आषाढी एकादशी -- पुज्य पांडूरंग शास्त्रीजींच्या शब्दात

आज आषाढी एकादशी. आपल्या हिंदू मान्यतेनुसार भगवंत चार महीन्यासाठी झोपी जातात. म्हणून ह्याला देवशयनी एकादशी म्हणतात. आपल्या धर्मातील आणखिन एक मान्यता माझ्या वाचनात आली आहे. त्यात चार युगाचे वर्णन एका वाक्यात केलेले आहे. आपण जेव्हा झोपलेलो असतो ते कलीयुग. झोपेतून जागे होतो तेव्हा द्वापार युग सुरू होते. जाग आल्यावर आपण उभे राहतो तेव्हा त्रेता युग असते. आणि आपण जेव्हा चालायला लागतो तेव्हा सत्ययुग असते. आता आपण ह्याच मान्यतेचा अर्थ काय असावा ते पाहू या. जेव्हा सर्वत्र सत्याचा संचार असतो ते सत्ययुग. सत्याचा विसर पडयाला सुरूवात झाली की त्रेतायुग सुरू होत असावे. सत्याचा विपर्यास सुरू झाला की द्वापारयुग सुरू होत असावे. आणि सत्य नष्ट होत जाऊन असत्य आणि अधर्माचे राज्य सर्वत्र माजते तेव्हा ते कलीयुग असते. जेव्हा आपण झोपतो ते कलीयुग असे वर्णन असल्यामुळे भगवंत झोपी जातात म्हणजे काय असावे? हा प्रश्न सहज आपल्या मनात उठतो. असा प्रश्न आपल्या मनात आला कि निश्चीतपणे आपण समजावे की भक्त होण्यासाठी आपले पहीले पाऊल पडले आहे. खाली दिलेले उत्तर वाचले की भगवंताच्या लाडक्या भक्ताच्या घरात आपला प्रवेश झाला अशी आपली खात्री होईल.

स्वाध्याय परिवाराचे प्रणेते पुज्यनीय पांडुरंगशास्त्री उर्फ दादा आठवले ह्यांनी आपल्या संस्कृती-पूजन ह्या पुस्तकात आपल्या बहूतांश सण, उत्सव, प्रतिकांच्या पाठीमागे व्यक्ती आणि समाजाची ऐहिक व परलौकीक उन्नतीचं प्रयोजन असते, हे उत्तमरित्या मांडले आहे. देव झोपी जातो म्हणजे काय, त्यातून शास्त्रकारांना काय अभिप्रेत आहे, ह्या संबंधींचं निरूपण वाचू या, पुज्यनीय दादांच्या शब्दात.

"या दिवसापासून चार महिने प्रभू झोपी जातो. ' मला जे आवडते ते प्रभूला आवडते.' या भावानेच भक्त प्रभूला फूल, अत्तर, प्रसाद इत्यादि वस्तू अर्पण करतो. भक्ताला स्नान आवडते म्हणून तो देवालाही स्नान घालतो. भक्ताला उत्तम उत्तम कपडे घालायला आवडते म्हणून प्रभूलाही सुंदर, जरीचे कपडे घालतो. काम करून स्वतः थकून जातो म्हणून त्याचा भगवानही आराम करतो. कारण, विश्वाचा व्यवहार चालवता चालवता तो थकून जात असेल. म्हणून त्यालाही आराम पाहिजे. त्यानेही चातुर्मासात झोपले पाहिजे असा भक्तिशील हट्ट देखील भक्ताने केलेला असेल. हा भक्तिशील हट्ट देवशयनी या कल्पनेत सौंदर्य व माधुर्य आणतो."

"माणूस जसा थकून जातो, तसा केव्हा केव्हा कंटाळूनही झोपी जातो. जिद्दी मुलांना कंटाळून ' तुला योग्य वाटते ते कर' असे बोलून पुष्कळ वेळा आई किंवा वडील झोपी जातात; तसे तर भगवंताचे मानवाच्या बाबतीत होत नसेल ना?"

पुज्यनीय दादा पुढे म्हणतात, "काही वेळा दुसर्याच्या त्रासापासून वाचण्यासाठी माणूस झोपी जातो. फंड किंवा वर्गणी गोळा करणारे लोक येतात तेव्हा पुष्कळ वेळा माणूस त्यांच्यापासून वाचण्यासाठी जाणून बुजून झोपी जातो. शंकर कैलासात निघून गेले व विष्णू क्षीरसागरात झोपले ते अशा लोकांपासून स्वतःहाला वाचविण्यासाठी तर नाहीत ना?"

पुज्यनीय दादांच्या मनात आलेले असे प्रश्न ऐकताना वाटते की आपली संतमंडळी जसे देवाला प्रश्न विचारीत तद्वत दादा साक्षात पांडुरंगालाच हे प्रश्न विचारीत असावेत. कारण त्यांच्या वाणीत, लेखणीत, संताच्या वाणीतला आणि लेखणीतला लाडीकपणा दिसतो. आपले संपूर्ण जीवन भक्तीमय झाले की भगवंतापाशी भक्त हट्ट करू शकतो, हेच खरे. पुज्यनीय दादांची ईश्वरनिष्ठा आणि समाजिक बांधिलकी उच्च कोटीची होती. समाजातील उच्च-निच्चता, राजस आणि तामस वृत्तीची सतत होणारी वाढ थांबवून सात्विक वृत्तीचा अंगिकार करण्यासाठी समाज बांधवांना प्ररीत करण्याची साध्या आणि सोप्या भाषेतील प्रयोग शाळा म्हणजे त्यांच्या पाठशाळा. समता ही कायद्यापेक्षा ममतेने आणि अध्यात्मिक अधिष्ठानातून होऊ शकते. त्यांच्या प्रेरणेतून उभा राहिलेला 'स्वाध्याय परिवार' ह्यातील परिवार हा शब्दच दर्शवितो की 'आम्हां सार्या देशवासीयांची ओळख फक्त आणि फक्त बंधुत्वाने होईल,अन्य कुठल्याही शब्दाने होऊ शकत नाही.' आधुनिक जीवनशैलीतून सर्वत्र उत्पन्न होत असलेल्या व्यसनाधिनतेच्या रोगाचं भक्तीमार्गाने उच्चाटन करणारे, आपल्या धरतीमातेला सतत हिरवागार शालू परिधान करता यावा ह्यासाठी वृक्षारोहणाचे कार्य करणारे महामानव म्हणजे पुजनीय पांडुरंगशास्त्री आठवलेजी. 'ज्ञानाशिवाय भक्ती अपुरी, भक्तीशिवाय ज्ञान अपूरे' आणि ह्या दोन्ही गोष्टीं शिवाय कर्म अधांतरीत राहते. हेच तत्व मानवी जीवनात शांती निर्माण करू शकते हे त्यांनी आपल्या जीवनयात्रेतून सिध्द केले आहे. पुज्यनीय दादांचं व्यक्तीमत्व म्हणजे ज्ञानयोग,भक्तीयोग आणि कर्मयोगाचा विलोभनीय संगम. म्हणूनच देव चार महिन्यासाठी झोपी जातात म्हणजे काय ह्या प्रश्नांचे उत्तर ते लिलयाने तितक्याच मातेच्या ममत्वाने समजावून देतात. 

पुढे ते म्हणतात, "भगवंताच्या मंदिरात लहान मोठ्या लोकांची जी गर्दी होते ती मागणार्यांची असते. भगवंताकडे मागणे यात वाईट काही नाही. मागणार्याला भगवान देतो देखील. पण भगवंताला आनंद तर तेव्हाच होतो की, जेव्हा कोणी तरी त्याला निरपेक्षरीत्या भेटायला येतो अथवा स्वतःच्या कर्माची फळे भगवंताच्या चरणावर अर्पण करायला येतो." 

देवशयनी एकादशी संबंधीचे दादांचे हे निरूपण आता भक्तीयोगातून कर्मयोगाकडे वळते. पण मायेचा ओलाव्यात काही कमी पडू देत नाहीत. ते म्हणतात, "या सर्व कल्पनाहून श्रेष्ठ अशी एक कल्पना आहे आणि ती म्हणजे कर्मयोग्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी भगवान झोपी जातो. प्रभू जे चार महीने झोपी जातो त्याला आपल्या देशात चातुर्मास म्हणतात. सामान्य प्रसंगातही जर भगवान झोपी गेला तर सृष्टीचा व्यवहार चालणार नाही, मग चातुर्मासासारख्या अमूल्य काळात, ज्यावेळी सर्व सृष्टीसाठी जल व अन्नाची व्यवस्था करायची असते त्यावेळीच भगवान झोपतो हे कसे चालेल? त्यामुळे काही लोकांना 'भगवान झोपतो ही कल्पना जुनी, पुराणातून शोधून काढलेली कथा आहे असे वाटते. पण तसे नाही. वर्षा ऋतूत सृष्टीचे सौंदर्य सोळाही कलांनी फुलून उठते. मानवाला जीवन मिळते. शेतकर्याला मुबलक पीक मिळते आणि सर्वत्र आनंदाचे वातावरण पसरते. भगवंताच्या या कृपेने न्हाऊन निघालेला कृतज्ञ बुद्धीचा मानव प्रभूचे गुण गाताना थकत नाही. 'माझे वैभव हे तुझ्या कृपेचे फळ आहे.' असे जेव्हा मानव प्रभूला सांगतो त्यावेळी प्रभू त्याला जणू उत्तर देतो की,'मला माहित नाही. हे सर्व वैभव तुझ्या परिश्रमाचे फळ आहे. मी तर चार महिने झोपी गेलो होतो.' काम करताना सतत जागृत राहणे आणि फळ येते त्यावेळी माहित नसल्याचा बहाण करून झोपी गेलो होतो असे सांगणे ह्याच्यापेक्षा हृदयाची महान विशालता कोणती असू शकेल का? खर्या कर्मयोग्याला याच्यापेक्षा दुसरे श्रेष्ठ मार्गदर्शन कोणते होऊ शकते? भावनेच्या दृष्टीने ही कल्पना जेवढी आर्द्र वाटते तेवढीच विचारांच्या दृष्टीनेही माधुर्यपूर्ण वाटते. शिवाय याच्यावरून असेही फलित निघते की, कर्म करा पण कर्म करताना अभिमान करू नका. कर्म करताना 'मी' ची समाधी लागू दे. 'अहम' गाडा, झोपू द्या. प्रभू झोपी गेला म्हणजे अहम न ठेवता तो कर्म म्हणजे जगव्यवहार करीत राहिला." 

पुजनीय दादाजींच्या निरूपणाचा अर्थ किंवा आपल्यासाठी संदेश म्हणा तो हाच आहे की भंगवतांचे लाडके भक्त व्हावयाचे असेल तर आपले प्रत्येक कर्म भक्तीमय झाले पाहीजे. क्षेत्र कुठलेही असो आपआपले कर्म आनंदाने स्विकारा. म्हणजे तुम्ही त्या कर्मात रमाल, रंगाल. इतके तास काम केले हे कळणारही नाही. आपण काहीच करीत नसून सगळी हितावह, शुभ कर्म भगवंत आपल्याकडून करवून घेतात. कर्माचा नैवेद्य त्याला दाखवयाचा आणि म्हणायचे देवा अजून हे कर्म हवे तसे साधले नाही. कृपा करून मला सहाय्य करा. भगवंत झोपले नसून ते बघत आहेत कि कोण भक्त त्यांना निश्चिन्त बनविण्यासाठी झटत आहे. आपल्यासारख्या लेकरांकडून त्या परमपित्याने जी अपेक्षा केलेली आहे ती पुर्णत्वाकडे नेण्यासाठी जो काही प्रयत्न करवयाचा त्याची सुरूवात करण्यासाठी ह्या एकदशी सारखा शुभ दिवस अन्य कुठला असू शकतो ? शिखरावर चढून चमकण्यापेक्षा स्वतःला कार्यमंदिराच्या पायात गाढून घेण्यात धन्यता माना. मग आपोआप आपण भगवंताचे लाडके होऊ .

जय योगेश्वर !

सर्जिकल स्ट्राईक वरून पुन्हा राजकारण

दोन वर्षापुर्वी भारतीय सेनादलाने पाकिस्त्तानच्या हद्दीत जाऊन दशहतवादाचे अड्डे उडविले होते. ते ही मध्यरात्री. सेनादलाची ती कारवाई सर्जिकल स्ट्राईक ह्या नावाने आपल्याला परिचित झाली आहे. देशभरातून सामान्यजनांनी आपल्या जवानांच्या पराक्रमाचं कौतूक केलं. गेली अनेक वर्षे सीमापार पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांनी आपल्या देशाविरूध्द पुकारलेल्या छूप्या युध्दा विरूध्द असा दणका द्यावयास हवा होता असे बोल सर्वसामान्य भारतियांच्या मुखातून आले. जवानांच्या कौतुकासोबत सामान्य जनतेने पंतप्रधान मोदींचं ही कौतूक केले. पंतप्रधान मोदींचं कौतूक होत असलेलं पाहून विरोधी पक्षांना अवदसा आठवली आणि सर्जिकल स्ट्राईक झालाच नाही, अशी बोंब मारत सर्जिकल स्ट्राईकचा पुरावा मागू लागले. योग्य वेळी सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे दिले जातील असे भाजपाचे प्रवक्ते न्यूज चॅनेल्यवरून सांगत होते. तरीही विरोधी पक्षांनी आपला हेका सोडला नाही. त्याची किंमत नंतर झालेल्या काही राज्यातील विधानसभा निवडणूकात त्यांना मोजावी लागली.

