देशाच्या राजकीय मंचावरील शो -- महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चीम बंगाल (भाग ४ )

महाराष्ट्रात मविआ सरकार आल्यानंतर खंडणी वसूली हा सरकारचा  महाउद्योग आणि हत्यांना आत्महत्या ठरविणे ही पोलीसांची अधिकृत कामें झाली.  त्यासंबंधीच्या चौकशी, गुन्हे लपविणे, आणि नंतर  ईडी, सीबीआय, एनआयए इत्यादी तपास यंत्रणांना तोंड देण्यासाठी धावाधाव करणे हे सरकारचे मुख्य काम झाले आहे. पुढे न्यायलयातील खेपा आणि संविधानातील केंद्र आणि राज्य सरकाराचे अधिकार, जबाबदारी इत्यादीचा काथ्याकूट करून सोयीची कलमे शोधण्याचे काम  वकीलांना देऊन त्यांच्याशी अहोरात्र  चर्चा, सोबत घटक पक्षांतील शह काटशहाचा खेळ, आणि केंद्र सरकार आणि भाजपाशी लढण्यासाठी उसने अवसान आणत  घटक पक्षांच्या प्रमूख नेत्यांच्या बैठकांमागे बैठका  इत्यादी बाबींने भरलेली अशी महाराष्ट्र सरकारची दिनचर्या झाली आहे. त्यामूळे महाराष्ट्रातील मिडीयात सुद्धा रोजच्या  बातम्या, चर्चा, मुलाखती सुद्धा त्या संदर्भातीलच दिसत आहेत.  शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपा नेत्यांच्या  भेटीगाठी सुरू झाल्या. या भेटीगाठीवरून ही राजकारण सुरू झालेले दिसले. मध्यंतरी मुख्यमंत्री ठाकरे पंतप्रधानांना भेटले तेव्हा भाजपा आणि शिवसेना जवळ येत आहेत अशी मिडीयात चर्चा सुरू झाली. राष्ट्रवादीवर नेहमी प्रमाणे अविश्वासाचे भोवरे फिरत असतात. त्यातूनच सुप्रिया सुळेंना भाजपा तर्फे राज्याचं मुख्यमंत्रीपद देऊन राष्ट्रवादी आणि भाजपाचे संयुक्त सरकार येईल अशी  चर्चा सुरू झाली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. पुन्हा भाजपा आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसची युती होईल असे म्हटले जाऊ लागले. दरम्यान मविआच्या घटक पक्षात कुरबुरीला ऊत आला, तेव्हा काॅग्रेसच्या नाना पाटोळेंनी स्वबळाचा नारा दिला. पुन्हा मविआचे सरकार पडेल अशी चर्चा झाली. 

महाराष्ट्रातील सरकार भोवती अस्थिरतेचे वादळ घोंघावते आणि पुन्हा ते वादळ शमले जाते. अशी स्थिती का होत आहे, सरकार मजबूत आहे असा दावा मविआचे घटक पक्षांपैकी फक्त शिवसेनेचे आणि राष्ट्रवादीचे नेते म्हणतात. पण महाराष्ट्रातील सरकारात बसलेले काॅग्रेसचे नेते असे का म्हणत नाहीत. राजकारणात कधीही काही ही होऊ शकते असे आपण सर्वसामान्यजन म्हणत असतो.  कारण असे विधान राजकीय नेते रोज न्यूज चॅनेल वरून म्हणतात. पण ही सारी नेते मंडळी सोबत म्हणतात की ' आम्ही परस्पर मैत्रीचे नाते सोडत नाही. तसेच  देशापुढील, राज्यापुढील समस्यांवर चर्चा करावी लागते.  म्हणून आमच्या भेटीगाठी होतात. परंतु विधानसभा आणि लोकसभेत ही मंडळी परस्पर विरोधात बोलताना शिव्या देतात आणि वेळ प्रसंगी हाणामारी ही करतात. तेव्हा संसदेचे आणि विधानसभेचे कामकाज लाईव्ह प्रक्षेपण होते याचे भान या राजकरणी मंडळींला नसते. मग प्रश्न पडतो की ' राजकारण म्हणजे आहे तरी काय? '

