भारत-इजरायल संबंधाचं नव पर्व

गुरवार दिनांक १८ जानेवारीच्या मटामधील "नवा अध्याय " ह्या शिर्षकाचा अग्रलेख आणि त्याच्या शेजारी 'विचार' ह्या सदरात जेष्ठ पत्रकार व आतंरराष्ट्रीय संबंधाचे अभ्यासक श्री अभय सांळूखे ह्यांचा "भारत-इजरायल संबंधाचे वास्तव" ह्या शिर्षकाचा लेख वाचला. दोन्ही लेख अभ्यासपूर्ण वाटले. दोन्ही लेख परिपूर्ण वाटले. अग्रलेख अधिक वास्तववादी वाटला. वृत्तपत्रातील एकाच विषयांवर दोन मान्यवरांचे सुदंर लेख एकाच वेळी आतापर्यंत माझ्या वाचनात आलेले नाहीत. म्हणून प्रथम मटाचे संपादक आणि श्री अभय सांळूखेंचे अभिनंदन करतो तसेच आभार ही मानतो. 

भारत-इजरायल देशामधील आतापर्यंतच्या नातेसंबंधातील समज-गैरसमज,आपल्या देशाची अपरिहार्यता, इजरायलची अपरिहार्यता, जागतिक राजकीय पटलावरचे चित्र, इत्यादी  विषय केंद्रस्थानी ठेवून ह्या लेखाची मांडणी करण्याचा माझा हा छोटासा प्रयत्न आहे. इजरायलशी आपल्या देशाच्या संबंधाबाबतीत फार मोकळेपणा येण्यास आपण उशीर लावला असे मला सतत वाटत आले आहे. त्यातूनच हा लेख आकारास आला आहे. 

इजरायल ह्या देशाभोवती नवलाई, तितकीच तिरस्काराची भावना आपल्या देशात आहे. तशी जगातल्या इतर देशातही आहे. वस्तूतः इजरायल देशासंबंधी जी नवलाई वाटते, तिला जागतिक राजकीय पटलावर गुढता ही संबोधली जाते. इजरायल एक छोटसं राष्ट्र. भले सांस्कृतिक दृष्ट्या प्राचीन पण आधूनिक जगाच्या नकाशावर अलिकडचे. असे असूनही कृषी, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, वाहतूक आर्थिक, औद्योगिक, माहिती-तंत्रज्ञान आदि क्षेत्रात झपाट्याने विलक्षण प्रगती करणारा हा देश. सामरिक रित्या सामर्थ्यशाली देश म्हणून अग्रणी देशामध्ये गणला जाणारा देश. सामरिक दृष्ट्या अंत्यत आक्रमक देश. म्हणून ह्या देशाभोवती गुढतेचं वलय. 

एके काळी अविकसित देशांची, म्हणजे तिसर्या जगतातील देशांच नेतृत्व करून जागतिक शांततेतूनच जगाचा विकास होऊ शकतो, ह्या जीवनमूल्याधारीत तटस्थ देशाची आघाडी उभी करणार्या आपल्या देशाचे इजरायल देशाशी शत्रुत्व नसले तरी मैत्रीत सावधनता होती हे मान्य करावे लागते. शीतयुध्द काळापासून आजतागायत अमेरिका, सतत पाकिस्तान आणि इजरायल ह्या देशांचा मोठा पाठीराखा म्हणूनच ओळखला जातो. रशिया आपला पाठीराखा तसेच अनेक अरेबीयन समूहातील देशांशी आपल्या देशाशी असलेली मैत्री आणि त्या देशांतून आपली इंधनासंबंधातील पुरी होणारी गरज, ह्या कारणास्तव इजरायल देशाशी आपल्या देशाच्या मैत्रीत सावधानता असणे स्वाभाविक वा अपरिहार्य होते असे मी मानतो.

