राज्यसभा निवडणूक - मविआ सरकार पराभूत

राजकीय खेळींनी गेले काही दिवस गजबजलेल्या राज्यसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचा पराभव झाला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आरोप-प्रत्यारोपांचा थैमान घातलेली राजवट म्हणजे मविआ सरकारची कारकिर्द. मुळातच मविआ सरकार हे सुडाने पेटलेल्या राजकीय नेत्यांच्या कारस्थानातून जन्मला आलेले अपत्य. त्याचमूळे या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जाण्याऐवजी मागच्या दारातून म्हणजे विधान परिषदचे सदस्यत्व स्विकारले. ते ही शपथ घेऊन जवळपास सहा महिन्याचा कालावधी संपत आलेला असताना.

काॅग्रेस पक्षाला फूलटाईम अध्यक्ष मिळत नसल्याच्या बाबीवर सतत टिका करणार्या मराठी मिडीयाला महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या कपाळी कुंकू दिसत नाही याबद्दल टिका तर सोडाच पण खंत कराविसी वाटली नाही. फक्त नरेंद्र मोदी, अमीत शहा, देवेद्र फडणवीस, भाजपा आणि संघावर सतत टिका करणार्या मिडीयानीच  पुरोगामी आणि प्रगत राज्य म्हणून गणले गेलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंक लावला आहे. 

माझं वरील विधान धाडसाचे वाटत असले आणि ते आक्षेपाहर्य दिसत असले तरी ते सत्य आहे. मराठी मिडीयांनी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कल्पनेतून साकार झालेल्या सरकारवर तसेच उद्धव ठाकरे आणि पवारांवर आजपावेतो टिका केली नाही. एखाद दुसरा नगरसेवक भाजपातून बाहेर पडला तर भाजपात भूंकंप अशा मथळ्याच्या बातम्या देणार्या मिडीयांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात फाजील आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत केली आहे. आणि तोच फाजील आत्मविश्वास मविआ सरकारला राज्यसभेच्या निवडणूकात भोवला आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या दोन पक्षांच्या जनप्रतिनिधींचा आणि कार्यकर्त्यांचा बडेजाव आणि अहंकार इतका वाढला आहे की भाजपा कार्यकर्त्यांची मारपीट आणि पोलीसांकर्वे हिसका दाखविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सोशल मिडीयावर खालच्या थराला जाऊन ही मंडळी पंतप्रधानावर ही टिका करीत असतात.  आज मध्यरात्री राज्यसभेच्या निवडणूकीच्या मतमोजणीतून आलेल्या निकालाने मविआ सरकारला जागा दाखविली हे एका परीने बरें झालें. एक प्रकारें अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी या दोन्ही पक्षांच्या नेत्य्यांना सुडाच्या स्वप्नातून जागे केलं आहे. आता ती जागृती किती टिकेल ते त्यांच्यावर अवलंबून आहे. 

ज्या अपक्ष आमदारांनी तसेच छोट्या पक्षांनी भाजपाच्या महाडीकांना मतें दिली त्यांना देंवेद्र फडणविसाच्या सरकाराचा अनुभव चांगला वाटला असावा. त्यापैकी आमच्या विरारातील बहुजन विकास आघाडीचे नेते हितेंद्र ठाकूर यांचा देवेंद्र फडणविसांचे सरकार होते त्या काळात मी एक विडीओ पाहिल्याचे आठवते.  मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणविसांच्या ऑफीस मध्ये हितेंद्र आप्पा नम्रतेने उभे राहात विरार-वसई पालघर तालुक्यातील मतदार कामासंबंधीच्या कागदावर मुख्यमंत्र्यांची सही घेताना पाहिले आहे.  फडणविसांनी ही अगदी सहजगत्या सही केलेली मी पाहिले आहे. काल हितेंद्र आप्पांनी मिडीया समोर  ' जे सरकार आमच्या जिल्ह्याचे काम करते त्या पक्षाला आम्ही राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणूकात मतदान करतो ' असे सांगितल्याचे पाहिले आहे. यावरूनच देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंच्या कार्यशैलीत काय फरक आहे तो स्पष्ट दिसला आहे. काल मध्यरात्री निकाल लागला त्यावेळेस माझ्या मुलाने एक प्रतिक्रीया दिली आहे ती बोलकी आहे. म्हणे " शिवसेनेकडे राज्यसभेत ज्याला उच्च सभागृह मानले जाते तिथे प्रतिनिधीत्व करणारे उमेदवारच नाहीत." शिवसेनेने स्थापनेपासूनच बाहूबलाकडेच अधिक लक्ष दिले आहे. या संदर्भात स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयींनी युतीच्या काळात (अर्थातच सुरवातीच्या काळात) केलेली एक गमंतीदार शेलकी आठवली आहे. भाजपा आणि सेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मुंबईतील मेळाव्यात वाजपेयीनी म्हटले होते,

" यह युती अद्वितिय है | आपके पास ठाकरे है तो हमारे पास ही (कुशाभाऊ) ठाकरे है | आपके पास जोशीजी है , तो हमारे पास (मुरली मनोहर) ही जोशीजी है | आपके पास भूजबल है तों हमारे पास बुद्धीबल है |" तेव्हा सभागृहातल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी हसत हसत टाळ्या वाजवून त्या शेलकीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. अर्थात तो काळ वाजपेयी-बाळासाहेबांचा होता. पुन्हा आता सेना-भाजपा मध्ये अशी युती दिसणार नाही. कारण उदार मनाचे शिवसेना प्रमूख बाळासाहेब आणि अटलजी आपल्यात नाहीत. पण एक या राज्यसभेच्या निवडणंकीच्या निकालातून एक सत्य स्पष्टपणे बाहेर आले ते म्हणजे भाजपाच्या बुद्धीबळासमोर शिवसेनेचे भूजबळ म्हणजेच बाहूबल पराभूत झाले.

मविआ सरकार काल प्रथमच मतदारांना अप्रत्यक्ष रित्या सामोरे गेले आणि पराभूत झाले आहे. मी प्रांजळपणे कबूल करतो की मागील लेखात फक्त अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यात मी मविआ म्हणजेच शिवसेनेचा दुसरा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे असे व्यक्त केले आहे. पण तसे घडले नाही. तसेच मला वाटले होते की मविआ मधील हतबल काॅग्रेसचा गेम होईल. कारण काॅग्रेसला सरकारच्या निर्णयात फारसे सामावून घेतले जात नाही हे दिसते आहे. तसेच काॅग्रेसच्या आमदारांमध्यें निधी वाटपा संबंधीची नाराजी आहे म्हणून त्यांच्यापैकीं काही आमदार शिवसेनेला दगा देतील,अशी ही शक्यता दिसत होती. परंतु काॅग्रेसने दगाबाजी केली नाही. कारण त्या पक्षाची स्पष्ट निती आहे ती म्हणजे भाजपाचा पराभव करणें. 

मविआ मधील काॅग्रेसच्या आमदारांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो. भले काॅग्रेसची स्थिती अत्यंत बिकट आहे पण तो पक्ष भाजपाला विरोध हे तत्व सांभाळून आहे. यातून  महाराष्ट्रातील काॅग्रेसने आपला पक्ष राष्ट्रीय आहे हे पुन्हा सिद्ध केले. मविआचा पराभव काॅग्रेसमूळे झाला हा ठपका काॅग्रेसने आपल्यावर ओढवून घेण्याचे स्पष्ट टाळले आहे. ते ही त्या पक्षावर अन्याय होत असताना हे विशेष. बाकी महाराष्ट्रात गेली अडीच वर्षे सत्तेचा जो दुरूपयोग होत आहे त्याचा फटका मविआ सरकारला बसणार होताच. अर्थात हा दुरूपयोग करणारे घटक पक्ष शिवसेना क्रमांक एक आणि दोन क्रमाकांचा राष्ट्रवादी काॅग्रेस. शेवटी जसे कर्म तसे फळ !

आता पुढे काय होईल यावर  चर्चा करणे हे ओघाने आले आहे. पण त्यावर चर्चा लेखाच्या अंतीम पॅरात करू या. राज्यसभेच्या निवडणूकीतले मतदानाचे गणित जुळविणे हे फार जिकरीचे असते. मुख्यमंत्र्यांना या संबंधीचे फारसे ज्ञान नसावे. कारण प्रथमच ते सरकारात आले आहेत. पण या निवडणूकीच्या निकालाने त्यांनां धडा मिळाला आहे. आपल्या पक्षातील नेत्य्यांना  प्रतोद, प्रवक्ते आणि प्रशासक बनण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचे काम हाती घेणे गरजेचे आहे. उथळ बडबड आणि दादागिरीची जी प्रतिमा आहे ती ही पुसून टाकण्याचे काम ही हाती घेणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्ष सेनेचा प्रमूख मुख्यमंत्रीपदावर असून ही दादागिरीची भाषा करीत असताना दिसतात तेव्हा त्यांच्यावर टिका करून ही काही उपयोग नसतो.  आता  हिंदुत्व आणि सर्वधर्मसमभावाच्या दगडावर दोन्ही पाय ठेवता येणार नाहीत. स्थिती अशी आहे की आता पाय कुठे ठेवावेत हीच मोठी समस्या उद्भवली आहे.  ओविसीच्या पक्षांचे साहाय्य शिवसेने घेतले ही ठळक बातमी झाली आहे याचा फायदा घेण्यासाठी मनसे प्रयत्न करणार पण मनसेला फारसे यश मिळणार नाही. कारण भारतिय मतदारांसमोर बावनकाशी हिंदुत्व फक्त भाजपाचेच हे स्पष्ट दिसत आहे. 

राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षाचे प्रमूख शरद पवारांचे गणित कुठे चूकले , त्यांचे मार्गदर्शन शिवसेनेच्या उपयोगी पडले का नाही यावर उलट-सुलट चर्चा होत राहणार. पण मला वाटतं तो फार महत्वाचा विषय राहिला नाही. कारण शरद पवारांची सध्या एकच इच्छा आहे ती म्हणजे आपल्या कन्येला मुख्यमंत्री बसविणे हीच आहे.  तशी भाजपाने  तयारी दर्शविली तर ते मविआ सरकार एका क्षणात  पाडतील. उगीच त्यांची सर्वात संधीसाधू राजकीय नेता अशी ख्याती झाली नाही. 

आता भाजपाच्या विजयावर चर्चा करू या. मविआ सरकारच्या कर्मामूळे त्याला फळ मिळाले. हे सत्य असले तरी भाजपाची म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्रातील राजकारणावर पकड किती घट्ट आहे हे राज्यसभेच्या निवडणूक निकालावरून दिसून आली आहे.  फडणवीसांची शेंडी आणि जानवं वर उद्धव ठाकरें आणि शरद पवारांनी टिका केली होती ती वाया गेली. राजकारणातला मातब्बर मल्ल म्हणून शरद पवारांची ख्याती आहे पण फडणविसांनी सहावी जागा जिंकून शरद पवारांना ही गारद केले आहे. आजच्या राज्यसभेच्या निवडणूक विजयाने ' मी पुन्हा येईन ' अशी मारलेली शेखी  का कुणास ठाऊक ' नंद घराण्याचा नाश करीन तेव्हाच शेडींला गाठ बांधीन ' अशी भर राजसभेत प्रतिज्ञा केलेल्या चाणक्यांची आठवण झाली.  आता मविआवाल्यांना घोडाबाजाराचा आरोप करता येणार नाही. कारण भाजपाने मविआ घटक पक्षांचे आमदार फोडले नाहीत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वात जाणकार आणि अभ्यासू नेता अशी फडणविसांची ख्याती आहे. यासंबंधीची खात्री मोदी-शहा या जोडीने गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असतेवेळी पासूनच करून घेतली असावी. म्हणूनच फडणविसांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. 

पुढे काय होणार यासंबंधी मी मागील लेखात चर्चा केली आहे. या विजयाने येणार्या विधान परिषदेच्या निवडणूकीत भाजपाचा आत्मविश्वास वाढलेला असेल. अनपेक्षीत फटक्याचा परीणाम फार वेळ टिकतो हा आपल्या दैनंदिन जीवनातील सार्वत्रिक अनुभव. त्यामूळे मविआ सरकार गांगारून गेलंल दिसेल. पराभवाचं खापर आणि शल्य शिवसेनेलाच अधिक भोगावं लागणार आहे. मविआ सरकार पडणार नाही तसेच राष्ट्रपती राजवट ही येणार नाही. कारण राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक येत आहे. मागे एका लेखात मी म्हटलं आहे की केंद्र सरकार पश्चीम बंगालमध्ये संविधानिक अक्षमतेच्या कारणाखाली राष्ट्रपती राजवट प्रथम लागू करेल. त्यातून महाराष्ट्रातल्या मविआ पक्षांच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली जाईल. त्यातील काही आमदार भाजपात येण्याची वाट पाहील. याचे कारण असे आहे की महाराष्ट्रात काॅग्रेस, भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस या चार ही पक्षांच्या वाढीसाठी जागा उरली नाही. एक प्रकारचे सॅच्युरेशन आलेले आहे. म्हणून एक- दोन वर्षे दुसर्या पक्षांच्या आमदारांना दारे खुली ठेवण्याचे काम करणे भाजपाला आवश्यक आहे. भाजपाचे स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता आली की दोन्ही ठाकरेंच्या पक्षांना आणि शरद पवारांच्या पक्षाला उतरती कळा लागेल.  त्यामूळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची घाई केंद्र सरकार करणार नाही. पण कदाचीत मविआ सरकारने केंद्र सरकारवर टोकाचा हल्ला केला तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येऊ शकेल. पण ती ही  राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीनंतरच लागू होईल असे वाटते. शेवटी हा ही अंदाजच आहे, भाकीत नव्हे. 

   

 

राज्यसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील राजकारण

महाराष्ट्र राज्यातून राज्यसभेवरील सहा जागा रिक्त झाल्यामुळे त्यासाठी दहा जूनला मतदान होणार आहे. या खेपेस  एकूण सात उमेदवार रिंगणात असल्यामुळे निवडणूक अटळ झाली आहे. मविआकडे तसे चांगले बहुमत असल्यामूळे शिवसेनेचा म्हणजेच मविआचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता अधिक आहे. असे असले तरी,  कोणी म्हणतात  सेना-राष्ट्रवादी मध्ये कलगीतुरा आहे तर आणखिन कोणी म्हणतात की हा भाजपा आणि शिवसेना मधील संघर्ष आहे. 

