राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण भाग- १

मागे मी राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण - (धावता  आढावा) या शिर्षकाचा लेख लिहीला होता. त्यानंतर जवळपास दोन महिने लोटले आहेत. देश-विदेश मध्ये अनेक घटना घडल्या  आहेत, होत आहेत त्याचे नावच राजकारण आहे. कोरोना नंतर एखादी नैसर्गिक घटना घडली तरी त्याच्या मागे कोणाची तरी राजकीय चाल आहे. असा अंदाज ही काढला जातो. तसे पाहता आजचा लेख मागील  लेखाचाच पुढील भाग आहे. हा विषय न संपणारा असा आहे. त्यामुळे या लेखापासून एका लेख मालिकेची सुरूवात झाली असे हे गृहीत धरू या. राजकारण हा विषयच पुढे सरकत जाणारा आहे, नदीच्या प्रवाह सारखा !

पण जिथे खड्डा दिसला की तिथे नदीचे काही पाणी शिरते. तो खड्डा भरला की प्रवाह पुढे जात राहतो. त्या खड्डयातले पाणी लागलीच डबके बनते. नदी सागराला मिळे पर्यंत डबक्याची संख्या खुप वाढलेली असते. राजकारणाचा प्रवाह असाच असतो. पण नदीतले सारे पाणी डबक्यात जात नाही. पण डबक्याची संख्या वाढत जाते. राजकारणाचे ही तसेच काहीसें होत असते. नदी ही आपली आईच असते. म्हणून आपण गंगामैय्या, नर्मदामाता, गोदामाई असे संबोधितो . ती परोपकारी असते. ती सुद्धा धरणीमातेला आई मानत असावी. म्हणून ती त्या खड्डयात दिलदारपणे आपले जल ओतून पुढे जाते. पुढे ती पठारी मैदानात मानवासाठी ती हळूहळू थांबत थांबत आपला प्रवास करते. इतकेच नव्हे तर मानवाने शेतीसाठी, पिण्यासाठी तिचे पाणी अडविले तरी कां कूं करीत नाही.  तिचे जे जल खड्डयात पडते त्याला डबक्याचे रूप आपणच देतो. 

मुळात जमिनी वरील खड्डे एक तर मुसळधार पावसाने होतात वा माणसाने आपल्या ऐहिक सुख-सोयी साठी केलेले असतात. कवी आणि कवीयत्रींच्या दृष्टीतून ते खड्डे म्हणजे धरणीमाते वर झालेल्या जखमा होत. ते खड्डे आपल्यासाठी म्हणजे धरणी- पुत्रासाठी सुद्धा जीवघेणे असतात. त्या खड्डयावर पंचायत समिती व महापालिकेतील रस्ते सुधारक समिती लागलीच औषधोपचार करीत नाहीत. इथेच आपली म्हणजे जनसामान्यांची हतबलता असते.  

इथे मला 'अनोखी रात' या हिन्दी सिनेमातील गीतकार इंदीवरांचे स्व मुकेश यांनी गायलेले गीत आठवले -

"ओह रे ताल मिले नदीके जलमें | 

   नदी मिले सागरमे    

सागर मिले कौनके जलमे | कोई जाने

    ना रे ||ओह रे ताल.. "

मागे महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष आणि सुनावणी या लेखात River can go no reverse  या सत्याचा ओझरता उल्लेख केला होता. त्याची सत्यता पटवून देणे राहीले होते. ते कार्य इथे पुरे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 

नदीचा प्रवाह म्हणा, वा पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह हा एक धर्म आहे. तो प्रवाह उतरता असतो. का तर सार्या मानवाचं हित व्हावे म्हणून.  राजकारणाचे  मूलतः ' राजधर्म ' असे  नाव आपल्या संस्कृतीत  आहे. पण राजधर्माला उतरती कळा लागते तेव्हा त्याचे रूपांतर राजकारण असे होते. इंग्रजी मध्ये Politics असे म्हणतात. राजधर्मा ला जगातल्या कुठल्याच भाषेमध्ये नाव नाही.असो.  कवी इंदिवर पुढे सागराचे पाणी कुठल्या जलात जाते हे माणसास माहीत नसते हे सांगून आपली हतबलता किंवा आपल्या शक्तीच्या मर्यादा दाखवून जातात.

सागाराच्या जलाचे सूर्य वाफेत रूपांतर करतो. नंतर ती वाफ आकाशात जाते. पुढे आकाश त्या खारट वाफेचे आपल्या मानवी तर्कांच्या पलिकडे जाऊन गोड जलात रूपांतर करून ढगांच्या रूपात साठवण करते. पुढे वायू ढगांची घुसळण करून  पुन्हा धरणीमातेकडे पावसाच्या रूपात परत येते. परंतु ते पाणी गोड कसे होते याचे रहस्य मानवाला शोधता आलेले नाही. म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी आपल्या विज्ञान निबंध पुस्तकात  निसर्गाचा देव असे एक स्वतंत्र प्रकरण ठेवले आहे. या चर्चेचं सार  हा एक 

' निसर्गाचा धर्म ' आहे. तसेच समाजाला व्यवस्था, राज्याला व्यवस्था असते. अशा व्यवस्थेचे जनकत्व भारताकडे जाते असे अनेक पाश्चिमात्य व पौर्वात्य विचारवंत,  आणि देशी-विदेशी इतिहास विभागाने उजेडात आणले आहे. माणूस राजधर्माला राजकारणाचं रूप देतो. राजकारण म्हणजे गजकर्ण ही व्याखा रूढ झाली याला आपणच जबाबदार आहोत. गजकर्ण म्हणजे खाज. खाज हा रोग म्हणजे आत्मनाश. राजकारणातून म्हणजे सत्तेच्या हव्यासातून युद्धाची खाज निर्माण होऊन महायुद्धे होतात. त्यातूनच सर्वानाश होतो. हा मानव जातीचा इतिहास आहे.

आपल्या येथीलच नव्हे तर जगातील  सर्वच देशात कुठलाही राजकीय पक्ष धुतल्या तांदळ्या सारखा स्वच्छ नाही. आपण संसदीय पद्धत स्विकारली आहे. इथे विजयी झालेल्या पक्षांच्या संसद सदस्यांनेच आपला नेता निवडावयाचा असतो. पुढे तोच नेता देशाचा पंतप्रधान होतो. त्या पदाची शान संसदेतील सर्वच सदस्यांनी राखावी अशी अपेक्षा असते. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी पतंप्रधानपदाची शान राखावी वा ना राखावी हा वाद बाजूला सारू या. विरोधी पक्षांचे चुकतंय कुठे तर ते केंद्र सरकारवर टिका करीत नाहीत. ते फक्त मोदीजींना टार्गेट करीत आहेत. ते ही नीच पातळी गाठून. म्हणून आपल्या येथील विरोधी पक्ष डबक्यां सारखी झाली आहेत, असे मला वाटू लागले आहे. असे म्हणताना  माझे मन कष्टी होते. पण विरोधी पक्षातील सर्वच मंडळी डबकी आहेत तसेच सत्ताधारी पक्षात डबकी नाहीत असे ही नाही हे सत्य मी स्विकारतो की !

पंतप्रधान मोदींना  नऊ वर्ष सतत टारगेट करीत नीच पातळी गाठून टिका करणे  हे लांचनास्पद नव्हे 

काय ?आजचा सामान्यतला सामान्य मतदार ही विचार करतो आहे की आपल्या बापजाद्यांपासून कधी नव्हे ते सुख गेली आठ-नऊ वर्षे मिळू लागले आहे; ज्यांनी आपल्याला शौचालय दिले; घरें दिली; रेशन पुरविली ; बँकेत पैसे जमा केले ; वीज दिली ;  गॅसच्या टाक्या दिल्या, अशा नरेंद्र मोदी व भाजपा वर विरोधी पक्ष इतकी टिका का करीत आहेत असा प्रश्न विचारत आहेत. ही ग्राऊन्ड रिॲलिटी बनली आहे. भाजपाचे समर्थक नसलेले प्रभू चावला आणि शेखर गुप्तासारखी जेष्ठ संपादक मंडळी प्रत्येक निवडणुकांचा सर्वे करताना हातचे काही न राखता हे सत्य मान्य करीत आहेत. मोदी वर सतत टिका  करून नुकसान विरोधी पक्षांचेच होत आहे ना ? पण लक्षात कोण घेतोय ? 

हे लक्षात घेण्यासारखे विरोधी पक्षात मोठे नेतेच राहिले नाहीत. पंडीत नेहरूंच्या कारकिर्दीत बॅ नाथ पै, डाॅ शामाप्रसाद मुखर्जी वैगरै तर इंदिरा गांधीच्या कारकिर्दीत डाॅ राम मनोहर लोहिया, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, दंडवते इत्यादी अशी विद्वान आणि अभ्यासू संसदपटू विरोधी पक्षात होती. पुढे २०१३ पर्यंत चांगले संसदपटू  विरोधी बेंच वर पहावयास मिळाले. सन २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर भाजपा सत्तेवर आला. त्यानंतर  विरोधी बाकावरील सदस्यांच्या कुवतेची, अभ्यासू वृत्तीची घसरण होत गेली आहे. ही देशाच्या विद्यमान राजकीय स्थितीतली एक मोठी समस्या आहे. 

                                क्रमशः

( लेखाचा भाग २ सोबत जोडला 

आहे .कृपया तो वाचावा )

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष - स्वरूप आणि सुनावणी

 

सध्या सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर जी सुनावणी सुरू झाली आहे त्यावर अधिक आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष हा काही संपुर्ण भारत देशाच्या राजकारणाचे चित्र बदलेल असे नाही. कारण  राजकारणाच्या मैदानात मविआ सरकार स्वतःच्या कर्माने धोबीपछाड झाले आहे. 

मविआ सरकारच्या पतनातून सत्ता संघर्षाची सुप्रिम कोर्टात जी सुनावणी सुरू आहे ती शिवसेनेत पडलेल्या उभ्या फुटी संबंधित आहे. त्यावर चर्चा करताना आपल्याला एक गोष्ट ध्यानात ठेवावी लागेल ती म्हणजे दस्तुरखुद्द सुप्रिम कोर्ट व केंद्र सरकार यामध्ये ही एक शीत युद्ध सुरू झाल्याचे आपण पाहात आहोत. त्याचं स्वरूप काय आहे, तसेच तशा प्रकारचं शीतयुद्ध केंद्रात भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर म्हणजे सन २०१४ पासून का सुरू झाले हा ही एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. या विषयावर वेळ येईल तेव्हा चर्चा होईल. ती वेळ कदाचीत वरील सुनावणी संपल्यानंतर लागलीच येऊ शकते. या घटकेला आपण महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या सुनावणी संबंधीत चर्चा करीत  आहोत.

