शरद पवारांची माघार की हार ?

गेले काही दिवस माढामधून शरद पवार लोकसभेची निवडणूक लढविणार अशी हवा निर्माण झाली होती. त्यावरही  प्रिन्ट, ईलेक्ट्रानिक्स आणि सोशल मिडीयावर चर्चा रगंली. शेवटी शरद पवार निवडणूक लढविणार नाहीत हे जाहीर झाले. आता शरद पवार निवडणूक का लढविणार नाहीत ह्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. "साहेबांनी निवडणूक न लढविण्याची  घोषणा केली आहे पण साहेब पुढची काय चाल खेळतील हे सांगता येणार नाही." असं शरद पवारांचे निष्ठावंत व त्यांचे निष्ठावंत पत्रकारांचे म्हणणे आहे. तर खुद्द शरद पवारांनी म्हटले, "एकाच परिवारातल्या तीन जणांनी आसपासच्या मतदार संघातून निवडणूक लढणविणे उचीत दिसत नाही, युवकांना संधी द्यावयास हवी." सोशल मिडीयावर भाजपा समर्थकांनी शरद पवारांनी निवडणूक रणगंणावरून पळ काढला आहे अशी टिप्पणी केली आहे. पण भाजपाची अधिकृत प्रतिक्रीया आलेली नाही. कारण भाजपा अजूनही शरद पवारांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर  देऊ केलेल्या पाठींब्याचा अशा रितीने उपयोग करीत आहे की जेणेकरून आपोआप शरद पवारांची विश्वासाहर्ता संपुष्टात येईल. मनसेने मौन धरले आहे. सेनेची काय प्रतिक्रीया आहे ह्यावर कोणी चर्चा करेल असे दिसत नाही.  कारण पाच वर्षाची केंद्र आणि राज्यात सत्ता उपभोगून सतत भाजपावर टिका केली आणि आता पुन्हा भाजपाशी युती केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींची निवडणूकी पूरता का होईना आघाडी झालेली दिसत असली तरी काँग्रेस सर्व मित्र पक्षांवर सर्वच प्रान्तात कूरघुडीचे तंत्र वापरीत आहे असे दिसते. विरोधी पक्षांची आघाडी व्हावी असे वरवरून काँग्रेस म्हणत असली तरी स्वतःची वाढ धोक्यात घालणार नाही. तेलगू दसमचे चंद्राबाबू नायडू व ममता बॅनर्जी ह्यांची साथ हवी पण ते डोईजड होऊ नयेत म्हणून त्यांना इतर राज्यात काँग्रेस अधिकच्या जागा देणार नाही झालेच तर स्वतःसाठी जास्त जागा बंगाल व आंध्रात काँग्रेसला हव्या आहेत. हाच डाव ओळखुन उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसला सपा बसपाने आरसा दाखवला आहे व आपापसात जागावाटपही करून घेतले आहे. आता काँग्रेस तेथे दलीत व मुस्लीमांकडे आपला मोर्चा वळविताना दिसेल. शरद पवारांना वेळोवेळी काँग्रेसने चीतपट केलेले आपण अनुभविले आहे. ह्याचे कारणच मुळी काँग्रेसच्या पाठीत खंजीर खुपसून पुलोद सरकार स्थापन करण्याचे कृत्य त्यावेळेच्या काँग्रेसजनांना आवडले नव्हते. त्यातच जे मंत्रीपद देऊ ते शरद पवार घेतात ह्याचा अनुभव युपीएच्या काळात काँग्रेसकडे आहेच. एकंदरीत शरद पवारांची पंतप्रधानपदांची दावेदारी संपलेली दिसत आहे. अशी अवस्था शरद पवांराची का झाली, ह्यावर विचार करता कुठे शरद पवार कमी पडले आहेत हे पाहण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेस मध्ये फूट पाडून पुलोद सरकार स्थापन करून मुख्यमंत्रीपद मिळविले तेव्हापासूनचा त्यांचा राजकीय प्रवास कसा राहीला हे पहावे लागते. शरद पवारांच्या १९७८ पासूनच्या राजकीय चाली पाहावयाचे झाल्यास ह्या लेखाचा विस्तार वाढेल म्हणून थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

पूलोद सरकार स्थापन केले तेव्हा ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले पण तेव्हाही ते काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पाडू शकले नाहीत. स्वतःच्या आमदारांची संख्या कमी असून पवार मुख्यमंत्रीपदी बसले हे त्यावेळच्या जनता पार्टीच्या सहकार्यामूळे. विरोधी पक्षांचे सहकार्य घेऊन आपण सर्वसमावेशक आहोत अशी प्रतिमा उभी करण्याच्या नादात राजकरणातल्या  मोठ्या चूका हातून घडल्या आहेत, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. ह्याचे कारण शरद पवार हे जातीय समीकरण मांडण्याचे राजकारण करीत राहीले असा सर्वसामान्यात समज पसरलेला होता. दुसरे असे की कुठल्याही पक्षांचा नेता आपल्या पक्षात बंड करतो, तो नेता भारतीय समाजाला फारसा आवडत नाही. त्यामुळे मिडीयांनी (पैशाच्या अमीषांनी) अशा नेत्याची लोकप्रियता वाढविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी त्या नेत्यांचा राजकीय अवकाश सिमीत होतो. नारायण राणे, गणेश नाईक, राज ठाकरे, छगन भूजबळ, ह्यांची अवस्था शरद पवारांसारखीच झाली आहे हे आपण पाहात आहोत. शरद पवारांच्या पुढे बाबू जगजीननराम आणि बहूगुणांचे उदाहरण होतेच. शरद पवारानी बंड केले तेव्हा काँग्रेस आजच्या काळाइतकी दुर्बल झाली नव्हती. इंदिरा गांधी पराभूत झालेल्या होत्या पण त्या हयात होत्या. तदनंतर शरद पवारांनी राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असताना काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. असे असले तरी महाराष्ट्रीतील काँग्रेसचे नेते सतत शरद पवाराविरूद्ध दिल्लीत हायकमांडाचे कान भरवित होतेच. तीच चाल महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना सुरूच ठेवली होती. 

श्री शरद पवारांनी आणखिन एक मोठी चूक केली ती पंतप्रधानपदी श्री नरसिंहराव असतेवेळी. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी शरद पवारांकडे महत्वाचे संरक्षण खाते सोपविले होते. दिल्लीत कसा जम बसवावयाचा हे शिकण्यासाठी शरद पवारांना चांगली संधी होती. नरसिंहरावांना शह देण्याच्या नादात " पंतप्रधानाची व राष्ट्राध्यक्षाची ताकद काय असते हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांऐवजी स्वपक्षातील नेत्यांना अधिक जाणवते " हे जगभरातील राजकारणाचे सुत्र पवारांनी लक्षात ठेवले नाही. त्यामुळे त्यांच्या हातून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री सुधाकर राव नाईक जे एव्हांना नरसिंहरावांच्या गटात सामील झाले होते, त्यांचे आसन डळमळीत करण्याचे डावपेच खेळले गेले. तेच डावपेच शरद पवारांच्या अंगाशी आले. पंतप्रधान नरसिंह राव हे उच्च विद्याभूषित तसेच इंदिरा गांधीचे सल्लागार होते. शरद पवारांकडे असलेल्या दांडग्या धनशक्तीच्या पाठीमागच्या रहस्याची माहीती नरसिंहरावांनी घेतली. महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचारासंबंधी बातम्या चर्चेला येऊ लागल्या आणि त्या चर्चेचा केंद्रबिंदू शरद पवारांकडे वळाला.  बिल्डरांची व गुंडाच्या लाॅबीवर मेहरबानी शरद पवारांच्या सल्ल्याने होत आहे असे सर्वत्र ऐकू येऊ लागले. सुशिक्षीत वर्ग शरद पवारांपासून दूर गेला. महाराष्ट्रातील विभागीय विकासात असमतोल व असंतोष तसेच ब्राह्मण वर्गाच्या उपेक्षेला शरद पवारांची नीती कारणीभूत झाली असेही चर्चेला येऊ लागले. शरद पवार आणि सुधाकर राव नाईक ह्यांच्या भाडंणाचा फायदा नरसिंह रावांनी घेतला. मुबंईतील डी गँगने घडविलेल्या बाॅम्ब स्फोटातून नरसिंहरावांनी सुधाकररावांची उचलबंगडी केली पण शरद पवारांच्या निष्ठावंताला मुख्यमंत्री न बसविता शरद पवारानांच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठविले. असे ऐकू येत होते की इंदिराजींचे निष्ठावान तत्कालीन गृहमंत्री शंकरराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदी पाठवू असा गर्भित इशारा पंतप्रधान नरसिंहरावांनी दिला होता. म्हणून शरद पवारांना नाईलाजाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रीपद स्विकारावे लागले. ह्यातही गोम अशी होती की मुख्यमंत्रीपदी शंकरराव चव्हाण आले असते तर शरद पवारांची राजकीय कारकिर्द संपली असती इतके हाडवैर ह्या दोन्ही मराठी नेत्यांमध्ये होते. आज विखेपाटील ह्यांचा नातू भाजपात प्रवेश करता झाला ह्याचे कारण पवारांनी पद्मश्री विखे पाटीलांचेही पंख कापण्याचे कारस्थानं केली आहेत. ह्या सार्या बाबी नरसिंहरावांना ठाऊक होत्या. तेथूनच  शरद पवारांचा राजकीय प्रवास पश्चीम महाराष्ट्रापुरता सिमीत झालेला दिसतो. श्री नरसिंहराव पंतप्रधान असतेवेळी शरद पवारांनी आणखिन एक चूक केली ती म्हणजे काही गरज नसताना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली. नरसिंहरावांशी निष्ठा ठेवली असती तर शरद पवारांना पंतप्रधान बनण्याची संधी होती. शरद पवारांनी ती संधी गमाविली पण सोबत काँग्रेसचे सर्वसमावेशक व सामूदायिक नेतृत्वाचे मूळ स्वरूप परत येण्याची शक्यता कायम दुरावली. त्यामूळे काँग्रेसमध्ये गांधी घराण्याची हुकूमशाही जीवंत राहीली. सोनिया गांधीच्या काळात शरद पवारांच्या बंडखोरीला अर्थच राहीला नव्हता. महाराष्ट्रातील आपला जम आहे तो टिकून राहावा हीच काय ती शरद पवारांची धडपड राहीली होती.

आता काळ बदलला आहे. भाजपा विरूद्ध लोकांची नाराजी असली तरी घराणेशाहीच्या तत्वावर एखाद वेळी एखाद्या जिल्ह्याची सत्ता मिळेल पण राज्य व केंद्राची सत्ता मिळणे अशक्य होत आहे. दहा वर्षे मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी बसले पण गांधी परिवार पंतप्रधानपद घेऊ शकले नाही ह्या पाठीमागे सोनीया गांधींचा त्याग नसून त्यांच्या विदेशी होण्याचे कारण नसेल असे ठामपणे कोणी सांगू शकत नाही. त्यातही राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या माध्यमातून असंवैधानिक मार्गाने पंतप्रधान कार्यालयावर चाप कसा लावला होता हेही जनतेने पाहिले आहे.

आजच्या विरोधी पक्षांच्या दोन प्राथमिक गरजा आहेत. एक भाजपाचा पराभव करणे व दुसरी स्वतःचे अस्तित्व टिकविणे. ह्या दोन्ही गोष्टी परस्परांना छेद देत आहेत.  त्यामूळे शरद पवार पंतप्रधानपदी बसणे तर सोडाच पण केंद्रात भाजपाचीच सत्ता राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिथे भाजपाचे अस्तित्व नगण्य आहे, अशा राज्यातही भाजपा चमकदार व अद्भूत कामगिरी करेल असे काही राजकीय जाणकारांचे मत आहे. घोडा मैदान जवळच आहे.

श्रीराम जन्मभूमी खटला पुन्हा दिरंगाई कडे

भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश सन्माननिय श्री रंजन गोगाई ह्यांनी श्रीराम जन्मभूमी खटला प्राधान्याने घेण्याइतका महत्वाचा नाही असे सांगून 'तारीख  पे तारीख' देत,  शेवटी त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने खटला मध्यस्थांकडे सोपाविण्याचा निर्णय दिला. सोबत मध्यस्थ मंडळाला आठ आठवड्याची मुदत दिली आहे. म्हणजे या खटल्याची सुनावणी कमीत कमी जुलै पर्यंत लांबणीवर गेली आहे. जास्तीत जास्त कालाची मर्यादा नाही. कारण हा खटला मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीरामाच्या जन्मभूमी संबंधीत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांनी मान्य करावा असा एक  पायंडा आपल्या येथे पडला आहे. त्यामुळे ह्या खटल्याशी संबंधीत पक्षकारांनी सर्वसाधारणतः जी प्रतिक्रीया देतात तशी दिली आहे. पण ती प्रतिक्रीया सावधनतेने दिली असे जाणवते. म्हणून  मध्यस्थ मंडळाचा निर्णय संबंधीत पक्षकार मानतील का, हा प्रश्न उभा राहीलाच आहे. आपल्या येथे न्यायपालिकेला  स्वायस्त संस्थेचा दर्जा आहे. आणि एकंदरीत भारतीय जनतेची मानसिकता न्यायालयाचा निर्णय अंतीम मानण्याची आहे. मग सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी संबंधीतला खटला मध्यस्थ मंडळाकडे का व कुठल्या परिस्थितीत सोपविला आहे ? हा दुसरा प्रश्न. मध्यस्त मंडळाचे कामकाज बंद खोलीत व तिथे प्रसारमाध्यमांना प्रवेश  बंदी आहे, असे का? हा तिसरा प्रश्न. लोकशाही प्रणालीत सर्वोच्च स्थान जनतेचे असते. जनतेला फक्त ह्या निर्णयाची माहिती मिळाली. त्यातून जनतेचं थोडेफार समाधान होत असले तरी खटला मध्यस्थ मंडळाकडे सोपविण्याची कारणे प्रजेला कळवायला हवीत की नाही? ह्या संबंधी कोणी याचिका दाखल केली तर त्याची दखल कोण घेणार ? हा चौथा प्रश्न. ह्या सार्या प्रश्नांची उत्तरें आजच्या घडीला तरी एकच आहे. ते म्हणजे 'राम भरोसे.' रामायण देशातल्या सर्व प्रांतीय भाषेत आहे असे ऐकीवात आहे.  प्रत्येक प्रान्तीय भाषेत भरोसे ह्या शब्दाला समानार्थी शब्द असणारच. सर्वात सत्यवचनी कोण, सत्यप्रिय कोण  ह्या प्रश्नांचे उत्तर भारताच्या कानाकोपर्यातून  'श्रीराम ' असेच येते. म्हणून रामभरोसे ह्या वाक्प्रचाराचा इथे  वापर केला. हे प्रथम स्पष्ट केलेले बरें ! नाहीतर कोणी तरी न्यायालयाचा अवमान ठरला आहे असे म्हणत न्यायालयात याचीका सादर करण्याची शक्यता आहे.     