महाराष्ट्रात बहुतांशी राज्यसभेतील जागांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. पण यंदा तशी सर्व पक्षीय सहमती झाली नाही. ती का झाली नाही , याचे मूख्य कारण  मविआ सरकार मधील घटक पक्षात परस्परांत मतभेद आहेत. त्यांचा मूळ हेतू  केंद्र सरकारशी उभा केलेला संघर्ष पाच वर्ष टिकविण्याचा आहे. त्यासाठी ते शेवट पर्यंत ऐक्य  टिकविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत राहणार. परंतु हे करीत असताना  राज्यहीत, जनहीत, लोकोपयोगी कामें, कायदा सुव्यवस्था आणि विकासाची कामें इत्यादी बाबी गौण ठरल्या आहेत. तसे पाहता सत्ता टिकवयाची असेल तर मविआ सरकारमधील घटक पक्षांनी एक मुखाने, एका घटक पक्षाचा सहावा उमेदवार उभा करावयास हवा होता पण तसे घडले नाही. म्हणून भाजपाने आपला तिसरा उमेदवार उभा केला आहे. याचा अर्थ हा आहे की राज्यसेभेच्या सहाव्या जागे साठी होणार्या निवडणूकीचे खापर भाजपावर फोडणे इष्ट ठरत नाही. इतका समुजतदारपणा मराठी मिडीया  दाखविल अशी अपेक्षा ठेवून, राज्यसभेच्या निवडणूका पाठीमागील राजकारकारणाचं स्वरूप कसं आहे ते मी मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

राज्यसभेच्या सहा जागा रिक्त झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे वंशज श्री संभाजीराजेंना आपल्या पक्षाची उरलेली मतें देण्यास तयार आहे असे एकतर्फी जाहीर केले. वस्तुतः शरद पवार मविआ सरकारचे शिल्पकार आहेत. तसेच त्यांना जाणता राजा अशी पदवी मराठी मिडीयांनी बहाल केलेली आहे. त्यामूळे शरद पवारांनी पुढाकार घेऊन संभाजीराजे साठी राजकीय सहमती घडवून आणावयास हवी होती. पण तसा प्रयत्न शरद पवारांनी केला नाही. का केला नाही असा प्रश्न त्यांच्या समर्थक मिडीयाने त्यांना विचारला नाही.  शरद पवारा सारख्या जाणता राजाला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारावे तरी कसे, अशी वेळ संपादक आणि वार्ताहार मंडळीवर वर्तमान स्थितीत वारंवार येऊ लागली आहे. शेवटी जाणता राजाचं वय झाले आहे असे आपआपसात टी टाईम च्या गप्पात ती समर्थक मंडळी म्हणत असेल. कुठल्या तरी पाश्चीमात्य मॅनेजमेंट गुरूने म्हटलेलं वाक्य आठवले, " Best  time for expression, discussion and communication is Tea Time. "

शरद पवार पुणे येथील महात्मा फूलेंनी स्थापन केलेल्या  भिडेवाडीतील शाळेच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिडीयांना ठाऊक होती. तिथे त्यांचे समर्थक मिडीया दिसले नाहीत. पण तेथून वाटेवर असलेल्या, नवसाला पावणार्या विख्यात दगडूशेठ गणपती मंदिरात त्यांचे समर्थक मिडीया आवर्जून उपस्थित होते. म्हणजे समर्थक मिडीयांना ठाऊक होते की शरद पवारांच्या पुणे भेटीत दगडू शेठ हलवाई गणपती बाप्पाचं दर्शन चा समावेश होता. 

दगडू शेठ हलवाही गणपती मंदिराच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य ही जाणता राजाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज असल्याचे आपण सार्यांनी पाहिले. शरद पवारांनी गणपती मंदिराचे बाहेरून दर्शन घेतले. त्यांचे स्वागत करण्यासाठी दगडू शेठ हलवाई गणपती मंदिराच्या पदाधिकार्यांनी बाहेर जाऊन शरद पवारांना पुष्पगुच्छा देऊन सत्कार ही केला. हा सगळा प्रकार ४ वर्षाच्या पोराचे लाड करण्यासारखा दिसला. कुठे ते छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांनी यवनी राजवटीने उध्वस्त केलेली आपल्या देव-देवतांची मंदिरांसाठी  सढळ हस्ते आर्थिक मदत देऊन ती पुन्हा उभी केली, आणि कुठे हा अलिकडचा जाणता राजा ! राजकारणाचे इतकं अधःपतन का झाले आहे हे हिंदुत्व विचारसरणीच्या भाजपा मूळे नसून साम्यवादी विचारसरणीच्या नशेने ज्यांची मती, मनें कुचकट झाली आहेत असे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरें सारख्या नेत्यांमूळेच. याचा जिता-जागता पुरावाच या घटनेंद्वारा आपण पाहिला आहे. आपण नास्तीक नाही आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न शरद पवारांनी केला खरा पण अकस्मात मार्क्स बाप्पाची आठवण झाली आणि गणपती बाप्पाचं दर्शन बाहेरून घेतलं. सोबत, मासांहार केला म्हणून गणपती बाप्पाचं दर्शन बाहेरून घेतलं ही थाप ठोकून दिली.  आपण ब्राह्मण द्वेषी नाही आहोत  हे दाखविण्यासाठी थोडी फार समर्थक मंडळीना एकत्र केले आणि स्वतःची स्तुती करवून घेतली असावी.  स्वतःच्या घरावर एसटी कर्मचार्यांचा मोर्चा आयोजित करून सहानुभूती मिळविण्यासाठी तसेच मोठेपणा मिरविण्याची हौस ही पुरवून घेतली. असेच अनेकांनी सोशल मिडीयावर म्हटलेले वाचण्यात आले आहे. महाभारतात सुडाच्या भावनेने पछाडल्यामुळे पिशाच्च म्हणून अश्वत्थामा चिरंजीवी ठरला याचे आज स्मरण झाले. बाकी या घटनेला महाराष्ट्र राज्याच्या भवितव्या च्या दृष्टीने फारसं महत्व नाही. 

महत्वाची बाब म्हणजे संभाजीराजेंना सर्वपक्षीय उमेदवार करण्यासाठी शरद पवारांनी  मविआ घटक पक्षांशी चर्चा केली नाही. संभाजीराजेंना स्वतःच्या पक्षाची उरलेली मतें देण्याची तयारी दाखविली ते निव्वळ ढोंग होते. हे संभाजीराजेंना कळून चुकले. म्हणून संभाजीराजेंनी शरद पवारांच्या पाठिंब्या संदर्भात फारशी सकारात्मक  प्रतिक्रीया दिली नाही. 

 

नंतर संभाजीराजे पाठींबा मागण्यासाठी शिवसेनेच्या  नेत्याकडे गेले. परंतु शिवसेनेने संभाजीराजेंना शिवबंधन स्विकारण्याची अट घातली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असलेले संभाजीराजे शिवसेनेची अट स्विकारणार नव्हतेच. म्हणजे शिवसेनेंनी ही शरद पवारासारखी राजेंच्या तोंडाला पाने पुसली आणि आपला उमेदवार जाहीर केला.  मविआ मधला सर्वात  हतबल पक्ष ' काॅग्रेस ' आहे. त्यातही संभाजीराजेंना मागील टर्म साठी राज्यसभेवर भाजपानेच महाराष्ट्रातून पाठविले होते. मग काॅग्रेस सारखा पक्ष संभाजीराजेंना पाठींबा जाहीर कसा करणार? आता भाजपाने तिसरा उमेदवार जाहीर केल्यावर संजय राऊत म्हणाले, " राज्यसभेच्या निवडणूकीत भाजपा घोडेबाजार करणार."' काय म्हणावं या संजयबाबूंना? सत्ता मविआच्या ताब्यात आणि घोडाबाजार भाजपा का आणि कसा करेल?  

" मविआ सरकार तर्फे गेली अडीच वर्षे जो गाढव बाजार मांडला आहे त्याच्या अग्रस्थानी संजय राऊत आहेत " बस तितकीच प्रतिक्रीया संजय राऊतांसाठी पुरेसी आहे.

आतापर्यंत राजकारणाचा जो भाग मी वरती मांडला आहे तो एखाद्या किर्तनात पुर्वरंग कसा असतो तसा आहे. आता आपण मुख्य भागावर चर्चा करीत आहोत. यामध्यें मी जे काही मांडणार आहे ते अंदाज असतील. अडीच वर्षे मविआ सरकारच्या काळात केंद्र -राज्य जो संघर्ष सुरू झाला आहे. त्याची गर्द छाया राज्यसभेच्या निवडणूकात पडलेली दिसत आहे. अलिकडे राज ठाकरेंचा नवा अवतार हा स्वयंप्ररीत होता असे ठामपणें म्हणता येत नाही. राज ठाकरेंच्या नवा अवतार भाजपा पुरस्कृत तर बिलकूल नव्हता. कारण भाजपाचे महाराष्ट्रातील सर्वोच्च नेते देवेंद्र फडणवीसांनी मनसे सोबत युतीच्या शक्यातेवर  परंप्रांतीयासंबंधीत राज ठाकरेंची भुमिका  एक भलामोठा अडथळा आहे असे स्पष्टपणे म्हटले. याचा अर्थ तो विषयच मिडीयात होणार्या चर्चेच्या रिंगणातून फडणविसांनी अलगद बाहेर फेकला आहे. राज ठाकरेंच्या कथित अयोध्याला जाण्याच्या निर्णया बाबत फडणविसांनी " तो राज ठाकरेंचा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यामूळे त्यावर अडथळा कोणी आणत असेल तर ते योग्य नाही. उत्तर प्रदेशचे सरकार त्याबाबत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात कसलिही कसूर ठेवणार नाही."  असे स्पष्टपणे मांडले.  राज ठाकरेंच्या नव्या अवतारासाठी सारी रसद शरद पवारांनी पुरविली होती अशी चर्चा ऐकू आली होती. त्याबाबत  अंदाज काढतांना राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि शिवसेनेत सुरू असलेल्या कोल्ड वाॅर चा दाखला मांडला जात आहे. त्यात तथ्य असावे असे मला ही वाटते. 

मविआ सरकारची स्थापना करीत असताना शरद पवारांनी शिवसेनेची शक्ती कशी कमी करता येईल या संबंधीच्या व्युहरचनेत राज ठाकरेंना रसद पुरविण्याची योजना होती हे कोणी नाकारू शकत नाही. यात महाराष्ट्रातील हिंदुत्व मताची तीन पक्षात विभागणी करण्याचा मानस शरद पवारांचा असू शकतो. राजकारणात शरद पवार कुठल्याही स्थरावर जाऊ शकतात आणि तीच त्यांची चाणक्यनीती असे त्यांची चाटू मिडीया म्हणते. पण आज पर्यंत शरद पवारांना राजकारणात मिळालेले यश नगण्यच राहीले आहे. याचे कारण त्यांच्या अवती-भोवती असलेले चाटू मिडीयावाले आरती ओवाळीत बसतात हेच होय. अशा प्रकारच्या मिडीयावाल्यांनी उधळलेली स्तुतीसुमनातून शरद पवारांत फाजील आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्यामुळे  ते कित्येकदा असे काहीतरी बरगळत असतात की त्यांची विश्वासहर्ता कमी होत जाते. आता त्यांचे वय झाले आहे त्यामूळे कितीही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला तरी त्यात यश मिळणे कठीण दिसते. कदाचीत संजय राऊतांचा संसर्ग जडला असावा.  

सध्या तर केंद्रातील सत्तेत आजपर्यंत कधी नव्हती इतकी शक्तीशाली मोदी- शहा जोडी आहे. ती जोडी विरोधी पक्षांच्या बड्या बड्या नेत्यांना चीतपट करू लागली आहे. तर काही पक्ष नामशेष होत आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणावर बेरकी नजर ठेवून असलेल्या मोदी-शहा या जोडी ला शरद पवारांच्या चाली कळत नाहीत असे थोडेच आहे ? मला तर असे वाटते की एकाच चालीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसला कायमचे जखडून ठेवण्याची योजना मोदी-शहांनी आखली असावी. त्या योजनेचं स्वरूप खाली मांडून या लेखाची समाप्ती करू या. 

संभाजीराजेंना राष्ट्रपती महोदया तर्फे नियुक्त कोट्यातून राज्यसभेचे सदस्यत्व दिल्लीतील भाजपा श्रेष्ठींनी तर्फे ऑफर दिली होती असे ऐकण्यात आले आहे. परंतु ती त्यांनी नम्रपणे नाकारली आहे. याचे कारण मागच्या टर्म मध्ये त्यांनी भाजपा तर्फे महाराष्ट्रातून राज्यसभेचे सदस्यत्व  स्विकारले होते. त्या कालखंडात पंतप्रधान मोदींची कार्यशैली, भाजपाच्या इतर मंत्र्यांची तसेच इतर मान्यवर नेत्यांची दोन्ही सभागृहातील कामगिरी पाहून संभाजीराजे प्रभावीत झाले असण्याची शक्यता आहे. आपण महाराष्ट्रातून सर्व पक्षीय राज्यसभेचे सदस्य म्हणून जावे अशी इच्छा संभाजीराजेंना झालेली दिसते. महाराष्ट्रात राजकारणाच्या माध्यमातून समाज हिताचे कार्य करता येईल अशी त्यांची धारणा झाली आहे. त्यामूळे त्यांनी आपल्या उमेदवारीचा अर्ज मागे घेऊन स्वराज्य बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र भर दौरा सुरू करण्याची घोषणा जाहीर केली. ही घोषणा जाहीर करतेवेळी संभाजीराजें फार भावूक झाल्याचे दिसले. याचाच अर्थ मराठ्यासाठी स्वराज्य नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची योजना अप्रत्यक्ष रित्या संभाजी राजेंनी स्पष्ट  केली आहे. राष्ट्रवादी काॅग्रेसला तसेच शिवसेनेला दुर्बळ करण्यासाठी केंद्र स्तरावरील भाजपाच्या श्रेष्टींनी संभाजीराजेंना रसद पुरविण्याची हमी दिली असावी. 

सन २०१४ च्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या निवडणूकांच्या निकाला नंतर शरद पवारांनी भाजपाला सरकार स्थापन करण्यासाठी बाहेरून पाठींबा दिला होता. त्यावर भाजपाने  कसलीही  प्रतिक्रीया व्यक्त केली नव्हती. याचे आज स्मरण होत आहे. संभाजी राजेंनी ही शरद पवारांनी उरलेली मतें देण्याची घोषणा जाहीर केली त्यावर  कुठलिच प्रतिक्रीया दिली नाही. मला वाटतं दिल्लीतील भाजपा नेत्यांनी संभाजी राजेंना हवी ती रसद पुरविण्याची हमी देऊन शरद पवारांचे आभार मानण्या साठी प्रतिक्रीया देण्यापासून रोखले असावे. येणार्या दहा तारखेला राज्यसभेच्या महाराष्ट्र निवडणूकासाठीच्या मतदानांत आणि  निकाला नंतर काय घडामोडी होतील यासंबंधीचा अंदाज खालील प्रमाणे आहे. 

१) शिवसेनेचा तिसरा उमेदवार हरला तर त्याचे खापर मविआ सरकारचे शिर्षस्थ नेते शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदीवर फोडून मुख्यमंत्री आपला राजीनामा देतील. कारण शिवसेनेला काॅग्रेसशी सोयरीक हवी आहे.

२) काॅग्रेसचा उमेदवार हरला तर काॅग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर मुस्लीम विरोधीचा किंवा नकली सर्वधर्मसमभावी असा शिक्का मारत  सत्तेतून बाहेर पडतील. म्हणूनच त्यांनी जाणून-बुजून मुस्लीम उमेदवार उभा केला आहे.  

३) राष्ट्रवादी काॅग्रेसचा उमेदवार हरला तर काॅग्रेस आणि शिवसेनेवर दोषारोप करीत, राष्ट्रवादी काॅग्रेस सत्तेतून बाहेर पडू शकते.

४) शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅग्रेस तसेच काॅग्रेस या तिन्ही पक्षांची ताकद कमी करण्यासाठी संभाजीराजेंचा स्वराज्य अथवा मावळा नावाचा राजकीय पक्ष उदयास आलेला दिसेल. कारण या निवडणूकाच्या निमित्ताने भाजपाला महाराष्ट्रात राजे घराण्याची ताकद वाढवून महाराष्ट्रात प्रांतीय अस्मीतेची जी कीड लागली आहे त्यावर किटकनाशक औषधाचा फवारा मारावयाचा आहे. 

५) भाजपाचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता  कमी आहे. सर्वपक्षीय सहमती न झाली तर विरोधी पक्ष म्हणून राजकारणात एक अपरिहर्ता असते की ज्यामूळे निवडणूक लढवावी लागते. त्यात तीन पक्षांचे सरकार असते वेळी मतें फुटण्याच्यी शक्यता असते त्याचा फायदा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामूळे महाडीक हरले तर त्यात भाजपाचे नाक कापले गेले असे म्हणण्यात येणार नाहीच. भाजपाचे महाडीक जिंकले तर काॅग्रेस पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसवर आरोप करीत मविआ सरकार पाडेल आणि एकला चलो रे चा नारा देऊ शकेल. काॅग्रेसच्या महाराष्ट्रातील एका ही नेत्यांवर ईडीची कारवाई झालेली नाही. हे एक केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातल्या काॅग्रेसला दिलेलं हे एक टाॅनिक आहे. 

६)  मविआ सरकार पडले तर दुसरा उमेदवार उभा करण्याची गरज काय होती असे खापर सेनेवर पडेल म्हणून उद्धव ठाकरें मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा स्वतःहून देतील असे वाटत नाही. पण सध्यातरी शिवसेनेवर प्रचंड दबाव आहे. शिवसेनेकडे घोडेबाजार करण्याची ताकद आहे. पण तिच्याकडे केंद्रातील सत्ता नाही तसेच भाजपाकडे अनेक नेते आहेत जे आपल्या प्रभावाने आणि वकृत्वशैलीमूळे निवडणूका जिंकू शकतात. हीच भाजपाची अशी शक्ती आहे की तिच्याकडे प्रमुख विरोधी पक्षांचे  छोट्या पक्षांचे तसेच अपक्ष नेते मंडळी भाजपाकडे जात आहेत. कदाचीत शिवसेना येनकेन प्रकारे मविआचा गाडा हाकत ठेवण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यात यश ही मिळेल. कारण इतर दोन घटक पक्ष सत्तेशिवाय राहूच शकत नाही. राज्यसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या राजकारणातील खेळींची समाप्ती अशीच होईल.  

 

   

 

केंद्र-राज्य संघर्ष (भाग ४) - महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल

या भागात  महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयाने दिलेली जी लेटेस्ट चपराक दिली आहे त्यावर प्रथम चर्चा करू या. सुश्री ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल यांनी आपआपल्या राज्यात एक हाती विजय तरी मिळविला आहे. तसेच त्यांना प्रशासकिय कामाचा अनुभव आहे. असे असुनही या दोन्ही नेत्यांची न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या केसेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने म्हणजेच गृहमंत्री अमित शहांनी कोंडी करावयास सुरूवात केली आहे. दिल्लीत केजरीवाल सरकार काय चाली खेळतात त्याची इतिंभ्यूत माहिती अमीत शहांना मिळत असते. बंगालमध्ये ते स्वतः जातात. तेथल्या स्थितीचा आढावा घेतात. दिल्ली भाजपाचे प्रवक्ते तेजंदरसिग बाग्गांना अटक झाल्यावर बंगालमध्ये असताना अमित शहांनी मोबाईल वरून केजरीवालांना सुगावा  लागण्याच्या आत आपली बाजी फत्ते केली. महाराष्ट्रात जे काही घडते त्यावर ही त्यांची बारीक नजर आहे. आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रशासकीय अनुभव नाही आणि एक हाती विजय मिळविण्याची शक्ती ही नाही. तरीही केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जीहून अधिक तुच्छतेने केंद्र सरकाराच्या समर्थकांना पोलिसांचा खाक्या दाखवित आहेत. 

सौ नवनीत राणांना  पोलिसाद्वारें राजद्रोहाचे कलम लावून अटक केली. पुढे काय झाले ? न्यायालयाने नवनीत राणावरील राजद्रोहाचा आरोप चक्क धुडकावून लावला आहे. नवनीत राणांना अटकेच्या दुःखा पेक्षा मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयातर्फे मिळालेली चपराक अधिक वेदनामय झाली असावी. पुढचा मागचा काही विचारच करायचा नाही आणि उठसूठ विरोधकांना जेलमध्ये पाठविण्याच्या कृत्यांवर न्यायालयाची चपराक मिळणारच. हा कर्माचा नियम आहे, 

एक तर उद्धव ठाकरेंनी मागच्या दरवाजातून सत्ता काबीज केली. त्यात स्वपक्षाचे पाठबळ तुटपंजे. नाही प्रशासकीय कामाचा अनुभव. तिन्ही घटक पक्षात ताळमेळ नाही. स्वपक्षाचे मंत्री आमदार नाराज आहेत. अशा अवस्थेत  केंद्र सरकारशी टक्कर देणे म्हणजे  एखाद्या तोळामासाची शरीरयष्टी असलेल्या व्यक्तीने दिग्विजयी पहेलवानाशी कुस्ती खेळण्याचा हा प्रकार आहे. याहून अधिक सांगण्यासारखे तसे काही उरले नाही. पण नवनीत राणां आणि त्यांच्या पतीला बारा दिवस जेलमध्यें टाकले याचा मुख्यमंत्र्यांना आनंद झाला असला पण तो फार काळ टिकणार नाही. ते प्रकरण उद्धव ठाकरेंना फारच महाग पडेल असे दिसते. ते कसे यावर अंदाज मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

रामायण आणि महाभारत घडल्याचे मुख्य कारण ' दोन स्त्रियांवर झालेला अन्याय ' हेच होय. परंतु अलिकडे हिंदुत्वावर काही बोललो तर फक्त शेंडी-जानवं दिसते अशा महाभागांच्या स्मृतीतून रामायण आणि महाभारत घडल्याचे गायब झाले असण्याची शक्यता आहे. पण स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंची त्या तेजस्वी आज्ञाचा विसर कसा काय पडला? काय होती ती आज्ञा ?  शिवसैनिकांना दिक्षा देतांना स्वर्गीय बाळासाहेबांची ती आज्ञा होतीच पण तिचे स्वरूप एखाद्या तपस्वीच्या मुखातून तेजस्वी गर्जना सारखी होते. बाळासाहेबांच्या भाषणांतील काही वाक्यें थेट हृदयात विराम पावले आहेत. त्यापैकी ती आज्ञा अशी आहे :--

" तुम्ही शिवसेनेचे सैनिक आहात. माझ्यावर प्रेम करता आहात म्हणून सांगतो आहे,  आपल्या आयां-बहीणींवर कूठे अन्याय होत आहे असे दिसले तर क्षणाचा ही विलंब न लावता तो दूर करण्यासाठी सत्वर धावा आणि अन्याय करणार्यांला यमसदनास पाठवावे लागले तरी मागचा पुढचा विचार करू नका. आपल्या आया-बहीणींच्या अब्रूचे रक्षणे हेच आपले प्रथम कर्तव्य आहे. शिवरायांचीच तशी आज्ञा होती. "

दुर्दैवाने स्वर्गीय बाळासाहेबांचाच विसर विद्यमान शिवसेना नेतृत्वाला झाला असेल तर ती विपरीत बुद्धी आहे. स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी स्वतःची सत्ता शाबीत राहण्यासाठी देशावर  आणिबाणी लावून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक केले तेव्हा लोकनायक जयप्रकाश नारायण पोलीसांच्या गाडीत बसताना त्यांच्या मुखातून 

' विनाशकाले विपरीत बुद्धी ' हे वाक्य बाहेर पडले होते त्या प्रसंगाची आठवण झाली.

आपल्या पक्षाचे राजसभेतील खासदार संजय राऊत यांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेली धमकी मुख्यमंत्र्यांनी ऐकली नसावी. संसंदेतील अधिवेशनातील घडामोडीचा आढावा घेण्यासाठी फक्त आपल्या पक्षांच्याच नव्हे तर राज्यातील सर्व पक्षांच्या खासदारांची बैठक घेऊन संसंदेच्या पटावर आलेली बिल्स, त्यावर आपल्या खासदारांनी मांडलेली भुमीका, त्यावर सरकार पक्षाचा रोख कसा होता हे जाणून घेण्याची महत्वाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी पार पाडणे आवश्यक असते. ठिक आहे हे नसेल ठाऊक. पण निदान एक पक्षप्रमूख म्हणून उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांची बैठक लावून ती जबाबदारी पार पाडायला हवी होती. पण ती पार पाडली नसावी. म्हणूनच नवनीत राणांना राजद्रोहाचा आरोप ठेवून अटक करण्याचे कृत्य त्यांच्या हातून घडले. 

पक्ष चालविणे आणि राज्याचा कारभार चालविणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. याची जाणीव या पुढील काळात उद्धव ठाकरेंना पदोपदी ठेवावी लागेल. अन्यथा महाराष्ट्राचे एक लहरी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरें यांचे नाव इतिहासात जमा झालेले दिसेल. सौ नवनीत राणा आपल्या राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्या नाहीत. त्या संसदेच्या सदस्या आहेत. हा फरक मुख्यमंत्र्याना दिसलाच नसावा. नवनीत राणा आपल्या पक्षाच्या नाहीत, म्हणून त्यांना कायद्याचा बडगा दाखविण्यात कसला आला हो पराक्रम? हा कट ठरतो. नवनीत राणा संसदेच्या पटलावर हे प्रकरण  मांडतील तसेच एक स्त्री म्हणून त्या राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे न्याय मागण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांनी जेलमधून बाहेर आल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून हेच स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्वतःहून आपल्या पायावर कुर्हाड मारून घेतली आहे. या प्रकरणातून मविआला होणारा तोटा शिवसेनेच्या वाटेला अधिक येईल. कारण काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस आपल्या सोयीने बाहेर पडू शकतात. नवनीत राणा प्रकरण महाराष्ट्र राज्याच्या पुढील विधानसभेच्या निवडणूकापर्यंत उद्धव ठाकरें यांच्या मनगुटीवर बसलेले एक पिशाच्च ठरेल आणि ते सतत उद्धव ठाकरेंचा पाठलाग  करीत राहणार असे दिसते. विधानसभा निवडणूक लढविण्याचे आव्हान नवनीत राणा देत राहणार. ते कसे स्विकारावयाचे असा पेंच ऐन निवडणूक प्रचार मोहीमेत उद्धवजींना सतावित राहणार आहे. महाराष्ट्रात केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मला तरी शक्यता वाटत नाही. कारण आघाडीला धर्मच नसतो. तिथे असते ती घटक पक्षांची फक्त सोय. सोय संपली की गैरसोय जन्मते. इथे गैरसोय आघाडीतल्या मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाचीच होणार आहे.  

सुशांतसिग राजपूत, दिशा सॅलीयान, पालघर मधील साधूच्या हत्या इत्यादीच्या मृत्यूसंबंधीच्या केसेस फौजदारी खटल्यात वर्ग होण्याच्या तयारीत आहेत. मनी लाॅन्ड्रींग कायद्यातंर्गत शिवसेनेचे आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे जे नेते  इडीच्या रडारवर आहेत त्यांना जेलमध्ये कधीही जावे लागेल अशी स्थिती आहे.  पाटणकरांची बेनामी संपत्ती प्रकरण, तसेच ड्रग्ज पार्टी व  बाॅलीवुड जगताशी पुत्र आदित्यांचे असलेले संबंध हे तर उद्धव ठाकरेंच्या दारात ईडी आणि सिबीआय सोबत एनआयएला घेऊन ठेपतील असे दिसते. काल एनआयएने मुंबईत छापे घातले. ते सारे जण अन्डरवर्ल्ड डाॅन दाऊद इब्राहीमशी संबंध असलेले आहे. अशा केसेस वर राज्य सरकार कुठलाच अडथळा निर्माण करू शकत नाही. आज राज्यातील सत्ता हातात आहे म्हणून पोलिसी हिसका दाखविता येतो पण राज्यातील सत्तेच्या शक्तीला मर्यादा असतात. केंद्र सरकार अधिक ताकदवान असते. आणि न्यायालय तर दयाक्षमा ही दाखवत नाही. तिथे फक्त नियम असतो, त्यात यमाचा ही नियम असतो. पुढील दोन-अडीच वर्षे केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्यात गेली तर जनतेच्या रोषाला ही सामोरे जावे लागेल. याचे भान मविआ सरकार मधील घटक पक्षांनी ठेवून जास्तीत जास्त वेळ जनहिताच्या कामात लक्ष घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण ती गरज असुनही शह-प्रतिशहच्या खेळात लुप्त झाली आहे. तिचा शोध घेण्याचे काम एकट्या मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्यावर अलगदपणे दोन्ही काॅग्रेसने ठेवले आहे.  मुख्यमंत्र्यांना त्यात यश मिळणार नाही. काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस एकाच गोत्राचे आहेत. त्यांच्या  पुढील चाली शिवसेनेला बळीचा बकरा कसा बनवता येईल याच हेतूने आखल्या जाणार आहेत. हाच केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्यामधील संघर्षाचा रोडमॅप ठरणार असे दिसते. आता आपण केंद्र आणि पश्चीम बंगाल मधील संघर्षाकडे वळू या. या विषया संबधीची सविस्तर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाची गरज आहे. म्हणून या ठिकाणी पश्चीम बंगालच्या ममता सरकारने पुकारलेल्या लढाईला चोख उत्तर देण्यासाठी केंद सरकारने न्यायालयाच्या मार्गावर कशी तयारी केली आहे यावर ओझरता आढावा घेऊन या लेखाची समाप्ती करू या.

पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तर सत्तेवर आल्यापासून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा विळा हातात घेऊनच राज्यकारभार करीत आहेत. मिडीयांनी त्यांच्यावर स्तूतीचा केलेल्या वर्षावातून त्या इतक्या निर्ढावलेल्या  आहेत की पश्चीम बंगाल हा एक स्वतंत्र देश आहे आणि त्या स्वतः त्या देशाच्या पंतप्रधान पद भुषवित असल्याप्रमाणे वागत आल्या आहेत. पण हळू हळू मोदी सरकारने ममता बॅनर्जींचा अहंकार मोडून टाकण्यासाठी पावले उचलेलेली दिसत आहेत. बंगालमधील तृणमूल काॅग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी विधानसभा निवडणूक निकाला नंतर भाजपा कार्यकर्त्याच्या तसेच हिंदु बहूल भागात समाजबांधवांच्या केलेल्या निघृण हत्त्यांचा आणि मालमत्तेच्या नासाडीचा जो थैमान घातला होता, त्याची संपुर्ण चौकशी सुरू झालेली आहे. त्या चौकशीची रचना आणि स्वरूप न्यायालया तर्फे दिले आहे. म्हणजेच न्यायालयाच्या देखरेखेखाली होणार आहे. 