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सुप्रिम कोर्टात जी सुनावणी सुरू आहे त्या संबंधित अनेक कायदातज्ञांची मतें, विडीओ आपण ऐकतो पाहतो आणि वाचत ही आहोत. केंद्र स्तरावरील राजकारणात पंतप्रधान मोदी जितक्या आत्मविश्वासाने आणि आक्रमकतेने विरोधी पक्षांवर हल्ला करीत आहेत तितक्याच आत्मविश्वासाने आणि आक्रमकतेने देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षांवर हल्ले करीत असल्याचे दिसत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की या दोन्ही नेत्यांची लोकप्रियता आणि विश्वासार्हता शिगेला पोहचली आहे. लोकप्रियतेच्या ताकदीतूनच त्यांचा आत्मविश्वास आणि धडाक्याच्या राजकीय चाली अनुभवयास येत आहेत. राजकारण व्यक्ती केंद्रीत होत आहे, तरीही ही बाब जनता स्विकारीत आहे हे सत्य आहे.

वरील सत्याचे भान देशाच्या न्यायव्यवस्थेला असावे. म्हणूनच न्याय व्यवस्था टोकाची भुमिका घेईल असे मला वाटत नाही. या पाठीमागे आणखिन दोन कारणें आहेत. त्यातील पहिलं कारण म्हणजे  भाजपात घराणेशाही नाही. दुसरे असे की मोदीजी आणि देवेंद्रजींचा  कारभार लोकांना त्यातच विशेषतः निवृत्त झालेल्या सनदी, लष्करी अधिकारी आणि निवृत्त वकील मंडळींना ही पारदर्शक व स्वच्छ वाटला आहे. हे सत्य ही न्यायालयाच्या नजरे समोर असावे. अर्थात सुप्रिम कोर्टाने उद्धव ठाकरे गटाच्या वकीलांच्या युक्तीवादावर जे शेरे मारले आहेत त्यावरून मी सुप्रिम कोर्टाच्या येणार्या निकालातील संभावना मांडली आहे.

निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण ही निशाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला बहाल केले आहे. त्या संबंधीत विरोधी पक्ष संविधान धोक्यात आहे अशी बोंबाबोंब करीत आहेत. पण त्यात अग्रणी स्थानावर बहुतांशी पक्ष असे आहेत की त्या पक्षांतर्गत घराणेशाही व हुकूमशाही आहे. इतकं साधं ज्ञान निरीक्षर नागरिकाला ही आहे याची नोंद सुप्रिम कोर्टाने केलेली असावी.

निवडणूक आयोग ही एक स्वायस्त संस्था आहे. तिच्या वरील  निकालात सर्वोच्च न्यायालय वाजवी पेक्षा अधिक हस्तक्षेप करू शकत नाही. या संबंधीतला निकाल हाती येण्यासाठी आपल्याला पुढील आठवड्या पर्यंत वाट पहावे लागेल. सध्या एकनाथ शिंदे समर्थक वकील मंडळी व राजकीय अभ्यासक आणि उद्धव ठाकरे समर्थक वकील व अभ्यासक  या सत्ता संघर्षाच्या न्यायालयीन सुनावणीचे विश्लेषण आपआपल्या

सोयीनुसार मांडत आहेत. ते ही स्वाभाविक मानून त्या पलिकडचा विचार करता ज्या काही काॅमन सेन्सच्या तीन गोष्टी आपल्या समोर येतात. त्या मी खाली मांडतो आहे.

१) श्री उद्धव ठाकरें यांनी सन २०१९ च्या निवडणूकांचा युतीच्या सरकारला मिळालेला जनादेशाचा आदर करावयास हवा होता.

२) श्री उद्धव ठाकरें यांनी विश्वास दर्शक ठरावाला सामोरे जावयास हवे होते. 

3) श्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सरकारच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांची संमती न घेता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावयास नको होता.

वरील  घोडचुका उद्धव ठाकरें यांच्या हातून घडल्या की धाडसाचे राजकारण करण्याची खाज त्यांना नडली यावर कितीही काथ्याकूट केला तरी उद्धव ठाकरे संपूर्णतः पराभूत झाले आहेत हाच निष्कर्ष  आपल्या हाती लागतो.

मुळात उद्धव ठाकरें यांनी मागील  विधानसभा निवडणूकीतला जनमताचा कौल झुगारून मविआ सरकारचे मुख्यमंत्री पद मिळविले ही राजकारणातील लबाडी मानली जाते. त्याचं (planning) नियोजन शरद पवार आणि उद्धव ठाकरें यांनी निवडणूक प्रचार काळातच केले असावे असा अंदाज मी एका लेखात व्यक्त केली होता. अलिकडे एका न्यूज चॅनेल वरील चर्चा नावाच्या कार्यक्रमात सन २०१९ विधानसभा निवडणुकीतल्या प्रचार काळात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपआपल्या पक्षांचे उमेदवार अधिक निवडून कसे येतील या साठी दोघांनी मिळून  एक स्ट्रॅटेजी आखली होती. त्या नुसार आपआपल्या पक्षांच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना सेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांचे उमेदवार अधिक निवडून येण्यासाठी जाॅईन्ट प्रयत्न करण्याचे गुप्तपणे आदेश दिले होते.

म्हणजेच क्राॅस व्होटींगचा प्लॅन करून भाजपाचे उमेदवार पाडा असाच तो आदेश होता. याचा अर्थ उद्धव ठाकरे हेच मोठे गद्दार आहेत. यावरून सिद्ध होते की एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सारे सहकारी जे म्हणत आहेत ते सारं खरं आहे. 

 

मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुप्रिया सुळे आणि संजय राऊत यांनी मविआ सरकार पंचवीस वर्षे टिकेल अशा बढाया मारण्याचे जे सत्र सुरू केल होतं ते शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी प्रचार काळात  गुप्तपणे केलेल्या गद्दारीपणातून मिळालेल्या शक्तीच्या जोरावर हे सिद्ध होते.  त्यातूनच पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाला मीच शह देऊ शकतो असा अहंकार उद्धव ठाकरेंच्या कारभारातून दिसायाला लागला.

मविआ सरकार जसे स्थिरावत गेले त्या काळात हळूहळू उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात शीत युद्ध सुरू झाले. तसे होणार अशी शक्यता मी ' देश- प्रदेश विद्यमान राजकीय स्थिती ' भाग २ च्या लेखात व्यक्त केली होती. उद्धव ठाकरें यांनी घटक पक्षांना विशेषतः शरद पवारांना फाट्यावर मारून मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन मोठ्या थाटात ते मातोश्रीत परतले. यातून उद्धव ठाकरेंचा अहंकार म्हणा वा लहरीपणा दिसतो. उद्धव ठाकरेंची एक लहरी मुख्यमंत्री म्हणून इतिहासात गणना होईल असे भाकित केंद्र- राज्य संघर्ष भाग २ या लेखात केले होते. तसेच 'आघाडीला धर्म नसतो. एखाद्या घटक पक्षाची गैरसोय झाली की आघाडी सरकार कोसळते, अशी गैरसोय शिवसेनेची होईल हे ही मी केंद्र-राज्य  संघर्ष भाग ४ या लेखात म्हटले होते.

आपल्या सरकार मधील घटक पक्षांना अंधारात ठेवून उद्धव ठाकरे यांनी सरकारचा राजीनामा देण्या पाठीमागे  दुसरे कारण असे असावे की दिल्लीत राष्ट्रवादी पक्षांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काॅग्रेस चे अशोक चव्हाण सोबत असताना उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींची दिल्लीत घेतलेली स्वतंत्र भेट हे होय. त्या भेटीचे कारण काय असावे या बाबत लागलीच लिहीलेल्या लेखात अंदाज व्यक्त केला होता. तो ही खरा ठरला आहे. आता उघड झाले आहे की त्या भेटीत उद्धव ठाकरें यांनी स्वतः मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्याची तयारी दाखविली होती आणि  पुन्हा भाजपाच्या नेतृत्वाचे युती  सरकार आणण्याची मोदींजींना विनंती केली होती.त्यावर पंतप्रधान मोदींनी ' देखेंगे ' असे उत्तर देऊन उद्धवजींना कात्रजचा घाट दाखविला असावा. घटक पक्षांच्या नेत्यांना न जुमानता मी स्वतंत्र भेट घेतो ही माझी शक्ती आहे हे मोदींजींना दाखवून सुद्धा मोदीजींनी ठाकरें कडून आलेला युती सरकारचा प्रस्ताव कचराच्या टोपलीत टाकला. म्हणून ठाकरेंना राग अनावर झाला असावा.

मविआ सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर राष्ट्रवादी आणि काॅग्रेस या घटक पक्षांची अपरीहार्यता हे आपले शस्त्र आहे, अशी उद्धव ठाकरें यांची ठाम समजूत झाली होती.  हे शरद पवार, अजित पवार, अशोक चव्हाण, थोरात, आणि नाना पाटोळे यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे शेवटची कॅबिनेट बैठक संपल्यानंतर उद्धव ठाकरें यांना एकाकी सोडून दोन्ही काॅग्रेस चे नेते मंडळीं आपआपल्या घरी गेली. राजकारणातले ते दोन्ही पक्ष वर्तमान स्थितीत मोठे खेळाडू राहिले नसतील पण उद्धव ठाकरे इतकं त्यांना विपरीत बुद्धीने ग्रासले नाही. मुख्यमंत्रीपदाची नशा आणि गुर्मी असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी राजकीय खेळी करण्याच्या नादात तडकाफडकी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन  थाटामाटात मातोश्रीवर परतले. त्या थाटामाटाचे नाटक हे काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षांवर शंभर टक्के कुरघोडी करण्याचाच प्रयत्न होय. पक्ष ही गेला, निशाण ही गेलं तेव्हा कुठे आता उद्धव ठाकरेंना विरोधी पक्षांची आठवण झाली. आता त्यांनी इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संपर्क सुरू केला खरा पण मविआ पुन्हा जिवंत होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. जीवंत झालीच तरी ती अशक्त आणि कोमजलेली असेल. 

क्रोध हा माणसाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. त्यातून माणूस सारासार विचार करण्याची शक्ती म्हणजेच विवेक गमावून बसतो. भगवंताने अर्जुनाला म्हटले आहे, 

क्रोधात् भवती संमोहः 

संमोहात् स्मृति विभ्रमः।

स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो 

बुद्धी नाशात् प्रणश्यति ।।

उद्धव ठाकरे असो वा राहूल गांधी किंवा देशभरातील घराणेशाही पक्षांचे जे वारस हक्काने नेते झाले आहेत, त्यांना क्रोध आवरता येत नाही. याचे कारण मानसशास्त्रात दडले आहे. राजकारणात इतरांना असूया वाटावी इतक्या सहजपणे  विनासायास तरूण वयात नेत्यांमध्ये गणना झाली की पद, सत्ता, लोकप्रियता, व किर्ती प्राप्त होते. त्यानंतर लोकमानसावर आपले अधिराज्य आहे असे अनुभवयास येते. हे अनुभवल्यावर सामान्यतः माणसाला लोभ जडतो. मग त्यातच गुरफटुन जाऊन वरील सर्व गोष्टी वाढत राहाव्यात, किमान कमी होऊ नयेत  या साठी अहंक्रेद्रीत असे वैयक्तिक राजकारण मोठ्या, व्यापक प्रमाणात अशी नेते मंडळी करू लागतात. त्यातून अवतीभवती जे काही घडत असते त्याकडे दक्षतेने, डोळसपणे आणि तटस्थेने पाहण्याची क्षमता गमावून बसतात.