लोकशाहीत बहुमतानेच निर्णय घेतले जातात. अगदी राष्ट्रपती,  पंतप्रधान व सरन्यायाधिशाचीही नियुक्ती बहुमतानेच होते. मग रामजन्मभूमी प्रश्ना संबंधी सार्वमतच घ्यावे, असा सूर येऊ लागला तर त्यात वावगे काय ? अर्थात हा शेवटचा पर्याय आहे पण तशी वेळ येणारच नाही असे म्हणता येत नाही, अशा वळणावर हा खटला येऊन ठेपला आहे एवढे मात्र खरे आहे.

Justice delyed is justice  denied. हे तर न्यायादानाचे ब्रीद वाक्य आहे. न्यायालयीन व्यवस्था ही एक प्रशासकीय बाब आहे, मग गेल्या आक्टोबर पासून ह्या खटल्यातील सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाला कोण रोखीत आहे ? जर हा खटला न्यायालयाकडून सुटणारा नसेल तर तो सरकारकडे सोपवून मोकळे होता येत असेलच ना ! अनेकदा न्यायालयाला ज्या केसेस सरकार वा संसदेच्या कार्यक्षेत्रातील वाटतात, अशा केसेस न्यायालय बेदखल करीत असतेच की. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधिशांनी केलेले बंड, त्यानंतर न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या नेमणूकाबाबतचा तिढा, सीबाय ह्या संस्थेतील शिर्षस्थ अधिकार्यांमधील वाद, इत्यादी विषय पब्लीक डोमेनमध्ये यावयास नको होते. कारण हे विषय निव्वळ प्रशासनीय आहेत. तरीही हे विषय न्यायालयात सुनावणीसाठी आले . कारण त्या विषयांना राजकीय स्वरूप आले. तसे स्वरूप आणले कोणी, याबाबत माझे विचार मी ब्लाॅगवर लेखाद्वारे मांडले आहेत. श्रीरामजन्मभूमीचा खटल्यात ही राजकारण घुसलेले आहेच पण तो खटला अंतिम टप्प्यात आलेला असताना ह्या खटल्यासाठी मध्यस्थ मंडळ नेमले गेले ही बाब अनाकलनीय वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाला हा खटला प्राधान्यक्रमाने घेण्याइतका महत्वाचा वाटला नव्हताच मग हा खटला स्वतःच्या न्यायादालनात अजून प्रलंबीत ठेवावयास काय हरकत होती? अनेक वर्ष प्रलंबित पडलेला हा खटला आता त्रयस्थ मंडळाकडे देण्यात आल्यामुळे न्यायपालिकेच्या सक्षमतेला मर्यादा पडल्या आहेत की काय असा समजही होऊ शकतो, मग त्याचे निराकरण कसे करावयाचे ? सदाकाळी समाधान देणारी राज्यप्रणाली भूतलावर नाही, हे सत्य स्विकारण्यातही शहाणपण आहे. त्या शिवाय पर्याय आहे कुठे आपल्यापाशी ?

रामजन्मभूमी हा एक प्रश्न होता, पण ती समस्या कशी निर्माण झाली, ह्यासंबंधी अनेक मान्यवरांनी लेख,  पुस्तके, व ग्रंथ ही लिहीले आहेत. रामजन्मभूमी हा प्रश्न भाजपाने हाती घेतला म्हणूनच त्याला राजकीय स्वरूप आले असे नाही. हा प्रश्न भारतात ब्रिटीशांची सत्ता स्थिर व्हावयाच्या अगोदर पासूनचा (म्हणजे १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धांच्या अगोदर) आहे. तेव्हा हिंदु आणि मुस्लीम बांधवांत पुजा-अर्चा वरून तणाव होता. पण ब्रिटिशांनी सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केले. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच क्षेत्रातील धोरणे आपण एक स्वतंत्र देश म्हणून राबविण्यास उशीरा का होईना पण सुरूवात केली. तरी आमच्या विद्यार्थी दशेत इतिहास विषयाच्या पाठ्यपुस्तकात १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्या ऐवजी '१८५७ चे बंड ' अशा शिर्षकाचा धडा होता . देशाच्या फाळणीच्या वेळी मुस्लीम समाजाचा भयानक उन्माद अनुभवला असताना ही   हिंदू समाजाच्या श्रद्धास्थांनासंबंधी सर्वकष व ठोस असे धोरण आखले नाही, त्याची किंमत आपण मोजतो आहोत. आपल्या देशातील मोगल व ब्रिटीश राजवटी आक्रमकांच्या होत्या ह्या सत्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्या दोन्ही राजवटीतील रामजन्मभूमी संबंधीचा वाद व निकाल आपोआप गैर लागू ठरायला हवे होते. हिंदुचे मंदिर पाडून बाबराने अयोध्येत मशीद बांधली आहे का ह्यासंबधीचा शोध स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारने स्वतः होऊन घ्यावयास हवा होता. पण तसे झाले नाही. म्हणूनच आज न्यायालयालाही मध्यस्त मंडळाची गरज भासली आहे, आणि त्या मंडळाचा कारभार बंद खोलीत करावयास लागतो आहे. फाळणीच्या वेळी झालेला उन्माद पुन्हा उद्भवला जाईल अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयालाही वाटू लागली आहे का? कि ह्या खटल्याच्या निकाला मूळे  मते गमाविण्याच्या भितीने ग्रस्त झालेल्या राजकीय पक्षांचा दबाव न्यायालयावर आला आहे का? ह्या खटल्यासाठी त्रयस्थ मंडळ नेमण्याचे कौतूक मिडीया करत असली तरी त्या मंडळाचा कारभार गुप्तपणे करावा लागत आहे. ह्याऊन स्वतंत्र भारताचे मोठे दुर्दैव ते कुठले ? 

स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशमध्यें सर्वाधिक सत्ता काॅग्रेसच्या हाती होती. १९८९ सालच्या निवडणूकीला सामोरे जाण्यापुर्वी, घटस्पोटीत शहाबानो  मुस्लीम महिलेला तिच्या पतीकडून पोटगी मिळावी हवी असा न्यायालयाचा जो निर्णय होता तो कायद्यात बदल करून तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने रद्द केला आणि मुस्लीम बांधवांचा पुरूषी अहंकार जपला. कारण मतें हवी होती. सोबत हिंदु समाजाला खुष करण्यासाठी अयोध्येत जिथे बाबरी मशीद होती तिथे जवळपास शिलान्यास केला पण राम मंदिर निर्माणा साठी कायदा केला नाही. बाबरी ढाचाच्या (ढाचा म्हणणे भाग आहे कारण त्या मशीदीत १९३६ पासून नमाज पडला जात नव्हता.) अगोदर तिथे हिंदुचे मंदिर होते ह्या संबंधीचे पुरावे न्यायालयात विश्व हिंदु परिषदेने  दिलेले आहेत. त्यासंबंधीची माहीती मी जी वाचली आहे त्या पुस्तिकेचे नाव आहे ' राम मंदिर एक चर्चा ' त्यामध्ये स्थंभ लेखक अशोक चौगुले ह्यांच्या लेखाचा स्वैर अनुवाद दिला आहे. त्यातील थोडी माहिती मी खाली देत आहे.   

डिसेंबर १९९० मध्ये पंतप्रधान चंद्रशेखर  सरकारने विश्व हिंदू परिषद आणि ऑल इंडीया बाबरी मशीद ॲक्शन कमिटीला आदेश दिले की आपआपल्या म्हणण्याबातचे सर्व पुरावे सरकारला सादर करावेत. १८ जानेवारी १९९१ पर्यंत दोन्ही पक्षकारांनी सादर केलेल्या पुराव्यांबाबत २४ जानेवारीला परस्परांच्या पुराव्यांची छाननी करण्यासाठी बैठक ठरली होती. त्यावेळी बाबरी मशीद कृती समितीचे जफरयाब जिलानी, जावेद हबीब, आझमखान, आदी सदस्य उपस्थित झाले. त्यांच्या सोबत त्या त्या विषयातील खास समर्थक तज्ञ सल्लागार मंडळी होती. त्यात इतिहासकार आर एस शर्मा होते. डाॅ डी एन झा होते. पुरातत्व विषयाचे अध्यापक डाॅ सुरजभान होते. यापैकी कोणीच आपल्या विषयाची तयारी करून आले नव्हते. विश्व हिंदु परिषदेचे सर्व प्रतिनिधी आपल्या तज्ञ सल्लागारांना घेऊन उपस्थित राहिले. बाबरी कमिटीने सादर केलेल्या सर्व पुराव्याबाबत व त्यांच्या म्हणण्यासंबंधात  विश्व हिंदु परिषदेने तपशीलवार टिपणांचा अहवाल ठरल्याप्रमाणे सरकारकडे सादर केला होता. परंतु आपल्या प्रतीपक्षाच्या म्हणण्यासंबंधात कसलेही टिपण बाबरी मशीद कृती समिती देऊ शकली नाही. त्या बैठकीत बाबरी मशीद कृती समितीसोबत आलेले डाॅ  सुरजभान म्हणाले, "अयोध्येला जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिल्याशिवाय आम्ही निर्णय काय देणार ?" तर डाॅ आर एस शर्मा म्हणाले, "आम्हांला संबंधित उत्खनाचे कागद पत्र, रजिस्टर्स व अहवाल अभ्यासावा लागेल व त्यासाठी कमीत कमी ६/ ७ आठवडे लागतील ". सर्वात कमाल केली ती डाॅ डी एन झा आणि डाॅ आर एस शर्मा यांनी. डाॅ झा म्हणाले, "मी कोणत्याही संस्थेचा सदस्य वा सल्लागार नाही. मी बाबरी मशीद कृती समितीचा सल्लागार आहे, असे मानले गेलेले मला आवडणार नाही." आर एस शर्मा ही हात झटकून मोकळे झाले. ते म्हणाले, "बाबरी मशीद कमिटीचा मी प्रतिनिधी म्हणून आलो नाही." झाले; बाबरी कृती समितीचे अवसानच गळाले. २४/१ ची बैठक दुसर्या दिवशी पुन्हा भेटावे असे ठरवून  संपली. दुसर्या दिवशी तर कहरच झाला. 

ठरल्या प्रमाणे २५/१ ला विश्व हिंदु परिषदचे सर्व प्रतिनाधी आपल्या तज्ञ सल्लागारांसह हजर झाले. पण बाबरी कमिटीचा एकही सदस्य उपस्थित झाला नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांतील सहमतीची क्षेत्रे कोणती आणि मतभेदाचे मुद्दे कोणते याबाबत, तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारला अशक्य झाले. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. विश्व हिंदू परिषदेने ' एव्हिडन्स फाॅर दि रामजन्मभूमी मंदिर ' या नावाची एक पुस्तिकाच प्रसिध्द केलेली आहे. त्यात पुराव्यांची सर्व कागदपत्रे, पुराव्याच्या संदर्भांच्या नोंदी, बाबरी कमिटीच्या पुराव्यावरील भाष्य या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे." वरील माहितीवरून एक गोष्ट लक्षात येते की,  रामजन्मभूमी खटला  हा केवळ जमिनीच्या मालकी हक्काचा नसून अयोध्येत असलेली बाबरी मशीदच्या जागेवर पुर्वी हिंदूचे मंदिर होते असा जो दावा वि हि परिषदेने मांडला आहे, त्या दाव्याची शहानिशा होऊन निर्णय देणे हे ही मूळ खटल्याशी  निगडीत आहे. बाबर नावाच्या आक्रमकाने  हिंदूच्या मंदिराचा आवश्यक असलेला भाग व तेथील मुर्त्या तोडून त्यावर बाबराने मशीद उभी केली होती हा तो दावा. अलिकडे भारताचे भूतपुर्व सरन्यायाधिश श्री दीपक मिश्रा  ह्यांच्या खंडपिठाने Namaj is not an intergral part of  Islam faith असा निर्णय दिलेला आहे. हा निर्णय देताना ह्या खटल्याची सुनावणी दररोज होईल असे ही म्हटले आहे. आता आपण काय अनुभवत आहोत ? असे म्हटले जाते की श्रीराम मंदिरासाठी संसद कायदा करू शकते. असा कायदा संसदेला पारित करण्यासाठी सरकारला विवश करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असावे का, असा ही एक प्रश्न ताज्या निर्णयामुळे मनात उभा राहातो . तसेच बाबरी मशीद जिथे होती, त्या ठिकाणी हिंदुचे मंदिर होते असे पुरातत्व विभागाकडून दिलेल्या पुरावाची सत्यता पटली असावी आणि बाबरी मशीद ॲक्शन कमिटी कडून कुठलेच पुरावे देता आले नसल्यामुळे ह्याबाबतचा निर्णय सरकारनेच घ्यावा अशी पळवाट सर्वोच्च न्यायालय शोधत आहे का ? हे असे प्रश्न का उभे राहतात , ह्याचे कारण " सर्वोच्च न्यायालयातील चार जेष्ठ न्यायाधिशांनी सरन्यायाधिश दिपक मिश्रा विरूद्ध बंड करून वार्ताहर परिषद घेतली, त्यामध्ये  वर्तमान सरन्यायाधिशही होते. देशाच्या  संविधानात व्यक्ती व विचार स्वातंत्र्य सर्वोच्च स्थानी आहे. त्यानुसार माझ्या मनात उद्भवणारे प्रश्न मी इथे मांडले आहेत. इथे बंड करणारे न्यायाधिश व सामान्य नागरिक समान आहेत. 

