देशाच्या राजकीय मंचावरील शो -- महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चीम बंगाल (भाग २)

याच शिर्षकांचा लेख अलिकडे पब्लीश केला होता. त्या लेखात विरोधी पक्षांची ज्या राज्यात सत्ता आहे अशा  विशेषतः महाराष्ट्र, दिल्ली आणि पश्चीम बंगाल मधील भाजपेतर सरकारांनी केंद्र सरकारवर जी टिका केली होती ती अशोभनिय आहे असे मी म्हटले आहे. अशोभनिय असा शब्दप्रयोग केला तो एक प्रकारे मोदी सरकारचे मी समर्थन केले असे अनेकांना वाटले असावे. त्याबद्दल मला आश्चर्य वाटत नाही. कारण त्यात तथ्य आहे. अनेक वृत्तपत्रांचे आणि न्यूज चॅनेलचे संपादक महाशय स्वतःच्या राजकीय विचारसरणींशी, आणि आपल्या लाडक्या राजकीय नेत्यांशी असलेली आपआपली निष्ठा लपवू शकत नाहीत तेव्हा माझ्या सारखा सामान्य ब्लाॅगर अपवाद कसा ठरू शकेल ? 

सध्या आपली मानसिकता अशी आहे की कुठल्याही रोगाच्या साथीत जो पर्यंत मृत्यू आपल्या दारात येत नाही तो पर्यंत आपली राजकीय नेते मंडळी,  मिडीया हाऊस, आणि आपण सारेजण, (त्यांची समर्थक मंडळी) परपस्परांवर टिका करण्यात रमतो. ही एक घातक सवय आपल्याला आपल्या राज्यव्यवस्थेतून जडली आहे. मागील लेखात मोदी सरकारवर विरोधी पक्षांतर्फ  होणार्या टिकेचे निराकरण करण्याचा मी प्रयत्न केला, पण लेखाच्या विस्तार भयामूळे माझा तो प्रयत्न अपूरा राहिला असे मला जाणवत राहिले. म्हणून त्या लेखातील काही बाबी संबंधीचा अधिक खुलासा तसेच माझे जे म्हणणे आहे, त्याची सत्यता पटावी या हेतूने काही आकडेवारी सादर करणे मला गरजेचे वाटले. म्हणून हा भाग २ आपल्या समोर ठेवतो. 

आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप संघराज्य पद्धतीचे आहे. याचा ढोबळ अर्थ असा की अनेक कल्याणकारी योजना, तसेच प्रजेच्या हितासंबंधीच्या गोष्टी आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्था संबंधीचे सारे अधिकार राज्य सरकारांकडे असतात. आपल्या देशाच्या संविधानाच्या २४६ कलमात केंद्र सरकार व राज्य सरकारांच्या अधिकार आणि जबाबदारीचा तक्ता दिलेला आहे. राज्य सरकाराच्या तक्त्यात  सहाव्या क्रमांकावर स्पष्टपणे पब्लीक हेल्थ, हाॅस्पीटल्स, सॅनिटायझेशन, दवाखाने, आणि औषधोपचार, इत्यादी गोष्टी ठळकपणे नमूद केलेल्या आहेत. म्हणजे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याची जबाबदारी ही पुर्णतः राज्य सरकारचीच आहे. विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक मिडीया हाॅऊसेस मुद्दामहून मोदी सरकाराच्या विरोधात हवा निर्माण करीत आहेत. तरीही केंद्र सरकार संविधानाने सोपविलेल्या जबाबदारीचे भान ठेवून सर्वच राज्यांना मदत करीत आहे.कुठल्याही प्रकारचा पक्षपात करीत नाही. प्रत्येक हाॅस्पीटल मध्ये व्हेन्टीलिटर आणि ऑक्सीजनचा प्लान्ट आवश्यक करण्याची अट गेल्या सत्तर वर्षापासून राज्य सरकारांनी का घातली गेली नाही? 'ऑक्सीजन नाही ' अशी नाटकी भाषा करणार्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री, जे पुर्वी सनदी अधिकारी होते त्या केजरीवालांना ही गोष्ट ठाऊक नाही काय? ठाऊक आहे पण ऑक्सीजनचा साठा करण्यासारखी सोपी गोष्ट नाही. साठा कशासाठी तर काळा बाजार करण्यासाठीच ना ! म्हणून ऑक्सीजन कुठे आहे असा आरडा-ओरडा केला की सारा दोष केंद्र सरकारवर टाकणे ही गोष्ट आणखिन सोपी होऊन जाते. त्यासाठी आपल्या समर्थक मिडीया हाऊसशी बोलून माझ्या समस्येची हेडलाईन कशी येईल त्यावरचा सौदा ही अगोदरच झालेला असावा. केजरीवालांनी ऑक्सीजनची केलेल्या मागणी संबंधी कोर्टाने फटकारले आणि ऑक्सीजनच्या स्टाॅक संबंधी चे ऑडीट करू असे म्हटल्यानंतर केजरीवालांची बोबडी वळाली. गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक मेट्रीक टन ऑक्सीजनची मागणी केल्याचे स्पष्ट होणार हे लक्षात आल्यावर वामपंथीय लाॅबीचे एजंट असलेल्या केजरीवालांनी ऑक्सीजनची मागणीत दोन वेळा कपात केली आणि शेवटी ऑक्सीजन पुरेसा आहे असे निमूटपणे मान्य केले. राजस्थानमध्ये वीज पुरवठा बंद झाल्यामूळे कोराना बाधीत रूग्ण दगावले.  तिथे कुणाची सत्ता आहे ? जनरेटर आणून वीज पुरवठा करणे हे इंडस्ट्रीयल इस्टेट मधील लघुउद्योजक सहजगत्या करतात. मग राजस्थान मधील ज्या हाॅस्पीपलात रूग्णांचा जीव गेला तिथल्या जिल्हाधिर्यांनी राज्य सरकारला कळवून, सरकारने तातडीने जनरेटरची व्यवस्था करावयास होती की नाही? तिथल्या जिल्हाधिकार्याने मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क केला की नाही हा भाग वगळला तरी काॅग्रेसचे समर्थक ' हे काम करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्याची आहे ' त्यात मुख्यमंत्र्याचा काय दोष असेच म्हणाले असतील की नाही ? मुंबई नजिकच्या आमच्या विरारच्या एका खाजगी रूग्णालयात शार्ट सर्कीट होऊन कोरोना बाधीत रूग्ण दगावले. महाराष्ट्रात सत्ता कोणाची आहे ? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विरारमधील कोरोना रूग्णाच्या मृत्युबद्दल जबाबदार धरले आहे का? मग  देशभर कोरोनाचा जोर वाढतो आहे, खाजगी रूग्णालयात कोरोना बाधीत रूग्णांना लाखो रूपयाचे बील भरावे लागत आहे या संबंधी मोदी सरकारला धारेवर धरण्यात का येते ? कारण एकच विदेशी शक्तीकडून मिळणार्या पैशाने निम्म्याहून अधिक मिडीया विकली गेलेली आहे.  

सुप्रिम कोर्टने एका याचिकेवरील तातडीची सुनावणी करीत निकाल देते वेळी केंद्र सरकारला उद्देशून म्हटले आहे की " We agree that health infrastracture we inherited over the past 70 years is not adequate." (गेल्या सत्तर वर्षातील  आपल्याला वारसाने मिळालेली आरोग्या संबंधीची मुलभूत व्यवस्था फारच तुटपूंजी आहे हे आम्ही मान्य करतो )  सुप्रिम कोर्टाच्या या मताशी विरोधी पक्ष निश्चीतपणे असहमत असतील. पण सार्या विरोधी पक्षांनी विशेषतः ज्याने सत्तर वर्षे देशावर राज्य केले त्या काॅग्रेस पक्षाने आणि त्यांच्या समर्थक मिडीया हाऊस आणि विचारवंतानी सुप्रिम कोर्टाच्या या कबूलीजबाबाला आव्हान देण्याचे धाडस करावयास हवे होते की नाही?  अनेक नामवंत वकील त्यांच्यापाशी आहेत. अनेक अग्रलेख सम्राट संपादक महाशय आहेत. निम्म्याहून अधिक प्रिन्ट आणि ईलेक्ट्राॅनिक्स मिडीया हातात आहे, मग विरोधी पक्ष तसे धाडस का करीत नाही ? पण त्यासाठी आपली बाजू न्यायाची आणि सत्याची असावी लागते ना ! यांची बाजू पडली असत्याची. त्यामूळे यांचे ज्ञान आणि यांच्या हुषारीचा प्रकाश फक्त अमावास्याच्या काळोखी रात्री काजवासारखा पडतो. सूर्याच्या प्रकाशाशी स्पर्धा करण्याची ताकद सध्याच्या विरोधी पक्षांत राहिली नाही. सुप्रिम कोर्टाने हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी केलेल्या या टिपणी संबंधीची साधी बातमी आपल्या काह्यात असणार्या वृत्तपत्रात देण्याचे धाडस ही मंडळी करू शकली नाही. यांच्यापैकी ज्यांनी ही बातमी दिली ती सुद्धा अशा रितीने छापली आहे की सर्वसामान्यांपर्यंत ती पोहचलीच नाही. इंडीया टूडेने ही बातमी दिली पण  शिर्षक बदलले. काय शिर्षक होते? " SC says health care sector close to a breaking point "( देशातील आरोग्य व्यवस्था कोसळण्याच्या स्थितीत) असे शिर्षक देण्यामागे हेतू हाच की सुप्रीम कोर्टाने  केंद्र सरकारला फटकारले आहे असा वाचकांचा समज व्हावा. फक्त शिर्षक वाचून आपले मत तयार करण्यार्याची  संख्या आपल्या देशात करोडोने आहे. कारण मुळातच ज्यांना संघ-भाजपा आणि मोदी संबंधीची कावीळ झाली आहे अशांना मोदी सरकारवर टिका करणार्या वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीचे संपुर्ण वृत्त वाचण्याची सवयच नाही. अशी मानसिक जडणघडण झालेले वाचक घाईने ती बातमी सोशल मिडीयावर व्हायरल करून मोकळे होतात. हाच तो मिडीयाने विदेशी (विशेष करून चीनच्या) पैशाच्या साह्याने केलेला हा खेळ आहे. सतत जे कानावर पडते, जे डोळ्यांना दाखविले जाते ते खरे वाटते हा तर मानसशास्त्रीय सिद्धांतच आहे. या संबंधीत अधिक चर्चा करण्याऐवजी विद्यमान केंद्र सरकारने हेल्थ इन्फ्रास्ट्रचर मध्ये जी भरीव कामगिरी केली आहे ती नितीन शुक्लांनी आपल्या यु ट्युब चॅनेलवर विडीओ द्वारें सादर केली आहे. ती आपल्यापुढे खाली देतो आणि सोबत आपली चर्चा पुढे सुरू ठेवणे हेच मला श्रेयस्कर वाटते. 

पंडीत जवाहरलाल नेहरूच्या कारकिर्दीत फक्त १९५६ साली एक एम्स दिल्लीत उभे राहिले. ते ही धनवान, दानशूर आणि समाजासाठी आपण काहीतरी करावे अशी तळमळ असणार्या अमृता कीरने बांधले. तदनंतर एनडीएच्या वाजपेयी सरकारने पाच वर्षाच्या राजवटीत सात एम्स सारखी रूग्णालय सुरू केली. डाॅ मनमोहनसिंगच्या सरकारने दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत फक्त एक एम्स उभारले ते ही त्यांच्या मॅडमच्या रायबरेली मतदार संघात. मोदी सरकारने फक्त सहा वर्षात एकूण बारा एम्स दर्जाच्या रूग्णालयाची योजना आखून बहुतांशी पुर्णत्वात नेली आहेत. मोदी सरकारने  भाजपेतर पक्षांचे जिथे सरकार आहेत अशा राज्यांत ही एम्स उभारले आहे. राजकारण करतयं कोण आणि दोष कोणावर केला जातो या संबंधीची आपली खात्री भारत सरकारच्या प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरोवरून करता येईल. बरं फक्त एम्स उभारून काय होणार ? डाॅक्टर्स कोठून मिळणार ? असे प्रश्न विचारणार्यांची संख्या आपल्या येथे अमाप आहे. सन २०१४ ला सत्तेवर येताच पंतप्रधान मोदींनी ' विदेशात भारतीय डाॅक्टर्स ' ही संकल्पना मांडली, आणि कार्यान्वीत ही केली. प्रधानमंत्री स्वास्य सुरक्षा योजनाच्या पोर्टल वरून घेतलेली माहिती अशी आहे ---

मोदी सरकारने एकूण १२ हाॅस्पीटल बांधली तिथे ओपीडी विभाग कार्यरत झाला आहे. तिथे  सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रीया केल्या जातात. हाॅस्पीटलच्या इमारती बांधून हाॅस्पीटल्स प्रत्यक्ष ऑपरेट होण्यात जरा ही  दिरंगाई झाली नाही. सरकारी प्रोजेक्ट वर्षानू वर्ष दिरंगाईच्या दरीत पडण्याची आपली ख्याती आहे. पण अशी कुप्रथा मोदी सरकारने मोडून काढली आहे. कारण मोदी सरकारने २०१४ साली सुमारे ३०००० MBBS आणि २४००० GP च्या सिट्स वाढविल्या. त्यामूळे प्रवेश न मिळाल्यामूळे नाईलाजाने  इंजिनियर शाखेकडे जाणार्यांची सोय झाली. नवीन शिक्षण धोरण जेव्हा अमंलात येईल त्या वर्षापासून पुढील दहा ते पंधरा वर्षात रोजगार निर्माण करणार्या युवकांची संख्या वाढणार आहे. जिएसटी मुळे नाराज झालेल्या व्यापारी आणि लघु उद्योजकांशी  रेल्वे प्रवासात (राजधानी एक्सप्रेसने दिल्लीतून परताना) मी चर्चा केली होती. त्या चर्चेअंती त्या मंडळीने खुल्या दिलाने मान्य केले की जिएसटीने आमच्या भावी पिढीचे निश्चीत भले होईल. ' सुट-बूटाचे सरकार ' आणि ' अंबानी-अदानीचे सरकार ' अशी सतत टिका करणारे काॅग्रेस नेते राहूल गांधींना, ममता बॅनर्जीना, शरद पवारांना, उद्धव ठाकरेंना,  तसेच डाव्या विचारवंतांना, वर्तमानपत्रांच्या आणि न्युज चॅनेल्सच्या संपादक महाशहांना, जी मंडळी स्वतःच्या इष्टदेवते इतका  मान देतात अशांनी लक्षात घेतले पाहीजे की भारतात मोदींच्या सात वर्षाच्या काळात  प्रायव्हेट हाॅस्पीटल्स पेक्षा सरकारी हाॅस्पीटल्सची संख्या वाढली आहे. २०१४ साली देशातील प्रायव्हेट हाॅस्पीटल्सची संख्या २१५ होती तर सरकारी हाॅस्पीटल्स ची संख्या १८९ होती. आज प्रायव्हेट हाॅस्पीटल्सची संख्या २६०  तर सरकारी हाॅस्पीटल्सची संख्या २७९ झाली आहे. 

मंदिर बांधण्याऐवजी हाॅस्पीटल्स बांधा अशी टिका करणारे पुरोगामी विचारांच्या पक्षांचे सरकार असताना ना हाॅस्पीटल्स बांधली गेली ना मंदिरे बांधली गेली. उलट काही मंदिराचा कारभार अल्पसंख्याकांकडे सोपविला आहे. केरळ सारखे सत्ताधारी पक्ष ते एलडीएफचे असो वा युडीएफचे असो, हिंदू मंदिरातील पैशाचा उपयोग स्वतःचे राजकरण करण्यासाठी वापरला जातो. भारतीय जनता पार्टीच्या ' मंदिर वही बनायेंगे ' या घोषणेची 

' पर मंदिर बनानेकी तारीख नही बतायेंगे ' असे म्हणत सलग तीस वर्षे विरोधी पक्षांनी संघ परिवार आणि भाजपाची कुचेष्टा केली होती. मोदी सरकारने श्रीराम मंदिराचा मार्ग मोकळा केला आणि हाॅस्पीटल्स ही बांधली. सांप्रतच्या काळात जागोजागी असलेल्या हिंदु-जैनांच्या मंदिरात आणि गुरूद्वारांत कोवीड टेस्टींग सेंटर्स उघडली आहेत. भारतातील सर्वात हलकट राजकारणी म्हणजे काॅग्रेसचे मणीशंकर अय्यर आणि शिवसेनेचे संजय राऊत. कोणी तरी त्यांना जाऊन सांगावे की जरा ख्रिस्ती धर्मगुरू आणि मुस्लीम मौलवी कडे जाऊन चर्च आणि मशिदींचा कोवीड सेंटर्सचा उपयोग करता येईल का याची किमान चोकशी तरी करा. नुसत्या ऊनाडक्या करण्यापेक्षा कोवीड रूग्णांची सेवा करण्याचे भाग्य पदरात पाडून घ्या की ! 

आता PM CARE फंडाचा विनियोग कसा झाला आहे यावर नजर टाकल्यानंतर लक्षात येते की हिशोब वा कारभारात मोदी सरकारची पारदर्शकता उच्च श्रेणीची आहे. 

    ( २८ एप्रिल २०२१ पर्यंत)

खर्च केलेली रक्कम   खर्चाची बाब

    (कोटी )             ( उपकरणे )    

२०००                व्हेन्टिलीटर्स                       

 १००                  व्हॅक्सीन डेव्हलपमेंट

१०००                  मायग्रेन्ट वर्कर्स

२२००                  व्हॅक्सीन ड्राईव

२०१               १६२ पीएसए ऑक्सीजन प्लान्ट

५५१                पीएसए ऑक्सीजन

१लाख             पोर्टेबल ओक्सीजन काॅन्सनट्रेटर्स

 ५००               पीएसए प्लान्ट्स ,आणि  

कोविड-१९ चे बिहारमध्ये दोन हाॅस्पीटल्सची उभारणी.

ऑक्सीजन निर्मितीवर जो हल्लाकल्लोळ माजविला गेला त्यासंबंधीत केंद्र सरकारने केलेली कामगिरी ---

तारीख            ऑक्सीजनचे उत्पादन

१८-४ -२०२१     ७२८७ मेट्रीक टन per day

३० -४ -२०२१    ९२५०  मे टी  per day

                         ऑक्सीजनचे वितरण

१८-४-२०२१      ६८२२ मे टन per day

३०-४-२०२१      ८५९३ मे टन per day

                        रेमडेसेवीरचे उत्पादन

१८-४-२०२१     ३८ लाख वायल per month

३०-४-२०२१      १-०३ लाख वायल per month

                        रेमडेसेवीरचे वितरण

१८-४-२०२१       ६७९०० वायल per day

३०-४-२०२१        २-०९ लाख वायल perday

संघराज्यप्रणाली मधील सर्वात थोरला भाऊ या नात्याने केंद्र सरकारने या कोरोना संकट काळात राज्य सरकारांशी कसा आदर्शवत पत्रव्यवहार केला आहे ते पाहू या. राज्य सरकारांना वेळीच सावध केले असते तर आजच्या इतकी बिकट स्थिती निर्माण झाली नसती असा विरोधी पक्ष आरोप करीत आहेत. तो ही सपशेल चूकीचा आहे. वस्तुतः केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना वेळोवेळी सावध केले होते. त्या संबंधीचा पत्रव्यवहारही साईटवर पाहाता येईल. प्रथम ७ जानेवारीला महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, छत्तीसगड, पश्चीम बंगाल या राज्यांना सुचना दिली होती की कोवीड १९ ची दुसरी लाट तीव्रतेची असणार त्यामूळे states urged to take prompt steps and to keep a strict vigil to curb the recent spike in Covid cases. Increase the proportion of RT-PCR tests and subject Rapid Antigen negative people to mandatory Retest by RT-PCR.  Go on doing comprehensive surviellience and  stringent containment zones.  कूठच्याही प्रकरचा हलगर्जीपणा करू नका. लोकांनी मास्क न घालता नियम तोडला तर कारवाई करा. अशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे. पुन्हा २५ फेब्रुवारीला आणि २७ फेब्रुवारीला आणि जसजसा कोरोनाचा प्रादुर्भाव ज्या ज्या राज्यात वाढू लागला अशा सर्वांना काय खबरदारी घेतली जावी अशा सुचनाचे पत्र केंद्रीय मुख्य सचीवाकडून प्रत्येक राज्याला वेळोवेळी पाठविलेले आहे. या शिवाय आयुष मंत्रालयातर्फे आपल्या देशातील प्रत्येक राज्यात असलेल्या पारंपारीक वनौषधी उपचार पद्धतीला बळ देण्याच्या आखलेल्या योजना ही कार्यान्वीत झाल्या आहेत. त्या संबंधीची सारी माहिती आयुष मंत्रालयाच्या साईट वरून पाहाता येईल. कोवीड च्या दुसर्या लहरीत किती लोक दगावले आहेत याचा तुलनात्म संख्येचा तक्ता यु ट्युब वर उपलब्ध झालेला आहे. तो पाहाता युरोपियन देश आणि अमेरिकासारख्या प्रगत  देशाच्या कितीतरी पटीने आपली स्थिती बरी आहे. तरी आपल्या देशात आणि देशाबाहेर आपल्या केंद्र सरकारवर जहरी टिका, आणि कुचेष्टा होत आहे हे एक आंतरराष्ट्रीय कारस्थानच आहे हे स्पष्ट दिसते.

