लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. निकाल विविध एक्झीट पोल मध्ये दाखविलेल्या आकड्यांच्या ही पुढे गेला.
' पहीलं पुलवामा, नंतर बालाकोट पुढे काय ' ह्या शिर्षकाच्या लेखात मी म्हटले होते की कदाचीत विरोधकांना २०१४ पेक्षा अधिक दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागेल. झाले ही तसेच. ' फिर एक बार मोदी सरकार ' या नाराचा विजय झाला. एक्झीट पोल बाहेर आल्यानंतर प्रचार, मतदान ह्या संबंधीत दोन भागात पब्लीश केलेल्या लेखात मी माझ्या प्रतिक्रीया व्यक्त केलेल्या आहेत. त्यामुळे अधिक काही लिहावे असे मला वाटत नव्हते. म्हटलं राजकीय पक्ष आपआपल्या जय-पराजयावर विचार मंथन करतील. फार तर पराभव झालेल्या पक्षांच्या अंतर्गत वाद उफाळून येतील. परंतु विरोधी पक्षांनी एक्झीट पोल आल्यानंतर लागलीच एवीएम मशीन संबंधी आरोप करावयास सुरूवात केलेली आपण पाहीले. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा लढाई सुरू होण्याचे संकेत मिळाल्यामुळे लोकसभा निवडणूक २०१९ ह्या नाट्याचा अजून एक अंक आहे हे ध्यानात आले.त्या संबंधी काही तरी मत मांडल्याशिवाय चैन पडेना म्हणून हा लेख प्रपंच.
आपल्या पराभवानंतर दिलेल्या मुलाखतीत काॅग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधी म्हणाले, "हा पंतप्रधान मोदीचा विजय आहे. आमची लढाई विचारसरणीची आहे ती सुरू राहील." राहूल गांधीची एका ओळीची मुलाखत संपली. राहुल गांधींना काॅग्रेसची विचारसरणी नीटशी माहीती असती तर प्रचारात 'चौकीदार चोर है ' हे वाक्य आपल्या ओठातून बाहेर पडण्या अगोदरच विचार केला असता. पण त्यांनी तसा विचार केला नाही. कदाचीत त्यांनी आपली अक्कल गहाण ठेवली असावी. त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून भाजपाने ' मै भी चौकीदार हूँ ' ही टॅग लाईन आणली. मतदारांचा मोदीवर प्रचंड भरोसा होता त्यामूळे ही टॅग लाईन भाजपाचे अस्त्र ठरले. त्यातून सार्या विरोधी पक्षांचा एक प्रकारे निकाल लागला. काल पराभवानंतर राहूल गांधीनी एका ओळीची मुलाखत दिली खरी पण उद्यापासून पुन्हा मित्र पक्षासमवेत ते EVM संबंधीची रड पुढील पाच वर्षापर्यंत सुरू ठेवतील. विरोधी पक्षांची मानसिकता बदलेल असे दिसत नाही. पराभव मान्य करायचाच नाही अशा हेकट वृत्तीने विरोधी पक्ष नेत्यांची मनं ग्रासली असावीत. त्यावर वैद्यकीय उपाय नाही. अनेक वर्षे केंद्रातील व विविध राज्याची सत्ता उपभोगलेल्या ह्या विरोधकांवर अनेक भ्रष्टाचाराच्या केसेस आहेत. अनेक केसेसमध्ये तपास सुरू आहे. बहुतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची, त्यांच्या मुलांच्या नावावर, जावई, नातेवाईकांच्या नावावर बेनामी संपत्ती आहे. काळा पैसा आहे. इडी, सीबाय, आयबी, आयटी , इत्यादी सरकारी विभागाचे छापे ह्यांच्या घरावर, कार्यालयावर पडत आहेत. त्यामूळे विरोधक बेभान झाले आहेत. त्यामूळे कुठे जातीच्या नावावर वा आरक्षणावर, कुठे असहिष्णूता वा धर्माच्या नावावर ही मंडळी जाळपोळ, फोडातोडी, दंगली माजवून अराजक स्थिती निर्माण करणार नाहीत असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. भाजपाच्या या दैप्यमान विजयाच्या पाठीमागील कारणे मांडायची झाली तर लेखाचा विस्तार वाढेल. विरोधी पक्षांची हेकट वृत्ती, मोदींचा करिष्मा, भाजपाचे संघटन कार्य, मोदी सरकारने केलेली कामें, विरोधी पक्षाकडे सशक्त नेत्याचा अभाव, पुलवामा व नंतर बालाकोट वर भारतिय वायुसेनेने केलेला एअर स्ट्राईक अशी अनेक कारणें आपल्याला ज्ञात आहेत. मला भाजपाचा हा विजय भारतीय राजकारणावर दुरगामी परीणाम करणारा ठरेल असे दिसते. देशातील संपुर्ण राज्यव्यवस्था जी सडली होती तिच्यात सुधारणा करणारा एकमेव नेता नरेंद्र मोदीच आहे ही बाब २०१४ साली अधोरेखीत झालेली होती. त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. साठ-पासष्ठ वर्षात सडलेली राज्यव्यवस्था भाजपाच्या विजयाला कारणीभूत ठरली असल्यामूळे ह्या लेखात आपण त्यावर चर्चा करू या. प्रथम आपण न्यायव्यवस्थे संबंधी संवाद साधू या.
मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टातील चार न्यायाधिशांनी सरन्यायाधिशा विरूद्ध बंड करून विरोधी पक्षांच्या हेकट वृत्तीला खतपाणी घालण्याचे काम केले. चार न्यायधिशांच्या बंडाशी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा काय संबंध आहे असा प्रश्न साहाजिकच आपल्या मनात आला असेल. तर त्याचे उत्तर असे आहे की सोळाव्या लोकसभेच्या काळात विरोधकांचा सत्ताधारी पक्षाशी झगडा होता. त्यामुळे न्यायाधिशांनी केलेले बंड सरकार विरोधी आहे, असे सर्वसामान्यांना वाटावे ह्या हेतूने विरोधी पक्षांनी त्यांच्या बंडाला पाठींबा दर्शविला. विरोधी पक्षांनी न्यायाधिशांच्या बंडाला दिलेला पाठींबा केवळ तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजण्याइतका मर्यादीत नव्हता. न्यायधिश मंडळी बंड करू लागतात तेव्हा सर्वसामान्य जनता दोन प्रकारे अर्थ लावते. एक मोदी सरकारने सर्व सरकारी संस्था आपल्या हातात घेतल्या आहेत, हा होतो. दुसरा अर्थ न्यायधिशांच्या ही कुठेतरी, कसल्या तरी हितसंबंधात बाधा उत्पन्न झाली असावी, हा आहे. ह्या पैकी दुसरा अर्थ सर्वसामान्यात लौकर रूजला. ह्याचे कारण पंतप्रधान मोदींसंबंधी सर्व सामान्यांना विरोधी पक्षांपेक्षा अधिक भरवसा वाटत आहे. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे पुर्ण बहुमताचे सरकार आले तेव्हाच न्यायमुर्तीनी बंड का केले असा प्रश्न साहाजिकच सर्वसामान्यांना पडला. त्यांनी ह्याबाबत शोध सुरू केला. माहीती व तंत्रज्ञानात झालेल्या क्रांती मुळे सर्वोच्च न्यायालयात लाॅब्या आहेत अशी गाठ सर्वसामान्यांनी पक्की बांधली. अटलजींचे सरकार एनडीएचे होते. काॅग्रेसच्या साठ -पासष्ठ वर्षात सरकारच्या प्रत्येक विभागात तसेच प्रत्येक स्वायस्त संस्थेत नोकरशाहांशी संगनमत करून देशाची लुट होत राहीली. त्यावर अटलजी उपाय करू शकले नाहीत. कारण अटलजींच्या सरकारला वीस ते पंचवीस पक्षांचा सपोर्ट होता. विविध पक्षांच्या आघाडी सरकारचा कारभार मिनिमियम काॅमन प्रोग्राम वर आधारीत असला तरी ते फक्त एक गोंडस नाव असते. प्रत्यक्षात विविध पक्षात सहमती कुठे, कशी असते हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. ' आम्ही सरकारला सपोर्ट केला आहे ना, मग तुम्ही आमच्या लफड्यात, घोटाळ्यात पडायचे नाही, अशी अट सरकार मधील मुख्य पक्षाला सपोर्ट देणार्या पक्षांची असते. ती मुख्य पक्षाला मानावी लागते. युपीए १ आणि युपीए २ ह्या काळात मुख्य पक्ष काॅग्रेस होता. त्यामूळे ' तुम भी खाओ, हम भी खायेंगे ' असे मित्र पक्षांना अप्रत्यक्ष रित्या काॅग्रेसने सांगितलेले असावेच म्हणून भ्रष्टाचार कळसाला पोहचला. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिश सरकार विरूद्ध बंड करते झाले, तेव्हा विरोधी पक्षांची त्यांना साथ मिळाली. त्याचवेळी लक्षात आले की इथे पाणी मुरतयं. सरकारची विविध खाती व संस्था कशा सडलेल्या होत्या ह्याचे हे मुर्तीमंत उदाहरण. तेच जगाजाहीर झाले. त्याची पर्वा ही न्यायमुर्तींनी केली नाही हे फार क्लेशकारक होते.
