लोकसभेच्या निवडणूका २०२४ . राजकीय पक्षांच्या दिशा व दशा . . (भाग - ३)

सन २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या निकालातून देशात भाजपाचा नरेंद्र मोदी नावाचा राजकारणतला चमत्कार अवतरला आणि काँग्रेस सकट सर्व विरोधी पक्षांचे कंबरडे कायमचे मोडले गेले आहे. सन १९९० पासून काँग्रेसच्याच नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे लचके तोडत आपआपल्या घराणेशाहीचे प्रांतीय पक्ष स्थापन केले आहेत. त्यांचे ही कंबरडे मोडले गेले. कशामुळे ? मतदारांनी भाजपाच्या हातात सत्ता दिली. कारण भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींनी यांनी मतदार राजाला वचन दिले होते. ' मै भ्रष्टाचार खत्म करूंगा | मै न खाऊंगा ना किसे खाने दुंगा | '

आपल्या वचनाला बद्ध असलेल्या पंतप्रधानांनी इडी, आयटी, सिबीआय या एजन्सीसनां ॲक्टीव केले. बनावट कंपनींचा, बेनामी संपत्तीचा, एनजीओच्या नावाखाली धर्मांतर, दशहतवाद, नक्सलवाद इत्यादी खतरनाक कृत्त्यें करणार्यांना वठणीवर आणण्याचे कार्य सुरू झाले. ते कार्य संविधानाच्या विरोधी आहे असे म्हटले जाते त्याचा पुरावा काय आहे? ते कार्य विरोधी पक्षावर सूड घेण्यासारखे आहे, असे म्हटले जाते, त्याचे पुरावे आहेत का? इडी, आयटी, सीबीआय या सरकारी एजन्सी स्वायस्त संस्था आहेत. त्यांची कार्यपद्धत फार धिम्या गतीची आहे. या संबंधीतले निकाल देणार्या न्यायालयाचे कामकाज ही धिम्या गतीचे असते. त्यामूळे त्याचा जांच ज्यांच्या विरूद्ध केसेस आहे अशा नेत्यांना होतो. पण म्हणून त्या एजन्सीचे कार्य कसे थांबविता येईल? न्यायालयात भिजत पडलेल्या अनेक फौजदारी केसेस असतात, ज्याच्यामूळे सामान्यजनांना ही जांच होत असतो, म्हणून त्या केसेस रदबादल कराव्यात काय? आजपावेतो कुठल्याही राजकीय नेत्याला प्रदिर्घ काळासाठी कारावास भोगल्याचे उदाहरण नाही. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला नसेल तर त्यांना इडी, सिबीआय, आयटी सारख्या एजन्सीच्या तपासणीस भिण्याचे कारण काय ?

विशेष म्हणजे ईडी, सीबीआय, आणि आयटी अधिकार्यांनी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या घरांवर, कार्यालये व फार्म हाऊसेस वर धाडी टाकल्याच्या घटना प्रदिर्घ काळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस व काँग्रेस प्रणीत यूपीए च्या सरकारच्या काळात ही झाल्या आहेत. फक्त केंद्रात मोदी सरकार आरूढ झाल्यापासूनच अशा धाडी पडत आहेत असा आरोप करण्यात काही अर्थ नाही. श्री लालू प्रसाद यादव हे कारागृहात गेले तेव्हा देवेगौडा हे पंतप्रधान होते व देवेगौडांनीच ती केस उभी केली होती.

सन २०१४ पासून देशात भाजपाचा दबदबा वाढला त्यामागे चार मुख्ये कारणें आहेत. पहिले कारण युपीए सरकारच्या काळातला प्रचंड भ्रष्टाचार. दुसरे आहे पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा. तिसरें कारण आहे, केंद्र सरकारचा स्वच्छ व लोकाभिमूख कारभार. चौथे कारण आहे मोदी सरकारचा नारा Nation First. म्हणून जनता मोदी सरकारला पसंत करते आहे आणि करीत राहणार. म्हणून इतर पक्षांच्या आमदार- खासदार यांना स्वतःच्या भवितव्याची चिंता वाटत आहे. त्यातूनच ते भाजपात प्रवेश घेताना दिसत आहेत.

