मोदीजींनी आत्मनिर्भर भारत अशी घोषणा केली तेव्हापासून मिडीया मधील पुरोगामी मंडळींना अधून मधून वांतीचा विकार होत असावा असे वाटते. ज्यांना मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत भारताची होत असलेली प्रगती पाहावत नाही, अशांपैकी जगावर राज्य केलेल्या इंग्लंडच्या बीबीसीनेच पूढाकर घेतला व आपल्या पंतप्रधानांची खोटी-नाटी डाॅक्युमेन्टरी बनविली. सोबत राहूल गांधी नावाचा पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराची मुलाखत जी मोदींवरील टिकाने भरलेली होती ती पब्लिश केली.
विरोधी पक्षांना एखाद्या परदेशाने भाजपा सरकार विरूद्ध काही टिप्पणी केली की ते त्याचे स्वागत करून त्याचा राजकीय अजेंडा बनवितात. राहूल गांधी म्हणाले होते की भारतात मोदींची हुकूमशाही आहे. आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांच्या (मनमोहन सिंग) निर्णयाचे कागद भर रस्त्यात फाडणारे राहूल गांधी हे रक्ताने हुकूमशाही वृत्तीचेच आहेत. ही घटना बीबीसीला माहित होती. मग बीबीसी ने त्या घटनेची आठवण करून राहूल गांधींना त्यांची ती कृती हुकूमशाही वृत्तीची नव्हती का असा उलटा प्रश्न विचारला का नाही ? पण त्या पत्रकार परिषदेचा उद्देश मोदींना हुकूमशहां म्हणण्यासाठीच होता. त्यामुळे भारतात बीबीसीची जी काही पत होती ती घसरली आहे आणि पुढे आणखिन घसरत जाईल.
बीबीसीने राहूल गांधींना भारताचा भावी पंतप्रधान म्हणून प्रोजेक्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यात राहूल गांधीचा दोष नाही. कारण गांधी- नेहरू घराण्यातील सदस्यांना जनतेने ७० वर्षे पाठींबा दिला होता. पण तत्कालीन विरोधी पक्षांनी विदेशी शक्तीं च्या साह्याने रक्तरंजित क्रान्ती घडवून काॅग्रेसची सत्ता उलथून पाडण्याचे दृष्कृत्य केले नाही. कारण आपला समाज क्रान्ती पेक्षा उत्क्रांती वर विश्वास ठेवतो. हे तत्कालीन विरोधी पक्षांच्या नेते मंडळींना ठाऊक होतेच शिवाय ते मनाने व बुद्धीने खरेखुरे लोकशाहीवादी होते. स्वर्गीय पंडीत नेहरू यांच्या धोरणामुळें भारत गरजेपेक्षा अधिक काळ कोलोनाईज्ड (म्हणजे ब्रिटीशांचा गुलाम सारखा) वाढत राहीला. त्याला जनतेने गेल्या दोन लोकसभा निवडणूकीच्या मतदानातून विरोध करून भाजपाचे सरकार सत्तेवर आणले. ही बाब प्रांजळपणे विरोधी पक्षांनी स्विकारावयास हवी.
भाजपाला पराजित करायचे असेल तर राहूल गांधींना विदेशात जाऊन पंतप्रधान मोदीं वर टिका करण्याची गरज नव्हती. आपल्या देशाच्या घटनेतील कलमांचे पालन करून मतदारांची पसंती मिळवून सत्तेवर येण्याचा मार्ग खुला आहे. तो स्वीकारावा असे वाटते पण तेवढी ताकद, हुषारी, जाण असावी लागते ना ! नसेल तर राजकारणात शिरल्यानंतर राजकीय जाण व प्रगलभता वाढविण्याचे प्रयत्न तरी राहूल गांधींनी करावयास हवे होते की नाही ? बापजात्यांच्या पुण्याईने सत्ताधारी बनण्याचे दिवस संपले आहेत हे पप्पू महारांजाना कधी कळेल हे फक्त देव जाणो !
