महाराष्ट्रातील राजकीय सामना - निकालाचा अर्थ

महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणूकीचा निकाल लागला. निकालाने विविध सर्वेचे अंदाज बहुतांशी चुकीचे ठरविले आहेत. अनेक चॅनेलवाल्यांनी लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपाला मिळालेली मतें आधारभूत मानून अंदाज वर्तविले होते आणि ते खरे ठरतील का हे निकालाच्या दिवशी कळेल, असे मी माझ्या मागील लेखात मांडले आहे. जसजसा प्रचाराचा जोर वाढू लागला, भाजपा-सेने मध्ये बंडखोरी होऊ लागली तेव्हाच मी सर्वेचा अंदाजा बाबत सांशक होत गेलो. विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत मतदान लोकसभेच्या निवडणूकी पेक्षा वेगळ्या तर्हेंने  होत असते, आणि त्याची कारणें मी मागच्या लेखात मांडली आहेत. त्यामूळे या लेखात त्यासंबंधीची पुनरूक्ती करण्याची गरज नाही. इथे आपण निवडणूक निकालाचा विविध पक्षांनी, राजकीय अभ्यासकांनी, विचारवंतानी आणि मिडीयातील पत्रकार व संपादक मंडळींनी जो अन्वायार्थ काढला त्यावर चर्चा करू या.

महाराष्ट्रातील निवडणूकीतील निकालाचे विश्लेषण अनेक राजकीय अभ्यास, नेतेमंडळी आपआपल्या सोयीनुसार करीत आहेत.  मी सुद्धा त्यांच्यापैकीच आहे असे आपण मानले तरी त्याबाबत माझा काही आक्षेप नाही. गेल्या पाच वर्षापासून निवडणूकांच्या प्रचारात विविध जाती-जमातीत विभागलेल्या आपल्या समाजात राजकीय विचारसरणीच्या नावाखाली एक स्पष्टपणे जाणवणारा भेद निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. त्या भेदाचे नाव आहे, हिंदुत्व विरूद्ध सर्वधर्मसमभाव. लोकसभेच्या निवडणूकीच्या निकालावर सर्वधर्मसमभावा पेक्षा हिंदुत्व विचारसरणी अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे आपण अनुभवत आहोत. पण ह्याचा अर्थ असा नव्हे की राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू- काश्मीर मधील कलम ३७०, ३५ अ, आपल्या लष्कराने बालकोटावर केलेला एअर स्ट्राईक, हे मुद्दे बाद होतात. कारण ह्या मुद्यांसंबंधी मोदी सरकारने दाखविलेले धाडस व राजकीय इच्छा लोकांच्या स्मरणात कायम राहणार आहे. कारण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर देण्याची धमक मोदी सरकारने दाखविली आहे. हिंदुत्व विचारसरणीला समाजमन मोठ्या प्रमाणात स्विकारीत आहे. त्याचे कारण संघीय विचारसरणीच्या मंडळीची १९२५ पासूनची अविरत तपस्या. त्यामुळे ह्यापुढेही  राष्ट्रीय सुरक्षा (बाह्य तसेच अंतर्गत) हा मुद्दा देशातील प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत कमी अधिक प्रमाणात प्रभाव करीत राहणार आहे. जिथे कमी प्रमाणात हा मुद्दा येत आहे त्या राज्यांत हिंदुत्व विचारसरणी बाळसे धरत आहे. ती राज्ये ही हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली आज ना उद्या येणारच आहेत.  महाराष्ट्र म्हणे पुरोगामी राज्य, पण इथे ही सलग दुसर्यांदा हिंदुत्व विचारसरणीच्या पक्षांना आघाडी मिळत असेल तर कुठेतरी पुरोगामी विचारसरणीची मंडळी त्यांनीच निर्माण केलेल्या चिखलात रूतली आहेत हे मानावे लागतेच. पण  हे सत्य पुरोगामी मंडळी मान्य करणार नाहीत. म्हणून महाराष्ट्र व हरयाणा राज्यातील विधानसभा निवडणूकीत स्थानिक मुद्यांवर मतदारांनी मते दिली आहेत असा निष्कर्ष काढून एक पळवाटीचा मार्ग बहुतांश डावे व पुरोगामी विचारवंतानी स्विकारलेला दिसतो.  स्थानिक मुद्दे कुठले या संबंधीची वाच्यता ही मंडळी करीत नाहीत.  रस्ते, शेती, शिक्षण आरोग्य व्यापार- उद्योग,  बेकारी,आर्थिक मंदी इत्यादी विषय निवडणूकीतील प्रचारात फारसे ऐकू आले नाहीत. मग निवडणूकीच्या निकालाचा अन्वयार्थ कसा लागणार ? म्हणून महाराष्ट्रातील निवडणूकीच्या सामन्याचे स्वरूप जसे दिसले त्याचा आधार घेतच निकालाचा अन्वयार्थ काढला जाऊ शकतो. दुसरा पर्याय शिल्लक राहीला नाही.

स्थानिक मुद्यांपैकी सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे विविध पक्षांच्या नेत्यांचा पंचक्रोशीत व मतदारसंघात असलेला करीष्मा. खरा करीष्मा असलेली मंडळी महाराष्ट्रात असती तर ही मंडळी राष्ट्रीय स्तरावर ही लोकप्रिय झालेली पाहायला मिळाली असती. पण तसे कोणी दिसत नाही. विधानसभा व स्थानिक संस्थाच्या निवडणूकीतल्या करीष्माची व्याखा करावयाची असल्यास नेत्याची असलेली जात, मनी आणि मसल पाॅवर ह्यापेक्षा पुढे जात नाही. हे सत्य पुरोगामी मंडळी स्विकारणार नाहीत. पुरोगामी व सर्वधर्मसमभावी असे दोन बिल्ले आपल्या शर्टावर लावणार्या नेत्यांचा व विचारवंताचा आपल्या देशात तोटा नाही, फक्त अशा नेत्यांकडे  कार्यकर्त्यांची फळी नाही. पुरोगामी विचाराने भारलेले कार्यकर्ते तयार करण्यासाठी नेत्यांनी आपण स्वतः स्विकारलेल्या विचारसरणीचा बदलत्या काळात अपेक्षित अभ्यास करून बदल स्विकारणे गरजेचं असते. फक्त मिडीयातील  भाट मंडळी, साहित्यिक, व अल्पसंख्याकांच्या धर्मगुरूंना आपल्या आश्रयाखाली ठेवून निवडणूका आजच्या काळात जिंकता येणार नाहीत ह्याचे भान ज्यांना नाही अशा नेत्यांनी संपूर्ण प्रांत धुंडाळला तरी तेवढी बाब फक्त कौतूकाची राहील पण निवडणूकीत अपेक्षित यश मिळत नसते. मग तो आपला पराभव आहे असे मान्य करणे हाच उपाय शिल्लक राहातो. श्री शरद पवारांनी आपला पराभव मान्य केला ह्यात त्यांचे मोठेपण आहे. परंतु त्यांची भाट मंडळी पवारांच्या पराभवाच्या स्विकृतीला राजकीय खेळी म्हणत, शरद पवार जे म्हणतात त्याच्या विरोधात कृती करतात असे समजून महाराष्ट्रात शरद पवार भाजपाचे सरकार पाडणारच असे मानत आपले समाधान मानून घेत राहतील. ही एक प्रकारे अंधश्रद्धाच. मग आपण पुरोगामीत्वाचा बिल्ला का लावता?   महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक कालच्या आपल्या अग्रलेखात शरद पवारांना मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देऊन मोकळे झाले. मागे मी शरद पवाराच्या राजकारणावर एक लेख लिहीला आहे. त्यामध्ये त्यांनी केलेल्या चूकांमध्ये आज एका चूकीची आणखिन भर टाकतो आहे. ती म्हणजे जेव्हा राष्ट्रीय स्तरावर शरद पवारांनी श्रीमती सोनिया गांधीच्या विदेशी नागरिकत्वा संबंधी आक्षेप घेऊन स्वतःचा एक नवा पक्ष निर्माण केला व त्या पक्षाला राष्ट्रवादी हे बिरूद लावले तेव्हाच त्यांनी भाजपाला आपला मित्र पक्ष  म्हणून स्विकार करावयास हवा होता. जर नितीशकुमार भाजपाशी संगत करीत असेल तर शरद पवारांना कुठली अडचण होती? शरद पवारांनी कधी तिसर्या तर कधी चौथ्या आघाडीचे स्वप्न रंगवित राजकारण करण्याची भली मोठी चूक केली. ती चूक केली नसती तर शरद पवारांना आपल्या आयुष्याच्या संध्याकाळी इतके परीश्रम करावे लागले नसते. मला वाटतं त्यांनी ह्या निवडणूकीत घेतलेल्या परीश्रमाची इतिहासात नोंद नक्की राहील पण जितेंद्र आव्हाड, अजित पवारा सारखे फटकळ शिष्य कधीही सुधारणार नाहीत.

आताच्या निकालावर स्थानिक व लोकल मुद्यांचा प्रभाव झाला आहे असे न्यूज चॅनेलवरील चर्चात भाग घेणारे राजकीय अभ्यासक म्हणत आहेत. ह्यात तथ्य आहे. पण मी मांडत असणारे मुद्दे त्यांच्या कल्पनातील मुद्यांपेक्षा भिन्न असण्याची शक्यता आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की ह्या अभ्यासकांकडे स्थानिक मुद्दे नाहीतच. स्थानिक मुद्याच्या आड राहून राष्ट्रवादाचा मुद्दा चालला नाही असे भासवून संघ, भाजपा, मोदी यांची उलटी गणती सुरू झाली आहे असे दाखवयाचे आहे. गेल्या पाच वर्षात त्यांनी असे प्रयोग पोटनिवडणूकीच्या निकालानंतर ही केले आहेत. वर्तमान लोकसभेचा काल संपेपर्यंत असाच रडीचा डाव ही मंडळी मांडत राहणार आहे. पण त्यांच्या हाती काही लागेल असे वाटत नाही. विधानसभेच्या निवडणूकीच्या वेळी जे काही स्थानिक मुद्दे पुढे येतात ते असे आहेत. 

१)मतदारसंघातील जिल्हा परीषद, पंचायत समितीच्या हलगर्जीपणामूळे लोकांना त्रास होत असतो. 

२)रस्त्यावर रात्रीच्या वेळी दिवे न लागणे, 

३)तलाठी कार्यालयातील कामात होणारा विलंब, 

४)रेशनिंग दुकानात माल वेळेवर न येणे 

५)विभिन्न व्यवसाय करणार्या मंडळीचे ज्यामध्ये शेतमाल, मच्छीमारी, कुटीरोद्योग, गाव-बाजारासाठी जागा, स्मशानासाठी जागा, आरोग्य केंद्र, छाटे रस्ते, रेल्वक्रासिगऐवजी छोटे पूल, सार्वजनीक वाचनालय, पाणवठे असे अनेक प्रश्न आहेत ज्याची तड स्थानिक पातळीवर होणे गरजेचे असते, ते सोडविण्यासाठी होणारा विलंब 

वरील यादी संक्षिप्त आहे. मतदारसंघ निहाय समस्यांचे स्वरूप ही भिन्न असतात, असे अनेक मुद्दे निवडणूकीच्या काळात मतदार उमेदवारा समोर पुढे मांडतात. पण ह्या समस्यांचे निराकरण व्हावे ह्यासाठी जनमताचा रेटा जितका तीव्र व्हावयास हवा तितका झालेला नाही असे दिसते. ज्या घटकांचा परीणाम निवडणूक निकालावर झाला आहे त्यांची नावे आहेत,  जात, स्थानिक नेत्यांची मनी व मसल पाॅवर, आणि स्थानिक नेत्यांचा खानदानी प्रभाव. आणि ह्या बाबतीत आजही काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेस भाजपा पेक्षा अधिक पारंगत आहेत.  एकंदरीत प्रचारात शेती, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी इत्यादी मुद्ये  दिसले नाहीत ह्याला कारणीभूत जितके राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत तितके आपण मतदार ही जबाबदार आहोत. कारण आपण अनेक विषयावर सरकार विरूद्ध जी काही अंदोलने करतो त्यात स्वयंस्पूर्ती कमी आणि राजकीय पक्षांची राजकारणातील स्पर्धेचा प्रभाव अधिक असतो.

मिडीयात जी चर्चा सुरू आहे, त्यात शिवसेने पेक्षा भाजपाचा पराभव झाला असे मत मांडले जाते ते  भाजपाला एकटं पाडण्यासाठी दोन्ही काॅग्रेस व मिडीया ह्यांच्या राजकीय खेळीमुळेच. शिवसेना आघाडीला सोबत घेऊन सरकार स्थापन करेल असा सूर जो निघतो तो एक राजकीय स्टंट आहे.  हिंदुत्व विचारसरणीची पिछाडी झाली असे जर विरोधी पक्षांना वाटत असेल तर मग शिवसेनाचा पराभव झाला असे उद्गार विरोधी पक्ष तसेच मिडीयातील संपादक मंडळी का काढीत नाहीत? भाजपाला एकाकी पाडण्यात महाराष्ट्रातील काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेसने पाच वर्षात जी शक्ती खर्च केली तिचा उपयोग स्वतःच्या पक्षाचे संघटन वाढविण्यात केली असती तर काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेसचा फायदा अधिक झाला असता. राजकारणात शार्ट कट शोधून फार काळ यशस्वी होण्याचे दिवस संपले आहेत. कर्नाटकात जेडीएस व काॅग्रेसच्या सरकारचे काय झाले ? निदान केंद्रात भाजपाचे सशक्त सरकार अस्तित्वात आहे ह्याची जाणीव ठेवावयास हवी की नाही? जो पर्यंत राजकारणातील सामान्य ज्ञानाचा विसर पडत राहील  तो पर्यंत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष व मिडीयातील त्यांची भाट मंडळी , डावे विचारवंत, साहित्यिक कम राजनेते, अल्पसंख्याकांचे धर्मगुरू भाजपाचा सपशेल पराभव करू शकणार नाहीत. तसे पाहता शिवसेनेच्या वाट्याला आलेल्या १२४ जागातून ५६ जागावर विजय मिळाला आहे, ह्याचा अर्थ भाजपा व शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट जवळपास सारखाच आहे. म्हणजे भाजपाचे नुकसान अधिक झाले असे म्हणता येत नाही. कारण निवडून आलेल्या भाजपाच्या बंडखोरांची संख्या जास्त आहे आणि ही मंडळी भाजपा सोबत जाणार हे निश्चीत. भाजपाचे जे काही नुकसान झाले आहे त्याचे कारण शिवसेनेला वाजवी पेक्षा अधिक महत्व दिल्यामूळेच. शिवसेनेला अधिक जागा देऊनही शिवसेनेला फायदा उठविता आला नाही ह्याबाबत मिडीयात चर्चा का होत नाही?  ह्याचे कारण विरोधकांनी संघ व मोदी ह्यांचा केलेला द्वेष हे होय. प्रिन्ट व इलेट्राॅनिक्स मिडीयात शिवसेनेच्या पदरी आलेल्या अपयशासंबंधी ब्र काढला जात नाही तिथे कान टोचण्याचे राहीले दूरच. म्हणून शिवसेनेच्या नेत्यांना २०१४ पासून Comfort Zone मध्ये राहण्याची सवय जडली जात आहे. शिवसेनेला एक प्रकारे saturation आलेले दिसते. शत प्रतीशत शिवसेना अशी ताकद निर्माण करण्याची इच्छाच शिवसेनेकडे राहीलेली नाही. म्हणून शिवसेना ५५ ते ६५ जागांच्या पलीकडे झेप घेत नाही. हा एक मोठा धोका आहे  हे शिवसेनेच्या शिर्षस्थ नेत्यांनी हेरण्याची गरज आहे व त्यावर तातडीने उपाय शोधावयास हवेत. त्यातला पहीला उपाय म्हणजे सत्तेत असताना युती धर्माला साजेसं वागणं हे होय. 

