' देशाच्या राजकीय मंचावरील शो-- महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चीम बंगाल ' या शिर्षकाचे दोन लेख १मे २०२१ आणि १४ मे २०२१ ला ब्लाॅगवर पब्लीश केले आहेत. या तिन्ही राज्यातील सरकारांनी केंद्र सरकारशी संघराज्य पद्धतीच्या नावाखाली विदेशी शक्तीच्या साह्याने उभे केलेल्या तंट्यांनी देशातील राजकीय अवकाश व्यापून टाकले आहे. स्वाभाविकतः या तीन राज्यातील घडामोडीवर अधिक चर्चा होत आहे. त्यापैकी बंगाल राज्य अंशात आणि धगधगता झाला आहे. बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जीचा पक्ष प्रचंड बहुमत मिळवून पुन्हा सत्तेवर बसला आहे. त्यामूळे सो काॅल्ड पुरोगामी आणि सेक्युलरीस्ट मंडळींच्या लाडक्या वाघीणीने केंद्र सरकारशी सुरू केलेला तंटा लौकर मिटेल असे सध्या दिसत नाही. म्हणून बंगालमधील स्थितीवर दोन स्वतंत्र रित्या लेख लिहून चर्चा केली असली तरी पुढे ही स्वतंत्र रित्या चर्चा करावी लागेल अशीच तिथली स्थिती आहे.
'ऑक्सीजनच्या स्टाॅक संबंधी ऑडीट करू या' असा इशारा न्यायालयाने देऊन एखादा गारूडी, बाहेर फणा फडकावित असलेल्या सर्पाला आपल्या टोपलीत बंद करून ठेवतो, त्याच पद्धतीने न्यायालयाने दिल्लीतील केजरीवाल नावाच्या सापाला सध्या टोपलीत बंद करून ठेवलं आहे. म्हणून केजरीवाल सध्या तरी स्वस्थ बसले आहेत.
महाराष्ट्रातील मविआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून केंद्र सरकारशी सतत झगडत आले आहे. त्यातील एक घटक पक्ष स्वतःला वाघ समजतो. दुसरा पक्ष स्वतःला जाणता राजा तसेच टग्या समजतो तर तिसर्या पक्षाला म्हणजे काॅग्रेसला मिळालेली सत्ता स्वप्नवत वाटत असल्यामूळे तो पक्ष झोपलेला होता. तो आताच कुठं जागा झालेला दिसतो. पण तो पक्ष सरकार पाडण्याचे कृत्य करणार नाही. कारण त्या पक्षाची ताकद पुर्वीसारखी राहिलेली नाही आणि अशा अवस्थेत झाकली मूठ सव्वा लाखाची हे धोरण काॅग्रेससाठी शहाणपणाचे ठरते. राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या मुखीयाला हे सरकार पडवयास हवे आहे. पण स्वपक्षाचा गृहमंत्र्यावर वसूलीचे आरोप असल्यामूळे सरकार पाडण्यासाठी नैतिक कारण त्यांजपाशी नाही. अशीच अवस्था शिवसेनेची आहे. मविआ सरकार स्थापन करण्यात पुढाकार शरद पवारांनी घेतला. त्याचा त्यांना आनंद ही झाला. त्या आनंदाच्या भरात
" संपुर्ण देशात विरोधी पक्ष एकत्र येण्याची सुरूवात झाली आहे आणि देशभरातील प्रत्येक राज्यातून आंमत्रणे येऊ लागली आहेत " असे जागोजागी ते सांगू लागले. परंतु शरद पवारांना लालूच्या तेजस्वी यादवाने बिहार निवडणूकीत मार्गदर्शन देण्यासाठी बोलाविले नाही आणि ममता बॅनर्जीने ही बोलाविले नाही. ते महाराष्ट्रातच अडकून पडले आहेत. तरी ही जितेंद्र आव्हाडांना ममता बॅनर्जीच्या विजयात शरद पवारांचे अदृश्य हात आहेत असे दिसले. आपल्या अंनिस च्या कार्यकर्त्यांनी जितेंद्र आव्हाडांच्या वक्तव्यावर सोयीने दुर्लक्ष केले असावे. एक तर अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी जितेंद्र आव्हाडांना काही महत्व देणे गरजेचे वाटले नसावे किंवा मिस्टर इंडिया चित्रपटातील हाताला घड्याळ बांधून मनुष्याला अदृश्य होता येते ही बाब विज्ञानाच्या साह्याने कधीतरी तरी अंमलात येईल