जागतिक राजकारण आणि भारत भाग २ (अमेरिकेचे धोरण )

 

जागतिक राजकारण आणि भारत या विषयावरील चर्चेचा दुसरा भाग सादर करताना मागील लेखाच्या शेवटी ज्या देशांचा उल्लेख केला आहे, अशा देशांचे विद्यमान राजकारण कुठल्या दिशेने चालले आहे आणि पुढे कसे राहील यावर क्रमशः चर्चा करू या. असे असले तरी पश्चीम आशियायी, नाटोतील सदस्य देश, आफ्रीखा खंडातील देश  लॅटीन अमेरिकन देश  पुर्व आशियायी, दक्षिण पुर्व आशियायी देश यांची विद्यमान जागतिक राजकारणावरच्या भूमिकेला महत्व नाही असे नाही. त्यांच्या भूमिकेवर ही चर्चा करावी लागणार आहे. म्हणून या लेखाचे भाग किती होतील हे सांगता येत नाही. मी पुन्हा नम्रपणे सांगतो की मी काही राजकारणातला तज्ञ नाही. पण जे काही ऐकतो, वाचतो, त्यातून व्यक्त होण्याचा हा प्रयत्न आहे. आपण सारे जण आधूनिक विज्ञानाच्या अत्याधूनिक माहिती व तंत्रज्ञानाच्या उपकरणातून जगात काय चाललं आहे यासंबंधी माहिती गोळा करीत मेंदूत साठवत असतो. त्यातील बातम्या किती खर्या-खोट्या हा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शाप नाही तर ते काही मिडीया हाऊस च्या हातून होणारे पाप आहे. तरीही आपण वाचतो आणि त्यावर आपले मत तयार करून शेअर करतो. वस्तूतः मी लेख लिहीत नाही. मी चर्चेच्या माध्यमातून माझे मत मांडतो, आणि चर्चेला शब्द सीमा नसते. आमच्या वसई तालूक्यातील भुईगावातील माझे जेष्ठ साहित्यप्रेमी मित्र कै मधूशेठ नाईक यांनी सन १९८९ ला नवीन घर बांधले. त्या घराला त्यांनी नाव दिले आहे ' संवाद '. ते सतत आग्रहाने मांडत होते की " सततचा संवाद ठेवा, चांगले बोलायला पैसे मोजावे लागत नाही." आपल्या संस्कृतीत म्हटले आहे -

  ' सं गच्छध्म् सं वद् ध्वम् | '

(एकसाथ चाला आणि एकत्र मिळून बोला )

  ' सत्यम ब्रुयात प्रियम् ब्रुयात | '

( सत्य बोला आणि दुसर्यांना प्रिय होईल असेच बोला )  

आपण आज माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात वावरत असलो तरी एका साहित्यिक की वैज्ञानिकाचे (नाव आता आठवत नाही) बोल मला आठवले. ते म्हणतात, The best time or way of communication is Tea Time.

मी सर्व काही बोलतो ते चांगले आहे असा माझा दावा नाही. निदान राजकीय क्षेत्रापुरता तर नाहीच नाही. म्हणून मी मांडलेले विचार सर्व वांचकांना पटतील असे नाही हे संवादामधील एक मुलभूत तत्व आहे. यावर माझी श्रद्धा आहे.  आता आपण अमेरिका या देशाची रणनिती काय आहे, कशी असू शकेल यावर चर्चा करू या.

कोणी कितीही म्हटलं तरी आर्थिक आणि युद्ध शस्त्रात्रांच्या बाबतीत आजच्या घटकेला अमेरिका महासत्ता आहे हे मान्य करावे लागते. सत्ता ही मादक असते. म्हणून महसत्ता होण्याचा कैफ प्रत्येक व्यक्तीला, समाजाला, देशाला असतो. हे मानवाच्या आदिकालीन इतिहासापासूनचे दृश्य स्वरूपातील सत्य आहे. अमेरिकाने अफगणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला तो तडकाफडकी नव्हे. अमेरिका हा एक लोकशाहीप्रणाली देश आहे. जवळपास ३६००० आपले जवान अफगणिस्तानात शहीद झाल्यानंतर अमेरिकेतील संसंदेने अफगणिस्तानातून सैन्य माघारी घ्यावे हा निर्णय घेतला होता. एक तर ३६००० जवानांचे प्राण गेले आणि प्रचंड पैसा खर्च झाला. वीस वर्षात आपल्या हाती काही लागले नाही, ही एक घोडचूक झाली असे वाटल्यानेच अमेरिकेने घेतलेला निर्णय त्याच्या हिताचा असावा आणि तसा निर्णय घेण्याचा अमेरिकेला हक्क आहे या बाबत दुमत नसावे. या बाबतीत तालिबानाशी करार ही केला होता हे आपण जाणतोच. अफगणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार यावे असा आग्रह अमेरिकेना धरला नसावाच, आणि तुम्हाला जे वाटेल ते करा असे तालिबालांना सांगितले असावे असा पुरावा कोणाकडे आहे का?  द्विपक्षीय करारातील काही बाबी कुठलेच देश जाहीर करीत नाहीत. कारण मानव हा प्राणी आहे. आपण सामाजिक हे विशेषण लावले आहे. तो देव तर नाहीच पण देवदूत ही नाही. व पु काळेंनी 'आपण सारे अर्जून ' या पुस्तकात माणूस हा देव आणि प्राणी मधला ताण आहे.' हे मला पटले आहे. भिती, स्पर्धा, संशय हे विकार सार्या प्राणिजातीत आहेत. म्हणून या विषयावर चर्चा अधिक करण्याची गरज नाही.