असेच काहीतरी उद्धव ठाकरें आणि राहूल गांधीच्या बाबतीत घडते आहे. काळ हा बदलत असतो. काळाच्या महिमात अनेक शहरें व मानवी संस्कृती जमीनदोस्त झाल्या आहेत. अनेक राजवटी काळाने गिंळकृत केल्या आहेत. भारतिय मतदार बदलत आहे. तो ही काळाचा महिमाच ! पुढच्या वीस वर्षानंतर देशातील राजकीय व्यवस्थेतील घराणेशाहीला घरघर लागलेली दिसेल असा माझा अंदाज आहे.

एकंदरीत महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षा संबंधी मविआ सरकार आकारात आले तेव्हा जो अंदाज मांडला होता तो खरा ठरला आणि शिवसेनेचंच भारी नुकसान झाले आहे. भारतीय राजकारणातला इतका मोठा भूकंप आपण प्रथमच अनुभवला आहे .  मविआ सरकारचे समर्थक मिडीया, अभ्यासक आणि नेते-कार्यकर्त्यांना भाजपाने मविआ सरकार पाडले किंवा शिवसेनवर बदला घेत शिंदे सरकार स्थापन केलं आणि ते अनैतिक व बेकायदेशीर वाटत असेल तर त्यांनी  मविआ सरकार अनैतिक रित्या स्थापन झाले होते हे ही मान्य करायला हवे. कारण ज्या मविआ चे तुम्ही जल्लोष करून भाजपावर टिका करीत होतात त्यातील मोठ्या पक्षातच उभी फुट पडली आहे. आपण ज्याचे समर्थन केले त्या मविआ सरकारनेच आपल्याला तोंडघाशी पाडले आहे ही भावना मविआ सरकारच्या समर्थक मिडिया आणि कार्यकर्त्यांत जागृत होणे गरजेचे आहे. त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात आपल्या नेत्यांना धारेवर घ्यावयास हवे.  नागरिक म्हणून लोकशाहीतले आपले ते कर्तव्य आहेच की ! 

निवडणूक पुर्वी अमित शहांनी उद्धव ठाकरेंना मातोश्री बंगल्यावर मुख्यमंत्रीपदाचं आश्वासन दिले होते असे जे ठाकरे म्हणाले होते ते  का म्हणून खरे मानावे ?  महाभारतल्या संजयला महर्षी व्यासांनी जशी दिव्य दृष्टी दिली होती तशा प्रकारची दिव्य दृष्टी मविआ च्या कोण्या कार्यकर्त्याला मिळाली होती आणि त्याने मातोश्री बंगल्यातील तो संवाद पाहिला ऐकला आणि पुढे असा पुरावा घेऊन आजपर्यंत तरी कोणी सुप्रिम कोर्टाकडे गेलं नाही.

अनेक कायद्याच्या अनेक कलमांचा अभ्यास करून, मविआ सरकारला सुगावा लागू न देता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झाले. याचा अर्थ फक्त गद्दारीच असे कसे मानता येईल? गृहखाते काय करीत होते ? याचा अर्थ सरकार मधील दोन घटक पक्षांपैकी एकाने तरी गद्दारी केली असेल असे कोणी मानले तर ते गैर कसे ठरेल ? सकृतदर्शनी हा उद्धव ठाकरे सरकारचा राज्य कारभारातला हलगर्जीपणाच आहे.

मविआ सरकारचे  समर्थक मिडीया, नेते मंडळी, आणि कार्यकर्त्यांनी मविआ सरकार स्थापन केले तेव्हा मोदी-शहा आणि फडणवीस यांची कशी जिरविली असे म्हणत शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना जसे चाणक्य म्हणून गौरविले तसे मोदी-शहा, फडणवीस-शिंदे यांना महाचाणक्य अशी उपाधी देऊन गौरवयाला हवे. हे जमत नसेल तर त्यांनी शांत मनाने २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूकीच्या तयारीला आताच लागावे. जीव तोडून काम करा यातच त्यांचं आणि महाराष्ट्राचं आणि देशाचं हित आहे. आपण बे चा पाढा जसा बे एके बे, बे दुणे चार असे म्हणतो तसा राजकारणाचा पाढा नसतो. राजकारण एके राजकारण आणि राजकारण दुणे राजकारणच असते. आता सत्ता संघर्षाच्या सुनावणी संबंधी मला जे वाटतं ते आपल्या समोर मांडून या लेखाची समाप्ती करतो.

सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा कचाट्यात सापडले असावे. एक नैसर्गिक नियम आहे. River can go no reverse. सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा ठाकरें सरकारला स्थानापन्न करू शकेल अशी शक्यता फारच कमी आहे. कुठल्याही न्यायाधिशाला आपण मोठ्या वादंगाला कारणीभूत व्हावं असे वाटत नसते. सन २०१७ साली उघडरित्या बंड केलेल्या न्यायाधिशांनी पुढे बंडाचे निशाण खाली उतरविले आणि शांततेने निवृत्ती स्विकारली हे आपण पाहिले आहे. (या संबंधीचा लेख ब्लाॅगवर आहे. तो कृपया वाचावा)

शेवटी संसद हीच जनमताची प्रतिनिधी आहे आणि तीच लोकशाहीतील राणी आहे. हे सत्य न्यायालयांना ही मान्य असते. सन २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणूका आहेत याची जाणीव घटनापिठाला असणार. अशा स्थितीत न्यायालय राष्ट्रपती महोदयांना फार तर एकनाथ शिंदेचं सरकार बरखास्त करण्याचा सल्ला देईल. पण ठाकरे सरकारला जिवंत करतील ही शक्यता फार फार कमी आहे. कारण संसद म्हणजेच कायदा बनविणारी संस्था. म्हणजेच केंद्र सरकार; तेच मोदी सरकार ! ज्याच्या कडे दोन्ही सभागृहात मजबूत बहुमत आहे. ते सरकार सुप्रिम कोर्टाच्या या सुनावणीतून बरखास्त होणार नाही. दुसरे असे आहे की मोदी-शहांना येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळण्याची खात्री असणार. त्यामूळे 

'निवडणूक पुर्व दोन वा अधिक पक्षांची युती वा आघाडी असेल तर निकाला नंतर त्यातून   कुठल्याही पक्षाला बाहेर पाडण्यास मज्जाव असेल ' अशा प्रकारचे बील संसदेत या वर्षात मंजुर करण्यात येईल असे वाटते. कदाचीत सुप्रिम कोर्ट ही आपल्या सुनावणीत तसा सल्ला देईल. बंड केलेले न्यायाधिश जसे सरन्यायाधीश पदी बसल्यावर शांतपणे निवृत्त झाले तीच परंपरा पुढील सरन्यायाधीश पाळतील असे वाटते. सुप्रीम कोर्टाने आजपावेतो केंद्र सरकार विरूद्ध टोकाचं भांडण केलेलं नाही. त्यामूळे अधिक चर्चा करण्याची गरज या घटकेला उरली नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची वाट पाहू या.

राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण - ( धावता आढावा )

नमस्कार वाचक मित्रहो,

मी तब्बल दोन महिन्यानंतर ब्लाॅगवर आज आलो आहे. या संबंधीचे कारण प्रथम आपल्या समोर ठेवतो आणि मग लेखाच्या विषयावर चर्चा करू या.

डिसेंबर २०२२ मध्ये बाहेरगावी. नंतर परतलो तर सलग तीन दिवस डायरियाने सतावले. त्यातून पुढे अशक्तपणा. पुढे माझा उजवा खांदा दुखायला लागला. फ्रोजन शोल्डरचं दुखणं ते ! दिर्घ काळ टिकतं म्हणे ! डाॅक्टराकडून तपासणी झाली; उपाय झाले; रक्त तपासणी झाली; फिजिओ-थेरपी झाली; पण खांदादुखी काही कमी होत नाही;  मोबाईलवरील सॅमसंग नोट्सवर लेख टाईप करण्याची मनाई ; पण आता स्वस्थ बसणे म्हणजे लेख लिहीण्याची सवय मोडीत निघेल असे वाटू लागले. म्हणून मी आलो आपल्या समोर. खांदादुखी वाढली तर पुढे लेखांऐवजी विडीओचा पर्याय स्वीकारावा लागेल असे दिसते. ते कितपत जमेल या बद्दल मी सांशक आहे.

गेल्या दोन महिन्यापासून देशाच्या राजकीय पटलावर अनेक घटना घडत आहेत. त्या सर्वांचा इथे आढावा घेणे अशक्य आहे.  महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षा संबंधित सुप्रिम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीवर लेख लिहिण्यास सुरूवात करण्यासाठी बसलो तेव्हा त्या संघर्षाचे स्वरूप कसे आहे त्यातील राजकीय शह -प्रतिशह, सोबत केंद्र सरकारशी मविआ सरकारचे संबंध व मंत्र्यांशी गाठी-भेटी इत्यादी गोष्टी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील  काही राजकीय घटनांचा संदर्भ घ्यावा लागेल असे वाटले. त्यातून लेखाचा विस्तार वाढेल हे ध्यानात आले. म्हणून राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण या विषयावर धावता आढावा घेण्यासाठी हा स्वतंत्र लेख प्रथम आपल्या समोर ठेवत आहे. सोबत महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष (स्वरूप आणि सुनावणी) स्वतंत्र लेख जोडला आहे.

देशांतर्गत मोदी-हटाव मोहीम सुरू झाली आहे. त्यात नवल असे काही नाही. या मोहिमेत अमेरिकेतील कोट्याधीश जार्ज सोरस तसेच बीबीसी, न्यूयॉर्क टाईम्स सारख्या विदेशी मिडीया, चीन, पाक इत्यादी देश व अनेक विदेशी एनजीओ, व लिबरल लाॅब्यांचे आपल्या येथील विरोधी पक्षांना साहाय्य आहे. अदानी ग्रुप कंपन्यांचे शेअर्स कृत्रीम रित्या पाडून देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असल्याची बोंबाबोंब करून भारतात अस्थिरता यावी असा प्रयत्न विदेशी शक्ती करीत आहे. त्याला काही विरोधी पक्ष आपल्या स्वभावानुसार साहाय्य करीत आहेत. राष्ट्रपती महोदयांच्या अभिभाषणा वरील चर्चा सत्रात तसेच बजेट सत्रात ही विरोधी पक्षांनी धुडघूस घातला हे आपण पाहिले आहे.