आता पुढे काय ? देव जाणो ! अशीच प्रतिक्रीया सामान्य हिंदू बांधवाची आहे. श्री अशोक चौघले आपल्या लेखात पुढे म्हणतात, " सहिष्णुता हा तर हिंदू समाजाचा प्राणच आहे. आणि अधिक मात्रेचा  सहिष्णूतेचा डोस दिला तरी तो हानीकारक ठरत नाही. म्हणून तसा अधिक डोस देण्यासाठी तथाकथीत पुरोगामी विचारवंत, लेखक, कलाकार, न्यायधिश, वकील,पत्रकार, संपादक, तथाकथीत सेक्युलर राजकीय पक्ष सदैव तयार असतातच. पण आता त्यातून त्यांना फारसा उपयोग होणार नाही. उलट आगामी लोकसभेच्या निवडणूकीत हिंदू समाजाची मिळणारी मतें  गमाविण्याचाच अधिक धोका आहे. श्री अशोक चौगले आपल्या लेखात पुढे म्हणतात, "मुस्लिम समाजाला तुम्ही भूतकाळात केलेल्या हजारो मंदिराच्या विध्वंसाबद्दल क्षमा मागा, असे सांगण्याचे धाडस कुणी करू शकत नाही.  हजारो उद्ध्वस्त मंदिरापैकी विश्व हिदू परिषदेने फक्त तीन मंदिराची मागणी केली आहे. ती त्यांनी उदारपणे मान्य करावी आणि धार्मिक सलोख्याच्या नव्या युगाचे दालन उघडावे, असा एक शब्ददेखील पुटपुटणे ह्या धुरीणांना शक्य होत नाही. जगाच्या इतिहासात हे घडले आहे. जर्मन नेतृत्वाने ज्यूंची माफी मागितली आहे. जपान्यांनी कोरियन जनतेची माफी मागितली आहे. कोरियन युद्ध केल्याबद्दल रशियानेही माफी मागितली आहे. डच दि पाॅर्म चर्चने वंशभेद केल्याबद्दल दक्षिण आफ्रिकन जनतेची माफी मागितली आहे. रामजन्मभूमी संघर्ष मिटविण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे."  असे लेखन केले की  हिंदू मुलतत्ववादी असे लेबल चिकटवून  लोकशाही, सहिष्णूता सारे काही  धोक्यात आले आहे, अशा बोंबा मारायला सारी पुरोगामी मंडळी सदैव तत्पर असतात.

बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर जगदविख्यात विचारवंत इतिहासकार आणि ग्रंथकार निरादबाबू चौधरी, दिगंत किर्ती संपादन केलेले मूळचे भारतीय असे व्ही एस् नायपाॅल, प्रगतिशील विचारांच्या व आंतरराष्ट्रीय चित्रपट क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या एक जगमान्य प्रथितयश व्यक्ती व महात्मा गांधीच्या जीवनावर चित्रपट काढणार्या रिचर्ड अँटनबरो ह्यांच्यासोबत  सहनिर्मात्या असलेल्या राणी धुबे, टाईम्स ऑफ इंडीयाचे भूतपूर्व संपादक गिरीलाल जैन इत्यादी मान्यवरांच्या मुलाखतींतून असेच विचार ऐकावयास मिळाले आहेत. ही सारी मंडळी संघीय विचारसरणीची नाही. लेखाच्या विस्तार भयामुळे इथे त्यांच्या मुलाखती मांडता येत नाही. पण ह्या लेखाची समाप्ती करण्यासाठी  आपल्या देशातील, मराठी भूमीतील प्रकाड पंडीत व काॅग्रेस विचारसरणीचे तत्वदर्शी मानले जाते असे व्यक्तीमत्व श्रद्धेय तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ह्यांनी अयोध्या बाबत साप्ताहिक  ' विवेक ' ला दिलेल्या मुलाखतीत( श्री राम प्रेरणा विशेषांक १९८९ )काय म्हटले होते, खाली देणे मला यथोचीत वाटते. 

"रामजन्म भूमी हा मी वादाचा मुद्दाच मानीत नाही. हजारो वर्षांची लोकांची तशी श्रद्धा आहे. जन्मभूमी बदलता येत नाही. प्रार्थनाभूमी बदलता येते. कारण, प्रार्थना कुठेही उभे राहून करता येते. पण जन्मभूमी कुठेही कशी राहू शकते ?  बाबराने मंदिर उद्ध्वस्त केले, ही वस्तुस्थिती आहे. तर मग मुस्लीमांनी आता उदारपणा दाखवावा. दुसर्यांची धर्मस्थाने उद्ध्वस्त करणे, हे आधुनिक काळालाही धरून नाही, हे आता मुसलमानांनी मान्य करायला हवे."

             जय श्रीराम !

             वन्दे मातरम् !

पहीलं पुलवामा, नंतर बालाकोट आणि आता--- ?

शिर्षका वरूनच, आपल्या सारख्या वाचकांना नक्कीच लक्षात आले असावे की  बालाकोट नंतर पुढे काय होणार, पाकिस्तानात काय होत आहे, आपल्या देशात काय स्थिती आहे, हल्ला आणि प्रतिहल्ल्याशी  निगडीत चर्चा ह्या लेखात असावी. आपला अंदाज खरा आहे. आपल्या देशात लोकसभेच्या निवडणूका आहेत तर पाकिस्तानात नुकताच प्रथमतः निवडून आलेले सरकार आहे. असे असले तरी  त्या देशाच्या इतिहासात सत्तांतर लोकशाहीचा  गळा घोटून ही  झालेलं आहे. दोन्ही देशातील जनता, प्रसारमाध्यमें, कलाकार -साहित्यिक जगत,उद्योगजगत,  बाजार जगत,  कला- क्रिडा, फिल्मी जगत इत्यादी क्षेत्रातही  होत असलेली चर्चा बहुतांश राजकीय स्थितीसंबंधी अधिक आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य ही एक सर्वानांच हवी असलेली बाब आहे. जिथे व्यक्ती स्वातंत्र्य नाही तिथल्या लोकांना ही बाब अधिक हवीशी वाटणारी आहे. पण हवीशी वाटणारी असुनही त्यांना मागता येत नाही. कारण तिथे स्वातंत्र्य देवतेला जुलमी राजवटींनी निस्तेज करून ठेवलेले असते. भारत-पाक संबंधी होत असलेली चर्चा केवळ भारत पाकिस्तानातच होते असे नाही. ती अमेरिका चीन सारख्या प्रबळ शक्तीं मध्ये होत आहे. तसेच इतर प्रगत -विकसित देश,  विकसनशील देश, अविकासित देशात ही होत आहे. ह्याचे कारण जग जवळ आले आहे. माहिती व तंत्रज्ञान ह्या क्षेत्रात  दिवसागणिक विलक्षण बदल होत असल्यामुळे  जागतिक पातळीवरील एकूण घडामोडीत राजकीय विषयाने अधिक जागा व्यापली आहे. 

रविवार दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजी  ह्या ब्लाॅगवर "लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणूक प्रचाराचे जमलेले ढग " ह्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे मी पुन्हा सांगतो आहे की काळ असा आहे की लोकशाही देशात होणार्या निवडणूका ह्या त्या देशापुरता सिमीत राहीलेल्या नाहीत. जगभरातील देश विशेषतः आर्थिक, आणि शस्त्रात्रांसंबंधीत प्रबळ देश, ज्या देशाच्या निवडणूका आहेत अशा देशात कोणाची सत्ता येईल, ती सत्ता आपल्या देशाच्या व्यापार आणि आरमार शक्तीला पुरक होईल का ह्याचा विचार करीत असतात. त्यामुळे पैसा आणि मिडीयाला हाताशी धरण्याचे प्रकार खेळले जातात. कारण हे जग जितकं माहिती आणि तंत्रज्ञाचे आहे तितकेच ते आर्थिक आणि शस्त्रात्रांच्या निर्मीतीचे व विकण्याच्या स्पर्धेचं ही आहे.  त्यातुनच राजकीय हस्तक्षेप उदयाला येत असतात. लोकशाही नसलेल्या देशात कुठल्या राज-परिवाराला, एकपक्षीय राजवटीत कुठल्या सत्ताधिशाला, इतर देशात कुठल्या पक्षाची सत्ता पुरक ठरते ह्या संबंधीचा एक अलिखीत करार असतो. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांत हितसंबंधी नावाची एक जमात निर्माण झाली आहे. तिथेही भरपूर पैसा ओतला जातो. जिथे लोकशाही नाही पण एक पक्षीय सरकार आहे (म्हणजे साम्यवादी चीन सारख्या देशात) तिथे निवडणूका नसतात पण त्यांचा निवडणूकावरील वाचलेला खर्च दुसर्या देशातील निवडणूकीत वापरला जात असतो. कारण तिथले सत्ताधारीही आजच्या भांडवलशाहीच्या युगात भांडवलदार झालेले आहेत. जगात ना समाजवाद अस्तित्वात राहीला ना साम्यवाद. जे कोणी साम्यवादी  किंवा राजा म्हणून वावरतात त्यानी फक्त आपल्या एक पक्षीय राजवटीला वा राजेशाहीतील परीवारवादाला  साम्यवादी,  समाजवादी  असे फक्त लेबल चिकटविले आहे. म्हणून समाजात व देशात ज्या काही चर्चा सुरू आहेत, त्यात अधिक मात्राने जगभरातील विभिन्न राजकीय सत्तेसंबंधीतील गोष्टींचा, वा घडामोडीचा समावेश अधिक प्रमाणात दिसत आहे. 

एकुण काय पैशातून राजकारण आणि राजकारणातून व्यापार व पैसा हा रोग संपुर्ण मानवजातीला लागलेला आहे. पण राष्ट्रवादी नावाची विचारसरणी प्रत्येक देश आचारीत आहेतच. कुठलाच देश आपल्या हिताला तिलांजली देऊन ना आपल्या देशाशी व्यापार करणार, ना मदतीला येणार हे वास्तव नाकारता येत नाही. जगातल्या प्रत्येक देशातील सरकार प्रायः राष्ट्रवादी विचारसरणीचे असते.  राज्यप्रणाली कुठली आहे ही बाब गौण असते. दुर्दैवाने आपल्या येथील विरोधी पक्षांना असा राष्ट्रवाद जहाल वाटतो. राष्ट्रवाद हा राष्ट्रवाद असतो. त्यात मवाळ आणि जहाल असे प्रकार नसतात. आपल्या देशातील राजकारणाचे स्वरूप भाजपा विरूद्ध इतर पक्ष असेच आहे. पण त्याचे नामकरण ' राष्ट्रवादी विरूद्ध सर्वधर्मसमभाववादी पक्ष ' असे दिल्ली आणि गुजरातमधील ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या मुखातून झाले आहे. ' राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा ' असे पत्रक काढण्याचा उद्योग ख्रिस्ती धर्मगुरूने केल्यानंतर लागलीच सोशल मिडीयावर बहुसंख्यांक समाजाने समज देण्यास सुरवात केली. त्यातून स्वाभाविकपणे भाजपाला पाठींबा देणार्यांची सख्या वाढू लागली. 'पुलवामा आणि बालकोट नंतर युद्धाचा ज्वर वाढल्यामुळे भाजपाला पाठींबा अधिक मिळू लागला आहे ' अशी मांडणी करणारे संपादक, संपादकिय लेख लिहीणारे विचारवंत, पत्रकारांची  आपल्या इथे कमतरता नाही पण ही मंडळी विरोधी पक्षांच्या चूकांकडे लक्ष न देता सतत मोदींवर टिका करण्यातच आपली लेखणी वापरत आहेत. त्यामूळे  मोदीचे आसन बळकट होण्यात मदत झाली आहे. आणखिन एक कारण असे आहे की सारे भाजपेतर पक्ष घराणेशाहीने चालविले जात असल्यामुळे जनसामान्यांना इतर पक्षांविषयी घृणा वाढू लागली आहे. कदाचित भाजपाने घराणेशाहीविरूद्ध आखलेल्या मोहीमेस ही यश येत असावे.  ख्रिस्त हा शांतीचा दुत होता मग ख्रिस्ती धर्मगुरूंना नव्या वर्षी नवे राज्य यावे अशी प्रार्थना करून राष्ट्रवाद्यांचा निवडणूकीत पराभव करा असे आवाहन करण्याची गरज होती का? नव्या वर्षासाठी जगात शांती नांदो इतकी प्रार्थना केली असती तर उचीत ठरले असते. पण बुडत्याचा पाय खोलात असतो ना ! तसलाच प्रकार आपल्या देशातील राजकीय पटलावर दिसतोय.

मला दुबईतून  एका मित्राने Whatsapp वरून भारत-पाक युद्ध होईल का अशी विचारणा केली तेव्हा मी Whatsapp वरून माझे उत्तर पाठविले. त्यात मी म्हटले आहे की, " युद्ध आणि राजकारण ह्यात कोण कशा चाली करतो ह्यावर सारे काही अवलंबून असते. फरक फक्त इतकाच की भारत देश कुठल्याही इतर देशाशी प्रथम कुरापत न काढण्याच्या नीतीशी प्रामाणिक राहतो, आणि ही सर्वानुमतें स्विकारलेली नीती आहे. पाकिस्तान कुठच्या खेळी करेल किंवा त्याच्याकडून करविल्या जातील ह्यावर युद्ध होईल की नाही हे सांगता येते. सध्या युद्धजन्य स्थिती आहे. आपला देश युद्धाची खोडी करणार नाही. आतापर्यत भारत-पाकच्या दरम्यान झालेल्या युद्धाचा इतिहास हेच सांगतो आहे. युद्धात पाकिस्तान हरला असतानाही पाकिस्तानने आपला पराभव मान्य केलेला नाही आणि विजयी होऊनही  तिसर्या राष्ट्राच्या मध्यस्थीतून तहाद्वारे आपण पराभूत झालेलो आहोत. त्यात सर्वात सनदशीर आणि कर्तबगार असा पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींना आपण गमावून बसलो. सध्या तरी भारत-पाक मध्ये युद्ध होईल असे दिसत नाही. पण पाकिस्तानची आगळीक वाढत गेली तर भारत कणखरपणे उत्तर देईल. कित्येकदा जागतिक पातळीवर काही मतभेद झाले तर नव्याने निर्माण केलेल्या शस्त्रात्रांची तालीम म्हणूनही छोटी-छोटी युद्धे होतात.  त्यातून शस्त्रात्र-शक्तीचे प्रदर्शन करता येते. त्यावरूनच युनोच्या स्थायी समितीत जागा मिळण्याचा दरवाजा उघडला जातो. पंतप्रधान मोदी टप्प्याटप्प्याने नौदल आणि थळसेनेचाही वापर करीत दशहतवाद्यांना धडा शिकवतील असे वाटते. पण कुठलाही देश आर्थिक परिस्थिती  कमकवूत करण्याचे टाळीत राहणार कारण आर्थिक स्पर्धेतही टिकून राहावयाचे असते.  पंतप्रधान मोदी हे सरकरचे प्रमुख असले तरी त्यांच्यातला Businessman लुप्त झालेला नाही. हे लक्षात न घेता मोदी युद्धपिपासू आहेत असा आरोप विरोधी पक्ष करीत सुटले आहेत. त्यात त्यांचेच नुकसान होणार आहे." माझ्या मित्राला माझे उत्तर पटले.

