रजनीकांतचे राजकिय रंगमंचावर पाऊल

सुपरस्टार रजनीकांतने राजकारणात प्रवेश करून स्वतःहाचा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा काल २०१७ वर्षाच्या अंतिम दिवसाला करून नव्या वर्षात तामीळनाडूतील राजकारणाला चांगलं वळण देण्याची हमी आपल्या फॅन्सनां दिली. 

तामीळनाडूतच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण भारतातल्या सर्व प्रान्तात दाक्षिणात्य नटांना अमाप लोकप्रियता मिळत असते. इंडिया टूडेच्या टिव्ही चॅनेल वर एका ब्रॅन्ड क्रियेटींग एक्सपर्टने म्हटले कि तामीळनाडूवासीयांना चित्रपटाचं इतकं वेड आहे, कि इथल्या लोकांना अन्न, वस्त्र, आणि निवारा ह्या मूलभूत गरजाइतकी गरज चित्रपटाची असते. ते पुढे म्हणाले,' People in Tamilnadu eat cinema, drink cinema, and sleep with cinema'. तामीळनाडूतील लोकांचा सर्वात लाडका सिनेस्टार म्हणजे रजनीकांत. त्यामुळे रजनीकांत राजकारणांत यशस्वी होतील'. ब्रॅन्ड क्रियेटींग एक्स्पर्टच्या म्हणण्यात तथ्य जरूर असेल, तरीही राजकारणातील यश हे जितकं नेत्याच्या लोकप्रियतेवर अवलंबून असते तितकंच ते पक्षाच्या संघटन शक्तीवर ही असते हे विसरता येत नाही.

तामीळनाडूत ह्या पुर्वी एम् जी रामचंद्रन हे लोकप्रिय सिनेस्टार, राजकारणात अण्णा डीएमके पक्षात सर्वेसर्वा बनुन यशस्वी झाले. त्यानंतर त्यांच्याच सहकलाकार सुश्री जयललीता ह्यांनी एडीएमके पक्षाची धुरा यशस्वीरित्या सांभाळली. त्यांचे अलीकडेच देहवासन झाल्यानंतर एडीएमके पक्ष सैरभैर झाल्यासारखा आहे. त्या पक्षात कमालीची अंदाधूंदी माजली आहे आणि शकले होण्याच्या वाटेवर आहे. तामीळनाडूतील डीएमके पक्षाचे सर्वेसर्वा एम करूनानिधी वयोमानाने इतके थकले आहेत की सध्या ते व्हिलचेअरवरच असतात. त्यांच्या पक्षात ते हयात असतानाच वारस हक्कावरून त्यांची मुलगी आणि दोन्ही मुलगे ह्यांच्यात मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. एकंदरीत तामीळनाडूत राजकीय रंगमंचावर नेत्याची पोकळी निर्माण झालेली दिसते. म्हणजे एक प्रकारे राजकीय रंगमंचावर अंधारच. म्हणजे रजनीचे राज्य. रजनीकांतांनी ह्याचा फायदा घेऊन परफेक्ट टायमींग  साधलं आहे. वाचकांच्या हे ही लक्षातं आले असावे कि कमल हसन ह्यांच्या राजकारणतला प्रवेश झाल्यानंतर रजनीकांतनी काही काळ जाऊ दिला आणि मगच आपला राजकरणातला प्रवेश घोषित केला. एक प्रकारे त्यांनी कमल हसनच्या राजकीय महत्वाकांक्षाला पाठीमागून धक्काच दिला आहे किंवा एक प्रकारे कायमची वेसण घालूनच ठेवली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. ह्या बाबतीत रजनीकांतांना दाद द्यायलाच हवी. रजनीकांत भाजपसमवेत जाणार का, एडीएमके मध्ये प्रवेश करणार आहेत का  ह्या चर्चेला स्वतःचा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा करून त्यांनी पूर्णविराम दिलेला आहे. ह्यावरूनच आपल्या फॅन्सची म्हणजे एका परीने तामीळवासीयांची नस रजनीकांत पुरेपूर ओळखून आहेत , हे ही दिसून आले. तिसरा स्ट्रोक त्यांनी आपल्या फॅन्सच्या सभेत  भाषणातून मारला आहे. त्यांनी प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेवर टिका करून जनतेची सत्ता आणण्याची भाषा केली. छोटसंच परंतु मार्मीक भाषणात स्पिरीच्युल राजनीतीचा आग्रह व्यक्त करून कमल हसनने व्यक्त केलेली तथाकथीत वाढत्या असहिष्णूतेच्या विषयातील निरर्थकता स्पष्ट करून त्यांनी फॅन्सची मनें जिंकली. त्याच बरोबर आपला पक्ष तामीळवासीयांसाठी केवळ पर्यायच नाही तर तामीळनाडूतील भविष्यातला सत्ताधारी पक्ष आहे असा विश्वास निर्माण केला आहे. असे एकंदरीत त्यांच्या  भाषणातून दिसलं आहे.

तामीळनाडूतींल ब्रॅन्ड क्रियेटींग एक्स्पर्टप्रमाणे एका युवकाची प्रतिक्रिया बोलकी वाटली. इन्डीया टूडेच्या पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना तो युवक म्हणाला कि, 'दोन वर्षापासूनच रजनीकांतनी राजकिय प्रवेशाची तयारी केलेली आहे. बुथ पातळीवरील संघटनेची जय्यत तयारी पूर्ण केलीली आहे. आता तर फक्त सारं अधिकृतरित्या सुरू होत आहे एवढेच'. एकंदरीत रजनीकांतची पक्षसंघटना उभी करण्यासाठीची तयारी, काल फॅन्सच्या हातात फडकत असणारे पक्षाचे झेंडे, त्यांच भाषण, इत्यादी पाहता राजकारणात यशस्वी व्हायचंच असा चंग रजनीकांतनी केलेला दिसतोय. असे असूनही "राजकारणात यशस्वी होणे इतकं सोपं नाही. राजकारणाच्या मंचावर दिग्गज लोक आहेत हे विसरू नका. मला आपली साथ हवी. ही आपल्या सत्तेसाठी(people's power) म्हणजेच जनसत्तेसाठी ही लढाई आहे". असे भावनिक आवाहनही करायला रजनीकांत विसरले नाहीत. ह्यावरून त्यांना राजकीय गुरू असावा असा तर्क काढल्याशिवाय राहवत नाही. पंतप्रधान मोदींविषयी रजनीकांतांना आदर आहे हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचा सल्ला त्यांनी घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी युगातील भाजपाला डीएमके आणि एडीएमके पक्षासंबंधी फारशी आस्था दिसलेली नाही. त्यावरून तामीळनाडूतील राजकारणात उलथापालट होणार असा कयास होताच. रजनीकांतचा पक्ष एनडीएचा घटक पक्ष आताच होईल असे नाही. ह्याचंही कारण रजनीकांतला तामीळनाडूत आसन स्थिर करण्यासाठी स्वतंत्रता मिळावी हा उद्देश असावा. भाजपाला दक्षिणेत एक सशक्त मित्रपक्षाची गरज आहे. ती पुरी करण्याची मोदीजी आणि अमीत शहांची रणनिती आहे. ती सफल होते की नाही हे नजीकच्या काळातच कळेल. रजनीकांतच्या भाषणातला आत्मविश्वास पाहील्यानंतर दक्षिण भारतातील बुजूर्ग समाजशास्त्रज्ञ शीव विश्वनाथन ह्यांनी हिंदूस्थान टाईम्सच्या १जुलैच्या अंकातील लेखात दक्षिण भारतातील राजकीय स्थितीवर जे भाष्य केले आहे, त्याची मला आठवण झाली. शीव विश्वनाथनी एकूण दक्षिण भारतीय लोकांना विशेषतः युवकांना तेथील प्रस्थापित राजकीय पक्ष बुरसटलेल्या विचारांचे वाटू लागले आहेत. ते चांगला पर्याय शोधत आहेत. त्यांना पंतप्रधान मोदी आधूनिक विचारांचे वाटतात अशी पुष्टी ही शीव विश्वनाथननीं केली आहे. रजनीकांतच्या भाषणात नावीन्यावर भर दिसला आहे, त्यावरून तामीळवासीयांसाठी नवा पर्याय रजनीकांताच्या पक्षाच्या रूपाने मिळेल हे स्पष्ट दिसत आहे.

तामीळनाडूत भाजपा आणि काॅग्रेस ह्या राष्ट्रीय पक्षांना विशेष स्थान नसल्यामुळे तेथील डीएमके आणि एडीएमके पक्ष आलटून पालटून जेव्हा सत्तेत येतात तेव्हा तेथील सत्ताधारी पक्ष केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांशी संधान बांधतो अशी पध्दत आजतागायत सुरू आहे. रजनीकांतच्या नव्या अवतारामुळे    त्यात फरक पडेल एवढे निश्चित म्हणता येते. तसेच रजनीकांतांच्या पक्षाला लागलीच तामीळवासीयांचा जोशात पाठींबा मिळू लागला तर तामीळनाडूत रजनीकांतची लाट निर्माण व्हावयासही वेळ लागणार नाही. अशा स्थितीत सत्ताधारी परंतु अस्थिर अशा एडीएमके पक्षातील आमदार रजनीकांतच्या पक्षात सामील होतील. सरकार कोसळून तात्पुरती राष्टपती राजवटही येईल. रजनीकांतांना पुरेसा वेळ देऊन तामिळनाडूत विधानसभेची मध्याविधी निवडणूकही  आली तरी आश्चर्य वाटणार नाही. कारण सत्य हे आहे की तामीळनाडूतील लोकांच्या हृदयांत सुपरस्टार विराजमान असतो. आणि त्याला पंतप्रधान मोदींचा वरदहस्त असणार हे ओघाने आलेच की.

सरत्या वर्षाची आग, नव्या वर्षाचं आगमन

२८डिसेंबर गुरूवार. परवाची मध्यरात्र. एके काळी रोटी, कपडा, मकान ह्या तीन मुलभूत गरजांपैकी कपडा ह्या गरजेची पुर्ती करणारं, मुबंईची ओळख असलेलं, मुबंईची शान समजलं जाणारं गिरणगाव, जिथे कापुस उत्पादक शेतकर्यांच्या, आणि गिरणी कामगारांच्या घर्मबिंदूतून अहोरात्र वस्त्रयज्ञ घडत असे, तिथे चंगळवादाच्या आणि अनधिकृत बांधकामाच्या भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराने थैमान घालावा. काय म्हणाव? नरेची केला नर किती हीन! गोरगरीब कामगारांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक आधारावर कुर्हाड मारून, त्यांना देशोधडीला लावून उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग इमारतीत अनधिकृतरित्या बांधलेल्या पबमध्ये मिणमिणत्या दिव्याच्या साक्षीने आग लागून चौदाजण मृत्युमूखी आणि तीसजण आगीने होरपळून गेले. शिवसेनेचे युवा नेते  श्री आदित्य ठाकरे ज्यांनी मुबंई अहोरात्र पब बनविण्याचं दिव्य स्वप्न उराशी बाळगले आहे, त्यांनी घोषणा केली, ' दोषींवर  कारवाई होईल'.  पाठोपाठ त्यांच्या पिताश्रींची घोषणा  'दोषी अधिकार्यांना सोडणार नाही'. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले, ही अत्यंत दुर्दैवी घटना. दोषी अधिकार्यांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत'. 

थोड्या अवधीत भलीमोठी ब्रेकींग न्यूज ' अभियंता आणि अधिकारी निलंबित'. पुढे काय? देव जाणो. अशा  दुर्दैवी घटनेची वार्ता टिव्ही चॅनेल्सवरून इतक्या जोशपूर्ण आवेशात ऐकू येते कि समाजबांधवांच्या दुर्दैवी, हकनाक मृत्युसंबंधीची हळहळ कमी आणि सार्या गैरव्यवस्थापनासंबंधीतला निवाडा देणारे न्यायदंडाधिकारी आम्ही असा सुत्रचालकांचा अभिनिवेशच जास्त.    नवीन विषय हाती लागला कि ही बातमी, घटना स्क्रिनवरून गायब. का तर शिळी बातमी. वर्तमानात रहावयाचं. दर दिवशी टीआरपी वाढायलाच हवा. हेच टार्गेट, हाच अजेंडा.  रोज कसं, नवं, ताजं हवं. चमचमीत हवं.  मस्त धुंदीत सरत्या वर्षाला निरोप द्यावयाचा. नव वर्षाचं स्वागत उजाडेपर्यंत करायचं. उजाडलं कि काल परवा काय घडलं ते सारं स्मृतीआड. 

