बुधवार, २७ एप्रिल, २०२२

राज ठाकरे यांचा नवा अवतार - भाग १



मविआ सरकार विरूद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा श्री राज ठाकरें यांनी गुढी पाडव्याच्या दिवशी मुबंईतील शिवाजी पार्क येथे तसेच चैत्र नवमीला ठाणे येथे अशा दोन जंगी सभा घेऊन मविआ सरकार विरूद्ध रणशिंग फूंकले. दोन्ही ठिकाणी मविआ सरकारचे बाभाडे तर काढलेच पण मविआचे शिल्पकार शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वाचाळ नेता संजय राऊत यांचा ठाकरी भाषेत समाचार घेतला.  मुस्लीम बांधवांच्या प्रार्थना स्थळावरून भोंग्याच्या आवाजात होणारं अजान हा सार्वजनिक रित्या उपद्रव ठरत असल्याचा न्यायालयाने दिलेल्या निवाडाच्या पाश्वर्भूमीवर त्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला ३ मेची मुदत देऊन राज ठाकरें यांनी एक प्रकारे कडक इशारा दिला. या इशारामुळे उद्धव ठाकरे सरकारला बॅकफूटवर जावे लागले आणि पोलिस खात्याच्या परवानगी शिवाय लाॅऊडस्पिकर चा वापर करता येणार नाही असे फर्मान काढावे लागले. शरद पवारांना राज ठाकरेंनी केलेल्या टिकेवर दोन वेळा पत्रकार परिषेद घ्याव्या लागल्या. संजय राऊत यांची तर बोबडी वळाली. शेंडी आणि जानवेच्या हिंदुत्वाने शरद पवार उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतांची इतकी घबरगुंडी होईल असे वाटले नव्हते. तरीही मविआ घटक पक्षांची नेते मंडळी उसनं अवसान आणत राज ठाकरेंच्या सभा म्हणजे फक्त करमणूक तर त्यांच्या चेले मंडळींनी आम्ही संपलेल्या पक्षाबद्दल प्रतिक्रीया देत नाहीत असे पोरकट विधान केलं.

राज ठाकरेंच्या या कडव्या हिंदुत्वाच्या नव्या अवताराने शिवसेना हादरूनच गेली आहे. राज ठाकरे अयोध्याला जाणार आहेत असे जाहीर झाले तेव्हा शिवसेनेतर्फे आदित्य ठाकरे अयोध्याला जाणार असे शिवसेनेने घोषित केले. कसे का असेना पण मविआंला शेवटी राम आठवला हे ही नसे थोडके. तसे पाहता ध्यान, जप आणि पुजा-अर्चा न करता आपल्या मुखातून रामनाम बाहेर येत असते. रस्त्यात कोणी ओळखीचे भेटले की रामराम म्हणतो, का तर प्रत्येकाच्या हृदयी राम बसला आहे. समोरच्या व्यक्तीला आणि स्वतःला श्रीरामाचा पराक्रम, परम कोटीची शालीनता आणि क्षमाशिलता, सज्जनता, इत्यादी दैवी गुणसंपत्तीचा आपल्याला विसर पडू नये म्हणून आपण जय श्रीराम म्हणतो. एखाद्या व्यवसायात प्रगती खुंटली तर त्या व्यवसायात राम राहिला नाही असे म्हणतो. कोणी मृत झाला की अमक्याने अखेरचा राम म्हटला असे कळवितो. का तर त्या मृत व्यक्तीच्या आत्म्याला शाती प्राप्ती व्हावी अशी विनासायास ईश्वराकडे प्रार्थना करतो.

आदित्य ठाकरे खरोखरीच अयोध्याला जाणार आहेत तर त्यांनी अवश्य जावे पण ' हिंदु देव कोरोनाला घाबरले अशी टिका करणारे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत आणि देव-धर्माचे मी अवडंबन माजवत नाही असे म्हणणारे शरद पवार यांना प्रथम भेटून सल्ला घेतला तर बरें होईल. तसेच आपल्या पिताश्रींना ही अयोध्येतील मंदिरात शेंडी आणि जानवे घातलेले ब्राह्मणी हिंदुत्व पचेल का हे विचारून अयोध्या साठी प्रयाण करावे.  त्यांच्या उत्तरातून महाराष्ट्रतल्या जनतेला केंद्र सरकारशी जो संघर्ष सुरू झाला आहे त्याचे कारण काय हे कळण्यास मदत होईल. कारण सध्या न्यूज चॅनेल्स आणि वर्तमान पत्रातून जे कळते त्याबाबत आमचा संभ्रम होतो आहे म्हणून हा सल्ला. पण लागलीच मनात आले की  आदित्यजींनी या तीन महनीय व्यक्तीकडून मार्गदर्शन घेण्याची तशी गरज नाही म्हणा, फक्त आशिर्वाद घेऊन अयोध्येच्या प्रवासाला निघावे असे वाटते. कारण या भौतिक जगातल्या राजकीय विचारसरणीची बंधनं श्रीरामाच्या दर्शनाला जाताना आपसूक गळून पडतात. श्रीराम माहात्म्यात तसे म्हटले आहे ---
" कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानाम | "
(श्रीरामाचे नाव कल्याणकारक वस्तूंचा साठा आहे. श्रीरामाचे नाव हे कलियुगातील सर्व दोषांचा नाश करणारे आहे. अपिवत्र वस्तूंनासुद्धा पवित्र करणारे आहे.)
शेवटी म्हटले आहे ---
" बीजं धर्मद्रुमस्य भवतां भूतये रामनाम || "
(श्रीराम नाव हे धर्मरूपी वृक्षाचे बीज आहे. असे हे श्रीराम नाव तुम्हाला वैभव प्रदान करो.)
इथे धर्म ही संज्ञा फार व्यापक आहे. तसे पाहता आपल्या धर्माचे खरे नाव शाश्वत धर्म म्हणजेच सनातन धर्म असे आहे. श्रीराम नाव हे धर्म वृक्षाचे असे बीज आहे की ते मानवतेच्या ही पुढे जात चराचर सृष्टी मधील सर्व प्राणीमात्रांच्या तसेच वृक्षवेलींच्या ही कल्याणाचा विचार समाविष्ट आहे. म्हणून समर्थ रामदास स्वामीनी दासबोधात म्हटले आहे, ' प्राणीमात्रा जीवें लागे बर्या शब्दे | ' आता  अयोध्येला श्रीराम जन्मभूमीवर भव्य मंदिर होत आहे, तिथे आदित्यजी जात आहेत म्हणजे परमात्म पद प्राप्त साठीचा हा प्रवास आहे आणि या प्रवासात श्रीरामाचे नाव ही एक शिदोरी असते.  श्रीराम माहात्म्य मध्ये म्हटले आहे, 
 पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य | म्हणून आम्हांला ही आनंद आहे. आदित्य ठाकरेंना हार्दिक शुभेच्छा ! जय श्रीराम !

राज ठाकरे यांनी अजान संबंधीच्या इशाराचं स्वरूप कसे असेल याची प्रात्यक्षिके काही ठिकाणी मनसे कार्यकर्त्यांनी हनुमान चालिसाचं लाॅऊड स्पिकर वरून पारायणं करून दाखविली आहेत. दादरच्या शिवसेना भवनाच्या समोर हनुमान चालीसाची लाॅऊड स्पिकर वरून पारायणं केली. हा एक प्रकारे मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेवर केलेला हल्लाच आहे, असे मनसे आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना वाटलं तर त्यात नवल वाटू नये. कारण मूलतः शिवसेनेचा पिंड हल्ला-गुल्ला करण्याचा आहे असे तिच्या स्थापनेपासूनच अनुभवयास येत राहिला आहे. शिवसेनेत उभी फूट पडली आणि राज ठाकरेंनी मनसे पक्ष स्थापन केला. मविआ सरकारचे प्रमूख थोरले बंधु उद्धव ठाकरे असले तरी राज ठाकरे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरें प्रमाणे भगव्या रंगाची शाल अंगावर घेऊन राज्य सरकारशी दोन हात करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

राज ठाकरे यांचा असा अवतार कोणाला टोचल्यासारखं वाटत असेल तरी अजान संबंधीतल्या तक्रारीत तथ्य नाही असे कोणी मानू नये. तसेच तक्रार ही प्रतिक्रीयात्मक नसावी. पण हजार वर्षे आपल्या पुर्वाजांनी या देशावर राज्य केले म्हणून आपले सर्व लाड, हट्ट पुरे व्हावेत अशा गुर्मीत मुस्लीम समाजाने राहू नये असे वाटते.  वस्तुतः ते जे राज्यकर्ते होते ते आपल्या देशावर आक्रमण करून राज्यकर्ते झाले. जे कोणी आपले बांधव कोण्या मुस्लीम किंवा ख्रिस्ती आक्रमकांच्या जबरदस्तीने धर्मांतर झाले आहेत त्यांचे पुर्वज हिंदुच होते. इडोनिशिया सारखा देश मुस्लीम असूनही श्रीराम आमचे दैवत आहे असे अभिमानाने म्हणतात. तसा भाव मुस्लीम बांधवाकडून अपेक्षित आहे आणि ते रास्त आहे. याचे कारण आपल्या देशाची धर्माच्या नावाने फाळणी झाली आहे. परंतु असे असूनही हिंदु समाजाला स्वराज्यात ही सापत्न वागणूक मिळत राहीले हे एक शल्य ज्यांना टोचते आहे त्यांचा ही विचार राज्यकर्त्याने करायला हवा होता. तो आता केंद्र सरकार टप्प्या टप्प्याने घेत असल्याचे दिसते  आहे. त्यामूळे विरोधी पक्षांचा थयथयाट होत आहे. त्यातूनच केंद्र-राज्य संघर्षाने राजकारण लिप्त झालेलं दिसते आहे. भाजपा सरकार आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यातील वचनाची पुर्तता करीत आहे. या पलिकडे या मुद्यावर चर्चेची गरज नाही.

उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू कधी तरी एकत्र येतील अशी आशा असलेला वर्ग महाराष्ट्रात आहे. परंतु ती आशा हवेत विरून गेली आहे. कारण  उद्धव ठाकरें यांनीच शिवसेनेला स्युडो सेक्युलरिस्ट  कळपात बांधले आहे. मनसेने सुद्धा सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस च्या प्रचार सभेत मदत केली होती. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. यात राज ठाकरेंचा दोष नाही. पंतप्रधान मोदींचा करिष्मा तसेच मोदी सरकारने केलेल्या लोकहिताच्या कामाच्या बळावर सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकात पुन्हा एकदा सोकाॅल्ड सेक्युलरीस्ट पक्षांचा दारूण पराभव झाला. त्यात राज ठाकरेंच्या पक्षाचे  फारसे नुकसान झाले नाही. कारण मनसेने लोकसभेच्या निवडणूकात उमेदवार उभे केले नव्हते. पाच राज्याच्या विधानसभेतील निवडणूकात भाजपाने  चार राज्यात विजय मिळविला. हे पाहून भाजपा २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ही मोदी सरकार विजयी होणार असा अंदाज राज ठाकरेंने ही बांधला असावा. दुसर्या बाजूला शिवसेनेला सेक्युलर पक्षांसोबत जाण्याची अवदसा आठवली. मधल्या रस्त्यावर मविआ सरकारच्या कारभारा बाबत नाराज असलेले शिवसैनिकाचे मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्ते हताश पणे उभे आहेत. हीच ती संधी आहे, आणि हीच ती वेळ आहे, शिवसेनेला खिंडार पाडण्याची असा विचार करून  मविआ सरकारच्या तिन्ही घटक पक्षांवर टिका करावयाची असे धोरण राज ठाकरेंनी स्विकारलेले  आहे. त्यात गैर काही नाही.

आता सन २०२२ सुरू आहे. तीन वर्षात महाराष्ट्रातील राजकारणात बरीच उलथापालथ झाली आहे. आता मनसेने मविआ सरकार विरूद्ध रणशिंग पुकारल्या मूळे मराठी माणसाच्या हितासाठी पण सोबत कट्टर हिंदुत्वाची जोड देत स्थापन झालेल्या शिवसेनेचे दोन बंधू एकमेकासमोर लढाई करण्याच्या पावित्र्यात असल्यामूळे चौका-चौकात चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. संस्थापक स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाच शिवसेनेत उभी फूट पडली होती. मविआ सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्या शिवसेनेला कोणी शरदसेना म्हणतात तर कोणी सोनिया सेना म्हणत आहेत. त्यामूळे आता खरी शिवसेना कुठली? शिवसेना की मनसे? स्वर्गीय बाळासाहेबांचे खरे वारदसार उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे ? इतपर्यंत ही चर्चा येऊन ठेपली आहे. 

स्वर्गीय बाळासाहेबांचे खरे वारसदार कोणीच नाही. पण बाळासाहेबांची आठवण करून देण्याची शक्ती राज ठाकरे कडेच आहे हे शिवसैनिक कबूल करीत असतात. त्यामूळे दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना ही मनसेचे आव्हान मामूली समजून दुर्लक्षित करता येणार नाही. मविआ सरकारची अवस्था अशी आहे की केंद्र सरकार विरूद्ध लढता लढता ते थकले आहे. बजेट सत्रातल्या भाषणातून भाजपा किती आक्रमक झाला आहे याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना झाली असल्याचे दिसले आहे. त्यातच मनसेची अप्रत्यक्ष रित्या सोबत भाजपाला होत असल्यामूळे शिवसेनला काॅग्रेस, साम्यवादी पक्ष, आणि इतर प्रांतिय पक्षांप्रमाणे भाजपावर विशेषतः केंद्र सरकारवर टिका करणे आता परवडणारं नाही. कारण भाजपावर आरोप न करणे म्हणजेच शिवसेना पुन्हा हिंदुत्वकडे वळू लागली आहे असा संदेश जनमनास जाऊ शकतो. असा संदेश जनमानसात गेला तर, काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसला मुस्लीम समाजाची मतें गमाविण्याची आफत ओढवेल. तीच सबब सांगून दोन्ही काँग्रेस पक्षांना सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याची आयती संधी धावून येईल. तसे ते दोन्ही पक्ष मविआ सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यासाठी संधीची वाट पाहात आहेत. सरकार पडलं तर शिवसेनेच्या पदरात इतिहासातील सर्वात मोठ्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागेल. एका परीने राज ठाकरे यांनी शिवसेने कडून हिंदुत्व आपल्याकडे खेचून घेतले आहे. मनसे हा शिवसेनेतून तयार झालेला पक्ष असल्यामूळे तोच शिवसेनेचा स्पर्धक होईल. म्हणजे शिवसेनेची कायमची कोंडी होऊ शकते. 

( या लेकाचा भाग २ खाली सोबत जोडला आहे तो कृपया वाचावा. धन्यनाद ! )

मंगळवार, १२ एप्रिल, २०२२

श्री शरद पवारांच्या घराकडे आलेला मोर्चा आणि त्यावरील चर्चा

अलिकडे राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे अध्यक्ष श्री शरद पवारांच्या मुंबईतील सिल्वर ओक निवासस्थानावर एस टी कामगारांनी नेलेल्या धडक मोर्चावर सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याच्या घरावर कामगारांचा मोर्चा गेला की राजकीय जगत कसं खडबडून जागं होते याची प्रचिती आली. समाजाच्या कुठल्याही घटकाला आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे वाटते तेव्हा त्या अन्यायाच्या विरोधात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्या समाज घटकाचा नेता मोर्चा संबंधीची जाहीर सभेत तशी घोषणा करतो. त्यामूळे सरकारी यंत्रणा सावध होते आणि अशा मोर्चाला परवानगी कशी द्यावयाची, कुठे मोर्चाला अडवायचे या संबंधीचा निर्णय घेतला जातो. त्या निर्णयाची माहिती मिडीया मार्फत जनतेला तसेच आंदोलन करणार्या समुहाला व त्यांच्या नेत्यांना मिळत असते. मुंबईत येणार्या मोर्चा संबंधीचा इतिसास असा आहे की,  बहुतांश असे मोर्चे आझाद मैदानावर पोलीस यंत्रणेतर्फे अडविले जातात. मग सरकार तर्फे एखादा मंत्री येतो आणि आंदोलनकर्त्यांच्ये शिष्टमंडळाशी चर्चा होते. पुढे चर्चेच्या फेर्या सुरू होतात आणि त्या आंदोलनाच्या दिव्यातील तेल ही संपते. पुढे आंदोलनकर्त्यांची नेते मंडळी विजय साजरा करतात आणि सरकारतर्फ पत्रकार परिषद होते,  कामगाराच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर करते आणि त्या आंदोलनाची सांगता होते. एस टी कर्मचार्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचा दावा सरकार मांडत असले तरी सरकारने संप काळात कडक कारवाईचे इशारे देण्याचे जे सत्र सुरू केले होते, ते अवाजवी झाल्याची भावना एसटी कर्मचार्यांच्यांच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेच्या मनात झाली होती. संप काळात कर्मचार्यांच्या कुटुंबांचे प्रचंड हाल झाले. त्यातच सरकारने आमदारांना घरे देण्याची घोषणा केली. चोहोकडून सरकारवर टिका होऊ लागली. अगोदरच कर्मचार्यांच्या मनात राग होताच त्यात तेल ओतले गेले. त्यातून भडका उडाला असण्याची शक्यता असावी. त्यामूळे अनपेक्षितपणे शरद पवारांच्या मुंबईतील घरावर मोर्चा गेला असावा. मग पोलीस खात्याच्या हेरांना मोर्चाचा सुगावा का लागला नाही,  मोर्चाचा मास्टर मांईड कोण होता,  इत्यादीं संबंधीची चर्चा सुरू झाली, आणि ती अजुनही थांबलेली नाही. 

