आपल्या देशातील प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला रामजन्मभुमी खटल्या संबंधीचा महत्वाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयातर्फ घोषित केला. आजच्या निर्णयाने १९९४ साली इस्माईल फारूखी ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्लोकन होणार नाही. हे स्पष्ट केले आहे. बाबरी मशीदीत नमाज पडला जात नव्हता आणि नमाज पडण्यासाठी मशीदीची गरज नसते ह्यावर शिक्कामोर्तब झाले. सुप्रिम कोर्टाने रामजन्मभूमी खटल्यातील जमीनी संबंधीत सुनावणी २९ आक्टोबर पासून सलग रित्या सुरू करावी असाही निर्णय दिला.
ह्या निर्णयाने रामजन्मभूमीवर राम मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला, असे म्हटले जात असले तरी ह्या विषयावर राजकारण चालूच राहील असे दिसते. काही महीन्यापूर्वी काॅग्रेसचे नेते कपील सिब्बल ह्यांनी रामजन्मभूमीची सुनावणी २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली होती. कपील सिब्बल हे रामजन्मभूमी खटल्यात मुस्लीम पर्सनल लाॅ बोर्डच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील आहेत. एक वकील ह्या नात्याने त्यांनी कुणाचं वकील पत्र घ्यावयाचं हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. अशीलाच्या वतीने सुनावणी लौकर वा पुढे ढकल्याची मागणी करणे, ही न्यायालयातील प्रशासकीय कामकाजातील सामान्य बाब आहे. ती मागणी पूरी करावी की फेटाळून लावावी हा न्यायधिशाचा हक्क असतो. कुठल्याही केसचा निवडणूकाशी संबंध असला तरी त्याच्याशी न्यायालयाला काही देणं-घेणं नसते. अपेक्षे प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने कपील सिब्बल ह्यांची मागणी फेटाळून लावली. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालय ह्या खटल्याचा निर्णय लौकर घेणार असा अंदाज आला होता. कपील सिब्बलच्या मागणीतून दोन अर्थ निघतात. स्वतः कपील सिब्बल ह्या खटल्यातील मुस्लीम बोर्डाचे वकील असल्याने त्यांना ह्या खटल्यात त्यांचे अशील नमाज पडण्याबाबतच्या विषयावर हरतील अशी खात्री झाली होती. भाजपाला ह्या खटल्याच्या निकालाचा २०१९ च्या निवडणूकीत फायदा मिळू नये हा ही कपील सिब्बलांचा हेतु होता हे स्पष्ट झाले आहे. आणखिन कारण असे की न्यायालयातर्फे रामजन्मभूमी खटल्याची सुनावणी आता सुरू झाली तर 'भाजपाने सुप्रीम कोर्टाची स्वायतत्ता नष्ट केली आहे.' असा कांगावा करण्याची संधी वाया घालवयाची नव्हती. ती संधी काॅग्रेस आणि साम्यवादी घेणार हे निश्चित. पण त्यांना इतर मित्र पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष श्रीरामजन्मभूमीच्या न्यायालयीन प्रक्रीयेत बाधा उत्पन्न करण्याच्या कटात साथ देतील असे वाटत नाही, आणि सहकार्य केले तरी बहुसंख्याकांची मते विरोधी पक्षाच्या हाती फारशी लागणार नाहीत. तरीही कपील सिब्बलची ही मागणी पुढील खेळी रचण्यासाठी होती हे अनुभवास मिळेल. कारण न्यायालयात बंड करण्याचे षडयंत्र करणारी काॅग्रेस आणि साम्यवादी मंडळी किती खालच्या पातळीवर जाऊ शकते हे आपण अनुभविले आहे.