    हाच जगाचा न्याय खरा ! हीच जगाची परपंरा !                तु जपून टाक पाऊल जरा !

हाच नव्या वर्षाचा संदेश; मुबंईकरांना तीन दिवस अगोदर  मिळाला आहे. तो स्विकारावा, आणि आपआपल्या राजकीय नेतेमंडळींचा डावपेचाचा खेळ पाहात बसावे.

आठवडा भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांचा

काँग्रेसचा हिमाचल आणि गुजरातमध्ये पराभव झाला. आतून फार दुखावलेली काँग्रेस नैतिकेतेच्या विजयाचं सोंग घेत वावरत आहे. टूजी स्कॅमवर ट्रायल कोर्टाने ए राजा व कणिमोळी ह्यांची पुराव्या अभावी मुक्तता केल्यावर डीएमकेनी विजय साजरा केला. त्या विजयात काँग्रेसने पुन्हा नैतीकेतेचा ढोल वाजवायाचं काम केलं आणि भ्रष्टाचार झालाच नाही असा ह्या निकालाचा अन्वयार्थ पसरविण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यातच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ह्यांचीही आदर्श सोसायटीच्या अनियमिततेच्या आरोपातून सुटका झाली आहे आणि काल शनिवार दिनाकं २३ डिसेंबर दुपारी साडेतीन वाजता बिहारचे काॅग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ह्यांची चारा घोटाळ्यातून निर्दोष सुटका झाली व काँग्रेसला नैतिक विजय साजरा करण्याची आणखिन एक संधी मिळाली. हे सर्व निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे नसल्याने कायदेशीर लढाईचा मोठा पल्ला अजून बाकी आहे हे ध्यनात घेणे गरजेचे आहे. जयललितांच्या खटल्यात उच्च न्यालयालयाने आधीचा निकाल फिरवून त्यांना दोषी ठरविलेले आपण सर्वांनी पाहिले आहे. तरीही आनंद साजरा करण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याला संविधानने दिलेलं आहे तेव्हा त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही परंतू हा आनंद साजरा करताना काँग्रेस मोदींवर टिका का करीत आहे हे कळायला मार्ग नाही. काल रांचीच्या स्पेशल कोर्टने जगन्नाथ मिश्रा आणि आणखिन सहा आरोपींची चारा घोटाळ्याच्या आरोपातून सुटका केली, त्याच वेळी काँग्रेसचे सध्याचे घनिष्ठ सहयोगी लालूप्रसाद यादव ह्यांना मात्र दोषी ठरविले आहे. रांची येथील सीबीआयच्या न्यायालयाच्या आवारात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आरजेडीचे नेते मनोज झा ह्यांनी 'मिश्रा को bail और लालूको jail" म्हणत पंतप्रधान मोदींवर टिका केली. हे म्हणजे 'उलटा चोर कोतवालको डांटे'. न्यायालयाने कोणा राजकीय नेत्यांची पुराव्या अभावी सुटका केली तरी पंतप्रधान मोदीवर टिका; कारण त्यांनी आरोपांचा राजकिय भांडवल म्हणून वापर केला आणि लालू यादवांना न्यायालयाने आरोपी घोषीत केलं तेही पंतप्रधान मोदींजीवर टिका करीत आहेत; का तर काँग्रसचे नेते सुटले म्हणून!! याचा अर्थ एकीकडे लालू, भाजपा आणि काँग्रेसचे संगनमत आहे हे  सुचवित आहेत आणि दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रवक्ते राजद बरोबरची आघाडी कायम असून, मोदींवर politcal vendetta म्हणत टिका करीत आहेत.

पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून मोदीजींनी काँग्रेसचा आनंद साजरा करण्याचा हक्क हिरावून घेतला होता कां? लालू प्रसाद यादवांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोषी ठरविले आहे का? आपल्या देशाचे कॅगचे माजी अध्यक्ष अनिल रायच्यां घराला घेराव करण्याचा हक्क काँग्रेसला ट्रायल कोर्टने निकाल देतेवेळी दिला आहे कां? ह्या प्रश्नांची उत्तरे ना काँग्रेस देणार, ना राष्ट्रीय लोकदल. गुजरातमधील पराभवात नैतिक विजय काँग्रेसने मानणे ही काँग्रेस पक्षाची खाजगी बाब आहे. म्हणून त्यावर चर्चा करण्याची जरूरी नाही. कुठल्याही न्यायालयाच्या निर्णायाची सत्यता पडताळून पाडण्याचा अधिकार कुठल्याही व्यक्तीला नसतो. संबधीत आरोपी वा फिर्यादी उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. म्हणून आपण फक्त पंतप्रधान मोदींजीवर जी राजकीय स्वरूपातील टिका होत आहे ह्यावर चर्चा करू या.

टूजी स्कॅम कधी झालं? युपीए म्हणजे काँग्रेसच्या काळात. दूरसंचार खात्याचा कारभार काँग्रेसच्या मित्रपक्ष डीएमकेच्या ताब्यात. स्पेक्ट्रमचे हक्क देतेवेळी सरकारच्या धोरणामुळे देशाला १,७६,००० करोड रक्कमेचा नोशनल लाॅस झाला असा शेरा कॅगचे तत्कालीन अध्यक्ष अनिल रायनीं दिला आणि त्यावर विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने काँग्रेसच्या सरकारवर हल्लाबोल केला. स्पेक्ट्रमसंबंधी अंतिम निर्णयावर पंतप्रधान म्हणून सही करणार्या डाॅ. मनमोसनसिंग ह्यांच्यावरही भाजपाने टिका केली. श्री अनिल रायचीं कॅगवर नियुक्तीही डाॅ. मनमोहनसिंग सरकारनेच केलेली होती. सीबाआयकडे प्रकरण सोपविण्याचा निर्णय ही डाॅ. मनमोहनसिंग सरकारचाच होता किंबहूना सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिल्या नंतरच चौकशीचे आदेश निघाले, नाहीतर घोटाळा वा अनियमितता आहे हेच सरकार मान्य करीत नव्हते. कोर्टात केस उभी करण्यापासून सर्व तपास सीबायआयने केलेला होता. स्पेक्ट्रमचं वाटप करतेवेळी अनियमता, भ्रष्टाचार झाल्याचा पुरेसा पुरावा सीबीआयने दिलेला नाही असे ट्रायल कोर्टने नमूद करीत दोघां डीएमकेच्या मंत्र्यांना भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपातून मुक्त केलं. डीएमकेच्या आनंदात काँग्रेसने नैतिकतेचा ढोल वाजविण्याचं काम केलं. त्यातही गैर काही नाही. परंतु काॅग्रेस, भाजपा आणि मोदीजींनाच आरोपी ठरवित सुटली आहे. चारा घोटाळा हे प्रकरण १९७७ पासूनचं आहे. त्या खटल्यासंबंधीची केस तयार करणे तसेच पुरावे गोळा करणे ह्या बाबीत पंतप्रधान मोदीचा वैयक्तीक तसेच विद्यमान केंद्र सरकारचा काही संबंध नाही. महाराष्ट्र राज्यातील आदर्श सोसायटी संबंधींच्या खटल्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दुरान्वये संबंध नाही. सीबीआय ही स्वायस्त संस्था. तरीही त्या सस्थेच्या कारभारात पंतप्रधानांचा हस्तक्षेप असतो अशी सर्वसामान्यांची समजूत आहे. त्यात तथ्य आहे असे वादाकरीता मान्य केलं तर टूजी केसेससंबंधीत भ्रष्टाचाराशी निगडीत पुरावे देण्याबाबत सीबाआयकडून झालेली हलगर्जी मोदींनीं करू दिली असती कां? डीएमकेच्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचारांसंबंधींच्या आरोपातून सूटका झाली असती कां? चारा घोटाळ्याच्या आरोपातून काँग्रेसचे नेते जगन्नाथ मिश्रा हयांची सुटका झाली असती का? मग काँग्रेस पंतप्रधानांवर टिका का करीत आहे? उलट भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटका मोदींच्या कार्यकालात होत आहे ह्याबद्दल मोदींचे आभार मानायला हवेत की नाही? कदाचित हा सगळा चमत्कार आरोपपत्र दाखल करताना व खटला लढवताना सुरवाती पासूनच दाखविलेल्या हलगर्जीपणाचा असेल.

मोंदीजींवर टिका करण्याचं कारण हेच की काँग्रेसला ठाऊक आहे कि मोदीजी ह्या स्पेक्ट्रम संबंधीची फाईल स्वतः हातात घेतील. खासकरून माजी कॅगचे प्रमूख अनिल रायचीं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत घेतील. कारण काँग्रेसने कितीही नैतेकेतेचा आव आणला तरीही ती अडचणीत येऊ शकेल इतका पुरावा गोळा करून मोदीजी हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात नेणार ह्याची जाणीव काँग्रेसला आहे. ट्रायल कोर्टने निकाल देतेवेळी सीबीआयला फटकारले आहे, ते ही ह्यासाठीच कि टूजी प्रकरणात भ्रष्टाचार झालेला आहे अशी खात्री ट्रायल कोर्टाची झालेली आहे. (सर्वोच्च न्यायालयानेही परवाने रद्द करताना हाच निकाल दिला होता की गैरव्यवहार तर निश्चित झाला आहे) .एखाद्या खटल्यात फिर्यादी पक्ष, जेव्हा सरकार असतं, आणि सरकार म्हणजे सीबीआयच्या निष्काळजीपणामूळे खटला हरते तेव्हा आपणही देशाचे एक महत्वाचे घटक आहोत आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे विश्वस्त आहोत अशी भावना सन्माननीय न्यायधीशांच्या मनातून उफाळून वर आलेली असावी. ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे. त्यामूळेच ट्रायल कोर्टाने सरकार आणि सीबीआयला टूजी केसचा निर्णय देतांना कडक शब्दात फटकारले आहे. युपीए सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली की त्यासंबंधी संबंधींत मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावयाचा, प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, कोर्टात खटला न्यावयाचा आणि पुरावे लुळे पांगळे करावेत अशीच काँग्रेसची रीत अनुभवयास आलेली आहे आणि त्यातूनच अनेक राजकीय नेत्यांची, चंदेरी दुनियातील कलाकारांची, उच्चभ्रु समाजातील लोकांची विविध प्रकारच्या गुन्ह्यातून सुटका होत आहे. कोणावर आरोपी म्हणून शिक्षा कोर्टाने सुनावली कि आरोपीच्या जातीवरून भाजपा सरकार अमक्या-तमक्या जातीच्या विरोधात आहे अशी बोंब उठविण्याची काॅग्रेस आणि मित्र पक्षांना सवय जडली आहे. लालू प्रसादांना दोषी ठरविल्यानतंर पुन्हा एकदा त्या सवयीचा प्रत्यय आला.