राहूल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा ही संपली. पण त्यातही  त्यांनी एके ठिकाणी चौकीदार चोर है म्हणत पंतप्रधान मोदी वर टिका केली, तर महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टिका केली. तिसर्या ठिकाणी नथुराम गोडसेंचं नाव घेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला गांधी हत्यारा असे हिणविले. राहूल गांधी राजकारणात आल्यापासून फक्त या तीन वाक्याचा उपयोग करीत असतात. या पलिकडे त्यांना राजकारणाची काही जाण नसावी असेच मला वाटू लागले आहे.   आजचं तंत्रज्ञान असे आहे की माणसाच्या आवाजात अनेक खेळणी ही बोलतात, हसतात. पुष्कळदा अशी खेळणी निर्माण करताना (म्हणजे Inbuilt) काही दोष, बिघाड असला की ते खेळणं सतत एकच वाक्य म्हणत राहते. मानवी मेंदूतही कुत्रिम बुद्धीची चिप्स बसवता येत असावी का आणि त्यात काही बिघाड झाला की माणूस अशाच प्रकारे बरळगतो का, एकच चूक वारंवार करीत असावा का असा तर्क मनात उद्भवला ! बस राहूल गांधी विषयी अधिक काही मत प्रदर्शन करावे ही इच्छाच संपली. या संबंधित अलिकडे  वाचनात आलेले एक वाक्य आहे, ते सारं काही सांगून जाते. ते असे आहे , ' Success does not consist in never making a mistake but consist in making one mistake again and again. ' जो चुकतो तो माणूस; आपली चूक सुधारतो तो यशस्वी माणूस; एकच चूक सतत करीत राहतो त्याला काय म्हणावं ? 

संसदेतही राहूल गांधींची काही छाप पडली नाही. खोटं ठरत असलेलं काॅग्रेसचं हे नाणं कितपत निवडणूकीच्या प्रचारात उपयोगी पडेल या संबंधीत काॅग्रेस समर्थक आणि  राजकीय अभ्यासक ही सांशक आहेत.

असे असले तरी मोदी सरकार विरूद्ध हवा निर्माण करण्याचा देशातील विरोधी पक्ष आणि विदेशी शक्तीचा प्रयत्न जोरात सुरू आहे.  पंतप्रधान मोदींची कृपा नव्हे तर महाकृपा उद्योगपती अदानी यांच्यावर आहे असा बिनदिक्कत आरोपाचा सिलसिला सुरू झाला आहे. या संबंधित विरोधी पक्षाकडे पुरावा आहे असे दिसत नाही. अनेक मातब्बर शेअर बाजार आणि अर्थशास्त्राचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की अदानी ग्रुप कंपन्यांची दिवाळखोरी झालेली नाही. कोण्या एका विदेशी  प्रायव्हेट रिसर्च करणार्या कंपनीचे हे कृत्यं, त्यामुळे  पॅनिक होण्याची गरज नाही.

एकंदरीत २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या प्रचाराला सुरूवात झालेली दिसत आहे. पंतप्रधान मोदीवर सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकाच्या एक वर्ष अगोदर राफेल विमानाच्या खरेदीत तथाकथित भ्रष्टाचाराचा आरोप होता तसाच काहीसा हा प्रकार वा प्रयोग आहे. चालू वर्षाच्या काही राज्यातील विधानसभा निवडणूका आणि २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या प्रचारात विरोधी पक्ष अदानी ग्रुपच्या शेअर्स संबंधी पंतप्रधान मोदी वर जोरदार हल्ला  करतील हे स्पष्ट दिसते आहे. 

अदानी यांच्या उद्योग समुहाच्या शेअर्स चा भाव खाली उतरविण्याचे काम भारत विरोधी विदेशी शक्तींनी केले आहे ही बाब बहुतांश मतदारांना समजली आहे. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी स्वतःहून आत्मविश्वासाने आणि अधिक आक्रमकतेने विरोधी पक्षांच्या आरोपाला सामोरे जात आहेत. दुसरे असे आहे की सन २००४ ते सन २०१४ पर्यंतच्या यूपीए सरकारने पाकिस्तानात आपल्या नोटा छापण्याचे षडयंत्र केले. त्याचा पुरावा मोदी सरकारच्या हाती लागला आहे. अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यातून युपीए सरकारची दहा वर्षाची कारकीर्द ' काळी ' म्हणूनच इतिहासात गणली जाईल. त्यामूळे पुन्हा एकदा  पंतप्रधान मोदी विरूद्ध दाही दिशांना तोंड असलेले, नरेंद मोदीच्या तोडीचा नेता नसलेले  विरोधी पक्ष असाच सामना सुरू झालेला दिसेल. त्या सामन्याचा निकाल ही सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणूका सारखाच येईल असे दिसते.

गुजरात निवडणूक निकाल -- संपुर्ण विश्लेषण

गुजरात मधील निवडणूकीत भाजपाचा  न भूतो न भविष्य असा जो विजय झाला त्याचे विश्लेषण करणे इतके सोपे आहे की ते एका वाक्यात मांडता येईल. महत्वाचा मुद्दा हा आहे की गुजरात मधील भाजपाला मिळालेला मोठा विजय देशातील राजकारणावर दुरगामी परिणाम करणारा आहे. यावर बहुतांश मिडीया हाऊसेसनी विशेषतः लिबरल लाॅबींनी मौन पाळलेले दिसते. त्याबद्दलची चर्चा करणे त्यांना अडचणीचे ठरू शकते. यावर ही आपण चर्चा करणार आहोत.  गुजरात हे आपल्या महाराष्ट्राच्या शेजारचे राज्य आहे. म्हणून तेथील विजयाचं विश्लेषण करताना महाराष्ट्रातील राजकारणावर चर्चा करीत तौलानिक बाबी मांडण्याचा प्रयत्न करावा असे मला वाटते. तशी तुलना करण्याची गरज काय आहे, असा आपल्याला प्रश्न पडला असावा. पण लेख वाचत आपण पुढे सरकत असताना आपल्याला पडलेल्या शंकाचं निरसन होईल अशी मी आशा बाळगतो. 

अलिकडे गुजरात विरोध हे आपल्या येथील विरोधी पक्षांचं आणि त्यांच्या समर्थक मिडीयांचं दुर्दैवाने हत्यार बनले आहे. गुजरात मध्ये भाजपाचा जो विजय झाला त्याचे श्रेय जितके मोदी-शहा जोडीला जाते तितकेच देशभरातील विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या समर्थक मिडीयांनी ही जाते. सन २०१७ च्या विधानसभेच्या निवडणूकीत काँग्रेसने इतकी चांगली कामगिरी केली होती, की भाजपाला ही घाम फुटला होता. पण ती धूळीला मिळाली. पाच वर्षाच्या कालावधीत काॅग्रेस पक्षांत राष्ट्रीय स्तरावर जे घमासान माजले त्यावर काॅग्रेस समर्थक मिडीयांनी गांधी परिवाराचीच तळी उचलून धरली. त्यामुळे गांधी घराण्याची मिजास वाढत गेली. राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झालेल्या पक्षांतर्गत  धुसफूसीचे परीणाम गुजरात प्रदेश काॅग्रेस वर होणारच होते. It is theory of karma and Law of Nature too. 

सन २०१७ च्या निवडणूकीत राहूल गांधींनी मेवाणी, अल्पश ठाकूर आणि हार्दिक पटेल यांना हाताशी धरून जातीयतेचं कार्ड खेळत अत्यंत नीच पातळी गाठली. पाच वर्षं सरली. पण राहूल गांधी गुजरातमध्ये फिरकले नाहीत. आपले आमदार गुजराती जनतेने दिलेल्या मतांशी इमान राखतात की नाही हे पाहण्याचे कर्तव्य सर्वेसर्वा राहूल गांधींचं होतं. ते त्यांनी पार पाडले नाही. राहूल गांधी कडून प्रथम जातीभेद केल्याचं पाप आणि नंतर मतदारांना वार्यावर सोडण्याचं पाप घडले. पापाचा घडा भरला. पण काॅग्रेस समर्थक मिडीयांनी राहूल गांधीना खडे बोल सुनावले नाहीत. भिंतीवर चेंडू वाकडा टाकला तर तो आपल्या हातात सरळ येत नसतो. 

आपल्या महाराष्ट्रातील मिडीयांना, व विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मस्तकात गुजरात विरोध इतका भिनला की ही मंडळी बेभान झाली की काय अशी शंका येते. लोकसत्तेचे संपादक गिरीष कुबेर, कुमार केतकर, निखील वागळे, खांडेकर इत्यादी पत्रकार मंडळी  वृत्तपत्र जगताच्या मैदानातून बाद होत चाललेली नाणी आहेत. मराठी मतदारांवर यांचा प्रभाव पडेनासा झाला आहे. मला त्यांना  सुचवायचे आहे की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची तळी उचलण्याचे बंद करा. इतकी वर्षे आपण तेच कार्य करीत राहिल्यामुळे त्या मंडळींना ब्रह्मपद मिळाल्याचा भास होऊ लागल्याचे दिसत आहे. प्रगतीशील महाराष्ट्रात जातीयतेच्या राजकारणाचे समर्थन करू नका.  भाजपाला विरोध करा पण तो विधायक स्वरूपाचा ठेवा. 

गुजरातचा विकास झाला हे अमान्य करण्यात विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थक मिडीयांनी आपली शक्ती खर्ची केली. जेव्हा इतर प्रांतातले मुख्यमंत्री पारंपरिक राजकारण करत बसत होते तेव्हा गुजरातचे तत्कालीन  मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीं Vibrant Gujarat ची कल्पना मांडून दिवस-रात्र मेहनत करीत होते. त्या कल्पनेने  गुजराती जनता भारावून गेली. तिने मनापासून मोदींना साथ दिली ती आजही कायम आहे. 

अलिकडील निवडणुकांच्या प्रचार काळात पत्रकार मंडळी गुजरातच्या कानाकोपर्यात केजरीवालच्या Freebies संबंधी मतदारांना विचारत असत तेव्हा  ' हमें मुफ्त कुछ नही चाहिये, हमें याचक  बनना पसंद नही है | ' अशी उत्तरें मतदारांकडून मिळत गेली. केजरीवाल यांच्या Freebies गप्पांचा गुजरातच्या मतदारांनी एक प्रकारे वचपा काढला. भाजपा चा गुजरात मधील प्रचंड विजयाचे दुरगामी परिणाम होतील असे मी म्हणतो आहे, त्याचं रहस्य इथेच उलगडले आहे. नरेंद्र मोदींना टक्कर देऊ शकेल असे केजरीवाल नावाचं मिडीयाचं हत्यार कायमचं बोथट झालं आहे.

   

महाराष्ट्राचे वर्तमान विरोधी पक्षांचे नेते जातीयतेचं राजकारण करीत आहेत. ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर वाद वाढवावा अशा क्लृप्त्या वाढवित बसतात. मी दुपारी मासांहार केला म्हणून दगडूशेठ गणपतीचं दर्शन बाहेरून घेतलं अशी बाजू सावरण्याची वेळ शरद पवारांना आली. तेव्हाच मविआ सरकारच्या पतनाची घंटा वाजली होती. तिचा आवाज महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेते आणि समर्थक मिडीयांना ऐकू आली नाही. मराठी राजकीय अभ्यासकांची दृष्टी आणि श्रवणशक्ती क्षीण झाली असावी असे जाणवते. महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्वर्गीय  यशवंतराव चव्हाणांनी ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर वाद काँग्रेसने करू नये असे स्पष्टपणे म्हटले असल्याचे माझ्या वाचनात आले आहे. दिल्लीहून संयुक्त महाराष्ट्राचा कलश घेऊन यशवंतराव चव्हाण मुंबईत आले, तेव्हा त्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला होता, ' हे राज्य मराठांचे असेल का? त्यावर त्यांनी शांत आणि शालिनतेने  उत्तर दिले, ' हे मराठी भाषकांचे राज्य आहे.'