भारत पाक ह्या दोन्ही देशापैकी आपल्या देशात येणार्या निवडणूकीमुळे वातावरण तापलेले राहणार आहे. पण पाकिस्तानातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी पुलवामा मध्ये दशहतवाद्यांनी केलेल्या अघोरी कृत्याबद्दल अवाक्षर काढले नाही. उलट तेथील विरोधी पक्षांनी बालकोटवरील आपल्या वायुसेनाने केलेल्या कारवाई बद्दल पंतप्रधान इम्रानखानवर बोचरी टिका केली. ह्याचा अर्थ तेथील विरोधी पक्ष भारताने घेतलेल्या बदला बद्दल आग ओकत आहेत. इथे आपले विरोधी पक्ष पाकिस्तानला मदत होईल अशीच वक्तव्ये करीत आहेत. आजही पाकिस्तानने सीमेवरून छोटे-मोठे उपद्रव करण्याचे धोरण सुरूच ठेवले आहे. तिथले एक दोन पत्रकार सोडले तर पाक पुरस्कृत दशहतवादाचा निषेध ना तिथली पत्रकार मंडळी करीत आहेत,  ना राजकीय मंडळी. राजकीय पटलावरील इतकी सोपी गोष्ट सर्वसामान्य भारतीयाला समजत नाही अशा भाबड्या समजुतीत आपल्या येथील काही पत्रकार मंडळी व विरोधी पक्ष असल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळे  सुनिल चावके (मटा मधील)  सारखी संपादकीय मंडळी मोदींनी युद्ध ज्वर निर्माण केला आहे म्हणून विरोधकांची येत्या निवडणूकीत पिछेहाट होईल  असे मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कदाचीत त्यांचा ही नाईलाज होत असावा. कारण 'अर्थस्य पुरूषो दासः| त्यामूळे अशा पत्रकारीतेबद्दल भारतीयांच्या मनात घृणा निर्माण होत आहे आणि तीच सोशल मिडीयावरून प्रकट होत आहे.

आपल्या येथे  प्रसारमाध्यमांतील  बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, शोभा डे सारखे पत्रकार व मुफ्ती मोहम्मद , ओमर अब्दुल्ला, केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, राहूल गांधी इत्यादी नेते इम्रानखानने आपल्या पायलटला परत पाठविले त्याबद्दल इम्रानखानची पाठ थोपाटीत आहेत. आपल्या देशाची कुटनीती, परराष्ट्रीय धोरण, दशहतवाद्यांना आश्रय देत असल्यामुळे जागतिक पातळीवरील एकाकी पडलेल्या पाक वरील वाढता दबाव इत्यादी कारणांचा थोडासा ही उल्लेख ही मंडळी करीत नाहीत. उलट मोदी जनतेत युध्दज्वर निर्माण करीत आहेत असा आरोप ही मंडळी करीत आहेत.  ममता बॅनर्जी किती आतंकवादी मारले ह्यासंबंधीचे आकडे मागत आहेत. वायुसेनेतील अधिकार्यांनी आम्ही आकडे देऊ शकत नाही असे सरळ उत्तर देऊन त्यावर अधिक प्रतिक्रीया दिली नाही. ममता बॅनर्जींचा तोल कसा आणि कितपर्यत ढळला आहे हे आपण अनुभविले. राजकारणात एखादी चाल खेळली की तेथून परतण्याची संधी मिळत नाही. विरोधकांनी आपल्या हातानेच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे.  त्यामुळे येणार्या निवडणूकीतील मुद्दे मोदीच ठरवित जाणार आणि विरोधी पक्ष त्यात अडकले जाणार. असे भाकीत मी अधुनमधून केलेलं आहे तेच खरे ठरत आहे. विरोधी पक्षांचे दौर्बाल्य हे सत्ताधारी पक्षांना सदैव उपकाराचे ठरते.  इम्रानखानचे कौतुक न करता भारताची आजतागायात सुरू असलेल्या परराष्ट्र नीतीचा विजय असे जरी विरोधी पक्ष आणि त्यांनी पोसलेल्या पत्रकार मंडळीने म्हटले असते, तर लोकसभेच्या निवडणूकीतील प्रचारात  प्रशासन (Governance),  विकास (Develooment) , आणि बेकारी( and unemployment ) इत्यादी मुद्दे ठेवता आले असते. पण ती शेवटची संधी ही विरोधकांनी गमाविली आहे. आता विरोधी पक्ष पुलवामा येथील टेरर-ॲटॅक वरून गुप्तयंत्रणेला जबाबदार धरीत आहेत. म्हणजे पर्यायाने मोदी सरकारला जबाबदार ठरवित आहेत. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लड सारख्या प्रगत देशात अद्यावत सुरक्षा यंत्रणेला भेदून दशहतवाद्यांचे हल्ले होत नाहीत का? दशहतवाद्यांनाही त्यांच्या बाॅसेस कडून टारगेट दिलेले असते. त्यांना परतीचा मार्ग नसतो. टार्गेट पुर्ण न केले तर त्यांना तोफांच्यासमोर मरण येणारच असते. त्यामूळे भरघोस  पैशांची कुटुंबीयांसाठी मदत घेऊन ते जीवावर उदार होऊन हल्ले करीत असतात. अनेक वर्षे सत्ता भोगलेल्या ह्या विरोधी पक्षांना हे माहीत नाही काय ? विरोधी पक्ष विरोधासाठी विरोध करीत आहेत. त्यातही सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची credibility इतकी घसरलेली आहे की कदाचीत ह्यांना २०१४ पेक्षा ही मोठ्या पराभवास सामोरे जावे लागेल. 

मोदी हुकूमशाहा आहेत हा विरोधी पक्षांचा आरोप भारतीय मतदार फारसे गांभीर्याने घेत आहेत असे दिसत नाही. त्याचे कारण असे आहे की ममता बॅनर्जीचे आकाडतांडाव पाहून त्या लोकशाहीवादी वाटतात तरी का ? केजरीवाल आणि चंद्राबाबू नायडू धरणे धरतात आणि सगळी सरकारी यंत्रणा राबवितात. ह्या दोघांच्या चेहर्यावरून किती हुकूमशाहीची वृत्ती ह्यांच्यात किती भिनलेली असेल ह्याचा अंदाज येऊ शकत नाही काय? साम्यवाद्यांनी धर्म, लोकशाहीच्या गप्पा कशाला मारावयाच्या ? मायावतीचा आकाडतांडव ममता बॅनर्जी सारखाच आहे ना ! राहूल गांधी स्वतःच्या पक्षाचे पंतप्रधान मनमोहनसिंगनी घेतलेल्या शासकीय निर्णयाच्या कागदाचे तुकडे भर सभेत केले.  हा काही पोरकटपणा नाही. ही सत्तर वर्षे स्वतःच्या खानदानाची सत्ता भोगल्याची मिजास आहे. लालू काय, शरद पवार काय, अखिलेश काय सारे हुकूमशाहीचे जनक आहेत. शिवाय मोदी सरकाराचा कारभार मनमोहनसिंग सरकार सारखा गचाळपणा आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेला नाही. मूळात युपीए सरकारच्या कारभाराची तुलना मोदी सरकारच्या कारभाराशी होऊ शकत नाही. त्यामूळे येणार्या निवडणूकीचा प्रचार तिखट मार्याने भरलेला दिसला तरी मतदान मोजणीतून मोदीचा प्रचंड विजय झालेला दिसेल, आणि हो , हे मीच म्हणतो असे नाही तर सुनिल चावके सारखे स्थंभ लेख लिहीणारे पत्रकार म्हणत आहेत. सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रो मोदी-भाजपा व ॲन्टी मोदी-भाजपा असे गट आहेत. मोदी विरूद्ध पत्रकारांची लाॅबी ला कळून चुकले आहे की  विरोधी पक्षांचा पराभव होणार आहे. ते फक्त जहाल राष्ट्रवाद, पुलवामा घटना, आणि युद्ध ज्वर इत्यादी कारणें लोकांपर्यंत पुरवित आहेत. कारण त्यांना स्वतःची ॲन्टी-मोदी-भाजपा व ॲन्टी संघ परिवार प्रतिमा बदलणे  शक्य नाही.

भारताचा पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांना दणका

जम्मु आणि काश्मीर राज्यातील पुलवामा येथे पाक पुरस्कृत दशहतवाद्याच्या आत्मघातकी बाॅम्ब हल्ल्यात केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांच्या दुर्दैवी मृत्युनंतर देशभरात पाकिस्तान बाबत संतापाची लाट उसळली. त्या घटनेला बारा दिवस झाले आणि काल मंगळवारी मध्यरात्री ३ वाजून ५३ मिनिट झाली असता भारतीय हवाई दलाने पाक व्याप्त काश्मिरमधील बालाकोट,  येथील दशहतवाद्यांचा अड्ड्यावर १००० किलोग्रॅम वजनाचे  बाॅम्ब फेकून  तीनशेहून अधिक दशहतवाद्यांना यमसदनी पाठविले. पुलवामा येथे ४४ भारतीय जवानांना भ्याड आत्मघातकी बाॅम्ब हल्ल्यात ठार मारले त्याचा बदला घेऊन भारताने पाकिस्तानला , आंतरराष्ट्रीय कमिन्युटी तसेच मोदी सरकार पाडण्यासाठी पाकिस्तानकडे मदतीची याचना करणार्या हरामखोर  मणीशंकर अय्यर सारख्या नेत्यांना इशारा दिला आहे की बस पुरे झाले आता ! भारत आता केवळ जशास तसे उत्तर देऊन थांबणार नाही. पाकिस्तानने लष्कर बळाचा वापर केला तर भारत पाकिस्तानला पाच पटीने प्रत्युत्तर देईल असे सध्याची स्थिती पाहता अंदाज बांधता येतो. 

अंदाज हे अंदाजच असतात हे खरे असले तरी युद्धजन्य स्थितीत अंदाज बांधुनच रणनीती ठरवावी लागते. पण ती चौफेर स्वरूपाची ठेवावी लागते. पाकिस्तानची आजची स्थिती जागतिक पातळीवर ना घरका ना घाटका अशी आहे. पुलवामा येथे आपल्या जवांनावर जो भ्याड हल्ला केला गेला तो कागदावर आजच्या घडीला जैश-ए-मोहब्बत दशहतवाद्यांनी केला असेच गृहीत धरले जाते. त्यामुळे आपल्या देशाला पाकिस्तानमधील दशहतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त  करून जितके दशहतवादी मारता येतील ते टप्प्याटप्याने मारण्याची रणनीती अवलंबावी लागणार आहे.   पाकिस्तान गेली कित्येक वर्षे भारताविरूद्ध छुपे हल्ले करीत आहे हे जगाला ही कळले आहे. २६/११ च्या मुबंई वर झालेल्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन सरकारतर्फे फ्री हॅन्ड मिळेल अशी भारतीय सेनादल आशा बाळगून होते अशी माहिती नुकताच उघड झाली आहे. तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने अशाच प्रकारचे सडतोड उत्तर त्यावेळी दिले असते, तर पाकिस्तानला जरब बसली असती. दुर्दैवाने मनमोहनसिंग सरकारने ती संधी दवडली. संधी दवडली त्याबद्दलही भारतीय जनतेने काॅग्रेस सरकारला माफ केले. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील आपल्या कपड्याची इस्त्री सांभाळीत बसले. नंतर कसल्याच प्रकारचे गांभीर्य नसलेले, सर्वच गोष्टी हसण्यावरून नेण्याची घृणास्पद सवय लागलेले गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि सरकारमधील मोठा दरोडेखोर पी चिदंम्बरम ह्या मंत्रीद्वयींनी भगवा आतंकवादाचे काल्पनिक भूत निर्माण करून मालेगाव येथे झालेल्या बाॅम्ब स्पोटात कर्नल पुरोहीत आणि साध्वी प्रज्ञांना गोवण्याचे कारस्थान केले आणि त्यांना जेलमध्ये पाठविले. देशाचा खरा शत्रू कोण ह्याचे निकष युपीए सरकारने जनतेला विश्वासात न घेताच ठरविल्यामुळे युपीए मधील सर्व घटक पक्षांना किंमत चुकावी लागली आहे.  परंतु ती पुरेशी आहे की नाही हे सध्याच्या युद्धजन्य स्थितीतील त्यांच्या व्यवहारावर तसेच लोकसभेच्या निवडणूक प्रचाराची पातळी ते कुठल्या स्तरावर ठेवतील ह्यावर अवलंबून असेल.

केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर दशहतवाद्यांच्या हल्ल्याला भारताने आक्टोबर२०१६ ला  सर्जिकल स्ट्राईक करून चोख प्रत्युत्तर दिले. सर्जिकल स्ट्राईक सुद्धा दशहतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्यापुरता मर्यादित ठेवावा लागला हे आपण जाणत आहात. असे असले तरी सर्जिकल स्ट्राईक असो वा नुकताच पाकमधील दशहतवाद्यांना यमसदनास पाठवून दशहतवाद्यांचे अड्डे उडविण्याचा भारताने केलेला स्ट्राईक ही पाकिस्तान विरूद्ध युद्ध पुकारल्याची सुरवात नाही. अत्यंत गुप्तपणे कुठलीही नागरी वस्तीवासीयांची जीवीतहानी न करता, पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दशहतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. सुमारे ३५० दशहतवाद्यांना यमसदनास पाठवून पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांच्या मृत्युचा बदला भारताने घेतला आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत दशहतवादाबद्दल प्रत्येक भारतवासींयाच्या मनात प्रंचड संताप आहे. त्यामुळे भारतीय वायुसेनेने केलेल्या पराक्रमाचा आनंद प्रत्येक नागरिकाला झाला. दशहतवादासंबंधी मोदी सरकारने आखलेले आक्रमक धोरण भारतीय जनतेला भावले आहे ह्याबद्दल कुठलाही संदेह नाही. 