भाजपा इतर पक्षांतील नाराज नेते-कार्यकर्त्यांना सामावून घेत आहे, म्हणून काँग्रेस व इतर समविचारी पक्ष भाजपांवर आरोप करीत आहेत. आपल्या प्रतिद्वंदी वर केवळ आरोप करीत बसलात तर तुमच्याकडे ना परस्पेशन राहते, ना कार्यक्रम राहतो. काँग्रेस व काँग्रेस प्रणित आघाडी ६०-६५ वर्षे सत्तेवर होती. ती सत्ता काँग्रेसने विरोधी पंक्षांशी खाते-वाटप म्हणजेच हात मिळवणी करून राबविली होती का? वस्तुस्थिती ही आहे की काँग्रेसने ब्रिटीश राजवटीतील फोडा आणि झोडा हीच नीती राबविली. ही नीती विरोधी पक्षांची एकजूट होऊ नये म्हणून राबविली. ती काही काळ यशस्वी ठरली. शेवटी काँग्रेसच्या गांधी घराण्याचं स्वरूप ७००-८०० पूर्वीच्या राजघराणीं सारखे झाले आहे, आणि काॅग्रेसला उतरतीकळा लागली.

इथे मी राजघराणी या शब्दाचा वापर केला आहे. कारण गांधी घराण्यातील राहूल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांचे वागणे, बोलणे मोगल शासनातील बादशाही पद्धतीचे होते असा अनुभव काँग्रेस मधून भाजपात गेलेल्या रायबरेली सरदार विधानसभा क्षेत्रातील आमदार आदिती सिंग आणि भाजपाचे केंद्रीय स्तरावरील प्रवक्ते शाहजान पुनावाला या दोन टॅलन्डेट युवकांना आला होता आणि त्यांनी आपआपला अनुभव ANI चॅनेलवर २४ मार्च मुलाखतीत स्पष्टपणे मांडला आहे. सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि प्रियंका गांधी काँग्रेसचे श्रेष्ठी झाल्यापासून १५ भूतपुर्व मुख्यमंत्र्यांना घरी बसविले. म्हणून गावपातळी पासून ते केंद्रीय स्तरापर्यंत काॅग्रसचे श्रेष्ठी व कार्यकर्त्यांत समन्वय राहिला नाही. म्हणूनच काँग्रेसला आहोटी लागली.

भाजपावर टिका करण्यात काँग्रेसने आपला वेळ नाहक व्यर्थ केला आहे. त्यापेक्षा काँग्रेस धुरीणींनी स्वपक्षीय नाराज नेत्यांची समजूत काढून त्यांचे पक्षांतर रोखण्याचे कार्य गेली पाच वर्षे ते ही युद्धपातळीवर केले असते तर पक्ष मजबूत राहिला असता. भाजपातील नाराज नेते पक्ष सोडून जाणार नाहीत. कारण त्यांची नाराजी दूर करण्याचे कसब भाजपा श्रेष्ठींकडे आहे. महत्वाचे कारण हे आहे की भाजपाचे नेते हातचे सोडून पळत्याचे मागे का जातील ? ही राजकारणातलीच नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्रात सर्वात सोपी आणि प्राथमिक समज आहे; सर्वात सोपे प्राथमिक गणित आहे; व शाश्वत सत्य आहे.

