रविवार, ३१ मार्च, २०२४

लोकसभा निवडणूका २०२४ राजकीय पक्षांची दिशा व दशा (भाग ५)

 


या भागात आपण अलिकडे विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या अशा काही राज्यातील राजकीय पक्षांची दिशा व दशा यावर चर्चा करणार आहोत. प्रथम आपण मध्यप्रदेशावर चर्चा सुरू करू या.

मध्यप्रदेशात काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. भाजपाने लाटलेल्या सत्तेला एक प्रकारे तेथील जनतेने शिक्कामोर्तब केले असेच समजले गेले आहे. त्यावर काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी टिका करण्यापेक्षा पराभवावर चिंतन करणें आवश्यक आहे. पण चिंतन करण्याची प्रथा फक्त भाजपा जपत आहे. 

श्रीराम भक्तांनी बाबरी मशीद पाडल्यामूळे तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी उत्तर प्रदेशमधील भाजपाचे कल्याणसिंग च्या नेतृत्वातले सरकार बरखास्त केले होते. त्या नंतर तिथे झालेल्या निवडणूकात भाजपाचा पराभव झाला होता. पण भाजपाने त्यावर चिंतन केले असावेच. त्यावेळी एवी-तेवी बाबरी ढाचाचे अस्तित्व नष्ट झालेच आहे तर शांततेत न्यायालयीन लढाईत अधिक लक्ष घालू या असा संघ परिवाराने निर्णय घेतला असावा. शेवटी कुठल्याही कार्यात संयम व चिकाटी असली की फळ मिळते. झाले तसेच. न्यायालयाचा निकाल योग्य तो आला. श्रीरामजन्मभूमीवर मंदिर उभे राहीले आहे.

आता तेच श्रीरामजन्मभूमी मंदिर अयोध्याला जगातील अव्वल दर्जाचे पर्यटन स्थळाचे रूप देणार आहे. अनेक बेरोजगरांना नोकर्या व व्यवसायाची संधी देणार आहे. त्यातून राजकीय फायदा भाजपालाच होणार आहे. हे भाजपा व संघ परिवाराच्या श्रद्धेचं व श्रमाचं फळ आहे. यावर बाष्कळ आरोप करण्यांना श्रीराम मंदिराचा प्रश्न हातात घेण्यासाठी देशाच्या न्यायव्यवस्थेनं अटकाव केला होता का? बरं ते त्यांना जमले नाही हे समजू शकतो पण श्रीरामजन्मभूमी मंदिरात श्री रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा समारोहाला आमंत्रण मिळूनही विरोधी पक्षांनी बाॅयकाॅट का केला ? ही विरोधी पक्षांची घोडचूक झाली असे जेष्ठ पत्रकार व अभ्यासक शेखर गुप्तांनी म्हटले आहे. ते शेखरजी भाजपाचे समर्थक नाहीत.

मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणूकात कमलनाथांच्या राजकीय चलाखीचा टिकाव लागला नाही. कारण मध्यप्रदेश हे पहिले राज्य आहे की तेथे संघपरिवाराच्या प्रभावाची दखल घेण्याची सुरूवात झाली. त्यामूळे अयोध्येतील श्रीरामन्मभूमी मंदिराचा प्रभाव तेथील मतदारांवर पडलेला असणारच की ! कमलनाथ हे एक मुरब्बी राजकारणी आहेत. पण या वेळेच्या पराभवचा धक्का कमलनाथांसाठी निश्चीतपणे मोठा आहे. त्यांना ही आपला राजकीय वारसा स्वतःच्या मुलाकडे यशस्वी रित्या जावा असे वाटले असणारच. त्यातूनच ते भाजपाच्या वाटेवर आहेत अशी वावडी आली असावी. आता आपल्या मुलाची राजकीय कारकिर्द भक्कम करण्यासाठी त्यांना आणखिन ५ वर्षे मेहनत करावी लागणार आहे. माणूस नैराश्यात गेला की तो ज्या क्षेत्रात प्रभावी असतो ते क्षेत्रच त्याच्यासाठी पराभवायी ठरते. असाच धक्का राजस्थानातील काँग्रेस नेत्यांना ही बसला असावा.

राजस्थान मधील काँग्रेस मध्ये दोन गट आहेत. एक अशोक गेहलोत यांचा आणि दुसरा सचीन पायलटचा. हेच एक अलिकडील राजस्थान विधान सभेच्या निवडणूकात झालेला काॅग्रसच्या पराभवाचे महत्वाचं कारण आहे. राजस्थानात काँग्रेस श्रेष्ठीचे गांधी घराणे फक्त नामधारी आहे. कारण अशोक गेहलोतच्या हातात असलेल्या समर्थकांचे संख्याबळ आणि आतापर्यंत सरकारचे प्रमूखपद भुषविलेल्या कारकिर्ती मधून आलेली ताकद आणि तिसरे कारण सोशल मिडीयात व्हायरल झालेल म्हणजे  काँग्रेस हायकमांडना ब्लॅकमेल करण्याइतकी काही गुपीते गेहलोत कडे असावीत असे सोशल मिडीयातून वाचल्याचे आठवते.

गांधी घराण्याची हुकूमशाही राजस्थानात संपुष्टात आली आहे हे दिसले आहे. म्हणून सचीन पायलटला न्याय देता आला नाही. राहूल गांधी देशाला न्याय देण्यासाठी पदयात्रा करीत आहेत. चांगले आहे, पण त्यांच्या पक्षात निष्ठवान नेत्यांवर होत असलेल्या अन्यायाचे काय? लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आणि आपण कोरडे पाषाण यातलाच हा प्रकार नव्हे काय ?

आता राजस्थानची सत्ता काँग्रेसच्या हातून गेली आहे. त्यामूळे राजेश पायलट यांना न्याय कसा देता येणार?  राजेश पायलट कि अशोक गेहलोत अशा द्वंदात काँग्रेसचे श्रेष्ठी सापडले आहेत. अशा स्थितीत गेहलोत किंवा पायलटने नवीन पक्ष स्थापन केला तर आश्चर्य वाटणार नाही. '' जिथे राजकीय पक्ष आपली स्वतःची इस्टेट झाली असे पक्ष प्रमुखाला वाटते, तिथे पक्षांतर्गत झगडे बहुतांशी टांगते ठेवले जातात. पण त्यावरील निवाडा अधिक काळ अधांतरीत ठेवला की, ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे तो गट वेगळी चूल मांडतो. ही जगाची राहटी आहे. ती प्रत्येक क्षेत्रात असते." शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष फुटण्याचे कारण याहून निराळे नाही. काळ आपले काम चोख करत असतो. तिथे भूतलावरील न्याय व्यवस्थेला स्थानच नसते. राजस्थान मध्ये गांधी घराण्याचा करिश्मा संपला आहे असे दिसते. मध्यप्रदेशात  काँग्रेसला चेहरा राहिला नाही. काँग्रेस श्रेष्ठींनी सर्व कार्यकर्त्यांना सामावून घेतले नाही तर काँग्रेसची जी स्थिती उत्तर प्रदेशमध्ये झाली तशीच स्थिती मध्य प्रदेशात व राजस्थानात झाली तर मला आश्चर्य वाटणार नाही.

                                     क्रमशः---

लोकसभेच्या निवडणूका २०२४ राजकीय पक्षांच्या दिशा व दशा (भाग - ४)


राजकारण तसेच मिडीया आता कमर्शियल संस्था झाल्या आहेत. ज्याचें राजकीय प्रॉडक्ट (विचारसरणी) कालबाह्य होत जाते, तशी लोकांकडून मागणीत घट होते. मग त्यांचे प्रतिनिधी दुसरे स्पर्धक प्रॉडक्ट कंपनीचे एजंट बनतात. ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस, स्टॅलीनचा डीएमके, अखिलेश यादवांचा समाजवादी, केजरीवालचा आप अकाली दल इत्यादी पक्षांचे स्टॉल्स सुद्धा काँग्रेस सारखे घराणेशाही स्वरूपाचेच असल्यामुळे आज ना उद्या हळुहळू त्यांचे ही दिवाळे वाजणार आहेच. मग ही लिबरल मंडळी किती वर्षे भाजपाला शिव्या देत बसणार आहे ? गेली दहा वर्षे या मंडळीच्या शिव्या, टिका सहन करीत भाजपा आपली शक्ती, व्याप्ती आणि सोबत वलय वाढवत आहे, तर विरोधी पक्ष क्षीण होत आहेत. हे असे का घडू लागले आहे ? हा लिबरल विचारसरणीचा पराभव नव्हे काय ?

काँग्रेस हा राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष. अनेक प्रान्तीय पक्षांचा जन्म काँग्रेस मुळेच झाला. त्याला भाजपा वा संघ परिवार जबाबदार नाही. प्रत्येक दशकातील काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याचा अहंकार, भ्रष्टाचार, ऐषारामी जीवनशैली, व पारतंत्र्याच्या काळापासून वारस हक्काने प्राप्त आलेलेअल्पसंख्याकांचे तुष्टकरण इत्यादी कारणांमूळे काँग्रेसला उतरतीकळा लागली. या शिवाय हिंदुंची जातीय पातळीवर विभागणी, हिंदु हिताकडे दुर्लक्ष, सनातन धर्म, संस्कृती, देवदेवतांची व मंदिराची टवाळी, आणि मंदिराचे उत्पन्न मात्र सरकारच्या नावाखाली आपणच लुटायचे इत्यादी दुष्ट कृत्यें काँग्रेस व प्रान्तीय पक्ष करीत आले आहेत. अनेक वर्षे काँग्रेस व प्रांतीय पक्षांना या दृष्टतेतून फायदा मिळत राहिला. काँग्रेस व प्रान्तीय पक्षांच्या अशा प्रकारच्या दुष्कृत्यांमुळे देशाचा मूळ सनातनी पुरूष मात्र पोरका व दीन होत गेला.

सन १९२५ पासून ऊन, पाऊस, थंडीचा मारा सोसत निरंतर काबाडकष्ट करीत असलेल्या संघाने जनसंघ व आताचा भाजपा, विश्वहिंदु परिषद, बजरंग दल, शिक्षा भारती, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, हाॅस्पीटल्स, सहकारी बँका,व अनेक सेवा संस्था स्थापून एक परिवार निर्माण केला. त्या परिवाराचेच नाव आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार. या परिवाराचे गोत्र 'भारतमाता' आहे. याच संघ परिवाराने देशातील मूळ पुरूषाला जिव्हाळा दिला; आधार दिला; आदर दिला ; संस्कार दिला; मानसिक व शारिरीक दृष्ट्या सशक्त बनविले; बंधुभाव व सेवाभाव दिला; सांघीक व स्वावलंबन धर्म दिला; स्वधर्म व स्वराज संबधी अभिमान दिला; राष्टधर्म दिला. आता तो सहस्त्रपुरूषाचं रूप घेऊन न डगमगता आत्मविश्वासाने, आत्मनिर्भरतेची कास धरून देशातल्या प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक प्रान्तात, आणि जगाच्या पाठीवर स्वाभिमानाने वावरू लागला आहे. यात कुठे आले राजकारण? हा माझा तमाम लिबरल लाॅबीला प्रश्न आहे.