काल-परवा सर्जिकल स्ट्राईकचे विडीओ प्रसारीत झाले. काही न्यूज चॅनेलवर चर्चाही घडल्या. सर्जिकल स्ट्राईकला फर्जिकल स्ट्राईक हिणविणार्या अशा भाजपा विरोधी न्युज चॅनेल्सनी चालाखीने ह्या संबंधी मौन पाळले. ज्या चॅनेलवर सर्जिकल स्टाईक संबंधीच्या विडोओवर चर्चेचे कार्यक्रम झाले तिथे विरोधी पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी भाजपा आणि सरकारवर आरोप केला की सर्जिकल स्ट्राईकचा विडीओ प्रसारीत करून भाजपा २०१९ च्या निवडणूकीत फायदा घेण्याचं राजकारण करीत आहे. 

प्रथम सर्जिकल स्ट्राईक ही बातमीच खोटी मानायाची आणि सोबत त्यासंबंधी पुरावे मागत देशभर फिरायचे. आता पुरावे सादर केले, तर हे जवानांच शौर्य आहे, सरकारचं कसले कौतूक आले? खरं म्हणजे पुरावे मागितले तेव्हा जवानांच्या शौर्याचा अपमान आपल्या हातून होतोय ह्याचं भान विरोधी पक्षांना राहीलं नाही. त्यामुळे आता जवानांचं कौतुक करून विरोधी पक्षांच्या पदरात पडण्यासारखं काही राहीलं नव्हतंच, जे काही सामान्य जनतेला द्यावयाचे होते, ते भाजपाला दिले होते. मला विरोधी पक्षांना विचारावेसे वाटते की, तुम्हाला आपल्या पंतप्रधानांचे आणि संरक्षण मंत्र्याचे कौतुक नसेल करावयाचे तर नका करू पण मग १९६५ सालच्या पाकिस्तानशी झालेल्या युध्दातील विजयाचं श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान शास्त्रीजींना आणि 'हिमालयाच्या मदतीसाठी सह्याद्री' अशी उपमा दिलेल्या यशवंतराव चव्हाणांना तसेच १९७१ सालच्या युध्दातील विजयाचं श्रेय पंतप्रधान इंदिरा गांधींना आपल्या बापज्याद्यांनी दिले होते त्याचे काय? आपल्या बापज्यादांना काय वेड लागले होते? सेनादलातर्फे कुठच्याही आघाडीवरील शत्रुवर केलेली यशस्वी वा अयशस्वी कारवाई ही सत्तधारी पक्षाच्या निर्णयाची फलश्रुती असते. सर्जिकल स्ट्राईकची कारवाई ज्यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली त्या, नाॅर्दन आर्मी कमांडर लेफ्टनंट जनरल डी एस हुड्डांनी, टिव्ही चॅनेलवर सर्जिकल स्ट्राईकच्या कारवाईसंबंधीचा निर्णय पंतप्रधान मोदी आणि संरक्षण मंत्रालयाची लष्कर प्रमुखांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत झाला हे अलीकडे स्पष्ट केले आहे. सेनादलाचं शौर्य हेच अंत्यंत महत्वाचं असते. परंतु अशा निर्णयात अपयश आले तर त्याबाबत पुर्णपणे पंतप्रधान आणि सरकारलाच आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले जाते.१९६२ च्या चीनने केलेल्या आक्रमणाने झालेल्या पराभवाचं खापर तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत नेहरूच्या माथ्यावरच पडले. नेहरूंनी संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन ह्यांचा राजीनामा घेऊन स्वतःची सुटका केली. देशाच्या संरक्षण खर्चात योग्य ती आर्थिक तरदूत तसेच सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आणि सेनादलांना कारवाईबाबत पुर्ण स्वातंत्र्य दिले जाते तेव्हाच विजय प्राप्त होत असतो. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अजित डोवल ह्यांचे ही जवानासोबत अंभिनंदन करणे क्रमप्राप्त ठरते. किंबूहना हा साधा शिष्टाचार किंवा comman sense चा भाग आहे. विरोधी पक्षांना काॅमन सेन्स वापरायचंच नसेल तर त्यांनाही जनतेच्या  टिकेला सामोरे जावे लागेल.

सत्ताधारी पक्ष पुर्वीही आपल्या सोयीचे राजकारण करीत आलेले आहेत. स्वातंत्र्य पुर्व काळात ब्रिटीशांनीही भारतातील त्यांची सत्ता स्थिर राहण्यासाठी सोयीचे राजकारण केले होतेच. पहील्या जागतिक महायुध्दात होरपळून गेल्यानंतर भारतीय नेत्यांमधील जहाल आणि क्रान्तीकारकांचं आव्हान पेलवणार नाही असे पाहून काँग्रेसमधील मवाळ पंथीय गांधी-नेहरूनां जवळ केले. नंतर सत्ता टिकावी म्हणून भारतियांना स्थानिक स्तरावर शोभेचे प्रतिनिधित्व देण्याचे राजकारण केले होते. त्यालाच 'फोडा आणि झोडा' नीती असे नाव पडले. तिच नीती काँग्रेसने स्वांतत्र्यानंतर वापरली. आयटी क्षेत्रातील प्रगती ही अलीकडच्या काळातील. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रातील घटना पब्लीक डोमेनमध्ये चटकन येतात. पुर्वी वर्तमानपत्रे , रेडीओ ह्यांच्या वार्ताहारांच्या एकूण कक्षा मर्यादीत होत्या. म्हणून सत्ताधारी पक्षाचं सोयीचे राजकारण करण्याची पध्दत ठळकपणे दिसत नव्हती हाच काय तो फरक. 

'सर्जिकल स्ट्राईक झाला नाही ' अशी बोंबाबोंब विरोधी पक्षांनी केली आणि वर पुरावे मागितले. सर्जीकल स्ट्राईक सारख्या अत्यंत गोपनीय बाबीचे लागलीच पुरावे देणे सरकारला राष्ट्रहीताच्या गरजेपोटी शक्य नव्हते. ही अडचण माहीत असल्यामूळेच सरकारला निष्प्रभ करण्यासाठी राजकारणातील नीच पातळी विरोधी पक्षांनी गाठली. सरकारने योग्य वेळ येताच सर्जिकल स्ट्राईकचा विडीओ प्रसारीत केला. भाजपासाठी खड्डा खणला, पण विरोधी पक्ष स्वतःच त्या खड्डयात पडले. विरोधी पक्षाची संख्या फार मोठी. त्यामुळे त्या खड्डयात त्यांना गुदमरायला होत आहे. आता नेतेमंडळीच गुदमरायला लागली आहेत तर त्यांचे कार्यकर्तेही आणि हितसंबंधीय पत्रकार, विचारवंत सैरभैर होणारच ना! शहरातील गल्लीबोळातील तसेच गावपातळीवरील कार्यकर्ते गंभीरपणाचा आव आणून देशात अदृश्य अशी आणिबाणी आहे असे सांगत सुटले आहेत. आणिबाणीचे जनक आणि समर्थक हीच मंडळी होती. उगाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कैवार घेत आहेत. मला वाटतं काँग्रेस सकट सर्व विरोधी पक्षाच्या प्रस्थापित मंडळींचे (त्यात सत्ताधारी भाजपाची मंडळी असू शकते) नोटाबंदीमुळे, जीएसटीमुळे जबरदस्त नुकसान झाले असावे, काळे धंदे बंद झाले असावेत. अन्यथा मोदीबाबतचा असा पराकोटीचा द्वेष दिसला नसता. ही मंडळी आयकर खात्याच्या रडारवर असावीत, त्यातूनच सार्या देशात आणिबाणी असल्याचा ह्यांना भास होत असावा. आज स्थिती अशी आहे कि अनेक बॅन्का, सहकारी बॅका, पतपेढ्या ह्यात मोठाले आर्थिक घोटाळे झालेले आहेत. अजुनही काही उघडकीस आलेले नाहीत. उद्योगधंदे, व व्यवसायात मिळणार्या यशातून प्रतिष्ठेच्या नशेत, आर्थिक व्यवहारात बेशिस्तपणा आलेला दिसतो. देशात खरेच आणिबाणी अंमलात आणण्याची गरज आहे ती आर्थिक क्षेत्रात. त्यासाठी मिडीया वा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याची गरज नसते. प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर कडक तपासणी करून दोषींवर जबर शिक्षा द्यायला हवी. त्यासाठीच आणिबाणीची घोषणा होणे आवश्यक आहे.  

भाजपा हा एक राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे संधी मिळेल तिथे राजकीय फायदा उठवित राहणार त्यात गैर नाही. विरोधी पक्ष भाजपावर प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करीत आहे असा जो आरोप करीत आहेत ते ही स्वाभाविकच आहे. माझं म्हणणं इतकच आहे की विरोधासाठी विरोध करू नका. नोटाबंदी असो, सर्जिकल स्ट्राईक असो, वा जीएसटी ह्या निर्णयात देशहीत बिलकूल नाही असा आरोप का करावा? आजकाल सामान्य माणसालाही राजकीय चाली संबंधी पुरेसं ज्ञान अवगत झाले आहे. त्यामुळेच तर सोशल मिडीयावर राजकारणातल्या घडामोडीवर सर्वाधिक पोस्ट व्हायरल होताना दिसत आहेत. काश्मीरमधील सत्ता सोडून राज्यपाल राजवट आणणे ही २०१९ च्या निवडणूकीच्या तयारी साठी भाजपाने केलेली First political move आहे. There is no doubt about it. काँग्रेस सत्तेवर होती तेव्हा त्या पक्षाने ही आपल्या सोयीचे धोरण काश्मीर समस्या सकट प्रत्येक क्षेत्रात राबविले होतेच ना! बघु द्या लोकांना भाजपाच्या धोरणाचा परीणाम काय होतोय? आज काश्मीरमध्ये आपले जवान व पोलीस दल परस्पर सहाकार्याने दशहतवादी व अलगावाद्यांना सरळ करीत आहेत ना. आणि तेही सामान्य जनतेला विश्वासात घेऊनच ना! आपले लष्कर उगीच निष्पाप काश्मिरी लोकांवर अत्याचार करतील अशी शंका तरी आपल्या मनात का यावी? 'विरोधक पाकिस्तानच्या भाषेत बोलू लागले आहेत, त्यांच्या नियतीत खोट आहे असा धडधडीत आरोप करण्याचे धाडस भाजपा करू शकते' ह्यातूनच विरोधी पक्षांच्या स्विकार्यहतेचं दिवाळे निघालेले दिसते. काश्मीरमधील स्थानिक पक्षांना फक्त अलगावादी आणि दशहतवाद्यांना गोंजारीत पैशाच्या जोरावर नेते म्हणून मिरवावयाचे आहे. हे आता थांबायला हवेच. पंतप्रधान पंडीत नेहरूनीं आणि इंदिरा गांधीनीही शेख अब्दूलानां नजरबंदीत ठेवले होतेच ना! विरोधी पक्षांनी सरकारला सहाय्य करायला हवे. भारतातल्या इतर मुस्लीमांची मते मिळावित म्हणून का आटापिटा करीत आहात? किती वर्षे करीत राहणार? आपल्या देशातील बहुसंख्यांकांना विश्वासात न घेता राजकारण आणि सत्ताकरणाचे दिवस संपले आहेत. हे विरोधी पक्षांनी लक्षात घ्यावयास हवे.