बीरभूम जिल्ह्यात आठ निरपराध लोकांची जी निघृण हत्या केली आहे त्या संबंधीत चौकशी समितीच्या कामाने गती घेतली आहे. राष्ट्रीय मानाधिकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, तसेच नॅशनल कमीशन फाॅर प्रोटेक्टींग चाईल्ड्स राईट्स इत्यादी संस्थानी आपआपली चौकशी कामें सुरू केली आहेत. या शिवाय दस्तूरखुद्द ममता बॅनर्जीच्यावर भ्रष्टाचारासंबंधीची केस दाखल झालेली आहे. ममता बॅनर्जीच्या राज्यात कायदा व सुव्यवस्था संबंधी काॅग्रेस पक्ष ही संसदेत आवाज उठवित आहे. शेवटी काॅग्रेस पक्ष ही आपलं बंगालमधील झालेलं नुकसान भरून टाकण्यासाठी प्रयत्न करू लागली आहे.  डावे पक्ष ही ममता बॅनर्जींशी सोबत करणार नाहीत. तृणमूल काॅग्रेस एकाकी पडत जात आहे. कदाचीत ही संधी साधून, न्यायालयाचा एखादा जोरदार फटका ममता बॅनर्जींना बसेल तेव्हा केंद्र सरकार प्रचंड बहुमतात असलेले बंगालचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करेल. यातून केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील मविआचे आमदार आणि दिल्लीतील आपच्या आमदारांमध्ये धास्ती निर्माण करून भाजपाचं द्वार खुले करेल. कारण आजचा भाजपा हा वाजपेयी-अडवाणींचा नाही. तो मोदी-शहांचा भाजपा आहे. मोदी-शहा नेहमी पुढील दहा वर्षाचा हिशोब करून राजकीय चाली आखत असतात असे बहुतांश संपादक आणि राजकीय अभ्यासक मंडळी म्हणत असते. विशेष म्हणजे ही मंडळी भाजपाची समर्थक नाही. सन २०२४ च्या लोकसभेत भाजपाला आणि पंतप्रधान मोदींना पर्याय उभा राहणार नाही हे तर स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मोदी-शहा जोडी २०२९ साठी भाजपाला आणखिन सशक्त करण्यासाठी अशी खेळी करू शकते. परंतु  सध्याच्या भाजपा नेतृत्वाच्या राजकीय चाली संबंधी ठाम असे भाकीत कोणी करू शकत नाही. इथेच तर भाजपाच्या विजयाचे बियाणं आहेत पण आपल्याला त्या दिसत नाहीत. आता आपण दोन्ही लेखांच्या सामायिक सामारोपाकडे जात आहोत.

देशातील न्यायालयाने गेल्या दोन-तीन वर्षात दिल्ली, महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल या तिन्ही राज्यांच्या  कारभाराचं इतकं बिभाडं काढलं आहे की त्याची नोंद जगाभरच्या देशात विशेषतः लोकशाही प्रणित देशात निश्चीतच झाली असणार. या तिन्ही राज्यातील हायकोर्ट तसेच सुप्रिम कोर्टाने प्रत्येक केस संबंधी केलेलं निरीक्षण पुरेसा वेळ काढून शांततेने वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की या तिन्ही राज्यातील राज्यकर्ते किती बेजबाबदारपणे  कारभार हाकीत आहेत. बहुतांश मिडीया या तिन्ही राज्यातील सरकारांनी वश केल्यामुळे सत्य स्थिती बाहेर आलेली नाही. या संदर्भात  जेष्ठ विधीज्ञ आणि भारताचे माजी साॅलिसीटर जनरल हरिष साळवेंनी रिपब्लीक चॅनेल्स वरील मूलाखतीत काय म्हटले आहे हे ही पाहण्यासारखे आहे.

"अशा प्रकारच्या केसेस मध्यें Arrest has to be The Excpection. उद्धव ठाकरें असो,वा केजरीवाल यांनी आपल्या इगोतून पोलीस खात्याचा गैरवापर केलेला दिसतो. यातून सदरहू मुख्यमंत्र्यांची हुकूमशाही वृत्ती दिसून येते. अशा प्रकारच्या अटक सत्राला जबाबदार असणार्यांवर कडक शिक्षेची तरतुद असावी आणि ती मॅजीस्ट्रेट पातळीवरच अंमलात यावी. उगीच हायकोर्ट आणि सुप्रिम कोर्टाचा वेळ वाया घालवू नये. त्यासाठी नवा कायदा तयार व्हावयास हवा."  हरिष साळवेंनी पुढे  म्हटले आहे की, ' पंजाब पोलीस खाते माझ्या बालपणापासून Rude आणि Notorious आहे. '

हरिष साळवेंचे हे विधान ऐकून मला आश्चर्य वाटले. परंतु ते लागलीच संपले. 

एका यु ट्युब वरील चॅनेल्स वर फेरफटका मारत असताना राजस्तान सरकारने ही पंजाब पोलिसा विरोधात एका युवकाला मार्च महिन्यात कोटा येथून किडनॅप केल्याची केस दाखल केल्याची न्यूज झळकलेली दिसली. LELTS म्हणजे Internationa English language Testing System कडून हरनूरसिंग या युवकाला राजस्थान मधून काही युवक हवे आहेत असा फोन आला आणि त्याला कोटा येथील एका हाॅटेलवर बोलाविले आणि तेथून पंजाबच्या पोलीसच्या होशियारपूर  ब्रँचचे डेप्युटी पोलिस सुप्रिडेन्ट यांच्या पथकाने त्या युवकाला थेट होशियारपूर येथे १० किलोग्रॅमचे ड्रग्ज सापडले असे सागूंन जेल मध्ये टाकले आहे. अर्थात आपला मुलगा परत आला नाही म्हणून पोलीत कचेरीत तक्रार नोंदविल्यानंतर सिसीटीव्ही कॅमराच्या साह्याने हा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेसंबंधीचा तपास आणि कोर्टबाजी ची सविस्तर माहिती जसजसे या घटनेचा तपास होत जाईल तेव्हा मिळत राहील.

राजस्थान पोलीस जनतेशी कसा निर्दयीपणाने व्यवहार करीत आहे त्यावर ही चर्चा करावी लागेल. कोटा पोलीस कचेरीच्या हद्दीत स्कूटर वर जाणार्या कलावती चौधरी या महिलेला भर रस्त्यात पोलिसाने गालावर थप्पड मारली पण सोबत तिच्या छोट्या मुलीला भरकावून देण्याची धमकी दिली. या घटनेवरून पोलीस खात्यावर जनता तिखट शब्दात टिका करीत आहे. राजस्थानातली कायदा आणि सुव्यवस्था पार ढासळलेली आहे.

श्री केजरीवाल, उद्धव ठाकरें आणि सुश्री ममता बॅनर्जीनी नैतिक दृष्ट्या सत्तेवर राहण्याचा हक्क गमाविला आहे. मग केंद्र सरकार या तिन्ही राज्यात राष्ट्रपती राजवट का आणत नाही हा प्रश्न आपल्या समोर उभा राहतो. यासंबंधी मला वाटते की एकाच वेळी तीन राज्यात राष्ट्रपति राजवट लावणे केंद्र सरकारला प्रशासकीय दृष्ट्या फारसे सोयीचे दिसत नसावे. तसेच केंद्र सरकारला राजकारण करतेवेळी आपल्या प्रगूल्भतेवर डाग पडू द्यावयाचे नाही असे दिसते. या शिवाय तिन्ही मुख्यमंत्र्यांना कुठल्याही प्रकारची जनेतेकडून सहानुभूती मिळविण्याची संधी द्यावयाचीच नाही अशी केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घेतली असावी.  एकूण तीन राज्यें केंद्र सरकारशी शत्रुत्व पत्करून व्यवहार करीत असली तरी  एकूण पाच पक्षांना सहानुभूती मिळविण्याची संधी अव्यवहार्य ठरू शकते. या व्यतिरिक्त असे आहे की कोरोना साथीमूळे तसेच युक्रेन- रशिया मधील युद्धामूळे अमेरिका तसेच युरोपियन देशांना आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागण्याची जी  स्थिती उद्भवलेली दिसते त्याचा फायदा उठविण्याचा केंद्र सरकार कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. कारण ' देशहीत पहिले '' देशांतर्गत राजकारण नंतर ' हे भाजपाचे ध्येय आहे. त्यापासून भाजपाला फारकत घेण्याची सवय निदान आजपावेतो तरी जडली नाही. त्यामूळे ज्यांचे मरण अटळ झालेलं आहे अशा पक्षांचे सरकार बरखास्त करण्यापेक्षा त्यांना त्याच्यांच  कर्माने न्यायालयाचे फटके खाऊ द्यावेत. रक्तबंबाळ होऊ द्यावे आणि वेदना सहन करीत नैसर्गिक मृत्यु येऊ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असावा.

एकंदरीत  तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे  वागणं  बोलणं इतकं किळसवाणं होत आहे की त्यांची प्रतिमा खलनायका सारखी झाली आहे. जगभरातील गुंतवणूक करणारा काॅरपरेट वर्गांचं लक्ष दुर्देवाने आपल्या देशातील या तीन राज्यात आणि पंजाब धरून चार राज्यातील कारभारावर गेलेलं आहे. केंद्र आणि राज्य संघर्षाचं मूळ कारण  विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये पंतप्रधान पदासाठी असलेली स्पर्धा हे होय.  त्या स्पर्धेत वरील तिन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शरद पवार असे एकूण चार जण आहेत.  पंतप्रधान मोदींना सर्वात अधिक आक्रमकतेने बॅकफूटवर नेईल तो नेता भावी पंतप्रधान होऊ शकतो अशी जी मानसिकता वरील नेत्यांची झाली आहे, त्यातूनच त्यांचे राजकारण घातक वळणावरून धावत आहे. घातक वळणावर भरधाव वेगाने धावणार्या मोटारींचा शेवट आज ना उद्या अपघातानेच होत असतो. हे सांगण्यासाठी ज्योतिषीची गरज नाही. हे तर त्रिकालातीत सत्य आहे.

केंद्र-राज्य संघर्ष (भाग ३) - दिल्ली

गेल्या मार्च महिन्याच्या २८, तारखेला केंद्र-राज्य संघर्ष भाग१ आणि भाग २ पब्लीश केले आहेत. त्यातील पहिल्या भागात पंजाब मध्ये सत्ता मिळाल्यानंतर आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा केजरीवाल केंद्र सरकारशी पुन्हा एकदा तंटा उभा करण्याचे निमित्त शोधतील असा अंदाज मी व्यक्त केला होता तो खरा ठरला. महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चीम बंगाल आणि पंजाब राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारात लोकहिताची कामें करण्यापेक्षा पंतप्रधान मोदीं आणि केंद्र सरकार विरोधात कारस्थानांना प्राधान्य दिले जात आहे.  देशातील विद्यमान राजकरण केंद्र - राज्य संघर्षाच्या घटनांनी व्यापलं आहे. कधी पश्चीम बंगाल , कधी महाराष्ट्र तर कधी दिल्ली राज्यात, केद्र सरकारवर कुरघूडी करण्याच्या घटना होत आहेत. आता तर पंजाब राज्य ही या तिन राज्यांच्या कळपात जाऊन बसले आहे.

काल परवाच दिल्लीचे मुख्यमंत्री, जे पंजाब राज्याचे रिमोट कंट्रोलर आहेत असे केजरीवाल आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरें यांना न्यायालयातर्फे चपराक बसली आहे. घटना तशा क्षुल्लकच होत्या. आजच्या सोशल मिडीयाच्या युगात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री या पदावरील व्यक्तींवर असंसदीय शब्दात शेरेबाजी होणे नित्याचे झाले आहे. पंतप्रधान पदावर विराजमान झाल्यापासून नरेंद्र मोदी अशा प्रकारच्या टिकेचे पहिले लक्ष्य ठरले. नंतर राहूल गांधीचा नंबर लागला. स्वतः राहूल गांधीनी दोन तीनवेळा नरेंद्र मोदीवर तशाच प्रकारची टिका केली आहे. परंतु पंतप्रधान मोदींनी फारसे मनावर घेतले नाही, हा नरेंद्र मोदींचा मोठेपणा आहे. परंतु केजरीवाल, उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी या मुख्यमंत्र्यांच्या ' हम करेसो कायदा ' या वृत्तीमुळे  त्यांना न्यायालयाचे फटके खावे लागतात.

पंजाब मधील पोलिसांनी दिल्लीत येऊन भाजपा दिल्लीचे प्रवक्ते तेजंदरसिंग बग्गा यांना अटक केली. गुन्हा काय तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याबाबत ट्वीटरवर काही शेरे मारले हा. हे केजरीवाल महाशय अनेक नेत्यांवर बेधडक भ्रष्टाचारांचे आरोप करीत आले आहेत, आणि शेवटी बदनामी खटला उभा राहिला त्या त्या वेळी निर्लज्जपणे क्षमायाचना करीत प्रकरणे मिटविली. मला आता असे वाटते की ज्या राजकीय नेत्यांनी केजरीवालांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता त्यांच्यापैकी एकाने तरी तो खटला पुढे न्यावयास हवा होता आणि मानहानी केस मधून करोडो रूपयाची भरपाई वसूल करावयास हवी होती. म्हणजे भारतीय राजकारणातलं हे काटेरी झुडूपं कायमचं छाटून टाकले गेले असते. 

केजरीवाल महाशह  पंजाब राज्याचे मुख्यमंत्री नाहीत. पण आप चे सर्वेसर्वा नेते. म्हणून पंजाब राज्याचे रीमोट कंट्रोलर. बस पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना आदेश दिला. मग पंजाबच्या पोलीसांनी दिल्लीत जाऊन तेजंदरसिंग बग्गा यांना अटक केले. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना केजरीवालांनी आदेश दिले ते  संविधानाच्या कुठल्या कलमाद्वारें दिले? केजरीवाल पंजाबचे गव्हरनर लागून गेले काय? दिल्लीतून तेजंदरसिंग बाग्गा यांना अटक करावयाची होती तर तेथील स्थानिक पोलीस कचेरीला कळवावयास हवे होते की नाही ! तसे कळविण्याची तसदी पंजाब पोलीसानी निश्चीतपणे  घेतली असती. कारण पोलीसाचं हे रूटीन काम आहे. पंजाबचे पोलीस शिकाऊ पोलीस नव्हते. याचा अर्थ तेजंदरसिंग बाग्गावर सूड उगविण्यासाठी केजरीवालांनी पोलीसाना

' जिथे असेल तेथून तेजंदरसिंगा बाग्गांना उचलावे ' असा आदेशच दिला असावा. पंजाब पोलिसांनी दिल्ली पोलिसाना न कळविता जेसंदरसिंग बाग्गांना घाईघाईत अटक केली.  त्यांना डोक्यावर पगडी घालून दिली नाही. त्यांच्या वडीलांनाही ढकलून दिले. यावरून केजरीवाल किती हलकट वृत्तीचे आहेत हे कळते.  देशाच्या प्रशासनात काम केलेल्या केजरीवालांना बाग्गांना अटक करते वेळी दिल्ली पोलीसांशी सल्लामसलत करण्याचे साध ज्ञान नाही असे ना कोर्ट मानणार ना कोणी राजकारण जाणणारा आम आदमी. पण  सुडबुद्धीने राजकारण करण्याची खोड या महाशहाला लागली आहे. हीच खोड केजरीवालांना भोवणार आहे. 