दुर्दैवाने राजकारण म्हणजे काय हा प्रश्न ज्यांना पडवयास हवा आहे अशी संपादक मंडळी आपआपल्या वृत्तपत्रांचा खप आणि न्यूज चॅनेलचा टिआरपी कसा वाढेल हे बघण्यात गर्क आहेत. असे गर्क राहण्याबद्दल आक्षेप नाही. कारण तो व्यवसाय आहे. पण लोकशाहीचा चौथा स्थंभ असा मान मिळत होता तो मान प्रसारमाध्यमें गमावून बसले आहेत. त्यातील काही भाजपाचे समर्थक तर काही काॅग्रेस आणि भाजपेतर पक्षांच्या बाजूने न्युज देतात आणि राजकीय घटनांचं विश्लेषण स्वतःच्या धंद्याला अनकुल राहील अशा प्रकारे करीत असतात.  मोदी आणि केंद्र सरकाराचा टोकाचा द्वेष करतात अशी मिडीयातील मंडळी फेक न्यूज आणि विडीओज् प्रक्षेपीत करीत असतात. अशा मंडळींना विदेशी शक्तीकडून पत पुरवठा होत असतो. या धनाचा वाटा सर्वच प्रांतीय पक्षांना ही मिळतो.  प्रांतीय भाषेतील न्यूज चॅनेल्स आणि वर्तमानपत्रांना ही त्यातला वाटा मिळत आहे.  म्हणून भाजपा विरोधी बोलणे ही यांची खोड झाली आहे.

सध्या राष्ट्रीय पक्ष फक्त भाजपा राहीला असल्यामूळे मिडीयातून  देशातील राजकिय स्थिती भाजपा विरोधी दिसते. बरं असे वातावरण फक्त सध्याचे आहे असे नाही. २०१४ च्या निवडणूकीच्या निकाला नंतर मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून असेच भाजपा विरोधी दर्शन मिडीयातून दिसत आले आहे. नरेंद्र मोदी म्हणजे ' जाहिरातबाजीचा चेहरा ' असे मराठीतील दिग्गज पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक प्रकाश बाळ आणि प्रताप आसबे म्हणत राहिले. २०१९ च्या लोकसभेत भाजपाला पुन्हा मोठ्या फरकाने विजय मिळाला. पण नंतर या दोघांनी पुन्हा तसे म्हटल्याचे माझ्या ऐकीवात आले नाही. म्हणजे त्यांना शहाणपण आले असे मानू या. लोकसभेच्या दोन निवडणूकीत सलग विजय, अनेक राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात सत्ता प्राप्त करून सर्वात जास्त सदस्य संख्या असलेला भाजपा जगातला एक मोठा राजकीय पक्ष म्हणून ओळखला जात आहे. भाजपात पंतप्रधान मोदींची घराणेशाही नाही. तरीही पंतप्रधान मोदींच्या समर्थकांना अंधभक्त हा शब्द विरोधी पक्षाचे नेते कार्यकर्ते सर्रास वापरत आहेत. त्यातून त्यांना आनंद मिळतो. त्यांचा तो हक्क आहे. हे ही मान्य. पण ते अंधभक्त हा शब्द वापरत असतांना ज्या भारतीय मतदारांनी भाजपाला सलग दोन टर्मसाठी केंद्रात सत्ता दिली, अशा सार्या मतदारांनी आपली बुद्धी गहाण ठेवली आहे, असा अर्थ लावायाचा का? जन्मतः दृष्टी, श्रवणशक्ती, वाणी आणि शरीराचा एखादा अवयव गमाविलेले आपले अनेक समाजबांधव हस्तकला, शिल्पकला, चित्रकला, गायन, संगीतातील  सर्व प्रकारचे वाद्य वाजविण्याची कला, खेळ, शिक्षण, संगणक आणि तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रात प्राविण्य मिळवित आहेत. आपण आता अशा सर्व बांधव आणि भगिनींना दिव्यांग अशी उपाधी दिली आहे. अंधभक्त शब्दाचा वापर म्हणजे आपणच आपल्या अशा समाजबांधवांची हेटाळणी करतो आहोत आणि वर आपण राजकीय अभ्यासक म्हणून समाजात मिरवत असतो. असे वागणे योग्य आहे का?  ' रिकामी न्हावी वस्तार चालवी 'असा वाक्प्रचार अजूनही प्रचलीत आहे. त्यातून आपण आपल्या  समाजातल्या एका अत्याधुनिक पद्धतीने आपला व्यवसाय करणार्या समाजबांधवांना आपण नाहक डिचवितो. अंधेरेमे काणो राजा, भटाला दिली ओसरी आणि भट हात-पाय पसरी, इत्यादी अशी अनेक  उदाहरणे आहेत. आपल्या शरीराचे अवयव आणि रंग, आपला व्यवसाय इत्यादीच्या आधारे अनेक शब्द, वाक्प्रचार आणि म्हणी देशातील प्रत्येक भाषेत प्रचलीत आहेत. ज्याचा आपण दैनंदिन जीवनात वापर करतो. त्यातून अनेक समाजबांधवांना क्लेश होत असतात पण आपलं लक्ष तिथे जात नाही. देशातील प्रत्येक भाषाची साहित्य परिषद आहे. अशा संस्थानी पुढाकार घेऊन या संबंधीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

आपल्या देशातील राजकीय शेरेबाजी आणि टिका अशा प्रकारे सुरू असताना वृत्तपत्रांचे संपादक वर्ग शांतपणे पाहात असतात. पुरस्कार परत करणार्या साहित्यिकांच्या डोळ्यांना हा प्रकार दिसत नाही का? मोदी, भाजपा, आणि संघ विरोधी म्हणवून घेण्यात ज्या संपादक आणि साहित्यिकांना आनंद मिळत असेल तर त्यांनी सतत एक वाक्य लक्षात ठेवावे, कावळ्याच्या शापाने गायी मरत नाहीत. आता गाई मरत नाहीत असे मी म्हटले तर हीच मंडळी मला हिंदू फन्डामेंटलिस्ट असे म्हणून गायीचं मांस ज्यांचे अन्न आहे अशांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणली असे म्हणतील. त्यासाठी दिल्लीत धरणे मांडतील. तर यातील काही मंडळी 'पक्षी वाचवा' मोहीम चालवित असतील तर ती मंडळी कावळ्याला मी हीन गणले असे म्हणत माझ्यावर कोर्टात केस दाखल करतील. सन २०१४ पासून देशातील राजकारण म्हणजे काय ते असे आहे. महाराष्ट्रात याहून वेगळे चित्र नाही.

मविआ सरकार अस्तित्वात आल्यापासून या सरकार मधील काॅग्रेस पक्षांचा आवाज बंद झालेला होता. का तर त्या पक्षाचे विधानसभेतील संख्याबळ कमी आहे. पण आवाज बंद होण्याइतकं संख्याबळ कमी आहे का? बिलकूल नाही. समजा आपण विधानसभेच्या निवडणूकाला पंच वार्षिक परीक्षा मानली तर २०१९ च्या विधानसभेतला निकालाचा तपशील कसा असू शकतो ते पाहू या. एकूण गुण २८८ मानले तर भाजपाचे संख्या बळ १०५. म्हणजे भाजपाचे गुण ३६ टक्के पण पहिला आला आहे.  तर मुख्यमंत्री बनलेल्या शिवसेनेचे गुण १९ टक्के. भाजपाच्या मागच्या बेंचवर बसून काॅपी करीत मिळविलेले गुण. म्हणजे सपशेल नापास झालेला विद्यार्थो. राष्ट्रवादी नापास आणि काॅग्रेस ही नापास. काॅग्रेसला १७ टक्के गुण. मग दोन नापास झालेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांपुढे काॅग्रेसच्या नाना पाटोळे नी स्वबळावर निवडणूका लढवू असे म्हटले तर त्यात गैर काय आहे ? एखादा टक्का अधिक मिळालेल्या पण परीक्षेत सपशेल नापास झालेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षांनी इतका रूबाब का दाखवावा ? 