भाजपाच्या प्रवक्त्याने ट्रायल कोर्टाच्या निकालावर भाष्य करताना काँग्रेसने हा निर्णय म्हणजे क्लीन चीट मानू नये अशी प्रतिक्रीया दिली आहे. ह्यावरूनच भाजपा सरकार टू जी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नेणार हे जाहीर झाले. २०१९च्या निवडणूका यावयास अवकाश आहे. सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या डावपेचास सुरवात झालेली आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका पुढील महीन्यात कधीही घोषीत होऊ शकतात. भाजपाच्या हातातील राज्यांतील सत्ता खेचणे फार फार जिकरीचं आहे ह्याचा अनुभव गुजरातधील निवडणूकीतून काँग्रेसला आला आहे. केंद्र सरकार किंवा भाजपा शासीत राज्यातील सरकारवर टिका करण्याइतकं म्हणजे जनतेला खात्री पटेल असं एकही भ्रष्टाचारचं प्रकरण काँग्रेसच्या हाती येत नाही. त्यामुळे गुजरातमधील तथाकथीत नैतीक विजय काँग्रेसच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यानां उभारी देण्यास पुरेसा नाही ह्याची जाणीव काँग्रेसच्या रणनीतीकारांना आहे. कारण काँग्रेसला बॅकफूटवर ठेवण्यात भाजपाला यश मिळण्याइतकी रसद काँग्रेसने मागील दहा वर्षाच्या सत्ताकलात पुरविली आहे. त्यात मणीशंकर अय्यरच्या घरी झालेली बैठक, गुजरात मधील ख्रिस्ती धर्मगुरूचा भाजपा विरोधीचा फतवा, टुजी केस पुन्हा नव्याने सादर करण्याची भाजपाची तयारी, राबर्ट वड्राच्या कंपनीचं जमीनी खरेदी प्रकरण, तसेच नोटाबंदीनंतर बेनामी संपत्तीच्या उघडकीस येणार्या केसेस इत्यादी मुद्दे भाजपाच्या हातात आहेतच. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या आगमनाने आपल्या देशातील राजकीय वातावरण तापलेले असण्याची दाट शक्यता आहे. २०१९ चं साल हे लोकसभेच्या निवडणूकीचं आहे. तोपर्यंत दहा वर्षाच्या काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचारच्या केसेसवर ठोस निर्णय लागावा म्हणून मोदींचं सरकार किती कष्ट घेईल त्यावर 'मै ना खाता हू, ना किसीको खाने देता हू ' ह्या मोदीजींच्या वाक्यावर विश्वास ठेवावा की नाही हे मतदार ठरवतील. जर भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सार्या राजकीय पक्षांतील नेत्यांची सहीसलामत सुटका होत राहिली तर ह्या कायद्याच्या राज्यात दोनच जातीचे लोक राहतात ते म्हणजे राव म्हणजे राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी आणि दुसरे रंक म्हणजे सर्वसामान्य जनता. अशीच भावना सर्वसामान्यजनांत दृढ होत जाण्याची  शक्यता आहे.  संवेदनशील आणि शांतीप्रिय भारतीय समाज हातात शस्त्र घेऊन क्रांतीचा मार्ग पत्करणारा नसला तरी बर्यापैकी संख्येने मतदार 'नोटा'चा पर्याय स्विकारू लागतील आणि तसा अनुभव गुजरातमधील निवडणूकीत आलेला आहेच. अशा परिस्थितीत फटका भाजपला आधिक बसेल हे मोदी-शहा द्वयींना आपण सांगावयास नको.

गुजरात निवडणूक निकाल -- शोध व बोध.

मागील लेखात  भाजपाचा विजय दृष्टीक्षेपात आहे असं मी म्हटलं होतं. त्याचप्रमाणे भाजपाला उत्तर प्रदेशसारखा विजय मिळणार नाही हे ही मांडले होते. दोन्ही अंदाज खरे ठरले आहेत. अर्थात विविध चॅनेलचे सर्वे तसेच चॅनेलवर सर्वसामान्य गुजराती बांधवांच्या घेतलेल्या मुलाखतीच्या आधारेच मी अंदाज बांधला होता. त्या लेखात काॅग्रेसच्या संभाव्य पराभवाची कारणे दिली होती. त्यामुळे त्यासंबंधी पुन्हा चर्चा नको करू या. चर्चा करायची असेल तर ती भाजपाच्या यशात झालेली घट, विकासाचं गुजरात माॅडेल तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करीष्मा ह्यावरच करावी लागेल.

विरोधी पक्ष पुन्हा आरोप करीत आहेत कि भाजपाने गुजरातमधील प्रचारात विकासाचा मुद्दा गायब केला होता. वस्तुस्थिती अशी आहे की काॅग्रेसने नोटाबंदी आणि जीएसटी हेच विषय प्राधान्याने घेतले होते. ते विषय केंद्र सरकारचे होते. त्या विषयावरील आरोप करतानाही राहूल गांधी मोदींचंच नाव घेऊन भाषणाला सुरवात करीत होते. एका परिने मोदींवरच टिका करताना ते दिसले. अर्थात काॅग्रेससाठी तसे करणे आवश्यक होते. कारण असे की २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीसाठी तिसरा मोर्चा उभा राहू नये तसेच इतर कोण्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली काॅग्रेसला निवडणूका लढवावयास लागू नये ह्यासाठीची तजवीज काॅग्रेसला करावयाची होती. ती एकंदरीत सफल झाली हे निश्चीत. एका बाजूला भाजपा आणि दुसर्या बाजूला स्वच्छ काॅग्रेस असं द्विपक्षीय स्वरूप आपल्या लोकशाहीला प्राप्त होत असेल तर विकासासाठी लागणारं परकिय भाडंवलाचा ओघ खंडीत होणार नाही हे ही नसे थोडके. आणखिन एक चर्चा ऐकू येते ती अशी कि सध्या आपलं राजकारण व्यक्तीकेंद्रित होत आहे. आणि ही चर्चा पंतप्रधान मोदींच्यांवर रोख ठेवून होत आहे. काॅग्रेस असो कि शिवसेना, राष्ट्रवादी असो कि तृणमूल, समाजवादी असो की बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल असो वा बीजूदल, डीएमके असो वा नॅशनल काॅन्फरन्स  इत्यादी सारे पक्ष एका व्यक्तीच्याच मर्जीवर आणि एकाच घराण्याच्याच आदेशाने चालतात. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी  भाजपा एका व्यक्तीच्या मर्जीवर चालतो, मोदी हुकुमशहा आहेत, मोदींनी भावनिक आणि राष्ट्रीय मुद्दे प्रचारात वापरले इत्यादी सबबी, कारणं सांगणे म्हणजे 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज'. असच म्हणावं लागतं. काॅग्रेसने ही राहूल गांधीनांच पक्षाचे अध्यक्षपद बहाल केलं आहे. त्यामूळे व्यक्तीकेंद्रीत राजकारण हा मुद्दा भारतीय राजकारणातील चर्चेतून बाद झालेला आहे. हे जनतेनी मान्य केलं आहे असेच समजावे. प्रश्न उरतो तो हाच, कोणता नेता लोकांच्या पसंतीला उतरतो. सध्या तरी नरेंद्र मोदी ह्याच नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. हे गुजरातच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. कारण जवळपास ६५ वर्ष केंद्रात राज्य करणार्या काॅगेसने साम, दाम,दंड,भेद इत्यादी मार्ग गुजरातमध्ये वापरले नाहीत असे कसे समजता येईल? गुजरातमध्ये जाती-जमातीमध्ये तेढ तसेच आरक्षण मागण्यासाठी फूस भरणे इत्यादी कुकर्मे काॅग्रेसने केली आहेतच. म्हणून गुजरात कधी नव्हता इतका अशांत झालेला दिसला. इतकं करूनही तसेच सगळ्या विरोधी पक्षांनी (शिवसेनासकट ) देव पाण्यात ठेवूनही मोदींचा पराभव झाला नाही. ह्यावरून सध्यातरी देशात मोदीजी हे एकमेव शक्तीशाली नेते आहेत हे सिध्द झालं आहे तसेच एकमेव संघटनात्मक रित्या शक्तीशाली आणि कोणालाही पक्ष्याध्यक्ष पद तसेच पंतप्रधानपद वारसहक्काने मिळू न देणारा एकमेव सर्वाधिक सदस्यसंख्या असलेला पक्ष भाजपाच आहे हे ही सिध्द झाले आहे.

विकासाचं माॅडेल हा शब्द भारतीय राजकरणात वापरात आला तो, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच. विकासाची भाषा प्रत्येक पक्षाच्या मुखी आली, तीही मोदींची सत्ता गुजरातमध्ये स्थिर झाल्यानतंरच. समाजवादी आर्थिक धोरण आणि मतांसाठी सवलतीची खैरात ह्यातून जवळपास दिवाळखोरीच्या उबंरठ्यावर देश असतांना पंतप्रधान नरसिंहरावांना आर्थिक उदारीकरण आणि जागतीकरण स्विकारावे लागले. 

जागतिकरणाचं धोरण पंतप्रधान नरसिंहरावांचे. त्याचे फायदे जे काही झाले त्याचे श्रेय  तत्कालीन अर्थमंत्री आणि सोनियांनी नियुक्त केलेले नंतरचे  पंतप्रधान मनमोहनसिंगला द्यावयाचे पण देशाचे माजी पंतप्रधान नरसिहरावांना द्यावयाचे नाही. का तर नरसिंहराव हे गांधी कुंटूबीयाकडून आदेश घेत नव्हते ना! काॅग्रेसची हीच नीती, हीच रीत. तसेच उदारीकरणाचा फायदा घेण्याचं धाडस करून प्रशासकीय गतीमानता अंमलात आणून विकास घडविणार्या गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीवर सतत गुजरात माॅडेलच्या नावाने हिणवत ठेवावे हा उफरटा न्याय. फक्त सतत सोयी सवलतीच्या नावाखाली देशातील गरीब जनतेची फसविणूक  काॅग्रेस पक्षच करू शकतो. ह्यापाठीमागील कारणे दोन. एक  देशावर साठ वर्षे राज्यकर्ते म्हणून मिरविले ह्याची गुर्मी आणि आता केंद्रातील तसेच अनेक राज्यातील सत्ता हातातून गेल्यामुळे नैराश्य. देशाचा वा कुठल्याही राज्याचा विकास देशांतर्गत किंवा राज्यांतंर्गत पर्जन्यमान, निसर्गाची कृपा, परकिय भाडंवल तसेच परकिय तंत्रज्ञान, नैसर्गिक संपत्ती व संसाधन, पर्यावरण खात्याची परवानगी, वाजवी किमतींत उपलब्ध होणारा कच्चा माल, जमीनी ग्रहण करण्यासाठी जनमत तयार करणे इत्यादी अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. No government can able to satisfy each and every segement of the society at all the time, हे वास्तव आहे. मग अर्थप्रणाली मुक्त असो वा समाजवादी. विभागीय असमतोलपणाही घडू शकतो. असे असले तरी सध्या तरी देशात एकच पक्ष विकासाच्या मुद्यावर मते मागू शकतो तो म्हणजे भाजपा. हे सिध्द झालं आहे. ज्यांना मुबंई महापालिकेची सत्ता विकासाच्या नावाने टिकवितांना तोंडाला फेस आला, ज्यांना पिपंरी चिंचवडची महापालीकेची सत्ता राखता आली नाही, त्यांनी मोंदीवर टिका करताना शंभर वेळा विचार करायला हवा. अर्थात तसा विचार ते करणार नाहीत. 'आदतसे मजबूर और क्या?'. हिमाचल प्रदेशच्या निकालावर कोणाचे लक्ष गेलं नाही ह्यावरूनच असे दिसते की विरोधी पक्षांनी (दुर्दैवाने सत्तेत सामील असलेल्या शिवसेनेनीही) 'मोदी विरोध' हा एकमेव कार्यक्रम ठरविलेला आहे. त्यामुळे देशातींल राजकारण मोदीजी भोवती फिरत आहे. 

पाच वर्षाची सत्ता काॅग्रेसने हिमाचल प्रदेशमध्ये गमाविली. तर दुसरीकडे भाजपाने बावीस वर्षाची गुजरातची सत्ता राखली. जर दोन्ही राज्यातील निवडणूकीचा निकाल ह्या दृष्टीने पाहीला तर भाजपाची संघटनात्मक शक्ती तसेच बावीस वर्षाच्या कामगिरीचं पुण्य भाजपाच्या कामी आलं हे मान्य करायला हवे. त्याच जोडीला समाजातील काही ज्ञातीचा अंसतोष दिसत आहे त्यामागील कारणे काय आहेत?  शेतकरी असो लघू उद्योजक असो,  भाजपा सरकारने चर्चेच्या माध्यमातून, प्रेमाने त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करावा.आणि त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करवयास हवा. सवर्ण समाजातील जातीने आरक्षणाचा आग्रह फारच ताणून धरला तर अशा प्रकारच्या अंदोलनाला पैसा कोण पुरवित आहे ते ही शोधून काढले पाहीजे. सवर्ण वर्गातल्या जातींनीं आरक्षण मागण्याचं लोण देशभर पसरले तर ते राष्ट्रीय संकट समजून कठोर उपाय करावा,भले केंद्रातील सत्ता गमवावी लागली तरीही. भाजपाच्या गुजरातमधील काही नेतेमंडळींचा अंहकार वाढला आहे, असे ऐकीवात आले आहे. ह्यावर भाजपांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केवळ लक्ष देऊन भागणार नाही तर अशा नेत्यांना  सरळ घरचा मार्ग दाखविण्याचं धाडस करायला हवं. 