सगळं काही ताटात वाढले असूनही आपली काही  राज्यें अन्नाचा घास ही केंद्राने मुखात घालावा अशी अपेक्षा करीत असतील तर ते योग्य ठरेल का? वेळेवर परीक्षेचा अभ्यास केला नाही की एखादा विद्यार्थी सबबी सांगत बसला तर त्याच्या शिक्षकाने त्या सबबी ऐकाव्यात असे शैक्षणिक क्षेत्रात धोरण ठेवता येते का? केजरीवालांना ऑक्सीजन घेण्यासाठी वाहनाची सोय करता आली नाही. एकेकाळी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी डिझास्टर मॅनेजमेंटची सुत्रधार म्हणून  ज्यांची नियुक्ती केली होती असे आपले शरद पवार खंडणी वसूलीच्या प्रकरणात अडकून पडले आहेत. त्यामूळे महाराष्ट्राचं सरकार ही अडकून पडले. महाराष्ट्र म्हणजे सह्याद्री पर्वत. तो नेहमी हिमालयाच्या मदतीला धावतो अशी प्रसिद्धी मिरविणारा महाराष्ट्र उद्धव ठाकरेच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारशी भांडत बसला आहे. ममता बॅनर्जींना तर निवडणूकीच्या प्रचारातच घाम आला होता त्यातच त्या अडकल्या. का तर मतदारांमध्ये प्रचंड ॲन्टीइन्कबन्सी होती. पण मुस्लीम बांधवांनी टॅक्टीकल मतदान केले आणि त्यातच भाजपाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ठेवला नव्हता म्हणून ममता बॅनर्जींना यश मिळाले. तरीही पंतप्रधानांनी मोठ्या दिलाने ममता बॅनर्जीचे हार्दिक अभिनंदन केले आणि केंद्र सरकार पश्चीम बंगालच्या विकासासाठी सतत मदतगार राहील अशी ग्वाही दिली.

आपली लढत कोरोनाशी आहे पण महाराष्ट्र, दिल्ली आणि पश्चीम बंगाल या राज्याच्या सरकारांच्या प्रमुखांनी केंद्र सरकारशी लढत देण्यात वेळ तर दवडलाच पण इतर राज्यातील विरोधी पक्षांनाही चिथावणी दिली. या तिन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री, काॅग्रस पक्षांचे नेते राहूल गांधी, डाव्या पक्षांच्या नेतेमंडळींनी मिडीयातील लोकांना हाताशी धरून मोदी सरकार विरूद्ध एक षडयंत्र रचले की काय अशी शंका यावी इतका बेजबाबदारीपणाचा व्यवहार अनुभवास येत आहे. पाच राज्यातील निवडणूका पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावयास हवा होता. स्वतः पंतप्रधान मोदींनी पुढाकार घेतला असता तरी ते उचीत ठरले असते हे मी मान्य करतो. पण विरोधकांनी तो निर्णय मानलाच असता असे ठामपणे म्हणता येण्यासारखा विरोधी पक्षांचा व्यवहार नावा पुरता ही राहिला नाही. सर्जीकल स्ट्राईकचा पुरावा मागणारी उलट्या काळजाच्या नेत्यांची विरोधी पक्षात गर्दी झाली आहे. मला तर असे वाटते कि पंतप्रधान मोदीनी विरोधी पक्षांसोबत बैठक घेतली असती तर या विरोधी पक्षांनी निवडणूका ठरल्या प्रमाणे घेण्याचा आग्रह धरला असता आणि निवडणूक प्रचारात  ' नरेंद्र मोदी निवडणूकीला सामोरे जाण्यास बिथरले होते अशी खोटी  बातमी  बेंबीच्या देठापासून ओरडत सार्या विरोधी पक्षांचे नेते देशभर फिरले असते. इतकं विळ्या-भोपळ्याचे वैर, साम्यवाद्यांनी भाजपा आणि इतर विरोधी पक्षात निर्माण केलं आहे. या डाव्या पक्षांचे अस्तित्वच संपत आले आहे. त्यांच्या नादाला लागून काॅग्रेसची अवस्था तशीच होत आली आहे. म्हणून सार्या विरोधी पक्षांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. पण तसे करण्यासाठी एक राष्ट्रीय वृत्ती असावी लागते. पण ही सारी मंडळी पडली प्रादेशिक स्तरावरील. त्यामूळे फक्त आपल्या राज्याचा विचार करण्यापलिकडे यांची झेपच पुढे जात नाही. म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर निश्चीत असे स्थान भूषविलेल्या काॅग्रेस पक्षांचे पुनःर्जीवित होण्याची नितांत गरज आहे असे मला वाटते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जेष्ठ नेते आणि हिंदुत्वाचे गाढे अभ्यासक, ज्यांचे विचार ऐकायला मिडीयातील अनेक पत्रकार व संपादक ही उत्सुक असत असे स्वर्गीय मा गो वैद्यांनी  एका न्युज चॅनेलवर मुलाखत देते वेळी म्हटले आहे की, ' काॅग्रेस पक्ष टिकला पाहिजे पण त्यासाठी तो गांधी घराण्यातून मुक्त व्हावयास हवा.' विद्यमान काॅग्रेसच्या शिर्षस्थ नेत्यांपासून ते गावपातळीवरील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे की संघाला काॅग्रेसची कधी ॲलर्जी नव्हती आणि आज ही नाही. काॅग्रेसला आज तुल्यबळ नेत्याची गरज आहे. त्याचीच वानवा काॅग्रेसला सतावीत आहे. त्यामूळे विरोधी पक्षांची जी भुमिका आहे तिच्यावर vested intrest चा म्हणजेच चीनचा प्रभाव पडलेला दिसतो आहे. अलीकडे ८मे च्या साप्ताहिक विवेक मध्ये देशातील अग्रणी स्थानावरील परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषक श्री देवेंद्र देवळणकरांनी जागतिक स्थरावर चीनचा प्रभाव कसा वाढला आहे आणि चीन त्याचा उपयोग करून भारताला बदनाम करण्याचे कारस्थान कसे पुढे रेटत आहे या संबंधी  एक अप्रतिम लेख लिहीला आहे. तो लेख साप्ताहिक विवेकच्या साईटवरून सर्व वाचकांनी जरूर वाचावा. त्याच्यांच लेखाचं माझ्या कुवती नुसार सार खाली देऊन मी या लेखाची समाप्ती करतो

विरोधी पक्षांनी विधायक भूमिका घेऊनच केंद्र सरकारवर टिका करणे आवश्यक असते. नरेंद्र मोदींनी देशाची सुत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांच्या वाटेला चोहों बाजूनीं फक्त तिरस्कार, आणि हेटाळणी येत राहिली आहे. कोरोनो सारख्या महामारीने अवघ्या जगाला विळख्यात ओढले असताना , आणि कोरोनाच्या पहिल्या लहरीतून आपला देश सुखरूप रित्या बाहेर पडल्यानंतर आपल्या देशाची लस , हायड्राॅक्सीवलोरोक्वीन औषध, पीपीई किट्स मास्कची  निर्यात वाढली. आपल्या देशाची शान वाढली. हे पाहून चीनच्या पोटात दुखू लागले. त्यातून त्याने WHO ला स्वतःच्या खिशात ठेवून आपल्या देशाच्या लसीच्या निर्यातीत अडथळे निर्माण करू लागला आहे. हर प्रकारे भारताची बदनामी करण्याचे चीनचे हे कारस्थान आहे. याचे भान ठेवून सर्व राज्य सरकारांनी, विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या पाठीशी एक दिलाने उभे राहावे. इतकी माफक आशा ठेवणे गैर ठरू नये असे मला वाटते. आपल्या देशाचे भूतपुर्व पंतप्रधान स्वर्गीय अटलबिहारींचे बोल आहेत " आखिर चीन तो सिर्फ चीन है | हमारा भारत प्राचीन है | "  प्राचीन याचा अर्थ त्रिकाल प्रगल्भ, सुसंस्कृत आणि सशक्त असा आपला देश आहे.  हे आपण सर्वांनी आपल्या आचारणाने सिद्ध करू या हेच अक्षय तृतीयाच्या शुभ पर्वावरील आपले कर्तव्य आहे.

                             वन्दे मातरम् ! 

देशाच्या राजकीय मंचावरील शो -- महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चीम बंगाल (भाग १)

प्रथम सर्व वाचकांस महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

देशात कोरोना बाधीत रूग्णांची संख्या वाढती आहे आणि सोबत अशा रूग्णांच्या मृत्यूचीही संख्या वाढती आहे. ऑक्सीजन, सिलेंडर्स, औषधे,  रुग्णालयातील बेड्सची कमतरता ही भासत आहे. देशातील राजकीय पक्षात विशेषतः पश्चीम बंगाल, महाराष्ट्र आणि दिल्ली, येथील सत्ताधारी पक्ष आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजपात राजकीय लढाई तीव्रतेने वाढलेली आहे. आरोप -प्रत्यारोप होत आहेत. तसेच देशातील काही विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक मिडीया कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर केंद्र सरकारला विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींना दोषी ठरवत आहेत. राजकारणाचा एक रंगमंच असतो. तिथे ही काम करणार्या कलाकारांचे ब्रिद वाक्य आहे ते म्हणजे Show must go on. म्हणून त्या शोची पटकथा, कलाकरांचे कसब, शोचे एकूण स्वरूप यावर व्यक्त व्हावेसे वाटले म्हणून हा लेख प्रपंच.

आपल्या देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे हे सत्य आहे. इतर देशात कोरोना झोपी गेला आहे असे नाही. प्रगत देशात ही कोरोनाच्या बळींची संख्या वाढते आहे. इतर देशात जिथे लोकशाही आहे तिथे विरोधी पक्ष आपआपल्या पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्षांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहून सहकार्य करीत आहेत असे निदान प्रसार माध्यमातून तरी ऐकू येते. तिथे ही राजकीय रंगमंच आहेत. जे काही प्रयोग होत असतील ते पडद्याच्या मागे होत असावेत. दुर्दैवाने आपल्या देशात त्या शोचे थेट प्रक्षेपण होत असते. याला मिडीया जबाबदार आहे की राजकीय मंडळी हे शोधण्याचा प्रयत्न न करता जे दिसते, जे होत आहे ते पाहात जाणे आणि व्यक्त होणे इतकाच हक्क पुढील निवडणूका येई पर्यंत आपल्याला असतो.

कुठलाही विषय घ्या त्यावर चाललेल्या राजकारणावर कुठल्याही नेत्याने संक्षिप्त उत्तर दिले तरी ते शेवटी राजकारणच असते.  सचिन वाझे हे प्रकरण क्षुल्लक आहे आणि लोकल आहे.' असे उत्तर  श्री  शरद पवारांनी दिले तेव्हा ते उत्तर त्यांच्यासाठी सोपे होते, सोयीचे होते. पण पुढे काय झाले आणि जे काही होत आहे ते आपण पाहातो आणि ऐकत आहोत. जर सुशांत सिंग, दिया सालीयाॅन, दोन साधू, मनसुखभाई हिरेन इत्यादींच्या हत्तेची प्रकारणे आणि सचिन वाझे प्रकरण झालेच नसते, तर आज  महाराष्ट्रात निदान कोरोनाने मांडलेल्या मृत्यूच्या तांडवात, जे टोकाचे राजकारण चालले आहे तसे दिसले नसते. या सर्व प्रकरणात खंडणी वसूली हेच राज्यकारभाराचं सुत्र राहिल्याचे उघड झाले. त्यामूळे भाजपा मविआ सरकारवर टिका करीत आहे. पण त्याची परतफेड म्हणून केंद्र सरकार महाराष्ट्राला कोरोनाशी लढण्यात सहाय्य करीत नाही, केंद्र सरकार महाराष्ट्राची वैरी आहे अशी टिका करणे हे अशोभनिय आहे.

मध्यप्रदेशमध्ये काॅग्रेस विरोधी पक्ष आहे. म्हणून काॅग्रेस  तेथील सत्ताधारी भाजपावर खापर फोडत आहे. महाराष्ट्रात भाजपा विरोधी पक्ष आहे. म्हणून भाजपा मविआ सरकारवर टिका करत आहे. ही राजकारणातील विरोधी पक्षांची स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे.  पश्चीम बंगालमध्ये निवडणूकीची धामाधूम आहे. मागील लोकसभेतील निवडणूकीत भाजपाने तिथे १८ जागा पटकावून एक प्रकारे विरोधी पक्षाचे स्थान पटकावले आहे. म्हणून भाजपा  तेथील सत्ताधारी तृणमूल काॅग्रेसवर निवडणूक प्रचारातून  टिका करत आहे, ती ही एक स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. पण बंगालमधील निवडणूकीतल्या भाजपाच्या प्रचारामूळे महाराष्ट्रतल्या मविआ घटक पक्ष, आणि देशभरातील विरोधी पक्षांचे पित्त का खवळले ? पश्चीम बंगाल मध्ये विधानसभाच्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान मोदींनी भाग घेतला. पण त्यातून संविधानातल्या कुठल्याही कलमाचा भंग झालेला नाही. तरीही विरोधक पंतप्रधान मोदीवर वाजवीपेक्षा अधिक टिका करीत आहेत. ते पंतप्रधान आहेत, त्यांनी राज्य विधानसभेच्या निवडणूकीत का इतका भाग घ्यावा असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे हे मान्य पण विरोधी पक्षांच्या नेते मंडळीनी आणि त्यांचे राज्य आहे तिथल्या मुख्यमंत्र्यानी आतापर्यंत पंतप्रधानांचा किती आदर केला आहे यावर ही चर्चा होणे गरजेचे आहे. सुश्री ममता बॅनर्जींची कार्यशैली हुकूमशाहा सारखी आहे. पण पुरोगामी पत्रकार मंडळी बंगाल मधील प्रचाराचा धुराळा पाहून ममतांना Great Fighter असा किताब देत आहेत. मला एक गोष्ट कळत नाही ती ही की ममता बॅनर्जी दहा वर्षे सत्तेत आहेत, स्वतः मुख्यमंत्री आहेत, मग त्या राज्यशास्त्राच्या कुठल्या तत्त्वाच्या आधारे ग्रेट फाईटर ठरतात? त्या सर्व मंडळींना ममता बॅनर्जीचा विजय हीच एक शेवटची आशा उरली आहे. वस्तूतः ममता बॅनर्जींना सत्ता राखण्यासाठी खटपटी कराव्या लागत आहेत. तिथे भाजपाच ग्रेट फाईटर आहे. त्यानेच  ममता बॅनर्जीपुढे कडवे आव्हान उभे केले आहे. तिथल्या प्रचारात भाजपाचा चेहरा मोदीजी आहेत, आणि मोदींचा प्रचारातला सहभाग म्हणजे भाजपाचा विजय असे समीकरण झाले असल्यामूळे सारे विरोधी पक्ष, त्यांचे मिडीयातील समर्थक मंडळी  कोरोनाच्या वाढलेल्या प्रादुर्भावाचा आडोसा घेत पंतप्रधान मोदींवर टिका करीत आहेत. मूलतः जनतेच्या आरोग्यासंबंधी उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत देते आणि वेळोवेळी  मार्गदर्शन करते. म्हणून दिल्ली हायकोर्टाने केजरीवाल यांना स्पष्टपणे सुनावले आहे की, तुम्हाला जनहिताचे निर्णय घेऊन राज्यकारभार करता येत नसेल तर तसे आम्ही केंद्र सरकारला कळवितो. यातून दोन गोष्टी लक्षात येतात. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार सक्षम आहे असे न्यायालयाला पटले असावे, आणि केजरीवाल सरकार आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे चाणाक्ष न्यायालयाच्या लक्षात आले.  केजरीवालने केद्राकडून मिळालेला निधी जनतेला मोफतचे पाणी, वीज,  एसटी प्रवासा साठी वापरले. त्यामूळे केद्र सरकारने ऑक्सीजन प्लान्ट साठी दिलेले पैसे त्यांच्या हातात शिल्लकच राहिले नाहीत. ज्या राज्यात भाजपेतर पक्षांची सत्ता आहे अशापैकी काही राज्य सरकारांचा व्यवहार केजरीवाला सारखाच आहे. संविधानातील ३६० कलमाचा आधार घेऊन केंद्र सरकार अशा राज्यात आर्थिक तसेच सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षतेची आणिबाणी घोषित करू शकते. ३५६ कलम लावून केंद्र सरकार असे राज्य सरकार बरखास्त करू शकते. मोदी सत्तवर येऊन सात वर्षे झाली पण त्यांनी संयम पाळला आणि लोकशाहीची बूज राखली यावर मोदींवर टिका करणार्या विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थक मिडीया आणि विचारवंतानी विचार करून प्रथम आपल्या दुष्ट हेतूंचे  विसर्जन करावे.

