राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील फूट आणि घराणेशाही पक्षांची पडझड (भाग -४)

 

महाराष्ट्रातील व देशातील भाजपा विरोधी राजकीय अभ्यासक, पत्रकार, संपादक आणि साहित्यीक मंडळी महाराष्ट्रात एका वर्षात दोन मोठ्या पक्षांत फूट पडल्याबद्दल भाजपाला दोष देत आहेत. का तर भाजपा हिंदुत्वाचं कार्ड खेळते. गेली सात दशकं संघ-जनसंघ व पुढे भाजपावर आरोप करीत तथाकथीत सेक्युलर कार्ड जुनाट झाले आहे. यावर मिडीयातील तथाकथीत पुरोगामी मंडळी चिंतन करणार आहे की नाही? म्हणे, ' आमच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात राजकारण इतके खालच्या पातळीवर कधी आले नव्हते.' असे म्हणणे हे निव्वळ चोराच्या उलट्या बोंबाच नव्हे काय !  घराणेशाही पक्षांचे समर्थन करणारी मंडळी पुरोगामी असू शकतच नाही. सन २०१९ ला  लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या भाजपा- शिवसेना युतीचे सरकार ज्यांनी महाराष्ट्रात येऊ दिले नाही अशा शरद पवार व उद्धव ठाकरें यांचा काही दोष नाही असे मानून भाजपाची जिरविली अशी भाषा करणारी हिच ती लिबरल लाॅबी ! मग अशांना पुरोगामी कसे मानता येईल ? ज्यांनी महाराष्ट्रात ब्राह्मण - ब्राह्मणेतर वाद पसरविला, मराठा - मागासवर्गीय असा वाद पसरविला अशी मंडळी समाजद्रोही आहे. आम्ही पुरोगामी, आम्ही शाहू, फुले आंबेडकरांचे वारसदार, आम्ही वंचीत आणि कष्टकरी वर्गाचं भले करीत असतो अशा थापा मारणार्यांनींच मुंबईतील गिरणगाव उद्धवस्त करून गिरणी कामगारांना देशोधडीस पाठविले. हे सत्य आहे. अशांना आपण सतत  निवडून देत राहीलो. पण ' नियती अपराध्यांना शिक्षा देण्याचे विसरत नाही.'  याचा अनुभव आपल्याला आलाच ना ! राजकारणातील शह-प्रतिशहात घराणेशाही- सरंजामशाही सारखी जुनाट, जळमळ वृत्ती जळून खाक होत राहणार आहेच. कुठल्याही व्यवस्थेत बदल होत असतो, तो टप्प्याटप्प्याने होतो. तो काळाचा महिमा होय. उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांनी जे शस्त्र भाजपावर फेकून महाराष्ट्र राज्याची गादी बळकाविली व देशातून भाजपाला संपविण्याची फुशारकी मारली शेवटी तेच शस्त्र अधिक धारधार व वेगाने परत येऊन त्यांच्यावर आदळले. दोघांचे पक्ष उध्वस्त झाले. जसे कर्म तसे फल ! 

महाराष्ट्रात जे काही होणार होते ते झाले. त्यावर अधिक काही सांगायचे उरले नाही. भाजपाने  बिहार, पंजाब, तामिळनाडू, राजस्थान व पश्चीम बंगालच्या सत्ताधार्यांना लक्ष्य करण्याचे ठरवित असल्याचे ऐकीवात आहे. अर्थात असे आरोप करीत राहण्याचे धोरण लिबरल पंथीय पत्रकार व संपादक मंडळी राबवित असतात. वस्तूस्थिती ही आहे की भाजपा धुरीणांना प्रत्येक प्रांतात आपल्या पक्षाचा जनाधार वाढवयाचा आहे. राजकारण, समाजकारण, शिक्षण, साहित्य- संगीत- कला, सेवा, कृषी, उद्योग जवळपास सर्वच क्षेत्रात ज्यांनी अलौकीक कामगिरी केली आहे, (यातील काही विस्मरणात गेली आहे) अशांच्या नावाने अनेक योजना केंद्र सरकार राबवित आहे. पद्मश्री सारखे बहुमान जे खर्या अर्थाने पात्र आहेत, अशा व्यक्तीनांच दिले जात आहेत. त्यात राज्य, भाषा, प्रान्त, राजकीय विचारसरणी असा भेदभाव केला जात नाही. संघराज्याची कल्पना जी आपल्या देशाच्या घटनाकरांना अभिप्रेत होती ती प्रत्यक्षात मोदी सरकार कृतीत उतरवित आहे. हे सत्य आहे. याचे दर्शन देशाच्या राष्ट्रपती पदी आज विराजमान आहेत यातून दिसले आहे. फक्त मोदी सरकार आणि संघावर टिका करण्यात विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक मिडीया धन्यता मानत आहेत. देशभरात इडी, सिबीआय सारख्या एजन्सीचा गैरवापर होत आहे असा आरोप करीत असले तरी मोदी सरकार देशहीत जपत आहे अशीच धारणा सर्वसामान्य मतदारांची होत आहे. जर का ईडी, सिबीआय सारख्या एजन्सीज खोट्या केसेस दाखल करीत असतील तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना घाबरण्याचे काही कारण नाही. केंद्र सरकारचे हे हत्यार आपोआप बोथट होईल. त्यातून विरोधी पक्षांच्या हातात केंद्र सरकार विरूद्ध प्रचार करण्याची सुवर्णसंधी लाभू शकते. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. म्हणूनच प्रिन्ट सारख्या चॅनेल वरील डाव्या- पुरोगामी राजकीय अभ्यासकांना मोदी सरकारचा पराभव होण्याची शक्यता दिसत नाही. 

सन २०१९ पासून महाराष्ट्रातील राजकारणात जी उलथापालथ झाली. त्याला उद्धव ठाकरे व शरद पवार  कारणीभूत आहेत. त्यांनी जनादेशाचा अनादार केला. पंतप्रधान मोदी शरद पवारांचा आदर करतात, तितकाच आदर उद्धव ठाकरेंचा करीत होतेच. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपा सोबत सरकार बनविण्यासाठी उत्सूक होता आणि तसा दोनदा प्रयत्न केला. तरी आपल्या २५ वर्षाच्या मित्र असलेल्या शिवसेनेला वार्यावर सोडणार नाही असे भाजपाचे श्रेष्ठी म्हणाले होते. हे गुपीत अजित पवारांनी अलिकडे एका जाहीर सभेतून उघड केले आहे. यातून उद्धव ठाकरे एक्सपोज झाले आहेत. पण पवार- ठाकरे समर्थक मिडीया या बाबतीत मौनच पाळत राहणार. कारण अजित पवारांनी आपल्या भाषणातून जो काही गौप्यस्पोट केला आहे, त्यात तथ्य आहे. पवारांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिली, याच्या पाठीमागे दोन कारणें होती. त्यातील पहिले कारण अजित पवारांना मुख्यमंत्री पद मिळता कामा नये. दुसरे असे की उद्धव ठाकरेंवर स्वतःचा रिमोट ठेवणे सोपे होते. शरद पवारांनी भाजपाला महाराष्ट्रातील सत्तेपासून दुर ठेवल्याचा राग पंतप्रधान मोदीं आणि गृहमंत्री अमीत शहांना आला होताच. शेवटी संधी मिळताच शरद पवारांचा ही गेम केला.  उद्धव ठाकरें आणि शरद पवार यांच्या पक्षातले आमदार- खासदार इतक्या मोठ्या संख्येने  दूर का गेले असा आत्मपरीक्षण करू देणारा प्रश्न मिडीयांनी ना उद्धव ठाकरेंना विचारला ना शरद पवारांना विचारला. मिडीयातील मंडळींनी शिवसेनेतल्या फुटीर गटाला गद्दार अशी शिवी देण्यात आनंद मानला. तो आनंद राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुट आणि अजित पवारांच्या भाषणामुळे कायमचा गायब झाला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फूटी संबंधीत टाईम्स नाऊ वर जेष्ठ विधीतज्ञ हरिष साळवे यांनी  एका वाक्यात  विश्लेषण केले आहे ते वाक्य आहे, ' All over the world change in political leadership happens. It is a  natural process. But in India except  BJP and leftist parties, all other political parties are  dynastic. साम्यवादी पक्ष धर्म मानत नाही पण मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्मियांना सतत झुकते माप देत असतात. तसेच ते पक्ष क्रान्तीची भाषा करतात. आपल्या देशात सार्वजनिक मालमत्तेची फोडतोड, निरपराधी लोकांची हत्या करीत अस्थिरता निर्माण करणे हा त्यांचा छुपा एजंडा समाजाला कळून चुकला आहे. आपल्या समाजाचा क्रान्तीवर विश्वास नाही, त्याची उत्क्रान्ती वर गाढ श्रद्धा आहे. त्यामूळे साम्यवादी पक्ष भारतात जम बसवू शकत नाही. हीच मंडळी राजकारणातली नेहरू-गांधीच्या घराणेशाहीला सतत पाठींबा देत असते. या पृथ्वीवर जगातल्या सर्व कामगारांचे राज्य येवो असे ध्येय उराशी बाळगणारी हे साम्यवादी पक्ष प्रत्यक्षात हुकूमशाही प्रवृत्तीचे असतात. हाच या पक्षांचा इतिहास आहे. ' जिथे घराणेशाही आहे, तिथे भूमी, सत्ता आणि संपत्ती साठी  भांडण अटळ असते.' त्यामूळे मतदार आणि इतर पक्षातील असंतुष्ट नेत्यांना भाजपा शिवाय दुसरा पर्याय राहीला नाही.  

मागे एका लेखात आपल्या देशातील राजकीय पक्षांत जी घराणेशाही आहे ती २०५० ला संपुष्टात येईल असे मी म्हटले होते.  उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार इतक्या झटपट धोबीपछाड होतील असे मला वाटले नव्हते. आपल्या धर्मशास्त्रात  संघौ शक्ती कलियुगे | असे म्हटले आहे, त्यात तथ्य आहे. पण घराणेशाहीचं स्वरूप असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांना हे कळतंय कुठे ?  एन टी रामरावांचा तेलगु दसम पक्ष त्यांचे जावई एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी  ताब्यात घेतला. आज त्यांची काय स्थिती आहे ?  स्टॅलीन, ममता बॅनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव इत्यादी नेत्यांच्या पक्षात आज ना उद्या अंतर्गत दुही माजणार आहेच.  इतकेच नव्हे, तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांनी आपआपले पक्ष आपल्या  स्वतःच्या वारसांना मालकी हक्काने मिळविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचे पक्ष ही नामशेष होतील.  शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील दुफळीतुन देशातील सर्व घराणेशाही पक्षांसाठी हा इशारा आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील फूट आणि घराणेशाही पक्षांची पडझड (भाग -३)

 

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जी फूट पडली आहे, त्यात फरक इतकाच आहे की राष्ट्रवादी पक्षातील फूटीमुळे विद्यमान सरकारच्या च्या वैधतेसंबधींत कुठलाही विवाद उत्पन्न होणार नाही. जो काही गोंथळ होईल, तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवारांचा की अजित पवारांचा या प्रश्नासंबधींचा असेल.  शिवसेनेतील अशा गोंधळाचा निकाल लागला आणि उद्धव ठाकरें आपला पक्ष आणि धनुष्यबाण ही निशाणी गमावून बसले. तशीच  वेळ शरद पवारांवर येईल असे आज जितक्या आत्मविश्वासाने अजित पवार मिडीया आणि कार्यकर्त्यासमोर जात आहेत त्यावरून दिसते.  