राजकारणात पिछेहाट होत असली तरी आजही काॅग्रेस हा देशपातळीवरील एकमेव विरोधी पक्ष आहे. मोदी सरकार संबंधी जनतेत नाराजी वाढली तर त्याचा फायदा काॅग्रेसलाच अधिक होऊ शकेल. मविआ सरकार पाडू शकणारा पक्ष काॅग्रेसच आहे. म्हणून नाना पोटोळे यांनी स्वबळाची भाषा केली आहे.  

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरूद्ध ईडी, सीबाय, एनआयए या एजन्सीज कडून  कोर्टात केसेस उभ्या राहू लागलेत. म्हणून त्यांना हे सरकार टिकवयाचे आहे. कारण राज्यातील सत्ता हातात राहीली की सीबीआय, एनआयए, ईडी सारख्या एजन्सीच्या चौकशीला थोडेफार अडथळे निर्माण करता येईल. पण दोन्ही पक्ष भाजपाशी सलगी करण्याचे प्रयत्न ही करीत आहेत. सुप्रिय सुळेंना मुख्यमंत्रीपद आणि अजित पवारांना केंद्रात मंत्रीपद देऊन राज्यात भाजपा आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसचे संयुक्त सरकार येईल अशी म्हणे चर्चा आहे. श्री शरद पवार राजकारणात कधीही इतके थकलेले दिसले नव्हते, इतके ते मविआ सरकारच्या कारर्किदीत थकलेले दिसू लागले आहेत. आता त्यांना राष्ट्रपती पदावर विराजमान होण्याची इच्छा झाली आहे आणि म्हणूनच त्यांनी पंतप्रधान मोदींची प्रदीर्घ भेट घेतली असे काही राजकीय विश्लेषक म्हणत आहेत.

प्रान्तिय अस्मीता, भाषा हा संघराज्यप्रणाली व्यवस्थेचा पाया आहे. पण राष्ट्रीय स्तरावर भाजपा समोर काॅग्रेस सारखा राजकीय पक्ष उभा राहात नाही तो पर्यंत केंद्र आणि राज्य संबधित अशा लढाया वाढत जातील. बरं जे काही प्रान्तीय पक्ष आहेत ते सारे एखाद्या घराण्याचे मालकीचे झाले आहेत. ह्यालाच आपण प्रान्तीय अस्मीता मानत राहणार का? आपल्या संविधान रचनाकर्त्यांना राजकारणात अशा प्रकारची घराणेशाही येईल असे वाटलेच नसावे.  या घराणेशाहीमूळे आपल्या लोकशाहीची विटंबना होत आहे. जागतिक स्तरावर ज्या ठिकाणी लोकशाहीचे देश आहेत त्यांना आपण प्रगत लोकशाही देश असे मानतो. पण त्यांना इतर देशात लोकशाही असली काय आणि नसली काय याचे काही सोयरसौतक नाही. पाकिस्तान मध्ये अधुन-मधून लष्करशाही सत्तेवर येत असते. पण तो लष्करशहा अमेरिका सांगेल तसा वागत असेल तर अमेरिका  लष्करशाहीला मान्यता देत आलेला आहेच ना ! म्हणून देशातील पुरोगामी संपादक, साहित्यिक आणि विचारवंत मंडळी जी विरोधी पक्षांचे समर्थक आहेत, त्यांनी विरोधी पक्षातील घराणेशाही मोडीत काढण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत. या मंडळी पैकी कोणी सरकारी  पुरस्कार परत केलेले नाहीत आणि देश ही सोडून गेले नाहीत. म्हणजे आज ती मंडळी  हे कार्य हाती घेऊ शकते. देशात एक सक्षम विरोधी पक्ष निर्माण करण्याचे महान कार्य अशा विचारवंत आणि संपादकांच्या हातून घडले तर त्यांना मिळालेले पुरस्कार सार्थकी लागतील. अन्यथा त्यांना पुरस्कार मिळण्यातच खोट होती अशी भावना लोकांची होऊ शकते.