राजकारणातील पक्षांतर, आघाड्या करणे, आघाडी बिघडविणे, फूट पाडणे इत्यादी घटीया कृत्यें कडक कायदा नसल्यामूळे होतात याबाबत सर्वसामान्यात दुमत नाही. पण आज जे विरोधी पक्ष केंद्रातील सत्तेपासून वंचीत आहेत त्यांनी लोकसभेत तीन वेळा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून निवडून आलेल्या भाजपाला विरोधी पक्षांनी निवडणूक निकाला नंतर आघाडी करून तीन वेळा सत्तेपासून दूर ठेवले होते. पुढे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार १३ महिन्यानतंर एका मताने विरोधी पक्षांनी पाडले. त्या घटनेत शरद पवारांनी पुढाकार घेतला होता. कारण त्यावेळी देशात असणार्या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात त्यांना पंतप्रधान होण्याची आशा होती. पण स्वतःच्या इच्छेसाठी वाजपेयींचे सरकार पाडून देशाला लागलीच निवडणूकीच्या खर्चाच्या खाईत लोटले. हे दुष्कृत्यं नव्हे का ? पंतप्रधानपदाची इच्छा अपूरी राहिलीच आणि आज त्यांना स्वतःचा पक्ष गमवावा लागला, आणि आता बारामती मतदार संघातील अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे ते ही वार्धक्यात. एक वेळ पैशाचे सोंग करता येते पण तारूण्याचे नाही.

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरें यांनी त्याही पेक्षा खालची पातळी गाठून भाजपाला महाराष्ट्रात सत्तेपासून दूर ठेवले. त्याचा वचपा म्हणून भाजपाने शिवसेनेत फूट पाडून सरकार स्थापन केले असे मानले तरी त्यात काय चूक केली ? ठकासी व्हावे ठक हा उपदेश भाजपाने उपाय म्हणून वापरला. ' राधे सुता तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म ! ' हे साक्षात भंगवतांच्या मुखातून कर्णाला उद्देशून आलेले हे वाक्य असले तरी हे बोल धर्म-अधर्म, न्याय-अन्याय, पाप-पुण्य, विचार-भावना, सत्य-असत्य इत्यादी संबंधीत ऐनवेळी आपली होणारी संभ्रम अवस्थेवर मात करण्याचा रामबाण उपाय आहे.

उद्धव ठाकरेंचे भाजपाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे कार्य पुण्य,पवित्र व धर्म कार्य मानता येणारे होते का ? मविआ सरकारचा शपथविधी झाल्यापासून असंख्य शिवसैनिकांना पडलेला हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर उद्धव ठाकरेंनी दिलेच नाही. म्हणून असंख्य शिवसैनिक उद्धव ठाकरेंना सोडून गेले.

पैसा, व सर्वोच्च पद वारस हक्काने प्राप्त झालेल्या आपल्या देशातील बहुतांश युवराजांच वर्तन ' हम करे सो कायदा ' असेच आहे. एकनाथ शिंदे यांचे सरकार टिकणार नाही असे मविआचे समर्थक व नेते म्हणत होते. पण तसे काही झाले नाही. शिंदे सरकार टिकले आहेच आणि Goverenment that works अशी प्रतिमा उभी केली आहे.

वस्तुस्थिती ही आहे की ज्या कारणाने उबाठा आणि शरद पवारांच्या पक्षात फूट पडली आहे ती दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांची हुकूमशाही व घराणेशाहीची घमेंड हे आहे. तसेच हा मामला राजकारणातून अनेक वर्ष जमविलेल्या संपत्ती मधील हक्काच्या वाटा घेण्यासाठी झालेला अंतर्गत झगड्याचा आहे. त्यातून हे दोन्ही पक्ष फुटणार होतेच फक्त फुटीची वेळ पुढे गेली असती, एवढाच काय तो बदल असता. फार तर फडणवीस व भाजपा निमित्त ठरले इतकेच आणि तसले प्रकार न्यायालयाने क्वचीतच अन्यायी ठरविले आहेत. याचे कारण आपल्या राज्यव्यवस्थेत संसद सर्वश्रेष्ठ आहे.

क्रमशः