जागतिक राजकारण आणि भारत (भाग ३) अमेरिकेचे धोरण

मागील लेखात आपण विद्यमान जागतिक राजकीय स्थिती संदर्भात अमेरीकेच्या धोरणावर चर्चा केली. अर्थात सोबत ओघाने येणार्या भारत अमेरिका मधील संबंधावर सुद्धा चर्चा केली. तो लेख वाचल्यानंतर एक  तल्लख बुद्धीचे परंतु संयमी, आणि अभ्यासू असे माझे जेष्ठ परम स्नेही बोरीवलीतील श्री दत्ताजी बिवलकरांनी त्यांची प्रतिक्रीया नम्रपणे माझ्या पुढ्यात ठेवली. ती अशी आहे,  " माजी राष्ट्राध्यक्ष श्री ट्रंप च्या कारकिर्दितील भारत-अमेरिकामध्ये असलेले घट्ट संबंध, विद्यमान राष्ट्रध्यक्ष श्री बायोडन काळात तितके घट्ट संबंध राहणार नाहीत असा आपल्या येथील सर्वसामान्यांचा जो समज होता तो चूकीचा ठरला असल्याचे वाटते. त्यामागील कारणें काय आहेत यावर चर्चा राहिली, आणि ती कारणें  वाचण्यात आणि  ऐकण्यात आले नाही. म्हणून पुढील लेखात यावर प्रकाश टाकल्यास बरें होईल "  मी दत्ताजींना खुप धन्यवाद दिले आणि लेखाचा सामारोप करण्याच्या घाई-गडबडीत तो मुद्दा हातून सुटला ही चूक मी मान्य केली. म्हणून या लेखात त्यावर चर्चा करता करता अमेरिकेच्या धोरणावरची चर्चा या लेखात पुर्ण करू या.

दोन देशांमध्ये व्यापार ,तंत्रज्ञान, शस्त्रात्रे, उद्योग,  आयात-निर्यात, शिक्षण, कला, इत्यादी बाबीतले द्विपक्षीय करार होत असतात. यामध्ये विना सहकार नाही उद्धार हे तत्व असते. असे असले तरी अशा दोन्ही देशामध्यें त्यातील व्यापार आणि शस्त्रात्रे या बाबतीत स्वार्थ कोणाला सुटला  नाही. इतकेच नव्हे तर दोन्ही देशांचे राष्ट्र प्रमुख शिखर परिषदेच्या निमित्ताने स्वदेशातील विशेषतः स्वपक्षात तसेच विरोधी पक्षात आपल्याला लौकर स्पर्धक निर्माण होणार नाही ही इच्छा काही प्रमाणात पुर्ण करून घेत असतात.

चाळीस वर्ष मागच्या कालखंडात वर्तमान काळातील माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भव्य-दिव्य अशी क्रान्ती नव्हती. सध्याच्या काळात दोन देशातील प्रमुखांच्या भेटी अगोदर, त्यांच्या दौर्याचे दर्शन, विमान प्रवास मग विमानतळावर उतरल्यानंतरचे स्वागत, ज्या स्थानी पोहचायचे आहे त्या प्रवासातील चकाचक गाड्या, सुरक्षा दलांचा ताफा, त्यांच्या मागे मिडीया हाऊसच्या पत्रकारांच्या अत्याधूनिक कॅमेरा तसेच इतर साधनाने युक्त अशा गाड्या, दोन्ही देशाच्या प्रमुखांची औपचारीक भेट, लंच - डीनर पार्टी, सभागृहातील भाषणें, मग द्विपक्षीय करार,गळाभेट, पत्रकार परिषद इत्यादी गोष्टींचे लाईव कव्हरेज, चर्चा, फोटो सेशनमूळे आपले डोळे दिपून जातात. मला वाटतं मुळातच आपला मेंदु ,आपली दृष्टी आणि मन सहज भाळले जाते. ' आपल्याला जे दिसते ते खरोखरीच सत्य असते की त्याही पलिकडे काही वेगळे सत्य दडलेले असते? राजकारणातील मैत्री 'दुरून डोंगर साजरे ' या स्वरूपाची ही असू शकते असा अनुभव AUKUS च्या निर्मीत अमेरिकेच्या सर्वात जुना मित्र, फ्रान्सने ऑस्ट्रेलियाशी केलेल्या करारात अमेरिकेने विरजण घातले हे आपण पाहिले आणि ऐकले. विशेष म्हणजे पश्चीमी इंडो-पॅसिफिक रीजन मध्ये  फ्रान्स एक महाशक्ती मानली जाते. फ्रान्स हा युरोप खंडातील एकमेव देश आहे ज्याचे दोन मिलियन्स नॅशलन्स या रिजन मध्ये आहेत. इतकेच नव्हे तर फ्रान्सचे इंडो-पॅसिफीक रिजनमध्ये जवळपास अकरा स्क्वेअर किलोमिटर्स परिसरात  एक्स्लुसिव इकॉनॉमिक झोन्स आहेत. तरीही AUKUS मध्ये फ्रान्सला स्थान मिळाले नाही. आजचे राजकारण हे असे आहे.  

