सर्वोच्च न्यायालय राजकीय आखाडा?

अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयातील चार सन्माननिय न्यायधिशांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत ह्या चार न्यायधिश महाशहांनी भारताच्या सरन्यायाधिशांना पाठविलेले पत्र, आणि त्यातील मजकूरही प्रसिध्दीस दिला. सर्वोच्च न्यायालयातीलच नव्हे तर देशातल्या खालच्या पातळीवरील न्यायालयातही प्रशासकिय कामातील व्याप, न्यायधिशापासून ते शिपाई पर्यंतच्या कर्मचार्यांची अपूरी संख्या, कार्यालयासाठी अपूरी जागा, खात्यातील विविध विभागातील कोआर्डीनिशन असमाधानकारक असणे इत्यादी बाबी स्वातंत्र्यापासून आजतागायात नित्याच्या आहेत. राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचारांपासून ते त्याच्यावरील फौजदारी स्वरूपातील गुन्ह्यांपर्यंतचे खटले विविध पातळीवरील न्यायालयात दाखल होऊन त्यासबंधी निकालही लागलेले आपण पाहिले आहेत, ऐकले आहेत. परंतू कोणाही न्यायधिशांनी अशा प्रकारे पत्रकार परिषद घेऊन आपल्याच न्यायधिशांच्या विरूध्द तक्रार जनतेसमोर मांडलेली नाही. म्हणून ह्या चार सन्माननिय न्यायधिशांच्या पत्रकार परिषदेमूळे खळबळ माजलेली दिसत आहे. प्रथम ह्या खळबळीचं स्वरूप कसं आहे ह्यावर चर्चा करू या.

लोकशाही राज्यप्रणाली स्विकारलेल्या देशात संविधान, संसद, सरकार, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमें, निवडणूक आयोग, इत्यादी लोकशाहीचे स्थंभ असले तरी अंतिम सत्ता जनतेची असते. जनतेला मिळालेल्या मतदानाच्या हक्कातून सर्व प्रान्तातील तसेच केन्द्रातील सरकार अस्तित्वात येत असते. न्यायपालिका अस्तित्वात आली आहे, ती ही लोकशाहीतील खरा राजा असलेल्या लोकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठीच. जिथे लोकशाही नसते अशा देशात न्यायव्यवस्था कशी असते, प्रसारमाध्यमांचं काय स्थान आहे, ह्या बाबतीतील जो अनुभव पाहण्यात किंवा ऐकण्यात आला आहे त्यावर क्षणभर जरी लक्ष दिलं, तर राजकिय पक्षाचे नेते मंडळी, टोकांची भूमिका घेणारी न्यायधिश मंडळी, पत्रकार मंडळी इत्यादी घटकांची खळबळ उडवून देण्याची कृती काय किंमतीची असती हे कळू शकते. हे गणित विषयातील एकमेव असं कूट आहे कि निरीक्षर व्यक्ती ही सोडवू शकेल. कारण ह्या प्रश्नाचं उत्तर शून्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही राज्यप्रणाली आपण स्विकारली आणि ती यशस्वी होत आहे, ह्याचं सार श्रेय खरं पाहता भारतीय जनतेकडे जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील चार सन्माननिय न्यायधिशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेसंबंधी समाजातील विविध घटकातील लोकांनी आपआपल्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. कोणी म्हणतं कि ह्या चार न्यायधिशांना पत्रकार परिषद घेऊन आपलं म्हणणं माडांवे लागले ह्याचा अर्थ सरन्यायधिशाचं आणि सरकारचं वर्तन हुकमशाहीचं आहे. तर दुसरी मंडळी म्हणते कि ह्या चार न्यायधिश महाशयांनी पत्रकार परिषदेत आपले गार्हाणं माडंले ही बाब पूर्णतः चूकीची आहे. हे प्रकरण आपल्या कार्यालयांसंबंधीचं असल्यामूळे ते कार्यालयात सोडविणे इष्ट ठरले असते. काही निवृत्त न्यायधिशांनीही असेच मत मांडलेलं