पक्षातंराचा दिवाळी फराळ!

अलिकडे दिवाळीच्या पर्वावर मुंबई महापालिकेतील मनसेच्या सातापैकी सहा नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. ह्यावर वृत्तपत्रांचे संपादक, न्युज चॅनेल्सचे संपादक, तसेच सोशल मिडीया आणि गल्लीबोळातून गप्पांच्या कट्ट्यावर सामन्यजनांनी ही आपआपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. ह्यातील आपल्या भुवया उंचावतील अशी प्रतिक्रिया म्हणजे, 'म्हणे, राज ठाकरे ह्यांनीच हे पक्षांतर घडवून आणले. असल्या अंदाजात ९९ टक्के तथ्य दिसत नाही. भाजपा आणि शिवसेनामधील कलगीतुरासंबंधीही असे ऐकू येते, कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ह्या दोघांनीही विरोधी पक्षांना काही स्पेस मिळू नये म्हणून आखलेली एक राजकीय चाल आहे. ह्यात तथ्य असू शकते. कारण अशीच स्ट्रटेजी मुलायमसिंग आणि मायावतीनी वापरात आणून उत्तर प्रदेशात आलटून पालटून सत्तेवर येत राहिले. क्रिकेट मधून क्लाइव्ह लाईड आणि विव्ह रिचर्डस ह्यांच्या निवृत्तीनंतर वेस्ट इन्डियन फलंदाजीसंबंधी क्रिकेट मधील समालोचक म्हणत असत "Predictibility of West Indian batting is Unpredictibity" त्याची आज आठवण येत आहे. कारण आजकाल राजकारण वेस्ट इंडियन फलंदाजी सारखं बेभरवशाचं झालं आहे. येथे काहीही घडू शकते. ह्याबद्दल लोकांना आता बिलकूल शंका राहिलेली दिसत नाही.

मागे मी एका लेखात म्हटलं आहे कि पंडीत नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, बॅ नाथ पै, डाॅ शामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दिनदयाळ उपाध्याय, डाॅ लोहिया ह्यांच्या काळात आपण राहात नाही. काॅग्रेसमधील सिंडीकेट आणि इंडिकेटचे भांडण हे आपल्या देशाचे दुसरे पंतप्रधान  लालबहाद्दूर शास्त्री ह्यांच्या अकस्मात निधनानंतर सुरू झाले; तेव्हापासून भारतीय राजकरणाचा पोत घसरू लागला. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या संरक्षण आणि तत्कालीन परराष्ट्र धोरणातील मुत्सद्दीपणाचं मी कौतुक करीत असतो .परंतु देशांतर्गत राजकारणाचा पोत घसरण्याचा दोष इंदिराजीकडे जातो. हे माझे तितकेच प्रांजळ मत आहे. इंदिरा गांधीच्या काळात स्टेट बॅंकमधील घोटाळा, रेल्वे मंत्री ललित नारायण मिश्रा आणि नगरवाल ह्यांच्या हत्येसंबंधात इंदिराजींचा हात असल्याची चर्चा, अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांच्यावर निवडणूकीत केलेला अपहाराचा ठपका देऊन त्यांची  निवड दोषपूर्ण करून त्यांना निवडणूक लढविण्यिसाठी ६ वर्षाची केलेली बंदी, नंतर सत्तेसाठी राष्ट्रपतीनांही अंधारात ठेवून देशभर आणलेली आणिबाणी आणि आणीबाणीत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना कारावास पाठविणे, संचारबंदी, इत्यादी कृष्णकृत्ये भारतीयांनी प्रथमच अनुभवली. १९६७-६८ काळात काही राज्यामधील विरोधी पक्षांची आघाडी- सरकारे उलथून पाडण्यांचं कृत्त्य इंदिरा गांधींनी केलं. त्याचा वचपा विरोधी पक्षांनी १९७७ साली लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्या तेव्हा उत्तर भारतातील  काॅग्रेसची  सत्ता  असलेली  सर्व  राज्य    सरकारे  बरखास्त करून काढला. १९८० साली इंदिरा गांधींची केंद्रात सत्ता आल्यानंतर विरोधी पक्षांची राज्यातील सरकारे बरखास्त केली. हरियाणा मध्ये तर जनता पार्टीच्या पूर्ण सरकारनेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून भारतीय राजकारणातील पक्षातंराचा अजब प्रकार घडविला. 

पक्षातंरावर बंदी आणण्यासाठी सर्व पक्षानी एकमताने पक्षातंरबदीचा कायदा अस्तित्वात आणला. फार मोठी आशा निर्माण झाली. परंतु सर्वच पक्ष कायद्यातील त्रुटींवर मात करीत वेळोवेळी दुसर्या पक्षामध्ये उभी-आडवी, तिरकी-बेरकी फूट पाडण्यात माहिर झाले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला दोष न देता अशा घाऊक आयारामामुळे शिवसेना बळकट होईल का ह्यावरच चर्चा करू या. राज ठाकरे ह्यांनी त्यांचे नगरसेवक शिवसेनेत पाठविले असं काही म्हटल जाते, ते काही तर्काला धरून नाही. हे मी वर मांडले आहे. मनसे हा पक्ष नेहमी मराठी माणसांच्या मतांसाठी कायम स्वरूपात शिवसेनेला स्पर्धक राहणार हे निश्चित. संपूर्ण मराठी मतदार ह्या दोघांत विभागला जाऊन तामिळनाडूतील डीएमके आणि एडीएमके पक्षासारखे आलटून पालटून सत्तेवर येत राहतील अशी शक्यता नजिकच्या भविष्यात संभवत नसली तरी मराठी माणसांमध्ये राज ठाकरे ह्यांच्याबद्दल त्यांच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यामुळे सहानुभूती निर्माण झालेली आहे असे दिसते. जर हे नगरसेवक भाजप मध्ये गेले असते तर भाजपावर सर्वच बाजूने जोरदार टिका झाली असती. कारण केन्द्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. परंतु मनसेच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला ही बाब मराठी मनाला (ह्यात शिवसैनिकांची मनेंंही अंतर्भूत आहेत हे विशेष) अधिक कष्टदायक वाटते. भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काॅग्रेस ह्या तिन्ही पक्षांचे नगरसेवक वा आमदार फोडले असते तर शिवसेनेचं कौतुक झालं असतं. 'शिवसेनेला मनसे हाच पक्ष फोडायला मिळाला का, शिकार करायची होती तर वाघ, सिंहाची तरी करायची होती ', असं आता ऐकू येत आहे. ह्याचा फटका शिवसेनेला पडेल असेच दिसत आहे. 'महाराष्ट्र सरकार किती स्थिर, किती अस्थिर' ह्या माझ्या लेखात मी स्पष्टपणे सांगितले आहे कि जर शिवसेनेने राज्य सरकारचा पाठींबा काढला, आणि राज्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणूका आल्या तर मनसे ह्या पापांचं खापर शिवसेनेवर फोडेल. कारण 'तुम्ही सत्तेत राहिलात कशाला? ही तुमची लाचारी '. असेच मनसे शिवसेनेला उद्देशून म्हणणार. जरी फडणवीस सरकार लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत टिकलं तरीही शिवसेनेवर टिका करणे मनसेला अधिक सोयीचं असतं. कारण ह्या दोन्ही पक्षाची मतपेटी समान आहे. सरकारवर टिका करताना मनसे भाजपावर टिका करेल, अगदी सणकून. तरी त्यातून मनसेला फायदा संभवत नाही हे राज ठाकरे जाणून आहेत. आता तर शिवसेनेने मनसेचे नगरसेवक पळविले त्यामुळे मराठी अस्मितेचा मुद्दा मांडताना शिवसेना कमकुवत ठरलेली दिसेल. अगदी मुंबईत महापालिकेतील सत्तेच्या माध्यमातून मुंबईकरांचे प्रश्न सोडविले तरीही. भाजपाही इतर पक्षाची फोडाफोडी करीत आहे,  परंतु त्यावर  मनसेच्या टीकेची धार आपोआप कमी झालेली दिसेल. त्यातच मुंबईतील भाजपा नेते आशिष शेलारनी लागलीच राज ठाकरे ह्यांची भेट घेतली. कशासाठी ही भेट घेतली, ह्याचा तपशील बाहेर आला नसला तरी महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणात बदल होण्याचे संकेत अंधुक प्रमाणात का होईना दिसत आहेत.

प्रश्न उरतो तो हाच कि शिवसेनेला मनसेचे नगरसेवक फोडण्यासाठी इतकी घाई का झाली? असं ऐकिवात आहे कि शिवसेनेचे काही आमदार सोडचिठ्ठी देण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी मनसेचे नगरसेवक फोडले असावेत का? हीच शक्यता असावी. कारण शिवसेना तसेच मनसे ह्या पक्षांची मांडणी अशी आहे कि ह्या दोन्ही पक्षाच्या मुंबईतील नेत्यांचा प्रभाव (अर्थात अर्थरूपीसुध्दा) ग्रामीण महाराष्ट्रातील ह्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर पडत असतो. त्यामुळे मुंबई महापालिका (एक मोठं उत्पन्नाचं साधन) हातातून जाऊ नये, आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात मनसेचं बळ वाढणार नाही ह्यावर उध्दव ठाकरेंचा कटाक्ष आहे. सोबत सेनेतील काठावर बसलेले आमदार आणि नारायण राणेंचा एनडीयेमधील संभाव्य प्रवेश ह्या सर्व वजाबाकीच्या बाजूमध्ये होणारी संभाव्य बेरीज उध्दव ठाकरे टाळू इच्छितात असे दिसते.

श्री उध्दव ठाकरे सतत केंद्र आणि राज्य सरकारवर टिका करीत आले आहेत. त्यांना असेही वाटत असावे कि सध्या भाजपाच्या केंद्र सरकारवर लोकांची नाराजी दिसत आहे. त्यामुळे Anti-incumbency चा तोटा त्यांच्या पक्षाला भोवणार नाही. अजूनही २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीला अवकाश आहे. केंद्र सरकारवर जी नाराजी दिसत आहे, तीचं स्वरूप कसं आहे, ह्याकडे एक नजर टाकली तर असे दिसून येते कि टीव्हीवरील राजकीय चर्चेचे जे कार्यक्रम असतात, त्यामध्ये विविध पक्षाच्या प्रवक्त्यांची संख्या लोकसभेतील पक्षीय बलानुसार नसते. त्यामुळे भाजपाचा एक प्रवक्ता आणि तोच प्रवक्ता एनडीएचा. परंतु विरोधी पक्षांना प्रत्येकी एक प्रवक्ता. त्यामुळे सरकार विरोधी बोलणार्यांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे सरकारविरोधीचं वातावरण वाटत असलं तरी मनमोहनसिंगच्या दहा वर्षकालीन सरकारकावर जनतेचा जितका रोष होता तितका रोष मोदी आणि फडणवीस ह्यांच्या सरकारवर आहे असा समज कोणी करून घेऊ नये. २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकाला तसा अवकाश आहे. विरोधी पक्षाकडे मोदी सरकार विरूध्द लाट उसळवू शकेल असा नेता नाही. आणि तसा नेता निर्माण झाला तरी मनसेच्या नगरसेवकांचं पक्षातंर घडवून आणल्याच्या कॄत्यावर मनसेकडून होणार्या टिकेला शिवसेनेलाच तोंड द्यावं लागेल. त्यातून सेनेची सुटका नाही. आणि सेनेचं उत्तर काहीही असलं तरी मराठी मतदार ते कितपत स्विकारतील हा प्रश्न उरतोच. आपण चर्चा करून तो सुटेल असं दिसत नाही. एकंदरीत शिवसेनेला हा दिवाळी फराळ फळतो की भोवतो हे पहाणं एवढंच काय ते आपल्या हाती आहे. 

ग्रामपंचायत निवडणूका आणि राजकारण

ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका ह्या पक्षातीत असाव्यात. असा पंचायतराज कायदा सांगतो. काल-परवा महाराष्ट्रात झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांच्या निकालानंतर प्रत्येक पक्षाने सर्वाधिक जागा आणि सर्वाधिक सरपंच आमचेच असा दावा मांडला. एकदा का कोणी दावा मांडला कि प्रतिदावा आलाच, मग क्षेत्र आणि संस्था कुठलेही असो. त्यातही जिथे निवडणूका असतात तिथे निकालानंतर राजकिय पक्ष आपआपले दावे मांडणार ह्यात आश्चर्य वाटावयास नको. तरीही न्युज चॅनेल्सनी ह्या विषयांवर प्रत्येक राजकिय पक्षाच्या प्रवक्त्यांना बोलावून चर्चा घडविल्या. चॅनेल्सच्यां सूत्रधारांनी सर्व राजकीय पक्षांना दोषी ठरवित ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका पक्षातीत असाव्यात असा ठणकावून उपदेश दिला. न्युज चॅनेल्सनां मनापासून ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका पक्षातीत असाव्यात असे वाटत असतं तर त्यांनी ह्याबाबतीत निषेध नोंदवत ह्या विषयांवरील चर्चा सत्रात राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांना स्थान द्यावयास नको होते. परंतु तसे केले असते तर त्या चर्चाच्या कार्यक्रमांना टिआरपी फारसा मिळाला नसता. त्यांच्या धंद्यात टिआरपी महत्वाचा असतो. एखाद्या घटनेला राजकीय स्वरूप मिळालं तर ते  न्युज चॅनेल्सनां हवंच असतं. काही चॅनेल्स तर एखाद्या घटनेला राजकीय स्वरूप देण्यातही माहीर असतात. न्युज चॅनेल्सवर पंचायत निवडणूक आणि त्यांचे निकाल ह्यावर झालेल्या चर्चासत्रात अप्रत्यक्षपणे विविध पक्षांच्या प्रवक्त्यांकडून पुन्हा आपआपले दावेच मांडले गेले. शिवाय परस्परविरोधी दावे सिद्ध करण्याचे आव्हानही दिले गेले. जिथे चर्चाच निकोप होत नाही, तिथे पंचायतीच्या निवडणूका पक्षातीत कशा काय होणार?

ग्रामपंचायतीचा कारभार पक्षातीत असावा ही कल्पना चांगली आहे. परंतु ती कल्पना दुर्दैवाने कागदावरच राहीली आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका ह्या पक्षीय चिन्हावर लढविल्या जात नसल्या तरी गावातील प्रत्येक मतदाराला पंचायत निवडणूकीसाठी उभे राहिलेले गावातील उमेदवार हे विविध राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असतात, हे ठाऊक असते. ह्याचं कारण  विधानसभा तसेच लोकसभेच्या निवडणुकीत ह्याच उमेदवारांनी कुठच्या तरी राजकीय पक्षाचा झेंडा घेऊन काम केलेलं गावकर्यांनी पाहीलेलं असतं. त्यामुळे पंचायत निवडणूकीत कितीही प्रयत्न केला तरी राजकारण येत असतंच. आणि येत राहणार. आपल्या नैतिक जगात जे घडले वा घडते ते किती अप्रिय, अनिष्ट असले तरी त्यात सामान्य मनुष्याचा दोष थोडा असतो. कारण तो प्रवाहपतित असतो. परिस्थितीमुळे त्याला तसे व्हावे लागते. अंतर्मुख होऊन विचार करायची आणि त्या प्रमाणे आचरण करण्याची शक्ती त्याजपाशी नसते. स्वतंत्र रित्या चिंतनाला लागणारे स्वास्थ्य त्याला कधीही लाभत नाही. चरितार्थाच्या चिंतेतून मुक्त होण्याची संधी त्याला सहसा मिळत नाही. म्हणूनच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत जे मतदान होत आले आहे ; होत जाईल, ते राजकीय पक्षांच्या प्रभावाने होत असते, हे आपण नाकारण्यात काही अर्थ नाही. कारण "महाजना ये गतः सा पंथः!". 