आता एक धावती नजर मारू या लिबरल परिवार वर ! या परिवारात इंडी आघाडीतले सारे नेते आहेतच आणि अधिक साम्यवाद्यांनी पोसलेले नेते. हे कोण? ते नेते बाॅलीवूड चित्रपटात एखाद्या सर्व आधूनिक सोयी-सुविधा, यंत्र-तंत्र आणि शस्त्रे भरलेली केबीन, आपल्या मंडळींवर दाही दिशांकडून नजर ठेवून त्यांच्या हालचाली टिवी स्क्रीनने पाहात असलेला पण आपल्याला न दिसणारा बाॅस वा डाॅन हा मुखिया असतो. असे अनेक मुखिया जगभर आहेत. नंतर पोसलेले पत्रकार, संपादक, राजकीय अभ्यासक, विचारवंत, न्युज चॅनेल्स आणि त्यांच्या मार्गदर्शनातून तयार झालेले नक्षलवादी, ढोंगी पर्यावरणवादी, उठसूठ अंदोलन करणारे अंदोलनजीवी, दशहतवादी इत्यादी सारे याच लिबरल परिवाराचे सदस्य. या शिवाय बाॅलीवूड मधील काही कलाकार, ड्रग्ज माफीया, इस्टेट मार्केट, शेअर मार्केट, डायमंड मार्केट, अर्थतज्ञ पण ज्ञानाचा उपयोग आपल्या देशांतील राजकीय व सामाजिक व्यवस्था, उद्योग जगत, शिक्षण व्यवस्था इत्यादी संस्था अस्थिर करीत शेवटी कुठलेही मार्केट खाली आणणारी ही मंडळी.

हीच ती मंडळीं ज्यांनी सन २००४ ते सन २०१४ पर्यंत युपीए सरकार काळात भरपूर ऐषबाजी केली आहे. ती ऐषबाजी सन २०१४ ला मोदी सरकारमुळे संपली. पण खाल्ल्या अन्नाला जागे राहण्याची अट मान्य करावी लागते ना ! म्हणूनच ही लिबरल मंडळी संघ-भाजपाचा द्वेष करीत असतात. संघ त्यांच्या टिकेला व द्वेषाला भीत नाही. ज्यांची वैचारीक दिवाळखोरी झाली आहे अशांचा गेम नियतीच करीत असते. नियतीचा कायदा ' सत्कर्मासाठी दिक्षा ' तर
' दुष्कृत्यांसाठी शिक्षा ' असाच असतो. तिथे रीट पेटीशन वैगरे अशा काही भानगडी नसतात.

स्वातंत्र्यनंतर काँग्रेस सरकार समाजवादाचा आणि सर्वधर्म समभावाचा फक्त जयघोष करीत राहिली. पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरूंच्या ताफ्याच्या मागे लोक वेड्यासारखे धावत जाऊ लागल्याचे सर्वत्र दिसू लागले, अशा प्रकारच्या व्यक्ती पुजेचं दर्शन झाल्यावर डाॅ राम मनोहर लोहिया काँग्रेस मधून बाहेर पडले. नंतर पाठोपाठ अच्युतराव पटवर्धन, राजगोपाल चारी, जयप्रकाश नारायण इत्यादीं महात्मा गांधीजींच्या सच्च्या शिष्यांनी काँग्रेस सोडली. महात्मा गांधीजींनी ' काँग्रेस विसर्जीत करण्याचा ' जो सल्ला दिला होता तो याच कारणाने दिला असावा असे मला अधुन मधून वाटत असते. पण काँग्रेसने मॅक्समॅलूर व मेकाॅले जोडींने लिहलेला भारताचा खोटा इतिहास स्विकारल्यामूळे माझ्या शंकेचं निरसन झाले नाही.

राहूल गांधी महात्मा गांधींजींच्या हत्येचा विषय सतत उगाळीत असतात. पण हा विषय उगाळीत बसण्याचा सल्ला राहूल गांधींना त्यांचे सल्लागर देत असावेत असे गृहीत धरून त्या सल्लागाराचे कान उपाटून विचारावेसे वाटते की गांधीजींची हत्या झाली त्या वेळी देशाचे पंतप्रधान राहूल गांधीचे पणजोबा जवाहरलाल नेहरू होते हे राहूल गांधींना सांगितले आहे का?  त्यावेळी दिल्लीतच राहात असणार्या गांधीजींची हत्या झाली तेव्हा पंतप्रधान नेहरूंचे सरकार व सारी सुरक्षा यंत्रणा झोपा काढीत होते का? उठसूठ पंतप्रधान मोदींनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करणार्या राहूल गांधींना हे ही विचारवयास हवे होते की त्यावेळी (त्यांच्या पणजोबांजा) पंतप्रधानांचा राजीनामा विरोधी पक्षांनी मागितला होता का, की स्वतःहून राहूल गांधीच्या पणजोबांनी गांधीजींच्या सुरक्षेत आपल्या सरकारच्या हलगर्जीपणामूळे गांधीजींची हत्या झाली असे म्हणत राजीनामा दिला होता का ? 
त्यावेळी ----

काँग्रेसने काय केले ? गांधीजींची हत्या नथुराम गोंडसेंनी केली तेव्हा काँग्रेस नेते मंडळी व डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींनी नथुरामाचे आडनाव गोडसे बघितले आणि दिसली ब्राह्मणाची घरें, दुकानें जाळा असा आदेश आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला. शेवटी झाले ही तसेच. महाराष्ट्रात ब्राह्मणांची घरें जाळली, दुकानें जाळली, संपत्ती लुटली, हत्या केल्या. रक्तपिपासू काँग्रेस व समाजवादी व साम्यवादी मंडळींनी आपल्याच देश बांधवांच्या रक्ताचे पाट जोगोजागी वाहते केले, संघावर बंदी आणली, नेत्या-कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबले. सात महिन्यानंतर निर्लज्जपणे स्वातंत्र्याच्या पहिला-वाहिला वाढदिवस अंहिसा व शांतीचा प्रतिक असलेला राष्टध्वज फडकावून साजरा केला. आज महाराष्ट्रात व देशात त्या काळात ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद वाढविणार्या सार्या पक्षांची हालत काय आहे हे आपण पाहतो आहोत. ब्राह्मणांच्या विधवा माता-भगीनींचे शाप नडले. या पलिकडे माझी लेखणी इथून पुढे सरकत नाही.

वर विचारलेले प्रश्न अनुत्तरीत समजून आपण बाजुला ठेवू या. पण काँग्रेसचे मूळ काय हेच माहिती नाही, असे राहूल गांधी कुठल्या गुणवत्तेच्या वा कसोटीच्या आधारे पक्षांचे सर्वेसर्वा झाले या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेस व डावेपक्ष आणि आता इंडी आघाडीची आरती ओवाळणार्या लिबरल पत्रकार-संपादक मंडळी कडून मतदारांना हवं आहे. पण त्याचे उत्तर देण्याचे धाडस जगभराच्या मिडीयात चमकत राहणार्या भारतीय लिबरल मंडळीकडे नाही. अशाच मानसिकतेचं तामिळनाडूतील घराणेशाही पक्षाचं एक कार्ट सनातन धर्मावर सूड उगविण्याची भाषा करते. सनातन संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी ज्यांचा जन्म झाला आहे अशा परिवारावर कितीही आखडपाखड केली तरी विरोधी पक्षांची डाळ शिजणार नाही

क्रमशः


लोकसभेच्या निवडणूका २०२४ . राजकीय पक्षांच्या दिशा व दशा . . (भाग - ३)



सन २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या निकालातून देशात भाजपाचा नरेंद्र मोदी नावाचा राजकारणतला चमत्कार अवतरला आणि काँग्रेस सकट सर्व विरोधी पक्षांचे कंबरडे कायमचे मोडले गेले आहे. सन १९९० पासून काँग्रेसच्याच नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे लचके तोडत आपआपल्या घराणेशाहीचे प्रांतीय पक्ष स्थापन केले आहेत. त्यांचे ही कंबरडे मोडले गेले. कशामुळे ? मतदारांनी भाजपाच्या हातात सत्ता दिली. कारण भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींनी यांनी मतदार राजाला वचन दिले होते. ' मै भ्रष्टाचार खत्म करूंगा | मै न खाऊंगा ना किसे खाने दुंगा | '

आपल्या वचनाला बद्ध असलेल्या पंतप्रधानांनी इडी, आयटी, सिबीआय या एजन्सीसनां ॲक्टीव केले. बनावट कंपनींचा, बेनामी संपत्तीचा, एनजीओच्या नावाखाली धर्मांतर, दशहतवाद, नक्सलवाद इत्यादी खतरनाक कृत्त्यें करणार्यांना वठणीवर आणण्याचे कार्य सुरू झाले. ते कार्य संविधानाच्या विरोधी आहे असे म्हटले जाते त्याचा पुरावा काय आहे? ते कार्य विरोधी पक्षावर सूड घेण्यासारखे आहे, असे म्हटले जाते, त्याचे पुरावे आहेत का? इडी, आयटी, सीबीआय या सरकारी एजन्सी स्वायस्त संस्था आहेत. त्यांची कार्यपद्धत फार धिम्या गतीची आहे. या संबंधीतले निकाल देणार्या न्यायालयाचे कामकाज ही धिम्या गतीचे असते. त्यामूळे त्याचा जांच ज्यांच्या विरूद्ध केसेस आहे अशा नेत्यांना होतो. पण म्हणून त्या एजन्सीचे कार्य कसे थांबविता येईल? न्यायालयात भिजत पडलेल्या अनेक फौजदारी केसेस असतात, ज्याच्यामूळे सामान्यजनांना ही जांच होत असतो, म्हणून त्या केसेस रदबादल कराव्यात काय? आजपावेतो कुठल्याही राजकीय नेत्याला प्रदिर्घ काळासाठी कारावास भोगल्याचे उदाहरण नाही. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला नसेल तर त्यांना इडी, सिबीआय, आयटी सारख्या एजन्सीच्या तपासणीस भिण्याचे कारण काय ?

विशेष म्हणजे ईडी, सीबीआय, आणि आयटी अधिकार्यांनी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या घरांवर, कार्यालये व फार्म हाऊसेस वर धाडी टाकल्याच्या घटना प्रदिर्घ काळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस व काँग्रेस प्रणीत यूपीए च्या सरकारच्या काळात ही झाल्या आहेत. फक्त केंद्रात मोदी सरकार आरूढ झाल्यापासूनच अशा धाडी पडत आहेत असा आरोप करण्यात काही अर्थ नाही. श्री लालू प्रसाद यादव हे कारागृहात गेले तेव्हा देवेगौडा हे पंतप्रधान होते व देवेगौडांनीच ती केस उभी केली होती.