आहे. कायद्यासंबधींच प्रचंड ज्ञान आणि प्रत्यक्ष खटल्यात ते वापरण्यासाठी लागणारी तीव्र बुध्दी ज्यांच्याकडे आहे, प्रचंड कष्ट उपसून घेण्यासाठी आवश्यक अशी कणखर मानसिक आणि शारिरीक बैठक ज्यांची आहे, ज्यांच्या अंतःकरणात निरंतर जाज्वल्य देशभक्तीची ज्योत तेवत असते अशा महाराष्ट्र भूषण, सरकारी वकील सन्माननीय उज्वल निकम ह्यांनी चारही न्यायधिशांवर कारवाई करावी असे स्पष्ट मत मांडले आहे. ह्यावरून कायदा, कायद्याचे राज्य, समाजव्यवस्था इत्यादी विषयावरील त्यांच्या संवेदनशील दृष्टीकोनाचं कौतूक करावे तितके कमी. केद्र सरकारने ह्यावर काही मतप्रदर्शन केलेलं नाही. ह्या बाबतीत केंद्र सरकारचं अभिनंदन करावयास हवे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधीनी चार न्यायधिशांनी केलेली कृती योग्य आहे असे म्हणत भाजपावर आरोप केला. साम्यवादी पक्ष तसेच इतर समदुःखी पक्ष केंद्रात भाजपा सत्तेवर असल्यामूळे ह्या सार्या प्रकरणात भाजपाला दोषी धरीत आहेत. म्हणून भाजपा, पक्ष ह्या नात्याने विरोधी पक्षांचे आरोप फेटाळून लावीत आहे. पत्रकार मंडळी आणि न्यूज चॅनेलचे सपांदकीय मंडळी राजकीय मंचावर सुरू असलेल्या खेळात आपआपल्या संघाचं समर्थन करीत आहेत. कोट्यवधी मतदार जे ह्या देशाचे मालक आहेत त्यांच्यापैकी किती टक्के मतदार ह्या खळबळीने विचलीत झाले असावेत ह्या प्रश्नाचं उत्तर खळबळ माजविणार्या न्यायधिशांना तसेच त्यांच समर्थन करणार्या राजकीय पक्षांना आणि पत्रकारांनाही ह्या घडीला सांगता येणार नाही. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ज्या काही खळबळजनक घटना घडल्या त्यासंबधीच्या प्रतिक्रिया मतदार राजा नेहमी पाच वर्षानंतर होणार्या मतदाना द्वारें देत असतो, ह्याला इतिहास साक्षी आहे. सरकार असो वा विरोधी पक्ष, पत्रकार असो वा न्यायधिश मंडळी, खेळाडू असो वा कलाकार मंडळी ह्यांनी निर्माण केलेल्या खळबळीचं स्वरूप कसं असतं ह्याचं उत्तर एका वाक्यात द्यावयाचं म्हणजे सर्वसामान्यांकडे संयम आहे आणि ते जाणून आहेत की दुसरी खळबळजनक गोष्ट घडली कि ह्या खळबळीचा विषय डब्यात बंद होतो.

आपल्या देशात कुठलीही घटना घडली कि ती आपोआप खळबळजनक होत असते. ह्याचं एकमेव कारण म्हणजे अशा घटनेला राजकीय रंग चढला जात असतो. चार न्यायधीशाचं म्हणणं काय आहे, न्यायमुर्ती लोय्यांचा मृत्यु , विरोधी पक्ष सरकारवर आणि भाजपावर करीत असलेले आरोप, इत्यादीसंबंधीची माहिती वर्तमानपत्रातून तसेच न्यूज चॅनेलवरील बातम्या आणि टाॅक शोजवरून आपल्या पर्यंत रोज येत आहे. त्यासंबंधीची एक PIL दाखल झालेली आहे ह्यावरून तरी लोकशाहीला धोका पोहचण्याचा आरोप निराधार आहे, असे म्हणावयास हरकत नसावी. केंद्रात भाजपाचं सरकार आल्यापासून पुरस्कार वापसी, पंतप्रधान मोदींची हुकूमशाही सुरू आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, अल्पसंख्याक भितीने ग्रस्त आहेत, असहिष्णूता वाढत आहे, दलीतानां न्याय मिळत नाही इत्यादी आरोप काॅग्रेस आणि साम्यवादी पक्ष तसेच बसपा आणि समाजवादी, राष्ट्रीय लोकदल इत्यादी पक्ष सतत करीत आहेत. आणि अशा प्रकारचे आरोप विरोधी पक्ष भाजपा सत्तेवर नसताना स्वातंत्र्यापासून करीत आलेले आहेत त्यात फारसं नवीन असे काही नाही.