तपास यंत्रणा कामाला लागली आहे. मोर्च्यातील कामगारांची अटक, गुणवंत सदावर्ते यांची अटक आणि चौकशीचा सिलसिला सुरू झाला आहे. आता तर या चौकशीवर ही चर्चा सुरू झालेली दिसते. अशी घटना महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच घडली आहे. त्यातून या घटनेवर मला ही व्यक्त व्हावेसे वाटले. म्हणून हा लेख प्रपंच.

जशी महाराष्ट्रातील ही पहिली घटना, तशी महाराष्ट्रात तीन मुख्य पक्षांच्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे ही सुद्धा पहिलीच घटना आहे. पुर्वी शरद पवारांनी महाराष्ट्रात जनता पक्षाच्या साह्याने पुरोगामी लोक दल असे सरकार अस्तित्वात आणले होते. ते सरकार महाराष्ट्रातील काॅग्रेस सरकाराला उलथावून अस्तित्वात आले होते.  त्यावेळी जनता पक्षात हिंदुत्ववादी  (सध्याच्या भाजपाची) मंडळी होती. मविआ सरकारचे शिल्पकार ही शरद पवारच आहेत. या सरकारात  ही एक हिंदुत्ववादी पक्ष शिवसेना आहे. पण सोबत काॅग्रेस पक्ष आहे. पुलोद सरकार स्थापन करताना जनमताचा आदर न करता शरद पवार काॅग्रेस मधून बाहेर पडले. पण शरद पवारासोबत काॅग्रेस मधून बाहेर पडणार्या आमदारांची संख्या कमी होती. ते सरकार शरद पवारांनी बंड करून स्थापन केले असेच म्हटले गेले होते. मविआ सरकारात संपुर्ण शिवसेना पक्षच दाखल झाला. म्हणून खरे तर शिवसेनेने जनादेश धाब्यावर बसविला असे मानणे जाणे आवश्यक होते. परंतु तसे मिडीयात मानले गेले नाही. याचे कारण  मिडीयाला असलेली भाजपाची ॲलर्जी हे आहेच पण सोबत तीच मिडीया मविआ समर्थक झाली आहे हे ही कारण आहे. पुलोद सरकारचा प्रयोग केला, तेव्हा शरद पवार तरूण होते. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदावर सहकारी क्षेत्रातले लोकप्रिय नेते स्वर्गीय वसंतदादा पाटील होते. म्हणून त्या वेळी शरद पवारांनी वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला असे मिडीयाने वर्णन केलेले आज ही स्मरणात आहे. पण तसे मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर पवार आणि उद्धव ठाकरेनी भाजपाच्या पाठीत खंजीर खुपसला असे वर्णन मिडीयाने का केलं नाही, हा एक तसा लोकशाही मुल्यांशी सुसंगत असलेला प्रश्न. पण मिडीयाला असा विचारण्यात अर्थच राहिला नाही. मराठी मिडीया मग ती प्रिन्ट असो वा इलेक्ट्राॅनिक्स, शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यां वर  इतकी मेहरबान का झाली आहे याच्या उत्तरात ' अर्थ ' दडला आहे. म्हणजेच 
' अर्थस्य पुरूषो दासः | '

वर्तमान मविआ सरकाराचे एक वैशिष्ट्य हे आहे की त्यात काॅग्रेस पक्ष ही सामील झालेला आहे. काॅग्रेस पक्ष सन २०१४ पासून कमकुवत झालेला आहे. देशभर काॅग्रेसची जागा भाजपा घेत आहे. त्यामूळे काॅग्रेसचे समर्थक मिडीया आणि  कार्यकर्ते, सेना आणि राष्ट्रवादी सोबत भाजपावर सतत टिका करीत असतात.  श्री अमित शहा आणि उद्धव ठाकरें मध्यें एका बंद खोलीत काय चर्चा झाली होती असा पुरावा नसताना ही महाराष्ट्रातील काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे नेते मंडळी आणि कार्यकर्ते मंडळीनी शिवसेनेची बाजू घेतली. सध्याचा मविआ सरकारचा कारभार पाहता मला आता वाटते की सन २०१९ च्या निवडणूकीच्या प्रचाराच्या अगोदरच शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंचा गुप्त करार झाला असावा. परंतु माझ्याकडे तसा पुरावा नाही. पुरावा नसला म्हणून काय झाले, आपल्याला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण म्हणून आपण पलटी मारणे योग्य आहे का असा प्रश्न राजकारणावर चर्चा करणार्यानी म्हणजेच  प्रिन्ट, इलेक्ट्राॅनिक्स आणि सोशल मिडीयावर आपल्या सारख्यांनी स्वतःलाच विचारण्याची वेळ आली आहे. इतकी महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती खालावलेली आहे. शिवसेनेने दगा दिला म्हणून भाजपा शिवसेनेवर हल्ला करत आहे हे स्वाभाविक आहे.  त्याला ही मर्यादा हवी आहे असे मला मनापासून वाटते. पण शिवसेनेच्या जागी भाजपा असता तर शिवसेनेने किती धुमाकूळ घातला असता यासंबंधीत प्रिन्ट, इलेट्राॅनिक्स आणि सोशल मिडीयात चर्चा होताना दिसत नाही. राजकारणात फार शुचिता पाळल्यामूळे भाजपाला  गाव पातळी पासून ते दिल्लीपर्यंत अत्यंत खालच्या पातळीवर अनेक वर्षे टिका सहन करावी लागलेली आहे. या इतिहासातून धडा घेत भाजपाने आपल्या कार्यशैलीत बदल केलेला दिसतो. मुद्दा हा आहे की पुलोद  सरकार आणि मविआ सरकाराच्या जन्मात म्हणजे स्वरूपात जो विलक्षण फरक दिसतो आहे तो सर्व राजकीय अभ्यासकांनी न्याहाळून पाहावा आणि नंतरच आज घडत असलेल्या राजकीय घटनेवर आपआपली प्रतिक्रीया द्यावी असे मला वाटते. पुलोदच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना किती यातना झाल्या होत्या हे आमच्या वाचनात आल्या आहेत. पण सध्याच्या भाजपाच्या नेते मंडळींचा आणि कार्यकर्त्यांच्या यातनांचा विचार कुठल्याही मुख्य मिडीयातून दिसत नाही. त्यामूळेच विद्यमान मविआ सरकारच्या काळात अनेक घटना महाराष्ट्रात प्रथमच घडत असल्याचे दिसत आहेत. मराठी मिडीयाचा मिळणारा पाठींबा आणि हाती आलेल्या सत्तेचा माज म्हणजे काय हे मविआ सरकारच्या काळात अधिक दिसतो आहे. तुलनेने मविआच्या इतर दोन घटक पक्षांपेक्षा शिवसेनेचाच माज अधिक दिसतो आहे. म्हणून पुलोद सरकारात जनता पक्षातील हिंदुत्ववादी मंडळीचा व्यवहार दुःस्वासाचा नव्हता, हे शिवसेनेच्या समर्थक मिडीयांनी शिवसेनेला पटवून द्यावे असे मला वाटते. अन्यथा शिवसेनेचे नुकसान इतर घटक पक्षांपेक्षा अधिक होत जाईल.

शरद पवारांच्या घराकडे जो मोर्चा झाला त्या संबंधी पोलीस यंत्रणेला सुगावा लागला नाही. यावर विरोधी पक्षाने किती मोठे रान उठवावयाला हवे होते ? पण फडणवीस आणि इतर भाजपा नेत्यांनी संयम पाळला आहे.  ही घटना घडली तेव्हा जर शरद पवार आपल्या घरीच असते तर त्यांना काय वाटले असते असा विचार केला तर या घटनेचे गांभिर्य आपल्या लक्षात येऊ शकते. ही घटना निश्चीतच दुर्दैवी आहे. अशी घटना घडावयास नको होती. मविआ सरकारच्या पोलीस यंत्रणेला पवारांच्या घराकडे मोर्चा होणार आहे याचा सुगावा लागला नाही. म्हणूनच त्या घटनेवर अनेक तर्क काढले जात आहेत. आता गृहखाते म्हणत आहे, की मास्टर माईन्ड कोण आहे याचा शोध घेत आहोत. मोर्चात सामील झालेले लोक एसटी कामगार आहेत, मग एसटी कामगारांच्या युनियनच्या नेत्यांचाच हात आहे हे प्रथम दर्शनी मानावे लागते. कुठल्याही युनियनमध्ये ही राजकारण असतेच हे काही नव्याने मांडण्याची गरज नाही. युनियनमधील दोन नेत्यांमधील गुप्त सत्तास्पर्धा नसेल असे ठामपणे आपण म्हणू शकत नाही. ही घटना घडली याचे मूळ कारण, मविआ सरकारने एसटी कर्मचार्यांच्या आंदोलनात तोडगा काढण्यात प्रंचड विलंब लावला हे आहे. जेव्हा सरकार संपवाल्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहात बसते तेव्हा उद्रेक होतो हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. यात नवल ते काय ? पण मोर्चा शरद पवारांच्या घराकडे गेला म्हणून चर्चा अधिक होत आहे. ही या घटनेतील खरी मेख असावी.

या घटनेसंबंधी अनेक तर्क लढविले जात असल्याचे आपण चॅनेल्स वरून ऐकतो आणि पाहात आहोत. कोणी म्हणतं अर्बन नक्षलवाद्यांची फूस असावी. नक्षलवाद्यांचा इतिहासच घातापाताचा आहे. आपल्या देशात अस्थिरता माजावी असे साम्यवाद्यांचे एकमेव धोरण आहे. जर या घटनेत नक्षलवाद्यांचा हात असेल असे दिसले तर सरकारने त्या दिशेने तपास यंत्रणेला कामाला लावावे. पण प्रश्न हा आहे की साम्यवादी पक्ष आणि संघटनांशी मविआ सरकारची मैत्री वाढली असतांना मविआ सरकार त्या दिशेने पाऊल उचलेल का? मोर्चाच्या दिवशी काही मिडियांना असा मोर्चा होणार अशी माहिती सकाळीच मिळाली होती. या बाबत नागपूर मधून आलेल्या फोन काॅल आणि वाॅट्स-ॲपवरील मेसेजच्या  आधारे तपास यंत्रणेने दुजोरा दिल्याचे ऐकीवात आले आहे. आता नागपूरात भाजपांचे दोन मोठे नेते केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणविसांचा मोठा प्रभाव आहे. म्हणून भाजपाला विशेषतः देवेंद्र फडणविसांना टार्गेट करण्याचा मोह मविआ सरकारला होऊ शकतो. तसेच नागपूर हे शहर डाॅ बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माची दिक्षा घेतल्याचे स्थान आहे. म्हणून आंबेडकर चळवळीच्या कार्यकर्त्यांवर ही आरोप केले जाण्याची शक्यता आहे. या जगात सर्वात सहज आणि सोपी गोष्ट म्हणजे इतरांवर आरोप करणे ही होय. म्हणून या संबंधी अधिक तर्क लढविणे योग्य नाही असे मला वाटते. पण - - - -

राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील भांडणापेक्षा पुष्कळदा सरकार मधील घटक पक्षांच्या सत्तास्पर्धेतून जे परस्परांवर शह-कटशहाच्या खेळी होतात, त्यापैकीच ही घटना असू शकते. महाराष्ट्रातल्या मविआ सरकार मधील राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि शिवसेना या दोन घटकांमध्ये एक प्रकारचे शीत युद्ध सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदाच्या बदल्यात गृहखाते हवे आहे अशी चर्चा उघडपणे होत आहे. यावर तर्क लावायचा म्हणजे राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या खात्यावर ताशोरे ओढण्यासाठी शिवसेनेने हे घडवून आणलेले कारस्थान आहे असे मानावे लागते. तर दुसर्या बाजूला राष्ट्रीय पातळीवर राजकारणाची सुत्रे आपल्याकडे यावीत अशी आत्यंतिक गरज शरद पवार यांना झाली असावी. त्यातून सहानुभूतीची थोडी फार लाट निर्माण करण्यासाठी आपल्या घराकडे  मोर्चाची कल्पना दस्तूरखुद्द शरद पवारांनी कृतीत आणली असावी. असा ही अंदाज काढला जातो  याचे कारण शरद पवार ही पंतप्रधानाच्या स्पर्धेत आहेत. शरद पवारांनी निवडणूक जिंकून देण्याचे कसब ज्यांच्याकडे आहे अशा प्रशांत किशोरांना आपल्या घरी बोलावून चर्चा केल्याचे आपण ऐकले आहे. याच प्रशांत किशोरांनी ममता बॅनर्जीना आणि जगन रेड्डींना विधानसभेच्या निवडणूकीच्या ऐन धामाधूमित  खोट्या कारणाचे निमित्त दाखवून व्हिल चेअरवरून प्रचार करण्याचे  नाटक करवून घेतले होते. त्यात ममता बॅनर्जी आणि जगन रेड्डींना भला मोठा फायदा झाला हे दिसून आले आहे. मग शरद पवारांना ही असा मोह झाला नसावा असे धरून कसे चालेल? 

अलिकडे शरद पवारांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्यावर ही माध्यमात बरीच चर्चा झाली. अशा प्रकारे माध्यमात चर्चेत राहण्याचा जसा फायदा होतो तसा तोटा ही होऊ शकतो. उत्तर भारतातील काही चॅनेल्सवरील राजकीय अभ्यासक जे भाजपा विरोधी आहेत त्यापैकी एक विनोद शर्मा. ते म्हणतात,  ' लेकीन शरद पवार इस तरह पंतप्रधान मोदींसे क्यों मिलते हैं ? किस कॅपॅसिटीमें शरद पवार मोंदीसें  मिलते है ? आप ना लोकसभाके विरोधी दल नेता है , ना राज्यसभाके विरोधी दल के नेता है | इससे राष्ट्रीय स्तरपर विरोधी दलकी एकताको बाधा पहुंचतीं है | ' विनोद शर्मानी शरद पवार पंतप्रधान मोदींशी अधून मधून घेत असलेली भेट हे निव्वळ नाटक आहे असे स्पष्टपणे मांडले नसले तरी त्यांच्या देहबोलीतून मला तसे जाणवले आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमूख निर्मळ मनाने, हसत हसत म्हणत असत की  ' आम्ही राजकारणातील मंडळी रंगमंचावरील  किंवा सिनेमातल्या नटा सारखे कलाकार आहोत. ' ते महाराष्ट्रात लोकप्रिय झाले. याचे कारण त्यांची प्रतिमा लोकांना स्वच्छ वाटली. या उलट शरद पवार कोणत्या राजकीय खेळी करतील हे सांगता येत नाही असे अनेक राजकीय अभ्यासक म्हणत आहेत. यातील बहुतांश अभ्यासक, पत्रकार आणि संपादक मंडळींना वश करून घेतल्यामूळे ती मंडळी शरद पवारांचा हा गुण मानतात. वस्तुतः मिडीयाला मॅनेज करण्याची सवय हा दुर्गूण आहे. लोकांच्या नजरेत असा दुर्गूण वा सवय येते तेव्हा त्या नेत्याची विश्वासहर्ता कमी होत जाते. म्हणूनच एखादी राजकीय घटना सामान्यजनांच्या आकलना पलीकडची असली तर त्या पाठीमागे हमखास शरद पवार आहेत अशी चर्चा सुरू होते. 

