अनिल देशमुखांची इडीने केलेली अटक आणि भ्रष्टाचारा विरोधी सुरू झालेली लढत

आर्यनखानच्या जामीना भोवती फिरणार्या राजकारणावर १ नोव्हंबरला लेख पब्लीश केला, त्या लेखाच्या शेवटच्या पॅरात मी म्हटले आहे की,

शरद पवार आपल्या जीवनाच्या सर्वात मोठ्या बॅड पॅचमधून जात आहेत. ते खरे ठरले आहे. दुसर्या दिवशी , सवयी प्रमाणे रात्री उशीरा मी यु ट्युब वरून निरनिराळ्या न्यूज चॅनलवर फेरफटका मारू लागलो. तेव्हा रात्रीचे अकरा वाजले  होते. पाहता पाहता नजर खिळली ती रिपब्लीक टि व्ही चॅनेलवर ! तातडीचे लाईव चर्चा सत्र सुरू होते. त्यात संपादक अर्नब गोस्वामी आपल्यावर कसा ठाकरे सरकारने अन्याय केला  या संबंधीचा आक्रोश ऐकवित होते. रिपब्लिक टिव्ही च्या वार्ताहराने रात्री उशिरा  महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमूखांची इडीच्या ऑफीसमध्ये दुपारी १२ वाजल्या पासून चौकशी सुरू असल्याची बातमी दिली होती, त्यावर ते चर्चा सत्र सुरू होते. ते चर्चा सत्र संपल्यानंतर त्याच चॅनेलवरून मध्यरात्री एक वाजता अनिल देशमुखांना ईडीने अटक केल्याची बातमी आली. ज्या चॅनेलच्या संपादकांना ठाकरे सरकारने थर्ड रेट ट्रिटमेंट दिली त्याच चॅनेलनी ही बातमी सर्वात प्रथम दिली. हा निव्वळ योगायोग नव्हे. ठाकरे सरकाराचा पापाचा घडा भरला असे म्हणावेसे वाटले कारण अर्णव गोस्वामी आणि कंगना रानावट यांना जो त्रास दिला ते सुसंकृत सरकारचे लक्षण नव्हते.  सध्या राजकारणी लोकांच्या पैशाने मिंधे होऊन गेलेले इतर चॅनेलचे संपादक फाईव्ह स्टार हाॅटेलात दारूच्या नशेत जेवण आटोपून आपआपल्या घरी घोरत होते, तेव्हा अर्णव सारखे संपादक राजाच्या दरबारात खरोखरीच प्रजा हिताचे कामें होत आहेत की प्रजेच्या पैशाची लूट चालली आहे हे पाहण्यासाठी  दिवस-रात्र प्रचंड मेहनत करीत राहात आहेत. मेहनत पण कशी? राजकीय नेत्यांनी तयार केलेल्या प्रलोभनांना आपल्या पायाखाली चिरडून. लोकशाहीवर प्रंचड निष्ठा ठेवून, आपल्याला कदाचित प्राण पण गमवावे लागेल या भितीची तमा न बाळगता जी मेहनत असते त्यालाच कडी मेहनत म्हटले जाते. अर्नब गोस्वामी प्रचंड मेहनत करतात.  सत्याची कास धरून जनतेचं भले कशात आहे यासाठीच पत्रकारीता करणार्या काही मोजक्या पत्रकार आणि संपादकांच्या यादीत अर्नव गोस्वामी अग्रणी स्थानावर आहेत. अर्थात त्यांच्या चॅनेलवरील चर्चा सत्राचा लाईव्ह कार्यक्रमातल्या Noise मुळे मी टिव्ही पेक्षा On mobile with hear aids ने ऐकत पाहतो. असे असले तरी त्यांच्या पत्रकारीतेच्या जागोजाग भरलेली कर्तव्याची जाण आणि तळमळ या दोन्ही गोष्टी  साहस दाखवून टिव्ही वरून व्यक्त होते यासाठी त्यांना हॅट्स ऑफ ! 