पंतप्रधानपदावर आरूढ होताच मोदींनी शासन व्यवस्थेत सफाई सुरू केली. त्या साफसफाईत न्यायालयातील नोकरशहा व नावाजलेल्या वकीलांच्या लाॅब्यावर टार्गेट करण्याचा प्रयत्न सरकार कडून झाला असावा. त्यातून दुखावलेल्या न्यायाधिशांनी सरन्यायाधिशां विरूद्ध बंड केले असावे. पंतप्रधान मोदी अथवा सरन्यायाधिश मनमानी करीत होते असे बंडखोर न्यायाधिशांच्या म्हणण्यात तथ्य असते तर बंडखोर न्यायाधिशांनी राजीनामा देऊन सरळ राजकीय लढाई पुकारून सरकारशी दोन हात करावयाचे होते. तो हक्क त्यांच्यासाठी संविधानात उपलब्ध होताच की. पण तसे त्यांनी केले नाही. का? भावी काळात मिळणार्या न्यायालयातील सर्वोच्च पदावर पाणी सोडण्याचे बंडखोर न्यायाधिशांच्या जीवावर आले असावे. शेवटी न्यायालय काय, सीबीआय काय सर्वत्र सत्ता असते आणि त्याची चव सोडता येत नाही. हेच खरे. दशहतवादाचा आरोप असलेल्या कैद्याची किंवा गुजरात मधील राज्यसभा निवडणूकीच्या संदर्भातील सुनावणीसाठी मध्यरात्री न्यायालय उघडण्यात का आले, हा आपणा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न. पण ह्याचे उत्तर मिळाले नाही. सीबाय असो वा आयबी ह्या संस्थेत अधिकारी वर्गाची भांडणे मोदीच्या काळात उघडकीस का आली ? ह्याचे कारण मोदींच्या साफसफाई मोहीमेमुळे. नोकरशहाशी संधान बांधून असलेली हितसंबंधीय मंडळीच्या टोळीचे नाव ल्युटीन्स. हीच ती डावे, उपरे, मंडळी. ह्याच मंडळीच्या टोळीत सुप्रिम कोर्टातील वकील ही आहेत. त्यांचे बंडखोर न्यायमुर्तींशी सख्य होते व आहे हा समज जनतेत पसरला. आपल्या देशात सर्व सरकारी व्यवस्था का सडल्या गेल्या ह्याचे कारण सत्तेत असणार्यांना सत्ता टिकविण्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध व्हावा हे होय. हा निधी अनेक उद्योजकांकडून मिळतो. उद्योजकांच्या कंपन्यांच्या कारभारा संबंधी टॅक्स, पर्यावरण , कामगार, इत्यादी बाबीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात खटले असतात. त्यात अटकाव न व्हावा त्यासाठी दिल्लीतील ल्युटीन मंडळी अघोषित दलाल म्हणून काम करीत असतात असे आपल्या वाचनात येत असते. प्रश्न असा आहे की केव्हापासून सरकारी अधिकाराचा दुरूपयोग सुरू झाला ? हा आहे. ह्याचा शोध घ्यावयाचा असेल तर आपल्याला थेट १९६६-६७ काळात मागे जावे लागते. त्या काळाचा राजकीय घडामोडीचा इतिहास काय आहे त्यावर एक नजर मारू या. म्हणजे काॅग्रेस पक्ष व डावे विचारवंत, ल्युटीन्स मंडळीचे सत्ताधार्या समवेत असलेले संबंध ह्या संबंधी माहीती मिळू शकते. आज मोदी सरकार विरूद्ध विरोधकांचा जो लढा आहे, तो राहूल गांधी म्हणतात तसा विचारसरणीचा असला तरी तो कमी प्रमाणात आहे. मोदींचा मुख्य लढा सरकारच्या दरबारात असलेल्या लाॅबी तोडण्याचा. त्यातील मुख्य घटक काॅग्रेस त्यामुळे मोदीजी काॅग्रेस मुक्त भारत करू या असे सतत म्हणत आहेत. काॅग्रेस मुक्त भारत ह्याचा अर्थ देशातील व्यवस्था ज्या सडलेल्या आहेत त्यातून देशाला मुक्त करायचे आहे असे स्पष्टीकरण मोदींनी एका मुलाखतीत दिले आहे. आता काॅग्रस मुक्त म्हटले तर पर्यायाने ' नेहरू-गांधी घराणे मुक्त काॅग्रेस ' असाच अर्थ निघतो.