हिंदी भाषिक प्रदेशातील राजकीय अभ्यासक आणि राजकीय नेत्यांना विशेषतः काॅग्रेसच्या समर्थक मंडळींना शरद पवारांबद्दल जितका आदर वाटावयास हवा होता तितका नाही. याचे कारण महाराष्ट्रात पुलोद सरकारचा केलेला प्रयोग. दुसरे कारण सिताराम केसरी सारख्या बुजूर्ग नेत्याबद्दल दाखविलेला अनादार हे होय. तिसरे कारण सोनिया गांधीच्या वर्मावर हातोडा मारून राष्ट्रवादी काॅग्रेसचा संसार मांडला. शरद पवारांची ही घोडचूक ठरली.  चौथे अतिशय महत्वाचे कारण मी सतत मांडत आलो आहे ते म्हणजे महाराष्ट्रातील विधान सभेच्या निवडणूकीच्या प्रचार सभेतील त्यांचे आवडते वाक्य ' आम्ही महाराष्ट्राचा उत्तर प्रदेश आणि बिहार होऊ देणार नाही ' हे होय. मुंबईतील हिंदी भाषिक समाज राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षापासून दूर का आहे याचे कारण हेच होय. आपण हिंदी भाषिक राज्यातील चॅनेल्सवर फेरपटका मारला तर शरद पवारांच्या राजकारणाच्या पद्धतीबद्दल फारसे चांगले ऐकू येत नाही. दक्षिणेतील भाषा अवगत नसल्याने तेथील चॅनल्सवर फेरपटका मारणे शक्य होत नाही. पण तेथील राजकीय अभ्यासक जे इंग्रजी वृत्तपत्रात वा चॅनेल्सवर असतात ते ही शरद पवारां संबंधी फारसे चांगलं म्हणत नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे शरद पवारांनी पंतप्रधान कै नरसिंहरावांशी तंटा उभा केला होता हे होय. त्या चूकी मूळेच शरद पवारांनी पंतप्रधान पदावर विराजमान होण्याची संधी कायमची गमाविली. आता म्हणे त्यांना राष्ट्रपती पदावर बसायचे आहे असे मिडीयातून ऐकू आले आहे. 

शरद पवारांचे मविआ सरकारात वाढते वजन कमी करण्यासाठी त्यांच्या घराकडे गेलेला एसटी कामगारांचा मोर्चा हे  काॅग्रेसने घडविलेले कारस्थान असावे का असा ही एक तर्क ऐकू येतो.  पण सध्या देश पातळीवर काॅग्रेस संकटात आहे. शिवाय काॅग्रेसला अनासायाने सत्तेत बसायला मिळाले आहे. या कारणांमूळे काॅग्रेसने असे कारस्थान केले असेल हे बिलकूल संभवत नाही.

एकंदरीत  मविआ सरकारच्या काळात उद्योगपती मुकेश अंबानीच्या घरासमोर ते ही मुबंई सारख्या महानगरीत, दशहतवाद्यांची कार उभी केलेलं नाट्य घडते, पालघर मधील साधूंना चोर समजून कोरोनाचे नियम धाब्यावर बसवून हत्या होते, सुशांतसिंग, दिशा सॅलियान, इत्यादींचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचे आपण पाहिले आहे. मविआ सरकार हे विविध  कट कारस्थानांनी भरलेले, कायदा-सुव्यवस्थेचा वापर राजकीय सूडबुद्धीने होत असलेले तसेच खंडणी वसुलीने माखलेले, घटक पक्षांतर्गत स्पर्धा, अविश्वास, आणि त्यामूळे कल्याणकारी योजनांचा उडालेला बोजवारा, मंत्र्याच्या भ्रष्टांचारांच्या प्रकरणांनी तुडूंब भरत आलेले, प्रशासनात सावळा गोंधळ, विकासाची कामे ठप्प इत्यादी  रोगांनी दिवसेंदिवस अधिक जर्जर होत आहे. त्यामूळे  बहुमताच्या दृष्टीने मोठे पण कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने सर्वात कमकुवत, केंद्र सरकारशी भांडत राहून थकलेले, न्यायालयांकडून आलेल्या तिक्ष्ण अशा असंख्य बाणाने रक्तबंबाळ झालेले, अशी मविआ सरकारची इतिहासात नोंद होईल असे दिसते. अनाकलनिय घटना आणि चमत्कारीक तर्क-वितर्कांनी वेढलेल्या या मविआ सरकारच्या मंत्र्यावर आणि नेत्यांवर ईडी, आयटी, सिबीआय इत्यादी संस्थांच्या होणार्या धाडी पासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी सरकारचे दोन शिल्पकार शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सहमतीने पवारांच्या घरावर चालून आलेला मोर्चा  हा एक बनाव असू शकतो आणि अशी चर्चा ऐकू आली तरी नवल वाटणार नाही. या घटनेचा हा शेवटचा तर्क आहे. खरंखोटं काय हे फक्त तो ईश्वरच जाणो !  

 

 


सोमवार, २८ मार्च, २०२२

देशांतर्गत केंद्र-राज्य संघर्ष (भाग १) आणि भाग (भाग २) महाराष्ट्र सरकार


महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चीम बंगाल अशी लेखमाला गेल्या वर्षी  पब्लीश केली होती. त्यामधील लेखांत तसेच इतर राजकीय लेखात देशातील राजकीय रंगमंचावरील शो चे रूपांतर रणसंग्रामात होईल असे वर्तवले होते. दुर्दैवाने ते खरे ठरू लागले आहे. महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल या दोन राज्यांचा केंद्र सरकारशी सुरू असलेला संघर्ष, धोकादायक वळण घेत आहे. म्हणून पुन्हा एक लेखमाला पब्लीश करावी असे वाटले. परंतु या लेखमालेचं शिर्षक राजकीय मंचावरील शो च्या ऐवजी ' केंद्र आणि राज्य  संघर्ष ' असे ठेवून आपल्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. 

महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल या दोन राज्यातील सत्ताधारी पक्षांकडे प्रचंड बहुमत आहे. त्यातूनच या दोन्ही राज्यात ओघाने राजकीय स्थिरता जन्मास आली. त्यामूळे तेथील सरकारांनी केंद्र सरकारशी संघर्षा ऐवजी सहमतीने आपआपल्या राज्यात विकासाची कामें करावीत अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते आणि आहे. ते स्वाभाविक आहे. तशीच अपेक्षा आपल्या देशाच्या घटनांकारांना होती. मग या दोन्ही राज्यातील सरकारांना केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्याची गरज का भासली हा  प्रश्न आपल्या सर्वासमोर उभा राहतो. म्हणून प्रथम त्यावर चर्चा करू या.  

वरील दोन्ही राज्यातील सरकारां कडे प्रचंड बहूमत आहे. प्रचंड बहुमत असले की सत्ताधारी पक्षाला सत्तेचा माज चढतो. कारण सत्ता माणसाला बेहोष करते हा अनादी काळापासून सृष्टीत असलेला नियम (म्हणजे कर्म सिद्धांत) आहे . जी सृजन होते ती सृष्टी. परंतु ती सृष्टी सृजन करण्याची जबाबदारी माणसांवर असते. कारण माणसाला काय हवे आहे याची जाणीव असते आणि ते प्राप्त करण्यासाठी  जाणीवपुर्वक प्रयत्न करण्याची शक्ती मानवाकडेच आहे. तसे प्रयत्न माणूस करतो आणि फळ ही कमावतो. त्यातून पुढे फळ वाढत वाढत राहावे अशी इच्छा निर्माण होते पण समाधान काही होत नाही, त्यालाच हव्यास असे नाव आहे. 

राजकारणात सत्तेचा हव्यास असतो. परंतु वरील दोन्ही राज्यात सत्ताधार्यांकडे सर्वकश सत्ता आहेच की ! तरीही केंद्र सरकारशी संघर्ष का आहे, यावर अधिक विचार करता लक्षात येते की दोन्ही राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी केंद्र सरकारशी जो संघर्ष सुरू केला आहे त्या पाठीमागे काही अन्य कारणें ही आहेत.  अर्थात ती कारणे ' हव्यास ' या मूळ कारणाशी चिकटलेली असतात. असे असले तरी अशा अन्य कारणांवरील चर्चेतूनच केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्षाचे प्रत्यक्ष स्वरूप आणि सोबत चिकटलेल्या परीणामाचे यथार्थ दर्शन होत जाईल असे मला वाटते.

सध्यातरी देशातील विरोधी पक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सक्षम पर्याय ठरेल असा नेता नाही. तसेच भाजपाशी स्पर्धा करू शकेल असा राष्ट्रीय स्तरावर पक्ष नाही. तरीही मोदी सरकारला ॲन्टी इनकंबन्सी फेस करावी लागेल अशी आशा विरोधी पक्षांना आहे. त्या आशा-पोटीतूनच  सन २०२४ ला केंद्रात युपीए सारखे सरकार विराजमान होईल आणि सन १९९६ -९९ मध्ये देवेगौडा, गुजराल यांना जसे पंतप्रधान पद मिळाले त्याच धर्तीवर आपण ही पंतप्रधान होऊ शकतो अशी विरोधी पक्षातील काही निवडक नेत्यांची धारणा झाली आहे.   त्यामूळे अशा नेत्यांमध्ये पंतप्रधानपदासाठी स्पर्था निर्माण झालेली आहे. या स्पर्धेत जिंकायचे असेल तर आक्रमक पणा अंगी बाणवावा लागणार आहे. कारण पंतप्रधान पदाचे उमेदवार ठरण्यासाठीचे तसे नॅरटिव्हच मिडीया तर्फे खास तयार केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रांतीय स्तरावरील नेत्यांनी म्हणजेच मुख्यामंत्र्यांनीं केंद्र सरकारशी सर्वात अधिक  आक्रमक असा संघर्ष उभा करील ती व्यक्ती पंतप्रधान होईल अशी हवा झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात पंतप्रधान पदाची लालसा अर्थातच  मविआ सरकाचे जनक वा सुपर चीफ मिनीस्टर आहेत अशा शरद पवारांना अनेक वर्षापासून आहे.  म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री पदाची ज्यांना लालसा झाली अशा उद्धव ठाकरेंना फूस भरूनच सोबत घेतले आणि मविआ सरकार अस्तीत्वात आणले. 

पंजाब मधील विजयाने दिल्ली सरकारचे मुख्यमंत्री केजरीवाल हे सुद्धा केंद्र सरकारशी लढण्यासाठी पुन्हा सज्ज झालेले दिसत आहेत. याचा अर्थ पंजाब राज्य ही केंद्र सरकारशी संघर्ष उभा करणार याबाबत शंका नाही. पश्चीम बंगाल मधील ममता बॅनर्जींने केंद्र सरकारशी उभारलेला संघर्ष आता आर याँ पार च्या स्थितीकडे वाटचाल करू लागला आहे. महाराष्ट्रात मविआ सरकार विरूद्ध केंद्र सरकारात निकराची लढाई सुरू झाली आहे. आपल्या लोकशाहीचं दुर्दैव म्हणा वा चमत्कारीक सत्य असे आहे की महाराष्ट्रातील मविया सरकारचे जनक शरद पवार, बंगालच्या ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल या तीन नेत्यांमध्यें पंतप्रधान पदासाठी स्पर्धा कमी होण्याऐवजी वाढत आहे.

या शिवाय समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादवांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेतील आपले संख्याबळ वाढले आहे, म्हणून लोकसभा सदस्य पदाचा राजीनामा दिला आहे. आता ते उत्तर प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेत्याची भुमिका वठविणार आहेत. यातून अखिलेश यांनी आपण ही पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत आहोत हे स्पष्ट केले आहे. तेलंगणाचे के सी राव यांचाही पंतप्रधानपदावर  डोळा आहे. त्यामूळे ते  राज्य सुद्धा केंद्र सरकारशी संघर्ष उभा करणार आहेत. जर का या चार-पाच राज्यातील नेत्यांना पंतप्रधान पदाची लालसा निर्माण झाली नसती तर आपाआपल्या राज्याचा कारभार केंद्र सरकार शी तंटा न करता सहमतीने करता आला असता. मग  धोकादायक असा संघर्ष निर्माण झालाच नसता.  हा संघर्ष धोकादायक ठरतो आहे. याच्या पाठीमागील कारण हे आहे की देशात कधी नव्हते इतक्या मोठ्या प्रमाणात विदेशी शक्तींचे सहाय्य देशातील वर नमूद केलेल्या पंतप्रधान पदाच्या स्पर्धकांच्या पाठीमागे उभे राहीले आहे. देशात चार-पाच राज्यातील सरकार जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकाराच्या विरोधात संघर्ष निर्माण करतील, त्या त्या वेळी राज्यशः स्वतंत्र रित्या चर्चा करावी लागणार आहे. केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्षाच्या स्वरूपात न्यायालयीन लढाईचा समावेश होत असल्याने  ही लेख मालिका कधी संपेल हे ही सांगता येत नाही. 

आणखिन एक कारण आहे ज्यामूळे केंद्र आणि राज्य असा संघर्ष उभा झालेला आहे. ते आपल्या समोर ठेवतो आहे.  दिल्लीत भाजपाचे सरकार आल्यापासून Decolonising Indian mind is work in progress असे इतिहासकार विक्रम संपथ यांनी इंडीयन एक्सप्रेच्या काॅनक्लेव मध्ये डाॅ राजीव गौडा सोबत जाॅईन्टली चर्चेच्या वेळी नमूद केले आहे. डाॅ राजीव गौडा यांची पोलिटीक सायन्स (राज्यशास्त्र) या विषयाची शैक्षणिक संस्था आहे. डाॅ राजीव गौड हे हिंदुत्ववादी नाहीत. तरी ही त्यांनी विक्रम संपथ च्या विचारांना सहमती दर्शविलेली मी ऐकली आहे आणि पाहिली आहे. भारताचा विकास भारतीय तत्वज्ञान आणि संस्कृतीच्या तत्वावर करण्याची प्रक्रीया मोदी सरकारच्या काळात सुरू झालेली आहे. याचे शल्य पाश्चीमात्य आणि काही पौर्वात्य देशांसाठी पोटदुखी आणि डोकेदुखीचे ठरत आहे. म्हणून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा एक कट आखला गेला आहे. त्याला विरोधी पक्षाचे नेते दुर्दैवाने बळी पडले आहेत. वस्तुतः आपले संविधान हे संपुर्णतः भारतिय जीवनमूल्यांवर आधारीत आहे. भाजपात कार्यकर्त्यांचा संविधान संबंधीचा अभ्यास होण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु उठसूठ संविधान धोक्यात आले आहे असा आरोप करणार्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संविधान वाचले असावे का अशी शंका येते. जगभरात  ' भारत हा देश अस्तित्वातच नव्हता ' असे मेकाॅलियन शिक्षण व्यवस्थेमूळे मानले जात आहे आणि तेच खरे असे मानणारा वर्ग आपल्या देशात होता. तो हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. या संदर्भात एक किस्सा येथे मांडून या लेखाची समाप्ती करतो.

एकदा संसदेतल्या चहापानाच्या कार्यक्रमात काॅम्रेड सोमनाथ चटर्जी म्हणाले की भारत देश अस्तित्वात नव्हताच. तेव्हा स्वर्गीय सुषमा स्वराज म्हणाल्या, सोमनाथजी ऐसा है तो आपके माताजी और बाबूजींनी आपका नाम सोमनाथ कैसा रखा? कहाँ बंगाल और कहाँ सोमनाथ मंदिर ." चहापानाच्या वेळी तिथे बसलेल्या काॅग्रेस खासदारांनी हसत हसत टाळ्या वाजविल्या आणि सोमनाथ चटर्जी यांनी हसत हसत सुषमा स्वराज यांचे कौतूक केले.
केंद्र व राज्य असा जो संघर्ष देशात सुरू झाला आहे त्याचे निराकरण करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे  तसेच ते राज्यांचे ही कर्तव्य आहे. राज्यशिष्टाराच्या प्रथेप्रमाणे आणि संविधाना प्रमाणे केंद्र सरकारचे अधिकार अधिक आहेत. भारतिय जनता दोन वेळा भाजपाच्या पाठीमागे उभी राहीली आहे. तशीच ती निदान, किमान पुढील पाच वर्षे राहील असे तर स्पष्ट दिसते आहे. म्हणून विरोधी पक्षांनी विरोधा साठी विरोध करू नये आणि आपआपल्या राज्याचा विकास करावा अन्यथा राज्यातील सत्ता हातातून सुटू शकते. 