प्रश्न ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतील राजकारण कसे टाळता येईल हा नसून पंचायत राज कायद्यात अभिप्रेत असलेलं सत्तेचे विकेंद्रीकरण कसं साध्य होणार हा आहे. महात्मा गांधीजींचा ग्रामोद्योग, पंडित दिनदयाळ उपाध्याय ह्यांचं अंत्योदय आणि डाॅ राम मनोहर लोहीयांचं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसंबंधीचा विचार ह्यात मूलतः कुठलाच फरक नाही. असे असुनही राजकीय पक्षांना ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीत इतका रस का असतो? तिथेही त्यांना राजकारण का करावे लागते?. कारण सत्तेचं विकेंद्रीकरण असा शब्दप्रयोग जो कायद्यात मांडला गेला, त्यातील सत्ता ह्या शब्दावरच राजकीय पक्षांच लक्ष केंद्रित झालं. वस्तुतः पंचायत राज कल्पनेत सत्तेचं विकेंद्रीकरण म्हणजे विकासाचं विकेंद्रीकरण होणं हेही अभिप्रेत आहे. ज्या सोयी-सवलती शहरातील लोकांना मिळतात तशा ग्रामीण भागातील लोकांनाही मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा शहराकडे ग्रामीण जनतेचा लोंढा कमी होणार नाही. आज देशभरातील सर्वच राज्यांची स्थिती काय आहे? शहराची लोकसंख्या भौमितिक पध्दतीने वाढत असून शहरं बकाल; तरी हातांना काहीतरी काम. तर गावे ओसाड; त्यात वारंवार दुष्काळ किंवा अवेळी    गारपीटच संकट, त्यामुळे शेती उजाड. त्यातून हात बेकार मग नैराश्य, अंधश्रद्धा, व्यसनाधिनता, आत्महत्या. असे कुठपर्यंत चालत  राहणार? वेळीच गावांच्या विकासवर लक्ष न पुरविले तर परदेशी गुंतवणूकदार तिसर्या जगतातील म्हणजे आफ्रिकन आणि लॅटीन अमेरिकन देशाकडे आपला मोर्चा वळवितील. त्यांना आपण रोखू शकणार नाही. मग महासत्तेचं स्वप्न कसे साकार होणार? 

गावात सोयी सवलती कशा प्रकारे देता येतील? ग्रामविकासात कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य द्यावे, ह्यासंबंधीचा अभ्यास आपल्या देशातही सतत होत असतो. इतकंच नव्हे तर काळानुसार इष्ट तो बदल कसा असावा हे ही ग्रामीण विकास आणि कृषी मंत्रालयातर्फे वेळोवेळी जो विकास आराखडा जाहीर केला जातो त्यात प्रतिबिंबित होत असतो. अर्थसंकल्प मग तो राज्याचा असो वा केंद्र सरकारचा , ग्रामीण विभागाच्या विकासासाठी पुरेशी तरतूद ही केली जात असते. मग विकासाची गंगा गावापर्यंत पोहचत का नाही? उत्तर स्पष्ट आहे. आणि ते म्हणजे भ्रष्टाचार. विकास निधीतून वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित होत असताना ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, आणि नोकरशहा ह्याच्यातील मिलीभगत मुळे ग्रामविकास निधीचा विनियोग पारदर्शी राहात नाही. अनेक योजना रखडण्याचे प्रकार घडत राहतात. आणि नंतर पुढे त्या पुर्ण करताना खर्चही वाढत जात असतो. प्रत्येक आमदार, खासदारांना  त्याच्या मतदारसंघात विभिन्न योजना राबविता याव्यात म्हणून तसेच विकासकामासाठीही स्वतंत्र  निधी मिळत असतो. परंतु कित्येकदा जनप्रतिनिधीच्या अनास्थेमुळे वा बेपर्वाइमूळे मिळालेला निधी  न वापरता पडून राहतो. 

एकंदरीत काय तर सर्व अवनतीमागे भ्रष्टाचार हेच प्रमुख कारण असते. भ्रष्टाचार हा एक शिष्टाचार बनला आहे. सार्वजनिक जीवनात पैशाचा प्रभाव फार पडत असतो. त्यातून सत्ता मिळत असते. आणि सत्तेतुन पैसा. म्हणूनच ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका असो वा सहकारी संस्था व बॅंकातील निवडणूका असो प्रत्येक राजकीय पक्ष हिरिरीने लढवत असतात, मग संविधानांत वा कायद्यात किती पवित्र भाव मांडलेला असला तरी. ज्ञानपीठ विजेते विख्यात लेखक वि स उर्फ भाऊसाहेब खांडेकरांनी आपल्या एका पुस्तकातील प्रस्तावनेत काय म्हटले आहे हे साररूपाने ऐकू या. "मोठमोठया संस्था असो वा सरकारी महामंडळे,  कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असो, वा गावपातळीवरील सहकारी डेअर्या, ग्रामपंचायतपर्यंतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, वा  सहकारी बॅंका,  सहकारी साखर कारखाने असो वा शिक्षण संस्था, किंवा  मोठमोठाली उत्पन्न असणारी देवालये, ह्या सार्या ध्येयवादी महात्म्यांच्या स्फुर्तीतुन आणि त्यागातुन निर्माण झालेल्या आहेत. परंतु पै-पै करून पैसा मिळविणार्या बापाच्या कष्टांची कल्पना आयत्या बिळावर नागोबा होणार्या त्याच्या गर्भश्रीमंत मुलाला जशी येत नाही ,त्याप्रमाणे कुठल्याही संस्थेच्या संस्थापकांचा ध्येयवाद ती चालविणार्या पुढल्या पिढीच्या आचरणात उतरत नाही. संस्थेचा उज्वल ध्येयवाद, ती चालविणार्या पुढल्या पिढीला हिणकस झाल्याशिवाय राहातच नसावा. महाराष्ट्रात सार्वजनिक जीवनाच्या अग्रभागी असलेल्या सर्व संस्थांचा गेल्या तीन पिढ्यांचा इतिहास पाहिला, तर पहिल्या पिढीची ध्येयाची पताका तिसर्या पिढीला उपयुक्त लंगोटी म्हणून वापरण्यात येत आहे असे दिसून येते. राष्ट्राच्या उध्दाराकरिता तरूण पिढी विशिष्ट संस्कारांनी युक्त व्हायला हवी म्हणून काढलेल्या शिक्षणसंस्थांना आज कारकून निर्माण करण्यार्या कारखान्यांचे स्वरूप आले आहे. वनराजाने जिथे स्वच्छंद विहार करावयाचा, त्या स्वतंत्र अरण्याला मेंढरांच्या कोंडवाड्याचे स्वरूप यावे, ह्यापेक्षा अधिक दुर्दैवाची गोष्ट कोणती असू शकते? पुढे पुढे हा दुबळेपणा लपविण्यासाठी 'संस्था जगली पाहिजे' हे सूत्र फार उपयोगी पडते असा सर्व संस्थाचालकांचा अनुभव आहे! पण निर्जीव संस्थेच्या चिरंजीवनापेक्षा सजीव संस्थेचा अपमृत्यु शतपटीने श्रेष्ठ असतो; तो स्फूर्तीची दिव्य ज्योत अमर ठेवून समाजाला प्रगतीचा मार्ग दाखवू शकतो, हे त्यांच्या लक्षात येत नसते, वा लक्षात येऊनही दुर्लक्ष करणे त्यांना सोयीचे ठरत असावे. संस्था कुठल्याही क्षेत्रातील असो, एकदा का त्या आपल्या मूळच्या ध्येयापासून च्युत झाल्या आणि ठराविक चाकोरीतून वाटचाल सुरू झाली कि साहजिकच दोन प्रकारच्या साधूंचा तिथे लवकरच शिरकाव होतो. पहिले संधीसाधू आणि दुसरे स्वार्थसाधु. लोकशाहीचा जयजयकार करीत हे दांभिक लोक संस्थेतल्या मूठभर निष्ठावंत सेवकांची गळचेपी करू लागतात. टोळ्या केल्याशिवाय चोरांचे व्यवहार चालू शकत नाहीत; उलट तपस्व्याला एकांतातच ध्यानधारणा करणे आवडते. ह्या नियमाला अनुसरून असल्या संस्थांत स्वार्थसाधूंचे कंपू तयार होतात व सज्जन माणसे एकाकी पडतात. मग कुटील कंपू त्यांचा सहजगत्या पराभव करतात. आपल्या राजकिय व्यवस्थेतील  संसद वा राज्यांच्या विधानसभा ह्या ही संस्थाच.  विविध क्षेत्रातील सरकारी महामंडळेही संस्थांच.  शैक्षणिक, सहकारी, सामाजिक संस्थांप्रमाणे सरकारी महामंडळे ही संरमजमशाहीच्या काळातील संस्थानांचं रूप घेताना दिसत आहेत आणि  उल्के प्रमाणे पहिला अविष्कार संपला की तिचे जसे  पाषाणात रूपांतर झालं, तशीच अवस्था  अनेक  सरकारी  महामंडळांची आणि संस्थांची स्थिती झाली असावी कि काय असा प्रश्न पडतो".

मग ह्यातून मार्ग कोणी आणि कसा काढावा?लोकशाही राज्यव्यवस्था यशस्वी होण्यासाठी सर्वसामान्यांत 'आपण ह्या देशाचे महत्वाचे घटक तसेच रक्षक आहोत'. ही भावना अंतःकरणी रूजावयास हवी. घटनेने आपल्याला काही हक्क आणि काही कर्तव्यें पार पाडण्याची जबाबदारी दिली आहे. म्हणून  ही भावना आपल्या समाजबांधवात पसरविण्यासाठी आपल्यालाच सामुहिक रित्या काम करावे लागेल. जगभरातील प्रगत देशाचा इतिहास पाहिला तर आपल्याला आढळून येईल कि ह्या प्रगत देशात सर्वसमान्यांनीच उठाव करून बलाढ्य राजेशाही संपुष्टात आणली. आणि आपला व आपल्या देशाचा विकास घडवून आणला. डोंगरपठारावरून पाण्याचे हजारो लोंढे खळाळत खाली कोसळले म्हणून काही शेते पिकत नाहीत किंवा वीज निर्माण होत नाही. कुठल्याही शक्तीचा उपयोग करण्यासाठी सामुहिक बुध्दी आणि योजकता कशी कामी येते हे वाळवंटी प्रदेश म्हणून मानल्या गेलेल्या इजरायल देशाने पाण्याच्या दुर्भिक्षेवर केलेली विलक्षण मात पाहून आपल्याला समजू शकते. अथक परिश्रमांतून आधुनिक विज्ञानाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपली औद्योगिक प्रगती करत, सर्वात छोटा देश असुनही सामरिक रित्या सर्वात बलशाली राष्ट्र म्हणून इजरायलने स्थान पटकावले आहे. क्युबामधील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था, फिनलॅड मधील शाळा व संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था, डेन्मार्कमधील सर्व संस्था आणि व्यवस्थेतील व्यवहार भ्रष्टाचाराविना कसे चालतात ह्या सार्या गोष्टी पाहण्याजोग्या आहेत. आपल्या येथील बहुतांश राज्यातील मंत्री , खासदार ,आमदार, नगरसेवक, इत्यादींनी कुठल्या नी कुठल्या परदेशात अभ्यास दौरे केले आहेत आणि करीतही आहेत. परंतु स्वतःची परदेशवारीची हौस पिटविण्याखेरीज गावाच्या वा शहराच्या विकासासाठी ह्या लोकांनी भरीव काही केलं असे दिसतच नाही. ह्याच कारण नेत्यांवर प्रजेचा अंकुश नाही. आणि तसा अंकुश निर्माण करण्यासाठी मध्यमवर्गीय लोकांनी Comfort Zone मधून बाहेर येणं आवश्यक आहे. शहरी आणि नागरी मध्यमवर्गीयांनी गावातील लोकांना राजकिय, आणि आर्थिक रित्या साक्षर बनविले पाहीजे. सामान्य मनुष्याच्या सर्व गरजा चांगल्या रितीने भागविल्या जातील तरच संतापासून पुढार्यापर्यंत सर्व लोक जे नीतिपाठ देत असतात ते त्यांच्या गळी उतरतील. मनुष्य सुखासुखी किंवा सहजासहजी चांगला होत नाही. उपोभोगाइतकी त्यागाची वृत्ती स्वाभाविक नसते. ती संस्कृतीने मानवाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी आहे. माणसाला चांगले बनवावे लागते. तो तसा बनला तरी त्याचे चांगुलपण टिकवावे लागते. म्हणून ह्या सर्व गोष्टींना पूरक अशी सामाजिक परिस्थिती निर्माण होणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी राजकीय नेत्यांनी वृथा अभिमान सोडून परस्पर सहमतीने, समाजातील विभिन्न क्षेत्रातील तज्ञानां, समाजातील विद्याविभूषितांना बरोबर घेऊन ग्रामीण भागातील लोकांचे विज्ञानासबंधीचे, शेती व्यवसायातील आधुनिक तंत्रज्ञानासंबंधी असलेले अज्ञान दुर करावे लागेल. प्रजा आणि राजा जेव्हा हातात हात घालून कार्यारंभ करेल तेव्हा एक वैज्ञानिक दृष्टीकोन असलेला आधुनिक, समर्थ, आणि प्रगत भारत उदयास येऊ शकेल.

