काॅग्रेचे नेते मणी शंकर अय्यरने पाकिस्तान टि व्ही वरून केलेल्या विधानाने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला होऊ शकला असता पण पंतप्रधान मोदींनी दुर्लक्ष केले. इथे मराठीचये नगरीत माननीय मुख्यमंत्री, जणू काही स्वबळाने सत्तेवर आल्यागत आपल्या हातातील पोलीस शक्तीचा उठसूठ वापर करीत आहेत. काल परवाचा तो ड्रामा आपण पाहिला. राणा दापत्यचं मातोश्री समोर हनुमान चालिसाचं काय ते आव्हान होतं ? तो एक मोठा नौटंगीचाच प्रकार मी मानतो. पण शिवसैनिकांनी त्याहून मोठी नौटंकी केली. तीन दिवस अगोदरच मोतोश्री समोर शिवसैनिक जमा झाले. स्वतःहून जमले की कोणाचा तरी आदेशातून ? कशासाठी ? आपल्या नेत्याच्या प्रति निष्ठा, की नेत्याचं संरक्षण करायला, की राणा दापत्यावर पोलीसा सोबत दशहत बसविण्यासाठी ? याबाबत चे उत्तर मुख्यमंत्र्याच्या ऑफीस मधून किंवा त्यांच्या पक्षाकडून मिळाले नाही. संजय राऊत यांना आता कोणी सिरीयसली घेत नाहीत. परंतु झाले ते ठिक नाही. राणा दापंत्याला त्यांच्या घरी सुखरूप पोहचविण्यात येईल अशी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी प्रतिक्रीया दिली. वर्तमान राजकारणातील आशेचं आणि प्रगल्भतेचं एक मोठं उदाहरण पाहावयास मिळालं. त्याबद्दल अजितदादाचे हार्दिक अभिनंदन ! राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वाचाळवीर नेत्यांनी त्यात जंयत पाटील ते मटकरी शिवसेनेचे संजय राऊत ते विभाग स्तरावरील नेत्यांनी, आणि काॅग्रेसचे नाना पाटोळे सारख्यांनी अजितदादा सारखा शिष्टाचार अंगिकार करावयास हवा.
राणा दापत्य गुपचूप मुंबईत दाखल झाल्याची बातमी आली. शेवटी मातोश्री समोर शिवसैनिकांचा तो जमाव शनिवारी राणा दापत्याच्या सांताक्रुझ येथील घरासमोर दिसला. तेव्हाच कळून आले की तो जमाव पोलीसांच्या सोबत राणा दापत्यावर दशहत बसण्यासाठी होता हे सिध्द झाले. ही आमची ठोकशाही स्टाईल आहे असे सतत अभिमानाने बोलणार्या संजय राऊतामुळे सत्तारूढ पक्षाची प्रतिमा अगोदरच धुळीस मिळाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संजय राऊतांना आवरावयास हवे असे भाजपा तर्फे सतत सांगण्यात येत असते. पण मुख्यमंत्री दुर्लक्ष करतात. या कारणामूळे दुर्दैवाने मुख्यमंत्री खलनायक होऊ लागल्याचे दिसू लागले आहेत. नंतर राणा दापत्याला पोलीसा करवें अटक झाली. म्हणे हा मोठा राजद्रोह ! कोर्टात पुन्हा एक केस दाखल. मविआ सरकारवर न्यायालयाचे प्रत्येक केसवर फटके पडत असतांना राणा दापत्याचे आव्हान शांतपणे हाताळण्याची संधी वाया घालविली. कदाचीत न्यायालय मविआ सरकारच्या कारभाराला कंटाळून एखाद्या क्षणी केद्र सरकारलाच सल्ला देईल की, मविआ सरकारशी चाललेल्या संघर्षावर उपाय शोधा.
राणा दापत्यावरील राजद्रोहाचा आरोप सिद्ध होईल की नाही या संबधीत आता काही सांगणे घाईचे ठरते. पण ही केस सुप्रिम कोर्टात ही जाऊ शकते म्हणजे मविआ सरकारचा वेळ खाणार आहे. यातून मविआ सरकारने एक मोठी संधी गमाविली आहे. ती कोणती यासंबधीतील माहिती खाली देत आहे.