दुर्दैवाने केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार अशा संघर्षाची सुरूवात महाराष्ट्राने केली आहे. म्हणून प्रथम महाराष्ट्र राज्याचा केंद्र सरकारशी असलेल्या संघर्षाचं स्वरूप कसे आहे, या संघर्षाचे परिणाम कसे असू शकतात या संबंधीची चर्चा भाग-२ मध्ये केली आहे. तो भाग २ सोबत जोडलेला आहे. 

     
      देशांतर्गत केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्ष 
                          (भाग २) 
        (महाराष्ट्र राज्यातील संघर्षाचं स्वरूप )

आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी युती धर्म पाळला नाही. जनमतानुसार भाजपा-शिवसेनेचे संयुक्त सरकार स्थापन होणे अपेक्षित होते. पण तसे घडले नाही. मविआ सरकार नावाचे अपत्यच मूळी परिपक्व न होता जन्मल्यामूळे त्याने बाळसें धरलेच नाही, हेच परवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या भाषणातून व्यक्त झाले आहे. बजेट सेशनच्या सामारोपाच्या भाषणातून उद्धव ठाकरें यांच्याकडून मविआ सरकारच्या कामगिरी संबंधी उल्लेख झालाच नाही. उल्लेख करण्यासाठी हाती काही तरी असावे लागते ना ! तेच उद्धव ठाकरेंपाशीं नाही. मविआ सरकार आपली तीन वर्षे पुर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य सरकार मधील दोन बडे मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपामूळे जेलमध्ये गेले आहेत. त्यातील नवाब मलिकांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा आजपावेतो दिलेला नाही. विधानसभेचा अध्यक्ष निवडता आला नाही. कारण काय? जनतेला कळले नाही. सरकारला  विधानसभेचा अध्यक्ष निवडता येत नसेल तर तिच्या अस्तित्वाला खरा संविधानिक अर्थ प्राप्त झाला नाही असे म्हणावे लागते. अशी विधानसभा म्हणजे ओ. सी. प्राप्त न झालेली  इमारत असा मतदारांचा समज होऊ शकतो.  दस्तुरखूद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विधान परिषद वा विधान सभेचं सदस्य होण्यासाठी तब्बल सहा महिने लागले. असे का  घडले ? निवडणूकीच्या फार्म मध्ये आपल्या संपत्तीची माहिती द्यावी लागते. त्यातून किती संपत्ती दाखवावी लागेल, किती आणि कुठली लपवावी हे गणित सोडविण्यासाठी सहा महिने लागले असण्याची शक्यता आहे का अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरें अनुत्तरीत आहेत.
 
स्वातंत्र्या नंतर एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री अशा पद्धतीने झालेला पाहणे हे एकमेव उदाहरण आहे. हत्या आणि आत्महत्याच्या व्याख्याच बदलून गेल्या आहेत. तरी ही आमच्या महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था सर्वोत्तम अशी आपणच आपली पाठ थोपटून घेण्याची रीत जन्मास आली आहे. सन २००४ ते २०१४ पर्यंत पंतप्रधान पदी विराजमान असलेले डाॅ मनमोहन सिंग हे राज्यसभेचेचं सदस्य होते. त्यांनी लोकसभेची निवडणूक कधीच लढविली नाही. ते राज्यसभेवर निवडून गेले होते. पण जनतेला त्यात काही वावगे वाटले नाही. कारण ते राजकारणी नव्हतेच. पंतप्रधान पदी वा राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती ही थेट जनतेच्या मतपेटीद्वारें निवडून आलेली व्यक्ती असावी, हे लोकशाही राज्यप्रणालीचं एक आदर्श लक्षण मानले जाते. म्हणून तर पंतप्रधानपदी बसल्यावर नरसिंह रावानी लोकसभेची पोट निवडणूक लढविली आणि विजयी होऊन संसदेत आले. श्री उद्धव ठाकरें चं मागच्या दारातून मुख्यमंत्री पदावर बसण्याच्या निर्णयावर मराठी भाषेतील मुख्य मिडीया हाॅऊसेसनी थोडीशी ही नाराजी व्यक्त केली नाही. टिका करणे तर कोसों दुरच राहीले.  कारण काय तर  मराठी मिडीया हाॅऊसेसनां आणि बहूतांश पत्रकार- संपादकांना भाजपा संबधी असलेली ॲलर्जी.  चहापान, नाश्ता, पुरस्कार, वेळ पडल्यास हाॅटेलात मौजमस्ती- उंची मद्य पार्टी, बिनभाड्याचे सरकारी निवासस्थान, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच विविध खात्याच्या विविध सरकारी कामकाजा निमित्त होणार्या  
विदेश दौर्यात जाण्याची संधी  इत्यादी सोयी-सवलतींच्या अभावातून एखाद्या सत्ताधारी पक्षाची पत्रकार मंडळींना ॲलर्जी  होत असते असे दिल्लीतील ल्यूटन्स मंडळीच्या वर्तनातून खात्रीलायक सुत्राकडून कळले आहे.

नवाब मलिकांचा राजीनामा का घेतला जात नाही या संबंधीची सरकारची भूमिका काय आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या बजेट सत्रातील भाषणात स्पष्ट करावयास हवे होते. सरकार मधील इतर मंत्री आणि नेत्यांच्या भोवती ईडी, आयटी आणि सिबीआय च्या धाडी पडत आहेत. दिशा व सुशांत सिंगांची हत्या, पालघर येथे झालेल्या साधूंच्या हत्या, आर्यनखानाचे अमंली पदार्थाचे व्यापार व सेवन करणार्यांशी असलेले संबंध, मुंबईचे पुर्व पोलीस कमिशनर परमवीरसिंग, इन्स्पेक्टर सचीन वाझे आणि गृहमंत्री अनिल देशमूखांची हाॅटेल मालका कडून खंडणी वसूली प्रकरणं तसेच अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिकांचे खतरनाक अन्डरवर्ल्ड डाॅन दाऊद इब्राहीम शी संबंध इत्यादी प्रकरणं न्यायप्रविष्ट आहेत. यातील काही प्रकरंणं तर एनआयएच्या कक्षेत पोहचली आहेत.  

मुंबई महानगरी ला तब्बल तीस वर्षे महापालिकेच्या सत्तेतून, स्थायी समितीच्या स्थायी अध्यक्षांनी केलेली अपार लूट, आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मेव्हण्यांची उघडकीस आलेली बेनामी संपत्ती ही दोन प्रकरणं मुख्यमंत्र्यासाठी फार मोठी आफत ओढविणारी ठरू शकतील.  या सार्या प्रकरणा संबंधीत  ' केंद्र सरकार राजकीय वैमनास्यतून अशा चौकशी करीत आहे.' असे एकच उत्तर  मविआ सरकार मधील घटक पक्षांकडून सतत मिळत आहे. त्यावर लोक विश्वास ठेवतील अशी आशा बाळगणे मविआच्या नेत्यांना निव्वळ सोयीचेच नव्हे तर घटक पक्षांच्या एकते साठी अतिआवश्यक ठरत आहे. तरी या घटकेला आपल्या गळ्यात पायां पर्यंत अडकविलेलं हे ओडकं आहे अशी भावना मुख्यमंत्र्यांना पदोपदी जाणवत राहणार आहे. तीच अधिवेशनाच्या सामारोपाच्या भाषणातून जाणवली आहे.  केंद्र सरकार आकसापोटी मविआ सरकारच्या मंत्र्यावर व नेत्यांवर भ्रष्टाचाराच्या खोट्या-नाट्या केसेस दाखल करीत असेल तर महाराष्ट्र सरकारला कोर्टात जाऊन त्या केसेस खोट्या आहेत असे सिद्ध करण्याचा भला मोठा पर्याय उपलब्ध आहे. मग मविआ सरकारचे गाडे अडते कुठे ? हा मोठा प्रश्न आहे. भाजपा नेत्यांवर थातूर-माथूर कारणं दाखवून पोलीसांद्वारें चौकशीं आणि अटकसत्र सुरू करणे या उपायाने थोडीफार मदत होईल पण शांती मिळणार नाही. कारण देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रत्येक केस मध्ये मविआ सरकारला जोरदार फटके खावे लागत आहेत.

मागे एका लेखात मी म्हटले आहे की ठोकशाहीची भाषा करणार्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अलगद उचलता येते. मग भले ते स्वतःहाला वाघ समजत असो वा जाणता राजा समजत असो. या उलट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस  प्रत्येक प्रकरणाचा ठोस पुरावे मिडीयातच नव्हे तर विधानसभा पटलावर सादर करीत आहेत. त्यामूळे मविआ सरकारच्या तीन घटक पक्षांच्या पाठिशी, कार्यकर्ते, समर्थक मिडीया आणि विचारवंताची भली मोठी फौज असुनही भाजपाचे आव्हान पेलवणे मविआ सरकारला दिवसें दिवस अवघड होत आहे. सर्वश्री शरद पवार, उद्धव ठाकरें, नाना पाटोळे आणि संजय राऊत यांचा आवेश  ' ×× गिरा फिर भी टांग उपर ' या वाक्प्रचाराला शोभेसा दिसतो.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरें यांच्या परवाच्या भाषणाचे वर्णन कोणी संयमी तर कोणी आवेशपुर्ण मानले आहे. संपादक मंडळींना खाल्ल्या घरचे वासे मोजता येत नाही ही वस्तूस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांची " तुम्हाला सत्ता हवीच आहे ना मग या ना सत्तेवर. आम्हाला जेलमध्ये टाका की ! " अशी  भाषा ना संयमाची आहे ना शौर्याची आहे. स्वतःच्या दाराशी इडी उभी असल्यामूळे ही भाषा अपरिहार्यातून वा पश्चात बुद्धीतून मुख्यमंत्र्याच्या मुखी आली असावी असा माझा अंदाज आहे. आता पश्चात बुद्धी सुद्धा कामाला येणार नाही. सन २०२४ च्या विधानसभेत जरी मविआ ला बहूमत मिळाले तरी मविआच्या नेत्यांच्या मानगुटीवर बसलेली चौकशीची भूतें खाली उतरणार नाहीत. मविआ च्या काही नेत्यांची राजकीय कारकिर्द संपेल. लालू प्रसाद यादवांना जेल मध्यें इतकी वर्षे खितपत पडावे लागले, ते ही जनता दलाच्याच माजी पंतप्रधान देवेगौडाच्या काळात नेमलेल्या चौकशीमूळेच. हे सत्य मविआचे नेतेच नव्हे तर ममता बॅनर्जी आणि केजरीवालांना ही ठाऊक आहे. पण तरी ही  ' शो मस्ट गो ऑन ' हे व्रत सर्व राजकारण्यांना आत्मसात करावे लागते. मग ते सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्षाचे असो.

राजकारणात पदार्पण केल्यानंतर  'आम्ही मुंबईकर ' अशी मोहिम उद्धव ठाकरेंनी सुरू केली होती. तेव्हा शिवसेनेच्या पलिकडील क्षितीजावरील लोकांना उद्धव ठाकरें बद्दल आदर वाटू लागला होता. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंवर असलेल्या असीम भक्ती मूळे  सेनेचे बडे नेते उद्धव ठाकरें सोबत राहिले हे सत्य  असले तरी राज ठाकरें रूपी स्वतंत्र आणि आक्रमक पर्याय उपलब्ध असताना ही सेनेचे बहूतांश नेते उद्धव ठाकरें सोबत राहीले. याचे श्रेय उद्धव ठाकरेंच्या शांत स्वभावाला जाते.  पण याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांच्यात अवगूण नाहीत. घराणेशाही पक्षांच्या सुप्रिम लिडरच्या अपत्यांत अहंकार नावाचा दुर्गूण जन्मतः असतो. कुठलेही घराणे अपवाद नाही. सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणूक निकाला पासून भाजपा महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष उभारून आल्याने उद्धव ठाकरेंचा अहंकार उफाळून आला. मोदींच्या लाटेवर स्वार होऊन,  पाच वर्षे सत्ता उपभोगली. त्या काळात ही पंतप्रधान मोदीवर आणि भाजपावर टिका करताना, त्यांनी मनाला येईल तशी भाषा वापरण्याची सुरूवात केली. पुढे ती एक सवय जडली. त्यातूनच हळू हळू उद्धव ठाकरें नावाचे संयमी आणि सुसंस्कृत राजकीय नेत्याचे रूपांतर अट्टल भांडखोर नेत्यांसारखे झाले.

मोदी-शहा गुजराती असल्यामूळे गुजराती-मराठी असा वाद पेटवून मतें मिळण्याचा आटापिटा उद्धव ठाकरे करू लागले. पण हाती काही लागले नाही. आज ही ' महाराष्ट्र दिल्लीपुढे नमणार नाही ' अशी भाषा वापरून एक प्रकारें केंद्रातील भाजपाच्या राजवटीला मोंगलशाही हिणवण्याचा प्रमाद शिवसेनेच्या हातुन घडतो आहे. त्याच मोंगलांच्या अवलादांनी काश्मीर पंडीतांवर केलेल्या अमानुष अत्याचाराचे सत्य दर्शन घडविणार्या काश्मीर फाईल्स चित्रपटाला समर्थन न करता शिवसेना तसेच मविआचे इतर नेते टिका करीत आहेत. देशाच्या फाळणीच्या वेळी हिंदुच्या ज्या कत्तली झाल्या त्यावर अच्यतराव पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण  सारख्या सच्च्या गांधीवादी नेत्यांनी ही नेहरू आणि गांधीजीवर टिका केली होती. देशाच्या स्वातंत्र्या  नंतर लागलीच पाकिस्तानने काश्मीर वर हल्ला केला तेव्हा " पाकिस्तान  ऐकतच नाही तर  लष्करी कारवाई करा अशी संमती महात्मा गांधीजीनी ही दिली होती. राजकारणातला स्वार्थ कोणालाही आवरता येत नाही हे खरें असले तरी नैतिकतेचं, आणि राष्ट्रीयतेचं बंधन तोडून कसे चालेल?

आपले शरद पवार यांच्या मुखातून पुरोगामी महाराष्ट्राचा इतका अभिमान ओसांडून वाहतो  की जणू काही महात्मा ज्योतिबा फूले, शाहू महाराज, डाॅक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना स्वप्नात येऊन आशिर्वाद देत असावेत असे वाटते.  विधानसभेच्या निवडणूकींतून प्रत्येक प्रचार सभेत त्यांच्या मुखातून हमखास एक अमृत वचन ऐकावयास मिळत असते. ते म्हणजे ' आम्ही महाराष्ट्राचा बिहार आणि उत्तर प्रदेश होऊ देणार नाही ' असे उद्गार प्रत्येक निवडणूकीतून ते करीत असतात. त्यांचे मुख्य शत्रू म्हणजे संघ-भाजपा. महाराष्ट्रात फार काळ काॅग्रेसचीच सत्ता राहिली आणि ती तशीच राहावी म्हणून भाजपावाले म्हणजे बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील दरोडेखोर, दंगलखोर, सांप्रादायिक आणि जातीय अशी प्रतिमा उभी करीत शरद पवारांची हयात गेली. हेच पवार महाशय, सन १९९६ ते १९९९ काळात लालू प्रसाद यादव, मायावती, आणि मुलायमसिंग यादवाच्या सोबत रमत होते. एकदा तर मायावतीची साथ घेऊन अटल बिहारी वाजपेयीचे तेरा महिन्यानंतर एक मताने सरकार पाडले. त्यांच्या स्वप्नात येणार्या महामानवांनी असा आशिर्वाद दिला नसणारच याची खात्री बहूतांश मराठी लोकांना पटली असेलच. पुन्हा २००४ ते २०१४ पर्यंत उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधील त्याच नेत्यांच्या मांडीना मांडी लावून केंद्र सरकारात मंत्री म्हणून वावरले. प्रश्न वैचारीक मतभेदाचा नाही. मतभेद आहेत ते महाराष्ट्राच्या निवडणूकीतल्या प्रचाराच्या निमात्ताने भारतातल्या दोन राज्यांवर अत्यंत नीच पातळीवर आपल्या हातून टिका होते हे आज ही पवारांच्या लक्षात आलेलं नाही. तरी याच्या मुखी पुर्वाश्रमींच्या  पुरोगामी नेत्यांची नावे येत असतात.  याच पवारांनी सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीत काॅग्रेसला आहोटी लागली तेव्हा  काॅग्रेसशी सलगी सोडली. निवडणूक निकाला नंतर भाजपाला सरकार स्थापन करावयास बिनशर्त स्वतःहून पाठींबा व्यक्त केला. इतक्या संधीसाधू पक्षाच्या पाठींबा काही ही प्रतिक्रीया न देता झिडकारला. भाजपाने शिवसेनेला घेऊनच सरकार स्थापन केले. मग भाजपावर  राग कसा काढावा? तर शिवसेनेला फूस भरली आणि मविआ सरकार स्थापन केले. सारं खापर मात्र उद्धव ठाकरेंच्या माथी फोडले जात आहे. ज्यांनी भुजबळांना फोडले , गणेश नाईकांना फोडले त्यांच्यावर उद्धव ठाकरेंनी विश्वास ठेवला. त्यामूळे शरद पवारा सोबत फरफटत राहण्याशिवाय शिवसेनेला पर्याय राहिला नाही.