भारतीय वायुसेनादलाने पाकव्याप्त काश्मीरच्याही पलीकडे पाकच्या हद्दीत जाऊन केलेल्या कारवाईवर पाकिस्तान प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही. कारण भारताची लढाई दशहतवादा विरूद्धची आहे हे जगाने मान्य केले आहे. काल घडलेल्या घटनेमुळे पाकिस्तानची स्थिती Between Deep Sea and Devil (इकडे आड तिकडे विहीर) अशी आहे. केंद्रीय राखीव जवानांवर जैश ए महमंद ह्या दशहतवादी गटाने केलेल्या हल्ल्याला भारतीय वायुसेनाने जे उत्तर दिले आहे त्याबाबत जगभरातील देशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. पाकिस्तानने जर भारताच्या ह्या कारवाईला प्रत्तुतर दिले तर युद्धाची सुरूवात करण्याचा दोष पाकिस्तानवर जाणार आहे. शिवाय पाकिस्तान दशहतवाद्यांना पोसतो आहे हे जगाला ठाऊक असल्यामुळे पाकिस्तानला जागतिक स्तरावरून कडवी टिका सहन करावी लागेल. पाकिस्तानने भारत विरोधी सरळ युद्ध पुकारले तरीही दशहतवाद्यांचा खात्मा केला म्हणून पाकिस्तानने युद्ध पुकारले असा संदेश जगभर जाईल. पाकिस्तान बर्यापैकी एकटा पडलेला आहेच, त्यातून तो देश अधिक एकटा पडण्याची शक्यता आहे .ह्यातुन पंतप्रधान मोदींनी आखलेले परराष्ट्रीय धोरण कमालीचे यशस्वी ठरले आहे हे ही स्पष्ट दिसते. त्यामुळे कोणी मानो वा ना मानो परवा झालेल्या लष्करी कारवाईसंबंधीचे श्रेय पंतप्राधान मोदींनाही जातेच. टिव्ही वरील चर्चेत ह्या दोन दिवसात ज्या माजी सेनाधिकार्यांनी भाग घेतला त्यांनी ही आपल्यावरील शत्रुचा मोठ्या प्रमाणावर हल्ल्याला प्रत्युत्तर सेनादले देत असले तरी निर्णय हा सरकारचा असतो हे स्पष्टपणे मांडले आहे.

आता पुढे काय? पाकिस्तान किती प्रमाणात, कोठे आणि कशी आगळीक करणार ह्यावर आपली पुढील  रणनीती अवलंबून आहे. तिन्ही सेनादलाच्या प्रमुखांची पंतप्रधानासोबत बैठक झाली. सर्वपक्षीय बैठक परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्या अध्यक्षतेत झाली आहे. ह्या दोन्ही बैठकीतील  चर्चा स्वाभाविकपणे सामान्यजनांपुढे संपुर्णतया येण्याची शक्यता नाही. पाकिस्तानचा आजपर्यंतचा व्यवहार पाहता त्या देशाचा व्यवहार सुंभेच्या पिळासारखाच राहणार हे सांगावयाची गरज नाही. पाकिस्तान खोटे विडीओज् पाठवित शौर्याचा आणि सभ्यतेचा सदरा घालून मिरविणार. खुले युद्ध खेळण्याची हिंमत नाही पण दशहतवाद्यांना हाताशी धरून हल्ले सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करीत राहील हे नक्की. मग देश म्हणून आपण काय करावे? तिन्ही सेनादले आणि सरकारच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणे. कारण युद्धजन्य स्थितीत निर्णय घेण्याचा प्रश्न राजकीय आहे. मग सेनादला सोबत देशाच्या पंतप्रधानांनाही पाठींबा दर्शवयास हवा. तसा पाठींबा पाकिस्तानाशी आतापर्यंत झालेल्या युद्धात भाजपाने विरोधी पक्ष म्हणून सदैव दिलेला आहे. मग काही विरोधी पक्ष पंतप्रधानांचे अभिनंदन करण्यात कंजुषी का दाखवित आहेत? ह्या लेखाची मी इथेच समाप्ती करावयाचे ठरविले होते. पण हा लेख लिहीत असताना विरोधी पक्ष त्यांची बैठक संपवून पुन्हा सवयी प्रमाणे पंतप्रधान मोदी राजकीय फायदा घेत आहे असा आरोप करावयास सुरवात केली आहे. टिव्हीवर विरोधी पक्षांचे प्रवक्ते आणि त्यांनी पोसलेले पत्रकार मंडळी पंतप्रधान मोदींनी विरोधी पक्षांशी चर्चा करावयास हवी होती असा बाल हट्ट धरावयास सुरवात केली आहे. आपण पाकिस्तानशी युद्ध सुरू केलेले नाही आणि आणिबाणी घोषित केलेली नाही. परराष्ट्र खात्याचे मंत्री आणि गृहमंत्र्याच्या उपस्थितीत बैठक होऊन ही विरोधी पक्षांचे समाधान का होत नाही हे कळत नाही.  सोशल मिडीयावर विरोधी पक्षांचे चेले पुलवामा मध्ये शहीद झालेल्या जवानांसंबंधी श्रद्धांजली अर्पण करण्याऐवजी पंतप्रधान मोदीची छाती किती इंच आहे हे मोजण्यात गुंतले. माझा अंदाज असा आहे की नोटाबंदीमुळे ज्यांच्याकडे असलेला काळा पैसा कागदासमान ठरला अशी मंडळी माथेफिरू सारखी वागत असलेली दिसतात. युद्धजन्य स्थिती आहे ह्याचे भान विरोधी पक्षांचे नेतेच ठेवत नाहीत तर त्यांचे चेलेमंडळी तरी कसे भान ठेवतील? टाईम्स नाॅऊ ह्या चॅनेलवर आता सुरू असलेल्या चर्चेत सेनादलाचे निवृत्त प्रमुख जनरल मलिकांनी विरोधी पक्षांच्या अशा पद्धतीच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त करीत असताना म्हटले की पाक पुरस्कृत मुंबई वरील २६/११ हल्ल्याच्या वेळी तेव्हाचे विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाच्या पाठीशी पुर्णपणे उभे होते असा दाखला दिला. आता सर्वच चॅनेलवर विरोधी पक्षांचे नेते आणि त्यांची पत्रकार मंडळी टाहो फोडू लागले आहेत. पंतप्रधान म्हणून भारत सरकारच्या वतीने पुलवामा येथील हल्ल्याची निंदा करताना जैश ए मोहब्बत आणि पाकिस्तानला कठोर शब्दात नरेद्र मोदी इशारा देत असतील तर त्यात काय चुकले ? पाकिस्तानात विरोधी पक्षांचे जावई बसले आहेत का? 

काॅग्रेस पक्षात मणीशंकर अय्यर सारखे नेते पाकमध्ये जाऊन टिव्हीवरून ' मोदी सरकारको आप हटाओ ' अशी मागणी करण्याचा हट्ट सोडीत नाहीत, राहुल गांधी सारखा नेता डोकलाम येथे चीनची अरेरावी वाढत असताना गुप्तपणे चीनच्या राजदुतांशी भेट घेणे सोडत नाहीत, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख आयएसचे निवृत्त अधिकार्यसोबत दिल्लीत मणीशंकर अय्यरच्या घरी आयोजित केलेल्या बैठकीत जात राहणे सोडणार नाहीत,  कन्हैयासारखे साम्यवादी देशके टुकडे करो अशा घोषणा करण्याचे सोडत नाहीत, मेवाणी सारखे जातीय विखार पसरून हिंदू समाजाची विभागणी करण्याचे कृष्णकृत्य सोडत नाहीत आणि अशाच मेवाणीला ख्रिस्ती बांधवांची संस्था आणि चर्च व्यवस्थापन एखाद्या सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी  प्रमुख पाहूणे आणण्याचा घाट सोडत नाहीत, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मगुरू राष्ट्रवाद्यांचा निवडणूकीत पराभव करण्याची पत्रके काढणे थांबवित नाहीत, दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल, पश्चीम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू धरणे आणि उपोषणाची नौटंकी सोडत नाहीत,  मायावती, अखिलेश, शरद पवार सारखे नेते जातीयवादाला खतपाणी घालण्याचे सोडणार नाहीत  तोपर्यंत पाकिस्तानला शहाणपण येणार नाही. पाकिस्तान्यांच्या रक्तात भारतद्वेष भरलेला संपत नाही तो पर्यंत ते दशहतवाद्यांतर्फे भारतात हल्ले करण्याचे सोडेल अशी आशा करता येत नाही. नक्षलवाद्यांच्या बाबतीतही असेच म्हणता येईल. कारण भारतातील साम्यवादी पक्ष नावापुरता भारतीय शब्द लावतात पण धोरणे चीनमधील माओवादी नेत्याकडून घेणे सोडत नाहीत तो पर्यंत नक्षलवाद्यांनाही शहाणपण येईल असे दिसत नाही. आज सारे भारतीय एक होताना दिसत आहेत पण विरोधी पक्षातील नेते त्यांच्या एकीची आणि लोकसभेच्या निवडणूकीतील अस्तीत्वाची चिंता करीत आहेत. ही सारी मंडळी स्वतःभोवती फिरतात आणि इतकी वर्षे त्यांच्याभोवती फिरत मालदार झालेले पत्रकार, संपादक, दलाल, चमचे,  मोदींच्या छातीची मोजणी सोडत नाहीत. पंतप्रधान मोदींना श्रेय देण्याचे ही मंडळी टाळत राहणार असतील तर त्यात त्यांचे नुकसान आहे. कारण भारतीय जनता युद्धजन्य स्थितीत सदैव देशहिताला प्राधान्य देत असते. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या भुमिकेमुळे ना मोदीं सरकारला फरक पडणार ना भारतीय सेनादलाला पडणार. कारण दोन्ही संस्थांच्या पाठीमागे करोडो भारतीयांची शक्ती आहे.

क्या अयोध्यामें श्री राम मंदिर बनाना यह गौण बात ?

आजकल सोशल मिडीयापर एक पोस्ट व्हायरल हुयी है जिसमे कहा है " देशके राजनैतिक दलके नेता  मंदिर-मस्जीद के विवादमे आम जनताको घसीट लेते है और खुद अपने बिमारीके इलाजके लिये विदेशकी अस्पतालोंमे भर्ती होते है |इसी पोस्टमें आगे कहा है," आम आदमी अपने  बिमारीके इलाजके लिए विदेशमें नही जा सकते है, इसिलीये आम आदमी अच्छे अस्पताल मांगे, अच्छा स्वास्थ मांगे, अच्छे स्कूल्स माँगे | " इस पोस्टको फारवड करके, ऐसा विचार देशके हर नागरिकके मनमे तैयार करनेकी कवायत यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य निश्चीत रूपसे है और इसमे कोई दो राय नही हो सकती है | इससे मै सौ टक्का सहमत हूँ | लेकीन------

इस पोस्टको फारवड करनेवालोंको मै पुछना चाहता हूँ कि, इस पोस्टद्वारा सो काॅल्ड सेक्यूलरिस्ट राजनैतिक दलोंने  राजनैतिक चाल खेली नही है, ऐसे खात्रीपुर्वक वह कह सकते है क्या?  पोस्ट फारवड करनेवाले जबाब दे या न दे पर मुझे सौ टक्का गॅरन्टी है की इसमे भी राजनीती है |  अयोध्यामे भगवान श्री रामका मंदिर न हो यहीं तो  साठ सालसे राजनैतिक साजीश बन गयी है | जो धर्मको नशेली पदार्थ  मानते है ऐसे वामपंथीय राजनैतिक दल, विचारवंत और उनके मिडीयामें बैठै हस्तक हिंदू समाज बांधवकों गुमराह करनेके लिए ऐसी  पोस्टकी निर्मिती करते है | इस पोस्टमें आम आदमीके लिए अस्पताल, स्कूल्स, अच्छा आवास इन बातोंका जो जिक्र किया है उसी चिजोंकी पुर्ती बंगाल और ईशान्यके अन्य राज्योंमे क्यों नही हुई ? काफी समय इन प्रांतोमे वामपंथीओंकी सत्ता थी |  वामपंथीय सत्ताको वहाँके आम मतदातओंने  उखाडकर क्यों फेंक दिया ? वाम पंथीयोकी बात छोड दो, सत्तर सालसे राज करनेवाली काॅग्रेसकी सत्ता भी आम मतदाताओंने उखाडकर फेंक दी है | हर गावमें बीजली, हर घरमे शौचालय मोदी सरकार आनेसे पहले क्यों नही हुआ ?  हर गाव और नगर तथा सार्वजनिक जगहमे स्वच्छताका नामोनिशिन मिटाकर  शराबकी दुकानें जगह जगह पर काॅग्रेसके राजमें कैसै हुयी? हिंदू मंदिरके आसपास भी शराबकी दुकानें बसायी गयी है | लेकीन चर्च और मस्जीदके आसपास शराबके दुकानें नही दिखती है | क्या पावित्र्य और मांगल्य सिर्फ चर्च और मस्जीदोंके आसपास ही रहती है ? मंदिर- मस्जीदकी माँग करनेके बजह अच्छे अस्पताल, स्कूल्स, आवास हो इस बातमे दम जरूर है लेकीन----- 

उपरकी पोस्टमें मंदिरके साथ सिर्फ मस्जीदको जोडा हुआ है और इसाई प्रार्थना स्थल (चर्च) को क्यों जोडा नही ?  इसका अर्थ स्पष्ट रूपसे  यह है की भगवान श्रीरामजन्मभूमीकी जो केस चल रही है उसी बारेंमे हिंदू समाजबांधवोंको गुमराह करनेकी साजीश है | अर्बन माओवादीका नेटवर्क ऐसा है की वृत्त-समाचार पत्र, साप्ताहीक और पाक्षिक पत्रिकामे बडे बडे स्थंभ,   ईलेक्ट्राॅनिक्स  मिडीयामे चर्चा सत्र और सोशल मिडीयापर ऐसी पोस्ट्स इस तरह व्हायरल करते है की उपरसे आम आदमीकी भलाईकी दिखती हो लेकीन अंदरसे हिंदू संस्कृती खत्म करनेकी चाल रहती है | क्यों की हिंदु संस्कृती ही साम्यवाद के प्रचार और प्रसारमे एक बडी दिवार 