असे ही वाटले असावे. ते कसेही का असेना, पण मला मात्र अंनिस च्या कारभारावर ही शरद पवारांचा अदृश्य प्रभाव असावा असे वाटू लागले आहे. अदृश्य शक्ती असुनही शरद पवार लाडक्या गृहमंत्र्याला वाचवू शकले नाहीत. म्हणून ते महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या दलदलीत रूतू लागलेले दिसतात. शेवटी त्यांना गुप्तपणें अभदाबादमध्ये देशाच्या गृहमंत्र्यांना भेटावे लागले. शरद पवारांनी अमित शहांची घेतलेली भेट एक राजकीय चाल असावी असे त्यांच्या समर्थकांना वाटले असेल पण मला मात्र शरद पवार अमित शहांकडे तडजोड करण्यासाठीच गेले असावे असेच वाटते.
महाराष्ट्रातील मविआ सरकार हे निवडणूक निकाला नंतर आघाडी करून जन्माला आलेले एक ॲबनार्मल अपत्य आहे. त्यामूळे त्याची तब्येत तोळामासाची आहे. थोडसं कुठे इन्फेक्शन झाले की आयसीयु मध्ये ठेवावे लागते. या संबंधीत देशातील सेक्युलर राजकीय डाॅक्टर
' Unknown Viras चे इन्फेक्शन ' असे आपले निदान मांडतात. अशा सरकार कडून जनहिताच्या कारभाराची अपेक्षा ठेवता येत नाही. एव्हांना मतदारांना ही मविआ सरकारची जन्मपत्रिका ठाऊक झाली आहे. तरीही महाराष्ट्रातील मविआ सरकाराच्या तिन्ही घटक पक्षांनी दिल्लीतील केंद्र सरकारशी भांडण करण्यात आतापर्यंत एकता दाखविली आहे. पण प्रत्यक्ष दिल्लीत गेल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरें यांना पंतप्रधान मोदींची स्वतंत्र रित्या भेट घेण्याचा मोह झाला. काॅग्रेसचे अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांच्या सोबत एकदा भेट घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींची पुन्हा स्वतंत्र भेट घेतली. ती का आणि कशी घेतली या संबंधीची माहिती जनतेला मिळण्याची गोष्ट राहिली बाजूला पण घटक पक्षांचे जे दोन नेते सोबत होते त्यांना ही कळले नाही. मागे हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांची मुख्यमंत्र्यानी भेट घेतली होती. कदाचित मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांची व न्यायाधिशांची स्वतंत्रपणे भेट घेण्याचा हक्क आघाडी सरकारच्या काॅमन मिनिमियम प्रोगाम मध्ये असावा किंवा संसदीय परंपरांचे ज्ञान मुख्यमंत्र्यांना नसावे. पाठोपाठ संजय राऊतने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबंधी गौरवोद्गार काढले आहेत. दुसर्या बाजूला शरद पवारांनी निवडणूक तज्ञ प्रशांत किशोर यांना आपल्या घरी बोलावून चर्चा केल्याचे वृत्त आले. यातील विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरें यांनी २०१९च्या विधानसभेच्या निवडणूकीत प्रशांत किशोरांचे मार्गदर्शन घेतले होते पण स्वबळावर मुख्यमंत्री होता आले नाही.आढ्यात नाही तर पोहर्यात कोठून येणार हो. या तीन घटनांमूळे मिडीयाला चर्चेसाठी अनासायाने एक मोठं घाबाड मिळाले आहे. त्यामूळे महाराष्ट्रात उलथा-पालथ होईल वा मध्याविधी निवडणूका होतील अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