हा इतिहास मांडावा लागला याचे कारण अधिवेशनाच्या सामारोपाच्या भाषणात मुख्यमंत्र्यानी भाजपाला उद्देशून म्हटले की,  तुम्ही राष्ट्रवाद्यासोबत सरकार स्थापन केले असते आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री असते तर दोन मंत्र्यांना जेल मध्ये पाठविले असते का? हा मुद्दा महत्वाचा आणि बिनतोड आहे, असे काही संपादक आणि पत्रकार म्हणत असले तरी तो बिनतोड नाही. कारण अजित पवारांना देवेंद्र फडणविसांनी बळाचा वापर करून शपथविधीला नेले नव्हते.  मुख्यमंत्र्यांनी हे लक्षात घ्यावे की प्रथम तुम्हीच शरद पवाराना घेऊन सरकार स्थापन करण्याची घोषणा केली होती . ती सुद्धा निवडणूकीचा कौल भाजपा-सेना या युतीला असून. आता तीन वर्षे उद्धवजी शरद पवारा सोबत आहेत. त्यामूळे  ते औटघटकेचं सरकार का स्थापन केल होतं हा प्रश्न उद्धव ठाकरेनींच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना किवा थोरल्या पवारांना विचारून पाहणे आवश्यक होते. तसा प्रश्न उद्धव ठाकरेनी विचारला आहे की नाही हे जसे गुलदस्त्यात आहे तसेच अजित पवारांनी भाजपासोबत ते सरकार का स्थापन केलं होते हे ही गुलदस्त्यातच राहणार आहे. जर शरद पवारांची ती राजकीय खेळी असेत आणि ती मराठी जनतेला पटली असेल तर  याच मुद्द्यावर मविआने सन २०२४ च्या निवडणूकांना सामोरे जावे.  श्री अजित पवारांनी मंत्रीपदाचा (तो ही उपमुख्यमंत्री म्हणून) प्रथम राजीनामा दिला म्हणून फडणविसांना राजीनामा द्यावा लागला. हे ही मुख्यमंत्र्यानी लक्षात घेणे आवश्यक होते. अजित पवार वा शरद पवारांची काय अपहरिर्यता होती ती राज्यांचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेना अधिक कळू शकते. याचा अर्थ ' मला राजकारण कळत नाही ' असा भाबडेपणा दाखवून, आम्हाला जेल मध्ये टाका अशी भाषा वापरून जनतेची सहानुभूती मिळविण्याचे नाटक करून काही हाती लागणार नाही. यातून २०२४ च्या निवडणूकी नंतर पुन्हा मविआ सत्तेवर येण्याची शक्यता नाही आणि सत्तेवर आली तरी मविआच्या नेत्यांच्या आणि आप्तजनांच्या मानगुटीवर इडी, सिबीआय, एनआयए ची भूतें बसली आहेत ती खाली उतरणार नाहीत. ही एकच गोष्ट महाराष्ट्रातील  राजकीय संघर्षातील स्पष्ट दिसणारी आहे.

शनिवार, १२ मार्च, २०२२

उत्तर प्रदेशमधील भाजपाच्या यशाचे गमक


मागे १ फेब्रुवारीला  ' सर्वोच्च न्यायलयाचा मविआ सरकारला तडाखा ' या शिर्षकाच्या लेखाच्या शेवटी  सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत राजकीय पक्षांच्या संभाव्य ताकदी संबंधीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्या लेखात होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेच्या निवडणूकात भाजपा सत्ता राखू शकेल असा ओझरता अंदाज मांडला आहे. तो अंदाज खरा ठरला. पंजाब मध्ये भाजपा दोन आकडी संख्या गाठेल असे वाटले होते पण अकाली दल आणि काॅग्रेसला पंजाबी जनतेने अक्षरशः झिडकारून सन २०१७ च्या निवडणूकीत  आप पक्षाच्या रूपाने गवसलेल्या नव्या ऑप्शनला एक तर्फी मतें दिली. असे असले तरी इतर विरोधी पक्ष आणि किसानाच्या पक्षाला मतें न मिळता आप पक्षाला चमकदार यश मिळाले याचे क्रेडीट आप चे कार्यकर्ते आणि नेत्यांना जातेच. इतर चार राज्यात भाजपाने सत्ता राखली. आजचा मतदार चतुर झाला आहे. त्यामूळे सत्ता राखणे हे कठीण काम असते.  भाजपाने चार ही राज्यात आपली सत्ता राखली हे कौतुकास्पद आहे. त्यापैकी 
आज आपण उत्तर प्रदेश मधील निकालावर चर्चा करू या. 


देशातील सर्वात मोठं राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग या राज्यातून जातो असे म्हटले जाते, ते खरें आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक प्रचार तसेच मतदारांचा कल कसा होता, आणि निकाला संबंधीत ओपिनियन पोल इत्यादी गोष्टी आपण  विविध न्युज चॅनेल्स वरून पाहिले असणार. आधुनिक विज्ञानाच्या अत्याधुनिक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभूतपूर्व क्रान्तीमूळे जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रासंबंधीची तसेच तिथे चालू असलेल्या घडामोडीची माहिती आपल्याला सहजगत्या मिळत असते. असे असले तरी विज्ञानाचा उपयोग समंजसपणे न केला तर विज्ञान हे वरदान ठरण्याऐवजी शाप बनते. याचे प्रत्यतंर आपल्याला पदोपदी येते. अफगणिस्तानातली घटना, रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धातून आपल्याला कसले दर्शन होत आहे ? उत्तर आहे.' अविश्वास आणि अशांतता व त्यातून पुढे संहार ! '  याचे मूळ कारण म्हणजे मानव जातीत असलेला सत्तेचा आणि ऐहिक समृध्दीचा हव्यास. त्याचेच नाव आहे राजकारण. म्हणजेच माणूसकीला लागलेले ग्रहण. राजेशाही असो, वा लष्करशाही, एक पक्षीय राजवट असो वा लोकशाही, सर्वच राज्यपद्धतीत असे ग्रहण लागल्याच्या घटना झाल्या आहेत, होत आहेत आणि होत राहतील असेच दिसते. त्यातल्या त्यात लोकशाही ही बरी .

आपल्या धर्मशास्त्राने मानवी समाजाच्या उच्चतम अवस्थेची नुसती कल्पना केली आहे असे नव्हे तर त्याचे बुद्धिगम्य चित्र मांडले आहे, ते असे आहे --
न राज्यं न च राजा ऽ ऽ सीत् न दण्डयो न च दाण्डिका |
धर्मेणेव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ||
[ शासनयंत्रणा नाही, शासक नाही; कोणी अपराधी नाही, शिक्षा करणारा कोणी नाही. धर्मानेच सर्व लोक परस्परांचे रक्षण करतील ] अशा प्रकारची समाजव्यवस्था आपल्या देशात काही भागात सत्युगात असावी. पण या कलीयुगात अशी कल्पना मांडणे हेच मुर्खपणाचे ठरेल.

शालेय जीवनात एकदा आमच्या गावाच्या हमरस्त्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री यंशवंतराव चव्हाण जाणार असे कळले.  तेव्हा त्यांना पाहण्याची उत्सुकता लागली होती. आम्ही विद्यार्थी मित्र उत्सुकतेपोटी हमरस्त्यावर गेलो होतो. काही वेळातच मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांच्या मोटारींचा तो ताफा प्रत्यक्षात पाहायला मिळाला. पण मुख्यमंत्री कुठल्या मोटारीत होते ते काही कळले नाही. तरी सुद्धा तो लवाजामा पाहून आनंद वाटला. नंतर सन १९६२ साली आपल्या देशावर चीनने आक्रमण केले. तेव्हा पंतप्रधान  पंडीत जवाहरलाल नेहरूनीं यशवंतराव चव्हाणांना देशाचे संरक्षण मंत्री केले. त्यावेळी ' हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला ' असे वर्णन कानीं पडू लागले. ते ऐकून छाती गर्वाने फुलून गेली होती.

राजकारण म्हणजे देशभक्ती. राजकीय नेते म्हणजे थोर पुरूष हे शालेय जीवनात बालमनावर बिंबवले होते. म्हणून कॅलेन्डर वरील त्यांच्या प्रतिमा पाहणे, पंचक्रोशीतल्या जत्रांतून देव-देवतांच्या तसेच थोर पुरूषांच्या प्रतिमा विकत घेणे, त्यावरून पाटीवर खडूने त्यांची चित्रे काढणे असा छंदच लागला. इतिहास विषयाची आवड वाढली. माध्यमिक शाळेत गेल्यानंतर  ही राजकारणातले फारसे कळत नव्हते.  महाविद्यालयीन दशेत राजकारण कळू लागले. इ स १९७५ ला तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधीनी स्वतःची सत्ता टिकावी म्हणून देशात आणिबाणी लादली. तेव्हापासून सत्तेचे राजकारण कसे असते हे समजले. त्यामूळेच की काय राजकीय घटनांवर लेख लिहीण्याची बुद्धी झाली असे वाटते. ती सुबुद्धी की दुर्बुद्धी हे कळत नाही पण लिहू लागलो हे खरे.

उत्तर प्रदेशातील निवडणूकीचा निकाल बहुतांशी लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे लागला आहे. सपाची कामगिरी अर्थात निवडणूकीतील कामगिरी उंचावली आहे हे ही मान्य करावयास हवे. सपाचा विजय झाला असता तर भारतभर फटाके वाजले असते. महाराष्ट्रातले डाऊद गँगचे समर्थक बेहोष होऊन नाचले असते. मराठी मिडीयाने मोदी सरकारचा राजीनामा मागायला सुरूवात केली असती. पण शेवटी दुःख कोण्या एकाच्या  वाटेला येणार होतेच, ते भाजपा विरोधकांकडे यावे ही नियतीची इच्छा होती असे मानू या. म्हणून हार-जीत वर चर्चा करण्याचे सोडून  युपी मध्ये मतदान कसे झाले, याबाबत मी जे काही चॅनेल्सवरून ऐकले आहे पाहिले आहे, ते आपल्याशी शेअर करतो.

उत्तर प्रदेशातील पश्चीम विभागात जाट आणि शेतकर्यांची वस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. म्हणून किसान आंदोलनाच्या पाश्वर्भूमीवर या वेळेच्या निवडणूकात उत्तर प्रदेशच्या पश्चीम विभागात समाजवादी पार्टी चे गठबंधन भाजपाला धोबी पछाड करेल असे म्हटले गेले होते. परंतु राजकीय अभ्यासिका आणि पत्रकार श्रीमती सबा नकवीनी मतदान सुरू होण्याअगोदर एका चॅनेलवरून म्हटले होते की, ' हवा सपा गठबंधनकी  है, लेकीन  ग्राऊंड रियालिटी भिन्न है | '  विशेष म्हणजे या श्रीमती सबा नकवी टाईम्स नाऊ चॅनेलवर हमखास असायच्या. त्या भाजपा समर्थक नाहीत. डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकार आहेत. दिल्लीतल्या ल्युटिन्स मंडळाच्या सभासद. पण भाजपाच्या इतिहासावर Different Shades of Saffron 
( From Vajpayee to Modi) असे पुस्तक ही लिहले आहे.  गुगल्सवर या  पुस्तकांवर वाचकांच्या दोन प्रतिक्रीया आहेत. त्या प्रथम आपल्या समोर मांडतो. त्यातील एकाने लिहले आहे ------
' They ( म्हणजे ल्युटीन्स मंडळी ) are living in virtual world. Their main and only work is to do propoganda and run fake narrative in media.This book is part of that propoganda and waste of money. 
दुसरी प्रतिक्रीया अशी आहे--
I am a Muslim and hence i am supposed to like the book. But i can't ignore the book is really really baised and clearly spreading hatred against Hindus ' 

या दोन प्रतिक्रीया वाचल्या नंतर आपल्याला सहजपणे लक्षात येईल की धार्मिक धृवीकरण कोण करते आहे. बहुतांश ओपिनियन पोल संस्थांनी ' भाजपा पुन्हा उत्तर प्रदेशमध्यें सत्तेवर येईल ' असे का सांगितले होते याचे उत्तर  वरील प्रतिक्रीयातून  मिळते. जर केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशमधून जातो हे नॅरॅटिव मानले तर भाजपाने उत्तर प्रदेशमध्ये सलग दुसर्यांदा बाजी मारली असल्याने  देशातील राजकारणाची दिशा ही बदलेल हे नॅरेटिव सुद्धा मान्य करावे लागते. या संबंधी सविस्तर चर्चा आपण पुढे स्वतंत्र रित्या करू या. या क्षणाला देशाच्या राजकारणाची दिशा कशी बदलणार आहे, या संबंधीची थोडी झलक खाली देत आहे.

" नरेंद्र मोदी गुजरातचे तीन वेळा मुख्यमंत्री झाले. गुजरातचा विकास केला. गुजरात माॅडेल चा गवगवा झाला आणि ते पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांनी उत्तर प्रदेश ही आपली कर्मभूमी मानली. हर प्रकारचे साहाय्य त्यांनी मुख्यमंत्री योगींना केले. पुढील पाच वर्षात उत्तर प्रदेश सर्वात विकसित राज्य म्हणून उदयास आणण्याचे मोदींनी स्वप्न पाहिले आहे. म्हणून शेवटी त्यांनी  युपीमधील प्रचाराची जबाबदारी आपल्या खांध्यावर घेतली. प्रत्यक्ष प्रचारातच डबल ईंजिनाच्या गाडीचे दर्शन मतदारांना घडविले. मग मतदार त्यांना पाठ दाखवून माघारी कसे परतणार? त्यांनी मोदी-योगी सोबत जाण्याचे ठरविले होतेच. तेच निकालातून स्पष्ट झाले. यापुढे देशभर  ' उत्तर प्रदेश विकास माॅडेल ' चा गवगवा सुरू राहील आणि भाजपा संपुर्ण भारत पादाक्रान्त करण्याच्या वाटेवर जाताना दिसेल." वाचक हो, हे मी म्हणत नाही. श्री श्री अय्यर यांचे  P Guruv नावाच्या चॅनल्सवर राजकीय अभ्यासक JVC Shriram यांनी म्हटले आहे.

पश्चीम उत्तर प्रदेशात जाट शेतकर्याची वस्ती अधिक आहे.  गेल्या शताब्दीच्या सत्तर- ऐशींच्या दशकात जाट किसान नेते चौधरी चरणसिंगचा दबदबा होता. त्यांचे पुत्र चौधरी अजितसिंगने राष्ट्रीय लोक दल स्थापन केला पण त्यांच्या पिताश्री इतका दबदबा निर्माण करू शकले नाहीत. खुद्द अजितसिंग आणि त्यांचे पुत्र जयंत चौधरी लोकसभेची निवडणूकीत हरले होते. जयंत चौधरीच्या पक्षाला ८ जागा मिळाल्या, त्या केवळ सपाशी आघाडी केली म्हणून. याचा अर्थ पक्षांच्या आघाडीचा फायदा होतो. शेती आणि शेतकर्यांच्या राजकीय भूमिके संबंधीत एक सार्वत्रिक सत्य किंवा अनुभव म्हणा असा आहे, की शेतकरी म्हणून शेतकरी नेता शोभू शकतो पण तुम्ही भल्या मोठ्या शेतकर्यांचे पुत्र असाल पण विदेशात जाऊन शिक्षण घेतले आणि शेतात न जाता थेट देशाच्या राजकारणात शेतकर्यांचे नेते म्हणून मिरवत असाल तर त्यात यश मिळण्याचे दिवस आता संपले आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात राजकीय नेत्यांनी   सत्तेचा गैरवापर करीत आपल्या  मुला-मुलींच्या नावाने अनेक एकर सकस जमिनी मालकीच्या करून घेतल्या आहेत. तिथे शेती न करता नाॅन टॅक्सेबल शेती उत्पन्न दाखवीत आहेत. अशा नेत्यांनी शेतकर्यांचे कैवारी म्हणून बिल्ला लावण्याचे नाटकं आता थांबावीत. काही नेत्यांची बेनामी संपत्ती जप्त झाली आहे. ही तर सुरूवात आहे. सन २०२२ आणि २०२३ ही दोन वर्षे अनेक बेनामी संपत्तीवर केंद्र सरकारचा कब्जा होईल असे दिसत आहे.