है | हिंदू संस्कृती एक ऑऊट डेटेड संस्कृती है, भारत देश आधा वसाहत है और आधा मागास है, यहाॅ राष्ट्र याँ देशके नामकी चीज ही नही थी, यह एक मिश्र संस्कृती है ऐसा गोबेल्स तंत्र अपनाकर  हिंदू समाजको जातीयोंमे विभाजीत करनेकी साजीश ना सिर्फ साम्यवादी करते है लेकीन उनके साथ मुस्लीम फंन्डामेन्टलिस्ट्स , ख्रिस्ती मिशनरी जैसी विदेशी शक्तीयाँ दो हजार सालसे करते आ रहे है | फिर भी इस भूमीसे जुटी हुयी हिंदू संस्कृती नष्ट न हुयी और न अब कभी होगी | क्यों की अब हिंदू जाग उठा  है | वह अब  इतिहासको सच्चे रूपसे पढता है | डाॅ ॲनी बेंझटने कहा है की " हिंदू संस्कृतीको ही दुनियाके अन्य संस्कृतीने जननी माने तो दुनिया सहिष्णूता सिख पायेगी |" दुनियाके विख्यात इतिहास विषयके तज्ञ विल ड्युरांटने कहा है की " मनकी विशुद्धता, व्यापकता, और  परिपक्वता रखकर सहिषाणुता किस तरह व्यवहारीक जीवनमे लाना है, यह बात सिर्फ भारत देश ही सिखा सकता है| लार्ड कर्झनने कहा हैं की "जब युरोपियन लोगोंको लिखना -पढना नही आता था तब हिंदुस्थानमे गुरूकूल चलते थे|" दुनियाके सभी तत्त्ववेत्ताओंने  हिंदू संस्कृतीका गौरव किया हुआ है और उन्हीके किताबें भारतके युवक पढ रहे है | यह बात सभी सो-काॅल्ड सेक्युलरीस्ट राजनैतीक दल अब अच्छी तरहसे जान चूके है | लोकसभाके चुनाव अब नजदिक आये है और बाबरी ढाचाँके जगह भगवान विष्णूका मंदिर था इस सचका सामना करनेकी नौबत अभी न आयें इसी हेतूको साध्य करनेकी कवायत वाम पंथीय ऐसी पोस्ट बार बार व्हायरल करनेमे लगी है,  और सोनीया---राहूल गांधीकी काॅग्रेस उनको जोरसे मदद कर रही है | पंतप्रधान मोदीजीने कुछ दिन पहले इन दोनों राजनैतिक दलपर आरोप किया है की श्रीरामजन्मभूमीके केसको प्रलंबित करनेके लिये यह दोनो दल न्यायालयपर दबाव डाल रहे है| इस आरोपमे तथ्य है ऐसा लग रहा है |  

दुर्भाग्य पुर्ण बात यह है की साँठ सालसे प्रलंबित  रही हुई रामजन्भूमी केसकी सुनवाई करनेके बजह  सर्वोच्च न्यायालय उसे प्राधान्यकी बात ना समझकर सुनवाईकी तारीखके उपर तारीख दे रहे है | सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयके प्रती पुरा आदर करते हुये मै कहता हू की  "प्रशासनिकताका भी एक धर्म होता 

है |"  इसी धर्म- दृष्टीसे मै प्रलंबित रामजन्मभूमीके केसको देखता हूँ तो मेरे मनमे सवाल आता है की इतना समय किसी एक केसकी सुनवाई नही हो रही है, तो यह  भारतीय संस्कृतीके आधारपर अधर्म ही तो  है | गणतंत्रमे बहूसंख्याक समाजकी भावनाका आदर होना चाहीये  की नही? यह लोकशाहीका महत्तवपुर्ण मूल्य  है | 

जहाँ जहाँ चर्चकी संख्या ज्यादा है ऐसे प्रान्तमे सिर्फ वामपंथीय और काॅग्रेसकी सत्ता क्यों रही? वामपंथीयों नेतागण और विचारवंतोंको केरल प्रान्तके शबरीमाला-अय्यप्पा  मंदिरमें हिंदूओंकी आस्था और पंरपंरामे खोट लगती है | लेकीन  गोवा प्रान्तमे एक चर्चमे किसी धर्मगुरूके शवपरकी इसाई समाजकी जो आस्थायें है  इसमे कौनसा वैज्ञानिक सिद्धांतका आधार  है, और उसकी खोज करनेकी जरूरत विपक्षके नेतागण तथा सो काॅल्ड विज्ञानवादी विचारवंतको क्यों नही पडती है ?  ट्रिपल तलाक प्रथासे  पिडीत मुस्लीम महिलाके याचिकापर सुप्रीम कोर्टके निर्णयका सन्मान विपक्ष क्यों नही करते है? मस्जीदमें मुस्लीम पुरूष अपने औरतको क्यो नही लेके जातें है ? आज भी मुस्लीम महिलायें मुहपर काला पर्दा डालते है | इस आस्था, प्रथाके पिछे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत दिखता है क्या ? इन सवालोंको जबाब देते समय सभी सो काॅल्ड सेक्युरिस्ट नेता और विचारवंतोंको संविधानमे समाया हुआ स्त्री-पुरूष समानताकी विस्मृती क्यों होती है ? उनके मनमे विराजमान हुयी महिलाओंके प्रती सहानुभूतीको आस्मानमे बैठा कोई  शैतान खा जाता हैं क्या ? मंदिर, मस्जीद,  चर्च  न हो और उसकी जगह अच्छे अस्पताल हो, सबको रोटी मिलें, आवास मिलें, अच्छे वैद्यकीय सेवा मिले यह बात सही है लेकीन---

चर्च, मस्जीद की मालमत्ता और कारोबार संभालनेके लिए सरकारके अधिकारीओंको क्यो नही नियुक्त किया जाता है ?  सिर्फ हिंदुओंके मंदिरोंका कारोबार सरकार नियुक्त अधिकारी याँ ट्रस्ट पर सौंपा  जाता 

है | आजकल सुनाया दिया जाता है की हिंदूओंके आन्ध्र स्थित विख्यात तिरूपती बालाजी और केरल स्थित पद्भनामन जैसे मंदिरके ट्रस्टपर इस्लाम और इसाई समाजबांधवोकी नियुक्ती हो रही है | हिंदुओंकी सभी बडे मंदिरोंकी आयमेसे बडा हिस्सा हर राज्य सरकार विकास कार्यमे लगा देते है, हिंदुओंके सभी पंथके जैसे की जैन, बौद्ध, शीख, लिंगायत, एवम् नाथ, शाक्त और दत्त संप्रदाय अपने अपने गुरूके समाधी मंदिरमे जमा हुयी आयकी राशीका विनियोग अस्पताल, शिक्षा संस्था, एवम् नैसर्गिक आपत्ती ग्रस्त लोगोंकी मदद, तथा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री फंडमे  लगाया जाता है पर मस्जीद और चर्चकी मालमत्ता और उनकी आयका  विनियोगका अधिकार मुस्लीम पर्सनल लाॅ बोर्ड और चर्चकी सुप्रिम ॲथाॅरीटी जो विदेशमे स्थित है उनके हातोंमे क्यों है ? और इनके ही धर्मगुरू इस सालके आम चुनावमें  राष्ट्रवादी शक्तीको (भाजपाको) पराजीत करनेका आवाहन खुल्लमखूल्ला क्यों  करते है ? यह कौनसा और कहाँका न्याय है ? राजनितीमे धर्म कौन ला रहे है और गालीयाँ किसको दे रहे हो? हमारे देशका संविधान सबसे बडा ग्रंथ है, और इसी सविंधानके नियमोंनुसार राजधर्म निभानेकी सिर्फ मुहसे बात करनेवाले विपक्ष और उनके साथीदार  विचारवंत, साहित्यिक, पत्रकार, कलाकार, उल्टा राष्ट्रवादींयोपर सांप्रादायिकताका झुठा आरोप लगातार क्यों करते है ? वह ऐसे ही वामकृत्यें करते रहेंगे,  तो इन्हे कौनसा धर्म चुनावमे सफलता देगा ? 

रही बात अयोध्यामे भगवान श्रीरामका मंदिर निर्माण की और जरूरतकी भी | रामजन्मभूमी विवादका प्रश्न, एक गंभीर समस्या क्यों और कैसी बनी, इस समस्यापर विविध राजनैतिक दलोंका व्यवहार कैसा रहा, भाजपा और संघ परिवार सांस्कृतिक राष्ट्रवादके आधारपर रामजन्म भूमीपर भगवान श्रीरामका बडा मंदिर हो ऐसी माँग क्यों और  कैसे करते है, इन सभी सवालोंपर  विस्तारसे चर्चा मैने एक लेखमें रखी है, जिसका शिर्षक   'राम जन्मभूमीवर मंदिर होण्याचा मार्ग मोकळा ? ' ऐसा है | गये सालके आक्टोबर माहके सात तारीखको इसी ब्लाॅगपर पब्लीश किया है | हालाकी वह आर्टीकल मराठीमे है लेकीन अमराठी समाजबांधव अपने मोबाईलमे ॲपसे जरीये  हिंदीमे अनुवादीत करके पढ सकते है |                                                  भगवान श्रीराम सिर्फ मोक्षदाता नही है लेकीन हमारे राष्ट्रके एक मानबिंदू है इस सत्यको संदर्भके साथ पेश करनेकी कोशीश मैने उस लेखमे कियी है | आज भी मलेशियाके लोग श्रीरामको अपना पूर्वज मानते है | भाजपाका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा इसमेही समाया हुआ है | लेकीन इस भूमीमे जन्म लिया और  जन्मसे नागरिक है, और किसी वजहसे उपासना पद्धत बदली है, ऐसे बरसों सालोंसे रहते हुये नागरिकोंको इसपर आपत्ती क्यों है ? ऐसे सब मुद्दोपर मैने उस लेखमे संवाद किया है | इसिलीए उन सभी मुद्दोकों मै यहाँ दोहराना नही चाहता हूँ | 

लेकीन फिर एक बार एक बात दोहराता हूँ,  की अयोध्यामें राम मंदिरकी जरूरत नही है ऐसी बाते कहनेवाले धर्मको न माननेवाले है | धर्मको न मानना इससे हिंदू समाजने कभी आपत्ती जतायी नही है | कारन यहाँ भारतवर्षमे धर्म न माननेवाले चार्वक जैसे विद्वानको भी ऋषीका स्थान हिंदू समाजने दिया है | मराठीके ज्ञानपीठ विजेता विख्यात साहित्यिक वि स उपाख्य भाऊसाहेब खांडेकरजीने कहा है, "आपको जिस चिजको भगवान मानना है तो मानो लेकीन उसपर अपना भाव जोड दो | " स्वातंत्र्यवीर सावरकरके स्मृतीदिनके समारोहमे पूणेमें भूतपुर्व प्रधानमंत्री और भारतरत्न वाजपेयीने कहा है, " अगर आप नास्तीक हो, पर उसपर आपकी नितांत श्रद्धा है, उसपर दृढ विश्वास हो तो वह भी एक प्रकारकी आस्तिकता है | " मेरा कहना है की इस भारतवर्षमे धर्मके आधारपर नागरिकतामे भेद होना नही चाहीये | सभी धर्मके लोग, इस भारतवर्षकी संस्कृतीके वारस है और यहाँ कोई अल्पसंखाक नही है | ऐसी भावना पहले सो काॅल्ड सेक्युलरीस्ट राजकीय दल और विचारवंतोंके मनमे तैयार होना जरूरी है और इसी दिशासे उनका व्यवहार रहे तो देशके गंभीर समस्याओंका हल युहीं  निकल जा सकता है |

एक आर्थिक सिध्दान्त है  One man's expenditure is another man's income. इसी सिद्धातको समझनेकी कोशीश करेंगे तो मंदिरोंकी जरूरत क्यों है  इसका जबाब मिल जाता है | कुछ समस्याऔंका हल थेअरी और प्रॅक्टीकल के हातमे हात मिलानेसे होता है |  हमें आजके आर्थिक जगतके परिक्षेपमें देखनेकी कवायत करनेकी जरूरत है | ऐसी कवायत करें  तो मालूम होगा की, आज अपने देशकी अर्थ व्यवस्था, सेवा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था,  आरोग्य व्यवस्था ,  रोजगार निर्मीती एवम् छोटे-मोटे उद्योग गतीविधीयोंमे  हिंदू संस्कृती और देव-देवताकी मंदिरोंका बहूत बडा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा | आज मुर्ती बनानेवाले कारागिरोंके हातोंको काम मिलता है | मंदिरके आसपासके परिसरमे कोई फूल बेचता है, कोई पुजाका सामान बेचता है |  कोई महाप्रसादका काम करता है, कोई भगवानको भोग चढाता है | कोई  मिठाईकी दुकाने  चलाते है,  कोई मंडपका काम करता है | कोई पुरोहीत है, कोई वाॅचमन है, कोई पेन्टर्स है , कोई  प्लबंर्स है, कोई ईलेट्रीशयन्स है | कोई भजन की टीम लेकर बैठता है, तो कोई हार्मोनियम और तबलजीकी साथ लेकर किर्तन गाता है | इन सभीका भगवान उनके कर्म मे  है | हिंदु संस्कृतीमे तेहतीस करोड भगवानकी कल्पना मानी गयी है उसे हास्यास्पद समझनेकी जरूरत नही है | ज्ञान ही सबसे बडा भगवान है और ज्ञानकी कक्षाका विस्तार हर पल पर हर पगपर बढता जा रहा है |                                       भगवानकी भी संख्या बढती रहेगी | किसी जमानेमे तेहतीस करोड भगवानकी संख्या हिंदु समाज मानता आ रहा है, वह संख्या  कभीकी पार हो चुकी है | हर आदमीका कर्म भगवान है;  हर प्राणीमे ईश्वर समा हुआ है | स्वच्छता, विनय, सदाचार, सहकार, सहमती, सख्य ऐक्य, शांती, शौर्य धैर्य यह सभी जीवनमूल्योंमे ईश्वर समाया है | ईश्वर अनंत है | चराचर सृष्टीमे ईश्वर समाया है तो वह एकेश्वर कैसा हो सकता है ?  "ईशावास्याम् इदं सर्वम् |" यही ईश्वरका सच्चा रूप हिंदू संस्कृती मानती है | इसिलीये   मंदिरमें जमा हुआ पैसाका विनियोग स्कूल्स, आरोग्य केंद्र चलानेमे भी होता है | हिंदू मंदिरोमे जमा हुआ राशीका उपयोग कुदरती आपत्तीमे भी किया जाता है | उसमे भी किसी तरहका भेद बहुसंख्याक समाजने किया नही है | तो राम मंदिरकी माँग करनेवालेको निक्कमे और सांप्रादायिक कैसे कहते हो ? राम मंदिरकी माँग गुजरे हूए जमानेकी बात कैसी मानते हो?  जमाना गुजराता है, लेकीन रामकृष्ण जैसे अवतारी महापुरूषोंका कार्य शाश्वत होता है | यह संस्कृती शाश्वत है; यह समाज शाश्वत है; यह देश शाश्वत है | फिर भी  ऐसी पोस्ट सोशल मिडीयामे बार बार कोई व्हायरल करे तो यह सिर्फ उनकी मुर्खता है याँ राजनैतीक चाल है | कल सुबह संघ स्थानपर मुझे एक जेष्ठ स्वयंसेवक और संघविचारके अभ्यासकने  एक कविता सुनाई है |  उसी सुनायी हुयी कवितीकी कुछ पंक्तीयाँ नीचे दे रहा हूँ|  वह पंक्तीयाँ इस तरह है ----

                