रामजन्मभूमीचा विवाद स्वातंत्र्यपूर्वीपासूनचा आहे. मोगल आणि ब्रिटीश राजवटीत ह्या प्रश्नासंबंधी काय झालं, आणि तोडगा का निघाला नाही, ह्यासंबंधीची चर्चा देशाच्या स्वातंत्र्यनंतर आपोआप निरर्थक ठरयाला हवी होती. कारण त्या दोन्ही राजवटी आक्रमकांच्या होत्या. दुसरे असे की देशाची फाळणीच मुळी हिंदू-मुस्लीम समाजाची वस्ती कुठे,आणि किती प्रमाणात होती ह्या सिध्दांतावर झाली, आणि ती ही स्वतंत्र भूभाग आणि स्वतंत्र देश मुस्लीम बांधवांनी मुस्लीम लीग नावाच्या पक्षातर्फे मागितल्यामुळेच झाली. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय सभेचे म्हणजेच काॅग्रेसचे स्वरूप आपोआप हिंदुची प्रतिनिधत्व करणारी संस्था इतकेच राहीले होते. बहूसंख्य मुस्लीम बांधव ना नेहरूंना जुमानत होते ना गांधीजींना मानत होते. भले काॅग्रेसचे आजचे नेते हे सत्य मानो वा न मानो. आज आपल्या देशातील ओवेसीच्या एमआयएम सारखे पक्ष, काश्मीर मधील हुरियत, अलगावादी, व सिमी सारखी संघटना इत्यादींची चाललेली मुजोरी पाहता असे वाटते की मुस्लीम आणि ब्रिटीश राजवटीत जमीनदोस्त झालेल्या देशातील सर्व मंदिराच्या जागेचा हक्क (फाळणीतील एक अट म्हणून) मागावयास हवा होता. आणि मगच फाळणी स्विकारावयास हवी होती. फाळणी नंतर जे हिंदू भारतात परत येण्यासाठी निघाले, त्यापैकी कित्येक जणांच्या मुस्लीमांनी कत्तली केल्या. त्यांच्या संपत्ती सामानाची लूट केली. माता-भगिनीवर अत्याचार केले. जे वाचले ते कसेबसे जीव मुठीत घेऊन निर्वासितासारखे आले. भारतातून जे मुस्लिम पाकिस्तानात गेले ते स्वखुषीने आणि ते ही सुखरूपपणे. आणि जे राहीले, त्यांना नमाज पडण्याची सोय देशभरच्या प्रत्येक भागात आहे. तसेच अयोध्या परीसराच्या जवळपासही आहे. बाबरी मशीदमध्ये नमाज पडला जात नव्हता, हे ही सामान्यजनांना माहीत आहे. विवाद कशासंबंधी होता, त्यावरचा खटला कसा आणि केव्हापासून न्यायालयात प्रलंबित आहे, ऐताहासिक पुरावे इत्यादी संबंधीची माहीती सामान्यजनांना ढोबळ मानाने ठाऊक आहे. हा खटला न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे खटल्यासंबंधी चर्चा करणे उचीत नाही. विविध राजकीय पक्षांचा ह्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टकोन कसा राहीला आहे, आतापर्यंतच्या केंद्र सरकारचा त्यासंबंधीतीतला धरसोडपणा, विविध पक्षांनी वेळोवेळी खेळलेल्या राजकीय चाली तसेच येणार्या लोकसभेच्या निवडणूकापूर्वी त्यांच्या संभाव्य राजकीय खेळी काय असू शकतात ह्यावर आपण चर्चा करू या.
प्रथम रामायणाच्या अभ्यासकांनी श्रीरामा संबंधी काय म्हटलंय, त्याचं सार पाहू या. श्रीराम हा राजा दशरथाचा जेष्ठ सुपुत्र होता. व त्याचा जन्म अयोध्यात झाला होता. राम हा सामाजिक समतेचे प्रतिक आहे; राम वनवासी लोकांच्या सानिध्यात राहीला; ज्याला राष्ट्राचं उत्तरदायित्व स्विकारायचं, किंवा राजा व्हायचं आहे, त्याने जनसामान्यांच्या जीवनातील कष्ट, यातनांचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यावा हे राज्यशास्त्रातील सर्व प्रकारच्या राज्यप्रणालीसाठी आवश्यक असलेलं, त्रिकालातीत तत्वाचे दर्शन घडते ते श्रीरामाच्या वनवासातूनच. वनवासात जाण्याची पितृआज्ञा पाळणे हे पुत्र धर्माला अनुसरून आहे. पण ह्यातच रामाचं मोठेपण थांबत नाही तर, राज्याभिषेकाची तयारी पूर्ण होत