मागील लेख मालीकेत मी म्हटले आहे, की मोदी सरकार महाराष्ट, पश्चीम बंगाल, आणि दिल्ली या तिन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना योग्य तो धडा योग्य त्या वेळी देईल. कबड्डी खेळात जो संघ, प्रतिपक्षाच्या खेळाडूच्या चढाईच्या वेळी, त्याला आपल्या लाॅबीच्या शेवटी आपले पाय लागण्याइतपत आतमध्ये येऊ देतो आणि जेव्हा त्या खेळाडूला दम लागला की पकड करतो तो संघ विजयी होत असतो. राजकारणात प्रतिपक्षाच्या चाली तसेच त्यांचे अवगूण आवर्जून ओळखावे लागतात. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी कपट करून सत्ता बळकाविली. पण काय मिळविले? पदरात आपआपल्या  टीम मधील खेळाडूंच्या पाठीमागे केंद्रीय एजन्सीचा ससेमिरा लागला आहे.

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधी केंद्रीय तपास एजन्सीचा ससेमिरा लावणे हे केद्र सरकारचे हत्यार आहे. ही वास्तविकता स्वातंत्र्यानंतर लागलीच दिसून आली आहे. त्यासंबंधी आता टिका होत आहे याबद्दल नवल वाटावयास नको. तरी ही  सीबीआय, ईडी, आणि एनसीबी, एनआयए इत्यादी एजन्सीज नेहमीच खोट्या केसेस तयार करीत नसतात. हे तर सत्य आहे. तसेच हे ही सत्य आहे की राजकीय नेत्यांला भ्रष्टाचार बद्दल कायमची अद्दल घडली आहे अशी उदाहरणे फारच कमी आहेत. याचा अर्थ केंद्रातले सरकार कुठल्या ही पक्षाचे असले तरी ते केंद्रीय एजन्सीचा हत्यार म्हणून वापर करते, पण शेवटी राजकीय पक्षांत या विषयापुरता समेट होत असतो. मोदी सरकार ने गेल्या सात वर्षात  संविधानतले कलम ३५६ चा वापर करून विरोधी पक्षांचे कुठलेही राज्य सरकार बरखास्त केले नाही या वरून स्पष्ट होत आहे की राज्यातील सरकारांना संघीय राज्यव्यवस्थेतल्या हक्कांवर आणि हितावर मोदी सरकारने गदा हाणली नाही. संविधानानुसार केंद्रीय एजन्सींना जे काही तपास हक्क प्राप्त होतात ते बहुतांश राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाचे सार्वभौमत्व, कायदा आणि सुव्यवस्था इत्यादी विषयाशी निगडीत असतात. पण या कलमांचे भान महाराष्ट्र, पश्चीम बंगाल, दिल्ली या राज्यांनी ठेवले नाही.

सन १९८९-९० पासून देशात केंद्र स्थानी आघाडीचे सरकार स्थानापन्न होत असलेले आपण पाहिले.  तेव्हापासून सन २०१४ पर्यंत १९९९ -२००४ या काळातील अटल बिहारी वाजपेयीचे सरकार वगळता केंद्रात काॅग्रेस-आघाडीची सत्ता राहीली. या काळात भाजपाचे बालकिल्ले समजले जाणार्या राज्यात भाजपाची सत्ता होती. त्यावेळी त्या त्या राज्यातील भाजपा सरकारने केंद्र सरकारशी कुठल्याही प्रकारचा तंटा उभा केल्याचे एक ही उदाहरण नाही. २०१४ पासून ते आज तागायत मोदी सरकारच्या विरोधात पश्चीम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, तामीळनाडू, पंजाब इत्यादी राज्यातील विरोधी पक्षांचे सत्ताधारी केंद्र सरकारशी किती उद्दाम आणि उद्धट व्यवहार करीत आहेत यावर तटस्थ एजन्सीं किंवा समितीकडे तपास करावयास दिला तर विरोधी पक्षांचा व्यवहार  स्पष्टपणे अहवालाद्वारे कागदावर सिद्ध झालेला दिसून येईल. अर्थात हे माझे वैयक्तीक मत आहे.  परंतु ज्या राज्यात भाजपाची शक्ती वर्षानुवर्षे वाढलीच नाही अशा राज्यात भाजपाचे सरकार येऊ लागले या वरून तरी सिद्ध होत आहे की विरोधी पक्षांचा केंद्र सरकारशी असलेला व्यवहार विरोधी पक्षानांच नडतो आहे. दुसरे असे आहे की विरोधी पक्षांची तळी उचलून धरणारे मिडीया हाऊस, लिबरल विचारवंत, साहित्यिक, कलाकार यांचा भाजपा, संघ आणि मोदी बाबतचा द्वेष भाजपाची शक्ती वाढविण्यात मदत करीत आहे. त्यामूळे दुर्दैवाने राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणाचे स्वरूप घाणेरडे होत चालले आहे. 