अमेरिकेचे अफगणिस्तानावर वर्चस्व नव्हे पण प्रभाव असायला हवा होता आणि शांततेने अफगणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार येऊन शांती व्हावयास हवी होती हे आंतरराष्ट्रीय समुदयाला वाटणे हे यथोचीत आहे. तसे झाले नाही आणि घडले भलतेच. यातून अमेरिका हादरला नसेलच असे ठामपणे म्हणता येत नाही. अन्यथा AUKUS आणि QUARD च्या बैठका झाल्या नसत्या. जे काही अफगणिस्तानात घडले आणि घडत आहे या संबंधीत एक भारतीय म्हणून माझी तात्काळ प्रतिक्रीया होती ती अशी आहे, ' हा समाज हाती तलवार घेऊनच जन्मला आहे की काय? ' जागतिक राजकारण आणि भारत या विषयावर आपण चर्चा करताना अनेक यु ट्यूब चॅनेल्सवरील बहुतांश भारतियांच्या प्रतिक्रीया काय आहेत हे पाहता माझी प्रतिक्रिया असंमत किंवा अनुचित ठरेल असे मला वाटत नाही. पण देशाच्या काहीं भागात तालिबान जिंदाबादाच्या घोषणा झाल्या हे कशाचे द्योतक आहे? भारत हा पाकिस्तान आहे काय? बाॅलीवूडमधील प्रसिद्ध कलाकार नसिरूद्दीन शहा या कलाकाराने अशांची कडक शब्दात हजेरी घेतली. त्याबद्दल मी त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो. वैचारिक भिन्नता हा एखाद्या चांगल्या कार्याची स्तुती करण्यात अडथळा नसावा हे पथ्य पाळण्याचे संस्कार माझ्यावर झाले आहेत. परंतु याच नसरूद्दीन शहांनी सन २०१८ च्या डिसेंबर महीन्यात  उत्तर प्रदेशमधील एका पोलीसाच्या हत्यासंबंधी संवेदनशिलता दाखविताना गो रक्षा आंदोलनाची टिंगल उडविली.  तेव्हा महाराष्ट्र टाईम्सच्या अग्रलेखात नसिरूद्दीन शहाचे कौतूक केले होते. त्यावर मी

' बाटलीतले राक्षस आणि विचारवंत' या शिर्षकाचे दोन लेख लिहून नसिरउद्दीन शहा आणि मटाच्या संपादकांना मला जे योग्य वाटले ते उत्तर दिले.  कारण ' गाईला वैज्ञानिक दृष्ट्या माता मानणारा हा देश आहे हे स्पष्ट मांडणे हे मला गरजेचे वाटले. प्रश्न हा आहे की तालीबान जिंदाबादाच्या घोषणातून  जगातील एक शक्तीशाली लोकशाही देश आणि एक बलाढ्य लोकशाही देशांमध्ये सुसंवाद असणे हे आपल्या देशातील काही भागात अनैतिक का मानले जात आहे? हाच आपल्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा अर्थ आहे का?

