जागतिक राजकारण आणि भारत (भाग १ )

आपल्या देशांतर्गत राजकारणावर फारसे काही लिहू नये असे वाटत असल्याचे मी मागील लेखात म्हटले होते. पण परिस्थितीचा किंवा सवयीचा गुलाम म्हणा शेवटी लेखणी हातात घ्याविसी वाटली. तब्बल एक महिन्यानंतर राजकीय विषयावर लेख लिहावयास बसलो.  महिन्यापुर्वी जे दोन लेख लिहले होते ते ही अस्थिर अफगणिस्तान आणि भारत या विषयावरचे आहेत. या लेखाचं शिर्षक जागतिक राजकारण आणि भारत असे असले तरी प्रथम देशांतर्गत राजकीय घडामोडीवर चर्चा करावी असे आज मला वाटते. कारण अफगणिस्तानात जे घडते आहे त्या संदर्भात जागतिक पातळीवर जी खलबतें होत आहेत त्यात आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अग्रणी स्थानावर दिसत आहेत. पण देशांतर्गत राजकारणात विरोधी पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते, समर्थक मिडीया हाऊस, बाॅलीवूड मधील हलकट कलाकार, आणि लिबरल विचारवंत गेली सात वर्षे  सतत मोदींवर टिका करीत आहेत. पण तेवढ्यावर ही त्यांचे समाधान होत नाही. अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची मोदी यांच्या वरील टिका कुचेष्टाच्या स्वरूपाची असते. ' कुत्ते भूँकते है, हाथी अपने मार्गपर शांतीसे चल रहा है ' अशी भाषा २०१८ च्या एका लेखात मला वापरावयाची वाटली.  आता मोदीजी जागतिक राजकारणात अग्रणी स्थानावर आल्यामूळे  देशांतर्गत राजकिय घटना संदर्भात विरोधी पक्षांच्या मोदी  विरोधी मोहीमे वर अधिक चर्चा करण्यासाठी काही राहिले नाही. कारण त्या मोहीमेचा २०२४ च्या लोकसभेतील निवडणूकात विरोधकांच्या हातात फारसे काही हाती लागेल असे वाटत नाही.  सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका वेळेवर होतील कि नाही अशी शंका वाटू लागली आहे, इतके जागतिक पटलावरील राजकारण धुमसते आहे. कोरोना नावाच्या महामारीचे संकट अजूनही संपले नाही तोवर तिसर्या जागतिक महामारामारीचे भाकीत अनेक राजकीय अभ्यासक मांडत आहेत. कदाचित कोरोनाच्या संकटामूळे आलेल्या आर्थिक मंदीमूळे भोगवादी वृत्तीचे जीवन जगायला मिळत नाही म्हणून बड्या देशांची ही राजकीय खेळी असावी का अशी शंका ज्यांची वैचारिक बैठक अध्यात्मिक आहे अशांना आली असावी. त्यात तथ्य आहे असे मला ही वाटते. असो. जागतिक राजकारण  या विषयाचा आवाका मोठा आहे. म्हणून या लेखात देशांतर्गत राजकारणार प्रथम चर्चा करू या. कारण त्यावर ही जागतिक राजकारणाचे पडसाद उमटणार आहेच की !