कोर्टात फक्त खटल्याची सुनावणी ऐकावयास जावे लागते असे नाही. छोट्या मोठ्या एॅफीडीवेट साठी सर्वसामान्यांना जावं लागते. तिथे गेल्यावर कोर्टाच्या इमारतीतील लाॅबीत अनेक वकील आपल्या अशीलांशी बोलत असलेले दिसतात. ह्या चारही न्यायधिशांना मला विचारावसं वाटतयं, अहो न्यायधीश महाराज, आपण कधी न्यायालयाच्या लाॅबीत येऊन वकीलांशी, किंवा आपल्याला न्याय मिळावा ह्यासाठी आलेल्या सामान्यजनांशी चर्चा करता का, तर उत्तर ' नाही ' असे आहे. कारण तशी आचारसंहिता असते. लिखीत स्वरूपात असो वा नसो. लोकांना न्याय मिळावा ह्यासाठी आपण न्यायधीश म्हणून काम करीत आहात. आपणच पत्रकार परिषद घेऊन आपल्यावर होणार्या अन्यायाची कैयफीत मांडली. कोणत्या आचारसंहीतेत हे बसते? न्यायालयाच्या इमारतीच्या बाहेर राजकीय लाॅबी आहे त्यात आपण अडकले आहात का? इतका कुठला मोठा अन्याय तुमच्यावर सरन्यायधिशांनी केला आहे? अहो, न्यायधिश महाराज, 'जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण'. असेच समजून आपल्या पूर्वाश्रमीच्या न्यायधिशांनी कधी पत्रकार परिषद घेतली नाही. ही परंपरा खंडीत करून आपण काय मिळविले? काय साध्य करावयाचे होते? आणि पुर्वाश्रमीच्या न्यायधिशांची परंपरा पाळली असती तर काय मोठं आकाश कोसळणार होतं? आम्हां सामान्यजनासांठी आपण न्यायदेवतेसमान. देवालाही भक्त हट्टाने प्रश्न विचारत असतोच ना! आपण राजकीय मंडळीसारखे आपआपसात भांडत बसणार? प्राथमिक शाळेतील एखाद्या विद्यार्थ्याने आपल्या वर्गशिक्षकासंबंधीची तक्रार आपल्या वडीलानां करावी तद्वतच आपण आपली तक्रार जनतारूपी वडीलांकडे अप्रत्यक्ष रित्या दिली असे समजावं का आमच्या सारख्या सामान्यजनांनी? प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी, त्याच्यावर वर्गशिक्षकानी खरोखर अन्याय केलेला असल्याखेरीज तो आपल्या वडीलांकडे तक्रार करणार नाही हे बालमानसशास्त्रांच्या अभ्यासकांनी माडंलेल्या विचारातून सहज समजतं. त्यामूळे खरोखरचं तुमच्यावर अन्याय झाला असेल तर अप्रत्यक्ष रित्या ( पत्रकार परिषद घेऊन) जनतेकडे का आलात? एकतर हा प्रश्न आपण आपल्या कार्यालयातच सोडवावयास हवा होता. लोकशाहीत थेट वडीलाकडे आपली कैयफत माडांवयाची एक दुसरी रीत आहे. ती म्हणजे आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावयाचा होता. परंतु ते ही सर्वसामान्यांना फारसे रूचले नसते. आपणासारख्या उच्चशिक्षित समंजस आणि समाजाचा आधारवड असलेली मंडळी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या हातातील कोलीत होत आहेत अशी कुजबूज ऐकू यावी! छे,छे, न्यायधिश महाराज, आम्ही सामान्यजन, तुम्हांसारख्या न्यायधिशांना 'निवडणूका न लढविता सच्चे जनप्रतिनीधी' असे अभिमानाने म्हणत असतो. देशाच्या एका माजी पंतप्रधानांचा निवडणूकीतील विजय अवैध मानून त्यांच्यावर सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा धाडसी निर्णय देणार्या अलाहाबाद न्यायालयाचे न्यायधीश शहा ह्यांचे वारस तुम्ही! ह्याचं स्मरण आम्ही करून द्यावे! बघा अजूनही वेळ गेलेली नाही. न्यायालयातले प्रश्न, समस्या न्यायालयात सोडवाल अशी आशा करतो