पंतप्रधान मोदी बंगालच्या निवडणूकीच्या प्रचारात गुंतले म्हणून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असा आरोप संपादक महाशयांपासून ते सोशल मिडीयावरील विरोधी पक्षांचे फुटकळ कार्यकर्ते करीत आहेत. पण ही मंडळी निवडणूका घोषीत झाल्या तेव्हा झोपा काढीत होती का? जर ममता बॅनर्जींनी आपली सत्ता लोक कल्याणासाठी राबविली असती आणि त्यांना प्रचारसभा न घेता पुन्हा सत्तेवर येण्याची ठाम खात्री असती तर त्यांनीच निवडणूक प्रचार ऑनलाईनने करू या अशी आत्मविश्वासाने  मुख्य निवडणूक आयोगा कडे सुचना करावयास हवी होती की नाही? ' माझा बंगाल '  'मी बंगालची बेटी ' अशा शेखी मिरवित भाजपाला बाहेरचा पक्ष असे म्हणणार्या ममता बॅनर्जीना बंगाली लोकांना कोरोनाच्या दुसर्या लहरीत सुरक्षित ठेवण्याची तळमळ सर्वात प्रथम वाटावयास हवी होती की नाही? हाच प्रश्न  केरळ आणि तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांना ही लागू पडतो.  तिथे भाजपा नगण्यच आहे. तिथले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष संघ-भाजपा आणि मोदीचे समान शत्रूच आहेत. मग तेथील पक्षांनी ऑनलाईन प्रचाराची मागणी करणे योग्य होते की 

नाही ? आसाम मध्ये भाजपा विरूद्ध डावे- काॅग्रेस अशी लढत आहे.  काॅग्रेसने आसामात ऑनलाईन प्रचाराचा आग्रह धरला नाही. कारण आसामात काॅग्रेसला सत्तेवर येण्याची आशा आहे. आसामात भाजपा सत्तेवर आहे म्हणून  भाजपाने ऑनलाईन प्रचाराची मागणी केली असती तर  भाजपाला आसामात विजयाची खात्री नाही म्हणून भाजपाने केवळ काॅग्रेसला जमीनीवरील प्रचारापासून वंचित ठेवावयाचे आहे असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला असता.' जावे ज्यांच्या वंशा तेव्हाच त्यांना कळे ' हा सिद्धांत राजकारणावर  सर्वात अधिक प्रभाव  टाकू शकतो. या सिद्धांताचा वापर ' बहूजन सुखाय बहुजन हिताया '  या ब्रीद वाक्याने प्रत्येक राजकीय पक्षांने प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या जागेवर आहोत असे समजून भूमिका घेतली तर देशातील  राजकारणाला सहमतीची जी नितांत गरज आहे ती लाभली असती. तसे पाहता सहमती हेच मानवी जीवनाचे खरे मुल्य आहे. पण ते अंगिकारले जात नाही. आपल्या राज्यातील जनतेला प्रचार सभांमूळे आपण कोरोनाच्या मुखात ढकलतो आहे  याची जाणीव कुठल्याही भाजपेतर पक्षांच्या  मुख्यमंत्र्यांनाही वाटली नाही. म्हणून पंतप्रधानावर टिकेचा इतका कडक रोख का ठेवावा हा साधा आणि सरळ प्रश्न ज्या मतदारांनी मोदींना पुन्हा पंतप्रधानपदावर बसविले त्यांना पडला आहे. त्यांच्या भावनांची कदर कोणी करावी ? विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रचारसभा झाल्या पण त्यांच्यावर  टिका न करणार्या पत्रकार आणि संपादक मंडळीची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासंबंधी मी काही बोलू इच्छीत नाही. भाजपाच्या विजयात त्यांचा ही वाटा आहे असेच मी गेली सहा वर्ष समजतोय. 

सुश्री ममता बॅनर्जींनी बंगालमध्ये दोन वेळा सत्ता काबीज केली. पण लोककल्याणकारी योजनेद्वारा  केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचा वापर स्वतःची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी केला . तरीही  केंद्राने निधी देताना सापत्न वागणूक दिली असा टाहो फोडण्याचे नाटक प्रचार सभेत ममताने लोकांसमोर केलेच ना !  म्हणजे प्रचार सभांचा दुरूपयोग केलाच की !  महाराष्ट्रातले सध्याचे मविआ सरकार तर शपथविधी घेतल्यापासूनच केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत आहे असा रडीचा डाव मांडत आहेत. आता तर केंद्र सरकार महाराष्ट्राचे वैरी आहे असे ही म्हणू लागले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे सुद्धा केंद्राने पाठविलेला निधी नुसताच पडून आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे न वापरला गेला असा केंद्राचा निधी किती पडून त्याची विभागशः आकडेवारी देवेंद्र फडणवीस वेळोवेळी पत्रकार परिषदेत मांडत असतात. पश्चीम बंगाल मध्ये ग्राम पंचायत स्तरापर्यंत तृणमूल काॅग्रेसच्या नेत्यांनी विकास निधीचा पैसा आपल्या नातलगाच्या भल्यासाठी वापरला आहे अशी माहिती पत्रकार मंडळींनी मतदारांशी संवाद साधतांना आपल्याला न्यूज चॅनेलवरून लाईव्ह ऐकावयास मिळाली आहे. महाराष्ट्र सरकाराचा व्यवहार बंगाल सरकार हून वेगळा नाही.  किंबहूना त्याच साठी मविआ सरकारचा जन्म झाला आहे. महाराष्ट्रातल्या चार  प्रमुख पक्षांच्या (म्हणजे भाजपा, शिवसेना, काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी ) आमदारांची संख्या आहे ती कमाल पातळीवर पोहचलेली आहे. या सत्यावर २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणूकीचा निकालाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. जर हीच स्थिती पुढे राहणार असेल तर सध्याच्या मविआ सरकारच्या तिन्ही पक्षांतर्गत मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याची गुप्त स्पर्धा राहणारच. जर स्वतःच्या पक्षाची संख्या वाढवायची असेल तर आमदार विकत घेणे हाच पर्याय राहतो. हा पर्याय महागडा असतो. म्हणजे अधिक पैसा खर्च होणार. त्यासाठी प्रचंड निधी लागणार. तो आणावयाचा कोठून? तर सध्या जी सत्ता हाती आहे त्यातूनच. म्हणून खंडणी वसूली सुरू झालेली दिसली. आता यातून कुठला पक्ष आडवा होणार हे फक्त चौकशी एजन्सी कडूनच कळेल.

पश्चीम बंगाल मध्ये पोलीस यंत्रणा संपुर्णतः तृणमूल काॅग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची कठपुतली ठरली आहे. महाराष्ट्रातही तसेच घडते आहे. सचिन वाझे प्रकरण तर जगभर गाजले आहे. या बाबतीत तृणमूल काॅग्रैस थोडीशी तरी बरी असे वाटते. तृणमूल काॅग्रेसच्या नेत्यांची दडपशाही परकीय आक्रमकांहून अधिक जाणवत असल्याचे तेथील जनता हळू आवाजात म्हणत आहे. महाराष्ट्रात तशी भिती जनतेत दिसत नाही. म्हणजे महाराष्ट्र सरकार या बाबतीत ममता बॅनर्जीपेक्षा चांगले आहे असे नाही. अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावतला दिलेली वागणूक मोगल शाहीच्या दृष्कृत्यांशी बरोबरी करेल इतकी दुष्टतेची होती. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील जनतेमध्यें  दशहत पसरविण्याची ताकद या सरकारकडे आहे अशी समजण्याची गरज नाही. कारण विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष भाजपा आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेता तडफदार आहे, अभ्यासू आहे  आणि विशेष म्हणजे माजी मुख्यमंत्री आहे आणि माजी गृहमंत्री ही आहेत. काॅग्रेसमधून बाहेर पडून ज्यांनी प्रादेशिक पक्ष काढले त्या सर्व पक्षांचा कारभार हुकूमशाही धर्तीचा असतो. या पक्षांनी काॅग्रेसवर घराणेशाही आणि पक्षातंर्गत लोकशाही नाही अशी टिका करण्याचा हक्क जन्मतःच गमाविलेला आहे. महाराष्ट्रातील मविआ सरकारचे घटक पक्षांचे नेते आपल्या कार्यकर्त्यांवर जरब बसवू शकतात पण भाजपा पुढे यांची दादागिरी चालणार नाही. कारण भाजपा आता राजकारणात शठं प्रती शाठ्यम् या न्यायाने वागतो आहे.

या शिवाय दिल्लीतील शाहीनबाग, किसान आंदोलन तसेच पश्चीम बंगाल आणि देशभर धार्मिक धृवीकरण झाल्याची जी संघ-भाजपासंबंधी आवई उठविली गेली, ते ही एक कारस्थान आहे, जे  विरोधी पक्षांनी विदेशी शक्तीच्या संगनमताने केले आहे. शाहीनबागचे धरणें फक्त मिडीयात गाजले. देशातील समस्त जनतेनी या कारस्थातानात बहुतांश मिडीया ही सामील झालेली पाहिले. त्यामूळे मोदी सरकारने आणि जनतेने शांत राहणे पसंत केले. त्यामूळे विरोधी पक्षांना स्वतःच्या शक्तीचा जो फार मोठा भ्रम झाला होता, तो ही फुटला. किसान आंदोलन हे ही एक पुर्वनियोजित कारस्थानच होते. प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलनाचे खरे सुत्रधार खलिस्थानवादी  इस्लामी जिहादी आणि दुनियाभरचे डावे विचारवंत सोबत धनाढ्य ख्रिस्ती लोक होते हे स्पष्ट झाले. कुठे गेले ते किसान नेते ? आपली सारी शक्ती, मती आणि किर्ती गमावून बसले. पंतप्रधान मोदींनी ही सारी प्रकरणे हाताळताना जो संयम दाखविला तो फक्त एखाद्या स्थितप्रज्ञालाच शोभून दिसणारा आहे. यात काहींना अतिशोयक्ती वाटू शकते. मग त्यांच्यासाठी एकच उपाय तो म्हणजे त्यांनी राजकारण हे ही रणागंण आहे असे समजून पंतप्रधान मोदींना खुशाल भारतीय राजकारणातला बापमाणूस असे समजावे.

आता काही मिडीयावाले धार्मिक धृवीकरणावर सतत बोलत आहेत. पश्चीम बंगालच्या निवडणूकाची घोषणा झाल्यापासून तिथे धृवीकरण झाले आहे अशी हाकाटी पुरोगामी मिडीयाने सुरू केली. म्हणून या विषयाकडे वळू या. आपल्या देशाचा स्वातंत्र्य पुर्व काळाच्या इतिहासाचा डोळसपणे अभ्यास केला तर लक्षात येते की देशातील धार्मिक धृविकरणाचा पाया मुस्लीम राजवटीतच खोदलेला होता आणि त्यावर व्यवस्थित सिमेंट आणि शिंपण घालण्याचे अहोरात्र काम करून  ब्रिटीश राजवटीने तो पाया भक्कम केला आणि त्यातून मुस्लीम लिगला जन्माला घातले. पुढे एक कट्टर इस्लामी देश म्हणून पाकिस्तानाची निर्मिती केली.  तरीही ब्रिटीशांची राजवट म्हणजे आपल्या देशासाठी इष्ट आपत्ती होती असे मानणार्या पाच पिढ्या ब्रिटीशांच्या शिक्षण धोरणामूळे स्वंतत्र भारतात निर्माण झाल्या. युरोपात जे समाज प्रबोधन  घडले, जी औद्योगिक क्रान्ती झाली त्याचा फायदा भारताला झाला हे मी मान्य करतो. समाज प्रबोधन करण्याची गरज इस्लामी आक्रमकांमूळे वाढली. आजही पश्चीम आशिया, मध्य आशिया तील इस्लाम समाजात काळानुसार वैज्ञानिक दृष्टीकोन स्विकारलेला नाही हे सत्य आहे. वैज्ञानिक दृष्टीकोन स्विकारलेले प्रगत देशात असलेली साम्राज्यवादाची नशा  ही सुद्धा माणूसकिला काळिमा लावणारी बाबच नव्हे काय?  आपल्या भारत देशात हिंदु समाज बहुसंख्याक आहे पण हिंदु दैवातांची चित्रपट, सिरियल्स मधून येता जाता चेष्टा करीत जाणे आणि हज यात्रेला करोडो रूपयांची आर्थिक मदत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराकडून दिली जाते, आणि नैसर्गिक आपत्तीतून फक्त हिंदु मंदिरातील जमा होणारा निधी वापरणे हा भेदभाव म्हणजेच प्रबोधन हे चुकीचे नव्हे काय?  सर्वधर्मसमभाव म्हणजे अल्पसंख्याकांच्या हिताला प्राधान्य देणे, त्यांच्यासाठी शिक्षण, आणि धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी खास सवलती देणे हीच बाब निदान भारतात फक्त पुरोगामी बाब ठरविली जाते त्यातूनच  समाजातील ऐक्याला पदोपदी तडा जात असतो या संबंधी राज्यकर्त्यांनी डोळेझाक करणे ही पुरोगामी बाब नव्हे.

एकोणीसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगभर राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात ' पुरोगामी ' नावाची एका अजब शाखाचा उदय झाला. तीच आपल्या देशाला स्वातंत्र्यानंतर शाप ठरली आहे. कारण आपल्या संस्कृतीत जन्मतः असलेल्या सहिष्णूताची कत्तल इस्लाम आणि इंग्रज राजवटींनी केली आणि दुसर्या महायुद्धानंतर जगभर  सर्वधर्मसमभाव नावाचे गोंडस अपत्य जन्मले, ते ब्रिटीशांनी स्वतंत्र भारतातील राजकर्त्यांच्या मांडीवर बसविले. शेवटी तेच आपल्या राजकर्त्यांच्या आणि तथाकथीत पुरोगामी विचारवंत आणि संपादक मंडळींच्या मानेवरील भूत झाले आहे.  अलिकडे मी यु ट्यूब वरील लल्लन टाॅप (वरूनच असेल) चॅनेलवर बंगालच्या निवडणूकी संदर्भात काॅग्रेसच्या इतिहासाचा पुर्ण अभ्यास आहे अशा पाठक आडनाव असलेल्या महनीय व्यक्तीची  मुलाखत ऐकली आहे. त्यांनी जे म्हटले आहे, ते आपल्यासमोर संक्षिप्त रित्या मांडत आहे. ते म्हणतात,' पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधीच्या काळात काॅग्रेसमध्ये राष्ट्रीय स्तरापासून ते थैट ग्रामपंचायत स्तरावर सनातनी हिंदु धर्मीय नेते होते. देशाच्या व काॅग्रेसच्या या दोन महनीय नेत्यांना अशा सनातनी धर्मीय नेत्यांची राजकारणात कधीच अडगळ वाटली नाही. उलट काॅग्रेसच्या कार्यकरणीत अशा मंडळींच्या मतांची आणि विचारांची योग्य ती दखल घेतली जात असे. सध्याच्या काॅग्रेसची निवडणूका जिंकण्याची आशा तर सोडाच पण काॅग्रेस अस्तीत्वात राहील की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. कारण विद्यमान काॅग्रेस अल्पसंख्यांक समाजातील कम्युनियल नेत्यांच्या आहारी गेली आहे.' देशाचा सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाबाबतची अशी स्थिती आहे तर इतर पक्षांबाबत आणखिन वेगळी चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. आपल्या देशातील डावे पक्ष चीनमधील डाव्या पक्षांचे उजवा हात बनले आहेत. त्यांच्याबद्दल अधिक बोलण्यासारखे काही राहिले नाही. काॅग्रेसमधून जी नेतेमंडळी बाहेर पडली आणि स्वतंत्र पक्ष निर्माण केले, तेव्हाच  त्यांनी स्वतःच्या मनात गद्दारीला जन्म दिला. अशा मंडळींना कुठला धर्म नी कुठला देश ! बस आपल्या वारसांना एकवीस पिढ्या पुरेल इतकी संपत्ती करून ठेवावी हेच या मंडळीचे राजकारणातले ध्येय.  

एके काळी दिल्लीतील ल्युटीन मंडळीतील एक मोठे प्रस्थ मानले गेलेले विचारवंत म्हणजे डाॅ संजय बारू. यांचे अलिकडे India's Power Elite हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. मी हे पुस्तक वाचले नाही. पण डाॅ बारूंची तीन न्युज चॅनेल्स वर झालेल्या मुलाखती पाहिल्या आहेत. त्यांत त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी राजकारणातला इलाईट वर्ग नामशेष कसा केला, नोकरशहांची मानसिकता कशी बदलली, काही धाडसी निर्णय घेऊन जनतेची पसंती कशी मिळविली आणि सोबत अशा धाडसी निर्णयांतून जागतिक पातळीवर भारताचे एक स्वतंत्र स्थान कसे मिळविले आहे इत्यादी गोष्टींचा त्यांनी उल्लेख केला. त्यांनी त्या मुलाखतीत विरोधी पक्षांना नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचा पराभव करणे जवळपास अशक्य झाले आहे अशी कबूली दिली 

आहे. 

पश्चीम बंगालभधील निवडणूक आणि प्रचारासंबंधी चर्चेत धार्मिक धृविकरणाचा असा वारंवार उल्लेख करून भाजपाच्या विरोधात मिडीयाने मुस्लीम मतदारांना एक प्रकारे अप्रत्यक्षरित्या एक गठ्ठा मतें ममताच्या पारड्यात टाकण्याचे आवाहन केले आहे. पाच राज्यातील निवडणुकीचा निकाल कसा ही लागो पण पश्चीम बंगालच्या निवडणूक प्रचारातून एकंदरीत नवा भारतीय युवक कसा विचार करतोय, काय वाचतोय, त्याला काय हवं आहे हे मोदींनी आणि भाजपाने चांगले जाणले आहे. म्हणूनच डाव्यांचा बालकिल्ला असलेल्या पश्चीम बंगालमध्ये ' जय श्रीराम ' असा घोषा लावत भाजपाचा झेंडा घेतलेल्या असंख्य युवकांना  मोदींच्या प्रचार सभेत जात असलेले आपण पाहिलं आहे. जय श्रीराम हा घोषा बंगालमध्ये अचानक घुमू लागला असे नाही. शामल दत्ता म्हणून माजी आयबीचे डायरेक्टरांनी आपल्या मित्राला(नाव माझ्या स्मरणात नाही) एके ठिकाणी म्हटले आहे, ' You have no idea how quickely and comprehensively BJP has started capturing West Bangal. West Bangal will take BJP to such height, no other state has taken.' ३४ वर्ष डाव्याची सत्ता आणि १० वर्ष ममताची सत्ता बंगालमधील लोकांनी अनुभवली आहे. भाजपेतर पक्षांचे जिथे जिथे सरकार आहेत तिथे हळूहळू भाजपा हा एक चांगला पर्याय मानणार्याची संख्या वाढती आहे. प्रत्येक वेळी  एवीएम मशीनचा दुरूपयोग, अर्थ व्यवस्था मोडकळीस आणली, चौकीदार चोर है, संघ-भाजपा महात्मा गांधीजीची हत्या करणारी मंडळी अशा प्रकारचे नाझीचे गोबेल्स तंत्र वापरून  विरोधी पक्षांनी कितीही प्रयत्न केला तरी त्यांना काही राज्यातील निवडणूकांत यश प्राप्त होईल पण लोकसभेच्या निवडणूकीत सर्वकष यश मिळेल असे सध्या तरी दिसत नाही. यावर उपाय एकच तो म्हणजे विरोधी पक्षांनी आदर्श विरोधी पक्ष म्हणून कसे काम करता येईल यावर विचार करायला हवा. त्या विचारात हिंदु मानस ला प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त झाले आहे. कारण लालू प्रसाद यांनी अडवाणींच्या रथयात्रेला केलेला अटकाव, मूलायमसिंग यादवांनी कारसेवकांवर केलेला गोळीबार, महाराष्ट्रातल्या काॅग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या कारकिर्दित जिहादींनी पोलीसांवर केलेला गोळीबाल, ममता बॅनर्जींनी नवरात्रोत्सवाच्या वेळी दुर्गामातेच्या विसर्जनास केलेली आडकाठी इत्यादी घटनांतून एकच सार निघतेय ते म्हणजे १९४७ पासून काॅग्रेस आणि इतर भाजपेतर पक्षांनी हिंदु- मानस काय असते याची कदर केली नाही. 

हिंदुधर्मशास्त्र सांगते की मूर्ती किंवा चित्र यावर लवकर एकाग्र होता येते. सिंदूर लावलेले अष्टविनायक मनाला समाधान देतात. ही एक प्रकारची मानसिकता आहे. देव हा मूर्तीत मावणार नाही आणि चित्राच्या चौकटीत बसणार नाही. हे आपल्या सर्वांना कळते. पण या प्रतिमांवर भावनिक केंद्रीकरण करण्यात समाधान असते. अद्वैतचा सिद्धांत मानणार्या आद्य शंकराचार्यांनी अनेक भक्तीस्तोत्रे लिहिली. पांडुरंग, कालभैरव या प्रभूरूपाचे स्तवन व पूजन केले. पण ते स्वतःच म्हणतात, " जो निर्लेप त्याला आपण गंध लावतो. जो स्वयंसंतुष्ट त्याला नैवेद्य दाखवितो. जो अमूर्त त्याला मूर्तीमंत करतो. यात आपले समाधान आहे."  याचे  कारण असे असावे की माणूस हा स्वतः सगुण आणि अवयवसंपन्न असल्यामूळे त्याने देवाचे वर्णन व चित्रण करताना आपलेच रूप शतगुणित केले. प्रतिकांची सफलता आणि मानवी भावनांची सगुणता यांच्या सहज अशा समागमातून आपली देवघरे व मंदिरे उभी राहिली. हे भावगम्य सत्य एकदा उमगले की मुद्दाम हुज्जत घालण्यात अर्थ उरत नाही. मशिदीत मूर्ती नसेल, मंदिरात ती असेल. चर्चमध्ये केवळ क्राॅस दिसेल. या सर्वांकडे पाठ फिरवून, डोळे मिटून, प्रतिमा टाळून ध्यान करणे ज्यांना शक्य होईल त्यांना ही ते स्वातंत्र्य असेल. इतकेच नव्हे तर देवाचे अस्तित्व न मानणार्यांना ही या भारतभूमीत सन्मानाने जगता येईल. पण त्यासाठी इथली संस्कृती जिवंत राहिली पाहीजे, हिंदुच्या प्रतिकांची चित्रपट वा तत्सम माध्यामातून होणारी कुचेष्टा थांबवावी लागेल. देशातील सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत ही भावना दृढ करीत अल्पसंख्यकांच्या मानसिकतेत बदल करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य करावे लागेल. हेच ते हिंदु मानस होय.