' महाराष्ट्र ते दिल्ली व्हाया पश्चीम बंगाल ' अशी लेखमालिका लिहीत असताना मी म्हटले होते की काही महिन्यानंतर व्हाया पंजाब, व्हाया उत्तर प्रदेश असा ही या लेख मालिकेत समावेश करावा लागणार आहे. तसे निदान पंजाब पुरता भाकीत खरे ठरले आहे. परंतु अनपेक्षितपणे गुजरात राज्यातील संपुर्ण सरकार बदलले गेले. त्यासंबंधी बरीच टिका झाली. ते ही स्वाभाविकच होय. पण ती टिका आपआपले तर्क लढवून तयार झालेली आहे.  कारण भाजपात फारशी धुसफूस दिसली नाही. पण मोदी-शहा जोडीने निष्ठावंत भाजपा कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबला आहे अशी टिका विरोधी पक्षांनी केली आहे. विरोधी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक मिडीया व विचारवंतांना भाजपामध्ये काय घडतं आहे यावरच अधिक लक्ष असते. म्हणून राजकारणात त्यांची चलती संपली आहे. देशातील बहुतांश विरोधी पक्षांचा अंतर्गत कारभार रशिया आणि चीनमधील एक पक्षीय राजवटी सारखाच आहे.  रशियात स्टॅलीनने स्वपक्षातील लाखो विरोधकांना यमसदनासात पाठवले होते. ते मानवतेला शोभेसे होते का? त्यानंतर रशियात क्रुश्चेव सत्ताधिश झाल्यावर त्यांनी स्टॅलीनच्या धोरणालर एका जाहीर सभेत टिका सुरू केली. तेव्हा त्या सभेतील एका श्रोत्याने बसूनच विचारले, की " क्रुश्चेव साहेब आपण त्यावेळी स्टॅलीनच्या विरोधात आवाज का उठविला नाही? " क्रुश्चेवनी धमकी स्वरात विचारले," हे कोण म्हणाले, त्याने उभे राहावे ." ज्या श्रोत्याने हा प्रश्न विचारला होता तो भयभित झाला. कारण त्याला यमसदनास पाठविले जाईल ही भिती वाटली. कोणीच उभे राहात नाही हे पाहून क्रुश्चव म्हणाले, 'तुम्ही आता जे करीत आहात ना, तेच मी स्टॅलीनच्या काळात करीत होतो.' भारतातले इतर विरोधी पक्ष घराणेशाहीवर चालत आहेत. त्या पक्षांचा कारभार ही हुकूमशाहीनेच चालतो. कारण  स्टॅलीन, क्रुश्चेव, माओ, आणि नार्थ कोरीयाचे पमूख किम जोंग, चीनचे शी जिनपिंग (ज्यांनी आपल्या मृत्युपर्यंत चीनची सत्ता स्वतःच्या हाती राहील असा कायदा नव्हे फतवा काढला आहे), रशियाचे पुतीन (जे एनकेन प्रकारे पंतप्रधानपद किंवा राष्ट्राध्यक्षपद आपल्या हातीच आलटून पालटून ठेवत आहेत), काही इस्लामिक राष्ट्राचे प्रमूख इत्यादी मंडळी आपल्या येथील सद्याच्या विरोधी पक्षांचे आदर्श आहेत.

पंजाब मध्ये मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी राजीनामा दिल्यामूळे तिथे चरणजीत चेन्नी मुख्यंमत्री झाले. तिथे सत्ता बदल झालेला नाही, हे सत्य. पण सत्ता अस्थिर आहे एवढे मात्र निश्चीत. येथे पंजाब संबंधीत मी किसान आंदोलनाच्या वेळी लिहिलेल्या लेखात जे  भाकीत वर्तवले होते ते खरे ठरणार असे दिसते. " किसान आंदोलनाचा फुगा फुटणार आणि येणार्या विधानसभेच्या निवडणूकीच्या अगोदर पंजाब मध्ये सत्ताधारी काॅग्रेसमध्ये फूट पडेल आणि त्याचा फायदा अकाली दल आणि आम आदमी पार्टीला न होता भाजपा तिथे आपली ताकद वाढविणार आहे. अकाली दल एनडीए सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर भाजपाच्या शिर्षस्त नेत्यांनी अकाली दलाला दुर्लक्षीत धोरण अवलंबून संपविण्याचे ठरविले आहे. आणि पुढे येणार्या विधानसभा निवडणूकीत ' ड्रग्ससे और किसानोंके दलाल नामक दुष्मनोंसे पंजाबको बचाओ '  असा नारा भाजपाने तयार केलेला असावाच." हेच ते माझे भाकीत !  