खंडप्राय अशा आपल्या देशाच्या पंतप्रधान पदावर नरेंद्र मोदीं विराजमान झाल्याने  सामान्य माणूस ही सुखावला आहे. उत्तर प्रदेशातही मुख्यमंत्री पदावर सामान्य जनांतील योगी आदित्यनाथ बसल्यामूळे, भाजपा बद्दल सर्व जाती-जमाती आणि सर्व धर्मातील गोर-गरीबजन सुखावले आहेत. प्रत्यक्ष देश आणि युपीचा  कारभार सामान्य कुंटूबातील व्यक्ती करत आहेत आणि तेही अतिशय परिश्रम,   प्रामाणिकपणे करून परिणामकारक होत असल्याचे दिसले आहे. म्हणून राजकारणातील परसेप्शन बदलत आहे. याचे प्रत्यंतर मणिपूर सारख्या ईशान्य भारतातील छोट्या राज्यात भाजपाकडे एका जागा साठी सहा-सात इच्छूक होते, यावरून दिसून आले आहेच आणि तेथील निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे.  

सपाने रालोदशी हात मिळवणी करण्यात यश मिळविलेले होते याचे ही कौतुक आहे. असे असले तरी सपाचा M and Y शी (मुस्लीम-यादव) सलगी पाहून जाट समाज किती प्रमाणात जमवून घेतील अशी शंका काही निवडक राजकीय अभ्यासकांनी व्यक्त केली होती. मला ती शंका अनाठायी वाटली नाही. याचे कारण  विभिन्न चॅनेल्सचे पत्रकार थेट चौका-चौकात मतदारांशी वार्तालाप करतात ते मी पाहिले आहे. The news चॅनेलच्या पत्रकाराने एका चौकात  ' जाटोंने नगाडा बजाकर अखिलेश को धोया ' अशा हेडींगच्या विडीओत अनेक युवक भला मोठा नगारा आळीपाळीने (खंड न पडता) वाजवत पत्रकाराच्या प्रश्नांना आत्मविश्वासाने उत्तरे देत होते. सपा-बसपा सरकार पेक्षा योगीचे सरकार कसे  चांगले आहे हे उदाहरण आणि आकडेवारी मांडून देत होते. पत्रकारांचा ना बाॅऊन्सर चालला ना गुगली चालली. आणखिन एका विडीओमध्ये तर जाट युवक रागांनी उत्तर देत असलेले पाहिले आहेत. एकाने तर चक्क म्हटले की,
' दिल्लीतील शेतकर्याचे आंदोलन बड्या शेतकर्यांचे होते. आमचे नव्हते व आमच्या साठी नव्हते. असे सांगत आम्ही आमच्या शेतात रोज जातो. नौटंकी करायला आमच्याकडे वेळ नसतो. आम्ही भाजपालाच मत देणार ! ' शेवटी जय श्रीरामाच्या घोषणा ही दिल्या. 

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे  'आपका अखबार ' चॅनेल्सचे अत्यंत सोज्वळ असे अभ्यासू संपादक  श्री प्रदीप कुमार यांनी पाचव्या चरणाचे मतदान होण्याच्या एक दिवस अगोदरच उत्तर प्रदेश मध्ये सपाला मोठा पराभव का चाखावा लागेल यासंबंधीची कारणें देऊन विडीओ प्रसारीत केला आहे. तर जेवीसी श्रीराम यांनी ही जाती-जमातीच्या मतांची टक्केवारी देऊन भाजपा मोठ्या फरकाने जिंकेल असे म्हटले होते. ॲक्सीसच्या प्रदीप गुप्ताने तर २७५ ते ३२६ जागेवर भाजपा विजय मिळवील असे ठाम पणे मांडले आहे. हा अंदाज सांगताना प्रदीप गुप्तानी एक वाक्य जोडले आहे की भाजपाने २७४ जागा जिंकल्या तरी मी माझा पराभव मानेन.' इतक्या आत्मविशावासाने ओपिनियन पोल सांगितले असेल तर युपी मध्ये भाजपा सरकार चे कार्य प्रदीप गुप्तांनी प्रत्यक्ष पाहिले असावे. उत्तर प्रदेश हा सर्वात मोठा प्रदेश आहे. म्हणून प्रत्येक विभागात मतदान कसे झाले आहे या संबधीची चर्चा करणे इथे अशक्य आहे. म्हणून उत्तर प्रदेशातील मतदानासंबंधी ओवरऑल मी जे काही ऐकले आहे, ते आपल्या समोर ठेवतो आहे. त्यातूनच सपा का हरली आणि भाजपा का जिंकली हे कळू शकेल.

१) सपा आणि बसपा अशी झुंज असती तर सपा किंवा बसपा जिंकते. बसपा विरूद्ध बीजेपी अशी लढत असती तरी ही भाजपाच जिंकली असती. यावेळी  भाजपा विरूद्ध सपा-आघाडी अशी बायपोलर लढत होती, तरी भाजपाच जिंकणार होती. कारण २०१७ साली भाजपा  मोठ्या संख्येने निवडून आली होती. सपा बसपाची तीस वर्षाची ॲन्टीइनकंबन्सी असताना भाजपा सत्तेवर बसल्यामूळे पाच वर्षाच्या सत्ता काळात भाजपाच्या समोर ॲन्टी इन्कंबन्सीचा अडथळा किती प्रमाणात होणार हो ! पण भाजपाने असा विचार करून आराम केला नाही. ॲन्टी इन्कंबन्सी थोपवयाचे प्रयत्न नियमित असले पाहीजेत. असा सल्ला पंतप्रधान भाजपाशासीत मुख्यमंत्र्यांना देत असतात. सरकारच्या लोककल्याण योजना लोकांपर्यंत पोहचत आहेत ना, इतर विकासाच्या कामाची गती कशी आहे, त्यासाठी भाजपाचे श्रेष्ठी नियमित आपल्या राज्यातील सरकारच्या कामगिरीची प्रगती पाहात असतात. गरज भासल्यास केंद्रीय स्तरावरील नेतेमंडळी सहाय्य करावयास जातात. उत्तराखंडात नीटसे काम न झाल्यामूळे दोन मुख्यमंत्री बदलले, कॅबीनेट मध्ये बदल केला, आणि तिथे राज्य सरकाराच्या सहाय्यसाठी केंद्रातून टीम गेली होती.  पोलरायझेशनचा आरोप करणार्या वृत्तपत्रें, मिडीयांनी प्रथम विरोधी पक्षांच्या नेतेमंडळीस भाजपाची काम करण्याची पद्धत दाखवावी. याबाबत फक्त शेखर गुप्ता भाजपाचे संघटन आणि कार्यपद्धती बद्दल प्रशंसा करताना दिसतात.

२) भाजपाची कोर मतें म्हणजे ७५ टक्के ब्राह्मण, ७०टक्के ठाकूर, ६० ते ६५ टक्के कुर्मी, ६८ टक्के ओबीसी, २० टक्के यादव, ८ टक्के मुस्लीम, ६० ते ६५ टक्के जाट या मतात घट होणार नव्हती. त्या संबंधी उलट सुलट बातम्या पेरल्या जात होत्या.

३) सपाची हवा डावे विचारवंत आणि भाजपा विरोधी मिडीयांनी फुगवून दाखविली जात असावी किंवा  ठिकठिकाणच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांची रोजची गर्दी पाहून हवा भासली असावी. आपली सत्ता आलीच आहे आता फक्त अखिलेशभैयाचा शपथविली बाकी राहिला आहे असे म्हणत अनेक कार्यकर्तेच नेते बनले असावेत. एकाद्या पक्षाची हवा असण्याने दुसर्या प्रमुख पक्षाचा पराभव होत नसतो. असे असते तर शिवसेना महाराष्ट्रात सर्वात अधिक काळ सत्तेवर असती.

४) सपाची आघाडी ही आवळा-भोपळ्याची मोट होती. भाजपातून तसेच काॅग्रेसमधून आलेले नेते स्वतःच्या ज्ञातीवर प्रभाव टाकू शकणारे नव्हते. त्यातही भाजपने आपल्या बंडखोरा समोर त्यांच्याच जातीतले उमदे उमेदवार उभे केले होते. त्यामूळे सपा वासी झालेले भाजपाचे नेते आपआपल्या  मतदारसंघातच अडकले. त्यामूळे इतर मतदार संघात प्रचार करू शकले नाहीत.

५)  गठबंधनात अखिलेश यादव शिवाय  प्रचाराची धुरा सांभाळण्यासाठी नेते नव्हते आणि उद्याही नसतील.

६) मुस्लीम- यादव कार्यकर्त्यांची फळीचे स्वरूप एक टोळी सारखी वाटली. आक्रमकता तसेच रक्तात भिनलेला दशहतवाद, प्रचार मोहिमेत तसेच मतदानाच्या दिवशी मतदारांनी अनुभवला. याचा परीणाम  विशेषतः शोषित वर्गाने भाजपाला मतें देण्याच्या ठाम निर्णय केला होता, त्यात बदल केला नाही.

७) काही मुस्लीम मतदारांगना योगी सरकारचे कार्य आवडले होते पण जबरदस्ती मुळे त्यांना सपाच्या रॅलीत उतरावे लागले. अशांनी भाजपाला मतें दिली असावीत.

८) मुख्यमंत्री योगीच्या विरोधात खालच्या पातळीवर जाऊन सपाने जी टिका केली आहे ती मतदारांना पंसत पडली नाही. खुद्द अखिलेशच्या पत्नी  डिंपल यादव यांनी योगींची उडवलेली टर भोवणार होती. अनेक महिलांनी डिंपल यादवाचा खरपूस समाचार घेतल्याचे चॅनेल्सवरून दिसले होते.

९) बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना वाराणसीत आणल्याने फायदा होईल हा सपावाल्यांचा भ्रम होता. त्यांना वाराणसी पुरताच सिमीत केले ते बरे झाले. नाहीतर सपा च्या वाढणार्या जागा ही कमी झाल्या असत्या. कारण ममता बॅनर्जींवर सुद्धा युपीतील महिंला हातवारे करीत आपला राग व्यक्त करीत होत्या.

१०) काही ठिकाणी सकाळीच मुस्लीम मतदारांच्या मोठ्या रांगा पाहिल्या गेल्या.  दुपारी जात-पात विसरून मतदान केंद्रावर प्रचंड रांगा दिसू लागल्याने  हे पोलराझेशनच चित्र असावे, असे उपहासत्मक वर्णन आजतकचे संपादक प्रसून बाजपेयींनी शेवट्या चरणाचे मतदान संपल्यानंतर केलेले मी पाहिले आणि ऐकले. वस्तुतः काही दलीत वर्ग सपाच्या दरारामूळे सकाळी मतदानासाठी उतरले नाहीत. हे सत्य मुख्य मिडीयांनी दाखविलेच नाही. आजतक तसेच काही  चॅनेल्सनी सपाची हार होणार असे कळल्यामुळे असे चित्र दाखवून नेहमी प्रमाणे किंवा सवयीमूळे पोलरायझेनचे खापर भाजपावर फोडण्यासाठी सोयीचे जावे हा हेतू साध्य केला असावा. यात विरोधी पक्षांचेच नुकसान होणार हे एनडीटिवी आणि आजतक वाल्यांना कळणार कधी? धार्मिक पालरायझेशनचे बीज देशाच्या फाळणीतूनच उगवलेले आहे. काॅग्रेसचा पुर्ण इतिहास माहिती असणार्या एका राजकीय अभ्यासकाने ( मला आता नाव आठवत नाही )  म्हटले आहे की, काॅग्रेसने राष्ट्रीय विचारसरणीच्या मुस्लीम नेत्यांना दूर करून कम्युनियल मुस्लीम पुढार्यांना काॅग्रेसमध्ये मोठे स्यान दिल्यामूळे काॅग्रसला आहोटी लागली आहे. आणि तोच नकली सर्वधर्मसमभावाचा खेळ काॅग्रेस मधून फुटलेल्या नेत्यांनी (स्वतःहाचे नाव लावून प्रातीय पक्ष निर्माण करून) सुरू ठेवलेला आहे. जात-पात धर्म असा भेदभाव न करता केंद्र आणि योगी सरकारच्या योजना राबविण्यात आल्यामूळे भाजपा पुन्हा सत्तेवर आली आहे.

११) विनाकारण निर्माण केलेले हिजाब प्रकरण, नमाज पडताना लाॅऊड स्पीकरचा आवाज आणि वेळ वाढविल्या प्रकारणी न्यायालयाचा आलेला आदेश,  हिंदु देवस्थानाचा कारभार अल्पसंख्याकाडे देणे, देवस्थानाच्या पैशाचा विनियोग अल्मसंख्याकासाठी करू लागणे इत्यादी कारणांमूळे ही पोलराइझेशन होत आलेले आहे. यासंबंधी भाजपा वर ठपका ठेवण्याऐवजी विरोधी पक्षांनी तसेच त्यांच्या समर्थक मिडीयांनी आत्मपरिक्षण करावयास हवे. पण कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले तरी वाकडेच राहते ना !

१२) प्रजासत्तिक दिनी लाल किल्ल्यावर किसान आंदोलकांनी घातलेला धुडगूस विरोधी पक्षांना भोवतो आहे.

१३) सपा गठबंधनांच्या कार्यकर्त्यांची मतदारांना घरातून बाहेर येण्यासाठी केलेली दमदाटी भोवली.

१४) मुख्यमंत्री योगी सरकारच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेत झालेला मोठा बदल तसेच शोचालय , घरे वाटपातून  सर्व जातीय व धर्मीय महिलांचा योगीजींना मतांद्वारे मिळणारा आशिर्वाद मदतगार ठरला.

१५) सोळा तास शेतकर्यांना मिळणारी वीज.

१६) कोरोना साथीशी योगी सरकारने दिलेली लढत तसेच रूग्णाना आर्थिक आणि औषधोपचाराची आणि भोजनाची तत्परतेने केलेली मदत. यात तत्परता महत्वाची ठरली आहे. यासंबंधी जेवीसी श्रीराम या राजकीय अभ्यासकांनी निवडणूक प्रचाराचा आढावा घेतानाच मांडलेले स्पष्टीकरण आपल्यासमोर ठेवतो. जेवीसी श्रीराम म्हणतात,
" तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोना रूग्णांची संख्या समान होती पण तामिळनाडूमध्ये  कोरोना अधिक काळ घर करून बसला होता. पण योगी सरकारने एका महिन्याच्या अवधीत कोरोनाशी लढाई जिंकली. म्हणून मतदारांनी योगी सरकारला मतें  दिली. "

१७) भाजपाने निवडणूका घोषित होण्याच्या एक वर्ष  अगोदरच रणनीती आणि पर्सेप्शन बाबत तयारी केली होती. सपा पक्षाने जाहिरनामा घोषीत केल्यानंतर प्रचार सभेत रोज काहितरी नवीन योजनेची भर टाकत गेली. मतदारांसमोर स्पष्टपणे मतें मागण्यातली उणीव नडली. नवीन मतदारांना पक्षाचा गबाळेपणा किंवा थातूर-मातूर गोष्टी सांगणे पसंत पडेनासे झाले आहे. 

१८) योगी सरकारतर्फे गरीब जनतेला मिळत असलेले रेशन, डायरेक्ट खात्यात जमा होणारे पैसे. त्यातही कोरोना रूग्णाला दोन वेळेचं रेशन दिले गेले हे कार्य मतदारांना फारच भावले.

१९) योगी सरकारने केलेले नवीन रस्ते, केंद्र सरकार तर्फे केलेले हायवेज तसेच इतर विकासाचे  प्रकल्प.