उत्तर प्रदेशमध्ये बहूजन समाज पक्ष सत्तेवर आला तेव्हा बहन मायावतीने  सोशल इंजिनिरींग केले असे वर्णन करून पुरोगामी विचारवंत आणि संपादकांनी मायावतींचे कौतूक केले होते. पण बहुजन समाज पार्टीत मायावती नंतर मायावतीच्या नातेवाईका शिवाय कोणी अध्यक्ष बनू शकाणार आहे का?  यादव-मुस्लीमांचे गणित मांडून निर्माण झालेल्या सपा ला या मंडळींनी  खरा सर्वधर्मसमभावी पक्ष अशी पावती दिली. अखिलेश नंतर मुलायमसिंग यादव यांच्या घराण्या व्यतिरीक्त कोणी सपचा अध्यक्ष होऊ शकेल का? बरं ज्या मुस्लीम बांधवांचे मसिहा म्हणून मुलायमसिंग यादवांची ख्याती झाली, ते एखाद्या मुस्लीम बांधवाकडे आपल्या पक्षाचे अध्यक्षपद देतील का? सपा आणि बसपाची युपी मधील सद्दी आणि गादी संपली. ज्या लालूप्रसादाने लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा अडविली तेव्हा ते देशाचे धाडसी मुख्यमंत्री म्हणून या मंडळीनी कौतूक केले. पण शेवटी काय झाले त्यांचे ? बिहारी लोकांना लालुनी लुटले. तरी लालूचा पक्ष त्यांच्या मुलांच्याच ताब्यात. हे दोघे  यादव डाॅ राम मनोहर लोहियांचे शिष्य पण वागणं आणि राहणं राजेशाही थाटाचं. आज भाजपा बिहारमध्ये जवळपास एक नंबरचा पक्ष बनला आहे. पश्चीम बंगाल मध्ये डावे संपले आणि काॅग्रेस ही संपली. भाजपा तिथे मुख्य विरोधी पक्ष बनला आहे. पाच वर्षांनी तृणमूल काॅग्रेसलाही उतरती कळा लागणार आहे. गुजरातमध्ये माधव सोलंकीने खाप पंचायतच्या नावाने असेच जातीयवादी समिकरण बांधले आणि गुजरात मध्ये काॅग्रेसची सत्ता स्थिर केली. पण आज काय स्थिती आहे काॅग्रेसची तिथे. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश मधील काॅग्रेस टिकून आहे याचे कारण तिथे काॅग्रेसमध्ये सांघिकता टिकली. पण आता तिथे ही काॅग्रेसला उतरती कळा लागू शकते याचे कारण  काॅग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाची दादागिरी आणि अहंकार महाग पडतो आहे. पंजाबात सुद्धा भाजपा बर्यापैकी जम बसविणार असे दिसते कारण इथे ही काॅग्रेसला जी ताकद मिळाली आहे ती कॅप्टन अमिंदरसिंग यांच्यामूळे. पण तिथेही काॅग्रेस श्रेष्ठींची दादागिरी. ओरीसातील बीजेडी तर बीजू पटनाईकच्या नावानेच पक्ष स्थापन झाला आणि टिकला. पण नवीन पटनाईक नंतर काय पुढे काय ? महाराष्ट्रातील शरद पवारानंतर कोण, उद्धव ठाकरे नंतर कोण, अकाली दल मधील बादल घराण्या नंतर कोण, आन्ध्र मध्ये जगन मोहन रेड्डी नंतर कोण, तेलगू दसमचे रामाराव गेले आता चंद्राबांबूची काय ताकद उरली आहे, आणि पुढे कोण? तामिळनाडू, केरळ या राज्यातही भाजपा हळू हळू का असेना आपली ताकद वाढविणार आहे. डावे पक्ष तर पुरोगामी विचारवंताचे लाडके पक्ष. त्या पक्षांनी ईशान्य भारतात  ख्रिस्ती मिशनरीच्या साह्याने राज्य केले. तिथेही ते संपले. पश्चीम बंगालमध्ये संपले. का संपले? अशा प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत राहात आले आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय पक्ष फक्त भाजपा राहीला असतांना या प्रश्नांची उत्तरें सोडविण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी भारतिय संस्कृतीच्या आधारे करावयास हवा. दुर्दैवाने विरोधी पक्षांचे स्वरूप वर्षनोवर्षे घराणेशाही व सरंजमशाहीचे राहीले आहे. अल्पसंख्याकांचे लांगूनचालन, बहुसंख्याक हिंदु समाजाला गृहीत धरण्याची लागलेली सवय,  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा बाबतचा कमालीचा द्वेष, भ्रष्टाचाराचे जडलेले व्यसन, विदेशी शक्ती आणि विदेशी विचारसणी द्वारे  पत्करलेली मानसिक गुलामी इत्यादी विकाराने ग्रस्त झालेल्या विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आपण म्हणतो तेच खरे आहे असे समजत आहेत. असे असले तरी काळ आपले काम चोख पार पाडत असतो. भाकरी का करपली हे सत्य राजकारणात ही आहे. आज काय आहे काॅग्रेसची स्थिती ? वाटलं होते का आपल्याला कधी, काॅग्रेस इतकी कमवूवत होईल आणि भाजपा काॅग्रेसची जागा घेईल. जमाना बदलत असतो. समाज बदलत असतो. समाजाला आपले हित-अहित चांगल्या प्रकारें कळू लागले आहे. 

महाराष्ट्रातील स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेच्या मुलींनी बंडाची तयारी केली खरी पण जाणार कुठल्या पक्षात ? भाजपात घराणेशाही आहे, पण ती फक्त आमदार- खासदार होण्यापूरता. आपले वडील उपमुख्यमंत्री होते म्हणून वारस हक्काने उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री पद मिळण्याचे स्वप्न कोणी बघत असेल तर ते भाजपा मध्ये स्वप्नच राहणार आहे. पण जसजसा पक्ष वाढत जाईल तसतशी गटबाजी भाजपात वाढेल. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान या दोन पदांसाठी स्पर्था राहणार आणि गटबाजी येणार आहेच. भाजपात काय चाललं आहे, भाजपातील कोण आपल्या गळाला लागेल यावरच  विरोधी पक्षांचे आणि त्यांच्या समर्थक मिडीयाचं लक्ष केंद्रीत झाले आहे. भाजपाची बदनामी करण्याच्या नादात विरोधी पक्ष आपली संघटना बळकट करण्याचे विसरले आहेत. भाजपाची आणि केंद्र सरकारची बदनामी करताना विरोधी पक्ष नेते इतके बेभान होत आहेत की त्या नशेत  देशाची बदनामी होत आहे. त्यामूळे विरोधी पक्षांच्या विश्वास अहर्तेला तडा जात आहे. भाजपाला पर्याय निर्माण करण्यासाठी घराणेशाही नसलेला पर्यायी राष्ट्रीय पक्ष निर्माण व्हावयास हवा. राजकीय पक्षातील घराणेशाही आणि त्या पक्षातील प्रमुखाच्या लहरीवर चालणारे राजकारण हवे आहे का? हाच अर्थ आहे संघराज्य प्रणालीचा ? असा प्रश्न विरोधी पक्षांच्या समर्थकांना, मिडीयाला आणि विचारवंताना पडत नाही तो पर्यंत भाजपा शक्तीशाली राहील. कारण आज देशात राजकारणातील घराणेशाहीला विरोध करणारा मतदाराचा वर्ग तयार झाला आहे. तसेच विदेशी विचारसरणीचा किंवा विदेशी शक्तीचा वापर आपल्या देशातील राजकारणात होता कामा नये असा ठाम मत असलेला मतदार वर्ग देशात वाढतो आहे.  