जार्ज सोरास ने भाजपाला पराभूत करावयाचा विडा उचलला आहे. त्यामुळे भाजपा, मोदी आणि संघ विरोधात आपण काही ही लिहू शकतो, बोलू शकतो असा समज आपल्या येथील बहुतांश प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनीक्स मिडीयांचा ही झाला आहे. या सार्या नाट्यात प्रथम बीबीसीला घरचाच अहेर मिळाला. लागलीच मोदी सरकारने दिल्ली येथील बीबीसीच्या कार्यालयावर इन्कम टॅक्स ची धाड टाकली आणि आमची पुढची पाऊले कशी असतील याची जाणीव करून दिली.
नेमक्या त्याच वेळी राहूल गांधीवर सूरतच्या कोर्टात जुन्या केस मध्ये मोदींची बदनामी केलेला आरोप सुरत सत्र न्यायालयात सिद्ध झाला आणि दोन वर्षाची तुरंगवासाची शिक्षेची घंटा राहूल गांधीच्या गळ्यात विनासायास अडकली गेली.
असा हा आरोपी आपल्या येथे पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कसा गणला जाणार हा पहिला आणि सर्वात मोठा अडथळा मोदी सरकारचा पराभव करण्यासाठी बाह्या वर चढवलेल्या कुस्तीगारांपुढे उभा राहिला आहे. आपल्या येथील लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये मंत्री, आमदार, वा खासदार असो त्याचे संसद किंवा विधानसभाचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. तसे पाहता ही घटना आपल्या देशान्तर्गत मामला आहे. पण या घटनेमुळे इंग्लंड मध्ये फार कौतुकाची ठरलेली राहूल गांधी च्या मुलाखतीचे बारा वाजलेच पण मोदी सरकारचा पराभव करण्याचा निश्चय केलेल्या आंतरराष्ट्रीय टोळींचा दम घुटला गेला असावा. असे असले तरी भाजपाने या बाबत राहूल गांधींनी क्षमा मागावी इतकीच मागणी केली आहे.
राहूल गांधींना हायकोर्ट कडून सुटकेचा श्वास दिला गेला तरी राहूल गांधींची वृत्ती हुकूमशाहीची आहे ही बाब जगभर पसरली आहे. त्यातून विनासायास भाजपाला राहूल गांधींच्या बदनामीचा बोनस (म्हणजेच भाजपाला कर्नाटकात होणार्या मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ) प्राप्त झाला. तसे पाहता राहूल गांधींचे संसद सदस्यत्व राहिले काय आणि रद्द झाले काय भाजपाला काही फरक पडत नाही. उलट केरळ मधून राहूल गांधींचा पराभव करणे भाजपाला अधिक भावेल. संसद सदस्य म्हणून राहूल गांधींनी संसदेत व आपल्या मतदार संघात काय दिवे लावलेत? वारसहक्काने मिळालेला मतदारसंघ आपल्या कर्माने गमावलाच ना ! तो संसदेत काॅग्रेसची संख्या ५० पर्यंत खाली आली. २५ -३० जेष्ठ काॅग्रेस नेते काॅग्रेस सोडून गेले. अनेक राज्यात काॅग्रेस ने सत्ता गमाविलीच नव्हे तर तिचे नामोनिशाण मिटले. हा राहूल गांधीच्या पक्षीय कामगिरीचा आलेख. बीबीसी ने भारताचा भावी पंतप्रधान म्हणून त्यांची मुलाखत घेतली खरी, पण त्यातूनच बीबीसीचे अधःपतन होत आहे असाच निष्कर्ष निघतो.