भाजपाच्या गुजरातमधील जागा कमी झाल्या आहेत, त्याबद्दल भाजपाला धडा मिळाला असे म्हणत सारे विरोधी पक्ष आनंद मानीत आहेत. त्यासंबंधी फारसं काही म्हणण्यासारखं नाही. कारण नरेंद्र मोदींच्या बद्दल कमालीचा द्वेषच त्यातून दिसून येतो. पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शहानां विरोधी पक्षांची ताकद कमी करण्यात यश मिळत आहे. ह्यासाठी ह्या दोन्ही नेत्यांनी विरोधी पक्षानी अंमलात आणलेल्या खेळींचाच वापर केला. ह्यातून होणार्या वेदनांच्या कळा विरोधी पक्षीय नेत्यांच्या मोदी द्वेषातून व्यक्त होत आहेत. जितका मोदींचा द्वेष कराल तितक्या प्रमाणात तुमच्या देशभक्तीसंबंधीचे प्रश्न सामान्यजन उपस्थित करीत जातील, जितका मोदींचा तुम्ही द्वेष कराल तितकं तुम्ही बहुसंख्याकापासून दूर जात आहात, असं समीकरण सामान्यजन मांडताना दिसत आहेत. असं का होतं, ह्याचं कारण नरेंद्र मोदींच्या देशभक्तीविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड आदर आहे. आणि मोंदीच्या व्यक्तीमत्वातील ते एक फार मोठं वैशिष्ट्य आहे. हयाचा विसर पडू न देता विरोधी पक्षानी आपली रणनीती आखावयास हवी. परंतु जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही ह्या म्हणीची प्रचिती विरोधी पक्षांच्या व्यवहारातून ह्या निकालानतंर ही आलीच की.

गुजरात निवडणूकीत दोन पक्ष आमनेसामने होते असे वरवरून दिसत असले तरी वास्तव वेगळ होतं. ह्याचं कारण तिथे तिसरा पक्ष दिसत नव्हता, तरी कल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवानी आणि हार्दिक पटेल ह्या युवकांनी अंदोलनाच्या मार्गे गुजरात मधील सरकारच्या कारभारावरच्या अंसतोषाला वाचा फोडली होती;(अर्थात हा अंसतोष, जनतेची जातीच्या नावावर दिशाभूल केल्यामूळेही असू शकतो) आणि ह्या युवकांनी काॅग्रेसला साथ दिली. म्हणजे एक प्रकारे तिसरी आघाडीच काॅग्रेस सोबत होती. काँग्रेसची विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी यथातथाच होती. त्यामूळे काँग्रेसचे बडे नेते पराभूत झाले. काँग्रेसने तिघा अंदोलनकरांना पैशाच्या बळावर सोबत घेतले त्याचाच फायदा झालेला दिसतो. आणि हे तिघे अंदोलनकार काँग्रेससोबत सतत राहतील असे सांगता येत नाही. तसेच काँग्रेसला ह्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करता येणार्या नाहीत. ह्याचं भान प्रमूख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने ध्यानात ठेवून पुढचे पाऊल उचलावे. आपल्या देशात होणार्या अंदोलनासंबंधी एक समज असाही आहे कि काही अंदोलने स्वयंप्ररीत असतात तर काही अंदोलनांच्या पाठीमागे कुठल्यातरी शक्ती असतात. त्यांना पैसा कोण पुरवीत आहेत, कुठल्या NGO त्यांना साथ देतात ह्या संबंधीची माहिती बाहेर येत नाही. सवर्ण वर्गातील ज्ञातींची आरक्षणासाठी अंदोलने काँग्रेस काळात का झाली नाहीत? ह्या प्रश्नाचं उत्तर केवळ काँग्रेसलाच नव्हे तर ज्या पक्षांना भाजपाच्या जागा कमी झाल्याचा आनंद झाला आहे, अशा सर्व पक्षांना देणे आवश्यक आहे. कारण मोदींच्या पाठीमागे मोठ्या प्रमाणात उभा असलेला मतदार अशा आरक्षणाच्या अंदोलनामागे परकीय शक्तींचा हात असल्याचा समज व्यक्त करू लागले आहेत. अलीकडे मणीशंकर अय्यर ह्यांच्या घरी झालेल्या बैठकीची माहीती बाहेर आल्यानंतर अशा प्रकारच्या मतप्रवाहाला बळ प्राप्त होत आहे. 

एक गोष्ट ह्या निकालातून स्पष्ट झाली आहे. ती म्हणजे  भाजपाला मोदींच्या करीष्म्यावरच अवलंबून राहणे हिताचे नाही. तसेच विरोधी पक्षांनी फक्त मोंदीवर टिका करणे हे त्यांच्या हिताचे नाही. कारण सर्व विरोधी पक्षांना आपआपल्या सर्वोच्च नेत्यांचा करिष्मा उपयोगी येत नाही हे २०१४ पासून अनुभवयास आले आहे. परंतु मोदींचा करिष्मा भाजपाला विजय मिळवून देत आहे. The fact is that international community has been admiring our Prime Minister's dedication, his vision, his policies, and attitude. Even our neighbours in South-East Asia have admitted India under Modiji's Leadership as elder brother. Surprisingly Opposition Parties and Media in Pakistan too have expressed high regards for Modiji. BBC's senior correspondant Mark Tully  has appreciated our Prime Minister's policies and approch. He further admited that under leadership of Mr Narendra Modi India is changing and carries weight in international matters. Thomas Friedman, three times Pultizer Winner, the man who made Globalisation a word Buzz, did express admiration for Modiji in his interview on Republic TV in the month of October.  जगभरातील मोजक्या सशक्त नेत्यांमध्यें आपल्या पंतप्रधानांची गणना इतर देशातील नेते, मिडीया करीत अहेत आणि येथे मात्र आपले विरोधी पक्ष खालच्या पातळीवरील शेलक्यानी मोदीजींना हिणवत आहेत. ह्याला  काय म्हणावं? विनाशकाले विपरित बुध्दी ह्याहून अधिक का बोलावे?

सारांश रूपाने एवढेच म्हणता येते कि  मुद्यावर निवडणूक प्रचार व्हावा, जातीयता, धार्मिकतेच्या आधारे नव्हे हे लोकशाहीचं मूळ तत्व असं म्हणणे फार सोपं आहे. पण प्रत्यक्षात उतरलेले दिसत नाही आणि नजिकच्या भविष्यात दिसेल असे संभवत नाही. गुजरातच्या निवडणूकीच्या निकालातून दिसून आले ते म्हणजे, हिंदू हिताकडे दुर्लक्ष करून सर्वधर्मसमभावाची व्याख्या करण्याचं धाडस कुठलाही पक्ष  करणार नाही, अल्पसंख्याकांचं तृष्टीकरण थांबेल. तसेच गुजरातमधील ख्रिस्ती धर्मगुरू राष्ट्रवाद्यांच्या विरोधात मतदान करा असा फतवा काढण्याचं धैर्य करणार नाहीत. असहिष्णूता वाढली आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे असा स्वयंभू विचारवंतांकडून होत असलेला घोषा ऐकू येणार नाही. निवडून ह्यावयाचं असेल तर मोदींची 'सबका साथ , सबका विकास ' अशी भाषा मुखीं घ्यावी लागेल, मोदींच्या विकासाला पर्यायी विकास आराखडा विरोधी पक्षांना मांडावा लागेल आणि त्यातही प्रामाणिकपणा आहे असे मतदार राजाला पटलं पाहीजे. At the end How do you perform and how do you govern the state in transparant  way that does matter. हाच बोध सर्व पक्षांसाठी आहे.  आणि हेच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश ह्या दोन राज्याच्या निवडणूकीच्या   निकालाने  दाखविले आहे.

गुजरात विकासावर शिक्कामोर्तब?

अलीकडेच "ख्रिच्चन धर्मगुरू राजकिय दलाल?", ह्या विषयावर मी लेख लिहिला. गुजरात मधील प्रचार संपला आणि मतदानही संपले. असे असूनही हा लेख लिहावा असे मला का वाटले हा प्रश्न तुम्हाला सतावीत असेल. म्हणून प्रथम मी प्रांजळपणे सांगतोय, गुजरातमधील निवडणूक प्रचार सुरू होण्याअगोदर "निवडणूका लोकशाहीचा अंलकार कि ज्वर?". ह्या विषयावर लेख लिहीण्याचं मनात आले आणि तो लेखही लिहून झाला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात विविध राजकिय प्रवाह कसे अस्तित्वात होते, तसेच स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकिय पक्षांचा जन्म,निवडणूक यंत्रणा, त्यातील त्रुटी, प्रचार आणि खालावत जाणारी पातळी, मतदान त्यातील टक्केवारी, प्रत्येक राज्यातील वेगवेगळ्या स्तरावरील सततच्या होणार्या निवडणूका आणि त्यावर होणारा खर्च, लागणारे मनुष्यबळ, इत्यादीसंबंधी चर्चा, पर्याय तसेच उपाय इत्यादी बाबींचा तपशील त्या लेखात आहे. पण तो लेख पुढे कधीतरी पब्लीश करण्याचे ठरविले आहे. ह्याच करण, गुजरात निवडणूकीच्या प्रचारातून रोज असं काहीतरी बाहेर येत गेलं कि त्यावर सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आणि निकाल लागेपर्य॔त सुरू राहील असेच दिसते. 

काॅग्रेसचे एक वरिष्ठ आणि विचारवंत नेते मणीशंकर अय्यर ह्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना पत्रकारासमोर 'नीच' संबोधून एक नवा वाद निर्माण केला. त्या पाठोपाठ श्री मणीशंकर अय्यर ह्यांच्या घरी पाकिस्थानचे उच्चआयुक्त तसेच पाकिस्थानचे माजी परराष्ट्रमंत्री समवेत एक गुप्त बैठक झाली, त्यांत माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग तसेच माजी सेनादल प्रमूख दिपककुमार, माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी हे ही उपस्थित होते अशी माहिती बाहेर आली. ह्या सार्या प्रकाराचा पंतप्रधान मोदींनी गुजरातमधील निवडणूकीच्या प्रचारात समाचार घेतला. प्रश्न असा आहे की पंतप्रधान मोदींनी अशा घटनांचा समाचार घ्यावयाचा की नाही? काँग्रेसचे नेते राहूल गांधींनी सल्ला दिल्यानंतर मणीशंकर अय्यर ह्यांनी पंतप्रधानांची माफी मागितली. परंतु तो पर्यंत पंतप्रधान मोदीनी भावनीक आवाहन करीत काँग्रेसवर जोरदार हल्ले करावयास सुरूवात केली. मणीशंकर अय्यर ह्यांच्याकडून झालेला प्रमाद मोठा होता असे जाणवल्यानंतर काँग्रेसने मणीशंकर अय्यर ह्यांना निलंबित केले. आपला जन्मच मूळी संघ आणि भाजपावर टिका करण्यासाठीच झाला आहे अशी समजुत ज्यांची झाली आहे अशी पत्रकार आणि संपादकीय मंडळीं, काँग्रेसचे नेते, आणि इंग्रजाळलेले विचारवंत म्हणत राहिले कि मणीशंकर अय्यरांनी माफी मागितली आहे, तर पंतप्रधानांनी हा विषय संपवावा आणि विकास मुद्यावर प्रचार करावा. ह्या सार्या मंडळीची भाषा सुचनावजा असती तर समजण्यासारखं असतं, पण ह्यांची भाषा मोदींना आव्हान देत आहे अशी वाटली. ह्याचा अर्थ असाच होतो की श्री मणीशंकर अय्यरच्या विधानाने फटका बसणार ह्याचं भय काँग्रेसला आणि काँग्रेसी मित्रांना वाटल होतं. श्री मणीशंकर अय्यरनीं माफी मागितली परंतु नीच शब्दाचा हिंदी भाषेत अनेक अर्थ निघतात हे ठाऊक नव्हते अशी पुष्टी करीत स्वतःला जंटलमॅन दाखविण्याचा आव आणला.