सर्जिकल स्ट्राईकचा विडीओ प्रसारण ही दुसरी खेळी आहे. जर विरोधी पक्षांनी एक जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून सर्जिकल स्ट्राईक संबंधी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असता, तर विरोधी पक्षांची आणि त्यासोबत जगात देशातील राजकीय व्यवस्थेची शान वाढती ना! मोदी सरकार घेत असलेल्या निर्णयात देशहीतही स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे लोक मोदी सरकारचे कौतूक करीत आहेत. सध्याचा भाजप राजकारणात तरबेज दिसतोय. पुढल्या वर्षी होणार्या लोकसभेच्या निवडणूका जिंकण्याचा भाजपाचा इरादा विरोधी पक्षापेक्षा अधिक ठळकपणे दिसत आहे. भाजपा आणखिन काही निर्णय घेणार, ज्यामुळे विरोधी पक्षांची त्रेधा उडू शकते. ह्या संबंथीची एनसीपीचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवारांना इतर विरोधी नेत्यांपेक्षा लौकर चाहूल लागली असावी. कारण चोराच्या मनात चांदणे. त्यामुळे त्यांनी काल-परवा टाईम्स नाॅऊ चॅनेलवर मुलाखतीत "महागठबंधन नावाची अशी व्यवस्था आकारास येईल अशी शक्यता फार अंधूक आहे" असे स्पष्ट म्हणत भाजापा विषयीचा विरोध मंद केला. मोदी आणि शहांच्या संभाव्य आक्रमणांचा अंदाज पवारांना आला असावा.   विरोधी पक्षांमधील परस्परांत असलेले स्पर्धेचं स्वरूप, विविध मतदारसंघातील समसमान असलेले प्राबल्य, काही विरोधी पक्षांचे भाजपासोबत असलेले अदृश्य स्वरूपातील हितसंबंध, अनेक भ्रष्टाचाराच्या केसेस मधील आगतिकता, विचारधारा, कार्यपध्दत इत्यादी बाबींचा विचार करता विरोधी पक्षांचे ऐक्य मृगजळ ठरेल असे दिसते.  केवळ घासून घासून गुळगुळीत झालेले सर्वधर्मसमभावाचे नाणे किती मदतीला येणार? कुठल्या पक्षाच्या मदतीला येणार हा ही प्रश्न जनतेसमोर शिल्लक राहतोच. एकीकडे भाजपा आत्मविश्वासाने तयारी करतोय असे दिसते तर विरोधी पक्षाच्या गोटात काही हालचाल दिसत नाही. त्यातच ख्रिश्चन-आर्चबिशप आणि कट्टरपंथी इस्लामी मौलवींच्या मोदी सरकार विरोधी हालचालीमुळे २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत कधी झाले नव्हते इतके धार्मीक धृवीकरण होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणूकातील मुद्दे निश्चीत करण्याचे काम आपोआप भाजपाकडे येत राहणार आणि विरोधी पक्षांना फक्त उत्तरे देत बसावे लागणार. आपले राजकारण रेटण्यासाठी विरोधी पक्षांनी बाह्यशक्तीचा उपयोग करण्याचा विडाच उचलला असेल तर 'बुडत्याचा पाय खोलात'ह्याहून अधिक काय म्हणावे?

छत्रपती शिवाजी महाराज्याभिषेक दिन निमित्ताने

आजच्या दिवशी म्हणजे जेष्ठ शुध्द त्रयोदशीला सन १६६४ मध्ये रायगडावर आपल्या सार्यांचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला होता. भगवा ध्वज डौलाने फडकू लागला तो ह्याच दिवशी. आजच्या दिवसासारखा प्रेरणादायी दिवस आपल्यासाठी कुठला असू शकतो? ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रतिकूल परिस्थितीत समाजाच्या गळ्याला लागलेला परवशतेचा फास काढणारा एकमेव तेजस्वी, पराक्रमी राजा कोणता, ह्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावे लागते. ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याअगोदरच छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. असे का? उत्तर भलं मोठ्ठ होईल. आपण संक्षिप्तपणे मांडू या. शिवाजी महाराजांचा उदय होण्यापुर्वी आपल्या देशाच्या राजकीय स्थितीचा आढावा घेऊन.

सतराव्या शतकात आपल्या देशाच्या उत्तरेस मुघल पातशाही होती तर दक्षिणेस विजापुरची आदिलशाही होती. ह्या दोन्ही राजसत्ता आक्रमकांच्याच होत्या. ह्या आक्रमकांना विजय मिळवून देणारे सरदारही आपलेच लोक होते. आपली श्रध्दास्थाने नष्ट केली जात होती. आपल्या आया-बहीणींची अब्रु लुटली जात होती. मंदिरे पाडली जात होती. आपआपसांतील दुही, कलह, ऐषारामी, विलासी जीवन जगण्याची नशा, आणि स्वार्थाने अंध झालेला ज्ञान वर्ग व क्षात्र वर्ग ह्याचा फायदा आक्रमकांनी घेतला. आपल्या समाजाच्या वाट्याला छळ आणि गुलामगिरी आली. ज्यांनी समाजाचं नेतृत्व करावयाचे असे नेतेमंडळी पराक्रमी शूर असुनही आक्रमकांच्या पातशाहीची चाकरी करण्यात धन्यता मानू लागली. सारा समाज आत्मविस्मृतीत गेला. आपल्यातल्या सामर्थ्याची, शक्तीची जाणीवच उरली नव्हती. स्वराज्याचा उच्चार करण्याचं भानच हरपले होते.

काळ्या कुट्ट अंधारात, डोंगर-कपार्यातून, आपली दिशा ठरवून वाट काढायची, वेळ पडल्यास शत्रूनां गुंगारा द्यायचा त्यासाठी वाट बदलावयाची, संकटे आली असता डगमगून न जाता त्यावर मात करत पुढे जावयाचे, सहकार्यांना आवश्यक तो उत्साह, स्पूर्ती देत, बलाढ्या शत्रूंना एकामागोमाग चीत करीत महाराजांनी आपले स्वराज्य स्थापन केले. संत ज्ञानेश्वरांप्रमाणे शिवाजी महाराजांनाही प्रस्थापित वर्गाविरूध्द झुंजावे लागले. स्वराज्य स्थापन करावयांच्या त्यांच्या प्रयत्नाची कुचेष्टाही त्यांनी सोसली. पण ते आपल्या ध्येयापासून एक इंचही मागे ढळले नाहीत. तळागाळतल्या माणसात स्वराज्य, स्वधर्म ह्याबद्दल जागृती निर्माण करून प्रचंड साम्राज्यशाहीला हादरा देण्याचा पराक्रम त्यांनी केला. स्वराज्यासाठी प्राणार्पण करणारी हजारो माणसे उभी केली. मुरारबाजी, बाजीप्रभू, नागोजी जाधव, तानाजी मालसूरे सारख्यानी असा पराक्रम केला की आजही समाजाला ह्या सेनानींच्या शौर्यातून चिरंतर प्रेरणा मिळत आहे. अर्वाचीन भारताच्या इतिहासात सामान्यातील असामान्यत्व कसे शोधावे ह्या संघटनशास्त्राच्या मूलमंत्राचे जनकत्व निःसंदेह छत्रपती शिवाजी महाराजांकडेच जाते.

एक पराक्रमी राजा म्हणून शिवाजी महाराजांची थोरवी मुलखावेगळी आहेच पण त्याचबरोबर राजधर्माचे आदर्श रित्या पालन करणारा राजा म्हणून शिवाजी महाराजांचं स्थान अग्रणी स्थानावरच राहते. स्वराज्य स्थापना म्हणजे केवळ सत्तांतर नसते ह्याचा धडा आधुनिक भारताच्या इतिहासात कोणी दिला असेल तर तो शिवाजी महाराजांनीच. राजा म्हणून मिरविणे, सन्मान प्राप्त करणे असे क्षुद्र ध्येय शिवाजी महाराजांचे नव्हतेच. कसे असणार हो? जीजामातांच्या संस्कारांनी ते घडले होते. त्यांच ध्येय होतं स्वराज्य स्थापन करण्याचे. कशासाठी? स्वजनांची होणारी मानहानी संपवावी, स्वधर्मावर वारंवार पडणारा घाला थाबंवयाचा, माता-भगिनीवर होणारे अत्याचार दूर करावयासाठी, समाजातील झोपलेल्या स्वाभिमानाला जागवयाचे. एक सुखी, संपन्न हिंदू राष्ट्र उभारयाचे.

गरीबांच्या भाजीच्या काडीला दाम दिल्याशिवाय हात लावाल तर खबरदार असे आपल्या अधिकार्यांना ठणकाविण्यास शिवाजी महाराज मागे पुढे पाहात नसत. गरीबांच्या गंजीस आग लागू नये म्हणून रात्रीच्या वेळी समया दिवे विझवून टाकण्याचे आदेश ते देत असत. खर्या अर्थाने रयतेचे राज्य म्हणजे शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य. रयतेच्या मनात सरकारबद्दल एक आपूलकी निर्माण करण्यासाठी लागणारा त्याग राजाने आणि राज दरबारातल्या अधिकार्यांनीच करावा, हे राजधर्माचं सुत्र पुर्णतः पाळलं गेल्याचे अनेक दाखले शिवाजी महाराजाच्या कार्यपध्दतीत दिसलेले आहेत. म्हणूनच शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यासाठी जीवावर उदार होणारे सेनानी निर्माण होऊ शकले. एखादा अधिकारी वा सरदार आपल्या हातातील सत्तेच्या मदोन्मेशात समाजाची हानी करू शकणार नाही, ह्यासाठीच शिवाजी महाराजांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. तेच शिवाजी महाराजांचे अष्टप्रधान मंडळ. एका परीने प्रजेने निवडून दिलेला ह्या भूतलावरील पहीला राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज असे मानण्यास काही प्रत्यावाव नसावा.

स्त्री विषयक आदर निर्माण करण्यासाठीचे प्रयत्न आजकाल जगभरात दिसत असले, तरी आपल्या देशाच्या संस्कृतीत ते फार पुर्वीपासून होते. परंतू ते तत्व विस्मृतीत गेले हे ही तितकेच सत्य. ह्या बाबतीत समाजाला जागृत अवस्थेत आणण्याच्या प्रयत्नात शिवाजी महाराजानी काही कसूर केली नाही. कल्याणच्या लूटेत प्रत्यक्ष सुभेदाराच्या देखण्या बहीणीस सन्मानाने परत पाठविण्याचा शिवाजीं महाराजांचा निर्णय, जीजामातेच्या संस्काराचं फलीत असले तरी कुठल्याही संस्काराच पालन हे राजापासून झालं पाहीजे हे राजधर्माच्या सुत्राशी शंभर टक्के सुसंगत होते. महारांजचं हे औदार्य सामान्य नव्हतं, तर ते ह्या देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्यां-कार्यकर्त्यांसाठी, तसेच प्रत्येक नागरिकासाठीही एक नीतीधर्मयुक्त दंडकच होय.

आपले स्वराज्य चिरंतर टिकावे ह्या हेतूने सागरी मार्गावरून पाश्चीमात्य देशाच्या आक्रमणाला समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी सागर किनारी किल्ले बांधले. लढाऊ नौकादल उभे केले. वरकरणी व्यापारासाठी येणारी परदेशी जमात केवळ व्यापारासाठी येत नसून ते आक्रमकच होत, हे ओळखण्याची शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी आपल्या देशातील त्यानंतरच्या काळातील सत्ताधार्यांनी जपली असती तर आपल्या देशाचा इतिहास वेगळा असता. इंग्रजांचं राज्य आले ते ही आपल्यातील एकोपाच्या कमतरतेमुळेच. राष्ट्र म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न जो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला तसा पुन्हा देशाच्या इतिहासात झाला नाही. तरी अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमातून स्पूर्ती घेतली आणि देश स्वतंत्र झाला. 

आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरीत्रापासून आपल्याला स्पुर्ती मिळत असते. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज कालातीत आहेत. तळपत्या सुर्यासारखे त्यांचे चरीत्रजीवन आहे. असा आदर्श आपल्या समोर असुनही आपण आजही बलशाली देश असे बिरूद वापरू शकत नाही. का? पाहु या कोणती कारणे आहेत.

शिवाजी महाराजांबद्दल सामान्य माणसाला अत्यंत आदर आहे. पण त्याचबरोबर आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना ते आपआपल्या राजकीय विचारसरणीच्या जवळचे वाटतात. शिवाजी महाराजांबद्दल प्रत्येक राजकीय पक्षालाही आदर असल्यामूळे शिवरांयाचा जो एखादा पैलू त्यांच्या विचारसरणीस आवश्यक आहे त्याकडे ते आकर्षित झाले असावेत. शिवाजी महाराजांनी संरजामशाही नष्ट केली असे म्हणत साम्यवादी पक्षांना ते साम्यवादाचे आद्य प्रवर्तक वाटतात. काँग्रेस पक्षाला तसेच सध्याच्या सार्या विरोधी पक्षांना ते सर्वधर्म समभावाचे पुरस्कृते वाटतात. तर हिंदूत्ववादी पक्षांना ते हिंदुत्वाचे प्रतिक वाटतात. साम्यवाद आणि समाजवाद ह्या दोन्ही कल्पना आर्थिक रचनेशी जोडलेल्या आहेत. ह्या दोन्ही आर्थिक रचनेत शोषक वर्ग राहातच नाही असे सिध्द झालेले दिसत नाही. ह्याचं मुख्य कारण शिवरायांनी जो राजधर्म पाळला तो ना समाजवादी राज्यकर्त्यांनी पाळला ना साम्यवादी राज्यकर्त्यांनी पाळला. शेवटी अर्थनीती राबवयाची असते. ती पुस्तकात चांगली असते पण त्यामुळे देश समर्थ बनु शकत नाही. प्रत्येक देशाची संस्कृती, परंपरा, गरजा, सामाजिक आणि भौगोलीक स्थितीनुसारच अर्थनीती राबवयाची असते आणि त्यातही सत्ताधार्यांची प्रजेशी असलेली निष्ठा शिवरायांइतकी चोवीस कॅरेटच्या सोन्यासारखी असावी लागते. इथेच साम्यवादाचा आणि समाजवादाचा पराभव झाला. 

काॅग्रेस सारख्या सर्वात जुन्या पक्षात खर्या अर्थाने समाजवाद रूजला होता का असा प्रश्न पडतो. काॅग्रेस पक्षाचं स्वरूप बदलत गेलं. मग त्यात घराणेशाही निर्माण झाली. ते घराणे शिवाजीसारखे प्रतापी आणि प्रजाहीतदक्ष असू शकत नव्हते. तसे पाहता आज भारतातील कुठल्याही पक्षात घराणेशाही आली तरी ते घराणे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याच्या तोडीचे होऊच शकत नाही. प्रजेच्या हिताकरीता सत्ता राबविण्यात शिवाजी महारांजाशी बरोबरी कुठला पक्ष करू शकतो? हा प्रश्न आपल्याला सतावीत राहणार असेच दिसते. 