ताज्या वृत्तानुसार पंजाबची वाटचाल भाजपाची शक्ती वाढण्याच्या दिशेने सुरू झालेली दिसते. कॅप्टन अमरिंसिंग स्वतंत्र पक्ष काढण्याच्या तयारीत आहेत आणि भाजपाशी युती ही करतील.  सोबत नवज्योतसिंह सिद्धू काॅग्रेसमधूनच बाहेर पडल्याची बातमी आली आहे. पश्चीम बंगाल बांगला देशाच्या सिमेवरील राज्य आहे. त्यामूळे तिथे घुसखोर बांगला मुस्लिमांनी ममता बॅनर्जीच्या आशिर्वादाने काय धुडगूस घातला आहे हे आपण पाहतो आहोत.  पंजाबात सहा महिन्यानंतर विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. ते पाकीस्तानाच्या सिमेवरील राज्य. तिथेही पाकीस्तान सरकार खलिस्तान चळवळ सुरू करण्याचे प्रयत्न करीत आला आहे. पण त्यासाठी पाकिस्तान एकसंघ देश म्हणून टिकेल का ही शंका बदलत्या जागतिक राजकीय स्थितीतून वाटत आहे. मग सोबत  बांगला देशाच्या मुस्क्या भारता तर्फे आवळल्या जातील. कारण या दोन्ही देशांचा सावकार चीन आर्थिक अडचणीत येतो आहे. सोबत त्या सावकाराचे तालिबान सरकारशी घरोबा करून अफगणिस्तानात गुंतवणूक करण्याचे मनसुबे क्वाडचे आणि नाटोचे घटक देश उधळून टिकतील असे दिसते. 

उत्तर प्रदेशात आगामी विधानसभा निवडणूका मुख्यमंत्री योगीच्या नावावर की पंतप्रधान मोदीच्या नावावर लढल्या जाणार आहेत यावर विरोधी पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते, आणि त्यांचे समर्थक मिडीया हाऊसमध्ये फार मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. पण ती निरर्थक आहेच शिवाय वेळेचा अपव्यय आहे. विरोधी पक्षांनी त्या ऐवजी आपले संघटन बळकट करण्यावर लक्ष देणे अधिक उपयोगी ठरेल. पण त्यासाठी आपआपल्या पक्षातील घराणेशाही खालसा करावयास हवी. पण तसे होणे सभंवात नाही. कारण विरोधी पक्षांचे समर्थक, संपादक मंडळी आणि विचारवंत त्यांना तसा सल्ला देण्याची शक्तीच गमावून बसले आहेत. मग यांना विचारवंत तरी कसे म्हणावे?  केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो असे म्हटले जाते. तिथे येणार्या विधानसभा निवडणूका घोषित होईतो पर्यंत जे काही राजकीय शह-काटशह पाहावयास मिळतील ते तेथील विरोधी पक्षांतर्गत असतील. कारण तेथील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना  एकतर पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पडत असते किंवा किंग मेकर बनण्याचे स्वप्न पडत असते. सध्या तसे स्वप्न ममता बॅनर्जींना आणि शरद पवारांना ही पडत असल्याचे ऐकू येत आहे. पण त्यावर फारशी चर्चा करण्याची गरज भासत नाही हे मी मागील  लेखमालिकेत स्पष्टपणे मांडलेले आहे. 

