आठवडा भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांचा

काँग्रेसचा हिमाचल आणि गुजरातमध्ये पराभव झाला. आतून फार दुखावलेली काँग्रेस नैतिकेतेच्या विजयाचं सोंग घेत वावरत आहे. टूजी स्कॅमवर ट्रायल कोर्टाने ए राजा व कणिमोळी ह्यांची पुराव्या अभावी मुक्तता केल्यावर डीएमकेनी विजय साजरा केला. त्या विजयात काँग्रेसने पुन्हा नैतीकेतेचा ढोल वाजवायाचं काम केलं आणि भ्रष्टाचार झालाच नाही असा ह्या निकालाचा अन्वयार्थ पसरविण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यातच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ह्यांचीही आदर्श सोसायटीच्या अनियमिततेच्या आरोपातून सुटका झाली आहे आणि काल शनिवार दिनाकं २३ डिसेंबर दुपारी साडेतीन वाजता बिहारचे काॅग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ह्यांची चारा घोटाळ्यातून निर्दोष सुटका झाली व काँग्रेसला नैतिक विजय साजरा करण्याची आणखिन एक संधी मिळाली. हे सर्व निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे नसल्याने कायदेशीर लढाईचा मोठा पल्ला अजून बाकी आहे हे ध्यनात घेणे गरजेचे आहे. जयललितांच्या खटल्यात उच्च न्यालयालयाने आधीचा निकाल फिरवून त्यांना दोषी ठरविलेले आपण सर्वांनी पाहिले आहे. तरीही आनंद साजरा करण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याला संविधानने दिलेलं आहे तेव्हा त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही परंतू हा आनंद साजरा करताना काँग्रेस मोदींवर टिका का करीत आहे हे कळायला मार्ग नाही. काल रांचीच्या स्पेशल कोर्टने जगन्नाथ मिश्रा आणि आणखिन सहा आरोपींची चारा घोटाळ्याच्या आरोपातून सुटका केली, त्याच वेळी काँग्रेसचे सध्याचे घनिष्ठ सहयोगी लालूप्रसाद यादव ह्यांना मात्र दोषी ठरविले आहे. रांची येथील सीबीआयच्या न्यायालयाच्या आवारात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आरजेडीचे नेते मनोज झा ह्यांनी 'मिश्रा को bail और लालूको jail" म्हणत पंतप्रधान मोदींवर टिका केली. हे म्हणजे 'उलटा चोर कोतवालको डांटे'. न्यायालयाने कोणा राजकीय नेत्यांची पुराव्या अभावी सुटका केली तरी पंतप्रधान मोदीवर टिका; कारण त्यांनी आरोपांचा राजकिय भांडवल म्हणून वापर केला आणि लालू यादवांना न्यायालयाने आरोपी घोषीत केलं तेही पंतप्रधान मोदींजीवर टिका करीत आहेत; का तर काँग्रसचे नेते सुटले म्हणून!! याचा अर्थ एकीकडे लालू, भाजपा आणि काँग्रेसचे संगनमत आहे हे  सुचवित आहेत आणि दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रवक्ते राजद बरोबरची आघाडी कायम असून, मोदींवर politcal vendetta म्हणत टिका करीत आहेत.

पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून मोदीजींनी काँग्रेसचा आनंद साजरा करण्याचा हक्क हिरावून घेतला होता कां? लालू प्रसाद यादवांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोषी ठरविले आहे का? आपल्या देशाचे कॅगचे माजी अध्यक्ष अनिल रायच्यां घराला घेराव करण्याचा हक्क काँग्रेसला ट्रायल कोर्टने निकाल देतेवेळी दिला आहे कां? ह्या प्रश्नांची उत्तरे ना काँग्रेस देणार, ना राष्ट्रीय लोकदल. गुजरातमधील पराभवात नैतिक विजय काँग्रेसने मानणे ही काँग्रेस पक्षाची खाजगी बाब आहे. म्हणून त्यावर चर्चा करण्याची जरूरी नाही. कुठल्याही न्यायालयाच्या निर्णायाची सत्यता पडताळून पाडण्याचा अधिकार कुठल्याही व्यक्तीला नसतो. संबधीत आरोपी वा फिर्यादी उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. म्हणून आपण फक्त पंतप्रधान मोदींजीवर जी राजकीय स्वरूपातील टिका होत आहे ह्यावर चर्चा करू या.