गुजरात निवडणूक प्रचारात विकास मुद्दा गायब केला असा आरोप काँग्रेसचे नेते करीत होते. गुजरातमध्ये विकास झाला नसता तर इतकी वर्षे भाजप सत्तेवर  राहिला असता का? विकास झालेला आहे आणि होत आहे हे निच्चित आणि तशा प्रकारची भावना गुजरातमधील बर्याच मतदारांमधे आहे. असे एकंदरीत प्रचारमध्ये दिसले. आता हा विकास मुख्यत्वे शहरी भागात झाला की ग्रामीण भागात हा वादाचा विषय ठरू शकतो. काँग्रेस आणि तीन जातीय युवक नेत्यांनी मोदी विरोधात रान पेटवले असले तरी पर्यायी विकास आराखडा ह्याच्यांपाशी नव्हता. तसेच भाजपा नको तर पर्याय कुठला? हा प्रश्न समोर होताच. काँग्रेस आणि सोबत असलेले तीन भिन्न जातीय युवक ज्यांच्या मागण्या एकमेकांच्या मागण्यांना छेद देतात अशांना  निवडावे ह्या बद्दल मतदार सांशक दिसले. नोटबंदी आणि जीएसटी निर्णयानंतर उत्तरप्रदेशच्या निवडणूका भाजपाने दोन तृतीयांश जागा पटकावून जिकंल्या. तिथे विरोधकांनी नोटबंदी आणि जीएसटी निर्णयावर मोदी सरकारवर सडकून टिका केली तरी मतदारांनी पूर्णतः दुर्लक्ष केले. कारण असे की उत्तरप्रदेश विकसित राज्य नाही. त्यामुळे सामान्यजनांना नोटबंदी तसेच जीएसटी संबंधीचे निर्णय हे देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी चांगला निर्णय आहे अशी भाजपाने मांडलेली भूमिका पटली. त्याहूनही हे निर्णय कर चूकविणारे आणि काळा पैशाचा व्यवहार करण्यांना सरळ करण्यासाठीच आहे हे मनोमन पटले. म्हणून भाजपाच्या झोळीत भरभरून मते तेथील लोकांनी दिले. गुजरातमध्ये विकास झालेला आहे. उद्योग धंदे आहेत, म्हणून नोटबंदी आणि जीएसटीमूळे उद्योगधंदे करणार्यानां दैनंदिन रोकडीवर होणारा व्यवहार तसेच नवीन कररचना इत्यादी अडचणीनां तोंड द्यावे लागले. परंतु हे दोन्ही निर्णय केंद्र सरकारचे आहेत आणि त्यातील जीएसटीचा निर्णय सर्वपक्षीयांनी घेतलेला आहे. तसेच तात्पुरत्या अडचणीतून मार्ग निघेल आणि विकासाची गाडी पूर्वपदावर येईल असा विश्वास ठेवणारे बर्यापैकी संख्येने असलेल्या व्यापारी आणि उद्योगधंद्यावाल्यांनी तसे बोलून दाखविल्याचेही टिव्ही चॅनेलवर दिसले. गुजरातमधील भाजपा सरकारने काही भ्रष्टाचार केला असेल तर तशी प्रकरणे काँग्रेसने प्रचारात मांडायला हवी होती. गुजरात सरकारने लोकहिताच्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली नसेल किंवा निर्णयाची प्रक्रीया ढिली पडली असेल तर त्यावर काँग्रेसने टिका करावयास हवी. काँग्रेसच्या प्रचारात हे मुद्दे दिसले नाहीत. ह्याकडे बुध्दीवान पत्रकारांचे लक्ष का बरे गेले नाही? वस्तुस्थिती अशी आहे की गुजरात सरकारवर टिका करण्यासाठी विरोधकाच्या हाती काहीही नव्हते. म्हणून नोटाबंदी आणि जीएसटी निर्णयानंतर स्वाभाविकरित्या थोडाफार उलटा परिणाम झाला आहे त्यावरच काँग्रेसने प्रचारात भर दिला. साधारणतः धाडसी आर्थिक निर्णयामूळे फटका बसला तर विरोधक काय म्हणतात हे ऐकण्यासाठी मतदार सभेला गर्दी करतात. तसेच जातीय अस्मीता चेतावली गेली की सळसळतं रक्त असणार्या युवकांना आकर्षित करणे सोपे जात असते. आणि अशा युवकांमध्ये मतदानाचा हक्क नसणारे प॔धरा ते सतरा वर्षाची मूलंही प्रचारफेरीत आणि सभेत भाग घेत असतात. पुष्कळदा असे मोर्चे, फेर्या, सभा ह्यासाठी लागणारा पैसा प्रचारात सामील होणार्यांच्या खिशातला नसतो, त्यातून जवळपासच्या तीन-चार विधानसभा मतदारसंघात तीच तीच युवकमंडळी सहभागी झालेली असू शकते. म्हणून प्रचार सभेला झालेली गर्दी मतदानात भर टाकते असे होत नाही. परंतु गुजरातमधील प्रचारात एक गोष्ट स्पष्ट दिसली. ती म्हणजे मतासाठी खुलेआम आरक्षण, जाती-जमातीमध्ये समाज तेढ उत्पन्न करून आपल्या देशाला मध्ययुगीन काळात ढकलण्याची धोकादायक खेळी काँग्रेसने केली. ती देशाला परवडणारी नाही असे माहीत असुनही काही संपादकीय मंडळीला आणि पत्रकारांना अग्रलेखातून काँग्रेसला चपराक द्यावी असे वाटलं नाही. वाटणार तरी कशी? कारण स्वातंत्र्यपुर्व काळापासून त्यांचे हित जपले ते काँग्रेस पक्षानेच.(वाचंकानी कृपया ह्याच ब्लाॅगवरील 'मिडीया मधील सूत्र नावाचं अपत्य ' हा लेख वाचावा). गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांनी काम केलं आणि गुजरातचा विकास ज्यांनी घडविला अशा पंतप्रधान मोदींना विकासाची भाषा करावयाची गरज भासत नव्हती. कारण काँग्रेसने गुजरात विकास माॅडेलला पर्याय दिलाच नाही. त्यामूळे नाराज मतदारांना 'जायें  तो  जायें  कहाॅ' असेच वाटले असणार. त्याचवेळी गुजराती अस्मीतेचं भावनिक आवाहनावर भर देण्याची आयती संधी श्री मणीशंकर अय्यर आणि कपील सिब्बल ह्या दोन नेत्यांनी दिली. ती मोदीजीं कशी सोडणार होते? आणि का म्हणून सोडावी? क्रिकेट मध्ये गोलंदाजांने फलंदाजाला पुलटाॅस टाकला तर फलंदाज त्याला सीमापार पाठविणारच. राजकारण हा ही एक खेळच आहे. 

हा खेळ खेळताना मोदीजी राष्ट्रहिताकडे दुर्लक्ष करीत आहेत असे दिसत नाही. उलट श्री मणीशंकर अय्यरांच्या घरी पाक उच्चआयुक्त आणि पाकचे माजी परराष्ट्रीय मंत्र्यांच्या समवेत झालेली बैठक प्रथमदर्शनी तरी राष्ट्रहिताला बाधक आहे असे कोणाही भारतीयांस वाटू शकते. कर्नाटकात झालेल्या गौरी लंकेशच्या हत्येस संघ आणि भाजपाचा हात आहे असा सरळ सरळ धादांत खोटा आरोप करण्याचा खेळ काॅग्रेस खेळली. काय झालं? काॅग्रेस आणि मार्क्सवादी दोघेही आपटले. 'विकास पागल झाला आहे ' असा प्रचार काँग्रेसने केला आणि ते ही गुजरातमधील जातीयवादी युवकांना हाताशी धरून. काय होणार? काँग्रेस जरी गुजरातमध्ये निवडून आली तरी त्या जातीयवादी युवकांच्या आरक्षणाच्या मागण्या काँग्रेस कशा पुर्या करणार? मृगजळाच्या मागे लागलेल्या युवकांच्या पदरी निराशा येईल तेव्हा आरक्षण मागणारे लाखो युवक पागल होतील ह्याचा विचार काँग्रेसने करावयास हवा होता कि नाही? विकासाच्या मुद्यावर काँग्रेसला निवडणूक लढता येत नाही,म्हणून जातीय राजकरणाचा धोकादायक खेळी काँग्रेसने सुरवात केली. उत्तर प्रदेश मध्ये ही खेळी फळास लागली नाही. गुजरातमध्ये जरी उत्तरप्रदेश सारखं यश मिळणारं नसले तरी भाजपा पुन्हा गुजरातमध्ये सत्तेवर येणार असाच अंदाज Exist Poll मध्ये वर्तावलेला दिसतोय. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसला सत्तेपासून रोखणारे समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्ष होते आणि त्यांचा कारभार तेथील जनतेला आवडत नव्हता, परंतु पर्याय मिळालाच नव्हता. मोदीजी आणि भाजपा असा पर्याय मिळाला म्हणून भाजपाचं उत्तर प्रदेशमधील यश लॅन्ड स्लाईडींग ठरलं. जिथे भाजपाची सत्ता आहे तिथे मोदीजी प्रचाराला जाणार आणि भाजपा यश मिळविणार. जिथे भाजपाचं सरकार नाही तिथे भाजपा टक्कर देत जाईल आणि शक्य असेल तिथे स्वबळावर नाहीतर दुसर्या पक्षाला घेऊन सत्तेवर येत जाणार असेच दिसते. 

राहता राहीला प्रश्न श्री मणीशंकर अय्यरच्या घरी झालेल्या बैठकीसंबधी. ह्या बैठकीत काय शिजले, ह्याबाबतची माहिती हाती आलेली नाही. तरीही अशा प्रकारच्या बैठकीचं समर्थन करता येईल का? माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी अशा गुप्त बैठकीस हजर होते ही माहिती उजेडास आली. ह्याचा अनेक भारतीयांना धक्का बसला आहे. गुजरात राज्याची निवडणूक संपेल. निकालही हाती येतील. परंतु ह्या बैठकीभोवती निर्माण झालेला संशय कसा दूर होणार? कि हाच मुद्दा पुढील लोकसभेच्या निवडणूकीतही राहणार? आणि राहिला तरी नवल वाटणार नाही. राजकारणवर लेख लिहीताना मी क्रिकेट खेळातील क्लृप्त्यांचा उल्लेख केला असला तरी राजकारण हा कबड्डी सारखा खेळ आहे. इथे प्रतिस्पर्धी संघाच्या खेळाडूची चढाई आपल्या लाॅबीपर्यंत आणू द्यावयाची आणि जेव्हा त्याला दम लागेल तेव्हा त्याला पकडावयाचे असते. ह्या विषयांवर काॅग्रेसला थकवावयाचे आणि पराभूत करावयाचं धोरण मोदीजींनी आखले तर त्यांना रोखता कोणाला येणार? भाजपामध्ये मोदी युग सुरू झाले, आणि विरोधकांना लालकृष्ण अडवानी आवडायला लागले. सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा काढली तेव्हा त्यांना ते प्रतिगामी वाटले. अटलबिहारी वाजपेयी विरोधकांना उदारमतवादी वाटले, त्यात नवल नाही. कारण वाजपेयीजी भारतीय राजकारणातले एकमेव वादातीत व्यक्तिमत्व. परंतु ह्याच लाडक्या व्यक्तिमत्वाच्या नेतृत्वाखालील सरकार एका मताने विरोधकांनी पाडले आणि देशावर तेरा महीन्यानंतर निवडणूक लादली. हे तर किळसवाणे राजकिय डावपेच. आता काॅग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना त्यांनीच तयार केलेल्या खेळपट्टीवर मोदी त्यांना लोळवत असतील तर जे पेरिले ते उगवते,वा करावे तसे भरावे किंवा जे तुम्ही देता तेच फिरून तुमच्याकडे येते ह्या नियमानुसार आहे असेच समजावे.

ख्रिश्र्चन धर्मगुरू की राजकीय दलाल?