राहूल गांधी माफी मागत नाहीत. या कारणाने राहूल गांधींना जेल मध्ये का म्हणून भाजपा पाठविल ? नॅशनल हॅराॅल्ड केस संबंधीत गती आणण्याचे काम मोदी सरकारच्या हातात आहे. दुसरे कारण असे आहे की राहूल गांधीमूळे भाजपासाठी निवडणूकीच्या प्रचारात आघाडी मिळत जाते. त्यांच्या भाषणातून जिथे शक्यता नाही तेथून भाजपाचे उमेदवार निवडून येणार असतील तर भाजपाला नॅशनल हॅराॅल्ड केस द्वारा राहूल गांधीना लोकसभा निवडणूकांच्या अगोदर जेल पाठविणे सोपे असले तरी भाजपा तसे करणार नाही. कारण राहुल गांधीच्या रूपाने अनासायाने भाजपाला प्राप्त झालेला प्रचारक निवडणूक प्रचारात असणे हेच पसंद करीत राहणार." कायदेशीर बाबींतून विरोधकांना कसे अडकवून ठेवावयाचे आणि कधी शेवटचा ठोका हाणायचा यात भाजपा माहिर आहे. हे सी चिदमंबरम यांच्या केस मधुन सिद्ध झालेले आपण पाहतो आहोत. एके काळी काॅग्रेसेचा हुकमी एक्का मानला जाणारा चिंदमंबरम कायमचा अडगळीत पडला आहे.
गेल्या दोन-चार वर्षात विरोधी पक्षांनी भाजपा विरोधात एक नवे अस्त्र वापरावयास सुरूवात केली आहे. यासाठी ही विदेशी शक्तीकडून मदत मिळत असावी. प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयात धाव घ्यावयाची आणि भाजपाची सत्ता असलेली राज्यें तसेच केंद्र सरकार विरूद्ध कोर्टात केस टाकावयाची आणि सरकारी कामकाजात दिरंगाई आणावयाची, जेणेकरून देशाची प्रगती रोखली जाईल असे डावपेच विरोधी पक्ष सतत करीत राहणार असे भाष्य बीबीसीचे मातब्बर पत्रकार टुही यांनी सन २०१५ लाच केलेले आहे. पण प्राॅब्लेब असा आहे की सुप्रिम कोर्टाला ही आपल्या निर्णयात फारसा हस्तक्षेप करू देणार नाही असे हे मोदी सरकार आहे. हे विदेशी शक्तींना ठाऊक कुठे आहे ?.
अलिकडे न्यायालयाने सरकार नपुसंपक आहे का अशी गलिच्छ टिका केली. तसे पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी रस्त्यावर येऊन मोदी सरकार विरोधात बंड केले होते तेव्हापासूनच विरोधी पक्षांना न्यायालियाचेही पाठबळ मिळतेय का अशी चर्चा जनमानसात सुरू झालीच आहे. तेव्हा ही मी न्यायालय राजकीय आखाडा बनतेयं या शिर्षकाचा लेख सन २०१८ साली लिहीला आहे. भारत सरकारच्या साॅलिसेटर श्री तुषार मेहता यांनी सुप्रिम कोर्टाला " हे केंद्र सरकार नपुसंपक नाही " असे ठणकावून उत्तर दिले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रज्जू यांनी ही परखडपणे 'आपण बरे आणि आपले काम बरे' असा सल्लावजा इशारा न्यायालयाला दिला.
मोदी सरकारचे मंत्री ज्यांना विकास पुरूष मानले जातात, असे श्री नितिन गडकरींनी सुद्धा मागे न्यायालयाची सरकारच्या कामात अडथळा निर्माण करण्याच्या प्रवृत्ती वर प्रखर टिका केली होती. सरकारच्या इनफ्रास्ट्रक्चर वा एखादा विज्ञान प्रकल्प उभा करण्याच्या योजनेवर टिका करण्यापेक्षा न्यायालयाने सारासार विचार करून काही उपाय अथवा पर्याय सुचवावा किंवा त्या प्रकल्पातील व्यावसायिक तज्ञांशी प्रथम सल्ला मागावा आणि नंतरच प्रतिक्रीया द्यावी असे मला वाटते.