आचारः परमो धर्म आचारः परमं तपः|

प्रथम आपणांस नुतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्या !  गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर ' संवाद प्रतिपदेची ' हा लेख लिहून मी ब्लाॅगवरील लिखाणाला सुरूवात केली. आपल्याशी संवाद साधता साधता चार वर्षे पुर्ण झाली. या चार वर्षात आपण सकारात्मक प्रतिसाद दिला, योग्य त्या सुचना ही दिल्या, त्यातून मला अधिकधिक प्रेरणा मिळत गेली. त्यासाठी मी आपले सर्वांचे मनःपुर्वक आभार मानतो. आपणांस तसेच आपल्या परिवारातील सदस्यांना आणि आप्तजनांना या वर्षात सुख आणि चांगले आरोग्य लाभो अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो. 

गेल्या वर्षीचा गुडी पाडवा आपण लाॅकडाऊन मध्ये साजरा केला. कोरोनाच्या महामारीतून आपण बाहेर पडतो आहोत अशी चिन्हें दिसत असताना पुन्हा लाॅकडाऊन करावा लागणार असे महाराष्ट्र सरकारने अलिकडे सुतोवाच केले होते. म्हणून येऊ घातलेल्या लाॅकडाऊनचे स्वरूप कसे असेल, किती दिवसाचा असेल याबाबत सर्वत्र चर्चा आणि सोबत कोरोनाची भिती अशा वातावरणातच यंदाचा ही गुढी पाडवा घरातच साजरा झाला. 

महाराष्ट्र सरकारने २ मे पर्यंत लाॅकडाऊनची घोषणा केली आणि लाॅकडाऊनचे स्वरूप ही स्पष्ट झाले.  लाॅकडाऊन संबंधी 'राजा कालस्य कारणम् ' असे समजून सत्ताधार्यांना दोष देणे हे सोपे काम असते. मग ते महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने असो वा केंद्र सरकारवर टिका करणार्या विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने. त्यावर अधिक चर्चा केल्याने काही साध्य होणार नाही. म्हणून तो विषय बाजूला ठेवणे हेच शहाणपणाचे आहे. लोकशाहीतला राजा कोण ? उत्तर आहे प्रजा. म्हणजे आपण सारे जण. सार्वजनिक ठिकाणी जी पथ्थें आपण पाळायला हवी होती ती पाळली नाहीत. राजकारणी मंडळीने ही शंभर टक्के पथ्थे पाळली आहेत असे कुठे दिसले आहे ? म्हणजे कोरोनाचा प्रादुर्भव वाढला यात राव आणि रंक सारेच जबाबदार आहेत असेच धरू या. जगभरातील इतर देशांतही याहून वेगळे चित्र नाही. या कोरोना संकटात राजकिय मंडळीच्या आचरणा विषयी काही म्हणावे तर एक वाक्यप्रकार आठवतो तो म्हणजे 

' घरोघर मातीच्या चुली. '

सृष्टीला सृजन करण्याची जबाबदारी विधात्याने मानवावर सोपविली आहे. कारण त्याने फक्त मानवालाच बुद्धी दिली आहे. बुद्धीमूळे सारासार विचार करता येतो. त्याचेच नाव विवेक आहे. स्कंद पुराणात गुरूःर्एको विवेकः असे म्हटले आहे. माणसाचा पहिला गुरू स्वतःचा विवेक असतो.  याचा अर्थ असा नव्हे की गुरू-शिष्य परपंरेला छेद दिला गेला. प्रत्येक क्षेत्रात आपल्यासाठी जो गुरू असतो तो आपल्यासाठी साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश असतो. गुरू जे काही आपल्याला मार्गदर्शन देतो ते आत्मसात करण्यासाठी आपली गुरूवर भक्ती असली पाहीजे. जेव्हा अंतःकरणात गुरू बद्दल भक्ती तयार होते किंवा विश्वास वाटतो त्या क्रियेलाच विवेक म्हटले जाते. मनुस्मृतीत एके ठिकाणी म्हटले आहे,

        आचारः परमो धर्म आचारः परमं तपः |

        आचारः परमं ज्ञानम् आचारात् किं न साध्यते ||

आपले स्वतःचे आचरण हा महान धर्म आहे. दुसर्या एके ठिकाणी आचरः प्रथम धर्मः इत्येतद विदुषां वचः असे मी वाचले आहे. म्हणजेच आचारण हा अखिल मानव जातीचा पहिला धर्म आहे. आचरण एक तप आहे. आचरणातून ज्ञान प्राप्त होते याचा अर्थ आचरण हेच खरे ज्ञान आहे. संत महंतानीं लौकीक दृष्ट्या शैक्षणिक पदवी घेतली नव्हती तरी त्यांनी अजरामर असे साहित्य निर्मीती केली. त्यांचे साहित्य शाळा-महाविद्यालयीन आणि पीएचडीच्या अभ्यासक्रमात असते. आचरणाने आपण साध्य करू शकणार नाही अशी एक ही गोष्ट जगात नसते. म्हणून आचरण हा महान धर्म ठरतो. धर्म हा प्रथम आणि शेवटी ही धर्मच असतो. आपण आपले आचरण वेडेवाकडे ठेवले की तो अधर्म ठरतो. म्हणून सदाचरण हे मानवी जीवनमूल्य जन्मास आले. कोरोनाची साथ फैलावली ती चीन मधून असे म्हटले जाते. ते खरे असो वा नसो शेवटी चीन मध्ये ही माणसेच राहतात ना. तेथील राजकर्त्यांना आपले आर्थिक साम्राज्य वाढविण्याची दुर्बुद्धी झाली असावी हा एक तर्क काढला गेला आहे. याचे कारण चीनच्या सत्ताधार्यांबद्दल बहुतांश देशांना अविश्वास वाटतो. अविश्वास हा सदाचारणाच्या अभावात जन्मतो. म्हणून आपले आचरण दुसर्यांना विश्वासनिय वाटायला हवे. तसे न घडले की तो अधर्म ठरतो.

आपल्या धर्मशास्त्रात आचरणाला पहिला धर्म म्हटले आहे. कारण आपली धर्माची व्याख्याच व्यापक आहे. माताधर्म पिताधर्म, पतीधर्म, पत्नीधर्म, पुत्रधर्म, बंधुधर्म, कूळधर्म, ग्रामधर्म,  पंथधर्म, उपासना धर्म  शेजारधर्म, ग्रामधर्म, समाजधर्म,  राजधर्म, राष्ट्रधर्म, विज्ञानधर्म, वैश्वीकधर्म असे वाढत आपआपल्या कर्मापर्यंत पोहचते. मग निष्काम कर्मा पर्यंत जाऊ लागते. तेव्हा आपली मती कुंटते. तसे पाहता हाच मानव धर्म असे वाटते. पण तेवढ्यावर आपला आचार धर्म थांबत नाही. याच्चवत सर्व प्राणीमात्रात सुद्धा मी आहे. चल-अचल वस्तूत मी आहे असे भगवान श्रीकृष्णाने अर्जनुला गीतेत सांगितले आहे. याचा अर्थ आपले आचरण सृष्टीधर्मानुसार आहे की नाही इथपर्यंत ती व्याखा वाढते. याचा अर्थ हा विषय फार व्यापक आहे. म्हणून या विषयावर पुढे टप्प्या-टप्प्याने स्वतंत्र रित्या चर्चा करू या. कोरोना  महामारीच्या संदर्भात गेल्या वर्षी 'आपण एकशे पाच ' अशा शिर्षकाचा तसेच आणखिन चार लेख ब्लाॅगवर पब्लीश केले आहेत. त्यामूळे या लेखाचा विस्तार वाढवित नाही. तसे पाहता लेख लिहणे यात सुद्धा एक प्रकारचा आचार धर्म आहे. वक्त्याने आपले भाषण श्रोत्यांना कंटाळा येईल इतपर्यंत वाढवू नये तसेच लेखाच्या विस्ताराला ही सीमा असणे गरजेचे आहे. प्राचार्य शिवाजीराव भोसलेंनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की ' एखाद्या लेखकाने आपली पत्नी आजारी असेल तेव्हा तिच्याकडे दुर्लक्ष करून लेखनात मग्न होणे हा त्यावेळी स्वच्छंद ठरू शकतो.'  सारांशाने ' अती तिथे माती ' हाच सर्व क्षेत्रातला आचार धर्माचा मंत्र आहे असे वाटते. आपल्या आहार-विहारापासून प्रत्येक क्षेत्रातले आचरण शुद्ध आणि संयमीत असावे असे आपल्या साधु-संतानी म्हटले आहे. 

आपल्या देशातील सारी संत-मंडळी, गुरूदेव नानक आणि बुद्ध-महावीरांसारखे देवादिक मंडळी, स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, महात्मा गांधीजी, आचार्य विनोबा भावे, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय, स्वाध्याय प्रणेते पांडुरंगशास्त्री आठवले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर गुरूजी, प्राध्यापक प्र ग सहस्त्रबुद्धे, साने गुरूजी, प्राचार्य शिवाजीराव भोसले, राम शेवाळकर, आफळेबुवासारखे किर्तनकार, प्रा सु ग शेवडे सारखे प्रवचनकार, श्री श्रीरवि शंकर, शंकर अभ्यंकर सारखे अध्यात्मिक गुरू अशी एक लांबलचक यादी होईल. त्यांची नावें आणि छोटासा परिचय करावयाचा म्हटले तरी एक मोठा ग्रंथ होईल. ' तेथे कर माझे जुळती ' अशा ईश्वरनिष्ठाची मांदियाळींची ही आपली भूमी. आपला देश  'आचरण ' या विषयाची शिकवण सार्या जगाला देश देऊ शकतो. पण आपले दुर्दैव म्हणा  की आपल्या कर्मदारिद्र्यपणा मुळे विख्यात लेखक ह ना आपटेंना पडलेला ' पण लक्षात कोण घेतो ' हा प्रश्न आपण आजच्या कोरोना संकटात ही अनुत्तरीत ठेवला आहे.

ईशावास्यम् इंद सर्वम् | असे आपण मानतो. म्हणजे चराचर सृष्टीत ईश्वर सामावलेला आहे. मनुष्य हा निसर्गाचाच एक भाग. जसा मनुष्य उत्क्रांत होत गेला तसा या सृष्टीतल्या प्रत्येक जीवाला उत्क्रान्त होण्याची प्रेरणा मिळत असावीच.  आपण अनंत औषधोपचार शोधले पण प्रत्येक जीवजंतूत ही प्रतिकार शक्ती निसर्गानियमाने वाढत असावी. अनेक जीवजंतू नवीन रूपे घेत असावीत. त्यामूळे त्यावरील लस शोधण्यात आणि तयार करण्यात अवधी लागतो. उत्पत्ती, स्थिती, लय या तीन अवस्था आहेत हे सर्वांना मान्य झालेले शाश्वत सत्य आहे. माल्थस नावाच्या अर्थशास्त्रीने  रोगराई, दुष्काळ, अतिवृष्टी, भूकंप, महापूर इत्यादीतून होणारी जिवीत हानी हे निसर्गाच्या खेळी आहेत असे आपल्या Theroy of Population या ग्रंथात मांडले आहे. आज कोरोना तर पुढे भविष्यात नवीन जीवजंतु येणार, जीवजंतु ही नवनवीन रूपे धारण करणार हे गृहीत धरूनच आपले आचरण ठेवणे गरजेचे ठरते. चौर्यांशी योनीतून मनुष्य देह प्राप्त होत असतो असे म्हटले जाते. त्यावर विश्वास ठेवावा की नाही हा प्रश्न महत्वाचा नाही. पण इतर प्राण्यांपेक्षा आपण वरचढ आहोत हे तर खरे आहे. 'नरेची केला नर किती हीन'  की 'नराचा नारायण ' व्हावयाचे असे दोन पर्याय ईश्वराने म्हणा वा सृष्टीने आपल्या समोर ठेवले आहेत. पर्याय आपण निवडावयाचा आहे. पण ईश्वर नसला तर काय करायचे ? तो आहे असे मानावयास पुरेसा पुरावा नाही. पण आशेची एक बाब आहे. अनेक महापुरूषांना गूढरम्य अनुभव आले. नामजपामूळे मनाला शांती मिळते असा अनुभव आपणास आलेला असतोच. योगासने, दीर्घ श्वसन यामूळे लागणारी झोप  व प्राप्त होणारे आरोग्य अनेक जन्मी लाभले तरी हवेसे वाटेलच. आजारात सुख नाही आणि अज्ञानात आनंद नसतो. व्यसन आणि मोह तर विघातक. त्या वाटेने जाऊ नये. असे म्हटले जाते की माणूस हा केवळ दोन पायावर खांबा सारखा उभा आहे. तर इतर प्राणी चार पायांवर उभे असतात. पृथ्वीतलावर आढळणारी गुरूत्वकर्षाणाची ओढ माणसाच्या सरळ शरीरस्थितीमुळे त्याच्या वाटेला अधिक येते. तिचा प्रभाव कमी पडावा या साठी माणसाने अधून मधून बसावे किंवा सरळ आडवे व्हावे. शवासन ही एक सहजस्थिती आहे. या आसनात गुरूत्वाकर्षणाची शक्ती मुक्त होते. माणूस खाली ओढला जात नाही. हृदयावर कामाचा ताण कमी पडतो. रक्ताभिसरणासाठी त्याला अधिक बळ वापरावे लागत नाही. त्याला थकवा किंवा ग्लानी येण्याची शक्यता कमी असते म्हणून योगाचार्य म्हणतात की शवासन मृत्यूला मागे लोटते. जे योगासने करतात, दीर्घश्वसन करतात अशांना  कोरानो सारख्या संकटापासून भय कमी असते. आपल्या आहारात चरबी युक्त पदार्थ नसावेत. सर्वात महत्वाचे पथ्य म्हणजे प्रमाणाबाहेर विचार करू नये. महत्वाकाक्षेंचे मजले कमी करावेत. इत्यादी खबरदारी आपण बहुतांश डाॅक्टर मंडळी, योगाचार्य, आयुर्वेदिक वैद्यांकडून ऐकत आलो आहोत. ' शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम ' असे म्हटले आहे ते सदैव लक्षात ठेवून आपला आहार - विहार, बाबत सजगता बाळगावी. 

कसे वागायचे, काय खावे, काय खाऊ नये हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याकडे आहे. पण स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे. आकाशात स्वच्छंदपणे विहार करणारे पक्षी, रानावनात काही बंधने नसताना फिरणारे पशू पाहून आपल्याला वाटत असते की पशू-पक्ष्यांच्या जीवनात खरे स्वातंत्र्य आहे पण ते तितकेसे खरें नाही. आपल्याला काय हवे आहे याची जाणीव पशूपक्ष्यांना ही असते. पण जाणीवप्रमाणे प्रयत्न करून मिळविणे हे फक्त मानवालाच जमते. पशुपक्ष्यांचे जीवन सामुदायिक असते तर मानवाचे जीवन सामाजिक असते. जसे आपल्या शरीरात हृदयापासून प्रत्येक अवयवात रक्ताचे अभिसरण चालू असते तसे व्यक्ती आणि समाज, समाज आणि राष्ट्र यामध्ये वैचारीक अभिसरण होत राहणे गरजेचे असते. तोच  स्वतंत्रताचा खरा अर्थ आहे. ब्रह्मांडात अनेक ग्रह आहेत. त्यांचे आकारमान आणि गुरूत्वाकर्षण, गती, कक्षा सारं काही भिन्न आहे. पण ते ही आपल्या कक्षा सोडून फिरत नाहीत. बंधनातच स्वातंत्र्य शोभून दिसते. Ever viligance is the price we are paying for liberty असे कोण्या इंग्रजी समाजशास्त्रज्ञाने म्हटले आहे. ते सतत ध्यानात ठेवणे गरज असते. आपल्या शरीराच्या रचनेत ही बंधनाचे धागे असतातच. म्हणूनच पथ्ये पाळणे गरजेचे असते. समाज असो वा देश असो फक्त स्वातंत्र्यावर जगत नसतात. प्रत्येक समाजाला आणि देशाला अनेक अंतर्गत आणि बाह्य स्वरूपाच्या संकटांना सामारे जावे लागते. शेवटी समाज जगला, देश जगला तर आपल्या स्वातंत्र्याला अर्थ आहे. म्हणूनच नागरिकतत्व जपून वापरणे आवश्यक आहे. आपल्याला जे स्वातंत्र्य मिळाले आहे ते  आपल्या पुर्वाश्रमींच्या हाल अपेष्टा व त्यांच्या त्यागातूनच मिळाले आहे. खरें म्हणजे देशातील थोर पुरूषांनी लोकशाही प्रणाली स्विकारल्यामूळे आपले मत माडण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळाले आहे. त्यामूळेच तर आपला परस्पर संवाद होतो आहे. म्हणून सारे स्वातंत्र्यवीर मग ते अहिंसा मार्गावरील असोत वा सशस्त्र क्रान्ती मार्गावरील, तसेच देशाच्या घटना समितीवरील सर्व तज्ञ मंडळी  इत्यादींचे आपल्यावर अनंत ऋण आहेत. मी जे काही इथे मांडले आहे ते अनेक महापुरूषांनी आपल्याला त्यांच्या जीवनगाथेतूनच सांगितले आहे. ही  जाणीव ठेवून कोरोनाशी या निकराच्या लढाईच्या समयीं  'समाज आणि देश प्रथम' असे ध्यानात ठेवून सरकारने घालून दिलेले नियम पाळून आपले आचरण शुद्ध ठेवण्याच्या संकल्प सोडू या. यातच आपल्या सर्वांचे हित आहे. 

वाझे प्रकरण गंभीर वळणावर ?

सार्या देशाचे लक्ष लागून असलेल्या पश्चीम बंगाल, आसाम, पाॅन्डेचरी, तामीळनाडू आणि केरळमधील निवडणूकांच्या प्रचार सभांचा धुराळा उडतो आहे, तोवर ओपिनियन पोल ही येऊ लागले आहेत. सर्व न्युज चॅनेल्स, वर्तमानपत्रें, साप्ताहिके, यु ट्युब चॅनेल्स वरून या राज्यांमधील निवडणूकांच्या प्रचाराचा रागरंग, मतदारसंघ निहाय चर्चा इत्यादी कार्यक्रमांची रेलचेल वाढली आहे. या पाच राज्यातील निवडणूकासंबंधीत आपण ही क्रमशः काही लिहावे असे वाटले. पण आपल्या महाराष्ट्रावर आख्या जगाचं लक्ष लागून राहिलेल्या वाझे प्रकरणातून अशा काही गोष्टी बाहेर येत आहेत की त्यावर आपल्याशी पुन्हा एकदा संवाद साधावा अशी इच्छा झाली म्हणून हा लेख प्रपंच.