संविधानातील ३५६ कलमाचा आधार घेऊन विरोधी पक्षांची सरकार बरखास्त करण्याइतपत विरोधी पक्षांचा व्यवहार होऊनही विद्यमान केंद्र सरकारने ते पाऊल उचलले नाही. इतकेच नव्हे तर खुद्द राजधानीत शाहीन बाग येथील धरणं, सर्वसामान्य दिल्लीकरांच्या जाण्या-येण्यात अडथळा निर्माण करीत असताना ही मोदी सरकारने कमालीचा संयम पाळला. मुस्लीम  पर्सनल ॲक्ट ला हात लावयाची हिम्मत स्वातंत्र्यानंतर एकाही सरकारला  झाली नाही. पण मोदी सरकारने ट्रिपल तलाक रद्दबादल करून मुस्लीम स्त्रियांना न्याय दिला. हे कार्य खरे तर पुरोगामी तत्वातले आहे पण आपल्या येथील तथाकथित पुरोगामी पक्षांना रूचले नाही.  जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी असलेले ३७० कलम हे देशाच्या प्रगतीला मारक ठरले होते. कोट्यावधी रूपये केवळ दशहतवादी आणि अलगावादी विचारांच्या लोकांना स्थानिक पक्ष सहकार्य देत राहिल्यामूळे पाण्यात जात होते. ते कलम मोदी सरकारने रद्दबादल केले. हे एक महत्वाचे राष्ट्रीय हिताचे कार्य मोदी सरकारने केले याबाबत विरोधी पक्ष कौतूक करीत नाहीत. मग देशातील राजकारण पोलाराईज्ड होत असेल,आणि त्यातून  तमाम विरोधी पक्षांची प्रतिमा राष्ट्रविरोधी होत असेल तर भाजपा आणि संघाला दोष देण्यात काय अर्थ आहे ?

दिल्लीतील किसान मेळाव्या संबंधी मी म्हटले होते की राजकारणात  wait and watch ही माघार नसते. ही चाल असते. सर्व विरोधी पक्षांचे  समर्थन असणार्या किसान आंदोलनाचा जवळपास फज्जा उडाला आहे. प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलक काहीतरी गडबड करणार असा सुगावा इंटिलीजन्स टीमला लागला असावाच पण कुठल्याही प्रकारे लाठीचार्ज किंवा गोळीबार करून आंदोलन नेस्ताबूत करावयाचे नाही असा ठाम निर्णय मोदी सरकारने घेतलेला होता असे वाटते. या निर्णयाचा किसान आंदोलनच्या पुढार्यानी  ' मोदी सरकार बिथरले आहेत ' असा अर्थ धरला. वस्तुतः किसान आंदोलनाच्या पुढार्यांना एक प्रकारे प्रोवोक केले असावे असे मला वाटते. सरकाचा हेतू काही ही असो पण किसान आंदोलनाचे  पुढारी शेवटी घटीया दर्जाचे ठरले.  इथे सुद्धा कबड्डी खेळातील सावधपणा आणि माघार घेण्याची निती अवलंबविली. जे आंदोलन अराष्ट्रीय वृत्तीच्या हातात आहे अशी मंडळी नको त्या वेळी नको तिथे पराक्रम दाखविण्याची चूक करणार होतेच. प्रजासत्ताक दिनी किसान आंदोलनात राष्ट्रीय ध्वजाचा घोर अपमान झाला. सर्व विरोधी पक्षांची बदनामी झाली. त्यात काॅग्रेसची बदनामी अधिक झाली. कारण पंजाब मधल्या काॅग्रेसच्या म्हणजेच गांधी परिवाराचा वरदहस्त असलेल्या नवज्योत सिध्दुच्या गटाच्या बनावट किसानांचा आंदोलनात पुढाकार  होता. त्यातून पंजाब काॅग्रेसच्या कॅप्टनचा राजीनामा घेतला गेला. आज पंजाब  मधील सत्ता काॅग्रेस जवळपास गमावून बसल्यासारखीच आहे. महाराष्ट्रातले मविआ सरकार तर स्थापनेपासूनच  बेशरम झाले आहे.  सचिन वाझे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख इत्यादींची बदनामी झाली आहेच. अजित पवार अनिल परब, नवाब मलिक यांच्यावरही इडीची टांगती तलवार आहे. पश्चीम बंगालमधील निवडणूक निकालानंतर भाजपा कार्यकर्ते आणि हिंदू बहूल मतदार संघात जो हिंसाचार घडवून आणला, त्यासंबंधीत सुप्रिम कोर्टाने चौकशीचा दंडा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीवर उगारलेला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांच्यावर ही कोरोनाच्या साथीत प्राणवायू सिलेंडर्सचा केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी रूपी टांगती तलवार आहे. बाकी मायावती, ममता बॅनर्जी, मुलायम सिंग तसेच अखिलेश यादव इत्यादींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस वेळ येत जाईल त्याप्रमाणे ओपन केल्या जातील असे दिसते. 