बुधवार ५ जुलै पासून शरद पवार आणि अजित पवार याच्यांत पराकोटीचे शाब्दिक भांडण सुरू झालेले दिसत आहे. त्यामूळे अजित पवारांच्या बंडाला शरद पवारांचा मूक पाठींबा असावा अशी जी चर्चा  सुरू होती ती थांबेल. अर्थात अशी चर्चा शरद पवारांच्या बाबतीत का होत आहे,  याचे कारण शरद पवारांनी स्वतःची विश्वासाहर्ता आपल्या कर्मानेच गमाविली आहे. शिवाय शरद पवारांशी एकनिष्ठ असलेले पत्रकार प्रत्येक घटनेत शरद पवारांची चाणक्यनिती आहे असेच म्हणत आले आहेत. सारे डावे व पुरोगामी  संपादक- पत्रकार मंडळी या मोहीमेत सामील झाली आहे. हाच काय तो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, असा प्रश्न पडतो. या संबंधित सविस्तर चर्चा ब्लाॅगवर तारीख १४ मार्च २०१९ चा ' शरद पवारांची माघार की हार '  तारीख १२ फेब्रुवार २०२० चा  'शरद पवार ना चाणक्य ना वारकरी फक्त राजकारणी ' आणि २० मे २०२० चा महाराष्ट्रातील राजकारण - थोडसं मागे वळून '  इत्यादी लेखात मांडली आहे. म्हणून या मुद्यावर अधिक चर्चा इथे प्रशस्त वाटत नाही.

आता, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यासाठीचे अर्ज दाखल झाले आहेत. ही लढाई या घटकेला न्यायालयात जाईल असे दिसत नाही. पण विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता काँग्रेसचा की राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, तसेच राष्ट्रवादी पक्ष शरद पवारांचा की अजित पवारांचा, अजित पवारासोबत किती आमदार आहेत इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे विधानसभेतून मिळतात की निवडणूक आयोगाकडून यावर  मिडीयात चर्चा रंगल्या जातील. अशा प्रकारच्या संघर्षात सर्वात मोठा फायदा मिडीयाला होतो. कारण त्यांचा टीआरपी वाढतो. तसाच वकील वर्गाला ही फायदा होत असतो. कारण अशा प्रकारची याचिका निवडणूक आयोगासमोर असो वा न्यायालयात असो, अशा याचिकेत दोन्ही गटातील नेत्यांना कायद्याच्या कसोटीला उतरू शकतील असे पुरावे द्यावे लागणार आणि त्यासाठी वकील मंडळींचा सल्ला घ्यावा लागतो. मग वकीलांना भलीमोठी फी द्यावी लागणार हे ओघाने येतेच. तितकी फी राजकीय नेत्यांचा पाॅकेट मनी असतो. 

आधुनिक जगात सारा व्यवहार पैशाने होत असल्यामूळे  One man's expenditure is another man's income हे स्वाभाविकतः अर्थव्यवस्थेचं प्रमुख तत्व झाले आहे. पैशाने सर्व काही खरेदी करता येते हे आजच्या युगातील सामाजिक व  राजकीय व्यवस्थेतील भले आपल्याला रूचत नसले तरी ते खणखणीत नाणें ठरले आहे. त्यामुळे आपले राजकीय नेते ही धनवान झाले आहेत.आपणच मतदार म्हणून त्यांना निवडून देत असतो. निवडणूका व त्यातील दोष, राजकीय पक्षांचे स्वरूप, राजकारणात शिरलेली घराणेशाही, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, आणि पक्षांतरासंबंधीच्या कायद्यातील पळवाटा इत्यादी बाबत काही ठोस उपाय व्हावेत अशी साधक-बाधक चर्चा व त्यासंबंधीचा कमालीचा आग्रह मिडीयाकडून तसेच समाजातील ष्रतिष्ठीत वर्गाकडून होईल असे संभवत नाही.  

लोकशाहीत ' यथा राजा तथा प्रजा ' असे आता म्हणता येत नाही. कारण लोकशाहीत प्रजाच राजा असते. आपणच मतदानाचा हक्क बजाविताना, राजकारणातील घराणेशाही स्विकारली ; आपणच फौजदारी गुन्ह्याचा आरोप असलेल्यांना नगरसेवक, आमदार व खासदार म्हणून निवडून देतो; आपणच राजकीय नेतेमंडळींना 'साहेब' असे संबोधून त्यांना दैवत मानू लागलो. त्यामुळे त्यांनी पक्षांतर करून सत्ता मिळविली तरी त्यावर आपण साधी नाराजी व्यक्त करू शकत नाही. आपल्या अशा असहायतेचं प्रमुख कारण राजकीय पक्षात असलेली घराणेशाही. घराणेशाही म्हणजे नव्या अवतारात आलेली राजेशाही व हुकूमशाही आहे.नगरसेवक,आमदार-  खासदारांच्या पक्षांतरांतून सत्तांतर झाल्यावर जे संघर्ष होतात त्यावर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयात केसेस उभ्या राहतात. अशा प्रकारच्या केसेसचा निकाल लागण्यात न्यायालयात जो विलंब होत असतो तो का होतो हे जाणून घेण्याचा हक्क मतदार राजाला असतो का ?  मिडीयात अशा केसेस संबंधीत सतत चर्चा होत राहावी अशा दुष्ट चक्रात आपल्याला अडकविले जात आहे का?  शिवसेनेतील बखेडाचा निकाल राखून ठेवण्याचे कारण आपल्याला समजू शकले का ? न्यायालयात ही अशा केसेस  High Profile cases मानले जात असावे का, लोकशाहीच्या चार स्थंभात  Nexus  आहे का इत्यादी शंका ब्लॅागवरील राजकीय खटल्या संदर्भातील लेखांवर वाचकांनी उपस्थित केल्या आहेत. मी आपल्या पैकी एक सामान्य माणूस, अशा शंकाचं निरसन कसे करणार ?  पण वाचकांच्या म्हणजेच मतदारांच्या शंका अनाठायी मानता येत नाही.

क्रमशः

राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील फूट आणि घराणेशाही पक्षांची पडझड (भाग -२)

 

कुठला ही राजकीय पक्ष असो, वा कुठलिही संस्था असो शिर्षस्थ नेत्यांत हुकूमशाहीची वृत्ती वाढू शकते. कारण सत्ता ही मुलतः नशा आणि अहंकार निर्मितीची अदृष्य फॅक्टरी असते. त्यातच पक्ष घराणेशाहीचा असेल तर पक्षाची सुत्रे आपल्या वंशाला मिळावीत असा लोभ पक्षाच्या शिर्षस्थ नेत्याला जडतो. हे आपल्या देशाच्या राजकीय इतिहासातून प्रत्ययास आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष घराणेशाहीचे आहेत. मग आपण म्हणाल की या दोन्ही पक्षात केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतरच का फूट पडली ? प्रश्न रास्त आहे. पण उत्तर ही तितकेच रास्त आहे. 

स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या अगोदर सामान्यजनातील पंतप्रधानपदी खर्या अर्थाने विराजमान झालेले पहीले पंतप्रधान म्हणजे स्वर्गीय लालबहादूर शास्त्री हे होत. त्यांचे अकस्मात आणि संशयास्पद रित्या मृत्यु झाला. त्यानंतर विराजमान झालेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधीं  ह्या देशाचे पहिले पंतप्रधान स्वर्गीय पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या होत्या. तत्कालीन काँग्रेस वर्कींग कमिटीतील सदस्य तसेच संसद सदस्यांनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी नेहरूंच्या कन्या होत्या, म्हणूनच त्यांची पंतप्रधानपदासाठी निवड केली. त्यावेळी काँग्रेसच्या संसंद सदस्यांमध्ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी पेक्षा अधिक  कुवतीचे, अनुभवी आणि जेष्ठ नेते होते जे पंतप्रधान होऊ शकले असते. इंदिरा गांधीमुळे काँग्रेसमध्ये फुट पडली. त्यावेळी इंदिरा गांधीनी Collective Wisdom चा उपयोग करीत सरकारचा कारभार हाकला असता तर काँग्रेस पक्ष आजच्या इतका दुबळा झाला नसता. 

सन १९७१ च्या लोकसभा निवडणूकात मिळालेल्या  प्रचंड यशातुन  इंदिरा गांधींना सत्तेचा कैफ  जडला. त्यांनी निवडणूक प्रचारात सत्तेचा गैरवापर केला हे सिद्ध झाल्यामूळे त्यांची निवडणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्दबदल ठरविली. इंदिरा गांधीनी न्यायालयाचा अवमान करीत देशात आणिबाणी आणून देशाच्या घटनेत बदल केला आणि पंतप्रधानपद कायम राखले. त्याच काळात काँग्रेसची सुत्रे इंदिराजीचे पुत्र संजय गांधींकडे आले होतेच. नंतर पक्षाची सुत्रे राजीव गांधींकडे, पुढे सोनिया गांधी, आणि आता राहूल गांधी आणि प्रियंका वड्रा-गांधी हा इतिहास सर्वांना ठाऊक आहे. स्वर्गीय इंदिरा गांधी नंतर नेहरू-गांधी घराण्यात कर्तबगार व प्रभावशाली नेता झाला नाही. विद्यमान नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी -वड्रा या दोन्ही नेत्यांची राजकीय जाण कामचलाऊ पेक्षा कमी आहे. प्रत्येक प्रांतातील काॅगेसजनांना पक्षात आपले भवितव्य अंधूक वाटू लागले आणि ती मंडळी काँग्रेस मधून बाहेर पडली व स्वतःचे पक्ष निर्माण करीत गेले. शेवटी काँग्रेस विकलांग झाली.

वरील इतिहासातून असा अर्थ निघतो की मोदी सरकार केद्रात सत्तेवर नसते तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडणार होतीच. या उलट घराणेशाही नसलेल्या भाजपा पक्षात एक गरीब घराण्यातील नरेंद्र मोदी  पंतप्रधान होऊ शकतात, ही बाब सामान्य मतदारांना कुतूहूलाची तशीच कौतुकास्पद वाटते. स्वच्छ व तत्पर प्रशासनाच्या बळावर देश सर्वच क्षेत्रात प्रगतीपथावर जात आहे. म्हणून दोन टर्म मोदींनी पुरी केलीच आणि तिसर्या टर्मसाठी ही तेच पंतप्रधान होतील असे दिसत आहे.  त्यामुळे घराणेशाही पक्षात उच्च स्थान तर सोडाच पण तुच्छतेची वागणूक मिळत राहील्यामुळे जेष्ठ नेत्यांना आपला पक्ष सोडून भाजपात जाण्याचा एकमेव पर्याय राहिला आहे. त्यात मोदी सरकारने जनहिताची अनेक कामें केली आहेत. या शिवाय आपले राजकीय करिअर फक्त भाजपा सोबत गेल्याने शाबूत राहील असे आमदार-खासदारांना वाटत आहे. हेच महत्वाचे कारण आहे ज्यामुळे भाजपात आयारामाची संख्या वाढते आहे. 