सन २०१४ पासून देशात भाजपाचा दबदबा वाढला त्यामागे चार मुख्ये कारणें आहेत. पहिले कारण युपीए सरकारच्या काळातला प्रचंड भ्रष्टाचार. दुसरे आहे पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा. तिसरें कारण आहे, केंद्र सरकारचा स्वच्छ व लोकाभिमूख कारभार. चौथे कारण आहे मोदी सरकारचा नारा Nation First. म्हणून जनता मोदी सरकारला पसंत करते आहे आणि करीत राहणार. म्हणून इतर पक्षांच्या आमदार- खासदार यांना स्वतःच्या भवितव्याची चिंता वाटत आहे. त्यातूनच ते भाजपात प्रवेश घेताना दिसत आहेत.

भाजपा इतर पक्षांतील नाराज नेते-कार्यकर्त्यांना सामावून घेत आहे, म्हणून काँग्रेस व इतर समविचारी पक्ष भाजपांवर आरोप करीत आहेत. आपल्या प्रतिद्वंदी वर केवळ आरोप करीत बसलात तर तुमच्याकडे ना परस्पेशन राहते, ना कार्यक्रम राहतो. काँग्रेस व काँग्रेस प्रणित आघाडी ६०-६५ वर्षे सत्तेवर होती. ती सत्ता काँग्रेसने विरोधी पंक्षांशी खाते-वाटप म्हणजेच हात मिळवणी करून राबविली होती का? वस्तुस्थिती ही आहे की काँग्रेसने ब्रिटीश राजवटीतील फोडा आणि झोडा हीच नीती राबविली. ही नीती विरोधी पक्षांची एकजूट होऊ नये म्हणून राबविली. ती काही काळ यशस्वी ठरली. शेवटी काँग्रेसच्या गांधी घराण्याचं स्वरूप ७००-८०० पूर्वीच्या राजघराणीं सारखे झाले आहे, आणि काॅग्रेसला उतरतीकळा लागली.

इथे मी राजघराणी या शब्दाचा वापर केला आहे. कारण गांधी घराण्यातील राहूल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांचे वागणे, बोलणे मोगल शासनातील बादशाही पद्धतीचे होते असा अनुभव काँग्रेस मधून भाजपात गेलेल्या रायबरेली सरदार विधानसभा क्षेत्रातील आमदार आदिती सिंग आणि भाजपाचे केंद्रीय स्तरावरील प्रवक्ते शाहजान पुनावाला या दोन टॅलन्डेट युवकांना आला होता आणि त्यांनी आपआपला अनुभव ANI चॅनेलवर २४ मार्च मुलाखतीत स्पष्टपणे मांडला आहे. सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि प्रियंका गांधी काँग्रेसचे श्रेष्ठी झाल्यापासून १५ भूतपुर्व मुख्यमंत्र्यांना घरी बसविले. म्हणून गावपातळी पासून ते केंद्रीय स्तरापर्यंत काॅग्रसचे श्रेष्ठी व कार्यकर्त्यांत समन्वय राहिला नाही. म्हणूनच काँग्रेसला आहोटी लागली.

भाजपावर टिका करण्यात काँग्रेसने आपला वेळ नाहक व्यर्थ केला आहे. त्यापेक्षा काँग्रेस धुरीणींनी स्वपक्षीय नाराज नेत्यांची समजूत काढून त्यांचे पक्षांतर रोखण्याचे कार्य गेली पाच वर्षे ते ही युद्धपातळीवर केले असते तर पक्ष मजबूत राहिला असता. भाजपातील नाराज नेते पक्ष सोडून जाणार नाहीत. कारण त्यांची नाराजी दूर करण्याचे कसब भाजपा श्रेष्ठींकडे आहे. महत्वाचे कारण हे आहे की भाजपाचे नेते हातचे सोडून पळत्याचे मागे का जातील ? ही राजकारणातलीच नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्रात सर्वात सोपी आणि प्राथमिक समज आहे; सर्वात सोपे प्राथमिक गणित आहे; व शाश्वत सत्य आहे.

राजकारणातील पक्षांतर, आघाड्या करणे, आघाडी बिघडविणे, फूट पाडणे इत्यादी घटीया कृत्यें कडक कायदा नसल्यामूळे होतात याबाबत सर्वसामान्यात दुमत नाही. पण आज जे विरोधी पक्ष केंद्रातील सत्तेपासून वंचीत आहेत त्यांनी लोकसभेत तीन वेळा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून निवडून आलेल्या भाजपाला विरोधी पक्षांनी निवडणूक निकाला नंतर आघाडी करून तीन वेळा सत्तेपासून दूर ठेवले होते. पुढे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार १३ महिन्यानतंर एका मताने विरोधी पक्षांनी पाडले. त्या घटनेत शरद पवारांनी पुढाकार घेतला होता. कारण त्यावेळी देशात असणार्या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात त्यांना पंतप्रधान होण्याची आशा होती. पण स्वतःच्या इच्छेसाठी वाजपेयींचे सरकार पाडून देशाला लागलीच निवडणूकीच्या खर्चाच्या खाईत लोटले. हे दुष्कृत्यं नव्हे का ? पंतप्रधानपदाची इच्छा अपूरी राहिलीच आणि आज त्यांना स्वतःचा पक्ष गमवावा लागला, आणि आता बारामती मतदार संघातील अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे ते ही वार्धक्यात. एक वेळ पैशाचे सोंग करता येते पण तारूण्याचे नाही.

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरें यांनी त्याही पेक्षा खालची पातळी गाठून भाजपाला महाराष्ट्रात सत्तेपासून दूर ठेवले. त्याचा वचपा म्हणून भाजपाने शिवसेनेत फूट पाडून सरकार स्थापन केले असे मानले तरी त्यात काय चूक केली ? ठकासी व्हावे ठक हा उपदेश भाजपाने उपाय म्हणून वापरला. ' राधे सुता तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म ! ' हे साक्षात भंगवतांच्या मुखातून कर्णाला उद्देशून आलेले हे वाक्य असले तरी हे बोल धर्म-अधर्म, न्याय-अन्याय, पाप-पुण्य, विचार-भावना, सत्य-असत्य इत्यादी संबंधीत ऐनवेळी आपली होणारी संभ्रम अवस्थेवर मात करण्याचा रामबाण उपाय आहे.

उद्धव ठाकरेंचे भाजपाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे कार्य पुण्य,पवित्र व धर्म कार्य मानता येणारे होते का ? मविआ सरकारचा शपथविधी झाल्यापासून असंख्य शिवसैनिकांना पडलेला हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर उद्धव ठाकरेंनी दिलेच नाही. म्हणून असंख्य शिवसैनिक उद्धव ठाकरेंना सोडून गेले.

पैसा, व सर्वोच्च पद वारस हक्काने प्राप्त झालेल्या आपल्या देशातील बहुतांश युवराजांच वर्तन ' हम करे सो कायदा ' असेच आहे. एकनाथ शिंदे यांचे सरकार टिकणार नाही असे मविआचे समर्थक व नेते म्हणत होते. पण तसे काही झाले नाही. शिंदे सरकार टिकले आहेच आणि Goverenment that works अशी प्रतिमा उभी केली आहे.

वस्तुस्थिती ही आहे की ज्या कारणाने उबाठा आणि शरद पवारांच्या पक्षात फूट पडली आहे ती दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांची हुकूमशाही व घराणेशाहीची घमेंड हे आहे. तसेच हा मामला राजकारणातून अनेक वर्ष जमविलेल्या संपत्ती मधील हक्काच्या वाटा घेण्यासाठी झालेला अंतर्गत झगड्याचा आहे. त्यातून हे दोन्ही पक्ष फुटणार होतेच फक्त फुटीची वेळ पुढे गेली असती, एवढाच काय तो बदल असता. फार तर फडणवीस व भाजपा निमित्त ठरले इतकेच आणि तसले प्रकार न्यायालयाने क्वचीतच अन्यायी ठरविले आहेत. याचे कारण आपल्या राज्यव्यवस्थेत संसद सर्वश्रेष्ठ आहे.

क्रमशः

लोकसभा निवडणूका २०२४ . राजकीय पक्षांची दिशा व दशा . (भाग -२ )



पुर्वी राज्यसभा व विधानपरिषदे च्या निवडणूकांवर फारसी चर्चा होत नसे. आणि झाली तरी ती वर्तमान पत्रातल्या छोट्याशा कोपर्यात बातमीतून दिसत असे. आता काळ बदलला आहे. सोशल मिडीयावर सर्वसामान्य मतदार राजकीय घटनांवर आपली प्रतिक्रीया देऊ लागला आहे. कोण्या एकेकाळी राज्यसभेच्या निवडणूका बहुतांशी बिनविरोध होत असत. तरी ही पक्षांतर्गत स्पर्धा काल ही होती व आजही आहे. ज्यांना विधानसभा व विधान परीषदेत जाण्याचं तिकीट मिळाले नसेल त्यांना शेवटी राज्यसभेचे तिकीट मिळावे अशी इच्छा असते. इच्छूकांना तिकीट न मिळाल्याने त्यांच्या नाराजीचे दर्शन पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांना होत असते. नंतर अशा नाराज नेत्यांची यादी राजकीय पक्ष करून ठेवतात व जेव्हा वेळ येईल तेव्हा त्यांना सोयीने तिकीट देत असतात.

प्रत्येक पक्षांच्या नेत्यांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांचे तिकीट हवे असते. कारण या दोन्ही सभेच्या सदस्यांकडे विकास निधी अधिक येत असतो. म्हणजे खर्या अर्थाने लोकनेता पद प्राप्त होत असते. हे नेतापद त्यांना आपणच मतदानातून देत असतो. ते रास्त आहे की नाही यावर किती ही चर्चा आपण केली तरी ती वांझ ठरेल. तसेच पक्ष कुठलाही असो पक्षाला निधी देऊ शकेल अशांना लोकसभा आणि विधानसभाच्या निवडणूकाचे तिकीट मिळण्याची संधी अधिक असते. असे का होते या प्रश्नाचं उत्तर राजकीय व्यवस्था तसेच मतदारांच्या मानसिकतेत दडलेले आहे. शेवटी आजचे युग हे पैशाचे आहे आणि निवडून येण्याची शक्यता अजमावताना उमेदवाराच्या आर्थिक स्थितीचा विचार होत असतो.

या उलट राज्यसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्यपद हे एक प्रकारे कागदावरील लोकनेतेपद समजले जाते. कारण या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांच्या संख्यावरून राज्यात व केंद्रात प्रत्यक्षात सरकार अस्तित्वात येत नसते. ही एक तसे म्हटले तर आपल्या लोकशाहीतली उणीव आहे असे जाणवते. ही उणीव भरून काढण्याचा मार्ग नाहीच असे म्हणता येत नाही. त्यासाठी सर्व पक्षांची सहमती असणे आवश्यक असते. सध्या तरी तशा प्रकारची सहमती नजिकच्या भविष्यात होईल असे वाटत नाही.