एकंदरीत देशाच्या राजकीय मैदानावर भाजपाच्या मोदी-शहा यांच्या तुफान गोलंदजीने विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची दाणादाण उडू लागली आहे असे दिसते. या ठिकाणी मला ऑस्ट्रेलिया विरूद्ध इंग्लड मधील १९७४ की ७५, साली ऑस्ट्रेलियात झालेल्या ॲशेस मालिकेत इंगलड संघाची जी  वाताहात झाली होती त्याची आठवण झाली. इंग्लड संघाची इतकी वाताहात झाली होती की कर्णधार माईक डेनिसने त्या मालिकेत स्वतः कर्णधार पदावरून पायउतार होऊन स्वतःलाच चौथ्या कसोटीसाठी टिममधून बाहेर काढले होते. चौथ्या कसोटीत ॲलन मॅग्याविलीयन, ख्रिस्तोफार मार्टीन जॅकब तसेच भारतीय पण ऑस्ट्रेलियात स्थाईक झालेले वी एम चक्रपाणी हे काॅमेन्टेटर्स आणि लिन्डल्से हॅसेट ॲस एक्सपर्ट काॅमेन्टेटर, रेडीओ ऑस्ट्रेलिया वरून इन्डीयन स्टॅन्डर्ड टाईम सकाळ सात वाजता  इंग्लड संघाच्या वाताहाताचीचे वर्णन करीत होते. त्या रनिंग काॅमेंट्रीचे बोल आजही आठवतात. ते बोल असे आहेत, "This is Radio Australia, giving you ball by ball discription of 4th test match between Australia and England.  I am Kristhifore Martin Jacob,  and it is 7  am IST  we welcome the listeners from India, South east Asia, with the news that England is in dark trouble for 4th time successivly, in the current series, here at Sydney cricket ground.. Dennis Lillee and Jeff Thomson are on fire. England have lost five wickets for just 27 runs after having put into bat by Australia's Captain Ian Chappell England batsmen are not able to judge the hostile pace and  short  balls from Dennis Lillee and Jeff Thomson. This is perhaps England's weakest team ever played down under." 

आज, भारतातील विरोधी पक्ष कधी ही नव्हते इतके हतबल झाले आहेत. इंग्लंड च्या कर्णधाराने जसे पद सोडले तसे राहूल गांधीनी २०१९ च्या पराभवानंतर  काॅग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपद सोडले. मोदी-शहा जोडीचे राजकिय डावपेच विरोधी पक्षांना कळेनासे झाले आहेत. क्रिकेटच्या भाषेत असे म्हणता येईल " Modi and Amit Shah are on fire after having come back to power again here at Delhi in 2019. They have abrogated article 370, 35A in the state of Jammu and Kashmir and declared the state under union territory seperating Ladhak from it and creating as a seperate union territory too. The so called Dharna at Shahin baug, Delhi proved baseless and Kisan Andalone' at Delhi proved a sheer Nonsense. "