गुजरात राज्यातील विधानसभा निवडणूकीचा प्रचार शिगेला पोहचत असताना काल गुजरातमधील ख्रिश्र्चन धर्मगुरू थाॅमस ह्यांनी एका पत्रकाद्वारे राष्ट्रवादी शक्तींचा पराभव करा असे आवाहन केले आणि एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मुळात हे पत्रक आर्चबिशप ह्यांनी ख्रिश्र्चन समाजबांधवांसाठी प्रत्येक चर्च मध्ये पाठविल्याचं समजते. काल प्रत्येक न्यूज चॅनेलने ह्या वादग्रस्त पत्रका वर चर्चेचा कार्यक्रम घेतला. रिपब्लिक टिव्ही चॅनेलच्या पत्रकाराने आर्चबिशपवर प्रश्नांचा भडीमार करीत कुठल्या राष्ट्रीय शक्तीमुळे भारत देश आणि अल्पसंख्याक  धोक्यात आले आहेत, असा थेट (Specific) प्रश्न केला. त्यावर त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.  कदाचीत  त्यांनी जाणुनबुजून दिले नसेल. जर दिले असते तरी ते राजकीय स्वरूपाचेच असते. परंतु मौन पाळले तेही एक राजकीय खेळीच ठरल्यासारखी झालेली दिसते. आणि म्हणूनच ख्रिस्थी धर्मगुरू राजकीय पक्षाचे दलाल झालेत की काय अशी शंका येते.

आता पर्यंत आपल्या देशात निवडणूका येतात तेव्हा मुस्लीम बांधवासाठी एखाद्या राजकीय पक्षाला मते देण्याचा फतवा मुस्लीम बांधवाचे इमाम काढीत असल्याचं आपण ऐकलं आहे. परंतु ख्रिश्र्चन धर्मगुरू कडून असा फतवा काढल्याचं ऐकलं नव्हतं. चर्चमधून ख्रिश्र्चन बाधंवासाठी एखाद्या राजकिय पक्षाचा पराभव करा असा आदेश दिला जात असतो असं अनेकांना वाटत आलेले आहेच. तो अंदाज वा संशय खरा ठरतोय असे आज  मानावे लागते. रिपब्लिक टिव्ही चॅनेलवर एक फादर चर्चच्या वतीने प्रवक्ता म्हणून खुलासा करण्यासाठी आले होते. त्यांनी म्हटले की , "अशा प्रकारचे पत्रक आर्चबिशब त्यांच्या अधिकारात असणार्या चर्चच्या प्रमुखांना पाठवित असतात आणि तसा नेहमीचा रिवाज आहे.  ह्याचा अर्थ अशा प्रकारचा फतवा आर्चबिशब काढीत असतात परंतु ती बाब पब्लीक डोमेन मध्ये कधी आली नव्हती, असेच समजावे लागते. आजकाल मिडीयातील हुषार, चलाख पत्रकार कडून अशी खोडसाळ कृत्ये चव्हट्यावर आणली जातात. आणि ह्याबाबतीत आतापर्यंत पुर्णपणे गुप्तता पाळणार्या चर्च प्रशासनाचा ढोंगीपणा उघडीस आला असं दिसते. गुजरातमधील निवडणूकीत मतांचं धृविकरण करण्यासाठीच आर्चबिशबनी वक्तव्य केलं असण्याची शक्यता वाटते. कारण रिपब्लिक टिव्ही चॅनेलच्या पत्रकाराला उत्तर देताना ते म्हणाले, कि "अल्पसंख्याक आणि ओबीसी समाजाने राष्ट्रवादी शक्तीचा पराभव करण्यासाठी एक यावे ". केवळ अल्पसंख्याकांना उद्देशुन त्यांनी म्हटले नाही तर ओबीसींनाही आवाहन केलं, ते ही जाहीर मुलाखतीत. आर्चबिशबचं हे वक्तव्य पूर्णतः प्रचारात भाग घेणार्या राजकिय नेत्याच्या वक्तव्यासारखं वाटते. म्हणून ते निदंनीयच नव्हे तर धोकादायकही आहे तसेच निवडणूक कायदा व आचारसंहीतेचा भंग ठरू शकते. ह्या उपरान्त चर्चमधील कारभारासंबंधीची विश्वासहर्ता तसेच जो आदर येथील बहुसंख्यांना आहे त्याला तडा जाण्याचाही मोठा धोका आहे .

हिमाचल प्रदेश तसेच गुजरातच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आणि राजकीय हवा तापू लागली. हिमाचल प्रदेशमध्ये काॅगेसचं राज्य आहे. त्यामुळे तिथे अॅन्टी इन्कबन्सी फॅक्टर असल्यामुळे काँग्रेसने सारी जबाबदारी मुख्यमंत्री धुमालवर सोपवून राहूल गांधीना तिथे प्रचारासाठी फारसं पाठविलं नाही. कारण गुजरात निवडणूकीच्या अगोदर राहूल गांधीना काॅग्रेसच्या अध्यक्षपदावर बसावयाचे असल्याकारणाने हिमाचल मधील संभाव्य पराभवाचं खापर राहूल गांधीच्या माथ्यावर कशाला फोडावयाचं हा हेतू काॅग्रेसने साधला. हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूका ही संपल्या. त्यामुळे आर्चबिशबच्या पत्रकाद्वारे जो काही राजकीय हेतू चर्चला साधावयाचा होता तो गुजरात राज्याच्या निवडणूकासाठीच होता हे स्पष्ट आहे. म्हणून फक्त गुजरातमधील निवडणूकीच्या प्रचार डोळ्यासमोर ठेवून आर्चबिशबच्यां पत्रकावर चर्चा करावी लागेल.

गुजरातमधील निवडणूकीसाठीची तयारी काॅग्रेसने दिड-दोन वर्षापासून केलेली आहे हे एकूण प्रचाराचं स्वरूप आणि काग्रेसची रणनीती पाहता लक्षात येते. पटेल समाजाचा हार्दिक पटेल, ओबीसांचा आल्पेश ठाकोर आणि दलीत समाजाचा जिग्नेश मेवानी ह्या तिघां युवकांचे आपआपल्या जातीसाठी अंदोलने अगोदरच सुरू केली होती आणि ती करावीत ह्यासाठीची सारी व्यवस्ता काॅग्रेसनेच केली होती हेही आता स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी युवक नेता ओबीसीच्या कोट्यातून पटेल समाजासाठी आरक्षण ठेवावयास विरोध करीत आहे. तर हार्दिक पाटीदार फक्त पटेल समाजासाठी आरक्षण मागत आहे आणि ह्यात काही जातीयवादी नाही असं स्पष्ट माडंत आहे आणि ते ही न्युज चॅनेलवरील ह्या दोन्ही युवकांच्या सयुक्त रित्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात. ह्या दोन्ही नेत्यांना न्युज चॅनेल चे अॅन्कर प्रश्न करीत आहेत कि एकविसाव्या शतकात युवकांना सरकारकडून सारं फुकट मागण्याची सवय लावण्याऐवजी युवकांमधील क्रियाशक्ती आणि उत्साह मारून टाकण्याचा प्रयत्न तुम्ही का करीत आहात? हा प्रश्न न्युज चॅनेलच्या अॅन्करनी वेळोवेळी विचारून सुध्दा ते पुन्हा पुन्हा आपआपल्या जातीबाधंवाच्यां मागण्याच मांडत राहात होते. ह्यावरून केवळ जातीय अस्मीता पेटविण्या व्यतिरिक्त ह्यांच्याकडे दुसरा कार्यक्रम दिसत नाही असे मतदारांना वाटू शकते. कारण असाच प्रयोग उत्तर प्रदेशमधील नेते अखिलेश यादव तसेच मायावतीचा सपशेल फसला. मतदार बदलत आहे असे दिसते.

काँग्रेसचा प्रचार राजकिय अभ्यासकांनुसार नेगेटिव्ह दिसतोय. विरोधी पक्ष म्हणून सत्ताधारी पक्षावर टिका कशी करावी हा काॅग्रेसचा हक्क आहे हे मान्य. पंरतु बीजेपीच्या गुजरात विकासाच्या माॅडेलला काँग्रेसने पर्याय सुचवावयास हवा कि नाही. गुजरातमध्ये २२ वर्षाच्या भाजपा कारभारासंबंधी नाराजी असु शकते, नव्हे आहेच असं मानलं तरी केन्द्र सरकारच्या नोटाबंदी, जीएसटी, घसरता जीडीपी इत्यादी वर टिकेचा सूर काँग्रेस लावत आहेत. नोटाबंदीला सामान्यजनांने पाठींबा दर्शविलेला आहे. जीएसटी हा सर्वपक्षीय निर्णय आहे. आणि जीडीपी सारख्या प्रश्नासंबंधी काही ऐकायची सामान्यजनांची मानसिकता नसते. भाजपा ह्या तिन्ही प्रश्नाला तोडीस तोड उत्तर देत आहे. ताज्या अहवालानुसार अर्थव्यवस्था गती घेऊ लागली आहे. महागाईचा मुद्दा काँग्रेस विसरलेली दिसते. फक्त पंतप्रधान मोदीजींवर टिका करण्याचा एकमेव मुद्दा काँग्रेसने घेतलेला आहे. काँग्रेसकडे भाजपा विरोधात फार मोठा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जो मतदाराला आकर्षित करेल असा नाही. आणखिन महत्वाचं म्हणजे काँग्रेसकडे स्थानीक नेता नाही. तसेच पक्ष संघटन नाही. उमेदवारांच्या यादीवरून जो काही गदारोळ झाला ह्यावरून वरवर आलबेल वाटणार्या काँग्रेसच्या गुजरात मिशनचे संघटनात्मक पातळीवर बारा वाजले असून केवळ माध्यमात झळकत रहाण्याची घाई तेवढी दिसून येते. निवडणूका जाहीर सभांसाठी गर्दी खेचण्यातून नव्हे तर बूथ पातळीवरच्या तयारीने जिंकावयाच्या असतात. म्हणून केवळ तीन नवीन युवकांच्या खांद्यावरून जातीयवादाच्या शस्त्राच्या आधारावर स्वतःला सर्वसमावेषक पक्ष समजणार्या काँग्रेसच्या सभांना गर्दी मिळत आहे म्हणून  भाजपा निवडणूकीत पराभूत होईल असे वाटत असलं तरी भाजपाला पराभूत करणे इतके सोपे नाही. कारण उत्तरप्रदेशमध्येही मायावती, अखिलेश आणि राहूल गांधीच्या सभेला ही गर्दी होती हे आपण पाहिले आहे. ह्या उलट पंतप्रधान श्री नरेद्र मोदी म्हणजे गुजराती अस्मीता. त्यांच्यापुढे सारे फिके. त्यांच्या सभांना जी गर्दी जमते ती सकारात्मक उर्जा निर्माण करीत असते. भाजपांकडे फर्डे वक्ते आहेत. तसेच कार्यक्रम आहेत. केवळ पंतप्रधान मोदीजीवर टिका करण्याची स्ट्रॅटेजी जी काॅग्रेसने आखली त्यामुळे गुजरात मधील लढाई गुजरात सरकार विरूध्द गुजरात काॅग्रेस पक्ष अशी पुसटशीही दिसत नाही. It is once again Modi v/s Rahul. त्यातही राहूल गांधीनी जे काही कमाविले होते ते सारं काॅग्रेसचे युवा नेते गमावित आहेत. कोणी एकाने ट्विटरवर पंतप्रधान मोदींची निंदानालस्ती केली. ती नतंर डीलीट केली. कोणी चाय बेचनेवाला अशी टिंगल उडविली. भाजपाला काॅग्रेसवर आक्रमण करण्याची संधी मिळाली. भाजपाने चाय पे चर्चा कार्यक्रम सुरू केला. मुडी तसेच वर्ल्ड बॅकेंचं भारतीय अर्थव्यवस्थासंबधीची सकारात्मक शेरे, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पच्या मुलीने हैद्राबाद येथे मोदींसंबधी काढलेले उद्गार ह्या सार्या गोष्टो भाजपासाठी जमेच्या ठरू लागल्या आहेत.

