कर्नाटकातील सत्तेचा खेळ

परवा रात्री पर्यंत विश्वास दर्शक ठरावरील चर्चा सुरू राहिली.  शेवटी मतदान झाले, तेव्हा कर्नाटकातील काॅग्रेस-जेडीएसचे सरकार कोसळले हे दूरदर्शन वरून पाहीले. कर्नाटकात काॅग्रेस मागच्या दारातून पुन्हा सत्तेवर बसली होती तो भूतकाळ आठवला. वस्तूतः काॅग्रेसने जनादेश गमाविला होता. भाजपा सर्वात अधिक जागा जिकलेला पक्ष होता. त्याने सरकार बनविले पण काॅग्रेसने जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद देऊन  सत्ता काबीज केली आणि सर्वात मोठा पक्ष भाजपा सत्तेच्या बाहेर फेकला गेला. जेडीएसला मुख्यमंत्री पदाची हाव होती, ती काॅग्रेसने पुरी केली. पण शेवटी काय झाले, सरकार पडले. त्यापेक्षा जेडीएसने भाजपा समवेत राहून आपल्या संख्याच्या प्रमाणात सत्ता वाटून घेतली असती तर आज ही वेळ आली नसती. पण शहाणपण नावाची अक्कल गौडा घराण्याकडे आहे कुठे? गौडा घराणे राजकारणात आहे, त्यांचे आपण सोडून देऊ, पण भाजपावर टिकेचा भडीमार करणार्या पुरोगामी संपादकांना अक्कल कधी येणार देव जाणो. आता ही ते या घटनेसंबंधी भाजपाला पाच वर्ष कसे झोडपता येईल अशीच कवायत करणार आहेत. 

काॅग्रेस व जेडीएसचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर  एकादाचं मोदी-शहा ह्या जोडीला जमीनीवर लोळवले, अशी शेखी मिरवित विरोधी पक्षांनी आनंद व्यक्त केला.  त्यांच्या सोबत त्यांचे मिडीयातले चमचे होतेच.  तातडीने कर्नाटकात देशभरातील सार्या विरोधी पक्षांनी भली मोठी जाहीर सभा घेतली. मंचावरून विरोधी पक्षांच्या शिर्षस्थ नेत्यांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून ते असे काही उंचाविले होते की त्यांना आकाश ठेंगणे वाटले असावे. त्यांचे जे एकीचे अभूतपुर्व दृश्य नजरेसमोर आले, त्या पाठीमागे चमचेगिरी करणार्या मिडीयाचे हात होतेच. काय ती मोठी रॅली अहाहा ! काय ती मोठी नैतिकाता ! काय तो रूबाब! काय ते जनतेला भावलेले विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे  विलोभनीय दर्शन ! सार्या विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनांही हत्तीचे बळ आले होते. सोशल मिडीयावरून भाजपा कार्यकर्त्यांचे असे काही खच्चीकरण करीत होते, की त्यांच्या नेत्यांपेक्षां ह्यानांच राजकारण अधिक कळत असावे असे वाटले. पाठोपाठ तीन राज्यातील भाजपाची सत्ता गेली. मग काय, दिल्लीतून भाजपाची गच्छन्ती झालीच समजा, अशी भाषा सुरू झाली. आम्ही निवडून आल्यावर आमचा पंतप्रधान सामापोचराने ठरवू असे ठासून विरोधी पक्ष नेते सांगत होते. त्यांच्यापैकी साधारणपणे सात आठ जणांना आपण पंतप्रधान होऊ अशी आशा ही वाटली होती. पण त्यांच्यापैकी एकानेही लोकसभेची निवडणूक लढविली नव्हती. त्यावरून पुढे काय होणार हे त्यांना प्रचार सुरू झाला तेव्हाच कळले असावे, पण आपल्या कार्यकर्त्यांना आशेवरच जगवावे लागते ना ! म्हणून शेवटपर्यंत आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देत राहीले. पुढे काय झाले ते सांगावयाची गरज नाही. फक्त एक सत्य सांगावेसे वाटते ते हे की दुःख अतिव झाले ते विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनाच. घराणेशाही असलेल्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी हे लक्षात ठेवावयास हवे की त्यांच्या नेत्यांना व त्यांच्या कुटूंबियांना फारसे दुःख होत नाही. ह्याचे कारण त्यांचे आपआपल्या पक्षावरील नियंत्रण यत्किंचीत कमी झालेले नसते. साहेब व साहेबांची मुले म्हणून मिरवता येणे ह्यात खंड पडत नसतो.

