्दच केली असल्यामूळे त्या मंडळीचा आनंद ही कुत्रीम स्वरूपाचा वाटला. एखाद्या सेनादलाने  शत्रु पक्षाचा पराभव करण्यासाठी आपली सारी शस्त्रे चांगली पाजळून ठेवावीत आणि ऐन वेळेवर ती निकामी व्हावी किंवा शत्रूने पाठीमागून वार केल्यानंतर जी अवस्था होते तशाच प्रकारची अवस्था किसान नेत्यांची आणि बहुतांश तमाम मोदी -विरोधी मंडळीची झाली आहे. पराभव लपविण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी तरी या मंडळीच्या देहबोलीतून तो दिसला आहे.

उलटपक्षी ' किसानोंके हितके लिए कृषी बिल्स लाये थे लेकीन देशके हित के लिए वापस लिये '  असे देशातील जनतेला उद्देशून म्हणताना पंतप्रधान मोदीं नेहमी प्रमाणे आत्मविश्वासाने भरलेले दिसले. त्यांनी जनतेला उद्देशून ती वाक्यें उच्चारली तेव्हाच विरोधी पक्ष, प्रादेशिक पक्ष, डावे विचारवंत, काही सिनेस्टार, ड्रग्ज माफिया, काही साहित्यिक, धर्मांध धर्मगुरू इत्यादी मंडळीच्या सणसणीत थोबाडात हाणली आहे असे वाटले. विशेष म्हणजे थोबाडीत हाणल्याचा आवाज काॅनडा, पाकिस्तान, चीन, रशिया  युके, युएसए इत्यादी देशातल्या मिडीया हाऊसच्या कानावर आदळला असावा. वाॅशिग्टंन, रशिया, न्युयार्क, कॅनडा, चीन  पाकिस्तान इत्यादी देशाच्या वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी कृषी बिलात माघार घेतल्याची वार्ता झळकली. पण या बातमीवर चर्चा करतेवेळी शेतकर्यांनी नरेंद्र मोदींना नमविले असाच त्यांचा सूर दिसला आहे. कारण पंतप्रधान मोदी कुठल्याच देशासमोर झुकले नाहीत. कृषी बिल मागे घेताना आपल्या शेतकरी बांधवाना कृषी बिलातून होणारा फायदा मांडण्यात कमी पडलो असे म्हणत पंतप्रधान मोदींनी शेतकर्यांची क्षमा मागितली. पाश्चिमात्य आणि पोर्वात्यातील आपल्या शत्रु देशांच्या  मिडीयाला क्षमा मागण्यात ही धैर्य लागते हे माहित नसावे. पण सतत महात्मा गांधीजींचे नाव घेणार्या देशी प्रसारमाध्यमांना हे का कळू नये ?

विदेशातील मिडियाने ज्या प्रकारें ' मोदींची माघार ' असे वर्णन केले, तसाच प्रकार आपल्या येथील विदेशी मिडीयाचे चेले असणार्या संपादकांनी वर्णन केलं आहे. मुळात या घटनेचं आणखिन वेगळं वर्णन आपल्या येथील काही मिडीया कसे करणार हो? कारण बहुतांश चॅनेल्सचे पोशिंदाच मुळी विदेशी मिडीया आहेत. असे ऐकीवात आहे की आपल्या येथे घडलेल्या राजकीय घटनेवरील भाष्यें आपल्या काही वृत्तपत्राचे संपादक महाशय विदेशी वर्तमानपत्रातील अग्रलेखाचं भाषातंर करून लिहीत असतात. वामपंथी शेखर गुप्ता त्यांच्या यु ट्युबच्या चॅनेलवर म्हणाले की पंतप्रधान मोदींनी शिख हे वेगळे आहेत हे लक्षात घेतले नाही. ' भारत एक फेडरल स्टेट आहे ' किंवा भारत हे राष्ट्र स्वातंत्र्यानंतरच अस्तित्वात आले आहे  हे घासून घासून जुने झालेले नाणें  वाजववून शेखर गुप्तांनी आपली खाज पुरी करून घेतली. देशातील डावे पक्ष नेस्ताबूत होत आहे परंतु यांची खाज संपली नाही. शेखर गुप्ता किसान आंदोलनात देशातल्या किती राज्यातील शेतकर्यांनी सहभाग घेतला होता   याची ना आकडेवारी मांडं शकले ना तशी काही क्षणचित्रे दाखवू शकले. कृषी बिलात काय खोट होती हे तरी मांडायला हवे होते की नाही ? बहुतांश मिडीयांची प्रतिक्रीया व मनःस्थिती याहून भिन्न नाही. मला वाटतं पंतप्रधान मोदींनी अकस्मात कृषी बिलें रद्द केल्यामूळे विरोधकांना विजेचा झटका लागला असावा.