निवडणूका नसतानाच्या काळात ही आपला महाराष्ट्र सचीन वाझे प्रकरणामूळे नॅशनल न्यूज चॅनेल्सवरील चर्चेत अग्रणी दिसतो. एखाद्या चांगल्या कामगिरी संबंधी आपला महाराष्ट्र  नॅशनल न्यूज चॅनेल्सवर चर्चेच्या अग्रणी राहिला असता तर आपल्या छातीत ऊर भरून आला असता. पण जे काही घडले आहे आणि घडते आहे त्यातून सर्वात पुरोगामी आणि विकसित राज्य म्हणून जो टेंभा आपण मिरवित होतो तो धुळीस मिळाला आहे.  मुंबई हायकोर्टने उपमुख्यमंत्री अनिल देशमूख यांनी खंडणी वसूल करण्याचा आदेश पोलीस स्टाफना दिला होता त्या आरोपा संबंधी जी याचिका होती त्यावर  ' सीबाय तर्फे चौकशी करावी ' असा निर्णय दिल्याची बातमी आली. त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला. जर  परमवीर सिंगनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले होते तेव्हाच देशमुखांनी राजीनामा दिला असता तर इज्जत राखली गेली असती. 

एकंदरीत या प्रकरणात फक्त वाझे, परमवीर सिंग आणि अनिल देशमुखाचींच इज्जत गेली असे नसून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे शरद पवार यांची सुद्धा गेली आहे. तसे पाहता  विधानसभेत अलिकडील अर्थसंकल्पच्या अधिवेशनात हा विषय चर्चीला जात होता त्यावेळी बकवास करणारे सर्वश्री संजय राऊत, अनिल परब, जिंतेद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, सचीन सावंत, नाना पाटोले, मलीक सारख्या नेतेमंडळीचींही  इज्जत वेशीवर टांगली गेली आहे. आता म्हणे, अनिल देशमूख दिल्लीत गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांनी जी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे,  ती स्वंतत्र रित्याच त्यांना चालवावी लागेल. महाराष्ट्र सरकारने त्यांचा राजीनामा स्विकारला आहे. म्हणजे वाझे प्रकरणात अनिल देशमूख हा तिसरा बळीचा बकरा ठरला आहे.

लोकशाहीमध्ये कुठल्याही गोष्टीचे ' एक घाव दोन तुकडे ' असा प्रकार नसतो. प्रथम चौकशी, त्यानंतर प्रथम दर्शनी गुन्हा वाटल्यास केस नोंदविणे मग न्यायालयात जाणे नंतर परिस्थितीजन्य पुरावे दाखल करणे, त्यावर खटला चालविणे, साक्षी घेणे, वेळ पडल्यास संबंधित आरोपींच्या नार्को टेस्ट्स घेणे आणि शेवटी न्यायालयाचा निकाल हाती येईपर्यंत आपल्या सारख्या जनसामान्यांचा संयम संपतो आणि ते प्रकरण आपल्या मेंदुतील विस्मरण नावाच्या स्टोअर्समध्ये जमा होते. शेवटी नाईलाजास्तव ' जसे कर्म तसे फळ ' किंवा  'आले देवादिकांच्या मनी ' अशी आपण समज करून घेतो. सचिन वाझे प्रकरणावरील या चर्चेत देवाधिदेवांचा उल्लेख आल्यामूळे  कोरोनाच्या पहिल्या महामारीत सामना वृत्तपत्राचे संपादक आणि शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य संजय राऊतानी  ' देवांनी दारें बंद करून घेतली आहेत ' असे विधान केल्याचे आठवले. या ठिकाणी मी संजय राऊतांना सांगू इच्छीतो की ' गेल्या सोमवारपासून महाराष्ट्र सरकारने छोटा लाॅकडाऊन घोषीत केला आणि मंदिरातील देव पुन्हा दारें बंद करून बसली आहेत आणि अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रीय देताना आपण म्हटले, की  ' परमेश्वरा इतकी निरपेक्षपणे चौकशी करणारी यंत्रणा नसते.'   'संजयजी, हा जागा झालेला परमेश्वर कोण आहे हे जरा खुल्या मनाने रोखठोक मधून आम्हांस सांगितला तर बरें होईल.  कारण तुम्ही मानलेल्या दोन ईश्वरापैकी एकाने मौन धरले आहे. दुसरा ईश्वर पोटदुखीने त्रस्त आहे. दोन वेळा पत्रकार परिषद घेऊन खोटे-नाटे खुलासे देताना राऊतांच्या या महादेवाची तारांबळ उडालेली दिसली.' त्यामूळे संजय राऊतांनी कुठल्या निरपेक्ष परमेश्वराचा उल्लेख केला आहे हेच आता कळेनासे झाले आहे. शेवटी कुठला का असेना पण संजय राऊतांना परमेश्वर आठवला हे ही नसे थोडके !  मागील लेखात मी म्हटले होते की, ज्या तत्परतेने मोदी-शहा जोडीने एनआयए कडे हे प्रकरण सोपविले त्यावरूनच ठाकरे सरकाराच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज येतो. पण वाझे प्रकरणातून जे काही बाहेर येत आहे हे पाहता जो काही मी अंदाज बांधला होता तो फारच थिटा पडणार आहे, असे दिसू लागले आहे.

एनआयएच्या तपासातून दोन cctv vdr, दोन cpc, दोन hard disk, प्रिन्टर, दोन number प्लेट्स, बनावट पासपोर्ट, नकली आधार कार्ड, एटीम कार्ड,  ज्यात बार आणि रेस्टाॅरन्ट मालकाची नावे व हिशोब असलेली एक डायरी अशा बर्याच काही गोष्टी हाती लागल्या आहेत. सचिन वाझेच्या चार मार्च या दिवसाच्या सार्या हालचाली, म्हणजे सीएसएमटी स्टेशन ते कळव्यापर्यंतचा रेल्वेने प्रवास, नंतर मनसुख हिरेनचे पार्थीव मिळाले तिथे उपस्थिती नंतर पुन्हा बारकडे जाणे सारं काही एनआयएने टिपण काढून ठेवली आहेत. ठाण्याच्या हाॅस्पीटलमध्ये जिथे मनसुख हिरेनच्या देहाचे पोस्टमार्टम झाले त्याच दिवशी त्याच वेळी तिथे वाझेची उपस्थित होती असे विडीओतून आपण पाहिले. मनसूख हिरेनचा मृत्यु हा राजकारणातला बळी मानला जातो तेव्हा त्यासाठी सरकार विरूद्ध भांडणे हे विरोधी पक्षाचे कर्तव्य जरूर आहे. पण मुंबईतील नाईट लाईफ मध्ये सर्वसामान्य जनांतला या मनसूख हिरेनचे सचीन वाझे सारख्याशी इतके सख्य कसे जमले हा ही एक आपल्यासारख्या जनसामान्यांना प्रश्न पडतो. याचा अर्थ आपल्या समाजव्यवस्थेतच बिघाड झाला आहे हे तर मान्य करावे लागते.  वाझे सोबत असलेली एक स्त्री, ती कोण होती, हे शोधणे एक दिव्य काम होते. पण एनआयएने तिचा ही शोध लावला. ती कोणीतरी मिरा रोडला राहणारी  मीना जाॅर्ज आहे. तिची ही चौकशी सुरू होत आहे. त्यातून वाझे सोबत असलेले बँकेचे खाते, २५ लाखाची रक्कम, इत्यादी महत्वाचे धागेदोरे हाती आले आहेत. वाझे वापरत असलेल्या उंची गाड्या, त्यांची राहणी, उंची हाॅटेलमधील वास्तव्य,  सर्वच काही अलीशान, जणू एखाद्या चित्रपटातला अन्डरवर्डचा डाॅन भासावा असे अनेक विडीओ मधून वाझेंना आपण पाहीले आणि ऐकले आहे. पण समाजात नाईट लाईफच्या जीवनशैलीशी महिला वर्गाला आकर्षण कसे वाटले हा ही आजच्या बाजारी समाजव्यवस्थेतला मोठा दोष दिसतोय, त्याचे काय ? असे म्हटले जाते की प्रत्येक पेयात पाणी असते. दुधात, फळांच्या रसात, माणसाच्या रक्तात सुद्धा पाणी असते. पण ते पाणी म्हणून ओळखले जात नाही. आपली द्रवरूपता अन्य रूपात प्रगट करणारे व आपले सत्व समर्पित करून परत्त्वात विलीन होणारे पाणी हे सृष्टीतले समरसतेचे एक सर्वोत्तम उदाहरण आहे. समाजातील आपल्या सारखी सर्वसामान्य माणसे देशासाठी हेच करतात. पडेल ते काम पत्करणारी व वाट्याला येईल ती भूमिका पार पाडणारी सामान्य माणसे जगातून चालती झाली तर मागे काय उरेल? प्रत्येक जण लोकनेता, प्रशासकीय अधिकारी किंवा तथाकथित 'श्रीमंत ' झाला तर कामें पार पडतील का? सुतार, लोहार, चांभार, दुकानदार, बस कन्डक्टर, हमाल, भाजीवाला, चायवाला, पानपट्टीवाले ही माणसे जगातून चालती झाली तर समाजजीवन शून्यवत होईल. माणसाच्या या सामान्यत्वाला लोकशाहीत नागरिकत्वाचे परिमाण लाभते. नागरिकत्वाची निर्मलता, सुदृढता हेच लोकराज्याचे खरे बळ आहे. जेव्हा सामान्य माणसाला ही जगण्यासाठी लबाडी करावी लागते, तेव्हा लोकशाहीची प्रतिष्ठा धोक्यात येते. एनआयएच्या तपासातून जे काळेबोरें बाहेर येत आहे ते पाहता फक्त राजकीय व्यवस्थाचीच लक्तरे बाहेर येत आहेत असे नाही तर संपूर्ण मराठी भाषिक समाजाची जगभर शीं थू झाली आहे. आम्ही शाहू, फूले, आंबेडकरांचा वृथा अभिमान तरी कशासाठी बाळगावयाचा? आपण स्वतःच आपली फसवणूक करीत आहोत.

सचिन वाझेंनी जितकी वर्षे पोलीस दलात काम केलं आहे. त्यातील बहुतांश काळासाठी ते बडतर्फ होते. असे ऐकीवात आले आहे की त्या काळात सचीन वाझेंनी माहिती व तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतले. केवळ शिक्षणच घेऊन ते थांबले असे नाही तर त्या क्षेत्रात इतकं प्राविण्य मिळविले आहे की अट्टल सायबर गुन्हेगारां पेक्षा ते महाअट्टल गुन्हेगार ठरावेत. काल तर सचिन वाझेनीं म्हणें एक लेटर बाॅम्ब टाकला आहे आणि त्यात शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब, अजित पवार आणि  शरद पवार यांच्या ही नावाचा समावेश आहे. एखादा डोंगर पोखरला की त्यातून चित्र-विचित्र प्राणी बाहेर पडतात तसेच काहीतरी अजब आणि आपल्या तर्काच्या पलिकडचे जग कसे आहे याचे पुसटसे दर्शन होत आहे.  दिवसा काबाडकष्ट करून शांतपणे घरी परतायचे आणि रात्री झोपी जाणे हा आपल्या सारख्या सामान्यजनांचा दिनक्रम. पण ही मुंबई मायानगरी आहे. इथे रात्रीच ज्यांचा दिवस सुरू होतो असे लोक ही राहातात आणि आपले करोडो रूपयाचे व्यवहार करतात. हे व्यवहार करीत असताना एकाची ऐशबाजी तर दुसर्याचे शोषण, छळ किंवा थेट मृत्यू. मग तो लपविण्यासाठी बर्याच खटपटी आणि त्यातून आपल्या सारख्यानांही उपद्व्याप. सर्वत्र पोलिसांची टेहाळणी. नाईट लाईफचे समर्थक आणि रातोंके राजेलोक राजरोसपणे आपल्यावर सत्ता गाजवित असतात. यांना माणसें म्हणावे की पशू ? एखाद्या माणसाची अवहेलना करताना आपण त्याला 

'पशू' असे म्हणून मोकळे होतो. पशू मुके असतात. त्यांना सत्य समजते पण उच्चारता येत नाही. माणूस समजून उमजून सहज खोटे बोलतो. माणसे तंटेबखेडे करतात. चोर्या करतात. लूट करतात. मारामारी करतात. दंगली व जाळपोळ करतात. कोर्टाची पायरी झिजेपर्यंत तिचा चढउतार करतात. पशू अशा प्रकारची आगळीक करीत नाहीत. भूक नसताना ते खात बसत नाहीत. ते भक्ष्य मिळवितात आणि लागलीच खातात. उद्याच्या दिवशी खाण्यासाठी तजवीज व्हावी म्हणून फ्रिजमध्ये ठेवतात किंवा बेकायदा साठा करतात असे काही ऐकीवात आले नाही. पशू उगाच कोणाची छेड काढीत नाहीत. द्वेष-मत्सर हा भाव त्यांच्या जीवनात आढळत नाही. पशू-पक्षांना मानसोपचाराची गरज नसते. त्याच्यांत पक्ष, गट, संघटना नसतात. असतात ते थवे आणि कळप. स्वार्थ साधावा म्हणून ते संस्था काढीत किंवा चालवित नाहीत. हे सर्व पशू-पक्षी जीवन पाहिल्यावर माणसाने जीवन सुधारावे असे वाटते की नाही? सत्ता, मत्ता, मानापमान ही नाटके सोडून पशूंची पार्दशकता पत्करून आपल्याला किमानपक्षी सुखाने जगता येऊ शकते की नाही ? श्रीगोपाळकृष्ण, श्रीपशुपतिनाथ आणि श्रीदत्तगुरू सारख्यां पशुधनाचा आदर करणार्या देवाधिदेवांची, संत-महंतांची परंपरा असलेल्या आपल्या समाजाने पशू-पक्ष्यांकडून काही शिकावयास हवे की नाही? इत्यादी प्रश्न आपल्यासारख्या जनसामान्यांच्या मनात उभे राहिले आहेत. 

वाझे प्रकरण इतकं गंभीर वळणावर आलेलं आहे की  ते केवळ महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून आपल्या देशाच्या सुरक्षतेला आव्हान उभे करणार्या पाकिस्तान देशाने रचलेल्या कटाशी संबंध आहे असे राॅचे निवृत्त अधिकारी एन. के. सूद , माजी पोलीस महासंचालक अरविंद इमानदार, माजी केंद्रीय गृह सचीव आर. वी. एस. मणी यांच्या सारख्या अनुभवी अधिकार्यांच्या मुलाखतीतून स्पष्ट झाले आहे. वाझे प्रकरणाला आपल्या बाॅलीवूड मधील कलाकारांचा, राजकीय नेत्यांचा मुंबईत १९९३ साली बाॅम्बस्पोट घडवून आणणार्या मोस्ट वान्टेड खतरनाक दाऊद ईब्राहीमशी थेट असलेल्या संबंधाची मोठी पार्श्वभूमी आहे असे ही म्हटले जात आहे.  एनआयएच्या तपासातून जे काही बाहेर येत आहे त्यावरून मविआ नावाचे सरकार अस्तित्वात आणण्याची योजना२०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारातच आखली होती की काय असा संशय बळावतो आहे. मविआ सरकारने फक्त केंद्र सरकारच्या विरूध्दात बोलणे, सारा दोष केंद्र सरकारचाच असा पवित्रा घेऊन महाराष्ट्रात इतक्या हत्या घडत असुनही  कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर नाही असा देखावा विद्यमान राज्य सरकार करीत आहे. ही तर हद्दच झाली हो !  आता तर महाराष्ट्र सरकार गृहमंत्री अनिल देशमुखाच्या पाठीशी बळ उभे करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबाच की ! आताच्या ताज्या बातमीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमूख यांच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने मविआ सरकारच्या अध्वैर्युंच्या थोबाडीत सणसणीत हाणली आहे.  जे ' महा राष्ट्र ' म्हणून ओळखले जावे यासाठी  ज्या १०५ हुतात्म्यांनी रक्त सांडले, ज्यांनी तहान-भूक विसरून संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आंदोलन छेडले, केंद्र सरकार मधील अर्थमंत्रीपदाचा ज्यांनी राजीनामा दिला, ज्यांनी ' हे मराठी भाषिकाचे राज्य ' असे उद्गार काढीत समस्त मराठी लोकांच्या अभिमानरूपी सागराच्या लाटेतून आलेला, १मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याचा सुवर्ण कलश आपल्या हातात घेऊन आले, अशा आपल्या पुर्वाश्रमींच्या स्वप्नातील हाच तो आधुनिक,  पुरोगामी, आणि विकसित महाराष्ट्र का ? येत्या १मे ला आपल्या राज्याचा ६२ वा वर्धापन दिन आपण साजरा करणार आहोत  पण कुठल्या हाताने साजरा करणार ? निरपधार्यांच्या रक्ताने माखलेल्या हाताने की लोकांकडून खंडणी स्विकारलेल्या हातानी ? कुठल्या मुखाने आपण जय महाराष्ट्र म्हणणार आहोत ? हे  फक्त तो सर्वसाक्षी परमेश्वरच जाणो ! 

महाराष्ट्रातील सरकार - केंद्र सरकारच्या कचाट्यात

गेल्या रविवारी माजी मुबंई पोलीस आयुक्त परमसिंग यांच्या लेटर बाॅम्ब नतंर महाराष्ट्राच्या राजकरणात उलथा-पालथीला सुरूवात झालेली दिसते. परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना जे पत्र पाठविले त्यात त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमूख यांनी पोलीस दलाला दर महीन्याला दारूचे बार आणि हाॅटेल्स यांच्याकडून १०० कोटी रूपयाची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केल्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्र हादरला. पोलीस अधिकारी सचीन वाझे हे खंडणी बहादूर आहेत हे एव्हांना उघड झाले आहे. त्यामूळे आता मुंबईतील पोलीस स्काॅटलन्टच्या तोडीचे आहे, त्यांचे केंद्र सरकार मनोबल खच्ची करते असा आरोप करून मराठी जनतेला फसवायाचा धंदा बंद करावा. मराठी जनतेचे नाव घेत 'उठ,उठ मावळा, मुंबईतील सारं काही लुटा' अशी प्रतिज्ञा करीतच मविआ सरकार अस्तित्वात आले आहे की काय अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. आता मुबंईत नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे तर संपुर्ण देशात आणि जगात एकाच प्रश्नाभोवती चर्चा होत आहे की  मुंबई कोणाची? 