न्यायमुर्ती लोय्याचा मृत्यु हा नैसर्गिक नसून एक हत्त्या आहे असा आरोप करून आगामी विधानसभा तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीतील प्रचारात मुद्दा बनविण्याचा सर्व विरोधी पक्षाचा एक कट आहे हे ही ऐकावयास येत आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी ह्या दोहोपैकी निदान एखावर काही खोटं- नाटं प्रकरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी मिडीयाला हाताशी धरावयाचे उद्योग काँग्रेस आणि समदुःखी पक्ष करीत आहेत. परंतु संपूर्ण मिडीयाला हाताशी धरण्यात विरोधी पक्षांना यश मिळत नाही. ह्याचं कारण पंतप्रधान मोदीजी आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ही जोडी वाजपेयी-अडवाणी नाहीत. त्यामुळे हताश विरोधी पक्षांनी सुप्रिम कोर्टातील न्यायधिशांना हाताशी धरण्याचा प्रयत्न केलेला असावा असं ऐकू येत आहे. अलिकडचे घटनाक्रम पाहता ह्यात तथ्य असावे असेच दिसते.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणूका होई पर्यंत राममंदिर खटल्याचा निकाल राखून ठेवण्यासाठी, तसेच माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्याशी संबंधीत मॅक्सिस प्रकरणात वा मेडिकल घोटाळ्या संबंधीच्या खटल्यात कोण न्यायाधिश नियुक्त व्हावेत हे सरन्यायाधिशांनी नव्हे तर आपल्या मर्जीतल्या कोणा न्यायाधिशाने ते करावेत ह्यासाठी झटणार्या सिब्बल, प्रशांत भुषण व अन्य पुरोगाम्यांना आजची स्थिती अपवादात्मक वाटत आहे. म्हणूनच चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषदेत सरन्यायाधिशांवर मनमानी कारभाराचा आरोप ठेवला. हे म्हणजे परीक्षेत नापास होणार्याने परिक्षकांवरच ठपका ठेवण्यासारखे आहे. ह्याला पुरावा म्हणजे मेडिकल घोटाळाप्रकरणी प्रशांत भुषण ह्या वकिलाने न्यायाधिश चमलेश्वर ( जे पत्रकार परिषद घेणार्या चार न्यायाधिषांपैकी एक आहेत ) ह्याच्या संगमताने आपल्याला हवे असलेले न्यायाधिशांचे खंडपिठ बसविले जे सरन्यायाधिश महाशयांनी रद्द केले कारण तसा अधिकार केवळ सरन्यायाधिशांना असतो. सिबल यांचा राममंदिर प्रकरणाचा निकाल निवडणूकांनंतरच व्हावा हा हट्ट ह्याच सरन्यायाधिशांनी फेटाळून लावला होता आणि वर न्यायालयासच walk-out ची धमकी दिल्यामुळे सिबल ह्यांना धारेवर धरले होते. निवडणूका फार दूर नाहीत. कदाचीत हे चारही न्यायधिश महाशय आता राजीनामा न देता कार्यभार चालू ठेवतील. निवडणूका घोषित झाल्यावर ह्यातील एक दोघे राजीनामा देतील आणि विरोधी पक्षांत( म्हणजेच लाॅबीत) अधिकृत रित्या सामील होतील. परंतु असे करणे ह्या न्यायधिशांना परवडणारे नाही. कारण ह्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे ह्यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही. त्यामुळे गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली असेच धोरण असण्याची शक्यता आहे. त्यामूळे सरन्यायधिशांशी मध्यस्था मार्फत (हे मध्यस्थही काॅग्रेस आणि साम्यवादी पक्षांनीच निवडलेले असणार) तडजोड होऊन प्रकरण थंड होईल. तरीही ह्या चार न्यायधीशांनी इतक्या टोकाची भूमिका का घेतली हा प्रश्न उरतोच. ह्या चारही न्यायधिशांची नाडी विरोधी पक्षांकडे विशेषतः काॅग्रेस आणि साम्यवादी पक्षाकडे असावी आणि ती मंडळी ह्या न्यायधिश महाशयांना नडत असण्याची शक्यता आहे. शेवटी काय, राजकारण सर्वोच्च न्यायालयातही सुरू झाले असे म्हणावयास हरकत नाही. ह्या चार न्यायधिश महाशयांकडून रामशास्त्री प्रभूणे ह्यांच्या सारखी उच्च कोटीतील निरपेक्षतेची अपेक्षा जनता ठेवणार नाही, निदान हे प्रकरण आपल्या कार्यालयातच मिटविणे हेच त्यांच्या वैयक्तिक तसेच देशाच्या हिताचे आहे अशी अपेक्षा सर्वसाधारणतः सर्वच क्षेत्रातील मंडळी व्यक्त करीत असताना दिसत आहे. बघू या ह्या न्यायधिश महाशयांना सुबुध्दी सुचते का? तरी काचेवर मारलेल्या दगडाने आलेला ओराखडा कसा काय जाणार? आणि हा ओराखडा राजकीय हेतूनेच काढला असेल तर ह्यांची गाठ पंतप्रधान मोदीजी आणि भाजपा अध्यक्ष अमीत शहाशी आहे. एवढेच तूर्तास म्हणू या.