अर्थनिती कशी असावी ह्याबाबत राजकीय पक्षात सध्या फारसे मतभेद दिसत नाही ह्याचे कारण जागतिक स्थितीचा रेटा. अगदी समाजवादी, साम्यवादी समजल्या जाणार्या देशातही आर्थिक उदारीकरण आणि जागतीकरण राबविले जात आहेत. सध्याची राजकीय स्थिती बायपोलर बनत आहे. एका बाजूला भारतिय जनता पक्ष म्हणजे हिंदुत्ववादी आणि दुसर्या बाजूला इतर विरोधी पक्ष जे रूढार्थाने सेक्यूलरवादी असे मानले जातात.


शिवाजी महाराजांनी मशीदी पाडल्या नाहीत किंवा कुराण जाळले नाही ही बाब आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत हिंदूत्ववादी पक्षांना झोडपण्यासाठी वापरली जात आहे. ह्या पाठीमागे अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते मिळाविणे हाच हेतू आहे. अल्पसंख्याकांचं तुष्टीकरण जेव्हा होत असते, तेव्हा तो शिवरायांचा राजधर्म राहात नाही. राजासमोर म्हणजे कायद्या समोर सारी प्रजा समान हेच धोरण राज्य कारभारासाठी मानले जाते. बहुतांश विरोधी पक्ष हिंदू धर्मातील श्रीरामासारख्यां दैवतांना केवळ मोक्षदाता मानतात. त्यामूळे श्रीराम ह्या राष्ट्राचे मानबिंदू मानायचे हे ही मंडळी विसरून जातात. व्यक्तीगत उद्दिष्ट समोर ठेवून धार्मीक कृत्ये करणे हि हिंदूंची सहजप्रवृत्ती आहे. 

शिवाजी महाराजांवर चाल करून येणारा जयसिंग हिंदू म्हणून धार्मीक कृत्ये पार पाडीत होताच की. ' हिंदू राज्य स्थापन करण्यासाठी येत असशील तर तुझ्या मार्गावर पायघड्या पसरून तुझे स्वागत करीन. पण मोंगलाचा सेनापती म्हणून येत असेल तर माझ्या तलवारीने युद्ध करण्यास तयार असेन. ' असे शिवाजी महाराजांनी जयसिंगास पत्राद्वारे कळविले होते. ह्या पत्रातून हिंदूत्ववाद्यांना शिवाजी महाराजांचा राष्ट्रवाद भावला असेल तर त्यात गैर काय आहे? 

शिवाजी महाराजाकडे असलेली सहिष्णूता सध्याच्या हिंदुत्ववाद्यांनी स्विकारावी असे इतर सर्व पक्षांना वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु नेताजी पालकरांना पुन्हा स्वधर्मात घेण्याचे धैर्य तत्कालीन समाजव्यवस्थेत शिवाजी महाराजांनी दाखविले तसे धैर्य आजची तथाकथीत पुरोगामी मंडळी दाखवू शकतात का? शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा, त्यातील मंत्रघोष, त्यांनी घेतलेल्या प्रतिज्ञा इत्यादी गोष्टी श्रीरामचंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, इत्यादींच्या राज्याभिषेकेच्या सोहळ्याच्या पंरपंरेशी सुसंगत होत्या.

हिंदू धर्माच्या पंरपरेतील भगव्या ध्वजास त्यांनी राष्ट्रध्वजाचे स्थान दिले. असे असुनही राष्ट्रद्रोही हिंदूच्या विरोधात लढण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी मागे पुढे पाहीले नाही तसेच त्यांना अभिप्रेत असलेल्या राष्ट्रधर्मानुसार मुस्लीमांनाही आपल्या सेनेत दाखल करण्याचे थांबविले नाही. आपल्या समोर प्रश्न आहे तो हा, की छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिप्रेत असलेला राष्ट्रवाद कोणता? ह्याबाबत राजकीय पक्षामध्ये चर्चा होऊन एकमत होईल तेव्हाच आपण शिवरायांच्या चरीत्रातून काहीतरी शिकलो असे म्हणू शकतो.

शिवाजी महाराज ना कधी पराभवाने खचून गेले, ना विजयाने उन्मत्त झाले. त्यांच्या युध्दनितीतील गनीमी काव्याची प्रशंसा परदेशातील युध्दविषयक तज्ञ करीत आहेत. एक पराक्रमी, शूर राजा पण तितकाच विनम्र, थोरांमोठ्यांचा आदर करणारा असा राजा म्हणून शिवाजी महारांजाचा लौकीक आहे.' सज्जनांना राखावे, दुर्जनांना ठेचावे' हाच त्यांचा बाणा होता.

साधूसंताबद्दल त्यांना वाटणारी आत्मियता उच्च पातळीवरची होती. अधूनमधून त्यांना वैराग्याची आस लागत असे. तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी सारख्या संतानां ते गुरूस्थानी मानत असत. "सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे परंतू तेथे आधी अधिष्ठान असावे भगवंताचे" असा समर्थ रामदास स्वामींचा उपदेश पदोपदी त्यांनी पाळला. स्वराज्य टिकविण्यासाठी आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या पंरपंरेचा, पाईक होण्याची सुरवात त्यांनी स्वतःपासून सुरू केली होती, ही बाब केवळ राजकीय क्षेत्रात काम करणार्यासाठीच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकासाठी आदर्शवत आहे. शेवटी लोकशाहीत प्रजाच राजा असते ना! त्यामुळे प्रजेलाच प्रजाहितदक्ष रहावे लागते.

आदर्श पुत्र, सावध नेता, हिकमती लढवय्या, एक कुशल संघटक, सज्जनांचा कैवारी तर दुर्जनांचा कर्दनकाळ, कुशल प्रशासक, प्रजाहितदक्ष, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, जाणता राजा इत्यादी ज्यांच्या व्यक्तीमत्वाचे तेजस्वी पैलु आहेत, अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांना माझे कोटी कोटी प्रणाम!

जय शिवाजी ! जय भवानी!
भारत माता की जय!

भाजपाची काश्मिरमधील सत्तेला लाथ

जम्मू आणि काश्मिर मध्ये भाजपाने पीडीपी पक्षासोबत केलेली युती तोडली आहे. जम्मु आणि काश्मिर ह्या राज्यातील सरकार मधून बाहेर पडताना "आम्ही राष्ट्रहीताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहोत आणि मुलभूत सिध्दातांशी तडजोड करावयाची नाही ह्या हेतूने हा निर्णय घेतला." असे भाजपाने जाहीर केले आहे. विरोधी पक्षांनी हा निर्णय संधीसाधूपणा आहे असा भाजपावर आरोप केला आहे. 

भाजपा आणि विरोधी पक्ष आपआपल्या सोयीनुसार ह्या घडामोडीवर प्रतिक्रीया देत आहेत ह्याबद्दल दुमत नाही. तरीही भाजपाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात दम दिसतोय. भले भाजपाने पीडीपीशी घेतलेला काडीमोड ही एक राजकीय खेळी असली तरी ती राष्ट्रहिताची आहे हे पटू शकते. कारण रमझान काळात शस्त्रसंधी करण्याचे धोरण आखून भाजपाने उदारपणा दाखविला होता. पंरतु त्याचा उपयोग काही झाला नाही. काश्मिरमध्ये दशहतवाद्यांच्या कारवाया वाढल्या. जवानांच्यावर दगडफेक वाढली. त्यामुळे सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय योग्य आहे, हे कोणालाही पटण्यासारखं आहे.

ह्या उलट मानवाधिकाराच्या नावाखाली अलगावाद्यांना तसेच दशहतवाद्यांना गोंजरण्याचं काम बहूतांश विरोधी पक्ष आजपर्यंत करीत आलेले आहेत.जवानांनी प्रत्युत्तर दिले तर त्यांच्यावर कारवाई असा हा उफराटा न्याय किती वर्षे सुरू राहणार? हाच का तो सर्वधर्मसमभाव? हाच का तो मानवाधिकार ? असे प्रश्न उपस्थित करीत अनेक पोस्ट्स् सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहेत. विरोधी पक्षांनी भाजपावर जो संधीसाधूपणाचा आरोप केला आहे त्यातून विरोधी पक्षांना काय सुचवावयाचं हे त्यानांही स्पष्ट करता येणे अशक्य आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की काश्मिर संबंधी नेहरूव्हियन धोरण फसलेले आहे. काश्मीर संबंधींचा निर्णय कायमचा निकालात काढण्याच्या आपल्या सेनादलाच्या घौडदाडीला आपल्या देशाचे पहीले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी कशी खीळ घातली हा इतिहासही सामान्य जनतेला ज्ञात झालेला आहे. ३७० कलम हे भारतातल्या इतर राज्यातील लोकांना काश्मीरमध्ये स्थाईक होण्याचा हक्क नाकारीत आहे. हे ही वारंवार सोशल मिडीयावर पसरत असते. काश्मिर संबंधीच्या धोरणात सर्व विरोधी पक्ष विरूध्द भाजपा अशी एक लढाई स्वातंत्र्यापासून सुरू आहे. ती आता निकरावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कदाचित ह्याच सारखे आणखिन राष्ट्रीय सुरक्षाशी संबंधीत विषय सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवून ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करण्याचा जो फतवा काढला आहे, त्यातली हवाच काढली जाऊ शकते.

मागील लेखात मी म्हटले आहे कि मोदी सरकारकडे हुकूमाचे पत्ते आहेत. सारे विरोधी पक्ष एकवटले तरी त्यांच्यावर मात करण्याइतके बळ त्यांच्याकडे आहे. कुठलाही सत्ताधारी पक्ष देशहितासाठी एखादा निर्णय घेत असतो, तेव्हा तो आपल्याला फायदेशीर पडण्यासाठी अचूक टायमिंग साधतो ही बाब राज्यशास्त्रात गैर मानलेली नाही. जगभरातल्या सर्व देशात असे घडत असते. मग तिथे कुठल्या प्रकारची राजवट आहे हे गौण ठरते. चीनसारखी एक पक्षीय राजवट असो वा सौदी अरेबियातील राजेशाही, आपआपल्या पक्षात वा कुटुंबात आपल्यापेक्षा वरचढ कोणी होऊ नये हेच पाहीले जाते.

२०१४ च्या आधी केंद्रात युपीएचे सरकार असताना काश्मिर सरकार आणि केंद्र सरकार ह्यामध्ये 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' अशा प्रकारचा एक अलिखीत करार असावा. आपल्या देशाच्या शेजारील पाकिस्तान आणि चीन ह्या दोन देशात गाढ मैत्री आहे. चीनने शत्रुचा शुत्रु तो आपला मित्र असे धोरण स्विकारले की पाकिस्तानने भारताच्या शत्रुला मित्र केले ह्यावर काथ्याकूट करून उपयोग नाही. कारण ह्या दोन्ही देशाबाबतीत स्वातंत्र्यानंतर आपण नेभळट धोरण ठेवले आणि आजही ह्या देशातील सत्ताधार्यांशी, लष्कर प्रमुखांशी आपल्या येथील सार्या तथाकथित पुरोगामी पक्षांच्या नेत्यांची सलगी आहे, हे काँग्रेसच्या मणीशंकर अय्यरनी पाक न्युज चॅनेलवरून दिलेल्या मुलाखतीतून तसेच राहूल गांधीची चीनच्या राजदूताशी झालेल्या गुप्त बैठकावरून सिध्द झाले आहे. २०१४ साली केंद्रात मोदी सरकार आरूढ झाल्यावर परराष्ट्रीय आणि संरक्षण खात्यातील नोकरशहांची 'चलता है, चलने दो' अशी सुस्ती उखडली गेली. संरक्षण खात्याकडून आर्मीच्या अधिकार्यांना अधिक मुभा मिळाली. परराष्ट्र नीतीत परीणामकारक बदल मोदी आणि सुषमा स्वराज ह्या जोडीने केले. भारत एक कणखर देश आहे ह्याची जाणिव जगभरातल्या अनेक देशांना झाली. अतिरेक्यांना न गोंजरता ठेचून काढायचा निर्धार केंद्र सरकारने आपल्या कृतीने जगाला दाखविला आहे. त्यासाठी जगभरातील अनेक राष्ट्रप्रमुखांशी मोदींनी निर्माण केलेली वैयक्तिक मैत्री उपयोगात येत आहे. त्यामुळेच आपल्या सेनादलाला म्यानमारमध्ये शिरून आंतकवाद्यांचा खात्मा करता आला आणि पाकमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक घडविता आला. 