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूकाचे तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून राज्यसभेचे तिकीट दिले जाते. यात तथ्यांश असला तरी तो कमी प्रमाणात असतो. कारण शेवटी Politics is an art of managing people. या संदर्भात अधिकांश तत्व हे आहे की, प्रत्येक राजकीय पक्षाला मग तो सतेवर असो वा नसो प्रशासकीय ज्ञान असलेल्या नेत्यांची ही गरज असते. म्हणून बहुतांशी निवृत्त झालेले सेनादल, पोलीसदल, व प्रशासनातले अधिकारी वर्गांना राज्यसभा व विधान परिषदेचे सदस्यत्व सर्व पक्ष देत असतात. त्यातील काहींना मंत्रीपद दिलेले आपण पाहातो.

माजी पंतप्रधान डाॅ मनमोहनसिंग हे थेट पंतप्रधानपदावर दोन टर्म म्हणजे दहा वर्षे राहिले ते राज्यसभेच्या दारातून. पण हे का शक्य झाले याचे कारण युपीए आघाडीला लोकसभेच्या निवडणूकात बहूमत प्राप्त झाले होते. काँग्रेसमधील इतर जेष्ठ नेते जे लोकसभेतून निवडणून आलेले होते तसेच राज्यसभेतील नेते जे प्रदिर्घ काळ राजकारणात होते अशांपैकी एखाद्याला पंतप्रधानपदी बसविले असते तर ते सोनिया गांधीना डोईजड ठरणारे होते. म्हणून मनमिळाऊ मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधानपदी बसविले. येथुनच सर्वात जुना, मोठा, व प्रदीर्ध काळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षात सन २००४ ते २०१४ पर्यंत समांतर सत्ताकेंद्र उभे राहिले. हाच तो काळ देशातील जनतेने कधी पाहिला नव्हता इतका प्रचंड भ्रष्टाचार केंद्र सरकाराच्या दरबारात झाला.  डाॅ मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान होते पण ते नामधारी राहीले.

युपीएच्या काळातील किंगफिशर एअरवेजचे मालक विजय मल्यांनी भारतीय बॅकांचे जवळपास ९००० कोटीचे कर्ज बुडविले आहेत. त्यावरील केसची सुनवाणी करताना अलिकडे इंग्लड मधील जस्टीस अरबौनाट यांनी भारतीय बँकांनी सर्व नियम धाब्यावर बसून इतके कर्ज विजय मल्ल्यांना दिले कसे यावर ताशोरे मारले आहेतच. पण पुढे जाऊन ते स्पष्टपणे म्हणाले आहेत की, ' विजय मल्ल्यांना बँकानी कर्ज द्यावे असा लेखी आदेश देणारे तत्कालीन पंतप्राधान डाॅ महनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री सी चिंदबरम यांना अधिक जबाबदार का मानण्यात येऊ नये? ' या काळात काँग्रेसने राहूल गांधी यांना युवराज म्हणून पुढे आणले होते. त्यावेळी त्यांनी मनमोहनसिंग सरकारचा वटहुकूम भर रस्त्यात फाडला होता. सन २०१९ मधील निवडणूक प्रचारात कसलाही पुरावा हाती नसतांना राहूल गांधीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ' चौकीदार चोर है ' असा आरोप करीत धुमाकूळ घातला होता. राहूल गांधीना इतकी चाड असेल तर तर डाॅ मनमोहनसिंग आणि सी चिदबंरम वर इंग्लड मधील कोर्टाने जवळपास आरोपी ठरविले असल्यामुळे खंबीर भूमिका घेऊन पत्रकार परिषदेत काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांसंबंधी नाराजी व्यक्त करावयास हवी. पण तसे ते करीत नाही.

सर्वात मोठे चोर गांधी घराणेच असावे. कारण राहूल गांधींना सरकारमध्ये मंत्रीपदाची ऑफर वेळोवेळी दिली तरी त्यांनी स्विकारली नाही. मंत्रीपदाची गरज नव्हती. कारण सुपर प्रायमिनिस्टर सोनिया गांधी च होत्या. जे काही आर्थिक घोटाळे करावयाचे होते ते फोनवरून करता येणारच होते ते ही नामनिराळे राहून. म्हणजे विजय मल्ल्यांना मिळालेल्या कर्जात कमिशन म्हणून काहीतरी रक्कम गांधी घराण्याला मिळाली असावी. म्हणून मोदी सरकारने विजय मल्ल्यांच्या केस मध्ये कसून तपास करण्याची गरज आहे. कारण युपीए सरकारच्या काळात देशाच्या संपत्ती व संसाधनांची झालेल्या प्रंचड लूटीचा विसर मतदारांना अजुनही पडला नाही  

                                   क्रमशः--

बुधवार, १३ मार्च, २०२४

लोकसभा निवडणूका २०२४ राजकीय पक्षांची दिशा व दशा . (भाग १)



शनिवारी दिनांक १६ मार्च २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणूकांच्या तारखा जाहीर झाल्या. प्रचाराची धामधूम निदान भाजपाची आठवडाभर अगोदरच सुरू झाली होती. भाजपा नेहमीच निवडणूकांच्या मुड मध्ये असतो असे सर्वच मिडीया हाऊसेस म्हणत असतात. भाजपाला हे एक आगळे-वेगळे वैशिष्ट्य जनसंघाच्या (आताचा भाजपा) स्थापनेपासून राष्ट्रीय व सनातनी मूल्याधिष्ठीत विचारसरणीच्या निरंतर उपासनेतून प्राप्त झाले आहे. विरोधी पक्ष व प्रान्तीय स्तरावरील पक्षांची विचारसरणी ही इतर देशातून आयात झालेली आहे, पण जेथून आयात झाली तिथेच तिचा पराभव झाला आहे. या सत्यावर डोळेझाक करीत विरोधी पक्ष आपल्या विचाराची व प्रचाराची दिशा व पद्धत आहे तशीच ठेवत आहे. त्यामूळे त्यांची स्थिती आहे तशीच राहात आहे.

आता होऊ घातलेल्या निवडणकांच्या प्रचारात विरोधी पक्ष आणि मोदी सरकार मधील जी काही आरोंप-प्रत्यारोंपाची लढाई होईल, त्याचे स्वरूप मागील दोन निवडणूक प्रचाराचं ॲक्शन रिप्ले सारखेच राहील असे दिसते.' फिर एक बार मोदी सरकार ' असा नारा देत भाजपा मोदी सरकारने केलेल्या लोककल्याणांच्या योजनांची भली मोठी यादी प्रचारसभेत देत राहणार तर दुसर्या बाजूला विरोधी पक्ष अघोषीत आणिबाणी, संघाचा सांप्रदायिक एजंडा, लोकशाही धोक्यात, संविधान धोक्यात, ईडी, सिबीआय, आयटी इत्यादी संस्थेच्या धाडी असे आरोप करताना दिसतील. इंडी आघाडीतले काही नेते असे आहेत की ते मोदी सरकार विरूद्ध असे काही टिप्पणी करतात की त्यातून भाजपालाच फायदा होत आला आहे.

सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या कारभारात विदेशी शक्तीचा हस्तक्षेप वाढला. तसाच प्रकार बहुतांश इतर सर्व विरोधी पक्षांत घडू लागला. वेळोवेळी शेतकरी मोर्चा व धरणे, दिल्लीत मुस्लीम बांधव भगिनींचा ठिय्या, केरळ, पश्चीम बंगाल, तामिळनाडू, आन्ध्र इत्यादी राज्यात हिंदुच्या मंदिरांच्या विश्वस्त पदावर अल्पसंख्यांकांना बसविणे, खलिस्तान चळवळीला देत असलेले प्रोत्साहन, विरोधी पक्षांची दशहतवादी व नक्षलवादी बाबत असलेली सहानुभूती, महाराष्ट्रात मविआ सरकार असताना ते ही लाॅकडाऊन काळात झालेल्या सनातनी संन्याशाच्या हत्या, अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी मंदिरात रामलल्लाची प्राण प्रतिष्ठापना सोहळ्यास विरोधी पक्षांनी टाकलेला बहिष्कार, हिंदूत्व, राष्ट्रवाद इत्यादी शब्दांची विरोधी पक्षांना असलेली ॲलर्जी, विरोधी पक्षांचा नारा Minority First या विरोधात भाजपाचा नारा Nation First, सबका साथ सबका विकास, सन २००४ ते २०१४ युपीए काळात झालेला प्रचंड भ्रष्टाचाराचे मतदारांना असलेले स्मरण इत्यादी सर्व गोष्टी भाजपाच्या पथ्यावर पडत आले आहेत.  तसेच या निवडणूकात ही पडणार आहेत, असे दिसत आहे. मोदी सरकारकडून सर्जिकल स्ट्राईकच्या पुरावाची मागणीतून विरोधी पक्षांनी निर्लज्जपणाचा कळस गाठला होता. म्हणूनच मतदारांची खात्री झाली आहे की मोदी सरकार व भाजपाला देशात सध्यातरी पर्याय नाही.

मागील लेख मालिकेत राज्यसभा व लोकसभेच्या निवडणूकांमधील फरक, पक्षांतराची लागण, पुढील काळात देशातील विविध राजकीय पक्षांचे स्वरूप कसे राहील, काही राज्यातील विशेषतः जिथे अलिकडे विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या आहेत तिथे लोकसभेच्या निवडणूकात कोणता पक्ष सरस ठरेल इत्यादीवर चर्चा करू या असे म्हटले होते. त्यावर आपण चर्चा करणार आहोतच. या शिवाय दक्षिण भारतात भाजपाने प्रचारात घेतलेली आघाडी यावर ही चर्चा होईल.

विदेशी आणि देशी लिबरल मंडळीना हिंदू, हिंदू संस्कृती, हिंदूत्वा बद्दल द्वेष आहे. पण असा द्वेष त्यांच्यात आला, याचे एकमेव कारण हे आहे की ब्रिटीश राजवटीत आपल्या देशाचा प्राचीन काळापासून चालत आलेली संस्कृती, दैवते, इत्यादी संबंधीत आपल्याला न्युनगंड वाटावा म्हणून आपला इतिहास पद्धतशीरपणे बदलून टाकला. या विषयाचा आवाका फार मोठा आहे. असे असले तरी हा विषय स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणूकात संघ व भाजपाला झोडपण्यासाठी विरोधी पक्ष व त्यांची समर्थक लिबरल मंडळी व मिडीया हटकून निवडणूकाचा मुद्दा म्हणून वापर करीत आले आहेत. म्हणून त्यावरील एक स्वतंत्र लेखमालिका तयार करीत आहे. लौकरच ती पब्लीश होईल अशी हमी देऊन मी या लेखमालिकेच्या विषयाकडे वळतो.
 
प्रथम आपण पक्षांतराची लागण, व पक्षांमधील फूट यावर चर्चा करू या. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसचे २३ जेष्ठ व अनुभवी असे नेते अगोदरच बाहेर पडले आहेत. पण त्यांनी नवीन पक्ष स्थापन केला नाही. याचा अर्थ असा नाही की त्या २३ जणांत नवा पक्ष स्थापन करण्याची धमक नाही. पण स्थिती अशी झाली आहे की गेल्या दहा वर्षातील मोदी सरकारच्या कामगिरीमुळे देशांतर्गत व आतंरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाची पत व दबदबा यात इतकी वाढ झाली आहे की ' काँग्रेस ' हा शब्द नव्या पक्षाचे सरनेम म्हणून घेतले तरी मोदी सरकारचा आपण पराभव करू शकेन अशी जिद्द त्या जेष्ठ नेत्यात राहिली नसावी. याचे एकमेव कारण म्हणजे राहूल गांधींच्या नेतृत्वातील विद्यमान काँग्रेस पक्ष दिशाहीन झालेला आहे.