दुसरे असे की  विरोधी पक्षांचे अल्पसंख्याकांचे लांगुनचालन हे धोरण मतदारांना फारसे पसंत पडत नाही. त्याऐवजी मतदार भाजपाचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्विकारीत आहेत. ज्या काही राजकीय चाली मोदी सरकार खेळत आहेत, त्यात ही देशहीत आहे अशी मतदारांना खात्री वाटत आहे. विरोधी पक्ष काही विधायक कार्य करीत आहेत असे दिसत नाही. कर्नाटकात भाजपाला पडलेल्या मतदानात घट झाली नाही. जी काही घट झाली ती देवेगौडाच्या पक्षाची झाली. कर्नाटकात काँग्रेस श्रेष्ठींनी स्थानिक नेत्यांवर निवडणूक प्रचाराची व्युहरचनेचे पुर्ण स्वातंत्र्य दिले. म्हणून काँग्रेस पक्षाचा विजय झाला. अर्थात भाजपा सरकार विरूद्ध नाराजी होती तसेच नव्या दमाचा नेता भाजपाकडे नव्हता. या दोन गोष्टीची काॅगसला मोठं यश देण्यात मदत झाली. केवळ कर्नाटकातल्या विजयामूळे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना लोकसभेच्या निवडणूकीत सर्वच प्रान्तात विजय मिळेल असे बिलकूल संभवत नाही. हे सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निकालातून सिद्ध झाले आहे.  

क्रमशः

राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील फूट आणि घराणेशाही पक्षांची पडझड (भाग -१)

गेल्या जुन महिन्याच्या ३ तारखेला महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये उभी फूट पडली. यावर लागलीच  लेख लिहावा असे वाटले होते. पण मला सवड काढता आली नाही.  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे क्रमांक दोन चे नेते, विरोधी पक्ष नेता अजित पवारांच्या सोबत आठ आमदारांचा विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथविधी झाला. या घटना संबंधीत न्यूज चॅनेलवरून तसेच वृत्तपत्रातून चर्चा आणि  विश्लेषण आपण ऐकले आणि वाचले असेलच. राष्ट्रवादी पक्षात पडलेली उभी फूट ही त्या पक्षांची अंतर्गत बाब आहे. पण मविआ सरकारचे शिल्पकार शरद पवार होते, तसेच त्यांच्या स्वतःच्या पक्षावर त्यांची पुर्ण पकड असते असेही मानले गेले होते. मविआ सरकार २५ वर्षे टिकेल असे भाकीत महाराष्ट्राच्या गल्लीबोळात पसरले होते. ते ही खोटे ठरले. अर्थात या पाठीमागे तथाकथित पुरोगामी मराठी न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांनी अवलंबिलेले गोबेल्स तंत्र होते. त्या तंत्रात केवळ बिघाड निर्माण झाला असे नव्हे तर ते तंत्र संपुर्णपणे जळून खाक झाले. म्हणूनच या घटनेचे पडसाद महाराष्ट्राच्या राजकारणावर तसेच राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांची होऊ घातलेल्या आघाडीच्या राजकारणावर ही होणार आहे. मविआ सरकारच्या जन्मापासून घडलेल्या घटना आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण, राजकीय पक्षातील घराणेशाहीचा उदय आणि आता सुरू झालेली पडझड इत्यादी विषयांना स्पर्श केल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील बंडाळी संबंधीची चर्चा पुर्णत्वात जाणार नाही. परंतु त्यासाठी लेखाचा विस्तार वाढणार आहे. म्हणून प्रथम दिलगिरी व्यक्त करून या लेखाचे चार भाग आपल्या समोर ठेवतो.

मविआ सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील बंडाळीतून महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. सुप्रिम कोर्टाने आपल्या सुनावणीतून शिंदे-फडणवीस सरकार वैध ठरविले.  परंतु शिवसेनेच्या १६ आमदारांचे (ज्यात खुद्द विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा समावेश आहे) विधानसभेतील प्रतिनिधीत्व अजुनही टांगलेल्या अवस्थेत असताना  पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. एखाद्या पक्षात फूट पडणे ही गोष्ट नवीन नाही. परंतु पक्षातील फूट दोन तृतीयांश असून फुटीर गटातील आठ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली, ही बाब अधिक धक्कादायक आहे. म्हणून बहुतांश  विरोधी पक्ष या घटनेमागे केंद्र सरकारचा हात आहे, देशाची संघराज्य व्यवस्था आणि संविधान धोक्यात येत आहे असा आरोप करीत आहेत. असा आरोप करणारे विरोधी पक्ष आणि त्यांची समर्थक मिडीया मंडळींना मी सांगु इच्छीतो की सन १९८० साली इंदिरा गांधीच्या कारकीर्दीत हरियाणा सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपले मंत्रीमंडळ आणि सार्या आमदारांना घेऊन इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. त्या अगोदर केंद्रातील जनता पार्टीचे सरकार लिबरल लाॅबीने पाडले होते. सन १९७८ ला महाराष्ट्रातील शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना करून विरोधी पक्षांचे सहकार्य घेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडले होते. वरील घटना घडल्या, त्यावेळी  मिडीयातील लिबरल मंडळींना संविधान धोक्यात आल्याची आवई का ऊठविली नव्हती? केंद्रात इंदिरा गांधीचं एक जबरदस्त सरकार होते म्हणूनच पक्षांतर घडली होती की नाही ?  

लोकसभेच्या तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणूका फार दूर नाहीत. या कारणाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनुभवी  नेत्यांनी अंदाज बांधला आहे की  सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूका आणि पाठोपाठ आपल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपा वरचढ राहणार आहे. म्हणून त्यांनी सरळ शिंदे-फडणवीस सरकारात प्रवेश घेतला आहे. त्यात ही महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणूका लोकसभेच्या निवडणूका सोबत होतील अशी जी हवा निर्माण झाली (किंवा केली)असली तरी तिचा परीणाम महाराष्ट्रातील भाजपेतर पक्षांच्या आमदार-खासदांरावर होत असावा. म्हणून राज्याच्या सत्तेत आपण राहू या असे मत अजित पवारांनी इतर नेत्यांसमोर ठेवले असावे. सत्य हे आहे की केंद्रात एक सशक्त मोदी सरकार आहे असल्यामंळे विरोधी पक्षातील नेत्यांना भाजपा सोबत जावे अशी भावना निर्माण होत असेल तर भाजपा किंवा मोदी सरकार वर आरोप करण्यात काय अर्थ आहे.

उद्धव ठाकरें यांच्या पक्षातल्या फुटीच्या वेळी गद्दार,  करोडो रूपयांनी भरलेली खोकी, मोदी सरकार संविधानाचं अस्तित्व संपवत आहे इत्यादी आरोपांचा भडीमार झाला होता. त्यासंबंधीच्या चर्चेला मिडीयात उधाण आले होते. अर्थात  मिडीयातील लिबरल लॅाबीचाच त्यात पुढाकार होता. पुढे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह ही गमाविले. त्यावेळी शरद पवारांची प्रतिक्रीया फारशी तीव्र नव्हती. आपणच जन्माला घातलेल्या मविआ सरकाराचे पतन झाले तरी ते शांत राहीले. तथापी आपल्या सोयीच्या वेळी दोन सोयीच्या प्रतिक्रीया त्यांनी दिल्या. त्या अशा आहेत --

१) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यावयास नको होता.

२) पक्षाची निशाणी आणि नाव गमाविणे ही तशी सामान्य बाब आहे. स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधीच्या पक्षाचे नाव आणि निशाणी निवडणूक आयोगाद्वारे दोन वेळा गोठवण्यात आले होते. 

वरील दोन प्रतिक्रीयेतून दोन गोष्टी स्पष्ट झालेल्या होत्या. एक, मविआ सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असा निर्णय घेतला नव्हता. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरेंनी घटक पक्षांना विश्वासात न घेता आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मविआ सरकारच्या पतनातून फक्त आपल्यालाच सहानुभूती मिळावी अशी चाल उद्धव ठाकरे खेळले हे ही उघड झाले. त्यातुनच मविआ सरकार मधील घटक पक्षांत परस्पर समन्वय नव्हता हे स्पष्ट झाले आहे. भाजपाने शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी म्हणून आमदारांना अमिष दाखविले, असे आपण क्षणभर मान्य केले तरी ते कारण दुय्यमच (Secondary) आहे.

शरद पवार म्हणजे राजकारणातला अजिंक्य पहेलवान असे म्हटले जाते शिवसेनेच्या फुटीमागील कारणें जसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी मंडळीनी मांडली तशीच पद्धत अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी अवलंबीत असतांना दिसत आहेत. दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाविरूद्ध अंतर्गत असंतोष होता हे ही स्पष्टपणे दिसते. परंतु  मिडीया विशेषतः भाजपाची ॲलर्जी असलेली चॅनल्स आणि वृत्तपत्रें भाजपाच्या केंद्र सरकारला दोष देत आहेत. त्यात तथ्य आहे असे आपण मानले तरी दोन्ही पक्षातील भूकंपाची  तीव्रता  इतकी मोठी का झाली हा प्रश्न उरतोच. दोन्ही पक्षातील दोन तृतीयंश आमदार केंद्र सरकारच्या पाठींब्याने फुटले हे तितकसं न पटणारे आहे.  माझे प्रांजळ मत आहे की दोन्ही पक्षातील शिर्षस्थ नेत्यांचा व्यवहार आणि पक्ष चालविण्याची रीत हुकूमशाही पद्धतीची झाली आहे. शिवाय दोन्ही नेते आपआपल्या पक्षातील जेष्ठ नेत्यांना तिसर्या दर्जाची वागणूक देत गेले. शिवसेनेत आदित्य ठाकरें तर राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्यें सुप्रिया सुळेंचं प्रस्थ वाढत गेले. ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु याबाबत भाजपा विरोधी मिडीया मौन पाळत आहे. 

क्रमशः

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष आणि न्यायालयाचा निकाल

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष - स्वरूप आणि सुनावणी या शिर्षकाचा लेख गेल्या फेब्रुवारीच्या २७ तारखेला पब्लीश केला होता. त्या लेखात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय असू शकेल याचे भाकीत River can go no reverse या ओळीतून केले होते. ते खरे ठरले. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या संबंधित पाच-सहा लेखातून ब्लाॅगवर चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे आता काही लिहावे असे वाटत नव्हते. तरी ही मी लेख लिहावयास बसलो आहे. याची काही कारणें आहेत. ती मांडून त्यावर चर्चा करीत या लेखाच्या समाप्ती पर्यंत आपण जाणार आहोत.      