सध्या महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल मध्ये ज्या काही घडामोडी होत आहेत, मग त्या सिबीआय आणि तत्सम चौकशी एजन्सीच्या कारवाई असोत वा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातून येणारे अंतरीम निकाल असो दोन्ही सरकारच्या नाड्या आवळणार्या आहेत. त्यासंबंधीत मी  मागील लेखात मी सविस्तर भाष्यं केले आहे. तेच येथे पुन्हा संक्षिप्तपणे मांडतो आहे. " महाराष्ट्रातील मविआ आणि पश्चीम बंगालमधील ममता सरकारने केंद्र सरकारशी निर्माण केलेल्या बखेडाचा अंत मविआतील घटक पक्ष आणि तृणमूल काॅग्रेसच्या दमशाकीनेच होणार आहे. कारण केंद्र सरकारशी त्यांनी पुकारलेल्या बंडातूनच मोठा चिखल होत चालला आहे. चिखलात रूतत जाताना माणसाची हालत कशी होते हे बाॅलीवूडमधील चित्रपटात खलनायकांनी नायकासाठी चिखलाचा साफळा कसा रचलेला असतो त्यातून पाहिले आहे. अर्थात शेवटी तो चित्रपट असतो. म्हणून नायक त्या चिखलातून शिताफिने बाहेर पडतो. कारण चित्रपटात नायकाचा मृत्यु दाखविणे म्हणजे निर्माता आणि दिग्दर्शकाला त्यांच्या मिळकतीच्या दृष्टीने परवडणारे नसते. पण राजकीय मंचावरील  नाट्य किंवा चित्रपट हा प्रत्यक्ष जीवाशी चाललेला खेळ आहे.  मविआ सरकारातील नेतेमंडळी आणि ममता बॅनर्जींनी स्वतःसाठीच चिखल निर्माण केला आहे. त्यांनी ज्याच्यांशी लढत पुकारलेली आहे ते फक्त भारताचे पंतप्रधान आहेत आणि ते हरू शकतात अशा मिजाशीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी वावरत आहेत. पण ती त्यांची घोडचूक आहे." मला वाटतं सद्य राजकीय स्थिती पाहाता महाराष्ट्र आणि पश्चीम बंगाल मधील सरकारातील नेत्यांना आपल्या पुढे काय वाढून ठेवले आहे हे आता उमजले असावे. कारण ज्या मोदीशी त्यांनी बंड पुकारले आहे, त्यांची छाती छप्पन इंचाची आहे हे जगातील दादा देशांनाही कळले आहे.

अफगणिस्तानातील अस्थिरतेवरील इलाज फक्त नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत करू शकतो असे जागतिक जनमानस तयार झाले आहे. म्हणूनच मी एक महिन्यानंतर देशांतर्गत राजकीय घडामोडी संबंधी चर्चा करण्याऐवजी  जागतिक राजकीय पटलावरील घटनासंबंधी आपल्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  मी  व्यवसायिक पत्रकार, संपादक किंवा राजकीय अभ्यासक नाही हे मी वेळोवेळी प्रांजळपणे कबूल करीत असतो. आपला भारत देश शक्यतो डिप्लोमासीचा अवलंब करेल आणि वेळ आल्यास दशहतवाद्यांचा खात्मा करण्यास दोन्ही हातात शस्त्रे घ्यावयास मागे पुढे पाहणार नाही." असे मी  अस्थिर अफगणिस्तान आणि भारत  या शिर्षकाच्या दोन लेखात म्हटले आहे. तेथूनच आपण विद्यमान चर्चा पुढे रेटू या.