टूजी स्कॅम कधी झालं? युपीए म्हणजे काँग्रेसच्या काळात. दूरसंचार खात्याचा कारभार काँग्रेसच्या मित्रपक्ष डीएमकेच्या ताब्यात. स्पेक्ट्रमचे हक्क देतेवेळी सरकारच्या धोरणामुळे देशाला १,७६,००० करोड रक्कमेचा नोशनल लाॅस झाला असा शेरा कॅगचे तत्कालीन अध्यक्ष अनिल रायनीं दिला आणि त्यावर विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने काँग्रेसच्या सरकारवर हल्लाबोल केला. स्पेक्ट्रमसंबंधी अंतिम निर्णयावर पंतप्रधान म्हणून सही करणार्या डाॅ. मनमोसनसिंग ह्यांच्यावरही भाजपाने टिका केली. श्री अनिल रायचीं कॅगवर नियुक्तीही डाॅ. मनमोहनसिंग सरकारनेच केलेली होती. सीबाआयकडे प्रकरण सोपविण्याचा निर्णय ही डाॅ. मनमोहनसिंग सरकारचाच होता किंबहूना सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिल्या नंतरच चौकशीचे आदेश निघाले, नाहीतर घोटाळा वा अनियमितता आहे हेच सरकार मान्य करीत नव्हते. कोर्टात केस उभी करण्यापासून सर्व तपास सीबायआयने केलेला होता. स्पेक्ट्रमचं वाटप करतेवेळी अनियमता, भ्रष्टाचार झाल्याचा पुरेसा पुरावा सीबीआयने दिलेला नाही असे ट्रायल कोर्टने नमूद करीत दोघां डीएमकेच्या मंत्र्यांना भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपातून मुक्त केलं. डीएमकेच्या आनंदात काँग्रेसने नैतिकतेचा ढोल वाजविण्याचं काम केलं. त्यातही गैर काही नाही. परंतु काॅग्रेस, भाजपा आणि मोदीजींनाच आरोपी ठरवित सुटली आहे. चारा घोटाळा हे प्रकरण १९७७ पासूनचं आहे. त्या खटल्यासंबंधीची केस तयार करणे तसेच पुरावे गोळा करणे ह्या बाबीत पंतप्रधान मोदीचा वैयक्तीक तसेच विद्यमान केंद्र सरकारचा काही संबंध नाही. महाराष्ट्र राज्यातील आदर्श सोसायटी संबंधींच्या खटल्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दुरान्वये संबंध नाही. सीबीआय ही स्वायस्त संस्था. तरीही त्या सस्थेच्या कारभारात पंतप्रधानांचा हस्तक्षेप असतो अशी सर्वसामान्यांची समजूत आहे. त्यात तथ्य आहे असे वादाकरीता मान्य केलं तर टूजी केसेससंबंधीत भ्रष्टाचाराशी निगडीत पुरावे देण्याबाबत सीबाआयकडून झालेली हलगर्जी मोदींनीं करू दिली असती कां? डीएमकेच्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचारांसंबंधींच्या आरोपातून सूटका झाली असती कां? चारा घोटाळ्याच्या आरोपातून काँग्रेसचे नेते जगन्नाथ मिश्रा हयांची सुटका झाली असती का? मग काँग्रेस पंतप्रधानांवर टिका का करीत आहे? उलट भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटका मोदींच्या कार्यकालात होत आहे ह्याबद्दल मोदींचे आभार मानायला हवेत की नाही? कदाचित हा सगळा चमत्कार आरोपपत्र दाखल करताना व खटला लढवताना सुरवाती पासूनच दाखविलेल्या हलगर्जीपणाचा असेल.

मोंदीजींवर टिका करण्याचं कारण हेच की काँग्रेसला ठाऊक आहे कि मोदीजी ह्या स्पेक्ट्रम संबंधीची फाईल स्वतः हातात घेतील. खासकरून माजी कॅगचे प्रमूख अनिल रायचीं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत घेतील. कारण काँग्रेसने कितीही नैतेकेतेचा आव आणला तरीही ती अडचणीत येऊ शकेल इतका पुरावा गोळा करून मोदीजी हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात नेणार ह्याची जाणीव काँग्रेसला आहे. ट्रायल कोर्टने निकाल देतेवेळी सीबीआयला फटकारले आहे, ते ही ह्यासाठीच कि टूजी प्रकरणात भ्रष्टाचार झालेला आहे अशी खात्री ट्रायल कोर्टाची झालेली आहे. (सर्वोच्च न्यायालयानेही परवाने रद्द करताना हाच निकाल दिला होता की गैरव्यवहार तर निश्चित झाला आहे) .एखाद्या खटल्यात फिर्यादी पक्ष, जेव्हा सरकार असतं, आणि सरकार म्हणजे सीबीआयच्या निष्काळजीपणामूळे खटला हरते तेव्हा आपणही देशाचे एक महत्वाचे घटक आहोत आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे विश्वस्त आहोत अशी भावना सन्माननीय न्यायधीशांच्या मनातून उफाळून वर आलेली असावी. ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे. त्यामूळेच ट्रायल कोर्टाने सरकार आणि सीबीआयला टूजी केसचा निर्णय देतांना कडक शब्दात फटकारले आहे. युपीए सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली की त्यासंबंधी संबंधींत मंत्र्याचा राजीनामा घ्यावयाचा, प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, कोर्टात खटला न्यावयाचा आणि पुरावे लुळे पांगळे करावेत अशीच काँग्रेसची रीत अनुभवयास आलेली आहे आणि त्यातूनच अनेक राजकीय नेत्यांची, चंदेरी दुनियातील कलाकारांची, उच्चभ्रु समाजातील लोकांची विविध प्रकारच्या गुन्ह्यातून सुटका होत आहे. कोणावर आरोपी म्हणून शिक्षा कोर्टाने सुनावली कि आरोपीच्या जातीवरून भाजपा सरकार अमक्या-तमक्या जातीच्या विरोधात आहे अशी बोंब उठविण्याची काॅग्रेस आणि मित्र पक्षांना सवय जडली आहे. लालू प्रसादांना दोषी ठरविल्यानतंर पुन्हा एकदा त्या सवयीचा प्रत्यय आला.

