बुधवार, २४ मार्च, २०२१

महाराष्ट्रातील सरकार - केंद्र सरकारच्या कचाट्यात


गेल्या रविवारी माजी मुबंई पोलीस आयुक्त परमसिंग यांच्या लेटर बाॅम्ब नतंर महाराष्ट्राच्या राजकरणात उलथा-पालथीला सुरूवात झालेली दिसते. परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना जे पत्र पाठविले त्यात त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमूख यांनी पोलीस दलाला दर महीन्याला दारूचे बार आणि हाॅटेल्स यांच्याकडून १०० कोटी रूपयाची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केल्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्र हादरला. पोलीस अधिकारी सचीन वाझे हे खंडणी बहादूर आहेत हे एव्हांना उघड झाले आहे. त्यामूळे आता मुंबईतील पोलीस स्काॅटलन्टच्या तोडीचे आहे, त्यांचे केंद्र सरकार मनोबल खच्ची करते असा आरोप करून मराठी जनतेला फसवायाचा धंदा बंद करावा. मराठी जनतेचे नाव घेत 'उठ,उठ मावळा, मुंबईतील सारं काही लुटा' अशी प्रतिज्ञा करीतच मविआ सरकार अस्तित्वात आले आहे की काय अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. आता मुबंईत नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे तर संपुर्ण देशात आणि जगात एकाच प्रश्नाभोवती चर्चा होत आहे की  मुंबई कोणाची? 

'आमची मुंबई' असे छातीठोकपणे सांगणार्या उद्धव ठाकरे यांच्या राजवटीत, दर महिन्याला १०० कोटी खंडणी गोळा करणार्या टोळींची मुंबई ! अशी ओळख एका पत्रानिशी जगभर झाली. याहून मुंबईची अधिक नाचक्की कोणती असू शकेल? संजय राऊत म्हणतील, 'आरोप सिद्ध कुठे झाला आहे ?' संजयजी एका वर्षात किती वेळा हे वाक्य आपण म्हणाले आहात? शरद पवार म्हणाले होते ' वाझे प्रकरण क्षुल्लक आहे, लोकल आहे, त्यावर मी काही बोलणार नाही.'  शरद पवारांचे निष्ठावंत संपादक आणि निष्ठावंत अनुयायी मोठ्या अभिमानाने म्हणतात, आमचे साहेब जे म्हणतात तसे होत नाही. हे मात्र गेल्या रविवारी सिद्ध झाले. वाझे प्रकरण क्षुल्लक नव्हते. आता जे बाहेर आले ते पाहून आणि ऐकून सर्वसामान्य नागरिकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे.  वाझे प्रकरण एका सेकंदात जगाच्या कानाकोपर्यांत पोहचले. त्या बातमीचा लोकल ते ग्लोबल असा प्रवास झाला. आता पवार असे म्हणतात परमविर सिंगनी पदावर असताना असे पत्र का पाठविले नाही ? " श्री शरद पवार हे सरकारचे जनक आहेत. कदाचीत त्यांनीच परमविरसिंगांना पदावरून हटल्यानंतर ते पत्र लिहावयास सांगितले असावे अशी शक्यता असू शकते. कदाचीत परमवीरसिंग मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे आहेत. त्यांनीच गृहमंत्र्यांना अडकविण्यासाठी परमवीरसिंगना तसे पत्र लिहावयास सांगितले असावे. ते काहीही असले तरी त्या पाठीमागचे कारण एकच आहे. ते म्हणजे अशा प्रकरणात कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवावा लागतो. पुष्कळदा खंडणी, संशयास्पद मृत्यु, सुरक्षातील बेपर्वाई, तपास कार्य, दंगल,  फौजदारी गुन्हा इत्यादी बाबत गृहमंत्र्याचाच बळी जातो. अर्थात गृहमंत्र्यानी असा आदेश दिलाच नसेल असे नाही. महाराष्ट्रात साधारणपणे १९८८ पासून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे. राजकारणात आणि राजकरण्यांमुळे बळीचा बकरा किंवा मृत्युच्या पाशातला बळी हा अन्डरवर्ल्ड जगताचा कायदा आहे. पोलीस आयुक्त परमवीरसिंगची बदली झाली. हा ही सध्या तरी एक बळीचा बकराच मानू या. दुसर्या बाजूला सचीन वाझेचा बळीचा बकरा झाला आहे. तो ही मृत्युच्या दारात असावा कारण त्याने मनसुख हिरेनचा बळी घेतल्याचे ऐकीवात येत आहे. म्हणजे मनसुख हिरेनला बड्या नेत्यांचे दृष्कृत्यें ठाऊक असावित. श्री शरद पवारांनी अनिल देशमूखांना राजीनामा द्यावयास सांगितले नाही. याचा अर्थ राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि शिवसेने मध्ये शह-काटशहाची झूंज सुरू झाली आहे. कदाचित दोन ते तीन किंवा चार मोठे मोहरेच  या प्रकरणातले खरे सुत्रधार असू शकतात. एखादी घटना झाली की मिडीया ईलेट्रानिक्स असो वा प्रिन्ट  ' आमच्या खास सुत्राकडून ' असे कळले अशी सुरूवात करून घटनेची माहिती देत असते. सर्वसामान्यांना आजपर्यंत मिडीयाचे सुत्र नावाचे अपत्य कोणते आहे, कसे आहे हे कळले नाही. या विषयावर ब्लाॅगवर एक लेख लिहीला आहे. असो.  ते दोन-चार मोठै मोहरे सुरक्षित आहेत. ते सुरक्षित आहेत तो पर्यंत हे सरकार टिकेल. ' सरकार टिकले पाहिजे ' हाच एक कलमी कार्यक्रम घेऊन हे सरकार अस्तीत्वात आले आहे.


पोलीस अधिकारी सचीन वाझे 'लादेन ' आहेत का असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी सचीन वाझेंची पाठराखण केली.  लादेन नाही पण लादेनसारखी कृत्यें जो करतो, बळजबरीने खंडणी घेतो त्याला लादेन म्हणायचे नाही, मग बळजबरीने  खंडणी वसूल करण्याचा आदेश देतो त्याला लादेनचा बाप म्हणायचे नाही आणि अशा दोघांना वाचविण्याचे प्रयत्न करणारे जे आहेत त्यांना लादेनचे धर्मगुरू म्हणायचे नाही. ठाकरेंच्या हिंदुत्वाची परिभाषा अशी आहे की काय हे कळायला मार्ग नाही. मला आठवतंय श्री जयंतराव पाटीलनी  सत्तेवर येताच देवेंद्र फडविसांवर हसत हसत चिमटे काढताना विधानसभेत फार मौज लुटली. पण राज्याचा राज्यकारभार कसा चालवायला हवा यावर विधानसभेत देंवेद्र फडणवीसांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी जेव्हा  कामकाज कसे असते , कुठल्या कलमाखाली काय मांडले जाते इत्यादी नियम सांगत सरकारच्या कारभाराचे पुराव्यासकट बाभाडे काढले ;  सरकारचा कारभार कसा असावा असे आक्रमक रित्या मांडले, तेव्हा जंयतराव पाटील सह राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून चुपचाप ऐकत होते. देवेंद्र फडणवीसनी राष्ट्रवादी, शिवसेना, आणि काॅग्रेसच्या ताकदवान आमदार आणि मंत्र्याची कडक हजेरी घेत गांगारून सोडले. शनिवारी  जयंतराव पाटीलनी "अनिल देशमूख पदावर राहतील ' असे पत्रकारांना सांगितले. शनिवारच्या आपल्या आमदाराच्या बैठकीत  शरद पवारांनी कोणी पत्रकाराशी काय बोलायचे हे ठरवून दिले होते. तेवढेच जयंतरावांनी सांगितले. याहून अधिक काही बोलण्याची ते हिम्मतच गमावून बसल्यासारखे दिसले. श्री अजितदादा कुठे तरी म्हणाले होते की ते टगे आहेत. पण राष्ट्रवादीत अनिल देशमुखां सारखे महाटगे आहेत हे ते सांगायला विसरले असतील. फडणवीसांचे भाषण सुरू आसताना ऐरवी फटकळ बोलणारे जितेंद्र आव्हाड बिळात घुसून बसले होते. श्री अशोकजी चव्हाणांच्या पिताश्रींच्या प्रशासकीय कामगिरीचे सर्वत्र कौतूक होत असे. सक्षम राजकारणी आणि प्रशासकाचे पुत्र अशोकजीने एकदा मुख्यमंत्रीपद भुषविले असूनही  एका साधारण खात्याचे मंत्री म्हणून काम कसे काय स्विकारले देव जणो ! श्री नाना पाटोळे विधानसभेच्या सभापती पदावरून खाली उतरले. महाराष्ट्र प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यावर काय पदाची ती नशा चढली होती ! त्या नशेत  देवेद्र फडणवींसावर टिका केली. पण वाझे प्रकरण बाहेर आले तेव्हा नानांनी केलेली टिका कचर्याच्या पेटीत गेली. आपल्या पक्षाचा ज्या प्रकरणाची संबंध नाही, लागेबंध नाही तर इतका उतावीळपणा नाना पाटोळेंनी केला कशाला? राजकारणात ते ही विशेष करून आघाडी सरकारमध्ये आपल्या पक्षाला फारशी किंमत नसेल तर त्यांनी ती किंमत वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ही साधी आणि सोपी गोष्ट त्यांच्या ध्यानात आली नाही.  प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्षपद दोन-तीन दिवसापूर्वी मिळाले त्याचे शक्ती प्रदर्शन करण्यापेक्षा आपल्या पक्षाला सभापती पद परत मिळविण्यात यश मिळवायचे होते. प्रदेश काॅग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यावर प्रसिद्धीची हाव आली. हो हावच ती ! 'हव्यासाला ओसर पडला की मनाला प्रसन्नतेचे भरते येते असे म्हटले जाते. तुकाराम महाराज म्हणाले आहेत ' मन करा रे प्रसन्न ' तेच हव्यासमुक्तीचे सूक्त. मन प्रसन्न झाले की सुडाची भावना लय पावते. विद्यमान मुख्यमंत्री प्रसन्नता गमावूनच बसले आहेत. तशीच स्थिती नाना पाटोळे यांची होईल ती ही अल्प काळातच असे दिसते. श्री पृथ्वीराजबाबा अलिकडे मौनीबाबा झाले असावेत. जेव्हा भ्रष्टाचार झाल्याचा मोठ्या भूक॔पाचा आवाज होतो तेव्हा मोनीबाबांना जाग येते असे ऐकले आहे. त्यामूळे पृथ्वीराज चव्हाणांना जाग येईल अशी आशा धरू या. जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा शरद पवारांनी सरकार काही काम करत नाही, हाताला लकवा आला आहे का अशी बोचरी टिका केली होती. मला वाटतं त्यावेळी काही विकासाची कामें झाली नव्हती ते एका परीने बंरे झाले. नाहीतर या लुटारू टोळींनी महाराष्ट्र राज्याचा संपुर्ण खजीनाच लुटला असता. ते काही असो पण पृथ्वीराज चव्हाणांनी काही आर्थिक घोटाळे केले नाहीत ही जमेची बाजू मानायला हवी. पृथ्वीराज चव्हाण आघाडीतील घटक पक्षातील सर्वात सज्जन राजकारणी आहेत. पण राजकारणच पैशाभोवती फिरते. त्यामूळे प्रत्येक पक्षातील अशा नेत्यांचा फारसा प्रभाव पडत नाही.  दिल्लीतील काॅग्रेस श्रेष्ठी अलीकडे डाव्या पक्षांच्या आहारी गेल्यामूळे अखिल भारतीय पातळी वर काॅग्रेस आत्मविश्वास गमावून बसली आहे. म्हणून महाराष्ट्रातील काॅग्रेसचा मविआ सरकारवर प्रभाव पडत नाही. सध्याची राजकीय स्थिती अशी आहे की  शिवसेना आणि राष्ट्रवाद्यांची लफडी बाहेर पडत आहेत, दोन्ही पक्षातील संबंधात बिघाड झालेला असताना काॅग्रेसने सरकारातून बाहेर पडून महाराष्ट्रात आपलं स्वतंत्र अस्तीत्व ठेवण्याची ही योग्य वेळ आहे. भाजपाला काॅग्रेसच पर्याय आहे हे काॅग्रेसने ठामपणे मांडावयास सुरूवात करावयास हवी. पक्ष बांधणी नव्याने सुरू करू या असा कणखर नेता अखिल भारतीय पातळीवर तसेच प्रत्येक प्रांतात असणे ही काॅग्रेसची ही खरी गरज आहे. एके काळी महाराष्ट्रच काय, प्रत्येक राज्य  काॅग्रेसचा गड होता. आज ही देशात काॅग्रेसला मानणारा बर्यापैकी वर्ग आहे. विरोधी पक्षात  देशभर २० टक्के मते जनाधार असलेला काॅग्रेसच आहे. पण काॅग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व थिटे पडते. तिथेच त्यांचा रथ अडकलेला आहे.

वरील नेतेमंडळींनी काय करावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.  शिवसेनेच्या नेत्यासंबंधी मी काही भाष्यं केले नाही. कारण  विधानसभेत शिवसेनेच्या आमदारांना बोलायची परवानगी नसावी. फक्त रस्त्यावर किंवा सरकारी अधिकार्यांना कानाखाली आवाज काढीन इतकेच काय ते बोलत असतात. विधान सभेत ते आपल्या नेत्याला न्याहाळतच बसलेले असतात.  राजकारणात पिछेहाट झाली तरी उसने अवसान आणावे लागतेच ना ! ते दाखविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी घटक पक्ष करीत राहतील. भाजपाचे एक दोन नगरसेवक फुटून या महाविकास आघाडीच्या पक्षात आले तर  तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि समर्थक मिडीयाला  महाराष्ट्राच्या राजकारणातला मोठा भूकंप वाटतो. जशी दृष्टी तशी सृष्टी आणखिन काय?  तो ही त्यांचा प्रश्न. पण मराठी जनतेला राजकारणातला खरा भूकंप कुठला हे  गेल्या रविवारी कळले आहे.

राज्य सरकार वादाच्या भोवर्यात पडले असताना राज ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकरांनी आपल्या बाह्या वर उचलल्या आहेत. महाराष्ट्रात मराठी मतांमध्ये आपला हक्क दाखविण्याचे प्रयत्न प्रत्येक पक्ष करीत असतो. केंद्रात एक मजबूत सरकार असल्यामूळे वरील दोन्ही नेत्यांपैकी राज ठाकरे भाजपाशी युती करतील. आता विधानसभेत मविआ सरकारला कोंडीत पकडण्याचे काम भाजपा करेल तर रस्त्यावर भाजपा राज ठाकरेंची साथ घेईल असे दिसते. दुसर्या बाजूला प्रकाश आंबेडकरांना ही  कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडविणार्या सरकारच्या विरोधात लढा उभारल्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. भाजपाने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेला सरकार विरूद्ध अधिक आक्रमक होण्याचा फर्माना दिला असावा. त्यातच अधिवेशाच्या काळातच शिवसेनेचे जुने नेते रामदास कदम आणि दिवाकर रावते यांनी सरकारवर टिका केली ही सुद्धा भाजपाची राजकीय खेळी असू शकते. शेतकरी नेता राजू शेट्टी यांची पंचाईत होईल. देशातील शेतकरी नेत्यांची प्रतिमा बिघडली आहे. त्यात त्यांनी भाजपाची साथ सोडून मविआ शी सलगी केली. मविआ सरकारने शेतकर्यांचे एका दमडीचे ही भले केले नाही. त्यातच सर्व स्तरावर महाराष्ट्र सरकार नापास झाले असल्याकारणाने  ते ही प्रकाश आंबेडकर प्रमाणे विद्यमान सरकारच्या विरोधात उभे राहण्याचे पसंद करतील.  इतर अपक्ष आणि छोटे-मोठे पक्ष बुडत्या जहाजात उडी मारणार नाहीत. अनेक रहस्यमय मृत्युच्या मालिका महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि फिल्मी  रंगमंचावर घडल्या आणि त्यासंबंधीचे तपास कार्य केंद्र सरकारकडे गेले असल्यामूळे एक प्रकारे मविआ सरकार कच्याटात सापडले आहे. त्यामूळे मविआ सरकारचा वेळ आणि शक्ती केंद्र सरकारच्या कच्याट्यातून कसे बाहेर पडू यातच खर्ची होईल. सरकार स्थापन झाल्यापासूनच तसेच घडत आहे. कुठलेही विधायक आणि विकासाचे कामें होत नाहीत आणि आता तर हाती घेऊ शकणार नाही, इतका प्रचंड दबाव अनेक केसेच्या तपासाद्वारें राज्य सरकारवर येईल किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल. राजकारणात सदा सर्वदा पहिले ही राजकारण आणि शेवटी ही राजकारणच राहते.  बदनाम झालेल्या दोन घटक पक्षांच्या सोबत राहण्यात अर्थ नाही अशी काॅग्रेसला जाणीव जेव्हा होईल (तशी होऊ लागली आहे) तेव्हा अनेक आघाडी सरकार पाडण्याचा अनुभव आणि सवय असलेला काॅग्रेस पक्ष सरकार मधून बाहेर पडेल. म्हणजे सूंठी विना खोकला जाईल. पण ठाकरे सरकारने एक आणखिन चूक केली आहे ती म्हणजे परमवीर सिंगना होमगार्डचा कारभार सोपविला. ते पद डीजीओ रॅकचे आहे. आणि आज त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल केली आहे त्यामूळे संविधानातील कलमाच्या आधारावर राज्यपाल परमवीरसिंगाना बोलावू शकतात आणि त्यांच्याशी चर्चा (एक प्रकारचा कबूलीजबाब) करतील. काल सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन देवेंद्र फडणवीसनी पुराव्यासह गृहमंत्री अनिल देशमुख १५फेब्रुवारी ते २७ फेब्रूवारीमध्ये कितीजणांना भेटले, सह्याद्रीवर कसे आले होते हे दाखवून शरद पवारांचा खोटारडेपणा उघड केला. पण हे करीत असताना माननीय शरद पवारांना चुकीची माहिती पुरविली असा खुलासा देवेंद्र फडणवीसांनी केला. याला म्हणतात सभ्यता. नाहीतर आमचे विद्यमान मुख्यमंत्री भाजपाशी युती करून मोदींच्या करिष्म्यावर खासदार ,आमदार निवडून घेतले, सत्ता उपभोगली तरी मोदींवर जहरी टिका करताना मागचा-पुढचा विचार केला नाही. हा सवयीचा किंवा स्वभावाचा किंवा संस्काराचा परीणाम असू शकतो. कालच्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारचे वस्त्रहरण केले पण मर्यादा सोडली नाही. त्यांनी मविआ सरकारची नियत व व्यवहार (हो व्यवहारच. कारभार शब्द  वापरता येत नाही ही शोकांतिका आहे) उघड करून ते दिल्लीला गृहखात्याच्या सचीवांना भेटावयास गेले. या सर्व घडामोडी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीच्या आगमनाची चिन्हे दिसतात. महाराष्ट्रातील हे प्रकरण ताजे आहे. मविआ सरकारमधील प्रमुख घटक पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अडचणीत येऊन परस्परात शह-काटशह चालले असल्याने तसेच या प्रकरणात शितोंडे न उडालेला घटक पक्ष काॅग्रेस मविआ सरकारमधून बाहेर पडण्याअगोदरच या तिन्ही पक्षांना डोके वर काढण्याची संधी मिळू द्यावयाची नाही, तसेच महाराष्ट्रातील पोलिस खात्याची जगभर नाचक्की झाली आहे, त्याचाही ताबा केंद्राच्या हातात राहावा म्हणून राष्ट्रपती राजवट येईल असे वाटते. आणखिन एक कारण असे आहे की सध्या शरद पवार युपीएचे अध्यक्ष होण्याचे ठरवित आहेत. काॅग्रेसमधील २३ असंतुष्ट नेत्यांशी शरद पवारांनी संपर्क साधण्याअगोदर पंतप्रधान मोदींनी गुलामअली आझादला आपलेसे करून ठेवले आहे. राजकारणात चाणक्य नीती केव्हा कोठे, कोणासोबत आणि तत्परतेने वापर करावा याचे प्रात्यक्षिक नरेंद्र मोदीनी अनेक ठिकाणी दाखविले आहे. सुश्री ममता बॅनर्जीना बॅकफूटवर पाठविले आहेच. त्यामूळे आता शरद पवारांना महाराष्ट्रात अडकावून ठेवण्याचा इरादा भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केला असावा आणि उद्धव ठाकरेंना वर्षा बंगल्यातून पुन्हा मातोश्रीकडे पाठविण्याची योजना तयार केली असावी. महाराष्ट्रातले विद्यमान सरकार आपली सत्ता टिकविण्याचा कितीही प्रयत्न करीत राहीले तरी एनआयए आणि राष्ट्रपती राजवटीची टांगती तलवार या दोन शस्त्रांशी सामना करता करता ठाकरे सरकारची दमशाक होईल एवढे मात्र निश्चीत.