तसे पाहता राणा दापत्यांला हनुमान चालीसाच्या पठणासाठी येऊ द्यावयास हवे होते. पोलीस बंदोबस्त अगदी नावापूरता ठेवला असता आणि हनुमान चालिसाचा पाठ झाला असता तर सरकार पक्षाचे काही नुकसान होणार नव्हतेच. नंतर त्या दापत्याला चहा-नाश्ता देऊन हसत हसत आभार मानले असते तर तो उद्धव ठाकरेंचा मोठा विजय ठरला असता. आपले हिंदुत्वाचे नाणे खणखणीत आहे हे दाखविता आले असते आणि महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या प्रगल्भतेचे देशालाच नव्हे तर जगाला दर्शन झाले असते.
प्रथम कोरोना संकट, नंतर अफगणिस्तान प्रकरण आता युक्रेन प्रकरणातून जग आर्थिक मंदीच्या विळख्यात जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातून त्याला आर्थिक गुंतवणूकसाठी भारत सरस वाटतो आहे. या आर्थिक जगतात सर्वनाश होण्याचे भय जगातील सर्वच देशांना आहे
म्हणून तिसरे महायुद्ध होणार नाही. ते परवडणारे नाही. जी काही थोडीफार युद्ध होतात ती आपआपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बड्या शक्ती करीत आहेत. मोदी सरकारचे रशिया-युक्रेन मधील युद्धात जे धोरण अवलंबिले ते लाजवाब ठरले. आज सारं जग आशेने भारतातकडे पाहात आहे. बड्या राष्ट्राचे नेते भारतात येत आहेत. पण नेमकी याच वेळी भारताची आर्थिक राजधानी अशांत दिसली.
गुंतवणूकीसाठी विदेशातून भारत भेटी साठी येणार्यामध्ये काॅर्पोरेटचे सिइओ, परराष्ट्र खात्याचे मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान तसेच त्या त्या देशाचे उद्योग, अर्थ आणि व्यापार खात्याचे सेक्रटरी इत्यादींचा समावेश असतो. गेले दोन महिने विदेशी नेत्यांच्या भारत भेटी सुरू आहेत. विदेशी शिष्टमंडळातील नेते मुंबईतल्या राजकीय घडामोडी वाचत असतात. आपल्या देशाच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा करीत असणारच. शेवटी ते गुंतवणूक जिथे शांतता आणि स्थैर्य अशा राज्यातच करणार. फार तर काॅर्पोरेट ऑफीस फक्त मुंबईत ठेवतील. गेली आठ वर्षे सतत शिवसेना आणि मनसें केंद्र सरकार ' महाराष्ट्र द्वेषी आहे ' असा आरोप करीत राहीले त्याचा उलटा परिणाम महाराष्ट्राला भोगावा लागतो आहे. डाॅ अनिल काकोडकर सारख्या वैज्ञानिकाने जैतापूरला अणू ऊर्जा प्रकल्पाला संमती दिली असताना ही उद्धव ठाकरेंनी विरोध केला. मेट्रोच्या कारशेड मध्ये आडकाठी घातली. भाजपा समवेत सरकारमध्ये असूनही विकासाच्या प्रोजेक्ट मध्ये खो घातला. मविआ सरकारला मला सांगावेसे वाटते की केरळ, तेलंगण, ओरिसा, आणि तामीळनाडू इत्यादी राज्यात विरोधी पक्षांची सरकार आहेत पण केंद्र सरकारशी उघड संघर्ष करीत नाहीत, याचे कारण काय आहे हे तेथील प्रशासनाकडून घ्यावे. आपले सरकार प्रशासनाचा ही केंद्र सरकार विरूद्ध लढण्यासाठी उपयोग करीत आहे. आमची मुंबई आणि आम्ही मुबंईकर असे अभिमानाने घोषणा देतो पण आर्थिक जगतातील एक मोठी संधी गमावून बसलो आहोत. असे म्हटले जाते की एखादी आपत्ती मग ती कुठल्याही क्षेत्रातली असो ती सोबत आपल्यासाठी यशाची संधी घेऊन येत असते. इंग्रजी भाषेत म्हटले जाते की " An opportunity is a course of action which is immediately possible ."