वस्तुस्थिती अशी आहे की महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांना अपेक्षा पेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामूळे सर्वच पक्ष दूःखी आहेत. पण त्यातील भाजपाच्या दुःखाचे स्वरूप इतर पक्षापेक्षा भिन्न आहे. भाजपाच्या दुःखाचे स्वरूप म्हणजे  मेरीटमध्ये येऊ शकणार्या किंवा मेरीटमध्ये येणाच्यी इच्छा धरणार्या एखाद्या हुषार विद्यार्थ्याच्या दुःखासारखे आहे. जसा तो हुषार विद्यार्थी  परीक्षेत मेरीट मध्ये न येता तो साठ ते सत्तर टक्के मार्क्स मिळवून उत्तीर्ण होतो तशाच प्रकारे भाजपा महाराष्ट्रात व हरयाणातील निवडणूकीत उत्तीर्ण झाला आहे. भले भाजपाने उसने अवसान आणून विजयोत्सव साजरा केला असला तरी भाजपाला आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहेच. लोकसभेचा सलग दोनदा दारूण पराभव होऊन काॅग्रेस आत्मपरीक्षण करीत नसली तरी सुध्दा काॅग्रेसच्या महाराष्ट्रात व हरयाणात जागा वाढल्या आहेत. ह्याचे कारण काही ठिकाणी भाजपाला लोकांनी झिडकारण्यास सुरूवात केली आहे असेच दिसते. प्रत्येक वेळेस मोदीचा करीष्मा उपयोगी पडणार नाही. प्रत्येक वेळेस राष्ट्रवाद उपयोगी पडणार नाही. लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेत येत नाही काय? रोटी, कपडा, मकान ह्या गोष्टी राष्ट्रवादात अंतर्भूत नाहीत काय? राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांचा राज्यस्तरीय पातळीवरच्या नेत्यांशी , राज्यस्तरीय नेत्यांचा जिल्हास्तरीय नेत्यांशी, जिल्हा स्तरीय नेत्यांचा तालूका स्वतरारील नेत्यांशी, व तालूका स्तरीय नेत्यांचा गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांशी संपर्क बिघडत गेला की पक्षाचा संपूर्ण डोलारा कोसळावयास एका लोकसभेच्या निवडणूकीतला पराभव पुरेसा ठरतो. ह्याचे भान भाजपाला ठेवावे लागेल. बंडखोरी हा रोग प्रत्येक पक्षाला भेडसावत आहे. त्यामागची कारणे शोधावी लागतील. केवळ बंडखोरांनाच आरोपीच्या पिंजर्यात ठेवून राजकारण करणे हे लोकशाहीच्या मुल्यांशी विसगंत आहे हे लक्षात ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक पक्षाची आहे. ती पार पाडली न गेल्यास  नोटाचा पर्याय स्विकारण्याचे प्रमाण वाढत जाऊ शकते. संसद व विधानसभेतील गोंधळ, व राडा, सार्वजनिक व्यवहारातील लाचलुचपत, समाजातील वाढती गुन्हेगारी व अशांचा राजकारणातील प्रभाव, विद्यार्थी वर्गात पसरलेले बेशिस्तेचे वातावरण, नाचगाण्याचे चित्रपट, महिलांवर होणारे बलत्कार, कोणत्याही दुर्गुणाविषयी दिसून येणारी सामाजिक बेफिकिरी, पाहून प्रजेचा जर लोकशाहीवरील विश्वास उडाला तर कसले हिंदुत्व आणि कसला सर्वधर्भसमभाव उरणार आहे ? कसले व्यक्ती स्वातंत्र्य व कसले धार्मिक स्वातंत्र्य उरणार? आपल्या संस्कृतीत राजनीती, राजधर्म असे शब्दप्रयोग अस्तित्वात आहे ह्याचे भान सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी ठेवावयास हवे. कारण समाजातील बहुतांशी लोक प्रवाह पतीत असतात. हाच काय तो महाराष्ट्रातील राजकीय सामन्याच्या निकालाचा खरा अन्वायर्थ असावा असे वाटते.

राजा (मतदार) कालस्य कारणम्

आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या परवा होणार्या विधानसभेच्या निवडणूकीत प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर व बंडखोरी झालेली पाहतो आहोत. युतीतील भाजपा व शिवसेना ह्या पक्षांकडे येणार्या राजकीय नेत्यांची संख्या अधिक आहे. अर्थात पक्षांतर करणारी ही मंडळी बहूतांश काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेसची आहे.  भाजपा व सेनेतील नेत्यांनीही पक्षांतर केले आहे पण त्यांची संख्या अगदी नगण्य आहे. कारण जनमत भाजपा-सेना युतीकडे अधिक झूकलेले दिसत आहे. ह्याला आधार कोणता ? तर मे महिन्यात झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपा-सेना युतीला भरभरून मिळालेली मतें. साधारणतः अंदाजे विधानसभेच्या २२० मतदार संघात भाजपा-सेनेला मताधिक्य मिळाले असल्यामूळे पुन्हा तशाच प्रकारचे मतदान होईल असा अंदाज राजकीय अभ्यासकांनी मांडलेला आहे. तो किती खरा ठरेल हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट मान्य करावी लागेल की राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदींचा उदय झाल्यापासून विरोधी पक्षांची वाताहात झाली आणि त्यामूळे भाजपा-सेनेची सध्या चलती झाली आहे. तथापी पक्षांतर व बंडखोरीची लागण हा आपल्या राजकीय व्यवस्थेला जडलेला जुनाट रोग आहे. हे आपण विसरून कसे चालेल?

मागच्या लेखात मी म्हटले आहे की विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीतील बंडखोरीचा रोग नजिकच्या भविष्यात बरा होणार नाही. तसेच भ्रष्ट्राचार व फौजदारी खटले ज्यांच्यावर आहेत असे नेतेही निवडणूक जिंकू शकतात. काल परवा पर्यंत काॅग्रेसमध्ये आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस मध्ये असलेले नेते पक्षांतर करून भाजपा व सेनातर्फे  निवडणूक लढविणारे नेते ही निवडून येऊ शकतात.  इतकेच काय स्वतःच्या पक्षाने तिकीट नाकारल्यामूळे अधिकृत उमेदवाराविरूद्ध बंडखोरी करून निवडणूक लढविणारे नेते सुद्धा जिंकू शकतात. लोकसभेच्या निवडणूकीत बंडखोरी व  पक्षांतरांच्या घटना कमी असतात पण विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत बंडखोरी तसेच पक्षांतराच्या घटना अधिक प्रमाणात दिसतात. असे का घडते ?

पक्षातंर तसेच बंडखोरी करणारे नेते  नैतिकेतेचा आव  आणत असले तरी खरें कारण लोकप्रतिनिधी होण्याची स्वतःची इच्छा हेच असते. सामान्यतः निवडून येण्याची शक्यता आहे असे ज्यांना वाटते तसेच तिकीट न दिल्यामूळे आपल्याच पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करण्याची उर्मी ज्यांना असते असेच नेते पक्षांतर किंवा बंडखोरी करीत असतात. निवडून येण्याच्या ज्या काही शक्यता असतात त्यांचे मोजमाप स्वाभाविकपणे उमेदवाराकडे असलेल्या पैशाच्या ताकदीवरून केले जाते. त्याखालोखाल पक्षातील श्रेष्ठीचा वरदहस्त, जातीचा पगडा, प्रभाव टाकण्यासाठी असलेली मसल पाॅवर इत्यादींचा नबंर लागतो. पुष्कळदा उमेदवाराला  बंडखोरीची फूस वरीष्ठ नेत्यांपैकी एक-दोघांची असू शकते. कारण प्रत्येक पक्षात वरीष्ठ पातळीवर ही गटबाजी असते. काही वेळा स्थानिक पातळीवरील नाराज नेते बंडखोरी न करता  गुप्तपणे आपल्याच पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करण्याचे कार्य करीत असतात. म्हणून विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत काही चमत्कारीक निकाल येत असतात. मग ह्या विजयाचे विश्लेषण करतेवेळी उगीच आपण नेते मंडळींना  चाणक्य अशी पदवी देऊन मोकळे होतो. निवडणूकीचा निकाल लागल्यानंतर कोणालाच स्पष्ट बहूमत न मिळाले तर परस्पर आघाडी, व युती असली तरी आघाडीतील एक पक्ष व युतीतील एक पक्ष असे एकत्र येऊन विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थातील सत्ता काबीज करण्याच्या घटनाही आपण पाहील्या आहेत. असे का घडते? 

वरील दोन प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करीत असताना जे काही उत्तर गवसले आहे ते आपल्या पुढे ठेवतो पण तेच उत्तर बरोबर व अंतिम आहे असे नव्हे.

१) विधानसभा आणि स्थानिक संस्थाच्या निवडणूकीत पक्षांतर व बंडखोरी अधिक प्रमाणात होते ह्याचे कारण आपली राजकीय व्यवस्था संघीय (Fedaral) आहे त्यामूळे राज्याच्या सत्तेत बर्यापैकी अधिकार असतात. राज्यस्तरावरील सत्तेच्या शिडीला पायर्या कमी असतात. विधानसभेच्या जागा अधिक असतात. मतदारसंघाचे क्षेत्र कमी असते. त्यामूळे इच्छूकांची संख्या अधिक असते. त्यातून स्पर्धा व ईर्षाचे प्रमाण वाढते. मग प्रथम तोंडी बंडखोरी नंतर पक्षांतर किंवा लेखी बंडखोरी होते. ह्यावर राजकीय पक्षांकडे तसा उपाय नसतो. निवडणूक आयोग व संसदच उपाय तयार करू शकतात. आपण मतदार म्हणून पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सुयोग्य उमेदवाराला निवडून द्यावयास सुरूवात करू तेव्हा हा तिढा सुटू शकतो. अन्यथा आपण लोकशाही व्यवस्थेत पुर्णपणे प्रगल्भ होऊ तो पर्यंत वाट पाहात बसणे हाच तूर्तास पर्याय दिसतो.  

२) नागरीक व मतदार म्हणून आपण सारे व्यक्तीपूजक आहोत. आपण घराणेशाहीचे भक्त आहोत. त्यामूळे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे फावते. त्यामूळे राज्यात व देशात राजकारण हा काही घराण्यांचा खानदानी पेशा झाला. त्यामूळे सत्तेतून पैसा व पैशातून सत्ता हे दृष्टचक्र आपल्या वाट्याला आहे.  पक्षांसाठी मिळालेला निधी हा प्रत्यक्षात एका व्यक्तीचा व त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीय मंडळीच्या मालकीचा होत असतो. मग पक्षाची मालकी सुध्दा त्याच कुटंबीयांची होत जाते. कुटंबात सत्तेसाठी झगडे रामायण महाभारतात ही सापडतात.

३)आपण मतदार म्हणून तात्काळ मिळणार्या प्रलोभनाला भूलत असतो. मग ती प्रलोभने अंदाजपत्रकातून प्रत्यक्षपणे आलेली असो वा अप्रत्यक्ष वा गुप्त स्वरूपात निवडणूकीच्या प्रचाराच्या वेळी आलेली असोत.

४)आपण आपली जात--जमात, धर्म, या पलीकडचा विचार करू शकत नाही. त्यात कुठली ही जात-जमात अपवाद नाही. हिंदुतून धर्मांतर झालेले व अल्पसंख्यांचा दर्जा मिळालेले समाज बांधव सुद्धा अपवाद ठरले नाहीत. त्यामूळे शिया-सुनी वाद, अस्पृशता हे रोग अल्पसंख्यांकातही अस्तित्वात आहेत.

५)आपण कित्येक वेळा पुर्णतः निर्भयपणे मतदान करीत असतोच असे नाही. कारण राजकरणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या सहभाग वाढला आहे. ज्यांच्याकडे माया (पैसे) आहे, ज्यांच्या कडे बल आहे, अशांच्या आहारी आपण अधिक जात असतो भले मग आपण साहित्यिक, लेखक, कवी, बुद्धजीवी, सुशिक्षीत असोत वा निरीक्षर असोत.

६)पुष्कळदा आपण स्वतः पुरोगामी म्हणून मिरवत असलो तरी आपला व्यवहार प्रतिगाम्यासारखाच असतो. आपण कितीही सर्वधर्म समभावाच्या गप्पा मारल्या तरी आपण आपल्या धर्माबद्दलची आत्मियता लपवू शकत नाही. कारण आपण सारे सांस्कृतिक दृष्ट्या एक आहोत ही भावना जी मोगलाई व ब्रिटीश राजवटीत विस्मृतीत गेली होती, ती पुर्ववत होण्यासाठी करावयास लागणारे जनजागरण करण्याचे कार्य स्वातंत्र्यानंतरच्या सरकारने केले नाही. उलट ब्रिटाशांनी सुरू केलेली फोडा व झोडा हीच नीती सत्तेसाठी चालू ठेवली. त्यासाठी शालेय व महाविद्यालयीन पातळीवरील इतिहास विषयाचा अभ्यासक्रम ठरविणार्या मंडळावर गुलामी मानसिकेतेचे विचारवंत बसविले. मग ते साम्यवादी असोत वा पाश्चात्य संस्कृतीला भाळलेले अँग्लो इडियन्स असोत. आपल्याहून नव्याने स्वतंत्र झालेला चीन सारखा देश आर्थिक व सामरिक दृष्ट्या आपल्या देशापेक्षा वरचढ ठरला आहे. दुसर्या महायुद्धात उध्वस्त झालेले जपान जर्मनी सारखे देश प्रगत देशाच्या यादीत आहेत ह्याचे कारण त्यांनी आपल्या मूळ संस्कृतीचा ढाचा तोडला नाही.

७)आपण अनाठायी कुठल्यातरी विचारसरणेशी फार चिकटून राहात असतो. ह्यात दुर्दैवाने काही साहित्यिक, कवी, धर्मगुरूंचा ही समावेश दिसतो. वस्तुस्थिती ही आहे की कुठलिही विचारसरणी टाकाऊ नसते तसेच चिरंतन टिकाऊ ही नसते. अर्थशास्त्र, परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, इत्यादी विषयीचे आपले ज्ञान अपूरे असले तरी आपण तावातावाने चर्चा करीत असतो. इतकेच काय हे जग म्हणजे आपले गाव आहे असे समजून आपण उदारमतवादी वा साम्यवादी म्हणून मिरवतो पण त्यातून  पुष्कळदा आपणच आपल्या देशाच्या संस्कृतीपेक्षा इतर देशांची संस्कृती उच्च समजतो. ' आपण सारे भारतीय आहोत ' अशी शपथ घेतो पण मूळ संस्कृतीला शुद्र मानतो. 

८)राजकीय नेते मंडळीच सर्वोच्च स्थानी आहेत आणि तेच आपले आदर्श अशी आपली समज होऊन बसली आहे. त्यामूळे सच्चे समाजसेवक, सच्च्या स्वयंसेवी संघटना, इत्यादींना गौण मानण्याची एक खोड आपल्यात रूजली आहे. त्यामूळे राष्ट्रीय पातळीपासून ते प्रादेशिक आणि पंचायत पातळीवरील छोटे मोठे राजकीय नेत्यांवर भष्ट्राचार तसेच फौजदारी आरोप असले तरी आपण त्यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळीत असतो.

९)सारे काही सरकारने करावे हीच आपली धारणा असते. पुष्कळदा  सरकार कडून फूकट कसे मिळेल ह्यावरच आपले लक्ष केंद्रीत करतो मग आपण आरक्षण, स्वतंत्र धार्मीक दर्जा, राज्याला खास दर्जा, अशा मागण्यासाठी रस्त्यावर येतो आणि आपली सृजनशक्ती गमावितो.

१०)सार्वजनिक या शब्दातील सर्वजनांमध्ये आपण स्वतः असतोच पण ते सोयीस्कर रित्या आपण विसरतो. त्यामूळे आपण सार्वजनिक मालमत्तेसंबंधी बेजबाबदारीने व्यवहार करतो. सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छतेला आपणच जबाबदार आहोत.  पुष्कळदा आपण आपल्या शुद्र मागण्यांसाठी सार्वजनिक मालमत्तेची नासाडी करीत असतो. आपण अनाठायी आपल्या हक्काबद्दल जागृत राहतो, पण कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करतो. राजा कालस्य कारणम या न्यायानूसार लोकशाही व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या सार्या अनिष्ट प्रथांना, अव्यवस्थेला गलथानपणाला आपण ही जबाबदार आहोत असे मानणें योग्य नव्हे काय ?

११)आपली मिडीया मग ती प्रिन्ट असो वा इलेट्राॅनिक्स राजकीय घडामोडींना अधिक प्राधान्य देत असते. इतकेच नव्हे तर मिडीयातही अनेक विचारसरणीच्या लाॅब्या आहेत. असे ऐकू येते की ह्या लाॅब्या  केंद्र तसेच विविध राज्यातील मंत्रीमंडळाचा चेहरामोहरा वर प्रभाव टाकतात. जर मिडीया इतक्या हिराहिरीने राजकारणात रस घेत असेल तर स्वाभाविकपणे सोशल मिडीयावर  तसाच प्रकार घडणार. पुष्कळदा मिडीया घडलेल्या घटनांचे अतिरंजीतपणे वर्णन करते. ही सारी मंडळी ही मतदार आहेतच ना !

१२)आपली चित्रपटसृष्टी ही राजकरणापासून अलिप्त राहात नाही. चित्रपट सृष्टीतही निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार अनेक राजकीय नेत्यांचा आसरा घेतलेले दिसतात. क्रिडा-जगत, साहित्य-जगत, व्यापार उद्योग-जगत सगळीकडे अंतर्गत राजकारण आहेच शिवाय आपल्या आवडत्या  विचारसरणीच्या नेत्यांच्या भोवती ही मंडळी घुटमळत असतात. ह्या क्षेत्रातल्या मंडळींना, आपल्या व्यवसायातील कामानिमित्त सरकार दरबारी जाणं-येणं करावे लागते ह्यात गैर काही नाही पण आपल्या कामासाठी राजकीय नेत्यांची खास मेहरबानी व्हावी, अशी खास गैरकानूनी कामें आपण करावीच का ? जसे चित्रपट तसे समाजमन तयार होते. जसे साहित्य तसे समाजमन बनते. जशा जाहिरती तसा प्रतिसाद. मनुष्य हा सुद्धा एक प्राणी आहे. अनुकरण ही त्याची जन्मतः प्रवृत्ती. त्यातही आपल्या देशात अनेक भाषा अनेक प्रांत, अनेक जाती-जमाती मग आपण सिनेमा, नाटके, कथा, साहित्याची निर्मीती करतेवेळी काळजी घ्यावयास हवी की नाही? कुठल्याही क्षेत्रात मर्यादेचे उल्लंघन म्हणजे स्वातंत्र्य असा अर्थ काढण्याची सवय जडली की तो रोग बनतो. सिनेसृष्टी,  क्रिडाजगत ही आपल्या सारख्या सर्वसामान्यांची आवडती क्षेत्रं. आपण नागरिक आहोत, आपण मतदार आहोत हे भान ह्या क्षेत्रातील मान्यवरांनी ठेवावयास हवे असे आपण म्हणू तेव्हा  आपल्या सारख्या सर्वसामान्यांनी ही मनोरंजनातून समाज न दुभंगण्याचे भान  ठेवावयास हवेच की.