राहता राहिला प्रश्न महाराष्ट्रात काय होईल? या प्रश्नाचे उत्तर मी अनेक लेखात देत आलो आहे. महाराष्ट्रातील सरकार पडणार नाही. कारण या सरकारला सतत केंद्र सरकारशी भांडण्यात रस आहे किंवा केंद्र सरकार यांना भांडणात गुंतवून ठेवणार हे स्पष्ट आहे. कारण या सरकारचा जन्मच केंद्र सरकारशी भांडणातून झाला आहे. हे लोकांनी निवडून दिलेले सरकार नाही. म्हणूनच केंद्र सरकार नमते घेणार नाही. त्यामूळे मविआ सरकारची गाडी रखडतच प्रवास करणार आहे.  शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या नेत्यांमागे केंद्रिय एजन्सीद्वारे चौकशीचा सिलसिला सुरू झाला आहे. पण  त्याला सामोरे जाणारे असे नेते एकटे पडत जातील. हे प्रताप सरनाईकांच्या वक्तव्यावरून सिद्ध झाले आहे. प्रताप सरनाईकांची जी स्थिती झाली आहे तशीच स्थिती अनिल देशमुखांची झाली आहे. या संबंधीत एकनाथ खडसे आणि छगन भूजबळ यांचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. या पुढे ज्या मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या भ्रष्टाचार्याच्या केसेस दाखल होत जातील त्या सर्वांची स्थिती प्रताप सरनाईकां सारखी होईल. याचे कारण असे आहे की मविआ सरकार तीन पक्षांनी  स्थापन केले आहे. जर का मविआ पुढील निवडणूकीपर्यंत टिकली तर  प्रत्येक घटक पक्षांच्या वाटेला जागा कमी येतील याची कल्पना नेत्यांना आहे. त्यामूळे ईडी, सीबीआय आणि एनआयए या तिन यंत्रणा द्वारे चौकशीला सामोरे जावे लागणार्या अशा आमदार आणि मंत्र्यांचे ओझे घेण्यापेक्षा त्यांची समजूत काढून त्यांना त्यांचे पक्ष प्रमूख घरी बसवतील. असे घरी बसविलेले मंत्री वा आमदार  आपल्या जागेवर पक्षाने उभा केलेल्या उमेदवाराचा पराभव करण्याचे कारस्थान पडद्याआड करतील. पाच वर्षे रखडत चाललेली मविआ ब्रॅन्डच्या गाडीला मतदार कंटाळलेले असतील. उत्तर प्रदेशात जसे काॅग्रेस, सपा आणि बसपा या पक्षांना भाजपाने धूळ चारली अगदी तसाच भाजपाला महाराष्ट्रात विजय मिळेल असे नाही पण निसटते बहुमत भाजपाला मिळेल. तसेच मविआ सरकारची नाचक्की फक्त एका प्रकारणाने होऊन थांबली असे होणार नाही. नाचक्कीच्या प्रसंगाची शृखंला सुरू झाली आहे. ती थांबणार नाही. 