प्रत्येक राज्यात काँग्रेसचे काही नेते काँग्रेस श्रेष्ठीच्या कार्यपद्धतीमुळे नाराज आहेत. काँग्रेस पक्षाला राष्ट्रवादी नेत्याचा चेहरा नाही. पंतप्रधान मोदींना टक्कर देऊ शकेल असा नेता काँग्रेस मध्ये नाहीच आणि काँग्रेस प्रणित इंडी नावाच्या आघाडीत ही नाही. देशातील विद्यमान राजकीय स्थितीत काँग्रेस मध्ये निदान नेते मंडळी आणि कार्यकर्त्यांना सांभाळून घेईल असा नेता असता तर ती २३ जेष्ठ नेते मंडळी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडली नसती. या मंडळीपैकी एक ही नेता आजपावेतो ना भाजपात गेला ना समविचारी पक्षांत. याचा अर्थ असा आहे की ही मंडळी काँग्रेस चे हरवलेले रूप शोधत असावेत किंवा काँग्रेस मध्ये राम राहिला नाही अशी खात्री त्यांना झाली असावी. पक्षांतर करावे तर कुठल्या पक्षात हा पेंच त्यांच्या समोर आहे. विद्यमान काँग्रेस पक्ष चीन देशाला आंदण म्हणून दिला असल्याने पेचात पडलेल्या या नेत्यांची आपण चीनच्या साह्याने गळचेपी करू असे काँग्रेस श्रेष्ठींना वाटत असावे. त्यातूनच राहूल गांधींना उठसूठ काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांचे खच्चीकरण करण्याची घातकी सवय लागली आहे.

मागे कुठल्या तरी एका लेखात मी एक शंका व्यक्त केली आहे की ' लहान बालकांच्या एखाद्या खेळण्या मध्ये जसे बडबड करणारे यंत्र बोलते तसेच काहीतरी राहूल गांधीचे झाले असावे? ' नफरत नही आणि प्यारकी दुकान ' हे वाक्य म्हणतांना ते फक्त आपली नफरत ओकत असतात. कुठल्यातरी इतिहासाच्या पुस्तकात वाचलेले वाक्य मला आठवले आहे ते असे आहे ' शाही घराणेशाही मध्यें तिसर्या वा चौथ्य्या पिढीतले वंशज सर्वनाशास कारणीभूत ठरतात.'

काही प्रान्तातले काँग्रेसचे नेते व प्रान्तीय पक्षांचे नेते एक तर भाजपात जाऊ इच्छीतात किंवा भाजपाच्या एनडीए त येऊ इच्छीतात. इतकेच नव्हे तर देशांतर्गत राजकारणावर भाजपाचा प्रभाव इतका वाढला आहे की प्रान्तीय पक्षांना फूटीची लागण झाली आहेच, हळुहळू दक्षिणेतील प्रान्तीय पक्षांतही नजिकच्या काळात फूटीचा रोग जडलेला दिसेल.

अकाली दल, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस मधील काही नेते पक्षांतर करून भाजापात जाण्याची शक्यता आहे. पक्षांतराची कृती फार सोपी आहे. पक्षांतराचा निर्णय घेण्यासाठी ज्या नेत्याला भाजपात प्रवेश घ्यावयाचा आहे, त्याला भाजपाच्या प्रान्तींय नेत्याशी चर्चा करावी लागते. नंतर राष्ट्रीय स्तरावर बैठक होऊन प्रवेशा संबंधीत अटी,करार इत्यादी वर समझोता होऊन निर्णय होतो. म्हणून पक्षांतराला उशीर होतो. पक्षांतर करणारे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे शुद्धीकरण होते असे म्हणत भाजपा ही वाॅशिंग मशीन आहे असा टोमणा ऐकू येत असतो. तसे टोमणे विरोधी पक्षांकडून होणे हे मी स्वाभाविक मानतो. पण वाॅशिंग मशीन मध्ये Quick असे ऑप्शन असते. ते बटन दाबले की वेगाने कपडे धूतले जातात. म्हणून मशीन मध्यें टाकलेल्या कपड्यातील जीर्ण कपडे फाटण्याची शक्यता असते. हे सत्य विरोधकांना ठाऊक नसावे. असो. यावर अधिक टोमणेबाजी मला जमणार नाही.

काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष असला तरी अनेक राज्यात प्रान्तीय पक्ष काँग्रेस पेक्षा अधिक शक्तीशाली आहेत. म्हणून काँग्रेस पक्षांचे नेते पक्षांतर करताना शक्यतो ते ज्या प्रान्तांतून प्रतिनिधीत्व करत असतात तेथील प्रान्तीय पक्षां पेक्षा भाजपाचा पर्याय स्विकारतील असेच दिसते . कारण देशात भाजपा इतका शक्तीशाली झाला आहे की केंद्रातील सत्तेवरून भाजपाला पायउतार करण्याची ताकद कुठल्याही पक्षात राहिली नाही. खासदार असो वा आमदार यांना केंद्राकडून विविध योजना राबविण्यासाठी निधी मिळत असतो. त्यातून काही विकासाची कामें केली की लोकनेता किंवा समाजसेवक अशी पदवी प्राप्त होते. आपलं कौतूक वाढावे, किर्ती मिळावी असे कोणाला वाटत नाही ? म्हणून भाजपेतर पक्षांतील नेत्यांना भाजपाचा पर्याय किफायतशीर वाटत असेल तर त्यात नवल ते कसले?

अनेक वर्षे काँग्रेसने सत्ता राबविली ती विरोधकांवर मेहरबानी करून नव्हे तर फोडा आणि झोडा या ब्रिटीश राजवटीतील कुटील नीतीचा उपयोग केला होताच की ! म्हणून विरोधी पक्षांतील नेते भाजपात प्रवेश करत असतील तर भाजपावर टिका करण्यात काही अर्थ नाही. काॅग्रसने मॅक्सम्युलर आणि मेकाॅलेने लिहलेल्या भारताच्या खोट्या इतिहास अभ्यासक्रमाच्या आधाराने सत्ता राबविली हे सर्वश्रूत आहे. 

सन १९९० पासून ज्या राज्यात प्रान्तीय पक्ष नव्हते तिथे काँग्रेस मधील नाराज नेतागणांचा कल प्रान्तीय पक्ष स्थापन करण्याकडे होऊ लागला. या अगोदर काँग्रेसमध्ये सन १९९५२, १९५६, १९६९, १९७७-७८ या काळात फूट पडलेल्या आहेत. पण त्याकाळात फुटलेल्या गटाचे स्वरूप प्रान्तीय नव्हते. सन १९९० पासून प्रान्तीय पक्षांची संख्या वाढू लागल्यामुळे सन १९९६ ला देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. त्यामुळे काँग्रेस व इतर भाजपेतर पक्षांच्या पाठींब्यातून काँग्रेस प्रणित आघाडी नावाचे सरकार केंद्रात अस्तित्वात आले आणि कर्नाटक मधील प्रादेशिक नेते देवेगौडा हे देशाचे पंतप्रधान झाले.

इथूनच प्रान्तीय पक्षांच्या नेत्यांना पंतप्रधानपदाची खुर्चीचे स्वप्ने पडू लागली. तशीच स्वप्ने आजच्या इंडी तील नेत्यांना ही पडत आहेत. हे एक महत्वाचे कारण आहे ज्यामुळे विरोधी पक्षांची एकजूट होत नाही. मग ही मंडळी भाजपाचा पराभव तरी कसा करणार? असा प्रश्न पडलेल्या मतदारांचा वर्ग मोठा आहे. पण विरोधी पक्षांची तळी उचलणार्या मिडीयातील लिबरल मंडळींना त्याचे काही सोयर-सूतक नाही. भाजपावर मात्र फेक न्यूज आणि फेक विडीओज् रिलीज करून ही मंडळी टिका करीत असते. पण दिवाळीच्या सणातील काही फटाके जसे फूस होतात तसेच विपक्षांच्या आरोपी रूपी फटाके निकामी ठरतात. खोट्या आरोपांतून भाजपाचे कसलेही नुकसान होणार नाही कारण मतदारांचा असा एक मोठा वर्ग आहे जो अशा नेहमीच्या आरोपांकडे ढुंकूनही लक्ष देत नाही.

क्रमशः

गुरुवार, ७ मार्च, २०२४

राज्यसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील तीन काॅग्रेस नेत्याचें पक्षांतर (भाग-३ आणि भाग-४)

महाराष्ट्रातील तीन काॅग्रेस नेत्यांनी केलेल्या पक्षांतरावर तिन्ही मिडीयात झालेली चर्चा आपण ऐकली आहे. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते ती म्हणजे सर्वात अधिक चर्चा अशोक चव्हाण यांचा भाजपातल्या प्रवेशावर झाली आहे. ती चर्चा लोकसभेच्या निवडणूकांच्या निकाल (विशेषतः मराठवाड्यातील निकाला) पर्यंत सुरू राहील असे वाटते. याचे कारण असे आहे की अशोक चव्हाण हे महाराष्ट्र काॅग्रेसमधील एक मोठे प्रस्थ आहे. ते दोन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.  एक कुशल प्रशासक म्हणून गणले जाणारे व महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे गृहमंत्री असलेले स्वर्गीय शंकरराव चव्हाणाचे ते पुत्र आहेत. चव्हाण कुटुंब हे काॅग्रेस हायकमांड गांधी परिवाराशी सर्वात अधिक जवळीक असलेल्या निष्ठावंत काॅग्रेसी घराण्यापैकी एक असे मानले जाते. त्यामूळे अशोक चव्हाण यांच्या भाजपा- प्रवेशासंबंधीत हा स्वतंत्र भाग ठेवावा लागला.