सन २०१७ चे गुजरात काँग्रेसचे दोन शिलेदार अल्पेश ठाकूर आणि हार्दिक पंड्या भाजपात दाखल झाले. तरीही भाजपा इतर पक्षांच्या नेत्यांना आमिष दाखवून आपली ताकद वाढवते अशी बालिश टिका देशभरातील काॅग्रेस समर्थक मंडळी करीत असतात. संपुर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त करून भाजपाने गुजरातमध्ये पक्षाची पुनर्बांधणी केली यासंबंधीचं कौतूक तर सोडाच पण भाजपाकडून  काहीतरी शिकण्यासारखे आहे यावर विचार मंथन करण्याचे कष्ट घेतले जात नाही तर यश कसे मिळणार ? 

गुजरात मधील भाजपाच्या विजयाबद्दल आपले शरद पवार म्हणतात की महाराष्ट्रातले प्रकल्प गुजरातमध्ये नेले म्हणून गुजरातमध्यें भाजपाला मोठा विजय मिळाला. असा आमचा हा जाणता राजा ! अहो हा विषय कायमचा बाद झाला आहे. गुजरात विकासाच्या मार्गावर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच आला होता. तुमचे पंधरा वर्षे आणि अलिकडील अडीच वर्षे मविआ सरकार होते तेव्हा तुम्ही काय दिवे लावलेत, हे जनतेने पाहिले आहे. सन २०१९ साली लोकसभेत विरोधी पक्षांचा दारूण पराभव झाला. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षे विरोधी पक्षांना भाजपाशी टक्कर देण्याइतकी आघाडी निर्माण करता आली नाही. मग निवडणूका लढविता तरी कशाला? घरी बसा आणि आपली घरं सांभाळा की !  मी मराठी आहे, मला ही मराठी असल्याचा अभिमान आहे. अटकेपार झेंडा रोवणार्या मराठी योद्धयांचे रक्त माझ्यातही आहे. म्हणून मी शरद पवार व उद्धव ठाकरें यांच्यावर टिका करतो. अटकेपार झेंडा लावणारे पेशवे होते ; जातीने ते ब्राह्मण होते, म्हणून ब्राह्मणांचा द्वेष करीत राजकारण किती वर्षे करणार हो? ब्राह्मण मतदारांची संख्या ती कीती हो ! दुसरे असे की सन २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणूकीच्या निकालातून ब्राह्मण विरोध हे राजकारणातले हळूहळू  निकामी होत असलेलं शस्त्र आहे. पण याची जाणीव महाराष्ट्रातल्या राजकीय अभ्यासकांना झालेली नाही. आमची काही साहित्यिक आणि विचारवंत मंडळी ही अशा नेत्यांची आरती ओवाळीत असतात.

गुजरातमध्ये भाजपा आणि काॅग्रेस हे दोनच प्रमूख पक्ष आहेत. काॅग्रेस कमकुवत झाल्यामुळे भाजपाला प्रचंड विजय मिळाला आहे. या एका वाक्यातच गुजरात मधील निवडणूकांच विश्लेषण संपते. तिथे गुजराती अस्मिता हीच राष्ट्रीय अस्मिता आहे. आपल्या महाराष्ट्रात डझनभर पक्ष आहेत. कुठे मराठी अस्मिता, तर कुठे मराठा अस्मिता, कुठे आंबेडकर अस्मिता तर कुठे गांधीजी अस्मिता, कुठे काॅम्रेड अस्मिता तर कुठे रझाकत अस्मिता, कुठे भीमसेना तर कुठे शिवसेना , कुठे आगरी सेना तर कुठे कुणबी सेना, कुठे बहुजन तर कुठे मागास वर्ग इत्यादी अस्मितेवर राजकारण करण्यार्या नेत्यांचं व त्यांच्या घराण्यांचं फक्त भले झाले आहे.  ' हटाव लुंगी - हटाव बिहारी, हटाव भटजी - हटाव गुजराती, हटाव मारवाडी- हटाव सिंधी आणि जवळ करा फक्त इस्लामी '  अशा धोरणाने विकासाचे प्रकल्प व उद्योगधंदे महाराष्ट्रातून कधीच बाहेर गेले आहेत. गिरणी कामगार जेव्हा देशोधडीला लागला, तेव्हा महाराष्ट्रात आणि केंद्रात मोदी सरकार नव्हते. आता त्या गिरणी गावात टोलेजंग इमारती झालेल्या दिसतात. याला मोदी सरकारला दोषी मानता येते का?  आम्ही स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर व जगातील सर्वात मोठी सांस्कृतिक संघटनांची स्थापना करणारे डाॅ  केशव बळीराम हेडगेवारांवर टिका करीत असतो. ते राष्ट्रीय नेते होते ही बाब गुजराती लोकांनी आनंदाने स्विकारली आहे. त्याची चांगली फळे त्यांना लाभली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे प्रेरणास्थान म्हणून संघात  छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक ' हिंदु साम्राज्य दिन ' साजरा होतो. तो ही देशभर ! आमचे शरद पवार संघाची हाफ चड्डीवाले अशी टवाळी करतात. जणू काही शरद पवार जन्मतः फूल पॅन्टसह जन्मले होते. 

देशातीलच नव्हे तर जगातील एक मोठे व्यापार केंद्र मुंबई हे आपल्या राज्यात आहे. तिथेच आम्ही कामगार युनियनचे जाळे विणण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यातून अनेक उद्योगात वाम मार्गियांच्या कामगारांनी हरताळ, बंद, मोर्चे ही शस्त्रे युवकांच्या हातात दिली शिवसेनेही सरकारच्या एखाद्या धोरणावर विरोध करण्यासाठी बंद आणि सार्वजनीक मालमत्तेची फोडतोड करण्याचा धंदा उभा केला. शिवसेनेला जन्माला घातले काॅग्रेसने. कामगार युनीयन डाव्या विचारांच्या; त्यांना देशात अस्थिरता माजवायची असते. उत्पादन, निर्मीती ढासळत गेली. शिवसेनेच्या फोडतोडतून सार्वजनिक मालमत्तेचं झालेलं नुकसान !  त्यामुळे बरेच उद्योगधंदे बंद पडले. अशा उद्योजकांनी आपले बस्तान गुंडाळून इतर राज्यात उद्योग बसविले. अशा अवस्थेत राज्याचा महसूल घटत गेला. त्याचे खापर भाजपाच्या डोक्यावर मारून महाराष्ट्राची उन्नती होणार आहे का ? त्यात ही महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची गुन्हेगार आणि दशहतवादी संघटनांशी असलेली जवळीक भाजपाच्या पथ्यावर पडली आहे. आजवरच्या सरकारांनी युवकांना स्वरोजगार पुरविण्याऐवजी नोकर्या देण्याचे आश्वासन देण्याचा  धंदा केला. नोकर्या दिल्या नाहीच उलट विकासाच्या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी प्यादे उभे केले. मग गुजरातचा विकास होतो म्हणून हाताची बोटे मोजण्यात काय हशील ? आपले राज्य पिछाडीवर पडले आहे याला आपणच जबाबदार आहोत. गुजरातमध्ये कामगार वर्ग देशाच्या कानाकोपर्यातला आहे. तिथे उद्योगधंदे चालण्यासाठी पूरक सामाजिक आणि राजकीय वातावरण आहे. हे लक्षात कोण घेणार ? 

आता मविआ अस्तित्वात नाही. त्या सरकारच्या पतनास घटक पक्षांतर्गत शह-काटशहाचं राजकारण कारणीभूत आहे. आता सरकार विरोधात मोर्चा काढून काय उपयोग होणार? अडीच वर्षे खंडणी, आणि वसुली करीत बसलात. आज ही जेल मध्ये सडत असलेल्या नवाब मलीकांचा राजीनामा घेण्याची हिम्मत न दाखविलेल्या मुळे  उद्धव ठाकरेंना  नियतीने पुर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा द्यावयास भाग पाडले. इथे कुठेतरी वाचनात आलेलं वाक्य मी सेव केलं होते, ते मांडतो आहे. ' The wheel of the fortune keeps on revolving eternally. As the potter mould the clay according to his own pattern, so does destiny with human lives.' उद्धव ठाकरे सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक निकाल आल्यानंतर एकापाठोपाठ चूका करीत गेले, तरी ते भानावर आले नाहीत. म्हणून इथे नियतीच्या खेळाचं स्वरूप मांडले.

गुजरात मधील विजयाची नशा मोदी-शहा या जोडीला कधी आली नाही. म्हणून त्यांचे गुजरात माॅडेल यशस्वी होत गेले. आम्ही ऊस वाजवी पेक्षा जास्त पिकविला. इतर पिकाकडे दुर्लक्ष केले. साखर कारखान्यातील सहकाराचं ही निर्लज्जपणे थडगं बांधले. गव्हाच्या लाॅबीने पंजाबला लुटले. तसेच ऊस लाॅबीने महाराष्ट्राला लुटले.  अनेक राज्यातील भाजपेतर सरकारांनी केलेल्या लुटीवर केंद्र सरकार कारवाई करताना दिसेल, हेच ते बळ गुजरात विधानसभेच्या प्रचंड विजयातून मोदी सरकारला मिळाले आहे असे मला वाटते. डावे विचारवंत शेखर गुप्ता यांनी त्यांच्या  प्रिन्ट चॅनेलवर Modi moves politics from freebies to infra या विडीओ द्वारें स्पष्ट केले आहे. याहून अधिक चर्चा वाढवावी कशाला? उगीच आपणच आपला रक्तदाब वाढण्यास कारणीभूत ठरण्यातही काही अर्थ नाही. कारण नियती आपले कार्य करते. तिथे राजकीय क्षेत्र वगळले जात नाही.

दिल्ली पालिका निवडणूक निकाल -- धावते विश्लेषण

नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीतील महापालिकेच्या निवडणूका झाल्या आणि निकाल ही लागले. आप पार्टीचा तिथे विजय झाला. ही कौतुकाची बाब आहेच. पण भाजपाच्या जागा वाढल्या आहेत. आप पार्टीला मिळालेल्या जागा आणि भाजपाच्या जागा यातील अंतर तसे फारसे नाही. ही बाब विश्लेषण करताना दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही या बाबत दुमत नसावे. 

दिल्ली राज्य हे भारताची छोटी प्रतिकृती आहे. म्हणून मी आपच्या विजयाचं महत्व नाकारीत नाही. कारण सध्या सर्वात शक्तिमान झालेल्या भाजपा ची म्हणजे पुर्वीच्या भारतीय जनसंघाच्या विजयाची पहिली पताका दिल्लीतील महापालिकेच्या निवडणूकीतच फडकली होती असे आठवते. म्हणून आप पार्टी भाजपाला राष्ट्रीय पातळीवर पर्याय ठरेल अशी सुतराम शक्यता नाही. तसेच आम आदमी पार्टी काॅग्रेसची जागा घेऊ लागली आहे असा निष्कर्ष काढणे उतावीळपणाचं ठरेल. याची कारणे खालील प्रमाणे आहेत.