अशा प्रकारच्या चर्चा मिडीयात होऊ लागतात तेव्हा सरकार मधील पक्षांकडून किंवा पक्षांच्या नेत्यांकडून मिळालेल्या पैशांचा तो एक खेळ असतो. आर्थिक मंदी कितीही मोठी असो पण मिडीया आणि राजकीय पक्षांच्या धंद्यात मंदी येत नसते. हे एक आजच्या व्यापारी युगाचं एक व्यवच्छेदक लक्षण ठरले आहे. सत्ताधारी पक्षांतील धुसफूस असो वा विरोधी पक्षातील धुसफूस असो पैशामूळे ती उघडकीस येत असली तरी त्यातील सत्यता जाणून घेण्यासाठी पैसे मोजले तरी संपूर्ण सत्य हाती येतेच असे काही नाही. शरद पवारांनी अमीत शहा यांची अमदाबाद येथे भेट घेतली. त्याला किती दिवस होऊन गेले तरी महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप काही झाला नाही. दरम्यान देंवेद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांची घेतलेली भेट आणि एकनाथजी खडसेंच्या घरी जाणे, पण त्याच वेळेस एकनाथजी खडसे शरद पवारांना भेटावयास जाणे इत्यादी घटनांमधून राजकीय खिचडी शिजत असल्याचा वास मिडीयांना आला. मिडीयांचे एक सुत्र नावाचे अपत्य आहे ते कसं आहे ते आपल्या सारख्या सामान्यजनांनी पाहावयास मिळत नाही. ते ही अदृष्य स्वरूपात असेल तर जिंतेद्र आव्हाडांशी आपण मैत्री केली तर आपल्याला पाहावयास मिळेल अशी आशा ठेवू या. एकंदरीत ज्या पक्षांनी मविआ सरकार साठी पुढाकार घेतला तेच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस परस्परांत शह-काटशहाचे राजकारण करीत आहेत एवढे मात्र खरे आहे. दुसरे सत्य हे आहे की या दोन्ही पक्षातील शह-काटशाहचे नाटक कितीही रंगले तरी त्या नाटकाचा अंत कधी होणार हे फक्त मोदी-शहा जोडी जेव्हा या बाबतीत सक्रीय होईल त्यावर अवलंबून आहे. मग ते कसे काय? असा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करू या.
मुलतः मविआ सरकारचा जन्म मोदी-शहांना शह देण्यासाठीच झाला आहे. त्यामूळे भाजपाच्या सोयीची वेळ येत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्रातील सरकाराला धोका नाही. कारण त्या सरकारातील घटक पक्षांना तिष्ठत ठेवणं ही सध्या तरी भाजपाच्या अधिक सोयीचं आहे. दिल्लीतील शाहीनबाग चे धरणं आणि दिल्लीतील किसान मेळाव्याला विदेशी पैशाचं आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मिडीयाचं फार मोठं पाठीबळ होतं. म्हणजे जवळपास International community ने भारत सरकार विरूद्ध कट रचला होता. तोच फसला. कारण पंतप्रधानांनी किसान नेत्यांची व त्यांना पाठींबा देणार्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांची राजकीय जाण व कुवत काय आहे हे जोखले होते. कट रचणारे किसान नेते आणि विदेशी शक्तींचे शेतकर्यांप्रती असलेले बेगडी प्रेम एक्सपोज झाले . जोडीला विदेशी शक्तीच्या आहारी जाऊन प्रजासत्ताक दिनी आंदोलकांनी जो गोंधळ घातला तो ही देशद्रोही आणि अतिरिक्यांच्या धाटणीत. किसान आंदोलनाला रसद पुरविणार्या विदेशी शक्ती तोंडघाशी पडली. नंतरची घटना म्हणजे कोरोनोची दुसरी लाट आणि लस निर्मिती संबंधी भारताला बदनाम करणार्या शक्तींना शक्तीहीन करून टाकले. अमेरिकेचे अध्यक्ष श्री बायडनची भाषा बदलली. पाठोपाठ ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनची भाषा बदलली. हा आहे आपल्या पंतप्रधान मोदींचा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणातला दबदबा. सुश्री ममता बॅनर्जींने सुरू केलेला ' खेला ' कितीही मोठ्या शक्तीचा असला तरी त्याला वेसण कशी घालायाची याची केंद्र सरकारने व्यवस्थित रित्या आखणी केली असणार. संविधानातील