ही मुंबई तर सर्वांना संधी देणारी आहे. कारण आपली मुंबई आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी आहे. ती अंशात झाली की इथले उद्योग दुसर्या राज्यात जातात. असे का झाले यावर विचार करता मागचा इतिहास धुंडाळावा लागतो. लाल बावटावाल्यांची मुंबई अशांत ठेवण्याची नीती का यशस्वी झाली? गिरणी कामगार का देशोधडीला गेला. कोण होते ते कामगार? मुंबईत फक्त लाल बावट्याच्याच युनियन्स होत्या का? मराठी कामगारांच्या अस्सल मराठी नेत्यांच्या युनियन्स होत्याच की ! गिरणी कामगार तर सारेच मराठी होते की ! मराठी माणसाला घर घेणे मुंबईत अशक्य का झाले ? का मराठी माणसे विरार, नालासोपारा, ठाणे कल्याण मध्ये स्थालंतर झाला तेव्हा तर BJP was no where in power. मुंबई आणि देशावर ज्यांची सत्ता होती त्याच्यांशीच शिवसेना आता सत्तेतील भागिदार झाली आहे ना !
महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकार कडे दुरदृष्टी होती हे मी नाकारत नाही. पंरतु जमीनचे भाव बांधकाम व्यवसायामूळे वाढत जाऊ लागले. बांधकाम व्यवसायात भरपूर पैसा मिळतो हे चाणाक्ष सरकार मधील अतिचाणाक्ष नेत्यांना कळले होते. अशी नेते मंडळी करामती करून बिल्डर्स झालेले दिसतात. याच धंद्यात ज्याचे अनेक वेळा नाव ऐकतो तो डाॅन इथलाच. लाल बावट्यांना हाकलून लावण्यासाठी निर्माण झालेली शिवसेना ही त्यात सामील झाली. मराठी माणूस आणि गिरणी कामगार मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला. मुंबईचा आधुनिक रित्या विकास होणे गरजेचं होतं पण अनेक उद्योग धंदे महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले ते कायमचे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कारण सर्व कंपन्यांची हेडक्वार्टस् मुबंईत आहेत पण राजकारणातील सुडाची भावना कधी संपणार? आपल्या दारात जागतिक नेते गुंतवणूकी साठी येतात पण आपल्या सरकारचे लक्ष जात नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही कामानिमित्त महाराष्ट्रात येतात तेव्हा आपले मुख्यमंत्री पंतप्रधानाच्या भेटीला जात नाहीत. महाराष्ट्र राज्य ही पवार आणि ठाकरे घराण्याची जहागिरी आहे काय ?
सुडाचे राजकारण असेच चालू राहीले तर ज्या बिहार आणि उत्तरप्रदेश राज्यांना आपण बिमारू राज्यें म्हणून हिणवीत आहोत, ती आमच्या महाराष्ट्रापेक्षा पुढे गेलेली दिसतील. उत्तर प्रदेशमध्ये फिल्म इन्डस्ट्री ची उभारणी होत आहे. आपण बाॅलीवूड जगताशी सोबती झालो. पण आपली मूलं बाॅलीवूड च्या फिल्म्स पाहून ड्रग्ज, मद्यपान, इझी मनी इत्यादी खतरनाक सर्पाच्या विळख्यात अडकत चालली आहेत. बाॅलिवुड मंडळी ' मुबंईने आम्हांला मोठं केलं ' असे गोड गोड बोलतात पण कोरोना साथीत बाॅलिवूडने मदत केली आहे का, कोंकणातील पूरग्रस्तांना मदत केली आहे का? बाॅलीवुड जगताच्या डाॅनने देशात, मुबंईत बाॅम्बस्पोट घडविले तेव्हा बाॅम्बस्पोटात आपली माणसं अंपग झाली, काही कुटुंब आपला कर्ता गमाविल्यामुळे उध्वस्त झाली. बाॅलीवूड मधील निर्माते, दिग्ददर्शक कलाकार मंडळीनी बाॅम्ब स्पोटात जी कुटंबे रस्त्यावर आली, त्यासाठी काही मदत केली आहे का? आपल्याच सरकारमधील मंत्री ज्यांचे संबंध डाॅनशी आहेत, ते जेलमध्ये आहेत तरी राजीनामा देत नाहीत आणि आपण त्यांना बडतर्फ केलं नाही. डाॅनचा माणूस म्हणून आपण गप्प बसावे ? कुठे गेली आपली हिम्मत? हिम्मत चं सोडा, ती तर सत्ताधारी पक्षाकडे असतेच पण ती वापरण्यासाठी जी लागते ती आपली मती का मंद व्हावी? बडतर्फ करा नवाब मलिकांना. वाट कसली पाहता आहात ? मविआ सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाली. कोरोना मूळे प्रगती खुंटली हे मान्य आहे पण कोरोना ची सबब किती वर्षे वापरणार?