सहिष्णुता : हिंदू जीवनमूल्य

चातुर्वण्यम् मया सृष्टी गुणकर्मविगागशः ह्या लेखात मी म्हटलं आहे कि विविधता हे सृष्टीचं वैशिष्ट्य आहे. निसर्गातील पंचमहाभूतें आप (जल), तेज ( प्रकाश) वायु, आकाश आणि पृथ्वी इत्यादीचीं कार्ये आणि वैशिष्टे ही भिन्न आहेत. आपल्याला ज्ञात असलेल्या ग्रहांचे आकारमान, गती, कक्षा, गुरूत्वाकर्षण ह्यातही भिन्नता आढळते. मानवी शरीर हे पंचमहाभूतांचे बनलेले असते. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचं शरीर, त्याचे मन, त्याची बुद्धी, दुसर्या व्यक्तीचं शरीर, मन, बुद्धी पेक्षा भिन्न असते. आपल्या जन्मदात्या आई-वडीलांच्या जनुकामुळे काही अंशी अनुवांशिक गुण, स्वभाव, रंग,रूप ह्यात साधर्म्य आढळत असले तरी एकंदरीत प्रत्येक व्यक्तीचं एक स्वतंत्र अस्तित्व असते. त्यातूनच पुढे व्यक्ती तितक्या प्रकृती, जशी दृष्टी तशी सृष्टी, जशी बुध्दी तशी कुवत इत्यादी नियम अस्तित्वात आले असावेत. कुवत म्हणजेच गुण. जसे गुण तसे कर्म आणि कर्म तसे फल. त्यातून विभागणी म्हणजे वर्ग असावेत. परंतु मूळ सत्य हे कि विविधता हेच विश्वाचे वैशिष्ट्य. आणि त्या विविधतेतील चैतन्य म्हणा वा ऊर्जा ते एकच. आणि तेच तत्व विसरले गेले आणि केवळ आपल्या देशात नाही तर जगातील प्रत्येक देशात. इतर देशातही वेळोवेळी समाजव्यवस्थेत काहीना काही स्वरूपात भेदाभेद निर्माण झालेले दिसून येतात. ह्याचं मूळ कारण माणसामध्ये श्रेष्ठत्व दाखविण्याची असलेली ऊर्मी. त्यामुळे कालच्या जगात संघर्ष होता.  आजही आहे. आणि भविष्यातही राहणार असेच दिसते. 

ही सृष्टी निर्माण होण्यामागे कुठलीतरी एक शक्ती आहे. त्या शक्तीचं स्वरूप कसे? तर ' जशी दृष्टी तशी सृष्टी ' ह्या नियमाचेच वेष्टन असलेले. त्यामुळे तिथेही भिन्नता निर्माण झाली. त्यातून विविध धर्म, पंथ, संप्रदाय निर्माण झाले. ज्यांनी ज्यांनी त्या शक्तीच्या स्वरूपाचं वर्णन केले त्यांना ईश्वराचा पुत्र, दूत, प्रेषीत वा त्या त्या धर्माचे पंथाचे संस्थापक मानले गेले. पुढे मध्ययुगीन काळात दुर्दैवाने त्यात श्रेष्ठता आणि कनिष्ठतेचा वाद विकोपाला जात युध्दे झाली. त्यालाच क्रुसेडेस म्हटलं गेलं. मानवाने मानवाचेच रक्त सांडले. एवढ्याने भागले नाही. मग बाटवा-बाटवी, सक्तीने धर्मातंर, साम्राज्यवादाची लालसा असे प्रकार घडले. आणि त्याची परिणती विनाशकारी दोन महायुध्दात झाली. 

आज बहुतांश देश स्वतंत्र असले तरी साम्राज्यवादी अपप्रवृत्ती, धार्मिक उन्माद शिल्लक आहेतच. आज जे काही प्रमुख धर्म आहेत त्या सर्व धर्मांना संस्थापक आहेत. हिंदू धर्माला कोणी संस्थापक नाही. वर उल्लेख केलेल्या अपप्रवृत्ती आणि क्रुसेडस ह्याचें जनक इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्म मानणारेच. हे ऐतिहासिक सत्य आहे. या उलट हिंदू धर्म हा सहनशिलता आणि संयमाची शिकवण देणारा. तसेच more inclusive. येथे प्रत्येकाच्या मताला, विचाराला मान आहे. येथे धर्म आणि देव न मानणार्यांनाही सन्मान दिला जातो. कारण येथे कर्म चांगले असणे महत्वाचे मानले जाते. हिंदू ही एक जीवनपध्दत आहे. असा आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. 

वस्तूतः हिंदू धर्माचं स्वरूप कसं आहे? "नाही जन्म, नाही नाम! नाही कोणी माता, नाही कोणी पिता ! नाही कुठला एक ग्रंथ प्रमाण, नाही एक भाषा प्रमाण ! नाही कुठला एकच देव, नाहि कुठला एकच सण! विविध देव - देवता , विविध वेषभूशा ! विविध पुजा-अर्चा, विविध उपासना !" एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति! इतकी व्यापक देवाची व्याख्या आपल्या शास्त्रकारांनी केलेली आहे. सत्य हाच ईश्वर अशी आपली उपनिषदें मानतात. छांदोग्य उपनिषदात सत्य म्हणजे काय हे ही मांडले आहे. सत्य हा शब्द स, ति आणि य ह्या तीन मात्राने बनलेला आहे. स म्हणजे सत् अर्थात अविनाशी; म्हणजे ईश्वर, सृष्टीचे कारण. ति म्हणजे नाशिवंत. अर्थात सृष्टी. म्हणजेच  कार्य. ह्यांचा योग म्हणजे जुळणी य ने झाली. आणि सत्य झाले. कोणत्याही प्रसंगीं कारण आणि कार्ये ह्यांचा संबंध यथार्थाने ओळखणे म्हणजे सत्य होय. ही व्याख्या विज्ञानालाही शोभून दिसते. उपनिषदांना भौतिक विज्ञानाचे वावडे नाही. विज्ञानाचेच काय कुठल्याही विषयाचे वावडे नाही. उपनिषदे अंत्यत स्पष्टवक्तीं आहेत. ऐहिक आनंदाची श्रेष्ठतम प्रचिती जननेंद्रियेनेंच घेता येते इथपर्यंत स्वच्छ विधानें आहेत. त्यात अर्थशास्त्र आहे, कामशास्त्र आहे. शेतकीशास्त्र शिक्षणशास्त्र, सृष्टीशास्त्र , विज्ञान, सारं काही आहे. 

'एक तत्व नाम 'ही सुध्दा उपासना. कर्म करीत असता ईश्वराच्या नामाचं स्मरण केलं तरी ती उपासनाच होय. येथे केरसुणीची पूजा होत असते. तसेच वृक्षाचे पूजन होत आलेले आहे. जे जे मानवी जीवनाला कल्याणकारक ते सारे पूजनीय असेच मानले जाते. यत्किंचित प्राणी, पक्षी सारे ईश्वरमय.' जे जे भेटीले भूत ते ची भगवंत'. चराचर सृष्टीत ईश्वर सामावलेला आहे.' इशावास्यम् इदं सर्वम् '! हे उपनिषदातींल वचन. अनादि काळापासून ह्या धर्माचं अस्तित्व. रामनाम महात्म्यामध्ये म्हटलं आहे, बीजं धर्म मूलस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम् !! अर्थ असा आहे, श्रीराम हे धर्मरूपी वृक्षाचे बीज आहे. असे हे श्रीराम नाव तुम्हांला वैभव व सुख प्रदान करो. ह्या ठिकाणी धर्म म्हणजे वैश्विक धर्म असेच आपल्या शास्त्रकारांना अपेक्षित आहे. म्हणून सर्वे भवन्तु सुखीनः ! सर्वे सन्तु निरामया! अशी प्रार्थना आपल्या येथे वैदिक काळापासून आजतागात म्हटली जात आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांचे पासयदान ही सुध्दा वैश्विक प्रार्थना. भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत आपण स्वतः मानवी अवतार केव्हा घेतो ह्या संबंधी म्हटले आहे,कि

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! धर्माची ग्लानी म्हणजे सदाचारणाचा अभाव, नीती मूल्यांची अवहेलना. पुढे भगवंतांनी म्हटले आहे, परित्राणायम् साधूनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम् ! धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे !! साधु-सज्जनांच्या रक्षणासाठी आणि अधर्म कृत्ये करणार्यांचा नायनाट करण्यासाठी आणि धर्मतत्वांची पुन्हा प्रतिष्ठापनाकरितां मी युगा-युगात अवतार घेत असतो. येथेही हिंदूधर्म असा उल्लेख दिसत नाही .धर्म म्हणजे सदाचारण, सामंजस्य, सत्य, सहकार, सहमती, सहजीवन आणि सख्य हाच अर्थ मांडलेला दिसतोय. "जो आवडतो सर्वांना, तोचि आवडे देवाला" हीच भगवंतांच्या भक्ताची व्याख्या. त्या व्यक्तीचा भगवंत कुठला हा प्रश्नच गौण. आजकाल मानवता धर्माचा जो वांरवांर उल्लेख सर्वत्र होत आहे, त्याही पलीकडे जाऊन म्हणजे प्राणीमात्रांच्याही हिताचा , सुखाचा, आणि पर्यावरणाचा विचार जिथे मांडला गेलेला आहे , ती आपली संस्कृती. मग त्याचं नाव भारतीय संस्कृती म्हणा वा हिंदू संस्कृती. आपल्याच देशाचीच ती संस्कृती. अशा संस्कृतीत ज्यांच पोषण झालेलं आहे, त्यांनी इतर धर्मियांच्यावर जबरदस्तीने वा धाकातून छळ केलेला आहे असे वाचनात आले आहे का? वैदिक काळापासून आपल्या येथे ' समाजाची धारणा करतो, तो धर्म' हे धर्माचे स्वरूप राहिलं आहे. त्यामुळे  पुत्रधर्म, पिताधर्म, माताधर्म, अतिथीधर्म, गुरूधर्म, शिष्यधर्म, शरीरधर्म, सेवाधर्म, शेजारधर्म, दानधर्म, नीतीधर्म, संन्यासधर्म अशा अनेक संज्ञाने व्यापलेला असा शाश्वत धर्म प्रचलीत आहे. आचार-विचार, आहार- विहार, इत्यादी संबंधीचं मूल्यांवर आधारीत मार्गदर्शन असलेल्या ग्रंथांची भली मोठी तिजोरी असलेला हा आपला देश. बहुसंख्याक हिंदू. आणि जे अल्पसंख्याक म्हणून गणले जातात ते ही मुळातील ह्याच देशाचे. म्हणून सहिष्णुता पाळणार्या नागरिकांचीही संख्याही अधिक. हे ऐतिहासिक सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. Intolerance आणि Secularism हे शब्द आयात झालेले आहेत. गुण्यागोविंदाने राहणे ही परंपरा जिथे रूजली, तिथे असहिष्णुतेचं काटेरी झाड कोठे आणि कसे उगवेल? सतरा वेळा महमंद गझनीचा पराभव करून त्याला जीवदान देणारे पृथ्वीराज चौहान सारखे राजे ह्याच भूमीत जन्मतात. Excees of anything is poison ह्या निसर्ग नियमाचं भान भारतातल्या अनेक राजे महाराजांना राहिले नाही. सहिष्णुतेची वा चांगुलपणाची नशा, आपआपसातील वैर, फितूरी इत्यादी संबंधी मर्यादा जेव्हा जेव्हा ओलाडंली गेली, तेव्हा तेव्हा शक्तिमान असा आपला देश पारतंत्राच्या शृखंलात अडकला गेला. आजही "जियो और जिने दो" हे आपले ब्रीद परंतु जगातील बहुतांश देश आजही "जिवो जिवस्य जिवनाम्" ह्या तत्वाचंच आचरण करीत आहेत. आजही' बळी तो कान पिळी' हाच जगाचा न्याय दिसतो." अहिंसा परमो धर्मः"!. हे तत्व फार काळ उराशी बाळगता येत नाही. कारण" नायमात्मा बलहिनेन लभ्यता." " देवो दुर्बलो घातकः"! ही वचनें ही उपशिषदातील. दुर्बलांना ईश्वर भेटत नाही. देव म्हणतोय मी तुला दोन कर(हात) दिले आहेत. त्या हातातून काहितरी चांगलं कर. युध्दाच्या भयानक परिणामांची तीव्रता अर्जुनाला गोधंळवून टाकीत असताना भगवान श्रीकृष्णाने त्याला गीतोपदेश दिला. तस्मात उत्तीष्ठं कौतेंय असे म्हणत अर्जुनाचा क्षात्रधर्म जागविला. त्यातून सत्य आणि धर्माचा विजय झाला. येथे हे ही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे कि युध्द हा शेवटचा पर्याय असतो. स्वतः भगवान श्रीकृष्णाने शांतीसाठी केलेली शिष्टाई फलद्रुप झाली नाही. म्हणून त्यांनी अर्जूनाला क्षात्रधर्माची आठवण करून दिली. शेवटी क्षात्रधर्म हा ही धर्माचं एक अंग आहे. हे विसरता येत नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लागलीच पाक पुरस्कृत टोळ्यांनी काश्मीरवर हल्ला केला तेंव्हा महात्मा गाधीजींनीही  लष्कर कारवाईला हिरवा कंदील दिला होता. आपला देश अणू-परमाणू सारख्या शस्त्राने सज्ज असला तरी केंद्रात कुठल्याही पक्षाचं सरकार असलं तरी परमाणूचा प्रयोग संभाव्य युद्धात प्रथम करणार नाही, असेच आपले धोरण आहे. आणि ते आपल्या संस्कृती आणि सभ्यतेला साजेसंच आहे. 

आपले वैज्ञानिक आणि सेनादल देशाला सामरिक दृष्टया बलवान करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत. आपण सामरिक रित्या बलवान होत आहोत. जेव्हा केव्हा आपला देश महसत्ता म्हणून उदयास येईल तेव्हा विविधता हे सृष्टीचं वैशिष्ट्य आहे, सहमती आणि सहजीवन हाच मानवाला निसर्गाचा संदेश आहे, आणि आपली जीवनपध्दत विश्वकल्याणकारी आहे हे जगाला पटवून देऊ शकतो. परंतू त्यासाठी सर्वात मोठं दायित्व हे राजकिय पक्षांवर आहे. राजकिय स्वार्थापोटी जाती-जमातीत भेदभाव वाढविण्याचे काम थांबविणे आवश्यक आहे. एखाद्या राजकिय विचारसरणीशी घट्ट चिकटून बसण्याचा हट्ट सोडून परस्पर सहमतीने, सर्व देशबांधवांना एका सुत्रात बांधून ठेवण्यासाठी वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. कुठल्याही परकिय देशाचा    प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या(विविध NGO साठी परदेशातून येणारी आर्थिक मदत) हस्तक्षेप आपल्या देशांतर्गत कारभारात होऊ नये हे पाहणं प्रत्येक राजकिय पक्षाची जबाबदारी आहे. आजच्या युगात विचारसरणी कुठली, जात कुठली, धर्म कुठला, आपली भाषा कुठली ह्या बाबी गौण आहेत. प्रत्येक प्रान्तामधील भाषेतील उत्कृष्ट साहित्यकृतीचं देशभरातील सर्व भाषातं अनुवाद होऊन देशभर प्रिय होईल असे प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. प्रांता-प्रांतातील भाषेत समान अर्थाच्या म्हणी , वाक्प्रचार आहेत त्याचाही अभ्यास शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना देता येऊ शकतो. महाविद्यालयीन शिक्षणात परकिय भाषा ऐच्छिक विषय असू शकतो तर शेजार-पाजारील प्रांताची भाषा अभ्यासणं अडचणीची का वाटावी? नद्याचं पाणी वाटप असो वा धरणातून निर्माण होणारी वीज असो ह्याबाबत प्रांता-प्रांतातील वाद प्रत्येक वेळी न्यायालयातून सोडविण्याची गरज असते का? मग न्यायालय नसत्या विषयात हस्तक्षेप करते अशी ओरड राजकीय पक्षांनी का करावी ? When govt machinery fails , judiciary becomes proactive हे तर राज्यशास्त्रातील सुत्र आहे. अनेक धार्मिक सण-उत्सव ह्या मधील भाव वा धारणा ह्यात समानता दिसून येत असते. त्यावर भर देऊन, भले उत्सव साजरे करण्यातील भिन्नता असेल, वा उपासना पध्दत भिन्न असेल तरी, संपूर्ण समाज एकसंध होण्यात अडचण भासणार नाही. आपण एकाच देशाचे नागरिक आहोत ही भावना वाढविण्यासाठी सर्वच राजकिय पक्षात सहमती झाली तर एक सशक्त देश म्हणून आपण उदयास येऊ शकतो. शेवटी सामान्यजनांवर नेते मंडळींचा प्रभाव पडत असतोच. हे तर समाजशास्त्र आणि राज्यशास्त्रातील त्रिकालातीत सत्य. म्हणतात ना, "राजा कालस्य कारणाम् "! 