अशीच खोड महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लागली आहे. मला वाटतं उद्धव ठाकरे केजरीवालांचा सल्ला घेत असावेत. पण या दोहोंना हे ठाऊक नाही की योग्य वेळ आणि योग्य संधी मिळते तेव्हा गृहमंत्री अमीत शहा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची खोड मोडून टाकतात. श्री अमीत शहांनी पश्चीम बंगालच्या दौर्यावर असताना बाग्गाच्या अटके नंतर लागलीच संधी टिपली असावी. पाच मिनिटात मोबाईल वरून चक्र फिरविले, पंजाब पोलिसांनी बाग्गांना उचलले तेव्हा लागलीच दिल्ली पोलिसांनी तेजंदरसिंग बाग्गाना पंजाब पोलीसांनी किडनॅप केल्याची केस नोंदवून हरियाणा पोलिसाना बाग्गाची सुटका करून घ्यावे असा संदेश पाठविला असावा. चिदंबरम  प्रणव मुखर्जी, सुशीलकुमार शिंदे, शिवराज पाटील सारख्या धुरंधर गृहमंत्र्याना गुजरातचे गृहमंत्री अमीत शहा पुरून उरले आहेत. कपील सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी आणि सलमान खुर्शीद सारख्या काॅग्रेसची चतूर तल्लख वकील मंडळींना ही अमीत शहा काय चीज आहे हे कळून चुकले आहे. केजरीवालांना या प्रकरणात न्यायालयाने चपराक दिली आहेच पण अमीत शहांनी धोबी पछाड केल्याचे दुःख अधिक झाले असावे. तेजंदरसिंग बाग्गा दिल्लीतील केजरीवाल सरकार मधील भ्रष्टाचाराच्या केसेस उघड करण्याचे काम करतात. केजरीवाल सरकारच्या प्रशासकीय चूका शोधतात. तेजंदरसिंग बाग्गा भाजपाचा एक मोठा तोफखाना म्हणून ओळखले जातात. म्हणून केजरीवालानी सुड उगाविण्याची संधी साधली पण शेवटी अमीत शहांच्या शहाणपणा पुढे  केजरीवालांचा टिकाव लागला नाही.  

शीख धर्मात पुरूषांच्या वेशभूषेत पगडीला धार्मिक महत्व आहे. म्हणून दिल्लीत शीख समाज केजरीवालांच्या विरोधात निदर्शन करीत आहे. पंजाब मध्ये ही भाजपा सोबत कॅप्टन अरमिंदरसिंग पंजाब सरकार विरोधी निदर्शने करीत आहेत. घटना तर मामूली होती पण जी कारवाई केली ती केजरीवालांच्या अंगावर शेकली गेली. पंजाब निवडणूकीत जिंकला पण आता पुर्णपणे गमावून बसण्याची स्थिती केजरीवालांनी स्वतःहून ओढवून घेतली.  आता तर केंद्र सरकराने दिल्ली महानगरपालिकेची रचना मोडीत काढली आहे. कालपासून शाहीनबागवर बूलडोझर फिरवावयाला सुरूवात केली आहे.  दिल्लीतील दंगलीत आप च्या नेत्यांचा ही हात असल्याची बातमी आली आहे. कोरोनेच्या साथीत केजरीवाल सरकारने ऑक्सीजनचा केलेला काळाबाजार उघडकीस येईल. थोड्या दिवसानंतर प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलनात केलेल्या धुडघूसावर कारवाई हाती घेतली जाईल त्यातही आप पक्षांच्या नेत्यांची चौकशी सुरू होणार आहे. खलिस्तान चळवळ पुनरूज्जीत संबंधी चौकशी सुरू होत आहे. तिथे ही केजरीवाल अडकले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र-राज्य संघर्ष मधील रंणागंणावरील लढाईला केंद्र सरकार सज्ज झाले असल्याचा हा शंखनाद असावा.

केजरीवाल यांना पंजाब तर सोडाच पण दिल्लीतील सत्ता चालवितांनाच घाम फुटणार आहे. पंजाब मधील निवडणूकीतल्या विजयाने त्यांचा उन्माद इतका वाढला आहे की भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींशी मीच टक्कर देऊ शकतो हे दाखविण्यात ते दंग झाले आहेत. देशांतर्गत राजकारणात पंतप्रधान मोदी शांत दिसत आहेत. कारण ते जागतिक राजकारणात भारताचा वरचष्मा वाढविण्याच्या कामात गर्क आहेत. पण गृहमंत्री अमित शहा प्रोॲक्टीव झाले आहेत असे तेजंदरसिंगच्या अटके प्रकारणात जी शिताफी दाखविली त्यावरून स्पष्ट दिसत आहेत. संसदेतील प्रश्नोत्तरात एकदा तर त्यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांना  ' यदी हमारे सामने कोई ऑखोमें आँख डालके बात करता है, तो मैं उनके आँखोमे आँख डालकर उसे जबाब दुंगा ' अशी  चक्क धमकीच दिली आहे. अशाच पद्धतीने अमित शहांनी आम आदमी पार्टीचे संजयसिंह यांना ' स्वपक्षाच्या विजयाची नशा आणि दुसर्या पक्षाच्या विजयाचा फोबीया कोणाला होत आहे असे भर संसदेत सुनावून संजयसिंहाची बोलती बंद केली. मला वाटतं केजरीवाल यांना बजेट सत्रात त्यांचेच खासदार संजयसिंहाची बोलती बंद केली ही माहिती मिळाली नसावी. अमीत शहांनी पश्चीम बंगालचा दौरा करून तेथील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला आहे. याचा अर्थ केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहां पुढील दोन वर्षासाठी राजकारणात शठं प्रती शाठ्यम चे धोरण अवलंबविणार आहेत असे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.

शिवसेनेने गमाविलेल्या संधी

काॅग्रेचे नेते मणी शंकर अय्यरने पाकिस्तान टि व्ही वरून केलेल्या विधानाने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला होऊ शकला असता पण पंतप्रधान मोदींनी दुर्लक्ष केले. इथे मराठीचये नगरीत माननीय मुख्यमंत्री, जणू काही स्वबळाने सत्तेवर आल्यागत आपल्या हातातील पोलीस शक्तीचा उठसूठ वापर करीत आहेत. काल परवाचा तो ड्रामा आपण पाहिला. राणा दापत्यचं मातोश्री समोर हनुमान चालिसाचं काय ते आव्हान होतं ? तो एक मोठा नौटंगीचाच प्रकार मी मानतो. पण शिवसैनिकांनी त्याहून मोठी नौटंकी केली. तीन दिवस अगोदरच मोतोश्री समोर शिवसैनिक जमा झाले. स्वतःहून जमले की कोणाचा तरी आदेशातून ? कशासाठी ? आपल्या नेत्याच्या प्रति निष्ठा, की नेत्याचं संरक्षण करायला, की राणा दापत्यावर पोलीसा सोबत दशहत बसविण्यासाठी ?  याबाबत चे उत्तर मुख्यमंत्र्याच्या ऑफीस मधून किंवा त्यांच्या पक्षाकडून मिळाले नाही. संजय राऊत यांना आता कोणी सिरीयसली घेत नाहीत. परंतु झाले ते ठिक नाही. राणा दापंत्याला त्यांच्या घरी सुखरूप पोहचविण्यात येईल अशी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी प्रतिक्रीया दिली. वर्तमान  राजकारणातील आशेचं आणि प्रगल्भतेचं एक मोठं उदाहरण पाहावयास मिळालं. त्याबद्दल अजितदादाचे हार्दिक अभिनंदन ! राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वाचाळवीर नेत्यांनी त्यात जंयत पाटील ते मटकरी  शिवसेनेचे संजय राऊत ते विभाग स्तरावरील नेत्यांनी, आणि काॅग्रेसचे नाना पाटोळे सारख्यांनी अजितदादा सारखा शिष्टाचार अंगिकार करावयास हवा.

राणा दापत्य गुपचूप मुंबईत दाखल झाल्याची बातमी आली. शेवटी मातोश्री समोर शिवसैनिकांचा तो जमाव शनिवारी राणा दापत्याच्या सांताक्रुझ येथील घरासमोर दिसला. तेव्हाच कळून आले की तो जमाव पोलीसांच्या सोबत राणा दापत्यावर दशहत बसण्यासाठी होता हे सिध्द झाले. ही आमची ठोकशाही स्टाईल आहे असे सतत अभिमानाने  बोलणार्या संजय राऊतामुळे सत्तारूढ पक्षाची प्रतिमा अगोदरच धुळीस मिळाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संजय राऊतांना आवरावयास हवे असे भाजपा तर्फे सतत सांगण्यात येत असते. पण मुख्यमंत्री दुर्लक्ष करतात. या कारणामूळे दुर्दैवाने  मुख्यमंत्री खलनायक होऊ लागल्याचे  दिसू लागले आहेत. नंतर राणा दापत्याला पोलीसा करवें अटक झाली. म्हणे हा मोठा राजद्रोह ! कोर्टात पुन्हा एक केस दाखल. मविआ सरकारवर न्यायालयाचे  प्रत्येक केसवर फटके पडत असतांना राणा दापत्याचे आव्हान शांतपणे हाताळण्याची संधी वाया घालविली. कदाचीत न्यायालय मविआ सरकारच्या कारभाराला कंटाळून एखाद्या क्षणी  केद्र सरकारलाच सल्ला देईल की, मविआ सरकारशी चाललेल्या संघर्षावर उपाय शोधा. 

राणा दापत्यावरील राजद्रोहाचा आरोप सिद्ध होईल की नाही या संबधीत आता काही सांगणे घाईचे ठरते. पण ही केस सुप्रिम कोर्टात ही जाऊ शकते म्हणजे मविआ सरकारचा वेळ खाणार आहे. यातून मविआ सरकारने एक मोठी संधी गमाविली आहे. ती कोणती यासंबधीतील माहिती खाली देत आहे. 

तसे पाहता राणा दापत्यांला हनुमान चालीसाच्या पठणासाठी येऊ द्यावयास हवे होते. पोलीस बंदोबस्त अगदी नावापूरता ठेवला असता आणि हनुमान चालिसाचा पाठ झाला असता तर सरकार पक्षाचे काही नुकसान होणार नव्हतेच. नंतर त्या दापत्याला चहा-नाश्ता देऊन हसत हसत आभार मानले असते तर तो उद्धव ठाकरेंचा मोठा विजय ठरला असता. आपले हिंदुत्वाचे नाणे खणखणीत आहे हे दाखविता आले असते आणि महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या प्रगल्भतेचे देशालाच नव्हे तर जगाला दर्शन झाले असते. 

प्रथम कोरोना संकट, नंतर अफगणिस्तान प्रकरण आता युक्रेन प्रकरणातून जग आर्थिक मंदीच्या विळख्यात जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातून त्याला आर्थिक गुंतवणूकसाठी भारत सरस वाटतो आहे. या आर्थिक जगतात सर्वनाश होण्याचे भय जगातील सर्वच देशांना आहे

म्हणून तिसरे महायुद्ध होणार नाही. ते परवडणारे नाही. जी काही थोडीफार युद्ध होतात ती आपआपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बड्या शक्ती करीत आहेत. मोदी सरकारचे रशिया-युक्रेन मधील युद्धात जे धोरण अवलंबिले ते लाजवाब ठरले. आज सारं जग आशेने भारतातकडे पाहात आहे. बड्या राष्ट्राचे नेते भारतात येत आहेत. पण नेमकी याच वेळी भारताची आर्थिक राजधानी अशांत दिसली.  

गुंतवणूकीसाठी विदेशातून भारत भेटी साठी येणार्यामध्ये काॅर्पोरेटचे सिइओ, परराष्ट्र खात्याचे मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान तसेच त्या त्या देशाचे उद्योग, अर्थ आणि व्यापार खात्याचे सेक्रटरी इत्यादींचा समावेश असतो. गेले दोन महिने विदेशी नेत्यांच्या भारत भेटी सुरू आहेत. विदेशी शिष्टमंडळातील नेते मुंबईतल्या राजकीय घडामोडी वाचत असतात. आपल्या देशाच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा करीत असणारच. शेवटी ते गुंतवणूक जिथे शांतता आणि स्थैर्य अशा राज्यातच करणार. फार तर काॅर्पोरेट ऑफीस फक्त मुंबईत ठेवतील. गेली आठ वर्षे सतत शिवसेना आणि मनसें केंद्र सरकार  ' महाराष्ट्र द्वेषी आहे ' असा आरोप करीत राहीले त्याचा उलटा परिणाम महाराष्ट्राला भोगावा लागतो आहे. डाॅ अनिल काकोडकर सारख्या वैज्ञानिकाने जैतापूरला अणू ऊर्जा प्रकल्पाला संमती दिली असताना ही उद्धव ठाकरेंनी विरोध केला. मेट्रोच्या कारशेड मध्ये आडकाठी घातली. भाजपा समवेत सरकारमध्ये असूनही विकासाच्या प्रोजेक्ट मध्ये खो घातला.  मविआ सरकारला मला सांगावेसे वाटते की  केरळ, तेलंगण, ओरिसा, आणि तामीळनाडू इत्यादी राज्यात विरोधी पक्षांची सरकार आहेत पण केंद्र सरकारशी उघड संघर्ष करीत नाहीत, याचे कारण काय आहे हे तेथील प्रशासनाकडून घ्यावे. आपले सरकार प्रशासनाचा  ही केंद्र सरकार विरूद्ध लढण्यासाठी उपयोग करीत आहे. आमची मुंबई आणि आम्ही मुबंईकर असे अभिमानाने घोषणा देतो पण आर्थिक जगतातील एक मोठी संधी गमावून बसलो आहोत. असे म्हटले जाते की एखादी आपत्ती मग ती कुठल्याही क्षेत्रातली असो ती सोबत आपल्यासाठी यशाची संधी घेऊन येत असते. इंग्रजी भाषेत म्हटले जाते की " An opportunity is a course of action which is immediately possible ." 

ही मुंबई तर सर्वांना संधी देणारी आहे. कारण आपली मुंबई आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी आहे. ती अंशात झाली की इथले उद्योग दुसर्या राज्यात जातात. असे का झाले यावर विचार करता मागचा इतिहास धुंडाळावा लागतो. लाल बावटावाल्यांची मुंबई अशांत ठेवण्याची नीती का यशस्वी झाली?  गिरणी कामगार का देशोधडीला गेला. कोण होते ते कामगार? मुंबईत फक्त लाल बावट्याच्याच युनियन्स होत्या का? मराठी कामगारांच्या अस्सल मराठी नेत्यांच्या युनियन्स होत्याच की ! गिरणी कामगार तर सारेच मराठी  होते की ! मराठी माणसाला घर घेणे मुंबईत अशक्य का झाले ? का मराठी माणसे विरार, नालासोपारा, ठाणे कल्याण मध्ये स्थालंतर झाला तेव्हा तर BJP was no where in power. मुंबई आणि देशावर ज्यांची सत्ता होती त्याच्यांशीच शिवसेना आता सत्तेतील भागिदार झाली आहे ना ! 

महाराष्ट्रातील तत्कालीन सरकार कडे दुरदृष्टी होती हे मी नाकारत नाही. पंरतु जमीनचे भाव बांधकाम व्यवसायामूळे वाढत जाऊ लागले. बांधकाम व्यवसायात भरपूर पैसा मिळतो हे चाणाक्ष सरकार मधील अतिचाणाक्ष नेत्यांना कळले होते. अशी नेते मंडळी करामती करून बिल्डर्स झालेले दिसतात. याच धंद्यात ज्याचे अनेक वेळा नाव ऐकतो तो डाॅन इथलाच. लाल बावट्यांना हाकलून लावण्यासाठी निर्माण झालेली शिवसेना ही त्यात सामील झाली. मराठी माणूस आणि गिरणी कामगार मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला. मुंबईचा आधुनिक रित्या विकास होणे गरजेचं होतं पण अनेक उद्योग धंदे महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले ते कायमचे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कारण सर्व कंपन्यांची हेडक्वार्टस् मुबंईत आहेत पण राजकारणातील सुडाची भावना कधी संपणार? आपल्या दारात जागतिक नेते गुंतवणूकी साठी येतात पण आपल्या सरकारचे लक्ष जात नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही कामानिमित्त महाराष्ट्रात येतात तेव्हा आपले मुख्यमंत्री पंतप्रधानाच्या भेटीला जात नाहीत. महाराष्ट्र राज्य ही पवार आणि ठाकरे घराण्याची जहागिरी आहे काय ? 