काही ठिकाणी मुस्लीम महिलांकडून ही मोदीजी आणि योगीजी संबंधी गौरवास्पद उद्गार ऐकावयास मिळाले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थे बद्दल भाजपा सरकार ची प्रशंसा उत्तर प्रदेशमध्यें सर्वत्र ऐकावयास मिळाली. महिलांनी तर याच विषयावर भाजपाला मतें दिल्याचे सांगितले होते. याचा अर्थ अखिलेश यादवांच्या कारकिर्दीत गुंडा-गर्दीचा झालेला त्रास तेथील माता-भगिनी  विसरलेल्या नाहीत. रामायण आणि महाभारत केवळ सीता आणि द्रौपदीवर झालेल्या अन्यायामूळे घडले. याचे स्मरण  विरोधी पक्षांना, आणि त्यांच्या समर्थक मिडीया आणि विचारवंताना कसे होणार? कारण त्यांच्या मेंदूत मोंगल व ब्रिटीश राजवटीचा अभिमान खचाखच भरलेला आहे ना !

अखिलेश यादवांच्या पाठीशी युवक असल्याचे ही दिसले. पण त्यात यादव -मुस्लीमांचाच भरणा होता.  बेकारी आणि महागाई संबंधी लोकात नाराजी दिसली आहे. पण ती नाराजी यादवांच्या मुखातून अधिक ऐकावयास मिळाली आहे. काही युवकांनी बेकारी आणि महागाई बद्दल नाराजी व्यक्त करून ही म्हटले आहे की, ' तीस वर्षाहून अधिक काळ सपा आणि बसपा ला सत्ता दिली होती त्यांनी का उद्योगधंदे आणले नाहीत. भाजपाचे सरकार प्रामाणिक दिसत आहे मग त्यांना पाच वर्षासाठी सत्ता पुन्हा का देऊ नये. ' असा प्रश्नच युवकांनी पत्रकारांच्या पुढ्यात ठेवतांना चॅनेल्स वरून दिसले होते.

भाजपा सोडून जे मंत्री आणि आमदार सपाला मिळाले त्यांच्या बद्दल मतदारांत प्रचंड राग ही दिसला. त्यांना अद्दल घडवयाची असा चंग मतदारांनी चक्क बोलून दाखविला होता. यासंबंधीत एक सत्य उठून दिसले, ते म्हणजे भाजपाचे नेते इतर पक्षात गेल्यामूळे भाजपाची फारशी शक्ती कमी होताना दिसत नाही. कारण भाजपात त्यांची उणीव भरून काढण्याची क्षमता असते. याचा अनुभव युपी मध्ये आणि गोव्यात ही दिसला. दुसरे कारण असे की भाजपातील एखादा नेता विरोधी पक्षात गेला की मिडीया भाजपाला खिंडार, भाजपाला धक्का अशी हेडलाईन बनवून बातमी देतात. त्यामूळे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांत आणि कार्यकर्त्यांत बेफिकीरता आणि अहंकार वाढतो. पुष्कळदा विरोधी पक्षांचे कार्यकर्तेच नेता म्हणून मिरवित असतात. अशांना राजकीय परिभाषेत पोषाखी कार्यकर्ते अशी संज्ञा आहे. 

कुठल्याही राज्याची निवडणूक घोषित झाली की मिडीया लागलीच ही निवडणूक अत्यंत महत्वाची आहे असे मांडत असते. पण त्यातील काही चॅनेल्स आणि वृत्तपत्तें त्या निवडणूकीचे महत्व पटवून देताना भाजपाचे नाव न घेता देशात बेकारी आहे, महागाई आहे, अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटत आहे, व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचापी होत आहे, सेंट्रल एजन्सीचे स्वायत्तता संपली आहे असे म्हणत विरोधी पक्षांच्या प्रचाराचा नारळ फोडत असतात. त्यामूळे भाजपा विरोधी हवा तयार होते पण ती लागलीच हवेत विरून जाते. 

काल परवाचीच गोष्ट आहे. रशिया आणि युक्रेन चे युद्ध सुरू झाले. युक्रेन मधील विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केलेले असतानाही मिडीयाने केंद्र सरकारवर टिका करावयास सुरूवात केली. विरोधी पक्षांना धीर नसतोच. सर्वात अधिक अधीर राहूल गांधीनी टिका सुरू केली; पाठोपाठ सर्व विरोधी पक्षांनी, नंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी टिका सुरू केली. त्यातील अनेक कार्यकर्त्यांना युक्रेन कुठे आहे हे माहीत नसते. केंद्र सरकारने युक्रेन मधून परत आलेल्या विद्यार्थ्यांचे फोटो सेशन सुरू केले. यात केंद्र सरकारचे काय चूकले? या संबधीच्या राजकारणरणास सुरूवात केली मिडीयांनी आणि विरोधी पक्षांनी. सत्ताधारी कोण ही असो त्यावर टिका करणे आवश्यक असते. पण प्रंसगाचे औचित्य पाळण्याचे भान भाजपा विरोधक मिडीया आणि पक्षांना राहिले नाही. त्यामूळे टिकाकरांचे हसें होतेच सोबत अराष्ट्रीय वृत्तीचा आरोप येतो.  

निवडणूक प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी महत्वाची असते. पण काही मिडीया हाॅऊस  विरोधी पक्षांच्या प्रवक्त्यांपेक्षा धारदार अशी भाजपावर टिका करतात. विरोधी पक्ष कुठल्या मुद्यावर भाजपा शी लढायचे आहे त्यासंबंधी अभ्यास न करताच निवडणूकीच्या परीक्षेला बसतात. जशी बिहार मध्ये तेजस्वी यादवांची हवा निर्माण केली तशीच अखिलेष यादवांची हवा निर्माण केली. ती हवा सपा आणि सपाच्या मित्र पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात शिरली. भाजपा एखाद्या शाळेतील पहिल्या बाकावर बसून अभ्यास करणारा विद्यार्थी आहे तर विरोधी पक्ष मागच्या बाकावर बसून उनाडक्या करीत आहेत. भाजपा परिक्षेसाठी पुर्ण तयारी करूनच प्रश्न पत्रिका  सोडविणारा विद्यार्थी आहे, तो नापास कसा होईल हो ? काॅपी करून पास झालेल्या महाराष्ट्रातील मविआ सरकारची कामगिरी कशी चालली आहे हे आपण पाहातोच ना !  महाराष्ट्रातील तथाकथीत पुरोगामी बांधव- मित्र संपादक, विचारवंत  मविआ सरकारची बाजू घेत आहेत. जे उत्तर प्रदेशमध्ये घडले तशीच स्थिती २०२४ च्या विधानसभेत मविआ घटक पक्षांची होऊ शकेल. म्हणून  संघ - भाजपा, मोदी-शहा, योगी- फडणवीस यांचा द्वेष सोडून विरोधी पक्षांनी सकारात्मक भूमिका बजावली तर त्यांचे कार्यकर्ते आपआपल्या पक्षाचे नेटाने काम करू लागतील. तीच आपल्या लोकशाहीची आजची नितांत गरज आहे. 

गुरुवार, ३ मार्च, २०२२

पंजाब निवडणूक (भाग ४) भाजपा आघाडीची मजल



भाजपाला या निवडणूकीत गमाविण्यासारखे काही नाही. तरी भाजपाने आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांपेक्षा अधिक जागेवर उमेदवार ठेवले होते. या बद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. भाजपा जगातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. तसेच केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आहे. त्याचे उद्दीष्ट भारतातल्या प्रत्येक प्रांतात अस्तित्व निर्माण करावयाचे आहे.  पंजाब लोग काॅग्रेस हा कॅप्टन अरमिंदरसिंगचा पक्ष आहे. काॅग्रेसने त्यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपद काढून घेतले. या घटनेतून प्लस आणि मायनस असे दोन फॅक्टर निर्माण झाले आहेत. सत्तेवर असताना जी काही लोकांची नाराजी होती ती त्यांच्या सोबत अर्धी आलेली असावी. उरलेली अर्धी काॅग्रेस सोबत गेली आहे असे गृहीत धरू या. अशा वेळी कॅप्टन अरमिंदरसिंग सोबत भाजपा गेली आहे असा संदेश जाऊ नये, म्हणून कॅप्टन अरमिंदरसिंग भाजपा सोबत गेले असे समजले जात आहे. तसे पाहता कॅप्टनचे वय झाले आहे. अशा वेळी राजकारणात फक्त राज्यपाल पद मिळू शकते हे ते जाणून आहेत. भाजपा आघाडीतील जागा वाटपाचे स्वरूप असे आहे -  भाजपा =६५ , पंजाब लोग काॅग्रेस =३५  शिरोमणी अकाली दल संयुक्त =१३.

शिरोमणी अकाली दल संयुक्त हा पक्ष तीन छोट्या पक्षांचे एकत्रीकरण आहे. शिरोमणी अकाली दल (लोकशाही) या पक्षाची स्थापना २०२० साली झाली. तर अकाली दल तक्सली हा पक्ष २०१८ साली स्थापन झाला. आणखिन एक पक्ष त्याचे नाव पंजाब लोकहीत पक्ष ज्याचे संस्थापक मलकियतसिंग बिर्मी आहेत. यांच्या सोबत ३५ ओबीसी नेते आहेत असे म्हटले जाते. संयुक्त अकाली दलाचे संस्थापक सुखदेवसिंग धिंडसा आहेत. तर अकाली दल (तक्सली) चे संस्थापकाचे नाव आहे रणजीतसिंग ब्रह्मपुत्रा आहेत. या सर्वाच्या आघाडीचे नाव शिरोमणी अकाली दल संयुक्त असे आहे. या आघाडीतील नेत्यांची नावे हरसुखिंदर बब्बी-बादल, मनमोहनसिंग गुलशन हे सल्लागार , देसराज धुग्गा एससी नेता, हरजीत कौर तलवानी या महिला प्रमूख आहेत. या सर्वांची थोडीफार हक्काची मतें असू शकतात. त्याचा भाजपाला ही फायदा होऊ शकतो.

पंजाब लोग काॅग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अरमिंदरसिंग हे महाराजा घराण्यातले आहेत. ते काॅग्रेसचे वजनदार नेते होते. काॅग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी आपल्या पक्षाची सदस्य नोंदणी सुरू केली. त्यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली होती. किसान आंदोलनात ज्यांचा मृत्यु झाला अशांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रूपये मदत दिली. तसेच सरकारी नोकरीचे आश्वासन दिले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री तोमरशी दोन वेळा भेट घेऊन एमएसपी ची हमी घेतली होती. इत्यादी माहिती त्यांनी ललन टाॅप चॅनेल्सला दिलेल्या मुलाखतीतली आहे. त्यांच्या पक्षाच्या वाटेला जागा कमी का आल्या या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर असे दिले की ज्या जागेवर माझ्या पक्षाचे उमेदवार निवडून येतील तितक्याच जागा लढविणार हे जाहीर केले. कुठल्याही परिस्थितीत काॅग्रेसला सत्ता मिळता कामा नये म्हणूनच ३५ जागा लढवून जिंकायच्याच असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. या जागी काॅग्रेसचेच आमदार निवडून आलेले होते. यातील अर्ध्या जागा जिंकल्या तरी त्यांची बेरीज १७ होते. शिरोमणी अकाली दल (संयुक्त) या घटक पक्षांना प्रत्येकी एक सीट जिकली तरी ३ होतात. 

आता मुख्य घटक पक्ष भाजपाकडे वळू या. भाजपाने प्रथमच पंजाबमध्ये ६५ जागावर उमेदवार उभे केले आहेत. प्रश्न असा आहे की भाजपाने इतक्या जागा लढविण्याचे धाडस का केले असावे ? या प्रश्नाचे उत्तर हे आहे की सन १९८४ सालच्या दिल्लीत शिख बांधवांचे जे हत्याकांड झाले होते त्याची विशेष तपास पथकाद्वारें चौकशी करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. भाजपाच्या विद्यमान केंद्र सरकारने आतापर्यंत केलेल्या घोषणा हवेत विरू दिल्या नाहीत असे जनसामान्यांचे मत झाले आहे. म्हणून तर पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता वाढती आहे. मोदींची लोकप्रियता, केंद्र सरकारचे सुशासन या जमेच्या बाजू आहेत. खलिस्तान चळवळ जी थोड्याफार प्रमाणात वाढलेली दिसते त्यावरून सार्या शीख बांधवांचा  त्या चळवळीला पाठींबा आहे असे समण्याचे काही कारण नाही.  तसेच सारेच शीख बांधव अकाली दलाचे समर्थक नसतात. असे असते तर काॅग्रेस पंजाब मध्ये अनेक वर्षे  सत्तेवर राहिलीच नसती. देशभर काॅग्रेसला पर्याय भाजपा ठरला आहे, तसाच तो पंजाब मध्ये होऊ शकतो. अशाच वेळी संघाच्या सेवा विभागाच्या कार्याचा भाजपाला फायदा होत असतो. पंजाबातही संघाचे कार्य चांगले आहे. त्यातही संघ-भाजपा शीखांच्या पराक्रमाचे मनापासून कौतूक करीत आलेले आहेत. शीखांना ही याची जाणीव आहे. पंजाबात काॅग्रेस मजबूत का राहिली याचे कारण भाषावार प्रांताच्या रचनेत आहे, ज्याबद्दल मी अगोदर वर उल्लेख  केला आहे. पण तसा फायदा काॅग्रेसला विद्यमान पंजाब काॅग्रेसमधील टोकाचा वाद पाहता  मिळणार नाही.  

जिथे आणि जेव्हा काॅग्रेस दुबळी बनत गेली तिथे भाजपा आपला जनाधार वाढवित आला आहे. कॅप्टन अरमिंदरसिंग हे पंजाबमधील एक मोठे प्रस्थ आहे. त्यांनी काॅग्रेस सोडली नाही तर त्यांची काॅग्रेसने बेइज्जती केली आहे. त्यामूळे त्यांना सहानुभूती मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदींच्या प्रचार सभेचं आयोजन, त्यांच्या भाषणातील मुद्दे, अलिकडे त्यांनी आपल्या निवासस्थानी  शीखांना दिलेले आंमत्रण आणि शीख नेत्यांशी झालेली बैठक, इत्यादीचा भाजपाला फायदा होईल. उत्तर प्रदेशातून विशेषतः पश्चीम उत्तर प्रदेशातून जिथे फाळणीच्या वेळी पाकिस्तान मधून आलेल्या निर्वासितांना वसविले आहे, त्यात पंजाबी सुद्धा आहेत. उत्तर प्रदेशातील  लोकांचा भाजपाला मिळणारा प्रतिसाद पंजाबी जनतेने टिवी तसेच यु ट्युब वरून पाहिला असेलच. त्याचा ही फायदा भाजपाला होऊ शकतो. पंजाबात पंतप्रधान मोदींच्या दोर्याच्या वेळी चन्नी सरकारने केलेले राजकारण सुजाण पंजाबी लोकांना आवडले असे आपण कसे मानू शकतो ? हे प्रकरण काॅग्रेसला जड जाऊ शकते. कारण शीखांना ही पंतप्रधान मोदी बद्दल सहानुभूती निर्माण झालेली असावी.

भाजपाने ड्रग्ज माफीयांचा खात्मा करण्याचे आश्वासन दिले आहे या बद्दल पंजाबी पालकांना आशेचा किरण दिसू लागला असावा. त्या शिवाय गरीब जनतेसाठी मोदी सरकारने राबविलेल्या अनेक योजनांतून मिळालेला दिलासा मतपेटीतून सन २०१९ व्यक्त होऊ लागला आहे. त्यामूळे भाजपा या निवडणूकात नगण्य आहे असे मानणे चूकीचे होऊ शकते.