पुन्हा असहिष्णुतेचा मुद्दा!!

आजच्या जगाची व्याख्या करावयाची असल्यास आर्थिक जगत अशी केली तरी ती अतिशयोक्ती ठरत नाही. जगातील बहुतांश देशांनी आर्थिक उदारिकरण आणि जागतिकरण स्विकारले आहे. सरकार कुठल्या विचारसरणीच्या लोकांचे आहे ही बाब सर्वत्र गौण ठरली आहे. मग तो देश साम्यवाद्यांचा चीन असो कि समाजवादी भारत असो. सारं जग हे एक व्यापार केंद्र बनले आहे. संपूर्णतः भांडवलशाहीवादी आणि लोकशाही मानणार्या अमेरिकेचा  साम्यवादी आणि एक पक्षीय राजवट असलेल्या चीन  देशाशी  सर्वात जास्त व्यापार  आहे. अनेक वेळा सीमा प्रश्नावरून कुरापती काढणार्या साम्यवादी चीनसाठी आपला देश व्यापार क्षेत्रातील एक मोठा ग्राहक आहे. अलीकडे दोन्ही देशामध्ये डोकलाम ह्या सीमेवर तणाव निर्माण झाला होता. चीनची भाषा दिसामाशीं आक्रमक होत गेली. पुढे युद्धाची धमकी दिली . ह्याच काळात आपल्या पंतप्रधानांनी जगातील सर्वात छोटा परंतु अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सामरिक रित्या बलशाली आणि आक्रमक असलेल्या इजरायल देशाला भेट देऊन चीनच्या आक्रमकतेतील हवा काढली. आपल्या पंतप्रधानांनी दाखविलेला संयम आणि मुत्सद्दीपणा ह्या संबंधीचं जगभरातील अनेक देशांनी कौतुक केलं  

असहिष्णुतेचा मुद्दा चर्चीला जात असता, भारत-चीन ह्या दोन देशातील परस्पर संबंध तसेच आजचं आर्थिक जगत, ह्या विषयाचं प्रास्ताविक मी का मांडले असा प्रश्न आपल्याला पडला असावा. परंतु अलीकडे देशाच्या राजकिय पटलावर घडलेल्या घटनावर नजर टाकली तर त्यासंबंधी फारसं आश्चर्य वाटणार नाही. मूलतः चीन साम्राज्यवादी देश आहे. आणि आपल्या देशातील माओवादी नक्षलवाद्यांना फूस लावण्याचं काम चीनी राज्यकर्ते करीत असतात हे सर्वश्रुत आहे. गौरी लंकेशच्या हत्येनंतर काही अवधीतच काॅग्रेसचे उपाध्यक्ष श्री राहूल गांधी आणि मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सिताराम येचूरी ह्यांनी तथाकथित असहिष्णुतेची पुंगी वाजवत गौरी लंकेशच्या हत्येत भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींचा हात आहे असा आरोप केला. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी कुणाच्या हत्ये संबंधी दुसर्या पक्षाच्या नेत्यावर आरोप केला कि त्यात काही राजकिय खेळी असते. हे समजण्याइतकी भारतातील सामन्यातील सामान्य नागरीकालाही राजकिय जाण आहे हे निश्चीत. अलिकडे भारत-चीन सिमेवर युध्दजन्य स्थिती झालेली असताना आपले पंतप्रधान इजरायल देशाच्या दौर्यावर गेले होते. का तर चीनवर दबाव वाढविण्यासाठी तर दुसरीकडे राहूल गांधी रहस्यमयरित्या चीनच्या भारतातील दूतवासास भेटीला. का व कशासाठी ? ना काॅग्रेसला स्पष्टीकरण द्यावयाचं वाटलं, ना माध्यामांनी माहिती काढली. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दुभंगली ह्याचं कारण रशिया आणि चीन ह्या साम्यवादी देशात मतभिन्नता झाली म्हणून. त्यामुळे सिताराम येचुरींनी (ज्यांच्या पक्षाचा ओढा रशिया ऐवजी चीनकडे असल्यामूळे) राहूल गांधीसोबत गौरी लंकेशच्या हत्येत मोदी सरकार आहे असा आरोप केला. राहुल गांधींना येचूरीनीं पाठींबा दिला कि येचूरींना राहुल गांधीनी पाठिंबा दिला. हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार. येचुरीनीं  बंगालमधील निवडणुकीत काॅग्रेसशी घरोबा केल्यामुळे मार्क्सवादी पक्षात बवाल माजला आहे. न्यूज चॅनेल्स वरील राजकिय विषयावरील चर्चेत गौरी कधी दिसल्या आहेत, असे मला स्मरत नाही. असे असुनही  त्यांच्या हत्येसंबंधी आवेशपूर्ण चर्चा  न्युज चॅनेल्सवर  घडल्या. बहुतांश न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांनी असहिष्णुता वाढत आहे, अशी हाकाटी मारावयास सुरूवात करून उजव्या विचारसरणीच्या मंडळीनां टारगेट केलं. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशातील माध्यमांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीला सतत सापत्न वागणूक कशी दिली, हे 'माध्यमातील सुत्र नावाचं अपत्य ' ह्या माझ्या लेखात मांडले आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर काही न्यूज चॅनेल्स पंतप्रधान मोदी आणि सरकारचं कौतुक करीत आहेत, नाही असे नाही. तरीही एकूण मिडीया व्यवसायातील आर्थिक उलाढाल, हितसंबंधी आणि गुंतवणूकदारांची यादी पाहता उजव्या विचारसरणीच्या मंडळीवर माध्यमें टिका करीत राहणार हे निश्चीत. मुद्दा मोदी सरकारवर टिका करण्याचा नाही. तो तर पत्रकार मंडळी आणि माध्यमांचा हक्कच आहे. परंतु जिथे काॅग्रेस पक्षाचं सरकार आहे अशा कर्नाटकात गौरी लंकेशची हत्या झाली असतांना तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारवयास हवा कि नको? गौरी लंकेशच्या हत्येसंबंधीची प्राथमिक स्तरावरील पोलीस चौकशी सुरू होण्याअगोदरच, राहूल गांधी आणि सिताराम येचूरीनीं न्यायधिशांच्या थाटात संघ आणि भाजपाला आरोपी कसं ठरविलं हा खरा मुद्दा आहे. सध्यातरी कुठच्याही शक्यतेचा अंदाज वर्तविणे हे उचीत नाही. परंतु राजकरणात अंधूक वातावरणातच शत्रू पक्षाला गारद करण्याची संधी मिळविण्याची घाई करणे फायद्याचं असतं. अशी समजूत सर्व राजकीय पक्षांची असते. परंतु पुष्कळदा तोंडघशी पडण्याची पाळी येते. ह्याचा विचार करायलाही वेळ काढायचा नाही ही राजकिय पक्षांची खोड आहे. आणि तोच प्रकार गौरी लंकेशच्या हत्येसंबंधी होत असताना दिसतोय.

मोदी सरकारनी अलिकडे तीन वर्षे पूर्ण केली. अनेक माध्यमातून २०१९ च्या लोकसभेत पुन्हा भाजपाचेच सरकार येणार आणि मोदीजी पुन्हा पंतप्रधानपदी असणार असा अंदाज वर्तविला जातो. विरोधी पक्षाकडे मोदींना टक्कर देऊ शकेल असा तोडीचा नेता नाही. जो नितिशकुमाराच्या रूपाने होता तो ही भाजपवासी झाला. राजकिय स्थिती इतकी मजबूत असताना एखाद्या फारशा नावाजल्या न गेलेल्या पत्रकाराची हत्या भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील कार्यकर्त्याने केली असेल हे तर्काला धरून नाही. रक्तरंजित क्रांती हे संघ आणि भाजपाचं बोधवाक्य नाही. रशिया आणि चीन देशाचा अर्वाचीन इतिहासाकडे पाहता रक्तरंजित क्रांती ह्यावर विश्वास फक्त साम्यवादी विचारसरणीच्या लोकांचा असतो, भले अर्थकरणातं त्यांचा सपशेल पराभव झाला असला तरी. भारतातील समाजवादी तसेच काॅग्रेसची मंडळी (१९८४ दिल्लीतील शिखांची कत्तल वगळता) तशी नेमस्त. जर का भाजपा आणि संघावर आरोप करता येतो तर डाव्या विचारसरणीच्या पक्षावरही आरोप होऊ शकतो. चीन सारख्या साम्राज्यवादी देशाचं आपल्या देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचं कृत्य म्हणजेच गौरी लंकेशची हत्या असा अंदाज भाजपाही मांडू शकतो. डाव्या विचारसरणीच्या पक्षात माजलेली दूही तसेच नक्षलवाद्यांमध्ये असलेले अंतर्गत भेद हे ही कारण गौरी लंकेशच्या हत्येच्या पाठीमागे असू शकते. कर्नाटकात पुढल्या वर्षी निवडणूका आहेत. अॅन्टी इनकंबन्सी फॅक्टर असणार. मोदी आणि भाजपाला अडचणीत आणू शकणारा खास मुद्दा विरोधी पक्षांकडे नाही. त्यामुळे डाव्या पक्षाच्या अतंर्गत झगड्यातून गौरी लंकेशची हत्या होणार असा सुगावा लागूनही कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री सितारमैय्यांनी गौरीला सुरक्षा पुरविण्यात हलगर्जीपणा दाखविला असण्याची शक्यता असू शकते. इत्यादी सारे  अंदाज मिडीयातील टाॅक शो मधूनच आपल्यापर्यंत आलेले आहेत. त्यात सत्यता किती, हे काळ ठरविल. प्रत्येक पक्षात टोकाची भूमिका घेणारे कार्यकर्ते आणि हमरीतुमरीवर येणारे प्रवक्ते असतात. त्यामुळे कुणा एका भाजपाच्या कार्यकर्त्यांने गौरीच्या हत्येसंबंधी 'असे घडणारच होतं ' अशी प्रतिक्रिया दिली म्हणून  भाजपा किंवा संघाला आरोपी ठरविता येत नाही. गौरीच्या हत्येनंतर  काही अवधीपूरताही  काॅग्रेसचे आणि मार्क्सवादीच्या राष्ट्रीय नेत्यांना संयम पाळता आला नाही तिथे भाजपाच्या सामान्य कार्यकर्त्याकडून संयमाची अपेक्षा कशी ठेवता येईल? मिडीयात कुठल्याही विषयांवरील चर्चेत आक्रास्तळेपणा दिसणं हे नित्याचं झालं आहे. आणि त्यालाच रंगतदार हे नाव प्राप्त झालं आहे. ही बाब दुर्दैवी असली तरी आपण पंडीत नेहरू, सरदार पटेल, बॅरिस्टर नाथ पै, डाॅ. शामाप्रसाद मुखर्जी, डाॅ लोहिया आणि पं. दिनदयाळ उपाध्याय ह्यांच्या युगात राहात नाही. हे वास्तव स्विकारायला हवेच. मिडियातील चर्चा रंगत असतात. कुठपर्यंत रंगत राहतात? सांगता येत नाही. परंतु नवीन विषय मिळाला कि गौरी लंकेशच्या हत्येचा विषय बाद. आज हा लेख पूर्ण होईतो, मिडीयाला नवीन विषय मिळालेला ही असू शकतो. मुळात चौकशी कोणत्या एजन्सी मार्फत करावयाची ह्यावर कर्नाटक सरकार विचार करण्यासाठी वेळ घेणार. कारण त्यांचे श्रेष्ठी दिल्लीत बसतात. त्यानतंरच्या प्रकियाला वेळ किती लागणार ह्याचा अंदाज नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे आणि कुलबुर्गी ह्यांच्या हत्येतील तपासात झालेल्या दिरंगाईवरून बांधता येतो. गौरीच्या हत्येसंबंधीचा प्राथमिक तपास पुर्ण होईपर्यंत कर्नाटकात नवीन सरकार येणार. जरी काॅग्रेस परत सत्तेवर आली तरी सितारमैय्या पुन्हा मुख्यमंत्री असतील हे सांगता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयात खटला उभा राहिल्यानंतर अंतिम निकाल येईपर्यंत वाट पाहात बसणे. हया व्यतिरिक्त आपल्या हातात काही नाही. 