१)काॅग्रेसला स्वातंत्र्य लढ्याची पाश्वर्भूमी आहे. आज जरी काॅग्रेस कमकुवत झाली असली तरी आजही देशातील राष्ट्रीय स्तरावरील तो एकमेव विरोधी पक्ष आहे. 

२) काँग्रेसच्या विचारसरणीत सध्या चीनच्या विचारसरणीची भेसळ निर्माण झाली असली तरी तिची पुर्वाश्रमीची म्हणजे मूळ विचारसरणी आज ही गावागावात  तग धरून आहे. 

३)तळागाळापर्यंत कार्यकर्ते असलेला काॅग्रेस एकमेव राष्ट्रीय स्तरावरील  विरोधी पक्ष आहे.

४) आम आदमी पार्टीला कार्यकर्त्यांची वानवा आहे.

५) आम आदमी पार्टीत केजरीवाल सोडून कोणी दुसरा नेता नाही.

६) आपची विचारसरणी पार्टीचे संस्थापक केजरीवालांच्या लहरी वृत्तीचे प्रतिबिंब वाटते.

७)राजकारणात कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट विचारसरणी शिवाय ओळखले जात नाही. कुत्री जिथे जागा मिळते ती आपली मुतारी समजते. अशी अवस्था आप पार्टीच्या विचारसरणी संबंधित आहे. एकदा की तेथून दुर्गंधी येऊ लागली की आप पार्टीचे अस्तित्व संपेल.

८) आपची खलिस्थानवाद्यांशी  आणि विदेशी शक्तींशी असलेली जवळीक पार्टीच्या अस्तित्वावर लोंबकळत असलेला हातोडा आहे. हा हातोडा आपची समर्थक विदेशी शक्तींकडून त्यांच्या आदेशानुसार काम न केल्यामुळे आप वर पडू शकतो. तसेच विदेशी शक्तीचे घेत असलेल्या साहाय्याचं बिंग फुटल्यावर केंद्र सरकार सुद्धा हातोडा हाणेल. सध्या केंद्रीय भाजपा श्रेष्ठींना विरोधी पक्षांची संख्या वाढत राहावी असे वाटते. म्हणून कदाचित भाजपाचे श्रेष्ठींनी नरमाईचे धोरण अवलंबिले असावे.

९) सारं काही फुकट योजनांचे धोरण पंजाब राज्याला दिवाळखोरीच्या गर्तेत जेव्हा लोटेल तेव्हा आप पार्टीच्या बेहीशोबी मालमत्ता केंद्र सरकार तर्फे जप्त केली जाण्याची शक्यता आहे.

१०) केजरीवाल सरकार मधील मंत्र्यावर ईडी ची टांगती तलवार आहे. तीचा वापर  केंद्र सरकार विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वी करू लागेल तेव्हा दिल्लीतील मतदारांची अशा भ्रष्ट मंत्र्यांना सहानुभूती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण दिल्ली राज्यातील मतदार प्रान्तीय अस्मितेच्या परिघाच्या बाहेर आहे. प्रान्तीय अस्मिता प्रान्तीय पक्षांच्या भ्रष्ट नेत्यांसाठी कवच कुंडले ठरली आहेत.

वर नमूद केलेली कारणे ही आप पार्टीचे एमडीसी निवडणूकातील यशाचे श्रेय नाकारण्यासाठी मांडली नाहीत. जी वस्तुस्थिती आहे ती मांडली आहे. आप काँग्रेसला पर्याय ठरू शकेल असा डंका काही मिडीया हाॅऊसेस् वाजवत आहेत, ते ही अनाकलनीय वाटते. इथे मला आप पक्षाच्या मर्यादा आणि संघटन शक्तीतील दोष दिसले आहेत ते मांडले आहेत. अर्थात शेवटी हे भाष्य आहे, किंवा possibility of challenges that APP would face in near future असे मानावे.

आता आपण दिल्लीतील महापालिकेच्या निवडणूकीत आप ला मिळालेल्या विजयासंबंधी चर्चा करू या. दिल्लीला जेव्हा राज्याचा दर्जा मिळाला तेव्हा काॅग्रेस आणि भाजपा हेच दोन प्रतिस्पर्धी पक्ष होते. त्यामुळे ॲन्टी इन्कंबन्सीची टोचणी या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना मिळत राहिली. तुलनेने भाजपाला काॅग्रेसपेक्षा फारच कमी काळासाठी सत्ता मिळाली. कारण केंद्रात काॅग्रेसची सत्ता होती.

दिल्लीतील सत्ता सर्वात अधिक म्हणजे जवळपास १५ वर्षे काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांच्या हाती होती. दिल्लीत काॅमनवेल्थ क्रिडामहोत्सवात झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार काँग्रेसला भोवला. त्यामुळे आप पार्टीला स्पेस मिळाली. त्याचे कारण दिल्लीत प्रान्तीय अस्मिता हे नाणंच अस्तित्वात नाही. दिल्लीतील निगम मधील सत्ता भाजपाच्या हातात काही काळ राहिली याचे कारण जनसंघाच्या काळात बडे नेते दिल्लीत वास्तव्य करीत असत.  केंद्रात जनसंघाची सत्ता नसल्यामुळे केंद्रीय नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक कार्यकर्ते घडले गेले.  डॅा भाई महावीर, मदनलाल खुराणा, केदारनाथा साहनी, साहेबसिंग वर्मा ही मंडळी निवडणूका जिंकण्यात तरबेज झालेली होती. पण या नेत्यांच्या पश्चात भाजपाला दिल्लीत हवा तसा चेहरा गवसला नाही.

दिल्लीतील विद्यमान खासदारापैकी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर सोडून इतर सहा खासदारांच्या मतदार संघात डीएमसी निवडणूकात भाजपाची पीछेहाट झाली असल्याचे दिसले. या शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन नेत्यांचा प्रचार सभा झाल्या नाहीत हे भाजपाच्या पिछाडीच कारण मानले जात आहे. असे असूनही आपचा विजय म्हणजे भाजपा चा पराभव झाला असे हिणवले जाते. तो एक राजकीय चाली चा भाग झाला. पण भाजपा निश्चितच  दिल्लीतले आपले बळ वाढवण्याच्या कामाला लागेल. पराभवाने खचून न जाता अंतिम लक्ष्य गाठणारा एकमेव पक्ष भाजपा हे आपण अनुभवत असतो. 

लोकसभेच्या निवडणूकीत काॅग्रेस सर्वत्र नसेल पण शक्य तिथे आपली शक्ती पुन्हा मिळविण्याची संधी साधणार आहे. भारत जोडो यात्रेतून काही फायदा झाला आहे की नाही याची लिटमस टेस्ट राहूल गांधीचे सल्लागार करतील असे वाटते. दिल्ली हे छोटे राज्य असले तरी काँग्रेसने तिथे अधिक काळ राज्य केलं आहे. म्हणून अशी लिटमस टेस्ट करण्यासाठी दिल्लीचं मैदान काॅग्रेसला सर्वात अधिक सोयीचे ठरेल. या शिवाय आप पक्षाने गुजरात मध्ये काॅग्रेसची मतें खाल्ली आहेत त्याचा वचपा काॅग्रेस दिल्लीत काढण्याचा प्रयत्न करेल. त्यातून भाजपा चा फायदा  होणार आहे. मग ती लोकसभेची निवडणूक असो की दिल्ली विधानसभेची असो.

 

हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल -- धावते विश्लेषण

मागील लेखात निवडणूकांच्या निकालाच्या अनुषंगाने येणार्या विषयांचा म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे व्यक्तिमत्व, देहबोली,  कार्यपद्धत, सामाजिक बांधिलकी व त्यांच्याकडे येणार्या विकास निधीचा ते विनियोग कसा करतात, त्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यकर्त्यांची सक्षम फौज इत्यादी बाबीवर चर्चा केली आहे. अशा बाबीं सकारात्मक असल्या की  उमेदवार लोकसभेची, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावरील निवडणूक बहुतांशी हमखास जिंकतात. अशा वेळी त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या शिर्षस्थ नेत्याच्या करिष्म्याची जरूरी नसते हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

नेमके तेच हिमाचल प्रदेश मधील निकालातून  स्पष्ट झाले आहे. ते कसे हे संक्षिप्त रित्या खालील तक्त्यावरून स्पष्ट दिसते.
               सन २००७
भाजपा                      काॅग्रेस
४१ जागा                    २३ जागा

                सन २०१२
भाजपा                     काॅग्रेस

४१ वरून २६             २३ वरून ३६

                 सन २०१७ 

भाजपा                     काॅग्रेस

२६ वरून ४४            ३६ वरून २१

                 सन २०२२

भाजपा                     काॅग्रेस
४४ वरून २५            २१ वरून ४०

वरील तक्त्यावरून हे लक्षात येते की हिमाचल प्रदेश मध्ये मोदींचा करिष्मा या वर्षाच्या निवडणूकीत चालला नाही असे विरोधी पक्ष मांडत आहेत ते प्रथमदर्शनी पटते. कारण त्यांचे लक्ष्य मोदी हटाव हेच आहे. असे असले तरी भाजपाचं हिमाचल प्रदेश मध्ये सारं काही अलबेल होतं अशी स्थिती नव्हती ही वस्तुस्थिती मला मान्य आहे. जर मोदींची जादू चालली नाही असे मानले तर सन २०१७ ला राहूल गांधीचा करीष्मा चालला नव्हता हे ही सत्य मान्य करावे लागते. 

यंदा हिमाचल प्रदेश निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाग घेतला नाही हे सत्य असले तरी छोट्या राज्यात १५ जागा काॅग्रेसला ज्या अधिक मिळाल्या आहेत त्यांचा सत्तेच्या मैदानात प्रभाव राहणार हे निश्चित!  वरील तक्त्यावरून हार-जीतची टक्केवारी जी दिसते त्यातून भाजपाची मुळे हिमाचल प्रदेशमध्यें काँग्रेसच्या तुलनेने थोडीशी खोलवर आहेत. तसेच मतांची टक्केवारी काढली तर भाजपाला काॅग्रेस पेक्षा फक्त एक टक्का मतें कमी मिळाली आहेत. याचा अर्थ ॲन्टीइन्कंबन्सी फॅक्टर मुळे काॅग्रेस जिंकली असे म्हणता येत नाही. दोन्ही पक्षाचे निवडून येणारे उमेदवार हे स्वतःच्या प्रतिमेवर तसेच त्यांच्या कार्यावर निवडून येत असावेत असा माझा कयास आहे. तिथे फक्त भाजपा आणि काॅग्रेस पक्षाचे अस्तित्व असल्यामूळे सत्ताधारी पक्षाबद्दल जनतेत किंचीत नाराजी झाली की सत्तांतर होत असते हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. आपल्या देशात ज्या राज्यात द्विपक्षीय राजवटी आहेत तिथे आलटून पालटून सत्ता त्या दोन पक्षाच्या हाती येत असते. असा अनुभव उत्तर प्रदेश मध्ये सन २०१४ पुर्वी आलेला आहे. तिथे सपा आणि बसपाला आलटून-पालटून सत्ता मिळत होती.  तामिळनाडूत डीएमके आणि एडीएमके या दोन पक्षांत सत्ता स्पर्धा असते. 