सुडाचे राजकारण असेच चालू राहीले तर ज्या  बिहार आणि उत्तरप्रदेश राज्यांना आपण बिमारू राज्यें म्हणून हिणवीत आहोत, ती आमच्या महाराष्ट्रापेक्षा पुढे गेलेली दिसतील. उत्तर प्रदेशमध्ये फिल्म इन्डस्ट्री ची उभारणी होत आहे. आपण बाॅलीवूड जगताशी सोबती झालो. पण आपली मूलं  बाॅलीवूड च्या फिल्म्स पाहून ड्रग्ज, मद्यपान, इझी मनी इत्यादी खतरनाक सर्पाच्या विळख्यात अडकत चालली आहेत. बाॅलिवुड मंडळी ' मुबंईने आम्हांला मोठं केलं ' असे गोड गोड बोलतात पण  कोरोना साथीत बाॅलिवूडने मदत केली आहे का, कोंकणातील पूरग्रस्तांना मदत केली आहे का? बाॅलीवुड जगताच्या डाॅनने देशात, मुबंईत बाॅम्बस्पोट घडविले तेव्हा बाॅम्बस्पोटात आपली माणसं अंपग झाली, काही कुटुंब आपला कर्ता गमाविल्यामुळे  उध्वस्त झाली. बाॅलीवूड मधील निर्माते, दिग्ददर्शक कलाकार मंडळीनी बाॅम्ब स्पोटात जी कुटंबे रस्त्यावर आली, त्यासाठी काही मदत केली आहे का? आपल्याच सरकारमधील मंत्री ज्यांचे संबंध डाॅनशी आहेत, ते जेलमध्ये आहेत तरी  राजीनामा देत नाहीत आणि आपण त्यांना बडतर्फ केलं नाही. डाॅनचा माणूस म्हणून आपण गप्प बसावे ? कुठे गेली आपली हिम्मत? हिम्मत चं सोडा, ती तर सत्ताधारी पक्षाकडे असतेच पण ती वापरण्यासाठी जी लागते ती आपली मती का मंद व्हावी?  बडतर्फ करा नवाब मलिकांना. वाट कसली पाहता आहात ? मविआ सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाली. कोरोना मूळे प्रगती खुंटली हे मान्य आहे पण कोरोना ची सबब किती वर्षे वापरणार? 

महाराष्ट्र सरकाडून वीज पुरवठा कंपनीची थकबाकी वाढली, त्यामूळे विज निर्मिती कंपनीला कोळसा खरेदी करता येत नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्राला अंधारात जाण्याची पाळी आली आहे. त्यावर मात्र मविआ सरकारचं दुर्लक्ष होत आहे. हे आपलं अत्यंत मोठं दुर्दैव. फक्त मानापनाच्या नाटकात शरद पवार आणि मुख्यमंत्री गुंतले आहेत. तर त्यांचे समर्थक त्यांच्या प्रती निष्ठा आणि शक्तीचे प्रदर्शन करण्याच्या नौटंकीत गुंतले आहेत. जेष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर म्हणतात '' काय ती शरद पवारांची संकल्प सभा ! उद्धव ठाकरेनीं राणा दापत्याला अटक करून मिडीयाचे लक्ष आपल्यावर केंद्रीत केले. शरद पवारांच्या संकल्प सभेबद्दल कुठे चर्चा ही झाली नाही." मला वाटतं शरद पवार आपले दोन्ही हात कपाळावर घेऊन बसले असावेत. प्रश्न हा आहे की या घटना आहेत की ही नाटकं ? की शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यामध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्धातले डावपेंचाचे खेळ ? 

नेत्यांच्या भ्रष्टाचारा संबंधीत राजकारणात जो काही  अलिखित करार आहे त्याचा भंग प्रथम भाजपा विरोधी पक्षांनीच केला तोही राष्ट्रीय स्तरावरून. तेथूनच राजकारणात शाब्दीक चकमकी वाढत गेल्या. त्याचे लोण काही राज्यात पसरत गेले. महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल मधील सरकारनी त्याला हिंसक स्वरूप दिले. तरी ही केंद्र सरकार संयम पाळत आहे. हळूहळू भाजपाचा संयम च सामर्थ्य बनते आहे. ज्यातून भाजपा प्रत्येक निवडणूकीत इतर पक्षांना वरचढ होत आहे. महाराष्ट्रात ही भाजपाच वरचढ राहणार आहे.

केंद्रात मोदी सरकार आरूढ झाल्यानंतर आयटी, ईडी, सिबीया, एनआयए इत्यादी केसेस फार वाढल्या आहेत अशी ओरड सारे विरोधी पक्ष करीत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे आणि मान्य आहे. पण त्या केसेस खोट्या  नाहीत. देशावर सतत काॅग्रेसनेच राज्य केले आहे. त्यामूळे भाजपा नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस असल्या तरी त्या किती असणार हो !  बहुतांश मिडीया मोदी सरकारच्या विरोधात असूनही मोदी सरकारमधील मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस उघड करू शकली नाहीत. शिवसेनेचे वाचाळ नेते व सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत म्हणत आहेत की, आमची सत्ता येईल तेव्हा आम्ही भाजपा नेत्यांवर खटले सुरू करू.' हा झाला निव्वळ पोरकटपणा. संजयजी, भाजपा नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे असतील तर तुमच्या हाती केंद्रातील सत्ता येई तो पर्यंत का वाट पाहाता आहात? महाराष्ट्राची सत्ता वापरता आहातच ना? न्यायालयाने भाजपा नेत्यांच्या केसेस दाखल करण्यासाठी मनाई केली आहे का ? केंद्रात काॅग्रेस आणि काॅग्रेस प्रणित आघाडीचे सरकार असताना झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची संख्या आणि रक्कमेचा आकडा मोजता येऊ न शकणारा इतका अमाप आहे. मग अशी सर्व प्रकरणें दया किंवा अलिखीत करार दाखवून सोडून द्यावयाची का? आग लागो त्या अलिखीत कराराला आणि लग्न समारंभातील ती राजकारण्यांच्या मैत्रीची शोभाला !

एका संकटातून दुसर्या मोठ्या संकटात पडल्यावर आगीतून फोपाट्यात जाणे असा वाक्प्रचार आहे. तोच प्रकार महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंना प्रत्यक्षात अनुभवयास मिळू लागला आहे. सन २०१९ च्या लोकसभेत पुन्हा भाजपा सत्तेतवर आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंना कळावयास हवे होते की आणखिन पाच वर्षे युतीत राहणे श्रेयस्कर होते. त्यांच्या पक्षाला मंत्रीपदे अधिक मिळाली असती. भले ते महाराष्ट्रतल्या युती सरकारचे मुख्यमंत्री नसते तरी, ही ते निश्चीतच पणे टेन्शन फ्री असते. म्हणजे त्यांच्या अवती-भोवती आग तर निश्चीतच नसती. आग नसेल तिथे फोपाटा तरी कुठे उत्पन्न होतो ? मविआ सरकारच मुळी जनादेशाच्या भंगातून निर्माण झालेल्या अग्नीच्या विखारांवरून चालते झाले आहे. त्यामूळे आगीतून फोपाटा निर्माण होणार आणि  मविआचा  कुठला तरी एक घटक पक्ष फोफाट्यात सापडणार आहे. शेवटी त्या फोफाट्यात शिवसेना अडकली आहे. राजकारणात यशस्वी होणे हे एक फार कठीण काम असते. मोठे यश मिळण्यासाठी फार मोठा संयम असावा लागतो. तो नसेल तर दिलदारपणा तरी असावा लागतो. स्वर्गीय बाळासाहेबांनी आपल्या पेक्षा किती तरी वर्षाने लहान म्हणजे जवळपास पुत्र शोभेल इतक्या वर्षाच्या स्वर्गीय प्रमोद महाजनांचा युतीचा प्रस्ताव कसा आहे तो जाणून ही महाजनांकडूनच घेतला आणि युती जाहीर केली. शिवसेनेचा कुठला ही जेष्ठ नेता उपस्थित नसताना. असा बाळासाहेबांचा असा दिलदारपणा होता. म्हणून ते वंदनिय ठरले.

स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या निधना नंतरच्या म्हणजे सन २०१४ च्या निवडणूकीत युती तोडून शिवसेनेने स्वतंत्र रित्या निवडणूक लढविण्याची फार मोठी चूक केली. त्या निवडणूकीत युती केली असती तर कदाचीत शिवसेनेला भाजपा पेक्षा अधिक जागा जिंकता आल्या असत्या. कारण बाळासाहेबांचं निधन आणि मोदींची लाट या दोन जमेच्या बाजू होत्या. शिवाय निवडणूकीतल्या जागांच्या वाटपातील हिस्सा ही शिवसेनेला अधिक देऊ केला होता. सन २०१९ च्या निवडणूकीतही शिवसेनेला जागा ही अधिक दिल्या होत्या. दोन्ही वेळा भाजपा शंभराच्या वर आणि शिवसेना ५५ ते ६० वर अडकली. भाजपाचा स्ट्राईक रेट शिवसेनेहून अधिक होता. सन २०१४ च्या निवडणूकीतील उद्धव ठाकरें यांनी प्रचारा साठी आपल्याहून वयाने जेष्ठ आणि अनुभव असलेल्या नेत्यांचा ही उपयोग करावयास हवा होता. जेष्ठ शिवसैनिकांशी सल्ला मसलत करून सभेतील भाषणाचे मुद्दे आणि उमेदवारांची योग्य निवड झाली असती तर अपेक्षित यश नक्कीच मिळाले असते. ज्या पक्षाला निवडणूकीत अधिक जागा मिळतील, त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असा सार्वजनिक रित्या केलेला करार होता. शिवसैनिकांच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री शिवसेनेचा म्हणजेच विधानसभेवर भगवा फडकाविला अशीच भावना मनोहर जोशी आणि नारायण राणेंच्या काळात होती. पण आज मविआचे सरकार चे मुख्यमंत्री खुद्द पक्षप्रमूख उद्धव ठाकरें आहेत. तरी सामान्य शिवसेनेच्या समर्थकांमध्ये तशी भावना असली तरी ती पुर्वी सारखी उचंबळून येतेय असे जाणवत नाही.

केंद्र सरकार विरोधात जो संघर्ष उद्धव सरकारने मांडला आहे. त्यामध्यें शिवसेना चक्रव्युहात अडकली आहे. त्यातून बाहेर पडण्याच्या मार्ग तिला दिसत नाही. आता तर मनसे कात टाकून नव्या अवतारात आलेला आहे. मनसेने हिंदुत्व स्विकारले असले तरी महाराष्ट्रातील अमराठी मतदारांचा पाठींबा किती मिळू शकेल याबाबत शंका आहे. परंतु नाराज शिवसैनिक मनसेत परतणार आहेत. मविआने एकत्रितपणे विधानसभेच्या निवडणूका लढविण्याचे ठरले तर प्रत्येक पक्षांचा हिस्सा एकूण जागेच्या एक तृतीयांश होईल. त्यामूळे शिवसेनेत आणखिन नाराजी वाढेल. त्यातील काही माजी आमदार-खासदारांची मूले मनसे इतके भाजपाला ही पसंत करू शकतील. मराठी मताचा वाटा मिळावा असे एकूण चार मोठे पक्ष आहेत. त्यात मनसेची भर पडली आहे. शिवसेना आणि मनसे यांची ग्रामिण भागात फार खोलवर मूळे गेली आहेत असे नाही. शहरी भागात अमराठी लोकांची वस्ती मोठ्या संख्येने झाली आहे. अशांचा कल भाजपाकडे अधिक आहे. काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसमधील नाराज असलेली मंडळी स्वाभाविकपणे भाजपात जातील. भाजपाकडील नेते इतर पक्षात जाणार नाहीत. कारण भाजपा महाराष्ट्रात सत्तेवर नाही. जनमानसात  निराशा सत्ताधारी पक्षासंबंधीची असते. त्यामूळे कधी ही विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या तरी भाजपा महाराष्ष्ट्रात  प्रथम क्रमांकावर राहील ते ही अधिक जागा पटकावून. राष्ट्रवादी काॅग्रेस दुसर्या स्थानावर राहील. पण तो पक्ष ही शरद पवार आहेत तोपर्यंत एकसंघ राहील. तिसर्या स्थानावर शिवसेना, मनसे व काॅग्रेस मध्ये शर्यंत राहील. अर्थात हा एक चर्चेच्या ओघाने मांडलेला अंदाज आहे. दुसरा अंदाज असा आहे की जिथे विरोधी पक्षांची सत्ता आहे, तिथे केंद्र सरकार राष्ट्रपती राजवट लावणार नाही. कारण तेथील सत्ताधार्यांना उगीच जनतेची सहानुभूती मिळण्याची शक्यता असते हे मोदी-शहा जोडीला पक्के ठाऊक आहे. पण ----

एखाद्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था फारच हाता बाहेर गेली तर मोदी सरकार अशा राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा निर्णय घेईल सुध्दा. परंतु या घटकेला केंद्र सरकार संसदेत जी बिल्स पास करीत आहे त्याचा अभ्यास करता, बुलडोझरचे सुरू केलेले सत्र, मातब्बर खासदारांनी बळकाविलेल्या दिल्लीतील पाॅश सरकारी बंगल्यावर सुरू झालेली कारवाई , काल परवाच गुन्हेगारी, दंगली घडविण्यावर कडक उपायाचे क्रिमिनल आयडेन्टीफिकेशन प्रोसिजर नावाचे संसदेत मंजूर झालेले बील, भ्रष्टचार तसेच देशाची आंतर-बाह्य सुरक्षेसाठी ईडी, सिबिया, एनआयए इत्यादी यंत्रणा ज्या अर्थी प्रो-ॲक्टीव झाल्याला दिसतात  त्याअर्थी नवीन कायदे करीत विरोधी पक्षांना विशेषतः देशहीतात बाधा आणणार्या पक्षांना नेस्ताबूत करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार असावा, हे स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. 

शिवसेना खलनायक ठरतेय का ?

महाराष्ट्रातील केंद्र -राज्य संघर्षाचे खरे सुत्रधार शरद पवार आहेत परंतु पवारांच्या खेळीमूळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खलनायक ठरण्याची शक्यता वाढत असल्याचे दिसत आहे. भाजपाशी युती करून केंद्र आणि राज्यातील सत्ता उपभोगून  मोदी- शहा जोडीवर गुजराती म्हणून हेटाळणी करण्याची उद्धव ठाकरेंची खाज हे संघर्षाचं मूळ कारण ठरलं आहे. राज ठाकरेंनी ही मागे असेच नॅरॅटिव्ह वापरून स्वतःच्या पक्षाचे नुकसान करून घेतले आहे. शरद पवार पंतप्रधान मोदीशी आजही सख्य ठेवून आहेत. यावर लक्ष केंद्रीत करून विचार मंथन करण्याची तसदी ठाकरे घराण्यातील उद्धव आणि राज या नेत्यांनी घेतली नाही.  