राहता राहिला प्रश्न तथाकथित असहिष्णुतेचा. सहिष्णुता हे हिंदू जीवनशैलीतील मूल्य. ह्यासंबंधी एक स्वतंत्र लेख ह्या लेखापाठोपाठ पब्लीश करीत आहे. काॅग्रेस, तृणमूल काॅग्रेस, आरजेडी, द्रमुक आणि डावे पक्ष ह्या सार्यांचा एक कलमी कार्यक्रम म्हणजे कुठेही हत्या घडली कि मोदींना ह्यात कसं गोवता येईल हाच आहे. असहिष्णुता, मुस्लिमांची असुरक्षिततेची भावना असे विषय घेत युपीएचे घटक पक्ष उगाच आपली शक्ती खर्च करीत आहेत. गुजरात मधील दंगलीपासून विरोधक मोदींना टिकेचं लक्ष्य करीत आहेत.परंतु त्यांच्या हाती काही गवसत नाही.उलटपक्षी मोदी अधिक बलवान होत आहेत. मोदी विरोधी कार्यक्रमात अलीकडे    उपराष्ट्रपतीपद ज्यांनी भुषविले असे हमीद अन्सारीही उतरले. मुस्लिमांना आजकाल असुरक्षितता वाटत आहे असं वक्तव्य आपला कार्यकाल संपताना करण्याची गरज होती का? सोशल मिडीयावर त्यांची खिल्ली उडविली जात आहे. आजच सोशल मिडीयावर 'अन्सारी साहेब, मुस्लिमांना भारतात असुरक्षित वाटत असल्यामुळे रोहिंग्या निर्वासितांना समजावून सांगा कि, येथे येऊ नका '. अशा अर्थाची पोस्ट व्हायरल झाली. स्वतः अन्सारींनी व्हायरल होत असलेली ही पोस्ट पाहिली तर त्यांना कळू शकेल की डाव त्यांच्यावर उलटला आहे. सध्या सर्वसामान्यांना सोशल मिडीयाचं शस्र गवसले आहे त्यातून मुत्सद्दी राजकिय नेत्याचीही मग तो नेता कुठल्याही पक्षाचा असला तरी विकेट पडते. विरोधासाठी विरोध हेच ध्येय ठेवत गेलात तर राजकरणात पराभवाशिवाय हाती काही लागत नाही. हे जितक्या लौकर विरोधी पक्षांना कळेल आणि त्यानुसार ते वागण्याचा प्रयत्न करतील तर ते त्यांच्या हिताचे ठरेल. सारे विरोधी पक्ष स्वतःच निर्माण केलेल्या चक्रव्युहात अडकत आहेत. आणि हे चित्र देशाच्या लोकशाहीसाठी चांगले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जेष्ठ विचारवंत म. गो. वैद्य ह्यांनी अलिकडेच माध्यमांकडे काॅग्रेसची भौमितिक पध्दतीने होणार्या घसरण संबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. म. गो. वैद्यांनी राहूल गांधीना अपरिपक्व म्हटलं आहे आणि घराणेशाहीचा ठपक्यातून बाहेर येण्यासाठी दुसरी लायक व्यक्ती शोधावी असा मोलाचा सल्ला काॅग्रेसला दिला आहे. ह्यावर काॅग्रेसने विचार करावयास हवा. इतर सर्व विरोधी पक्षापेक्षा आजही गावपातळीवर बर्यापैकी काॅग्रेसचा बेस आहे. साम्यवाद्यांनीं काॅग्रेसला वेळोवेळी अडचणीत आणले. आपले पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरूनांही त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील साम्यवादी विचारसरणीचे संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन ह्यांनी गोत्यात आणले आणि १९६२ मध्ये चीनशी युध्दात आपल्याला पराभव स्विकारयला लागला. अलिकडील चीनच्या अरेरावीत जी वाढ दिसली त्या पाठीमागे मार्क्सवादी पक्षाची चीनशी असलेल्या जवळीकीतून उत्पन्न झालेली राजकिय खेळी असू शकेल का?  देव जाणो. परंतुु  फितूरीचा रोग आपल्या समाजात पुर्वापार पासूनचा आहे ह्या सत्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.          

सध्यस्थिती अशी आहे कि साम्यवाद्यांच्या हातातून बंगालची  सत्ता गेलेली आहे. साम्यवाद ही कालबाह्य होत आहे. आणि त्या पक्षात केवळ वैचारिक गोंधळच नव्हे तर सोबत गटबाजी फार वाढली आहे. आणि ह्या गटबाजीला कधीही हिंसक वळण लागू शकेल. पक्षांतर्गत शह काटशहाचे खेळ करीत असताना त्या मंडळींतल्या विभिन्न गटांमध्ये एनकेन प्रकारे देशात अस्थिरता निर्माण करण्याची स्पर्धा सुरू झालेली असू शकते. कारण साम्यवाद पसरविण्यासाठी रक्तरंजित क्रांतीकारक मार्गच पत्कारावा  लागतो. परंतु तसला विचार आपल्या भूमीत फार काळ टिकत नाही. कारण आपल्या समाजाचा क्रांतीवर विश्वास नसतो. त्याची उत्क्रांतीवर श्रध्दा आहे. ही बाब माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग जाणून होते. म्हणून सरकारला डाव्यांचा पाठींबा असूनही त्यांच्या विरोधाला न जुमानता त्यांनी अमेरिकेशी अणू-करार केला. काॅग्रेसला २००९ साली पुन्हा विजय   मिळण्यात हे ही एक कारण होते. डाव्या पक्षांनी मनमोहनसिंगाची बर्याच वेळा कोंडी केली. त्यामुळे मनमोहनसिंगबाबत मतदारांची सहानुभूती निर्माण झाली आणि काॅग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. परंतु काॅग्रेसला नेहमी वाटत असते कि त्यांना गांधी परिवारामुळे विजय मिळतो. आणि त्याचमुळे काॅग्रेसचा २०१४ च्या निवडणुकीत कधी नव्हता झाला असा दारूण पराभव झाला. काॅग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधीचे सल्लागार साम्यवादी आहेत कि काय अशी शंका येत आहे. काॅग्रेसला पुन्हा उभारी घ्यावयाची असल्यास त्यांनी लालूप्रसाद यादव आणि साम्यवाद्यांचा नाद सोडावा आणि शक्य असेल तिथे स्वबळावर निवडणूका लढवाव्यात. कारण राजकरणातही पुष्कळदा शार्टकट्स महाग पडतात. बिहारमधील महाआघाडीचा प्रयोग फसल्याचा महाअनुभव काॅग्रेसच्या नुकताच पदरी आलेला आहेच की.

दुर्घटनांचा महिना व सरकारची हतबलता

उत्तराखंडासह उत्तर व ईशान्य भारतातील नद्यांना आलेला पूर, उत्तरप्रदेशमध्ये झालेला  रेल्वे अपघात, मुंबईसह महाराष्ट्रात झालेली अतिवृष्टी, काल- परवा मुंबईतील भेंडीबाजारात इमारत कोसळण्याची घटना, गोरखपूर आणि फारुकाबाद सरकारी रूग्णालयात झालेले बालकांचे मृत्यू इत्यादी घटनामूळे जवळपास गेला महिना दुर्घटनांचा म्हणावा लागेल. उत्पत्ती, स्थिती आणि लय हा सृष्टीचा नियमच आहे. जगभरातील प्रत्येक देशात दुर्घटना घडतच असतात. त्यातील काही घटना नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रकारात मोडत असतात तर काही मानवाने आमंत्रित केलेल्या असतात. परंतु वित्त आणि जिवीतहानी दोन्ही प्रकारच्या आपत्तीत होत असते. फरक फक्त आपत्तीची तीव्रता किती आणि त्या संबंधी घेतलेली आगाऊ खबरदारी तसेच आपत्ती काळात प्रशासकीय पातळीवरून केलेला प्रतिकार किंवा निवारणासाठी केलेला प्रयत्न ह्यावर दोन्ही प्रकारच्या आपत्तीतील वित्त तसेच जीवीतहानीचं प्रमाण अवलंबून असते.

नैसर्गिक आपत्तीत निश्चितच वित्त व जीवीतहानीचं प्रमाण अधिक असते. आपत्ती नैसर्गिक वा मानवाने आमंत्रित केलेली असो, आपल्या देशात सर्वसामान्य नागरिक आपत्तीत सापडलेल्या देशबांधवांना मदत करीत असतात आणि तेही स्वयंस्पूर्तीतून. ही बाब आपल्यासाठी अभिमानाची आहे. परंतु त्याचं कौतुक केलं कि आपली जबाबदारीतून किंवा आपल्या कर्तव्यातून सूटका होते असा सत्ताधारी पक्ष समज करून घेतात, ही त्यांची घोडचूक होत असते. काल-परवा तुफान पावसात मुंबईवासियांची उडालेल्या त्रेधाची बारा वर्षापूर्वी झालेल्या पूरग्रस्त स्थितीशी आज तूलना होत आहे. बारा वर्षापूर्वी मुंबईत पडलेल्या पावसापेक्षा २९ ऑगस्टला पडलेला पाऊस कमी होता हे वेधशाळेने केलेल्या तूलनात्मक अभ्यासाअंती जगजाहीर झाले आहे. त्यामूळे मुंबईतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या मताधिक्यात जी घसरण सुरू आहे ती आणखिन घसरत जाईल, हे निश्चीत. जसं २६ जूलैची घटना लोकांच्या स्मरणात आज ही दिसते तसेच २९ ऑगस्ट हा दिवस ही मुंबईतील मतदार पुढल्या पाच वर्षात स्मरणात ठेवणार नाही असे कसे म्हणता येईल? जाहिरातीद्वारें आपण कितीही आपली पाठ थोपटून घेतली तरी, सत्ताधारी पक्षाला नैसर्गिक वा मानव निर्मित आपत्तीमधील अपयशाची निदान आपत्तीत सापडलेल्या मतदारसंघ वा राज्यापूरता किंमत मोजावी लागतेच. मग ते मुंबईतील सत्ताधारी असो कि उत्तराखंडातील. आसामातील असो कि उत्तरप्रदेश. ह्याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना झालेली दिसत आहे, हे त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात केलेल्या फेररचनेवरून दिसत आहे. Government has to deliver. हा सिध्दांत कुठल्याही प्रकारच्या राज्यप्रणालीचा श्वास असतो. If Government fails to deliver, it gets finished, how mighty it may. तसेच When Government machinery fails, Judiciary becomes proactive, wheather party in power does  like or not,  people welcome Judiciary's decession. इत्यादी सिद्धांतांची जाणीव असल्यामूळेच पंतप्रधान मोदीजींनी अनुभवी आणि कार्यक्षम नोकरशहांना आपल्या मंत्रीमंडळांत स्थान दिलं आहे.

देशाच्या पंतप्रधानांना जी जाणीव दिसली ती आसाम उत्तराखंड, व उत्तरप्रदेश येथील भाजपच्या सरकारातील मंडळीनां झाली आहे कि नाही ह्याबाबतची माहिती हाती आली नाही. तर दुसर्या बाजूला मुंबई महापालिकेतील शिवसेनाप्रणित सत्ताधार्यांनी सारा दोष निसर्गावर टाकून हात झटकले आहेत. वस्तुतः आपत्ती ही नैसर्गिक असली, तरी कमीत कमी त्यासंबंधींचं स्पष्टीकरण देताना साळसूदपणाचा आव आणू नये. प्रशासकीय चूकांची जबाबदारी झटकण्याची वृत्ती सरकारमधील मंडळीनां महागात पडत असते हा ही एक निसर्गाचा नियम आहे, ज्याचे नाव "करावे तसे भरावे " असं आहे. रेल्वेचे झालेले अपघात ही आपली जबाबदारी आहे असे मानून स्वतःहून पंतप्रधानांकडे आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा तीन दिवस अगोदरच पाठवून देणारे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू ह्यांना असलेली नैतिकतेची चाड ही निश्चितच ह्या दुर्घटनांच्या महिन्यातील आपल्या लोकशाही राज्यप्रणाली संबंधी एक शूभ घटना मानावी लागेल. एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा द्यावा आणि वरिष्ठाने तो फेटाळावा अशी नाटकं आपल्याला परीचित आहेत. श्री सुरेश प्रभू एक सनदशीर, बुद्धीवान, सौजन्यशील तसेच कल्पकतेने आणि चोखपणे काम करणारे व्यक्ती आहेत. ह्याबाबत कुणाचे दूमत होणार नाही. रेल्वेमधील गुतंवणूक वाढविण्यासाठी एलआयसीकडून मोठालं कर्ज मिळविले. जागतिक बॅंकेतूनही तीस बिलीयन डाॅलर कर्ज मंजूर करून घेतलं. रेल्वेची इजिनं, डबे, स्टेशन्समध्ये आधूनिकता आणण्याचे कार्य शिघ्र गतीने सुरू केलं. बिहारमध्ये फ्रान्समधील तसेच अमेरिकेतील कंपन्या द्वारे जवळपास पचवीस कोटी रूपये खर्च करून प्रोजेक्ट उभारले. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात इतकं परकिय भाडंवल आणून दूरदर्शीपणा अजूनपर्यंत एकाही रेल्वेमंत्र्याला जमलेलं नाही. रेल्वे विस्तारिकरण जे युपीए सरकारच्या २००९-२०१४ पाच वर्षात झालं त्याहून जवळपास ८५ टक्के अधिक विस्तारिकरण एका वर्षात सुरेश प्रभूनी करून आपली कार्यक्षमता सिध्द केली आहे. त्यांनी सिग्नल यंत्रणेची सुधारणा असो वा रेल्वेमधील कर्मचार्यांच्या भरतीमधील पारदर्शकता असो, वा महिलांवर होणार्या छळासंबंधीच्या घटना कमी करण्यासाठी आखलेली योजना, अशा अनेक कामांची यादी सविस्तर आकडेवारी सहित श्री अनुपम कांबळी ह्यांच्या वाॅलवर उपलब्ध आहे. रेल्वे खात्यामधील सचीव पातळीवर असलेल्या अधिकार्या पेक्षाही सुलभ रित्या मांडणी करणार्या श्री अनुपम कांबळींच्या अभ्यासासंबंधी कौतुकाचे शब्द आपोआप आपल्या ओठीं येतात. 

श्री प्रभूच्यां कामाचा तपशील येथे ह्यासाठी दिला कि तसं पाहिलं तर रेल्वे अपघातासाठी ते अप्रत्यक्षरित्याही जबाबदार ठरत नाहीत. कुठलंही सरकार अस्थिर करण्याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे रेल्वे ट्रॅकवर थोडंफार उलटसुलट केलं कि नक्षलवादी, दशहतवादी, समाजकंटकांचं काम भागतं. श्री अनुपम कांबळीनीं आपल्या लेखात श्री प्रभूनीं रेल्वे खात्यातील नोकरशहा आणि ठेकेदारांनी संगनमताने इतकी वर्षे सुरू असलेली लूट e टेंडर पध्दतीने संपविली ; त्यामुळे ठेकेदारांनी घातापात घडवून आणल्याची शक्यता वर्तविली आहे. मूळात रेल्वेचा प्रचंड आवाका आणि देशाच्या कानाकोपर्यंत पसरलेलं जाळं पाहता रेल्वे मार्गावरील सुरक्षेचं काम फक्त रेल्वे पोलीसांपुरता न ठेवता संबंधीत राज्य सरकार, केंद्रीय गृहखातं तसेच इन्टीलींजन्स सर्विसेस ह्यांना ही जबाबदार धरायला हवं. नैसर्गिक आपत्तीत वेधशाळा, डिझाझस्टर मॅनेजमेंट, गृहखातं, पुनर्वसन खातं ह्यामधे एक कोआर्डीनेशन ठेवलं तर निदान जीवीत हानी तरी वाचू शकेल. तसेच विकास आराखडा आखतानाच पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उकल करणे हे सरकारचं काम असते. सरकारी रूग्णालयात ऑक्सीजनचा तुटवडा होणे आणि त्यातून बालकांचे प्राण गमाविणं ही अत्यंत क्लेशकारक घटना आहे. अशा घटना योगी सरकारचाही ऑक्सीजन पुरवठा खंडीत करणार नाही असे कसे म्हणता येईल? सरकार केंद्रातील असो वा राज्यातील, प्रजेचा ऐहीक विकास आणि सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिक कर्तव्यें आहेत. ह्याचा विसर सरकार वा प्रशासनाला पडू नये. सबबी सांगत जबाबदारी झटकून टाकण्यार्यांनी हे ही लक्षात ठेवावे कि प्रत्येक वेळी जनता लाटेवर मतदान करीत नाही. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सोनिया गांधींच्या करिष्म्यावर अवलंबून राहणार्या काॅग्रेस पक्षाची होत असलेली घसरण आपण पाहात आहोतच. श्री नरेंद्र मोदींच्या करिष्मावर सतत अवलंबून राहणार्या भाजपाच्या राज्या-राज्यातील नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांनी वेळीच सावरून लोकहीताच्या कामातील दिरंगाई, हलगर्जीपणा दूर करणे तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तत्परता आणि कार्यक्षमता सिद्ध करणे गरजेचं आहे. हाच ह्या दुर्घटनेच्या महिन्यातील  भाजपाला संदेशवजा इशारा आहे. 