१) केसचा निकाल लागला म्हणून महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष संपेल असे वाटत नाही. राजकारण हे असे क्षेत्र आहे की तिथे सतत संघर्ष होत असतात. थोड्या फार प्रमाणात संघर्षाचं स्वरूप बदलत असते तसेच कधीतरी भिडू ही बदललेले दिसतात. आता आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावरून संघर्ष सुरू झालेला दिसतो आहे. जगभरातील सर्वच देशातील राजकारणात अशा स्वरूपाचा संघर्ष असतो. कारण सत्तेचा हव्यास. सत्ता म्हणजे हुकूमत दाखविण्याची वृत्ती. ती सर्व प्राणीमात्रांत जन्मतः कमी अधिक प्रमाणात असते. मानवी जीवनातील सर्वच क्षेत्रात तिचे दर्शन होते. न्यायालयात ही तिचे अस्तित्व असतेच. एकदा का सत्तेची चव चाखली कि तिची सवय होते. त्यातून ती एक प्रकारे नशा बनते. जगाच्या इतिहासात ज्या काही लढाया, युद्धे- महायुद्ध झाली ती त्याच नशेतून. सर्व प्राणीमात्रांत सर्वाधिक प्रगत अशा मानवाची ही कथा, व्यथा आणि दशा आहे. थोडक्यात सृष्टीत ठायी ठायी असलेल्या जीवो जीवस्य जीवनम् या नियमाला अपवाद नाही हेच सत्य.

२) सर्वच क्षेत्रात संघर्ष असतो हा आपला दैनंदिन जीवनातला अनुभव आहे. उदाहरणार्थ पाण्याच्या नळावर, लोकल ट्रेन मध्ये जागा पटकाविताना, रेशनिंग दुकानातल्या रांगेत,  प्रापर्टीच्या हिस्सा, इत्यादी संघर्षाचं कारण आपला स्वार्थ. काॅरपरेट ऑफीस मध्ये सिईओ, चेअरमन, मॅनेजींग डायरेक्टर पदासाठी स्पर्धा असतेच. वरून स्वरूप स्पर्धांचं पण मूळाशी स्वार्थच तो. सरकारी हेड ऑफीसेस पासून ते ग्रामपंचायत स्तरावरील ऑफीसेस पर्यंत सर्वत्र संघर्ष नावाचा माणसांनीच निर्माण केलेला राक्षस व्यापलेला असतो. 

जिथे सर्व प्रकारच्या संघर्षाचं निवारण होते अशा न्यायव्यवस्थेत संघर्ष नसेल असे छातीठोकपणे कोणी ही सांगू शकत नाही. कोणी छातीठोकपणें सांगितले तरी त्यावर समाज विश्वास ठेवेल का ? उत्तर नाही असेच येते. का तर, खोटं सांगण्याच्या वृत्तीचा सर्वत्र इतका कल्लोळ माजला आहे कि त्यातून सत्याचा आवाज ऐकू तरी कसा येणार हो ! त्यात ही कान कवटारून ऐकावे असे ठरविले तरी आपला निश्चय ढासळणारच. कारण  आपण स्वार्थात रंगलेले असतो. 

३)आतापर्यंत आपण केलेल्या चर्चेचा प्रवास समष्टीतून व्यक्ती पर्यंत आला आहे. व्यक्ती कितीही उच्च पदावर असली तरी ती सर्वांशी जवळीक साधू शकत नाही. कारण Man can be civil to all but can not be social to all. Man can be social to many but can not be familiar with many. Man can be familiar with few but can not be friend to few.

कुठलिही व्यक्ती ईश्वरा इतकी निरागस आणि निरपेक्ष असू शकत नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात ज्या पक्षाचा पराभव झाला आहे तो पक्ष, त्याचे कार्यकर्ते, समर्थक मिडीया न्यायालयाच्या निकालातील आपल्या सोयीचे जे आहे ते ही थोडसं फेरफार करीत त्याची दवंडी पिटविताना दिसत आहेत. तर ज्याचा विजय झाला तो पक्ष सत्याचा विजय झाला असं सांगताना दिसतो आहे.

४) मी वर जे काही मांडले आहे ते सारं काही आपल्याला पटलं असेलच असे नाही. भारताचे सरन्यायाधीश श्री चंद्रचूड याचे निकालपत्र वाचन मी लाईव्ह पाहात होतो. दुसर्या चॅनेल वर काय दाखवित आहे हे पाहण्यासाठी मी चॅनेल बदललं तर तिथे पाहातो तो चक्क उद्धव ठाकरें म्हणत होते की 

' मी राजीनामा देऊन नितीमत्ता पाळली. न्यायालयाने राज्यपालांवर इतके ताशेरे ओढले आहेत की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनीं नितीमत्ता पाळून राजीनामा द्यावयास हवा.'

उद्धव ठाकरेंनी शिंदेंना नैतिकतेचा  धडा गिरवायला सांगितला त्यावर माझे लक्षच नव्हते. कारण माझ्या मनात ' सरन्यायधिशांचं निकालपत्राचं वाचन सुरू असताना उद्धव ठाकरें पत्रकार परिषदेत इतक्या लौकर कसे आले ' हा प्रश्न घोळत होता. कारण असे की सामान्यतः वकील मंडळी सुद्धा कुठल्याही केसचा पुर्ण निकाल हाती आला नाही तोपर्यंत न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करीत नाहीत. उद्धव ठाकरेंना फायनल वर्डीक्ट अगोदरच हाती आले होते की काय अशी शंका आली. नशीब माझं, शंका न्यायालयात दाखल केली जात नाही.

तर दुसर्या एका चॅनेलवर ' उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणून एकनाथ शिंदेचं सरकार वाचले ' अशी हेडींग देऊन बातमी प्रक्षेपित होताना दिसली. मिडीयावाल्यांशी सलगी  शरद पवारांपेक्षा उद्धव ठाकरेंची  अधिक आहे असे प्रथमच जाणवले. उद्धव ठाकरे ही मिडीया वाल्यांचे आवडता नेता झाले आहेत. यात ही  राजकारण आहे. 

मविआ सरकार अस्तित्वात असतांनाच शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात शीत युद्ध सुरू झाले

होते. अलिकडे शरद पवारांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या अध्यक्ष पदाच्या राजीनाम्याचं नाट्य घडवून काॅग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाला धक्का दिला. शरद पवारांना प्रथम मविआ वर स्वतःचे अधिराज्य ठेवावयाचे आहे. ते अंशतः पार पाडले आहे. म्हणजे येणार्या निवडणूकात उमेदवार संख्या तसेच मतदार संघावरील हक्क इत्यादीवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच आपले पुतणे अजित पवार यांचे पंख छाटावयाचे होते. ते ही अंशतः पार पाडले आहे. 

उद्धव ठाकरेंना एकनाथ शिंदेशीं लढावयाचे आहे तसेच मिडीयांना हाताशी धरून शरद पवारांना ही शह द्यावयाचा आहे. आपले सरकार पाडले या संबंधीतली सहानुभूती मिळवायची आहे. त्यात अधिक भागीदार नकोसे झाले तर प्रथम राष्ट्रवादी काॅग्रेसशी पंगा घेऊन  काॅग्रेसशी हातमिळवणी करणे त्यांना श्रेयस्कर वाटत असावे. 

शेवटी त्या चॅनेलवरून मी परत जिथे  सरन्यायाधीशांचे निकालपत्राचे लाईव प्रक्षेपण होते तिथे परत आलो आणि ते पुर्ण ऐकले. इथेच मला यावर लेख लिहावा अशी इच्छा झाली.

 

५) आपल्या सारख्या सामान्यजनांना उद्धव ठाकरे यांचा न्यायालयात पराभव झाला एवढी माहिती पुरेशी ठरते. तसे पाहता या केस मधील तीच खरी हेडलाईन आहे. तरीही काही प्रसारमाध्यमांनी खोडसाळपणा केलाच. याचे कारण लिबरल पत्रकारांची ती एक खोड आहे. दुसरे असे की काही प्रसारमाध्यमां समोर एक मोठी अडचण असते ती म्हणजे त्यांना उपकृत करणार्या नेत्यांच्या घरचे वासे ते कसे मोजणार?  ठीक आहे !  त्यांचा टिआरपी वाढतो, जाहिराती अधिक मिळतात,  धंदा वाढतो, उत्पन्न वाढते, काही हातांना रोजगार मिळतो हे ही नसे थोडके ! परंतु हेड लाईन्स बदलून जनता फसत नाही कारण सोशल मिडीयातून खरे वृत्त समजते. 

उद्धव ठाकरेंनी प्रसारमाध्यामांच्या मेहरबानी वरून नैतिकतेचा मुद्दा मांडत संघर्ष नव्या जोमाने सुरू केला असला तरी त्यातून मूळ शिवसेना त्यांच्या हातात येणार नाही. तसेच त्यांच्या नैतिकतेचा लिलाव मुख्यमंत्री होतानाच झाला होता. म्हणूनच तर त्यांच्या पक्षात इतका मोठा भूकंप झाला. काही लोक उद्धव ठाकरेंनी पलायन केले असे ही म्हणाले आहेत. मी तसे मानत नाही. पण त्याच बरोबर उद्धव ठाकरें यांनी नितीमत्ता पाळुन राजीनामा दिला हे ही मला पटले नाही. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनामा देण्याची खरी कारणें काय असावीत ती मी खाली मांडतो आहे ---

i) ते जे नैतिकता वर किर्तन करीत आहेत ना, त्यावर  शिंदे गटाचे वकील ज्यांचे नाव जगभर प्रसिद्ध आहे, असे भारताचे भुतपूर्व साॅलिसेटर जनरल श्री हरिष साळवे यांच्या मुखातून  सणसणीत उत्तर अगोदर मिळालेले होते. ते असे आहे,  There is no Law to fill the gap of morality. 

ii) उद्धव ठाकरेंना पक्षातल्या मोठ्या भूकंपाचा मोठा धक्का बसला त्यातून ते सावरले नव्हते. 

 iii) उद्धव ठाकरेंना विधानसभेत पराभवाला तोंड द्यावयाचे नव्हते. कारण त्यांच्या सरकारने बहुमत गमावले होते हे त्यांना ही कळले होते. iv)विधानसभेत वाटेला येणार्या नामुष्की पेक्षा राजीनामा हाच मार्ग उत्तम असे अनिल परब सारख्यांनी त्यांना पटवून दिले असावे. दुसरा पर्याय ही नव्हता.

v) शेवटची कॅबिनेट मिटींग संपल्यानंतर घटक पक्षांचे नेते 

आपआपल्या घरी गेले. उद्धव ठाकरें एकाकी पडले. त्यातून ना तुम्हाला ना मला या त्यांच्या अंगभूत वृत्तीचा मंत्रालयात असतानाच स्फोट झाला असावा. त्यातून त्यांनी राजीनामा दिला असावा. 

vi) घटक पक्षांबरोबर मंत्रालयात जी बैठक झाली होती त्यात खडाजंगी झालेली ही असू शकेल. त्यामुळे  अनासायाने वारस हक्कातून मिळालेले पक्षप्रमुख पद, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा आणि लोकप्रियता इत्यादी  तून वाढलेला त्यांचा अहंकार दुखावला गेला. त्यातून राजीनामा दिला असावा.

vii) प्रशासकीय कामकाजाच्या अज्ञानामूळे पदोपदी इतरांवर अवलंबून राहण्याच्या घटनांतून त्यांना आलेला वैताग यातून ही राजीनामा दिला असावा.