वरील सारं विवेचन हे संवादमय आहे. मी  जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा अभिमान बाळगणारा आपल्या सारखा एक सामान्य मतदार आहे. १९७७ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत  सत्ताधारी काॅग्रेसने आणिबाणी द्वारे लोकशाही गळा घोटला होता त्याचा निषेध म्हणून आपण सत्ताधारी काॅग्रेसचा मतपेटी द्वारें पराभव केला. रक्तहीन क्रांती म्हणून जगभर आपल्या लोकशाहीचा गौरव झाला. १९८० साली  मिड-टर्म निवडणूकीत जनता पक्षाचा पराभव करून पुन्हा काॅग्रेसला सत्तेवर बसविले ते ही मतपेटी द्वारें. पुढे केंद्रात सत्तातरें होत राहीले. काही काळ राजकीय अस्थिरता केंद्रात राहीली. शेवटी १९९९ पासून आपणच आघाडी सरकारचे युग निर्माण करून राजकीय अस्थिरता संपविली. २०१४ व  यंदाच्या मे महीन्यातील निवडणूकीत भाजपाला स्पष्ट बहुमताने केंद्रात सत्तेवर आपणच बसविले. तरीही भाजपाला सरकारचा चेहरा एनडीएचा  ठेवावा लागला आहे, कारण भाजपाला ही आपल्या सारख्या मतदारांचा वाटत असलेला धाक. हळूहळू देशभरातील प्रत्येक राज्यातील विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणूकीतही आपण मतदार म्हणून, लोकशाहीचे रक्षक म्हणून, मतदार राजा म्हणून आपला धाक राज्यकर्त्यावर ठेवू अशी आशा आहे. मी राजकीय अभ्यासक नाही. नीतीज्ञ व विचारवंत तर मूळीच नाही. साधा पत्रकार ही नाही. पण आपल्या देशातील राजकारणावर आपण नाराज असलो तरी आजच्या युगातल्या सुसंस्कृत मानव समाजाला लोकशाही हीच राज्यप्रणाली योग्य आहे असे मला वाटते, आणि तिला सुयोग्य बनविण्याचे कार्य आपल्या हातात असते. लोकशाही राज्यप्रणाली असो की एक पक्षीय राजवट असो देशाचा विकास कशावर अंवलबून असतो ह्या संबंधीचे एक वाक्य वाचनात आले आहे. ते मला फार भावले आहे. त्या वाक्यानीच या लेखाची समाप्ती करतो. ते वाक्य असे आहे "The progress of the nation is far less depend upon it's form of institution rather than character of it's own men. कुठल्याही देशाचा वा समाजाचा विकास तिथे कुठल्या प्रकारची राजप्रणाली आहे, ह्या पेक्षा तेथील नागरिकांच्या चारीत्र्यावर अधिक अवलंबून असतो."

                                   वन्दे मातरम |

राजकिय मैदानावरील सामना स्थान-महाराष्ट्र(खेळाडू व खेळ)

                        

महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणूका घोषित होण्यापुर्वी महाराष्ट्रात तसेच देशात सुरू झालेल्या घाऊक पक्षांतरावर लेख लिहीला. सलग दोन लोकसभेच्या निवडणूकीतल्या पराभवानंतर विरोधी पक्ष सावरलेले दिसत नाहीत त्यामूळे महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभेच्या निवडणूकीत  विरोधी पक्षांचा  पराभव होईल असे दिसू लागल्यामूळे लेख लिहीण्याचे टाळले होते. पण महाराष्ट्रातील एक बडा नेता श्री शरद पवार ह्यांना ईडी कार्यालयाने नोटीस पाठविल्यानंतर मिडीयात कमालीची चर्चा सुरू झाल्यामूळे लेख लिहावा असे वाटले. लेखाचे शिर्षक राजकीय मैदानावरील सामना ( स्थान महाराष्ट्र) असे असले तरी सर्वच राज्यातील राजकीय मैदानात बरेच साम्य आहे. फक्त खेळाडूंची नावे भिन्न आहेत इतकेच. बाकी सामना भाजपा विरूद्ध विरोधी पक्ष असेच चित्र आहे. आणखिन दहा वर्षे तशीच स्थिती राहील असे दिसते. पुर्वी  राजकीय मैदानात फक्त राजकीय नेतेच खेळत असत. पण गेल्या पाच वर्षापासून विरोधी पक्षांच्या वतीने मिडीयातील पत्रकार, संपादक, विचारवंत, साहित्यिक, धर्मगुरू, कलाकार इत्यादी मंडळी राजकीय मैदानात उतरलेली दिसत आहे. त्यांची भाषा समाजहिताची, समाजसेवेची, देशाच्या भविष्याची चिंता अशी असली तरी ही मंडळी सुद्धा राजकीय मैदानातील खेळाडूच आहेत. कारण ह्या मंडळींनी कितीही सोज्वळपणाचा आव आणला तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीच्या विरोधात असलेल्या विविध कम्पूतील रोजगाराच्या सुचीवर ही मंडळी आहे. आणि ह्यांच्या खेळासंबंधी मी अनेक लेखात निर्देश करीत असतो. त्यामूळे लेखाच्या शेवटी यावर चर्चा करू. प्रथम राजकीय मैदानात उतरलेल्या खेळाडूंचा खेळ कसा आहे ह्यावर चर्चा करू या. सुरूवात अर्थातच राजकारणातले महान खेळाडू श्री शरद पवार ह्यांच्या पासून सूरू करीत आहे.

                           १) श्री शरद पवार 

सतराव्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार काळात १४ मार्च २०१९ ला ' शरद पवारांची निवडणूकीतील माघार की हार ' या शिर्षकाचा एक लेख मी लिहीला आहे. त्यामध्यें पवारांनी राजकारणात कुठे  आणि कशा प्रकारच्या चूका केलेल्या आहेत ह्याबाबत मी सविस्तर मांडले आहे. पंतप्रधान नरसिंहरावांच्या सरकारात असतेवेळी नरसिंहरावांशी मिळते जुळते न घेतल्यामूळे उल्हास नगरचे आमदार पप्पू कलानी आणि वसईतील हिंतेद्र ठाकूर ह्यांना टाडा खाली अटक करून तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहरावांनी पवारांचे पंख छाटून टाकले तेव्हापासून शरद पवांराची राजकारणातील भरारी राष्ट्रीय पातळी वरून घसरत फक्त पश्चीम महाराष्ट्रापुरती सिमीत राहिली. महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील घोटाळ्यात प्रथम दर्शनी शरद पवारांचा हात असू शकतो असे न्यायालयाने मानले व त्यांच्यावर नोटीस पाठविण्याचा आदेश दिला.  शरद पवारांवर मिडीयातील लोकांचे फार प्रेम असल्यामूळे त्यांनी शरद पवारांवर झालेला भ्रष्टाचाराचा आरोप जणू आपल्यावर आरोप झाला आहे असे मानून  ईडीची आलेली नोटीस शरद पवारांना राजकीय बळ मिळवून देणार आणि आता राष्ट्रवादी काॅग्रेसची महाराष्ट्रात हवा निर्माण झाल्याचे चित्र उभे केले. एके ठिकाणी शरद पवार ईडीच्या कार्यालयात स्वतःहून जावयास निघाले असता दुसरीकडे त्यांच्या पुतण्यांनी म्हणजे अजित पवारांनी विधानसभेच्या सभासद सदस्यात्वाचा राजीनामा देऊन राजकीय संन्यासाची घोषणा केली. त्यामूळे शरद पवार ईडीच्या कार्यालयात स्वतःहून हजर राहण्याची चाल खेळले खरे पण ती चाल उलटी त्यांच्याच अंगावर आली. त्यांच्या पुतण्यांनीच अडथळे निर्माण केले. शेवटी घराणेशाही वर आधारीत राजकीय पक्षांच्या सर्वोच्च खानदाना अंतर्गत सत्तेची स्पर्धा असते, त्याला पवार घराणे अपवाद कसे ठरेल असा अर्थ काढून सर्वसामान्यांनीं काका पुतण्याच्या शह-काटशहावर सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केले. त्यामूळे मिडीयातील शरद पवारांच्या चमच्यांचा भ्रमनिरास झाला हे नक्की. नंतर अजित पवारांनी सावरण्याचा प्रयत्न केला पण तो निरर्थक ठरला.

मुळात दिल्लीतील युपीए सरकारचा दहा वर्षाचा कारभार व महाराष्ट्रातील काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या आघाडी सरकारचा पंधरा वर्षाच्या कारभारासंबंधी सामान्य जनतेत असलेला रोष अजूनही कमी झालेला  नाही. त्यामूळे ईडीने शरद पवारांना नोटीस पाठविल्यामूळे महाराष्ट्र पेटून उठेल व शरद पवाराची लाट निर्माण होईल असा अंदाज बांधणार्यांचे हसे झाले आहे. कारण असे अंदाज बांधणारी मंडळी घराणेशाही पक्षातील सर्वोच्च घराण्यातील सदस्यांपेक्षा त्या घराण्यावर अधिक निष्ठा दाखवित असतात. अशा मंडळीत घराणेशाही पक्षांचे समर्थक व कार्यकर्तेही असतात. ही मंडळी सोशल मिडीयावर अशा काही उड्या मारत असतात की जणू ह्यांना वेड लागलेय की काय असे वाटून जाते. लोकसभेच्या निवडणूकीत केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवरून पायउतार होणार असे छातीठोकपणें सांगत ही मंडळी नाचत होती. परीणाम काय झाला ?  ह्यांच्या बहुतांश धन्यांचा सपशेल पराभव झाला. साधारणतः सत्ताधारी पक्षावर मुद्यांच्या आधारे टिका करण्याचे सोडून व्यक्तीगत टिकेचा अतिवापर झाला की विरोधी पक्षांचा दारूण पराभव होतो. कित्येकदा घराणेशाही पक्षांच्या पराभवाला कार्यकर्तेच अधिक जबाबदार आहेत असे आता वाटू लागले आहे. सर्व राजकीय पक्षांचे पहील्या व दुसर्या फळीतील नेते आपआपसात संधान बांधून असतात. त्यामूळे अशा नेतेमंडळींचे सतत पक्षातंरे होत असताना आपण पाहात असतो. सध्यातरी आपल्या राजकीय व्यवस्थेत यावर उपाय नाही.  विरोधी पक्षातील घराण्याची चलती नाही असे दिसते. महाराष्ट्रात शरद पवारांना ईडीची नोटीस आली म्हणून त्या विरोधात आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काॅग्रेसने केला तरी मतदार साथ देतील असे वाटत नाही. कारण शरद पवारांना ईडीची आलेली नोटीस ही कोर्टाकडून आलेली आहे इतकं सामान्य ज्ञान मतदारांपाशी आहे. त्यामूळे महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा निवडणूकी संबंधी विविध सर्वेनी काढलेला अंदाज खरा ठरेल असे दिसते.

                            २) श्री आदित्य ठाकरे 

ठाकरे घराण्यातील आदित्य ठाकरे यांनी वरळी मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी अर्ज भरला यासंबंधी फारसे आश्चर्य वाटत नाही. कारण निवडणूक न लढविता राजकरणात राहणे ही बाब शिवसेना प्रमूख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाय अजून तरी कोणाला जमलेले नाही. उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे निवडणूक न लढविता राजकारण करीत असले तरी स्वर्गीय बाळासाहेबांचा करिष्मा वेगळ्या थाटाचा होता हे सर्वमान्य आहे. आदित्य ठाकरे हे निवडून येतील याबाबत शंका नाही. कारण वरळी हा सेनाभवनच्या अगदी नजीकचा मतदारसंघ आहे. आदित्य ठाकरें युवा सेनेचे अध्यक्षपद भूषवित  असल्यामूळे ते राजकारणात नवखे आहेत असे मानता येत नाही. तरी ही  त्यांच्या कार्यशैली संबंधी इतक्या लौकर मतप्रदर्शन करणे शक्य नसते. त्यामूळे त्यांच्यावर  टिका करणे प्रशस्त ठरत नाही. असे असले तरी आदित्य ठाकरे ह्यांच्या विरूद्ध काॅग्रेस आघाडीचा उमेदवार असणारच. त्यामूळे आदित्य ठाकरे एक बच्चा आहे अशी टिपण्णी विरोधी पक्षांकडून ऐकावयास मिळणार आहे. त्याला आदित्य ठाकरे कसे प्रत्युत्तर देतात हे पाहणे एक अभ्यास आहे. हा अभ्यास पत्रकार तसेच राजकीय विश्लेषकांसाठी आहेच पण आदित्य ठाकरे ह्यांच्यासाठी अधिक महत्वाचा आहे. कारण एखाद्या घराण्यात लोकोत्तर व्यक्ती होऊन गेली असेल तर तिसर्या पिढीवर दबाव अधिक असतो मग क्षेत्र कुठले का असेना ! तुर्तास आदित्य ठाकरे ह्यांना हार्दिक शुभेच्छा !

                             ३)श्री छगन भूजबळ 

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधण्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊन कारावास भोगून आलेले छगन भुजबळ विधानसभेची निवडणूक लढवीत आहेत ही बातमी मुळीच आश्चर्यकारक नाही. तामीळनाडूमधील ए राजा, डीएमके सुप्रिमोच्या कन्या, बिहारचे लालू प्रसाद यादवासारखे भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले अनेक नेते राजकारणात सक्रीय राहात आलेले आपण पाहात आहोत. भ्रष्टाचार व फौजदारी असे दोन्ही प्रकारचे आरोप असलेले उमेदवार ही निवडणूकीत यशस्वी झालेले आपण पाहातो. त्यामूळे निवडणूकीत निवडून येण्याचे निकष जे  राज्यशास्त्र या विषयात आपण अभ्यासिले आहेत ते ही कधी कधी  खोटे ठरतात. असे का होते, आणि कुठपर्यंत असे चालणार ह्याबाबत निदान विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्था संबंधीत ठोस असे उत्तर नजिकच्या भविष्यात देता येईल असे वाटत नाही. त्यामूळे छगन भुजबळ निवडून आले तरी आश्चर्य वाटणार नाही.

                ४) श्री एकनाथ खडसे निवडणूक

हा लेख लिहावयास घेतला तेव्हा एकनाथ खडसे ह्यांचे बंड थंड झाल्याची बातमी ऐकू आली. समजा एकनाथ खडसेंनी बंड करून निवडणूक लढविली असती तरी ते निवडून आले असते असे म्हणण्यास वाव आहे. कारण त्यांची केस छगन भुजबळासारखीच आहे. मुक्ताईनगर मधून त्यांच्या पसंदीच्या उमेदवारास भाजपा तिकीट देईल असे त्यांना आश्वासन दिल्याचे कळते. खडसेंना तिकीट नाकारून त्यांच्या पंसतीचा उमेदवारास तिकीट देण्यामागचे तर्कशास्त्र काय आहे हे कळत नसल्यामूळे इथेही भुजबळासारखे अर्थशस्त्र महत्वाचे ठरले  असे गृहीत धरू या.

                          ५) श्री विनोद तावडे

विद्यमान कॅबीनेट मंत्री आणि काॅग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात  विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेता म्हणून काम पाहीलेले विनोद तावडे हे भाजपाचे महाराष्ट्र राज्यातील पाच बड्या नेत्यापैकी गणले जातात. त्यांना निवडणूकीसाठी तिकीट नाकारण्यात आले ही वृत्तपत्रासाठी ठळक बातमी ठरली ह्या संबंधी आश्चर्य वाटले नाही. विनोद तावडे ह्यांना तिकीट नाकारले जाऊ शकते असा अंदाज मी बांधला होता.  पंतप्रधान नरसिंहरावांना आव्हान देण्याची शरद पवारांनी जी घोडचूक केली तशीच चूक विनोद तावडे ह्यांच्या हातून घडली असावी. ' राष्ट्राध्यक्ष वा पंतप्रधान तसेच राज्याचा मुख्यमंत्री ही अशी पदे आहेत ज्यांची ताकद ही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांपेक्षा सत्ताधारी पक्षांच्या बड्या नेत्यांना अधिक जाचक ठरत असते. हा जागतिक स्तरावरील राजकारणाचा ट्रेंड वा पोत आहे.  श्री विनोद तावडे ह्यांनी २०१४ साली विधानसभेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला तोच मूळी चुकीचा होता. त्यात त्यांनी विले पार्ले येथून निवडणूक न लढविता बोरीवली सारख्या सुरक्षित मतदारसंघाची निवड केली. पक्षाने ती मान्य केली. ह्यासंबंधीची जाणीव विनोद तावडे यांनी ठेवली नसावी. तसेच त्यांचा कोकणात असा खास मतदारसंघ ही नसावा. त्यातच युतीमधील जागेच्या वाटाघाटीत शिवसेना कोकणातील वर्चस्व सोडावयास तयार नसते. शिवाय खडसे प्रमाणे तावडेचीं प्रतिमा मातोश्री मध्ये कट्टर विरोधी अशीच राहील्याचे आपण ऐकत आलो आहोत. आणखिन एक कारण असे आहे की विनोद तावडे ह्यानी अटल स्मृती सारखा भव्य प्रकल्प उभा केला असूनही  खासदार गोपाळ शेट्टींच्या ताकदीवर तावडे निवडून आले असा सुर ऐकू येत होता तो पाच वर्षे उलटली तरी बंद झाला नाही. खासदारापेक्षा राज्यातील कॅबीनेट मंत्र्याचे काम व स्वभाव अधिक लोकाभिमूख असावयास हवा हा विधानसभेच्या निवडणूकीतला आपोआप बनलेला एक नियम आहे. त्याला पक्ष कारणीभूत ठरत नाही. शेवटी जगभरातील राजकारणात सरकार वा पक्षात ज्याच्याकडे अधिक अधिकार आहेत त्यांच्याच शब्दाला अधिक किंमत असते.