असताना, वनवास स्विकारणे हे स्थितप्रज्ञाचं सर्वोच्च पातळीवरील अद्भूत दर्शन मानव जातीला देणारी विभूती म्हणजे राम असेच मानावे. रामाने वानर समाजाची वालीच्या दशहत आणि छळापासून सुटका केली. रयतेला छळणार्या सर्वच राक्षसांचा नायनाट केला तोही रयतेशी एकरूप होऊन. रामाने शबरीची उष्टी बोरं आनंदाने खाल्ली. मते मिळावित ह्या हेतुने केलं जाणारं ते नाटक नव्हते. समाज व्यवस्थेतील उच्च-नीचता, गरीब-श्रीमंत, साक्षर-निरीक्षर असे भेदभाव दूर करण्यासाठी प्रथम विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी शुध्द अंतःकरणाने प्रयत्न करावयास हवा. हे राज्याचा कारभार सांभाळण्यासाठी एक बोधप्रद तत्वच आहे की. रामातील देवत्व रामाने निर्माण केले आहे. मानव उच्च ध्येय व आदर्श समोर ठेवून उन्नती साधू शकतो हे राम स्वतःच्या जीवनाद्वारे दाखवितो. विचार असो वा विकार, व्यवहार असो वा तत्वज्ञान, सर्व कार्यात त्याने मानवी मर्यादा सोडली नाही. भारतीयांच्या जीवनात राम पूर्णतः एकरूप झालेला आहे. कोणत्याही कार्यात राम नाही असे म्हटले तर ते काम फारसं वैयक्तिक तसेच समाजाच्या उन्नतीसाठी राहीले नाही असा अर्थ निघतो. तसाच काहीसा अर्थ रामराम ठोकणे ह्या वाकप्रचारातूनही उमटतो. म्हणजे काळानुसार पध्दतीत बदल स्विकारावा हेच होय. दोन व्यक्ती रस्त्यात भेटल्यावर राम राम म्हणतात; का? तर 'तुझमे राम मुझमे राम ' हा भाव व्यक्त करून परस्पर स्नेह वाढावा, टिकावा ह्यासाठीच. कोणत्याही सुव्यवस्थित व संपन्न राज्यव्यवस्थेसाठी 'रामराज्य' शब्द पर्याय म्हणून आपल्या देशातील सर्व भाषात प्रचलीत आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या मनातील लोकाभिमूख आणि कल्याणकारी राज्याची कल्पना श्रीरामचरीत्राचं सततच्या चिंतनातून तयार झाली आहे. सत्तेच्या लालसेला मर्यादा असाव्यात, संपत्तीच्या लालसेला मर्यादा असाव्यात; सोन्याच्या लंकेची भुरळ पडली नाही; शौर्याची महती साम्राज्यवादाच्या लालसेने हीन बनते असे मानून रावणाचा भाऊ बिभिषणाला लंकेच्या गादीवर बसविले; त्यातूनच 'मातृभूमीलाच स्वर्ग भूमी माना ' असा संदेश ही आपल्याला दिला आहे. 'मरणांते वैर ' ह्या सिद्धांता नुसार राम, लक्ष्मणाला रावणासंबंधी असलेल्या घृणेवर नाराजी व्यक्त करीत रावणाच्या विद्वत्तेबदल आदर ठेवावयास सांगतो. बिभिषणाला रावणाच्या पार्थीवावर योग्य ते अंतिम संस्काराची व्यवस्था करावयास सांगतो. रामाच्या संपुर्ण चरीत्रातुन सतत एकच सिद्धांत आपल्याला ज्ञात होतो तो म्हणजे 'मानवी जीवन हे मर्यादेतूनच भूषणावह ठरते.' हा होय. म्हणूनच रामाला मर्यादा पुरूषोत्तम असे मानले जाते. म्हणूनच 'अति तेथे माती' 'Anything in excees is poision ' असे वाक्प्रचार सर्व भाषात रूढ झाले असावेत. मानवी जीवनमूल्याची खाण, म्हणजे राम. राम राजा होता, म्हणून प्रजेचा विश्वास संपादन करणे प्रथम कर्तव्य मानतो. सीतेचा त्याग केला तो राजा म्हणून. त्यानंतर पुढे यज्ञ करतेवेळी दुसरे लग्न न करता सीतेची प्रतीमा बनविली व यज्ञ पुरा केला. हृदयात फक्त एकच स्त्री. ती म्हणजे सीता. दांपत्य धर्म व राजधर्म ह्या दोहोमधील संघर्षाची रामाने योग्य उकल केली. हजारो वर्षापुर्वीच्या इतिहासातील राम, देशाच्या काना-कोपर्यातील लोकांच्या हृदयात देवासारखा विराजमान झालेला आहे हे कोणी अमान्य करणार नाही.