९) उद्धव ठाकरें यांच्यावर राजीनामा द्यावयास कोणीही दबाव आणला नाही, कोणी धमकी दिली नाही.  वरील सहा पैकी एक ही कारण असे नाही की सर्वोच्च न्यायालय उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद बहाल करू शकत होते. या शिवाय प्रशासनातले अज्ञान ही सबब कायद्यात चालतच नाही. कायद्याच्या पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेताना फेमस वाक्यें शिकलो आहे. त्यातील एक खाली देत आहे --

' Ignorance can not be an excuse before Law. ' 

वाचक हो, एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरिष साळवे यांचा युक्तीवाद कायदा आणि व्यवहार, संविधान आणि न्यायालय. विधानसभा व राज्यपाल, विधानसभा व न्यायालय निवडणूक आयोग व न्यायालय इत्यादी संस्थामधील बॅलन्स संबंधीचा युक्तीवाद इतका सहज सरल होता की  सरन्यायाधिश सकट पुर्ण घटनापीठ कान टवकारून ऐकत होते. केसच्या सुनावणी दरम्यान  कपिल सिब्बल सारख्यांना सरन्यायाधिशांनी एके ठिकाणी सहज  विचारले, ' क्या आप लोग हरिष साळवेजीसे डरते हो ? '  

वाचक मित्रहो, आपण आता लेखाच्या समाप्ती कडे जात आहोत म्हणून मला वाटते की हरिष साळवे यांनी जो काही युक्तीवाद केला होता त्याची थोडीशी झलक आपल्यासमोर ठेवुन या लेखातील चर्चेला विराम देतो.  

१) एखादा मुख्यमंत्री राजीनामा देतो आणि राज्यपाल तो राजीनामा स्विकारतात, त्यानंतर  राज्यपालांनी ते राज्य मुख्यमंत्री विना ठेवायचे असते का? ज्यांचा राजीनामा स्विकारला त्या मुख्यमंत्र्याची सत्ता जी गेली आहे, त्यावरील इथे जी चर्चा होत आहे ती फक्त ॲकॅडॅमिक ठरते. 

२) आपल्या येथे भारतात बर्याचदा आपण एका व्यक्तीलाच पक्ष मानण्याची चूक करतो. मुख्यमंत्र्या संबंधी त्यांच्या आमदारांत नाराजी असेल तर ते दुसरा नेता का निवडू शकत नाही. Anti defection law can not be Anti decent law.

३) Law can not treat Uddhav Thakare's resignation as illegal. 

४) उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता आणि त्यांना राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावास सामोरे जा असे सांगितले असते तर उद्धव ठाकरे जिंकले असते किंवा जिंकले नसते अशा प्रकारच्या चर्चांत आपण भाग घेऊ शकत नाही. अशी चर्चा इथे न्यायालयात अपेक्षित नाही. 

५)  Neither Governor nor this Court has got right to count the heads of the members of assembly. It is the right of the Speaker. And The flour test has to be carried out in the house of assembly. 

एकंदरीत ज्या केसचा फार गवगवा झाला, उलट सुलट फेक न्यूज ही येत राहिल्या, सगळी चॅनेल्स दोन-तीन महिने या केस भोवती घिरट्या घालत होते त्यातून कायद्याच्या विद्यार्थ्यापासून ते अभ्यासकापर्यंत, पत्रकारापासून ते संपादकांपर्यंत, राजकीय पक्षांच्या नेत्यापासून ते कार्यकर्त्यापर्यंत सर्वांना मार्गदर्शन मिळत राहील यात बिलकूल शंका नाही. परंतु त्यातून जनसामान्यांच्या हाती एक हेडलाईन आली. ती म्हणजे उद्धव ठाकरे गटाचा पराभव तर लांबलचक न्यायालयीन लढाई ही 

' डोंगर पोखरून उंदीर ' ठरली.

 

मोदी सरकार × विरोधी पक्ष + विरोधी मिडीया + विदेशी शक्ती ( भाग - २ )

मोदीजींनी आत्मनिर्भर भारत अशी घोषणा केली तेव्हापासून मिडीया मधील पुरोगामी मंडळींना अधून मधून वांतीचा विकार होत असावा असे वाटते. ज्यांना मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत भारताची होत असलेली प्रगती पाहावत नाही, अशांपैकी जगावर राज्य केलेल्या इंग्लंडच्या बीबीसीनेच पूढाकर घेतला व आपल्या पंतप्रधानांची खोटी-नाटी डाॅक्युमेन्टरी बनविली. सोबत राहूल गांधी नावाचा पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराची मुलाखत जी मोदींवरील टिकाने भरलेली होती ती पब्लिश केली. 

विरोधी पक्षांना एखाद्या परदेशाने  भाजपा सरकार विरूद्ध काही टिप्पणी केली की ते त्याचे स्वागत करून त्याचा राजकीय अजेंडा बनवितात.  राहूल गांधी म्हणाले होते की भारतात मोदींची हुकूमशाही आहे. आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांच्या (मनमोहन सिंग) निर्णयाचे कागद भर रस्त्यात फाडणारे राहूल गांधी हे रक्ताने हुकूमशाही वृत्तीचेच आहेत.  ही घटना बीबीसीला माहित होती. मग बीबीसी ने त्या घटनेची आठवण करून राहूल गांधींना त्यांची ती कृती हुकूमशाही वृत्तीची नव्हती का असा उलटा प्रश्न विचारला का नाही ? पण त्या पत्रकार परिषदेचा उद्देश   मोदींना हुकूमशहां म्हणण्यासाठीच होता. त्यामुळे भारतात बीबीसीची जी काही पत होती ती घसरली आहे आणि पुढे आणखिन घसरत जाईल.

बीबीसीने राहूल गांधींना भारताचा भावी पंतप्रधान म्हणून प्रोजेक्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यात राहूल गांधीचा दोष नाही. कारण गांधी- नेहरू घराण्यातील सदस्यांना जनतेने ७० वर्षे पाठींबा दिला होता. पण तत्कालीन  विरोधी पक्षांनी विदेशी शक्तीं च्या साह्याने  रक्तरंजित क्रान्ती घडवून काॅग्रेसची सत्ता उलथून पाडण्याचे दृष्कृत्य केले नाही. कारण आपला समाज क्रान्ती पेक्षा उत्क्रांती वर विश्वास ठेवतो. हे तत्कालीन विरोधी पक्षांच्या नेते मंडळींना ठाऊक होतेच शिवाय ते मनाने व बुद्धीने खरेखुरे लोकशाहीवादी होते. स्वर्गीय पंडीत नेहरू यांच्या धोरणामुळें भारत गरजेपेक्षा अधिक काळ कोलोनाईज्ड (म्हणजे ब्रिटीशांचा गुलाम सारखा) वाढत राहीला. त्याला जनतेने गेल्या दोन लोकसभा निवडणूकीच्या मतदानातून विरोध करून भाजपाचे सरकार सत्तेवर आणले. ही बाब प्रांजळपणे विरोधी पक्षांनी स्विकारावयास हवी. 

भाजपाला पराजित करायचे असेल तर राहूल गांधींना विदेशात जाऊन पंतप्रधान मोदीं वर टिका करण्याची गरज नव्हती. आपल्या देशाच्या घटनेतील कलमांचे पालन करून मतदारांची पसंती मिळवून सत्तेवर येण्याचा मार्ग खुला आहे. तो स्वीकारावा असे वाटते पण तेवढी ताकद, हुषारी, जाण असावी लागते ना ! नसेल तर राजकारणात शिरल्यानंतर राजकीय जाण व प्रगलभता  वाढविण्याचे प्रयत्न तरी राहूल गांधींनी करावयास हवे होते की नाही ? बापजात्यांच्या पुण्याईने सत्ताधारी बनण्याचे दिवस संपले आहेत हे पप्पू महारांजाना कधी कळेल हे फक्त देव जाणो !

जार्ज सोरास ने भाजपाला पराभूत करावयाचा विडा उचलला आहे. त्यामुळे भाजपा, मोदी आणि संघ विरोधात आपण काही ही लिहू शकतो, बोलू शकतो असा समज आपल्या येथील बहुतांश प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनीक्स मिडीयांचा ही झाला आहे. या सार्या नाट्यात प्रथम बीबीसीला घरचाच अहेर मिळाला. लागलीच मोदी सरकारने दिल्ली येथील बीबीसीच्या कार्यालयावर इन्कम टॅक्स ची धाड टाकली आणि आमची पुढची पाऊले कशी असतील याची जाणीव करून दिली. 

नेमक्या त्याच वेळी राहूल गांधीवर सूरतच्या कोर्टात जुन्या केस मध्ये मोदींची बदनामी केलेला आरोप सुरत सत्र न्यायालयात सिद्ध झाला आणि  दोन वर्षाची तुरंगवासाची शिक्षेची घंटा राहूल गांधीच्या गळ्यात विनासायास अडकली गेली. 

असा हा आरोपी आपल्या येथे पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कसा गणला जाणार हा पहिला आणि सर्वात मोठा अडथळा मोदी सरकारचा पराभव करण्यासाठी  बाह्या वर चढवलेल्या कुस्तीगारांपुढे उभा राहिला आहे. आपल्या येथील लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये  मंत्री, आमदार, वा खासदार असो त्याचे संसद किंवा विधानसभाचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. तसे पाहता ही घटना आपल्या देशान्तर्गत मामला आहे. पण या घटनेमुळे इंग्लंड मध्ये फार कौतुकाची ठरलेली राहूल गांधी च्या मुलाखतीचे बारा वाजलेच पण मोदी सरकारचा पराभव करण्याचा निश्चय केलेल्या आंतरराष्ट्रीय टोळींचा दम घुटला गेला असावा. असे असले तरी भाजपाने या बाबत राहूल गांधींनी क्षमा मागावी इतकीच मागणी केली आहे. 