अलीकडे दिल्लीवरून मुबंईकडे रेल्वेने परतत असताना गुजरात राज्यातील रेल्वे स्टेशनवरून चढणार्या प्रवाशांशी गप्पा मारताना गंमत वाटली. गंमत अशासाठी कि ते प्रवासी जे म्हणत होते त्यावरून जीएसटीमुळे लोक नाराज आहेत हे कळलं. परंतु पुढे म्हणाले " मोदीजी हमारे लिये नही, लेकिन जो कर रहे है, वह हमारे बच्चोंके लिये अच्छा साबीद होगा ". आणि वर म्हणत कि "काँग्रेस कितना भी प्रयास करे लेकिन मोदीजी ही जितेंगे". वर मी म्हटलं आहे की काँग्रेसकडे स्थानिक नेतृत्व नाही. राहूल गांधीना प्रकाशझोतात ठेवण्याची ही कवायत आहे, आणि त्यात राहूल गांधी उत्तीर्ण झाले इतकं समाधान काॅग्रेसला निश्र्चीत मिळाले असावे. पण श्री नरेंद्र मोदीनी गेली वीस वर्ष गुजराती अस्मितेला फुकंर घातली ती इतक्या लौकर राहूल गांधी आणि तीन भिन्न जातीच्या युवकामुळे पुर्णतः  विझेल अशी शक्यता  दिसत नाही.

भाजपाचा पराभव होणे कठीण दिसू लागल्याने आता ख्रिश्र्चन धर्मगुरू राष्ट्रवादावर टिका करण्यास सरसावले असेच वाटते. परंतु ही गोष्ट भाजपाच्या पथ्यावर पडेल. असं ऐकिवात आले आहे कि भाजपा निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोदंविणार आहेत. आर्चबिशपांनी पुन्हा गुळगुळीत झालेला मुद्दा उचलेला आहे. म्हणे अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटत आहे. गांधीजीचां हा देश आहे. असे वाक्यही जोडले. आर्चबिशबने ख्रिश्र्चन धर्माभोवती संशय उभा केला आहे असेच रिपब्लीक टिव्ही न्युज चॅनेलवरील चर्चेत एका ख्रिश्र्चन युवकानी म्हटले; पुढे त्यांनी आर्चबिशबनी माफी मागावी असे त्याठीकाणी उपस्थित असलेल्या चर्चच्या प्रवक्त्याला (फादरला) टोलावतांना म्हटले. गांधीजीचे नाव मुखी ठेवणार्या आर्चबिशबांना ठाउक नाही कि महात्मा गांधींजीनी एके ठीकाणी धर्मातंरासारख्या कुटील कृत्याची कठोर शब्दात निर्भत्सना केली आहे. आर्चबिशबांना अप्रत्यक्षरित्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या राष्ट्रवादी विचारसरणीमुळे व्यक्तिशा असुरक्षित वाटत असेल तर तसं त्यांनी सरकारकडे लेखी तक्रार द्यावी आणि झेराॅक्स काॅपी पत्रकार मंडळीकडे द्यावी. गुप्तरित्या चर्चमध्ये पत्रक पाठवून राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा असा आदेश देण्याऐवजी आपल्या अंगावरील पवित्र पाढंरा शुभ्र झब्बा उतारावा आणि खुशाल राजकरणाच्या मैदानात उतरावे. माझं सांगण आहे, त्यांच्यासारख्या धर्मगुरूनी आपलं नियत कर्म करावे. परधर्मो भयावह !असे भगवान श्रीकृष्णाने गीतेत सांगितलं आहे ते लक्षात ठेवलेलं बरं. राजकीय अभ्यासक तर कालपासूनच आर्चबिशपची मुलाखत आणि पत्रक भाजपाच्या फायद्याचं ठरणार असा अंदाज बांधू लागले आहेतच. पण जर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पोहचलं तर आर्चबिशपना समज दिली जाण्याची शक्यता आहे. तदनंतर सोनीया गांधी तसेच राहुल गांधीच्या संबंधी डाॅ सुब्रमहण्यम् स्वामी जे आरोप करीत आहेत, त्यात तथ्य आहे असा समज पसरू शकतो. त्यातून काॅग्रेससाठी पुढील वाटचालीत एक मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकेल.

चित्रपट आणि समाजमन

आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे झाली तरीही अधूनमधून नवीन चित्रपट येऊ घातला कि समाजातील एखाद्या वर्गाच्या भावना दुखावल्या जाण्याच्या घटना घडत असतात. त्यातून निषेध, चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबविण्यासाठी थिएटरवर मोर्चा किंवा न्यायालयातून प्रदर्शन थांबविण्यासाठी याचिका दाखल होणं इत्यादी गोष्टी पाठोपाठ येतात. नंतर राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आपआपल्या सोयीनुसार अशा वादात उतरतात. एखाद्या चित्रपटाच्या निर्मीती नंतर वाद उद्भवला कि संबंधित वादी-प्रतिवादी पक्षामध्ये चित्रपट पाहून वादावर चर्चा होते आणि मग चित्रपटातील वादग्रस्त भाग, दृश्यं, संवाद वगळून वा बदल करून चित्रपटांचं थांबविलेलं प्रदर्शन सुरु होते हा आपला अनुभव आहे. मला प्रश्न पडतो तो हा कि एखादा चित्रपट वादाच्या भोवर्यात अडकू नये अशी दक्षता सुरवातीला का घेतली जात नाही?

सध्या हिंदी मधील राणी पद्मावती आणि मराठीतील दशक्रिया ह्या चित्रपटांवरून वाद उद्भवल्याचं पाहतो. ह्या दोन्ही चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी मिळाली असुन दशक्रिया चित्रपट रिलीज झालेला आहे तर राणी पद्मावती ह्या चित्रपटांचं प्रदर्शन लांबणीवर पडलं आहे. चित्रपट हे एक समाज प्रबोधनाचं माध्यम तसेच मनोरंजनाचं साधन आहे. चित्रपट निर्मीती हा एक व्यवसायही आहे. जरी ह्या व्यवसायाला उद्योगांचं स्थान दिलेलं नसलं तरी ह्या व्यवसायातील उलाढाल एखाद्या उद्योगा इतकी असतेच. आणि व्यवसायाचं गणित साभांळताना वितरण व्यवस्था, लोकांना चित्रपट भावला पाहीजे ह्यासाठी मार्केटिंग इत्यादी गोष्टी एखाद्या उद्योगाला साजेल अशा प्रकारच्या कराव्या लागतात. ह्या व्यावहारिक सत्याकडे कानाडोळा करून कोणीही ह्या व्यवसायात उतरत नसतो. सर्वसामान्यांमध्ये असा एक वर्ग आहे जो सर्व वाद-विवादापासून स्वतःला दुर ठेवीत असतो, आणि त्याच्या मनाचा कानोसा घेतल्यावर असं समजतं कि काही चित्रपट निर्माते मुद्दामहून वाद निर्माण होईल अशा प्रकारची व्यवस्था निर्मीती पातळीवर करतात, त्यातून चित्रपटाभोवती विनासायास उत्सुकता निर्माण होते आणि बाॅक्स ऑफिस वर मोठा गल्ला जमतो. अशी चर्चा समाजबांधवात होतच नाही असे कसे मानता येईल? तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा वापर बहुसंख्यांकाच्या भावनेला ठेच पोहचण्यासाठी उपयोग केला जातो, मग एखादं नाटक असो वा चित्रपट अशी बहुसंख्याकापैकी अनेकांची धारणा झालेली असते. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. 

समाज म्हणजे विविधता. व्यक्ती तितक्या प्रकृती हा निसर्ग नियमच समाजाचा पाया असतो. आणि  ह्या  नियमावलीतच 'दृष्टी तशी सृष्टी' हे तत्वही समावलेलं असते. त्यामुळे कुठलीतरी एक अशी शक्ती आहे जिचं नियंत्रण ह्या विश्वावर आहे तिचं स्वरूप ही विभिन्न वर्गाला, विभिन्न भासते म्हणा वा दिसते. आणि त्यातून धर्म, पंथ, वर्ग, देश निर्माण झाले. ही विविधता कितीही नैसर्गिक असली तरी एकूण मानव समाजाची प्रत्येक देशात जी विभागणी आहे त्यावर जालीम उपाय कुठल्याही देशाला अवगत झालेला नाही. आपआपल्या धर्माविषयी, देशाविषयी, राज्याविषयी, भाषेविषयी, समाजाविषयी, परंपरा व इतिहासाविषयी आदर आणि अभिमान प्रत्येक व्यक्तीला असतो. कुठल्याही  व्यक्तीचं एखाद्या विषयासंबंधीच  मत अथवा  विचार स्वतःला कितीही  उदात्त वाटला तरी  दुसर्या व्यक्तीसाठी घातक वा अपमानास्पद वाटू शकतो. ह्या सिध्दांतातील पहीला भाग व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि दुसरा भाग सोयीनुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असा अर्थ काढणं हे ही लोकशाहीच्या मूल्यांशी सुसंगत असू शकत नाही.

दशक्रिया हा चित्रपट रिलीज झालेला आहे. लोकांनी पाहिला आणि पाहात ही आहेत. पुरोहित वर्गाचे म्हणणं असे आहे कि  चित्रपटातील एका संवादातून  पुरोहित  मंडळी अंत्येष्टी विधीच्या माध्यमाद्वारे समाजाला लुटत असतात, असे दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे पुरोहित वर्गाची जाणूनबुजून प्रतिमा डागळलेली आहे. तर निर्मात्याचं म्हणणं असे आहे की त्यात आक्षेपार्ह काही नाही, असे म्हणत पुरोहित वर्गाने चित्रपट पहावा, अशी सुचना केली आहे. ही बाब ABP न्यूज चॅनेलवरील चर्चेच्या कार्यक्रमातून समजली. जे सद्गृहस्थ त्या कार्यक्रमात पुरोहित वर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत होते त्यांनी मुद्दा रेटत असं  म्हटलं  कि   पुरोहित  समाज सहिष्णु ,  असंघटीत, अल्पसंख्याक    असल्यामुळेच  निर्मात्याने   पुरोहित  वर्गाला  लुटारू दाखविण्याचं धाडस केलं आहे; समाजातील संघटीत असलेला घटकाचे दोष दाखविण्याचं धाडस निर्माते का करीत नाहीत?". मी प्रत्यक्ष टिव्ही वरील ABP न्यूज चॅनेल वरील शो पाहीला आहे. त्यातून पुरोहित वर्गांचं प्रतिनिधित्व करणार्या व्यक्ती ने जो मुद्दा मांडला त्यामध्ये तथ्य नाही असे म्हणायचं धाडस मी करू शकत नाही. चित्रपट निर्मीती हा जसा निर्मात्याचा व्यवसाय आहे तसा पौरोहित्य हा ही एक व्यवसाय आहे. हा युक्तिवाद पटण्यासारखा आहे. कारण आजच्या आर्थिक जगात फक्त सरकार काहीतरी फुकट देऊ शकते, बाकी कुणी नाही. प्रबोधनकारही आपल्या व्याख्यानाचं  मोठालं मानधन घेत असतात. विद्यार्थ्याचं, युवकाचं, जेष्ठ नागरिकासाठी समुपदेशन करणारे तज्ञही कमी मानधनात व्याख्यान देत नाहीत. (इथे मानधन हा शब्द वापरला जात असला तरी अर्थशास्त्रीय भाषेतील One man's expenditure is  another man's income हा सिद्धांत प्रत्येक आर्थिक व्यवहारास लागु होतो) समाज व्यवस्थेमध्ये जे काही काळानुसार बदल होतात ते स्विकारल्या शिवाय गत्यंतर नसते. प्रत्येकजण आपापल्या व्यवसायात नफ्याचं गणित ध्यानात ठेवत असतो. आणि ह्या कारणास्तव पुरोहित वर्गाचा आक्षेप खोडून टाकण्याचं धैर्य मी दाखवू शकत नाही. समाज व्यवस्थेतील दोष निवारण करतानाही सर्वच समाजबांधवात एकाच वेळेस एकमत होणे शक्य नसते. समाज सुधारणा ही निरंतर प्रक्रिया आहे. मानवी उत्क्रांतीच्या काळापासून जगभरच्या विविध संस्कृतीत दोष असुनही प्रत्येकास आपआपल्या संस्कृतीचा अभिमान असतो. तो वृथा कि रास्त ह्यावर कुठलेही न्यायालय निवाडा देऊ शकत नाही, फार तर ते आपलं मत दर्शविल. म्हणून सर्वच बाबतीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा उपयोग सावधपणे करणं उचीत असते. कारण चुकून त्या हक्काचा  हत्यार म्हणून वापर होऊ शकतो. आणि तसं होऊ नये असेच आपल्या देशाच्या घटनाकारांंना अभिप्रेत होतं. 