आपल्या देशातील राजकीय पक्षांनी रामाला कुठल्या दृष्टीने पाहीलंय ते पाहू या. प्रथम भाजपापासून सुरवात करू या. सर्वसामान्यांनी रामात जे देवत्व पाहीले, त्याचा भारतीय जनता पार्टीने आदर केला. भाजपाने स्पष्ट भूमिका मांडण्याचं धैर्य दाखविले. ह्याचं कारण भाजपाच्या पाठीमागे उभी असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शक्ती. संघ आणि भाजपा श्रीरामाला ह्या देशातील सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक जीवनातील मानबिंदू मानतात. त्यासाठी ते इन्डोनिशिया ह्या देशाचं उदाहरण देतात, जिथे बहुसंख्याक मुस्लीम असूनही तेथील मुस्लीम श्रीरामाला आजही आपला पूर्वज मानतात. आजही तिथे रामलीलाचा भव्य कार्यक्रम होतो. संघ व भाजपा म्हणतात तो हाच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. ही व्याख्या हिंदू समाजाला भावली आणि इथेच इतर पक्षांनी मार खाल्ला. राम मंदिराची नव्वदच्या दशकात जी लाट होती तशी आता नाही, हे सत्य असले तरी त्याचा अर्थ असा नाही की अयोध्येत राम मंदिर जनतेला नकोसे झाले आहे. मोदींचे सरकार हे कट्टर हिंदुत्ववादी असून अल्पसंख्याकांची सुरक्षा धोक्यात येत आहे, असा विरोधी पक्षांच्या सततच्या अपप्रचारामुळे हिंदु मताचे जे धृवीकरण होत आहे, ते राम मंदिराच्या लाटेपेक्षाही अधिक आहे. त्यातही आपल्या देशात असलेल्या विदेशी स्वयंसेवी संस्था व संघटना, ख्रिच्चन धर्मगुरू, मुस्लीम धर्मगुरू इत्यादी विरोधी पक्षाच्या अपप्रचाराला दुजोरा देत असल्याने परकियांचा आपल्या देशातील राजकारणतला हस्तक्षेप वाढतो आहे असा समज सामान्यजनात होत आहे. त्यामुळे भाजपाला काॅग्रेस व मित्र पक्षावर आघात करण्याची संधी मिळत आहे. पाकचे पंतप्रधान इमरानखान ह्यांनी राहूल गांधी पंतप्रधान होण्याची इच्छा व्यक्त केली हे कसले निर्देशक आहे? फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्षांनी केलेले राफेल विमान खरेदी संबंधीतील वक्तव्य नेमके आताच कसे प्रसारीत झाले? फ्रान्स मधील विद्यमान सरकारने केलेला खुलासा पाहता काॅग्रेसच्या आरोपात फारसा दम दिसत नाही. काॅग्रेसकडे भक्कम पुरावे असते तर काॅग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे टाळले असते का? थोडसं विषयातंर झाले, पण रामजन्मभूमीच्या खटल्यातील निकालातून देशातील राजकारण ढवळून निघण्याची शक्यता पाहता सद्य राजकीय स्थितीचा उल्लेख होणे अपरिहार्य आहे, असे मला वाटते.
स्वातंत्र्यानंतर अधिकांश काळ केंद्रात तसेच, उत्तर प्रदेश सकट सर्व राज्यात काॅग्रेसची सत्ता होती. तो पर्यंत राम मंदिराचा प्रश्न तडीस का लावला नाही? भाजपाने १९८९ सालच्या लोकसभेच्या निवडणूकीत प्रथम राम मंदिराचा मुद्दा मांडला. त्याचा फायदा भाजपाला झाला. पण थोडाफार. तरीही भाजपा बहूमताच्या फार दूर होताच की. देशात आघाडी सरकाराचे पर्व सुरू झाले ह्याचं कारण स्वातंत्र्यानंतर अनेक नेत्यांनी काॅग्रेस सोडून भिन्न पक्ष निर्माण केले. त्यातील काही प्रादेशिक स्तरावर स्थिरावले. त्यातून काॅग्रेस कमकुवत होत गेली. भाजपाने आघाडी पर्वात राम मंदिर निर्मीतीचा मुद्दा सोडला नव्हता पण बाजूला ठेवला होता. त्यामूळे अटलजींचं सरकार ह्या संबंधी पुढाकार घेणं अशक्यच होतं. मधल्या काळात दहा वर्षे केंद्रात काॅग्रेस आघाडीचेच सरकार होते. २०१४ साली लोकसभेच्या निवडणूकीत भाजपाने विकास ह्याच मुद्यावर निवडणूक लढविली आणि ती ही मित्र पक्षांना सोबत घेऊनच. भाजपा आपल्या संघटन शक्तीमूळे काॅग्रेसला पर्यायी पक्ष ठरत गेला. तो केवळ राम मंदिराच्या मुद्याला पांठीबा दिल्यामूळे नाही. आज भाजपा सत्तेत आहे, ह्याची कारणे तीन आहेत. डाॅ मनमोहनसिंग सरकारच्या २००९ - २०१४ ह्या काळात कारभारात राम राहीला नव्हता. भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता. सरकार निष्क्रीय झाले होते. दुसरे कारण भाजपाची वाढत जाणारी शक्ती . तिसरं कारण राष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेल्या पोकळीत नरेंद्र मोदीजींच्या तोडीचा नेता विरोधकांकडे नव्हता. आजही नाही म्हणा.