राहूल गांधींना हायकोर्ट कडून सुटकेचा श्वास दिला गेला तरी राहूल गांधींची वृत्ती हुकूमशाहीची आहे ही बाब जगभर पसरली आहे. त्यातून विनासायास भाजपाला राहूल गांधींच्या बदनामीचा बोनस (म्हणजेच भाजपाला कर्नाटकात होणार्या मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ) प्राप्त झाला. तसे पाहता राहूल गांधींचे संसद सदस्यत्व राहिले काय आणि रद्द झाले काय भाजपाला काही फरक पडत नाही. उलट केरळ मधून राहूल गांधींचा  पराभव करणे भाजपाला अधिक भावेल. संसद सदस्य म्हणून राहूल गांधींनी संसदेत व आपल्या मतदार संघात काय दिवे लावलेत? वारसहक्काने मिळालेला मतदारसंघ आपल्या कर्माने गमावलाच ना ! तो  संसदेत काॅग्रेसची संख्या ५० पर्यंत खाली आली. २५ -३० जेष्ठ काॅग्रेस नेते काॅग्रेस सोडून गेले. अनेक राज्यात काॅग्रेस ने सत्ता गमाविलीच नव्हे तर तिचे नामोनिशाण मिटले. हा राहूल गांधीच्या पक्षीय कामगिरीचा आलेख. बीबीसी ने भारताचा भावी पंतप्रधान म्हणून त्यांची मुलाखत घेतली खरी, पण त्यातूनच बीबीसीचे अधःपतन होत आहे असाच निष्कर्ष निघतो.

राहूल गांधी माफी मागत नाहीत. या कारणाने राहूल गांधींना जेल मध्ये का म्हणून भाजपा पाठविल ? नॅशनल हॅराॅल्ड केस संबंधीत गती आणण्याचे काम मोदी सरकारच्या हातात आहे.  दुसरे कारण असे आहे की राहूल गांधीमूळे भाजपासाठी निवडणूकीच्या प्रचारात आघाडी मिळत जाते. त्यांच्या भाषणातून जिथे शक्यता नाही तेथून भाजपाचे उमेदवार निवडून येणार असतील तर भाजपाला नॅशनल हॅराॅल्ड केस द्वारा राहूल गांधीना लोकसभा निवडणूकांच्या अगोदर जेल पाठविणे सोपे असले तरी भाजपा तसे करणार नाही. कारण राहुल गांधीच्या रूपाने अनासायाने  भाजपाला प्राप्त झालेला प्रचारक निवडणूक प्रचारात असणे हेच पसंद करीत राहणार." कायदेशीर बाबींतून विरोधकांना कसे अडकवून ठेवावयाचे आणि कधी शेवटचा ठोका हाणायचा यात भाजपा माहिर आहे. हे सी चिदमंबरम यांच्या केस मधुन सिद्ध झालेले आपण पाहतो आहोत. एके काळी काॅग्रेसेचा हुकमी एक्का मानला जाणारा चिंदमंबरम कायमचा अडगळीत पडला आहे. 

 

गेल्या दोन-चार वर्षात विरोधी पक्षांनी भाजपा विरोधात एक नवे अस्त्र वापरावयास सुरूवात केली आहे. यासाठी ही विदेशी शक्तीकडून मदत मिळत असावी. प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयात धाव घ्यावयाची आणि भाजपाची सत्ता असलेली राज्यें तसेच केंद्र सरकार विरूद्ध  कोर्टात केस टाकावयाची आणि सरकारी कामकाजात दिरंगाई आणावयाची, जेणेकरून देशाची प्रगती रोखली जाईल असे डावपेच विरोधी पक्ष सतत करीत राहणार असे भाष्य बीबीसीचे मातब्बर पत्रकार टुही यांनी सन २०१५ लाच केलेले आहे. पण प्राॅब्लेब असा आहे की सुप्रिम कोर्टाला ही आपल्या निर्णयात फारसा हस्तक्षेप करू देणार नाही असे हे मोदी सरकार आहे. हे विदेशी शक्तींना ठाऊक कुठे आहे ?.

अलिकडे न्यायालयाने सरकार नपुसंपक आहे का अशी गलिच्छ टिका केली. तसे पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी रस्त्यावर येऊन मोदी सरकार विरोधात बंड केले होते तेव्हापासूनच विरोधी पक्षांना न्यायालियाचेही पाठबळ मिळतेय का अशी चर्चा जनमानसात सुरू झालीच आहे. तेव्हा ही मी न्यायालय राजकीय आखाडा बनतेयं या शिर्षकाचा लेख सन २०१८ साली लिहीला आहे. भारत सरकारच्या साॅलिसेटर श्री तुषार मेहता यांनी सुप्रिम कोर्टाला " हे केंद्र सरकार नपुसंपक नाही " असे ठणकावून उत्तर दिले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री  किरण रज्जू यांनी ही परखडपणे  'आपण बरे आणि आपले काम बरे' असा सल्लावजा इशारा न्यायालयाला दिला. 

मोदी सरकारचे मंत्री ज्यांना विकास पुरूष मानले जातात, असे श्री नितिन गडकरींनी सुद्धा मागे न्यायालयाची सरकारच्या कामात अडथळा निर्माण करण्याच्या प्रवृत्ती वर प्रखर टिका केली होती. सरकारच्या इनफ्रास्ट्रक्चर वा एखादा विज्ञान प्रकल्प उभा करण्याच्या योजनेवर  टिका करण्यापेक्षा न्यायालयाने सारासार विचार करून काही उपाय अथवा पर्याय सुचवावा किंवा त्या प्रकल्पातील व्यावसायिक तज्ञांशी प्रथम सल्ला मागावा आणि नंतरच प्रतिक्रीया द्यावी असे मला वाटते.

निवाडा, निव्वळ मतप्रदर्शन आणि शेरेबाजी ह्यात अंतर असते. म्हणून जनमानसावर आपण मारलेल्या  शेरांचा परिणाम होत असतो हे न्यायाधिशांनी अधिक ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे. कारण राजकारणात कार्यरत असणार्या नेत्यांपेक्षा न्यायाधिशांच्या प्रति लोकांच्या मनात अधिक आदर असतो. 

लिबरल लाॅबीच्या बड्या वकीलांनी सुप्रिम कोर्टला जेव्हा मध्यरात्री आतंकवाद्यांच्या फाशीबाबत पुनर्विचारासाठी न्यायनिवाडा देण्याचे सांगितले, त्या त्या वेळी सुप्रिम कोर्टाने प्रत्येक केस सुनावणीला घेतली आणि निकाल ही दिला. त्यावेळी अशी काय मनःस्थिती सुप्रिम कोर्टांच्या न्यायाधिशांची होती, या संबंधी जनसामान्यांना काही ही माहिती न मिळणे हा कुठला न्याय ? न्यायाधिशांनी आपण हून लोकांचे प्रतिनिधी आहोत हे आपल्या कृतीने दाखविणे आवश्यक आहे. ती जबाबदारी आहे अशी जाणीव न्यायाधिशांच्या मनात असल्यावर न्यायपालिका आपल्या लोकशाहीच्या गळ्यातील तिसरा अलंकार अधिक शोभून दिसेल. 

सरकारला नपुसंपक म्हणून हिणविता आणि समलिंगीच्या विवाहास मान्यता देण्याची तयारी (भले ती कच्च्या स्वरूपात असली तरी) करणार्या न्यायधिशांना आपण काय आणि कसे संबोधणार हो ?  आपण ही माणसें आहात, नागरिक आहात, आणि महत्वाचे म्हणजे न्यायाधिश आहात.  मराठा इतिहासातील रामशास्त्री प्रभुणेंचे वारस आहात याचे भान ठेवावयास हवे. अन्यथा जनतेत न्यायालयिन व्यवस्थेवरील आदर कमी होत जाईल असे मला वाटते.  

सामान्य माणसांच्या किती केसेस प्रलंबित आहेत? वर्षातून किती वेळ न्यायाधिश सुट्टी (vacation) वर असतात, हेही आजच्या काळात सामान्यजनांत चर्चीले जाणारे विषय होत आहेत. सरकार व इतर तत्सम घटनात्मक संस्था प्रमाणे न्यायव्यवस्था ही जनतेच्या सेवेसाठी आहे. ती ना मिलोआर्डशिप पुरती आहे, ना केवळ श्रीमंतांच्या व दशहतवाद्याच्या केसेस प्राधान्याने सुनावणी साठी !  असे चित्र जनतेच्या मनात बिंबवण्यासाठी काही धोरणात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालय व Bar Council ने करायला हवा असे मनापासून वाटते. न्यायालयाकडून आडमुठेपणाचे दर्शन झाले तर जनसामान्यांत नैराश्य पसरण्याचा धोका अधिक असतो. सरकार नावाच्या व्यवस्थेबद्दल जनतेत नाराजी झाली त्या त्या वेळी सरकारचा जनतेने पराभव केला आहे. कारण संविधानाने तशी व्यवस्था केली आहे. सत्तेवर असलेल्या सरकार प्रती न्यायालयाने आदर बाळगावयास हवा. शेवटी कायदे संसद तयार करते ना ! ते ही संविधानातील तपशिलातूनच 

की ! हाच सर्वात मोठा न्याय ! सरकार कुठल्याही पक्षाचे का असेना  न्याराधिशांची जीभ घसरत असेल तर त्यांनी सरळ राजकारणांतच उतरावे. आणि पुन्हा त्यांना वकिली करता येणार नाही असा कायदा येणे आवश्यक वाटते. 

काँग्रेसच्या राज्यात इडी, सीबीआय आयटी व एनआयए या सरकारी एजन्सीजचे पंख छाटून ठेवले होते. तेव्हा सुप्रिम कोर्टात आता जशा भ्रष्टाचाराच्या केसेस पोहचत आहेत तसला प्रकार संख्येने फारच मामूली होता. कारण 'आओ, खाओ पिओ ' हाच सर्व व्यवस्थांचा धर्म झालेला होता. आता मोदी सरकारच्या धोरणामूळे भ्रष्टाचाराच्या केसेस वाढत आहेत. त्यातून कामाचा बोजा वाढला असेल तर अर्थसंकल्पेत अधिक स्टाॅफ साठी आर्थिक तरदूत मागता येऊ शकते ना ! 

न्यायव्यवस्थेत न्यायाधिश बनण्याची प्रक्रिया म्हणजे बाॅलीवुड मधील नेपोटीझम सारखीच असते, असे निवृत्त न्यायाधिशांनी न्यूज चॅनेलवरून मांडले असल्याचे मी ऐकले आहे. न्यायाधिश या देशाचे नागरिक आहेत त्यांना ही इथले कायदे लागू होणे अनिवार्य असते. न्यायाधिश मंडळी स्वर्गातून येत नसतात. वकिली चालत नाही म्हणून न्यायाधिश व्हावयास वाटणे हे स्वाभाविक आहे. कारण प्रत्येक प्रोफेशनमध्ये फार मोठी स्पर्धा असते. हे कलियुगातले दूषण आहे. त्यावर मानवाकडे काही इलाज नाही. काहींचे बाबा, काका, मामा, भुतपुर्व न्यायाधिश होते, अंशांची मुले, भाचे, पुतणे, जावई न्यायाधिश बनत असतात. असे मी म्हणत नाही तर निवृत्त न्यायाधिश न्यूज चॅनेल वरील चर्चेत मांडतात. न्यायाधिशांच्या अशा प्रकारे नेमणुका होत असतील तर  गुणवत्तेच्या कसोटीवर न्यायाधिश होण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांवर घोर अन्याय होतोच ना ! याचा अर्थ न्यायालयात  ही अन्यायाचे आणि अंधाराचे राज्य असते की काय? मोदी सरकार या पद्धतीत बदल करणार असल्याचे कळले आहे. त्याला न्यायव्यवस्थेने सहमती द्यावी अर्थातच घटनेतील कलमान्वयेच.  येथे मी एक कायद्याचा विद्यार्थी आणि पदवीधर असुनही लहान तोंडी मोठा घास घेतला असे मला वाटते. कारण माझ्यावर तसे संस्कार घडले आहेत. 

