आर्यन खानला मिळालेला जामीन आणि त्या भोवती फिरणारे राजकारण

अफगणिस्तानात अस्थिरता आल्यानंतर जागतिक राजकारण जितकं सुरूवातीला गतिमान वाटत होतं तितकं गतिमान राहीलेलं नाही. ज्या देशांचे हितसंबंध अफगणिस्तानात आहेत ते देश' ' वेट ॲन्ड वाॅच '  या मोड मध्ये आहेत. असे असले तरी या काळात ही ते देश (ज्यात आपल्या देशाचा ही समावेश आहे ) आपआपले  डावपेच रचत आहेत. ते डावपेच कशा स्वरूपाचे आहेत, यावर चर्चा आपण पुढील आठवड्यात करणार आहोत. म्हणून तुर्तास आपल्या महाराष्ट्रात सिनेस्टार शाहरूख खानाचा मुलगा आर्यन याचा क्रुझ पार्टीतील सहभागातून उठलेल्या विवादावर चर्चा करू या.

मविआ सरकार महाराष्ट्रात विराजमान झाल्यापासून राज्यात ज्या घटना घडल्या आहेत, त्यावरील राजकीय डावपेचांचा खेळ न्यायालयाच्या पटागंणात पोहचत असल्याचे आपण पाहात आहोत. हे योग्य की अयोग्य यावर चर्चा करण्यात वेळ घालविणे हेच मुळी अयोग्य होऊ पाहात आहे, इतकी महाराष्ट्रातील राजकारणाची पातळी घसरत आहे.  अर्थात २०१९ च्या विधानसभेत पराभूत झालेल्या काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या साह्याने महाराष्ट्रात स्थापन केलेले सरकार हेच राजकरणाच्या पातळीने निचांक गाठल्याचं देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठं उदाहरण आहे. हेच महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सुडाच्या राजकारणाचे बीज ठरले आहे.

सिनेस्टार सुशांतसिंगच्या कथित आत्महत्याच्या प्रकरणापासून महाराष्ट्रातील राजकीय वादळाचा केंद्रबिंदू बाॅलिवूड जगत झाले आहे. बाॅलिवूड जगतात चाललेला नेपोटीझम आणि त्या जगतावर अंडरवर्ल्डचं असलेलं नियंत्रण आणि त्यायोगाने काळ्या पैशाचा व्यवहार, बनावट नोटा, ड्रग्जचा धंदा इत्यादी दृष्कृत्यें उजेडात आले आहेत. अंडरवर्ल्ड जगताचा  कारभार आपल्या देशाच्या शत्रुच्या हद्दीतून चालविलेला जात असल्यामूळे बाॅलीवूड मधील कलाकार कितीही मोठा असला तरी त्या कलाकाराची बाजू घेऊन राजकारण करणार्या महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील राजकीय पक्षांची प्रतिमा जनमानसात खालावत चालली आहे. ती न्यायालयाच्या एकाद्याला बेल दिल्याने वा एखाद्या अंतरीम आदेशाने किंवा निर्णयाने वर चढेल असे संभवत नाही. या शिवाय अफणणिस्तान अस्थिर झाल्यापासून देशाच्या अंतर्गत तसेच बाह्य सुरक्षतेपुढे जबरदस्त आव्हान समोर ठाकलेलं असताना देशातील विरोधी पक्षांच्या वर्तनाने (यात भाजपाचे माजी मित्र पक्ष शिवसेना,अकाली दल यांचा समावेश आहे) सर्वसामान्यांच्या मनात जो रोष उभा राहिला आहे तो पुढील वर्षात येणार्या काही राज्यांच्या निवडणूका आणि लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणूकात दिसून येणारच आहे.