'आमची मुंबई' असे छातीठोकपणे सांगणार्या उद्धव ठाकरे यांच्या राजवटीत, दर महिन्याला १०० कोटी खंडणी गोळा करणार्या टोळींची मुंबई ! अशी ओळख एका पत्रानिशी जगभर झाली. याहून मुंबईची अधिक नाचक्की कोणती असू शकेल? संजय राऊत म्हणतील, 'आरोप सिद्ध कुठे झाला आहे ?' संजयजी एका वर्षात किती वेळा हे वाक्य आपण म्हणाले आहात? शरद पवार म्हणाले होते ' वाझे प्रकरण क्षुल्लक आहे, लोकल आहे, त्यावर मी काही बोलणार नाही.'  शरद पवारांचे निष्ठावंत संपादक आणि निष्ठावंत अनुयायी मोठ्या अभिमानाने म्हणतात, आमचे साहेब जे म्हणतात तसे होत नाही. हे मात्र गेल्या रविवारी सिद्ध झाले. वाझे प्रकरण क्षुल्लक नव्हते. आता जे बाहेर आले ते पाहून आणि ऐकून सर्वसामान्य नागरिकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे.  वाझे प्रकरण एका सेकंदात जगाच्या कानाकोपर्यांत पोहचले. त्या बातमीचा लोकल ते ग्लोबल असा प्रवास झाला. आता पवार असे म्हणतात परमविर सिंगनी पदावर असताना असे पत्र का पाठविले नाही ? " श्री शरद पवार हे सरकारचे जनक आहेत. कदाचीत त्यांनीच परमविरसिंगांना पदावरून हटल्यानंतर ते पत्र लिहावयास सांगितले असावे अशी शक्यता असू शकते. कदाचीत परमवीरसिंग मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आहेत. त्यांनीच गृहमंत्र्यांना अडकविण्यासाठी परमवीरसिंगना तसे पत्र लिहावयास सांगितले असावे. ते काहीही असले तरी त्या पाठीमागचे कारण एकच आहे. ते म्हणजे अशा प्रकरणात कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवावा लागतो. पुष्कळदा खंडणी, संशयास्पद मृत्यु, सुरक्षातील बेपर्वाई, तपास कार्य, दंगल,  फौजदारी गुन्हा इत्यादी बाबत गृहमंत्र्याचाच बळी जातो. अर्थात गृहमंत्र्यानी असा आदेश दिलाच नसेल असे नाही. महाराष्ट्रात साधारणपणे १९८८ पासून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे. राजकारणात आणि राजकरण्यांमुळे बळीचा बकरा किंवा मृत्युच्या पाशातला बळी हा अन्डरवर्ल्ड जगताचा कायदा आहे. पोलीस आयुक्त परमवीरसिंगची बदली झाली. हा ही सध्या तरी एक बळीचा बकराच मानू या. दुसर्या बाजूला सचीन वाझेचा बळीचा बकरा झाला आहे. तो ही मृत्युच्या दारात असावा कारण त्याने मनसुख हिरेनचा बळी घेतल्याचे ऐकीवात येत आहे. म्हणजे मनसुख हिरेनला बड्या नेत्यांचे दृष्कृत्यें ठाऊक असावित. श्री शरद पवारांनी अनिल देशमूखांना राजीनामा द्यावयास सांगितले नाही. याचा अर्थ राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि शिवसेने मध्ये शह-काटशहाची झूंज सुरू झाली आहे. कदाचित दोन ते तीन किंवा चार मोठे मोहरेच  या प्रकरणातले खरे सुत्रधार असू शकतात. एखादी घटना झाली की मिडीया ईलेट्रानिक्स असो वा प्रिन्ट  ' आमच्या खास सुत्राकडून ' असे कळले अशी सुरूवात करून घटनेची माहिती देत असते. सर्वसामान्यांना आजपर्यंत मिडीयाचे सुत्र नावाचे अपत्य कोणते आहे, कसे आहे हे कळले नाही. या विषयावर ब्लाॅगवर एक लेख लिहीला आहे. असो.  ते दोन-चार मोठै मोहरे सुरक्षित आहेत. ते सुरक्षित आहेत तो पर्यंत हे सरकार टिकेल. ' सरकार टिकले पाहिजे ' हाच एक कलमी कार्यक्रम घेऊन हे सरकार अस्तीत्वात आले आहे.

पोलीस अधिकारी सचीन वाझे 'लादेन ' आहेत का असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी सचीन वाझेंची पाठराखण केली.  लादेन नाही पण लादेनसारखी कृत्यें जो करतो, बळजबरीने खंडणी घेतो त्याला लादेन म्हणायचे नाही, मग बळजबरीने  खंडणी वसूल करण्याचा आदेश देतो त्याला लादेनचा बाप म्हणायचे नाही आणि अशा दोघांना वाचविण्याचे प्रयत्न करणारे जे आहेत त्यांना लादेनचे धर्मगुरू म्हणायचे नाही. ठाकरेंच्या हिंदुत्वाची परिभाषा अशी आहे की काय हे कळायला मार्ग नाही. मला आठवतंय श्री जयंतराव पाटीलनी  सत्तेवर येताच देवेंद्र फडविसांवर हसत हसत चिमटे काढताना विधानसभेत फार मौज लुटली. पण राज्याचा राज्यकारभार कसा चालवायला हवा यावर विधानसभेत देंवेद्र फडणवीसांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी जेव्हा  कामकाज कसे असते , कुठल्या कलमाखाली काय मांडले जाते इत्यादी नियम सांगत सरकारच्या कारभाराचे पुराव्यासकट बाभाडे काढले ;  सरकारचा कारभार कसा असावा असे आक्रमक रित्या मांडले, तेव्हा जंयतराव पाटील सह राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून चुपचाप ऐकत होते. देवेंद्र फडणवीसनी राष्ट्रवादी, शिवसेना, आणि काॅग्रेसच्या ताकदवान आमदार आणि मंत्र्याची कडक हजेरी घेत गांगारून सोडले. शनिवारी  जयंतराव पाटीलनी "अनिल देशमूख पदावर राहतील ' असे पत्रकारांना सांगितले. शनिवारच्या आपल्या आमदाराच्या बैठकीत  शरद पवारांनी कोणी पत्रकाराशी काय बोलायचे हे ठरवून दिले होते. तेवढेच जयंतरावांनी सांगितले. याहून अधिक काही बोलण्याची ते हिम्मतच गमावून बसल्यासारखे दिसले. श्री अजितदादा कुठे तरी म्हणाले होते की ते टगे आहेत. पण राष्ट्रवादीत अनिल देशमुखां सारखे महाटगे आहेत हे ते सांगायला विसरले असतील. फडणवीसांचे भाषण सुरू आसताना ऐरवी फटकळ बोलणारे जितेंद्र आव्हाड बिळात घुसून बसले होते. श्री अशोकजी चव्हाणांच्या पिताश्रींच्या प्रशासकीय कामगिरीचे सर्वत्र कौतूक होत असे. सक्षम राजकारणी आणि प्रशासकाचे पुत्र अशोकजीने एकदा मुख्यमंत्रीपद भुषविले असूनही  एका साधारण खात्याचे मंत्री म्हणून काम कसे काय स्विकारले देव जणो ! श्री नाना पाटोळे विधानसभेच्या सभापती पदावरून खाली उतरले. महाराष्ट्र प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यावर काय पदाची ती नशा चढली होती ! त्या नशेत  देवेद्र फडणवींसावर टिका केली. पण वाझे प्रकरण बाहेर आले तेव्हा नानांनी केलेली टिका कचर्याच्या पेटीत गेली. आपल्या पक्षाचा ज्या प्रकरणाची संबंध नाही, लागेबंध नाही तर इतका उतावीळपणा नाना पाटोळेंनी केला कशाला? राजकारणात ते ही विशेष करून आघाडी सरकारमध्ये आपल्या पक्षाला फारशी किंमत नसेल तर त्यांनी ती किंमत वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ही साधी आणि सोपी गोष्ट त्यांच्या ध्यानात आली नाही.  प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्षपद दोन-तीन दिवसापूर्वी मिळाले त्याचे शक्ती प्रदर्शन करण्यापेक्षा आपल्या पक्षाला सभापती पद परत मिळविण्यात यश मिळवायचे होते. प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यावर प्रसिद्धीची हाव आली. हो हावच ती ! 'हव्यासाला ओसर पडला की मनाला प्रसन्नतेचे भरते येते असे म्हटले जाते. तुकाराम महाराज म्हणाले आहेत ' मन करा रे प्रसन्न ' तेच हव्यासमुक्तीचे सूक्त. मन प्रसन्न झाले की सुडाची भावना लय पावते. विद्यमान मुख्यमंत्री प्रसन्नता गमावूनच बसले आहेत. तशीच स्थिती नाना पाटोळे यांची होईल ती ही अल्प काळातच असे दिसते. श्री पृथ्वीराजबाबा अलिकडे मौनीबाबा झाले असावेत. जेव्हा भ्रष्टाचार झाल्याचा मोठ्या भूक॔पाचा आवाज होतो तेव्हा मोनीबाबांना जाग येते असे ऐकले आहे. त्यामूळे पृथ्वीराज चव्हाणांना जाग येईल अशी आशा धरू या. जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा शरद पवारांनी सरकार काही काम करत नाही, हाताला लकवा आला आहे का अशी बोचरी टिका केली होती. मला वाटतं त्यावेळी काही विकासाची कामें झाली नव्हती ते एका परीने बंरे झाले. नाहीतर या लुटारू टोळींनी महाराष्ट्र राज्याचा संपुर्ण खजीनाच लुटला असता. ते काही असो पण पृथ्वीराज चव्हाणांनी काही आर्थिक घोटाळे केले नाहीत ही जमेची बाजू मानायला हवी. पृथ्वीराज चव्हाण आघाडीतील घटक पक्षातील सर्वात सज्जन राजकारणी आहेत. पण राजकारणच पैशाभोवती फिरते. त्यामूळे प्रत्येक पक्षातील अशा नेत्यांचा फारसा प्रभाव पडत नाही.  दिल्लीतील काॅग्रेस श्रेष्ठी अलीकडे डाव्या पक्षांच्या आहारी गेल्यामूळे अखिल भारतीय पातळी वर काॅग्रेस आत्मविश्वास गमावून बसली आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील काॅग्रेसचा मविआ सरकारवर प्रभाव पडत नाही. सध्याची राजकीय स्थिती अशी आहे की  शिवसेना आणि राष्ट्रवाद्यांची लफडी बाहेर पडत आहेत, दोन्ही पक्षातील संबंधात बिघाड झालेला असताना काॅग्रेसने सरकारातून बाहेर पडून महाराष्ट्रात आपलं स्वतंत्र अस्तीत्व ठेवण्याची ही योग्य वेळ आहे. भाजपाला काॅग्रेसच पर्याय आहे हे काॅग्रेसने ठामपणे मांडावयास सुरूवात करावयास हवी. पक्ष बांधणी नव्याने सुरू करू या असा कणखर नेता अखिल भारतीय पातळीवर तसेच प्रत्येक प्रांतात असणे ही काॅग्रेसची ही खरी गरज आहे. एके काळी महाराष्ट्रच काय, प्रत्येक राज्य  काॅग्रेसचा गड होता. आज ही देशात काॅग्रेसला मानणारा बर्यापैकी वर्ग आहे. विरोधी पक्षात  देशभर २० टक्के मते जनाधार असलेला काॅग्रेसच आहे. पण काॅग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व थिटे पडते. तिथेच त्यांचा रथ अडकलेला आहे.

वरील नेतेमंडळींनी काय करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.  शिवसेनेच्या नेत्यासंबंधी मी काही भाष्यं केले नाही. कारण  विधानसभेत शिवसेनेच्या आमदारांना बोलायची परवानगी नसावी. फक्त रस्त्यावर किंवा सरकारी अधिकार्यांना कानाखाली आवाज काढीन इतकेच काय ते बोलत असतात. विधान सभेत ते आपल्या नेत्याला न्याहाळतच बसलेले असतात.  राजकारणात पिछेहाट झाली तरी उसने अवसान आणावे लागतेच ना ! ते दाखविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी घटक पक्ष करीत राहतील. भाजपाचे एक दोन नगरसेवक फुटून या महाविकास आघाडीच्या पक्षात आले तर  तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि समर्थक मिडीयाला  महाराष्ट्राच्या राजकारणातला मोठा भूकंप वाटतो. जशी दृष्टी तशी सृष्टी आणखिन काय?  तो ही त्यांचा प्रश्न. पण मराठी जनतेला राजकारणातला खरा भूकंप कुठला हे  गेल्या रविवारी कळले आहे.

राज्य सरकार वादाच्या भोवर्यात पडले असताना राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकरांनी आपल्या बाह्या वर उचलल्या आहेत. महाराष्ट्रात मराठी मतांमध्ये आपला हक्क दाखविण्याचे प्रयत्न प्रत्येक पक्ष करीत असतो. केंद्रात एक मजबूत सरकार असल्यामूळे वरील दोन्ही नेत्यांपैकी राज ठाकरे भाजपाशी युती करतील. आता विधानसभेत मविआ सरकारला कोंडीत पकडण्याचे काम भाजपा करेल तर रस्त्यावर भाजपा राज ठाकरेंची साथ घेईल असे दिसते. दुसर्या बाजूला प्रकाश आंबेडकरांना ही  कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडविणार्या सरकारच्या विरोधात लढा उभारल्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. भाजपाने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेला सरकार विरूद्ध अधिक आक्रमक होण्याचा फर्माना दिला असावा. त्यातच अधिवेशाच्या काळातच शिवसेनेचे जुने नेते रामदास कदम आणि दिवाकर रावते यांनी सरकारवर टिका केली ही सुद्धा भाजपाची राजकीय खेळी असू शकते. शेतकरी नेता राजू शेट्टी यांची पंचाईत होईल. देशातील शेतकरी नेत्यांची प्रतिमा बिघडली आहे. त्यात त्यांनी भाजपाची साथ सोडून मविआ शी सलगी केली. मविआ सरकारने शेतकर्यांचे एका दमडीचे ही भले केले नाही. त्यातच सर्व स्तरावर महाराष्ट्र सरकार नापास झाले असल्याकारणाने  ते ही प्रकाश आंबेडकर प्रमाणे विद्यमान सरकारच्या विरोधात उभे राहण्याचे पसंद करतील.  इतर अपक्ष आणि छोटे-मोठे पक्ष बुडत्या जहाजात उडी मारणार नाहीत. अनेक रहस्यमय मृत्युच्या मालिका महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि फिल्मी  रंगमंचावर घडल्या आणि त्यासंबंधीचे तपास कार्य केंद्र सरकारकडे गेले असल्यामूळे एक प्रकारे मविआ सरकार कच्याटात सापडले आहे. त्यामूळे मविआ सरकारचा वेळ आणि शक्ती केंद्र सरकारच्या कच्याट्यातून कसे बाहेर पडू यातच खर्ची होईल. सरकार स्थापन झाल्यापासूनच तसेच घडत आहे. कुठलेही विधायक आणि विकासाचे कामें होत नाहीत आणि आता तर हाती घेऊ शकणार नाही, इतका प्रचंड दबाव अनेक केसेच्या तपासाद्वारें राज्य सरकारवर येईल किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल. राजकारणात सदा सर्वदा पहिले ही राजकारण आणि शेवटी ही राजकारणच राहते.  बदनाम झालेल्या दोन घटक पक्षांच्या सोबत राहण्यात अर्थ नाही अशी काॅग्रेसला जाणीव जेव्हा होईल (तशी होऊ लागली आहे) तेव्हा अनेक आघाडी सरकार पाडण्याचा अनुभव आणि सवय असलेला काॅग्रेस पक्ष सरकार मधून बाहेर पडेल. म्हणजे सूंठी विना खोकला जाईल. पण ठाकरे सरकारने एक आणखिन चूक केली आहे ती म्हणजे परमवीर सिंगना होमगार्डचा कारभार सोपविला. ते पद डीजीओ रॅकचे आहे. आणि आज त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल केली आहे त्यामूळे संविधानातील कलमाच्या आधारावर राज्यपाल परमवीरसिंगाना बोलावू शकतात आणि त्यांच्याशी चर्चा (एक प्रकारचा कबूलीजबाब) करतील. काल सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन देवेंद्र फडणवीसनी पुराव्यासह गृहमंत्री अनिल देशमुख १५फेब्रुवारी ते २७ फेब्रूवारीमध्ये कितीजणांना भेटले, सह्याद्रीवर कसे आले होते हे दाखवून शरद पवारांचा खोटारडेपणा उघड केला. पण हे करीत असताना माननीय शरद पवारांना चुकीची माहिती पुरविली असा खुलासा देवेंद्र फडणवीसांनी केला. याला म्हणतात सभ्यता. नाहीतर आमचे विद्यमान मुख्यमंत्री भाजपाशी युती करून मोदींच्या करिष्म्यावर खासदार ,आमदार निवडून घेतले, सत्ता उपभोगली तरी मोदींवर जहरी टिका करताना मागचा-पुढचा विचार केला नाही. हा सवयीचा किंवा स्वभावाचा किंवा संस्काराचा परीणाम असू शकतो. कालच्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारचे वस्त्रहरण केले पण मर्यादा सोडली नाही. त्यांनी मविआ सरकारची नियत व व्यवहार (हो व्यवहारच. कारभार शब्द  वापरता येत नाही ही शोकांतिका आहे) उघड करून ते दिल्लीला गृहखात्याच्या सचीवांना भेटावयास गेले. या सर्व घडामोडी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीच्या आगमनाची चिन्हे दिसतात. महाराष्ट्रातील हे प्रकरण ताजे आहे. मविआ सरकारमधील प्रमुख घटक पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अडचणीत येऊन परस्परात शह-काटशह चालले असल्याने तसेच या प्रकरणात शितोंडे न उडालेला घटक पक्ष काॅग्रेस मविआ सरकारमधून बाहेर पडण्याअगोदरच या तिन्ही पक्षांना डोके वर काढण्याची संधी मिळू द्यावयाची नाही, तसेच महाराष्ट्रातील पोलिस खात्याची जगभर नाचक्की झाली आहे, त्याचाही ताबा केंद्राच्या हातात राहावा म्हणून राष्ट्रपती राजवट येईल असे वाटते. आणखिन एक कारण असे आहे की सध्या शरद पवार युपीएचे अध्यक्ष होण्याचे ठरवित आहेत. काॅग्रेसमधील २३ असंतुष्ट नेत्यांशी शरद पवारांनी संपर्क साधण्याअगोदर पंतप्रधान मोदींनी गुलामअली आझादला आपलेसे करून ठेवले आहे. राजकारणात चाणक्य नीती केव्हा कोठे, कोणासोबत आणि तत्परतेने वापर करावा याचे प्रात्यक्षिक नरेंद्र मोदीनी अनेक ठिकाणी दाखविले आहे. सुश्री ममता बॅनर्जीना बॅकफूटवर पाठविले आहेच. त्यामूळे आता शरद पवारांना महाराष्ट्रात अडकावून ठेवण्याचा इरादा भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केला असावा आणि उद्धव ठाकरेंना वर्षा बंगल्यातून पुन्हा मातोश्रीकडे पाठविण्याची योजना तयार केली असावी. महाराष्ट्रातले विद्यमान सरकार आपली सत्ता टिकविण्याचा कितीही प्रयत्न करीत राहीले तरी एनआयए आणि राष्ट्रपती राजवटीची टांगती तलवार या दोन शस्त्रांशी सामना करता करता ठाकरे सरकारची दमशाक होईल एवढे मात्र निश्चीत.