          ६)श्री देवेंद्र फडणवीस व श्री उद्धव ठाकरे 

महाराष्ट्रात पुर्ण पाच वर्षे मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा विक्रम विद्यमान मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणविसांच्या नावावर झाला आहे ह्यावरूनच फडणवीस प्रशासकीय व सत्तेच्या खेळातील एक बडे माहीर आहेत हे सिध्द झाले आहे. जनमानसात त्यांची प्रतिमा निःकलंक आहे. त्यामूळे केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र ही टॅग लाईन सर्वतोमुखी झाली. म्हणून मैदानावरील त्यांच्या कार्यक्षमतेसंबंधी अधिक काही बोलायची गरज उरलेली नाही. २०१४ च्या निवडणूकीत महाराष्ट्रातील चार प्रमुख पक्षांनी स्वतंत्र रित्या निवडणूका लढवून आपआपली ताकद अजमाविली. चारही पक्षांच्या नेत्यांनी परस्परांवर अशी काही चिखलफेक केली होती की हे चार ही पक्ष जणू विधानसभेची निवडणूक मैदानात नसून युद्धभूमीवर युद्ध लढताना दिसले. काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्ष मोदींच्या लाटेमुळे लुळे-पांगळे झाले, तर शिवसेनेला छोट्या भावाच्या भुमिकेत जावे लागले. सत्तेत राहूनही शिवसेनेने भाजपा सरकारवर टिका करण्याचे सत्र सुरू ठेवले. भाजपा-सेनेमधील कलगीतुर्याचं स्वरूप  उत्तरप्रदेशमधील बुवा आणि बबूआ (मायावती व अखिलेश) ह्याच्यामधील राजकीय खेळासारखे झाले हे मी ब्लाॅगवरील लेखात नमूद केलेले आहे. मायावती व अखिलेश यादवांनी काॅग्रेस व भाजपाला उत्तरप्रदेशमधून उखडून काढले होते. त्यातील भाजपाने उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता काबीज केली पण काॅग्रेसचे अस्तित्वच संपले. तसाच खेळ फडणवीस व उद्धव ठाकरें मांडत गेले पण त्यात शिवसेनेचं  अधिक नुकसान होईल असे भाष्य मी केले होते. आज शिवसेनेला छोट्या भावाची भूमिका स्विकारावी लागली. याची कारणे चार आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्वाचे म्हणजे  देश व आतंरराष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी नावाच्या नेत्याचा उदय व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीला मिळत जाणारा वाढता प्रतिसाद. दुसरे कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांचे सक्षम प्रशासकीय कौशल्य व जनहितासंबंधीची त्याची तळमळ. तिसरे कारण शिवसेनेच्या नेत्यांना सोडवता न येणारी सत्तेची उब. चौथे कारण म्हणजे स्वबळावर सेनेची सत्ता बाळासाहेबांच्या हयातीत येऊ शकली नाही तिथे उद्धव ठाकरेंच्या करिष्म्यावर येणार नाही ह्याची सेना नेत्यांना झालेली जाणीव. त्यामुळे सत्तेतून आपल्या पुत्राचा राजकारणात जम बसविण्याच्या कामाला प्राधान्य देणे उद्धव ठाकरेंना आवश्यक वाटले असावे. कदाचित भाऊ तोरसेकरांनी म्हटल्या प्रमाणे शिवसेनेला बर्यापैकी जागा जिंकता आल्या  तर आदित्य ठाकरेसाठी उपमुख्यमंत्रीपद पदरात पाडून घेता येऊ शकते.  हा हिशोब उद्धव ठाकरेनी केला असावा. तसे झाले तर आदित्य ठाकरेंचा राजकारणात जम बसणे अधिक सोपे जाईल. म्हणून कमी जागा लढविण्यात उद्धव ठाकरेंची नामूष्की  नसून राजकीय शहाणपण आहे असेच मानावे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे या जोडीच्या फिरकी( विशेषतः गुगली) चेंडूचा विरोधी पक्षांतील फलंदाजांना अंदाज आला नाहीच पण भाजपा व शिवसेना मधील फलंदाजांना ही अंदाज आला नाही. त्यामूळे राज्यभरातील अनेक फलंदाज बाद झाले आहेत. त्यासंबंधीचे रोजचे समालोचन वृत्तपत्रातून व न्यूज चॅनेलवरून आपण पाहातो आहोत, ऐकतो आहोत, आणि वाचतो ही आहोत. म्हणून आता आपण या लेखाच्या सामारोपाकडे वळू या.

एकंदरीत काॅग्रेस व मित्र पक्षांची लोकसभेच्या निवडणूकीत जी दाणादाण उडाली त्यातून त्यांना सावरता आलेले दिसत नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूकीतील निकाला संबंधी जे सर्वे येतात त्यावरून युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल असेच दिसते. श्री शरद पवार निकराची लढाई लढत आहेत. त्याबद्दल त्यांचे कौतूक जरूर आहे. पण ही झाली सत्तेची लढाई. विचाराची लढाई ते का हरले आहेत यावर त्यांनी चिंतन केले नाही. महाराष्ट्र दिल्लीपुढे वाकला नाही हे वाक्य स्वातंत्र्यानंतर फक्त चिंतामणराव देशमूख ह्यांच्या मुखी शोभते. शरद पवारांनी दोन वेळा काॅग्रेस सोडली व नंतर पुन्हा काॅग्रेसमध्ये वापसी केलेली आपण पाहीली आहे.  शेवटी संरक्षण मंत्रीपदाऐवजी  सोनियाच्या जवळ जाऊन कृषीमंत्रीपदावर समाधान मानणार्या शरद पवारांना ताठ पाठीचा (मराठी बाण्याचा) कणा आहे, असे मराठीचींया नगरीत किती लोक मानतील ? आणि हा प्रश्न निवडणूकीतला मुद्दा बनला तो स्वतः शरद पवार व त्यांच्या  मिडीयातील संपादक, विचारवंत, व साहित्यिकांच्या रूपाने त्यांच्या सोबत असलेल्या राजकीय खेळाडू मुळेच ना !

महाराष्ट्रातील सहकारी बँका, सहकारी कारखाने, सहकारी दुध, फळे भाज्या, कापूस इत्यादी संस्था कंगाल का झाल्या? जे काही वाटोळे झाले आहे ते फक्त या पाच वर्षात झालं आहे असे मतदाराने समजावयाचे आहे का ? महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरातील सरंमजामशाही वृत्तीने सत्ता उपभोगलेल्या सार्या विरोधी पक्षांना विचारलेला हा प्रश्न आहे. विरोधी पक्ष व झाडून सारे विरोधी पक्षांचे मिडीयातील समर्थक व विचारवंत भाजपा मतदारांना राष्ट्रवादाची मोहनी घालते असा आरोप करीत आहेत.  राष्ट्रवाद हा लोकांच्या अंतःकरणाला भिडणारा विषय आहे. आपले कार्य निःसंदेह त्यागातीत असेल तर तीच मंडळी जनतेपुढे राष्ट्रभक्तीचा आदर्श मांडू शकतात व लोक ही त्यांच्याच आवाहनाला प्रतिसाद देत असतात. एअरकंन्डीशन घर, ऑफीस मध्ये बसलेली व वेळोवेळी मिडीयात चमकत राहणारी मंडळी कितीही विद्वान असली तरी लोकांसाठी आदर्श बनू शकत नाहीत. सध्यातरी आपल्या देशात संघाच्या मुशीतून तयार झालेले भाजपाचे जे खेळाडू आहेत त्यांना जनतेचे समर्थन मिळत आहे.  भाजपा व मोदी सरकार भगवा आंतकवाद राबवीत आहे असे आंतरराष्ट्रीय समुदाय मानत असते तर आज पंतप्रधान मोदींचा व भाजपा सरकारचा जगभर इतका बोलबाला दिसला नसता.

भारतीय राजकरणातील वस्तुस्थिती अशी आहे की विरोधी पक्षांना पंतप्रधान मोदी, अमीत शहा,  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इत्यादींचा विरोध करण्यासाठी मुद्देच शोधता येत नाहीत. सारे विरोधी पक्ष चक्रव्युहात अडकले आहेत. त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ज्यांनी मदत करावयास हवी अशी संपादक, विचारवंत, साहित्यिक मंडळी  मोदी, भाजपा, व संघावर अशा रितीने आगपाखड करीत आहेत की त्यांचेच शब्द पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान आपल्या मुखी ठेवून संघ व भाजपा वर टिका करीत आहेत. ह्याचमूळे सार्या विरोधी पक्षांची मोठी कोंडी झाली आहे हे मी ह्याच ब्लाॅगवरील ' इम्रानखान व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ' ह्या लेखात विस्तृतपणे दिलेले आहे. विरोधी पक्षांची एक बी टिम आहे, ज्यात विचारवंत, राजकीय अभ्यासक, साहित्यिक, पत्रकार, संपादक महाशय, अल्पसख्यांचे काही धर्मगुरू, सेलीब्रीटी कलाकार इत्यादी खेळाडू आहेत. त्यांनी प्रथम संघ--भाजपा प्रणीत हिंदुत्व, व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या विषयावर खुल्या मनाने चर्चा करावयास हवी. मिडीयातील पोपटपंचीय शहाणे व अल्पसंख्याकांचे दिडशहाण्या धर्मगुरूंनी सुरू केलेले  पांडीत्य पाजळण्याचे काम  सोडून द्यावयास हवे. गेली पाच वर्षे असहिष्णूता, अघोषित आणिबाणी, इत्यादी मुद्यांच्या पलिकडे ह्यांचे पांडीत्य पुढे सरकतच नाही.  अवती-भावती भाटगिरी करणार्या मंडळींची गर्दी दिसली म्हणजे बदलते समाजमन समजते अशा स्वप्नात ही मंडळी का रमत आहे हे समजण्याच्या पलिकडचे आहे. भाजपामध्ये सर्व काही आलबेल आहे, असे मी मानत नाही पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांची सेवाभावी वृत्ती आणि देशभक्तीचे कौतूक करण्याचे सौजन्य ह्यांच्यापाशी नसेल तर ह्यांना पुरोगामी ह्या शब्दाचा अर्थ कळलेला दिसत नाही असे मानावे लागते. साने गुरूजींच्या भारतीय संस्कृती ह्या पुस्तकातले धडे ह्यांनी पुन्हा पहील्यापासून गिरवायला सुरूवात करावी आणि त्यानुसार वागण्याचा, बोलण्याचा प्रयत्न करावा. स्वातंत्र्यपुर्व काळातील काॅग्रेसच्या अध्यक्षा ॲनी बेंझट ह्यांनी हिंदू संस्कृती जगभरातील अनेक संस्कृतीची जननी आहे असे स्पष्टपणे व निर्भीडपणे मांडले आहे ह्याची जरा तरी आठवण या मंडळींनी ठेवायला हवी की नाही? झोपेतून उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टिका करता करता यांच्या हातातील एकेक राज्य असे करता देश निसटला, आणि आता देश संकटात आहे असे म्हणत गावभर फिरत जात आहात जोडीला ह्यात राजकारण नाही असे म्हणत आहेत. हा ढोंगीपणाचा कळस आहे. भारत बदलला आहे. एक समर्थ सरकार भारतात कार्यरत आहे. भारताचा पंतप्रधान जगातील समर्थ नेत्यांत गणला जात आहे. भारतातील या बदलाचं जागतिक समुदाय स्वागत करीत असताना दिसत आहे, अपवाद आपल्या येथील डावे,  समाजवादी व सर्वधर्मसमभावी विचारवंत, साहित्यिक, धर्मगुरू, आणि पाकिस्तान व चीन. सामान्यातला सामान्य मतदाराला हे पटत आहे. तो शांतपणे मतपेटीद्वारें ढोंगी लोकांना आपली जागा दाखवित असल्याचे अनुभवयास येत आहे. ह्यापेक्षा महाराष्ट्रातील निवडणूकीतल्या निकालाचा अंदाज स्वतंत्र रित्या मांडण्याची गरज तरी कुठे उरते ?

आपण व आपली दैवते (बुद्धी देवता) भाग १

दर वर्षी भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला गणपती बाप्पाचे न चुकता आगमन होत असते. श्री गणपती बाप्पा जसे येतात तसे परत ही जातात ; वर्षानुवर्षे ही परंपरा सुरू आहे ; कुठे खंड पडत नाही ; कुठे गौरीसोबत परत जातात तर कुठे अनंत चतुर्दशीला जातात. अनंत चतुर्दशीला विराट जनसमुदायाच्या उत्साहाच्या उधाणात सार्या सार्वजनिक मंडळांच्या गणपतीचे विसर्जन होत असते. गणपतीच्या  विसर्जन यात्रेत 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढल्या वर्षी लौकर या' अशी आर्त विनवणी आपण करतो. कारण काय तर त्या मंगलमुर्तीच्या सहवासाला आपण पारखे होत आहोत अशी उचंबळून येणारी जाणीव. गणपतीचे विसर्जन झाले की आपल्या  घरातील लाडकी व्यक्ती परगावी गेल्यावर जी स्थिती आपल्या मनाची होते तशी स्थिती होत असते. गणपतीच्या विसर्जनानंतर एक दोन दिवस मनाला रितेपणं आल्यासारखं वाटतं. पण एक दोन दिवसानंतर ते बुद्धीचे दैवत आपल्या मनाला अलगद आपल्या कर्माच्या वाटेवर आणून सोडते आणि आपलं दैनंदिन जीवन सुरू होते.

स्वाध्याय परिवाराचे प्रणेते, पांडूरंग शास्त्रीजींच्या शद्बात गणपती विसर्जन (मग तो भाद्रपद चतुर्थीचा असो वा माघी चतुर्थीचा असो)  म्हणजे " जे सान्त आहे त्याला अनंतात, साकाराला निराकारात, व सगुणाला निर्गुणात विलीन करतो. साकार भगवान मूर्तीत आहे तर निराकार भगवान सर्वत्र व्यापून राहिलेला आहे. जीवनातही व्यक्तीपूजेपासून सुरूवात करून तत्वपूजेत त्या आरंभाचे आपण पर्यवसान केले पाहिजे. शेवटी आपण तत्त्वच प्रमाण मानले आहे. सारांश गणपतीचे विसर्जन, म्हणजे विराट पूजेचा आरंभ. म्हणजेच सर्वत्र भगवान पाहणे होय."  समाजवर निरपेक्ष प्रेम करावे अशा अर्थाची  Whatsapp वर एलआयसीतील एका मित्राने अनंत चतुदर्शीला एक पोस्ट पाठविली होती. ती अशी आहे,  The act of Visarjan teaches you to let go of something u love deeply. Visarjan teaches you to surrender to faith over intellect. It also teaches us what we love we may have to leave, so love unconditionally. शास्त्रीजीं प्रमाणे सर्वात देव पाहणे आपल्यासारख्यांच्या आवाक्याच्या पलिकडे असले तरी गणेशोत्सवाच्या काळात कमीत कमी आपण सारे एक आहोत, आपण सारे बंधू आहोत ही भावना गणेशोत्सवात वृद्धीगंत होत जाते. मग आपोआप सर्वांशी प्रेमाने व गुण्यागोविंदाने राहण्याचा प्रयत्न आपल्याकडून होत असतो. त्यामूळे हा उत्सव सर्वत्र  शांतपणे पार पडतो. हा त्या मंगलमूर्तीच्या सहवासाचा परिणाम होय. मग तो घरातला गणेशोत्सव असो वा सार्वजनिक मंडळाचा. आपले सारे सणवार उत्साह निर्माण करणारे आहेत ह्यात बिलकूल शंका नाही. तरी गणेशोत्सवाचा थाट जागृती निर्माण करणारा आहे असे जाणवते. अबाल-वृद्धांपर्यंत समाजातल्या सर्व थरातल्या वर्गाला मंगलमूर्तीची भूरळ वा मोहिनी पडत असते. आपल्या घरात, गावात,  सोसायटीत, काॅलनीत आराध्य दैवताचा वावर असतो ही भावना आपणास आपोआप सत्कर्माकडे घेऊन जाते. त्यामूळे आपले चंचल मन व्यापक बनते. मन व्यापक झाले की ते स्थिर होते. त्यामूळे आपल्यातला विवेक जागृत होऊन बुद्धीचा बहुतांशी सदुपयोग होतो. इथे सर्रास या शब्दाऐवजी बहुतांशी हा शद्ब वापरला आहे,  ह्याचे कारण आपल्या धार्मिक उत्सवात काही अनिष्ट प्रथा शिरत आहेत. काही त्रूटी आहेत. काळानुसार त्या दूर करून काही सुधारणा करण्यास तसेच पर्यावरणासंबंधीची खबरदारी घेण्यास वाव आहे ही बाब नाकारता येत नाही. तसे पाहता इतर धर्मियांच्या सणवारात काही ना काही दोष असतातच. परंतु त्याबाबत आपण काही विचार मांडला तर आपल्या येथील तथाकथित सेक्यूलरीस्ट विचारवंत, संपादक मंडळी आपल्याला हिंदू दशहतवादी असे लेबल चिकटवयास तयार असतात. त्यावरील उत्तर राजकीय स्वरूपाचे असल्याकारणाने इथे देणे अनुचित आहे. म्हणून त्याबाबत या ठिकाणी न बोलणे हेच इष्ट ठरते.