महाराष्ट्रातील काॅग्रेसचे दोन मातब्बर नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व अलिकडच्या मविआ सरकारचे उपमुख्यमंत्री राहिलेले बाळासाहेब थोरात यांनी ' अशोक चव्हाण काॅग्रेस मधुन बाहेर जावयास नको होते असे म्हणत दोघांनी आपले दुःख व्यक्त केले.' पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्रकाराने अशोक चव्हाणांनी काॅग्रेस सोडल्यामुळे काॅग्रेसचे महाराष्ट्रात नुकसान होईल का या असा प्रश्न विचारला तेव्हा उत्तर दिले की 'अशोक चव्हाण यांच्या जाण्याने काॅग्रेसला नक्की तोटा होईल. '

महाराष्ट्रातील विद्यमान राजकीय स्थिती अशी आहे की काॅग्रेस, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील नेते मंडळी संभ्रमात आहेत.
त्यामूळे पृथ्वीराज चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात यांनी दिलेली प्रतिक्रीया अप्रत्यक्ष रित्या काॅग्रेस हायकमांडनी अशोक चव्हाण यांना भाजपात जाण्याअगोदर रोखायला हवे होते, असे सुचविलेले असावे. हा एक प्रकारे काॅग्रेस हायकमांडकडे मवाळ भाषेत नोंदविलेला निषेध आहे असे मला वाटते. याला आधार काय आहे असा प्रश्न आपल्याला पडला असावा. याचे उत्तर हायकमांड राहूल गांधी यांनी अशोक चव्हाणांची सन २०१९ पासून केलेल्या मानहानीत दडले आहे. अशोक चव्हाण हे राहूल गांधीच्या चमत्कारीक वागण्याचे बळी पडलेल्या अनेक जेष्ठ काॅग्रेसच्या नेत्यांच्या हालाखीच्या स्थितीचे एक प्रतिनिधीक स्वरूप आहे.  

सन २०१९ पासून अशोक चव्हाण यांची काॅग्रेस हायकमांडने म्हणजे राहूल गांधींनी जी मानहानी केली आहे ती फारशी ऐकावयास आली नाही. त्याचा थोडा-फार तपशील माझ्या वाचनात आणि ऐकण्यात आला आहे तो लेखात मी पुढे देणार आहे. अशोक चव्हाण काॅग्रेसचा राजीनामा देऊन लागलीच दुसर्या दिवशी भाजपात प्रवेश करून थांबले नाहीत तर भाजपा द्वारे राज्यसभा निवडणूकीचा अर्ज ही दाखल केला याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. वरवर पाहता हा तडकाफडकी घेतलेला निर्णय आपल्याला वाटतो, पण तसा नाही हे या लेखमालिकेचे भाग-३ आणि भाग-४ वाचल्यानंतर तुम्हाला खात्री होईल अशी मला आशा वाटते.

आपल्या येथील न्यूज चॅनेल्स आणि प्रिन्ट मिडीया बहुतांशी असे आहेत की ते सतत भाजपाची कोंडी कशी करता येईल यात मग्न असतात. म्हणूनच अशोक चव्हाण यांचे पक्षांतर भाजपाने आदर्श सोसायटीतील भ्रष्टाचाराला ईडीचा धाक दाखवून घडवून आणले आहे असा आरोप करीत आहेत. यावर अशोक चव्हाण यांनी बहुतांश सर्व चॅनेल्स वर शांततेने उत्तर दिले की ' हा  शिळ्या कडीला उतू देण्याचा प्रकार आहे.' 

महाराष्ट्रातील काॅग्रेसच्या तीन नेत्यांनी काॅग्रेसचा राजीनामा दिल्यानंतर, महाराष्ट्रात काॅग्रेसमध्ये भूकंप होणार अशा बातम्या न्यूज चॅनेल्सवरून प्रसारीत केल्या जात असतांना तसे काही घडेल असे मला वाटले नाही. कारण महाराष्ट्रातल्या कुठच्याही काॅग्रेस नेत्याला नवा पक्ष स्थापन करावयाचा असेल तर त्यांना नव्या पक्षाच्या नावा मागे काॅग्रेस हे सरनेम लावणे आवश्यक आहे. पण तसे करण्यासाठी एक ही नेता पुढाकार घेणार नाही. त्यांच्या समोर राष्ट्रवादी काॅग्रेसची हालत काय झाली याचे चित्र प्रत्यक्ष दिसत आहे. काॅग्रेसचा राजीनामा देऊन अनेक नेत्यांना बाहेर पडण्याची इच्छा झालेली असू शकते.  असे नेते शिवसेना व राष्ट्रवादी काॅग्रेस पेक्षा भाजपात जाण्याची शक्यता अधिक आहे. शेवटी राजकीय नेत्यांना ही त्यांच्या भवितव्यात स्थिरता कोठे मिळेल याचा हिशोब करावा लागतोच. पण---- 

याचा धसका मात्र लिबरल पत्रकार-संपादक आणि राजकीय अभ्यासक मंडळींनी घेतला आहे. म्हणूनच ती मंडळी काॅग्रेसला राजीनामा देणार्या नेत्यांना भाजपा ईडीची भिती दाखवते असा आरोप करीत असतात. त्यांना तसा आरोप करण्याची इतकी सवय झाली आहे की जोपर्यंत भाजपाचं सरकार केंद्रात येत जाईल तो पर्यंत लिबरल मंडळींचा असा आरोप ऐकावयाची तयारी आपल्याला ही ठेवावी लागेल असे स्पष्ट जाणवते. 
                                     क्रमशः-

(या लेखमालिकेचा चौथा आणि शेवटचा भाग सोबत जोडला आहे.)
-------------------------------------------

राज्यसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील तीन काॅग्रेस नेत्यांचे पक्षांतर (भाग - ४)

H/W News English (Editorial) या न्यूज चॅनेल्सचे एमडी सुजीत नायर यांनी अलिकडे त्यांच्या चॅनेल्सवर अशोक चव्हाण यांच्या पक्षांतरा संबंधीचे विश्लेषण केले आहे. ते करीत असताना सुजीत नायर यांनी म्हटले आहे की, " मविआ सरकार स्थापन होताना अशोक चव्हाण यांना विधानसभेचे सभापद हवे होते. त्यांनी दोन वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद भूषविलेले होते. त्यामूळे एखादे मंत्रीपद घेण्यात त्यांना स्वारस्य नव्हते. तसे त्यांना वाटणे हे  स्वाभाविक होते. मविआ आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांना ही अशोक चव्हाणांची मागणी रास्त वाटली होती आणि त्यांनी तसे मविआ च्या कोअर बैठकीत संमती दिली होती. पण काॅग्रेसच्या श्रेष्ठींनी अशोक चव्हाणाची विनंती धुडकावून लावली. बरे इतकं करून ही काॅग्रेस श्रेष्ठी अर्थातच राहूलबाबा थांबले नाहीत. त्यांनी अशोक चव्हाण यांना हलक्या खात्याचे मंत्रीपद स्विकारण्याचा आदेश दिला. हा आदेश म्हणजे अगोदरच दुखावलेले अशोक चव्हाण यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होय."

H/W News English (editorial) एम डी सुजीत नायर यांनी अशोक चव्हाण यांच्या बाबत घडलेल्या आणखिन दोन घटनाचं स्मरण करून देतात. सन २०१९ ला अशोक चव्हाण महाराष्ट्र काॅग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी विधानसभेच्या निवडणूकी साठी नवी दिल्लीत काॅग्रेस श्रेष्ठींकडे निधी मागण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी राहूल गांधींनी दखल ही दाखविली नाही. त्यांना ' परत जावे ' असा आदेश दिला होता.' भिक्षा देऊ नका पण कुत्रा तरी आवरा ' अशा मनःस्थितीतून अशोक चव्हाण मुंबईत परत आले.

अशोक चव्हाण यांच्या पक्षांतरावर विश्लेषण करताना सुजित नायर यांनी सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या धामधुमीतली एक ऑडीओ क्लीप दाखविली आहे. त्या ऑडीओच्या सत्यते बाबत नायर जबाबदारी स्विकारीत नसले तरी त्यांनी अशोक चव्हाणांच्या पक्षांतराचे विश्लेषण करताना दाखविले आहे की अशोक चव्हाण यांनी पक्षांतर केले असे म्हणण्यापेक्षा काॅग्रेसने त्यांना हाकलून दिले आहे असे आपल्याला ही पटू लागते. ती ऑडीओ क्लीप थोडक्यात अशी आहे --

चंद्रपूर येथील लोकप्रिय नेते भालू दातुरकर यांनी शिवसेनेतून काॅग्रेस मध्यें प्रवेश केला होता. तेथील बहुतांश काॅग्रेस कार्यकर्त्यांना लोकसभेसाठी भालू दातुरकरांनी तिकीट मिळावे असे वाटत होते. पण काॅग्रेस श्रेष्ठींनी विनायक बांगडेंना तिकीट दिल्याचे जाहीर केले. लागलीच चंद्रपूर येथील एका जिल्हा स्तरावरील काॅग्रेस नेता फोन वरून बोलत आहेत-- 
' अहो अशोकराव, विनायक बांगणेंना  तिकीट का दिले, ते निवडून येणार नाहीत .' त्यावर अशोक चव्हाणांनी उत्तर दिले, ' मी हायकमांडशी तुमची बाजू मांडली, पण इथे माझे कोणी ऐकून घेत नाहीत. सर्व निर्णय मुकूल वासनिक घेतात. मी काय करू, मीच अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत आहे हे आपल्या सर्व जिल्हा कार्यकर्त्यांना सांगा.'

मला ही आठवतंय की त्यावेळी अशोक चव्हाण काॅग्रेस काॅग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपात जाणार अशी बातमी न्यूज चॅनेल्स वर व्हायरल झाली होती. अनेक जेष्ठ  नेत्यांची पदोपदी मानहानी केलेली आहे व आज ही करीत आहेत. स्वतः राहूल गांधींना वारस हक्काने काॅग्रेसची इस्टेट मिळाली, काॅग्रेसचे सर्वेसर्वा पद मिळाले आहे. देशाचा इतिहास माहीत नाही, भूगोल माहीत नाही. धड बोलता येत नाही. असे काॅग्रेस श्रेष्ठींच्या घराण्यातले हे युवराज उठसूठ असे काही प्रताप करतात की त्यांना भाजपाचा स्टार प्रचारक म्हणून लोक हिणवू लागले आहेत. अलिकडे काही न्यूज चॅनेल्सनीं अशोक चव्हाण यांनी  काॅग्रेस पक्षांचा राजीनामा दिल्याचे वृत्त सांगतांना यात आश्चर्य काय ते? असे म्हटलेले मी ऐकले आहे.

एकंदरीत महाराष्ट्रातील काॅग्रेसच्या तीन नेत्यांचे पक्षांतर हेच दर्शविते की काॅग्रेस मध्यें आता राम राहीला नाही अशी काॅग्रेस नेत्यांची भावना झाली आहे. विरोधी पक्ष व त्यांच्या समर्थक पत्रकार - संपादक व लिबरल अभ्यासकांनी भाजपावर किती ही आरोप केले तरी काॅग्रेस मधून भाजपात आयारामाची संख्या वाढतच जाणार आहे. ज्या काही राज्यात काॅग्रेस शक्तीशाली आहे तिथल्या काॅग्रेस मध्ये फूट ही पडणार आहे. इतकेच नव्हे तर दक्षिणेकडील प्रांतीय पक्षांना ही फूट व पक्षांतराची लागण पसरत जाणार आहे. या जगात सारं काही बदलत जात असते. बदल हा सृष्टीचा स्थायीभाव आहे. जे उपजे ते नाश पावते वा रूप बदलते.