    ना मंदिर हे राघवाचे सीतेचे |

    असे आमुच्या जागत्या अस्मितेचे ||

     नव्या हिंदू राष्ट्रास चेतणारे |

     चला राम मंदिर बांधू या पुन्हा रे ||

     पुढे स्वप्न वाराणसीच्या शीवाचे |

      मथुरेच्या सावळ्या माधवाचे ||

      त्रिशूळ हे जणू  रणी झुंजणारे |

     चला राम मंदिर बांधू या पुन्हा रे ||

एक बार कहीं संबोधन करते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघके द्वितीय संरसंघचालक पुजनीय गोलवलकर गुरूजीने कहा है कि " मै यहाँ भारतमाताकी पूजा कर रहा हूँ | मेरे बगलमे एक आसन खाली है | उसपर अहिंदू बैठे तो अयोध्यामे श्रीराम मंदिरका निर्माण सहजतासे और सरलतासे बन पायेगा और रामभक्त कबीरजीने बनाया हुआ धागोंसे रक्षाबंधनका त्योहार भारतवर्षमे युहीं मनाया जायेगा , इसमे किसी लवाद, याॅ कोर्टकी भी जरूरत नही पडेगी | "  बस यही भावना सभी भारतवासीयोकी हो जाये तो भारत फिर एक बार विश्वगुरूके स्थानपर विराजीत होगा | और दुनियामे  शांती और कल्याणका राज आयेगा ऐसा विश्वास व्यक्त करके इस चर्चाको मैं विराम करता हूँ |

                वन्दे मातरम् | 

                जय श्रीराम ||

बंगाल मधील बखेडा

सीबाआयचे अधिकारी बंगालमधील पोलीस महा आयुक्त राजीवकुमारांच्या घरी चिटफंडासबंधीच्या फसवणूक व भ्रष्टाचार झालेल्या केस सदर्भात  तपास करण्यासाठी गेले असता ह्या महाशयानी सीबीआयच्या अधिकार्यांना  कुठलेही सहकार्य न करता उलट त्यांचीच मानहानी केली. ही बातमी  बंगालच्या मुख्यमत्री ममता बॅनर्जींना कळली तेव्हा त्यांनी धरणे धरले ते ही उपोषणाचे अस्त्र घेऊन. कोणा विरूद्ध तर न्यायव्यवस्थेविरूध्द , सीबिआय विरूध्द, व पर्यायने केंद्र सरकार विरूध्द  निषेध नोंदविण्यासाठी. नंतर थोड्याच अवधीत हे पोलीस आयुक्त महाशय  आपल्या सहकारी व कर्मचार्यांसकट ममता बॅनर्जी जिथे उपोषणाला बसल्या होत्या तिथे जाऊन बसले. तृणमूल काॅग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते आपल्या नेत्याच्या उपोषणाला समर्थन करण्यासाठी जागोजागी लोकशाही बचाओ, संविधान बचाओ अशा घोषणा देत निदर्शने करू लागले.  मिडीयातून बंगालमध्ये राजकीय पेचप्रंसग उभा राहिल्याची ब्रेकींग न्यूज झळकली. रात्रभर बंगाल व देश जागा राहीला. कोर्टाच्या आदेशानेच सीबायचे तपास पथक  बंगालच्या पोलीस आयुक्त राजीवकुमारांच्या घरी गेले होते. दुसर्या दिवशी सीबीआयने कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने निवाडा दिला. बंगालच्या पोलीस महाआयुक्ताने सीबीआयच्या अधिकार्याना तपास कार्यात सहकार्य करण्याचा आदेश न्यायालयाने श्री राजीवकुमारानां दिला. तसेच बंगालच्या पोलीस आयुक्तांनी संबधित खटल्याचे   पुरावे नष्ट केले आहेत त्यांबंधीची रितसर पुरावे देऊन  फिर्याद नोंदवावी असा आदेशही सीबिआयला दिला आहे. त्यावर भाजपाने आपला विजय साजरा केला तर ममताने तृणमूल काॅग्रेसचा नैतिक विजय मानला, लोकशाहीचा विजय मानला, आणि संविधानाचा विजय मानला. 

देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा म्हणून मानले जाते त्या  सीबाआयच्या तपास कार्यात दादागिरी करून अडथळे निर्माण करून ममता बॅनर्जीने कोर्टाचाही अवमान केला. ही  दोन्ही कृत्यें प्रथमदर्शनी देशद्रोहाइतकी गुन्हेगारी स्वरूपाची  आहेत. तृणमूल काॅग्रेसच्या सर्वेसर्वा व बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी निर्लज्जपणे देश बचाओ, संविधान बचाओ च्या घोषणा देत बसल्या. हे म्हणजे उलटा चोर कोतवालको डाॅटे असाच प्रकार म्हणावयास हवा. ह्या नाट्यमय घटेनेपाठीमागील रहस्य शोधणे अवघड नाही. त्यासाठी ह्या घटनेच्या पाठीमागील मुळ कारण कोणते हे पहावयाचे असल्यास सुप्रिम कोर्टात सुरू असलेल्या त्या खटल्याबाबतचा तपशिल संक्षिप्तपणे मांडावा लागतो.

काही वर्षापूर्वी बंगालमध्ये चिटफंडाच्या नावाखाली अनेक नागरिकांची फसवणूक झाली. मोठाली अमिषे दाखवून ठेवी गोळा केल्या. त्यातून हा फंड गोळा करणार्यांनी मलिदा खाल्ल्याचा तर तृणमूल काॅग्रेसच्या नेत्यांवर फंड गोळा करणार्या टोळीला संरक्षण दिल्याचा आरोप आहे. त्या बदल्यात तृणमूल काॅग्रेसला म्हणजेच पर्यायाने सर्वसर्वा तृणमूल काॅग्रेसच्या अध्यक्षा व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना प्रचंड अर्थ सहाय्य मिळाले आणि त्याच जोरावर ममता बॅनर्जीनी बंगाल मधील सत्ता काबीज केली आहे.  सुप्रिम कोर्टात जो खटला चालू आहे त्यासंबंधी फिर्याद ही एका मुस्लिम समाज बांधवानी केलेली आहे. हा गुन्हा व खटला मोदी सरकार केंद्रात आरूढ होण्यापुर्वीचा आहे. असे असूनही भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात ममता बॅनर्जी का आक्रोश करीत आहेत ह्या पाठीमागचे राजकारण पाहू या. 

नुकताच ' आपण व आपला अर्थसंकल्प ' ह्या लेखात केंद्रात भाजपा सरकार आरूढ झाल्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांचे महागठबंधन होऊ घातले आहे त्यासंबंधी लोकशाही सदृढ होण्यास मदत होईल अशी आशा मी व्यक्त केलेली आहे. पण ती आशा फलद्रूप होण्याची शक्यता दुरवरची आहे.  ममता बॅनर्जी व  भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांची भ्रष्टाचारांची अनेक प्रकरणे वेगवेगळ्या न्यायालयात दाखल झालेली आहेत. त्या संबंधित सीबीआय तर्फे हालचालींना वेग येऊ लागला असल्यामूळे सर्व पक्ष भाजपावर व  विशेषकरून पंतप्रधान मोदीवर जोरदार टिका करीत आहेत. मोदी सरकार आरूढ झाल्यापासून असहिष्णूता वाढली आहे,  मोदींनी सर्व स्वायस्थ संस्था खलास केल्याचा सपाटा चालविला आहे, पंतप्रधान मोदी हुकूमशहा आहेत इत्यादी प्रकारची टिका करणारे  नेते कलावंत, राजकीय अभ्यासक, विचारवंत, पावसाळ्यातील कुतर छपरासारखे भारताच्या गल्लोगल्लीत वाढत का आहेत ह्याचे उत्तर वरील घटनेवरून लक्षात आले आहे. विरोधी पक्षांच्या महागठबंधनात फार मोठ्या अडचणी आहेत. ममता बॅनर्जींना स्वतःहाचे महत्त्व वाढवायाचे आहे. धरणे धरण्याचे नाटक ह्या हेतूने केले होते की केंद्र सरकारला संविधानाच्या ३५६ कलमान्वये बंगालमध्ये राष्टपती राजवट आणण्या पलिकडे पर्याय ठेवायचा नव्हता. परंतु पंतप्रधान मोदी कुठलीही कृती राजकीय हिशोब लक्षात ठेवूनच करतात. ममता बॅनर्जीचे सरकार बरखास्त करून उगीचच ममतांना हुतात्माचा दर्जा मोदीजी का व कसा देणार? काॅग्रेसलाही पंतप्रधान मोदींनी ह्या प्रकरणात सबूरीचे धोरण ठेवले ह्याचा मनोमन आनंद वाटला असणारच. आणखिन दोन नेते पंतप्रधानपदाचे बांशिग बांधून तयार असलेले राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा श्री  शरद पवार,  तेलगू दसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू, व बसपाच्या मायावती ह्यांनाही आनंद झाला असणारच.  ह्या नेत्यांची तळी उतरणार्या राजकीय अभ्यासक, मिडीयातील संपादक मंडळींना ही आनंद झाला असणार. मोदी विरूद्धची लाॅबी संघटीत असू शकत नाही कारण मोदींचा द्वेष करणार्या मिडीयावाल्यांचे राजकीय व आर्थिक हितसंबंध भिन्न आहेत. मुलतः विरोधी पक्षांचे बहूतांश नेते भ्रष्ट आहेतच, सोबत हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहेत हे एव्हांना भारतीय जनतेला समजले आहे.  सोशल मिडीयावर हातात गन घेऊन मोदी विरूद्ध ममता असे व्हायरल झालेले चित्र ही पाहावयास मिळाले. सोशल मिडीया सुद्धा भाजपा, संघ, मोदी ह्यांचे समर्थक व संघपरिवार विरूद्ध भाजपेतर काही पक्ष अशी विभागणी झालेली दिसते. गंमतीचा भाग असा आहे कि सोशल मिडीयावर मोदी विरूद्धची बहुतांश मंडळी घराणेशाही व हुकूमशाही पक्षांच्या नेत्यांची भाट मंडळी आहे. त्यांना मोदी हुकूमशहा वाटणे स्वाभाविक आहे. पण आपण काय करतोय ह्याचे भानच विरोधी पक्षांची समर्थक मंडळी जी मिडीयात, चित्रपट- जगतात, साहित्य-जगतात, धार्मिक क्षेत्रात वावरत आहे, तिला राहिले नसावे . कारण भाजपेतर पक्षांचे नेतेच सैरभैर होताना दिसत आहेत. ममता बॅनर्जींचे धरणे व सीबीआयच्या अधिकार्याचा व सुप्रीम कोर्टाचा अवमान करणार्या घटना पाहता आपण कुठला निष्कर्ष काढू शकतो ? थोड्या दिवसात डाव्या  पक्षांकडूनही  आगतिकपणा झालेला पाहायला मिळेल. काॅग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहूल गांधीचा ह्या बाबतीत क्रमांक पहीला आहे. सपा, बसपाचे नेते  ह्यांची जडण-घडणच आगतिकतेत झाली आहे. तेलगू दसमचे चंद्राबाबू नायडूचांही तोल जाऊ शकतो. राष्ट्रवादी काॅग्रेसकडे अतिरेकी माथ्याचा जितेंद्र आव्हाड आहेच की. काॅग्रेसमध्ये मणीशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह ही आगळीक करू शकणारी जोडी आहेच.  

एकंदरीत देशाची सद्य राजकीय स्थिती बीबीसीचे भारतिय राजकारणाचा अभ्यास असलेले जेष्ठ पत्रकार मार्क टूली ह्यांनी भाकीत केल्याप्रमाणे झालेले दिसत आहे.  विरोधी पक्ष मोदींच्या वाटेत भितीपोटी हर प्रकारचे अडथळे निर्माण करीत आहेत आणि अजुनही करीत राहतील.  पंतप्रधानपदासाठी आतूर असलेले विरोधी पक्षांचे नेते बेडक्या प्रमाणे आपली छाती फुगवित राहणार. कारण  विरोधी पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामूळे आगामी लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार भडकाऊ भाषणांनी ओतप्रत भरलेला दिसणार हे स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षांनी कितीही आकडतांडव केले तरी  भाजपा सर्वाधिक खासदाराची संख्या असलेला पक्ष पुढील लोकसभेत राहील असे दिसते कारण  ममता बॅनर्जीने केलेला उताविळपणा भाजपाला बंगालमधील जागा वाढविण्यास मदत करील. तामिळनाडू मध्ये एएमडीएमके विरूद्ध ॲन्टीइन्कम्बनसी असली तरी जयललीतेच्या निधनामूळे  त्या  पक्षाला सहानुभूती मिळू शकते. डीएमके पक्षात बंडाळी होऊ शकते. सुपर स्टार रजनीकांतचा राजकीय प्रवेशाने तेथील राजकारणाची भाकीते अनिश्चित केली असली  काॅग्रेसच्या मित्र पक्षाची म्हणजे डीएमकेची स्थिती बळकट होणार नाही असेच दिसते. रजनीकांत असो वा एएमडीएमके ह्यांची भाजपाशी सलगी आहे. केरळ मध्ये शबरीमाला प्रकरणामुळे साम्यवादी हबकलेले दिसतात. कर्नाटकातील विद्यमान सत्ताधारी आघाडीत कधीही स्पोट घडू शकतो . त्यामूळे काही विरोधी पक्षांचे नेते निकाला नंतर टणकन बेडक्याप्रमाणे भाजपाच्या गोटात उड्या मारतील इतके भाकीत बहूतांश लोकांनीही काढलेले असणार.