काॅग्रेस पक्षात नेहरू- गांधीची घराणेशाही निर्माण झाली तेव्हापासून सरकारी अधिकार, सरकारी व्यवस्था, संस्था, बरबटायाला सुरूवात झाली असे मोघमपणे म्हणता येईल. काॅग्रेसमध्ये जी घराणेशाही आली, त्याला भारताचे पहीले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू जबाबदार आहेत असे मानता येत नाही. जर तसे असते तर नेहरूंच्या निधनानंतर काॅग्रेस पक्षांचे संसदेतील नेता म्हणून लाल बहादूर शास्त्रीची निवड झाली नसती. सर्वात सनदशीर पंतप्रधान म्हणून ज्यांचे नाव घेता येईल असे लाल बहादूर शास्त्रींच्या अकाली मृत्युनंतर पंतप्रधानपदी पंडीत नेहरूंच्या कन्या श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. शास्त्रीजींचा मृत्यु रशियात झाल्यामूळे तसेच इंदिरा गांधी अकल्पीतपणे पंतप्रधान झाल्यामुळे शास्त्रीजींच्या मृत्यु संबंधी एक गुढ उत्पन्न झाले. ते आजही तसेच आहे. त्या सोबत ' काॅग्रेस पक्षात दादागिरी करून इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या ' अशी चर्चा ही होती. ती आजही कायम आहे. दादागिरी कोणाच्या ताकदीच्या बळावर तर त्याचे उत्तर रशिया हेच असावे. कारण त्यावेळी जग दोन अद्यावत शस्त्रानीं भरलेल्या महाशक्तीत विभागलेला होता. त्या महाशक्ती म्हणजे भांडवलशाही अमेरिका व साम्यवादी रशिया. रशियाशी आपल्या देशाला नाते जोडणे सामरिक दृष्ट्या आवश्यक होते हे मान्य केले तरी व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणार्या रशियन साम्यवादी स्टाईलने राज्यकारभार चालविण्याची इंदिराजींना काय गरज होती ? आपल्या देशाच्या संविधानात समाजवादी राज्यव्यवस्ता तसेच सर्वधर्मसमभाव हे शब्द दुरूस्ती करून घुसडविण्यात आले. पंतप्रधान म्हणून १९७१ च्या पाकीस्ताशी झालेल्या युद्धातील विजयात पंतप्रधान इंदिरा गांधीच्या कणखरापणाचा वाटा होता. म्हणून तत्कालीन जनसंघ (भाजपा) पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयींनी जाहीर कौतुक केले. परंतु देशाचे राजकारण खालच्या पातळीवर आले ह्यास इंदिरा गांधीच जबाबदार होत्या. राजकीय व्यवस्थेत आपल्या हिंतसंबंधीयांना झुकते माप देण्याच्या प्रथेचे जनकत्व त्यांच्याकडेच जाते. त्यांच्याच कारकिर्दीत काॅग्रेस फुटली. १९७१ च्या निवडणूकीत स्वतः च्या मतदार संघात शासकीय धन व शक्तीच्या गैरवापरामुळे त्यांची निवडणूक अलाहाबाद न्यायालयाने रद्दबादल केली. न्यायालयाचा निर्णय धाब्यावर बसविला. तो खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले हे कधीच बाहेर आले नाही. कारण इंदिरा गांधीनी देशात ( २५ जून सन १९७५) आणिबाणी लावली ते ही मध्यरात्री. त्या अध्यादेशावर राष्ट्रपती महोदयांची सही दुसर्या दिवशी घेतली. आणिबाणीतील कृष्णकृत्यें, पुत्र संजय गांधीचा सरकारच्या कारभारातला हस्तक्षेप इत्यादी कारणामूळे देशाच्या राजकारणात व्यक्तीपूजा घराणेशाही, थैलीशाही, हुकूमशाही, भ्रष्टाचार सारख्या दुर्गूणांचा शिरकाव इंदिराजींच्या काळात झाला. हेच दुर्गूण काॅग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनी स्वतःचे प्रान्तीय पक्ष स्थापन केले त्या पक्षांतही शिरले. हे सारे दुर्गूण आपल्या येथील राजकीय व्यवस्थेत आजही आहेत.