स्थंभलेखक सुनिल चावके यांनी मटा मध्ये '  कृषी बिल्स मागे घेतले पण हे तात्पुरते ' असे प्रश्नचिन्ह मांडत लेख लिहीला आहे. त्यात त्यांनी दिल्लीतील या शेतकर्यांच्या आंदोलनाची तुलना युपीएची सत्ता असतांना दिल्लीत अण्णा हजारेंच्या भ्रष्ट्राचारांच्या आंदोलनाशी केली आहे. अहो चावकेजी, युपीए सरकाराच्या दहा वर्षाच्या काळात आर्थिक घोटाळे किती झाले होते हे आपल्याला ठाऊक आहे की नाही ? कुठे अण्णा हजारे, आणि कुठे  ऐष-आरामात रोज मेजवानीच्या धुंदीत असलेले टिकैत सारखे नेते? किसान आंदोलनामुळे आता केंद्रातून मोदी सरकार पायउतार होणार असे स्वप्न सुनिल चावकेंना पडले असावे. पुढे चावके आपल्या लेखात मांडतात की, त्यांना काही भाजपा नेत्यांनी सांगितले की कृषी बिल्स पुन्हा येणार आहेत. भाजपा नेत्यांच्या मुखी स्वतःला जे वाटते ते लेखात मांडून पंतप्रधान मोदींविषयी लोकांचा रोष वाढत ठेवण्याचा केविलपणा प्रयत्न सुनील चावके यांनी केला हे स्पष्टपणे दिसले. आखिर सुनिल चावकेकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है |

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार असताना २०१९ च्या ऐन निवडणुकीच्या अगोदर डाव्या पक्षांनी भर उन्हात देशभरातील शेतमजूरांना घेऊन (अर्थात कार्यकर्त्यांना) लाल बावट्याच्या झेंडाखाली अनवाणी विधानसभेवर मोर्चा आणला. काय फायदा झाला त्या मोर्चाचे ?  महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापारी, छोटे-छोटे उद्योग करणारे आणि चाकरमनीतील आपआपल्या कार्यालयात कम्युनिस्टांच्या यूनियनचे थोडे फार नेते सोडून तमाम मराठी सामान्यजनांनी आणि चाकरमानी वर्गाने भाजपालाच मतें दिली. तो युतीचा प्रचंड विजय होता. हे सुनिल चावकेंना ठाऊक आहे. दिल्लीतील या किसान मेळाव्याचा फायदा घेऊ इच्छीत असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांकडून मिळणार्या थैलीच्या मोहाला सुनिलजीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील अनेक संपादक व  वार्ताहार बळी पडले असावेत. म्हणतात ना, ' अर्थस्य पुरूषो दासः | हेच खरे. या मंडळींना मी सांगू इच्छीतो की इथे मराठीचिये नगरीत मविआ सरकारचा जो कारभार चालला आहे यावर लक्ष केंद्रीत करून मविआच्या नेत्यांना जरा चार खडे शब्द सुनवावेत जेणे करून महाराष्ट्राची होणारी हानी थांबेल.

एक वर्ष आंदोलन चालवून हातात काही मिळाले नाही,  या आंदोलनात शेतकर्यांचे मृत्यु झाले. त्यासाठी त्यांच्या परिवाराला सरकारने पैसे द्यावेत अशी मागणी काही विरोधी पक्ष करीत आहेत. पण ही मागणी रास्त नव्हे. कारण दिल्लीत ठिय्या करून बसलेले शेतकरी हे नैसर्गिक आपत्तीमूळे प्रचंड नुकसान सोसले आहे,  त्यांना जगणं कठीण झालं आहे आहे अशा स्थितीतले नाहीत. या आंदोलनले वैशिष्ट म्हणजे इथे कुठलेच नेते उपोषणाला बसले नव्हते. सुनिल चावके यांना महात्मा गांधी किंवा अण्णा हजारेंच्या उपोषणाची विस्मृती झाली असावी.  आंदोलकांच्या नेत्यांनी आपल्या सोबत असलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांची रोज तब्येतीसंबंधीची विचारपूस करणे गरजेचे असते. आंदोलनाचं आयोजनाच्या वेळीच अशी खबरदारी का घेतली नाही?  कृषी बिल्स पास झाली म्हणून विरोध आणि आता किसान बिलें रद्द झाली म्हणूनही विरोधच. ' म्हणजे चीत भी मेरी,  पट भी मेरी ! '  कृषी बिलाच्या विरोधातील आंदोलनात शेतकरी मृत्युमुखीं पडले असतील तर सर्व पुरावे गोळा करण्याचे काम किसान नेत्यांनी शिघ्रतेने करावे आणि  मोदी सरकार विरूद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करावी. इतका साधा आणि सोपा उपायाचा वापर करण्यासाठी किसान नेत्यांकडे पैसा निश्चीतच असणार. 