आता आपल्याला असा प्रश्न पडतो तो हा की, आक्रमकतेचा वसा घेतलेल्या भाजपाने पिडीपीशी युती करून सत्ता का घेतली? विरोधी पक्ष ह्याच गोष्टींचं भांडवल करीत आहेत. पण जम्मु आणि काश्मिर राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकीतील जनादेश खंडीत आला होता याकडे सोयीस्कर रित्या ते दुर्लक्ष करीत आहेत. भाजपाने पिडीपीशी युती केली नसती तर आता कर्नाटकमध्ये सत्तेवर असताना पराभूत झालेली काॅग्रेस सत्तेत बसली, तशाच प्रकारे नॅशनल काॅन्फरन्सने पिडीपीशी जुळवून सत्ता हातात घेतली नसती असे कशावरून सांगाल? जिथे तृणमुल, मार्क्सवादी आणि काॅग्रेस एकत्र येण्याच्या तयारी करीत आहेत, तिथे पिडीपी नॅशनल काॅन्फरन्सशी सत्तेत सहभागी झालीच असती. अतिसंवेदनशील सीमावर्ती भागातील सत्ता काही प्रमाणात आपल्याकडे असावीच हाच हेतू भाजपाचा होता. ईशान्य भारतातील राज्ये भाजपाने आपल्या हाती घेतली त्याचवेळी काश्मिरमध्ये राज्यपाल राजवट येणार हे गृहीत धरले होतेच. कबड्डी खेळामध्ये विरोधी संघाच्या चढाई करणार्या खेळाडूला आपल्या लाॅबीरेषेवर येऊ द्यावयाचे मग त्यावर झडप घालून बाद करण्याची एक रीत आहे. तशीच रीत भाजपाने काश्मिर मध्ये अवलंबून पिडीपीला घायाळ केलं आहे. ज्याचा काटा काढायचा त्याला काँग्रेसी पध्दतीने याचना करून त्याला डोक्यावर बसविण्यापेक्षा सरळ त्याच्याशी सत्तेत सामील होऊन त्यांला बेसावध ठेवावे आणि योग्य वेळी घायाळ करावे हा मार्ग भाजपाने सत्तेत बसण्याअगोदरच ठरविले असण्याची शक्यता दिसते. भाजपाने काश्मिर मधील सत्तेत सहभागी होऊन काश्मिरमधील प्रशासनाची मानसिकता, तेथील कुठल्या भागातील लोकांची दशहतवाद्याबरोबर संबंध आहेत, हुरीयतांची बलस्थाने, कच्चे दुवे, इतर दशहतवादी संघटना, इत्यादी बरीच माहीती भाजपाने गोळा केलेली असावी. ह्याहूनही अधिक माहीती गोळा केलेली असू शकते, जी उघड न करता कृती करण्याचे भाजपाने निश्चीत केले असावे. राहीला प्रश्न नॅशनल काॅन्फरन्स पक्षाची खोड मोडण्याचा. नॅशनल काॅन्फरन्स, पिडीपी आणि काँग्रेस ह्या तिन्ही पक्षाचं जम्मु आणि लडाखमधील नामोनिशाण भाजपने उध्वस्त केले आहे. त्यामूळे नॅशनल काॅन्फरन्स विरोधी पक्षासोबत शेवटपणे राहील हे संभवत नाही. काश्मिर मधील सत्तेत भाजपा सामील होती आणि केंद्रातील सत्ता भाजपाच्या हातात असुनही ठोस कार्यक्रम हाती घेणे भाजपाला अडचणीचे होतेच. तरीही बुर्हाण वाणीला संपविले. अनेक दशहतवाद्यांचे म्होरके यमसदनास पाठविले. हुरियतच्या नेत्यांचे आतंकवाद्यांशी असलेले संबंध व त्यानां पाक लष्कराकडून मिळणारी आर्थिक मदत इत्यादी बाबी उघडकीस आणून भाजपाने त्यांना जेरबंद केले आहे. त्यामूळे विरोधी पक्षांच्या टिकेला उत्तर देण्याची भाजपाला निदान काश्मिर प्रकरणात गरज भासणार नाही एवढं निश्चित.

अर्थात राज्यपाल राजवट लागू झाली म्हणजे काश्मिर मध्ये सारं काही सुरळीत होईल अशी अपेक्षा करता येत नाही. कारण आपल्या देशात ख्रिश्चन मिशनर्यांची लाॅबी कार्यरत आहे, ज्यांच्या हातात न्युज चॅनेलचे मालकी हक्क आहेत. एक पाकची लाॅबी आहे, एक चीनची लाॅबी आहे. दुसर्या महायुध्दातील ज्या दोस्त देशाच्या गटाने आपल्या देशाची धर्माच्या आधारावर फाळणी केली, अशी सर्व मंडळी काही ना काही खुपसटं काढीत राहणार. तरीही मोदी सरकार निश्चितच लष्कराच्या साह्याने ह्या संधीचा पुरेपूर लाभ उठविल. कारण भाजपाचा जन्मच मुळी काश्मिर प्रश्नामुळे झाला आहे. 

काश्मिर समस्या युनोकडे उपस्थित करण्याची तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंची कृती आणि त्यानंतर जिथे सैन्य उभे आहे तिथेच युध्द थांबवावे असा युनोने दिलेला निर्णय, ह्या बाबीमुळे ज्यांना अतीव दुःख झाले असे पंडीत नेहरूंच्या मंडळातील एक मंत्री डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी मंत्रीपदाचा आणि काँग्रेस सदस्यात्वाचा राजीनामा दिला. काश्मिर प्रश्न देशाची डोकेदुखी ठरणार आणि त्यासाठी प्रखर राष्ट्रवादी पक्ष निर्माण करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मदत घेऊन भारतीय जनसंघ नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. तोच आजचा भारतीय जनता पार्टी. त्याच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक नरेंद्र मोदी आज पंतप्रधान आहेत. 

काश्मिर समस्या सोडविण्यासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणाची बाजी लावली अशा दिवंगत संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं बलीदान भाजपा व्यर्थ ठरू देणार नाही, असेच दिसते. त्यासाठी आवश्यक असलेले जनतेचं पाठबळ मोदींनी मिळविले आहे. दुसरे असे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दशहतवाद्यांच्या प्रश्नावरून पाकला एकाकी पाडण्यात भारत प्रथमतः यशस्वी झालेला आपण पाहात आहोत. तिसरे कारण सध्याची आंतरराष्ट्रीय कम्युनिटीची मानसिकता. अमेरिकेचे ट्रम्प आणि उत्तर कोरीयाचे सर्वेसर्वा एकत्र आलेले आपण पाहीलं. ह्याचा अर्थ तिसरे महायुध्द आर्थिक हितसंबंधामूळे होण्याची शक्यता नजिकच्या भविष्यात नाही. अर्थ हाच की कुठलाही देश अन्य दोन देशामधील तंटा सोडविण्यासाठी आपला वेळ आणि आर्थिक हितसंबंध वाया घालवू इच्छीत नाही आणि पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या कारवायांसाठी तर नाहीच नाही. एका मर्यादेच्या पलीकडे चीन फारशी मदत पाकला देऊ शकणार नाही. कारण भारताने अमेरिकेलाही आयात-निर्यात संबंधातील धोरणात सडेतोड दिलेले उत्तर चीनने नुकतेच पाहिले आहे. भारतातील सोशल मिडीयावर चिनी मालासंबंधी व्हायरल होणार्या विरोधी पोस्ट्स चिनी राज्यकर्त्यांना दिसत नाही असे थोडेच आहे? त्यामुळे संविधानातील विशेष दर्जा आड येत असला तरी काश्मिर मधील पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या कारवायावर केंद्र सरकार जनतेचं समाधान करू शकेल इतक्या प्रमाणात चाप बसवू शकेल. त्यातून बहुसंख्याकांची मते भाजपाच्या पारड्यात भक्कमपणे जाऊ शकतात. हा एक प्रकारचा हिंदुत्वाचाच डाव आहे. ह्या डावात दुसरा कुठलाही पक्ष वाटेकरी होणार नाही. नक्षलवाद्यांच्या समस्येनेही आपल्या देशाला बरेच ग्रासले आहे. पाक पुरस्कृत दशहतवाद आणि नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार केंद्रात भाजपाचे सरकार आरूढ झाल्यावर वाढणार अशी जाणिव मोदींना शपथ घेण्याच्या वेळी आलेली असावीच. आपल्या हातातील हुकमाचे पत्ते केव्हा काढावयाचे ह्याचंही वेळापत्रक मोदींनी आखलेले असणार असेच दिसते. नक्षलवाद्यांचाही बिमोड करण्याचे घाटत असणारच. त्याचीही प्रचिती आपल्याला येईल असे मला वाटते. एकंदरीत २०१९ च्या निवडणूकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. सार्वत्रिक निवडणूकीतल्या प्रचारात 'भाजपाको मत याने, देशकी सुरक्षा और विकास को मत' किंवा 'Vote for India' असाच काहीसा नारा ह्यापुढे भाजपाकडून ऐकावयास मिळाला तर आश्चर्य वाटणार नाही. याउलट विरोधक 'मोदी हटाव' असा एकमेव नारा देत बसतील.

घोंघावत येणारे वादळ आणि राजकारण

अलीकडे ८जून ते १० जूनपर्यंत महाराष्ट्रातल्या पश्चिमेकडील म्हणजे कोकण मुबंई, ठाणे, पालघर इत्यादी भागात वादळ आणि मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविल्यामूळे 'लोकांनी वरील दिवसात शक्यतो बाहेर पडू नका' असा सरकार तसेच महापालिकांनी इशारा दिला. त्यात काही गैर नव्हते. परंतू ना मुसळथार पाऊस पडला ना घोंघावणारे वादळ दिसले. बहुधा 'पावसाने आणि वादळाने हवामान खात्याला हूल दिली' असाच विचार लोकांच्या मनात आजपर्यंतच्या अनुभवाने आला आणि तसा तो हवेत विरूनही गेला. लोक आपआपल्या दैनंदिन जीवनाचा गाडा ओढण्यात  गुंतले. बाहत्तरावा स्वातंत्र्यदिन जवळ येत आहे. अजनूही अचूक अंदाज वर्तविण्याचे तंत्रज्ञान हवामान खात्यापाशी नाही ह्यावर चर्चा होताना दिसली नाही. पण देशातील आणि राज्यातील घोंघावणार्या राजकरणावर मात्र चर्चा जोरदार सुरू आहे.

प्रथम आपल्या महाराष्ट्रातील राजकारणावर दृष्टीक्षेप टाकू या. पालघरमधील लोकसभेची पोटनिवडणूक भाजपाने जिंकली. पण चर्चा अशी होत आहे की ही जणू भाजपाचा पालघर पोटनिवडणूकीत पराभव झाला आहे. बरं असा सुर काढला तो शरद पवारांनी. शिवसेनेला चांगली मते मिळाली. ह्याबाबत दुमत नाही. परंतु शिवसेनेपेक्षा अधिक मास चढले आहे ते शरद पवारांचं आणि चॅनेलवर राजकीय अभ्यासक म्हणून वावरणार्या पवारांच्या चमच्यांच. एबीपी चॅनेलवर काही महीन्यापुर्वी 'भाजपाला वगळून शिवसेनेला स्वबळाचं राजकारण जमेल का?'' ह्या विषयावर 'विशेष माझा' ह्या सदराखाली एक चर्चेचा कार्यक्रम झाला होता. त्यामध्ये भाग घेताना भाजपाचे आमदार व प्रवक्ते अतूल भातखळकर ह्यांनी जेष्ठ राजकीय विश्लेशक श्री प्रकाश अकोलकर ह्यांच्या भूमिकेवर व त्यांच्या मानसिकतेवर जोरदार प्रहार केला. कारण असे होते की लोकसभेच्या निवडणूका स्वबळावर लढविण्याच्या सेनेच्या निर्णयाचा अकोलकरांना इतका आनंद झालेला होता की ते आपला आनंद लपवू शकले नाहीत. ह्यावर भातखळकर म्हणाले, अहो अकोलकर, तुम्ही तुमच्या मनांतला अजेन्डा का सागता?."  त्या वाराचा तडाखा इतका जोरदार होता की, अकोलकरांची  बोलती बंद झाली झाली. हे स्पष्टपणे त्यांच्या देहबोलीतून जाणवले. एखाद्या राजकीय विश्लेषकाने आपले स्व राजकीय नेत्याच्या चरणावर गहाण ठेवले की अशी नामुष्कीची वेळ येते.  अशा व्यक्तीने राजकीय विश्लेषक हे बिरूद लावण्यापेक्षा सरळ आपल्या आवडत्या नेत्याच्या पक्षाचे  प्रवक्ता म्हणून काम करणे उचीत ठरेल. खासदार चिंतामण वनगांच्या दुर्दैवी निधनातून निर्माण झालेल्या सहानभूतीचा फायदा शिवसेनेने उचलूनही पालघरच्या पोटनिवडणूकीत भाजपाने यश संपादन केले  ह्याकडे राजकीय अभ्यासकांनी मुद्दामहून दुर्लक्ष केल्याचं दिसत असल्यामूळे मी ' एबीपी न्यूज चॅनेलवर भाजपा आमदार आणि प्रवक्ते श्री अतूल भातखळकर आणि प्रकाश अकोलकरांमधील शाब्दीक लढाईचा उल्लेख केला आहे.