वरील सर्व  दुर्घटनेत मृत्यू पावलेली बालकं, देशबांधव ह्यांच्या आत्म्यांना शांती लाभो तसेच त्याच्यां कुटुंबीयांना धक्यातून सावरण्याची शक्ती लाभो अशी प्रार्थना करतो.तसेच ज्या समाजबांधवांना दुखापत झाली आहे त्यांना लवकर बरं वाटावे अशी प्रार्थना करून हा लेख संपवितो. 

स्वतंत्रता आणि आपण

स्वतंत्रता ही प्रायः सर्व प्राणीमात्रांना प्रिय असते. ती तर एक स्वाभाविक, नैसर्गिक भावना आहे. जगभरातील अनेक तत्ववेत्त्यांनी, साहित्यिकांनी आपल्या साहित्यकृतीतून स्वातंत्र्याची महती वर्णन केली आहे. त्या सार्या वर्णनांतून मतितार्थ काढावयाचा म्हटला तर स्वातंत्र्य म्हणजे स्वतःच्या तंत्राने वागणे. यातील स्व म्हणजे मी,स्वतः आपण,स्व म्हणजे सर्व शरीराचे अधिष्ठान,स्व म्हणजे कर्तृत्वशक्तीचे मूळपीठ. तंत्र म्हणजे रीती, नीती, किंवा पध्दती; तंत्र म्हणजे यमनियमांची बंधने; तंत्र म्हणजे विधिनिषेधात्मक आदेश; तंत्र म्हणजे धारणेसाठी निश्चित केलेली बंधने. हा झाला स्वातंत्र्याचा शब्दशः अर्थ. भगवंतांनी अठराव्या अध्यायात अर्जुनाला उपदेश देताना शेवटी म्हटलं,

 "इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात गुह्यतरम् मया|

   विमृश्य एतत अशेषेणे यथेच्छसि तथा कुरू||

"अर्जुना, याप्रमाणे सर्व ज्ञानातील गुह्यातील गुह्य ज्ञान मी तुला सांगितले. याचा पूर्ण विचार कर. मग तुझ्या इच्छेस जे येईल तें कर". ह्याचा अर्थ भंगवतं ह्या ठिकाणी अर्जुनाला त्याच्या इच्छेनुसार कृती करण्याचं स्वातंत्र्य देत आहेत असे दिसते. ह्यावरून असेही म्हणता येते कि स्वातंत्र्य ही केवळ नैसर्गिक भावनाच नसून ती ईश्वराची देणगीच आहे.

आता प्रश्न असा पडत असतो कि आपण किती स्वतंत्र आहोत. असे म्हटले जाते कि प्रत्येक माणसात दोन मनें विराजमान असतात. बाह्य मन आणि अंतरमन. कुठलीही कृती (दैनंदिन शरीरधर्माचे नैसर्गिक विधी सोडून) करताना बर्याच वेळा करू कि नको अशी स्थिती आपली होत असते. एक प्रकारचे द्वंद्व सुरू असते. मनच ते, लहरी असतेच. ते आपली बुध्दी स्थिर करू देत नसते. अशा द्विधा अवस्थापुरता तरी आपण सारे अर्जुनच. असे, व पू काळे म्हणतात ते पटते. पण आपल्याला साथ देण्यासाठी पार्थसारथी नसतो ना. हीच मोठी पंचाईत. मग वाटते कर्मत्याग करावा. प्रपंचाचे सगळे  पाश सोडावेत. माझ्या शालेय जीवनात मराठी विषयाच्या पुस्तकात "मृत्यू ते म्हणती सबूर" अशी एक कवीता होती. त्या कवितेचं पहिलं चरण असे होते. 

"मृत्युते जन बाहतात परि ते भोगास वैतागुनी|

मृत्युते म्हणती सबूर परि ते ना स्वार्थ वृत्तीमूळी|| 

 शेवटचं चरण खालील प्रमाणे आहे,

पाहोनी चिमणी पिला भरविते आणोनी चारामुखी|

आपोआप मनात बोल ऊठले मृत्यू येऊ नको की||"

खरंच बंधनं सुटता सुटत नाही. मग वाटते कसले हो आपण स्वतंत्र? परंतु इथेच आपण स्वातंत्र्याचा अर्थ समजण्यात अनर्थ करीत असतो. स्वातंत्र्य म्हणजे बंधने,आणि ती ही स्वतःवर घालून घेतलेली. बंधने जिथे नाहीत तिथे सत्कार्य कसे असणार. मग तो स्वैराचारच की. आकाशात स्वैर विहार करणारे पक्षी खरेखुरे स्वतंत्र, असे वाटते. पण आपण हे लक्षात घेत नाही कि आकाशात स्वैर विहार हा पक्षांचा स्वाभाविक स्थायीभाव. ते अन्न कुठून आणि कसे गोळा करणार? आपल्या लक्षात हे ही येत नाही कि आणलेले अन्न साठवून ठेवण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना आहे का? पावसाचे पाणी डोंगरमाथ्यावर पडते आणि बारा वाटांनी वाहू लागते. त्यामुळे त्याचा काही उपयोग होत नसतो. पण तेच पाणी विशिष्ट पात्रातून वाहू लागले, त्याला तटाघाटांची बंधने आली कि उपयोगी पडते. त्याला शक्तीचे रूप प्राप्त होते. आकाशात स्वैर विहार करणारी वीज तारांच्या बंधनात बांधली गेली तरच घरीदारी उपयोगी ठरते. देहाचे बंधन आहे म्हणून आत्मा विविध प्रकारची कार्यें करीत असतो. प्रत्यक्ष परेमेश्वरदेखील, त्याने स्वतःवर घेतलेल्या मायेच्या आवरणामूळे तो आपल्याला भासमान होतो. त्याच्या मायेतच त्याचे कर्तृत्व आहे. 

जे प्राणी मनुष्याच्या अधीन नाहीत, ते ही स्वतंत्र नाहीत, परतंत्र आहेत. रानात मुक्तपणे चरणार्या हरिणांना ज्या वेळी जो चारा मिळेल तो खावा लागतो. त्यांना आपल्याला हवा तसा चारा निर्माण करता येत नाही ना निकडीच्या वेळेसाठी साठवता येतो.  वाघ, सिंह इत्यादी हिंस्त्र पशू मोठे बलवान असतात. पण जे प्राणी तावडीत सापडतील त्याचेंच मांस त्यांना खावे लागते. हवे ते खाद्य नेहमी मिळत रहावे, या दृष्टीने वाघसिंहांनी हरिणालये, शूकरालये किंवा शशकालये चालविल्याचे कधी दिसले नाही. आपल्याला काय हवे ह्याची जाणीव होणे आणि ते निर्माण करण्याची बुध्दी, क्षमता फक्त मनुष्यात. म्हणून तो खरा स्वतंत्र. जो स्वतःच्या इच्छेने, स्वतःसाठी किंवा दुसर्यासाठी वागतो , खपतो आणि मरतो तो मनुष्य.

परमेश्वराला ताब्यात ठेवील, बंधनात जखडील, नियमांनी बांधील असा या जगात कोण आहे? अर्थात कोणीच नाही. पण त्या सर्वशक्तीमान परमेश्वराने स्वेच्छेनेच स्वतःहाला नियमबद्ध केले आहे. चंद्राच्या उमलत्या कला पाहा, की प्रचंड ग्रहगोलांची परिभ्रमणे पाहा; समुद्राची भरतीओहटी असो;सर्वत्र व्यवस्था आहे नियम आहेत. परमेश्वराच्या सर्व कृती त्याच्या स्वतःच्याच नियमांनी नित्य बांधलेल्या आहेत. म्हणूनच तो परमेश्वर स्वतंत्र आणि स्वयंभू असे आपण मानतो. 'हृषीकेश ' म्हणजे इंद्रियांचा स्वामी, 'वृषकर्मा ' म्हणजे धर्ममय कामे करणारा, 'नियमः' म्हणजे स्वतः नियमाने वागणारा व सगळ्या प्रजेला नियमांनी वागवणारा, 'यमः' म्हणजे आतून, स्वतःचे आणि सर्व जगाचे नियंत्रण करणारा, अशी जी परमेश्वराची सुप्रसिद्ध अभिधाने आहेत ती सर्व स्वतंत्रतेचेच स्वरूप दर्शवितात. 

जन्म आणि मृत्यू ह्याबाबतीत आपण स्वतंत्र नसतोच. कोणाच्या पोटी आपला जन्म होणार तसेच कुठे, केव्हा, आणि कसा आपला मृत्यू होणार हे ही आपल्याला ठाऊक नसते. एक प्रौढ गृहस्थ रस्त्याच्या कडेला पायी चालत असता पाठीमागून भरधाव वेगाने येणार्या ट्रकचं चाक पन्नास फूट दूर असताना निखळून गरगर करीत नेमक्या त्या प्रौढ गृहस्थाला पाठीमागून धडक देते. आणि तो गृहस्थ खाली पडतो,अशाच जागेवर जिथे एक अणुकूचीदार दगड होता त्यावर त्याचे डोक आपटले जाते आणि मृत्यूमुखी पडतो. कधीही शेअर बाजाराच्या इमारतीत न गेलेला माणूस त्याच्या मालकाच्या कामासाठी शेअर बाजाराच्या इमारतीत प्रवेश करतो आणि तेव्हाच बाॅम्ब स्पोट घडतो आणि प्राण गमावितो. भूकंप होतो; सार्या मोठमोठ्या इमारती पडतात आणि तिथे खचाखच पडलेल्या डबरीत छोटं बाळ सुरक्षित सापडते. पुष्कळदा आपण पाहतो, साथींच्या दिवसात किंवा काही दुर्घट घटनेमुळे आई वडीलांना स्वतःच्या मुलाचा/मुलीचा मृत्यू पहावा लागतो. मृत्युला क्रम नसतो. हेच सत्य. म्हणूनच आद्यवाल्मीकी गदिमा म्हणतात, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा. जन्म आणि मृत्यू हे आपल्या हातात नसतात  म्हणून जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्रात दैवावर विश्वास ठेवणं समर्थनीय ठरत नसतं. अपयश पदरी पडल्यानंतर निराश अवस्थेत राहणे ही सुध्दा आपलं स्व स्वतःहून गमाविण्यासारखे आहे. उत्साह म्हणजे जीवन तर नैराश्य म्हणजे मृत्यू. उत्साह म्हणजे स्वतंत्रता, नैराश्य म्हणजे पारतंत्र्यता.

नैराश्याची कारणे विविध असली तरी जगरहाटी स्विकारताना जे दंद्व आपल्या मनात असते, ते आपण स्वतः सोडवावयाचं असते. "आपणच आपले न्यायाधीश" हेच आपण विसरतो. म्हणजेच आत्मपरिक्षण करीत नाही. श्रीमंत लोक घरातील लग्न कार्यादि सारख्या मंगल कार्यात जसा खर्च करतात, तसा बेताची आर्थिक स्थिती असलेल्यांनी करण्याची गरज असते का? त्याने अंथरूण पाहूनच हातपाय पसरावयाचे असतात. "आपणच आपल्या जिवनाचे शिल्पकार" असे सुप्रसिद्ध वचन आहे. आपल्याला लागणार्या वस्तू विकत घेणं, करिअर निवडणं, व्यवसाय निवड व तो वृदिगंत करणं, इत्यादी बाबतीत वरील वचन सतत ध्यानात ठेवणं गरजेचं आहे. नाहीतर बेडकी बैलासारखी फुगण्याचा प्रयत्न करते तशी आपली फसगत होऊ शकते. तसेच Excess of anything is poison. हा ही सिध्दांत सतत ध्यानी ठेवणं महत्वाचं असतं. व्यक्ती तितक्या प्रकृती हे त्रिवार सत्य. आपल्या शरीराचा पिंड, मनाची बैठक, आवड इत्यादी गोष्टी कशा आहेत त्यावरून आपला आहार, विहार साभांळावेत. दुसर्याचं अनुकरण करणे म्हणजे गुलामीच की. स्वतंत्रता म्हणजे आपण स्वतःच निर्माण केलेल्या पध्दतीचं अनुसरण आत्मानुसंधान, आत्मप्रगटीकरण; स्वतंत्रता म्हणजे मी माझ्या विचाराने ठरविलेल्या गोष्टीचे आचरण. स्वतंत्रता म्हणजे दुसर्याचा विचार न करणे असे बिलकूल नाही. ज्या समाजात राहतो त्यासंबंधीची बांधिलकी झूगारून देणे म्हणजे स्वैराचार. सामाजिक बाधिलकी जपणे, आपल्या देशातील कायदे, आपल्या देशाचं संविधान, ह्यावरील निष्ठा ढळू न देणे, जीवन जगत असता समाजाप्रती, देशाप्रती असलेली कर्तव्ये जो पाळतो तो खरा स्वतंत्र. सारं काही दैवावर सोडून आपले नियत कर्माला सोडचिठ्ठी देणे म्हणजे गुलामी. ह्या सार्या विषयांवर "सामाजिक बांधिलकी '', "आपली वाणी आपलं यश", "आपल्यातील देव", "देशभक्ती नारेबाजीत नव्हे अंतःकरणी असावी ", " आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने " इत्यादी लेखात मी चर्चा केलीली आहे. म्हणून पुनरावृत्ती टाळीत आहे. फक्त इतकचं सांगावयाचे वाटते कि व्यक्तीसुख आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य या गोष्टी अत्यंत इष्ट आणि फार महत्वाच्या असल्या तरी त्या सुखाला आणि स्वातंत्र्याला इतरांच्या सुखाची आणि स्वातंत्र्याची बंधने असतातच. नाहितर रशियात राज्यक्रान्तीनंतर घडलेल्या एका गोष्टीतल्या बाईसारखी समाजाची स्थिती होते. तिथल्या राज्यक्रांतीनंतर माणसांनी आणि वाहनांनी गजबजलेल्या माॅस्कोच्या रस्त्यावरून एक बाई अगदी मधून हवी तशी चालू लागली .पोलिसांनी कडेने चालण्याची सूचना दिली तर ती चक्क म्हणाली, "आता मी स्वतंत्र  झाले आहे. मी हवी तशी चालणार! तूम्ही कोण मला हुकूम देणार? मी स्वतंत्र  आहे ". ही गोष्ट दोन तीन ठिकाणी माझ्या वाचनात आली आहे. म्हणजे खरी असावी. आपल्या देशात ही अशा प्रकारच्या घटना घडत असतात. दस्तुरखुद्द लोकप्रतिनिधीच कायदे मोडून हव्या त्या गतीने वाहनं चालवितात. हवा तसा नियमात बदल करून आपल्या आप्तेष्टांना सरकारी योजनांतून मालामाल करणं , हवं तेव्हा वेळवर पोहचायचं नाही, संसद असो वा विधीमंडळ उपस्थिती बेताची परंतु त्याही वेळी गोंधळ माजवायचा आणि सभात्याग करायचा, इत्यादी सारे वर्तन स्वातंत्र्याच्या अर्थाच्या विरोधातीलच होय. स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वतःच्या बेशिस्त वागण्याच्या समर्थानार्थ जोडायचा आणि सरकारी नोकरांना मारहाण करावी असे प्रकार लोकप्रतिनिधी करीत नाहीत का? 