अमेरिका-रशिया मधील शीतयुध्द संपलं. त्यानंतरही इजरायलशी असलेल्या मैत्रीतील सावधनतेचं धोरण वाजवीपेक्षा अधिक काळ राहीलं असेच मला वाटतं. त्यामागील पहीलं कारण म्हणजे केंद्रात असलेली आघाडी सरकारे आणि त्यातही बराच काळ काॅग्रेस-आघाडीचेच सरकार. इजरायलशी सलगी म्हणजे मुस्लीम बांधवांची मते गमाविण्याचा धोका ह्या भावनेनं आपल्या देशातील डावे, काॅग्रेस आणि मित्र पक्ष सतत ग्रासलेले असतात. त्यामुळे जग बदलत आहे, जागतिक पटलावर समिकरणे बदलत आहेत, ही बाब नजरेआड झाली. भाजपेतर पक्षांना भारत नव्या दमाचा होत आहे हे ही दिसले नाही. ह्याचं कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ब्रिटीश सरकारची 'फोडा आणि झोडा' ही नीती. तीच स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस व मित्र पक्षांनी चालू ठेवली वा त्यांच्या अंगवळणी पडली. दुसर्या महायुध्दात हिटलरशाहीचा पराभव झाला असाच अर्थ आपण आपल्या रक्तात भिनविला. ब्रिटीशानीं त्यांच्या राजवटीतील काळात भारतियांवर जणू काही अत्याचार केलेच नव्हते अशा थाटात हिटलरची टींगल उडविण्याची सवय आपण लावून घेतली. त्यामुळे आपल्यावर राज्य करणार्या ब्रिटीशांनी स्वातंत्र्य देताना आपल्या देशाची फाळणी करावयास भाग पाडले ह्याचा ही आपल्याला लागलीच विसर पडला. दुसर्या महायुध्दामूळे ब्रिटीशांच जगभरचं साम्राज्य थोड्या अवधीतच कोसळलं ह्या आनंदांचा उपभोग घेणेही आपल्याला embarassing वाटलं असावं अशीच देहबोली काँग्रेस नेत्यांची दिसली. महात्मा गांधीजींना अर्ध नंगा म्हणून हिणवारे तत्कालीन ब्रिटीश पंतप्रधान चर्चील आणि रशियाचे सर्वेसर्वा स्टॅलीन हे काही शांतीचे दूत नव्हते? ह्या बाबी आपण आपल्या देशान्तर्गत राजकीय फायद्यासाठी दुर्लक्षित केल्या. दुसर्या महायुध्दात ब्रिटीशांचं साम्राज्य कोसळले परंतू नवीन साम्राज्यवादी देश दुसरे महायुध्द चालू असतानाच निर्माण झाले होते. म्हणून जर्मनीची फाळणी झाली. हे ही आपल्या ध्यानांत कसे आले नाही? जग शांतीमय व्हावं ही भावना चांगली आणि साम्राज्यवादाची लालसा आपल्यात नाही, हे ही कौतुकास्पद. परंतू त्यासाठी सामरिकरित्या आक्रमक आणि स्वरक्षणार्थ सामर्थ्यशाली होण्यासाठीही आपण उशीर का लावावा? नेहरूवीन परराष्ट्रीय आणि संरक्षण धोरणात त्रुटी होती हे आपल्यातील अनेकांनी मान्य केलं नाही आणि आजही करीत नाहीत, भले आपण सामरिकरित्या सक्षम होत असलो तरी. ह्याच मनोवृत्तीचा पगडा आजही भारत- इजरायल नात्यातील धोरणासंबंधीच्या अभ्यासकांवर तसेच विरोधी पक्षीय नेत्यांवर दिसून येतो. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यानंतर आपल्या देशाची प्रतिमा आत्मसन्मानाने भारावलेला देश अशी झाली, असे आपल्या देशातीलच नव्हे तर जगभरातील राजकीय अभ्यासक, तसेच प्रत्येक क्षेत्रातील मान्यवरांनीही म्हटले आहे. एक जागतिक नेता म्हणून आपल्या पंतप्रधानांची छाप जागतिक पटलावर उमटली आहे ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु ती मान्य करावयास काही विरोधी पक्षांना आणि आपल्याच देशातील राजकिय अभ्यासकांना फार कष्ट पडतात. देशांतर्गत सत्ताकरणाच्या राजकिय खेळी वा चालींचा देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणात प्रतिबिंब उमटणे हे चूकीचे तितकेच धोक्याचे आहे, असे मला वाटते.