मुळात पालघर आणि वसई विधानसभा मतदार संघ, हे पारंपारीकरित्या काँग्रेसचे बालेकिल्ले. नंतर प्रजा  समाजवादी पक्षाने ताकद वाढविली आणि दोन तीन वेळा काॅग्रेसवर मात केलेली आहे. हळुहळू शिवसेनेही आपलं बळ वाढविले. नंतर  ठाकूर घराण्यांचा बहूजन विकास आघाडीला चांगले समर्थन मिळू लागले. सोबत विवेक पंडीत पुरस्कृत जनअंनोदलानेही जम बसविला. त्यामुळे काॅग्रेस व समाजवादी निष्प्रभ झाले. जनसंघ वा भाजपाचं बळ दखल घेण्याइतके नव्हते. परंतु शहरीकरण होत गेले आणि भाजपाचा जनाधार वाढू लागला. पुर्वी हे दोन्ही भाग  उत्तर मुबंई मतदार संघात जोडलेले होते. नंतर पालघर जिल्हा झाला आणि हे दोन्ही मतदारसंघ लोकसभेसाठी पालघर ह्या मतदार संघाला जोडले गेले. ह्या मतदार संघात आदिवासी क्षेत्राच्या समावेशामूळे भाजपाचा फायदा झाला हे मान्य केले तरी वसई, नालासोपारा, खुद्द पालघर येथे भाजपाने चांगली मते मिळविली आहेत. ह्यावर राजकीय अभ्यासक चर्चा करू इच्छीत नाहीत. कारण ते त्यांना आणि त्यांच्या मालकांना सोयीचे नाही. नुकताच देशभर झालेल्या पोटनिवडणूका प्रचारात मोदींनी भाग घेतला नव्हता. पालघरच्या पोटनिवडणूकाच्या प्रचारातही मोदीजी सामील झाले नव्हते. तरीही भाजपाने विजयाची बाजी मारली हे कौतुकास्पद आहे हे मान्य करण्याचे औदार्य माध्यमातील लोकांनी दाखवयाला हवे होते की नाही? भाजपासंबंधी इतकी अस्पृशता माध्यमाचे प्रतिनिधी पाळीत असल्यामूळे भाजपाचे बळ वाढत आहे.

देशभरचे अनेक राजकीय अभ्यासक मोदी फॅक्टर अस्तित्वात आहे हे मान्य करीत आहेत परंतु तथाकथीत पुरोगामी राजकीय अभ्यासकांना हे मान्य नाही. पोटनिवडणूकीतील विरोधी पक्षाच्या यशाने ही मंडळी हुरूळून जात आहेत. परंतु त्यांच्या ह्या हुरूळून जाण्याच्या वृत्तीमुळे, ते ज्या विरोधी पक्षाचे अघोषित प्रवक्ते म्हणून काम करीत आहेत त्या पक्षांचा आत्मविश्वास फाजीलरित्या बळाविण्याचे काम करीत आहेत. महाराष्ट्राच्या गेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत सार्या मराठी न्यूज चॅनेलनीं भाजपावर बरीच टिका करून शिवसेनेला सहानुभूती मिळवून दिली. तरीही भाजपा सर्वाधिक जागा जिंकून सत्तेवर बसली. शरद पवारानी भाजपाला सरकार स्थापन करण्याकरीता विना अट पांठीबा दिला होता. त्याला केराची टोपली दाखवून भाजपाने आपल्या मित्र पक्षाला म्हणजे शिवसेनेला सरकारात सामील करून घेतले. परंतु शिवसेनेने सत्तेत राहूनही भाजपावर विशेषकरून मोदी-शहांवर सतत टिका करण्याचे काम चालूच ठेवले आहे.  आता 'शिवसेनेने टिका करीत राहावयाचे आणि भाजपाने त्या टिकेवर अधून-मधून प्रतिहल्ला करीत जावे' अशी  राजकीय चाल निर्माण केलेली दिसू लागली आहे. त्यातून   इतर विरोधी पक्ष निष्प्रभ होत गेलेले दिसत आहे.  उत्तर प्रदेशमध्ये बुवा आणि बबुआ असे एकमेकांना संबोधून परस्परांवर टिका करण्याची राजकीय चाल बसपाच्या नेत्या मायावादी आणि सपाचे अखिलेश यादव खेळत राहीले. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजपा निष्प्रभ झाले. परंतू ही चाल शेवटी बसपा आणि सपाच्या अंगावर आली. हे आपण अनुभविले. तशाच  प्रकारचा भाजपा विरूध्द शिवसेना असा सामना रंगविण्यात येत आहे. काही काळ भाजपा आणि सेनेला ह्याचा फायदा होईल. पण २०२४ नंतर ह्या दोन्ही पक्षांना अशी चाल महागात पडण्याची शक्यता आहे आणि त्यात अधिक नुकसान शिवसेनेचे होईल. कारण शिवसेनेचे प्रमुख ऊध्दव ठाकरे बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना भेटून आले. शरद पवारांचीही त्यांनी भेट घेतली. ते ही सत्तेत राहूनही. त्यामुळे शिवसेनेच्या भुमिकेसंबंधात सामान्यजनांत रोष आहे. त्यातच भरीस भर म्हणून राज ठाकरे हे  शिवसेना सत्तेसाठी लाचार झाली आहे असा प्रचार करीत आहेत. सेनेला प्रान्तीय अस्मीताच्या नावाच्या  राजकीय चालीत मनसेच्या रूपाने एक आव्हान कायम राहणार आहे. त्यामुळे सेना-भाजपात युती झाली नाही तर दोन्ही पक्षांच नुकसान होणार ह्यात काही संदेह नाही पण शिवसेनेचं नुकसान अधिक होण्याची शक्यता आहे. ह्याची जाणिव सेनेच्या बुजूर्ग आमदारांना असू शकते म्हणून सेना सरकारमधून बाहेर पडत नसावी.

माजी राष्ट्रपती आणि काँग्रेसचे नेते प्रणव मुखर्जींनी राष्ट्रीय स्वयंसंवक संघाच्या व्यासपीठावरून भाषण दिले. त्यावरही उलट-सुलट चर्चा रंगत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावलेली आहे. संघासाठी ही बाब नित्याची आहे. श्री प्रणव मुखर्जीने संघाचं आमत्रंण स्विकारल्यापाठीमागचं कारण काय असावे ह्यावर चर्चा रंगली. प्रणव मुखर्जी ह्यांना दोनदा पंतप्रधानपदाच्या हुकलेल्या संधीबाबतचे शल्य मनात टोचत असण्याची शक्यता असू शकते. त्यामूळे त्या शल्यावरील उपाय म्हणून आणि जोडीला गांधी घराण्याला धडा शिकवावा म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निमंत्रण स्विकारले असावे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावरून भाषण केले म्हणून प्रणवदादांना पंतप्रधान पद हवे आहे असा अंदाज बांधणे हे तर्काला धरून नाही. सोशल मिडीयावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे, त्यात अलिकडे प्रकाशित झालेल्या प्रणवदांच्या 'द कोईलेशन ईयर्स ' ह्या पुस्तकात युपीएच्या राजवटीत हिंदूचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न झाले असा गौप्यस्पोट केलेला आहे. ते पुस्तक मी वाचलेलं नाही. पण ते सत्य असेल तर प्रणवदांचे संघाच्या व्यासपीठावर जाऊन संघ स्वयंसेवकांना संबोधण्याच्या कृतीच्या पाठीमागील रहस्याचा उलगडा होतो. तसेच ख्रिशन धर्मगुरूंचा भाजपाला विरोध करण्याचे कारस्थानही प्रणवदांच्या पुस्तकातील त्या तपशिलामुळे उघड झाल्याचे दिसेल. त्यातूनही भाजपाला फार मोठे बळ प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. मग विरोधकांनी भाजपावर  धार्मीक धृवीकरण करीत आहे असा आरोप केला तरी विरोधी पक्षांना  फायदा होणार नाही. 

सध्या सार्या विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिथे डझनभर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना माजी राष्ट्रपती प्रणवदांना पंतप्रधानपद मिळणे दुरापास्त आहे. प्रणवदांच्या संघाच्या व्यासपीठावरून झालेल्या भाषणाचा काँग्रेसने आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ काढला आहे. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर उठसूठ टिका करण्याच्या विरोधी पक्षाच्या धोरणाला प्रत्युत्तर देण्याची आयती सोय भाजपाला प्राप्त झाली आहे हे  स्पष्ट दिसतेय.  

कर्नाटकातील जेडीयु आणि काँग्रेस मध्ये सत्तावाटपात रस्सीखेच सुरू झालेली दिसते. लोकसभेच्या निवडणूकाच्या वेळी तेथील सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता नसली तरी जागावाटपावरून परस्परामध्ये झुंज होणार नाही असे गृहीत धरता येत नाही. त्यातच काँग्रेसच्या कर्नाटक खेळीचे सुत्रधार डि. के. शिवकुमारही मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाने संतुष्ट नसल्याचे ऐकण्यात आहे. त्यांची नाराजी काँग्रेसला परवडणारी नाही. तसेच काँग्रेस एक राष्ट्रीय पक्ष आहे त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या आडमुठेपणापुढे किती नमते घेईल ह्यावर कर्नाटकासह सर्वच राज्यामधील विरोधी पक्षाच्या आघाडीचे भवितव्य अवलंबुन आहे. लोकसभेच्या निवडणूकीत विरोधी पक्षांची आघाडी झाली तरी पुन्हा सत्तेच्या चावीवरून झगडे होणार हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणी एल्गार लाॅबीचे माओवादी पुरस्कृत नक्षलवाद्यांच्या अटकेमुळे, त्यांच्या कटकारस्थानांचा पडदा फार्श होण्याची शक्यता वाढली आहे. आंबेडकरी जनतेच्या नावावरून चाललेले हे देशविघातक उद्योग विरोधी पक्षांना  फारच महाग पडण्याची शक्यता आहे. खूद्द आंबेडकरी जनतेलाच नक्षलवाद्यांबरोबर जाणे रास्त वाटणार नाही. सोशल मिडीयावर विद्रोह साप्ताहीकमध्ये आलेलं भारत मातेचं अश्लील चित्र व्हायरल झाले आहे, त्याची फार मोठी किंमत माओवाद्यांना चुकावी लागेलच पण जोडीला त्यांना वेळोवेळी सहानूभुती दर्शविणार्या इतर विरोधी पक्षांच्या प्रचारातील हवा संपण्याची शक्यता दिसते. ह्या शिवाय जेएनयु मधील टुकडे-टुकडे गॅन्ग, सर्वोच्च न्यायालयातील बंडखोर न्यायाधिशांची लाॅबी, काश्मीर मधील अलगावाद्यांची पाक पुरस्कृत दशहतवाद्यांशी असलेले संबंध, नॅशनल हेराॅल्ड चे भूत, काँग्रेसचे नेते आणि पुर्व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम ह्यांच्या कुटुंबीयांची सुरू असलेली चौकशी, रामजन्मभूमीच्या खटल्याची होणारी सुनावणी, राहूल गांधीच्या विरोधात संघाच्या बदनामी संबंधी भिंवडीतील न्यायालयात चाललेली सुनावणी, गौरी लंकेशच्या हत्यासंबंधी अटक केलेल्या आरोपीशी काॅग्रेसच्या नेत्याची असलेली सलगी इत्यादी हुकूमाचे पत्ते भाजपाकडे आहेत. विरोधी पक्षांनी किती थयथयाट केला तरी भाजपा ह्या पत्त्यांचा  उपयोग करणार असे दिसत आहे. 

शेवटी हा राजकीय मंचावरील मोठा खेळ आहे. ह्या खेळात पंतप्रधान मोदींच्या कारभारातील पारदर्शकता, त्यांचा करिष्मा, त्यांची देशभक्ती, त्यांनी आखलेली विदेश नीती आणि अविरतपणे काम करण्याची त्यांची शक्ती इत्यादींचा फायदा भाजपाला होईल. कारण विरोधी पक्षांनी राजकीय खेळाचं स्वरूपच मोदी विरूध्द सगळे विरोधी पक्ष असे केले आहे. त्यामुळे मोदींच्या व्यतिरिक्त इतर कुणा भाजपा नेत्याचं नाव पंतप्रधानपदाबाबत चर्चेला येण्याची सुतराम शक्यता नाही. भाजपाच्या नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांच्या एकदिलाने काम करण्याचे हेच ते शक्तीवर्धक औषध आहे आणि हेच विरोधी पक्षांच्या दुर्लबतेचं लक्षण आहे. त्यामूळे राजकीय मंचावर सुरू असलेले वादळही फुसकेच ठरणार असे दिसते.

ख्रिस्ती धर्मगुरू? हे तर विरोधी पक्षांचे एजंट .