जिथे द्विपक्षीय राज्यव्यवस्था आहे, अशा राज्यात पुष्कळदा चमत्कारीक निकाल अनुभवयास आले आहेत. एका पक्षाच्या उमेदवाराला विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या सलगीने विजय मिळतो तर कधी स्वपक्षीय उमेदवाराला श्रेष्ठीकडून तिकीट मिळाले असेल तर राजस्तरीय नेता स्वपक्षीय बंडखोर उमेदवाराच्या पाठीमागे आपली शक्ती उभी करून अधिकृत स्वपक्षीय उमेदवाराचा पराभव करतो. हिमाचल प्रदेशमध्ये ही असे घडले असावे. पण तसे जगजाहिर केले जात नाही. कारण निवडून आलेला उमेदवार स्वगृही परत येतो हे आपल्या राजकारणात अयोग्य वा वर्ज्य मानले जात नाही.   

भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या राज्यात भाजपा चा पराभव झाला तो ही असंतुष्ट नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या बंडखोरी मुळे हे तर सत्य आहे. ही बाब भाजपाच्या शिर्षस्थ नेतृत्वाकडून दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. पण  पक्षाचे श्रेष्ठी त्यावर कधी, आणि कुठला उपाय करेल यावर कुठल्याच राजकीय अभ्यासकाला भाष्य करणे अवघड असते, मग तो पक्ष कोणताही असो.

हिमाचल प्रदेशचे भौगोलिक स्थान तेथील लोकांचा व्यवहार, स्वभाव या संबंधीचा जो थोडाफार काही अभ्यास केला आहे त्यावरून तिथे प्रांतीय अस्मिता ऐवजी राष्ट्रीय अस्मितेचा बोलबाला अधिक आहे. म्हणून तेथील जनतेचा ओढा भाजपा आणि काँग्रेस पक्षाकडे असतो. बहुतांशी हिंदी भाषिक राज्यात अशीच स्थिती आहे.  बिहार आणि उत्तर प्रदेश मध्ये इंदिराजी नंतर आणि विशेषतः राजीव गांधीच्या हत्यानंतर या दोन्ही राज्यात स्थानिक स्तरावरील नेत्यांनी काॅग्रेसचे लचके तोडण्यास सुरूवात केली आणि काॅग्रेस नामशेष झाली. हिंदी भाषिक राज्यात जनसंघाला पाय रोवायला संधी मिळत गेली. त्यामूळे  हिमाचल प्रदेश मध्ये ही भाजपा काॅग्रेसचा प्रतिस्पर्धी झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्य,  भाजपाची विचारसरणी आणि संघटन कौशल्य ही भाजपाची शक्तीस्थळे आहेत

तसेच केंद्र सरकारची कामगिरी मुळे हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपाच्या मतात फारसी घसरण झाली नसावी.

राजकीय विश्लेषकांची वृत्ती संबंधी मी मागील लेखात भाष्य केले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष आणि समर्थक मिडीयांनी हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणूक निकालावरुन भाजपाचा लोकसभेच्या निवडणूकीत पराभव होईल अशी हवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यातून त्यांच्या हाती काही लागणार नाही. असा अनुभव सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुक निकालातून आला आहे.  पुढील वर्षी ज्या राज्यात निवडणूका येऊ घातल्या आहेत अशी राजस्थान, मध्यप्रदेश, आणि छत्तीसगड ही राज्यें ही हिमाचल प्रदेश प्रमाणे प्रान्तीय अस्मितेच्या लागण पासून १०० कोस दूर आहेत. म्हणून राजस्थान, आणि छत्तीसगड  मध्ये भाजपा परत सत्तेवर येऊ शकेल. 

एकंदरीत हिमाचल प्रदेश मध्ये काॅग्रेसला भाजपा पेक्षा १५ जागा अधिक मिळाली आहेत. म्हणून तेथे काँग्रेसला आपले सरकार पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण करण्यात काही अडसर दिसत नाही. छोटंसं राज्य का असेना, पण तिथे आपण सत्ताधारी आहोत याचे भान काॅग्रेस श्रेष्ठींनी ठेवून तिथे नियुक्त केलेल्या मुख्यमंत्र्याचे पाय खाली ओढण्याचे कृत्य करू नये ही अपेक्षा!

निवडणूकांचे निकाल - राजकारण, विकास व उमेदवारांची विश्वासार्हता .

गेल्या आक्टोबर महिन्यात  ' शक्ती देवता '  या विषयावर ९ भागाची लेख मालिका पब्लिश केली. नोव्हेंबर महिना दिल्ली पालिकेच्या, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या धामाधुमीचा होता. तेथील निवडणूका संपल्या आणि निकाल ही लागले तरी ही मी त्यावर लेख लिहीले नाहीत. याचे आपल्याला आश्चर्य वाटले असेल. म्हणून प्रथम त्या संबंधीचा खुलासा करतो.

या खेपेस निवडणुक प्रचारसभा तसेच त्यावरील बातम्या आणि ओपिनियन पोल इत्यादी  कार्यक्रम मी  फारसे पाहिले आणि वाचले नाहीत. सन २०१७ पासून ब्लाॅगवर राजकीय क्षेत्रातील अनेक घटनांवर नियमितपणे लेख मी लिहिले आहेत. पण अलिकडे अधुन- मधून राजकीय लेख विशेषतः निवडणूका आणि निकाला संबंधीत लेख लिहीण्याची इच्छा होत नाही. याचे पहिले कारण आपल्या देशात दर वर्षी कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रदेशात निवडणूका होत असतात. त्यामुळे निवडणुकांवरील खर्चाचा बोजा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो हे मनाला खटकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजीनी या संबंधीत लोकसभा व राज्यातील विधानसभा निवडणूका एकत्रितपणे घ्याव्यात असा उपाय सुचविला होता. पण विरोधी पक्षांनी त्यावर प्रतिसाद दिला नाही.

दुसरे कारण असे आहे की सततच्या निवडणूका आणि प्रचारसभामुळे प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनीक्स आणि  सोशल मिडीयात चालणार्या वादविवादात बहुतांश युवकांची मानसिक, शारिरीक आणि बौद्धिक शक्ती खर्ची पडते. भारत युवकांचा देश आहे हे बिरूद निव्वळ मिरविण्यापुरता राहण्याचा धोका निर्माण होऊ लागला आहे असे वाटते. युवाशक्तीचा उपयोग विधायक कार्यासाठी झाला तर भारत महाशक्ती बनु शकतो या बाबत दुमत नसावे. एक इंग्रजी वाक्य आठवले ते इथे मांडतो. ' The progress of the nation is far less depend upon the form of it's institution rather than character of it's own men.'  (देशाचा विकास तिथे कुठल्या प्रकाराची राज्यप्रणाली आहे यापेक्षा तेथिल नागरिकांच्या चारित्र्यावर अधिक निर्भर असतो.)

तिसरे कारण असे आहे कि बहुतांशी विरोधी पक्षांच्या प्रचार सभेत  प्रमुख मुद्दा ' मोदी हटाव ' हाच असतो. हा मुद्दा वापरून इतका गुळगुळीत झाला आहे की, विरोधी पक्षांना त्याचा फारसा फायदा होतो असे दिसत नाही. एखाद्या गोष्टीची सवय झाली की माणूस सवयीचा गुलाम बनतो मग ती व्यक्ती सामान्य असो वा असामान्य.  सवय कधी छंदातून उत्पन्न होते तर कधी आपले मन एखाद्या विषय, व्यक्ती, वा कार्या बाबत द्वेशाने माखले जाते तेव्हा. 

भाजपा हटाव ऐवजी मोदी हटाव हे लक्ष्य ठरविल्यामूळे देशात संसदीय प्रणाली आहे याचा विसर विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनां  पडू लागला आहे की काय अशी शंका येते.  कारण अशा लोकांच्या समवेत राजकीय घडामोडी वर चर्चा करण्यात अर्थ उरला नाही इतकं राजकारण हातघाईवर येऊ लागले आहे. यातून 'आम्ही म्हणतो तेच खरे ' या वृत्तीचे पीक वाढत असल्याचे दिसते.

निवडणूकीतला दुसरा मुद्दा विकास असतो. लोकसभापासून ते थेट ग्रामपंचायत स्तरावर तसेच विविध सहकारी बँका, कारखाने आणि मार्केटिंग सोसायटीच्या मॅनेजिंग कमिटीच्या निवडणूकीत ही हा मुद्दा असतो. सत्ताधारी पक्ष आपण केलेल्या विकास कामांची जंत्री मांडतो तर दुसर्या बाजूला विपक्ष सत्ताधारी पक्षाने किती चूका केल्या, त्याचा पाढा वाचतात. हे ही आपल्या सर्वांच्या अंगवळणी पडले आहे.

एका परिने २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणूक प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीं ' सबका साथ सबका विकास ' अशी जी टॅग लाईन वापरली होती, ती आता सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या व कार्यकर्त्यांच्या मुखीं आली. ही बाब आपल्या देशाची लोकशाही, राज्यव्यवस्था व प्रशासनाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने उपकारक ठरू लागली असल्याचे दिसू लागले आहे. कारण मतदार जागरूक झाला आहे. जो पक्ष जनहीत आणि देशहीत जपेल आणि ज्या पक्षाकडे खंबीर नेतृत्व आहे व ते धोरणात्मक निर्णय घेण्यात तत्परता दाखविते, अशा पक्षाला मत देऊ लागला आहे. जे लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदार संघातील जनतेच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी प्रामाणिक पणे कार्यरत आहेत, शिवाय आपल्या मतदार संघाच्या पलिकडे जाऊन विभिन्न क्षेत्रात समाजहीताची कामें करतात, अशांना मतदार हमखास निवडून देत आहेत. याची प्रचिती उत्तरोत्तर वाढताना दिसते आहे. अशी तीन उदाहरणं माझ्या मनात प्रत्यक्ष घर करून बसली आहेत. त्या महनीय व्यक्ती म्हणजे उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळजी शेट्टी, दहिसरच्या आमदार मनिषाताई चौधरी व बोरीवलीचे आमदार सुनिलजी राणे हे आहेत. मी बोरीवलीत राहतो आणि बोरीवली- दहिसर परिसरात माझा काहींना काही कामा निमित्ताने प्रवास होत असतो. म्हणून स्वाभाविकतः वरील तिन्ही लोकप्रतिनिधींचे कार्य माझ्या नजरेत अधिक भरले आहे हे मी नाकारत नाही. पण या तिन्ही लोकप्रतिनिधींचं खास व समान  वैशिष्ट्य म्हणजे आपत्कालीन घटनेत अर्ध्या तासाच्या आत सुमारे एक हजारहून अधिक कार्यकर्त्यांची फौज उभी करू शकतात. पक्षाचे कार्यकर्ते व नगरसेवक म्हणजे आपले कुटुंब आणि समाज म्हणजे आपला सगासोयरा ही भावना या तिन्ही नेत्यांच्या कार्यातून मी अनुभवतोय. 