पुजनीय पांडूरंग शास्त्रीजींनी गणेश चतुर्थी ह्या विषयावरील आपल्या लेखात म्हटले आहे की, "अध्यात्मिक दृष्ट्या असे मानले जाते की आपल्या इंद्रियाचा एक गण आहे. ह्या गणाचा पती मन आहे. कोणतेही कार्य सिद्धीस न्यावयाचे असेल तर आपला हा गणपती (म्हणजे आपले मन) ठिकाणावर असला पाहिजे. म्हणून गणपतीला प्रथम पूजण्याचा अर्थ असा आहे की, कार्याच्या प्रारंभापूर्वी मनाला शान्त व स्थिर करायचे ज्याच्यामूळे काही विघ्ने उभी न व्हावीत व कार्य सुखरूपपणे पार पडावे." म्हणून श्री गणेशाला बुध्दीची देवता म्हणतात. पहील्या पुजेचा मानही गणपतीचा असे आपले धर्मशास्त्र सांगते. प्रत्येक शुभ कार्यात त्याचेच प्रथम पूजन होते. विवाहाचा प्रसंग असो, वा लक्ष्मी पूजनाचा, कोनशिलाचा असो, वा कुंभ स्थापनेचा समारंभ असो; मंदिरात भगवंताची प्राणप्रतिष्ठापना करायची असली तरी प्रथम पूजन गणपतीचेच. गणपतीची मूर्ती नसली तरी सुपारीचा गणपती बनवावा लागतोच. ओंकाराला पदार्थ सृष्टी मध्ये आणावयाचे काम गणपतीच्या मूर्तीने केले आहे. म्हणूनच ज्ञानेश्वर महाराजाने म्हटले आहे,

             अकार चरणो युगल | उकार उदर विशाल |

              मकार महामंडल | मस्तकाकारें |

' अ ' कार म्हणजे गणपतीने घातलेले पद्मासन,  ' उ ' कार म्हणजे विशाल पोट आणि ' म ' म्हणजे त्याचे मस्तक. अशी रसमय कल्पना ज्ञानेश्वर माऊलीने केलेली आहे. ज्ञानेश्वर माऊली, लोकमान्य टिळक, पांडूरंग शास्त्रीजी सारख्या विभूतींनी गणपती बाप्पांच्या उत्सवाचे आपल्या समाज जीवनातले महत्त्व जाणले होते.  त्यावरून तरी असे म्हणावेसे वाटते की श्रीगणेशाला बुद्धीची देवता का म्हटले जाते ह्याबाबत कोणाची शंका नसावी. पांडुरंगशास्त्रीजींने एके ठिकाणी म्हटले आहे की "आपल्या पुराणांची भाषा भावगर्भित तशीच लक्षणा व रूपके यांनी भरलेली असते. बुद्धिशाली माणसाने स्वतःची बुद्धी कसाला लावून भावगर्भित अर्थ शोधून काढून आनंद प्राप्त करून घ्यावयासा असतो आणि बालबुद्धीने ती गोष्ट वाचून आनंद प्राप्त करावयासा असतो. "

एखाद्या शूभकार्याचा आपण प्रारंभ करतो तेव्हा पुष्कळदा प्रारंभ ह्या शब्दाऐवजी कार्याचा श्रीगणेशा केला असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. ह्याचा अर्थच असा आहे की बुध्दीची उपासना केल्याशिवाय कुठेचेही कार्य तडीस जात नाही.  म्हणूनच म्हटले जाते,  Action without vision never get succeeded. विचारपूर्वक कृती केल्यानेच कार्यात यश मिळते. जे लोक आपल्या कार्याची नीट आखणी करून त्यानुसार आपल्या आत्मविश्वासाच्या बळाने संपुर्णतः झोकून कार्य करतात त्यांना यश मिळते, असे अनेक विचारवंताचे मत आहे. ते खरे आहे. त्यावरून आपण असे म्हणू शकतो की ' बुध्दी म्हणजे, कार्याची प्रथम आखणी करणे. तदनुसार आत्मविश्वास व निश्चयाच्या बळावर कार्य तडीस नेण्याची शक्ती.' पण शक्ती अजमाविल्याशिवाय कार्य तडीस कसे जाणार ? Vision without action is of no use. म्हणून नियोजन, आत्मविश्वास, निश्चय  आणि कर्तव्य-तत्परता ह्याचा समूच्चय म्हणजे बुद्धी असावी. अध्यात्मात तीन शक्ती महत्वाच्या मानल्या जातात. त्या म्हणजे इच्छाशक्ती, ज्ञानशक्ती आणि क्रियाशक्ती. म्हणजे मन, बुद्धी व श्रम. म्हणजेच भक्तीयोग, ज्ञानयोग व कर्मयोग. काहींचे असे म्हणणे आहे की बुद्धी म्हणजे विचार करण्याची शक्ती. विचाराचा प्रारंभ वा उगम मनातून होत असतो. परंतू मन म्हणजे काय, आपल्या शरीराच्या कुठच्या भागात असते, त्याची शल्यचिकित्सा करता येते का, याबाबत आधूनिक विज्ञान ठोस उत्तर देऊ शकलेले नाही. पण ते चंचल असते हे सर्वांनी मान्य केलेलं आहे. ते स्थिर राहण्यासाठी प्राणायाम, ध्यान, साधना, योगाभ्यास तसेच वैद्यकीय शास्त्रातील ॲलोपथी, आयुर्वेदीय, होमोयोपथी, इत्यादी शाखांनी उपाय ही शोधले आहेत. काळाचा महीमा असा आहे की आज मानवाने आर्टीफिसीयल इन्टीलिजेंन्सचा वापर करण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु  बुद्धीची ठोस व्याख्या करता आली असावी का ह्याबाबत आपण सांशक आहोत. तरीही आधूनिक विज्ञानाने आयक्यू IQ  नावाची संज्ञा शोधून काढलेली आपण पाहतो. ती ही जमेची बाजू आहेच की. इमोशनल कोशन्स ह्या संकल्पनेवर चिकित्सा होत आहे हे आधूनिक विज्ञानाचे चमत्कार आहेत. असे अनेक वैज्ञानिक चमत्कार मानवाने केले आहेत, ते आपल्यात विराजमान असलेल्या बुद्धीच्या जोरावरच ना ! आपल्याकडे असलेल्या बुध्दीच्या सामर्थ्याने आपण बुद्धीचे ही दोन प्रकार मानले आहेत. एक सुबुध्दी आणि दुसरी दुर्बुध्दी. तसेच गुणाचेही  सद्गगूण व अवगूण; वृत्तीचे  दुष्टवृत्ती व सत्प्रवृत्ती ; आपल्या कृतीचे चांगले-वाईट, किंवा पाप-पुण्य असे प्रकार मानले आहेत. 

मानव आणि इतर प्राणीमात्रात सर्वात महत्वाचा फरक हा आहे की आपल्याकडे बुद्धी आहे. ह्या बुद्धीच्या जोरावर मानव इतर प्राण्यापेक्षा अति प्रगत, अति शक्तीमान ठरला आहे. सर्वशक्तीमान कोण तर तो ईश्वर ! मानव सर्वशक्तीमान आहे असे मानता येत नाही. कारण आपण सृष्टी निर्माण केलेली नाही. तसेच आज विज्ञानाच्या आधाराने आपल्याला जे काही विश्वासंबंधी ज्ञान प्राप्त झाले ते ही एका कणाएवढेच असावे कारण आपल्या सुर्यमालेसारख्या अनेक सुर्यमाला आहेत हे विज्ञानाचे म्हणणे आहे. फार तर इतर प्राण्यांपेक्षा मानव शक्तीमान ठरला आहे असे म्हणावे. आणि तसे  सिद्ध झाले ही आहे. त्यामुळे आपल्याकडे असलेली बुद्धी ही एक प्रकारे आपल्या मध्ये विराजमान असलेल्या ईश्वराचे एक छोटे  स्वरूप आहे. म्हणजेच बुद्धी ही एक देवता आहे असे मानले तर ते पोथीनिष्ठ ठरते असे होत नाही. आपल्याला हे पटते, पण  सार्यांनांच हे पटते असे नाही. काहींना देव- दैवते हा शब्द खटकतो. ते ही स्वाभाविक आहे म्हणा.  गेली काही वर्षे मला ही माझ्यात थोडक्या प्रमाणात असलेली बुद्धी स्वस्थ बसू देत नव्हती. बुद्धीचा देव ही कल्पना खरोखरीच वेडगळ असावी का ? सारे काही वैज्ञानिक पातळीवरून पडताळून पाहता येते का? त्यातून मानवी जीवनाचे प्रयोजन काय आहे हे शोधता येते का, मानवा समोरील आव्हाने, समस्या ह्यावर समाधानकारक उत्तरे मिळून ह्या पृथ्वीवर शांती आणि सुखाचे नंदनवन साकारले जाणार का असे अनेक प्रश्न मनात उभे राहात आले आहेत. शालेय जीवनात प्रत्येक इयत्तेत भाषा विषयाच्या प्रश्नप्रत्रिकेत 'विज्ञान वरदान की शाप '  ह्या विषयावर निबंध लिहीण्याचा प्रश्न असायचा. त्यावेळी निबंधाच्या रेडीमेड पुस्तकाच्या व गुरूजन वर्गाने दिलेल्या मुद्याच्या आधारावरून निबंध लिहीत असे. ह्या गोष्टीची आज आठवण अशासाठी होते की ,विज्ञान वरदान की शाप असा प्रश्न कुठल्याही परीक्षेसाठी जर विचारला जातो तर  विज्ञान हे जसे दैवत आहे, तसे ते पिशाच्च ही आहे, हे जगभरातल्या सर्वच शिक्षण संस्थांनी मान्य केले आहे असे दिसते. वरदान म्हणजे देव-देवता आणि शाप म्हणजे पिशाच्य. मग दैवत ह्या शब्दाला हरकत का असावी. देव-देवता, पंथ, उपासना, सांप्रदायिकता--पुरोगामीत्व, विकास-मागासलेपणा, प्रगती-अधोगती, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, अध्यात्म- भौतिकवाद, विज्ञानवाद इत्यादी विषय बौद्धीक पातळीवरचे मानले जातात. या विषयाचा आवाका फार मोठा आहे. त्यात आपण पडलो सामान्य कुवतीचे, म्हणून तर आपण सामान्यजन. पण चर्चा व संवाद करायला आपल्याला कोणी अडविणार नाही हे तर खरे आहे. आजच्या युगाने सोशल मिडीया द्वारें आपल्याला दिलेली मौलिक संधी का सोडावी हा विचार करून यावर चर्चा व संवादा द्वारे लेख मालिका सुरू करावी असे ठरविले आहे. पुढल्या एक दोन आठवड्यात 'ओम नमोजी आद्या, देवा तूंची गणेश, सकळार्थमतिप्रकाश, तसेच हें शब्दब्रह्म अशेष, तेचि मूर्ती सुवेष ' असे ज्ञानेश्वरीच्या सुरवातीस माऊलीने म्हटले आहे. त्यापासून चर्चेला सुरूवात करू या. नंतर  बुद्धी व बुद्धीचे प्रकार, मन व बुद्धी , बुद्धी व श्रद्धा, बौद्धिक पातळी, अध्यात्म, बुद्धीप्रामाण्यवाद, इत्यादींचा आपल्या जीवनावर कसा प्रभाव पडतो तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ञांची मतें काय आहेत ह्यावर आपण टप्प्या-टप्प्याने पुढे चालत राहू या. तुर्तास आज इथेच थांबू या.

इम्रानखान व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

मंगळवार दिनांक २७ आगस्ट २०१९ रात्री घरी परतल्यावर टिव्ही ऑन केला तर NewsX चॅनेलवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान ह्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासंबंधी केलेल्या वक्तव्यावर चर्चा सत्र सुरू होते. चर्चा सत्रातील सर्व मान्यवरांनी इम्रानखानच्या वक्तव्यावर कडक ताशोरे ओढले आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केलेल्या आरोपाला देशवासियांनी एकजुटीने विरोध करावा असे मत मांडले. एकूण चर्चेचा सुर व स्वरूप पाहून समाधान वाटले. प्रथम इम्रानखान ह्यानी त्यांच्या देशाला संबोधन करताना, काय म्हटले आहे ते पाहू या. इम्रानखानने म्हटले की, ' काश्मीर मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गुंडगिरी सुरू केली आहे ; मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एजंडा राबवित आहे ; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हिंदूची फॅस्टीट संघटना आहे.' इतर न्यूज चॅनेलवर इम्रानखान यांच्या वक्तव्यावर चर्चा सत्र झाले की नाही ह्या संबंधीची मला कल्पना नाही. पण बुधवारच्या मटा मध्ये इम्रानखानच्या वक्तव्यासंबंधी साधी बातमी ही नव्हती. बहूतांश प्रिन्ट मिडीया आणि इलेट्राॅनिक्स मिडीयाने इम्रानखानच्या या वक्तव्याची दखल घेतली नाही, म्हणून हा लेख प्रपंच.

प्रथम आपण इम्रानखान यांनी असे वक्तव्य का केले असावे यावर चर्चा करू या. एकंदरीत जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील ३७० आणि  ३५ अ कलम हटविल्यानंतर पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे. भारताने बालाकोट वर एअर स्ट्राईक करून पुलवामा वर केलेल्या हल्ल्याचा बदला घेतला. भारत असा काही बदला घेईल असे पाकिस्तानला वाटले नाही तसेच आतंरराष्ट्रीय समुदायाला ही वाटले नाही. आतापर्यंत सहिष्णूता आणि विश्वशांतीच्या स्वप्नात रमलेल्या भारताच्या ओळखीची सवय जडेलेले सारे जग खडबडून जागे झाले. पाकिस्तान तर गोंधळलेल्या स्थितीत गेला. काय करावे असा प्रश्न पाकिस्तानला सतावू लागला. आंतरराष्ट्रीय मंचावर दशहतवाद्यांचा खात्मा झाला पाहीजे असे सतत मांडत राहण्याची भारताच्या नीतीने  सार्या जगाला आपलेसे करून घेतल्या मुळे बड्या देशाची भारतावर डोळे वटारण्याची हिम्मत झाली नाही. पण पाकिस्तानची मात्र जगभर नाच्चकी झाली. युद्धनीतीमध्ये असे म्हटले जाते की ' शत्रूला प्रथम बेसावध करून गाठायचे म्हणजे त्याला गोंधळात टाकावयाचे. मग आपोआप शत्रूमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. अस्वस्थतेतून शत्रू पक्ष अस्थिरतेकडे सरकतो मग शत्रू आपोआप दिशाहीन होतो. पाकिस्तानात गोंधळाची, अस्वस्थेची, अस्थिरतेची स्थिती झाली असतानाच भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील कलम ३७० व कलम ३५ अ तडकाफडकी हटवून दोन्ही प्रेदशाचा ताबा आपल्याकडे घेतला. काश्मीरचे स्वतंत्र अस्तीत्व संपले आहे. तिथे भारतीय संविधान लागू झाले आहे. तेथे कुठल्याही स्थानिक पक्षांची चाललेली मनमानी पुढे सुरू राहणार नाही. आता काश्मीरमध्ये काही ऊठाठेव वा आगळीक केली तर तो भारताच्या सार्वभौमत्वा वर हल्ला मानण्यात येईल. त्यावर भारत पाकिस्ताला सडेतोड उत्तर देईल आणि सोबत देशांतर्गत अलगावाद्यांच्या कारवाया मोडीत काढू शकेल. एका अर्थाने भारताने आपली जम्मू व काश्मीर संबंधीची  भूमिका फक्त पाकिस्तानलाच नव्हे तर सार्या जगापुढे मांडली आहे. वाचकांना ठाऊक असेलच की पाकचे पंतप्रधान इम्रानखान यांचा अलिकडे अमेरीकेचा दौरा झाला तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इम्रानखान समवेत झालेल्या चर्चेत काश्मीर प्रश्नात अमेरिका मध्यस्थी करावयास तयार आहे असे आश्वासन दिले होते. ते हवेत विरण्याच्या आत जी ७ च्या निमित्ताने फ्रान्स येथे झालेल्या संयुक्तिक पत्रकार परिषदेत  ट्रम्प यांनी काश्मीर प्रश्न हा भारत व पाक ह्या दोन देशामधील आहे हे स्पष्ट केले. स्पष्ट केले असे म्हणण्या ऐवजी स्पष्ट करावे लागले असेच मानू या. हा भारताच्या परराष्ट्र नीतीचा, अतंर्गत व बाह्य सुरक्षा नीतीचा विजय आहे हे सार्यांना मान्य करावे लागते.

जम्मू आणि काश्मीर राज्यासंबंधी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने एका दगडात अमेरिका व पाकिस्तानला बेजार करून टाकले. असे ऐकीवात आहे की इराणचे पंख छाटण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानच्या भूमीची गरज होती. इतकेच नव्हे तर तालीबानचा सतत द्वेष करीत आलेल्या अमेरिकेने, पाकिस्तानला  तालिबान संघटनेची मदद घ्यावी अशी आज्ञा ही दिली होती. मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील कलम ३७०, व कलम ३५अ तडकाफडकी रद्दबदल करून पाकिस्तानालाच जखडून ठेवले. अमेरिका व इराण ह्याच्यात जो काही दुरावा निर्माण झाला आहे त्याबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. ती म्हणजे भारत अमेरिकेच्या सांगण्यावरून नाचणार नाही. अफगणिस्तानात अमेरिकेने केलेल्या लष्करी कारवाईत भारताने वाजपेयीचे सरकार असताना अमेरिकेला लष्करी साहाय्य देण्याचा तसेच आपल्या भूमीचा वापर करण्यासंबंधी स्पष्ट नकार दिला होता. काश्मीर मधील कलम ३७० व कलम ३५  रद्द झाले असल्यामूळे  जम्मू आणि काश्मीर प्रश्नासंबंधी चर्चा करायची म्हटले तर पुन्हा १९४७ च्या पुर्वपदावर जावे लागेल. म्हणजे पाकिस्तानने बळजबरीने हिसकवलेला पाक व्याप्त काश्मीर भारताला परत करावा अशी अट टाकूनच भारत चर्चा करेल आणि ती ही द्विपक्षीय स्वरूपाचीच राहील. तसेच वेळ पडल्यास पाकव्याप्त काश्मीर लष्करी बळावर घेण्याचा पर्याय ठेवू शकतो असे अप्रत्यक्ष रित्या जगाला कळविले आहे. ह्या बाबत युनोचा ही हस्तक्षेप चालू शकणार नाही. म्हणून भारत सरकारचे धोरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठरवित असल्याचा आरोप इम्रानखानने केला आहे.  शेवटी जिहादी मनोवृत्तीच्या लोकांना सर्वत्र जिहादच दिसतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर इम्रानखानने केलेला आरोप म्हणजे स्वतःच्या देशातील जिहादी मनोवृत्तीच्या विरोधी पक्षांच्या आरोपातून आपली सुटका करण्यासाठी जिहादी मनोवृत्तीच्याच इम्रानखानने केलेली ही कवायत आहे. या पलिकडे इम्रानच्या वक्तव्याला फारसा अर्थ नाही.