शाहरूक खानच्या मुलाला बेल मिळाला. याचा अर्थ महाराष्ट्र सरकारचा विजय झाला असे नाही. असे असले तरी, आर्यन खान जेलमधून सुटला, तो निर्दोष आहे हे सिध्द झाले अशा अहिर्भावात काही मिडीया हाऊस आणि मविआ सरकारातील घटक पक्ष बोलत आहेत. बोलणार्यांची तोंडं कोणी बंद करू शकत नाही. परंतु सर्वसामान्य जनांची प्रतिक्रीया ' आर्यन खान मोठ्या बापाचा मुलगा म्हणून सुटला ' अशी आहे. आणि असा  वर्ग देशभरात फार  मोठ्या संख्येने आहे. याबाबत न्यायालय आपले मतप्रदर्शन करू शकत नाही. कारण न्यायालयाचा तो अवमान ठरत नाही. शेवटी लोकशाहीत प्रजा हाच राजा असतो. आर्यन खानला बेल मिळावयास इतका विलंब का झाला, सेशन कोर्टातून बेल का मिळाला नव्हता. हायकोर्टाकडून आर्यनखानला बेल सशर्त का मिळाला इत्यादी प्रश्नाभोवती हे प्रकरण फिरत राहणार आहे ज्यातून आर्यन खान आणि शाहरूक खानची बेचैनी वाढत राहणार आहे.

सन्माननिय हायकोर्टापुढे आर्यनखानच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना  ' राष्ट्रवादी काॅग्रेसच्या नवाब मलिकांनी सुरू केलेल्या राजकारणाशी आमचा बिलकूल संबंध नाही ' असे स्पष्ट केल्यामूळेच न्यायालयाने आर्यन खानला बेल देऊन तात्पुरता दिलासा दिला आहे. आर्यनच्या वकिलांनी फक्त आर्यनला बेल मिळावा याच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रीत केले होते याची दखल हायकोर्टाने घेतली. पण त्यातून  प्रतिपक्षाचा पराभव झाला असा अर्थ निघत नाही. हायकोर्टाकडून आर्यन खानला बेल मिळविण्यात यश मिळाले म्हणून आर्यनच्या वकिलांनी सुद्धा आर्यन खान निर्दोष आहे असे मानलेले नाही.  म्हणून महाराष्ट्र सरकारने  उगीच आपल्या राजकरणातील डावपेचाचा विजय मानण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच एनसीबीच्या कारवाईचे समर्थन करणार्या  विरोधी पक्षाने न्यायलयावर पक्षपाताचा आरोप करू नये. पुष्कळदा न्यायालयात वादी आणि प्रतीवाद्याने आपली बाजू मांडताना दाखविलेला समंजसपणा न्यायालयाला भावतो. म्हणून कित्येकदा त्या केस संबंधीतले पुरावे न्यायालयात जमा होण्याअगोदर न्यायालय कथीत गुन्हेगाराचं वय पाहून बेल देत असते. म्हणून मविआ सरकारमधील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी या केस संबंधीत आपले पुढील वर्तन मिजाशीत करू नये याची दक्षता घ्यावयास हवी.  कारण ही लढाई ना केंद्र सरकारच्या विरोधात आहे ना सिबीआयच्या विरोधात आहे. ही लढाई एनसीबीशी लढावी लागणार आहे आणि त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, अन्डरवर्ल्ड जगत आणि प्रतिबंधीत ड्रग्जचे सेवन तसेच पुरवठा व व्यवसाय, त्यातून दशहतवाद्यांशी जोडले गेलेले संबंध इत्यादी  विषयांचा अंतर्भाव असतो. ही केस सुप्रिम कोर्टात जाईल तेव्हा या केस मधील सरकार पक्ष म्हणून महाराष्ट्र सरकारा ऐवजी  केंद्र सरकार असेल. शिवाय ड्रग्ज संबंधीतल्या कायद्याचा भंग हा जवळपास देशद्रोहाच्या स्वरूपाचा असतो हे दोन लक्षात ठेवण्याजोगे मुद्दे आहेत. देशभर हजार हून अधिक लोक ड्रग्ज संबंधीतल्या कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली जेलमध्ये आहेत. विद्यमान कायदा बदलण्यासंबंधीच्या सुचना येत असल्या तरी ड्रग्ड माफिया हे पाक पुररस्कृत दशहतवादी असल्याने विद्यमान सरकार त्यात बदल करणार नाही.