बंगालमधील निवडणूकाचे स्वरूप - एक दृष्टीक्षेप

 

तामीळनाडू , केरळ , पाॅन्डेचरी, आसाम आणि बंगाल या पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणूकांचा प्रचार जोर धरू लागला. या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकाची घोषणा एकाच वेळी झाली. असे असुनही पश्चीम बंगालमधील निवडणूकासंबंधी मिडीयात अधिक चर्चा होत आहे. ते स्वाभाविकच आहे. आपल्या देशाला  स्वातंत्र्य मिळाले पण फाळणी होऊन. ती ही धर्माच्या आधारावर. देशाची फाळणी का, कशी झाली यावर इथे चर्चा नको करू या. पण फाळणीच्या वेळी मुस्लीम जनतेने पाकिस्तानातून आपल्या देशात परतणार्या देशबांधवांच्या  कत्तली केल्या, माता-भगीनींवर अनन्वीत  अत्याचार केले, त्यांची मालमत्ता लुटली, अशा परिस्थितीत जे देशबांधव जीव वाचवून आले अशांच्या वारसांना अधून मधून त्या क्लेशदायक घटनेच्या आठवणी येत असतात. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने अशा देशबांधवांची हवी तितकी काळजी घेतली नाही.  अशाच सीमावर्ती प्रांतापैकी बंगाल आहे. बंगालच्या सीमा पुर्वाचा पुर्व पाकिस्तान म्हणजेच आजचा बांगला देशाच्या सीमाला लागून आहेत. त्यामूळे शेजारच्या देशातील अंतर्गत घडामोडीचा आपल्या देशावर परीणाम होतो विशेष करून घुसखोरी, सीमापार, दशहतवाद, अंमली पदार्थाची आवक आणि विविध अमिषे,  अज्ञानाचा फायदा, किंवा बळजबरीने अशा लोकांचे धर्मातंर सारख्या घटना सुरूच राहिल्या. बंगाल मध्ये सन १९७०-७१ काळात आपल्या देशात पुर्व पाकिस्तान मधून लाखो निर्वासीत आपल्या देशात आले आणि त्यानंतर ही त्याच देशातून म्हणजे आजच्या बांगला देशातून लाखो लोक बेकायदा आपल्या देशात येत राहिले आणि कायमचे बस्तान बांधून आहेत.  गेल्या वर्षी १५ आगस्टला आपण ७४ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. तरीही आज ही पश्चीम बंगाल मध्ये हिंदु-मुस्लीम प्रश्न शिल्लक राहिला आहे. फक्त प्रश्न राहिला नाही तर ती देशाची डोकेदुखी होत गेली आणि मोठी समस्या होऊन बसली. सीमालगतचं प्रत्येक राज्य मग ते उत्तरेकडील काश्मीर, लडाख, वा ईशान्यकडील अरूणाचल आसाम मेघालय इत्यादी, पश्चीमेकडील पंजाब असो वा पुर्वेकडील पश्चीम बंगाल असो,  सर्वत्र पाकिस्तान, चीन, बांगला देश, म्यानमार देशाकडून सततचा उपद्रव होत आला आहे. पण काॅग्रेस, डावे आणि काॅग्रेसमधून ज्यांनी फूटून स्वतंचे पक्ष काढले अशा पक्षांनी घुसखोरी करून आलेल्यांना विदेशी नागरिकांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड देऊन सर्व प्रकारच्या सरकारी सवलती दिल्या. मतदार यादीत अशांची नावे आली. हा एक प्रकारे देशाच्या सगळ्याच व्यवस्थेत मोठा भार निर्माण केला. मुस्लीम तसेच ख्रिस्ती व्होट बँक तयार केल्या आहेत. काॅग्रेस, डावे पक्ष आणि तृणमूल काॅग्रेस या तिन्ही पक्षांनी केलेल्या बेजबाबदार कारभारासंबंधी बंगालमधील लोकांचा फार मोठा रोष उत्पन्न झाल्याचे दिसत आहे. अन्यथा या तिन्ही पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते भाजपाकडे वळाले नसते. डाव्या पक्षांनी विशेष करून मार्क्सवाद्यांनी काॅग्रेसशी आघाडी करून तृणमूल काॅग्रेस च्या विरोधात निवडणूक लढवित आहेत. तसे पाहता डावे-काॅग्रेस आघाडीला गमाविण्यासारखे काही राहीले नाही. म्हणून  मिडीया आपल्या टीआरपी साठी भाजपा आणि तृणमूल काॅगेस मध्ये होणार्या लढतीचे कव्हरेज अधिक देणार आहे. कारण  प्रचाराच्या काळात मतदार  भाजपा आणि तृणमूल काॅग्रेस मधील निकाराची लढाई पाहण्यात अधिक उत्सूक असतील. बंगाल हे तीन क्रमांकाचे मोठे राज्य. मोठ्या राज्यांत विधानसभेच्या व लोकसभेच्या अधिक जागा असतात त्यामुळे  पुष्कळदा केंद्रात कुठल्या पक्षाचे सरकार येईल या विषयीच्या चर्चेत या मोठ्या राज्यांना महत्व प्राप्त असते. तसेच राज्यसभेत या प्रांतातून येणार्यांची संख्या अधिक ठेवली गेली आहे. म्हणून बंगाल मधील निवडणूकीला मिडीयाद्वारें आणि राजकीय अभ्यासकांकडून अधिक महत्व मिळते आहे. दुसरे असे की बंगालच्या सोबत ज्या चार राज्यात निवडणूका होत आहेत, ती राज्ये तुलनेने लहान आहेत आणि तिथे भाजपाची शक्ती आसाम वगळता नगण्य आहे.

पश्चीम बंगाल मधील निवडणूक महत्वाची आहे असे सर्वच  राजकीय अभ्यासक मानत असले तरी असे राजकीय अभ्यासक दोन गटात मोडले जातात. त्यातील पहिला वर्ग असा आहे जो आपल्या देशाच्या सिमावर्ती राज्यांत जी अव्यवस्था, अशांतता, बेकारी आणि गुन्हेगारी वाढते, त्याचे मुख्य कारण शेजारील देशातील राज्यव्यवस्था आणि तेथील सत्ताधार्यांची दुष्ट वृत्ती असे मानणारा हा पहिला गट. या राजकीय अभ्यासकांचे नामकरण दुसर्या वर्गाने  आक्रमक राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, फॅसीस्ट असे केले आहे. या विवेचनावरूनच राजकीय अभ्यासकांचा दुसरा वर्ग कोणता हे आपल्या ध्यानात आले असणार. आपण ढोबळ मानाने असे मांडू या, की बंगालची निवडणूक ही भाजपा म्हणजे हिंदुत्ववादी विरूध्द सर्वधर्मसमभावी पक्ष अशी आहे. बंगालची निवडणूक दुसर्या गटाला म्हणजे सर्वधर्मसमभावी पक्ष आणि विचारवंत महत्वाची का वाटते याचे कारण त्यांना भाजपा बंगालमध्यें सत्तेवर येऊ नये असे वाटते. काॅग्रेस आणि डाव्यांनी केलेल्या युतीतही एक अप्रत्यक्ष रित्या गोम आहे. ती म्हणजे  ममता बॅनर्जी संबंधी नाराजी असलेली हिंदु आणि मुस्लीम मतदारांची मते मिळण्याचा एक स्वतंत्र पर्याय असावा म्हणजे भाजपाकडे अशा वर्गाचो मतें जाऊ नयेत हा हेतू साध्य होतो.  दुसरे असे की 'भाजपा विरोध' हा सर्व विरोधी पक्षांचा एक सामयिक मुद्दा असला तरी सरसकट मुस्लीम मते तृणमूल काॅग्रेसला जावी अशी व्यूहरचना काॅग्रेस- डावे पक्ष राबवू इच्छीत नाही. कारण तसे केले तर भारतीय  राजकारणातून आपले पक्ष कायमचे नष्ट होण्याची भिती त्यांना सतावित असते. ज्या पाच राज्यात निवडणूका होत आहेत त्यातील पक्षीय राजकारणाची रीत विचित्र विसंगतीने भरलेली आहे. केरळमध्ये काॅग्रेस आणि डावे एकमेकांना प्रतिस्पर्धी आहेत. तेथून तामिळनाडूत आल्यावर काॅग्रेस व डावे, डिएमके सोबत उजव्या व डाव्या खांद्यावर हात ठेवून एडीएमके विरूद्ध उभे आहेत. बंगालमध्ये आल्यावर डावे आणि काॅग्रेस काॅग्रेसचा एके काळी हिस्सा असलेल्या तृणमूलच्या विरोधात लढत आहेत. नवीन युवक मतदारांना या गोष्टी बुरसटलेल्या वाटतात आणि हे पक्ष आपली चेष्टा उडवित आहेत असे वाटते. त्यामूळे पश्चीम बंगाल मधील डाव्यांचे, तृणमूलचे नेते आणि कार्यकर्ते भाजपात प्रवेश करताना दिसतात. मुस्लीमांची मतें भाजपाला फारशी मिळणार नाहीत हे भाजपा जाणून आहे पण संघाचे कार्य बंगाल मध्ये वाढले आहे. सोबत पंतप्रधान मोदींचा करिष्मा आहे. या शिवाय केंद्रात सरकार भाजपाचे असल्यामूळे  बंगालमध्ये केंद्र सरकार तर्फे औद्योगिक प्रकल्प,आयटी हब, आयआयटी सारखी संस्था, बंगालच्या सांस्कृतिक वारसाचं जतन होईल या उद्दशाने मेमोरियल संस्था, शेतकरी, कष्टकरी बांधवासाठी काही योजना, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदराचे नुतनीकरण, इत्यादी संबंधी योजना प्रचार सभामधून जाहीर भाजपा जाहीर करेल. भाजपाला भारतीय जनतेची साथ मिळू लागली याचे आणखिन कारण हे की देशातील प्रत्येक प्रांताची काही मानचिन्हे आहेत त्याची जपवणूक करण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून भाजपा विकास कामाची जोड देत आहे. यात पोलराझेशन आहे असे मानण्याची विरोधी पक्षांची खोड काही जात नाही. 

वस्तुतः ज्याला धार्मिक पोलराझेशन म्हणजे धृवीकरण म्हटले जाते त्यासंबंधी भाजपावर आरोप केला जातो तो चूकीचा आहे. विरोधी पक्षांनी ७०हून अधिक वर्षे देशातल्या अल्पसंख्याकांच्या मनात संघ -भाजपाची भिती निर्माण केल्यामूळे त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहापासून दूर केले आहे. दूर झालेल्यांना गोंजारणे अधिक सोपे जाते. पण या अधिक सोपा दिसणार्या मार्गात विरोधी पक्षांची दाट गर्दी  झाली आहे. मुंबईतील एखाद्या रेल्वे स्टेशनवर अप आणि डाऊन कडे जाणार्या गाड्या फ्लटफार्मवर एकाच वेळी येतात तेव्हा ब्रिजवरून घाईत असलेले प्रवासी एकमेंकांना ढकलून जात असतात तोच प्रकार ख्रिस्ती  व मुस्लीम मतांच्या लालसेने विरोधी पक्षांचा या सोप्या मार्गावरील प्रवासात होत आहे. भाजपा त्या मार्गावर जाण्याऐवजी सर्व पक्षांना राजमार्गावरून या असे आवाहन करते पण त्यावर विरोधी पक्ष दुर्लक्ष करतात. आता राजमार्गावर प्रवास करणारा पक्षच राजवाड्यातील सत्तेच्या सिंहासनावर बसणार की 

नाही ? आज नाही तर उद्या पण दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांना ही भाजपा आव्हान देताना दिसेल.  म्हणून मला वाटते आज बंगालमधील निवडणूकीला जे महत्व प्राप्त झाले ती एक निरर्थक चर्चा आहे. कारण भारतीय राजकारणात भाजपा अशा रितीने बांधणी करीत आहे की एखाद दुसर्या राज्यात ॲन्टीइन्क्बन्सी मुळे भाजपाची सत्ता जाऊ शकते परंतु केंद्रात भाजपा २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा घवघवीत यश मिळविल असे मला वाटते. तसे पाहता बंगालमध्ये ही भाजपाला गमाविण्यासारखे काही नाही. त्यामूळे बंगालमध्ये सत्ता नाही मिळाली तरी तिथे भाजपा आपली संघटन शक्ती वाढविण्यासाठी अधिक जोर देईल. कारण तसे उमदे कार्यकर्ते भाजपाकडे हजारोंच्या संख्येने दर वर्षी वाढत आहेत. या उलट विरोधी पक्षांची शक्ती क्षीण होत जात आहे. केवळ राष्ट्रवाद हाच विषय धरून सारे विरोधी पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते भाजपावर सडकून टिका करण्यात आपली शक्ती खर्ची करीत आहे. राष्ट्रवाद हा शब्द ही तसे पाहता सर्वधर्मभावसारखा विदेशी शब्द आहे. भारत सनातन काळापासून वैश्वीक हिताचा विचार करीत आलेला आहे. भारतात सहिष्णूता आणि राष्ट्रीयता यात कधीच गफलत पूर्वी झाली नव्हती. मध्ययुगीन काळात बाहेरील देशांनी आपआपल्या धर्म प्रसारासाठी आणि त्याचे उच्चपणा दाखवित बळजबरीने शस्त्रे घेऊन साम्राज्यवादाच्या नशेत संपूर्ण विश्वाला ज्वालाग्रहीच्या समोर आणून ठेवले आहे. साम्राज्यवादी देशांनीच दशहतीच्या राष्ट्रवादाला जन्म दिला. दुर्दैवाने आपल्या देशातील विरोधी पक्ष अशाच विदेशी शक्तीशी हातमिळवित करीत  केवळ सत्तेसाठी जातीयतेचे राजकारण करीत अशांतता आणि यादवी माजवित आहेत. हे हळुहळू का असेना जनतेला समजू लागले आहे. भाजपा जे काही जपत आहे ती राष्ट्रीयता आहे. जे काही निर्णय मोदी सरकारने घेतले आहेत ते सारे राष्ट्रीय हितासाठीच घेतले आहेत. मध्ययुगीन काळात आपल्यात जे दोष ,उणीवा होत्या त्या पुन्हा आपल्यात येऊ नये म्हणून भाजपा काळजी घेत आहे आणि ती भूमिका मतदाराला बर्यापैकी पटते असे दिसत आहे. त्याला कोणी धृविकरण वा सांप्रादायिकता मानत असेल तर तो त्यांचा संभ्रम असावा असे मला वाटते.

विरोधी पक्षांना बंगालच्या निवडणूकीत भाजपाचा सपशेल पराभव हवा आहे पण त्यांचा संयुक्त मोर्चा स्थापन होत नाही. कारण ममता बॅनर्जींना स्वतःच्या बळावर भाजपाला धूळ चारावयाची आहे. हा फाजील आत्मविश्वास होऊ शकतो. पण तृणमुल काॅग्रेसने जर निवडणूक पुर्व इतर विरोधी पक्षांशी आघाडी केली असती तर ममता बॅनर्जी बॅकफूटवर आहेत असा संदेश बंगालवासियांना गेला असता. त्यामूळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती तृणमूल काॅग्रेसची झाली आहे. म्हणून ममता बॅनर्जींनी कुठल्याही विरोधी पक्षाशी आघाडी केली नाही. बरं दुसरे असे आहे की निकाल लागल्यानंतर भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणता येईल इतके संख्याबळ मिळाले तर अशा वेळी ममता बॅनर्जीचा पक्ष इतर  विरोधी पक्षांशी आघाडी करून निर्लज्जपणे सत्ता स्थापन करतील. असे हे घडले आहे आणि घडत राहते. हे एक आपल्या संसदीय प्रणालीतलं वैगुण्य आहे. पण त्यासाठी देशाच्या संविधान समितीला दोष देता येणार नाही. संविधानाच्या रचनाकरांना देशातील पक्षीय विशेषता भाजपेतर पक्षांची राजकारण करण्याची पातळी इतकी खाली घसरेल असा विचार शिवलाच नसावा.

सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुक निकालानंतर कुठल्याही प्रांताची निवडणूक असो ती महत्वाची मानली जाण्याची एक मानसिकता बहूतांश राजकीय विश्लेषकांची झाली आहे. याचे कारण भाजपा प्रत्येक राज्यात आपले संघटन बळ वाढवित आहे, आणि ते सत्य मिडीयातील बहुतांश लोकांच्या डोळ्यात खुपसते आहे. मागे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणूका, मिडीयांनी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वीची सेमीफायनल मानली. त्या तिन्ही राज्यात भाजपाचा पराभव झाला. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत विरोधकांचा २०१४ पेक्षा मोठा पराभव झाला. अलिकडे  मध्यप्रदेश मधील सत्ता काॅग्रेसने गमाविली.  त्या अगोदर कर्नाटकात काॅग्रेस-जेडीयुने मागच्या दारातून सत्ता काबीज केली होती. नंतर सार्या विरोधी पक्षांनी बंगलोर येथे विजय साजरा केला होता. पुढे काय झाले ते सरकार गडगडले व भाजपा सत्तेवर आली.  अलिकडे बिहारच्या निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर ती ही महत्वाची मानली गेली होती. बहुतांश पुरोगामी मिडीया व राजकीय अभ्यासकांनी तेजस्वी यादवची लाट आहे असे प्रत्येक चरणाच्या मतदान झाल्यानंतर मांडण्याचे सत्र सुरू केले होते. शेवटी काय झाले? एनडीए सत्तेवर बसली. भाजपा जेडीयु पेक्षा सरस ठरला. त्याचे ही या मंडळींना दुःख झालेच. आपल्या संजय राऊतांनी तर निकालानंतर आपल्या सुपीक मेंदूतून  ' नितिशकुमार तेजस्वी यादव सोबत सत्ता स्थापन करतील असा अंदाज ही मांडला.'  रोखठोक अग्रलेख लिहणे म्हणजे देशाचे राजकारण कळते असे थोडेच असते. नितीशकुमार रितसर बिहारच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले. पण एकाही पुरोगामी राजकीय अभ्यासकांनी आणि अग्रलेख लिहणारे वृत्तपत्राचे स्वयंभू संपादक मंडळींनी पंतप्रधान मोदी किंवा भाजपाचे ' दिलेले वचन पाळल्याबद्दल ' कौतूक केले नाही. संजय राऊतच्या शिवसेना पक्षाने  मित्र पक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसून महाराष्ट्राची सत्ता घेतली. पाठीत खंजीर खुपसून घेण्याचे पेंटट औरंगजेबकडे होते. त्यामूळे देशाच्या वर्तमान राजकीय व्यवस्थेत विशेष करून आपल्या महाराष्ट्रात औरंगजेब कोण आहेत हे लोकांना केवळ कळलेच आहे असे नाही तर  आता तर महाराष्ट्रातील सरकार लहरी महम्मद तुघलक सारखा कारभार करीत आहे, हे रोज घडणार्या घटनांवरून लोक अनुभवित आहेत. 

एकंदरीत काॅग्रेस व मित्र पक्ष, इतर विरोधी व प्रादेशिक पक्षांचा कुठल्याही निवडणूकीतील प्रचार हा मोदी, भाजपा आणि संघ याबाबतचा द्वेष्याने भरलेला असतो. त्यामूळे आता होऊ घातलेल्या निवडणूकीतला प्रचार म्हणजे विरोधी पक्षांनी ज्या रितीने आतापर्यंत झालेल्या निवडणूकीत प्रचार केला त्याचाच एक प्रकारे ॲक्शन रिप्लेच असतो.  बंगाल ही अपवाद नाही. फरक फक्त हाच असेल की बंगालमध्यें प्रचारात तृणमूल काॅग्रेस, सोनिया काॅग्रेस - डावे आणि इतर पक्ष भाजपावरील द्वेष अधिक तिखट शब्दात मांडत आहेत आणि शेवटच्या चरणाच्या मतदानापर्यंत संघ- भाजपा, आणि मोदी-शहा बद्दल यांच्याविषयीचा द्वेष शिगेला पोहचलेला दिसेल. इतकेच नव्हे तर कदाचीत काही ठिकाणी हिंसा होऊन निवडणूक स्थगित पण कराव्या लागण्याची शक्यता आहे. कारण ममता बॅनर्जीना इतके कडवे आव्हान आतापावेतो मिळाले नव्हते ते भाजपा कडून मिळते आहे. पण ते आपण स्वतः परतावून लावू असा पण  लावून  कुठच्याही थराला जाण्याची त्यांना खाज आहे.  शेवटी अंहकार हाच माणसाचा कुठल्याही क्षेत्रात सर्वात मोठा शत्रु असतो हेच सत्य होय. 