शनिवार, २० मार्च, २०२१

बंगालमधील निवडणूकाचे स्वरूप - एक दृष्टीक्षेप

 


तामीळनाडू , केरळ , पाॅन्डेचरी, आसाम आणि बंगाल या पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणूकांचा प्रचार जोर धरू लागला. या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकाची घोषणा एकाच वेळी झाली. असे असुनही पश्चीम बंगालमधील निवडणूकासंबंधी मिडीयात अधिक चर्चा होत आहे. ते स्वाभाविकच आहे. आपल्या देशाला  स्वातंत्र्य मिळाले पण फाळणी होऊन. ती ही धर्माच्या आधारावर. देशाची फाळणी का, कशी झाली यावर इथे चर्चा नको करू या. पण फाळणीच्या वेळी मुस्लीम जनतेने पाकिस्तानातून आपल्या देशात परतणार्या देशबांधवांच्या  कत्तली केल्या, माता-भगीनींवर अनन्वीत  अत्याचार केले, त्यांची मालमत्ता लुटली, अशा परिस्थितीत जे देशबांधव जीव वाचवून आले अशांच्या वारसांना अधून मधून त्या क्लेशदायक घटनेच्या आठवणी येत असतात. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने अशा देशबांधवांची हवी तितकी काळजी घेतली नाही.  अशाच सीमावर्ती प्रांतापैकी बंगाल आहे. बंगालच्या सीमा पुर्वाचा पुर्व पाकिस्तान म्हणजेच आजचा बांगला देशाच्या सीमाला लागून आहेत. त्यामूळे शेजारच्या देशातील अंतर्गत घडामोडीचा आपल्या देशावर परीणाम होतो विशेष करून घुसखोरी, सीमापार, दशहतवाद, अंमली पदार्थाची आवक आणि विविध अमिषे,  अज्ञानाचा फायदा, किंवा बळजबरीने अशा लोकांचे धर्मातंर सारख्या घटना सुरूच राहिल्या. बंगाल मध्ये सन १९७०-७१ काळात आपल्या देशात पुर्व पाकिस्तान मधून लाखो निर्वासीत आपल्या देशात आले आणि त्यानंतर ही त्याच देशातून म्हणजे आजच्या बांगला देशातून लाखो लोक बेकायदा आपल्या देशात येत राहिले आणि कायमचे बस्तान बांधून आहेत.  गेल्या वर्षी १५ आगस्टला आपण ७४ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला. तरीही आज ही पश्चीम बंगाल मध्ये हिंदु-मुस्लीम प्रश्न शिल्लक राहिला आहे. फक्त प्रश्न राहिला नाही तर ती देशाची डोकेदुखी होत गेली आणि मोठी समस्या होऊन बसली. सीमालगतचं प्रत्येक राज्य मग ते उत्तरेकडील काश्मीर, लडाख, वा ईशान्यकडील अरूणाचल आसाम मेघालय इत्यादी, पश्चीमेकडील पंजाब असो वा पुर्वेकडील पश्चीम बंगाल असो,  सर्वत्र पाकिस्तान, चीन, बांगला देश, म्यानमार देशाकडून सततचा उपद्रव होत आला आहे. पण काॅग्रेस, डावे आणि काॅग्रेसमधून ज्यांनी फूटून स्वतंचे पक्ष काढले अशा पक्षांनी घुसखोरी करून आलेल्यांना विदेशी नागरिकांना आधार कार्ड, रेशन कार्ड देऊन सर्व प्रकारच्या सरकारी सवलती दिल्या. मतदार यादीत अशांची नावे आली. हा एक प्रकारे देशाच्या सगळ्याच व्यवस्थेत मोठा भार निर्माण केला. मुस्लीम तसेच ख्रिस्ती व्होट बँक तयार केल्या आहेत. काॅग्रेस, डावे पक्ष आणि तृणमूल काॅग्रेस या तिन्ही पक्षांनी केलेल्या बेजबाबदार कारभारासंबंधी बंगालमधील लोकांचा फार मोठा रोष उत्पन्न झाल्याचे दिसत आहे. अन्यथा या तिन्ही पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते भाजपाकडे वळाले नसते. डाव्या पक्षांनी विशेष करून मार्क्सवाद्यांनी काॅग्रेसशी आघाडी करून तृणमूल काॅग्रेस च्या विरोधात निवडणूक लढवित आहेत. तसे पाहता डावे-काॅग्रेस आघाडीला गमाविण्यासारखे काही राहीले नाही. म्हणून  मिडीया आपल्या टीआरपी साठी भाजपा आणि तृणमूल काॅगेस मध्ये होणार्या लढतीचे कव्हरेज अधिक देणार आहे. कारण  प्रचाराच्या काळात मतदार  भाजपा आणि तृणमूल काॅग्रेस मधील निकाराची लढाई पाहण्यात अधिक उत्सूक असतील. बंगाल हे तीन क्रमांकाचे मोठे राज्य. मोठ्या राज्यांत विधानसभेच्या व लोकसभेच्या अधिक जागा असतात त्यामुळे  पुष्कळदा केंद्रात कुठल्या पक्षाचे सरकार येईल या विषयीच्या चर्चेत या मोठ्या राज्यांना महत्व प्राप्त असते. तसेच राज्यसभेत या प्रांतातून येणार्यांची संख्या अधिक ठेवली गेली आहे. म्हणून बंगाल मधील निवडणूकीला मिडीयाद्वारें आणि राजकीय अभ्यासकांकडून अधिक महत्व मिळते आहे. दुसरे असे की बंगालच्या सोबत ज्या चार राज्यात निवडणूका होत आहेत, ती राज्ये तुलनेने लहान आहेत आणि तिथे भाजपाची शक्ती आसाम वगळता नगण्य आहे.

पश्चीम बंगाल मधील निवडणूक महत्वाची आहे असे सर्वच  राजकीय अभ्यासक मानत असले तरी असे राजकीय अभ्यासक दोन गटात मोडले जातात. त्यातील पहिला वर्ग असा आहे जो आपल्या देशाच्या सिमावर्ती राज्यांत जी अव्यवस्था, अशांतता, बेकारी आणि गुन्हेगारी वाढते, त्याचे मुख्य कारण शेजारील देशातील राज्यव्यवस्था आणि तेथील सत्ताधार्यांची दुष्ट वृत्ती असे मानणारा हा पहिला गट. या राजकीय अभ्यासकांचे नामकरण दुसर्या वर्गाने  आक्रमक राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, फॅसीस्ट असे केले आहे. या विवेचनावरूनच राजकीय अभ्यासकांचा दुसरा वर्ग कोणता हे आपल्या ध्यानात आले असणार. आपण ढोबळ मानाने असे मांडू या, की बंगालची निवडणूक ही भाजपा म्हणजे हिंदुत्ववादी विरूध्द सर्वधर्मसमभावी पक्ष अशी आहे. बंगालची निवडणूक दुसर्या गटाला म्हणजे सर्वधर्मसमभावी पक्ष आणि विचारवंत महत्वाची का वाटते याचे कारण त्यांना भाजपा बंगालमध्यें सत्तेवर येऊ नये असे वाटते. काॅग्रेस आणि डाव्यांनी केलेल्या युतीतही एक अप्रत्यक्ष रित्या गोम आहे. ती म्हणजे  ममता बॅनर्जी संबंधी नाराजी असलेली हिंदु आणि मुस्लीम मतदारांची मते मिळण्याचा एक स्वतंत्र पर्याय असावा म्हणजे भाजपाकडे अशा वर्गाचो मतें जाऊ नयेत हा हेतू साध्य होतो.  दुसरे असे की 'भाजपा विरोध' हा सर्व विरोधी पक्षांचा एक सामयिक मुद्दा असला तरी सरसकट मुस्लीम मते तृणमूल काॅग्रेसला जावी अशी व्यूहरचना काॅग्रेस- डावे पक्ष राबवू इच्छीत नाही. कारण तसे केले तर भारतीय  राजकारणातून आपले पक्ष कायमचे नष्ट होण्याची भिती त्यांना सतावित असते. ज्या पाच राज्यात निवडणूका होत आहेत त्यातील पक्षीय राजकारणाची रीत विचित्र विसंगतीने भरलेली आहे. केरळमध्ये काॅग्रेस आणि डावे एकमेकांना प्रतिस्पर्धी आहेत. तेथून तामिळनाडूत आल्यावर काॅग्रेस व डावे, डिएमके सोबत उजव्या व डाव्या खांद्यावर हात ठेवून एडीएमके विरूद्ध उभे आहेत. बंगालमध्ये आल्यावर डावे आणि काॅग्रेस काॅग्रेसचा एके काळी हिस्सा असलेल्या तृणमूलच्या विरोधात लढत आहेत. नवीन युवक मतदारांना या गोष्टी बुरसटलेल्या वाटतात आणि हे पक्ष आपली चेष्टा उडवित आहेत असे वाटते. त्यामूळे पश्चीम बंगाल मधील डाव्यांचे, तृणमूलचे नेते आणि कार्यकर्ते भाजपात प्रवेश करताना दिसतात. मुस्लीमांची मतें भाजपाला फारशी मिळणार नाहीत हे भाजपा जाणून आहे पण संघाचे कार्य बंगाल मध्ये वाढले आहे. सोबत पंतप्रधान मोदींचा करिष्मा आहे. या शिवाय केंद्रात सरकार भाजपाचे असल्यामूळे  बंगालमध्ये केंद्र सरकार तर्फे औद्योगिक प्रकल्प,आयटी हब, आयआयटी सारखी संस्था, बंगालच्या सांस्कृतिक वारसाचं जतन होईल या उद्दशाने मेमोरियल संस्था, शेतकरी, कष्टकरी बांधवासाठी काही योजना, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदराचे नुतनीकरण, इत्यादी संबंधी योजना प्रचार सभामधून जाहीर भाजपा जाहीर करेल. भाजपाला भारतीय जनतेची साथ मिळू लागली याचे आणखिन कारण हे की देशातील प्रत्येक प्रांताची काही मानचिन्हे आहेत त्याची जपवणूक करण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून भाजपा विकास कामाची जोड देत आहे. यात पोलराझेशन आहे असे मानण्याची विरोधी पक्षांची खोड काही जात नाही. 


वस्तुतः ज्याला धार्मिक पोलराझेशन म्हणजे धृवीकरण म्हटले जाते त्यासंबंधी भाजपावर आरोप केला जातो तो चूकीचा आहे. विरोधी पक्षांनी ७०हून अधिक वर्षे देशातल्या अल्पसंख्याकांच्या मनात संघ -भाजपाची भिती निर्माण केल्यामूळे त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहापासून दूर केले आहे. दूर झालेल्यांना गोंजारणे अधिक सोपे जाते. पण या अधिक सोपा दिसणार्या मार्गात विरोधी पक्षांची दाट गर्दी  झाली आहे. मुंबईतील एखाद्या रेल्वे स्टेशनवर अप आणि डाऊन कडे जाणार्या गाड्या फ्लटफार्मवर एकाच वेळी येतात तेव्हा ब्रिजवरून घाईत असलेले प्रवासी एकमेंकांना ढकलून जात असतात तोच प्रकार ख्रिस्ती  व मुस्लीम मतांच्या लालसेने विरोधी पक्षांचा या सोप्या मार्गावरील प्रवासात होत आहे. भाजपा त्या मार्गावर जाण्याऐवजी सर्व पक्षांना राजमार्गावरून या असे आवाहन करते पण त्यावर विरोधी पक्ष दुर्लक्ष करतात. आता राजमार्गावर प्रवास करणारा पक्षच राजवाड्यातील सत्तेच्या सिंहासनावर बसणार की 
नाही ? आज नाही तर उद्या पण दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांना ही भाजपा आव्हान देताना दिसेल.  म्हणून मला वाटते आज बंगालमधील निवडणूकीला जे महत्व प्राप्त झाले ती एक निरर्थक चर्चा आहे. कारण भारतीय राजकारणात भाजपा अशा रितीने बांधणी करीत आहे की एखाद दुसर्या राज्यात ॲन्टीइन्क्बन्सी मुळे भाजपाची सत्ता जाऊ शकते परंतु केंद्रात भाजपा २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा घवघवीत यश मिळविल असे मला वाटते. तसे पाहता बंगालमध्ये ही भाजपाला गमाविण्यासारखे काही नाही. त्यामूळे बंगालमध्ये सत्ता नाही मिळाली तरी तिथे भाजपा आपली संघटन शक्ती वाढविण्यासाठी अधिक जोर देईल. कारण तसे उमदे कार्यकर्ते भाजपाकडे हजारोंच्या संख्येने दर वर्षी वाढत आहेत. या उलट विरोधी पक्षांची शक्ती क्षीण होत जात आहे. केवळ राष्ट्रवाद हाच विषय धरून सारे विरोधी पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते भाजपावर सडकून टिका करण्यात आपली शक्ती खर्ची करीत आहे. राष्ट्रवाद हा शब्द ही तसे पाहता सर्वधर्मभावसारखा विदेशी शब्द आहे. भारत सनातन काळापासून वैश्वीक हिताचा विचार करीत आलेला आहे. भारतात सहिष्णूता आणि राष्ट्रीयता यात कधीच गफलत पूर्वी झाली नव्हती. मध्ययुगीन काळात बाहेरील देशांनी आपआपल्या धर्म प्रसारासाठी आणि त्याचे उच्चपणा दाखवित बळजबरीने शस्त्रे घेऊन साम्राज्यवादाच्या नशेत संपूर्ण विश्वाला ज्वालाग्रहीच्या समोर आणून ठेवले आहे. साम्राज्यवादी देशांनीच दशहतीच्या राष्ट्रवादाला जन्म दिला. दुर्दैवाने आपल्या देशातील विरोधी पक्ष अशाच विदेशी शक्तीशी हातमिळवित करीत  केवळ सत्तेसाठी जातीयतेचे राजकारण करीत अशांतता आणि यादवी माजवित आहेत. हे हळुहळू का असेना जनतेला समजू लागले आहे. भाजपा जे काही जपत आहे ती राष्ट्रीयता आहे. जे काही निर्णय मोदी सरकारने घेतले आहेत ते सारे राष्ट्रीय हितासाठीच घेतले आहेत. मध्ययुगीन काळात आपल्यात जे दोष ,उणीवा होत्या त्या पुन्हा आपल्यात येऊ नये म्हणून भाजपा काळजी घेत आहे आणि ती भूमिका मतदाराला बर्यापैकी पटते असे दिसत आहे. त्याला कोणी धृविकरण वा सांप्रादायिकता मानत असेल तर तो त्यांचा संभ्रम असावा असे मला वाटते.

विरोधी पक्षांना बंगालच्या निवडणूकीत भाजपाचा सपशेल पराभव हवा आहे पण त्यांचा संयुक्त मोर्चा स्थापन होत नाही. कारण ममता बॅनर्जींना स्वतःच्या बळावर भाजपाला धूळ चारावयाची आहे. हा फाजील आत्मविश्वास होऊ शकतो. पण तृणमुल काॅग्रेसने जर निवडणूक पुर्व इतर विरोधी पक्षांशी आघाडी केली असती तर ममता बॅनर्जी बॅकफूटवर आहेत असा संदेश बंगालवासियांना गेला असता. त्यामूळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती तृणमूल काॅग्रेसची झाली आहे. म्हणून ममता बॅनर्जींनी कुठल्याही विरोधी पक्षाशी आघाडी केली नाही. बरं दुसरे असे आहे की निकाल लागल्यानंतर भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणता येईल इतके संख्याबळ मिळाले तर अशा वेळी ममता बॅनर्जीचा पक्ष इतर  विरोधी पक्षांशी आघाडी करून निर्लज्जपणे सत्ता स्थापन करतील. असे हे घडले आहे आणि घडत राहते. हे एक आपल्या संसदीय प्रणालीतलं वैगुण्य आहे. पण त्यासाठी देशाच्या संविधान समितीला दोष देता येणार नाही. संविधानाच्या रचनाकरांना देशातील पक्षीय विशेषता भाजपेतर पक्षांची राजकारण करण्याची पातळी इतकी खाली घसरेल असा विचार शिवलाच नसावा.

सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुक निकालानंतर कुठल्याही प्रांताची निवडणूक असो ती महत्वाची मानली जाण्याची एक मानसिकता बहूतांश राजकीय विश्लेषकांची झाली आहे. याचे कारण भाजपा प्रत्येक राज्यात आपले संघटन बळ वाढवित आहे, आणि ते सत्य मिडीयातील बहुतांश लोकांच्या डोळ्यात खुपसते आहे. मागे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणूका, मिडीयांनी येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वीची सेमीफायनल मानली. त्या तिन्ही राज्यात भाजपाचा पराभव झाला. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत विरोधकांचा २०१४ पेक्षा मोठा पराभव झाला. अलिकडे  मध्यप्रदेश मधील सत्ता काॅग्रेसने गमाविली.  त्या अगोदर कर्नाटकात काॅग्रेस-जेडीयुने मागच्या दारातून सत्ता काबीज केली होती. नंतर सार्या विरोधी पक्षांनी बंगलोर येथे विजय साजरा केला होता. पुढे काय झाले ते सरकार गडगडले व भाजपा सत्तेवर आली.  अलिकडे बिहारच्या निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर ती ही महत्वाची मानली गेली होती. बहुतांश पुरोगामी मिडीया व राजकीय अभ्यासकांनी तेजस्वी यादवची लाट आहे असे प्रत्येक चरणाच्या मतदान झाल्यानंतर मांडण्याचे सत्र सुरू केले होते. शेवटी काय झाले? एनडीए सत्तेवर बसली. भाजपा जेडीयु पेक्षा सरस ठरला. त्याचे ही या मंडळींना दुःख झालेच. आपल्या संजय राऊतांनी तर निकालानंतर आपल्या सुपीक मेंदूतून  ' नितिशकुमार तेजस्वी यादव सोबत सत्ता स्थापन करतील असा अंदाज ही मांडला.'  रोखठोक अग्रलेख लिहणे म्हणजे देशाचे राजकारण कळते असे थोडेच असते. नितीशकुमार रितसर बिहारच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले. पण एकाही पुरोगामी राजकीय अभ्यासकांनी आणि अग्रलेख लिहणारे वृत्तपत्राचे स्वयंभू संपादक मंडळींनी पंतप्रधान मोदी किंवा भाजपाचे ' दिलेले वचन पाळल्याबद्दल ' कौतूक केले नाही. संजय राऊतच्या शिवसेना पक्षाने  मित्र पक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसून महाराष्ट्राची सत्ता घेतली. पाठीत खंजीर खुपसून घेण्याचे पेंटट औरंगजेबकडे होते. त्यामूळे देशाच्या वर्तमान राजकीय व्यवस्थेत विशेष करून आपल्या महाराष्ट्रात औरंगजेब कोण आहेत हे लोकांना केवळ कळलेच आहे असे नाही तर  आता तर महाराष्ट्रातील सरकार लहरी महम्मद तुघलक सारखा कारभार करीत आहे, हे रोज घडणार्या घटनांवरून लोक अनुभवित आहेत. 

एकंदरीत काॅग्रेस व मित्र पक्ष, इतर विरोधी व प्रादेशिक पक्षांचा कुठल्याही निवडणूकीतील प्रचार हा मोदी, भाजपा आणि संघ याबाबतचा द्वेष्याने भरलेला असतो. त्यामूळे आता होऊ घातलेल्या निवडणूकीतला प्रचार म्हणजे विरोधी पक्षांनी ज्या रितीने आतापर्यंत झालेल्या निवडणूकीत प्रचार केला त्याचाच एक प्रकारे ॲक्शन रिप्लेच असतो.  बंगाल ही अपवाद नाही. फरक फक्त हाच असेल की बंगालमध्यें प्रचारात तृणमूल काॅग्रेस, सोनिया काॅग्रेस - डावे आणि इतर पक्ष भाजपावरील द्वेष अधिक तिखट शब्दात मांडत आहेत आणि शेवटच्या चरणाच्या मतदानापर्यंत संघ- भाजपा, आणि मोदी-शहा बद्दल यांच्याविषयीचा द्वेष शिगेला पोहचलेला दिसेल. इतकेच नव्हे तर कदाचीत काही ठिकाणी हिंसा होऊन निवडणूक स्थगित पण कराव्या लागण्याची शक्यता आहे. कारण ममता बॅनर्जीना इतके कडवे आव्हान आतापावेतो मिळाले नव्हते ते भाजपा कडून मिळते आहे. पण ते आपण स्वतः परतावून लावू असा पण  लावून  कुठच्याही थराला जाण्याची त्यांना खाज आहे.  शेवटी अंहकार हाच माणसाचा कुठल्याही क्षेत्रात सर्वात मोठा शत्रु असतो हेच सत्य होय. 


बुधवार, १७ मार्च, २०२१

महाराष्ट्र सरकार आणि संशयास्पद मृत्यूंचे वाढते प्रमाण


महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य मानले जाते. स्त्री कैवार हे जीवनाचे ध्येय मानून आपली हयात ज्यांनी खर्च केली अशा अनेक थोर पुरूषांची मांदियाळींची भूमी म्हणजे महाराष्ट्र.  अशा थोर पुरूषांचा आपण वारसा चालवतो अशी शेखी मिरविणार्या राजकीय नेत्यांचे सरकार महाराष्ट्रात अस्तित्वात येऊन अलिकडे एक वर्ष पुर्ण झाले. या एका वर्षात मुलींच्या- स्त्रियांच्या हत्या- छळ, आणि आत्महत्यांचे प्रमाण का वाढत आहेत, अशा घटनाच्या पाठीमागे सरकार मधील मंत्र्यांच्या गैरवर्तनावर प्रिन्ट, इलेट्राॅनिक्स व सोशल मिडीयावर चर्चा झाल्या आणि होत आहेत. यावर सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे असे दिसत नाही. आतातर, एकापाठोपाठ आत्महत्या आणि संशयित रित्या मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढत आहेत. दादरा नगर हवेलीचे अपक्ष आमदार  मोहन डेलकर यांची आत्महत्या, श्रीरामपुरचे बदलापूर येथील व्यावसायिक गौतम हिरण यांचे अपहरण व संशयास्पद मृत्यु,  उद्योगपती मुकेश अंबानीच्या घरा समोर स्पोटक द्रव्यांनी भरलेली स्कार्पिओ गाडी नंतर लागलीच या प्रकरणाशी संबंधीत ऑटो व्यवसायिक मनसूख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्युची घटना इत्यादींमूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झालेला दिसतोय. प्रत्येक प्रकरणात एनआयए व सिबीआयचा हस्तक्षेप होत आहे. त्यावर केंद्र सरकारवर खापर फोडण्याची उद्धव ठाकरे सरकारच्या वृत्तीचा ही जनतेला उबग येऊ लागला आहे. कारण मूळ प्रश्न हा आहे की अशा घटना ठाकरे सरकार अस्तित्वात आल्यापासूनच का घडत आहेत ? मुख्यमंत्र्याचा सारा वेळ मृत्युच्या केसेस संबंधीच्या निर्माण होत असलेल्या शंका, चौकशी यातच वेळ जात आहे. सारा प्रशासन वर्ग त्याच कामात गुंतला जात आहे. मग विकासाची कामें कशी होणार ?  विकासाची कामें होत नाहीत आणि कोरोना संक्रमण कमी करण्यात अपयश. मग मार्ग हा उरतो की बस पुन्हा लाॅकडाऊन आणण्याची धमकी द्यावयाची इतकेच काय ते सरकारचे कार्य दिसते.


श्री उद्धव ठाकरे यांना युतीतील मोठा भाऊ म्हणून प्रतिष्ठा मिळेनासी झाल्यामूळे अतीव दुःख झाले. हे आपण समजू शकतो. पण मुख्यंमत्री पद मिळाल्यानंतर एक प्रतिष्ठा प्राप्त होते त्यातून जबाबदारीचे भान येते आणि ती जबाबदारी पार पाडताना संयम वाढतो असे म्हटले जाते. पण  एक वर्षाचा काळ होऊन गेला पण तसे घडत नाही, हे सचिन वाझे या पोलीस अधिकार्याला कामावर रूजू केल्यानंतर वाझेंनी केलेली कृत्यें जी बाहेर येत आहेत त्यातून स्पष्ट झाले आहे. एकूणच सचिन वाझेवर मुख्यमंत्र्यांनी  केलेल्या मेहरबानीवरच गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.  गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारचा कारभार शह-काटशाहांनी भरलेला पाहता, महाराष्ट्रातील नामवंत विचारवंत प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांनी राजकारणावर एके ठिकाणी जे मत मांडले आहे त्याची आठवण झाली म्हणून ते इथे देत आहे.

" राजकारणात एक तात्त्विक आराखडा असतो. त्याला ' पक्ष ' हे नाव दिले जाते. पक्ष हा एक समूह असतो. राजकारणात रमणार्या प्रथम श्रेणीच्या लोकांना हे सर्व कळते. पण त्यांना पालखीचे भोई लागतात. हे भोई पालखीत कोण बसले याचा विचार करतात. कोणत्याही क्षणी ते खांदे पालट करू शकतात. माणसे गोळा करणे व राजी राखणे हा एक राजकीय उद्योग होतो. या उद्योगात तत्वांपेक्षा पैसा महत्वाचा ठरतो. शेवटी अर्थशक्ती ही राजकारणाचे नियमन करते. जगभर हेच चालते. तुलनेने भारतातील राजकारणी उघडेवाघडे असतात. कार्यकर्ते रांगडे वाटतात. पण त्यांच्याही मनात भावनेचा ओलावा असतो. ज्ञानेश्वरी पारायणाच्या सोहळ्यात ते तन, मन आणि धन या सर्वास्वानिशी सहभागी होतात. साहित्यसोहळ्यात ही ते रममाण होतात. यात वावगे काही नसते. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, राजकारणात कायमस्वरूपी जागा नसते. डाॅक्टर, इंजिनियर, प्राध्यापक यांच्याप्रमाणे मिळकतीचे नेमके साधन नसते. उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही खटपटी कराव्या लागतात.  राजकारणात अप्रस्तुत अशी एकच गोष्ट असते. वेगळ्या मताचा मान राखला जात नाही. माणसे पक्षांध होतात. एकमेकाविरूद्ध व्यूहरचना करतात. पात्रतेची कसलीही अट नसणे व सगळे शहाणपण विराट सभेत व्यक्त करणे ही राजकीय शैली आहे. चौकात किंवा चव्हाट्याच्या जागी, वेळी अवेळी भरणार्या भोंगळ सभा आणि या सभांत घडणारी दिशाविहीन भाषणे हे समाजाचे राजकीय दुर्दैव म्हणावे लागेल. गांभिर्याने केलेले तत्वाचे राजकारण ही राष्ट्राची गरज आहे. त्यातील पारदर्शकता व सरलता वाढावी यासाठी प्रत्येकाने आपली अशी भूमिका वारंवार तपासून घ्यावी. मनात दंश न ठेवता ती व्यक्त करावी. आपले मत सभेत मांडावे. निदान ते भेटीत तरी टाकावे." 

प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांच्या वरील मतातील  कुठला भाग  महाराष्ट्रातील सरकारच्या कारभार्याला व कारभाराला लागू होतो, आणि कुठला भाग विरोधी पक्षाच्या व्यवहाराला लागू होतो, यासंबंधीची चर्चा या लेखात अपेक्षित नाही. कारण जनमत घेण्याचा हक्क अधिकृत पत्रकार संपादक व न्युज चॅनेल्सनां आहे. पण महाराष्ट्रातील राजकारणात आजच्या  इतका शह-काटशाह कधी दिसला नव्हता यावर दुमत होऊ नये. म्हणूनच प्राध्यापक शिवाजीराव भोसल्यांचे मत या ठिकाणी मांडले आहे. ते गैर लागू ठरू नये अशी अपेक्षा ठेवतो.

कायदा व सुव्यवस्था संबंधीची स्थिती, पाक पुरूस्कृत दशहतवाद्यांच्या हल्ल्याने गंभीर होते तेव्हा सरकारवर टिका होते पण पाकिस्तानला धडा शिकवा असे म्हणत आपला समाज खळवळून उठतो. शांततेने आपल्या मागण्यासाठी आंदोलने करताना हिंसा घडते तेव्हा सरकारच्या ढिलाईपणावर टिका होते पण कमी प्रमाणात.  दोन समाजामधील दंगली मूळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होतो तेव्हा सरकारवर थोडीशी कडक भाषेत टिका होत असते. अशा तिन्ही प्रंसगात सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यात उभा न करण्याइतका समंजसपणा आपला समाज दाखवितो. पण सध्या ज्या घटना घडल्या वा घडत आहेत त्यात ठाकरे सरकारचा विशेषतः मुख्यमंत्री व त्यांच्याच पक्षातील मंत्र्यांचा हात आहे का अशा शंका व्यक्त होताना दिसत आहेत. त्यापैकी पहिली शंका ठाकरे सरकारचा जन्मदाता श्री शरद पवार दिल्लीतून तडक मुंबईत परतल्याची बातमी आली तेव्हाच आली होती. आता तर सचिन वाझे प्रकरण ही एक मोठी गंभीर बाब आहे असे बोलले जात आहे आणि तसे दिसू लागले आहे. सचिन वाझेंचे निलंबन झालेच पण मुंबईचे आयुक्त परमवींरा सकट अनेक पोलीस अधिकार्यांच्या बदल्या होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. मग जे घडते त्यात मिडीयाला तरी दोष कां द्यावा ? जे घडतेयं त्यासंबंधी बातम्या, चर्चा आणि त्यासंबंधीचा शोध मिडीयाने घेणं ही लोकशाहीने त्यांना दिलेली जबाबदारी आहे आणि ती मिडीया पार पाडत आहेत.  मिडीया भले त्यातील काही महाविकास आघाडी सरकारचे समर्थक असले तरी ती मंडळी सरकार पक्षाची पाठराखण किती वेळ करेल ? कारण त्यांच्या समोर सोशल मिडीयाचे आव्हान आहे, जेथून लोक घडलेल्या घटनांची सत्यता पडताळीत असतात. आता एनआयए चे तीन स्पेशॅलीस्ट अधिकारी मुंबईत दाखल होतील ही बातमी येऊन थडकली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातले हे आघाडी सरकार  ' केंद्र सरकार हस्तक्षेप करीत आहे ' अशा बोंबा मारायला मोकळं.  सध्या देशातील कोरोना बाधीत नव्या रूग्णाच्या संख्येत ६९ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे असे काल परवाच ऐकले. मग प्रश्न हा उरतो की महाराष्ट्र सरकार करतंय तरी 
काय ?

' माझे कुटुंब माझी जबादारी ' अशी केवळ जाहिरातबाजी करीत बसण्याऐवजी राज्यकारभार हाकताना  ' माझी प्रजा  माझे कर्तव्य ' ही भावना मनापासून जपली पाहिजे आणि तोच अर्थ मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथेत अंतर्भूत असतो. पण वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्वव ठाकरे हे अजूनही शिवसेना पक्षाचा मुकादम म्हणूनच वावरत आहेत.  पंतप्रधान मोदींच्यावर  गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यासारखेच काम करीत आहे अशी टिका पाच वर्षे भाजपा सोबत सत्तेत असूनही यांनी निर्लज्जपणे  टिका केली. तेच मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले तेही गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाचे कार्य आणि पाच वर्ष पंतप्रधानपदावरील कर्तृत्वाच्या जोरावर, त्यासाठी छप्पन इंचाची छाती लागते.  पण श्री उद्धव ठाकरे  महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून ज्या काही हत्या घडल्या आहेत, त्या संबंधीची चौकशी न करता त्या आत्महत्याच आहेत असे भासविण्याची कवायत करीत आहेत. तशा करामती का कराव्या लागतात या संबंधी चर्चा करते वेळी शिवसेनेच्या निर्मिती पासूनचा इतिहास थोडासा नजरेखाली आणावा लागतो.

शिवसेनेची निर्मितीच मुळी मुंबईतल्या लाल बावट्याच्या कामगार चळवळींना नेस्ताबूत करण्यासाठी महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री कै वसंतराव नाईक यांच्या वरदहस्तामूळे झाली हे सर्वश्रुत आहे.  त्यामूळे ग्रामपंचायत पासून ते विधानसभा पर्यंत सत्तेच्या खुर्चीवर आपण बसलो आहोत, आपण सत्ताधारी आहोत याचे भान, शिवसेनेकडे फारसे आलेच नाही. भले सेनेकडे जनसामान्यांचा ओढा राहिला तरी ठोकशाही हे आपले भूषण आहे अशी शिवसेनेच्या नेत्यांप्रमाणे कार्यकर्त्यांची ही मानसिकता झाली. म्हणून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शिवसेना सत्तेवर राहिली असली तरी ठाणे महानगरपालिकेतील सत्तेचा अपवाद वगळता शिवसेना जनसामान्यांच्या हितासंबंधीच्या कार्याबाबत फारशी भरीव कामगिरी करण्यात अपयशी ठरली. म्हणूनच शिवसैनिकांची प्रचंड निष्ठा आणि त्या निष्ठेपोटी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुद्धा शिवसेनेला महाराष्ट्रातील क्रमांक एकचा पक्ष असा मुकूट देण्यात कमी पडली. यात शिवसैनिक कमी पडले असे नाही. अनेक तळागळातील शिवसैनिक फक्त त्याग करीत राहिले आणि आपल्या तुटक्या, मोडक्या, फाटक्या प्रपंचाची होळी करीत बिचारे  अकाली वार्धक्याकडे झुकले तर त्यातील अनेकजण  देवाघरी गेले. हजारो शिवसैनिकांची मुले फक्त आशेवरच जगली पण महाराष्ट्रात शिवसेनेने ना शाळा-काॅलेज उघडले, ना दवाखाने उघडले. कोकण सारख्या प्रांतात जनतेने शिवसेनेवर अमाप प्रेम केले पण ना धान्य- व फळावर प्रक्रीया करून छोटे उद्योग उभारले, ना बडे उद्योग उभारण्यात सहकार्य केले. यासाठी सत्तेची गरज नसते. स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या लोकप्रियतेचा व पुण्याईचा कुशलतेने गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी विविध क्षेत्रात एनजीओ सुरू केल्या असत्या तर शिवसेनेशी स्पर्धा करण्याची कुठल्याही पक्षाला संधी मिळाली  नसती. आता हातात मराठी बाण राहिला नाही आणि मेंदुतून हिंदुत्व ही गायब झाले.  प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक सरकारी प्रकल्पाला विरोध केल्यामूळे महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर गेले. मुंबईतील गिरण गावातील मराठी गिरणी कामगार देशोधडीला गेले ते ही आजच्या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांच्या पुर्वाश्रमीच्या नेत्यांमूळेच. त्याकाळात महाराष्ट्रात जनसंघ म्हणजेच आताच्या भाजपाची सत्ता तर नव्हतीच पण  तत्कालीन सत्ताधारी पक्षावर जरासा दबाव पडेल इतकी शक्ती ही त्या पक्षात नव्हती.  सेना म्हणत आली, " आम्ही मराठी भाषा आणि मराठी माणसांचे कैवारी ! " पण महाराष्ट्रातील सत्ता एक हाती घेऊ शकली नाही. वर्तमान महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांतील नेत्यांनी आपले राजकीय पक्ष आपल्या कुंटुंबाच्या मालकीचे केले आणि आपले कुटुंबिय, नातेवाईक यांच्या तुंबड्या भरल्या. ७० टक्के समाजकारण आणि ३० टक्के राजकारण असे म्हणत अम्युलन्स, लोकाधिकार समिती, व्यायामशाळा उघडून शिवसेनेचा शुभारंभ चांगला असूनही आज तीन पक्षांच्या सत्तेच्या अवजड गाडीवर शिवसेना केवळ नावापुरता पुढे दिसते. सरकारची सर्व सुत्रे शरद पवार चालवित आहेत. देशातील सर्वात अविश्वासनिय व संधीसाधू राजकीय नेते अशी शरद पवार यांची प्रतिमा आहे. म्हणूनच अनेक शिवसेनेचे नेते नाराज आहेत. Government that works अशी सरकारची प्रतिमा अपेक्षित असते. पण उद्धव सरकार आपल्या नाकार्तेपणामूळे नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात विरोधी पक्षांच्या तोफखान्याला उत्तर देऊ शकले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सामारोप मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाने होतो अशी प्रथा आहे. पण आपले विद्यमान मुख्यमंत्री अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात आलेच नाही. म्हणे आम्ही वाघ ! सरकार चालविणे म्हणजे शिवसेना चालविणे नव्हे.  त्यामूळे ठाकरे सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  Government that failed असा शेरा मिळाला. तो ही स्वपक्षातील रामदास कदम आणि दिवाकर रावते सारख्या जुन्या जाणत्या नेत्याकडून. 