चौकीदार चोर है असा कंठ फोडून  निवडणूकीत प्रचार केल्याने हाती काय आले ?  मोदी सरकारने राफेल विमान खरेदीत खरोखरीच भ्रष्टाचार केला असता तर मोदी सरकारच्या विरूद्ध कोर्टात सर्व पुराव्यानिशी विरोधी पक्षांना न्यायालयात दाद मागता आली असती. पण तशी कृती केली नाही. असत्याला प्रकाश नसतो. सत्याला प्रकाश असतो आणि स्पष्ट वाणी ही असते. हे राफेल विमान खरेदी प्रकरणातून अलिकडे सिद्ध झाले तसेच पंतप्रधान मोदींनी कृषी बिले रद्द केल्याच्या घोषणेत प्रचिती आली.  किसान आंदोलकांचे नेते न्यायालयात जाण्याची हिम्मत करणार नाहीत. तशी हिम्मत करून कोर्टात गेले तरी कोर्ट
ती याचिका फेटाळण्याची शक्यता अधिक आहे. 

आता पुढे काय ? शेतकर्यांच्या नावाने मोदी सरकार अस्थिर करण्याचे निदान प्राथमिक प्रयत्न विफल झाले आहेत. सत्ताधारी भाजपाने काही गमाविले नाही. विरोधी पक्षांनी ही तसे फारसे काही गमाविले नाही. कारण विरोधी पक्षांकडे केंद्र सरकराशी दोन हात करण्याची शक्तीच राहिली नाही. ज्या राज्यात ते सत्तेवर आहेत तिथले शेतकरी आपत्तीने ग्रासलेले आहेत. त्यांच्या अडचणी तेथील सत्ताधारी सोडवू शकले नाहीत. मग कुठल्या मुखाने ते आपल्या राज्यातील शेतकर्यांना दिल्लीतल्या मोर्चात सामील होण्याचे आवाहन करणार? सुनिल चावके तसेच शेखर गुप्ता सारख्या पत्रकारांने यासंबंधीत  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची अडचण खुबीने गुप्त ठेवली. कारण बहुतांश मिडीया हाऊससेचे  पोशिंदेच विदेशी शक्ती आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी आणलेली तीन कृषी बिलें फक्त दलाली करणार्या मोठ्या शेतकर्यांनांच जाचक होते. हे २१ फेब्रुवारी २०२१, च्या ' शेतकर्याच्या आंदोलनात भ्याड हिंसाचार ' या शिर्षकाच्या मी लेखात  मांडले आहे. आता कृषी बिले रद्द झाली आहेत.  देशभरातील शेतकर्यांना आपला माल थेट बाजारात विकण्याची जी संधी मिळणार होती ती थांबली. या राजकारणात हरले फक्त  देशभरातील गरीब शेतकरी.  पण मोदी सरकार भविष्यात गरीब शेतकर्यांसाठी उपाय योजना करणार हे निश्चीत आहे. पण प्रथम दलाल कम बड्या शेतकर्यांना हाताशी धरून विदेशी शक्ती आणि मिडीयांनी मोदी सरकरला घेरण्याचा जो एक आंतरराष्ट्रीय कट रचला आहे ' त्यासंबंधीत पुरावे गोळा करण्याचे काम मोदी सरकार हाती घेईल. नंतर लाल किल्ल्यावर  प्रजासत्ताक दिनी धुडगुस कोणी केला त्यांचा शोध घेईल. आता तर देशातील राजकारण हे रणागंण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हे दुर्दैव आहे. फितूरीचा वारसा आपल्या देशातील राजे-महारांजा कडून आलेला आहे ना ! पण मोदी है तो सब मुमकीन है |  बस हमें इस आपातकालीन स्थितीमें  केंद्र सरकार को समर्थन देते रहना है | 