अमेरिकेचे जवळपास २०००० हजार सैन्य पाकीस्तान मधील एका हाॅटेलमध्ये ३१ ऑगस्ट नंतरही राहात आहेत अशी बातमी आहे. त्यावर पाकिस्तानातील मिडिया इमरानखानच्या सरकारवर टिका करीत असते आणि भारताला अमेरिका सन्मान देते या संबंधी आपला संताप व्यक्त करीत असल्याचे  पाहिले आहे. अमेरिकेची पुढील राजकीय चाल काय आहे या संबंधी अनुमान काढता येत नसल्याची स्थिती असताना आपल्या येथील संपादक आणि विचारवंतानी साप साप म्हणून भुई थोपटण्याची गरज नाही. कदाचीत अमेरिकेला अफगणिस्तानातल्या घटनांसंबंधी आशिया खंडातील भारत देशाच्या भूमिकेचं महत्व कळले असावे. पाकीस्तानावर वाजवी पेक्षा अधिक भरवसा टाकल्याची चूक ही लक्षात आली असावी. शेवटी जगाला जिहादी आणि दशहतवादाचा सर्वात मोठा धोका आहे अशी आपल्या सार्यांची धारणा आहे. त्याच धारणेतून भारत सरकार जगभरातील देशांना आपले मत पटवून देत राहील. कारण आपल्या संस्कृतीत आपली भावना  ' मा कश्चित दुःखभाग् भवेत् ' ( कोणावर दुःखाची वेळ न येवो ) अशी असावी हा आग्रह धरला आहे. म्हणजेच एक प्रकारे ' जियो और जिने दो | भारत वर्षातील सर्व वर्गातील लोकांचे याबाबतीत दुमत नसावे असे वाटते.

सुदैवाने १ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट पर्यंत युएनसीच्या अध्यक्षपदी आपले पंतप्रधान मोदी असल्यामंळे अत्यंत शितेफिने भारताने अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या मदतीने तालीबानला मान्यता हवी असेल तर आतंकवादी संघटनांना आश्रय देणे सोडावे लागेल असे रेझूलेशन पास करून घेतले. यात अमेरिकेने स्थापन केलेल्या AUKUS मुळे नाराज झालेल्या फ्रान्सने ही संमती दिली. याचे श्रेय भारताच्या परराष्ट्र नीतीला जाते. वर्तमान जागतिक स्थितीत नाटोचे सदस्य देश गोंधळलेल्या स्थितीत किंवा एकमत साधण्यात वेळेचा अपव्यय करीत असताना भारत- फ्रान्स करार होऊन क्वार्डची बैठक ही यशस्वी झाली ती भारतामूळेच. आतंकवाद या शब्दाचे जनकत्व फ्रेंच क्रांतीला आहे. त्यात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या परम मंगल तत्वांचे उद्दीष्ट सामावलेले आहे. पण त्या शब्दाला अवकळा प्राप्त करून देण्याचे पाप जिहादी आणि साम्यवादी वृत्तीच्या प्रसारातून घडले आहे. जगभरातील राजकारण गुंतागुतीचे असताना, स्वतःच्या देशात विरोधी पक्षांतर्फे होणार्या शिव्याशापाचा सामना करीत पंतप्रधान मोदी एका परीने ' हे विश्वची माझे घर '  या नितीचा प्रसार करीत आहे. याला शुद्ध राजनिती म्हणावयास हवे.  राजकारण हा शब्द इंग्रजी भाषेतील Politics  या शब्दाचे भाषांतर आहे जे कधी शुद्ध आणि पवित्र नसते अशी माझी भावना आहे. रशिया आणि चीन या बैठकीत उपस्थित राहिले नाही यातच भारत आणि अमेरिकात विद्यमान जागतिक राजकारणात सहमती किती आहे हे दिसून आहे. या रेसुलेशनचे वैशिष्ट्य म्हणजे अफगणिस्थानात निर्बंध घालण्याची सार्या आतंदवादी संघटनाची जी यादी तयार केली आहे, त्यात इस्ट तुर्कीस्तान इस्लामिक मुव्हमेटला वगळले आहे.  ही संघटना चीनच्या मांचू साम्राज्याने काबीज केलेल्या Xinjiang मधील Uyghur वासीयांची स्वातंत्र्यासाठी आहे हे युएनसीच्या रेझूलेशनने स्पष्ट करून जगावर होणार्या चीनच्या संभाव्य दादागिरीला थोपविले आहे.

सारांशांने, मी फक्त एवढेच म्हणतो की '  कोरोना संकटातून आलेल्या आर्थिक मंदीमूळे आपला शस्त्रात्र विक्रीचा धंदा तेजीत आणण्यासाठी अमेरिकाने अफगणिस्तानाला वार्यावर सोडले असे आपण मानले, तरी सध्या तीच महासत्ता आहे. त्यातही ती लोकशाहीवादी आहे. म्हणून अमेरिका भारताला डावलून राजकारण करणार नाही. कारण अपगणिस्तानातून माघार घेतल्यामूळे ढासळलेली प्रतिमा अधिक मलीन करून घेण्याचा मुर्खपणा अमेरिका करेल असे मला वाटत नाही.'