शिवसेनेची स्थिती पोट फुगवून बैलापेक्षा मोठी होण्याच्या बेडकी सारखी दिसत आहे.  सरकार स्थापन केल्यानंतर तरी शिवसेनेने सरकार पक्ष म्हणून जबाबदारीने काम करायला हवे होते. निदान वक्तव्यें तरी सत्ताधारी पक्षाला शोभेल अशी  करायला हवी होती की नाही? अनुभव नाही म्हणून जबाबदारीने काम करण्याचे जमत नसेल तर ते ही  लोकांनी क्षम्य मानले असते. जर उद्धव सरकार काम करण्यात प्रामाणिक दिसले असते तरी लोक मागच्या दाराने सत्तेवर आले हा विषय विसरून गेले असते. पण आता तो ही विषय लोकांमध्ये होणार्या चर्चेत येऊ लागला आहे. भाजपा सोबत सत्तेत राहून पंतप्रधान मोदींशी पंगा घेण्याचे सत्र गेली सात-आठ वर्षे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जे सुरू केले आहे ते कुठे तरी थांबवयाला हवे होते की नाही? उलट केंद्र सरकारवर मात करण्याचा प्रयत्न करण्यात गुंतले आणि हळूहळू प्रत्येक प्रकरणात अडकले जात आहेत. भाजपाशी पंगा घेतला आणि चंद्राबाबू नायडू सारखा धुर्त राजकारणी नेता आज अडगळीत पडला आहे. नितीशकुमारांना शेवटी अक्कल आली म्हणून आज मुख्यमंत्री पदावर आहेत. बंगालमधील ममता बॅनर्जींनी डाव्यांचा पराभव करून सत्ता काबीज केली खरी पण सन २०१७ पासून त्यांना ही भाजपाशी पंगा घेताना घाम येऊ लागला.  सेनेने भाजपाशी पंगा घेतला नसता तर कदाचित निदान आज तरी मुख्यमंत्रीपद हाती आले असते. थोडा धीर धरला असता तर काय मोठे आकाश कोसळले असते? भाजपा आमदारांच्या संख्याच्या निम्मी आमदारांची संख्या असताना मुख्यमंत्रीपदाचा हक्क गाजविण्याची कवायत केली, अनीतीने ते पद मिळविले.  त्याबद्दल लोकांनी शिवसेनेच्या खोटेपणाबद्दल सहानुभूती दिली, ती ही मराठी-गुजराती असा वाद गेली सात-आठ वर्षे शिवसेनेने वाढविला होता म्हणून. पण त्याच गुजराती समाजाला शिवसेना गोंजारू लागली. शिवसेनेच्या धोरणासंबंधीची धरसोड वृत्तीमूळे तिला दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे, उत्तरेतील बसपा, सपा, राष्ट्रीय जनता दल, पंजाब मधील अकाली दल आणि  पुर्वकडील बिजू जनता दल व बंगाल मधील तृणमूल काॅग्रेस, इत्यादी पक्षाप्रमाणे एक हाती सर्वंकष यश प्राप्त करता आले नाही. महाविकास आघाडी निर्माण करण्यात शिवसेना अग्रभागी राहिली खरी पण हाती दुय्यम खाती आणि तुलनेने युती सरकारमध्ये मिळालेल्या पेक्षा ही कमी. हे ही आपण समजू शकतो कारण तीन पक्षांचे सरकार. पण आघाडी सरकारच्या प्रत्येक घोडचूकीत मात्र शिवसेनाच अग्रणी दिसत आहे. त्यामूळे शिवसेनेबाबत खुद्द शिवसैनिकांचीच सहानुभूती घटत आहे.

भाजपा हा देशातील सर्वात ताकदवान पक्ष आहे. केंद्रात सत्तेवर आहे. दिल्लीतील मोदी-शहा ही जोडी पाच राज्याच्या निवडणूकीतल्या प्रचारात व्यस्त असताना ही देशातील प्रत्येक प्रान्तात घडणार्या घटना, तेथील कारभाराची इतिंभ्यूत माहितीवर लक्ष ठेवून आपल्या चाली रचत आहेत. आताचा भाजपा पक्ष देशातीलच नव्हे तर जगातील  Highly Professional Political Party आहे असे राजदीप सरदेसाई आणि शेखर गुप्तासारखे डाव्या पक्षांचा कैवार घेणारे पत्रकार म्हणत आहेत.  महाराष्ट्रात घडणार्या मृत्युच्या केसेस एनआयए व सिबीआय कडे सोपविण्यात केंद्र सरकार जी तत्परता दाखवित आहे, त्यातून ठाकरे सरकारच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. संशयास्पद मृत्युच्या घटनांवरील अनेक विडीओ, लेख आणि पोस्ट आपल्या पर्यंत आलेल्या आहेत. त्यातील काही न्यायप्रविष्ट झाल्या आहेत. एक संशयास्पद मृत्युची घटना घडली की त्यावर आपण चर्चा करतो. तोवर दुसरी संशयास्पद मृत्युची बातमी येते मग आपले लक्ष त्यावर जाते. कोण जाणे पुढील आठवड्यात ही अशीच एखादी आत्महत्या वा हत्त्येची बातमी आलेली दिसेल, इतकी महाराष्ट्र सरकारची पत घसरलेली आहे. यापेक्षा पुढे लिहीण्यासारखे काही राहिलेच नाही त्यामूळे इथेच थांबतो.

बुधवार, ३ फेब्रुवारी, २०२१

शेतकर्यांच्या मोर्चातील भ्याड हिंसाचार आणि त्यामागील वास्तव



आपल्या देशाचा ७२ वा प्रजासत्ताक दिन पार पडला आणि त्याच दिवशी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकर्यांच्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. हातात वळण असलेली धारधार तलवार, विळा- कोयता,  अशी शस्त्रे, सोबत हिरवे झेंडे घेतलेल्या नेत्यांकडे ज्या आंदोलनाची सुत्रे प्रारंभा पासून आहेत, तेव्हा त्याची  परिणीती हिंसाचार व फोडतोडीत होणार याचा अंदाज होताच. 

आपल्या देशात २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूक निकालानंतर राजकीय रंगमंचावर आपल्या संस्कृतीतील एक पवित्र प्रतिक असलेले कमळ देशभर  फुलत गेल्यामूळे  हात, विळा-कोयता, झाडू, कंदिल, हत्ती, सायकल, धनुष्यबाण, घड्याळ वैगरे वैगरे  निशाण्या कोमजून जाण्याची प्रक्रीया सुरू झालेली दिसत आहे. त्यामूळे नैराशाच्या गर्तेत असलेल्या या राजकीय शक्तीं मोदी सरकार विरूद्ध हिंसक अंदोलनाचा मार्ग पत्करणार असे भाकीत बीबीसीचे विख्यात पत्रकार मार्क टूली यांनी २०१५ च्या जुलै महिन्यातच केले होते. विशेष म्हणजे मार्क टूली यांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत बदलत आहे असे म्हणत त्यांची स्तुती ही केली आहे. अशाच प्रकारचे भाकीत गेल्या वर्षी एका निवृत्त आर्मी अधिकारी यांची एक पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल झाली होती, त्यात वाचावयास मिळाले आहे.  इंडीयन आर्मीच्या सेवेतून निवृत्त झाले असल्यामूळे त्यांनी आपले नाव छापले नसावे पण त्यांनी २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदीसारखे प्रखर राष्ट्रवादी विचारसरणीचे नेते पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर देशातील राज्यकारभाराची जी दिशा बदलत गेली त्यासंबंधीचे गौरवोद्गार काढले आहेत. त्यांनी कलींग युद्धानंतर पश्चातबुद्धी झालेल्या सम्राट अशोकांच्या व्यक्तीगत जीवनात परमार्थिक कल्याण झाले असले तरी, एकेकाळी दिग्विजयी असलेल्या भारतवर्षाच्या राष्ट्रीय लढाऊ वृत्तीला ग्रहण लागले असे आपल्या लेखात मांडून  २०१४ पर्यंत देशाच्या राज्यकारभारातील पराभूत मनोवृत्तीच्या  इतिहासाचा लेखाजोगा सविस्तरपणें मांडला आहे. या लेखाच्या विस्तारभयापोटी मी त्या पोस्टमधील निवडक भाग आपल्या समोर ठेवू इच्छीतो. पण त्या लेखातील जो काही भाग मी आपल्यासमोर मांडत आहे,  त्यातून पंतप्रधान मोदींच्या सार्या धोरणांना विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक विचारवंत, मिडीया इत्यादी कडवा विरोध का करीत आहेत या पाठीमागचे खरें कारण शोधण्यास मदत होईल.  विरोधी पक्षांनी सांप्रत काळात आपल्या मित्र पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यातील सत्तेच्या बळावर केंद्र सरकारशी जो संघर्ष उभा केला आहे त्याला देशातील संपूर्ण शेतकर्यांचा पाठींबा आहे, असे भासवित  न्यायालयीन लढाईचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे असले तरी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विकृत मानसिकतेचे दर्शन फक्त देशवासीयांनाच नव्हे तर जागतिक समुदायाला ही आपल्या प्रजासत्ताक दिनी केलेल्या धुडघूसीतून झाले आहे.  विरोधी पक्षातील ज्या काही विकृत मनोवृत्तीच्या नेत्यांनी, मिडीयांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या शेतकर्यांच्या अंदोलनाला पाठींबा दिला. त्यांचे त्या अंदोलनावरील नियंत्रण सुटले. त्यातूनच पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचार्यांवर भ्याड हल्ला झाला. या हिंसाचाराला  मेकाॅले प्रणीत शिक्षण पद्धतीतून पडलेली मोहिनी आणि साम्यवादी विचारसरणीची चढलेली नशा यामूळे आत्मसन्मान गमावून बसलेल्या गुलामी मनोवृत्तीचे सुभेदार, विचारवंत, संपादक मंडळी, आणि काही विरोधी पक्षांचे नेते मंडळी सुद्धा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या जबाबदार आहेत असे मला वाटते.

ते निवृत सेना अधिकारी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे  म्हणतात," The emperor(म्हणजे सम्राट अशोक) became pacifist whatever be his own ideology, it is easy to confuse his reluctance to wage war with senseless defensive mindset, however for years to come the Indian civilisation became utterly defensive. Succeding Indian dynasties and emperors would avoid expansionism, but their ability to perceive and pre-empt threats also went down. Indian have been valiant warriors but the issue is that of excessive magnanimity."  त्या निवृत्त सेनाधिकार्यांनी, पृथ्वीराज चौहान पासून मध्ययुगीन काळातील आपल्या राजकीय नेतृत्वांच्या उदारतामूळे देश पारतंत्र्यात कसा गेला, मोंगल आणि ब्रिटीश या दोन्ही राजवटीत आपल्या संस्कृतीवर कसे आघात झाले यासंबंधी उहापोह केला आहे. त्यांचा  महत्वाचा निष्कर्ष त्यांच्याच शब्दात मी मांडतो आहे.  Brtishers made us belive that we were misogynist and archaic. Some of our most celebrated social thinkers relentlessly promoted British education as a panacea.  Every successive regim shamed anyone who tried to stand up for our civilisation pride."  आपल्या संस्कृतीचे रक्षण व्हावे, तिचे संवर्धन व्हावे अशी मंडळी संघ परिवारातच आहेत. त्यामूळे विरोधी पक्षांच्या पुर्वजांनी  भाजपा- संघ विरोधाचा जो वारसा निर्माण केला आहे तो वर्तमान काळातील त्यांचे वारस केवळ वारसा सांभाळत आहेत असे नव्हे तर त्याच्या कितीतरी पुढे जाऊन ते द्वेषाचे राजकारण करू लागले आहेत. त्यामूळे प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत जो धिंगाडा घातला गेला त्याबद्दल मला आश्चर्य वाटले नाही. 

७२ व्या प्रजासत्ताक दिनी आपल्याच देशबांधवांची लाल किल्यावर हिरवा झेंडा फडविण्यापर्यंत मजल कशी गेली याचे उत्तर निवृत्त सेनाधिकार्यांच्या त्या पोस्टमधून सापडते. अनेक डावे व पुरोगामी विचारवंत, मिडीयातील संपादक मंडळीं, आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या राजकीय बुद्धीच्या दिवाळखोरीमूळे म्हणा वा विदेशी पैशाच्या ऐषारामाच्या नशेमुळे आज ही ते पंतप्रधान मोदींच्या आक्रमक संरक्षण धोरणाच्या विरोधात लेख लिहीत असतात. प्रजासत्ताक दिनी घडलेल्या हिंसाचाराला शेतकर्यांच्या नेत्यांसोबत केंद्र  सरकारच्या धोरणाला ही पुरोगामी मंडळी जबाबदार ठरवित आहेत. काही संपांदकांची मजल इतपर्यंत गेली आहे की दिल्लीत पोलिसांनीच अंदोलक शेतकर्यांवर लाठीमार केला असे ही म्हणत आहेत. या शिवाय यातीलच काही मंडळी पोलीसांनी आणि सुरक्षा दलांनी किती वेळा मार खावा अशी खोटी सहानुभूती दाखवित मोदी सरकारचे हे प्रशासकीय अपयश आहे असे ही म्हणते. येन-केन प्रकारें सारा दोष केंद्र सरकारच्या पारड्यात टाकून  देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचे सत्र ही मंडळी अवलंबीत आहे. कारण हे की कायदेशीर मार्गाने होणार्या सार्वत्रिक निवडणूकीत मोदी-शहापुढे यांचा टिकाव लागेनासा झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या कारकिर्दित शत्रु राष्ट्रांवर आक्रमक धोरण आखत मात केली आहे. पण जनसामान्यांचे आंदोलने चिरडण्यासाठी सत्तेची ताकद वापरल्याचे एक ही उदाहरण सापडत नाही. वादा करता आपण मानले की मोदी सरकारचे शेतकर्याच्या नेत्यांसोबत नुसत्या चर्चेच्या फेर्या ठेवण्याचे धोरण ही एक राजकीय खेळी आहे, तर मग विरोधी पक्षांपेक्षा मोदी-शहाकडे राजकीय शहाणपण आणि प्रग्लभता अधिक आहे हे मानावे लागते. देशांतर्गत राजकारणात  विरोधी पक्ष ज्या राजकीय खेळी करत आहेत त्या शत्रूराष्ट्रांच्या सल्ल्याने होत आहेत अशी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची प्रतिमा झालेली दिसत आहे. ती केवळ मोदी सरकारचे समर्थन करणार्या मिडीयातील एका वर्गामूळे झालेली नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की मोदी सरकारच्या विरोधातात आग ओकणार्या मिडीयाची संख्या अधिक आहे. विरोधी पक्षांची संख्या ही अधिक. त्यामूळे मिडीयात विरोधी पक्षांच्या प्रवक्त्यांची संख्या अधिक. त्यातून मोदी सरकार विरोधात फार मोठा उद्रेक आहे असे चित्र दिसत राहते. पण तो उद्रेक म्हणजे उथळ पाण्याच्या खडखडाटा सारखा किंवा नुसता गडगडाट करणार्या ढगासारखा ठरतो आहे. आज ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशमरातील शेतकर्यासकट जनसामान्यंच्या गळ्यातले ताईत बनून आहेत. हेच विरोधी पक्षांचे खरे आणि अधिक दाहक असे दुःख आहे.