सारांशाने  कृषी बिलांत काही ही खोट नव्हती. खलिस्तान चळवळ नव्याने सुरू करण्याचे जे प्रयत्न विदेशातून झाले आहेत त्यावर आपल्या विरोधी पक्षांनी आपआपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण पंतप्रधान मोदींनी बीएसएफ चे क्षेत्र पंजाब, बंगाल सारख्या सिमावर्ती राज्यात वाढविले आहे. एक आंतरीक यादवी म्हणा वा बंडखोरी जी विदेशी शक्तीच्या जोरावर तीव्रतेने वाढती आहे ती पुर्णपणे नष्ट करण्यासाठी कृषी बिल्स पुर्णपणे रद्द केली आहेत.म्हणूनच पंतप्रधान म्हणाले आहेत, " किसानोंके भलाईके लिए कृषी बिल्स लाये मगर देशके हितके लिए वापस लिए है | " याहून अधिक शब्दात वर्षभर चाललेल्या किसान आंदोलनातील राजकारणाचे विश्लेषण पुढे सरकतच नाही. त्यामूळे हे किसान आंदोलन पुढे चालू राहीले तर किसान आंदोलनाच्या नेत्यांची आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बौद्धीक पातळीची दिवाळखोरी ठरेल.

या नकली किसान आंदोलनात पंजाब मध्ये काॅग्रेसने आपला कॅप्टन गमाविला; असा कॅप्टन ज्याला सेनादलातल्या देशभक्तीचा, शिस्तीचा, आणि शौर्याचा वारसा आहे. काॅग्रेसचे श्रेष्ठी कॅप्टनला भेट देत नव्हते, म्हणून कॅप्टन थेट गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या भेटी घेऊ लागला. शेवटी आपल्या मुख्यंमंत्री पदाची तिलांजली देऊन देशाच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय विचारसरणीच्या भाजपा सोबत मैत्री केली. आप पार्टीच्या हातात जे काही थोडेफार होते ते ही निसटले कारण केजरीवाल यांना जडलेला हलकट वृत्तीचा रोग ॲडवान्स स्टेजवर जात आहे. अकाली दलातील काही नेत्यांना अकाली वार्धक्य येणाची शक्यता आहे. तसे होण्या अगोदर त्यातील काही नेते आणि शेतकरी संघटनेचे काही नेते भाजपात जातील . काॅग्रेसचे बहुतांश नेते कॅप्टन अमरींदरसिंग यांच्या कडे जातील. भाजपा पुन्हा एकदा ' Nation First ' हा मुद्दा पंजाबतच नव्हे तर इतर राज्यातील निवडणूक प्रचारात मांडू शकणार आहे. त्याची कारणे आहेत तीन. पहिलं कारण हे की  प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर फडकाविलेला झेंडा. तेव्हाच हे किसान आंदोलन खलिस्तानवादींच्या हातात गेले आहे अशी खात्री जनसामान्यांची झाली.  दुसरे कारण केंद्र सरकारकडे महत्वाच्या फाईल्स कॅप्टन अमरींदरसिंग  यांनी सुपूर्त केल्या आहेत. तिसरे कारण हे आहे की महाराष्ट्रातील मविआ सरकारने केंद्र सरकारशी सतत भांडण करण्याच्या नादात ड्रग्ज माफिया विरूद्ध कडक कारवाईची संधी केंद्र सरकारला दिली आहे.  कॄषी बिल्स मागे घेऊन मोदी सरकार मागे हटले, पंतप्रधान मोदींची नाचक्की झाली असे कोणी मानत असतील तर तसे मानण्याचा आणि मांडण्याचा तो त्यांचा हक्क आहे. पण मला वाटतं की पंतप्रधान मोदीं एक नाहीतर दहा पावले मागे हटले आहेत पण हजाराहून अधिक पावले पुढे जाण्यासाठीच. हे पंजाब मधील तसेच इतर राज्यातील निवडणूकीच्या निकालातून दिसू शकेल. 

आपण व आपले उत्सव--मातृदिन (भाग १)

आपण व आपले उत्सव-- मातृदिन   देवीयों और सज्जनो नमस्कार ! हमारी मातृभूमी को देव-देवताओंकी भूमी माना जाता है | इसका कारन हमारे यहाँ सृष्टी हर ...