महाराष्ट्र सरकाडून वीज पुरवठा कंपनीची थकबाकी वाढली, त्यामूळे विज निर्मिती कंपनीला कोळसा खरेदी करता येत नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्राला अंधारात जाण्याची पाळी आली आहे. त्यावर मात्र मविआ सरकारचं दुर्लक्ष होत आहे. हे आपलं अत्यंत मोठं दुर्दैव. फक्त मानापनाच्या नाटकात शरद पवार आणि मुख्यमंत्री गुंतले आहेत. तर त्यांचे समर्थक त्यांच्या प्रती निष्ठा आणि शक्तीचे प्रदर्शन करण्याच्या नौटंकीत गुंतले आहेत. जेष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर म्हणतात '' काय ती शरद पवारांची संकल्प सभा ! उद्धव ठाकरेनीं राणा दापत्याला अटक करून मिडीयाचे लक्ष आपल्यावर केंद्रीत केले. शरद पवारांच्या संकल्प सभेबद्दल कुठे चर्चा ही झाली नाही." मला वाटतं शरद पवार आपले दोन्ही हात कपाळावर घेऊन बसले असावेत. प्रश्न हा आहे की या घटना आहेत की ही नाटकं ? की शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यामध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्धातले डावपेंचाचे खेळ ?
नेत्यांच्या भ्रष्टाचारा संबंधीत राजकारणात जो काही अलिखित करार आहे त्याचा भंग प्रथम भाजपा विरोधी पक्षांनीच केला तोही राष्ट्रीय स्तरावरून. तेथूनच राजकारणात शाब्दीक चकमकी वाढत गेल्या. त्याचे लोण काही राज्यात पसरत गेले. महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल मधील सरकारनी त्याला हिंसक स्वरूप दिले. तरी ही केंद्र सरकार संयम पाळत आहे. हळूहळू भाजपाचा संयम च सामर्थ्य बनते आहे. ज्यातून भाजपा प्रत्येक निवडणूकीत इतर पक्षांना वरचढ होत आहे. महाराष्ट्रात ही भाजपाच वरचढ राहणार आहे.
केंद्रात मोदी सरकार आरूढ झाल्यानंतर आयटी, ईडी, सिबीया, एनआयए इत्यादी केसेस फार वाढल्या आहेत अशी ओरड सारे विरोधी पक्ष करीत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे आणि मान्य आहे. पण त्या केसेस खोट्या नाहीत. देशावर सतत काॅग्रेसनेच राज्य केले आहे. त्यामूळे भाजपा नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस असल्या तरी त्या किती असणार हो ! बहुतांश मिडीया मोदी सरकारच्या विरोधात असूनही मोदी सरकारमधील मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस उघड करू शकली नाहीत. शिवसेनेचे वाचाळ नेते व सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत म्हणत आहेत की, आमची सत्ता येईल तेव्हा आम्ही भाजपा नेत्यांवर खटले सुरू करू.' हा झाला निव्वळ पोरकटपणा. संजयजी, भाजपा नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे असतील तर तुमच्या हाती केंद्रातील सत्ता येई तो पर्यंत का वाट पाहाता आहात? महाराष्ट्राची सत्ता वापरता आहातच ना? न्यायालयाने भाजपा नेत्यांच्या केसेस दाखल करण्यासाठी मनाई केली आहे का ? केंद्रात काॅग्रेस आणि काॅग्रेस प्रणित आघाडीचे सरकार असताना झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची संख्या आणि रक्कमेचा आकडा मोजता येऊ न शकणारा इतका अमाप आहे. मग अशी सर्व प्रकरणें दया किंवा अलिखीत करार दाखवून सोडून द्यावयाची का? आग लागो त्या अलिखीत कराराला आणि लग्न समारंभातील ती राजकारण्यांच्या मैत्रीची शोभाला !