इतर विरोधी पक्ष मोदी-शहांवर टिका करतात. त्याचे कारण ते दोन्ही नेते गुजराती आहेत म्हणून नव्हे तर भाजपाचे नेते आहेत म्हणून. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री पदावर अनुक्रमे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा, भारतिय संविधानाच्या कुठल्याही कलमाचं उल्लंघन न करता बसले आहेत. ही वस्तुस्थिती देशातील सर्व प्रांतीय लोकांनी स्विकारली आहे. त्यात बहुतांश मराठी जनता सुद्धा आहे. इतका काॅमन सेन्स भाजपाशी २५ वर्षाहून अधिक वर्षे मित्रत्वचे नातें ठेवणार्या उद्धव ठाकरेंकडें नसावा? हे त्यांना दैवत मानणार्या शिवसैनिकांचं दुर्दैव आहे. कारण पत्रकार-संपादक मंडळींची  विशेषतः उत्तर भारत आणि दाक्षिणात्य, मविआ सरकारचे शिल्पकार शरद पवार अधून-मधून पंतप्रधान मोदींची भेट घेत असतात त्यावर टिका करीत असतात.  शरद पवारांना पंतप्रधान मोंदींशी भेट मिळणे हे कठीण नसते. पंतप्रधान मोदी मनाने मोठे आहेत. सरकारी कामातला वेळ काढून सर्व पक्षांच्या नेत्यांना मोदीशी भेटायला मिळते. यात मोदींचा मोठेपणा आहे. मग मोदींच्या मोठेपणाचा आदर करीत युती सरकारात भागिदार राहण्यात उद्धव ठाकरेंना अडचणीचे का वाटलें ?  दस्तूरखुद्द स्वर्गीय बाळासाहेब आज हयात असते तर त्यांना ही पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी बसलेले पाहून आनंद झाला असता.

उद्धव ठाकरेंच्या स्वभावात काही तरी उणीव आहे. म्हणून मुख्यमंत्रीपद हाती असुन ही शिवसेनेच्या भवितव्यावर चर्चा होऊ लागली आहे. याची मुख्य कारणे तीन आहेत. एक काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसची वारंवार करावी लागणारी मनधारणी. यातून बरीच मानसिक शक्ती खर्च होते. मन खचले की राजकीय डावपेचात धरसोड वृत्ती बळावते. दुसरे कारण शक्तीवान भाजपाशी आमने-सामने करावी लागणारी लढाई आणि तिसरे कारण राज ठाकरेंच्या नव्या अवतारातलं पुनरागमन, ही आहेत. शिवसेनेची अशी चोहोबाजूने कोंडी झाली आहे. त्यातून  झालेल्या स्थितीसाठी प्रामुख्याने पक्षप्रमूख उद्धव ठाकरें जबाबदार आहेत. 

शिवसेनेचे विद्यमान आमदार आणि मंत्रीच मविआ सरकारवर नाराज आहेत. मुबंई महानगर पालिकेत सेनेच्या जवळपास भाजपाचे नगरसेवक असूनही भाजपाने संपूर्ण सत्ता शिवसेनेला बहाल केली. हा फडणविसांचा मोठेपणा आहे. पण तोच भाजपाला महागात पडला. निवडणूकीच्या निकालानंतर लागलीच भाजपाने मुबंई महापालिकेची सत्ता काबीज केली असती तर शिवसेना सन २०१४ प्रमाणे २०१९ साली भाजपा सोबत राज्यात सत्तेत आली असती. उद्धव ठाकरेंना देंवेंद्र फडणवीसाच्या मोठेपणाचे भान ठेवणे गरजेचे वाटले नाही. कारण उद्धव ठाकरें बद्दल नितीन वागळेनी वर्णन केलेला कद्रुपणा असावा. पण मराठी मिडीयांनी या विषयातील देवेंद्र फडणवीसाच्या मोठेपणाबद्दल कौतूक तर सोडाच पण साधी बातमी सुद्धा दिली नाही. म्हणूनच मला सतत असे वाटते की मविआ सरकारची पेरणी सन २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणूकीच्या अगोदरच शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी केलेली होती आणि त्याला काही मिडीयांनी खत-पाणी पुरविले असावे. हा भारतीय राजकारणातला सर्वात मोठा दगाफटका आहे. उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंना ही असाच दगाफटका दिला. म्हणून राज ठाकरेंनी मनसे स्थापन केली. 

बजेट अधिवेशनातील सामारोपाच्या भाषणाच्या वेळी जेव्हा उद्धव ठाकरेनीं त्यांच्या कुटुंबियांच्या बेनामी संपत्ती जप्त केल्या संबधी  ' माझ्या कुटुंबियाना त्रास का देता, मला अटक करा ' असे म्हटले, त्यावर राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना उद्देशून म्हटले  ' आपल्या कुटुंबियांना बिएमसीत पाठवता कशाला? भोगा आता आपल्या कर्माची फळे ! '  यात राज ठाकरेंची स्पष्टोक्ती नव्हे, ठाकरें कुटुंबावर त्यांचे असलेले निस्सीम प्रेम आणि सच्च्या निष्ठेतून दिसलेली ती तळमळ आहे. म्हणूनच तर राज ठाकरे हे बाळासाहेबांसारखे दिलदार आहेत असे जेष्ठ पत्रकार निखील वागळे वारंवार कौतूक करीत असतात.

त्याच मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका आता येत आहेत आणि नेमक्या याच वेळी ' राज ठाकरे आक्रमक हिंदुत्व घेऊन उद्धव ठाकरेंच्या सरकार विरूद्ध लढाईसाठी तयार झाले. हा योगायोग नाही. हे एक राजकीय डावपेचाचे अचूक टायमिंग आहे. ते राज ठाकरेंचेच असावे. या संबंधीत राजना भाजपाची फूस आहे हो, मनसे भाजपाची बी टीम आहे हो, अशी ओरड मविआ सरकारचे नेते कार्यकर्ते आणि समर्थक मिडीया करीत आहेत, ते केवळ त्यांची मतें राज ठाकरे फोडणार आहेत या भयापोटी. ते अचूक टायमिंग राज ठाकरेंचे असो की भाजपाचे, ते इतकं महत्वाचं नाही. परंतु  दोन काॅग्रेस पक्षांच्या मधोमध बसली आहे, ती कोण आहे? तिचं नातं काय या दोघांशी ? सध्या ती काय करते ? या प्रश्नाचे उत्तर मविआ मधील कुठला पक्ष देणार ? मुख्यमंत्र्यानींच आपल्या कामातून उत्तर दाखवावयास हवे होते. सारा वेळ विरोधी पक्षांच्या टिकावरील उत्तरे देण्यात का वाया घालवित आहेत? विरोधी पक्षांचा टिका करण्याचा हक्क आहे. तो तुम्ही केंद्र सरकार विरूद्ध वापरत नाहीत का ? सत्ताधार्यांनी विरोधी बाकावर बसलेल्यांच्या टिका-टिपणीचा आदर अधून मधून व्यक्त करण्याची गरज असते.

शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना भाजपा विरूद्ध उसकावून मागच्या दरवाजातून सत्ता हस्तगत केली. ती मात्र शरद पवाराची चाणक्य नीती असे कौतूक हेच मिडीयावाले करतात. पण मनसे भाजपाची बी टीम आहे हे मात्र आग्रहाने मांडत आहेत. काहीही पुरावे नसताना. द्वि वा तीन पक्षीय बखेडात ज्या पक्षाला आणि मिडीयाला जनतेनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाही, तो पक्ष आणि त्याचे समर्थक मिडीया वाद-विवादात पराभूत होतात. पण तसा पराभव मान्य न करण्याच्या अट्टाहासामूळे तो पक्ष निवडणूक मैदानात ही पराभूत होतो. आणि त्याचे समर्थक मिडीयावाले ही पराभूत होतात. काय स्थिती आज काॅग्रेसची. कुठे आहेत पत्रकार प्रताप आसबे आणि प्रकाश बाळ? भाजपा महाराष्ट्र द्रोही आहे असे मविआतील घटक पक्षासोबत मिडीयावाले ही सतत गेली आठ वर्षे घसा फूटेपर्यंत आरोप करीत आहेत. काय उपयोग झाला? काय उखडले मोदी-शहांचे तुम्ही? विना पुरावा तुम्हाला मते द्यायला जनता खूळी आहे का? उलट भाजपा विधानसभेत दोन्ही वेळा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राहीली.

केंद्र सरकार ईडी आणि सिबीया द्वारें ज्या केसेस उभ्या करीत आहेत, त्या खोट्या असतील तर मग मविआच्या समर्थक मिडीयांनी शोध वृत्ती डब्यात बंद करून ठेवली आहे का?  ज्यांची बेनामी संपत्ती जप्त होत आहेत, ती मंडळी केंद्र सरकार विरूद्ध कोर्टात का जात नाहीत? बहुतांश मराठी मिडीया सतत भाजपावर टिका करीत असतात. त्यामूळे उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपद काबीज केल्यापासून भाजपाची कशी जिरविली यात आनंद मानण्यात आपली अडीच वर्षे घालविली. पण ती केवळ मुख्यमंत्र्यांचीच नव्हे तर संपुर्ण मविआ सरकार आणि समर्थक मिडीयाची सुद्धा खर्ची झाली आहे. याचा प्रत्यय पुढे येणार्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणूकीच्या प्रचारात मविआला दिसेल.

आता उद्धव ठाकरेंना आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या बदल्यात गृहखाते हवे आहे. का तर म्हणे मला भाजपाच्या नेते-आमदारांवर हव्या तितक्या केसेस टाकता येतील. ही काय इतकी सोपी गोष्ट आहे का? दुकाने, गाड्या, बसेस फोडणे सोपे आहे पण सरकार चालविणे सोपे नाही. तेथे पाहीजेत जातीचे. ईडी, सिबीआय, आयटी, आणि एनआयए व एनसीबीं इत्यादी संस्थांचे अधिकार पोलिस खात्यापेक्षा किती मोठे असतात हे उद्धव ठाकरेंना ठाऊक नसावे. ईडींना एखाद्या व्यक्तीकडे बेनामी संपत्तीची खात्री पटली की ते सरळ जप्त करतात. खटला दाखल करू शकतात. न्यायालयला सुद्धा आरोपीला इडीची कस्टडी द्यावी लागते.

असे एकैवात आले आहे की भ्रष्टाचाराच्या केसेस च्या बाबतीत राजकीय पक्ष परस्पर औदार्य दाखवित असतात ; आपआपल्या कुटुंबिय आणि नातेवाईकांना त्रास होईल अशी शेरेबाजी आणि कायद्यात अडकविण्याचे प्रयत्न टोकापर्यंत होऊ द्यावयाचे नाही ; एकमेकांच्या घरी लग्न वा गृहप्रवेशाच्या समारंभात सर्व पक्षीय मंडळी हजर व्हावीत, असा अलिखीत करार असतो. म्हणून तर माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधीच्या काळातले नगरवाला प्रकरण, रेल्वेमंत्री ललीत नारायणाचा संशयास्पद मृत्यु, माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीव गांधीच्या काळातील बोफर्स प्रकरण, वा माजी पंतप्रधान नरसिंहरावाच्या काळातील शेअर्स बाजारातील हर्षद मेहता प्रकरण, मायावती अखिलेष, मुलायमसिंग, चिंदंबरम, भुजबळ, खडसे यांच्यावर चाललेल्या केसेस गाजल्या आणि थंड झाल्या आणि होत जातील असे आपण अनुभवत आहोत. परंतु आपण मात्र राजकीय अभिनिवेशात सोशल मिडीयांवर एकमेकांशी भांडतो. का? कारण आपली बुद्धी आणि मन हे दोन अदृश्य अवयव जोश आणि नशा चे गुलाम आहेत.

महाराष्ट्रातील राजकारणात वर नमूद केलेला अलिखीत करार प्रथम कोणी मोडला या प्रश्नाचे उत्तर  ' न्यूज मुंबईतक  ' या चॅनेलवरून अभ्यासू पत्रकार, आणि विश्लेषक श्री सहिल जोशीनी एका चर्चेत मांडलेले मी ऐकले आहे. साहिल जोशी म्हणतात की, ' प्रथम मविआच्या नेते व कार्यकर्त्यानी देवेंद्र फडणविसच्या पत्नी संबंधीत अपशब्द वापरले आणि त्या अलिखीत कराराचा भंग केला. नवाब मलिक आणि संजय राऊत या दोन वाचाळवीरांनी,  सुर्य उगवला की  फडणवीस वर टिका करू लागले ते अगदी थेट रात्री पर्यंत.  धनंजय मूडें, जितेंद्र आव्हाड,,मटकरी, यांनी फडणविसावर टिका करतांना पुष्कळदा पातळी सुद्धा सोडली. जंयत पाटील वरून दिसतात सरळ पण अधिवेशनात फडणविसाची चेष्टा करण्यात आपले भाषण खर्ची घालतात. फडणविसांनी म्हणूनच पोल-खोल करावयास सुरूवात केली. ते विडीओ आणि पेनड्राईव्ह अधिवेशानात पेश करीत भाषण करीत होते तेव्हा तर राष्ट्रवादी, शिवसेना व काॅग्रेसचे रथी-महारथींचे चेहरे सुतकी झाले होते. 

भाजपा मध्ये वाचाळवीर नेते आहेत. चंद्रकांत दादां, राणे व त्यांचे पुत्र यांना अधून मधून मविआ सरकारच्या पाडण्याच्या तारखा देण्याची आणि प्रतिवाद करण्यात काय मौज वाटते देव जाणो ! नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरें या नेत्यांमध्ये छत्तीसचा आकडा आहे. असे असले तरी मुख्यमंत्र्यांना अरे तुरे च्या भाषेतून टिकेचं लक्ष्य करणे हे फारच अती आहे. आपण महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत याचे स्मरण राणेंनी ठेवणे गरजेचे आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांना संयम ठेवता येत नाही. टिका करणार्यांना धोबी पछाड केल्याशिवाय त्यांना शांती मिळत नाही. परंतु विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आवर घालण्याचे कर्तव्य पार पाडण्याचे काम वार्यावर सोडून दिले आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ हा केवळ देखावा ठरतो. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे गोडवे गाणार्या पत्रकारांना ही काही पडले नाही असे दिसते.

दिल्लीतील राजकारणात काॅग्रेसच्या सुप्रिमो सोनिया गांधीनी प्रथम प्रचाराची पातळी खाली आणली. त्यांनी मोदींना ' मौतका सौदागर ' या शब्दात हिणविले. दुसरे एक नेते मणिशंकर अय्यरनी मोदींना 'चहावाला' असे तिरस्कार आवाजात हिणविले. काॅग्रेसचे आणखिन वाचाळ नेते दिग्विविजयसिंगने पंतप्रधान मोदींच्या पत्नी संबंधी आणि जाती संबंधी अभद्र उद्गार काढले. नंतर आम आदमी, तृणमूल काॅग्रेस आणि शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी पक्षांच्या नेत्यांनी काॅग्रेसचा कित्ता गिरवयास सुरूवात केली. या संबंधी एक हिंदी भाषिक वृत्तपत्राचे संपादकांनी सन २०१७ साली म्हटले आहे , ' मजाक, तंज, अपमान इन सभीके बीच महीन रेखा होती है, जो दिखती तो नही लेकीन जरा सी भूल होनेपर भारी नुकसान की नींव रख देती है | काॅग्रेसने इस पर ध्यान नही दिया तो काॅग्रेसका नामोनिशाण मिट जायेगा |' आज काॅग्रेसची स्थिती किती दयनिय झाली आहे हे आपण पाहतो.