सध्या दिवाळीच्या सणांच्या आनंदात आपण सारे असलो तरी मोदी सरकार खरोखरीच आपल्या देशातील सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराची मूळें उपटून काढेल का, की आता पर्यंत होऊन गेलेल्या सरकार सारखेच ' बोलाचा भात आणि बोलाची करी ' ठरेल  असा प्रश्न आपल्या मनात उभा राहिला आहे. पंतप्रधान मोदींना जनतेने  दुसर्यांदा केंद्रातील सत्ता हातात दिली, त्याचे कारण  पाकिस्तानवर दोनदा एअर स्ट्राईक करून पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर दिले हे होते. पण फक्त तेवढेच एक कारण होते असे मानता येत नाही.  पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचे आश्वासन २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारात दिले होते ते ही एक महत्वाचे कारण आहे. " मै कुछ खाऊंगा नही और न किसीको खाने दूंगा "  हे त्यांचे गाजलेले वचन आहे.  हे केवळ आश्वासन ठरणार नाही तर प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराचं निर्मलून होईल अशी मतदारांना आशा लागली आहे. २०२४ पर्यंत या दृष्टीने ठोस पावले उचलली गेली नाही तर मतदारांचा भ्रमनिरास होईल. या भ्रमनिरासाचे स्वरूप ही मोठे असेल. त्याचे उलटे परीणाम जे देशाला भोगावे लागतील त्याची कल्पना करता येणार नाही असे असतील. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी ' गरीबी हटाव ' ही घोषणा दिली. प्रचंड बहूमत प्राप्त होऊन इंदिरा गांधींना सत्ता मिळाली. त्या सत्तेचा गेरवापर झाला. भ्रष्टाचार वाढला. शेवटी स्वतःच्या मतदार संघातील प्रचारातला गैर प्रकार केल्याबद्दल त्याची निवड अवैध ठरली. त्यातून पुढे आणिबाणी आली. त्यानंतर १९७७, साली त्यांचा पराभव झाला आणि काॅग्रेसचा ही पराभव झाला. मुद्दा हा की कुठल्याही क्षेत्रात आपल्याला मिळालेले यश जर ते  मोठे असेल तर ते पचविणे कठीण होऊन बसते. पुढे मोठी हार ही पत्करावी लागते. त्यातून मिळणार्या यातना मृत्यूहून अधिक वेदनामय असतात. गीतेत  अर्जूनाने शस्त्र खाली टाकले त्यावेळी  भंगवंताने म्हटले आहे, ' संभावितस्य  अकिर्ती मरणात अतिरिच्यते | ' (प्रसिद्धीच्या सर्वोच्च टोकावर असताना अपकिर्ती होईल असे कृत्य घडले तर त्यातून होणार्या यातना या प्रत्यक्ष मरणाहून अधिक वेदनादायक असतात.) पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध उचलेले शस्त्र हे शीव धनुष्यासारखे आहे. त्यांच्या समोर हे फार मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलताना स्वपक्षाचे नेते घायाळ झाले तरी त्यांनी माघार घेऊ नये असे सर्वसामान्यांना वाटत आहे.  बघु या पंतप्रधान मोदी या पुढील तीन वर्षात भ्रष्टाचार निर्मूलनचे आव्हान कसे पेलतात. 

आपल्या देशापुढील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे सरकार दरबारातील भ्रष्टाचार हे होय. या संबंधी रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर श्री रंगनाथन जे डाॅ मनमोहनसिंग सरकार मध्ये इकाॅनामिन ॲडव्हाझरी काॅन्सिलचे चेअरमन होते, त्यावेळी ते काय म्हणाले आहेत ते टाईम्स ऑफ इंडीया या वर्तमानात पहिल्या पानावर आले होते. विशेष म्हणजे श्री रंगनाथन हे सीबीआयने सीबीआयचे फाऊंडर डी के कोहली यांच्या सातव्या स्मृती निमित्त आयोजित केलेल्या संमारोहात  प्रमुख वक्ते होते. ते भाषण आपल्यासमोर ठेवून या लेखाची समाप्ती करतो. कारण या विषयावरील चर्चा आजपर्यंत अशीच संपत आलेली आहे. 

" The corruption has become so entrenched in the system that people have totally acquiesced in it. The issue of tainted ministers continues to haunt the country without satisfactory solution. While we denounce corruption in principle, we dont attach any social sanctions against people perceived to be corrupt. We no longer get agiatated against bribes we have to pay because we have already provided for them in our calculations. We are no longer surprised at high cost of public work or the poor quality of public services because we have internalised corruption in our collective psyche."