भाजपाच्या प्रवक्त्याने ट्रायल कोर्टाच्या निकालावर भाष्य करताना काँग्रेसने हा निर्णय म्हणजे क्लीन चीट मानू नये अशी प्रतिक्रीया दिली आहे. ह्यावरूनच भाजपा सरकार टू जी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात नेणार हे जाहीर झाले. २०१९च्या निवडणूका यावयास अवकाश आहे. सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या डावपेचास सुरवात झालेली आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका पुढील महीन्यात कधीही घोषीत होऊ शकतात. भाजपाच्या हातातील राज्यांतील सत्ता खेचणे फार फार जिकरीचं आहे ह्याचा अनुभव गुजरातधील निवडणूकीतून काँग्रेसला आला आहे. केंद्र सरकार किंवा भाजपा शासीत राज्यातील सरकारवर टिका करण्याइतकं म्हणजे जनतेला खात्री पटेल असं एकही भ्रष्टाचारचं प्रकरण काँग्रेसच्या हाती येत नाही. त्यामुळे गुजरातमधील तथाकथीत नैतीक विजय काँग्रेसच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यानां उभारी देण्यास पुरेसा नाही ह्याची जाणीव काँग्रेसच्या रणनीतीकारांना आहे. कारण काँग्रेसला बॅकफूटवर ठेवण्यात भाजपाला यश मिळण्याइतकी रसद काँग्रेसने मागील दहा वर्षाच्या सत्ताकलात पुरविली आहे. त्यात मणीशंकर अय्यरच्या घरी झालेली बैठक, गुजरात मधील ख्रिस्ती धर्मगुरूचा भाजपा विरोधीचा फतवा, टुजी केस पुन्हा नव्याने सादर करण्याची भाजपाची तयारी, राबर्ट वड्राच्या कंपनीचं जमीनी खरेदी प्रकरण, तसेच नोटाबंदीनंतर बेनामी संपत्तीच्या उघडकीस येणार्या केसेस इत्यादी मुद्दे भाजपाच्या हातात आहेतच. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या आगमनाने आपल्या देशातील राजकीय वातावरण तापलेले असण्याची दाट शक्यता आहे. २०१९ चं साल हे लोकसभेच्या निवडणूकीचं आहे. तोपर्यंत दहा वर्षाच्या काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचारच्या केसेसवर ठोस निर्णय लागावा म्हणून मोदींचं सरकार किती कष्ट घेईल त्यावर 'मै ना खाता हू, ना किसीको खाने देता हू ' ह्या मोदीजींच्या वाक्यावर विश्वास ठेवावा की नाही हे मतदार ठरवतील. जर भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सार्या राजकीय पक्षांतील नेत्यांची सहीसलामत सुटका होत राहिली तर ह्या कायद्याच्या राज्यात दोनच जातीचे लोक राहतात ते म्हणजे राव म्हणजे राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी आणि दुसरे रंक म्हणजे सर्वसामान्य जनता. अशीच भावना सर्वसामान्यजनांत दृढ होत जाण्याची  शक्यता आहे.  संवेदनशील आणि शांतीप्रिय भारतीय समाज हातात शस्त्र घेऊन क्रांतीचा मार्ग पत्करणारा नसला तरी बर्यापैकी संख्येने मतदार 'नोटा'चा पर्याय स्विकारू लागतील आणि तसा अनुभव गुजरातमधील निवडणूकीत आलेला आहेच. अशा परिस्थितीत फटका भाजपला आधिक बसेल हे मोदी-शहा द्वयींना आपण सांगावयास नको.