अफगणिस्तानातील अस्थिरता संबंधी सुरू केलेली डिप्लोमासी आणि स्वरक्षणाची केलेल्या जय्यत तयारीमूळे आतंरराष्ट्रीय पटलावरील राजकीय सुत्रे आपल्या देशाच्या हातात आली असल्याचे दिसू लागले आहे.  मोदी सरकारचे परराष्ट्रीय धोरण कुचकामी ठरले अशी टिकेची सुरूवातच आपल्या देशातच झाली. त्यावर मी सविस्तर उत्तर मागील लेखात दिले आहे. अफगणिस्तानात अमेरीकेचा पराभव झाला हे मान्य करताना अफगणिस्तानात रशियाचा ही पराभव झाला होता याचा ही दाखला मी दिला आहे. दादागिरी फक्त अमेरिका करत असते असे नाही. रशिया ही दादा होताच की ! सन १९६५ मध्ये भारताने पाकिस्तानचा युद्धात दारूण पराभव केल्यानंतर  ताश्कंद येथे भारत-पाक करार झाला. रशिया आपला मित्र देश हे मान्य पण तह असा झाला की भारत युद्ध जिंकून तहात हरला अशीच कोट्यावधी भारतियांचा समज झालाच ना ! ती रशियाची दादागिरीच होती की ! शिवाय तिथेच युद्धातील विजयाचे शिल्पकार सर्वात सनदशीर आणि कर्तबगार असे आपले पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रींचा संशयास्पद रित्या मृत्यु  झाला. आता रशिया दादा राहिला नाही पण चीनची दादागिरी सुरू झालेली दिसत नाही काय? प्रत्यक्ष आपल्या देशाच्या वायव्य, उत्तर आणि इशान्य सीमावर चीन खुरापती काढीत असतो. पण आपल्या येथील लिबरल विचारवंत त्याबाबत एक अवाक्षर काढीत नाहीत. 'अमेरिकेची जगाचे नेतृत्व करण्याची लायकी नाही. अमेरिका एक मोठा जागतिक दशहतवादी देश आहे ' असे  महाराष्ट्रातील  अष्टपैलू  विचारवंत सन्माननीय श्री अच्यूत गोडबोलेंनी म्हटल्याचे  मी वाचले. श्री अच्युत गोडबोले यांच्या बद्दल मला नितांत आदर आहे. माझ्या ब्लाॅगवरील सन १९१७ साली पब्लीश केलेल्या ' मौल्यवान शिक्षण कोणते ' या लेखाचा शेवट अच्युतजींच्या दै सकाळच्या संकेत स्थळावरील '  सतत बदला नाहितर नष्ट व्हा ' या मोलाचा सल्ल्याने केला आहे. इथे अमेरीकाचे मी समर्थन करीत नाही. पण क्वाडच्या बैठकीत आपले पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या दौर्यावर जाण्याचे निश्चीत झाले असताना असे उद्गार काढण्यात गोडबोलेजीं कडून थोडीशी घाई  झाली असे मला वाटते. अफगणिस्तात  फक्त अमेरिकेचा पराभव झाला असे ज्यांना दिसले त्यांनी मोदी सरकारवर टिका केली आणि अजूनही करतील कारण तशी ती त्यांची खोडच आहे.

माजी पतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सुद्धा आपल्या देशातील डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे  तसेच लिबरल विचारवंतांचे सरकारला समर्थन असुनही अमेरिकेशी करार केला होताच की नाही. याचा मात्र मोदी सरकारवर टिका करणार्यांना सोयिस्कर विसर पडतो. कारण माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग जाने-माने अर्थतज्ञ आहेत. हा एक सोयिस्कर रित्या आपल्या येथे समजला जाणारा दागिना आहे. परंतु त्यांच्याच काळात सर्वात अधिक आर्थिक घोटाळे झाले. काॅग्रेस सरकारनेच देशाचे सोने गहाण ठेवले होते. देशाची परकीय गंगाजळी व खजिना रिकामा केला, म्हणून डकंल सारखा प्रस्ताव आणि तत्सम इतर कराराच्या जाचक शर्तीवर  पराभूत स्थितीत सही करून आर्थिक उदारीकरण आणि खाजगीकरण आणले. पण टिका मात्र मोदी सरकारने देश विकायला काढला आहे असा प्रचार आपल्या कानठळया फूटेपर्यंत ऐकू येत आहे. जागतिकरण आणि आर्थिक उदारीकरणामूळे आपल्या देशात आपण ही डाॅ मनमोहनसिंगासारखे एक अर्थतज्ञ आहोत असे भासविण्याची फॅशन विरोधी पक्षांच्या नेत्यांत आणि कार्यकर्त्यांत निर्माण झाली असावी असे वाटते. 