कर्नाटकांतील गेल्या वर्षाच्या विधानसभाच्या निवडणूक निकाला नंतर तेथील राज्यपालाने संसदीय प्रथेनुसार भाजपाला सत्ता स्थापण्याची संधी दिली. भाजपाने सत्ता स्थापन केली पण घोडा बाजार करू शकली नाही. म्हणून येडुरप्पाने विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याअगोदरच राजीनामा दिला. नंतर जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद देऊन काॅग्रेस स्वतः पाठीमागच्या दाराने सत्तेवर आली. त्यावेळी भाजपाची कशी जिरविली असा आनंद व्यक्त करीत राहूल गांधींच्या राजकारणला दाद द्यावी अशी भाषा राजकीय अभ्यासक आणि काही संपादक मंडळीनी केली. कर्नाटकातील मंत्र्यांने राजीनामे दिले ही घटना कर्नाटक सरकारात सामील झालेल्या दोन पक्षांतील अंतर्गत मामला आहे. आपले आमदार आपल्या नियंत्रणात राहीले नाहीत यासाठी काॅग्रेस आणि जेडीयुचे सर्वोच्च नेते कमी पडले आहेत हे सत्य नाकारून भाजपा लोकशाही संपुष्टात आणत आहे अशी ह्या मंडळीनी ओरड सुरू केली. आता तर काॅग्रेस-जेडीएसचे सरकार पडले आहे. तरी ही संपादक मंडळी व विचारवंत नैतिकेचा आव आणत भाजपावरील टिका तीव्र करतील. पुन्हा नव्याने भाजपा व संघाचा राष्ट्रवाद कसा आक्रमक ह्या विषयावर सारे विरोधी पक्ष व त्यांचे मिडीयातील हस्तक व विचारवंत टाॅक शो सुरू करतील. वस्तुस्थिती अशी आहे की, पुरोगामी विचारांचा मक्ता आमच्याकडेच आहे आणि आम्ही म्हणू तोच पुरोगामी विचार असा हट्ट स्वातंत्र्या पासून ही मंडळी धरून आहेत. पण ह्यांचे म्हणणे सर्वसामान्य जनता आता गांभीर्याने घेत नाही हे लोकसभेच्या निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे.

वस्तूतः लोकसभेच्या निवडणूकीत ज्या पक्षांची दाणादाण उडाली आहे, त्या पक्षांच्या राज्यातील सरकारनेही जनतेचा विश्वास गमाविला आहे, असे मानून भाजपाचे केंद्रातील सरकार घटनेतील कलम ३५६ वापरून विरोधी पक्षांचे सरकार बरखास्त करू शकते. २०१४ च्या  लोकसभेच्या निवडणूकीतील विजया नंतर मोदी सरकारने विरोधी पक्षांचे राज्यातींल सरकार बरखास्त केले नाहीत. अलिकडे बंगाल मधील ममता बॅनर्जीने इतका थयथयाट केला तरी तिथले सरकार बरखास्त केले नाही.  आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडूने मोठा आकडतांडव केला, पण त्यांनाही काही महत्व दिले नाही. ह्या दोन्ही नेत्यांनी जो काय तमाशा केला तो केवळ मोदी सरकारला ३५६ कलम वापरण्यासाठी उत्तेजीत करावे ह्या साठीच होता.  पण मोदी सरकारने त्यांना शहीद होण्याची संधी दिली नाही. तरीही भाजपाने लोकशाहीचा गळा घोटावयास सुरूवात केली आहे असा आरोप विरोधी पक्ष करणार आहेतच. ह्या सगळ्या बाबी निव्वळ राजकीय स्वरूपाच्या आहेत. जगभरातील प्रत्येक देशात राजकारण हे शह-कटशहाने भरलेले असते. त्यामूळे त्यावर फारसे न बोललेलं बरं ! 

मूळ मुद्दा हा आहे, राजकारणातील घोडा- बाजार संपणार कधी? माझे मत असे आहे की भाजपाने कर्नाटकात सतेवर बसू नये. त्याऐवजी तात्पूरती राष्ट्रपती राजवट आणावी वा राज्यापालाने विधानसभा भंग करून पुन्हा निवडणूकीचा मार्ग स्विकारावा. परंतु भाजपा तसे करेल की नाही अशी खात्री देता येत नाही. ह्यात गोम अशी आहे की, भाजपाने जर सरकार स्थापन न केले आणि तसे जाहीर केले तर, पुन्हा काॅग्रेस जेडीएस एकत्र येणार नाहीत असे ठामपणे म्हणता येत नाही. मग दारात सत्ता येत असेल, वा आणली असेल तर ती लाथाडावी तरी कशी हा प्रश्न भाजपा समोर आहेच की. राजकारण हे बेरजेचेही असते, व वजाबाकीचे ही असते. एका पक्षातील सदस्यांची वजाबाकी झाली की दुसरीकडे बेरीज होणार.  Debit what comes in and Credit what goes out. हे व्यवहारातले सुत्र. राजकारण हा झाला आहे व्यवसाय, मग त्याला ही व्यवहारातले नियम लागू होणारच की.