हा लेख सोमवार ११ डिसेंबर संध्याकाळी ५ च्या सुमारास  लिहावयास बसलो होतो. त्यावेळी मी ज्या शाळेच्या सेक्रटरी पदाची जबाबदारी सांभाळतो आहे त्या आनंदराव पवार शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ महाजन मॅडम यांचा फोन आला म्हणून लेख लिहिणे थांबविले. महाजन मॅडम यांनी फोनवरून मला सांगितले की, ''आमदार सुनिलजी राणेंनी शिंपोली बोरीवली (प) येथील Wikky International School च्या सभागृहात भारतिय लष्कराचे निवृत्त कमांडर शुरवीर मधुसूदन सुर्वे यांचा आज संध्याकाळी ७ वाजता सन्मान सोहळा आयोजित केला आहे, त्या सोहळ्यास अगत्याने उपस्थित रहावे असे फोनवरून आमंत्रण केले आहे.'' हा सोहळा घाईगर्दीत आखला गेला असल्याकारणाने आमंत्रण पत्रिका छापली नसल्याची पुष्टी महाजन मॅडम यांनी सोबत जोडली.

अथर्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून देशाच्या सीमेवर प्राणपणाने आपले रक्षण करण्यार्या जवानांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांना मुलखावेगळ्या मदतीचे कार्य आमदार सुनिलजी राणे करीत आहेत. हे सर्वश्रुत आहे. गेल्या सोमवारच्या त्या सोहळ्यात सत्कार मुर्ती निवृत्त शूरवीर कमांडर मधुसूदन सुर्वेंनी आपल्या पाऊण तासाभराच्या भाषणात कारगीलच्या लढाईत प्रत्यक्ष रंणागणावर घडलेला थरारक प्रंसग सभागृहात मांडला तेव्हा सारा सभागृह भारावून गेला. सभागृहातील उपस्थित महानुभव, निवृत्त लष्कर अधिकारी, आणि श्रोत्यांनी उभे राहून कमांडर मधुसूदन सुर्वेंना मानवंदना दिली.

या सोहळ्यास जे निवृत्त लष्कर अधिकारी उपस्थित होते, त्यांनी  युद्धात दिव्यांग झालेल्या तसेच वीरगती प्राप्त झालेल्या जवानांच्या व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीच्या कार्याला वाहून घेतले आहे. ही बाब आम्हां श्रोत्यांच्या कानावर प्रथमच आली. निवृत्ती पर्यंत देशाच्या सुरक्षितेसाठी प्रत्यक्ष सीमेवर आयुष्य वेचले आणि निवृत्ती नंतर वीरगती प्राप्त झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांच्या आणि दिव्यांग जवानांच्या मदतीसाठी निवृत्त सेनादलाच्या अधिकार्यांच्या अंतःकरणातून निरंतर तेवत असलेल्या त्यागाच्या ज्योतींचं विलोभनीय दर्शन झाले तेव्हा श्रोत्यांनी उभे राहून ' इथे कर आमचे जुळले ' असे प्रात्यक्षिक सादर करीत पुन्हा मानवंदना दिली. 

देशी- विदेशी मिडीयात विचारवंत व मानवतावादी असा चमकता बिल्ला लावून  वंचित-शोषितांचं भलं करण्यासाठी, त्यांच्या न्याय-हक्काच्या लढाईसाठी आयुष्य वेचत आहोत असा आव आणत कुठे पर्यावरणाच्या नावाने विकास प्रकल्पात अडथळा तर कुठे औषधपाणी पुरूवित हिंदु समाजबांधवाचं धर्मांतर, कुठे विदेशी पैशाच्या बळावर देशात हिंसा व रक्तपात घडवित राज्य व केंद्र सरकारला आव्हान दिले जाते. अशी लिबरल लाॅबीतील मंडळी आपआपल्या  एनजीओ द्वारें  स्वतःच्या कुंटुंबाच्या २१ पिढ्यांच्या तुंबड्या पुरेल इतकी माया जमवित आहे. त्यांचे कौतूक करणार्या काही समाजबांधवांचे लक्ष जवानांच्या हितासाठी सुरू असलेल्या  एनजीओंची माहिती मिळावी या हेतूने मी या लेखात वरील सोहळ्याचे संक्षिप्त वृत्त मांडले आहे. वरील सोहळ्याची यशोगाथा व एनजीओंची विस्तृत माहिती  मिडीयातून तसेच विडीओद्वारें आपल्या पर्यंत आली असावी. माझी विनंती आहे की वरील सोहळ्याचे व जवानांसाठी कार्यरत असलेल्या एनजीओ संबंधीचा विडीओ आपण अवश्य पाहावा. मुद्दा हा की अध्यात्मिक बैठक आणि सामाजिक बांधिलकीचं भान जे लोकप्रतिनिधी अंतःकरणी जपतात त्यांना मतदार हमखास निवडून देतात. अशा नेत्यांना कुठलाही सोहळा आणि कार्यक्रम अगदी ऐनवेळेवर पार पाडण्याची जबाबदारी आली तरी त्यांचे कार्यकर्ते ती जबाबदारी इतकी चोखपणे पार पाडतात की जणू काही त्या कार्यक्रमाची तयारी एक महिन्यापासून सुरू होती.

आमदार सुनिलजी राणें शिक्षण क्षेत्रात अनेक वर्षे कार्यरत असल्यामुळे नवीन राष्ट्रीय शिक्षण नीतीचं महत्व ते जाणतात. म्हणूनच त्यांनी गेल्या सोमवारी सोहळा झाला त्याच सभागृहात मागे बोरीवलीतील शिक्षण संस्थांतील पदाधिकार्यांना एकत्रित आणून बोरीवली एज्युकेशन फोरमची अनौपाचारिक स्थापना केली आहे. मी त्या कार्यक्रमात उपस्थित होतो. लौकरच या फोरम द्वारे शिक्षण संस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, व पालक यांना नवीन राष्ट्रीय शिक्षण नीती संबंधीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने, तरीही अगदी सोप्या भाषेत, छोट्या कथा, उदाहरणे व प्रात्यक्षिंकांच्या आधारे आकलन  होईल अशी स्थायी व्यवस्था दहिसर- बोरीवली परिसरात उभी राहील अशी आशा आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण नीती वर दोन लेख मी पब्लिश केले आहेत. या राष्ट्रीय शिक्षण नीती चे स्वरूप काळानुरुप आहे. जगभरात वाढत असलेली बेकारी पाहता कारकून निर्माण करणारी शिक्षण व्यवस्थेचं अस्तित्व आता संपत आले आहे. नव्या युगात शिक्षणाचे स्वरूप कसे असेल या संबंधी माझ्या वाचनात आलेली मौल्यवान शिक्षणाची व्याख्या (ज्यावर मी सन २०१७ ला एक स्वतंत्र लेख लिहीला आहे) आपल्या समोर मांडून या लेखाच्या अंतीम चरणाकडे आपण जाऊ या. 

'' The best valuable of all the education is to make yourself to do a job which you have to do and it ought to be done by you  whether you like it or not."

मोदी हटाव हा मुद्दा विरोधी पक्ष किती वर्षे वापरणात आहेत या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्या राजकीय सल्लागारांपाशी नाही. याचे कारण मोदींना टक्कर देऊ शकेल असा नेता राष्ट्रीय स्तरावर त्यांना ही दिसत नाही. त्यामुळे मोदी हटाव असे म्हटले की त्यासोबत हिंदुत्व, संघवादी, नथुराम गोडसेवादी,  सावरकरवादी, प्रतिगामी, मनुवादी, ब्राह्मणी वर्चस्ववादी, संविधानात्मक संस्थांचे खच्चीकरण करणारे आणि अल्पसंख्याकाचे वैरी इत्यादी आरोपांची शस्त्रें विरोधी पक्षांच्या पोतडीतून सवयीनुसार बाहेर पडतात. ही शस्त्रे कुचकामी झाली आहेत, हे त्यांना ही ठाऊक आहे. पण करणार तरी काय? 

विरोधी पक्षांची अवस्था दयनीय आहे. त्यांना केंद्र सरकार विरूद्ध ना संसदेत लढता येते, ना रस्त्यावर लढता येते.  म्हणून त्यांचे समर्थक मिडीया आणि राजकीय अभ्यासक मंडळी  कुठल्या तरी एखाद्या राज्यातील किंवा महापालिकेच्या निवडणूकीत भाजपा चा पराभव झाला की ' कधी राहूल गांधी तर कधी नितिशकुमार, कधी ममता बॅनर्जी तर कधी केजरीवाल, कधी प्रियंका गांधी-वड्रा, अखिलेश यादव किंवा के सी राव  अशा नेत्यांपैकी एकाला मोदींशी टक्कर देण्याची ईश्वरी शक्ती प्राप्त झाल्याची हवा वेळोवेळी निर्माण करीत असते.'  या मंडळींना इंदिरा गांधीत दुर्गामाता दिसली, तर प्रियंका वड्रा मध्ये इंदिरा गांधी दिसत आहे. गंमतीचा भाग असा की ही मंडळी ईश्वराचं अस्तित्वच मानत नाहीत. शरद पवार ईश्वराचं अस्तित्व मानत नाहीत. तरीही शरद पवार पंतप्रधान होतील अशी हवा ही लिबरल मंडळी  निर्माण का करीत नाहीत हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. ' मोदी हटाव ' म्हणणारी मंडळी महाराष्ट्रात कमी-अधिक  प्रमाणात आहे. अशा मंडळीच्या निदान समाधानासाठी शरद पवारांची हवा निर्माण करावयास हवी असे एक मराठी माणूस म्हणून मला पदोपदी वाटू लागले आहे.

जो पर्यंत ही सारी राजकीय अभ्यासक आणि संपादक मंडळी भाजपाच्या संघटन शक्तीचा, भाजपाच्या विचारसरणीचा व त्याचा वाढता प्रभाव आणि देशातील मतदारांत होत असलेला बदल यावर निपक्षपातीने चिंतन  करीत नाहीत आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनां खडे बोल सुनावित नाहीत, तोवर केंद्रातील मोदी सरकारला पर्याय निर्माण होणार नाही. हे मी वेळोवेळी मांडत आलो आहे. म्हणूनच मी नुकताच पार पडलेल्या निवडणुकांच्या प्रचार दरम्यान लेख लिहीण्याची तसदी घेतली नाही. पण शेवटी निवडणूका व त्यांच्या निकालाच्या अनुषंगाने इतर सामाजिक औद्योगिक, कला-क्रिडा, शेती, शिक्षण , आरोग्य , विकास, देशातील सुरक्षा व्यवस्था इत्यादी विषयासंबंधीत आपल्याशी थोडाफार संवाद होतो , म्हणून हा लेख लिहिला आहे.  लवकरच दिल्ली एमसीडी, हिमाचल प्रदेश व गुजरात विधानसभेच्या निवडणूक निकालांवर स्वतंत्र विश्लेषण असेल असे लेख पब्लिश करणार आहे, तो पर्यंत आपला रामराम घेतो. धन्यवाद !