राज्यसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील तीन काॅग्रेस नेत्यांचे पक्षांतर (भाग -१)

सामान्यतः लोकसभेच्या निवडणूका जवळ येतात तेव्हा आपल्या देशातील राजकीय क्षेत्रात पक्षांतर नावाच्या विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि काही राजकीय पक्षांना पक्षांतराची लागण होते. पण राज्यसभाच्या निवडणूकांच्या वेळी असे फारसे काही होत नसते. या वेळी तसे घडले याचे कारण लोकसभेच्या निवडणूका जवळ आल्या आहेत. काल-परवाच राज्यसभेच्या ५६ रिक्त झालेल्या जागावर निवडणूका झाल्या. त्यापैकी ४१ जागावर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. तर तीन राज्यात १५ जागावर निवडणूका झाल्या. त्यातील कर्नाटकात अपेक्षेप्रमाणे काॅग्रेसचे ३ व भाजपाचा १ उमेदवार निवडून आले. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश मध्यें क्राॅस व्होटींग झाल्यामूळे तेथील निवडणूकांवर मिडीयावर गरमा-गरम  चर्चा झाली. यापैकी हिमाचल प्रदेश मध्यें काॅग्रेसचे जेष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवींचा पराभव झाला. हिमाचल प्रदेशमध्ये काॅग्रेसची सत्ता आहे. काॅग्रेसच्या आमदारांची आणि सोबत अपक्ष आमदारांची क्राॅस वोटींग ची संख्या इतकी झाली की तेथील सरकारवर विरोधी पक्ष अविश्वासाचा ठराव आणण्याची शक्यता निर्माण झालेली दिसते . याचा अर्थ असा की हिमाचल प्रदेश मधील सरकारवर काॅग्रेस पक्षातच अविश्वास निर्माण झालेला दिसतो. 

एखाद्या सत्ताधारी पक्षातील आमदार-खासदारांचे मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर झाले की त्या पक्षात उभी फूट पडली असे समजले जाते. हिमाचल प्रदेश मध्ये तसे काही घडले नाही. सन १९६९ आणि सन १९७७ मध्ये काॅग्रेस मधील फूटी नंतर अलिकडील पक्ष फूटीचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस हे होत. त्यावर ही चर्चा या लेखमालिकेत करण्याचे मी ठरविले होते पण या लेखमालिकेचा विस्तार आणखिन तीन भागाने वाढला असता. म्हणून ही लेखमालिका आपण महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या निवडणूकाच्या निमित्ताने काॅग्रेसच्या तीन नेत्यांनी केलेल्या पक्षांतर पुरता मर्यादीत ठेवणे मला उचीत वाटले. 

एखाद्या राज्यात राज्यसभेचे सर्व उमेदवार बिनविरोध निवडून आले तर मिडीयात फारशी चर्चा होत नसते. कारण त्यातून त्यांचा टीआरपी वाढत नसतो. महाराष्ट्रात या खेपेस सहा ही उमेदवार बिनविरोध निवडून येऊन ही राज्यसभेच्या निवडणूकांचा विषय चर्चेचा बनला. कारण महाराष्ट्रातील जे सहा उमेदवार बिनविरोध निवडून आले, त्यातील तीन उमेदवार मिलिंद देवरा, सिद्दिकी, आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण या नेत्यांनी काॅग्रेसला रामराम ठोकला, आणि त्यांनी अनुक्रमें शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि भाजपा पक्षात प्रवेश केला. नंतर त्या तिघांनी राज्यसभेच्या निवडणूकीचा अर्ज भरला आणि  बिनविरोध निवडणून आले. पक्षांतर सारखी घटना ती ही राज्यसभेच्या निवडणूकीच्या निमित्ताने झाली ही एक आगळी-वेगळी घटना आहे असे मला वाटते. म्हणून लेखमालिकेचा हा प्रपंच ! चर्चा  इथे आपण काॅग्रेसच्या तीन आमदारांनी केलेलं पक्षांतरांचे कारण व स्वरूप यावर चर्चा करू या. 