काल परवा दिल्लीचे आर्च बिशप अनिल काउटों ह्यांनी पुढील वर्षी देशात नवं, चांगलं, सर्वधर्मसमभावाचं सरकार यावे अशी प्रार्थना देशातील प्रत्येक चर्चमध्ये करण्याचे आवाहन केले आहे. दर शुक्रवारी उपवास करण्याचेही आवाहन केले आहे. आता शुक्रवारीच का असा प्रश्न त्यांना कोणी ख्रिस्ती बांधव विचारणार नाही. पण चाणाक्ष वाचकांना आर्चबिशपनी शुक्रवार का निवडला ह्याबाबतचं उत्तर ठाऊक झाले असणार. भारतातील राजकरण प्रत्यक्ष डोळ्यांनी ज्यांनी पाहीले आहे व पंतप्रधान मोदीचं कौतुक करणारे, बीबीसीचे जेष्ठ पत्रकार मार्क टुलीनी दोन वर्षापूर्वी एक भाकीत वर्तविले होते, ते असे आहे, " पंतप्रधान मोदींनी स्विकारलेल्या विकासाच्या मार्गावर विरोधी पक्ष नाना प्रकारे विघ्न घालण्याची कृत्ये करतील." त्याची प्रचिती भारतीयांना येऊ लागली आहे. परंतु ख्रिस्ती धर्मगुरू विरोधी पक्षांचं मदतनीस म्हणून काम करतील ते ही इतक्या उघडपणे असे वाटले नव्हते. आता तर २०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही राजकीय लढाई नसून धर्म-युध्द ठरेल की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. गुजरात मधील निवडणूकीत राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा असे आवाहन करण्याचे पत्रक आर्चबिशप थाॅमसनी केलं होतं ह्याचे स्मरण वाचकांना असणार असे गृहीत धरून ह्या विषयावर चर्चा करू या.

ख्रिस्ती धर्मगुरूनी जे आवाहन केले आहे त्यातून त्यांना तीन हेतू साध्य करावयाचे आहेत. मोदी सरकार पराभूत करणे हा पहिला हेतू. उपवासाठी शुक्रवार निवडून देशातील मुस्लीम ह्या अल्पसंख्याक समाजालाही खुष करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. म्हणजे मुस्लीम समाजानेही मोदी सरकारच्या विरोधात मते द्यावीत हा दुसरा हेतु. सर्वधर्मसमभावी सरकार यावे अशी जी इच्छा व्यक्त केली आहे त्यातून सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे मोदी व भाजपाशी टक्कर द्यावी हा तिसरा हेतू स्पष्ट होतो.

करोडो रूपये न्यूज चॅनेलमध्ये ओतून काही विदेशी कंपन्या आपल्या येथील तथाकथीत सर्वसमभावी विचारवंतांची सतत तळी उचलून धरण्याचं काम करीत आहेत. हिंदू हितवादी संघटनांच्या विरोधात सतत गलीच्छ प्रचार करीत आहेत. हा झाला गोबेल्स तंत्राचाच वापर. हिटलर आणि गोबेल ह्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारशैलीशी दूरान्वये संबंध नाही, तरी ही तथाकथीत सेक्यूलर मंडळी हमखास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यशैलीची तुलना हिटलरशी वा गोबेल्सशी करीत असतात. म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा. आणि हो ह्यांचे हिरो चर्चील आणि स्टॅलीन हे तरी कुठे शांतीदुत होते? परंतु ह्या सत्याचा सोयीस्कर रित्या विसर पडावा म्हणजे आपलं पुरोगामत्व सिध्द होते अशी ह्यांची समजूत.

मूलतः हिंदू समाजा इतका सहिष्णु समाज ह्या भूतलावर नाही. ज्यांचा इतिहास धर्माच्या श्रेष्ठत्वावरून रक्त सांडल्याचा आहे, अशांनी जागतिक इतिहासाची पाने वाचावीत. कुठल्या भूमीवर क्रुसेडेस झाली आहेत आणि कोणांमध्ये झाली आहेत हे ही समजू शकेल. झोपेचं सोंग घेतलेल्यांना जागे करता येत नाही. असे म्हटलं जातं हे खरेच आहे. पण तसे म्हणणे ह्या लेखाच्या विषयाबाबतीत संदर्भहीन झाले आहे. कारण ह्या सर्वांचं झोपेचं सोंगच २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत उघडं पडलं. तेव्हा पासून गेली चार वर्षे ह्या हिंदुत्व विरोधी मंडळींची झोपच उडाली आहे. म्हणून आता जागेपणीच ख्रिस्ती आणि मुस्लीम धर्मगुरूंच्या मार्फत पत्रके काढण्याच्या उद्योगाला लागले आहेत. नरेद्र मोदी सत्तेवर येईपर्यंत 'जो चल रहा है उसे चलने दो, हमें सत्तासे मतलब!' अशी भावना काँग्रेस आणि मित्रपक्षामध्ये बळावत गेली होती. तिला 'सबका साथ सबका विकास' ह्या घोषणेमुळे जबरदस्त फटका बसला आहे. ह्याचं शल्यं त्यांना सलत असावं. ह्याबद्दल दुमत नाही. ही स्वाभाविक बाब आहे. परंतु वाकड्या वाटेने जाऊन ना यश मिळणार, ना शांती. हे ह्यांनी पक्कं ध्यानात ठेवावे. 

काँग्रेसला सत्तेच्या नशेची सवय ब्रिटिशांच्या काळात लागली होती. ह्या विषयासंबंधीचा तपशील 'न्यायमूर्ती चेलमेश्वर ह्यांची निवृत्ती आणि राजकारण' ह्या लेखात मी दिलेला आहे. सत्ता टिकविण्यासाठीच 'फोडा आणि झोडा' ही ब्रिटीशांची नीती काँग्रेसने प्रत्यक्ष अनुभवली होती. तिचाच वापर काँग्रेस राज्यकर्त्यांनी सतत केला. सोनिया गांधींच्या काळात तर काँग्रेसने हिंदूचं खच्चीकरण केलं आणि हेच मुख्य कारण काँग्रेसचं संसंदेतील संख्याबळ ४४ पर्यंत खाली येण्यामागे आहे. उगीच राहूल गांधींना बळीचा बकरा बनविण्यात काही अर्थ नाही. भाजपा सोडून इतर सारे पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नेत्यांनीच स्थापन केलेले असल्यामुळे काँग्रेसप्रमाणेच हे पक्षही आपआपल्या नेत्यांच्या मालकीचे झाले आहेत. अल्पसंख्याकांच्या मतासाठी कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी ह्या सर्व पक्षांच्या प्रत्येक वयोगटातील नेत्यांची आणि कार्यकर्यांचींही होत आहे. उदाहरणं द्यायचे म्हटले तर पुष्कळ आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड ह्यांनी इशरत जहाॅला कसे सनदशीर मार्ग अवलंबिणारी सौजन्यशील काॅलेज युवती गौरविले होते हे आपण पाहीले आहे. गेली चार वर्षे मोदींच्या समर्थकांची रोज टर उडविणे हा एकमेव अजेंडा यांचा झालेला आहे. आपआपल्या पक्षातील सर्वोच्च नेत्याच्या शेंबड्या मुलाचे पाय धरायला लाज न वाटावी अशी मानसिकता तयार झालेल्या ह्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी प्रथम आपण स्वतः भक्त आहोत का मानसिक गुलाम ह्याचा शोध घ्यावा. ख्रिस्ती धर्मगुरूंना राजकीय स्थितीसंबंधी काळजी वाटत असेल तर त्यांनी एकजात सर्व विरोधी पक्षांमधील घराणेशाहीवर उपायाचा डोस विरोधी पक्षांना द्यावा. त्या पक्षांमध्ये लोकशाहीची बीजे रूजविण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजे आपल्या देशाच्या लोकशाहीची चिंता उरणार नाही. त्या निमित्ताने अनिल कऊटा सारख्या धर्मगुरूकडून खरे राष्ट्रीय आणि ईश्वरी कार्य घडेल. वस्तूतः कोणतीही व्यक्ती समाजापेक्षा मोठी नाही तसेच परमेश्वराहून तर नाहीच अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शिकवण आहे. म्हणून संघाने भगवा ध्वज हा गुरू मानला. मतभेद असले तरी इतर पक्षांनी भाजपा आणि संघाचा इतक्या पराकोटीचा द्वेष का ठेवावा? काँग्रेस सोडून सर्वच पक्षांनी भाजपासोबत सत्ता उपभोगली आहे. असे असूनही भाजपाला नमविण्यासाठी ख्रिस्ती धर्मगुरूंची मदत घ्यावी आणि त्यांनीही खुशाल देशबांधवांना आदेश द्यावेत, ह्या इतकी आपल्या लोकशाहीची घोर विटंबना कोणती असू शकते? त्यातून एक मोठा धोका दिसू लागला आहे. त्या धोक्याचं स्वरूप नक्षलवादी आणि दशहतवाद्यांच्या धोक्यापेक्षा टीचभरही कमी नाही. त्या धोक्याचं गोंडस नाव आहे सर्वधर्मसमभाव. 

मुलतः आपल्या देशाच्या संस्कृतीत सर्वधर्मसमभाव, निधर्मी, सेक्युलर असे शब्द अस्तित्वातच नव्हते. कारण आपल्या इथे सहिष्णुता हा शब्द प्रचलीत होता व आहे. इंग्रजीमध्ये टाॅलरन्स ह्या शब्दाची कल्पना एन्सायक्लोपिडीया आॅफ रिलीजन अॅन्ड एथिक्समध्ये स्पष्ट केले आहे की, 'एखाद्या मताबद्दल नापंसती असली तरी काही प्रमाणात आणि काही अटी घालून स्वातंत्र्य देणे.' या उलट सहिष्णुतेची आपली कल्पना फारच व्यापक आहे. संग्रामसिंह चौधरी म्हणतात "सर्व प्राणीमात्रांमध्ये दुसर्याचे सुखदु:ख आपलेच आहे असे मानून एकत्वाची अनुभूती घेणे म्हणजे सहिष्णूता आणि अभयभावना होय." भारतीय संस्कृतीत सहिष्णुता आणि विचार स्वातंत्र्य भारताच्या अध्यात्मानेच निर्माण केले आहे." डाॅ. अॅनी बेझंट ह्यांनी हिंदूंच्या धर्म संस्कृतीस जगातील सर्व धर्माचा मूळ स्त्रोत म्हणून मानावे असा विचार मांडला आहे. त्या पुढे म्हणतात की इतर धर्मीयांनी तसे मानले तर हिंदू सारखी सहिष्णूता त्यांच्यातही येऊ शकेल. परंतु अॅनी बेझंटचा सल्ला आपण मानला नाही. कुठे त्या सौजन्यशील, उच्चविद्याविभूषित डाॅ. अॅनी बेंझट आणि कुठे सोनिया गांधी! सर्वधर्मसमभाव हा शब्द घटनेच्या परिच्छेदात इंदिरा गाधींच्या कारकिर्दीत घातला गेला. त्यामुळे सर्व धर्म समान आहेत असे अहिंदूना खूष करावयास म्हणावयाचे आणि हिंदू धर्मात सर्वात अधिक सहिष्णूता असे म्हणत हिंदूना खुष करावयाचे असे धोरण काँग्रेसने अवलंबिले. त्यामुळे झाले असे की एका बाजूला हिंदू समाजाची अतिसहिष्णुता आणि दुसर्या बाजूला इतर धर्मातील (इतर म्हणजे आपल्या भूमीच्या बाहेर ज्यांचा उगम झाला आहे असे इस्लाम आणि ख्रिस्ती) टाॅलरन्स समान म्हणून तोलले जाऊ लागले. हा दिडदांडूचा तराजू म्हणजे आजच्या तमाम तथाकथीत पुरोगामी मंडळीचा सर्वधर्समभाव. परंतु तो विकृत स्वरूपात आहे हे सांगणार कोण? अल्पसंख्याकांच्या मतांच्या लालसेत सारासार विचार करण्याची शक्ती ह्यांनी गमाविली आहे ना!

आपल्या देशात नागरिकांना स्वतःच्या धर्माचे पालन करण्याचं स्वातंत्र्य आहे . माझी समजूत अशी आहे की स्वातंत्र्यानतंर काँग्रेसने राजकीय फायद्यासाठी मुद्दामहून नागरिक ह्या शब्दाचा अर्थ मतदार म्हणून केला. त्यातूनच अल्पसंख्यांक हा एक समाज आपोआप निर्माण झाला. एकदा का एखाद्या समाजात अल्पसंख्याकांची निर्मीती झाली की लोकशाही प्रणालीमध्ये अशा अल्पसंख्याकांकडे मतपेटी म्हणून पाहण्याची दुर्बुध्दी निर्माण होत असते. तसेच आपल्या देशात घडत आले. पुर्वी फक्त इमाम मंडळी मुस्लीम बांधवांनी विशिष्ट पक्षासाठी म्हणजे काँग्रेससाठी मतदान करा असा फतवा निवडणूकीत काढीत असत. परंतु आता ख्रिस्ती धर्मगुरूही त्याच वाटेने प्रवास करीत आहेत. फरक इतकाच की आता फतव्या ऐवजी पत्रक आणि काॅग्रेस ह्या पक्षाऐवजी इतर सर्व भाजपातेर पक्षांना मतदान करा असे चलाखीने म्हटले आहे. म्हणजे विरोधकांनी एकत्र या. इतकी राजकीय चलाखी करणार्या आर्चबिशपनी कृपया आपला पवित्र झब्बा खाली उतारावा आणि सार्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीचं नेतृत्व स्विकारून सरळ राजकीय मैदानात उतरावे. हेच क्षेत्र त्यांच्या मानसिकतेला शोभणारं आहे.