देशाच्या पहिल्या-वाहिल्या पंतप्रधान नेहरूंनी डाव्या विचारसरणीच्या सल्लयाने स्वप्नात ही साकार न होऊ शकाणारी हिंदी-चिनी भाई -भाई  अशी घोषणा केली. काय झाले पुढे? १९६२ साली चीनकडून आपल्या देशाचा दारूण पराभव. चीनने आपला बराचसा मोठा भाग गिंळकृत केला. त्यावर पंडीत नेहरूचें काय उद्गार होते? म्हणें, " जिथे गवताची काडी ही रूजत नाही असा भाग चीनने बळकाविला आहे त्यासाठी कशाला रडत बसायचे ? " हिमालयाच्या पर्वती रागांतील कुठचाही उंचीवरील भाग शत्रू राष्ट्राच्या हातात जाणे म्हणजे सामरिक शक्तीत शत्रू राष्ट्राला बलवान करण्यासारखे असते. पण पंडीत नेहरूंनी या सत्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या निवृत्त लष्कर अधिकार्याने आपल्या पोस्टमध्ये परखडपणे मांडले आहे की " Nehru was doing what they (so called liberian intellectuals and media people) wanted to do by him." (पण तेव्हा मिडीया व बुद्धीवादी लोकांनी पंतप्रधान नेहरूंचा ना  राजीनामा मागितला, ना निषेध केला.)
"Be magnanimous to the extent of being self destructive. Nehru was only continuing what started with the Kalinga." नंतरच्या १९६५ च्या पाकीस्तानाशी झालेल्या युद्धात आपला विजय झाला पण ताश्कंद  तहात आपण हरलो आणि लाल बहादूर शास्त्री सारखा चांगला, स्वाभिमानी तसेच सनदशीर पंतप्रधान ही गमावून बसलो. " Then came Indira Gandhi. She too suffered the Prithviraj Synodram. We won the battle in 1971 but gave all the exploits in Shimala Agreement. Pak turned another Ghori. ISI came up with a doctrine ' Bleed India to Death by thousand cuts.' This does not end here. Vajpayee too faced the warmth of the ecosysteem for many things. The only thing, they do not criticise him, for he did no not crossed the Loc during Kargil War. This is again a manifistation of extreem genorisity. Pak would cross the border but India would not. Then parliment attacked happened we did not retaliate . 26/11 happened PM Manmohan chose strategic restraint. As long as you do not go beyond Lakshman Rekha that has been drawn by the centuries of timidity, no one would rebuck you. But PM Modi went a stop further. Pak attacked Uri, so the Para SF caused damaged terror launchpads across the Loc. With Balakot airstrikes he went several steps further. Of course Modi hated. After several centuries India is pre- empting the threats. Modi's hate is not about ideology, it is about the civilisation." यावरून एकंदरीत सध्याच्या राजकारणात विरोधी पक्षांचा केंद्र सरकारसंबंधी असलेला विरोध हा केंद्र सरकारच्या धोरणांसंबंधी नसून त्यांचा विरोध राजकीय अंगाने धोरणात्मक आहे. अशा विरोधाने परिसीमा गाठली की त्याला मानसशास्त्रीय दृष्ट्या 'द्वेष ' असे म्हटले जाते.

शेतकर्यांच्या अंदोलनासंबंधीच्या लेखात हा विषय मांडावा लागला. याचे कारण देशातील अनेक समस्यांची बियाणे स्वातंत्र्यपुर्व मोगल व ब्रिटीशांच्या राजवटीत पेरली गेली होती. त्यांचीच वाढ स्वातंत्र्य नंतरच्या राजकीय नेतृत्वाच्या धोरणानुसार झाली आहे. विविध क्षेत्रात आज जे काही कायदे आहेत ते एक तर ब्रिटीश काळातील कायदे आहेत अथवा ब्रिटीश काळातील कायद्याच्या धर्तीवरच नवीन कायदे केलेले दिसतात. कृषी क्षेत्रात अडत्या आणि दलाल नावाची व्यवस्था स्वातंत्र्यपुर्व काळात अस्तित्वात होती. ही दलाल मंडळी ब्रिटीश सरकारचे सुभेदार म्हणूनच वावरली. तीच व्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर सुरू राहिली. अनेक वर्षे या व्यवस्थेत त्यांनी काम केले .त्यातून त्यांनी प्रचंड माया गोळा केली. त्यांचे वारसदार मोठे जमीनदार झाले आणि सोबत कृषी मालाचे व्यापारी झाले. म्हणजे शेतकरी आणि शेतमालाचे व्यापारी सुद्धा हीच मंडळी झाली. त्यामूळे शेतकर्याकडून कमी भावात माल घ्यावयाचा , आपणच उभारलेल्या गोदामात शेतमाल, धान्याचा साठा करावयाचा, कुत्रीम रित्या खरेदीवेळी भाव पाडावयाचे आणि नंतर चढ्या भावात विक्रीला काढायचे. कृषी क्षेत्रातील ज्याचा गवगवा होतो अशा एमएसपी, एपीएमसी व्यवस्थाचा फायदा या अडत्या- व्यापारी वर्ग, आणि ट्रान्सपोर्ट मालकांचा अधिक होत असतो. त्यामूळे शेतकरी वर्ग हवे तसे कष्टाचे फळ मिळण्यापासून कायम वंचीत राहिले आहेत. बरं ज्याचा फार गवगवा होत आहे ती व्यवस्था (MCP आणि APMC) नव्या कृषी कायद्यान्वये  मोडीत काढली आहे असेही नाही. शेतकर्यांना आपला शेतमाल थेट बाजार मध्ये विकण्याची मुभा नव्या कृषी कायद्याद्वारे मिळावी म्हणून मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रासंबंधीत तीन नवी कायदे अस्तित्वात आणले. या तीन कायद्यांसंबंधीचा मसूदा तर काॅग्रेस आघाडी सत्तेवर असतानाच रितसर सर्वपक्षीय चर्चा होऊन तयार झालेला आहे. सध्या जे शेतकरी आंदोलन होत आहे त्याचे स्वरूप आपण टिव्हीवरून पाहिले आहे.

पंजाब मधील अकाली दल, आम आदमी पार्टी व सत्तेवर असलेला काॅग्रेस, या तिन्ही पक्षांना श्रीमंत शेतकर्यांचे हितसंबंध जपायचे आहेत. तसेच शेतकरी अंदोलनाच्या विविध संघटनेच्या नेत्यांमध्ये शेतकर्यांचा मोठा मसीहा बनण्याची शर्यत ही सुरू झालेली दिसते. त्यातही जाट, शीख इत्यादी जातीय समिकरणे जी राजकारणात चालत आली आहेत त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न सारे विरोधी पक्ष करीत आहेत. हे विरोधी पक्ष वरवरून एकजूटीने विरोध करीत असले तरी यांच्यात ही किसानाचा पक्ष म्हणून मिरविण्याची स्पर्धा आहे. यांचे शेतकर्यावरील प्रेम फक्त दिखाऊ आहे. आंदोलनातील घटकांमध्यें शर्यती वाढल्या की आंदोलन भरकटत जाते आणि शेवटी ते उग्र रूप घेते. सरकार विरोधी मिडीयामध्ये ही आंदोलनाची दृष्यें दाखविण्यात स्पर्धा असते. अर्थात तिथे ही पैशाची हाव असते. एकंदरीत या आंदोलनाने केंद्र सरकारच्या विरोधातील वातावरण व्यापक बनले आहे असे नाही. त्याची व्यापकता मर्यादीत आहे. हे आंदोलन खरोरीच भारतभर असते तर प्रत्येक राज्यातील शेतकर्यांचा उठाव झाला असता. पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेशाचा पश्चीमेकडील  काही भाग वगळता देशातील इतर प्रांतातील शेतकरी शांत आहेत. एकतर शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती थिटी आहे. त्यातही त्याला आलेले राजकीय स्वरूप पाहता केंद्रातील सत्ताधारी भाजपा wait and watch अशी राजकीय चाल खेळ असेल तर ते ही स्वाभाविक आहे. असे असुनही केंद्र सरकारने आतापर्यंत शेतकरी नेत्यांसोबत दहा वेळा चर्चा केली आहे. अजुनही केंद्र सरकार चर्चेच्या द्वारें तोडगा निघू शकतो असे म्हणत आहे. पण संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याची मागणी हा बाल हट्ट झाला. याचे कारण पंजाब ,हरियाणा आणि  पश्चीम उत्तर प्रदेश येथील शेतकरी आज ही हरित क्रांतीच्या काळातील शेतमालाला हमीभाव, मोफत वीज, खतें, बियाणें, आणि वर संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त इत्यादी फायद्यासाठी ऊस, गहू इत्यादी पिकें काढत राहतात. काळानुसार विविध पिकें जे कॅश क्राॅप होऊ शकतात त्याचे उत्पादन करावयास हवे आहे. पण ते त्या श्रीमंत शेतकर्यांना करावयाचे नाही. आपण खाद्यतेल,  डाळी आयात करतो.ती आयात कमी करण्यासाठी यांचे उत्पादन करणे आवश्यक आहे. पण वरील राज्यातील शेतकर्यांना आहे त्या व्यवस्थेत बदल नकोसा आहे. मुलगा आपला आहे पण तो जो हट्ट करतो तो इतर भावडांच्या फायद्याचा नसेल तर आई-वडील कसा काय एका हट्टी मुलाची मागणी मान्य करतील ? 

भावनेच्या आधारें सरकार चालविणे कधीतरी बंद करणे ही एक आवश्यक बाब बनली आहे. युपीए सरकारने सुद्धा अशा प्रकारचा कृषी कायदा करावा असा विचार केला होता. पण मतांचे गणित बिघडते म्हणून युपीए सरकारने कृषी कायद्यात बदल केला नाही. त्यातही नव्वदच्या दशकात सरकारची गंगाजळी संपली, म्हणून देशाचे सोने गहाण ठेवले गेले. त्यातूनच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाझेशनने ज्या काही अटी (डंकेल प्रस्तावा द्वारें) टाकल्या आहेत त्यानूसार सरकारला कटीबद्ध व्हावे लागते. 10% पेक्षा अधिक स्बसिडी शेतकर्यांना देऊ नये अशी WTO ची अट आहे. धवल क्रांतीचे जनक डाॅ कुरियन वर्गीस यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की WTO म्हणजे बड्या विकसित देशांचे एक हत्यार आहे ज्याच्या साह्याने विकसनशील देशांना ते exploit करीत असतात.  आपल्या येथील शेतकर्यांना खतें, बियाणे, वीज, देऊनही आयकरातून पुर्णपणे मुक्ती देणे इत्यादीचा  पायंडा पडला गेला आहे. त्यामूळे जागतिक बाजारात भारतातील गहू- तांदळाच्या किमती अधिक असतात. त्यामूळे आपल्या येथील गहू तांदूळ परदेशात विकला जात नाही. शेतमालाला हमीभाव द्यावयाचा, आणि ग्राहकांना तो शेतमाल महाग पडू द्यायचा नाही, अशा दुष्टचक्रात आपला देश गेली ७० वर्षे अडकला आहे. त्यातून आपण बाहेर यावयास हवे असे अनेक कृषी क्षेत्रातले अर्थतज्ञ म्हणत आहेत.  साऊथ एशीया फुड पाॅलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूटचे संचालक श्री प्रमोद कुमार जोशी, अमोलचे विद्यमान एमडी आर एस सोधी, ऑऊट लूकचे भारतविषयक पत्रकार भावना ब्रीज इत्यादींनी  नवीन कृषी कायद्यात काही खोट नाही असे म्हटले आहे. '

विरोधी पक्षांनी कृषी बिलासंबंधीत न्यायालयाकडे दाद मागितली. न्यायालयाने कृषी बिलांवर तात्पुरती स्थगिती आणली.  शेतकरी नेत्यांनी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी न्यायालयाच्या स्थगितीला स्वतःहाचा विजय मानला. जर तो विजय मानला तर त्यांना धुडघूस घालण्याची गरज नव्हती. न्यायालय आपल्या मागण्या रास्त समजेल आणि काहीतरी तोडगा निघू शकेल असा सकारात्मक विचार करावयास हवा होता. तरीही शेतकर्यांनी  धुडघूस घातलाच. इथेच या अंदोलनाच्या पाठीशी दुसर्या शक्ती उभ्या आहेत अशी शंका  येते. त्याचे निराकरण सरकार पक्षाऐवजी शेतकरी नेत्यांनीच करणे क्रमप्राप्त ठरते. पण शेतकरी संघटनेचे नेते श्रीमंत शेतकर्यांच्या हितासाठी मोर्चात सामील झालेले आहेत. त्यामूळे शेतकरी संघटनांचे नेते एक गोष्ट विसरून गेले. ती म्हणजे न्यायालयाने दिल्लीतील मोर्चा शांततेने पार पाडण्याची अट घातली होती. त्यातून  दिल्लीत घडलेला हिंसाचार एका परिने न्यायालयाचा अवमानच ठरला आहे की ! न्यायालयाला सरकारने घेतलेल्या निर्णयात कितपर्यंत हस्तक्षेप करता येतो या बाबत संविधान काय सांगत आहे याकडे विरोधी पक्षांची नेतेमंडळी व त्यांच्या सल्लागार लाॅबीज दुर्लक्ष करीत आहेत. ते ही जाणून-बुजून. ज्यांना देशात अस्थिरताच हवी आहे, त्यांचे सारे डावपेच अनाकलनीय वाटतात. मोदी सरकारने घेतलेल्या कृषी बिलाच्या निर्णयाने संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का पोहचेल असे काहीच दिसत नाही. त्यामूळे न्यायालयीन लढाईत ही शेतकर्यांच्या अंदोलनाचे नेतृत्व करणार्यांच्या हाती पराभवच येईल असे मला वाटते. तरीही आता पुढे काय हा प्रश्न उरतोच. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामूळे त्यासंबंधीची चर्चा  दिल्लीतील हिंसाचारासंबंधी न्यायालय का म्हणते हे स्पष्ट झाल्यावर होऊ शकेल. असे असले तरी केंद्र सरकार कृषी विषयक तीन नवीन कायद्याची अंमलबजावणीवर  ठाम राहील आणि शेतकरी आंदोलनासंबंधीचे उत्तर देण्याची जरूरी भासत नाही, ते आपोआप थंड पडेल. हा आंदोलनाला चिकटलेला निसर्ग नियम आहे. 

मंगळवार, ५ जानेवारी, २०२१

राष्ट्रीय शिक्षा निती : आत्मनिर्भरताकी शाश्वती - भाग (२)


आजका युग आर्थिक युग माना जाता है | एक अर्थशास्त्रज्ञने कहा है, Growth is the evidence of life. शारिरीक, वैचारिक तथा आर्थिक उन्नती यह एक जिंदगीका प्रमाणपत्र माना जाता है | विकासकी परिभाषामें आर्थिक उन्नतीका भी विचार सही माना गया है | इसमें किसीको ना आपत्ती है ना तात्विक भेद है | हम सदियोंसे धनको महालक्ष्मी देवीके स्वरूप मानतें आये है | अगस्ती ऋषीने भी अपने महालक्ष्मी स्तोत्रमे धनका गौरव करते समय लिखा है,

    पांडीत्यं शोभते नैव न शोभन्ते गुणाः नरे |

    शिलत्वं नैव शोभते महालक्ष्मी त्वयः विना ||

एक संस्कृत श्लोक है जिसमें कहा है,
    अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम् |
    अधनस्य कुतो मित्रम् , अमित्रस्य  कुतो सुखम ||
शिक्षा का हेतू धनप्राप्ती के लिए होना स्वाभाविक है |लेकीन इस राहपर चलते समय अपने संस्कृतीके जीवनमुल्योंको नजरअंदाज करना यह एक बडी भूल है | मानव एक बुद्धीमान और सामाजिक प्राणी माना जाता है | इसिलीए सदियोंसे हमारें यहाँ  गुरूकूल माध्यमसे शिक्षा देनेकी व्यवस्था चलती थी | ऐसे गुरूकुलमे संस्कारक्षम विचारकी दिक्षा दियी जाती थी और वह भी बचपनसे दियी जाती थी | ' संस्कारः एकमेव धनं न क्षिणं  जायते '  ऐसा हमारे देशमे माना जाता था | समय बदल गया यह मान्य है और वैदिक कालकी शिक्षाप्रणाली फिर लाओ ऐसी माँग कोई करता भी नही | लेकीन शिक्षाप्रणालीसे संस्कार सिखानेका कार्यक्रमको ही उखाडके फेकनेकी बातें होती है तो ऐसे शिक्षाव्यवस्थासे भावी नागरिक सिर्फ स्वार्थी ही बनें तो उसमे आश्चर्य क्या है ? सौभाग्यसे हमारे देशको एक अच्छा संविधान मिला है, फिर भी अपना देश समस्याओंसे घेरा हुआ है |

इसका पहला और मुख्य कारन राज्यव्यवस्था  है | इस सत्यको दोहरना पड रहा है | हमारें टॅलन्टेड विद्यार्थी परदेशमें क्यों सेटल होते है?  राजनितीमें परिवादी दलकी संख्या क्यों बढती है? राजनिती क्षेत्रसे उच्चविभूषित युवक दूर रहना क्यों पसंद करते है ? जबाब यह है की आम विद्यार्थी यह देख रहा है, कि राजनेता बननके लिए किसी भी  शिक्षापात्रताकी कंडीशन रखी नही है | स्वतंत्रताके बाद जितने राजनेताओंपर भ्रष्टाचार तथा फौजदारी गुनाह सिद्ध हुये फिर भी उन्हें चुनाव लढनेसे प्रतिबंध क्यों नही लगाया?  उनके कालें कारनामोंका जिक्र इतिहासमें क्यो नही हुआ? ऐसे राजनेंतांको विद्यार्थोओंने जीवनके आदर्श एवम् आधारस्थंभ माननेकी अपेक्षा हम कैसे कर सकते है ? ' विद्या सर्वत्र पुज्यते ' ऐसे हम सदियोंसे मानते है, लेकीन जीवनके सभी क्षेत्रपर जहाँ नितीयाँ बनायी जाती है ऐसी देशकी संसदमे और राज्योंकी विधिमंडलमें जो जनप्रतिनिधी बैठते है उनमें काफी संख्यामे दागी ठहरायें गये है | इसलिए आजके पढे लिखे युवा वर्गमें राजनिती क्षेत्र तथा प्रशासन  व्यवस्था प्रती उदासिनता दिखती है | देशके स्कूल तथा काॅलेजमें जो इतिहास पढाया जा रहा है, उसमें ही खोंट है | देशकें विद्यार्थीओंको अपने देशका  इतिहास तो पढाया जाता है पर उसमे भारतीय वीरोंका पराक्रम, भारतीय शिल्पकला, स्थापत्यकला, वैदिक कालीन तत्त्वज्ञान, गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, सर्जरी, संगीत, नृत्य इत्यादी क्षेत्रमे जो प्रगती हुई थी उसका उल्लेख नही रखा गया | अपने यहाँ इतिहासमे तुर्की, अफगाण, मोंगल और अंग्रेज जैसे आक्रातोंका पराक्रम, उनकी राज्य चलानेकी कुवतको हर पन्नोपर गौरवपुर्वक स्थान दिया गया | भारत नामका देश अस्तित्वमे था ही नही | और भारतीय समाज एक पिछडा, अंधश्रद्धासे भरा हुआ, कायर ऐसा चित्र विद्यार्थीओंके सामने रखा गया | बचपनमे जैसा सिखाया गया वैसाही मन और बुद्धीमे समाया जाता है | मन और बुद्धीमे जैसा समाया वैसा ही आचारण होता है | भारतरत्न डाॅ कलामजीनें  जो अनुभव बताये उससे आश्चर्य नही लगता है | 