अलीकडे WhatsApp वर घरातल्या मुख्य कर्ताकरविता मातेच्या संदर्भात गांभीर्याने विचार करावी लागणारी एक पोस्ट आली होती. नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर घरातील कामें अविरतपणे सुरच ठेवणार्या त्या मातेला मूलगा व सून कशाप्रकारे गृहीत( taken for granted) धरत असतात, ह्यासंबंधीचं वर्णन त्या पोस्टमध्ये आहे. त्यातच त्या मुलाचे निवृत झालेले वडील, कसे स्वच्छंदी जीवन जगत असतात हे ही दाखविले आहे. निवृत्ती नंतर मित्रमंडळीशी सकाळ-संध्याकाळी बाहेर फेरफटका मारतात, कधी रस्त्यावरील भेळ, पानीपुरी खाण्याची सर्रास मौज पुरी करतात, महीन्या दोन महिन्यांतून एक दिवसाच्या पिकनीकला जातात आणि वर दर दिवशी वाॅटर बॅग, जाॅगिंगचे बूट, नॅपकिन इत्यादी वस्तू पत्नीकडून घेण्याची सवय. परंतु ह्याबाबतही त्या महिलेच्या मनात ना हेवा ना काही तक्रार. अशी स्थिती त्या महिलेनी स्वतःहून आणली हे सत्य असलं तरी तिने स्व गमाविला असे म्हणता येणार नाही. उलट एका उदात्त हेतूने, निस्वार्थ वृतीने, आपल्या संस्कृतीतील 'माता' ह्या नात्यात वर्णिलेल्या उच्च प्रतिमेला नैसगिर्क, स्वाभाविक न्याय ती देत आहे. त्यातूनच तीचं कुटुंबासाठी झटणं अविरत सुरू आहे. परंतु त्या महिलेचा मूलगा, सून तसेच तिचा पती स्वातंत्र्याचा गैरफायदा(जाणूनबूजून नसेलही कदाचित) घेत आहेत हे तर निश्चित मान्य करावे लागते. आजची स्त्री पूर्णपणे स्वतंत्र आहे का? ना सरकारला होय म्हणता येते ना समाजाला. स्वातंत्र्य मिळून आज सत्तर वर्षे पूर्ण झाली तरी दर दिवशी स्त्रिच्या शोषणाची, छळाची, बलात्काराची बातमी ऐकू येतच आहे. पतीप्रेम ही कितीही उच्च भावना असली तरी दारूबाजीच्या खितेर्यात वर्षानुवर्षे लोळणार्या आणि व्यसनाधीन होऊन आपल्या पोराबाळांना अत्यंत निर्दयतेने वागविणार्या नवर्याच्या लाथा खात राहणे व एके दिवशी त्याच्या हातून आपला कपाळमोक्ष करून घेणे हे काही सध्याच्या काळात अनुकरणीय पातिव्रत्य होऊ शकत नाही. ती एक प्रकारची गुलामीच होय. स्वतंत्र देशाचे नागरिक म्हणून जी सामाजिक जागृती दर्शवायला पाहिजे होती, जी सार्वजनीक नीतीची चाड बाळगणे आवश्यक होते, तिचा मागमूसही अजून आपल्यात आढळत नाही. जुनी ध्येयं आम्ही कधी प्रामाणिकपणे आचरणात आणली नाहीत. मात्र ढोंगीपणाने त्यांची पूजा केली. आपल्या ढोंगाचे आणि दुबळेपणाचे स्तोम माजविले. ही सारी लक्षणे मानसिक दुर्बलतेचेच आहेत. मग स्वतंत्रता कुठे राहिली? न पाळले जाणारे पावित्र्य, आचरणात न उतरणारी नीतीमूल्ये, निसर्गाशी व प्रचलित जीवनक्रमांशी सुसंगत नसलेले ध्येये, ह्यांचा ऊदोऊद करण्यात आपल्याला आनंद वाटतोय कि काय? This is also no less than one type of Bipolar Depression . 

महाभारतात जेव्हा अर्जून श्रीकृष्णाच्या बहीणीला सूभद्राला पत्नी म्हणून घेऊन इंद्रप्रस्थात येतो, तेव्हा द्रोपदीचा अंगाचा तीळपापड होत असतो. तेव्हा ती श्रीकृष्णाला जळजळीतपणे विचारते, "तुझी आत्या कुंती ती यादव. तिने मला पाच नवर्यांची बायको बनवलं आणि तू ही यादव. आता तूझी बहीण माझी सवत म्हणून आणली. वर आणखिन दासी आणल्या. तुमच्या राजकारणातले जसे पवित्र्ये, यूद्धात जशी शस्रे, तशा कावेबाजीत साधनं म्हणून आम्ही बायकाच का येतात? शत्रू भुलवायाचा झाला, मित्र फिरवायचा झाला की त्याला एक स्त्री द्यायची, राजांना दासी पुरवायच्या आणि धनवंतांना भोगदासी देऊन रिझवायचे! किमान तू स्त्रियांच्या अशा वापराला अपवाद का नाहिस? श्रीकृष्ण क्षणभर थांबून उत्तर देतो. "पांचाली, राजकरणात आणि राजकारणी माणसांकडून फक्त स्त्रीच वापरली जात नाही. पुरूषाचं प्रात्त्कतनही त्याहून वेगळे नसतं. लढणारे आणि मरणारे सैनिक काय स्वतःसाठी लढत आणि मरत असतात का? गावपातळीपासून ते प्रधान सेनापती पर्यंतचे लोक स्वतःच्या इच्छेने काम करतात का? स्पष्टच सांगायचं तर राजांना आणि सम्राटांनाही त्यांच्या इच्छेनुसार जगता येत नाही. परिस्थितीची मागणीच सार्यांच्या दिशा निश्चित करते. राजाने ठरवायचं आणि सैनिकांनी मरायचं . येथे कोण आहे स्वतंत्र?". द्रौपदी काही न बोलता आपल्या महालाकडे  निघून गेली.

मानव देह धारण करून अवतारणार्या देवांनाही छळ, पीडा, अपयश, द्वंद्व, आरोप, वादविवाद सुटले नाहीत हेच खरं. After all, Man is a servant of circumstances. 

मिडीयातील सुत्र नावाचं अपत्य

लोकशाहीचा चौथा आधारस्थंभ म्हणजे प्रसारमाध्यमें. "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा नारा, हाच आधार या व्यवसायाचा"! परंतु सारीच माध्यमें मग ती प्रिन्ट असो वा इलेक्ट्रॉनिक्स, काही महत्वाच्या राजकीय घटनांसंबंधी सुरवातच मूळी  "सुत्रांकडून मिळालेली बातमी अशी आहे कि" ह्या वाक्याने करतात.  नंतर विस्तराने मांडणी करतात. मिडियातील सूत्रांचा सूत्रधार कोण हे कधीच कळत नाही. प्रत्येक वृत्तपत्र सर्वाधिक खपाचं असते. प्रत्येक न्यूज चॅनेल एक नबंरवर असते. ही नंबरवारी कोण करीत असते हे सामान्यजनांना कळतच नसते. प्रत्येक न्यूज चॅनेल आणि वृत्तपत्राचा घोषा असतो कि आम्हीच लोकहितवादी. आम्हीच लोकशाहीचे सच्चे रक्षणकर्ते. आम्हीच खर्याखूर्या पत्रकारितेचे खंदे पुरस्कृतें. एका बाजूला विज्ञानाची कास धरण्याचा प्रचार तर दुसर्या बाजूला राशीभविष्याचं सदर सादर होते. अल्पसंख्याकांच्या अंधश्रद्धा ह्या त्या त्या धर्माचा अंतर्गत मामला आणि त्यांचा तो घटनात्मक हक्क. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. अशीच भावना बहुतांश प्रसारमाध्यमांची असल्यामुळे हिंदू धर्मीयांच्या अंधश्रद्धावर सडकून टिका करण्यासाठी विषय आणि निमित्त शोधावयाचे आणि दुसर्या बाजूला अनेक ज्योतिषीबुवांचा ग्रहण काळातील पथ्यांसबंधीचा खास कार्यक्रम ठेवायचा. हिंदू धर्मातील पुराणें, देव-देवता, त्यांच्या मूर्त्या, अवतार-कथा, मिथ्यकें, तसेच भरपूर प्रमाणातील आख्यायिका  इत्यादी  गोष्टी मिडीयावाल्यांसाठी  एक  मोठं भांडवल आहे. पण ते उघडपणे मान्य करणे म्हणजे आपलं पुरोगाामित्वं धोक्यात येत असल्याचं भय बहुतांश सर्वच चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांना वाटत असते. पुष्कळदा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येतात, ती खरच मिडीयामार्फत बाहेर येतात कि राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे?हा सर्वसामान्यांना पडत असलेला नेहमीचा प्रश्न. परंतु त्याचं उत्तर कधी मिळू नये अशी व्यवस्था ह्या क्षेत्रात असते.  तरीही भ्रष्टाचाराची पहीली बातमी आम्हीच दिली हे ही वारंवार सांगायचे आणि दाखवयाचे. आता सोशल मिडिया नावाचं एक जबरदस्त हत्यार जनसामान्यांच्या हातात आलं आहे. परंतु ह्या माध्यमावर राजकीय विषयांवर होणारी चर्चा वरील दोन्ही माध्यमांद्वारें मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच बहुतांश घडत असते. त्यामुळे WhatsApp आणि Facebook, वर राजकिय घटना सदंर्भातील चर्चेत भाग घेणार्यांचे सरळ सरळ दोन तीन तट पडलेले दिसतात. बहुदा हे तट विविध राजकीय विचारसरणी अंगिकारण्याची आपल्यामध्ये जी सहजप्रवृत्ती असते, त्यातून पडत असतात. एक सार्वत्रीक अनुभव असा आहे कि कुठल्याही राजकीय विचारसरणीचा आपण अंगीकार करतो, तो अशा वयात जेव्हा आपल्याला सार्या विचारसरणीसंबंधीचं पुरेसं ज्ञान नसते. कुणाच्या  सांगण्यावरून, कुटुंबातील थोरल्या मंडळीकडून आलेला वारसा, व्यवसायिक हितसंबंध, परिस्थितीचा रेटा इत्यादी गोष्टींमूळे एखाद्या राजकीय विचारसरणीशी किंवा पक्षाशी आपली जवळीक किंवा संधान साधले जाते. माणसाची ही सहजप्रवृत्ती, केवळ  राजकिय विचारसरणीशी होणार्या सलगी पूरताच नव्हे तर जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्राकडे बघण्याच्या दृष्टीत आणि त्यायोगे कार्यप्रवृत्त होतानाही निर्माण होत असते. मला वाटतं मानसशास्त्राचे अभ्यासक ह्या विधानाला पुष्टी देतील. कारण अनुकरणीयता हे प्रत्येक प्राण्यांमधील एक जन्मजात वैशिष्ट्यच. असो. सोशल मिडीयावर राजकिय विषयांवरील चर्चेत जे तट पडतात त्या संबंधी मी हेच म्हणू इच्छितो कि, प्रिन्ट मिडीया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियावर दैनंदिन राजकीय घडामोडीचं ज्या प्रकारे सादरीकरण केलं जाते त्याचच ते प्रतिबिंब असते. ह्या मागील कारणे बहुदा नैसर्गिक स्वरूपाची किंवा समूह मानसशास्त्रीय असावीत. सोशल मिडिया हे मिडियातील अलीकडचे अपत्य. व्यावसायिक पत्रकारिता म्हणून सर्वत्र प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमेंच मानली जातात. राजकीय घटनांसंबंधींच्या माहितीचा स्त्रोतही मूलतः हीच दोन माध्यमे. ह्या स्त्रोतमध्ये सर्वसामान्यांना न दिसणारं एक  सुत्र असते. आणि तीच बाब मिडिया क्षेत्रातील कंपन्यांंच्या  स्थिरतेचं आणि यशाचं गमक ही ठरत असते. 

राजकीय नेतेमंडळी, नोकरशहा, आणि प्रसारमाध्यमें ह्यांच्यामधील संबंध हे मिलीभगत स्वरूपाचे नाही असे आपण छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. कधी  नेतेे मंडळी मिडीयाला मॅनेज  करतात, तर कधी मिडीया नेेेत्यांना सांभाळून घेतात. असं ऐकतो कि देशाची राजधानी  सत्तेच्या दलालांचं एक फार मोठं केंद्र आहे. मंत्रीमंडळाचा शपथविधी असो वा विस्तार, पद्म पुरस्काराची घोषणा असो वा राज्यसभेवर स्विकृत खासदाराची भरावयाची जागा, तसेच अनेक सरकारी योजनांचे कंत्राटं देण्याची अंतीम तारीख, इत्यादी वेळी सत्तेच्या दलालांचा सुळसुळाट माजतो.  ह्या दलालात मोठ्या प्रमाणावर मिडीयातीलही अधिकारी असतात. मोदीजींच्या हाती सत्ता आल्यापासून बदल होत आहे असे ऐकीवात येत आहे. परंतु ह्या व्यवस्थेत संपूर्ण बदल कधी होईल हे सांगता येत नाही. काही न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रे एका पक्षासाठी अनुकूल असतात, तेव्हा दूसरी न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रे दुसर्या पक्षासाठी  अनुकूल असतात.  हे असे चित्र का असते? कारण राजकीय विचारसरणीच्या अंकित होण्याची जी सहजप्रवृत्ती सर्वसामान्यांनामध्ये असते, तशीच न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांचे संपादक आणि मालक मंडळीमध्येही असते. आणि ते स्वाभाविक आहे. परंतु एका गोष्टीचं नवल वाटते ती म्हणजे प्रिन्ट मिडीया आणि न्युज चॅनेल्सच्या संपादकांंची मर्जी एकाच पक्षाच्या नेत्यांसाठीही भिन्न पातळीवरची असते. असे का व्हावे? Because it depends on the  bargening power which includes financial standing, popularity and rank of the leaders in their respective party'.                              