पंतप्रधानपद सांभाळायला घेतल्यावर मोदींनी ह्या व्यवस्थेविरूद्ध लढा पुकारला. परंपरांगत वा इंदिरा गांधीच्या वारसाच्या कृपेने चालत आलेल्या व्यवस्थेत काॅग्रेसच्या निष्ठावंताकडे देशाच्या तिजोरीच्या चाव्या होत्या. निष्ठावंत व श्रेष्ठी हे दोन शब्द काॅग्रेसच्या इतिहासात इंदिराजींच्या काळात रूढ झाले. श्रेष्ठी म्हणजे इंदिरा गांधी. निष्ठावंत म्हणजे नेहरू-गांधी घराण्याची भाट मंडळी. ह्या भाट मंडळीत फक्त काॅगसचीच मंडळी होती असे नाही. काॅग्रेस व्यतिरिक्त डावे विचारवंत, पत्रकार-मिडीयातील मंडळी, काही उद्योजक, काही विदेशी लोक ही होते. ज्यांना आपण आज ल्युटीन्स म्हणून ओळखतो, ती हीच मंडळी. बँकाचे राष्ट्रीयकरण केल्यामुळे बँकेतील पैसा ही काॅग्रेसचा असाच समज पसरला.(त्यात तथ्य होतेच हे नगरवाला प्रकरणाने कळले. लेखाचा विस्तार वाढेल म्हणून त्यावर चर्चा इथे करीत नाही.) पण तेव्हा आजच्या काळातील माहीती व प्रसारण क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान नव्हते. तरीही सरकार दरबारतल्या बातम्या काढण्याचे धाडस व कसब काही व्रतस्थ पत्रकार मंडळीकडे होते. म्हणून काही गोष्टी सर्वसामान्यांच्या कानीं आल्या.
आज जगात काय घडते आहे हे मोबाईलच्या एक बटनावरून समजते. तरी ही विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदींवर सर्व सरकारी संस्थेचं खच्चीकरण केले आहे, अशी ओरड सुरू केली. हे म्हणजे ' उलटा चोर चौकीदारको डाँटे 'असेच झाले की ! पंतप्रधानपद आणि काॅग्रेसचे अध्यक्षपद हे एकाच व्यक्तीकडे राहण्याची प्रथा इंदिराजींच्या काळात सुरू झाली. सरकारच्या सार्या यंत्रणा इंदिराजींच्या ताब्यात होत्या. आज पुलवामा येथे दशहतवाद्यांने हल्ला कसा केला, इन्टीलीजन्स एंजन्सी काय करत होते, असे खडे सवाल करणार्या काॅग्रेस नेत्यांना माझा प्रश्न हा आहे की, पंतप्रधान इंदिरा गांधीची हत्या कशी झाली, तिही त्यांच्या निवासस्थानी ? महात्मा गांधीजींची हत्या झाली ती काॅग्रेसच्या राज्यातच झाली ना ! तीही दिल्लीतच ना ! माजी पंतप्रधान राजीव गांधीची हत्या काॅग्रेसने पाठींबा दिलेल्या तामीळनाडूतील डीएमके सरकारच्या काळात का व कशी झाली? त्यावेळी तामीळनाडू तील काॅग्रेसचे नेते मंडळी राजीव गांधीच्या जवळ का नव्हती? ती असती तर मृतामध्ये वा जखमी मध्ये त्यांची नावे आली असती ! पण तसे काही वाचले नाही, ऐकले ही नाही. वरील तिन्ही घटनांच्या संदर्भात गृहखाते झोपा काढत होते का, हा प्रश्न काॅग्रेस ला ही लागू होतोच ना! काॅग्रेस पक्ष व काॅग्रेसचे सरकार स्वतःच्या नेत्यांचे सरक्षण करण्यात कमी पडले हा तर इतिहास आहे. पण तत्कालीन भाजपाने उलट-सुलट प्रश्न विचारले नाही. प्रसंगाचे