अलीकडे  केंद्र सरकारने सहकार असे नवीन खाते निर्माण केले आहे. ते खाते गृहमंत्री अमित शहांकडे दिले आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थातून निर्माण झालेली साम्राज्यशाही मोडून काढण्याचे धोरण केंद्र राबविणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे पंतप्रधान मोदीशी सख्य आहे म्हणून शिवसेनेशी भाजपा युती करेल असे निदान या टर्ममध्ये युती करणार नाही असा चंग अमित शहांनी कधीच बांधला आहे.  नवीन सहकार खातें अमित शहा कडे आहे. ते महाराष्ट्रातीव सहकार क्षेत्रातील सफाई मोहीम राबविणार आहेत  याचा अर्थ भाजपा राष्ट्रवादी काॅग्रेसशी आघाडी करून सत्ता काबीज करेल अशी संभावना दिसत नाही. राजकारणात जो पक्ष आक्रमक खेळी करेल असतो पक्ष वरचढ राहतो. आपली राज्यव्यवस्था संघराज्य प्रणालीच्या तत्वावर आधारीत असली तरी देशात फुटीरता वाढीस लागू नये म्हणून केंद्र सरकारला अधिक आणि काही विशेष अधिकार आहेत. म्हणून भाजपा महाराष्ट्रात सेना किंवा राष्ट्रवादी काॅग्रेसला जवळ करेल अशी शक्यता नाही.  या दोन्ही पक्षापैकी जो पक्ष फारच गयावया करून भाजपाशी सलगी करेल तरच महाराष्ट्रातले मविआ सरकार पडून भाजपा सत्तेवर येईल. त्या अगोदर कदाचित काॅग्रेस योग्य संधी सांधून या सरकारचा पाठींबा काढून घेईल. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस ओपन केलेल्या आहेत पण महाराष्ट्रातील काॅग्रेसच्या नेत्याविरूद्ध एक ही केस उभी केलेली नाही. ही एक प्रकारची मविआ सरकार पाडण्याची काॅग्रेसला फूस भरली आहे किंवा संधी वा प्रलोभन आहे. दुसरे कारण असे आहे की मविआ सरकार मार्फत मिळालेल्या खुर्चीमूळे काॅग्रेसचे काही नेते शिवसेना आणि विशेषतः राष्ट्रवादी काॅग्रेस मध्ये जाऊ नयेत म्हणून काॅग्रेस श्रेष्ठी सरकार मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेईल. श्री नाना पाटोळेंनी दिलेला स्वबळाचा नारा हा श्रेष्ठींचा आदेश होता हे निश्चीत. कदाचीत हे सरकार पाच वर्षे टिकण्याच्या मार्गावर जात आहे असे दिसेल तेव्हा ईडीची कारवाई महाराष्ट्रातील काॅग्रेसच्या  नेत्यांवर सुरू होईल, जेणेकरून पुढील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी तिन्ही पक्षांना ॲन्टी इन्क्बन्सीला सामोरे जावे लागण्याची व्यवस्था होईल. शेवटी शो कुठलाही असो पण  राजकीय मंचावरील शोचे कथानाक फिरते असते. त्यामूळे तो शो आपल्या सारख्या जनसामान्यांना  फिरत्या रंगमंचावरून चालतोय असे भासते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल शांत झाले.  ममता बॅनर्जींना राष्ट्रीय पातळीवर इतर पक्ष नेता म्हणून सहजा सहजी स्विकारतील असे दिसत नाही. तसेच निवडणूक पुर्व आणि निकालानंतर तृणमूल काॅग्रेसने भाजपा कार्यकर्त्यावर केलेल्या हल्ल्याचे प्रकरण त्यांना भोवणार असे दिसते. म्हणून देशातील राजकीय मंचावरील शो या शिर्षकाच्या लेखाची मालिका मी इथे संपवितो. अर्थात राजकीय घडामोडीवर लेख लिहीणे  सुरू राहील पण सोबत इतर क्षेत्रासंबंधी लेख लिहीण्याचे ठरविले आहे. या लेखाच्या पुर्वी अलीकडेच वक्ता प्रशिक्षण या विषयावर चार सत्राची एक लेख मालिका पब्लीश केली आहै.. ती कृपया सवडीने वाचून आपल्या प्रतिक्रीया आणि सूचना अवश्य द्या. धन्यवाद !