काॅग्रेस तसेच मित्र पक्ष रामाला जाणून बुजून केवळ मोक्षदाता समजातात. म्हणजे राजकारणात धर्म आणता येत नाही, असे हिंदूना समजाविण्याची सोय होते. त्यातही आपण सहिष्णू आहोत, आपण मोठे भाऊ आहोत अशी समजाविण्याची भाषा हिंदूबांधवासमोर माडण्यात ही मंडळी लोकमान्य टिळकांसारख्या जाज्वल्य राष्ट्रभक्तीच्या नेत्याच्या निधनानंतर तरबेज होत गेली. अल्पसंख्यांकाशी जोडून राहण्यासाठी संघ व भाजपाचा बागुलबुवा उभा करण्यातही पटाईत. अधुन-मधुन हिंदु समाजामध्ये जातीयतेच्या आधारावर विभाजन करयाचे उद्योग तसेच सत्तेसाठी मते मिळविण्याचे इतर प्रकार ह्या मंडळींनी स्वातंत्र्यापुर्वीच शिकून घेतले होते. त्यामुळे साठ-सत्तर वर्षे ही मंडळी सत्तेत राहीली. पण रामजन्मभूमीच्या प्रश्नाबाबत ह्यांची बेफिकीरपणा नडू लागला. आता तर रामजन्मभूमीच्या खटल्याची सुनावणी गतीने होणार असे सुप्रिम कोर्टाने जाहीर केल्यामुळे रामजन्मभूमीचा खटला ह्या मंडळीसाठी येणार्या निवडणूकातील यशात मोठा अडसर अडसर ठरण्याची शक्यताच अधिक दिसते. त्यासाठी रामजन्मभूमी खटल्याची सुनावणी लौकर सुरू होता कामा नये, ह्यासाठी प्रयत्न करण्याचा एक भाग म्हणून कपील सिब्बलने खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकी पूर्वी खटल्याचा निकाल लागला आणि तो श्रीराम न्यासाच्या बाजूने लागला तर बहुसंख्याकांची मते भाजपाच्या पारड्यात पडतील ही भीती ह्या सार्या पक्षांना वाटत आहे. बरं निकाल श्रीराम न्यासाच्या विरोधात लागला, तरी ह्या मंडळींना ना विजय साजरा करता येणार, ना ह्यांना ह्यांच्या लाडक्या अपत्याला होणार्या हर्षाला आवरता येणार. ह्या दोन्ही प्रकारच्या भीतीला ह्या सार्या पक्षांना ग्रासले आहे. ही अवस्था ह्या पक्षांनी स्वतःहून ओढून घेतली आहे.
आपण आपल्या दैनंदिन जीवनातही पाहात असतो की एखादं काम आपण उद्या करू असे म्हणतो आणि मग उद्याचा दिवस काही उजाडत नाही. आणि ते काम फार गुंतागुंतीचे होऊन बसते. साधा ताप अंगात भरला आणि वेळीच औषध घेतलं नाही की जीवावरही बेततण्याचा प्रंसग उभा राहतो. रामजन्मभूमीसंबंधीचा प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर जसे सोमनाथ येथे शीव मंदिर दिमाखाने उभे केले तसेच खंबीरपणे सरकारने अयोध्या येथे श्रीरामाचं मंदिर बांधून हा प्रश्न सोडविला असता तर, ना कारसेवकांचे रक्त सांडले असते , ना बाबरी मस्जीद पडली असती. आज काॅग्रेसला तसेच इतर विरोधी पक्षांना ह्या खटल्याच्या निकालाची जी भीती वाटते ती वेळही आली नसती.
काश्मीर प्रश्नाबाबतही असेच म्हणता येईल. ह्या लेखात हा विषय मांडणे गैर नाही. कारण भारतीय जनसंघाची म्हणजेच आजच्या भाजपाच्या निर्मितीचं कारण त्यात दडलयं. स्वतंत्र भूभाग आणि सोबत ५५ कोटी रूपये देऊनही देशाच्या फाळणीच्या वेळी हजारो हिंदूच्या कत्तली केल्या. पाकीस्तानी टोळ्यांनी काश्मीरवर हल्ला केला. आपलं लष्कर पाक टोळ्यांना सडेतोड उत्तर देत असतांना काश्मीर प्रश्नाची उकल युनोतर्फे सोडवू असे पहीले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी जाहीर केलं. युध्द थाबंल. तेव्हा जिथे तुमचं सैन्य तो भाग तुमचा, त्या पुढे जावयाचं नाही असा तात्पुरता तह. त्यालाच Line Of Control हा शब्द. आक्रमण पाकिस्तानने केले होते. स्वाभाविकपणे काश्मीरचा भाग पाक सैन्याने लौकर पादक्रान्त केला होता. त्यामुळे युध्द थांबवताच एक तृतीयांश काश्मीरचा भाग पाकिस्तानकडे राहीला. तो आजपर्यंत पाकिस्तान कडेच आहे. तो भाग POK. म्हणून मानला गेला. तोच भाग भारत विरोधी दशहतवाद्यांचा अड्डा बनलेला दिसतो. त्यावेळीच राष्ट्रहीत डोळ्यासमोर ठेवून पाक टोळ्यांच कबंरडं मोडले असते तर आज, ना दशहतवाद असता, ना काश्मीरमध्ये अलगावादी निर्माण झाले असते. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जो प्रचंड ताण पडला आणि पडतोय ही स्थिती उद्भवली नसती. पंडीत नेहरूनीं काश्मीर बाबतची घेतलेली मिळमिळीत भूमिका पुढे देशाची डोकेदुखी ठरणार असे ठामपणे ज्यांना वाटले असे नेहरूच्यांच सरकार मधील मंत्री डाॅ श्यामाप्रसाद मुखर्जी विरोध करीत मंत्रीपदाचा आणि काॅग्रेस सदस्यात्वाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडले.