महाराष्ट्रात तीन काॅग्रेस नेते पक्षांतर करून लागलीच राज्यसभेवर निवडून आल्याची घटना  देशातील इतर राज्यात झालेली नसावी असे मला वाटते. असे असले तरी महाराष्ट्रात अशी घटना घडली याचे मला आश्चर्य वाटले नाही. कारण  " सन २०१९ ला भाजपा-सेना युतीला पूर्णपणे जनादेश मिळून ही उद्धव ठाकरेंनी काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेस सोबत जवळीक करून मुख्यमंत्रीपद मिळविले. कारण काय तर म्हणे मला अमित शहांनी मुख्यमंत्रीपद देण्याचे कबूल केले होते. हा उद्धव ठाकरेंचा पोरकटपणा मानावा का? बंद खोलीतली चर्चा हा काही पुरावा ठरतो का? भाजपा सोबत ५ वर्षे केंद्र आणि राज्य स्तरावर सत्ता भोगली तरी सतत भाजपावर टिका करण्याचा उपद् व्याप करणार्या उद्धव ठाकरेंचा हा पोरकटपणा असू शकत नाही. मला तर अजुनही वाटते की, उद्धव ठाकरें यांनी सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात शरद पवार सोबत बंद खोलीत बैठक घेऊन काॅग्रेस आणि भाजपाचे उमेदवार पाडण्याचा डाव आखला होता. तो डाव यशस्वी झाला. कारण भाजपाच्या नेत्यांना उद्धव ठाकरे दगाबाजी करणार नाहीत अशी ठाम खात्री होती. तशीच खात्री  काॅग्रेसच्या नेत्यांना सुद्धा शरद पवारासंबंधी होती. शेवटी भाजपाचे व काॅग्रेसचे संख्याबळ सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीच्या निकालात कमी झाले. असे मी मागे एका लेखात लिहले आहे. "

त्यावर काही भाजपाच्या विरोधकांनी मला प्रश्न विचारला होता की उद्धव ठाकरे आणि पवारांची बंद खोलीत चर्चा झाली होती याचा पुरावा आहे का ? मी त्यांना उत्तर दिले ' अमित शहांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद देईन असे आश्वासन दिले होते याचा पुरावा तूमच्याकडे आहे का ?'  त्यांच्याकडून मला उत्तर मिळाले नाही. मग त्यांच्या कडून उत्तराची वाट पाहणे मी सोडून दिले. यापुढे ' बंद खोलीतली चर्चा ' सारख्या सबबी सांगण्यार्या नेत्यांना जनतेचा विश्वासघात केला असे कलम कायद्यात ठेवून राजकारणातून हद्दपार या शिक्षेची तरतूद व्हावी असे वाटते. 

गेल्या साडेचार वर्षात म्हणजे सन २०१९ पासून महाराष्ट्रात कधी झाले नव्हते इतके घाणेरडे राजकारण झाले. याला सर्वस्वी उद्धव ठाकरे व शरद पवार आणि त्यांची तळी उचलून धरणारे चमचे पत्रकार-संपादक मंडळी व समर्थक कार्यकर्ते आहेत. मविआचे सरकार स्थापन केल्यानंतर या दोघांना स्वर्ग दोन बोटे उरला होता अशा थाटात यांचा वावर सुरू झाला होता. सुरूवातीस शरद पवार यांनी तर जाहीर केले की 'त्यांना इतर राज्यातून भाजपाला देशभर पर्याय निर्माण करण्यासाठी आमंत्रणे येत आहेत.'  शदर पवार यांची उंच भरारी मारत सर्वात अधिक उंचीवर गेलेल्या पंतगासारखी झाली होती. शेवटी जोरदार वारा वाहू लागला आणि ते पंतग गटांगळ्या खात एका जुनाट झाडावर धाडकन आपटले व फाटक्या स्थितीतच अडकले. त्या काळात  उद्धव ठाकरें यांना महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची म्हणजे जणू राजेशाहीतील महाराजाचे मोठे अलिशान आसन वाटू लागले होते.  आपल्या लहरीप्रमाणे राज्यकारभार करू लागले. शेवटी कुर्हाडीचा घात कुर्हाडीनेच केला. या गदारोळात महाराष्ट्रात तीन मुख्यमंत्र्यांचे सरकार अस्तित्वात आलेले आपण पाहिले. यातील दोन मुख्यमंत्र्याचे सरकार कोसळले आणि एका मुख्यमंत्र्याचे म्हणजे एकनाथ शिंदेंचे सरकार सत्तेवर बसल्यापासून मुदत संपेपर्यंत टिकेल असे स्पष्ट दिसत आले आहे. याचे कारण  सन २०१९ च्या निवडणूकीत जनादेश मिळून ही फडणवीसांना सत्तेपासून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी कारस्थान रचून दूर ठेवले. शेवटी नियतीने उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांचे पक्षच उध्वस्त करून टाकले. या घटनेची महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात नोंद झाली आहे ती कधी पुसली जाणार नाही. 