हायकोर्टाच्या  निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळालेला आहे का? याचे उत्तर  ' नाही' ' हेच होय. एनसीबीने उभा केलेल्या विद्यमान खटल्याशी आमचा संबंध नाही असे महाराष्ट्र सरकार म्हणू शकले असते. आणि तसे  म्हटले असते तर हा वाद महाराष्ट सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार अशा स्वरूपाचा झाला नसता. उलट मविआ सरकारची  लोकांनी भरभरून स्तुती केली असती. पण तसे झाले नाही. म्हणून  मविआ सरकारची विशेषतः शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची अन्डरवर्ल्ड जगाताशी मैत्री आहे असे ऐकण्यात येत आहे.  त्यावर लोकांचा विश्वास बसला आहे. त्या विश्वासाच्या आधारावर लोक या दोन्ही नेत्यांना  बाॅलीवूड आणि अन्डरवर्ल्ड जगताच्या हातातील कठपुतली समजू लागले आहेत. लोकांचा असा समज झाला आणि तो व्यक्त स्वरूपात सोशल मिडियावर येत असेल तर त्यावर न्यायालय कुठलीच कारवाई करू शकत नसते.

श्री नवाब मलिकांनी एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडेवर सोशल मिडीयावर केलेल्या आरोपा संदर्भात समीर वानखेडे बदनामी ची फिर्याद नोंदवू शकतात. आणि तशी केस दाखल होण्याची वाच्यता वानखेडेंच्या कुटुंबियानी केली आहेच.  महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यानींच आर्यनखानला बेल मिळावा म्हणून सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आहे. इतक्या तातडीने मुख्यमंत्र्यानी सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावयाची गरज नव्हती. पण बुडत्याचा पाय खोलात जात असतो ना ! असेच या केस संबंधीत झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कायद्यातील कुठच्या कलमाखाली आर्यन खान सारख्या प्रथमदर्शनी गुन्हेगाराची सुटका होण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली याचे उत्तर मराठी जनतेला मिळू शकेल का? प्रजेचा तो हक्क आहेच ना ! एनसीबी निश्चितच  सुप्रिम कोर्टात जाणार आहे. या संबंधीच्या खटल्याची सुनावणी करताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आर्यनखानच्या सुटकेसाठी का जातीने प्रयत्न करीत आहेत याची नोंद घेणार आहेच. या शिवाय ही केस केंद्र सरकारच्या एनआयए कडे जाणार आहे असे ऐकैवात आहे.  नबाब मलिकांनी ज्या खटपटी केल्या आहेत. त्यावर सुप्रिम कोर्ट दुर्लक्ष करेल हे संभवत नाही. कारण आर्यन खान संबंधीत असे काही पुरावे नार्कोटीक ब्युराकडे असल्याशिवाय आर्यन खानला उगीच दोषी ठरविले नाही ही वस्तूस्थिती आहे. मुळात शाहरूकखानचा मुलगा आर्यनखान सदर क्रुझ पार्टीत सामील आहे या बाबत एनसीबीला कल्पना नव्हती. म्हणून शाहरूक खानला केंद्र सरकार जाणूनबुजून लक्ष्य करीत आहे या आरोपात दम नाही. एनसीबीएला सदरहू क्रुझ पार्टीचा सुगावा लागला तो एनसीबी च्या खबर्याकडून. या संबंधीत मविआ सरकारचे घटक पक्ष आणि समर्थक मिडीआ हाऊस ने जे रान उठविले आहे ते ही एक राजकीय नौटंकी आहे. 