पुर्वीच्या काळात वर्तमानपत्रात फक्त फोटो पाहायला मिळत होते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरू आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनडी यांचा चांगल्या पोझमध्ये एकत्र फोटो बालपणी कोठेतरी पाहिल्याचे आठवते. परंतु  पुर्वीच्या राजकारणाचा पोत उच्च प्रतिचा होता हे संपुर्णतः खरे नाही.  दोन महायुद्धे झालीच. युनोची स्थापना झाली. शीत युद्धाचा काळ अनुभवला.  जगभर छोट्या छोट्या चकमकी झाल्या. युद्धें झाली पुढे ही होत राहतील की काय? जगाची रहाटी अशीच असावी का?  महाविद्यालयीन दशेत अर्थशास्त्रात माल्थशियन थेअरी ऑफ पॉपूलेशन ने असेच मांडले हे शिकलो आहे.

तसे पाहता पंतप्रधान मोदींची जगभरातील अनेक देश प्रमुखांशी मैत्री आहे. मैत्री शुद्ध असेल पण त्यांचे ध्येय स्वप्नाळू नाही. ही पंतप्रधान मोदींची विशेषता आहे. अमेरिका महासत्ता असल्यामूळे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपशी असलेल्या मैत्रीला जागतिक राजकारणात अधिक महत्व आले. या उलट भारतियांच्या मनात बायोडनांची प्रतिमा केवळ ट्रंपचे विरोधक अशी न राहाता निवडणूकी पुर्वीच भारत विरोधी झाली. त्यांची तशी प्रतिमी कोणी केली या प्रश्नांचे उत्तर शोधून सापडणार नाही. अफगणिस्तानात अस्थिरता आणि गोंधळ माजला त्यावेळी आपल्या सरकारने तेथील भारतियांना सुखरूप परत आणण्याच्या कार्याला प्राधान्य दिले. तेथील सत्तांतरात माजलेल्या गोंधळावर लागलीच प्रतिक्रिया दिला नाही. त्यातही बायोडेन अलिकडेच राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान झाले आहेत. माझे स्नेही दत्ताजी बिवलकरांचे म्हणणे असे आहे की,  ट्रंपना जिंकून येण्याची खात्री असावी म्हणून भारताशी संबंध अफगणिस्तानातील सत्तातंराच्या नंतरही मैत्रीचेच राहतील असे ठरले असावे. ते खरे असावे. कारण  कुठल्याही देशात सत्तांतर अर्थातच रितसर होते तेव्हा, मागील पंतप्रधान वा राष्ट्रप्रमूखाने विशेषतः संरक्षण आणि  परराष्ट्र खात्यात घेतलेले निर्णय लागलीच बदलले जात नाहीत. हा आधुनिक राज्यव्यवस्थेचा पायंडा आहे.