मग चित्रपटासंबंधीच्या वादात निवाडा कोणी द्यावा? अर्थात सेन्सॉर बोर्डाने. सर्वच चित्रपटांविषयी वाद उद्भवतात असे आपल्याला अनुभवयास आलेले नाही. ह्याचा अर्थ एकतर बहुतांश चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाच्या संमंतीस खरे उतरलेले असतात आणि तेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखून. दुसरे असे की काही चित्रपट पब्लिक डोमेन मध्ये येण्या अगोदरच सेन्सॉर बोर्डाकडून सुचवलेले बदल स्विकारून प्रदर्शित होत असतात. काही वेळा सेन्सॉर मंडळाला एखाद्या चित्रपटातील  दृष्यावर, गाण्यावर किंवा संवादांवर समाजाच्या एखाद्या गटाचा आक्षेप येईल असा अंदाज येतोच असे नाही. किंवा आला तरी चित्रपट निर्मात्याशी असलेल्या सलगी मुळे, वा त्या निर्मात्याचं समाजातील स्थान, व्यवसायातील अनुभव, यश इत्यादी कारणांमुळे आक्षेपार्ह भाग आहे कि नाही हे पाहण्याची तसदी सेन्सॉर बोर्डावरील मंडळी घेत ही नसावीत. आणखीन एक शक्यता म्हणजे सेन्सॉर बोर्डावरील मंडळीकडून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केलं जाण्याची. ह्याचं कारण व्यवस्था. व्यवसाय म्हणा वा उद्योग ह्या संबंधीचे परवाने हे सरकारकडून प्राप्त होत असतात. आणि जगातल्या प्रत्येक देशात मग राजवट कुठल्याही प्रकारची असो Vested Intrest always play the final role; मग राजकीय पक्ष एकमेकांवर Crony Capitalists किंवा पक्षपाती  असा आरोप करीत का असेना; सर्वच घोडे बारा टक्के. म्हणून मला वाटते कि भली- मोठाली रक्कम गुंतवून अपार कष्ट उपसून निर्माण केलेल्या चित्रपटातील कुठला भाग आक्षेपार्ह ठरू शकतो हे निर्माता आणि दिग्दर्शक ह्या द्वयींना अंदाज येत असतो, तेव्हाच तो भाग वगळला तर चित्रपट वादात अडकणारच नाही. जर कथा, पटकथा, संवाद, पार्श्वसंगीत, नृत्य, कलाकारांचा अभिनय इत्यादी अंगाने चित्रपट सुंदर असला तर बाॅक्स ऑफीस वर यशस्वी होत असतो की . 

राणी पद्मावती हा चित्रपट रिलीज व्हावयाचा आहे तर दशक्रिया हा चित्रपट मी पाहिलेला नाही. तरी मी हा लेख लिहित आहे. परंतु हा माझा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे म्हणून नाही. वाचकांनी कृपया माझ्या ब्लॉग वरील   'स्वतंत्रता आणि आपण ' तसेेेच 'पराधीन आहे जगती पुुत्र मानवाचा'  हे लेख वाचावेत. मी  नम्रपणे  सांगतो कि राणी पद्मावती ह्या चित्रपटासंबंधीच्या याचिकेवर सन्माननीय न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाकडे जावे असा आदेश दिल्यावर तसेच ABP न्यूज वर श्री प्रसन्न जोशी ह्यांनी अंत्यत संयमीत रितीने हाताळलेल्या दशक्रिया ह्या चित्रपटाभोवतीच्या वादंगा संबंधी चर्चेचा कार्यक्रम पाहिल्यानंतर मला हा लेख लिहिण्याची ऊर्मी आली. दशक्रिया ह्या चित्रपटासंबंधी मी इतकंच सांगु इच्छितो कि सध्या मृत्युनंतर देहदान करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना महाराष्ट्रातही प्रतिसाद मिळू लागला आहे. आणि त्यातही पुरोहित वर्ग ज्या समाज घटकात मोडत आहे, त्या घटकातील लोकांनी ही देहदान केलेलं आहे. काळानुसार बदल स्वीकारण्याची तयारी समाज दाखवित आहे, भले धिम्या गतीने असेना का! हे ही चित्रपट निर्मात्यांनी ध्यानात ठेवले असते तर बरे झाले असते. पुरोहित वर्गाचा आक्षेप "समाजाची लूट ते करतात" असा संवाद चित्रपटात दाखविला आहे, ह्यावर आहे. असे एकंदरीत दिसते. बदलत्या काळानुसार समाजातील श्रध्दा, पंरपंरा , ह्यात बदल सुचविणे ही वेगळी गोष्ट आहे, परंतु एकूण हिंदु समाजातील सर्वच टाकाऊ प्रथेला फक्त पुरोहित वर्गाला जबाबदार धरणं ह्याचा अर्थ सारा समाज बुरसटलेल्या विचाराचा मानला असेच ओघाने येते की. आजच्या युगात माझी कोणी लूट करतोय ह्यात माझा दोष आहेच ना! ABP न्यूज चॅनेल वर झालेल्या कार्यक्रमात दशक्रिया चित्रपटाचे बहुधा निर्मातेच ते असावेत त्यांच्या म्हणण्यातही तथ्य, प्रामाणिकपणा मी अनुभवला आहे. मी स्वतः पुण्यातील ज्ञान प्रबोधनीचे शिबीरं पाहीले आहेत. त्या संस्थेने हिंदू समाजातील सोळा संस्कारासंबंधी काळानुसार आवश्यक ते बदल करून धर्मशास्त्रीय तत्व अबाधित ठेवून तयार केलेल्या पुस्तिका वाचल्या आहेत आणि आदराने त्या पुस्तिका मार्गदर्शिका म्हणून संग्रही ठेवल्या आहेत. त्यामुळे दशक्रिया चित्रपटाच्या निर्मात्या बद्दल तसेच चित्रपट प्रदर्शन सर्टिफिकेट देणार्या सेन्सॉर बोर्डाबद्दल मला आदर नाही असा समज कृपया करू नये. गेल्या पाच सहा वर्षापासून मराठी चित्रपट सृष्टी बहरत आहे. त्यामुळे एखाद्या चित्रपटावरून वादंग माजणे एकूण मराठी समाजाला हानीकारक ठरू शकते. निर्मात्याला जो काही संदेश दशक्रिया चित्रपटाद्वारे द्यावयाचा आहे तो आक्षेप घेणार्या वर्गापर्यंत पोहचावा, ह्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावा आणि ह्या वादावर लौकरच परस्पर सहमतीने तोडगा निघावा हीच माझी इच्छा आहे. तसेच होवो अशी मी प्रार्थना करतो. 

आता राणी पद्मावती ह्या चित्रपटासंबंधी चर्चा करू या. त्या चित्रपटाचं प्रदर्शन लांबणीवर पडले आहे . त्यातला कुठला भाग राजपूतांना आक्षेपार्ह वाटला आहे ह्या संबंधीची माहिती त्रोटक स्वरूपात ऐकू आली आहे. एखाद्या चित्रपटाचीच नव्हे तर कुठच्याही प्रकल्पाची निर्मिती असो समाजातला एखादा वर्ग जरी त्यावर नाराज, किंवा दुःखी असेल तर आपली निर्मीती ही सर्वसमावेशक नाही, हे जाणणे हेच निर्मात्याच्या मनात लोकशाहीचं बीज रूजल्याचं लक्षण आहे. आपल्या शरीराचा एखादा अवयव दुखत असेल तर शरीराच्या इतर अवयवांच्या क्षमतेला हानी पोहचत असते. समाजातील एखाद्या घटकाला पीडा होत असेल तर संपूर्ण समाजरूपी शरीराला पीडा होत नाही अशी समजूत आपण कशी काय करू शकतो? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पलिकडचा हा विचार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच नव्हे सर्व प्रकारांच्या स्वातंत्र्या सोबत आपली जबाबदारी, आणि कर्तव्यें आलेली असतात. सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयामुळे समाजातील एकाद्या घटकाला सतत आपल्यावर अन्याय होत आहे अशी भावना बळावत जात असेल तर ती बाब लोकशाही व्यवस्थेला शोभणारी थोडीच असते? ह्याचा अर्थ राणी पद्मावती ह्या चित्रपटासंबंधी ऐकू येणारा विरोधी आवाज सभ्यता ओलांडीत आहे ह्याचं मी समर्थन करीत आहे असे कृपया मानू नये. लोकशाही राज्यप्रणालीत आपलं मत मांडतांना हेकेखोरपणाला स्थान नसते. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या ढोल पिटविण्याचा मक्ता काही मुठभर विचारवंतानांच आहे, हे ही सर्वमान्य होत नाही. इतिहास हा नेहमी जेता लिहित असतो आणि सदा सर्वदा तोच रहावा असा अट्टाहास ब्रिटिश राजवट उखडून गेल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशात किती काळ चालू ठेवावा ह्याला ही मर्यादा ठरवायला हव्यात कि नको? युरोपियन देशातील प्रबोधन चळवळीचा काळ हा आपल्या भारतीय समाजाला आपत्तीकारक होता असे माननणार्यापैकी मी नाही. ज्यांनी प्रगतीच्या वाटेवर पाऊल ठेवलं आहे त्यांच्यासाठी, इतर देश वा संस्कृती मधील चांगल्या गोष्टी स्वीकारणे ही महत्त्वाची अट आहे असेच मानले पाहिजे. विज्ञानाची कास धरल्यामुळे आपल्या समाजाचाही विकास झाला. हे ही सत्य. परंतु ज्या युरोपियन देशात प्रबोधनाची चळवळ यशस्वी झाली, त्या देशांची साम्राज्यवादाची लालसा प्रबोधन काळानंतरही संपुष्टात आली नव्हती हा इतिहास आहे. ज्या ज्या देशावर त्यांनी राज्य केले तेथील जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले कि नाही? तेथील जनतेवर आपली संस्कृती ,आपली भाषा आपला धर्म, बळजबरीने लादले की नाही? प्रबोधन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कैवाराचे पाईक म्हणणार्या प्रगत देशांची इतर विकसित आणि विकसनशील देशांच्या अंतर्गत कारभारात नाक खुपसण्याची सवय सुटली आहे का? जर ह्या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असतील तर जागतिकरणाच्या प्रवाहासाठी आपल्या घराची दारे, खिडक्या, उघड्या ठेवल्या आहेत म्हणून आपल्या घराचं छप्पर उडवण्याची गरज आहे का  ह्यावर ही विचार व्हावा. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले त्यांनीही आपल्या देशाच्या इतिहासातील थोर पुरूषांच्या चरित्रातूनच स्फुर्ती घेतली. आणि अशा थोर पुरूषांचे आणि स्त्रियांचे गोडवे गाणे ही सुद्धा स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्यासाठी एक अट आहे असेच मानले पाहिजे. तरच देश सामर्थशाली बनु शकतो. कुठलेही क्षेत्र असो, मग चित्रपट असो वा क्रिडा, शेती असो वा व्यवसाय, शिक्षण असो वा तंत्रज्ञान, संरक्षण असो वा उद्योग आपलं स्व अबाधित ठेवूनच स्वातंत्र्याचा अर्थ समजण्याचा प्रयत्न करावयास हवा. आणि त्यासाठी सर्व समाजबांधवात वाद-विवाद नको, सहमती होणे गरजेचं आहे. हाच उपाय सध्या चित्रपटावरून होत असलेल्या वादावरही लागू आहे. आणि तोच उपाय वादी-प्रतिवादी पक्षाने आतापर्यंत झालेल्या  अशा प्रकारच्या वादंगात अंमलात आणलेला आहे. राणी पद्मावती चित्रपटाच्या बाबतीत ही तोच उपाय अंमलात येईल अशी आशा बाळगू या.