कलमें तसेच राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सेंट्रल एजन्सी यांच्या हस्तक्षेपातून आणि न्यायालयातील केसेस द्वारे मर्यादा पडणारच आहेत. एक प्रकारे ममता बॅनर्जींचे जितंके खच्चीकरण करता येईल तितके केंद्र सरकार करेल. या सार्या घटनांतून मविआ सरकारातील शिवसेनेला आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसला काही विशिष्ट संकेत, संदेश, आणि बोध मिळाला असावा. मविआ सरकार आकारात येताना जी स्थिती होती तशी आता राहिली नाही.ममता बॅनर्जींच्या डोक्यावर केंद्र सरकारची टांगती तलवार आहे तशीच तलवार उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांवर ही आहे. तिसरी आघाडी किंवा सार्या विरोधी पंक्षांची आघाडी जन्मास येण्याची शक्यता जवळपास संपली आहे. मोदी सरकारने विदेशी शक्तींना पाणी पाजून डाव त्यांच्यावरच उलटावला. त्यामूळे सेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षांमध्यें केंद्र सरकारशी जवळीक साधण्याची स्पर्धा निर्माण झालेली दिसते.
महाराष्ट्रात मविआ सरकार मधील धुसफूस सुरू राहणे ही बाब हे केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडली आहे. अर्थात याची चाहूल ठाकरे आणि शरद पवारांना लागली आहे. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद देऊन शरद पवार फसले आहेत. तसेच मुख्यमंत्रीपद घेऊन उद्धव ठाकरे शरद पवारांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यांना त्यातून बाहेर पडणे शक्य होत नाही. भाजपा कुठल्याही स्थितीत महाराष्ट्रात राष्ट्रपतीची राजवट लागू करणार नाही. मविआ सरकार पाडून शिवसेनेसोबत किवा राष्ट्रवादी काॅग्रेस सोबत सरकार स्थापन करेल असे तर मूळीच संभवत नाही. पंतप्रधानांची स्वतंत्र भेट घेतली म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला पुन्हा हिंदुत्वाचा आसरा आपल्या अटी शिवाय देण्याचा मुर्खपणा भाजपा करेल हे ही संभवत नाही. श्री देवेंद्र फडणवीसांना औटघटकेचे मुख्यमंत्रीपद देऊन जी नाचक्की केली आहे त्याचा बदला घेतला जावा अशी अनेक भाजपाच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची इच्छा असेल. म्हणजेच एक प्रकारे मोदी-शहांवर दबाव आहे. त्यामूळे या दोन्ही पक्षांना खेळवत राहण्यापलिकडे भाजपाकडे सध्या पर्याय नाही.
महाराष्ट्रातील काॅग्रेस पक्षाला फुकटची सत्ता मिळाली आहे. त्यामूळे मविआ सरकार पडले तरी काॅग्रेसला फरक पडत नाही. कारण गमाविण्या सारखी खाती नाहीत. उलट 'आम्हीच कडवे भाजपा विरोधी आहोत असे म्हणत शरद पवार आणि उद्धव ठाकरें यांनी आघाडी धर्म पाळला तर नाहीच, उलट वसूली करीत राजधर्म बुडविला ' असा प्रचार करण्याची संधी काॅग्रेस सोडणार नाही. काॅग्रेसची अशी संभाव्य रणनीती भाजपाच्या धुरीणांना ठाऊक आहे ,पण त्याची फारशी फिकीर भाजपा करणार नाही. राष्ट्रीय पातळीवर काॅग्रेस कधी नव्हती इतकी कमकुवत झालेली आहे. म्हणूनच भाजपा Wait and Watch मोड वर राहील. कुठलेही कष्ट न उपासता म्हणजेच हाती राष्ट्रपती राजवटचे शस्त्र न घेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांचा जो कोंडमारा होतो आहे तो दुरून भाजपा पाहात राहील, आणि काॅग्रेसला मविआ सरकारमध्ये नामधारी आहे, तिला तशीच राहू देईल.