मागील कुठल्या तरी एका लेखात 

केंद्र सरकार आणि सुप्रिम कोर्ट यांच्या

मधील संबंध बिघडत आहेत असे वर्तमानपत्रात येत होते. त्या वेळी मी वाचकांना वचन दिले होते की योग्य वेळी व योग्य जागी मी माझे विचार मांडेन. ती वेळ व जागा साधून मी माझे वचन पाळले आहे. वचन पाळणे ही एक प्रामाणिकता व नितीमत्ता चं लक्षण आहे.

आजच्या घडीला भारत देशाच्या अंतर्गत राजकारणात  हस्तक्षेप करण्याचा विदेशी शक्तीचे जे डाव आहेत त्यातल्या पहिल्या डावात राहूल गांधींना लोकसभेची निवडणूक लढविण्यातच मोठा अडथळा निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू आहे. विदेशी शक्तीच्या व आपल्या येथील त्यांच्या चमच्यां च्या थोबाडीत सणसणीत चपराक हाणली गेली आहे. 

पुढच्या डावात राहूल गांधी यांच्या  परदेश दौर्याचा पुर्ण रिपोर्ट RAW ने  केंद्र सरकारकडे सादर केलेला असेल. त्या रिपोर्ट मधील एकेक अस्त्र केंद्र सरकार वापरण्याची शक्यता आहे.  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचा तपास सुरू झालेला आहे. तसेच चीनला आशिया आणि आग्नेय आशियात एकाकी पाडण्याचे डावपेच सुरू झाले आहेत. यावरून केंद्र सरकार विरोधी पक्षांशी दोन हात करण्यासाठी सज्ज होत आहे असे दिसते.

मोदी सरकार × विरोधी पक्ष + विरोधी मिडीया + विदेशी शक्ती ( भाग - १ )

मध्यंतरी अमेरिका, कॅनडा आणि काही युरोपियन देश आणि तेथील मिडीया मोदी सरकार विरोधात काही ना काही शेरे मारत राहिल्याचे आपण ऐकले. त्यात नेहमीचेच आरोप जसे की मानवाधिकाराची गळचेपी,  अल्पसंख्यांकाचा छळ, लोकशाहीची हत्या इत्यादीचा समावेश होता. सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूका पर्यंत आणखिन आरोपांची भर पडत जाणार आहे. अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांनी मोदी सरकारवर केलेल्या आरोपांना आपले युवराज राहूल गांधीं यांच्या युके मधील पत्रकार परिषदेतील वक्तव्याचा हातभार लागला.

राहूल गांधींनी स्वयंस्पुर्तीने त्या पत्रकार परिषदेत उत्तरे दिली होती की  युके मधील संपादकांनी राहूल गांधीकडून तसे वदवून घेतले यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. कारण युके तील राहूल गांधींची पत्रकार परिषद ही परस्पर सहमतीने घडवून आणलेली असावी. राहूल गांधींना  राजकीय जाण कमी आहे, आणि असा भारताचा पंतप्रधान असावा असे अमेरिका व काही युरोपियन देशांना सध्याच्या विशेषतः कोरोना नंतरच्या जागतिक स्तरावरील बड्या देशांच्या डळमळत्या अर्थव्यवस्था मुळे हवासा झाला आहे. त्यासंबंधीचं विश्लेषण या लेखाच्या तसेच या लेखाच्या भाग-२ मध्ये ही केलेलं आढळेल. 

पोस्ट कोरोना नंतर जागतिक राजकीय पटलावर भारताचे आणि नरेंद्र मोदींचे वाढत जाणारे वर्चस्व अमेरिका आणि काही नाटो देशांना टोचत आहे हे मुख्य कारण आहे. आणि या कारणांशी जोडलेलं दुसरे कारण म्हणजे गेली ७५ वर्षे अमेरिकेचा दत्तक पुत्र पाकिस्तानने अमेरिकेची आर्थिक लूट केली आणि शेवटी शिरजोर होऊन  कंगाल ही झाला. त्यामूळे अमेरिका आणि पर्यायाने युरोप मधील काही देशांच्या धाकात राहणारा देश भारतीय उपखंडात  राहिला नाही. म्हणून भारतात होयबा पंतप्रधान म्हणून दिसणारा राहूल गांधीच्या परदेशवारी वाढत आहेत. भारतातले मोदी सरकार पुढील वर्षी सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत पराभूत करण्याचे 

डावपेच अमेरिका, कॅनडा, इंग्लड मधील  मिडीयां आखत आहेत. धनाड्य उद्योगपतींच्या बळावर  भारतातील लिबरल इलेक्ट्राॅनिक्स व प्रिन्ट मिडीयांना वश करून सर्वत्र नेगेटिव्ह नॅरेशनच्या आधारे मोदी सरकारचा पराभव होऊ शकतो. त्यासाठी लागणारे साम दाम दंड या तीन शस्त्रांचा तुटवडा पडणार नाही अशी हमी भारतातल्या लिबरल मंडळीना दिली असावी. 

अलिकडे अमेरिकेने श्रीलंकेला वश करण्यासाठी मध्यरात्री आपल्या अधिकार्याला श्रीलंकेत पाठवून गुप्तपणे चर्चा केल्याची एका युट्युब चॅनेलवरून खात्रीपुर्वक सांगितले गेले आहे. ते मी प्रत्यक्ष ऐकले आहे. मला वाटतं अमेरिकेने श्रीलंकेकडे  मोठ्या युद्ध नौकेसाठी जागा मागितली असावी. पण अमेरिकेच्या हाती काही लागले नसावे. अस्थिर राजकीय स्थिती आणि खालावत जाणार्या अर्थव्यवस्थाने श्रीलंकेतील प्रजा भितीने त्रस्त झाली होती. याच वेळी भारत मोठ्या भावासारखा श्रीलंकेच्या पाठीमागे उभा राहिला. 

कोरोनो नंतर अमेरिका व काही युरोपियन देशांना वर्ल्ड ऑर्डर बदलण्याच्या भितीने जे ग्रासले आहे, त्यातून त्यांना मार्ग काही दिसेनासा झाला आहे. काही तज्ञांचं म्हणणं आहे की आता पश्चिमी देशांचं वर्चस्व कमी होऊन जगाचे शक्तीकेंद्र पौर्वात्य देशांकडे जाईल.

पौर्वात्य देशात चीन आणि भारत या महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहेत. चीन जागतिक मॅन्युफॅक्चरींग हब झाली असल्यामुळे भारताच्या मानाने चीन अधिक प्रगतीपथावर आहे. हे सत्य आहे. आपला भारत, चीन बरोबरीच्या शर्यतीत कमी पडला याचे खापर स्व अटलबिहारी व मोदी सरकार वर फोडता येत नाही. कारण चीनने सन १९५० ला  स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लागलीच विकासाचे बीज रोवले. त्यावेळी भाजपाचा जन्म ही झाला नव्हता. चीन मध्ये एक पक्षीय हुकूमशाही आहे आणि आपल्या येथील  विरोधी पक्षांना चीनच्या प्रगतीचे भारी कौतूक वाटत आहे. अशांनी बिनशर्त भारतात जो एकमेव शक्तींवान पक्ष उरला आहे असा भाजपा आणि प्रशासकीय  निर्णय तत्परतेने घेणारे मोदी सरकार यांना सहकार्य करावे म्हणजे  मोर्चे, धरणं असे प्रगतीतले अडथळे दूर होऊन आपला देश चीनच्या तोडीचा बनू शकेल.

इथे आपल्या देशात लोकशाही आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे नेते मोदींच्या नावाने रोज शिमगा करतात. तरी त्यांना स्वातंत्र्य कमी पडत आहे. त्यांना मोदीच्या नावाने नंगा नाच करावयाचा आहे का, तसे एकदा स्पष्ट करावे म्हणजे सरकारला काय जो निर्णय घ्यावयाचा असेल तो ते घेऊ शकेल आणि देश चीनला पिछाडीला टाकू शकेल. चीन मध्ये प्रसारमाध्यम फक्त सरकारच्या मालकीचं आहे. आपल्या येथे प्रसारमाध्यमांचा जो सुळसुळाट झाला आहे त्याचा ही एक दिवसात शुकशुकाट होईल. 

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळताना देशाची फाळणी, वर ५५ कोटी रूपयांची पाकला मदत ; त्या बदल्यात स्वतंत्र भारताला काय मिळाले?  पाक मधील हिंदुची कत्तल मालमत्तेची तोडफोड आणि हाकलपट्टी. भारतात आले ते निर्वासित म्हणून. येथील मुस्लीमांना सगळ्या सोयी- सवलती, अल्पसंख्यांकाचा दर्जा, हज यात्रेसाठी दरवर्षी करोडो रूपये खर्च, जणू काही ही मंडळी भारत देशाची जावई मंडळी. मुस्लीम लीग चे प्रमूख बॅ जीनाने डायरेक्ट ॲक्शनचे भरलेले विष इकडे राहिलेल्या मुस्लीम बांधवात शिरले नव्हते असे मानताना तत्कालीन काॅग्रेस नेत्यांनी थोडाफार तरी मेंदुचा वापर करावयास हवा होता की नाही ?

हिंदूंची प्रचंड प्रमाणात कत्तल केली तरी आमच्या मेंदुतील अंहिसेची आणि अमन ची गाठ थोडी सुद्धा सैल झाली नाही. एकदा की धर्मांतर झाले की राष्ट्रांतर होतेच. या शाश्वत सिद्धांताला तसेच व्यवहारी जगतातील सत्य काँग्रेसच्या नेत्यांनी पायतळी तुडविले तेही सत्तर वर्षे ! त्याच काॅग्रेसच्या पापाचे घडे सन २०१४ पासून भरले जात आहेत.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने तर भारतातील सर्व संसाधनांवर  पहिला हक्क मुसलमानांचा घोषित केला. गांधी घराण्याच्या मेहरबानी वर पंतप्रधानपद मिळाल्यानंतर आणखिन वेगळे काय त्यांच्या हातून होणार 

होते. त्यांच्या कारकिर्दीत देशात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता. त्याच काळात रिझर्व बँकेचे गवर्नर राजन महाराज होते. या दोघांना  नोबेल्स पारितोषिक मिळाले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही.                

पंतप्रधान राजीव गांधी ज्यांना मिस्टर क्लिन मानले गेले. त्यांच्याच काळात आर्थिक दिवाळखोरी झाली. म्हणून देशाचे  सोने गहाण ठेवण्याची पाळी आली. आर्थिक उदारीकरणातून सुरवातीस जो काही थोडाफार देशाचा विकास झाला त्याचे श्रेय  पंतप्रधान नरसिंहराव कडेच जाते. पण ते गांधी घराण्यातले नव्हते ना ! मग त्या घराण्याचे चमचे प्रसारमाध्यमें त्यांची स्तुती कशी  करणार ? त्यांच्या मृत्यु नंतर त्यांचे अंतीम संस्कार नवी दिल्लीत केले नाही. पण काळ गांधी घराण्यावर सूड घेण्याच्या तयारीत असावा. सध्या या घराण्याची दिल्लीतील ल्युटीन्स भागातील राहती घरें खाली करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.