निवाडा, निव्वळ मतप्रदर्शन आणि शेरेबाजी ह्यात अंतर असते. म्हणून जनमानसावर आपण मारलेल्या शेरांचा परिणाम होत असतो हे न्यायाधिशांनी अधिक ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे. कारण राजकारणात कार्यरत असणार्या नेत्यांपेक्षा न्यायाधिशांच्या प्रति लोकांच्या मनात अधिक आदर असतो.
लिबरल लाॅबीच्या बड्या वकीलांनी सुप्रिम कोर्टला जेव्हा मध्यरात्री आतंकवाद्यांच्या फाशीबाबत पुनर्विचारासाठी न्यायनिवाडा देण्याचे सांगितले, त्या त्या वेळी सुप्रिम कोर्टाने प्रत्येक केस सुनावणीला घेतली आणि निकाल ही दिला. त्यावेळी अशी काय मनःस्थिती सुप्रिम कोर्टांच्या न्यायाधिशांची होती, या संबंधी जनसामान्यांना काही ही माहिती न मिळणे हा कुठला न्याय ? न्यायाधिशांनी आपण हून लोकांचे प्रतिनिधी आहोत हे आपल्या कृतीने दाखविणे आवश्यक आहे. ती जबाबदारी आहे अशी जाणीव न्यायाधिशांच्या मनात असल्यावर न्यायपालिका आपल्या लोकशाहीच्या गळ्यातील तिसरा अलंकार अधिक शोभून दिसेल.
सरकारला नपुसंपक म्हणून हिणविता आणि समलिंगीच्या विवाहास मान्यता देण्याची तयारी (भले ती कच्च्या स्वरूपात असली तरी) करणार्या न्यायधिशांना आपण काय आणि कसे संबोधणार हो ? आपण ही माणसें आहात, नागरिक आहात, आणि महत्वाचे म्हणजे न्यायाधिश आहात. मराठा इतिहासातील रामशास्त्री प्रभुणेंचे वारस आहात याचे भान ठेवावयास हवे. अन्यथा जनतेत न्यायालयिन व्यवस्थेवरील आदर कमी होत जाईल असे मला वाटते.
सामान्य माणसांच्या किती केसेस प्रलंबित आहेत? वर्षातून किती वेळ न्यायाधिश सुट्टी (vacation) वर असतात, हेही आजच्या काळात सामान्यजनांत चर्चीले जाणारे विषय होत आहेत. सरकार व इतर तत्सम घटनात्मक संस्था प्रमाणे न्यायव्यवस्था ही जनतेच्या सेवेसाठी आहे. ती ना मिलोआर्डशिप पुरती आहे, ना केवळ श्रीमंतांच्या व दशहतवाद्याच्या केसेस प्राधान्याने सुनावणी साठी ! असे चित्र जनतेच्या मनात बिंबवण्यासाठी काही धोरणात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालय व Bar Council ने करायला हवा असे मनापासून वाटते. न्यायालयाकडून आडमुठेपणाचे दर्शन झाले तर जनसामान्यांत नैराश्य पसरण्याचा धोका अधिक असतो. सरकार नावाच्या व्यवस्थेबद्दल जनतेत नाराजी झाली त्या त्या वेळी सरकारचा जनतेने पराभव केला आहे. कारण संविधानाने तशी व्यवस्था केली आहे. सत्तेवर असलेल्या सरकार प्रती न्यायालयाने आदर बाळगावयास हवा. शेवटी कायदे संसद तयार करते ना ! ते ही संविधानातील तपशिलातूनच
की ! हाच सर्वात मोठा न्याय ! सरकार कुठल्याही पक्षाचे का असेना न्याराधिशांची जीभ घसरत असेल तर त्यांनी सरळ राजकारणांतच उतरावे. आणि पुन्हा त्यांना वकिली करता येणार नाही असा कायदा येणे आवश्यक वाटते.