स्वातंत्र्यापासून आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात सदैव सर्व पक्षांची एकवाक्यता दिसत आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर बहूतांश काळ काँग्रेस सत्तेवर राहिली. त्यामूळे जे काही परराष्ट्रीय धोरण आखले गेले ते काँग्रेसचेच होते. म्हणून जी काही सहमती, एकता राजकीय पक्षात परराष्ट्रीय धोरणांसंबंधी राहीली त्याचं श्रेय सार्या विरोधी पक्षांकडे जाते आणि विशेषकरून भाजपाकडे जाते. ह्याचं कारण एकमेव हिंदूत्ववादी पक्ष भाजपाच होता आणि राहणार. परंतू भाजपाला ह्या बाबतीतलं श्रेय देण्यासाठी भाजपेतर पक्षांनी मनाचा मोठेपणा कधी दाखविला नाही. उलट जे काही परराष्ट्रीय धोरण मोदीजी राबवत आहेत, त्यासंबंधीचं विडंबन करीत विडीओ प्रसारीत करण्याच्या कामात काँग्रेस गर्क आहे. काही अपवादत्मक पत्रकार, संपादक मंडळी आणि परराष्ट्रीय धोरणांसंबंधीचे अभ्यासक सोडता काँग्रेसच्या कृत्याचा निषेध मिडीया करीत नाही, हे काही प्रगल्भतेचं लक्षण नाही. पंतप्रधान मोदीजींनी एक हाती सत्ता मिळविली ह्याच शल्य विरोधी पक्ष तसेच विरोधी पक्षांचे मिडीयातील आप्त मंडळीच्या मनात असले तरी त्याच रूपातंर इतक्या थराच्या द्वेषात होणे हे उचीत नाही. 

परराष्ट्रीय धोरणासंबंधीचे काही जाणकार Prime Minister Modi means Business असे कौतुकाचे उद्गार काढीत आहेत आणि ते रास्त आहेत. आज काही देशामध्ये विनाशकारी शस्त्रांची स्पर्धा दिसत असली, तरी आर्थिक लढाई सर्वत्र दिसत आहे. जो देश आर्थिक रित्या सबळ राहणार तो देशच महासत्ता बनणार हे ओघाने आलेच. कारण शस्त्र निर्मिती आणि त्याचा व्यापार हे ही एक अर्थकरणच की. म्हणून शस्त्र निर्मिती साठीचं ज्ञान, तंत्रज्ञान विकसित करण्यात इजरायल देशाचे सहकार्य हे आपल्या देशासाठी निश्चीतच फायद्याचे आहे. आपल्या येथील काही राजकिय अभ्यासक आणि विरोधी पक्षाचे काही नेतेमंडळी इजरायलला दशहतवादी देश मानतात. ह्याचं कारण विरोधी पक्षातील विशेषतः काँग्रेस आणि साम्यवादी मंडळींना चीन आणि रशिया देशाकडें पाहूनच आपलं परराष्ट्रीय धोरण आखलेल्या चौकटीची सवय अंगवळणी पडलेली आहे, हेच होय. इजरायला सामरिक शक्ती वाढविण्यासाठी आधूनिक विज्ञानाच्या अद्यायवत तंत्राचा वापर करावा लागला, ही त्या देशाची अपरिहार्यता होती आणि आहे. ह्याचं कारण चहूबाजूनी शत्रू देशाच्या सीमा आहेत,आणि असे शत्रू ज्यांच्या देशात विभिन्न नावे असलेल्या दशहतवाद्यांचा सुळसुळाट आहे. तसे पाहिले तर चीन दशहतवादी आणि साम्राज्यवादी नाही का? आपल्या देशाशी कुरापती काढतो तरी आपला त्याच्याशी व्यापार सुरू आहे ना. म्हणून व्यवहारीक दृष्टीने जितक्या जास्त देशाशी आपले परस्पर व्यापार, औद्योगिक, सामरिक, कृषी, तंत्रज्ञान , मुलभूत सोयी सुविधा, आरोग्य, सांस्कृतिक, संरक्षण क्षेत्रातील संबंधात सहकार्य राहील तितकी आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती आणि संरक्षण सज्जता वाढीस लागेल. भले इजरायल छोटं राष्ट्र असले तरी जगातील बड्या राष्ट्रानांही त्या देशावर वाकडी नजर टाकण्यास भय वाटते. म्हणून इजरायल देशाच्या पंतप्रधानाची भारत भेट ही अमेरिकन राष्ट्राच्या अध्यक्षाच्या भेटीहून कमी महत्वाची ठरत नाही. चहूबाजूनी शत्रु देशानी वेढलेल्या इजरायलची प्रगती दोन परस्पर विरोधी असे त्रिकालातीत सिध्दांताचं फलीत आहे. त्यातील पहीला आहे  ' Strongest man in the world is he who stands most alone'. आणि दुसरा 'Path of co-operation is so narrow that man and society can not walk is unless they become one'. हे दोन्ही सिध्दांत व्यक्तीच्या जीवनासंबंधीतील वाटचालीचे दिशादर्शक असले तरी ते समाज, देश, आणि आतंरराष्ट्रीय कम्युनिटीला लागू आहेत असंच आजच्या जागतिक पटलावरील स्थिती पाहता वाटते. जो देश ह्या दोन्ही सिध्दांतांच मिश्रण करून आचरणात आणेल तो देश प्रगती करेल. मोदी सरकारची वाटचाल त्या दिशेनेच होत आहे. भारत-चीन सीमेवरील डोकलाम ह्या स्ट्रॅटेजीक भागात चीनची कुरापत आणि अरेरावी सुरू असताना पंतप्रधान मोदींनी सामरिक दृष्ट्या आक्रमक अशा इजरायल देशाची भेट घेऊन चीनला गोंधळात टाकलेच त्याचबरोबर डोकलाम येथील चीनची कुरापत अप्रत्यक्षरित्या आंतरराष्ट्रीय विषय बनवून अमेरिका तसेच रशिया सारख्या बड्या देशांनाही चकविले. इजरायलच्या पंतप्रधानांची ही भारत भेट,  जागतिक पातळीवर बदलती समीकरणे पाहता यथोचितच आहे.