डाॅ श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी काही दिवसानंतर हिंदूच्या राष्ट्रवादी संघटनेच्या म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्कालीन सरसंघचालक गोलवळकर गुरूजींकडे नव्या राजकीय पक्षासाठी स्वयंसेवक मागितले. का ? कारण डाॅ श्यामाप्रसाद मुखर्जींना हवे असलेले, सदैव देशहिताला प्राधान्य देणारे, राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात जात-पात,भाषा-धर्म भेदभाव न करता देशबांधावांना समर्पित भावनेने मदत करणारे त्यागी, संयमी, अभ्यासू वृत्तीचे, शिस्तप्रिय, बलशाली कार्यकर्ते नव्या पक्षासाठी हवे होते, ते त्यांना फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनच मिळतील अशी पक्की खात्री होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय संरसंघचालक गोळवळकर गुरूजींनी, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, नानाजी देशमुख, सुदंरसिंग भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, इत्यादी स्वयंसेवकांना संघाच्या कार्यातून मुक्त केले आणि त्यांच्याच साह्याने डाॅ श्यामाप्रसाद मुखर्जीनी जनसंघ नावाचा राजकीय पक्ष काढला. तोच पुढे भाजपा झाला.
इथे भारतीय जनसंघाचा भाजपा पर्यंतच्या प्रवासाचं वर्णन करण्याची गरज नाही. नाव बदलले पण विचारसरणी, धोरणे बदलत नाहीत. भाजपाच्या धोरणात संघीय विचाराचा प्रभाव स्वाभाविकपणे राहणार. त्यामुळे भाजपाने राम मंदिराचा प्रश्न आपल्या एजंडावर घेतला. आपल्या देशाचे जे मानबिंदु , श्रध्दास्थाने आहेत, त्यांची अवहेलना होत असेल तर परकिय राजवट आणि स्वराज्यात फरक तो काय उरतो? अशी भावना बहुसंख्याकांना झाली. परंतु त्यामुळे लोकशाही धोक्यात येत आहे असा कांगावा काॅग्रेस व विरोधी पक्षांनी करण्याची गरज होती का? देशाचे संविधान सार्याच धर्मीयांना समान धार्मिक स्वातंत्र्य देण्याची हमी देते की नाही? लोकशाहीत बहुसंख्याकांच्या हिताचा विचार होणे गैर आहे का? १९८९ साली केंद्रात वि. पी. सिंहांच्या सरकारला भाजपाने पाठींबा दिला होता. त्यांनी राम मंदिरासाठी प्रयत्न केले नाहीत. कारण अल्पसंख्याक नाराज होतील म्हणून. त्यांनी मतासाठी मंडल आयोगाचं भूत काढले. का ? तर दलीतांच्या मतासाठी. लालकृष्ण अडवाणींनी राम मंदिरासाठी काढलेल्या रथयात्रेला अडवून त्यांना अटक केले. कशासाठी? मुस्लीमांच्या मतासाठी. भाजपाचे तत्कालिन अध्यक्ष श्री लालकृष्ण अडवानींची रथयात्रा अडविण्यासाठी तत्कालिन बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव (दोघेही वी पी सिंहांचे समर्थक) वाजवीपेक्षा अधिक आतूर झाले होते. वस्तुतः ह्या दोन्ही मुळच्या समाजवदी नेत्यांमध्ये लालकृष्ण अडवानींचा रथ अडविण्याची तुबंळ स्पर्धा होती. अडवाणीची रथयात्रा बिहारमार्गे अयोध्या येथे जात असतांना रथयात्रा अडविण्याची पहिली संधी लालूप्रसाद यादवांना मिळाली. ती त्यांनी संधी साधली.