सामान्यतः  प्रत्येक राज्यातील पोलीस यंत्रणे कडे असे खबरे असतात हे मविआ आघाडीच्या नेत्यांना ठाऊक आहे. पोलीस यंत्रणा, सीआयडी आणि केंद्रीय तपास एजन्सीज यांनी आपले खबरे कोण निवडावेत या बद्दल कायदा काही सांगत नाही. म्हणून एनसीबीच्या सोबत भाजपा कार्यकर्ते असल्याचा जी आरडा-ओरड मविआ सरकारचे नेते मंडळी आणि त्यांच्या समर्थक मिडीयानी आणि शाहरूक खानच्या फॅन्सनी सुरू केली आहे ती व्यर्थ आहे.  ड्रग्ज माफिया तसेच रेव, क्रुझ आणि तत्सम पार्टी संबंधीत काही माहिती भाजपा कार्यकर्ते तपास एजन्सींना देत असतील तर त्याचे सर्वत्र स्वागतच होईल कारण ते जागृत नागरिकांचे कर्तव्य पालन असे गणले जाते. नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार मधील  एक मंत्री आहेत.  त्यातही त्यांचा जावई सहा महिने अंमली पदार्थ सेवनाच्या गुन्ह्यामूळे जेल मध्ये होता. म्हणूनच त्यांनी द्वेषातून, सुडाच्या भावनेतून एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे विरोधी आरोप केले आहेत. मुळात या आरोपांचा आर्यन खान संबंधीत केसशी  दुरान्वयाने संबंध नाही. पण नवाब मलीक यांनी  समीर वानखेडेंनी आर्यन खान यांच्या विरूद्ध खोटा आरोप करून त्याला जेलची हवा खावयास लावली असा जो आरोप सोशल मिडीयात केला आहे, तो उलटा चोर कोतवालको डाटें या प्रकारातला आहे. तो गुन्हा गंभीर  ठरू शकतो. कारण नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकारातील एक मंत्री आहेत. अर्थात नवाब मलिकांच्या खटपटीतून काही फायदा झाला तर तो महाराष्ट्र सरकारच्या बाॅस मंडळीना हवा आहेच. यातून जर महाराष्ट्र सरकार अडचणीत येऊ लागले तर मविआ सरकार आपले हात झटकणार आहे. एकंदरीत काय तर नवाब मलिकांची स्थिती Between Deep Sea and Devil ' ( इकडे आड तिकडे विहीर ) अशी होईल.  नवाब मलिकने समीर वानखेडे साठी खणलेल्या खड्ड्यात ते स्वतःच पडणार असे दिसते. 

समीर वानखेडेची एस सी आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी भेट घेतल्याचे वृत्त हाती आले आहे. या शिवाय राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमातीच्या आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला समीर वानखेचा होत असलेल्या छळा संबंधी नोटीस पाठविली आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी फक्त सात दिवसाचा वेळ दिला आहे.  दुसरीकडे  भाजपा ही नवाब मलिका विरोधात शंभर कोटीचा अब्रु नुकसानीचा दावा ठोकणार आहेत असे ही वृत्त हाती आले आहे. समीर वानखेडेचच्या परिवारने ही नवाब मलिकांच्या विरोधात अब्रु नुकसानीचा दावा ठोकण्याचे जाहीर केले आहे. याचा अर्थ सलिम मलिकांना  चोहबाजूनी घेरण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले दिसतील. अशा पद्धतीने रचलेल्या चक्रव्युहातून नवाब मलिक कसे बाहेर येणार? एकाच वेळी केंद्र सरकारच्या एजन्सीज आणि काही संस्था द्वारे दाखल केलेल्या केसेला तोंड देताना नवाब मलिकांच्या तोंडातून फेस येईल असे दिसते. नवाब मलिकाच्या खटपटीमूळे ठाकरे सरकार ही अडकण्याची शक्यता आहे. वर नमूद केलेल्या केसेस कोर्टात जशाजशा उभ्या राहू लागतील तेव्हा बालपणी ऐकलेल्या  ' मी खीर खाल्ली नाही ' या गोष्टीतल्या चोरीने खीर खालेल्या मांजराचे पाय जसे लटपटू लागले आणि त्या मांजराची चोरी उघड झाली तशीच अवस्था नवाब मलिकांची होईल असे वाटते.  पण त्या केसेस उभ्या राहण्या अगोदरच कदाचीत महाराष्ट्र सरकार आपले हात-पाय झटकून मोकळे होईल. त्यामूळे नवाब मलिकांची ही स्थिती निश्चीतपणे अनिल देशमुखांसारखी होणार आहे. 