आता आपण इम्रानखान यांनी संघावर केलेल्या आरोपांची आपल्या देशांतर्गत राजकीय स्थितीवर काय परीणाम झाले आहेत आणि काय होतील यावर चर्चा करू या. इम्रानखानने संघावर केलेल्या आरोपाला भारत सरकारने कवडीची ही किंमत दिली नाही. आपल्या कडील संघ व भाजपा द्वेष्टे वर्तमानपत्रे व इलेट्राॅनिक्स मिडीयाने इम्रानखानने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केलेल्या टिकेची साधी बातमी ही दिली नाही. भारत सरकारने इम्रानखानच्या वक्तव्याकडे केलेलं दुर्लक्ष आणि आपल्या देशातील विरोधी पक्षांनी इम्रानच्या वक्तव्याकडे केलेलं दुर्लक्ष ह्यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. समजा मटा, लोकसत्ता, लोकमत इत्यादी वर्तमानपत्रे, व एनडीटिव्ही सारख्या न्यूज चॅनेलनी इम्रानखानने संघावर केलेल्या टिकेची बातमी जर दिली असती तर त्या वर्तमान पत्राच्या तसेच न्यूज चॅनेलच्या संपादकांना वाचक आणि श्रोते ह्यांनी म्हटले असते, की ' तुम्ही सुध्दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर अशाच शब्दात गेली नव्वद वर्षे टिका करीत आहात ना ! तुम्ही इम्रानखानचे सगे सोयरेच आहात की !' आपली कुंचबणा होऊ नये म्हणूनच ह्या मंडळींनी इम्रानखानने संघावर केलेल्या टिकेला प्रसिध्दी देण्याचे टाळले आहे. आपली कातडी वाचविण्याच्या नादात इम्रानखानने त्यांच्या भारतातील (राहूल गांधी सिताराम येचूरी, मणीशंकर अय्यर, शरद पवार लालू मुलायम ममता बॅनर्जी इत्यादी मंडळी) हितचिंतकांनाच अडचणीत आणले आहे. इम्रानखानने संघावर टिका केल्यानंतर विरोधी पक्षांची मंडळी व मिडीयातील त्यांचे भाट मित्र चूपचाप बसले आहेत. त्यांचेच शब्द इम्रानखानने त्यांच्या घशात लोटले आहेत. म्हणून त्यांची तोंडे बंद आहेत. इम्रानखानने संघावर केलेल्या आरोपाचा आपल्या येथील तथाकथीत पुरोगामी मंडळींनी निषेध नोंदविला असता तर ते अप्रत्यक्षरित्या संघाचे समर्थक ठरले गेले असते. बरं चुप राहूनही या मंडळींचा फायदा झाला, असेही नाही. कारण चूप राहिल्याने देशवासियांना संदेश काय पोहचला, तर हाच की 'राष्ट्रप्रेमी संघापेक्षा यांना इम्रानखान पंसद पडला आहे. आपल्या देशातील विरोधी पक्षांची स्थिती इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे.'

बुधवारी २८ आगस्ट च्या दिवशी पत्रकार परिषद चालू असताना, पाकचे पंतप्रधान इम्रानखान सैरभैर झालेले NewsX च्या कॅमरामनने अचूक रित्या दाखविले. त्यावरून पाकिस्तान किती दिशाहीन झाला असावा ह्याचा अंदाज येऊ शकतो. पाकिस्तान सोबत अमेरिका ही काश्मीर संबंधी हतबल झालेली दिसते. भारतावर दादागिरी अमेरिकाही करू शकत नाही. पण काही तरी केले पाहीजे व करावेच लागते याचेच नाव आहे राजकारण. मग ते देशांतर्गत हो वा जागतिक पातळीवरचे असो. भारतात संघाला विरोध करणारी मंडळी आहेच. त्यातच कलम ३७० व ३५ अ  हटविल्याच्या विरोधात कोर्टात याचीका ही दाखल झाल्या आहेत. हीच सोय समजून इम्रानखानने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टिका केलेली दिसते. म्हणून इम्रानखानचा बोलाविता धनी अमेरिका, चीन तसेच मुस्लीम आतंकवादी संघटना, आएएस, पाक लष्कर आणि आपल्या येथील राहूल गांधी, मणीशंकर अय्यर, केरळचे डावे मंडळी तसेच ख्रिस्ती आणि मुस्लीम धर्मगुरू, अनेक विदेशी कंपनीच्या मदतीने सुरू असलेले एनजीओ इत्यादी असू ही शकतात.

इम्रानखानचा बोलविता धनी कोणी का असेना, पण संघावर इम्रानखानने जी टिका केली आहे ती आपल्या देशातील विरोधी पक्ष संघावर टिका करतात त्या धाटणीची आहे. इथेच पाणी मुरतयं अशी देशातील बहूतांश मतदारांची भावना आहे आणि अशी भावना २०१४ पासूनच झालेली आहे म्हणून तर विरोधी पक्षांना सलग दोनदा दारूण पराभव स्विकारावा लागला. आपल्या देशांतर्गत राजकारणाचे असे स्वरूप येण्यामागे विरोधी पक्षांचे धोरण कारणीभूत आहे. पाकिस्तानचे विरोधी पक्ष स्वतःच्या देशहिताची बूज राखून व्यवहार करतात. पुलवामा येथे भारतीय जवानांना दशहतवाद्यांतर्फे मारले तेव्हा त्यांनी मानवतावादी भूमिका घेऊन इम्रानखानवर टिका केली नाही पण बालाकोटवर दशहतवाद्यांचे अड्डे भारताने उडविले त्याबद्दल इम्रानखानवर कडक ताशोरे ओढले. दशहतवाद्यांवर केलेला हल्ला हा आपल्या देशावरच हल्ला असे पाकमधील विरोधी पक्ष मानतात. ह्यातून आपल्या येथील विरोधी पक्ष व त्यांचे पाठिराखे पत्रकार, संपादक आणि स्वयंभू विचारवंत काहीतरी बोध घेतील असे वाटले होते. पण निराशाच पदरी आली. सुंभ जळाला तरी पीळ काही जात नाही ना !

भाजपाला तसेच ज्या पक्षांनी ३७० व ३५ अ कलम हटविण्याच्या संदर्भात राज्यसभेत पाठींबा दिला आहे अशा सार्या पक्षांच्या बद्दल जनसामान्यांमध्ये एक प्रकारचा आदर निर्माण झालेला दिसतो. ह्याचा अर्थ नजिकच्या भविष्यात देशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अभिप्रेत असलेली सांस्कृतिक  राष्ट्रवादाची संकल्पना मूळ धरू लागल्याचे दिसू लागेल. संघाला अस्पृश मानणार्या विचारवंतांची वाटचाल वैचारिक रित्या दिवाळखोरीच्या मार्गावर सुरू झालेली ठळकपणे दिसू लागेल. नक्षलवादी, डाव्याच्या इतर संस्था, मदरेसातून धार्मीक उन्माद शिकविणारे मौल्लवी वर्ग, निवडणूकीत राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करण्याचे पत्रक काढणारे काही अतिशहाणे ख्रिस्ती धर्मगुरू, इत्यादींचे कंबरडे नजिकच्या काळात मोडले जाईल असे दिसत आहे. मेवाणी, कन्हैय्या, हार्दिक पटेल सारख्या जातीय द्वेष पसरविण्यारांना त्यांची जागा दाखविली जाईल,  भ्रष्टाचारी राजकीय नेत्यांची अब्रू वेशीवर टांगली जाईल. प्रतिष्ठीत, विचारवंत, राजकीय अभ्यासक म्हणून गणलेली गेलेली काॅग्रेस व डाव्या पक्षांची पिल्लावळांची नशा उतरवली जाईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इम्रानखानच्या वक्तव्यावर काही प्रतिक्रीया देईल असे वाटत नाही. कारण आजवर संघ आपल्यावर होणार्या टिकावर सतत दुर्लक्ष करून देश व समाज हिताय कार्यें करूनच उत्तर देत आलेला आहे. तसेच ३७० व ३५ अ संबंधीत सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करून सरकार सकट सर्वांनी संयम राखावा असा सल्लाही संघाने दिला आहे. संघ प्रथम राष्ट्राचेच हित पाहतो, सत्ता कोणाची ही असू द्या. केंद्रातील मोदी सरकार मध्ये अनेक मंत्री संघाचे स्वयंसेवक आहेत. खुद्द आपले पंतप्रधान तर संघाचे प्रचारक होते. त्यामुळे केंद्र सरकार संघाने दिलेला सल्ला मानेल आणि सतत संयम राखून जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख संबंधीचे धोरण सर्वसमावेशक ठेवील व सबका साथ सबका विकास आणि सबका विश्वास ह्या धोरणातून जनसामान्यांना दिलासा देईल असा विश्वास वाटतो. आणखिन एक गोष्ट स्पष्ट दिसते ती ही की , ३७० व ३५ अ कलम हटविल्याच्या निर्णयावर चर्चा अधून मधून होत राहील व  प्रत्येक वेळी काॅग्रेस व मित्र पक्षांचे नेते दिशाहीन झालेले पाहावयास मिळालेले दिसतील. तशी अवस्था येणे आपल्या लोकशाहीच्या वाटचालीच्या दृष्टीने अयोग्य आहे, पण  बुडत्याचा (आपल्या देशातील संघ-भाजपा द्वेष्टे राजकीय पक्ष व पुरोगामी पत्रकार, संपादक व पुरोगामी विचारवंत इत्यादींचा) पाय खोलात जातो ना ! आपण काय करू शकतो?

मञ

आता लक्ष ३७० कलम वरून ४२० वर

जम्मू आणि काश्मीर राज्यासंबंधी असलेले कलम ३७० हटविल्यानंतर प्रिन्ट मिडीया, इलेट्रानिक्स मिडीया, सोशल मिडीया सकट सार्यांचे लक्ष आयपीसी कलम ४२० वर सरकले आहे. देशात अनेक वर्षे चालेल्या भ्रष्टाचाराला शिताफीने आपल्या पदामूळे मिळालेल्या शक्तीतून व आपल्या वकिली व्यवसायातील बुद्धीच्या जोरावर वाचा फोडू न देणारे देशाचे माजी अर्थमंत्री,  ४२० टोळीचा मुकादम उर्फ चिदमंबरम यांना अटक झाली आहे. या लेखाचे शिर्षक पाहून आपल्या सर्वांच्या मनात एक प्रश्न उठला असेल की जम्मू - काश्मीर संबंधीचे ३७० कलमाचा, भारतिय दंड संहिताच्या ४२० कलमाशी काय संबंध आहे ? कारण असे की गेल्या सत्तर वर्षात जम्मू आणि काश्मीर राज्यात असलेल्या ३७० कलमाच्या आडोशाने काश्मीर मधील स्थानिक पक्षांच्या नेत्यांनी इतकी माया जमविली आहे की, हळूहळू भारतीय दंड संहितेचे ४२० कलम त्यांच्या गळ्याभोवती पाश आवळलेले दिसू लागेल. पी सी चिदमंबरमच्या अटकेने सुरूवात झालेली आहे. 

कलम ३७० हटविल्याच्या विरोधात आपली भूमिका स्पष्ट करताना, काॅग्रेस व काॅग्रेसचे मित्र पक्ष तसेच त्या पक्षांचे चमचे पत्रकार, संपादक, राजकीय अभ्यासक, पुरागामी विचारवंत व गल्लीबोळातले कार्यकर्ते म्हणत आहेत की ' देशाच्या आर्थिक आघाडीवर झालेल्या पिछाडीवरून जनतेचे लक्ष दूर नेण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर राज्यात असलेले ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे.' आता पी चिदमबरांना अटक झाल्यानंतर काॅग्रेसची प्रतिक्रीया Political Vendetta अशीच राहीली आहे. ३७० कलम हटविण्याचा व चिदमबरांना अटक करण्याचा निर्णय ह्यात मोदी सरकारचे राजकारण आहे अशी बोंब विरोधी पक्ष मारत आहेत. मी म्हणतो, हो ह्या निर्णयात राजकारण आहेच, पण ते योग्य वेळी खेळले गेले आहे. कारण ३७० कलम वाजवीपेक्षा अधिक काळ टिकले आणि त्याचे दुष्परीणाम देशाला भोगावे लागले अशी भावना जनमानसात झाली होती. तसेच २००४ ते २००९ ह्या काळात जो भ्राष्टाचार माजला त्याचे मूळ सुत्रधार श्री चिदमंबरम आहेत अशी चर्चा झालेली दिसली आहे. त्यामूळे मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयात राजकारण आहे, असे म्हणण्याऐवजी हे निर्णय राजकीय स्वरूपाचे आहेत असे म्हणणे अधिक संयुक्तीक वाटते.  विरोधी पक्षांना मला विचारावेसे वाटते, ' तुमच्यात दम होता तर तुम्ही  काश्मीरी नेत्यांची दाढी कुरवळीत का बसलात ?' देशाच्या अर्थकरणाचा गाडा चालविताना महसूल कसा वाढवता येईल, ह्याचा विचार सरकारला करावा लागतो, तसेच महसूलाचा विनियोग कूठल्या कारणांसाठी होतो, कुठे अनाठीयी खर्च होतो, कुठे भ्रष्टाचार झाला आहे हे सुद्धा पहावे लागते.  गेली सत्तर वर्षे ४२० गिरी करणार्यांची मोदी सरकारने आरती ओवाळयाला हवी होती  का ? अटकेपुर्वी पी सी चिदमंबरम २७ तास गुहेत का लपले होते ? पिनल कोड च्या ४२० कलमान्वयें अटक होईल म्हणून घाबरले होते का? चिदमबरम सारखा निगरगट्ट राजकारणी आपली अटक होऊ नये ह्यासाठी घाबरलेला असणें शक्य नाही. ते काॅग्रेसच्या नेत्यांसोबत खलबते करीत होते. असे खुद्द चिदमबरानीच म्हटले आहे. माझा अंदाज असा आहे की चिदमबरम ह्यांनी आपल्या २७ तासांच्या अज्ञातवासामध्यें  काॅग्रेसच्या हायकमांडा पासून ते वर्कींग कमेटीच्या सदस्यांना ब्लॅकमेल करण्यात घालविला असणार. म्हणून काॅग्रेस कार्यालयात हजेरी दाखवून चिदमबरांनी आपल्या २७ तासाचा अज्ञातवास संपविला. चिदमंबरम ह्यांना अटक करण्यासाठी सिबिआयच्या अधिकार्यांना चिदमंबराच्या घराच्या भिंतीवरून प्रवेश करावयास लागला ह्यात काय मोठा पराक्रम चिदमबरांनी दाखविला? काॅग्रसच्या काही मोजके  कार्यकर्ते धरणे करून बसलेले पाहीले, पण त्यात जान दिसली नाही. दिसणार तरी कशी ? पापाचे भागिदार कोणी नसतो. लालू यादवाचे काय झाले आहे ? मित्र पक्ष म्हणून वेळोवेळी काॅग्रेसचे केंद्रातील सरकार ज्यांनी वाचविले, त्या लालूकडे आज ढुंकूनही कोणी काॅग्रेसचा नेता पाहात नाही. तशीच अवस्था चिदंमबरांची होईल असे दिसते.

देशाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे, ह्या आरोपाला जनतेने भाजपाला सलग दोनदा केंद्रातल्या सत्तेवर बसवून उत्तर दिले आहे. ह्याचा अर्थ असा नव्हे की आर्थिक आघाडीवर सारं काही ठिक चालले आहे. देशातील जनतेने मोदींना दुसर्यांदा सत्तेवर बसविले आहे ते केवळ आश्वासनामूळे निवडून दिलेले नाही. काॅग्रेस व मित्र पक्षांचा कारभार इतका वाईट होता की जनतेला मोदी शिवाय पर्याय दिसलाच नाही. तसे पाहता सध्या जगातल्या प्रत्येक देशाला आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. समाजवादी अर्थरचनेचा स्विकार करून देशाचा बट्ट्याबोळ करून ठेवला होता तो काय भाजपाने करून ठेवला होता का ? आज देशाच्या प्रत्येक राज्यातील सहकार व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, महामंडळे, साखर कारखाने, औद्योगिक संस्थामधील कारभार राजकीय नेत्यांच्या सरजंमशाही वृत्तीमुळे दिवाळखोरीच्या  मार्गावर आहेत. उद्योग जगतातील काही खाजगी कंपन्यांचे सीइओ, एमडी इत्यादींचे वेतन व भत्ते वाजवी पेक्षा अधिक आहे.  अशा कंपन्यांना सार्वजनिक बँकातून घेतलेल्या कर्ज फेडीचे भानच राहीले नाही. आणि ज्यांच्या संगनमताने त्या उद्योगपतींना कर्ज दिले गेले असे शिर्षस्थ बँक अधिकारी व राजकीय नेत्यांना देशाची तिजोरी खाली होत आहे त्याचे सोयरसुतक राहीले नाही. या अवस्थेचं मूळ  मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापुर्वीचे आहे. ह्या सत्याकडे दुर्लक्ष करून मोदी सरकारवर टिका करणारे स्वतःला अर्थतज्ञ समजून घेत असतील तर त्यांना अडवणार कोण ? सत्तेवरून काॅग्रेस पायउतार झाल्यामूळे अशा टिकाकारांचा आर्थिक लाभ नाहीसा झाला आहे. त्यातून त्यांना येणार्या नैराश्यातेन ते मोदी सरकारवर टिका करीत असतात. १९९१ साली तत्कालीन अर्थमंत्री डाॅ महनमोहन सिंगाना आर्थिक उदारीकरण स्विकारयला का व कसे भाग पडले ह्याची कारणे काॅग्रेसजनांनो तुम्हाला ठाऊक नाहीत का? बरं ज्यांनी डाॅ मनमोहनसिंगाना अर्थ खात्याचे मंत्री बनविले त्या पंतप्रधान नरसिंहरावांना श्रेय तुम्ही का दिले नाही? नंतर काॅग्रेसनेच डाॅ मनमोहनसिंगांना पंतप्रधान पदावर बसविले.  सत्तेवर असताना काॅग्रेसने डाॅ मनमोहनसिंगाचा मान किती राखला हे आपण पाहिले आहेच. डाॅ मनमोहनसिंगांच्या बाबतीत डाव्या पक्षांची भूमिका विचित्रच दिसली. पंतप्रधानपदी असताना डाव्यांनी मनमोहनसिंगाना  बरेच छळले होते. पण पंतप्रधानपदी मोदी विराजमान झाल्यानंतर डाव्या पक्षांनी डाॅ मनमोहनसिंगाचे कौतूक करावयास सुरवात केली. का ? तर म्हणे ते मोदीपेक्षा सालस होते. सालसपणा काय कामाचा? २००४ ते २०१४ पर्यंत अनेक आर्थिक घोटाळे झाले तेव्हा काय करीत होते हेच सालस पंतप्रधान डाॅ मनमोहन सिंग? अनेक प्रकल्प असे आहेत की ज्या संदर्भात देशातील वैज्ञानिकांनी ग्रिन सिग्नल देऊनही विरोध होत असल्यामूळे एक तर अर्धवट राहीले आहेत किंवा सुरू झालेलेच नाही. त्यामुळे त्यासाठी केली गेलेली गुंतवणूक, नियोजन खर्च डब्यात गेला आहे. सरकार दरबारातील निर्णय शक्तीला लकवा झाल्याचा अनुभव आपण घेतला आहे. देशाच्या पंतप्रधानपदी जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ञ असूनही उपीए २ च्या काळात देशाच्या इतिहासात कधी झाला नव्हता इतका भ्रष्ट्राचार झाला. त्याचे दुष्परीणाम आपण आता भोगत आहोत. म्हणून मोदी सरकारला भ्रष्टाचार संबंधीच्या केसेस वर कारवाई करण्याचे कार्य हाती घ्यावे लागले. आजच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या युगात इतर विकसनशील, तसेच अविकासित देशात ही भष्ट्राचार झालेल्या घटना बाहेर पडत असल्याचे दिसत आहेत. भ्रष्ट्राचार केलेल्या नेत्यांची केवळ चौकशी सुरू होताच, राजकीय आकसापोटी ह्या चौकशी होत आहेत अशी ओरड करण्यात काय अर्थ आहे ? ज्यांची चौकशी सुरू झाली व सुरू होईल त्या नेत्यांचे हात स्वच्छ असतील तर घाबरून जाण्याचे काही कारण दिसत नाही. प्रशासनात झालेल्या भ्रष्ट्राचाराचा शोध घेऊन शिक्षा द्याव्याच लागतील.तरच आर्थिक गाडा रूळावर येऊ शकेल व भविष्यात भ्रष्ट्राचार करावयाचे धाडस कुठलाही नेता करणार नाही.

कुठल्याही देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यासाठी  प्रशासन पारदर्शक असणे ही बाब सर्वात महत्त्वाची  असते. गेली अनेक वर्षे आपल्या देशाचा कारभार दिल्लीस्थित ल्युन्टिन्स मंडळी तर्फेच चालविला जात होता. ह्या मंडळीला खान मार्केट लाॅबी असे ही ओळखले जाते. डावे म्हणून मिरविणारे विचारवंत, ईलेट्राॅनिक्स व प्रिन्ट मिडीयाचे मालक, संपादक मंडळी, विविध औद्योगिक संस्थांचे उच्च स्तरीय अधिकारी,  राजकीय नेते, नोकरशहा, सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि दुर्दैवाने न्यायधिश मंडळी इत्यादींचा समावेश असलेल्यांच्या एका टोळीचे नाव  ल्यूटीन्स असे आहे. देशातील शाळा काॅलेज मध्ये इतिहास विषयाचा अभ्यासक्रम हीच मंडळी ठरवित असते. भगवा दशहतवादाचे खोटे रूप तयार करण्यात ह्या सर्वांचा हात आहे. भारत नावाचे राष्ट्र ह्या भूमीत अस्तित्वात कधी नव्हतेच, उलट इंग्रजांच्या राजवटीमूळे आपण प्रगत झालो असे इतिहासाद्वारें भासवून विद्यार्थी तयार करण्याच्या कारखान्याचे मालक सुध्दा हीच मंडळी होय. म्हणूनच ख्रिस्ती, व मुस्लीम धर्मगुरू राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा असे पत्रक काढण्याचे धाडस करू शकले आहेत. सरकार दरबारात काम करणार्या नोकरशाहीला हाताशी धरून देशाचा कारभार करणारी ही एक आंतरराष्ट्रीय टोळी आहे, तिचे भारतात एक ऑफीस आहे तिथेच ह्या ल्युटीन्स मंडळीची ऊठबैस असते. सरकारी अधिकार, भत्ते, निवासस्थाने पटकावून राजरोस सरकारच्या खजिनाची उधळपट्टी ह्याच मंडळीने केली आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सतत दुसर्या देशाच्या विशेषतः इंधन, व शस्त्रात्रे विकणार्या देशावर अवलंबून ठेवण्यामागे ह्याच टोळीचा हात आहे. ' राजा कालस्य कारणम् ' म्हटले जाते ते काही चूक नव्हे.

आजही देशात प्रतिष्ठेच्या नावाखाली पैशाची उधळपट्टी होत असते. ती थांबवून पैसा उत्पादन कार्यासाठी, वा रोजगार वाढविण्याच्या प्रकल्पात उपयोगात आणला तर हातून खरी समाजसेवा घडू शकते. अनेक मंगल व धार्मिक उत्सवात पाणी, ऊर्जा व इंधनाचा वारेमाप वापर होत आहे, तो थाबंवयास हवा. देशाचे राजकारण व अर्थकरण लोकानुनय विषयाभोवती सतत राहात आले आहे.  त्यामूळे महत्वाच्या बाबीवर सरकारचे नरम धोरण आर्थिक घसरणीला कारणीभूत ठरते. जनतेला फूकट गोष्टी देण्याची राजकीय पक्षांमध्ये होत असलेली स्पर्धा देशाच्या तिजोरीवर ताण आणत असते. आम्हां भारतीयांची दाग-दागिन्यात वाजवी पेक्षा अधिक होत जाणारी गुंतवणूक, आमच्या समाज व्यवस्थेत लुप्त झालेली काटकसर नावाचे मूल्य, विवाहासारख्या मंगल कार्यात दिसणारा बडेजाव त्यातून पाणी, ऊर्जा ची होणारी उधळपट्टी अन्नाची नासाडी इत्यादी अनेक छोटी-मोठी कारणें आहेत, ज्यातून देशाची अर्थव्यवस्थेला बाळसे धरण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. बेभरवशाचे पर्जन्यमान व देशाच्या काही भागात होत असलेले दुष्काळाचे दुष्टचक्र व अकाली कोसळणार्या गारगोटीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान हे ही एक महत्वाचे कारण आहे. त्यातून जीवनावश्यक वस्तूचा तुटवडा होऊन महागाई होत असते. मानवी हक्काचे कार्यकर्ते, सर्वधर्म समभावाचे खोटे झेंडे हातात घेऊन टिव्ही चॅनेलवर मिरविणारी तथाकथीत पुरोगामी मंडळी, काही विरोधी पक्ष जे सतत सर्वधर्म समभावाचा जप करीत असतात अशी ढोंगी पुरोगामी मंडळी  समान नागरी कायद्याला विरोध करीत आहेत. त्यामूळे मुस्लीमांची लोकसंख्या वाढत आहे. वाढती लोकसंख्या हे अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी स्पीडब्रेकर ठरत आहे. काश्मीर खोर्यात दशहतवाद्यांच्या कारवायांमुळे, तेथील विकास कार्यासाठी खोर्याने दिलेला महसूल वाया गेला आहे. अर्बन व भूमीगत नक्षलवादी, जिहादच्या नावाखली पाक पुरस्कृत दशहतवादी, विविध जाती-जमातीच्या हक्कासाठी अंदोलन करणारी मंडळी, सतत सार्वजनीक मालमत्तेची नासधूस करीत असतात..अशा लोकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्थेवर अमाप खर्च होतो शिवाय नासधूस झालेल्या मालमत्ताच्या नुतनीकरणावरही खर्च होत असतो.  बँकांकडून उद्योगपतींना होणार्या कर्जपुरवठ्यातील त्रुटीकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे बँकाच्या बुडीत कर्जात वाढ होत गेली. बहुतांश  ठिकाणी अनुउत्पादीक बाबीसाठी कर्ज पुरवठा झालेला दिसत आहे. या बाबतची माहिती आता सर्वसामान्यांकडे रोज येत असते. म्हणून राष्ट्रवादाची भूल देऊन मोदी पुन्हा सत्तेवर बसले आहेत असा आरोप विरोधी पक्षांची मंडळी करीत असली तरी त्याकडे मतदार फारसे लक्ष देत नाहीत. राष्ट्रवादाची कास धरणारा पक्षच राष्ट्र हितासाठी ठोस निर्णय घेऊ शकतो. देशाभोवती असणार्या अनेक प्रश्नांची वेळीच सोडवणूक केली गेली नाही. त्यामूळे त्या सार्या प्रश्नांचे रूपातंर गंभीर समस्यात होऊन बसले. त्याच समस्यांना मुळापासून उखडून टाकण्याचे कार्य भाजपा सरकार करीत आहे अशी भावना सर्वसामान्यात होत आहे. त्यामूळे काही प्रसारमाध्यमें सामान्यांचा बुध्दीभेद करीत असले तरी त्यांचा हेतू साध्य होताना दिसत नाही.

जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय असो की आपीसीच्या ४२० कलमान्वयें पी चिदमबंरम ह्यांना झालेली अटक हे दोन्ही निर्णय प्रशासकीय व राजकीय स्वरूपाचे आहेत. हे निर्णय  राजकीय आकसापोटी घेतले आहेत असे विरोधी पक्ष म्हणत आहेत. विरोधी पक्षांच्या तशा प्रतिक्रीया येणे ते ही राजकारणच आहे. राजकारणातील घाण साफ केल्याशिवाय आपली अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. त्यासाठी कालावधी लागेल इतकं सामान्य ज्ञान जनतेला आहे व त्यासाठी ती थांबायला तयार आहे. असेच एकंदरीत ह्या दोन्ही निर्णयावर देशभर होणार्या चर्चेतून दिसत आहे.

जम्मू काश्मीर संबंधीत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

देशातील घाऊक पक्षांतराबाबतचा लेख पब्लीश करीत असतानाच जम्मू-काश्मीर संबंधीत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याची बातमी न्यूज चॅनेल वर झळकली. ह्यातील लडाख हा विधीमंडळ नसलेला केंद्र शासित प्रदेश झाला आहे तर जम्मू-काश्मीर हा सुद्धा केंद्रशासीत प्रदेश राहील पण तिथे विधीमंडळ राहणार आहे. ह्या निर्णयामूळे जम्मू-काश्मीर ह्या राज्याला लागू असणारे कलम ३७० आणि ३५ अ आपोआप निकाली ठरले आहेत. या दोन कलमामूळे जम्मू -काश्मीर राज्यात अलगावादी आणि दशहतवादी सत्तेचे दलाल तर तेथील स्थानिक पक्ष राज्याचे सुलतान झालेले आपण पाहीले. देशभर काॅग्रेस पक्षाचे स्वरूप   'सत्तेतील वाटेकरींचा समूह ' जसे झाले तसेच जम्मू काश्मीर राज्यातील स्थानिक पक्षांचेही स्वरूप आपण पाहात आलो आहे. कारण सत्तेची नशा.

स्वातंत्र्यानंतर लागलीच पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला. तेव्हा काश्मीरच्या महाराजाने काश्मीर संस्थान भारतात विलिनी करणाच्या करारावर सही केली. मग भारताने काश्मीरला आपले लष्कर पाठविले. लष्कर पाठविण्यासाठी अंहिसेचा पुजारी, आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींनी ही संमती दिली होती. अशी माहीती भारताचे माजी परराष्ट्र सचीव श्री पार्थसारथी शर्मानीं एका चॅनेल वरील चर्चेत भाग घेताना दिल्याचे मला आठवते. आपले लष्कर पाक पुरस्कृत हल्ल्याला सडेतोड उत्तर देत काश्मीर मध्ये घुसले. लष्कर संपूर्ण काश्मीर वर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करीत असताना देशाचे पहीले पंतप्रधान पंडीत नेहरूनीं काश्मीर प्रश्न युनोत नेला व युद्ध थांबले. त्यामूळे एक तृतीयांश काश्मीरचा भाग आजही पाकीस्तानाकडे राहिला. ज्याला आपण पाक व्याप्त काश्मीर (POK) म्हणतो. तोच भाग पाकिस्तानने दशहतवाद्यांचा अड्डा बनविला व आपली कायमची डोकेदुखी ठरली. पण दोन तृतीयांश भाग जो स्वतंत्र भारताच्या हाती आहे, तिथेही आपले हक्क गहाण ठेवल्यासारखी स्थिती झाली. ३७० कलमन्वाये व नंतर ३५ अ ह्या कलमान्वये जम्मू काश्मीर हे राज्य भारताच्या इतर राज्याहून भिन्न राहीले. ही कलम तशी तात्पुरता होती. पण ह्याच कलमाच्या आधारे काश्मीर खोर्यातील मुस्लीम नेते काश्मीर ही आपली जहागिरी समजून राजेशाही सारखे ऐषारामी जीवन जगू लागले. सामान्य काश्मीरी जनता आजही मागासलेली राहीली. लोकसंख्याच्या आधारावर मुस्लीम बांधवांनी पाकिस्तान मिळविले. हिंदूच्या कत्तली करून, जे वाचले त्यांना फाटक्या वस्त्रात, तर महीलांच्या अब्रू लुटून निर्वासित करून भारतात पाठविले आणि येथून मुस्लीम बांधव जे स्वखुषीने गेले ते सन्मानाने पाठविले. वर आपण ५१ कोटी रूपये पाकला दिले. हा इतिहास वाचताना, लिहीताना ज्ञानपीठ विजेते वि स खांडेकर ह्यांनी एके ठिकाणी काय म्हणाले होते ते इथे मांडावेसे वाटते. " व्यक्ती व्यक्तींशी जितक्या सहृदयतेने वागते, तितका सदभाव एका धर्माचा, एका राष्ट्राचा किंवा एका वर्गाचा घटक या नात्याने दुसर्या धर्मातल्या, राष्ट्रातल्या अथवा वर्गातल्या घटकांशी व्यवहार करताना ती प्रगट करू शकत नाही. व्यक्तीमनात कविमनाचा थोडाफार अंश असू शकतो. पण समुदायाचे मन हे मुख्यतः टीकाकाराचे मन असते. समूहाचे प्रेम जागृत करणे हे मोठे अवघड काम आहे, पण त्याच्या द्वेषाला किंवा सूडबंध्दीला सहज आवाहन करता येते, अहिंसा हे सुसंस्कृत मानवी जीवनातले एक महत्त्वाचे मूल्य असले तरी व्यक्तीमन व समाजमन यांतल्या अंतराकडे दुर्लक्ष करून त्याचा पुरस्कार करणार्याच्या वाटेला शेवटी अपयश आल्यावाचून राहात नाही. " शेवटी पाकिस्तानात लोकशाही रूजली नाही, तिथे कधी लष्करशाही येईल याचा नेम नसतो. तिथे नेहमीच उमरावांचेच राज्य राहीले आहे. तिथे सामान्य जनता भिकेला लागलेली आहे. दुसर्या बाजूला काश्मीर धगधगते राहिले. इथल्या काही मुस्लीम बाहूल भागात पाकिस्थान जिंदाबाद करीत पाकचा ध्वज हातात घेतलेले युवक पाहिले, इसिस , लष्कर, तत्सम दशहतवादी संघटनात सामील झालेले युवक ही दिसले.  द्विराष्ट्राच्या सिध्दांताचे दुहेरी अपयश आपल्या हाती आले. भारत लोकशाहीवादी देश आहे. इथे सर्वसामान्यांचे राज्य हवे की अशीच सुलतानशाही असावी ह्या प्रश्नांचा विचार काॅग्रेसने कधी केला नाही. भारतातील इतर प्रदेशात लोकशाहीच्या मार्गाने हळूहळू भाजपाचे वर्चस्व वाढत गेले. भारत बदलत आहे असे म्हटले जाते ते ह्याच बाबी मूळे.