गांभीर्य सांभाळण्याचा सुसंकृतपणा भाजपाने दाखविला होता. पुलवामा येथे जवानावर पाक पुरूस्कृत दशहतवाद्यांनी हल्ला केल्यावर काॅग्रेस व विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला ' गुप्तहेर खाते काय करीत होते ' असे म्हणत धारेवर धरले. हाती काही पुरावा नसताना लागलीच मोदी सरकारवर आरोप करण्याची काय गरज होती ? स्थितीचे गांभीर्य विरोधकांनी वार्यावर सोडले. आपल्या हवाई सेनेने पाकिस्तान मध्ये जाऊन बालाकोटवर हवाई हल्ला केला व पाकिस्तानला धडा दिला, त्यावेळी विरोधी पक्षानी त्या संबंधी पुराव्याची मागणी केली. हे काम देशद्रोही स्वरूपाचे नसले तरी ते देशद्रोहाच्या कृत्या एवढे संतापजनक होते. तसे पाहता प्रगत देशात अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा असूनही तिथे दशहतवाद्यांचे हल्ले होतातच. आपल्या देशात अंतर्गत सुरक्षेबाबत अत्याधूनिक तंत्रज्ञान वापरण्यावर काॅग्रेसने सतत दुर्लक्ष केलेच, शिवाय सुरक्षापासुन ते प्रशासन पर्यंतच्या हर एक व्यवस्थेत स्वार्थी नोकरशाह, नाटकी देशभक्ती असलेले ल्युटीन्स, आणि त्यांच्या सोबत असलेली तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाची नेते मंडळी देशाची तिजोरी लुटत राहीले. त्यामुळे सारी राज्यव्यवस्था सडून गेली. पंतप्रधान मोदींचा लढा हा या अव्यवस्थेविरूद्ध आहे. या अव्यवस्थेतून मालदार झालेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची कोंडी होत असल्यामूळे आजचे विरोधी पक्ष (कालचे सत्ताधारी) मोदींवर आरोप करीत आहेत. मार्क टूलीनी म्हटल्याप्रमाणे मोदी विचलीत होणार नाहीत. हे खरे ठरले. मटा मधील सुनिल चाबके सारख्या पत्रकाराला मोदींचा आत्मविश्वास प्रचार काळात ढळलेला दिसला तरी, मला ते नेहमी प्रमाणे आक्रमकच दिसले. निवडणूकीला ते विचलीत न होता सामोरे गेले व विजयी झाले. मोदींच्या करिष्माला माझा प्रणाम !
आता पुढे काय ? विरोधक एविएम वर संशय व्यक्त करण्यासाठी, आकाश पाताळ एक करण्याची शक्यता आहे. जाती-पातीच्या नावावर दंगल करू लागतील. पुलवामा व बालकोट संबंधी हलकट वृत्तीचे प्रदर्शन करणार्या विरोधी पक्षांची विश्वासहर्ता संपली आहे. तर दुसरीकडे मोदी अधिक मोठ्या संख्येने विजयी झाले आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी अधिक कठोर पावले उचलतील असे दिसते. ती पावले कशी असतील हे आपल्याला वेळोवेळी कळणार आहेतच. त्यासंबंधीची चर्चा आपणही त्या त्या वेळी करूच. विरोधी पक्षांचा पराभव का झाला ह्याची कारणे अनेक आहेत. ती कारणे अनेक लेखात ह्यापुर्वी मी दिलेली आहेत. थोडक्यात द्यावयाची असतील तर ती अशी आहेत.
१) पंतप्रधान मोदींचा करिष्मा लाजबाब आहे.