चीनने केलेल्या प्रगतीचा दिंडोरा पिटण्याचा जो प्रकार आपल्या देशात  होत असतो त्याबाबत इथे नाराजी मांडण्याचे काही कारण नाही.  कारण चीनने आर्थिक प्रगती केली आहे हे मी मान्य करतो. पण भांडवलशाही स्विकारूनच ना ! चीनमधील भांढवलशाही म्हणजे शंभर टक्कै क्रोनी कॅपीटलीझम.  जर्मन आणि जपान सारख्या दुसर्या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या देशांची आर्थिक व तांत्रिक क्षेत्रात जी प्रगती झाली त्याबद्दल चीनचे कौतूक करणार्यांना ती दिसत नाही. कारण ही माजी साम्राज्य विस्तारवादी देश.  चीनच्या प्रगतीबद्दल अभिमान बाळगणारे,  भारतात राजकीय दृष्ट्या कवडीमोल झालेले डावे पक्ष,, विचारवंत आणि संपादक मंडळी मोदी सरकारवर सतत टिका करीत असतात. पण आता चीनमधील रियल इस्टेट क्षेत्रातील जायंट कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यानंतर चूपचाप बसले आहेत. जणू काही त्यांच्या सासूचे अचानक निधन झाल्याचे  दु:ख झाले असावे. एकंदरीत चीनमधील साम्यवादी विचारसरणी  काय किंवा भांडवलशाही विचारसरणी काय शेवटी सत्ता राबविणारी यंत्रणा किती प्रामाणिक आहे यावरच देशाची उन्नती अधिक अवलंबून असते.  आर्थिक उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या युगासंबंधी मला सुचलेले विचार ' मुक्काम पोस्ट लाॅकडाऊनवरून ' भाग-२ ' या शिर्षकाचा १ मे २०२० रोजीच्या लेखात सविस्तर मांडले आहे. त्या लेखातील रियल इस्टेट संबधीतील चर्चा चीन मधील एवरग्रेड कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या दिवाळखोरीला ही तंतोतत लागू पडते. चीन नावापुरता साम्यवादी अर्थरचनेचा आधार घेत प्रत्यक्ष भांडवलशाहीनेच कारभार करत आला आहे. आर्थिक उदारीकरण म्हणजे एक प्रकारचे आर्थिक उधारीकरण. यावर एका काल्पनिक कथेने मी त्या लेखाची सुरूवात केली आहे. आपण तो लेख वाचावा अशी नम्र विनंती.

' जागतिक राजकीय मंचावरील घडामोडी आणि भारत ' हा विषय अफगणिस्तानातील अस्थिरतेतून उदयास आला आहे हे खरे आहे. पण भारत सरकारला या संबंधीचा अंदाज २०१८ सालीच आला होता. भारताने तालिबानाचा संपुर्ण बंदोबस्त करण्याची भुमिका घेतल्यामूळे या लेखाच्या विषयावर, अफगणिस्तानातील लोकांची आंदोलने, तालिबान, आएसआय, अल-कायदा,  नार्थन अलायन्सची तालिबानशी सुरू असलेली कडवी झूंज, मध्य आशियातील ताजिकास्ताशी आपली मैत्री, तुर्कीस्तान, इराण, Aukus, क्लाड् देशांची बैठक,  लसीकरणा संबंधी भारतियासंबंधी इंग्लडने घेतलेली भुमिका, प्रान्सचा भारताशी झालेला करार, तिबेट-चीन, चीन-तैवान यातील सीमावाद, इजराईल -अरबेयिन देशात अधून-मधून होणार्या चकमकी, रशिया, अमेरीका, आणि सौदी अरेबियाला उमगलेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कणखरपणा, परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकराचे डिप्लोमासी मधील अजब कसब, अमेरिका आणि रशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना आपल्या देशाच्या  राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार धाडसी अजित डोव्हलांची घेतलेली भेट,  राजकीय अभ्यासकांनी जग तिसर्या महायुद्धाच्या ऊंबरठ्यावर असल्याचे केलेली भाष्ये, आपल्या देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांचे खात्यासंबंधीतले प्राॅपर  कोऑर्डिनेशन, तिन्ही संरक्षण दलाची सदैव असलेली युद्ध सज्जता, डीआरडीओ आणि आपल्या वैज्ञानिकांची योग्य दिशेने सुरू असलेला शस्त्रात्रे निर्मिताचा धडाका व चाचण्या, कोरोनाच्या लाटेत ही रस्ते, बंदर, तसेच इतर विकासाच्या प्रकल्पांचा विकासाचा केंद्रिय मंत्री नितीनजी गडकरींनी सुरू केलेला सपाटा, आणि सर्वात महत्वाचे, मस्तवाल चीन आणि पाकिस्तानवर डोळे वटारावून पंतप्रधान मोदी आखत असलेली रणनिती इत्यादी बाबीवर आपण पुढील भागात चर्चा करू या.  तुर्तास या ठिकाणी थांबतो.