मग भाजपा साठी योग्य वेळ कोणती असू शकेल हा प्रश्न शिल्लक राहतो. यावर चर्चा करताना शरद पवारांची स्थिती काय आहे ती विचारात घेणे आवश्यक आहे. शरद पवारांनी निवडणूक तज्ञ प्रशांत किशोरांशी चर्चा केली आहे. त्यासंबंधी जाणकारांची मतें भिन्न आहेत. मविआ सरकारचे शिल्पकार शरद पवार आहेत. म्हणून त्यांच्या हाती सरकारची सुत्रे असतील अशी जी सर्वसाधारण समज होती तिला छेद दिला गेला. हा छेद मुख्यमंत्र्यांनी दिला असा सार्वत्रिक अंदाज आहे. मला तसे वाटत नाही. सुशांतसिंग च्या आत्महत्येच्या प्रकारणामुळे सचीन वाझेला पोलीस खात्यात पुन्हा आणण्याची मुख्यमंत्री ठाकरेंना गरज भासली. तेथून मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांत मतभेद सुरू झाले. याचा अर्थ हा आहे की सुशांतसिंगचे प्रकरण सीबीआकडे आपसूक चालून आले. म्हणजेच सारी सुत्रे केंद्र सरकारकडे आली. तेथूनच गृहमंत्री अनिल देशमूख गोत्यात आले. त्यांना राजीनामा द्याला लागला हा शरद पवाराचा मोठा पराभव झाला. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार एकाच वेळी जात्यात येण्याची शक्यता सिबीआय आणि एनआयएच्या तपासातून निर्माण झाली. त्यातूनच उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना केंद्र सरकारच्या मेहरबानीची गरज उद्भवली. हीच महाराष्ट्रातील सद्य राजकीय स्थिती संबंधीची सर्वात महत्वाची मेख आहे.
उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार ह्या दोघांसमोर ज्या अडचणी उभ्या आहेत त्याचा तौलानिक अभ्यास केला असता उद्धव ठाकरेंना राजीनामा देणं म्हणजे नैतिकतेचा आधार नसलेला राजीनामा म्हणजेच पलायन मानले जाईल. मग निवडणूका आल्याच. म्हणजे मरणाच्या खाईत उडी मारणे ठरेल. शरद पवारांनी प्रशांत किशोरांशी चर्चा केली आहे. त्यातून दोन गोष्टी दिसतात. पहिली म्हणजे हवा तितका पैसा खर्च करून राष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची तिसर्या आघाडीचा नेता म्हणून प्रतिमा उभी करणे शक्य होईल का याची चाचपाचणी करून घेणे ही होय. दुसरी गोष्ट म्हणजे अनिल देशमूख प्रकरण पुढे सरकण्याच्या अगोदर मविआ सरकारचा पाठींबा काढून राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात आणणे जेणे करून अनिल देशमूख यांच्या वरील कारवाईचे चक्र धिम्या गतीने प्रवास करते होईल. त्यातून येणार्या विधानसभेच्या निवडणूकीत राष्ट्रवादी काॅग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभारेल का हे ही जाणून घेणे ही एक प्रशांत किशोरांना शरद पवारांनी बोलाविण्याचे कारण आहे . भाजपासाठी योग्य वेळ ती हीच, ' मविआ सरकारातील घटक पक्षांनेच सरकार पाडावे.' भाजपाकडे दुसरा पर्याय म्हणजे ३५६ ची धारदार तलवार हाती घेऊन सर्व हत्या-आत्महत्यांची आणि आर्थिक घोटाळ्याच्यी प्रकरणे हाती घेऊन शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे खच्चीकरण करणें. त्यासाठी केंद्र सरकार प्रथम पश्चीम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीना बॅकफूटवर आणेल त्यानंतर महाराष्ट्राच्या स्वारीवर येईल. ते कसे त्यासंबंधी चर्चा स्वतंत्र लेखात करू या. तुर्तास इथे थांबू या.