एका संकटातून दुसर्या मोठ्या संकटात पडल्यावर आगीतून फोपाट्यात जाणे असा वाक्प्रचार आहे. तोच प्रकार महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंना प्रत्यक्षात अनुभवयास मिळू लागला आहे. सन २०१९ च्या लोकसभेत पुन्हा भाजपा सत्तेतवर आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंना कळावयास हवे होते की आणखिन पाच वर्षे युतीत राहणे श्रेयस्कर होते. त्यांच्या पक्षाला मंत्रीपदे अधिक मिळाली असती. भले ते महाराष्ट्रतल्या युती सरकारचे मुख्यमंत्री नसते तरी, ही ते निश्चीतच पणे टेन्शन फ्री असते. म्हणजे त्यांच्या अवती-भोवती आग तर निश्चीतच नसती. आग नसेल तिथे फोपाटा तरी कुठे उत्पन्न होतो ? मविआ सरकारच मुळी जनादेशाच्या भंगातून निर्माण झालेल्या अग्नीच्या विखारांवरून चालते झाले आहे. त्यामूळे आगीतून फोपाटा निर्माण होणार आणि मविआचा कुठला तरी एक घटक पक्ष फोफाट्यात सापडणार आहे. शेवटी त्या फोफाट्यात शिवसेना अडकली आहे. राजकारणात यशस्वी होणे हे एक फार कठीण काम असते. मोठे यश मिळण्यासाठी फार मोठा संयम असावा लागतो. तो नसेल तर दिलदारपणा तरी असावा लागतो. स्वर्गीय बाळासाहेबांनी आपल्या पेक्षा किती तरी वर्षाने लहान म्हणजे जवळपास पुत्र शोभेल इतक्या वर्षाच्या स्वर्गीय प्रमोद महाजनांचा युतीचा प्रस्ताव कसा आहे तो जाणून ही महाजनांकडूनच घेतला आणि युती जाहीर केली. शिवसेनेचा कुठला ही जेष्ठ नेता उपस्थित नसताना. असा बाळासाहेबांचा असा दिलदारपणा होता. म्हणून ते वंदनिय ठरले.
स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या निधना नंतरच्या म्हणजे सन २०१४ च्या निवडणूकीत युती तोडून शिवसेनेने स्वतंत्र रित्या निवडणूक लढविण्याची फार मोठी चूक केली. त्या निवडणूकीत युती केली असती तर कदाचीत शिवसेनेला भाजपा पेक्षा अधिक जागा जिंकता आल्या असत्या. कारण बाळासाहेबांचं निधन आणि मोदींची लाट या दोन जमेच्या बाजू होत्या. शिवाय निवडणूकीतल्या जागांच्या वाटपातील हिस्सा ही शिवसेनेला अधिक देऊ केला होता. सन २०१९ च्या निवडणूकीतही शिवसेनेला जागा ही अधिक दिल्या होत्या. दोन्ही वेळा भाजपा शंभराच्या वर आणि शिवसेना ५५ ते ६० वर अडकली. भाजपाचा स्ट्राईक रेट शिवसेनेहून अधिक होता. सन २०१४ च्या निवडणूकीतील उद्धव ठाकरें यांनी प्रचारा साठी आपल्याहून वयाने जेष्ठ आणि अनुभव असलेल्या नेत्यांचा ही उपयोग करावयास हवा होता. जेष्ठ शिवसैनिकांशी सल्ला मसलत करून सभेतील भाषणाचे मुद्दे आणि उमेदवारांची योग्य निवड झाली असती तर अपेक्षित यश नक्कीच मिळाले असते. ज्या पक्षाला निवडणूकीत अधिक जागा मिळतील, त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असा सार्वजनिक रित्या केलेला करार होता. शिवसैनिकांच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री शिवसेनेचा म्हणजेच विधानसभेवर भगवा फडकाविला अशीच भावना मनोहर जोशी आणि नारायण राणेंच्या काळात होती. पण आज मविआचे सरकार चे मुख्यमंत्री खुद्द पक्षप्रमूख उद्धव ठाकरें आहेत. तरी सामान्य शिवसेनेच्या समर्थकांमध्ये तशी भावना असली तरी ती पुर्वी सारखी उचंबळून येतेय असे जाणवत नाही.