देशाला  स्वातंत्र्य  मिळाल्यापासून आजपावेतो बहुतांश वृत्तपत्रे आणि न्यूज चॅनेल्सचा कारभार (म्हणजेच बातम्यांचं सादरीकरण तसेच संपादकिय लेख वा निष्कर्ष) हिंदूत्ववादी पक्षांचं खच्चीकरण करणाराच राहिला असे मला सतत वाटत असते. नामांकित मराठी वृत्तपत्रांचा खप सामना ह्या वृत्तपत्राने घटवला. ह्याचं कारण सतत शिवसेनेला आरोपीच्या पिंजर्यात ठेवण्याची त्यांची वृत्ती नडली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे तर एक नावाजलेले व्यंगचित्रकार. त्यांनी अनेक वृत्तपत्रांसाठी व्यंगचित्रे पुरविलेली होती. असे असुनही केवळ त्यांनी भगवा ध्वज घेऊन शिवसेना पक्ष स्थापन केला, आणि हिंदूत्व हेच राष्ट्रीयत्व असा प्रचार करू लागताच झाडून सर्व वृत्तपत्रे त्यांच्यावर टिका करू लागले. आणि जेव्हा टिका असहाय्य होऊ लागली तेव्हा शिवसेनेने वृत्तपत्र क्षेत्रात पदार्पण केलं. जो व्यवहार शिवसेनेशी केला,तसाच व्यवहार संघ आणि भाजप बाबतीत अनेक वृत्तपत्रे आणि न्यूज चॅनेल्सनी केला आणि करीतही आहेत. आज हिंदूत्व विचारसरणीला अधिक प्रमाणात जनतेचं समर्थन का मिळू लागले? अमर्याद सत्ता बर्याच काळासाठी भोगणार्या पक्षांचा आधार बहुतांश मिडियातील कंपन्यांना मिळत राहूनही तथाकथित सर्वधर्मसमभाववाद्यांची इतकी पिछेहाट का झाली? ह्यावर मिडीयातील कंपन्या आत्मपरीक्षण करीत आहेत असे दिसत नाही. सूंभ जळला तरी पीळ जात नाही, असेही घडत आहे का? भाजपतेर पक्षांच्या पिछेहाटीला त्या पक्षांची धोरणें, संघटनात्मक कामातील ढिलाई, सुस्ती अशी कारणे असली तरीही, मिडीयातील लोकांचा हिंदूत्व पक्षाविषयी असलेला आकस हा वाचकांना आणि प्रेक्षकांना रूचविणे जड होत गेले. ही बाब सुध्दा भाजपेतर पक्षांची पिछेहाट होण्यास कारणीभूत ठरली आहे. हिंदुत्व पक्षांवर आणि विचारसरणीवर टिका करण्याची  चढाओढ माध्यमातील कंपन्यांमध्ये दिसत असते,  त्या पाठीमागे कुठली तरी शक्ती आहे. त्याचच नाव मिडीयामधील सुत्र नावाचं अपत्य. आपल्या देशाची राजकीय व्यवस्था, प्रसारमाध्यमें आणि नोकरशाही ह्यावर प्रभाव टाकणार्या शक्ती ज्या ब्रिटिशांच्या काळात होत्या ,त्या स्वातंत्र्यानंतरही अबाधित राहिल्या. शालेय स्तरापासून  ते महाविद्यालयीन आणि पोस्ट ग्रॅज्यायुट स्तरापर्यंत अनेक विषयांवरील विशेषतः इतिहासाचा  अभ्यासक्रम ठरविणार्या संस्था आणि विद्यापिठांवर आजही त्याच शक्तीचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या प्रभाव  आहे. समाजवाद, साम्यवाद, आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द ऐकावयास बरे वाटतात. म्हणूनच सतत ते शब्द भारतीय जनतेच्या कानी ऐकू येतील अशी व्यवस्था उभी करून सरकार, प्रसारमाध्यमें, नोकरशहा ह्यांचं जनतेप्रती काही दायीत्व आहे, ह्या मूलभूत बाबीलाच गौण ठरवित देशाचा कारभार रेटला गेला. त्यामुळे सरकार, प्रसारमाध्यमें,  नोकरशहा आणि सत्तेचे दलाल अशी भक्कम चौकट निर्माण झाली. त्या चौकटीतून जे अपत्य निर्माण झाले त्याचच नाव मिडीयातील सुत्र. त्याचच आजच्या आर्थिक जगतातील नाव म्हणजे प्रसारमाध्यमातील पैसारूपी भांडवल. हा पैसा कोठून येतो? कोणकोणत्या देशातून येतो ? कोण कोणत्या NOG मार्फत? त्या NGO चां हेतू शुध्द आहे का? ह्याकडे मोदी सरकारचं बारीक लक्ष आहे. अलिकडे NDTV सारख्या मातब्बर पण सतत पक्षपाती कारभार करणार्या चॅनेलच्या भांडवलासंबंधीचा गैरकारभार म्हणा वा आर्थिक अफरातफरीसंबंधी चौकशी सुरू झाली आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर नोकरशाहीच्या वागण्यात आणि काम करण्याच्या गतीत बदल दिसून येत आहे. जे आपल्याला अशक्य कोटीतील वाटत होते. परंतु त्यात यश मिळतय. कारण The leader himself is leading from the front. त्यामुळे मिडियातील त्या सुत्राभोवती असलेली पोलादी पकड ढिली होत जाईल, अशी आशा वाटते. 

परंतु आज स्थिती काय आहे? आपला TRP वाढविण्याच्या नादात न्यूज चॅनेल्स आणि त्यांचा entertainment विभाग भरकटत असताना दिसतोय. मिडिया एक व्यवसाय आहे,एक employment generator आहे हे मान्य. कित्येकदा सरकार दरबारातील लोकहीताच्या कामात होणार्या दिरंगाईवर माध्यमें प्रहार करतात. हे ही मान्य. दुष्काळ पूर ह्या सारख्या आपत्तीत समाजबांधवासाठी, तसेच गरीब विद्यार्थ्यासाठी देणग्या गोळा करण्याची कामें ही माध्यमें करीत असतात. हे ही कौतुकास्पद आहे. तरीही माध्यमातील अनिष्ट सवयी, त्रूटी दूर करण्याची गरज नाही, असे मानणे गैर आहे. विचार स्वातंत्र्याचा कैवार घेणार्या ह्या संस्थांच्या अंतर्गत कारभारात सार काही आलबेल नसतं. संपूर्ण निःपक्षपाती धोरणाचं तसंच पारदर्शकतेचं दर्शन मिडीयातील संस्थांच्या कारभारातून जितकं व्हावयास हवं तितकं दिसत नाही. न्यूज चॅनेल्सवर राजकीय विषयासंबंधीचं चर्चा सत्र कसं असते? नुसता मासळीचा बाजार. सुत्रसंचालन करतेवेळी ध्वनीचं प्रदूषण घराघरात होणार नाही ह्याची दक्षताच घेतली जात नाही, इतक्या मोठ्या आवाजात टाॅक शोज घडतात. विविध राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा जो खेळ मांडला जातो त्यालाच व्यवसायिकता मानावयाची का? प्रसारमाध्यमांना दोष देत राजकीय व्यवस्थेतील नेते मंडळी हात झटकू शकत नाही. संसद असो वा विधानसभा, आपल्या प्रतिनिधींचा गोंधळ आपण पाहातच असतो. एकमेकांच्या उखाळया-पाखाळ्या काढण्यासाठी ती मंडळी निवडून गेली आहे का? त्याचांच कित्ता सोशल मिडीयावर सर्वसामान्य गिरवीत असतात. सोशल मिडीयावरील सर्वसामान्यांना माझं सागंण आहे कि, तुमचे राजकीय विषयासंबंधी मतभेद झाले तरी मनभेद होऊ नये ह्याची काळजी घ्या. मला असे का वाटते? पहिल कारण हे कि मिडिया, पक्ष प्रवक्ते, लोकप्रतिनिधी, नेते मंडळी ह्यांच्यात जे काही वादविवाद होतात ते होऊ द्यात. कारण त्याचां तो व्यवसाय आहे. व्यवसाय कालातंराने  स्वभाव बनतो. स्वभावाला औषध नसते. कोणाला पटो कि न पटो; पण हे सत्य आहे. दूसरं कारण म्हणजे आपली लोकशाही अजून विकसनशीलतेच्या वाटेवर आहे. ही जबाबदारी सर्वसामान्यांच्याच पाठीवर असते. तिसरं आणि चौथं कारण संयुक्तिक रित्याच मांडणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांमध्ये राजकीय घटनावरून जेव्हा जेव्हा मनभेद होतात त्या त्या वेळी पक्षीय वाद विकोपाला जातात. त्यावेळी कार्यकर्त्यांवर नेेेत्यांचंही  नियंत्रण राहात नाही. कार्यकर्ते इतक्या जोशात असतात,कि त्यातून मारामारी, रक्तपात,आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असते.  नंतर पोलीस कचेर्यांवर आणि कोर्टातील वार्या आपल्या माथी आल्याच समजा. बरं रक्तपात कोणाचा? आपला आणि आपल्याच बांधवांचा. मोर्चा व अंदोलनांत नेतेमंडळींची मूलं नसतात. ती जेव्हा वयात येतात, तेव्हा तेही नेतेच बनतात. जगभरातील प्रत्येक देशातील राजकरणात फार थोडेच लोक तत्वबोधासाठी वाद घालतात. बहुतांश वादाची कारणे सत्तेची- संपत्तीची लालसा, पूर्वग्रहाचे प्रिय डोलारे सांभाळणे, आणि अंहकार सुखाविणे हीच असतात. पुष्कळदा हे वाद ही वरवरचे दिसतात. कारण काल परवा पर्यंत एकमेकांचे शत्रू असलेले पक्ष आणि नेते आज परस्पर गळयात गळा घालतात. मग उद्याची बात उद्याच. आज त्यावर  भाष्य करता येत नाही. क्रिकेट खेळामधील  जुने समालोचक (रेेडिओ वरील) डी की रत्नाकर,   देवराज पुरी, म्हणत असत, " Cricket is a game of chance. म्हणजेच  बेभरवशाचा खेळ. राजकीय क्षेत्र ही तसेच बेभरवशाचं असते. हे अलीकडे सिद्ध होत जात आहे.

राजकीय व्यवस्था, मिडीया आणि नोकरशहा क्षेत्रातील मंडळींना आपआपल्या क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. तिन्ही क्षेत्रातील उच्च पदस्थ मंडळींना अतिमानव (superhumanist) बनण्याचीही एक सुप्त इच्छा असते. त्यामुळे प्रत्येक नेत्याला सर्वसामान्यांच्या व्यथेकडे लक्ष द्यायला वेळही नसतो. नोकरशहा मंडळीत अतिमानव बनण्याची इच्छा धरणार्यांची टक्केवारी कमी असेल, परंतु त्यांना सेवेत extension मिळण्याची इच्छा असतेच आणि त्यासाठी त्यांचे प्रयत्नही सुरू असतातच. अतिमानव होण्याची धडपड करणार्यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात नेहेमी विसंगती दिसते. ह्यासंबंधी आल्डस हक्स्लेन ह्या विचारवंतानी केलेलं वर्णन वाचण्याजोगे आहे. ते म्हणतात "In practice vast majority even of superhumanists live inconsistently. They are one thing in Church and another out ; they belive in one way and act in another ; they tamper spirituality with fleshliness, virtue with sin, and  rationality with superstition". हक्सलेच्या ह्या विधानाची शक्यता पटविणारी माणसे तर आपल्याभोवती वावरणार्या राजकीय, सार्वजनिक तसेच प्रसारमाध्यमातील मंडळीत दिसत असतात. परंतु शेवटी आपण पडलो सर्वसामान्य! म्हणून वानगीदाखल उदाहरण देण्याच्या फंदात कसे पडणार? हक्सलेंच्या विधानची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी मी ह्या ठिकाणी एक वाचलेलं (पाहिलेलं नव्हे) उदाहरण खाली देत आहे; जे माझ्या हाती खात्रीलायक सुत्रातर्फे आले आहे!

अमेरिकेच्या न्यूर्याक शहरात दोन साप्ताहिके निघत. प्रत्येक गोष्टीत ती एकमेकांच्या विरूध्द लिहीत. ती दोन्ही पत्रे एकमेकांवर अतिशय कडाडून हल्ले चढवीत. खोचक-बोचक लेखणीने परस्परांना रक्तबंबाळ करीत. एका साप्ताहिकातील एखाद्या विषयावरील लेख वाचल्यानंतर वाचक आपापसात म्हणत,"आता त्या साप्ताहिकाचा गुरूवारचा अंक पाहू या. त्यात या महाशयाची खूपच हजेरी घेतलेली असेल". गुरूवारनंतर पुन्हा वाचक म्हणत, "आता रविवारी त्या साप्ताहिकात खूपच भंबेरी उडविली जाईल. ती वाचलीच पाहिजे. अशाप्रकारे त्या दोन्ही साप्ताहिकांचा खप धूमधडाक्याने वाढत होता. न्यूयॉर्क शहरातील एका विचारवंताने ती दोन्ही साप्ताहिके वाचली तेव्हा त्याला असे वाटले की या दोन्ही संपादकांच्या लेखनात आवेश, धार, ओज, लालित्य, आकर्षकता, बहूश्रुतता, शब्दसंपत्ती आदी गुण आहेत, पण त्यांचे हे गुण परस्परांना शिव्याशाप देण्यात वाया जात आहेत. या दोघांना एकत्र आणून ह्याच्यांत सलोखा घडवून आणावा आणि ह्यांना विधायक कार्याला लावावे जेणेकरून देशाला व मानवतेला लाभ होईल. ह्या कल्पनेतून त्या विचारवंताने दोन्ही संपादकांना पत्रे पाठवून आपल्या घरी चहापानासाठी आमंत्रण दिले. ठरल्या दिवशी ठरल्या वेळेस एक संपादक उपस्थित झाले. त्या मध्यस्त विचारवंताने त्या संपादकाचं स्वागत केले. आणि म्हणाले "नमस्कार, या! थोड्या वेळाने ते दूसरे संपादकही येतील."इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या. चहा ही झाला. पंधरा मिनिटे होऊन गेली. त्या विचारवंताने दुसर्या संपादकाच्या कार्यालयात फोन करून विचारणा केली. तर तेथील कर्मचारी म्हणाला संपादकसाहेब तुमच्याकडे येण्यासाठी कधीच निघाले आहेत. पून्हा दहा मिनिटे वाट पाहिली. मग त्या विचारवंताने उपस्थित संपादकांना म्हटलं, एव्हाना ते यावयास हवे होते. त्यावर ते संपादक म्हणाले, ते येणार नाहीत. त्यावर विचारवंत म्हणाले, तुम्हांसारख्या हुषार संपादकांमध्ये इतकं वैर शोभत नाही. त्यावर उपस्थित संपादक म्हणाले, अहो महाशय, दूसरे कोणी येणार नाहीत, ह्याचं कारण दूसरा संपादकही मीच आहे. विचारवंत आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले, ह्याचा अर्थ काय? त्यावर संपादक शांतपणे म्हणाले, टोपण नावे धारण करून दोन्ही साप्ताहिकाचे संपादन व लेखन मीच करतो. मीच माझ्यावर आरोप-प्रत्यारोप करतो. मीच मला शिव्या देतो आणि घेत असतो. लोक मिटक्या मारीत दोन्ही साप्ताहिके वाचतात. ती खूप खपतात. मला रग्गड पैसा मिळतो. 

बिचारे ते विचारवंत! काय बोलणार?  कोणाला दोष देणार? संपादक महाशयांना कि लोकांना? कि स्वतःच्याच अक्कलेला?.