आपल्या देशात हजारो वर्षापासून गुण्यागोविंदाने राहण्याची परंपरा आहे. कूण्या राजाला प्रजेने सूळावर चढविल्याचे वाचनात आलेलं नाही. शक-हूण आले, व इथल्या मातीशी समरस झाले. जे कोणी आज अल्पसंख्यांक म्हणून गणले जातात ते आणि बहूसंख्यांक, म्हणजेच हिंदू समाज गावागावात, शहरा-शहरात परस्पर सहकार्याने व्यवसाय करतात; परस्परांच्या सुखदुःखात सामील होतात. केवळ सत्तेसाठी समाजाची विभागणी का करावी? जे अल्पसंख्याक आहेत ते तर ह्याच भूमीतले. जन्मले येथेच. त्यांची जन्मभूमी व कर्मभूमी पिढ्यान पिढ्या भारतभूमीच राहीली व राहणार. परकीय आक्रमणातून उपासना बदलली गेली असेल, तरी संस्कृती तर भारतीयच राहणार. मग त्यांना अल्पसंख्याक का मानावे? इतर देशात अल्पसंख्याक कोणाला म्हटले जाते हे पाहून आपल्या येथे त्या विषयाची मांडणी करणे उचीत नाही. मला वाटतं जे परकीय नागरिक इथे शिक्षणासाठी तसेच व्यवसायासाठी इथे आले आहेत, अशांनाच फक्त अल्पसंख्याक मानणे उचीत ठरेल. अल्पसंख्याकाचा दर्जा हा देशाच्या लोकसंख्येच्या विधीलिखीत टक्यापेक्षा अधिक नसावा. ह्या कलमाकडेच काँग्रेसने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. एकदा का आपण सोयी सवलती द्यावयास सुरवात झाली की मग सवय बनते. अधिक सवलतीची मागणी होत जाते. हळूहळू हिंदू समाजातील विविध संप्रदायात व अध्यात्मिक गुरूंच्या शिष्यवर्गात ही स्वतंत्र अस्तीत्व आणि सवलती मागणीचं लोण पसरत जाऊ शकते. आपआपल्या उपासनेचं स्वातंत्र्य उपभोगताना देशाच्या स्वातंत्र्याकडे कानाडोळा करण्याचं पाप आपल्या हातून घडू नये ह्यासाठी प्रथम प्रार्थना करा. मोदींच्या राजवटीत इस्लाम आणि ख्रिस्ती बांधवांना उपासनेत अडथळा झाल्याचं एकही उदाहरण नाही. उलटपक्षी ही मंडळी सार्या विरोधी पक्षांच्या हातातले बाहूले बनले आहेत त्यातून मोदी सरकार विरूध्द नसत्या कुरापती काढीत असतात. ज्या रोहींग्याचा कैवार ह्या पुरोगामी मंडळीनी घेतला त्यांची दुष्टकृत्ये आता उघड होत आहेत. नव्याण्णव हिंदूना ठार मारणार्या आणि हिंदू बायका पोरांचा छळ करणार्या रोहीग्यां संबंधी सहानुभूती दाखवित त्यांना भारतात आश्रय द्यावयाचा आहे मग त्या लोंढ्यात काही आतंकवादी तसेच वहाबी विचारसरणीच्या लोकांना अभय मिळण्याचा धोका असला तरी चालेल! हे केवळ हातातून गेलेली सत्ता मिळविण्यासाठी आहे. सत्तेवर पुन्हा येण्यासाठी लोकांसाठी विधायक काम करण्यासाठी उन्हतान्हात कष्ट करावयाचे नाही. फक्त देशात जात-पात आणि धर्माच्या आधारे लोकांमध्ये वैमनस्य निर्माण करण्याचा शाॅर्टकट स्विकारणे हेच ह्यांचे ध्येय. 

दिल्लीस्थित ख्रिस्ती आर्चबिशपंना माझं सांगण आहे की व्हॅटीकनचे सर्वोच्च पोपमहाराज नव्या वर्षाच्या प्रथम दिनी जगाच्या शांततेसाठी प्रार्थना करीत असतातच की! तुम्ही पोपमहाराजाहून मोठे कधी झालात? उगाच लहान तोंडी मोठा घास घेऊ नका. राजकीय स्थितीसंबंधीच्या वक्तव्याचा प्रार्थनेत समावेश करू नका. असे उपद्व्याप केले की सावरासावरी करावी लागते. शिवाय सावरा-सावरी करूनही बहूसंख्यकांकडून तिखट प्रतिक्रीया येणार. म्हणून राजकीय व्यवस्थेसंबंधी मते व्यक्त करताना समाजामध्ये कलह निर्माण होणार नाही अशी दक्षता घ्या. समाज बदलला आहे हे ध्यानात ठेवा. देशभक्ती आणि देवभक्ती यात अंतर असू शकते याचा विसर पडू देऊ नका. देवभक्तीचा उपयोग देशभक्तीकरता होत असेल तरच देवभक्तीला प्रोत्सहान देणे योग्य ठरते. पहीले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनीही मदुराई येथील काँग्रेस अधिवेशानात आयुष्याच्या अखेरीस हे सत्य मान्य केल्याचे वाचनात आले आहे. महात्मा गांधीजींना जेव्हा एका ख्रिश्चन माणसाने विचारले, "तुम्ही सर्व धर्म समान मानता, तर मग तुम्ही ख्रिश्चन का होत नाही?" त्यावर गांधीजींनी उत्तर दिले की, "हिंदू धर्म काही अधिक सांगतो." मग ते अधिक काय असावे? ह्याचं उत्तर खालील प्रमाणे आहे.

'हिंदू समाज, आपला धर्मच परमात्म्याने दाखविलेला एकमेव मार्ग मानत नाही आणि त्यासाठी सबंध जगात तोच एक मार्ग प्रचलीत व्हावा हे उद्दीष्ट तर मुळीच मानत नाही. मुळात धर्म या शब्दाची संज्ञाच सत्य, प्रेम, न्याय ह्यांवर आधारलेली आहे. उपासना पध्दतीवर नाही आणि म्हणूनच भारत जगातील सर्वाधिक सहिष्णु देश म्हणून गणला जातो.'  महात्मा गांधीजींना हिंदु धर्मात अधिक जे  अभिप्रेत आहे ते हेच होय.

राज्य आणि धर्म यातील नेमके संबंध मांडताना वेणीप्रसाद आपल्या पीएचडी ग्रंथात म्हणतात "What the state or government can do is to ally itself with the forces of good to bring about the conditions favourable to morality and to repress outward immoral conduct". सार्या विरोधी पक्षांनी सत्ता उपभोगली आहे. त्यांनी स्वतःचं आत्मपरिक्षण करून आपण वेणीप्रसादाने मांडलेल्या सिध्दांता प्रमाणे राज्यकारभार केला आहे का? करणार आहोत का? आपलं वर्तन असे राहणार आहे का? इत्यादी प्रश्न स्वतःशीच प्रामाणिकपणे विचारावे. त्यातून उत्तर मिळेल. त्यावर चिंतन करावे. मग २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीला सामोरे जावे. ह्यातच त्यांचं आणि देशाचं भलं आहे.

मध्यरात्रीचं नाट्य

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकीतील प्रचाराची  लढाई आता जनादेशावरून सुरू झाली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात प्रथमच मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टात गेलेली लढाई तीन तासाहून अधिक काळानंतर तात्पुरता संपली आणि भाजपाच्या येडूरअप्पांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. 

येडूरआप्पांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला, म्हणजे कर्नाटकात भाजपाची सत्ता आकारास आली असे नाही. लोकशाहीतील प्रथेनुसार येडूरआप्पांना बहूमत सिध्द करावे लागणार आहे. आणि त्यानंतर त्यांना बहूमत सिध्द करता न आले तर काॅग्रेस आणि जेडीसला संधी मिळणार आहे. केंद्रात १९९६ साली भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तत्कालीन  राष्ट्रपती महोदय स्वर्गीय डाॅ शंकर दयाळ शर्मा ह्यानी अटलबिहारी वाजपेयींना सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी ना राष्ट्रपती महोदयासमोर धरणे धरले ना सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा खडखडला. वाजपेयी बहुमत सिध्द करू शकले नाहीत. नंतर विरोधी पक्षांनी आघाडीचं सरकार स्थापन केले. संसदीय पंरपंराचं  इतकं आदर्श उदाहरण डोळ्यासमोर असताना काॅग्रेस व जेडीएस ह्या पक्षांनी इतकी घाई करावयास नको होती. 

विरोधी पक्ष तसेच त्यांचे समर्थक  आजचा भाजपा अटलबिहारी वाजपेयी आणि अडवणीचा नाही अशी ओरड करतात. त्यात तथ्य आहे. पण आजची काॅग्रेस तरी नेहरू, इंदिरा आणि राजीव गांधीची कुठे राहीलीय? १९८९ साली राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काॅग्रेस सर्वात अधिक खासदार निवडून आलेला पक्ष होता. तरीही राजीव गांधींनी जनादेशाचा आदर केला होता. अटलबिहारीविषयी सर्व विरोधी पक्षांना आदर आहे. परंतू त्याच वाजपेयींच केवळ एका मताने सरकार पाडले आणि देशावर दोनदा निवडणूका लादल्या. तेव्हाच खर्या अर्थाने भाजपामध्ये आक्रमक नेतृत्व जन्मास आले होते. आज लोकशाहीच्या नावाने ओरड करणार्या विरोधी पक्षांनी पक्षांनी ' जे पेरिले ते उगवते' किंवा 'जे आपण देतो ते आपल्याकडे फिरून येते ' हा निसर्गाचा नियम स्विकारून लोकहिताची कामे करण्यासाठी झोकून घेणे आवश्यक आहे. 

काॅग्रेस आणि जेडीएस ह्यांना येडूरआप्पांचा शपथविधी होऊ द्यावयाचा नव्हता. तसेच भाजपाही आपल्या नेत्याचा शपथविधी उरकून करण्याच्या घाईत होता. ह्यामागे तिन्ही पक्षांना आपले आमदार आपल्यासोबत राहतील की नाही ह्याची शाश्वती नाही असेच दिसते. जर कुमारस्वामीचा शपथविधी झाला असता आणि भाजपाचे आमदार कुमारस्वामी सोबत आले असते किंवा अजूनही आले  तर त्याचं काॅग्रेस आणि  जेडीएस स्वागत करणार नाहीत का? इंदिरा गांधीच्या काळात हरियाणाचं संपूर्ण मंत्रीमंडळच काॅग्रेसमध्ये सामील झालेली घटना आपण अनुभवली आहे. साम दाम भेद दंड वापरून सत्ता मिळविण्याचा प्रकार माजी  पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधीकडूनच वारसहक्काने सर्व पक्षात पसरलेला आहे. हे सत्य नाकारता येत नाही.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी उद्या पुन्हा सुरू होणार आहे. त्यामूळे काॅग्रेस आणि जेडीएस साठी संधी संपली असे नाही. एस आर बोम्मई संबधीतील निर्णय जो बोम्मई ह्यांना दिलासा देणारा होता तरी येडूरआप्पांना प्रथम समर्थकांची यादी कोर्टात सादर करावी लागणार आहे. तिथेही येडूरआप्पांना अपयश येऊ शकते. तिथे यश मिळाले तरी विधानसभेत बहूमत सिध्द करावे लागणारच आहे. जे काही होणार आहे ते पाहायला मिळेल पण ते लोकशाहीच्या संकेतानुसार होत आहे. अलीकडे देशातील राजकारण गतीमान झाले आहे.वारंवार राज्याच्या विधानसभांच्या निवडणूकानंतर खंडीत जनाधार येत असतो. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी होणारच असल्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आपोआप घटनेतील कलमाचा दर्जा प्राप्त होत असल्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने त्रिशंखू निकाल आला असता incumbant पक्षाचं समर्थन गैर लागू करण्यात यावे. कारण जनादेश त्या पक्षाच्या विरोधात असतो.उरलेल्या पक्षांनी आघाडी करून सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग अवलंबवावा. तरीही सरकार स्थापन करता येत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू करून पुन्हा निवडणूका घ्याव्यात. परंतू देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर उगीच खर्चाचा बोजा टाकणेही प्रशस्त नाही अशावेळी incumbant पक्षाला सरकारमध्ये प्रतिनिधीत्व देण्याची तरतुद असावी. फक्त पुर्वीच्या सरकारमधील म॔त्री असलेल्या सदस्यांना सरकारमध्ये स्थान देणे टाळावे. म्हणजे जनादेशाचा खरा मान राखला  जाऊ शकतो. अर्थात राजकीय पक्षाकडे परस्पर सहमती दाखविण्याची दानत असावयास हवी. कदाचीत उद्या ज्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे ते खंडपीठ निदान भविष्यात तंटे टाळण्यासाठी सरकारला सल्ला देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उद्या न्यायालयाकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असणार पण त्याचवेळी मध्यरात्रीही काॅग्रेस व जेडीएसच्या  तक्रारीची दखल घेऊन सुनावणी सुरू करणार्या सरन्यायाधिशांना सलाम करण्यासाठी राजकीय पक्ष  कंजुषी करणार नाहीत अशी आशा बाळगू या.

                             जय न्यायदेवता !