राज्यसभेच्या निवडणूकांची घोषणा झाल्यापासून महाराष्ट्रातल्या न्यूज चॅनेल्सवर भाजपा, काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेस कोणाला तिकीट देणार, घोडा बाजार, कुठल्या पक्षांत आणि कोण बंडाळी करणार यावर जोरदार अंदाज बघायला व ऐकावयास मिळू लागले.  अकस्मात रित्या भाजपाने आपल्या तीन उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली. यात एका दिवसात काॅग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपात प्रवेश केलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा ही समावेश होता. मग काॅग्रेसने एका नावाची घोषणा करून टाकली. नंतर शिवसेनेने (एकनाथ शिंदेनीं) काॅग्रेसचा राजीनामा देऊन शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या मिलींद देवरा यांना तिकीट दिले. या घाईगर्दीत राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे प्रमूख अजित पवार यांनी ज्यांचा राजसभेचा कालावधी अजून ही संपलेला नाही अशा प्रफूल पटेल यांच्या नावाची घोषणा केली. आपल्या पक्षात राज्यसभेवर जाण्यास उत्सूक असलेल्या नेत्यांमधील स्पर्धेचं ओझं अजित पवारांवर होते. त्यातून त्यांनी इतर कोणापैकी सहकार्याला तिकीट दिले असते तर ते ओझे एक प्रकारे स्वतःच्या गळ्यात ओंडका बांधल्या सारखी स्थिती झाली असती आणि येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात पदोपदी अडथळा निर्माण करणारे ठरेल याची जाणीव अजित पवारांना झाली असेलच. म्हणूनच त्यांनी प्रफूल पटेल यांना तिकीट देऊन स्वतःची जी काही कोंडी झाली होती ती झटकून टाकली आणि आपल्या पक्षाची घडी आहे त्या स्थितीत ठेवली. 

इतकं होऊनही महाराष्ट्रातील न्युज चॅनेल्स तसेच लिबरल मंडळींनी भाजपाने चौथा उमेदवार उभा केला नाही यावर टिका सुरू ठेवलीच. लिबरल मंडळीची अशी टिका म्हणजे साप साप म्हणून भूई थोपाटण्याचा प्रकारातली आहे. भाजपाचा चौथा उमेदवार निवडून आला असता पण भाजपाने त्यावर सखोल विचार केला असावा आणि शेवटी चौथा उमेदवार उभा केला नाही असे मला वाटते. लिबरल मंडळींची स्थिती ही नेहमीच जित्या सारखी असते. त्यांची खोड मेल्यावाचून जात नाही हेच खरे. अशोक चव्हाणांच्या पक्षांतर संबंधीची कारणें न शोधता किंवा माहीत असुनही  भाजपाने त्यांच्यावर आदर्श घोटाळ्यातून इडी कारवाईचा दबाव आणला म्हणून अशोक चव्हाणांनी भाजपाचा आश्रय घेतला अशी टिका आपल्या सवयी आणि सोयीनुसार करीत लिबरल मंडळी करीत आहेत. या संबंधीची चर्चा आपण या लेखाच्या तिसर्या भागात करणार आहोत. आता आपण मिलिंद देवरा आणि सिद्दीकी या काॅग्रेस नेत्यांच्या पक्षांतराचे स्वरूप सोबत जोडलेल्या भाग २ पाहू या.

                                    क्रमशः---