शिक्षामें उच्च जीवनमूल्ये और संस्कृतीको गौण स्थान दिया गया | नतिजा यह हुआ की कई विद्यार्थीओंको विदेशी संस्कृती तथा विदेशी वस्तुओंका आकर्षण बढा है | यह एक कारन है, जिससे अपने विद्यार्थीयोंमे विदेशमे सेटल होनेकी एक फॅशन बन गयी है | दुसरा कारन यह है की उच्च शिक्षा लेकर संशोधन करनेकी सुविधाओंकी देशमें कमी है | विद्यार्थीयोंमे संशोधन करनेकी क्षमताका शोध और प्रक्टीकल ज्ञान प्राप्त करनेकी सुविधायें प्राथमिक शिक्षाके दौरानमें होना चाहिये | बचपनमें बच्चोंकी ग्रहणशक्ती तेज रहती है, यह एक शरीर तथा मनो-विज्ञानसे सिध्द हुआ सत्य है | इस सत्यपर देशके शिक्षा विभागने जानबुझकर ध्यान दिया नही |

हमारे देशके विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीकी सरकार केंद्रके सत्तापर विराजमन होनेके बाद उनके सरकारकी निती हर क्षेत्रमे  रिफार्म,  परफार्म, और ट्रान्सफार्म  इन सुत्रोंपर  आधारीत रही है | नयी  शिक्षा नीतीपर जो कुछ मै पढता और सूनता रहा हूँ, इससे मुझे लग रहा है की देशकी नयी शिक्षा नीती देशको आत्मनिर्भर बनानेमे मददगार साबीत हो सकती है | हमारें यहाँ जैसी दृष्टी वैसी सृष्टी ऐसा सदियोंसे माना जाता था | यह एक नैसर्गिक सिद्धांत है और श्रुती, स्मृती, उपनिषदों उस सिद्धांतके अविष्कार है | उसीको आजके युगमे संशोधन कहा जाता है | प्रॅक्टीकल करो और सिख लो, याँ सिख लो और प्रॅक्टीकल करो, जैसी कल्पना वैसी शिक्षा याँ जैसी शिक्षा वैसी कल्पना बादमे लक्ष्य तैयार होता है और जैसा लक्ष्य वैसे ही कृतीका स्वरूप रहता है | विख्यात वैज्ञानिक आर्कमेडीजनें  कहाँ है की Imagination is more important than knowledge. इसका मतलब इमॅजिनेशन यह एक प्रकारसे मानवी मनकी स्वाभाविक प्रक्रीया है | इमॅजिनेशनसे भरा हुआ मन शरीरको खोज याँ संशोधनकी छलान करनेको प्रेरीत करता है |अखिल मानव समाजकी हर क्षेत्रमे जो प्रगती दिखती है, इसका सारा श्रेय हर क्षेत्रके तत्त्वज्ञ, वैज्ञानिक एवं संशोधककों ही जाता है | इसिलीए साने गुरूजी, प्राध्यापक पु ग सहस्त्रबुद्धे जैसे विचारवंतोंने अपने पुस्तकोंमे ऋषीमुनियोंको भी संशोधक इस आधुनिक शब्दसे गौरव किया है |

अब हम नयी शिक्षा नीतीका स्वरूप और उसका योगदान कैसा रहेगा इसपर संक्षिप्तमे चर्चा करेंगे |

1) नयी शिक्षा नितीसे पुरानी 10+2 के जगह 5+3+3+4 इस फार्मूलेपर निर्धारीत रहेगी | इससे यह मालूम होता है की प्री प्रायमरी शिक्षाका काल 5 सालका रहेगा | बालक उम्र 3 का होगा तभीसे शिक्षा शुरू होगी | उसमे पहले तीन साल प्री प्रायमरीकी शिक्षा  और अगले 2 साल पहली और दुसरी  कक्षाकी पढाई होगी | इस कालका अभ्यासक्रम पुरे देशमें  NCERT द्वारा बनाया हुआ होगा | इस कालमे बालकके उपर शिक्षाका ना बोज होगा ना तणाव होगा | इस कालमे खेलना, कुदना और अन्य गतिविधीयाँपर ध्यान ज्यादा होगा जिससे बालकके  बुद्धीका विकास नैसर्गिक ढंगसे हो जायेगा | मुझे लगता है बालककी कल्पना शक्तीको बढावा दिया जायेगा | इससे बालककी नैसर्गिक रूची शिक्षाके किस क्षेत्रकी है इसका प्राथमिक अंदाज आ जाता है | 

2) तिसरी कक्षासे पाचवी कक्षाका काल 3 सालका रहेगा | शिक्षाका माध्यम मातृभाषामे रहेगा | मातृभाषामें शिक्षासे विद्यार्थीयोंकी विभिन्न विषयोंकी आकलन शक्ती गतीमान और पक्की  बन जाती है |  शिक्षा भी सहजतासे होगी | इसका मतलब पहले 5 साल और उसके बाद 3 सालकी पढाई विद्यार्जनकी एक मजबूत नींव साबीत होगी | इस कालमे  बालक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा कला और ह्युमॅनिटीके ज्ञान ग्रहण करेगा |

3) षठी से आठवी कक्षतक की पढाई को मिडल स्टेज माना जायेगा, जिसमें निश्चीत विषय तथा पाठ्यक्रम होगा | इंग्लीश भाषाका अभ्यास शुरू होगा | लेकीन शिक्षाका माध्यम मातृभाषामे रहेगा | इंग्लीश भाषाकी अनिवार्यता नही होगी | इससे सभी विषयकी समज पक्की होगी |  षठी कक्षासे काॅम्युटर कोडींगका अभ्यास रहेगा | षठी कक्षासे क्षात्रोंको व्यवसायसायिक अभ्यासक्रम होगा जिसके लिए सरकार द्वारा इन्टर्नशिप भी मिलेगी | इससे जिन विद्यार्थीयोंमे जन्मतः  वस्तु या कला की निर्मितीकी समज हो उनकी  सृजनशिलता बढाने लिए प्रोत्साहीत किया जायेगा |

4) नववीसे बारावी तक की पढाई दो सेमिस्टारकी होगी | इसका मतलब पहले छ मासके पढाईकी परीक्षा देने पडेगी |  और अगले छ माह की पढाईकी परीक्षा वर्ष पुरा होनेपर होगी | इसका मतलब  सालके अंतिम एक माह पहले अभ्यास करनेकी तथा रट्टा लगाकर परीक्षा उत्तीर्ण करनेकी कुप्रथा बंद होगी |  दोन सेमिस्टरके परीक्षाके मार्कको जोडा जायेगा | नियमित अभ्यास करनेकी आदतको बढावा देनेमे इस दो सेमिस्टर की व्यवस्था काफी हदतक मददगार रह सकती है और विषयकी जानकारी बढेगी | इस स्टेजपर भी विद्यार्थियोंको हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यमसे परीक्षा देनेका पर्याय खुला रहेगा | इस  कालका  रिपोर्ट कार्ड बनाते समय अन्य सामाजिक, कला, और तंत्र विज्ञान जैसे गतिविधीयोंगे मार्क्स जोडा जायेंगे | इससे विद्यार्थीओंमे समयके साथ चलनेकी आदत तो बनेगी, और साधारण क्षमताके विद्यार्थी पिछे नही रहेंगे | 

5) अब हम नयी शिक्षा नितीमे महाविद्यालयीन शिक्षाका स्वरूप कैसा है उससे सकारात्मक बदलावकी क्षमताकी आशा रख सकते है क्या, इसपर नजर डालेंगे |

i) महाविद्यालयीन शिक्षामे प्रवेश लेनेसे पहले एक सामायिक टेस्ट जिसे कॅट कहाँ जाता है वह अनिवार्य  होगी और बारावीकी परीक्षाके गुण और कॅटमे मिलें हुये गुण जोडकर प्रवेश दिया जायेगा |

ii)  इस स्टेजके शिक्षामे महत्वपूर्ण बदल यह है की कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्टेजपर पढाई को छोडते है तो भी उसपर सिस्टीमसे बाहर जानेकी नौबत नही होगी | क्योंकी उसको हर स्टेजकी पढाईका सर्टिफीकेट मिलेगा जिससे वह नौकरी तथा छोटा-मोठा उद्योग शुरू कर सकता है |

iii)  पहले सालके बाद सर्टिफिकेट, दुसरे सालके बाद डिप्लोमा, तिसरे सालके बाद बॅचलर डिग्री और चौथे सालके बाद  संशोधक सर्टिफिकेट मिलेगा |

iv) इस स्टेजको मल्टी एन्ट्री और मल्टी एक्झीट कहा जायेगा | इसका मतलब जो आर्टस् सायन्स तथा काॅमर्स ऐसे जो तीन प्रमूख स्ट्रीम है वह नही रहेगे | विद्यार्थी अपने पंसदका कोई भी विषय पढाईके लिए ले सकेंगा | और हरेक स्टेजपर ॲकॅडॅमिक बँक ऑफ क्रेडीट की व्यवस्था होगी जिससे विद्यार्थ्योकी प्रात्यक्षिक गुणवत्ताका मापन किया जायेगा,  जिससे विद्यार्थीयोंका शिक्षा प्रवास आत्मनिर्भरके रास्तेपरसे होगा, और देश उत्पादन क्षेत्रमे आत्मनिर्भर बन सकेगा | लेकीन -----

शिक्षा निती  कितनी भी अच्छी रहें, लेकीन उसे कार्यान्वित करनेमे जो कठीनाई रहती है उन्हें निपाटनेका कार्य तो शासन व्यवस्थाको करना है | आम तौरसे अनुभव ऐसा है की देशके नोकरशहा वर्गमें जो सालोसाल शितिलता दिखायी पडती है उसे कैसा दुर किया जायेगा? शिक्षा क्षेत्रमें निजी शिक्षा संस्थाओंकी तथा निजी क्लासेस चलानेवाले अध्यापक तथा प्राध्यापक वर्गमे चलती आयी व्यापारकी मानसिकता एवम उनकी मक्तेदारीको कैसा निपटा जायेगा ? राजनितीसे प्ररीत जो विद्यार्थी संघटन है उनके रव्वैयामे सुधार कौन और कैसा लायेगा? केंद्र सरकार और राज्योंके सरकरोंमे चलता हुआ बखेडा तथा सभी क्षेत्रमे प्रान्तीय अस्मिताकी दौडको कैसे और कब रोका जायेगा? आज दाक्षिणात्य प्रदेश जैसे की केरल, तामिलनाडू, कर्नाटक, तेलंगण, आन्ध्रकी मातृभाषा अलग है | और कोई भी इन प्रदेशका नागरिक दुसरे प्रदेशकी भाषा जानता नही तो भी राष्ट्रभाषा हिंदीको इन सभी प्रान्तोका विरोध है | विसंगती यह है की इन चारो प्रदेशके लोग परस्पर संवाद करते है तब  हिन्दी भाषाका ही उपयोग करते है | राष्ट्रभाषाके प्रती उदासिनता जो दिखती है वह शायद राजनितीसे प्ररीत है उसपर ऐलाज क्या है ? इस संदर्भमे गुरूदेव रविंद्रनाथ टागोरजीने उनका विचार एक जगह वार्तालापमें दिया है है, उसे आपके सामने पेश करता हूँ |

" आधुनिक भारतकी संस्कृती एक विकसित शतदल कमल के समान है ; जिसका एक- एक दल, एक एक प्रान्तीय भाषा और साहित्य है ; किसी एक को मिटा देनेसे उस कमलकी शोभा नष्ट हो जायेगी | हम चाहते है कि भारतकी सब प्रान्तीय बोलीयां जिनमे सुन्दर साहित्य सृष्टी हुई है , अपने अपने घरमें (प्रान्तमे) रानी बनकर रहे, प्रान्तके जन-गण की हार्दिक चिन्ताकी प्रकाश भूमिस्वरूप कविता की भाषा होकर रहे और आधुनिक भाषाओंके हार की मध्य मणि हिंद भारत-भारती होकर विराजती रहै | "

आर्य --द्रविड विवाद, प्रान्तीय भाषा- सिमा विवाद, प्रान्त-पानी विवाद, जात-पातका भेद, शिक्षाकी बढती फीस, आरक्षण माँगनेकी दौड और रखनेके लिए हिंसा, शहर और ग्रामीण इलाखेंमे शिक्षा क्षेत्रके मुलभूत सुविधाओंमे चलता आया हुआ फर्क आदि रोगोंसे त्रस्त हुआ शिक्षा क्षेत्रपर जालीम उपायकी योजना हो और उसे कार्यान्वित होनेके बाद हम उमीद कर सकते है, की नई शिक्षा नितीसे देशके शिक्षा संस्थाओंमे गुणवत्ता बढानेमे हम कामयाब होगे |  शिक्षा क्षेत्रमे चलता आया आरक्षणके मैं खिलाफ नही हूँ लेकीन बहुत लम्बे समय तक ऐसा आरक्षण रखना यह निसर्गके नियम से खिलाफ है ऐसी मेरी निजी सोंच है |  इसके बारेंमे मै एक कथा नीचे पेश करता हूँ जिससे यह साबीत होता है की मानव एक प्राणी है और हर प्राणीओंकी नेसर्गिक क्षमता हर क्षेत्रमें विभिन्न स्तर की होती है | मेरी राय यह है की EBC  याने आर्थिक रूपसे पिछडे है उनको आरक्षण याँ स्काॅलरशिप जैसी नितीको अपनाया जाये तो  राजनिती हेतूसे प्रेरीत आंदोलन छेडनेकी राजनैतिक दलोंकी उर्मीको दबाया जा सकता है |

कहीं एक रास्तेसे एक आदमी अपने कार्यालयसे अपने घर वापस जा रहा था तब उसकी नजर एक पेडपर गयी | पेंडपर एक छोटा पंछी अपने घरसे बाहर आनेकी बहूत कोशीश कर रहा था | लेकीन उसे बाहर आनेमें सफलता नही मिलती थी | बार बार वह पंछीकी फडफडकी आवाज शुरू थी | काफी समय गया फिर भी वह पंछी बाहर आता नही ऐसा देखकर उस आदमीको  पंछीकी दया आयी | वह पेडपर चढता है और पंछीके घरसे थोडा कचरा निकालकर घरका दरवाजा चौडा किया और समधान वृत्तीसे पेडसे निचे उतरता है | अब वह आदमी, छोटा पंछी  बाहर आकर आसमानमे अपनी पहली उडान देखनेके लिए उत्सुक हुए था | थोडी देरके बाद वह पंछी बाहर आता है और आसमान पर नजर डाली और फिर घरमे अंदर गया | ऐसा बार बार वह पंछी करता रहा और आसमानपर नजर डालकर फिर अंदर जाता था | यह सिलसिला चलता ही रहा | वह आदमी निराश होने लगा | तब रास्तेसे एक संन्यासी आया और उसने देखा यह आदमी बार बार पेडके उपर क्या देखता है, यह जाननेकी उत्सुकतासे उसने आदमीको पुछा, आप पेडपर क्या देख रहें हो? तब आदमीने बताया, " साधू महाराज, मुझे उस पंछीके दया आयी और उसे आसमानमे उडान सहज सुलभ हो इसलिए पेडपर चढकर मैने उसके घरका दरवाजा चौडा करके दिया | पर वह छोटा पंछी बार बार बाहर आता है, उपर आसमान देखता है और फिर अंदर चला जाता है | ऐसा क्यों हो रहा है? तब साधु महाराजने जबाब दिया, बेटा, "अब वह पंछीका बच्चा कभी उडान मार नही सकेगा |" तब उस आदमीको झटका लगा और साधूसे पुछा 'ऐसा क्यों ?"  तब साधू महाराजने जबाब दिया, 
" बेटा कोई भी  पंछी जन्म लेते समय उडान शक्ती लेके आता है |  उसके माता-पिता भी उडानेके लिए उसे मदत नही करते है | आसमानमे उडान लेनेके लिए बार बार कोशीशके बाद वह पंछी खुदके शक्तीसे  उडान मारनेमे यशस्वी होनेवाला था,  लेकीन तुमने उस पंछीकी नैसर्गिक उडान शक्तीको नष्ट किया | वह आदमी साधूका जबाब सुनकर दुःखी मनसे घर गया |

मैं आरक्षणके खिलाफ नही हूँ लेकीन प्रकृतीके नियमोंका उल्लंघन कितने सालतक करते रहेगें | अब नयी शिक्षा निती आयी है उसमे विद्यार्थीओंकी स्वाभाविक वृत्तीको जोखा जायेगा और उस तरह शिक्षा देनेकी व्यवस्था होनेके बाद विद्यार्थी सिर्फ नौकरी करते दिखेंगे नही, तो,  विविध क्षेत्रके इन्टरपिनर्स बनेंगे ऐसी आशा करता हूँ | हम कामयाब होगे यह स्पुर्तीदायक गीत सिर्फ छोटे छोटे विद्यार्थीयोंको गानेके लिए नही है | देशका हर राजकीय नेता, नोकरशहा, कर्मचारी, कामगार, प्राध्यापक-अध्यापक, शिक्षा संस्थाका मालीक, हर विद्यार्थी, हर नागरिक ' हम कामयाब होगे ' इस धूनको कृतीमें लानेके लिए तैयार होनेकी जरूरत 
है | कार्य कठीण है लेकीन असंभव नही है, यह हम सब जानते है | जब शिक्षा क्षेत्र अध्यापक ओरियन्टेड रहेगा, जब अध्यापक वर्ग विद्यार्थी ओरियन्टेड रहेगा, और अंतमे हर पालक अपने बालक ओरिन्टेड रहेगा तो नई शिक्षा नितीको सफल बनानेमे हम कामयाब होगे ऐसा विश्वास प्रगटकर मै विराम करता हूँ |

राष्ट्रीय शिक्षा निती- आत्मनिर्भरताकी शाश्वती भाग (१)