आता आपण म्हणाल, काश्मीरमध्ये विधानसभा होतीच की ! मग तेथे सुलतानशाहीच्या विरूद्ध मतें देऊन भाजपाची सत्ता का येत नाही? ह्या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की जम्मू, काश्मीर व लडाख अशा तीन विभागाचे हे राज्य. जम्मू व लडाख या विभागांचे क्षेत्रफळ ही मोठे, लोकसंख्या ही अधिक आहे, असे असूनही त्या राज्याच्या विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींची संख्या जम्मू व लडाख साठी कमी ठेवून काश्मीर खोर्यातील जनतेसाठी अधिक जागा ठेवल्या गेल्या, का व कुणामूळे ? त्याचे उत्तर म्हणजे हेच ते ३७० कलम. एकाच राज्यात दोन विभागातील लोकावर अन्याय होत असेल तर आपण लोकशाहीचा जप का करतोय ? ३७० कलम व ३५अ कलम ह्याबाबत सोशल मिडीयावर भरपूर माहीती आलेली आहे त्या संबंधी अधिक माहीती देण्याची आवशक्यता नाही. मी जो मुद्दा मांडतोय तो लोकशाही मुल्यें व जनसामान्यांच्या भावनेशी निगडीत आहे. आजही भारताततल्या बहतांश नागरिकांना संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य हे मुस्लीमबाहूल आहे असे वाटत आले आहे. का तर जेव्हा बघावं तेव्हा वर्तमानपत्रात व न्यूज चॅनेलवर काश्मीर खोर्यातील वार्ता व फोटो आणि त्या पण कुठल्या तर आज दशहतवाद्यांनी अमक्या ठिकाणी हल्ला केला, निष्पाप नागरिक मेले, आपले जवान शहिद झाले या पलिकडे दुसरे काहीच नाही. दशहतवाद्यांना मदत करणारे आपले मुस्लीम बांधव आपल्या सेनादलाकडे शरण आले, अशी बातमी ना ऐकावयास मिळाली, ना वाचावयास मिळाली ! त्यामूळे काश्मीर जणू मुस्लीमबाहूल राज्य आहे, असेच भारतीयांना वाटत आले आहे. तिथे कधीही हिंदू बांधव मुख्यमंत्री झालेला दिसला नाही. एकाच आई च्या तीन मुलांपैकी दोन मुलांना सापत्न वागणूक दिली गेल्यामूळे ज्याचे लाड केले गेले त्याचीच नांतवडे, मुख्यमंत्री होणार ना ! हिंदू बांधव मुख्यमंत्री झाला नाही आणि कधीही होऊ शकणार नव्हता. प्रश्न हिंदू मुख्यमंत्री होण्याचा नाही. ह्याहून खरा व मोठा प्रश्न म्हणजे काश्मीर खोर्यीतील नेत्यांनी इतकी वर्षे सत्ता उपभोगून राज्यातील जनतेला काय दिले आहे ? काश्मीर खोर्यातील युवकांची माथी भडकावून त्यांना पोलीसावर, जवानांवर दगड मारण्यासाठी वापरले. ना शिक्षणाची सोय ना रूग्णालयाची सोय, ना रोजगार ! काश्मीर खोरेच जणू पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांना आदंण दिले असेच वाटत राहिले. जम्मू - काश्मीर राज्य हे शेख अब्दूल्ला, मुप्ती मोहमंद, सोझ, लोन, हूरीयत, इत्यादी घराण्याची मालमत्ता होऊन बसली. कोणाच्या जोरावर ? ३७० कलमाच्या, ३५अ कलमाच्या, पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या ! असे होत असूनही जम्मू काश्मीर राज्यासाठी केंद्र सरकार निधी देते ते कोणाच्या खिशातून ? देशातल्या सर्व नागरिकांच्या आयकरातून जमा केलेल्या रकमेतूनच की ! मौज कोण करणार तर शेख अब्दूल्ला , मुप्ती मोहमंद, सोझ, हुरियत इत्यादींचे कुटूंबिय ! किती वर्षे ह्या घराण्यांची मौज चालणार ? इथे हिंदू-मुस्लीम भेद करण्याचा प्रश्नच नाही. लोकशाहीत प्रत्येक राज्यात संविधानाने दिलेले हक्क आणि सवलती राज्यातील जनतेला मिळायला हव्यात. तिथे विभागीय भेद नसावा, जाती भेद नसावा. तसेच देशातील प्रत्येक राज्याचा कारभार भारतीय संविधाननुसार चालावा त्यातही राज्या-राज्यात भेदभाव नसावा, इतका साधा हा लोकशाहीचा अर्थ आहे. त्यामूळे जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा लोकशाही राज्यप्रणालीच्या मूलभूत तत्वाशी सुसंगत आहे. ह्या बाबत दुमत असू नये.

दुसरा प्रश्न असा आहे की भाजपा प्रणीत आघाडी सरकारला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? विरोधी पक्षांशी सल्ला मसलत करण्याची गरज होती का? भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात जम्मू काश्मीर मधील ३७० वे कलम तसेच ३५ अ कलम काढून टाकण्याचे वचन दिले होते. जनतेला फसवून हा निर्णय घेतलेला नाही. भाजपाला पुन्हा केंद्रातली सत्ता जनतेने दिली त्यात ह्या वचनाचा ही वाटा होताच. त्यामूळे पंडीत जवाहरलाल नेहरूनीं काश्मीर प्रश्न आतंरराष्ट्रीय समुदायाकडे सोपविला होता तो आपोआप निकाली निघाला. केद्र सरकारच्या ह्या निर्णयाबाबत जगभरातील कुठल्याही देशाला हस्तक्षेप करता येणार नाही. कारण हा निर्णय लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकार आणि राष्ट्रपती महोदयातर्फे घेतलेला आहे. विरोधी पक्षांशी फक्त आंतरराष्ट्रीय बाबी संबंधीत सल्ला-मसलत घेण्याची प्रथा आहे, ती ही फक्त प्रथा, कायदेशीर दायित्व वा बंधन नव्हे. आजच्या विरोधी पक्षांचे वर्तन पाहता त्यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्याचे टाळले असावे. तसे पाहता स्वातंत्र्यानंतर लागलीच पाकिस्तानने आक्रमण केले होते आणि आपले लष्कर आगेकूच करीत असतांना पंतप्रधान पंडीत नेहरूनी काश्मीरचा प्रश्न यूनोत पाठविला तेव्हा विरोधी पक्षांशी सल्ला-मसलत केली होती का?  त्याहून या संबंधीं गुप्तता पाळण्याचे एक म्हत्त्वाचे कारण आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे असावे असा अंदाज आहे. ते कारण मी ह्या लेखाच्या शेवटी देत आहे.

तिसरा महत्वाचा प्रश्न. काश्मीर कायमचे धगधगते राहीले आहे मग तिथे जनक्षोभ झाला तर काय करावे? जनक्षोभ केव्हा होतो आणि का होतो ? संविधाना नुसार केंद्र सरकारने निर्णय घेतला नसेल तेव्हा जनक्षोभ होतो. केंद्र सरकाच्या ह्या निर्णयाबाबत जनक्षोभ होईल असे दिसत नाही. काही हितशत्रूनीं तसा प्रयत्न केल्यास तो अनूचीत ठरेल. तसा प्रयत्न देशाविरूध्द बंड समजले जाईल. त्यावर सरकार कठोर उपाय करू शकते. श्रीलंकेच्या सरकारने एलटीटीच्या प्रभाकरन ने केलेल्या बंडाचा निप्पात केला की नाही? काटेरी झुडपांना कलम करता येत नाही, ३७० व ३५ अ ही काटेरी झुडपांना केलेली कलमं होती. त्यांचा झुडपा सकट नायनाट होणे गरजेचं होते. बाकी सरकारने आश्वासनांची पूर्ती केली नसेल, किंवा एखाद्या निर्णयाने व्यवस्थेत गोंधळ झाला तर जो जनक्षोभ होतो, तो समर्थनीय ठरतो व त्यासाठी जनतेला शांततापूर्ण आंदोलनाचा मार्ग खूला असतो. शिवाय पुढील निवडणूकीत ह्या सरकारचा पराभव करण्याचे हत्यार जनतेपाशी असतेच.

चौथा प्रश्न देशातील अल्पसंख्याकाच्या भावना दुखावतील का? हा प्रश्न काल्पनिक आहे. कारण अल्पसंख्याक ह्या देशात जितके सुखी आहेत तितके जगाच्या पाठीवर कुठेच नाही. आणि अल्पसंख्याक तरी कोणाला समजावे ? संविधाननुसार किती टक्के लोकसंख्या असावी म्हणजे त्याला अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता मिळते ह्याचे उत्तर ज्यांना माहीत आहे, त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित करू नये. संविधानात एखाद्या समाजाला अल्पसंख्याक मानण्यासाठी निर्धारीत लोकसंख्याचे जे प्रमाण आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक लोकसंख्या मुस्लीम बांधवाची ह्या देशात आहे.  काश्मीरमध्ये जे समाज अल्पसंख्याक आहेत त्याबाबत इतकी वर्षे अन्याय झाला आहे त्याचा कैवार घेण्यासाठी विरोधी पक्ष पुढे आले होते का  ? काश्मीरी पंडीत निर्वासितासारखे इतर राज्यात स्थिर झाले. विरोधी पक्षांचा पराभव ज्या कारणांमूळे झाला त्याबाबत ते पुन्हा पुन्हा आपला आग्रह मांडत राहीले तर त्यांची राजकीय दृष्ट्या दिवाळखोरी झाली आहे असेच मतदार मानतील. विरोधी पक्षांना मिळेलेली मतें तरी आपल्या पेटीत यावी असे वाटत असेल तर त्यांनी ह्याबाबत उगीच प्रश्न निर्माण न करणे हे राजकीय शहाणपणाचे ठरेल.

पाचवा प्रश्न आंतराष्ट्रीय समूदाय काय म्हणेल? मी अनेकवेळा मांडत आलो आहे की विसाव्या शतकाच्या पुर्वार्धात जगभरात उदयास आलेली राष्ट्रवादाची कल्पना संपणारं नाही. आपल्या देशातील महापुरोगामी विचारवंत राष्ट्रवादाला व्यसन मानून आक्रमक राष्ट्रवाद म्हणत हिणवतात पण त्याला आधार काही नाही. त्यांच्या वैयक्तीक जीवनातील ऐषरामी सोयीसवलतीचा प्रश्न असतो. असे ऐकीवात आहे, की अमेरिका इराणला जेरीस आणण्याच्या तयारीत आहे. इजरायल व सौदी अरेबियाची अमेरिकेला साथ आहे. इजरायलच्या चारी बाजूने अरेबियन देशाचा विळखा आहे त्यामूळे इजरायला अरेबियन राज्ये आपआपसात भांडत असतील तर ते हवेच. एक दुसर्याचे भांडण लाभ तिसर्याचा हा व्यवहारीक दृष्टीकोन इजरायलचा असू शकतो. सौदी अरेबियाला इराण सुफी पंथीय मुस्लीमाचा देश असल्यामूळे तो सामर्थ्यवान बनू नये ही तगडी इच्छा. ह्या त्रिकूटाला इराणला जेरीस आणण्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीची तसेच तालीबानची ताकद हवी आहे. त्याबदल्यात अमेरिका काश्मीर प्रश्नात त्रयस्त पक्षाची मदत भारत-पाकने घ्यावी असा प्रस्ताव ठेवणार आहे. पाकिस्तानची तयारी न असायला कारण काहीच नाही. Beggars do not have choice. ज्यांनी स्वातंत्र्यानंतर दास्यच स्विकारले आहे त्या देशाबद्दल आपल्या येथील विचारवंतांना पुळका असेल तर तो पुळका नसून ही विचारवंत मडळी व राजकीय पक्षांचे नेते दास्य वृत्तीचेच असावेत. आपण कितीही राजकीय रित्या विरोधात असलो तरी आपण एक आहोत ही भावना सदैव मनात ठेवणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण आपल्या घराच्या अंगणात चर्चेला आणता येणारा सोपा विषय नाही. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा, भाजपा, संघ ह्या संबंधी आपल्या मनात अडी असली तरी एक गोष्ट निश्चीतपणे स्विकारावी लागते ती म्हणजे जनमताचा कौल त्यांना मिळालेला आहे. आतापर्यंत आतंरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणात आपल्या देशाला महत्वाचे स्थान ह्या मंडळीने मिळवून दिले आहे. काश्मीर संबंधी प्रश्न युनोत पुन्हा उभा करण्याची अमेरिकेची संभाव्य शक्यता जाणून तसा प्रयत्न अमेरिकेला करू द्यावयाची संधीच मिळू नये , ह्या हेतूने ३७० व ३५ अ ही कलमं गुप्तता पाळून तडकाफडकी रद्द करून टाकली असावीत. आता काश्मीर हा भारताचा केवळ वाचेने नव्हे तर कागदावर लेखी स्वरूपात अविभाज्य भाग झाला आहे. ह्या संबधीत कुठल्याही देशाला हस्ततक्षेप करण्याचा अधिकार युनो देऊ शकत नाही. राष्ट्रहिताच्या तसेच आतंरराष्ट्रीय पातळीवरील सामररिक दृष्ट्या संवेदनशील विषयासंबंधीचे निर्णय गुप्त रित्या घेणे हे आवश्यक असते. ते प्रत्येक देशाचे नैसर्गिक स्वातंत्र्य असते. देश स्वतंत्र राहीला तरच लोकशाही जिवंत राहते हे सामान्यज्ञान आहे.

ह्या निर्णयाने आतंरराष्ट्रीय समीकरणे बदलतील का असाही एक उपप्रश्न आहे. मी काही त्या विषयाबाबतचा तज्ञ नव्हे पण एकंदरीत जे वाटते ते असे आहे की आजही जगात साम्राज्यवादाची लालसा असणारे देश आहेत. प्रत्यक्षात युध्द आजच्या आर्थिक जगतात कोणाला ही परवडणारे नसले तरी सुध्दा आर्थिक दृष्ट्या महाशक्ती बनण्याचे स्वप्न कुठल्याही देशाला पडू शकते. म्हणून तर बडी राष्ट्रे शस्त्रात्रे विकण्याचा धंदा करीत आहेत. पण शस्त्रात्रे बनविण्याचे कसब इतर मित्र देश जे दुबळे आहेत त्यांना देतील का ? नाही. आपला देश शस्त्रात्रे बनण्यात स्वावलंबी होणे किती गरजेचे आहे हे आपल्याला समजू लागले ह्याचे श्रेय भाजपाला द्यावे लागते. विश्वशांतीच्या स्वप्नाळू अवस्थेतून आपण जागे झालो ह्याबाबतचे श्रेय माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनाही निश्चीत जाते. भाजपा व संघानेही इंदिरा गांधीच्या काही निर्णयाचे कौतूक केले आहे. म्हणून भाजपा सरकारच्या काही निर्णयाबाबत भाजपाला श्रेय देण्याचे औदार्य विरोधी पक्षांनी दाखवयास हवे. इराणला जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नात इजरायल व सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या सोबत असले तरी भारताशी असलेले संबंध ते मोडणार नाहीत. त्या त्रिकूटातही एकवाक्यता असेलच असेही नाही. अमेरिका भारताच्या विरोधी गेली तर युरोप, रशिया, जपान आस्ट्रेलिया, इराण आपल्या सोबत राहतील. इजरायल सुध्दा काश्मीर प्रश्नात भारतासोबत राहील. चीनला आजच्या घडीला पाकिस्तानात केलेली गुंतवणूकीची काळजी आहे. तिथे अस्थिरता निर्माण होणे चीनलाच जाचक ठरू शकते. फार तर आपल्या गुतूंवणूकीचे नुकसान होऊ नये इतपर्यंत चीन कार्यरत होईल बाकी बाबतीत चीन तटस्थ राहील.

शेवटचा प्रश्न आपल्या देशात ह्या संबंधीच्या प्रतिक्रीया कशा असतील ? देशभरातून सामान्यजनांकडून सरकार वर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. संघ परिवार सरकारच्या साहसाचे कौतूक निश्चीत करेल पण संयम बाळगा असा सल्ला ही देणार. आणिबाणी नंतरच्या निवडणूकीत काॅग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर तत्कालीन सरसंघचालक पुजनीय बाळासाहेब देवरसांनी आणिबाणीतील कृत्याबाबत काॅग्रेसला क्षमा करा आणि देश हिताच्या कार्याला लागा असे जाहिररीत्या म्हटल्याचे मला आठवते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रहिताला प्राधान्य प्रथम देतो. काॅग्रेस सरकारने असा निर्णय घेतला असता तरी काॅग्रेसचे ही कौतूक केले असते. मला वाटतं पंतप्रधान मोदी ह्याबाबत देशाला उद्देशून भाषण देणार असतील तर ते ही संयम राखा असे आवाहन करीत जम्मू काश्मीर आणि लडाखच्या देशबांधवाचे राहणीमान उंचाविण्याचे आश्वासन देतील आणि त्या संबंधी विरोधकांचेही सहकार्य मागतील. विरोधकांनी आपल्याला विश्वासात घेतले नाही ह्याबाबत फार ताणून धरण्याची भाषा करू नये. सरकारचा हा निर्णय देशबांधवाच्या हिताचा समजून हा भाजपाने विजय मानू नये. आपण काही दुसर्या देशाचा प्रदेश जिंकलेला नाही हे सत्य जाणावे आणि ' सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास ' ह्या ध्येयाकडे लक्ष देत रहावे. ह्यातच सत्ताधारी पक्षाचे शहाणपण असते हे लक्षात ठेवले तर ते अधिक प्रशंसनीय ठरेल.