येणार्या लोकसभेच्या निवडणूकां, त्याचा प्रचार, विरोधी पक्षांची इंडी आघाडी, भाजपाने दक्षिण भारतात मारलेली मुसंडी,  निवडणूकांच्या निकालाचे ओपिनीयन पोल पाहता देशातील राजकारणाचा प्रवाह कसा असेल, विविध राजकीय पक्षांचे स्वरूप कसे बदलत जाणार, लोकसभा व राज्यसभा निवडणूक आणि त्या संबंधित उमेदवारांची निवड करण्याची राजकीय पक्षांची दृष्टी व अपरीहर्ता  इत्यादी विषयांवर लौकरच एक छोटी लेखमालिका ती ही लोकसभेच्या निवडणूकांची घोषणा होण्याअगोदरच मी पब्लीश करणार आहे. तो पर्यंत माझा आपल्याला रामराम !
               जय श्रीराम !


बुधवार, ६ मार्च, २०२४

राज्यसभाची निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील तीन काॅग्रेस नेत्यांचे पक्षांतर (भाग-२)

मिलिंद देवरा हे मूलतः काॅग्रेसचे असले तरी त्यांच्या प्रभावाची व्याप्ती त्यांचे पिताश्री मुरली देवरांच्या प्रभावा इतकी व्यापक नाही. मिलिंद देवरा यांची व्याप्ती फार तर दक्षिण मुंबई मतदार संघात एक दोन विधानसभा क्षेत्रापुरता मर्यादीत असावी. याचे कारण राष्ट्रीय स्तरावरील काॅग्रेसचे सर्वेसर्वा राहूल गांधी झाले तेव्हापासून ज्या काॅग्रेसच्या नेत्यांची मूले-मूली राहूल गांधीच्या वयाची असतील  त्यांचे खच्चीकरण सुरू झाले आहे. म्हणूनच आन्ध्र प्रदेशाचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के सी आर यांच्या अकस्मात अपघाती मृत्यू नंतर त्यांचे चिरंजीव जगन रेड्डी मुख्यमंत्री व्हावेत असे तेथील जनतेला वाटत होते. पण राहूल गांधीनी जगन रेड्डीला मुख्यमंत्री केले नाही. शेवटी काय झाले आन्ध्र प्रदेशात काॅग्रेसचे नामशेष झाली. ज्योतिराध्य सिधींया फुटले, सचीन पायलटची अवस्था तळ्यात की मळ्यात अशी करून ठेवली आहे. महाराष्ट्रात सुनिल दत्त यांची कन्या प्रिया दत्त, सुशीलकुमार यांची कन्या प्रणिती शिंदे, पंतगराव कदम यांचे पुत्र विश्वजीत कदम, विलासराव देशमुख यांचे पुत्र अमित व धिरज इत्यादींची कुचंबणा होत असल्याचे ऐकिवात आहे. ही झाली महाराष्ट्रातील काॅग्रेस नेत्यांची अपत्यांची यादी. देशभरातील काॅग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांची व त्यांच्या राजकीय वारसांची अवस्था याहून अधिक केविलवाणी झालेली आहे.

मिलिंद देवरा हे ही राहूल गांधीच्या खडूस वृत्तीचे बळी ठरले आहेत. म्हणून त्यांनी काॅग्रेसचा राजीनामा दिला. भाजपाचा पर्याय त्यांच्या साठी सोपा नव्हता. याचे कारण मुंबई महापालिकेच्या मागील निवडणूकात भाजपाने शिवसेनेला आणलेला घाम त्यांनी पाहिला आहे. एकनाथ शिंदेच्या हाती शिवसेना आणि शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आले असले तरी एकनाथ शिंदेचा ठाणे व इतर मतदारसंघात मराठा म्हणून प्रभाव असेल पण मुंबईत नाही. त्यामूळे भले आता राज्यसभेचे तिकीट मिळाले असले तरी ही बाब महाराष्ट्रातील दक्षिण मुंबईतून विधानसभाचे तिकीट मिळण्यासाठी अडथळा ठरणार नाही इतकी जाण मिलिंद देवरांकडे असेलच. कारण विधानसभेची निवडणूक जिकण्या इतकी धमक मिलिंद देवरात आहे हे एकनाथ शिंदेंना ठाऊक आहे. याचा अर्थ ' मेरा भी भला दुसरोका भी भला ' हा व्यवहारच की ! महाराष्ट्रातील लिबरल मंडळी मिलिंद देवरांच्या पक्षांतरावर टिका करीत नाही. कारण मिलिंद देवरा भाजपात गेले नाहीत. शिवाय मुरली देवरा लिबरल मंडळींचे एक आश्रयदाते होते. लिबरल मंडळी ही जगातील सर्वात मोठी टोळी पण तितकीच ती ढोंगी ! 

आता आपण बाबा सिद्दिकी या काॅग्रेस नेत्यांच्या पक्षांतरावर चर्चा करू या. सिद्दिकी यांनी राष्ट्रवादी काॅग्रेस मध्ये प्रवेश केला. याचे कारण त्यांना मुंबईत कृपाशंकरांची गच्छन्ती झाल्यापासून काॅग्रेस कमकूवत होत गेली याची पुरी जाण आहे. तसेच अखिल भारतीय स्तरावरून काॅग्रेसचा प्रभाव संपतो आहे. त्यामूळे त्यांना  प्रान्तीय स्तरावरील राजकीय नेत्याचा आधार घ्यावा असे वाटणे स्वाभाविक होते. सिद्दिकींना भाजपा किंवा एकनाथ शिंदेच्या पक्षात जाण्याची इच्छाच मुळी झाली नसावी. याचे कारण हे दोन्ही पक्ष हिंदुत्ववादी आहेत. देशाच्या फाळणीनंतर काॅग्रेसचे सोकाॅल्ड सेक्यूलर धोरणातून मुस्लीम बांधवांमध्ये जी मानसिकता झाली आहे ती सिद्दिकी मध्ये वारस हक्काने प्राप्त झालेली आहे. आम्ही पिढ्यान पिढ्या काॅग्रेसचे आहोत असे मिरवून घेण्याची एक प्रथा मुस्लीम बांधवात झाली आहे. 

काॅग्रेस, साम्यवादी, व समाजवादी पक्ष आणि बहुतांश प्रान्तीय पक्षांनी अल्पसंख्यकीय बांधवात हिंदु समाजाची भिती दाखविण्याचे जे खूळ घातले ते इतके खोल गेले आहे की ते भूत त्यांच्या मानेवर सतत बसलेले आहे. ते तसेच राहावे या साठी ब्रिटीश राजवटीत लार्ड मेकाॅले आणि मॅक्झमेल्युर या जोडीने तोडून-  मोडून भारताच्या इतिहास विषयाचा जो अभ्यासक्रम सुरू केला होता तो अजूनही तसाच ठेवला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून संघ-जनसंघ व आताचा भाजपावर बहुतांश विरोधी पक्ष आणि लिबरल मंडळी जहरी टिका करीत आहेत. त्यात त्यांना यश मिळावे यासाठी मुस्लिम बांधवासाठी जवळपास सर्वच क्षेत्रात अनेक सोयी सवलती देणे सुरू केले आहे. ते बंद करता येत नाही. कारण त्यासाठी मोदी सरकारला केंद्रात आणि बहुतांश राज्यात दोनतृतियांश बहुमत असणे गरजेचे आहे. त्यातूनच अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लीम बांधवात या स्पेशल दर्जाचे व्यसन जडले आहे. 

बाबा सिद्दिकी यांनी अजित पवारांचा पक्ष सोयिस्कर वाटण्याचे महत्वाचे कारण हे आहे की अखंडीत राष्ट्रवादी पक्षांची मुंबईत शक्ती कमी होतीच ती आणखिन कमी झाली असावी. मुंबई सारख्या काॅस्मोपोलिटीयन शहरात एखादा मुस्लीम चेहरा पक्षांत असावा असे अजित पवारांना ही वाटले असणारच. त्यातही बाबा सिद्दिकी यांची मतपेटी इनटॅक्ट आहे. 

पक्षांतर हा विषय आपल्या सारख्या सामान्यजनांना तसा फारसा आवडत नसला तरी आपण त्यावर चर्चा करीत असतो व आपले मतप्रदर्शन ही करतो. म्हणून मिलिंद देवरा आणि बाबा सिद्दिकी या दोन नेत्यांचे पक्षांतर आणि नवीन पक्ष निवडीतील शहाणपणाला मला दाद द्यावीसी वाटते. स्वतःहाला फार मोठे राजकीय अभ्यासक म्हणून मिरवित आहेत या पेक्षा राजकीय नेते अधिक चतूर असतात. कुठल्याही काॅलेजमधून पोलिटीकल सायन्स या विषयाची पदवी न घेता त्यांना राजकीय वार्याची दिशा अचूक कळते.

बाबा सिद्दिकी आणि मिलिंद देवरांच्या पक्षांतरावर लिबरल मंडळींनी फारशी टिका केली नाही. याचे कारण हे दोन्ही नेते भाजपात गेले नाही. देशातल्या लिबरल मंडळींना गेली दहा वर्षे भाजपा, मोदी सरकार व संघ परिवारावर टिका करण्याचे इतके व्यसन जडले आहे की त्यांना कोण्या नेत्याने भाजपात वा एनडीएत प्रवेश केला तरी ते भाजपालाच दोष देत बसतात. संघ-भाजपाची ॲलर्जी हीच ओळख त्यांना ठेवायची असते. कारण तो त्यांचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायात भरपूर पैसा मिळतोच सोबत आतंरराष्ट्रीय स्तरावर विचारवंत असा बिल्ला लावून चमकायला मिळत असते. 
                                     क्रमशः--

---------------------------------------------

राज्यसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील तीन काॅग्रेस नेत्यांचे पक्षांतर (भाग -१)

सामान्यतः लोकसभेच्या निवडणूका जवळ येतात तेव्हा आपल्या देशातील राजकीय क्षेत्रात पक्षांतर नावाच्या विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि काही राजकीय पक्षांना पक्षांतराची लागण होते. पण राज्यसभाच्या निवडणूकांच्या वेळी असे फारसे काही होत नसते. या वेळी तसे घडले याचे कारण लोकसभेच्या निवडणूका जवळ आल्या आहेत. काल-परवाच राज्यसभेच्या ५६ रिक्त झालेल्या जागावर निवडणूका झाल्या. त्यापैकी ४१ जागावर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. तर तीन राज्यात १५ जागावर निवडणूका झाल्या. त्यातील कर्नाटकात अपेक्षेप्रमाणे काॅग्रेसचे ३ व भाजपाचा १ उमेदवार निवडून आले. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश मध्यें क्राॅस व्होटींग झाल्यामूळे तेथील निवडणूकांवर मिडीयावर गरमा-गरम  चर्चा झाली. यापैकी हिमाचल प्रदेश मध्यें काॅग्रेसचे जेष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवींचा पराभव झाला. हिमाचल प्रदेशमध्ये काॅग्रेसची सत्ता आहे. काॅग्रेसच्या आमदारांची आणि सोबत अपक्ष आमदारांची क्राॅस वोटींग ची संख्या इतकी झाली की तेथील सरकारवर विरोधी पक्ष अविश्वासाचा ठराव आणण्याची शक्यता निर्माण झालेली दिसते . याचा अर्थ असा की हिमाचल प्रदेश मधील सरकारवर काॅग्रेस पक्षातच अविश्वास निर्माण झालेला दिसतो. 