राहता राहीला प्रश्न शरद पवार केंद्र सरकारवर करीत असलेल्या आरोपांचा.  मविआ सरकार स्थापन केल्यानंतर आपल्याला देशभरातून मोदी सरकार विरोधी आघाडी उभी करण्यासाठी आमंत्रणे येत होती असे पवार म्हणाले होते त्याचे काय झाले? कपटाने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले हे मांजराने डोळे मिटून दुध पिण्याच्या प्रकारासारखे आहे. महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले हे जर शरद पवाराचे कपट नसेल तर केंद्र सरकारने तुमच्या कुंटुंबियांवर आयकराच्या धाडी टाकल्या त्याला कपट कृती कशी मानता ? ती राजकीय चाल कशी मानता येईल? शरद पवार पेट्रोल डिझेल च्या किमती वाढल्या आहेत यावर टिका करीत आहेत. पवार साहेब केंद्रातील सरकारमध्ये दहा वर्षे मंत्री होते. तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कधी वाढल्याच नाहीत का? आता ते शेतकर्यांचा कैवारी बनण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण ते केंद्रात सलग दहा वर्षे कृषी मंत्री असताना शेतकरी हितासाठी त्यांनी किती कामें केलीत? ती जनतेपुढे ठेवा की ! महाराष्ट्रातील मंत्र्यावर वसूली कांड आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. ते खोटे आहेत का? तसे असते तर  अनिल देशमूख का फरार आहेत? का परमवीर सिंग फरार आहेत? अनिल परब यांच्यावर भ्रष्टाचारांचे  आरोप का होत आहेत? आणि त्यांच्या विरूद्धात खटला का उभा राहिला नाही. सुशांतसिगच्या हत्येत मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या मुलाचे नाव का आले ? सहकारी बँक, सहकारी साखर कारखाने कोणी लुटले? महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे यश पद्मश्री बाळासाहेब विखे-पाटील आणि वसंतदादा पाटील सारख्या प्रामाणिक नेत्यांच्या प्रयत्नांना जाते. या दोन नेत्यांच्या पाठीत खंजीर तुम्हीच खुपसला की नाही? शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष देशात तर सोडाच पण पश्चीम महाराष्ट्रातही रूजला नाही. याचे कारण पवारांची सत्तेची आणि त्यातून मिळणार्या पैशाची लालच वाढत गेली. पैशाच्या जोरावर इतर पक्षातील नेते खरेदी करून त्यांचा पक्ष फक्त फुगीर झाला पण ताकदवान झाला नाही. मोदी-शहा हे काही एखाद्या राज्यातील जिल्हा स्तरावरील नेते नाहीत. त्यांना शह देण्याच्या प्रयत्नात पवार साहेब थकून गेले आहेत. पवार साहेबांनी पुर्वी माजी पंतप्रधान स्वर्गीय नरसिंह रावाशी दोन हात केले आणि शेवटी त्यांना दिल्लीतून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदावर परत पाठविले. तेव्हापासून शरद पवारांचं पंतप्रधान होण्याची संधी कायम स्वरूपात नष्ट झाली. त्यामूळे त्यांचा पक्ष ही पश्चीम महाराष्ट्रा पुरता सिमीत झाला. सुश्री ममता बॅनर्जीना पवार विश्वासू वाटत नाहीत. राहूल गांधीनी पंतप्रधान डाॅ मनमोहन सिंगाचा किती आदर केला आहे, हे त्यांनी सरकरच्या निर्णयाचा कागद भर रस्त्यात फाडला तेव्हा दिसले आहे. मग राहूल गांधी शरद पवारांना नेता कसा मानतील ?  मायावती समोर पवार साहेब उभे राहू शकत नाहीत. अखिलेश यादवांनी आपल्या पित्याला जबरदस्तीने निवृत्त केले आहे मग ते शरद पवारांना नेता कसे मानतील ?  दक्षिणेकडील कुठल्या एका स्थानिक नेत्यांने राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याचे ऐकले आहे. या पेक्षा अधिक काही तेथून शरद पवारांच्या हाती काही लागणार नाही. मला वाटतं शरद पवारांनी  जाणता राजा या पदवीतून बाहेर यावे आणि स्वतःहाला जाणण्याचा प्रयत्न करावा. पुजनिय आचार्य विनोबा भावेंचा ' स्व रूप ओळखा ' हा उपदेश शरद पवारांनी स्विकारावा असे मनोमन वाटते. जर तो उपदेश स्विकारायाचा नसेल तर उरलेल्या आयुष्यात त्यांची राजकारणातील घसरण शिघ्र गतीने होत जाईल असे दिसते. मविआ सरकारचे जन्मदाता असुनही ज्यांना मुख्यमंत्री पदावर बसविले आहे असे उद्धव ठाकरें ही स्वतंत्रपणे आपल्या राजकीय चाल खेळत आहेत. शरद पवार सध्या आपल्या हयातीतील सर्वात बॅड पॅच मधून जात आहेत. म्हणून आपली अधीक बेअब्रू होण्यापेक्षा त्यांनी स्वेच्छेने राजकारणातून निवृत्ती घेणे हेच इष्ट ठरेल.