इजरायल देशात पाण्याचं दुर्भिक्षं. वस्तूतः वाळवंटी प्रदेशच तो. तरी त्यावर मात करून देशातल्या सर्व भागावर हिरवळ फूलविली. कृषी क्षेत्रातील त्याची प्रगती ही जगातल्या सार्या देशांना पथदर्शक ठरणारी आहे, असे त्या देशाला भेट देऊन आलेल्या आपल्या देशातील नेतेमंडळी तसेच कृषी तज्ञांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. आपल्या देशात वारंवार येणार दुष्काळाचं तसेच अवेळी येणार्या गारपीटाचं संकट ह्यामूळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचं कबंरड मोडतंय हे आपण हताश होऊन पाहतो. इजरायलच्या पाणी बचाव, पाण्याचं नियोजन आणि पुनर्वापर इत्यादी तंत्रज्ञानाची आपल्या देशाला नितांत गरज होती. ती पुरी होण्याची आशा धरायला हरकत नाही. इजरायलच्या पंतप्रधानांच्या मुबंईतील भेटीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी मराठवाडा वाॅटर ग्रीन्ड प्रोजेक्टचा करार करून घेतला ह्याबद्दल मुख्यमंत्र्याच्या दुरदृष्टीचे कौतुक करायलाच हवे. इजरायलच्या पंतप्रधानांच्या ह्या भारत भेटीत जे काही द्विपक्षीय करार झाले आणि होऊ घातले आहेत, त्यावर नजर फिरविली कि लक्षात येईल, भले उशीरा का होईना, आपण इजरायल देशाशी उघडरित्या मैत्रीचं पर्व सुरू करण्याचं धाडस आणि शहाणपण दाखविलं आहे. ह्या पर्वाचं सर्व क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. परंतु झोपेचं सोंग घेतलेल्या काँग्रेस आणि साम्यवाद्यांना उठविता कसे येणार? राहूल गांधीच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस साम्यवाद्यांच्या, माओवाद्यांच्या हातातील बटीक होणार असेल तर काँग्रेसला सुगीचे दिवस कसे येणार? बदलत्या भारताला ह्या प्रश्नाचं फारसं सोयरसुतक राहणार नाही असेच मला वाटते. कारण चीनची महासत्ता होण्याची महत्वाकांक्षा, चीनची साम्राज्यवादाची वाढती भूख, जागतिक पातळीवर वाढत असलेला जिहादी दशहतवाद, तसेच हिंदी महासागर, दक्षिण चीन समुद्र हा सागरी माल वाहतूक तसेच सामरिक दृष्टया संवेदनशील अशा ह्या भागात अमेरिका ,ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि आपला भारत असा समूह गट अस्तित्वात आलेला असताना इजरायल-भारत संबंधातातींल सुरू झालेले हे नवं पर्व साधारणतः पुढचं पाव शतक निश्चीतच राहील असे वाटते.