काॅग्रेसचे मणीशंकर अय्यरने तर पाकिस्तानात जाऊन तेथील टिव्हीवरून लाईव्ह कार्यक्रमात मोदी सरकारको आप हटाओ अशी विनंती केली होती. हे आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिले असावे. हा खरा राजद्रोह आहे. तरी नरेंद्र मोदीनी त्यावर दुर्लक्ष केले. म्हणून तर ते खंडप्राय देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान शोभून दिसतात. कारण ते उद्धव ठाकरें सारखे वाड-वडीलांच्या राजकीय पुण्याईने नव्हे तर स्वकर्तृत्वाने पंतप्रधानपदावर पोहोचले आहेत. असे फक्त भाजपात च शक्य असते. पार्टी वुईथ डिफ्ररन्स ची टर उडविणार्यांनी (यात मिडीयांचा ही समावेश आहे) डोळे उघडून राजकीय पक्षांचा व्यवहार तपासावा. उगाच राजकीय नेत्यांची चमचेगिरी करण्यात आपली वाणी, लेखणी आणि वेळ वाया घालवू नये. लोकशाहीची विटंबना करण्यात जितके राजकीय नेते जबाबदार आहेत, तितकेच सरकारचं प्रत्येक घटनेत समर्थन करणारी मिडीया ही जबाबदार आहे. ' हमाम मे सब नंगे !' 

राज ठाकरे यांचा नवा अवतार - भाग २

मविआ सरकार बद्दल होणार्या ॲन्टी इन्कंबन्सीचा फटका शिवसेनेला तात्काळ पडून नेत्यासकट कार्यकर्ते ही मनसेकडे जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे भाजपा कडे परतीचे दोर कापले गेले आहेत. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि काॅग्रेसशी घरोबा केला तेव्हा मनसे म्हणजे संपलेला पक्ष अशा शेखीत उद्धव ठाकरे वावरत होते. राज ठाकरेंच्या केवळ दोन सभांतून शिवसेनेची पुर्ण स्पेस घेऊ शकतो असे मनसेचे चित्र उभे झाले आहे. शरद पवारांना ही राज ठाकरेंनी केलेल्या टिकेवर उत्तर देण्यासाठी दोन वेळा पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. मविआ सरकारचे दोन सर्वोच्च नेते हतबल झाल्यामूळे अजानसाठी लाॅऊड स्पिकरच्या उपयोगासाठी पोलीस खात्याच्या परवानगीची अट घालून तात्पुरता उपाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केलेला दिसतो. पण असे वेळोवेळी उपाय करीत बसणे मुख्यमंत्र्यांना अशक्य आहे. कारण मविआ मधील काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस आपल्या मुस्लीम व्होट बँक गमाविण्याच्या कुरापती सहन करणार नाहीत. त्यातही शिवसेनेने सुद्धा अल्पसंख्याकांना गोंजारण्याचे काम सुरू केले आहे. पण त्यात शिवसेनेला यश फारसे मिळणार नसले तरी काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसला शिवसेना हिंदुत्वाकडे झूकत आहे असे कारण सांगून सरकार मधून बाहेर पडण्याची संधी मिळेल. दोन्ही काॅग्रेस पक्ष अशा संधीची वाट पाहात आहेत. दुसरे असे की मुस्लीम जगतात पाकिस्तान तसेच भारतातील मुस्लीमांना जसे दुय्यम स्थान मिळते तसेच आपल्या येथील सेक्यूलर पक्षांच्या कळपात शिवसेनेला उपरे समजलेच जाणार.

सध्या आपल्या देशात अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत आहे अशी आवई अमेरिका आणि काही युरोपियन देश उठवित आहेत. तशी आवई उठविणे अमेरिका, कॅनडा सारख्या देशांची जुनी खोड आहे. सध्या रशिया आणि युक्रेन मधील युद्धात मोदी सरकारने पश्चिमी देशांना साथ दिली नाही. त्यामूळे भारतविरोधी खोट्या-नाट्या आवई उठविण्याचे सत्र पश्चीमी देशांनी वाढविले आहे. अशा वेळी विदेशी शक्तींचा जो पाठींबा भाजपेतर पक्षांना मिळतो आहे, त्यातील आपला हिस्सा काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांना गमाविणे अशक्य आहे. शिवसेनेने काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसशी केलेला घरोबा म्हणजे असंगाशी केलेला संग असे भाजपाचे नेते म्हणत होते ते शिवसेनेच्या भल्यासाठी. यात भाजपाचे काही चूकले नाही. आम जनतेला ही हे आता पटत आहे.

अल्पसंख्याकांसंबंधीचे धोरण हा प्रश्न देशांतर्गतला आहे. वस्तुतः जे परकीय नागरिक इथे व्यवसायानिमीत्त इथे आले आणि राहिले अशांनाच अल्पसंख्याक मानण्यात यावे. आपल्या देशात ज्यांच्या शेकडो पिढ्या जन्मल्या, राहिल्या वाढल्या आणि वाढत जाणार आहे अशा सर्वजनांची भारत ही पितृभूमी आणि मातृभूमी आहे. उपासना पद्धत बदलेली असली तरीही. कुठल्याच प्रकारचा भेदभाव इथल्या मूळ समाजात नसावा आणि राजकीय फायद्यासाठी भेद निर्माण करून स्वतंत्र शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था निर्माण केलेल्या आहेत त्याही नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीती ज्या शैक्षणिक वर्षात सुरू होईल त्या वर्षापासून हळूहळू बंद करण्याची सुरूवात होणे गरजेचे आहे. तसेच उपासना पद्धती अंमलात आणताना हवा, पाणी, ध्वनीचे प्रदुषण होऊन सार्वजनिक आरोग्य बिघडत असेल तर ते थांबावयास हवे. उपासना पद्धतीमूळे समाजात भिन्नता अस्तित्वात आली आहे हे नाकारता येत नाही. त्यामूळे एखादा समाज देशाच्या, वा राज्याच्या वा शहराच्या भागात, जिल्ह्यात, एकाच उपासना पद्धतीचे लोक एकवटले दिसतात. मग तो भाग मुस्लीम बहूल झालेला किंवा ख्रिस्ती बहूल झालेला दिसतो. अशा भागात भाजपेतर पक्षांकडून राजकारण खेळले गेले, तेही पक्ष स्तरावरून आणि हातातल्या सत्तेतील प्रशासनाचा वापर करून. त्यांच्या उपासनेत कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत उलट प्रोत्साहन दिले गेले आहे आणि आज ही दिले जात आहे. अशा मुस्लीम बाहूल भागात हिंदू समाजाची स्थिती कशी झाली आहे हे आपण काश्मीर फाईल्स चित्रपटातून पाहिले आहे. याशिवाय हिंदु बाहूल विभागात तर मुस्लीम बांधवांना स्पेशल व्यवस्था आहे, कारण त्यांची संख्या कमी आहे म्हणून. म्हणूनच हिंदु समाज हनुमान चालीसाचे पठण सामुदायिक रित्या करण्याच्या मनस्थितीत आला आहे.  

शिवसेनेचे अनिल देसाई म्हणाले  'आम्ही भीमरूपी स्तोत्र म्हणणारे आहोत.'  प्रश्न भाषेचा नाही. देवाला कुठल्याही भाषेतलं स्तोत्र चालते.  इतकी वर्षे शिवसेनेचे नेता म्हणून काम करीत आहात तरी प्रकरण काय ते तरी समजून प्रतिक्रीया द्या की ! पण त्यांचा दोष नाही. कारण आपले मुख्यमंत्री म्हणतात  ' आम्ही गदावाले मारूतीचे फक्त आहोत, घंटा वाजविणारे नाहीत ' काय म्हणावं? आम्हीच ज्ञानी, आम्हीच शक्तीशाली, अशा तोर्यात म्हणता आहात, म्हणजे आख्खा डोंगर हातात घेऊन  संजीवनी वनस्पती आणणार्या मारूती पेक्षा अधिक शक्तीवान आहात का?  हनुमान मंदिरात घंटा फक्त शेंडी आणि जानवं वाले वाजवितात काय?  हीच ती कद्रु वृत्ती. हाच तो अहंकार ! घरात हनुमान चालिसा म्हणा, देवाची घरात पूजा करा,  हे मान्य आहे. देव सर्वत्र आहे म्हणून तो घरात आहे हे ही मान्य. मग प्रेषित महमंद पैगांबर आणि प्रभू येशु ख्रिस्त घरात असणारच ना ! त्यांना सांगा की चर्च आणि मशीदीत कशाला जाता?  तसा उपदेश देण्याची ताकद, हिम्मत उद्धव ठाकरे सरकारकडे आहे का? 

एकं सत् विप्रः बहुधा वदन्ती | (देव वा परमेश्वर एकच आहे. फक्त अनेक नावाने ओळखला जातो.)

ईशावास्यम इदं सर्व | , ईश्वर सर्वत्र आहे

आकाशाम् पतीतं तोयं यथा गच्छति सागरम् |

सर्व देवं नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति || (आकाशातून पडणार्या पावसाचे पाणी शेवटी समुद्राला जाऊन मिळते तद्वत अनेक असे देव आपण मानतो, त्या सर्वांना केलेला नमस्कार शेवटी केशवं म्हणजे विष्णू देवालाच पोहचतो.) तोच ब्रह्म, तोच विष्णू आणि तोच शिव. म्हणजेच जन्म देणारा, पालन पोषण करणारा आणि मृत्यूची व्यवस्था करणारा शीव. म्हणून आपल्या संस्कृतीत एखाद्याचा मृत्यु झाला तर जीव शिवाला भेटावयास गेला असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. The God म्हणजे Ganerator, Observance and Distruction उत्पत्ती स्थिती आणि लय. हेच ते शाश्वत सत्य भारत वर्षात स्विकारले गेले आहे, तेही जगातल्या इतर संस्कृती जन्मल्या ही नव्हत्या तेव्हापासून म्हणजेच अनादी कालापासून. हे सत्य अमेरिकेतील ख्यातनाम इतिहासकार ड्युरांट, आपल्या राष्ट्रीय काॅग्रेसचे अध्यक्ष ॲनी बेंझट, आणि भारतातले ब्रिटीश व्हाॅईसराय लार्ड कर्झन इत्यादीं पाश्चीमात्य विचारवंतानी मान्य केले आहे.  आणि हेच ते सत्य भाजपा सोडून इतर पक्षाचे नेते विदेशी शक्तींच्या दडपणामुळे आणि राजकीय फायद्यासाठी मान्य करण्याची हिंमत दाखवित नाही. आपल्या देशाचा सर्वांगिण विकास फक्त आणि फक्त सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि विज्ञान निष्ठा जोपासल्या तरच होऊ शकतो. भारतीय जनता पार्टीचा प्रवास त्या मार्गावरून जात आहे असे निदान दिसते आहे. म्हणूनच तो पक्ष बलवान झाला आहे. अर्थात आपल्या पैकी काही जणांचे या संबंधी दुमत असू शकते. ते मी स्विकारतो.

स्वातंत्र्यानंतर सरकारच्या फाजील लाडामूळे अल्पसंख्याकांची मानसिकता अशी झाली आहे की ते इथल्या मूळ प्रवाहात येऊ इच्छीत नाही. विरोधी पक्षांच्या कचखाऊ धोरणामूळे किंवा लाचारीमूळे तसेच विदेशी शक्तीच्या दुसर्या देशांतर्गत ढवळा-ढवळ करण्याची जी खोड जडली आहे त्यामूळे अल्पसंख्याकांचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय झाल्याचा दिसतोय. पण तो त्यांच्या दृष्टीकोनातून. 

दुसर्या बाजूला केंद्र सरकार आपली विदेश नीती राबवित असताना विदेशी दडपणाला चोख उत्तर देत आहे. हे आपण रशिया- युक्रेन युद्धा संबंधीतला पंतप्रधानांनी दाखविलेल्या कणखरपणातून पाहिले आहे. तसाच कणखरपणा परराष्ट्र खात्याचे मंत्री एस जयशंकर यांनी मानवाधिकारांवर अमेरिका सारख्या बलाढ्य देशाला तडाखा देताना वापरला आहे. श्री जयशंकर यांच्या विदेशातील पत्रकार परिषदा यु ट्युब वरून पाहिल्या आणि ऐकल्या तर आपली विदेश नीती किती मजबूत झाली आहे हे कळून येते. म्हणून भारतीय जनतेचा मोदी सरकारच्या धोरणास प्रचंड पाठींबा मिळत आहे.

मोदी सरकारच्या धोरणांना मराठी जनतेचा ही चांगला पाठींबा मिळतो आहे. हे आपण लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूकीतून सलग दोनदा अनुभवला आहे. हा अंत्यंत महत्वाचा मुद्दा शिवसेनेचे नेते, कार्यकर्ते, समर्थक संपादक आणि विचारवंत मंडळी लक्षात घेत नाहीत. राडा करण्यासाठी अनेक शिवसैनिक गोळा करता येतात. तसे मतदार गोळा करता येत नाहीत हे सत्य शिवसेनेने स्विकारून राजकीय व्यवहार ठेवला असता तर शिवसेना महाराष्ट्रात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नव्वदच्या दशकातच दिसली असती.

विद्यमान सरकारची स्थिती अशी आहे की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यातील ग्राऊंड रियाॅलीटी दिसेनासी झाली आहे. मतदार बदलत आहे म्हणजेच समाज बदलत आहे. म्हणजे राजकारण बदलत आहे. कदाचीत उद्धव ठाकरें समोर शरद पवारांनी देशपातळीवर विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे जे चित्र रंगविले त्यातून आपली प्रतिमा राष्ट्रीय पातळीवरील नेता अशी होऊ शकते या आशावादाने किंवा राजकीय प्रगल्भतेच्या अभावाने किंवा अहंकाराने उद्धव ठाकरेंना भाजपा पासून दूर नेले असावे. शरद पवारांचे वाढते वय आणि त्यांची घसरती प्रतिमा उपयोगी पडणार नव्हती. खुद्द शरद पवारांनी पंतप्रधान नरसिंहरावांना आव्हान देण्याचा जो प्रयत्न केला होता तो त्यांच्यावरच उलटला गेला. पंतप्रधान नरसिंहरावांनी संरक्षण मंत्रीपदावरून हटविले आणि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदी पाठविले. शेवटी राहिले फक्त राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे अध्यक्ष ते ही दोन स्तरावर.एक अखिल भारतीय स्तरावर आणि महाराष्ट्र राज्यस्तरावर ही तेच आहेत. बाकी ते जयंत पाटील महाराष्ट्रातलया राष्ट्रवादी काॅग्रैसचे अध्यक्ष फक्त नावापुरता आणि सरकारात फक्त मान डोलावयाला. पत्रकार परिषदेत मविआ सरकार आणि पक्षातर्फे काही मांडावयाचे असेल तर अजीतदादा मांडत असतात.

आता तर राज ठाकरे नव्या वेषात अवतरले आहेत. त्यातून नुकसान शिवसेनेचेच होणार. काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसला याचे बिलकूल सोयर-सुतक नसणार. कारण महाराष्ट्रात त्यांनी शिवसेनेला सत्तेत घेतले असले तरी त्यांची प्रतिमा हिंदुत्वाची होणार नाही. अंधार म्हणजे प्रकाशाचा अभाव, तर  हिंदुत्व म्हणजे सर्वधर्मसमभावातल्या धोरणातील त्रूटी दूर करणे हे होय. या त्रुटी दूर करण्यास विरोध करणे म्हणजे अंधाराचा स्विकार करणे हे होय. अंधाराचा स्विकार म्हणजे ' विनाशकाले विपरीत बुद्धी '  याहून अधिक काही सांगण्यासारखं शिल्लक राहिलेलं नाही.