अफगणिस्तान मधील गोंधळ हा अमेरिकेने जाणून -बुजून तयार केला आहे का, मध्य तसेच दक्षिण-पुर्व आशिया विभाग  अफणणिस्तानाच्या निमित्ताने यातच अडकला जावा का, अशी अमेरिकेचे चाल असल्याचा पुरावा नाही. म्हणून  जगभरातील सारेच देश यावर सहमत असतीलच असे नाही. अमेरिकेने हा गोंधळ मुद्दामहून केला आहे, असे गृहीत धरून काही देशाचे जागतिक स्तरावरील राजकारणाचे डावपेंच रचले जात आहेत. हे दिसून येत आहे. याबाबतचा योग्य तो अंदाज बांधून अफगणिस्तानात ज्या देशांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, अशा देशांचे परराष्ट्र मंत्री आपले अंदाज आपआपल्या देशांचे पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्षांना देत असतात. कुठल्या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या समवेत अधिक बैठका झाल्या आहेत यावरूनही अमेरिकेच्या धोरणासंबंधीचा आपण अंदाज बांधू शकतो. आजपावेतो जी माहिती हाती आली आहे, त्यानुसार अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री ॲन्टोनी ब्लिंकीन यांच्या आपल्या देशाचे परराष्ट्र मंत्री जी एस जयशंकर समवेत अधिक बैठका झाल्या आहेत. या दोन्ही नेत्यांमध्ये वेळी-अवेळी फोनवरून बोलणे होत असते अशी बातमी आहे. म्हणून भले अमेरिकेने AUKUS मध्ये स्थान दिले नसले तरी क्वार्ड मध्ये भारताचा रोल महत्वाचा आहे याचे भान अमेरिकेला आहे. याचे मुख्य कारण रशिया भारताचा सर्वात जुना मित्र आहे आणि ती मैत्री अजुनही टिकलेली आहे.  त्यातही अमेरिकेचा सर्वात जुना मित्र फ्रान्स नाराज आहे आणि  तो भारतासोबत आहे. हे ही एक कारण आहे की अमेरिकेचे भारताशी जे संबंध आहेत त्यात बदल झालेला दिसत नाही. आणखिन एक कारण हे आहे, ते म्हणजे अमेरिका, इजरायल, आणि सौदी अरेबिया असा एक ग्रुप जो इराणच्या विरोधात आहे. त्या इराणचा भारत मित्र देश आहे. अमेरिकेने आपले अफगणिस्तानातून सैन्य मागे घेतले तसेच त्याने इराण संबंधीचे धोरण बासनात गुंडाळून ठेवलेले दिसते.

चीनने कितीही आपल्या मनाची तयारी केली असली, आणि  तालिबानाला  पाठींबा दर्शवला असला तरी उघडपणे जिहादी- आतंकवादी तालिबानाला सहाय्य करण्याचे धाडस चीन या घटकेला करणार नाही.  एकंदरीत अफगणिस्तानात गुंतवणूक करण्यास आसूसलेल्या चीनला अडकवून ठेवण्याचे धोरण अमेरिकेचे दिसत आहे. इंडो-पेसेफिक रिजनमध्यें चीनने जे आक्रमक धोरण अवलंबिलेले त्यावर उपाय म्हणून क्वार्डचा जन्म झाला आणि आता AUKUS ची निर्मिती झाली. त्यावर ऑस्ट्रेलियाचे एक तज्ञ सॅम रॉग्गेएवीन यांनी  ' Extraordinary and truly historic announcement ' अशी प्रतिक्रीया दिली आहे. याचा अर्थ असाच होतो की सॅम रॉग्गेएवीन यांनी चीनची इंडो पॅसीफिक रिजन मध्ये वेगवान हालचालीचे ' Situation is more alarming ' असे वर्णन केले त्यांचा प्रभाव अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेनवर पडला असावा असे काही जाणकारांनी म्हटले आहे.

एकंदरीत अफगणिस्तानातील अमेरिकेने आपले सैन्य माघारी घेतल्यानंतर अमेरिकेचे राजकारण ज्या दिशेने पुढे जात आहे त्यावरून जगातील विशेषतः पुर्व आशियायी देश जपान, नार्थ कोरिया , साऊथ कोरीया इत्यादी, तसेच दक्षिण -पुर्व आशियायी देश, आणि अफगणिस्तानाच्या सिमा ज्या देशांशी जोडल्या आहेत अशा सार्या देशांच्या परराष्ट्र खात्याला आपल्या संरक्षण खात्याशी  कोऑरडीनेशन करूनच आपले राजकारण रेटावे लागत आहे असे दिसते. असे असले तरी अमेरेकेचे बायडोन आणि चीनचे शी जिनपिंग यांच्यातही फोनवरून बोलणे झाल्याचे वृत्त आले आहे. म्हणून प्रत्यक्ष तिसरे महायुद्ध होईल की ही शीतयुद्ध पर्वाची सुरूवात होत आहे , यावरील चर्चा आपण पुढील भागात करू या.