' काॅग्रेस ' आपल्या कुटुंबाची मालमत्ता, समजून सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी यांनी चीन कम्युनिस्ट पार्टीशी छुपा करार केला आहे. यावर काॅग्रेस चे समर्थक विचारवंत, प्रिन्ट मिडीया, आणि इलेक्ट्रॉनीक्स मिडीयांची तोंडं बंद आहेत की धाक देऊन बंद केली आहेत हे आपल्याला कळणार नाही. कारण चीनचा आदेश म्हणजे  महाआदेश. या करारा मुळे अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांनी संधी साधून ते मोदी सरकारवर टिका करू लागले आहेत. याचा अर्थ पाश्चिमात्य देश आणि अमेरिका चीनचे मित्र झाले आहेत असे नाही. कारण चीनशी मैत्री करणे ही त्यांची नामुुुष्की ठरते ना ! पण अधून-मधून पाश्चीमात्य देश आपआपल्या सोयीनुसार चीन संबंधीत मौन पाळण्याचे धोरण अवलंबीत राहतील. शेवटी जागतिक राजकारणाचा शस्त्रात्रे बनविणार्या कंपन्या, ऑईल कंपन्या, ॲटोमोबाईल कंपन्याच्या लाॅब्या द्वारें होत असते. असे असले तरी  वेळ येईल तेव्हा भविष्यात पाश्चीमात्य देशांची मोठी नामुष्की मोदी सरकार करेल असे मला वाटते. 

अमेरिकेची आर्थिक स्थिती  खालावत आहे तर युरोप ज्वालामुखीवर उभा आहे, असे एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्वामी विवेकानंदांनी भाकित केलं होतं. ते ही खरे ठरत असल्याची भिती अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांना भेडसावत आहे.  पौर्वात्य देशांतील चीन हा देश पश्चिमी देशांच्या कह्यात येणार नाही कारण तिथे एक पक्षीय हुकूमशाही आहे. राहूल गांधी भारताचे पंतप्रधान व्हावेत असे चीन व अमेरिका-युरोप, कॅनडा यानां वाटते. त्या सर्वांचे ध्येय एकच आहे ते म्हणजे भारताची आर्थिक लूट करून येथील संस्कृती नष्ट करणे हे होय. 

भारतात लोकशाही आहे. भारतातील पुढील  निवडणुकांत प्रचंड पैसा ओतून मोदी सरकारला पराभूत करावयाचा डाव अमेरिका आणि काही युरोपियन देशांनी तेथील धनवान मंडळीच्या आधाराने आखला आहे. म्हणूनच तर भारत विरोधी शेरे मारून नंतर राहूल गांधीची मुलाखत घेतली गेली. म्हणजे आम्ही जी मोदी सरकार वर टिका केली ती किती खरी आहे हे अमेरिका आणि बीबीसीला दाखवायचं होते. भारतात ज्याला ६ टक्के सुद्धा पंतप्रधान पदासाठी पसंती मिळत नाही अशा राहूल गांधीना अमेरिका आणि काही पाश्चिमात्य देश भारताचे पंतप्रधान बनवू इच्छितात. त्यातही नवल ते कसले ? त्यांचे  पणजोबा पंडीत जवाहरलाल नेहरू भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले तेव्हा अच्युतराव पटवर्धन आणि जयप्रकाश नारायण सारख्या काॅग्रेस नेत्यांनी  ब्रिटीश पुरस्कृत पंतप्रधान अशी टिका केल्याचे माझ्या वाचण्यात आले आहे. यावरून असे म्हणता येते की पाश्चिमात्य देशांना भारतात जाज्वल्य राष्ट्रवादी पक्षाचे मोदी सरकारने  डीकाॅलिनाईझेशनचे धोरण अंमलात आले आहे ते नकोसे झाले असावे. 

मोदी सरकारला फार पुर्वीच RAW तर्फे अशा प्रकारचा डाव आखल्याचे कळले असावे. दुसर्या देशाच्या कारभारात हस्तक्षेप, कधी दोन देशात युद्ध पेटविण्याचे खेळी करणार्या, साम्राज्यवादी आणि विस्तारवादींच्या या नशाबाजीला सडेतोड उत्तर द्यावयाचे मोदी सरकारने ठरविले होतेच असे पुढे घडलेल्या घटनांतून अंदाज मी बांधला आहे. त्या घटना काय आहेत त्या आपल्या समोर ठेवतो ---

गेल्या आठवड्यात भारताने जागतिक बौद्ध परिषद घेऊन भगवान बुद्धाच्या मार्गावरच शाश्वत शांतीचा अनुभव येतो आणि त्यातूनच जगाचा विकास होत जाईल असा संदेश घेऊनच जगभरातून आलेले बौद्धीस्ट  विद्वान मंडळी आपआपल्या देशात परतली. आपल्या येथील स्वतःला पुरोगामी म्हणून मिरविणार्या पक्षांना, भगवान गौतम बुद्धाचा अवतार आपल्या येथे झाला तरी  जागतिक बौद्ध परिषद घ्यावी असे यांच्या मनात कधी आले नाही. कारण दरवर्षी होणार्या हज यात्रा आणि इप्तार पार्टी  आयोजित करण्याची आठवण यांच्या खोपडीत पक्की बसली आहे. हा खेळ व्होट बँक चा !

काॅमनवेल्थ गेम्स सारखे इवेन्ट करण्याची संधी सो काॅल्ड सेक्युलर पक्ष संधी शोधून, लागलीच तसे इव्हेन्ट पार पाडतील. जागतिक बौद्ध परिषदा सारख्या इव्हेन्ट मधून पैसा मिळत नाही हे त्यांना पक्के ठाऊक असते. मूलतः ही मंडळी  सेक्युलर ही नाहीत आणि पुरोगामी ही नाहीत. ती मंडळी तशी असती तर अशा लोकांना जगातल्या १७० देशांचा जागतिक बौद्ध परिषदेतीला सहभाग पाहून जळफळाट झाला नसता. जागतिक बौद्ध परिषदेचे आयोजन आणि तिचे यशस्वी रित्या समापन झाल्यामुळे त्यांना अतीव दुःख झाले असावे. सरकार तर्फे एखादं कार्य संपन्न झाले की या मंडळींचे चेहरे असे होतात की  मोदी सरकारने जणू काही यांच्या मुखात गवत कोंबून चाबकाचे फटके हाणले असावेत. यात मोदी सरकारचा काय दोष ? म्हणून मी त्यावर अधिक भाष्य करू इच्छीत नाही. पण काही वृत्तपत्रें आणि मिडीया हाऊस यांना भाजपा आणि संघाची कावीळ झाली आहे., अशांचा खोडसाळपणा उघड करणे आवश्यक असते. त्यापैकी आज मी इथे दै लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेरांचा वृत्तपत्रीय भाषेतच समाचार घेत आहे.

या परिषदेचे वृत्त देताना दैनिक लोकसत्तेचे गिरीष कुबेर यांनी खोडसाळपणा केलाच.  दैनिक लोकसत्ताने जागतिक बौद्ध परिषदेचे वृत्त देताना भारताने धार्मिक उद्देशापेक्षा राजकारण केले असा आरोप होत आहे असे लिहले आहे. पण असा आरोप कोणी केला याबाबत गिरीश कुबेर खुलासा करीत नाहीत. गिरीश कुबेर म्हणजे थापाबाजी करणारे आणि मूळ वृत्त ट्वीस्ट करून वृत्त प्रसारीत करावयाचे, आणि मामला अंगावर शेकला जाण्याची वेळ आली की माफी मागून मोकळे व्हावयाचे असे  वृत्तपत्र जगतातले केजरीवाल आहेत. या शिवाय जागतिक बौद्ध परिषदेत चीनचा सहभाग नव्हता ही  बातमी कुबेर यांनी अशा रितीने पेरली आहे की जणू काही भारताने घेतलेली जागतिक बौद्ध परिषदेत चीनचा सहभाग नसल्यामुळे ती अयशस्वी राहीली आहे. चीनी नेत्यांचे शूज  ज्यांना पाॅलीश करावयाचे आहेत त्यावर मी काय प्रतिक्रीया देणार? माझा मुद्दा हा की अनेक वेळा खर्या घटनांच्या वृत्तात खोडसाळपणा करून आपले थोबाड रंगवून घेतलेल्या गिरीश कुबेरांची खोड कशी जात नाही हेच मला समजेनासे झाले आहे.  'अहो  कुबेरजी, चीन देश धर्मच मानत नाही. म्हणून त्याचा सहभाग जगभरातील बुद्धीस्ट विद्वानांनी गृहीत धरला नव्हताच. इतकी सामान्य गोष्ट गिरीशजी आपल्या लक्षात कशी आली 

नाही ? '

जगभरातले त्यातच विशेषतः  आग्नेय आशियातील तसेच अतिपुर्वेकडील सर्वच देशांतील बौद्धिस्ट विद्वानांचा सहभाग झालेला पाहून चीन देश खिंडीत पडल्याचे दुःख कुबेरजींना आणि लिबरल विचारवंताना झाले  असेल पण त्यावर राजकीय दुकानात औषध उपलब्ध नसते. आणखिन एक कारण आहे ज्यामुळे आपल्या येथील लिबरल विचारवंत बुचकळ्यात पडले आहेत. ते कारण हे आहे की जागतिक बौद्ध परिषदेत दलाई लामांचा ' एक महान गुरू '  म्हणून सत्कार झाला. ही गोष्ट एक प्रकारे चीनला तिबेट प्रश्नावर १७० देशांच्या बुद्धीस्ट विद्वानांसमोर उघडे पाडले. यालाच म्हणतात राजकारणातील Diplomacy cum Challenge. एक प्रकारे तिबेट स्वतंत्र देश आहे असा एक ठरावच जागतिक बौद्ध परिषदेत मंजूर केल्यासारखा आहे. काय उखडणार आहे चीन भारताचे ? केंद्रात राष्ट्रीय विचारांचे सरकार आहे. त्यामूळे गिरीश कुबेर सारख्या लिबरल पत्रकारांना त्या परिषदेत राजकारण दिसले. कुबेरजीना काय वाटते, काय दिसते याचा मोदी सरकारच्या परराष्ट्र निती, तसेच  आर्थिक, व संरक्षण नितीवर  काय मोठा फरक पडणार ? कोण ते कुबेर ? शेवटी जशी दृष्टी तशी सृष्टी. जशी मती तशी गती. किंवा अर्थस्य पुरूष दासः | एकदा माणूस पैशाचा गुलाम झाला की बुद्धीचं अधःपतन होत असते.

              

(लेखमालिकेचा दुसरा भाग सोबत जोडला आहे )