दुसरा प्रश्न, विरोधी पक्षांची मानसिकता कशी आणि केव्हा बदलेल हा आहे. लोकसभेच्या निवडणूकीत लोगोपाठ दोनदा सपशेल पराभवानंतर विरोधी पक्षांना शहाणपण का येत नाही हे कळेनासे झाले आहे. आजकाल विरोधी पक्षांचे नेते भाजपात जात आहेत ह्यावरही इतर पक्ष भाजपालाच जबाबदार मानतात. बहूतांश विरोधी पक्षांची नेतेमंडळी राज्य स्तरावर वा केंद्र स्तरावर सतत सत्तेत राहीली आहे. ही मंडळी सत्तेशिवाय राहू शकत नाहीत. ह्याचे कारण सत्तेची चव. सत्तेची चव मादक असते. ती चव मिळेनासी झाली की अस्वस्थता येत असावी. बहूतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राजकारण हा आपल्या खानदानाचा व्यवसाय मानला. त्यामूळे ह्या सर्वांची मूलं-मूली, सुना, पुतणे भाचे, जावई, नातवंडे -पोतवंडे सरकारी महलात जन्माला आलेली आहेत. त्यांचे काय, ही चिंता विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेडसावत आहे. प्रादेशिक पक्षांची स्थिती ह्याहून भिन्न नाही. डाव्याची खोड अशी आहे की ते देव, धर्म काही मानत नाहीत, तरीही हिंदू धर्मियांचे खच्चीकरण करावयाचे पण दुसर्या बाजूला ख्रिस्ती आणि मुस्लीम धर्जणी भूमिका सोडावयाची नाही असे त्यांचे आज पर्यंतचे धोरण. नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. सुंभ जळाले तरी पीळ जात नाही असे म्हणतात  ना, तशी डाव्या पक्षांची अवस्था आहे. इतर विरोधी पक्ष जे भाजपाला विरोध करतात त्यांचा सर्वधर्मसमभाव हा डाव्या पक्षासारखाच आहे. त्यामूळे ते ही गटागंळ्या खात आहेत. ही सारी मंडळी सतत संघ -भाजपाला पाण्यात पाहायची सवय मोडणार कधी ? दोन लोकसभेच्या निवडणूकीत सपाटून मार खाल्ला आहे तरी सुधारणा करणार नसतील तर २०२४ सालच्या निवडणूकीतले भविष्य काही महीन्यातच दिसू लागेल.

भारतीय जनतेला आज खराखूरा, सर्वधर्म समभाव  हवा आहे. देशाचे नेतृत्व कणखर नेत्यांकडेच असावे अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे.  जनसामान्यांच्या समस्याची जाण सरकारला असावी, लोकांना भ्रष्ट राजकीय नेते नकोसे झाले आहेत मग ते कुठल्याही पक्षाचे का असेना ! दशहतवाद, नक्षलवाद, तसेच परकीय पैशातून कार्यरत असलेल्या एनजीओंच्या कृष्णकृत्यांचा समूळ नायनाट हवा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कुठलाही गाफीलपणा नको. ज्याच्यांवर भ्रष्टाचारांचा आरोप आहे व त्यासंबंधीतले  जितके खटले आहेत ते लौकरात लौकर निकाली लागून त्यांना लोकशाहीत शिक्षा होते असे मतदारांना दिसायला हवे. सरकार देशाच्या सर्वांगिण विकासाचा( शेती, उद्योग, उर्जा, जल, इत्यादी क्षेत्रातील) ध्यास घेऊन काम करणारे असावे, आणि त्यातून आश्वासन दिल्याप्रमाणे रोजगार निर्माण व्हावयास हवा अशी सर्वसामान्यांची इच्छा आहे. जर विद्यमान केंद्र सरकार वरील समस्यांची समाधानकारक सोडवणूक करेल, तरच ते पुन्हा २०२४ साली सत्तेवर येऊ शकेल, अन्यथा काॅग्रेस आघाडी सरकारला जो धडा मतदारांनी दिला तसा मोदी सरकारलाही देतील हे निश्चीत. पण त्यासाठी वर नमूद केलेल्या समस्यांपैकी सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, दशहतवाद, नक्षलवाद, इत्यादी संबंधी भाजपाचे धोरण आम जनतेला पसंत पडलेले दिसते ही वस्तुस्थिती विरोधी पक्षांनी मान्य करावयास हवी व त्यानुसार आपला व्यवहार लोकांच्या पंसतीस उतरेल असा करावयास हवा ना ! नाही तर आहे, आपलं पुन्हा 

' येरे माझ्या मागल्या ! '