आप सभीको अंग्रजी नये वर्षकी शुभकामनायें |
बुधवार तारीख २९ जुलै २०२० को केंद्र सरकारने नई शिक्षा नितीकी घोषणा कर दियी | इस शिक्षा नितीकी पहली विशेषतः यह है की लगभग ३४ सालके बाद देशमे शिक्षा नितीमे बदल किया है | दुसरी विशेषता यह है की यह शिक्षा निती इश्रोके भुतपूर्व अध्यक्ष, जानेमाने वैज्ञानिक सन्माननीय कस्तुरी रंजनके अध्यक्षताके समितीने बनायी है | यह शिक्षा नीती बनाते समय ग्राम स्तरसे, राज्य  और राष्ट्रीय स्तरके शिक्षा नितीके अभ्यासकोंसे परामर्श किया है | स्वतंत्रताके बाद शिक्षा निती बनानेमें इतना बडा परिश्रम पहली बार ले गया है | इस नयी शिक्षा नितीपर  सभी क्षेत्रके तज्ञ तथा अभ्यासकोंने अपनी राय दियी है | वैसे तो मै व्यावसायिक पत्रकार नही हूँ और हर विषय और घटनापर लेख लिखनेकी क्षमता मुझमें नही है |  कुछ दिन पहले एक मेरे रिश्तेवाला महाविद्यालयीन विद्यार्थी जो मेरा ब्लाॅग पढता है, उसे नई शिक्षा नितीपर हिंदी भाषामे छोटा भाषण देना था | उसने मुझझे एक  आर्टिकलकी माँग कियी | एक दिनके बाद मैने उसे छोटी स्क्रीप्ट दियी | बादमे मुझे एहसास हुआ की इस विषयपर लेख लिखा जा सकता है और उसी प्रेरणासे तैयार हुई २ भाग की लेख मालिका  आपके सामने रखी है | सच बात यह है की यह लेख मालिका आपके सामने रखना यह भी आपके साथ संवादके माध्यमसे एक छात्रके रूपमे शिक्षा प्राप्त करनेका मेरा प्रयास है | स्वामी विवेकानंदने कहा है,  "Learnning process last only with your death. स्वामीजीका कहना यह है की हम अंतीम श्वास तक विद्यार्थी रहते, ऐसा मानकर कुछ ना कुछ सिखते रहो | "

इसाई सनावलीसे पहले दुनियामें देशका विकास और प्रगतीका परिमाण सिर्फ दो थे | इसमेसे पहला देशके नागरिकोंकी साक्षरता और दुसरा शिक्षा क्षेत्रका इन्फ्रास्ट्रक्चर | इसके बाद कृषी, पशुधन, उद्योग, रोड ट्रान्सपोर्ट, बंदर, सागरी- व्यापार, जैसे क्षेत्रमे देश कितना आत्मनिर्भर है इन बातोंसे देशके विकासकी पहचान होने लगी | और धिरे- धिरे बडे उद्योग, यंत्र सामूग्री, खनिज -धातू संपत्ती, सामरिक शक्तीसे लेकर बादमे विज्ञान- तंत्रज्ञान, आधुनिक शस्त्रे, जीडीपी जैसे विकासकी परिमाण अस्तीत्वमे आयी | विकासकी परिभाषा बदली पर शिक्षाका महत्व कम नही हुआ, क्योंकी तत्त्वज्ञान और शिक्षाके बलपर मानव जातीने विज्ञान और तंत्रज्ञानमे प्रगती कियी है |  इसिलीए अपने देशकी नयी शिक्षा नितीसे देशमें सकारात्मक बदलाव होगा की नही इसपर चर्चा करनी है तो हमें पहले देशकी पुरानी शिक्षा निती और शिक्षा क्षेत्रका इतिहास पर  कुछ बातोंपर संवाद करना अनिवार्य है |

पुरानी शिक्षा नितीसे देशकी कुछ भी प्रगती हुई नही, ऐसा मानना मैं गलत समझता हूँ  | देशमे हरित क्रान्ती, धवल क्रान्ती हुई इसिलीए तो देश कृषी एवं दुध और फलोत्पादान क्षेत्रमे स्वावलंबी बना है | उद्योग, उर्जा, दवायें तथा विज्ञान- तंत्रज्ञान, अणू-परमाणू तथा अवकाश का अभ्यास इत्यादी क्षेत्रमे भी अपने देशने काफी अच्छी प्रगती कियी 
है | लेकीन अपने देशकी प्रगतीकी अन्य देश जो अपने देशके बाद स्वतंत्र हुये उनकी प्रगतीसे तुलना करें तो हम जरूर पिछे है | इसके कारन बहूत है, लेकीन प्रमुख रूपसे देखा जायें तो देशकी जनसंख्या, नागरिकोंकी मानसिकता, राज्यव्यवस्थामें चलता आया भ्रष्टाचार, परिवारदी राजकीय दलकी बढती संख्या, राजकर्ताओंकी मानसिकता तथा विकासके बारेमें उनका दृष्टीकोन एवम् समर्पणताका अभाव इत्यादी कारन है | सबसे महत्त्वपुर्ण बात यह है की स्वतंत्रताके बाद हमारे देशके पाठशालाओंमे तथा महाविद्यालयोंमे, देशका इतिहासका जो Sylabus (अभ्यासक्रम ) रखा और सिखाया गया यह एक बडा कारन है |

जैसेकी उपर कहाँ है की जनसंख्या याने आबादी यह एक प्रमुख कारन है, जिससे प्रगतीकी गाडी धिमेसे चली, इसमे दो राय नही है | लेकीन यदि सरकार इस बारेमे स्वतंत्रताके बाद फौरन अभियान चलाते तो बढती जनसंख्या काबूमे रहती | लेकीन आजके युगके परिभाषामे जनसंख्या  याने मनुष्यबल | (Human Resources ) यह एक प्रकारकी उद्योगक्षेत्रमें पुंजी याने Capital माना जाता है | इसिलीए बढती जनसंख्याकी वजहसे विकासपर जो कुछ विपरीत परीणाम हुआ है उसके बारेंमे अब चर्चा करना निरर्थक होगा |   क्योंकी कुटुंब नियोजन का पालन अब सभी लोग करते है | पर इसका मतलब यह नही की धर्मके नामसे कोई कुटुंब नियोजनको विरोध करता रहें | इसके लिए जल्दसे जल्द समान नागरी कानून पारीत करना चाहिये | क्यों की जिस कुटुंबमे ज्यादा सदस्य होते वहाँ अन्न, वस्त्र, निवारा और शिक्षाका प्रबंध यह चार मूलभूत जरूरतोकी माँग बढती है और कमानेवाला एक ही रहेगा तो घरमे वेन्टिलेशन, शौचकी जगह, अन्न-धान्य रखनेकी जगह कम पडनेसे अस्वच्छता बढती है, जिससे बिमारीयाँ बढती है | इस संदर्भमे इस्लामी बांधव मजहबका आधार लेते है तो उन्हें भी समझाना पडेगा की नैसर्गिक संसाधन सरकरकी मालमत्ता नही है, यह सब प्रकृतीकी मालमत्ता है | रहा तिसरा कारन वह यह है की  मुस्लीम बांधवकी बढती संख्यासे दुनियाके बहुत देशमें अशांतताका और हिंसाका माहोल बन गया है, जो किसी भी देशके विकासमे सबसी बडी बाधायें डालती है |

अब हम नागरिकोंकी मानसिकतापर चर्चा करेंगे | आम तौरसे  किसी भी क्षेत्रके विषयपर नागरिकोंकी मानसिकता  पर भूतकालका संस्कारका प्रभाव रहता है | इसका अर्थ यह है की संस्कार ही प्रगतीका मूल है | इसिलीए संस्कार का इतिहास महत्वपूर्ण है | हमारे देशके इतिहास विषयके बारेंमे जब भी चर्चा होती है , तब राजे-महाराजाओंकी हुकमत, उनकी ऐषबाजी, उनमेसें कही राजाओंकी गद्दारी और उनका पराजय इन बातोंका उल्लेख देकर समाप्त होती है | लेकीन प्राचीन कालमे हमारे देशने, साहित्य, कला, नृत्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, सर्जरी,  स्थापथ्य, शिल्पकला, अस्त्र-शस्त्र, ज्ञानसाधना इन क्षेत्रमे अद्भूत प्रगती कियी थी | पर इस सत्यको तथा विदेशी आक्रातोंसे जिन्होंने कडवा प्रतिकार किया ऐसे राजाओं तथा क्रान्तीकारकोंके पराक्रमको इतिहास पुस्तकोंमे उचीत जगह मिली नही | इसिलीए इतिहासकी सच्चाई जाननी है तो निचे दिये हुए किताबें आप पढ सकते है |
१) " भारत- अतीत वर्तमान और भविष्य. " 
       लेखक- सुरेश सोनी, अर्चना प्रकाशक भोपाल,
२) " विश्वव्यापी हिंदू संस्कृती." 
      संपादक- डाॅ लोकेशचंद्र नचिकेत प्रकाशन,             नागपूर.
३) " भारताची उज्वल विज्ञान- परंपरा, 
       लेखक - सुरेश सोनी अनुवाद--डाॅ क कृ   
       क्षीरसागर
४) " भारतीय ज्ञानाचा खजिना " लेखक - प्रकाश
        पोळ  स्नेहल प्रकाशन, पुणे.

इन किताबोमें  वेदकालीनसे बिसवी संदियोके प्रारंभ तक भारतकी विज्ञान, संशोधन, उद्योग, धातू संपत्ती, कृषी, व्यापार,  इतिहास, गणित, भूगोल, भाषा- व्याकरण, इत्यादी क्षेत्रमे हुई प्रगतीकी जानकरी मिलती है | लेकीन शालेय तथा महाविद्यालयके पाठ्यपुस्तकोंमे इस बारेमें उल्लेख भी नही है | इतिहासके बारेमे एक सिद्धांत माना जाता है ' जो जिता वही इतिहास लिखता है |'  यही अनुभव हमारे देशके इतिहासके बारेंमे आता है | स्वतंत्रताके पहले अंग्रेज शासनने  देशका इतिहासकी रचना और पुनर्लेखन  इस तरह बनाया की अपने विद्यार्थार्योंमे देशकी प्राचीन संस्कृतीके प्रती अविश्वास तथा उदासिनता पैदा हो |

ऐसी उदासिनता याँ अविश्वास का विवरण हमारे देशके भूतपुर्व राष्ट्रपती भारतरत्न डाॅ अब्दुल कलामने अपने  India 2020 A Vision For New Millennium  इस पुस्तकमे दिया है | भारत महाशक्ती होनेकी  संभावना होते हुए भी बना क्यो नही  इसपर अपना अनुभव बताते समय डाॅ कलामजी कहते है " मेरे घरमे दिवार पर एक कॅलेन्डर टँगा है | इस बहुरंगी सुंदर कॅलेन्डर मे सैटेलाइटके द्वारा युरोप, आफ्रीका आदि महाद्वीपोंके खीचे हुयें चित्र छपें है और यह कॅलेन्डर जर्मनीमे छपाया था |  यह चित्र देखकर मेरे घरमें कोई आता था तब वह इस चित्रको देखकर गौरव करता था | और जब मैं उसे कहता था की यह कॅलेन्डर जर्मनीमे छापा है | यह सुनते ही उससे चेहरेपर आनंदके भाव आते थे और बडे उत्साहसे कहता था " सही बात है | जर्मनी की बात ही कुछ और है | उसकी टेक्नाॅलाॅजी बहूत आगे बढी है |" और जब मै उसे कहता था की "यह चित्र जर्मनीने छपाया है लेकीन यह सब चित्र खिंचे है भारतीय सॅटेलाईटने " तब दुर्भाग्यसे किसी भी व्यक्ती  के चेहरेपर मुस्कारहट दिखायी नही पडी | " डाॅ कलाम आगे कहते है की " जब मै चित्र नजदीक रखकर दिखाता था तब छोटे अक्षरोंमे ' भारतीय सॅटेलिटके सौजन्यसे ' इस वाक्यको पढते है तब भी इस सत्यके बारेंमे इनकी प्रतिक्रीया रहती है  ' शायद हो सकता है | '  भारतरत्न डाॅ अब्दुल कलामने अपने उस किताबमे इस तरह चार अनुभव विस्तारसे दिये है | इस लेखके विस्तारके भयसे यहाँ नही देता हूँ |

भारतरत्न डाॅ कलामजीने भारतवासीयोंकी मानसिकता जो अनुभव कथन किए है इसका कारन हम ढूढनेका प्रयास करें तो हमें इसवी सन 1835 तक पिछे जाना होगा | उस समय भारतमें ब्रिटीशकी हुकमत थी | अपनी सत्ता लंम्बे समयतक टिक पाये तो भारतकी शिक्षा व्यवस्थाको तोडना चाहिये और यहाँ शिक्षाका माध्यम अंग्रजी करना होगा | ऐसी कल्पना इंग्लडके संसदमे लाॅर्ड मेकाॅले नामके अंग्रेजी विद्वानने सादर कियी और इंग्लडके तत्कालीन सरकारने उसे ग्रीन सिग्नल दिया | अपने देशके इतिहासमे सबसे बडा खलनायक लार्ड मेकाॅले ही है | लार्ड मेकाॅलेने देशकी शिक्षा व्यवस्था पुरी उखाड दियी | उन्होने अपनी देशकी गुरूकूल व्यवस्था तोड दियी | संस्कृत भाषा अभ्यासक्रमसे हटाई , संस्कृत भाषामे  कृषी पद्धत, बिमारी चिकीत्सा, विज्ञान, उद्योग, स्थापस्त्य, साहित्य, शिल्पकला चित्रकला, गायन-संगीत, लगभग जीवनके हर क्षेत्रके जो ग्रंथ थे उन्हे हटाया गया |  जीवनके हर क्षँत्रमें इंग्लड और तथा पश्चीमे देश कैसे आगे है और भारत कितना पिछडा है ऐसी भारतवासियोंकी मानसिकता  तैयार कियी | आज ही हम इस मानसिक गुलामीको नष्ट करनेमे सफल नही हो सके | क्योंकी  स्वतंत्रताके बाद हमने अंग्रजी माध्यमोकीं शालाये हटाये नही | प्राथमिक से महाविद्यालयीनकी मास्टर डिग्रीतक पाठ्यकिताबोंका निर्माण (Text Books )  करनेकी जिम्मेदारी साम्यवादी और समाजवादी विचारवंतोंपर सौंपी गयी | उन्होंने अपने राजनैतीक फायदा के लिए,लार्ड मेकाॅलेने रचाई हुई शिक्षा नीती चालू रखी | अपने भूमीपर एक राष्ट्र और एक संस्कृती अस्तीत्वमे थी | इस सत्यको अच्छी तरहसे पेश किया हुआ एक किताब मैने पढा है | वह किताब भारतीय विचार साधना पुणे ने प्रकाशित किया है | उसक नाम है, 'विविधतातून एकता | ' इस किताबमे भारतके सभी प्रातीय भाषाओंके  समान अर्थ है ऐसे मुहाँवरोंका जिक्र है | भारतके प्राचीन साहित्य, इतिहास, त्योहारकी पंरपंरा और उसकी पिछेकी भावना कैसी एक इन सबकी पुष्टी कियी है | विविधतामे एकता का प्रतिक के दो महान सांस्कृतिक ग्रंथ लगभग देशके सभी प्रान्तिय भाषामे  है उनका नाम है रामायण और महाभारत | लेकीन सत्ताधारी राजनैतिक दल ने इस सत्यको कभी स्विकारा ही नही | अपने देशपर तुर्क, अफगाण, मध्य-पुर्व देश मोंगल और युरोपियन देशोंने  तलवार और तोफों जैसे शस्त्रोंके ताकदपर देशको लुटा, हमारे मंदिरे तोडवायी, अपने माता-बहनोंपर अत्याचार किया और जबरन धर्मातंर करवाया और अपने मनमानीसे राज किया | इसी इतिहासके आधारपर स्वतंत्रताके बाद साम्यवादी और समाजवादी विचारवंतोने भारत पराजीत हुये लोगोंका देश ऐसी प्रतिमा बनाई | लेकीन हिंदु राजे-महाराजाओंने आक्रस्तोंकोंसे समय समयपर अपने पराक्रमके बलपर जबरदस्त सामना किया था, इसकी जानकारी छुपाकर  इतिहास विषयका सिलॅबस बनाया | इतना ही नही, तो इन विचारवंतोने अंग्रेज हुकमतके कालमें लार्ड मेकाॅलेने बनायी हुई शिक्षा नितीको बढावा दिया | लाॅर्ड मेकाॅलेने भारत इस नामका देश अस्तीत्वमे नही था, और यहाँके लोग विचार और आचारणमे अप्रगत थे, अंधश्रद्धालू, मागास थे, ऐसी घृणा पैदा कियी, वह आजही अपने समाजमे मौजूद है |

वहीं साम्यवादी और समाजवादी विचारवंत, भाजपेतर  राजनैतिक पार्टीयोंके नेतागण, और कुछ प्रसारमाध्यमें पुरोगामी और उदारमतवादीका नकली झेंडा लेकर छ सालसे जनताको गुमराह करके केंद्र सरकारके खिलाफ झुठे आंदोलन छेड रहे है | यहीं वह लोग है जिन्होंने रामायण, महाभारत जैसे घटनायें घटी नयी, ये सब बातें काल्पनिक है,  ऐसे कहकर प्रभू श्रीरामका जन्मका प्रमाणपत्र खुलेआम सर्वोच्च कोर्टमे मांगा था | सच यह है की लार्ड मेकाॅलेके देशबंधु और इतने ही खलनायक समझे गये लार्ड कर्झनने ( जिन्होंने बंगालके विभाजनका फैसला लिया था) एक पार्टीमे कहा है की " जब अंग्रेज लोग जंगलमे रहते थे तब भारतमे गुरूकूल अस्तित्वमे 
थे | " स्वतंत्रताके पुर्व काॅग्रेसके पहिली महिला अध्यक्षा ॲनी बेंझटने भी कहा है कि " दुनियाकी सबसे महान संस्कृती सिर्फ हिंदु संस्कृती है | दुनियाके अन्य देशोंने और संस्कृतीयोंने हिंदु संस्कृतिको अपना मार्गदर्शक मानकर सहिष्णूताका स्विकार करना जरूरी है |"  दुनियामें मशहूर माने गये अमेरिकन इतिहासकार  ड्युरांटने 'भारतकी संस्कृती और सभ्यता सर्वोत्तम है ' ऐसा प्रमाणपत्र दिया है |