इतर पक्षातून भाजपाकडे इनकमिंग पंजाबातही झाली आहे.  दोन आमदार, एक खासदार , माजी किक्रेटपटू  दिनेश मोगिंया ने भाजपात प्रवेश केलेला आहे. काॅग्रेसचे फतेहसिंग बाजवा, बलविंदरसिंग लाडी, अकाली दलाचे गुरतेजसिंग घुडियाना,जगदीपसिंग इत्यादी नेत्यांचा भाजपात प्रवेश केला आहे. इतर पक्षांचे छोटे-मोठे कार्यकर्त्यांचे तसेच नवीन कार्यकर्त्यांचा भरणा भाजपात झाला आहे. ह्या सर्व जमेच्या बाजू आहेत. भाजपाकडे गमाविण्यासारखे काहीच नाही. जो फायदा आप ला होत आहे असे न्यूज चॅनेल्स ठोसपणे दाखवित आहेत तसाच फायदा भाजपाला होणार नाही असे थोडंच आहे? केजरीवालांपेक्षा मोदी लोकप्रिय आहेत. भाजपा अकाली दलाचा जुना मित्र पक्ष. केंद्र सरकारात भाजपाने अकाली दलाला सामावून घेतलेलं होतं. तीन कृषी बिला संदर्भात केंद्र सरकारची मतभेद झाले म्हणून अकाल दल केंद्र सरकार मधून बाहेर पडला. या व्यतिरिक्त तीन तलाक, काश्मीर मधील कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयात हा पक्ष भाजपा सोबत होता. मोदी सरकारने कृषी बिलं रद्द केली आहेत. त्यामूळे भाजाला फक्त हिंदुचींच मते मिळतील असे काही नाही. अकाली दलाला बादल घराणेशाहीचे स्वरूप आल्यामूळे मतदारांच्या नाराजीचे फळे या निवडणूकीत भाजपाला भोगावी लागणार नाहीत. त्यामूळे भाजपाला दोन आकडी संख्या गाठता येईल असे दिसते. काही छोटी चॅनेल्स, पंजाबात भाजपाची सत्ता येणार असे अतिरंजीत चित्र रंगवित आहेत पण  तसेच चित्र काही चॅनेल्स काॅग्रेसबाबत उत्तर प्रदेशात रंगवित आहेत. या दोन्ही अंदाजा विषयी मतप्रदर्शन करावयास सांगितले तर मी इतकेच म्हणू शकतो की काॅग्रेस उत्तर प्रदेशात दोन आकडी संख्या गाठू शकली तरी ती जेमेतेम. पण भाजपाची पंजाबातील दोन आकडी संख्या कदाचित अनेकांना धक्का बसेल इतकी असू शकते.

पंजाब निवडणूक (भाग ३) अकाली दलाची घसरण की वाढ ?


पंजाबमधील निवडणूकीत प्रथमच पंचकोनी लढत होत आहे. पुर्वीपासून अकाल दल आणि काॅग्रेस या दोन पक्षातच लढत होत आलेली आहे. याचे कारण काय आहे यावर प्रथम चर्चा करावयास हवी. आपल्या देशातले सर्वात जूने पक्ष काॅग्रेस आणि अकाली दल हेच आहेत.  काॅग्रेसच्या खालोखाल नंबरचा म्हणजे दुसर्या नंबरचा  हा जूना पक्ष.  भारताच्या इतर प्रदेशात निवडणूक लढवत नसल्यामूळे तो बहुतांश धार्मिक अस्मिता जागवतो असा समज झाला आहे, यात तथ्य आहे.


शीख धर्माची स्थापना आणि प्रसार या संबधीची माहिती मी मागील लेखात दिलेली आहे. शीखांचे मोंगल राजवटीशी हाड वैर होते. मोंगलांनी सार्या भारतवासियांचा छळ केला. अनेक अत्याचार केले. शीखांना तर ते पाण्यात बघत असत. त्यामूळे शांतताप्रिय शीखांनी सहावे गुरू हर गोविंदच्या नेतृत्वाखाली धर्माचे रक्षण करण्यासाठी हत्यार हातात घेण्याचे ठरविले. त्यातून अकाल तख्त स्थापन झाले.  अकाल तख्त हे शीखांचे धार्मिक, तसेच सांसरिक न्याय निवाडचे सर्वोच्च स्थान बनले. या संस्थेच्या कारभारची सुत्रे जथ्थेदारांकडे असते.  मोगल राजवटीतले बादशाह सलीम जंहागिराच्या काळात शीखाचे पाचवे गुरू अर्जून देवाने गुरूग्रंथसाहिबचे लिखाण सुरूवात केले आणि तेव्हाच अमृतसर येथे सुवर्णमंदिर उभे केले. जंहागिरचा एक मुलगा खुसरोंने  पित्याविरूद्ध बंड केले, त्यावेळी गुरू अर्जून देव यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. म्हणून जहांगिरने त्यांची हत्या केली.  जहागिंरच्या काळातच शीख आणि मोंगल मध्ये शत्रुत्व वाढले. म्हणून नंतरचे गुरू हर देव यांनी शीखांना राजकीय लढतीसाठी हत्यार घ्यावयास लावले आणि अमृतसरच्या मंदिरात  शिरीन पुजा सुरू केली. अकाल याचा अर्थ जो काळाचा पराभव करू शकतो तो परमेश्वर. शिखांनी हत्यार हाती घेतले ते आत्मरक्षणासाठीच. औरंगजेंबच्या काळात शीख आणि मोंगलातील वैराचे स्वरूप द्वेषात झाले. धार्मिक शांतीने न्याय मिळणार नाही असे दहावे गुरू गोविंदसिंगानी स्पष्ट केले आणि शीखांना लढव्वये बनणे आवश्यक आहे असा संदेश दिला. त्यांनी खालसा पंथ स्थापन केला ज्यात त्यांनी सर्व शीखांच्या पुरूषांनी आपल्या नावाला सिंग हे नाव जोडावे आणि सर्वासाठी एक समान वेशभूषा पद्धत सुरू केली. त्यात केस, कंगवा, कच्छ ( सदरा ) आणि कमरेला कृपण हे हत्यार बाळगण्याचा आदेश दिला. शीखांची  लढवय्ये अशी ओळख झाली. 

भारतात ब्रिटीशांची सत्ता स्थिर झाली तेव्हा  बदलत्या भारतात व्यापार तसेच उद्योग धंदा करण्याकडे शीखांचा कल वळलेला दिसतो. ब्रिटीश राजवटीत सन १९२० साली (१४ जूलै) गुरूद्वाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पंजाबमध्ये ( अर्थातच अखंड भारतातील शीखांची ) एक सभा आयोजित झाली. त्यात गुरूद्वारा प्रब॔ध समिती निर्माण झाली. तेच अकाली तख्त. याच वेळी राजकीय इच्छा आकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी  सरदार सरमूख च्या नेतृत्वाखाली शिरोमणी अकाली दल हा राजकीय पक्ष निर्माण झाला.

पहील्या महायुद्धा नंतर ब्रिटनची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली होती. म्हणून त्यांना भारतातील सत्ता टिकविणे जरूरीचे होते. लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्वामूळे काॅग्रेसवर जहाल मतवाद्यांची पकड होती. पण लोकमान्य टिळकांच्या निधना नंतर काॅग्रेस पक्ष नरम पडत गेला. ब्रिटीशांनी फोडा आणि झोडा ही नीती अवलंबवली. त्यातून मुस्लीम लीग हा राजकीय पक्ष निर्माण झाला होताच. ब्रिटीश सरकारने त्यांना प्रांतीय स्तरावर प्रतिनिधीत्व देण्यास सुरूवात केली. तशाच प्रकारची लालसा शीखांमध्ये निर्माण झाली. तो पर्यंत २४ जूनला १८८५ ला रावळपिंडीत जन्मलेला मास्टर तारासिंग विसाव्या शतकातील एक प्रबळ धार्मिक आणि राजकीय नेता  उदयास आला होता. त्यांनी ब्रिटीश सरकार कडून मुस्लीम समाजा सारखे स्वतंत्र प्रतिनिधीत्व मिळावे अशी मागणी केली. धूर्त ब्रिटिश सरकारने ती मान्य केली. मास्टर तारासिंगानी बॅरिस्टर महमंद जीनांशी जवळीक वाढविली होती. तसेच काॅग्रेसशी सूत बांधले. तेव्हा पासून पंजाब मध्यें अकाली दलाचा आतंकपुर्ण प्रभाव पडू लागला. नंतर सन १९३७ ते १९४७ पर्यंत अकाली दलाने प्रान्तीय विधी मंडळाच्या निवडणूका ही लढविल्या.

स्वातंत्र्या नंतर सरदार उज्वलसिंग मजीठियाने शीखांना लष्करात प्रतिनिधीत्व मिळाविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. ते यशस्वी झाले. पुढे स्वतंत्र भारत देशात भाषावर प्रान्त निर्माण करताना शिखांनी गुरूमूखी  भाषा असलेल्या प्रांताची मागणी केली. त्यामूळे पंजाब हे स्वतंत्र राज्य आणि  हिंदी भाषिक हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य स्थापन झाले. पण पंजाबात हिंदुची संख्या कमी राहिली. हरियाणा नावाचा हिंदी भाषिक राज्य निर्माण झाल्यामूळेच चंदिगड ही पंजाबची राजधीनी शहर  म्हणून आपणास  मिळावे अशी अकाली दलाची  मागणी काॅग्रेस सरकारने मान्य केली. अशा स्थितीत ही पंजाबातील हिंदूना काॅग्रेस शिवाय पर्याय उरला नव्हता. त्यामूळे भाजपाला पंजाब मध्ये शिरकाव करता आला नाही. काॅग्रेसला दलीतांचा पाठींबा मिळतच होता शिवाय स्वातंत्र्य पूर्व काळात जे शीख बांधव काॅग्रेस मध्ये होते त्यातील बहतांश नेते सत्तेसाठी काॅग्रेस मध्येच राहिले.  त्यामूळे आजतागायत अकाल दल आणि काॅग्रेस हेच  दोन पक्ष पंजाबात मजबूत  म्हणून आपण पाहात आलो आहोत. 

अकाली दलाला पहीले यश सन १९६९ साली मिळाले.  गुरूनामसिंग पंजाबचे मुख्यमंत्री झाले.  १९७८ सालच्या निवडणूकीच्या वेळी केंद्रातील सत्ताधारी जनता पक्षाचे सहकार्य घेत अकाली दलाचे प्रमूख  प्रकाशसिंग बादल मुख्यमंत्री झाले. तब्बल १९ वर्ष ते मुख्यमंत्री राहिले होते. आज नव्वदी पार केलेले प्रकाशसिंग बादल ही निवडणूक लढवित आहेत. त्यांचे पुत्र सुखबिरसिंग अकाली दलाचे अध्यक्ष तसेच माजी मुख्यमंत्री आहेत.  लोकसभेत अकाली दलाला सहा वेळा घवघवीत यश मिळाले तर सहा वेळा किरकोळ यश मिळाले आहे.

आज पंजाब विधान सभेत  त्याच अकाली दलाच्या आमदारांची संख्या १५ आहे तर आप चे संख्या- बळ २० आहे. आता तर शिरोमणी अकाली दलात फूट पडलेली आहे. अकाली दल अमृतसर( संस्थापक सिम्रांतसिंग )   शिरोमणी, अकाली दल (लोकशाही वादी) शिरोमणी अकाली दल ( तक्साली) .यातील लोकशाहीवादी आणि तक्साली गटाचा मिळून एक नवीन शिरोमणी अकाली दल (संयुक्त) असा पक्ष बनला आहे तो भाजपा सोबत आहे. आणखिन एक किसान मोर्चा म्हणून नवा  पक्ष निवडणूकीच्या रणागंणात आहे. त्या पक्षाला कुठल्या पक्षाने उभा केला आहे हे कळत नाही. परंतु भाजपा किंवा काॅग्रेसने हे काम केलं असेल असा अंदाज काढला जात असला तरी विदेशी पैशाची ताकद घेत, स्वतंत्र खलिस्तानच्या पंतप्रधानाचे स्वप्न पाहणार्या केजरीवालाचे हे काम असू शकते. हा नवीन पक्ष पंजाबमधील निकालावर फारसा परिणाम घडवू शकत नसला तरी दोन गोष्टी स्पष्ट दिसतात. एक ही आहे की हा पक्ष अकाली दल, काॅग्रेस आणि आप ची मतें खाऊ शकतो. भाजपाचे अस्तित्व शहरी भागात असल्यामूळे भाजपाची मतें खाऊ शकणार नाही.

अकाली दल कृषी बिलाच्या विरोधातून मोदी सरकार मधून बाहेर पडला असल्यामूळे ग्रामीण भागातील शेतकर्यांची मतें अकाली दलाला  मिळाली असतील. कारण ग्रामीण भागात या पक्षांचे संघटन चांगले आहे. तसेच काॅग्रेस सरकारच्या अनागोंदीचा फायदा मिळू शकतो. शिवाय बडे शेतकरी विशेषतः जाट शेतकरी या पक्षाशी नाळ बांधून असल्यामूळे या पक्षाची आणखिन घसरण होणार नाही. उलट कदाचित वाढ होऊ शकेल. परंतु हा पक्ष बादल घराण्याची प्रायव्हेट लिमीटेड राजकीय कंपनी झाली आहे हे मतदारांना पंसत पडले नसावे. त्यामूळे या पक्षाला वाढणार्या मताच्या टक्केवारीला ब्रेक लागू शकतो. या पक्षाने बसपाशी युती केली आहे. दलित वर्गाची लोकसंख्या ३० टक्के पर्यंत असली तरी बसपाला तीन टक्क्यापेक्षा अधिक मतें कधीच मिळाली नाहीत. याचे कारण या समाजात एकूण ३९ पोट जाती आहेत. 

अकाली दलाचे मुख्यमंत्री पदासाठी उमेदवार माजी मुख्यमंत्री सुखदेवसिंग बादल आहेत. काॅग्रेस (गांधी घराणे) तसेच अकाली (बादल घराणे) या दोन्ही पक्षांनी पंजाबी लोकांचा भ्रमनिरास केला असल्यामूळे आम आदमी पक्षाला पहिल्याच चाचणीत सन २०१७ च्या निवडणूकीत २० जागा मिळाल्या होत्या. अर्थात यामध्यें शहरी विभागातील हिंदु मतांचा किती टक्का  आणि अकाली दलाच्या समर्थकांचा किती टक्के वाटा होता याबाबतचा खास आकडा उपलब्ध नाही. असे असले तरी शहरी भागात पंतप्रधान मोदींच्या सभामूळे भाजपाची हवा निर्माण झाल्याचे ऐकू येत आहे. त्यामूळेच केजरीवालांना एका प्रचार सभेत ' हिंदूचे रक्षण करण्यासाठी आम आदमी पक्षाला निवडून आणण्याची गरज आहे ' असे म्हणण्याची पाळी आली. नौटंकी करणार्या विरोधी पक्षांचे असे हे हिंदुत्व. याचा अर्थ आम आदमी पार्टी कडे जाणारी हिंदूंची मते भाजपा उचलणार हे स्पष्ट झाले आहे.  मतांचे धृवीकरण झाले तर अकाली दलाला शीखांची मतें अधिक मिळालेली असतील. पण शीखांची काही मतें कॅप्टन अरमिंदरसिंगाचा पक्षाला मिळाली असतील. शीखांच्या मतांची विभागणी झाली तर आम आदमी, आणि काॅग्रेसला फटका बसू शकतो. मात्र अकाली दलाला खोलवर फटका बसेल असे काही कारण दिसत नाही. कारण अकाली दल काही incubamant पक्ष नाही.  त्यातही मागील निवडणूकीत अकाली दलाला जो फटका बसला होता तो मोठाच होता. याहून पंजाबात अकाली दलाची अधिक घट संभवत नाही. उलट वाढ झालेली दिसू शकेल. कारण  काॅग्रेस सरकारचा तमाशा पाहून नाराज शीख अकाली दलाकडे वळाले असावेत. 

मोदींच्या प्रचार सभेमूळे अकाली दल आणि काॅग्रेसची मतें भाजपा खाईल असे म्हटले जाते. पण ते अर्ध सत्य आहे. अकाली दलाचे प्राबल्य ग्रामीण भागात अधिक आहे. भाजापाचे पंजाबच्या ग्रामीण भागात संघटन नाही. मग भाजपा अकाली दलाची मते कसे खाणार? भाजपाला हिंदुची मतें मिळतील ती ही शहरी भागातील असे मानले जाते. तसेच शहरी भागातील हिंदुची मते जी काॅग्रेसला जात होती ती आप पेक्षा भाजपाकडे गेलेली दिसतील. त्यामूळे आम आदमी पार्टी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभारेल असे ठासून भाकीत मांडणार्यांच्या पदरी निराशा येऊ शकेल असे मला वाटते.

(कृपया भाजपा आघाडीची पंजाबातील मजल यासाठी भाग ४ पाहा.)

आपण व आपले उत्सव--मातृदिन (भाग १)

आपण व आपले उत्सव-- मातृदिन   देवीयों और सज्जनो नमस्कार ! हमारी मातृभूमी को देव-देवताओंकी भूमी माना जाता है | इसका कारन हमारे यहाँ सृष्टी हर ...