काँग्रेसच्या राज्यात इडी, सीबीआय आयटी व एनआयए या सरकारी एजन्सीजचे पंख छाटून ठेवले होते. तेव्हा सुप्रिम कोर्टात आता जशा भ्रष्टाचाराच्या केसेस पोहचत आहेत तसला प्रकार संख्येने फारच मामूली होता. कारण 'आओ, खाओ पिओ ' हाच सर्व व्यवस्थांचा धर्म झालेला होता. आता मोदी सरकारच्या धोरणामूळे भ्रष्टाचाराच्या केसेस वाढत आहेत. त्यातून कामाचा बोजा वाढला असेल तर अर्थसंकल्पेत अधिक स्टाॅफ साठी आर्थिक तरदूत मागता येऊ शकते ना !
न्यायव्यवस्थेत न्यायाधिश बनण्याची प्रक्रिया म्हणजे बाॅलीवुड मधील नेपोटीझम सारखीच असते, असे निवृत्त न्यायाधिशांनी न्यूज चॅनेलवरून मांडले असल्याचे मी ऐकले आहे. न्यायाधिश या देशाचे नागरिक आहेत त्यांना ही इथले कायदे लागू होणे अनिवार्य असते. न्यायाधिश मंडळी स्वर्गातून येत नसतात. वकिली चालत नाही म्हणून न्यायाधिश व्हावयास वाटणे हे स्वाभाविक आहे. कारण प्रत्येक प्रोफेशनमध्ये फार मोठी स्पर्धा असते. हे कलियुगातले दूषण आहे. त्यावर मानवाकडे काही इलाज नाही. काहींचे बाबा, काका, मामा, भुतपुर्व न्यायाधिश होते, अंशांची मुले, भाचे, पुतणे, जावई न्यायाधिश बनत असतात. असे मी म्हणत नाही तर निवृत्त न्यायाधिश न्यूज चॅनेल वरील चर्चेत मांडतात. न्यायाधिशांच्या अशा प्रकारे नेमणुका होत असतील तर गुणवत्तेच्या कसोटीवर न्यायाधिश होण्यासाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांवर घोर अन्याय होतोच ना ! याचा अर्थ न्यायालयात ही अन्यायाचे आणि अंधाराचे राज्य असते की काय? मोदी सरकार या पद्धतीत बदल करणार असल्याचे कळले आहे. त्याला न्यायव्यवस्थेने सहमती द्यावी अर्थातच घटनेतील कलमान्वयेच. येथे मी एक कायद्याचा विद्यार्थी आणि पदवीधर असुनही लहान तोंडी मोठा घास घेतला असे मला वाटते. कारण माझ्यावर तसे संस्कार घडले आहेत.
मागील कुठल्या तरी एका लेखात
केंद्र सरकार आणि सुप्रिम कोर्ट यांच्या
मधील संबंध बिघडत आहेत असे वर्तमानपत्रात येत होते. त्या वेळी मी वाचकांना वचन दिले होते की योग्य वेळी व योग्य जागी मी माझे विचार मांडेन. ती वेळ व जागा साधून मी माझे वचन पाळले आहे. वचन पाळणे ही एक प्रामाणिकता व नितीमत्ता चं लक्षण आहे.
आजच्या घडीला भारत देशाच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा विदेशी शक्तीचे जे डाव आहेत त्यातल्या पहिल्या डावात राहूल गांधींना लोकसभेची निवडणूक लढविण्यातच मोठा अडथळा निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू आहे. विदेशी शक्तीच्या व आपल्या येथील त्यांच्या चमच्यां च्या थोबाडीत सणसणीत चपराक हाणली गेली आहे.
पुढच्या डावात राहूल गांधी यांच्या परदेश दौर्याचा पुर्ण रिपोर्ट RAW ने केंद्र सरकारकडे सादर केलेला असेल. त्या रिपोर्ट मधील एकेक अस्त्र केंद्र सरकार वापरण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचा तपास सुरू झालेला आहे. तसेच चीनला आशिया आणि आग्नेय आशियात एकाकी पाडण्याचे डावपेच सुरू झाले आहेत. यावरून केंद्र सरकार विरोधी पक्षांशी दोन हात करण्यासाठी सज्ज होत आहे असे दिसते.