२) तथाकथीत पुरोगामी, डावे विचारवंत, कलावंत, साहित्यिक काय म्हणतात ह्यावर भरवसा टाकून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मोदी, भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर नाहक शिव्याची लाखोली वाहिली. ती त्यांना नडली.
३)संघाचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सरस ठरला आहे. तसेच संघाची पुण्याई भाजपाला उपयुक्त ठरली. प्रत्येक मतदार संघातील बहुतांश मतदार भाजपा उमेदवारास मत देताना हा संघाचा माणूस आहे, असा विचार करून मत देऊ लागले आहेत. संघाच्या चड्डीची टिंगल करणार्या शरद पवारांची काय स्थिती झाली आहे, ह्यावर सार्या विरोधी पक्षांनी विचार करावयास हवा.
४) विदेशी पैशावर चालणार्या एनजीओ, तसेच चर्च, मशिदी, मदरेसा ह्यांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवादावर प्रहार केले. त्यामुळे नवीन मतदार भाजपाकडे वळाला.
५) मोदी सरकारने अनेक लोकपयोगी व विकासाची कामे केली आहेत. त्यातील काही अशी आहेत, की ती स्वातंत्र्यानंतर देशात प्रथमच झालेली आहेत.
६) भाजपा कार्यकर्ते सरस ठरले.
७) प्रथमतः आपल्या देशाचा जागतिक राजकरणावर दबाव वाढला आहे हे सत्य विरोधकांनी स्विकारले नाही.
८) दशहतवाद्या संबंधी झिरो टाॅलर्न्स दाखविण्यात विरोधी पक्षांनी नेहमीच्या सवयी प्रमाणे नालायकपणा केला.
९) विरोधी पक्षांत असलेल्या घराणेशाहीच्या नाण्यावर जनता नोटाबंदीसारखा प्रयोग करू लागली आहे.
१०)जाती-पातीच्या गणितावरून आता निवडणूकीत मिळणार्या यशाची गँरेन्टी संपत आली आहे.
११) छोट्या छोट्या कारणासाठी अंदोलने करून सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणारे अस्त्र हळूहळू निकामे होत जात आहे. म्हणून राज ठाकरे नावाचे अस्त्र निकामी ठरले.
१२) केवळ सत्ता प्राप्तीसाठी भाषा व प्रांतीय अस्मिता चेतवून अंदोलनाचा वापर उपयोगी पडण्याची शक्यता कमी होत आहे.
एकंदरीत देश बदलतोय, समाज बदलतोय ! सांप्रादायिक, पेशवे, शेठजी-बनियाचा पक्ष असे हिणविले जात होते त्याच पक्षांची मंडळी काळानुसार बदल स्विकारीत, देशात प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर राहून एकसंघ व उन्नत समाज निर्माण करण्याचे आव्हान पेलविण्याचे काम करीत आहे, हीच बाब जनतेला भावली आणि भाजपाला तिने विजयी केले. ह्या विजयाच्या संदर्भात मला भुतपूर्व पंतप्रधान भारतरत्न स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी सन १९९७ साली संसदेत विराधकांना इशारा दिला होता, तो आठवला. तो असा आहे.
" मेरी बातको गांठ बांध ले, आज हमारे कम सदस्य होने पर आप हंस रहे है लेकीन वो दिन आएगा जब पूरे भारतमे हमारी सरकार होगी, उस दिन देश आप पर हंसेगा | "
विरोधी पक्षांनी वर नमूद केलेल्या कारणांवर तसेच अटलजी सारख्या द्रष्ट्या नेत्याने केलेले भाकीत खरे का ठरले ह्यावर अंतर्मुख होऊन आपले राजकारण विशुद्ध देशभक्तीच्या भावनेने करण्याचा प्रयत्न करावयास हवा. लोकशाहीत जय पराजय होत राहतात. पक्ष येतील जातील, नेते होतील जातील, समाज शाश्वत आहे. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी जगाच्या क्षितीजावर उदयास आलेल्या राष्ट्रवादाला पर्याय सध्या तरी नाही. म्हणून आपण सारे एक आहोत ही भावना दॄढ ठेवावीच लागेल. विजयाच्या उत्साहात वा द्वेषाच्या नशेत आपल्या एकतेला तडा देण्याचा प्रयत्न ना सत्ताधारी पक्षाकडून होवो, ना विरोधी पक्षांकडून होवो अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना !
भारत माताकी जय !