रामजन्मभूमी संबंधीत खटल्यात राजकारण चिघळले ह्याला जबाबदार तत्कालीन उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव आहेत. मुलायमसिंह यादवांनी विश्व हिंदू परिषदने अयोध्येत आयोजित केलेल्या करसेवामधील कार्यकर्त्यांवर लाठीमार, अश्रुधूर व गोळीबार केला होता. राम मंदिराच्या प्रश्नासाठी हिंदूचे रक्त स्वराज्यात सांडले गेले. अल्पसंख्याकांचा मसीहा होण्यासाठी राजकारण इतके हीन पातळीवर आले होते की भाजपाला आपल्या अजेंड्यावर रामजन्मभूमीचा प्रश्न घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. म्हणूनच लालकृष्ण अडवाणींनी रथयात्रा काढली. तत्कालीन पंतप्रधान वी पी सिंह ह्यांना अडवाणींची रथयात्रा बिहारमध्ये अडविली काय किंवा उत्तरप्रदेशमध्ये अडविली काय ह्यासंबंधी फरक पडत नव्हता. कारण आपले सरकार पडले आणि पुन्हा निवडणूक आल्या तरी मंडल आयोगामुळे फायदा होणार्या जातीची मते मिळतील अशी आशा वी पी सिंह ह्यांना होती. शिवाय अडवाणींचा रथ अडवून मुस्लीम समाजाची एक गठ्ठा मताची तजवीज झालीच होती. हिंदू समाजाने उत्स्पुर्तपणे अडवाणींच्या रथयात्रेला प्रतिसाद दिला होता. Congress was no where in race of electrol politics at that junction. म्हणून भाजपाने व्ही पी सिंहच्या सरकाराचा पांठीबा काढून घेतल्यानंतर काॅग्रेसने श्री चंद्रशेखरांना सरकार बनविण्याचा पांठींबा दिला. चंद्रशेखर पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर राम मंदिर व मंडल आयोगाच्या अमंलबजावणीच्या निर्णयाने तापलेले वातावरण पुर्वतत झाले. परंतु चंद्रशेखरांनी राम मंदिराच्या प्रश्नात दिखाऊ का असेना पण लक्ष घालण्याची सुरूवात केल्यानंतर आपल्या सोयीने दुसरेच कारण देऊन काॅग्रेसने श्री चंद्रशेखरांच्या सरकारचा पांठीबा काढून घेतला व मुदतपुर्व निवडणूकीसाठी सज्ज झाला. निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान माजी पंतप्रधान राजीव गांधीची दुर्दैवी हत्या झाली नसती तर भाजपा त्याचवेळी सत्तेच्या नजीक पोहचली असती.
मुळात रामजन्मभूमी समस्याबाबत राजकारण प्रथम काॅग्रेसने केले. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधींच्या सरकारने शहाबानो प्रकरणी मुस्लीम महिलेला तलाखानंतर पोटगी देण्याचा कोर्टाचा निर्णय रद्दबादल करण्याची गरज काय होती? आज मोदी सरकारच्या विरोधात आक्रोश करणारे तथाकथीत विचारवंत, राजकीय विश्लेषक, संपादक, पत्रकार, डावे, पुरोगामी मंडळी त्यावेळी बुरखा घालून झोपले होते. केवळ मुल्ला-मौलवींच्या दबावा खाली येऊन काॅग्रेसने न्यायालयाचा निर्णय फिरविला. ह्याहून न्यायव्यवस्थेत अतिक्रमण करण्याचे मोठे उदाहरण कुठले होते? भाजपाकडे तर केद्रातील सत्ता नव्हती. न्यायालयाला कमी लेखण्याचे काम ह्या आधी स्वतःची निवडणूक कोर्टाने रद्दबदल केली तेव्हा राजीव गांधीच्या मातोश्री माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी केले होतेच. मग राजीव गांधी 'माॅ से बेटा सवाई ' झाले त्यात नवल ते काय? राजीव गांधींनी केवळ मुस्लीम पुरूषांना खुष केले. मुस्लीम बायकांवर त्यांच्या पतींची दडेली होतीच त्यामुळे आपल्या पक्षाची मुस्लीम मते इनटॅक्ट राहणार होतीच. पण हिंदूनांही खुष ठेवण्याची गरज भासली. त्यातून अयोध्या येथे राम मंदिराचा शिलान्यास केला. तो केवळ देखावा ठरला. हिंदू समाजाला विभाजीत करून ठेवावयाचे आणि मुस्लिम समाजाला गोंजारीत जावे. हा खेळ काॅग्रेस तसेच मित्र पक्ष खेळत आले. काॅग्रेसचा एक होरा आहे तो म्हणजे हिंदू समाज राम मंदिराच्या प्रश्नाबाबत सुस्त होत जाईल. काही अंशी काॅग्रेसचा अंदाज खरा ठरला व काॅग्रेसला २००४ ते २००९ पर्यंत मित्र पक्षांच्या साहाय्याने सत्ता मिळाली. पण ती सतत मिळत राहील असा समज काॅग्रेस सकट सर्वच विरोधी पक्षांना कधीतरी भोवणार होताच.