एखाद्या सत्ताधारी पक्षातील आमदार-खासदारांचे मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर झाले की त्या पक्षात उभी फूट पडली असे समजले जाते. हिमाचल प्रदेश मध्ये तसे काही घडले नाही. सन १९६९ आणि सन १९७७ मध्ये काॅग्रेस मधील फूटी नंतर अलिकडील पक्ष फूटीचे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस हे होत. त्यावर ही चर्चा या लेखमालिकेत करण्याचे मी ठरविले होते पण या लेखमालिकेचा विस्तार आणखिन तीन भागाने वाढला असता. म्हणून ही लेखमालिका आपण महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या निवडणूकाच्या निमित्ताने काॅग्रेसच्या तीन नेत्यांनी केलेल्या पक्षांतर पुरता मर्यादीत ठेवणे मला उचीत वाटले. 

एखाद्या राज्यात राज्यसभेचे सर्व उमेदवार बिनविरोध निवडून आले तर मिडीयात फारशी चर्चा होत नसते. कारण त्यातून त्यांचा टीआरपी वाढत नसतो. महाराष्ट्रात या खेपेस सहा ही उमेदवार बिनविरोध निवडून येऊन ही राज्यसभेच्या निवडणूकांचा विषय चर्चेचा बनला. कारण महाराष्ट्रातील जे सहा उमेदवार बिनविरोध निवडून आले, त्यातील तीन उमेदवार मिलिंद देवरा, सिद्दिकी, आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण या नेत्यांनी काॅग्रेसला रामराम ठोकला, आणि त्यांनी अनुक्रमें शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅग्रेस आणि भाजपा पक्षात प्रवेश केला. नंतर त्या तिघांनी राज्यसभेच्या निवडणूकीचा अर्ज भरला आणि  बिनविरोध निवडणून आले. पक्षांतर सारखी घटना ती ही राज्यसभेच्या निवडणूकीच्या निमित्ताने झाली ही एक आगळी-वेगळी घटना आहे असे मला वाटते. म्हणून लेखमालिकेचा हा प्रपंच ! चर्चा  इथे आपण काॅग्रेसच्या तीन आमदारांनी केलेलं पक्षांतरांचे कारण व स्वरूप यावर चर्चा करू या. 

महाराष्ट्रात तीन काॅग्रेस नेते पक्षांतर करून लागलीच राज्यसभेवर निवडून आल्याची घटना  देशातील इतर राज्यात झालेली नसावी असे मला वाटते. असे असले तरी महाराष्ट्रात अशी घटना घडली याचे मला आश्चर्य वाटले नाही. कारण  " सन २०१९ ला भाजपा-सेना युतीला पूर्णपणे जनादेश मिळून ही उद्धव ठाकरेंनी काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेस सोबत जवळीक करून मुख्यमंत्रीपद मिळविले. कारण काय तर म्हणे मला अमित शहांनी मुख्यमंत्रीपद देण्याचे कबूल केले होते. हा उद्धव ठाकरेंचा पोरकटपणा मानावा का? बंद खोलीतली चर्चा हा काही पुरावा ठरतो का? भाजपा सोबत ५ वर्षे केंद्र आणि राज्य स्तरावर सत्ता भोगली तरी सतत भाजपावर टिका करण्याचा उपद् व्याप करणार्या उद्धव ठाकरेंचा हा पोरकटपणा असू शकत नाही. मला तर अजुनही वाटते की, उद्धव ठाकरें यांनी सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात शरद पवार सोबत बंद खोलीत बैठक घेऊन काॅग्रेस आणि भाजपाचे उमेदवार पाडण्याचा डाव आखला होता. तो डाव यशस्वी झाला. कारण भाजपाच्या नेत्यांना उद्धव ठाकरे दगाबाजी करणार नाहीत अशी ठाम खात्री होती. तशीच खात्री  काॅग्रेसच्या नेत्यांना सुद्धा शरद पवारासंबंधी होती. शेवटी भाजपाचे व काॅग्रेसचे संख्याबळ सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीच्या निकालात कमी झाले. असे मी मागे एका लेखात लिहले आहे. "

त्यावर काही भाजपाच्या विरोधकांनी मला प्रश्न विचारला होता की उद्धव ठाकरे आणि पवारांची बंद खोलीत चर्चा झाली होती याचा पुरावा आहे का ? मी त्यांना उत्तर दिले ' अमित शहांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद देईन असे आश्वासन दिले होते याचा पुरावा तूमच्याकडे आहे का ?'  त्यांच्याकडून मला उत्तर मिळाले नाही. मग त्यांच्या कडून उत्तराची वाट पाहणे मी सोडून दिले. यापुढे ' बंद खोलीतली चर्चा ' सारख्या सबबी सांगण्यार्या नेत्यांना जनतेचा विश्वासघात केला असे कलम कायद्यात ठेवून राजकारणातून हद्दपार या शिक्षेची तरतूद व्हावी असे वाटते. 

गेल्या साडेचार वर्षात म्हणजे सन २०१९ पासून महाराष्ट्रात कधी झाले नव्हते इतके घाणेरडे राजकारण झाले. याला सर्वस्वी उद्धव ठाकरे व शरद पवार आणि त्यांची तळी उचलून धरणारे चमचे पत्रकार-संपादक मंडळी व समर्थक कार्यकर्ते आहेत. मविआचे सरकार स्थापन केल्यानंतर या दोघांना स्वर्ग दोन बोटे उरला होता अशा थाटात यांचा वावर सुरू झाला होता. सुरूवातीस शरद पवार यांनी तर जाहीर केले की 'त्यांना इतर राज्यातून भाजपाला देशभर पर्याय निर्माण करण्यासाठी आमंत्रणे येत आहेत.'  शदर पवार यांची उंच भरारी मारत सर्वात अधिक उंचीवर गेलेल्या पंतगासारखी झाली होती. शेवटी जोरदार वारा वाहू लागला आणि ते पंतग गटांगळ्या खात एका जुनाट झाडावर धाडकन आपटले व फाटक्या स्थितीतच अडकले. त्या काळात  उद्धव ठाकरें यांना महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची म्हणजे जणू राजेशाहीतील महाराजाचे मोठे अलिशान आसन वाटू लागले होते.  आपल्या लहरीप्रमाणे राज्यकारभार करू लागले. शेवटी कुर्हाडीचा घात कुर्हाडीनेच केला. या गदारोळात महाराष्ट्रात तीन मुख्यमंत्र्यांचे सरकार अस्तित्वात आलेले आपण पाहिले. यातील दोन मुख्यमंत्र्याचे सरकार कोसळले आणि एका मुख्यमंत्र्याचे म्हणजे एकनाथ शिंदेंचे सरकार सत्तेवर बसल्यापासून मुदत संपेपर्यंत टिकेल असे स्पष्ट दिसत आले आहे. याचे कारण  सन २०१९ च्या निवडणूकीत जनादेश मिळून ही फडणवीसांना सत्तेपासून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी कारस्थान रचून दूर ठेवले. शेवटी नियतीने उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांचे पक्षच उध्वस्त करून टाकले. या घटनेची महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात नोंद झाली आहे ती कधी पुसली जाणार नाही. 

राज्यसभेच्या निवडणूकांची घोषणा झाल्यापासून महाराष्ट्रातल्या न्यूज चॅनेल्सवर भाजपा, काॅग्रेस व राष्ट्रवादी काॅग्रेस कोणाला तिकीट देणार, घोडा बाजार, कुठल्या पक्षांत आणि कोण बंडाळी करणार यावर जोरदार अंदाज बघायला व ऐकावयास मिळू लागले.  अकस्मात रित्या भाजपाने आपल्या तीन उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली. यात एका दिवसात काॅग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपात प्रवेश केलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा ही समावेश होता. मग काॅग्रेसने एका नावाची घोषणा करून टाकली. नंतर शिवसेनेने (एकनाथ शिंदेनीं) काॅग्रेसचा राजीनामा देऊन शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या मिलींद देवरा यांना तिकीट दिले. या घाईगर्दीत राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे प्रमूख अजित पवार यांनी ज्यांचा राजसभेचा कालावधी अजून ही संपलेला नाही अशा प्रफूल पटेल यांच्या नावाची घोषणा केली. आपल्या पक्षात राज्यसभेवर जाण्यास उत्सूक असलेल्या नेत्यांमधील स्पर्धेचं ओझं अजित पवारांवर होते. त्यातून त्यांनी इतर कोणापैकी सहकार्याला तिकीट दिले असते तर ते ओझे एक प्रकारे स्वतःच्या गळ्यात ओंडका बांधल्या सारखी स्थिती झाली असती आणि येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात पदोपदी अडथळा निर्माण करणारे ठरेल याची जाणीव अजित पवारांना झाली असेलच. म्हणूनच त्यांनी प्रफूल पटेल यांना तिकीट देऊन स्वतःची जी काही कोंडी झाली होती ती झटकून टाकली आणि आपल्या पक्षाची घडी आहे त्या स्थितीत ठेवली. 

इतकं होऊनही महाराष्ट्रातील न्युज चॅनेल्स तसेच लिबरल मंडळींनी भाजपाने चौथा उमेदवार उभा केला नाही यावर टिका सुरू ठेवलीच. लिबरल मंडळीची अशी टिका म्हणजे साप साप म्हणून भूई थोपाटण्याचा प्रकारातली आहे. भाजपाचा चौथा उमेदवार निवडून आला असता पण भाजपाने त्यावर सखोल विचार केला असावा आणि शेवटी चौथा उमेदवार उभा केला नाही असे मला वाटते. लिबरल मंडळींची स्थिती ही नेहमीच जित्या सारखी असते. त्यांची खोड मेल्यावाचून जात नाही हेच खरे. अशोक चव्हाणांच्या पक्षांतर संबंधीची कारणें न शोधता किंवा माहीत असुनही  भाजपाने त्यांच्यावर आदर्श घोटाळ्यातून इडी कारवाईचा दबाव आणला म्हणून अशोक चव्हाणांनी भाजपाचा आश्रय घेतला अशी टिका आपल्या सवयी आणि सोयीनुसार करीत लिबरल मंडळी करीत आहेत. या संबंधीची चर्चा आपण या लेखाच्या तिसर्या भागात करणार आहोत. आता आपण मिलिंद देवरा आणि सिद्दीकी या काॅग्रेस नेत्यांच्या पक्षांतराचे स्वरूप सोबत जोडलेल्या भाग २ पाहू या.

                                    क्रमशः---  







दिल्ली राज्य निवडणूक निकाल--केजरीवाल नावाचं काटेरी झुडपं भस्मसात ? (भाग -१)

गेल्या शनिवारी म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणूकांचा निकाल लागला. बहुतांश न्यूज चॅनेल्सनी मांडलेले भाकीत खरे ठरले. भ...