आपण व आपला अर्थसंकल्प

दर वर्षी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आपआपला अर्थसंकल्प सादर करतात. सत्ताधारी पक्ष सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करीत असतो तर विरोधी पक्ष नेहमी प्रमाणे ' अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेची केलेली फसवणूक '  असे म्हणत टिका करीत असतात. जनसामान्यांना अर्थसंकल्पासंबंधीचे ज्ञान किती आहे,  किती टक्के लोक अर्थसंकल्पासंबंधी आपले मत प्रदर्शित करतात, किती टक्के लोक अर्थसंकल्पावर टिका करतात, किती टक्के लोक अर्थसंकल्पाचे समर्थन करतात, किती टक्के लोक मत प्रदर्शित करीत नसतात, आणि किती टक्के लोकांना अर्थसंकल्प म्हणजे काय हे ठाऊक नाही  इत्यादी बाबींचा सर्वे करणार्या संस्था वा एनजीओ आपल्या देशात अस्तित्वात आहेत की नाही, ह्यासंबंधीची माहीती, आपल्याला ना आपल्या प्रसारमाध्यमांकडून मिळते ना सरकारकडून. पण हीच प्रसारमाध्यमें भविष्यात होणार्या निवडणूकासंबंधी अंदाज व्यक्त करण्याचे काम दोन वर्षे अगोदरच करीत असतात. कारण ती बाब त्यांच्या टीआरपी वाढी साठी उपयुक्त असते. जे लौकर विकले जाते त्याचे उत्पादन करून खपविण्याचा उद्योग सर्वच क्षेत्रात केला जात असतो त्यामूळे प्रसारमाध्यमें अपवाद कशी ठरणार ? फार पुर्वी आब्यांच्या मौसमात झाडावरच पिकलेला आंबा आरोग्यासाठी चांगला मानला जात असे. पण आजच्या जगात आंबे पिकण्याचा मौसम सुरू होण्याअगोदरच पिकलेले आंबे बाजारात मिळू लागले आहेत आणि खरेदी करणारे ग्राहकही असतात. कारण बाजारात लौकर पिकलेले आंबे आणले की त्या दुकानदाराचा फायदा अधिक होत असतो. कारण आंबे विकण्याचा कालावधी वाढतो. दुसरे असे की मौसमा अगोदर चढ्या भावाने आंबे विकता येतात. शेवटी Customer is always right हा रिटेल मार्केटींग मधील नियम आहे.  मौसमा अगोदर लौकर आंब्यासाठी गिर्हाइक मिळतात ह्याची कारणे आहेत दोन. एक आंबा हा फळांचा राजा. तो लौकर खावसा वाटणे हे स्वाभाविक आहे. आणि चढ्या भावाने खरेदी करणारा ग्राहक हा ग्राहकांचा राजा असतो.  कारण अशा लोकांना बाजारात एक वेगळे स्थान ( statas) मिळते.  'यह पैसा बोलता है |'

एकदा का जग बाजारपेठ आहे असे मानले की  कोणी मानो वा ना मानो प्रसारमाध्यमांच स्वरूप बाजारू होते.  तसेच राजकारण हा ही धंदाच ठरतो नव्हे आहेच. म्हणून सरकारने अर्थसंकल्प चांगला मांडला असला तरी विरोधी पक्ष त्या अर्थसंकल्पावर टिका करतात,  कारण त्यानांही निवडणूकीच्या काळात मतदार नावाचे गिर्हाइक आपआपल्या दुकानात यावेत अशी इच्छा असतेच.  सतत अधून-मधून होणार्या निवडणूकांचे स्वरूप लोकशाही राज्यात जत्रासारखे झाले आहे . असे म्हणतांना खेद वाटतो पण नाईलाज होतोच ना ! स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत  कुठल्याही पंतप्रधानाने लोकसभा व राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूका एकाच वेळी घ्याव्यात अशी सुचना केली नाही. फक्त पंतप्रधान मोदींनी आग्रह धरल्याचे आपण ऐकले. पण तिथेही विरोधी पक्षांनी तात्काळ विरोध केला. त्यात काॅग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष विरोध दर्शविण्यात जराही विलंब लावत नाहीत. आणि राहूल गांधीनी विरोध केला की काॅग्रेस पक्षाचे अनुभवी नेते तात्काळ त्यांची री ओढतात. कारण त्या नेत्यांच्या दुकानाचा परवाना राहूल गांधीच्या हातात असतो. त्यामूळे झाले असे की  कसलाही विधीनिषेध न पाळता मोदींच्या प्रत्येक गोष्टीवर विरोध करावयाची सवय राहूल गांधीना जडली आहे,  किंवा जाणून-बुजून कोणीतरी त्यांच्याकडून करवून घेत असावेत.  उसनवारीवर हुषारी घेतलेले नेते सतत हुषारी दाखवित असतात. अशा हुषारीला टर उडविण्याच्या हेतूने लोकांनी टाळ्या वाजविल्या तरी अशा नेत्यांना आणखिन मांस चढते. कारण उपहास आणि कौतूकाच्या टाळ्या काय असतात हे राहूल गांधीना कोणी शिकविलेच नाही. कारण गांधी हे आडनाव पुरेसे ठरते एवढेच शिक्षण त्यांना देण्यात आले आहे. त्यांना तरी दोष का द्यावा?  असो, थोडेसे विषयांतर झाले  पण काय करणार, भारतातला सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाचा सर्वेसर्वा नेता प्रगल्भ कधी होईल हा प्रश्न सतावित असतो ना !

ह्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा लोकानुनयी असेल असा अंदाज प्रसारमाध्यमांनी काढला होताच. महाराष्ट्र टाईम्स ह्या वर्तमान पत्राच्या ३१ जावेनारीच्या अंकात  अर्थविषयक व गुंतवणूक विषयाचे जाणकार माझे मित्र  श्री विनायक कुळकर्णी ह्यांचा तर ह्या भाकीतावर एक पुर्ण लेखच वाचावयास मिळाला. लेख सुंदर आहे. श्री विनायक कुळकर्णी ह्यांचा अंदाज खरा ठरला. त्यातूनच ह्या विषयावर एका छोटेखानी लेखाद्वारे आपल्याशी संवाद व्हावा ही प्रेरणा मिळाली.

लोकसभेच्या निवडणूका तोंडावर आलेल्या असताना लोकानुनयी अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केला,  त्यामूळे मोदी सरकारचे काही चूकले असे मानता येत नाही. आपल्या देशाच्या इतिहासात निवडणूकीच्या पर्वावर अर्थसंकल्प सादर करणारे खर्या अर्थाने बिगर काॅग्रेसी सरकार म्हणजे मोदी सरकार होय. ह्याबाबत दुमत होऊ नये. स्वातंत्र्यानंतर पहीली सार्वत्रिक निवडणूका ह्या सन १९५२ साली झाली होती. तेव्हा पासून निवडणूकीच्या पर्वावर म्हणा वा निवडणूका दूर असतेवेळी  बहूतांश अर्थसंकल्प सादर करणारे सरकार हे काॅग्रेस वा काॅग्रेस प्रणित आघाडीचे राहीले आहे. काॅग्रेसने वेळोवेळी निवडणूकापूर्वी अशाच स्वरूपाचा अर्थसंकल्प मांडलेला आहे. म्हणून लोकानुनयी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे जनकत्व काॅग्रेसकडेच जाते. 

लोकानुनयी बजेट म्हणजे जनसामान्यांच्या हिताच्या तरतुदीला अधिक प्राधान्य दिलेलं बजेट. प्रश्न असा आहे की सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो, बहूतांशी निवडणूकीच्या पर्वावरच असे लोकानुनयी बजेट  सादर होत आलेले आपण पाहात आहोत. पण त्यातून  एरवी सादर केलेले बजेट हे जनसामान्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केलेले असते असे मानू शकतो का?  तर त्याचे उत्तर ही  नाही असेच राहते. अर्थसंकल्पात मांडलेल्या बाबी वा प्रकल्प पुर्णावस्थेत जातात का हा मूख्य प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर फार समाधानकारक आहे असे म्हणणे म्हणजे धाडस ठरेल. अन्यथा स्वातंत्र्य लढ्याची पुण्याई लाभलेला  काॅग्रेस पक्ष  इतका विकलांग झाला नसता.

वस्तुस्थिती ही आहे की जनसामान्यांना बजेट ह्या शब्दाचा अर्थ माहित असेलच असे म्हणता येत नाही. सर्वसाधारणतः कुठल्याही निवडणूकीच्या अगोदर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात नसल्या की सरकारविरूद्ध जनसामान्यांचा रोष वाढतो. अभिजन वर्ग अशा स्थितीला ॲन्टी इन्कम्बन्सी असे म्हणतो. ह्या शब्दाचा अर्थही जनसामान्यांना ठाऊक नसतो. निवडणूका म्हणजे लोकशाही राज्यप्रणालीचे अलंकार असतात. आपली लोकशाही इतकी गरीब आहे की हे अलंकार सोन्याच्या वा चांदीच्या पाण्याचा लेप लावून केलेले असतात. ते शुद्ध बावनकाशी सोन्याचादींचे नसतात. ह्याची कारणे कोणती? निवडणूक यंत्रणेत काळानुसार बदल केले गेले नाहीत. स्वच्छ चारीत्र्याचे उमेदवार ठेवावेत, गुन्हागारांना राजकिय प्रक्रीयेत स्थान नसावे, इत्यादी सुधारणा करण्याचा अहवाल बंद पेटीत ठेवला आहे तो बाहेर येईल ह्याची शाश्वती राहिली नाही. निवडणूक यंत्रणेसाठी लागणारे मनुष्यबळ सरकारी,  निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक असाच राहीला आहे.  निवडणूका राबविण्यासाठी कायम स्वरूपाचे स्वतंत्र मनुष्यबळ उभे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कधी तरदूत केली आहे असे निदान मला तरी आठवत नाही. पण दुसरीकडे   निवडणूकीत प्रचारासाठी राजकीय पक्ष मतदारांना प्रलोभने दाखविण्यासाठी अमाप पैसा खर्च करीत असतात. हा पैसा कोठून येतो? देश गरीब,  सरकार गरीब, लोक गरीब मग हा पैसा राजकरणी मंडळीकडे येतो कोठून? बहुसंख्य भोळ्या भाबड्यांना ह्याचे उत्तर माहीत नसते. ते राजकीय नेत्यांना देव, साहेब, शेठ  मानतात. त्यामुळे मतदार प्रलोभनाला बळी पडत असतात. जात-पात, प्रान्तीय अस्मीता, धार्मिक अस्मीता, गरीब-श्रीमंत भेदभाव, उद्योजक शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी त्यातही अनेक पोट विभाग, वेगवेगळ्या स्तरावरील व्यवसायिक, साक्षर-निरक्षर, अल्पसंख्याक-बहूसंख्याक, समाजवाद, पुंजीवाद, साम्यवाद, हिंदुत्ववाद, सांप्रादायिकता, सर्वधर्मसमभाव, माओवाद, गांधीवाद, आंबेडकरवाद, आरक्षणवाद, अशा विचारसरणींचाही भर पडत आपला समाज निवडणूक काळात पुर्णपणे  विभागलेला दिसतो. अशा समाजाला  प्रलोभन दाखवून सहजपणे भूलविता येते. इतकेच नव्हे तर गुंडशाही व दडपशाहीने जनतेला वाकविलेही जाते. त्यामूळे एकसंघ समाज उभारण्याचे काम हाती घेतले गेले नाही. मग अर्थसंकल्प लोकानुययी असणे, निवडणूक प्रचारात  पोलरायझेशन होणे, राजकारणाचे गुन्हगारीकरण होणे  इत्यादी गोष्टी हमखास होत राहिल्या आहेत.  पण पोलाराझायेशनचा आरोप फक्त भाजपावर का केला जातो हे कोडे न समझणारे आहे. राष्ट्रीय विचारसरणीची मांडणी जोपर्यंत मांडली जात नाही, राजकारणातील गुंडशाही थैलैशाही, घराणेशाही संपत नाही  तोपर्यंत जगातील मोठी लोकशाही हे बिरूद मिरविता येत असले तरी आपल्या लोकशाहीची प्रगल्भतेकडे जाणारी वाटचाल धिम्या गतीचीच राहणार आहे. हे निश्चीत. 

आज, भले सरकारी यंत्रणेतील आपआपले हितसंबंध धोक्यात आले असल्यामूळे का असेना, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर निदान सारे विरोधी पक्षांचे एक महागठबंधन आकारास येत आहे.  ही बाब उल्लेखनिय आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर फक्त दोनदाच आपल्या समाजाची कुठल्याही प्रकारचे विभाजन न दिसता झालेले मतदान आपण पाहीले आहे. पहील्यांदा  दिवगंत पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी लादलेल्या आणिबाणीनंतर झालेल्या सन १९७७ च्या निवडणूकीत आपण पाहिले. ती आपण जनता लाट मानली.  देशाचे दुसरे स्वातंत्र्य आपण मानले. आपल्या देशातील जनतेचे जगभर कौतूक झाले होते.  त्यानंतर तसाच अनुभव आपण २०१४ साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत घेतला. ती आपण मोदींची लाट मानली.  आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप बायपोलर (द्विपक्षीय वा दोन आघाडीं) होण्यासाठी बराच अवधी जाऊ नये अशी मतदारांची इच्छा निर्माण होण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेत बरेच बदल करणे आवश्यक आहे परंतु त्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये  सहमती होणे गरजेचे आहे. तसे पाहता अनेक मंत्रालयातील शासनाच्या कारभारात राजकीय पक्ष्यामध्ये सहमती होणे आवश्यक असते. पण तशी सहमती राजकीय पक्षामध्ये होत नसल्यामूळे आपल्या नंतर स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने आपण फार मागे राहीलो आहोत. मागे काही वर्षापुर्वी मलेशिया देशाचे माजी पंतप्रधान भारतात आले असतांना कुठल्यातरी   वर्तमानपत्रात मी जे वाचल्याचे, मला स्मरते ते असे आहे, " भारतात लोकशाहीचा व स्वातंत्र्याचा अतिरेक झाला नसता तर भारत देश प्रगतीत चीनच्या पुढे गेला असता. " 

आजच्या स्पर्धेच्या, व दिवसामाजी बदलत जाणार्या  तंत्रयुगात भले विरोधी पक्ष पंतप्रधान मोदींना सतत टार्गेट करीत असले तरी त्यांनी केलेली घोषणा 'सबका साथ सबका विकास ' ही एकविसाव्या शतकातील आपल्या राजकीय जीवनाची दिशा ठरली हे सत्य  प्रांजळपणे सर्वांनी मान्य करावयास हवे. देशातील सर्व पक्षांच्या मुखातून विकास हा शब्द बाहेर पडू लागला आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपआपल्या मतदारसंघात मतदारांना भिऊन विकास कामांची जंत्री मांडू लागले आहेत. सोशल मिडीया नावाचे अस्त्र लोकांच्या हाती आले आहे. त्यामूळे प्रिन्ट व इलेट्राॅनिक्स मिडीया पक्षपाती धोरण ठेवत असले तरी हळूहळू मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची त्यांची शक्ती क्षीण होत जाईल असे दिसते. अनेक स्वयंसेवी संस्था व अर्थशास्त्रातील तज्ञ मंडळी आर्थिक साक्षरतेची मोहीम चालवित आहेत. त्याचेच नाव आहे काळ. काळाच्या ओघात मतदार अर्थसंकल्पाबाबत सुजाण होईल , आपल्या हक्काबाबत जागरूक होईल, प्रलोभनाला बळी पडणार नाही, मग सत्ताधारी कोणी असू द्या, त्याला  देशाच्या सर्वांगिण विकाससाठी आखलेला अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल आणि तसा कार्यान्वितही करावा लागेल अशी आशा धरू या.