काॅग्रेस व इतर भाजपेतर पक्षांचे सततचे अल्पसंख्यांना गोंजाविणारे धोरण हळूहळू महागात पडत गेले. पुढे १९९२ साली संतप्त हिंदू कारसेवकांनी बाबरी जमीनदोस्त केली. बहुसंख्याकावर अन्यायी धोरण राबविल्यामूळे देशभर जे जिल्हे, तालूका, खेडी, घराणे, कुटुंबं, जी काॅग्रेसची हमखास मतपेटी होती ती भाजपाच्या तसेच महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या झेंड्याखाली आली आहेत. (मी स्वतः १९७५ ते१९८३ पर्यंत राजकारणात कार्य केल्यामूळे माझ्या नजरेत हा फरक स्पष्टपणे जाणवला आहे) ही ना लाट आहे, ना क्रान्ती. ही एक उत्क्रान्ती हिंदू समाजामध्ये झालेली दिसत आहे. भले संघाचं रचनात्मक कार्य भाजपाला उपयोगी पडत असलं तरी जरासी कुठे हिंदू समाजाच्या सणासूदावर टिका झाली, किंवा दशहतवाद्यांना मानवी हक्काच्या नावाखाली सवलत दिली गेली तर सोशल मिडीयावर युवक वर्ग तथाकथीत सेक्यूलर पक्षांना धारेवर धरताना दिसत आहे.ही सारी मंडळी संघ वा भाजपा समर्थक आहेत असे नाही. सोशल मिडीयावर गांधी घराण्यासंबंधी अनेच पोस्ट अधून-मधून व्हायरल होताना दिसत आहे. त्यात सत्यांश असो वा नसो पण ह्यातून देशातील बहुसंख्यांक हिंदु समाजात बर्यापैकी संख्येने काॅग्रेस आणि भाजपेतर पक्षासंबंधी दिसत असलेल्या रोषाचे प्रतिबिंब दिसतेच ना ! ते योग्य की अयोग्य ह्या विषयी मतदाराला धारेवर धरता येत नाही.
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंह असताना, त्या राज्याचे जे मुख्य सचीव होते त्यांनी अलीकडे त्यांच्या पुस्तकात रामजन्मभूमी खटल्यासंबधीतील राजकरण कसं खेळलं गेलं ह्याची माहिती पत्रकांरामोर सांगितली. त्यांनी लिहलेल्या पुस्तकात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीना म्हणजे १९७५-७६ काळातच भारतीय उत्खलन सर्वेने सादर केलेला अहवाल दडपविला. त्यात स्पष्टपणे सिध्द केलं आहे कि ज्या ठीकाणी बाबरी मस्जीद होती, तिथे खाली श्रीविष्णु ह्या हिंदू देवाचेच मंदिर होते. ही माहीती गुप्त ठेवण्यात आली हे ही त्यांनी मिडीयासमोर सांगितले. देशाच्या मानबिंदू संबंधीच्या बाबतीत किती धोकादायक राजकारण काॅग्रेस आणि इतर पक्षांनी केलं, ह्याचा अंदाज बांधता येतो. श्रीराम जन्मभूमी संबंधीचं श्रेय संघ आणि भाजपालाच मिळू शकते. कारण संघ परिवाराने ह्यासंबंधी जनजागरण अभियान छेडलं. अनेक स्वयंसेवकांनी त्यासाठी लाठ्या खाल्या, प्राणाची बाजी लावली. तुरूंगवास भोगला. भाजपाने तर आपल्या जाहिरनाम्यामध्ये अयोध्यात भव्य श्रीरामाचं मंदिर उभारू असे वचन दिलं आहे. त्यानुसार भाजपा प्रयत्न करीत राहणारच. ह्यात वावगे काही नाही.
रामजन्मभूमीसंबंधीचा खटला आता फार काळ प्रलंबीत ठेवता येणार नाही अशी भावना सर्वोच्च न्यायालयाला झालेली होतीच. त्यामुळेच हा खटला निर्णयासाठी टेबलवर आला, आणि नमाजासाठी मशीद आवश्यक नसते ह्यावर आज शिक्कामोर्तब केले. न्यायालय ना राम मंदिर बांधण्यासंबंधी निर्णय देणार, ना मशीद बांधण्यासंबंधी पर्याय मांडणार. न्यायालय रामजन्मभूमीसंबधीच्या खटल्यावर निर्णय देताना जिथे बाबरी मशीद होती ते हिंदू देवताचं मंदिर होतं आणि ते हवे तसे पाडून तिथे मशीद बांधली, ह्या घटनेसंबंधीशी निगडीत असलेल्या पुरावाच्या आधारे जमीनीचा मालकी हक्कासंबंधीचा निर्णय देणार आहे. शेवटी कायद्याचा अर्थ लावण्याचे काम त्यांना संविधानाने दिले आहे. लोकशाहीत Judiciary can do no wrong हेच तत्व प्रमाण मानणे सर्वसंबंधितांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