केंद्र सरकार विरोधात जो संघर्ष उद्धव सरकारने मांडला आहे. त्यामध्यें शिवसेना चक्रव्युहात अडकली आहे. त्यातून बाहेर पडण्याच्या मार्ग तिला दिसत नाही. आता तर मनसे कात टाकून नव्या अवतारात आलेला आहे. मनसेने हिंदुत्व स्विकारले असले तरी महाराष्ट्रातील अमराठी मतदारांचा पाठींबा किती मिळू शकेल याबाबत शंका आहे. परंतु नाराज शिवसैनिक मनसेत परतणार आहेत. मविआने एकत्रितपणे विधानसभेच्या निवडणूका लढविण्याचे ठरले तर प्रत्येक पक्षांचा हिस्सा एकूण जागेच्या एक तृतीयांश होईल. त्यामूळे शिवसेनेत आणखिन नाराजी वाढेल. त्यातील काही माजी आमदार-खासदारांची मूले मनसे इतके भाजपाला ही पसंत करू शकतील. मराठी मताचा वाटा मिळावा असे एकूण चार मोठे पक्ष आहेत. त्यात मनसेची भर पडली आहे. शिवसेना आणि मनसे यांची ग्रामिण भागात फार खोलवर मूळे गेली आहेत असे नाही. शहरी भागात अमराठी लोकांची वस्ती मोठ्या संख्येने झाली आहे. अशांचा कल भाजपाकडे अधिक आहे. काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसमधील नाराज असलेली मंडळी स्वाभाविकपणे भाजपात जातील. भाजपाकडील नेते इतर पक्षात जाणार नाहीत. कारण भाजपा महाराष्ट्रात सत्तेवर नाही. जनमानसात निराशा सत्ताधारी पक्षासंबंधीची असते. त्यामूळे कधी ही विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या तरी भाजपा महाराष्ष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर राहील ते ही अधिक जागा पटकावून. राष्ट्रवादी काॅग्रेस दुसर्या स्थानावर राहील. पण तो पक्ष ही शरद पवार आहेत तोपर्यंत एकसंघ राहील. तिसर्या स्थानावर शिवसेना, मनसे व काॅग्रेस मध्ये शर्यंत राहील. अर्थात हा एक चर्चेच्या ओघाने मांडलेला अंदाज आहे. दुसरा अंदाज असा आहे की जिथे विरोधी पक्षांची सत्ता आहे, तिथे केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट लावणार नाही. कारण तेथील सत्ताधार्यांना उगीच जनतेची सहानुभूती मिळण्याची शक्यता असते हे मोदी-शहा जोडीला पक्के ठाऊक आहे. पण ----
एखाद्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था फारच हाता बाहेर गेली तर मोदी सरकार अशा राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा निर्णय घेईल सुध्दा. परंतु या घटकेला केंद्र सरकार संसदेत जी बिल्स पास करीत आहे त्याचा अभ्यास करता, बुलडोझरचे सुरू केलेले सत्र, मातब्बर खासदारांनी बळकाविलेल्या दिल्लीतील पाॅश सरकारी बंगल्यावर सुरू झालेली कारवाई , काल परवाच गुन्हेगारी, दंगली घडविण्यावर कडक उपायाचे क्रिमिनल आयडेन्टीफिकेशन प्रोसिजर नावाचे संसदेत मंजूर झालेले बील, भ्रष्टचार तसेच देशाची आंतर-बाह्य सुरक्षेसाठी ईडी, सिबिया, एनआयए इत्यादी यंत्रणा ज्या अर्थी प्रो-ॲक्टीव झाल्याला दिसतात त्याअर्थी नवीन कायदे करीत विरोधी पक्षांना विशेषतः देशहीतात बाधा आणणार्या पक्षांना नेस्ताबूत करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार असावा, हे स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे.