लेकीन दुर्भाग्यवशसे स्वतंत्रताके बाद सत्ताधारी काॅग्रेस पार्टी और उसको पिछेसे समर्थन करते आयी समाजवादी, साम्यवादी, तथा प्रादेशिक पार्टींयोके नेता, विचारवंत, और  मिडायांने  हिंदु समाजका लगातार बुद्धीभेद करनेका षडयंत्र रचाया और २०१४ तक  सफलता प्राप्त कियी | इसी वजहसे जीवनके बहूत ऐसे क्षेत्र है, जहाँ हमारा देश आज भी अन्य देशोंपर निर्भर रहता है | उसका कारन शिक्षा नितीमें समयसे चलते बदल करनेंमे हमने देर कियी है | इससे दुर्भाग्यसे हमारें यहाँ सिर्फ प्रशासकीय कामकाज देखनेवाले नोकरशहा, तथा कारकूनोंकी संख्या बढी,और उद्यमशिलता घटती गयी | जाने माने उद्योगपती भी कहते है की हमारे इंजिनियरकों भी नौकरी देनेसे पहले ट्रेनिंग देना पडता है | आज भी हमारे देशके विद्यार्थी उच्च शिक्षाके लिए विदेशमे जातें और वहाँ सेटल होते है | Human Resource को यदी हम औद्योगिक पुंजी( Capital) याँ मालमत्ता (asset) मानते है तो हमारे देशके मेरीट विद्यार्थीयोंका विदेशमें सेटल होनेसे हम कौशल्य (Talant ) खो बैठते है | नतिजा यह हुआ की हम देशकी संशोधन शक्तीको  गवाँते है | इसिलीए सुरक्षाके शस्त्र,तथा तंत्रज्ञान, कई इलेक्ट्रानिक्स, इलेट्रिकल, ग्राहकोपयोंगी वस्तुऐं और कृषीमालपर प्रक्रीयासे वस्तुओंकी निर्मिती करनेंमे देश जितना सक्षम होना चाहिये था उतना हुआ नही | इसमे एक दुसरी वजह यह हैं की स्वतंत्रता संग्रामके दौरान जो स्वदेशी आंदोलन शस्त्र बना था उस शस्त्रकी स्वदेशी मुँठ निकाली गयी और अब जो आंदोलने होती है वह राजकीय हेतूसे प्रेरीत होती है | विविध मांग पर बार बार आंदोलनेसे युवा शक्ती क्षीण होती है, और सार्वजनिक मालमत्ताका करोडो का नुकसान होता है | स्वदेशी एक भाव है और दुनियाके जितने भी देश प्रगत हूये है उन्होंने अपने अपने देशकी संस्कृतीका इतिहास, अपनी भाषा, देशमें तैयार होनेवाले गृहपयोगी वस्तूयें प्रती आदर कैसा रखा जायें, यह ध्येय सामने रखकर अपनी  शिक्षा निती अपनायी जिससे उन देशका उत्पादन क्षेत्र सर्वस्पर्शी और व्यापक बन गया है | इसिलीए उन देशमे वस्तुओंकी आयात कम रहती है और निर्यात बढती दिखायी देती है | आज वही विकासका मापदंड माना जाता है |
( कृपया भाग २ पढीये | )

गुरुवार, २४ डिसेंबर, २०२०

कायद्याचे राज्य (भाग १)

देशातील स्वायत्त संस्था निकालात काढल्या जात आहेत, देशात असहिष्णूता वाढली आहे, अल्पसंख्याकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्याचे सत्र आरंभिलेले आहे, संविधान धोक्यात आले आहे,  शेतकर्यांना देशोधडीला पाठविण्याचे सत्र सुरू आहे, देश अंबानी व अदानींना विकला आहे, चीनने आपली जमीन गिंळकृत केली आहे, श्रीराम मंदिर निर्माणाचे कार्य म्हणजे उच्च वर्णियांचे वर्चस्व स्थापन होत आहे, विरोधी पक्षांचे राज्य सरकर पाडण्याचे कारस्थान चालू आहे, निवडणूक आयोग, सीबीआय इत्यादी संस्था भाजपाच्या झाल्या आहेत, भ्रष्टाचाराच्या खोट्या केसेस लावून विरोधी पक्ष नेत्यांचे खच्चीकरण होत आहे, मोदी चोर है, अशा प्रकारची टिका केंद्र सरकारवर गेली सहा वर्षे होत आहे. इतकं स्वातंत्र्य असूनही विरोधी पक्ष आम्हाला 'आजादी हवी असे म्हणत गोरगरीब वर्गाला केंद्र सरकार आपल्यावर अन्याय करीत आहे असे फितवून आंदोलनाला उभे करीत आहे, तर कोणी आपला धर्मग्रंथ म्हणजेच कायदा असे फितवून गोर-गरीबांना उपोषणाला बसवित आहेत, कोणी धनधांडगे पण कागदावर शेतकरी म्हणून सरकार विरूद्ध आंदोलनाला बसविले जात आहेत.  महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल, पंजाब, आणि केरळ इत्यादी राज्यातील विरोधी पक्षांनी सत्तेच्या साह्याने केंद्र सरकारशी पंगा घेण्याचे सत्र अवलंबविले आहे. या पंग्याचे स्वरूप असे आहे की वादी-प्रतिवादी परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठी नावाजलेल्या वकिलांना भरमसाठ फी देऊन न्यायालयात दाद मागत आहेत. देशातील सांप्रत राजकीय स्थिती व  राजकीय पक्षांचे व्यवहार पाहाता, राजकीय पक्षांना परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठीच देशात न्यायालयीन व्यवस्था उभी झाली आहे का, ज्यांनी आपल्या देशाची घटना तयार केली, त्या महापुरूषांना अभिप्रेत असलेले हेच ते कायद्याचे राज्य आहे का, असे प्रश्न मनात उभे राहात असल्यामूळे यावर संवाद साधावा असे वाटले म्हणून हा लेख प्रपंच. या विषयाला सीमा नाही. जग सतत बदलत असते. कारण काळ बदलत असतो. बदल हा निसर्गाचा स्थायीभाव. त्यामूळे काळानुसार जशा मानवाच्या गरजा बदलत असतात तदनुसार समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थाचे स्वरूप बदलत जाते. त्यामूळे नवीन सुधारीत कायदे आणण्याचे काम राज्यव्यस्थेला म्हणजेच सरकारला करावे लागते. म्हणून या विषयावरील चर्चा  राजकीय पक्षांच्या व्यवहारापूरता आपण  सिमीत  करणार असलो तरी आपली चर्चा लांबली जाणार आहे  हे विनम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणतो. प्रथम या लेखाच्या शिर्षकाच्या संबंधीत एक छोटी कथा माझ्या वाचनात आली आहे, ती आपल्यासमोर सादर करतो.

एक खोटेगाव नावाचे गाव होते. तिथे एक गावदेवीचे मंदिर होते. त्या मंदिराला लागूनच रेल्वे स्टेशन असल्यामूळे भाविक आपल्या पायातील पादत्राणे न काढता मंदिराच्या गाभार्यात जाऊन गावदेवीचे घाईघाईने दर्शन घेत रेल्वेच्या गाडीने आपआपल्या नोकरी धंद्यासाठी शहराकडे जात असत. पंचक्रोशीतल्या इनामराव कोतवाल नावाच्या एका सद् गृहस्थाला ही गोष्ट खटकत होती. म्हणून त्याने संरपंचाकडे लेखी तक्रार नोंदविली. सरपंच म्हणाले, इनामरावजी अशा तक्रारी आजपावेतो पुष्कळ दाखल झालेल्या आहेत. पण काही फरक पडलेला नाही. आपलीच ही मंडळी ! किती समजावले पण पालथ्या घागरीवर पाणी ! काय करावे हेच मला कळेनासे झाले आहे. तुमची तक्रार दाखल करून घेतो आणि उद्या मंदिराच्या आवारात फळ्यावर लेखी आवाहन करतो." दुसर्या दिवशी मंदिराच्या आवारात सुवाच्च अक्षरात खालील प्रमाणे एक आवाहन लिहलेला फलक दिसला.
" भाविक हो, नमस्कार !
            आमच्या निदर्शनात आले आहे की, अनेक भाविक आपली पादत्राणे बाहेर न काढताच मंदिराच्या गाभार्यात जाऊन गावदेवीचे दर्शन घेत असतात. अशा सर्व भाविकांना विनंती करण्यात येते की, आपल्या गावदेवीच्या मंदिरातले पावित्र्य टिकविण्यासाठी देवीचे दर्शन घेण्यासाठी पादत्राणे मंदिराच्या बाहेरील पटांगणात काढून ठेवाव्यात आणि नंतर मंदिरात प्रवेश करावा. आम्हाला आशा आहे की, सर्व भाविक या विनंतीचा मान राखतील. धन्यवाद !
                                                  आपला नम्र ,
                                                       सरपंच  
दुसर्या दिवसापासून भाविक मंडळी आपआपली पादत्राणे बाहेर ठेवून देवीचे दर्शन घेऊ लागले. ज्या गावकर्याने तक्रार केली होती त्याला आनंद झाला. पण तो आनंद फार दिवस टिकला नाही. पंधरा-वीस दिवसानंतर पाहतो तर भाविक पादत्राणे बाहेर न काढता देवीचे दर्शन घेऊ लागले. मग त्या ग्रामस्थाने तहसिलदारकडे तक्रार केली. दुसर्या दिवशी मंदिराच्या आवारातील फलकावर तहसिलदाराच्या सहीचे एक पत्रक चिकटविलेले दिसले. त्या पत्रकातील भाषा ग्रामपंचायतच्या आवाहनासारखीच होती. फक्त सहीच्या खाली 'तहसिलदार' असे लिहले होते. काही दिवस भाविक आपली पादत्राणे बाहेर ठेवून देवीचे दर्शन घेऊ लागले. पण नंतर येरे माझ्या मागल्या हीच स्थिती. 

त्यानंतर इनामराव कोतवाल जिल्हाधिकार्याकडे गेले आणि त्यांनी तिथे तक्रार नोंदविली. पाच दिवसानंतर जिल्हाधिकार्यांच्या हुकूमाचे पत्रक घेऊन एक अधिकारी त्या मंदिरात हजर झाले. त्या अधिकार्यानी जिल्हाधिकार्याचे पत्रक फलकावर चिकटविले आणि स्वतः एक खुर्ची व टेबल ठेवून तिथे सकाळपासून ते रात्री नऊवाजेपर्यंत गस्त करीत राहू लागले. जिल्हाधिकार्याचे ते पत्रक म्हणजे ना विनंती होती ना आवाहन होते. ते पत्रक म्हणजे कडक इशारा होता. भाविकांनी आपली पादत्राणे बाहेर न काढता दर्शन घेतले तर त्यावर कडक कारवाई केली जाईल. खाली जिल्हाधिकार्याची सही व त्या सहीच्या खाली हुकूमावरून असे लिहलेले पाहाताच, सारे भाविक पादत्राणे बाहेर काढून देवीचे दर्शन घेऊ लागले. भितीने का असेना पण सारे भाविक जिल्हाधिकार्याचा आदेश पाळू लागले हे पाहून त्या तक्रारदाराचे समाधान झाले.  सहा-सात महिन्यानंतर त्याला  वेगळेच चित्र दिसू लागले. सारे भाविक त्या अधिकार्याच्या टेबलाखालून दहा रूपयाची नोट देत मंदिरात पादत्राणे न काढताच देवीचे दर्शन घेऊ लागले. इनामराव कोतवाल कपाळवार हात ठेवत म्हणाले, " हे भगवान ! पंचक्रोशीतल्या माझ्याच समाजबांधवानी बांधलेल्या गावदेवीचे दर्शन घेण्यासाठी पैसे द्यावे लागत आहे, मी काय करू आता? " पुन्हा ते जिल्हाधिकार्याकडे गेले व झालेला प्रकार सांगितला. तेव्हा ते जिल्हाधिकारी म्हणाले, " इमानराव कोतवालजी मला तुमच्या चिकाटीचे कौतूक वाटते. मी आता सदाशिव इनामदार नावाच्या अधिकार्याला पाठवितो. ते भाविकांना सुतासारखे सरळ करतील. तुम्ही निश्चींत राहा." 

पाच दिवसानंतर ते सदाशिव इनामदार नावाचे सिनियर अधिकारी आपल्या दोन शिपायांना घेऊन गावमंदिरात डेरेदाखल झाले. मंदिराच्या आवारात मंडप उभा केला. मंदिरात येणार्या महिला भाविकांसाठी व पुरूषांसाठी दोन स्वतंत्र रांगा लागतील अशी व्यवस्था केली. आपआपली पादत्राणे काढून ठेवण्यासाठी व्यवस्था उभी झाली. स्वतः इनामदार अधिकारी जातीने लक्ष देऊ लागले. भाविकांना मग ते सरपंच असोत वा तहसिलदार सर्वांना रांगेत उभे राहून आपला क्रमांक आल्यावरच पादत्राणे काढून देवीच्या मंदिरात प्रवेश मिळू लागला. तक्रारदार इनामरावांना आनंद झाला. दोघा-चौघां ग्रामस्थांनी इनामदार साहेबांना लांच देण्याचा प्रयत्न केला पण ते बधले नाही. उलट त्यांनी त्या भाविकांना अर्ध्या दिवसासाठी पोलीस कोठडीची शिक्षा दिली.  आपआपल्या कामधंद्यासाठी शहराकडे जाणारे सारे भाविक उशीर होऊ नये म्हणून सकाळी लौकर उठू लागले आणि मंदिरात देवीचे दर्शन घेऊ लागले. एकंदरीत गावकर्यांत शिस्त आली.

चैत्र महिना सुरू झाला. गावदेवी मंदिराचा वार्षिक उत्सव दिवस उजाडला. भल्या पहाटे भाविकांची देवीच्या दर्शनासाठी मोठी रांग लागली.  ' भाविक हो, सुप्रभात नमस्कार ! आपले सहर्ष स्वागत आहे; चप्पला बाहेर काढा;  स्टॅन्डवर ठेवा, आणि पुढे पुढे चला, गप्पा मारू नका, असे आवाहनाची टेप सतत सुरू होती. भाविक पुरूष व महिलांच्या खांद्यावर असलेल्या बालक-बालिकांचे ही चपला बाहेर काढावे लागत होते. पण कोणी नाराजी व्यक्त केली नाही.  एका भाविकाचा क्रम लागला. तो अणवाणीच होता. तो घाईने मंदिरात जाऊ लागताच एका हवालदाराने त्याला अडविले, आणि म्हणाले, " अहो काका चप्पल बाहेर काढा आणि मगच दर्शनासाठी आत जा." ते भाविक काका म्हणाले, 'अहो हवालदार , मी चपला घातलेल्याच नाहीत." त्यावर हवालदार म्हणाले," तुमचे हे उत्तर चालणार नाही. तो बोर्ड वाचा, काय लिहले आहे ; चपला बाहेर काढून मंदिरात जा; असेच आहे ना ?"  तेवढ्यात तिथे इनामदार साहेब आले. त्यांनी हवालदारांना विचारले, " काय झालं आहे ? "  तर हवालदार म्हणाला, " हे काका चप्पल बाहेर न काढताच दर्शन घेण्यासाठी आत जात आहेत. " त्यावर इनामदार साहेब त्या काकांना म्हणाले,  "अहो काका, नियम सर्वांना सारखा आहे." त्यावर ते भाविक काका म्हणाले " मी चपला घालून आलेलो नाही. मग मला प्रवेश का देत नाहीत? " इनामदार साहेब म्हणाले तुम्ही घरी जा, चपला घालून या, चपला इथे स्टँन्डवर ठेवा मग देवीचे दर्शन घ्या. " त्यावर ते काका म्हणाले, अहो साहेब, मीच तो इनामराव कोतवाल,  ज्याने तुमच्या मोठ्या साहेबाकडे इथले पुष्कळ भाविक चपला न काढताच दर्शन घेतात त्यासंबंधीची तक्रार नोंदविली आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत, तहसिलदार आणि तुमच्या मोठ्या साहेबांच्या कार्यालयात माझ्या चार-पाच खेपा झाल्या आहेत." त्यावर इनामदार साहेब म्हणाले, " याचा
अर्थ तुम्हाला इथल्या अनेक भाविकांपेक्षा कायदा अधिक चांगला कळतो आहे. म्हणून मी सांगतो आहे, तुम्ही घरी जा किवा येथे जवळच चपलांचे दुकान आहे तेथून चपला विकत घ्या आणि दर्शनासाठी या. या पलिकडे मी काही करू शकत नाही." इनामराव कोतवालने आपल्या कपाळावर हात ठेवत वर आकाशाकडे पाहात सर्व भाविकांच्या साक्षीने म्हणाले, " हे देवा, जिल्हाधिकार्याने इथे पाठविलेले पहिले अधिकारी, लोकांना, 'काय द्यायचे ' आहे याचा  विचार करा,  तसे पैसे द्या आणि मग देवीचे दर्शन घ्या  असे म्हणत असत. आणि आता आलेले इनामदार साहेब फक्त  ' कायद्याचे ' काय तेवढेच बोलतात. लोकशाही अशीच असते का? "

मित्रहो,  ही कथा मूळात छोटीसी आहे. त्यातील पात्रांना नावे देऊन मी रंगविली आहे. ही कथा काॅग्रेसचे सर्वात सनदशीर आणि अभ्यासू असे जेष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री  कैलासवासी बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगिळांनी कुठल्यातरी कार्यक्रमात सादर केली होती. ती मी २५-३० वर्षापुर्वी  दै लोकसत्तेत वाचलेली आहे. कायद्याची भाषा  सामान्यजनांना समजत नसली तरी  साम, दाम, भेद आणि दंड ज्यांच्याकडे आहे अशांना ती अवगत असते. इंग्रजीत म्हटले जाते ' A smile speaks every language त्याच प्रमाणे राजकारणात ' An influential man speaks every language असेच समजावे. सनदी अधिकारी, राजकीय नेते,  वकील,  मिडीया, आणि जागोजगी असलेले अंडरवल्ड जगतातील मंडळी इत्यादींचे कायदा फारसे काही बिघडवू शकत नसतो. म्हणून कायद्याचे राज्य या विषयावर चर्चा म्हणजे कायदा या विषयासंबंधी कमी पण मध्यस्थांचे व्यवहार आणि वर्तन यावर अधिक चर्चा असते हे गृहीत धरून आपल्याला चर्चा करावी लागणार आहे. तुर्तास आज मी इथेच थांबतो. 

आपण व आपले उत्सव--मातृदिन (भाग १)

आपण व आपले उत्सव-- मातृदिन   देवीयों और सज्जनो नमस्कार ! हमारी मातृभूमी को देव-देवताओंकी भूमी माना जाता है | इसका कारन हमारे यहाँ सृष्टी हर ...