महाराष्ट्र सरकार आणि संशयास्पद मृत्यूंचे वाढते प्रमाण

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य मानले जाते. स्त्री कैवार हे जीवनाचे ध्येय मानून आपली हयात ज्यांनी खर्च केली अशा अनेक थोर पुरूषांची मांदियाळींची भूमी म्हणजे महाराष्ट्र.  अशा थोर पुरूषांचा आपण वारसा चालवतो अशी शेखी मिरविणार्या राजकीय नेत्यांचे सरकार महाराष्ट्रात अस्तित्वात येऊन अलिकडे एक वर्ष पुर्ण झाले. या एका वर्षात मुलींच्या- स्त्रियांच्या हत्या- छळ, आणि आत्महत्यांचे प्रमाण का वाढत आहेत, अशा घटनाच्या पाठीमागे सरकार मधील मंत्र्यांच्या गैरवर्तनावर प्रिन्ट, इलेट्राॅनिक्स व सोशल मिडीयावर चर्चा झाल्या आणि होत आहेत. यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे असे दिसत नाही. आतातर, एकापाठोपाठ आत्महत्या आणि संशयित रित्या मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढत आहेत. दादरा नगर हवेलीचे अपक्ष आमदार  मोहन डेलकर यांची आत्महत्या, श्रीरामपुरचे बदलापूर येथील व्यावसायिक गौतम हिरण यांचे अपहरण व संशयास्पद मृत्यु,  उद्योगपती मुकेश अंबानीच्या घरा समोर स्पोटक द्रव्यांनी भरलेली स्कार्पिओ गाडी नंतर लागलीच या प्रकरणाशी संबंधीत ऑटो व्यवसायिक मनसूख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्युची घटना इत्यादींमूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झालेला दिसतोय. प्रत्येक प्रकरणात एनआयए व सिबीआयचा हस्तक्षेप होत आहे. त्यावर केंद्र सरकारवर खापर फोडण्याची उद्धव ठाकरे सरकारच्या वृत्तीचा ही जनतेला उबग येऊ लागला आहे. कारण मूळ प्रश्न हा आहे की अशा घटना ठाकरे सरकार अस्तित्वात आल्यापासूनच का घडत आहेत ? मुख्यमंत्र्याचा सारा वेळ मृत्युच्या केसेस संबंधीच्या निर्माण होत असलेल्या शंका, चौकशी यातच वेळ जात आहे. सारा प्रशासन वर्ग त्याच कामात गुंतला जात आहे. मग विकासाची कामें कशी होणार ?  विकासाची कामें होत नाहीत आणि कोरोना संक्रमण कमी करण्यात अपयश. मग मार्ग हा उरतो की बस पुन्हा लाॅकडाऊन आणण्याची धमकी द्यावयाची इतकेच काय ते सरकारचे कार्य दिसते.

श्री उद्धव ठाकरे यांना युतीतील मोठा भाऊ म्हणून प्रतिष्ठा मिळेनासी झाल्यामूळे अतीव दुःख झाले. हे आपण समजू शकतो. पण मुख्यंमत्री पद मिळाल्यानंतर एक प्रतिष्ठा प्राप्त होते त्यातून जबाबदारीचे भान येते आणि ती जबाबदारी पार पाडताना संयम वाढतो असे म्हटले जाते. पण  एक वर्षाचा काळ होऊन गेला पण तसे घडत नाही, हे सचिन वाझे या पोलीस अधिकार्याला कामावर रूजू केल्यानंतर वाझेंनी केलेली कृत्यें जी बाहेर येत आहेत त्यातून स्पष्ट झाले आहे. एकूणच सचिन वाझेवर मुख्यमंत्र्यांनी  केलेल्या मेहरबानीवरच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.  गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारचा कारभार शह-काटशाहांनी भरलेला पाहता, महाराष्ट्रातील नामवंत विचारवंत प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांनी राजकारणावर एके ठिकाणी जे मत मांडले आहे त्याची आठवण झाली म्हणून ते इथे देत आहे.

" राजकारणात एक तात्त्विक आराखडा असतो. त्याला ' पक्ष ' हे नाव दिले जाते. पक्ष हा एक समूह असतो. राजकारणात रमणार्या प्रथम श्रेणीच्या लोकांना हे सर्व कळते. पण त्यांना पालखीचे भोई लागतात. हे भोई पालखीत कोण बसले याचा विचार करतात. कोणत्याही क्षणी ते खांदे पालट करू शकतात. माणसे गोळा करणे व राजी राखणे हा एक राजकीय उद्योग होतो. या उद्योगात तत्वांपेक्षा पैसा महत्वाचा ठरतो. शेवटी अर्थशक्ती ही राजकारणाचे नियमन करते. जगभर हेच चालते. तुलनेने भारतातील राजकारणी उघडेवाघडे असतात. कार्यकर्ते रांगडे वाटतात. पण त्यांच्याही मनात भावनेचा ओलावा असतो. ज्ञानेश्वरी पारायणाच्या सोहळ्यात ते तन, मन आणि धन या सर्वास्वानिशी सहभागी होतात. साहित्यसोहळ्यात ही ते रममाण होतात. यात वावगे काही नसते. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, राजकारणात कायमस्वरूपी जागा नसते. डाॅक्टर, इंजिनियर, प्राध्यापक यांच्याप्रमाणे मिळकतीचे नेमके साधन नसते. उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही खटपटी कराव्या लागतात.  राजकारणात अप्रस्तुत अशी एकच गोष्ट असते. वेगळ्या मताचा मान राखला जात नाही. माणसे पक्षांध होतात. एकमेकाविरूद्ध व्यूहरचना करतात. पात्रतेची कसलीही अट नसणे व सगळे शहाणपण विराट सभेत व्यक्त करणे ही राजकीय शैली आहे. चौकात किंवा चव्हाट्याच्या जागी, वेळी अवेळी भरणार्या भोंगळ सभा आणि या सभांत घडणारी दिशाविहीन भाषणे हे समाजाचे राजकीय दुर्दैव म्हणावे लागेल. गांभिर्याने केलेले तत्वाचे राजकारण ही राष्ट्राची गरज आहे. त्यातील पारदर्शकता व सरलता वाढावी यासाठी प्रत्येकाने आपली अशी भूमिका वारंवार तपासून घ्यावी. मनात दंश न ठेवता ती व्यक्त करावी. आपले मत सभेत मांडावे. निदान ते भेटीत तरी टाकावे." 

प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांच्या वरील मतातील  कुठला भाग  महाराष्ट्रातील सरकारच्या कारभार्याला व कारभाराला लागू होतो, आणि कुठला भाग विरोधी पक्षाच्या व्यवहाराला लागू होतो, यासंबंधीची चर्चा या लेखात अपेक्षित नाही. कारण जनमत घेण्याचा हक्क अधिकृत पत्रकार संपादक व न्युज चॅनेल्सनां आहे. पण महाराष्ट्रातील राजकारणात आजच्या  इतका शह-काटशाह कधी दिसला नव्हता यावर दुमत होऊ नये. म्हणूनच प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांचे मत या ठिकाणी मांडले आहे. ते गैर लागू ठरू नये अशी अपेक्षा ठेवतो.

कायदा व सुव्यवस्था संबंधीची स्थिती, पाक पुरूस्कृत दशहतवाद्यांच्या हल्ल्याने गंभीर होते तेव्हा सरकारवर टिका होते पण पाकिस्तानला धडा शिकवा असे म्हणत आपला समाज खळवळून उठतो. शांततेने आपल्या मागण्यासाठी आंदोलने करताना हिंसा घडते तेव्हा सरकारच्या ढिलाईपणावर टिका होते पण कमी प्रमाणात.  दोन समाजामधील दंगली मूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होतो तेव्हा सरकारवर थोडीशी कडक भाषेत टिका होत असते. अशा तिन्ही प्रंसगात सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यात उभा न करण्याइतका समंजसपणा आपला समाज दाखवितो. पण सध्या ज्या घटना घडल्या वा घडत आहेत त्यात ठाकरे सरकारचा विशेषतः मुख्यमंत्री व त्यांच्याच पक्षातील मंत्र्यांचा हात आहे का अशा शंका व्यक्त होताना दिसत आहेत. त्यापैकी पहिली शंका ठाकरे सरकारचा जन्मदाता श्री शरद पवार दिल्लीतून तडक मुंबईत परतल्याची बातमी आली तेव्हाच आली होती. आता तर सचिन वाझे प्रकरण ही एक मोठी गंभीर बाब आहे असे बोलले जात आहे आणि तसे दिसू लागले आहे. सचिन वाझेंचे निलंबन झालेच पण मुंबईचे आयुक्त परमवींरा सकट अनेक पोलीस अधिकार्यांच्या बदल्या होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. मग जे घडते त्यात मिडीयाला तरी दोष कां द्यावा ? जे घडतेयं त्यासंबंधी बातम्या, चर्चा आणि त्यासंबंधीचा शोध मिडीयाने घेणं ही लोकशाहीने त्यांना दिलेली जबाबदारी आहे आणि ती मिडीया पार पाडत आहेत.  मिडीया भले त्यातील काही महाविकास आघाडी सरकारचे समर्थक असले तरी ती मंडळी सरकार पक्षाची पाठराखण किती वेळ करेल ? कारण त्यांच्या समोर सोशल मिडीयाचे आव्हान आहे, जेथून लोक घडलेल्या घटनांची सत्यता पडताळीत असतात. आता एनआयए चे तीन स्पेशॅलीस्ट अधिकारी मुंबईत दाखल होतील ही बातमी येऊन थडकली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातले हे आघाडी सरकार  ' केंद्र सरकार हस्तक्षेप करीत आहे ' अशा बोंबा मारायला मोकळं.  सध्या देशातील कोरोना बाधीत नव्या रूग्णाच्या संख्येत ६९ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे असे काल परवाच ऐकले. मग प्रश्न हा उरतो की महाराष्ट्र सरकार करतंय तरी 

काय ?

' माझे कुटुंब माझी जबादारी ' अशी केवळ जाहिरातबाजी करीत बसण्याऐवजी राज्यकारभार हाकताना  ' माझी प्रजा  माझे कर्तव्य ' ही भावना मनापासून जपली पाहिजे आणि तोच अर्थ मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथेत अंतर्भूत असतो. पण वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्वव ठाकरे हे अजूनही शिवसेना पक्षाचा मुकादम म्हणूनच वावरत आहेत.  पंतप्रधान मोदींच्यावर  गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यासारखेच काम करीत आहे अशी टिका पाच वर्षे भाजपा सोबत सत्तेत असूनही यांनी निर्लज्जपणे  टिका केली. तेच मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले तेही गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाचे कार्य आणि पाच वर्ष पंतप्रधानपदावरील कर्तृत्वाच्या जोरावर, त्यासाठी छप्पन इंचाची छाती लागते.  पण श्री उद्धव ठाकरे  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून ज्या काही हत्या घडल्या आहेत, त्या संबंधीची चौकशी न करता त्या आत्महत्याच आहेत असे भासविण्याची कवायत करीत आहेत. तशा करामती का कराव्या लागतात या संबंधी चर्चा करते वेळी शिवसेनेच्या निर्मिती पासूनचा इतिहास थोडासा नजरेखाली आणावा लागतो.

शिवसेनेची निर्मितीच मुळी मुंबईतल्या लाल बावट्याच्या कामगार चळवळींना नेस्ताबूत करण्यासाठी महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री कै वसंतराव नाईक यांच्या वरदहस्तामूळे झाली हे सर्वश्रुत आहे.  त्यामूळे ग्रामपंचायत पासून ते विधानसभा पर्यंत सत्तेच्या खुर्चीवर आपण बसलो आहोत, आपण सत्ताधारी आहोत याचे भान, शिवसेनेकडे फारसे आलेच नाही. भले सेनेकडे जनसामान्यांचा ओढा राहिला तरी ठोकशाही हे आपले भूषण आहे अशी शिवसेनेच्या नेत्यांप्रमाणे कार्यकर्त्यांची ही मानसिकता झाली. म्हणून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शिवसेना सत्तेवर राहिली असली तरी ठाणे महानगरपालिकेतील सत्तेचा अपवाद वगळता शिवसेना जनसामान्यांच्या हितासंबंधीच्या कार्याबाबत फारशी भरीव कामगिरी करण्यात अपयशी ठरली. म्हणूनच शिवसैनिकांची प्रचंड निष्ठा आणि त्या निष्ठेपोटी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुद्धा शिवसेनेला महाराष्ट्रातील क्रमांक एकचा पक्ष असा मुकूट देण्यात कमी पडली. यात शिवसैनिक कमी पडले असे नाही. अनेक तळागळातील शिवसैनिक फक्त त्याग करीत राहिले आणि आपल्या तुटक्या, मोडक्या, फाटक्या प्रपंचाची होळी करीत बिचारे  अकाली वार्धक्याकडे झुकले तर त्यातील अनेकजण  देवाघरी गेले. हजारो शिवसैनिकांची मुले फक्त आशेवरच जगली पण महाराष्ट्रात शिवसेनेने ना शाळा-काॅलेज उघडले, ना दवाखाने उघडले. कोकण सारख्या प्रांतात जनतेने शिवसेनेवर अमाप प्रेम केले पण ना धान्य- व फळावर प्रक्रीया करून छोटे उद्योग उभारले, ना बडे उद्योग उभारण्यात सहकार्य केले. यासाठी सत्तेची गरज नसते. स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या लोकप्रियतेचा व पुण्याईचा कुशलतेने गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी विविध क्षेत्रात एनजीओ सुरू केल्या असत्या तर शिवसेनेशी स्पर्धा करण्याची कुठल्याही पक्षाला संधी मिळाली  नसती. आता हातात मराठी बाण राहिला नाही आणि मेंदुतून हिंदुत्व ही गायब झाले.  प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक सरकारी प्रकल्पाला विरोध केल्यामूळे महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर गेले. मुंबईतील गिरण गावातील मराठी गिरणी कामगार देशोधडीला गेले ते ही आजच्या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांच्या पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांमूळेच. त्याकाळात महाराष्ट्रात जनसंघ म्हणजेच आताच्या भाजपाची सत्ता तर नव्हतीच पण  तत्कालीन सत्ताधारी पक्षावर जरासा दबाव पडेल इतकी शक्ती ही त्या पक्षात नव्हती.  सेना म्हणत आली, " आम्ही मराठी भाषा आणि मराठी माणसांचे कैवारी ! " पण महाराष्ट्रातील सत्ता एक हाती घेऊ शकली नाही. वर्तमान महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांतील नेत्यांनी आपले राजकीय पक्ष आपल्या कुंटुंबाच्या मालकीचे केले आणि आपले कुटुंबिय, नातेवाईक यांच्या तुंबड्या भरल्या. ७० टक्के समाजकारण आणि ३० टक्के राजकारण असे म्हणत अम्युलन्स, लोकाधिकार समिती, व्यायामशाळा उघडून शिवसेनेचा शुभारंभ चांगला असूनही आज तीन पक्षांच्या सत्तेच्या अवजड गाडीवर शिवसेना केवळ नावापुरता पुढे दिसते. सरकारची सर्व सुत्रे शरद पवार चालवित आहेत. देशातील सर्वात अविश्वासनिय व संधीसाधू राजकीय नेते अशी शरद पवार यांची प्रतिमा आहे. म्हणूनच अनेक शिवसेनेचे नेते नाराज आहेत. Government that works अशी सरकारची प्रतिमा अपेक्षित असते. पण उद्धव सरकार आपल्या नाकार्तेपणामूळे नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात विरोधी पक्षांच्या तोफखान्याला उत्तर देऊ शकले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सामारोप मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाने होतो अशी प्रथा आहे. पण आपले विद्यमान मुख्यमंत्री अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात आलेच नाही. म्हणे आम्ही वाघ ! सरकार चालविणे म्हणजे शिवसेना चालविणे नव्हे.  त्यामूळे ठाकरे सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  Government that failed असा शेरा मिळाला. तो ही स्वपक्षातील रामदास कदम आणि दिवाकर रावते सारख्या जुन्या जाणत्या नेत्याकडून. 

शिवसेनेची स्थिती पोट फुगवून बैलापेक्षा मोठी होण्याच्या बेडकी सारखी दिसत आहे.  सरकार स्थापन केल्यानंतर तरी शिवसेनेने सरकार पक्ष म्हणून जबाबदारीने काम करायला हवे होते. निदान वक्तव्यें तरी सत्ताधारी पक्षाला शोभेल अशी  करायला हवी होती की नाही? अनुभव नाही म्हणून जबाबदारीने काम करण्याचे जमत नसेल तर ते ही  लोकांनी क्षम्य मानले असते. जर उद्धव सरकार काम करण्यात प्रामाणिक दिसले असते तरी लोक मागच्या दाराने सत्तेवर आले हा विषय विसरून गेले असते. पण आता तो ही विषय लोकांमध्ये होणार्या चर्चेत येऊ लागला आहे. भाजपा सोबत सत्तेत राहून पंतप्रधान मोदींशी पंगा घेण्याचे सत्र गेली सात-आठ वर्षे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जे सुरू केले आहे ते कुठे तरी थांबवयाला हवे होते की नाही? उलट केंद्र सरकारवर मात करण्याचा प्रयत्न करण्यात गुंतले आणि हळूहळू प्रत्येक प्रकरणात अडकले जात आहेत. भाजपाशी पंगा घेतला आणि चंद्राबाबू नायडू सारखा धुर्त राजकारणी नेता आज अडगळीत पडला आहे. नितीशकुमारांना शेवटी अक्कल आली म्हणून आज मुख्यमंत्री पदावर आहेत. बंगालमधील ममता बॅनर्जींनी डाव्यांचा पराभव करून सत्ता काबीज केली खरी पण सन २०१७ पासून त्यांना ही भाजपाशी पंगा घेताना घाम येऊ लागला.  सेनेने भाजपाशी पंगा घेतला नसता तर कदाचित निदान आज तरी मुख्यमंत्रीपद हाती आले असते. थोडा धीर धरला असता तर काय मोठे आकाश कोसळले असते? भाजपा आमदारांच्या संख्याच्या निम्मी आमदारांची संख्या असताना मुख्यमंत्रीपदाचा हक्क गाजविण्याची कवायत केली, अनीतीने ते पद मिळविले.  त्याबद्दल लोकांनी शिवसेनेच्या खोटेपणाबद्दल सहानुभूती दिली, ती ही मराठी-गुजराती असा वाद गेली सात-आठ वर्षे शिवसेनेने वाढविला होता म्हणून. पण त्याच गुजराती समाजाला शिवसेना गोंजारू लागली. शिवसेनेच्या धोरणासंबंधीची धरसोड वृत्तीमूळे तिला दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे, उत्तरेतील बसपा, सपा, राष्ट्रीय जनता दल, पंजाब मधील अकाली दल आणि  पुर्वकडील बिजू जनता दल व बंगाल मधील तृणमूल काॅग्रेस, इत्यादी पक्षाप्रमाणे एक हाती सर्वंकष यश प्राप्त करता आले नाही. महाविकास आघाडी निर्माण करण्यात शिवसेना अग्रभागी राहिली खरी पण हाती दुय्यम खाती आणि तुलनेने युती सरकारमध्ये मिळालेल्या पेक्षा ही कमी. हे ही आपण समजू शकतो कारण तीन पक्षांचे सरकार. पण आघाडी सरकारच्या प्रत्येक घोडचूकीत मात्र शिवसेनाच अग्रणी दिसत आहे. त्यामूळे शिवसेनेबाबत खुद्द शिवसैनिकांचीच सहानुभूती घटत आहे.

भाजपा हा देशातील सर्वात ताकदवान पक्ष आहे. केंद्रात सत्तेवर आहे. दिल्लीतील मोदी-शहा ही जोडी पाच राज्याच्या निवडणूकीतल्या प्रचारात व्यस्त असताना ही देशातील प्रत्येक प्रान्तात घडणार्या घटना, तेथील कारभाराची इतिंभ्यूत माहितीवर लक्ष ठेवून आपल्या चाली रचत आहेत. आताचा भाजपा पक्ष देशातीलच नव्हे तर जगातील  Highly Professional Political Party आहे असे राजदीप सरदेसाई आणि शेखर गुप्तासारखे डाव्या पक्षांचा कैवार घेणारे पत्रकार म्हणत आहेत.  महाराष्ट्रात घडणार्या मृत्युच्या केसेस एनआयए व सिबीआय कडे सोपविण्यात केंद्र सरकार जी तत्परता दाखवित आहे, त्यातून ठाकरे सरकारच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. संशयास्पद मृत्युच्या घटनांवरील अनेक विडीओ, लेख आणि पोस्ट आपल्या पर्यंत आलेल्या आहेत. त्यातील काही न्यायप्रविष्ट झाल्या आहेत. एक संशयास्पद मृत्युची घटना घडली की त्यावर आपण चर्चा करतो. तोवर दुसरी संशयास्पद मृत्युची बातमी येते मग आपले लक्ष त्यावर जाते. कोण जाणे पुढील आठवड्यात ही अशीच एखादी आत्महत्या वा हत्त्येची बातमी आलेली दिसेल, इतकी महाराष्ट्र सरकारची पत घसरलेली आहे. यापेक्षा पुढे लिहीण्यासारखे काही राहिलेच नाही त्यामूळे इथेच थांबतो.