आगामी लोकसभेची निवडणूक

            प्रचाराचं स्वरूप  व  विविध सर्वेंचा अंदाज 

लोकसभेच्या निवडणूकीच्या प्रचाराचा वेग वाढू लागला आहे. पुढच्या आठवड्यापासून प्रचाराला शिमग्याचं स्वरूप येऊ लागेल नंतर ते शिगेला पोहचण्याच्या मार्गावर असेल. अनेक न्युज चॅनेलचे सर्वे येऊ लागले आहेत. सर्वेतून सारं काही स्पष्ट होतेच असे नाही. तरीही वेगवेगळ्या चॅनेलवरून विविध सर्वेसंबंधी होणार्या चर्चेतून निष्पन्न काय निघते हे पाहणं रंजक असते. बहुतांश वेळा सर्वेच्या माध्यमातून मतदारांना विचरलेले प्रश्न व त्यातून मतदारांनी दिलेली उत्तरे, कोणाची हवा आहे, ती कोणाला मारक ठरणार, कोणाला मुळापासून उखडून काढणारी आणि कोणाला यशाच्या शिखरावर बसविणार आहे, वा यशाचे शिखर न गाठता शिखरावर चढताना तो पक्ष वा आघाडी कुठतरी मध्येच थांबणार आहे का, इत्यादी संबंधी अंदाज बांधता येऊ शकतात. In Advance Maths it is called as The Law of Averges or Law of Probability.  निवडणूकांच्या निकालासंबंधी जे अंदाज वर्तविले जातात ते मतदारांच्या, उमेदवारांच्या, पक्षाच्या नेत्यांच्या  मानसिकतेवरून म्हणजे देहबोलीवरूनही असू शकतात. म्हणजेच आधुनिक मानसशास्त्राचा आधार असावा असेच समजावे. निवडणूक प्रचाराचं स्वरूप  राजकारणातील पक्षांची भांडणे, पक्षांतर्गत गटबाजी ह्यावर अवलंबून असते.  ह्या संबंधी विचार करता अर्थशास्त्राचे अर्वाचीन युगातील संस्थापक ॲडम स्मिथचे वाक्य आठवले. त्यांनी अर्थशास्त्राची व्याख्या करताना  म्हटले आहे "Economics is a science of human behaviour between scare means and unlimited ends ". लोकसभा असो, वा राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूका असो, प्रत्येक जागेसाठी  इच्छूक उमेदवार अधिक असतात. त्यामूळे ॲडम स्मिथ ह्यांचा Scare means and Unlimited wants ह्यासंबंधीचा मानवी व्यवहार राजकीय क्षेत्रालाही लागू पडतो  हे मान्य करावे लागते. त्यातूनच राजकीय पक्षात जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झालेली आपण पाहतोय. मग प्रचाराचं स्वरूप ही नळा वरील पाण्यासाठी होणार्ये भांडणासारखं होत असते.  तीच गत सर्वे करण्याच्या एजन्सीज व सर्वेंचं प्रक्षेपण करणार्या मिडीयाची झाली आहे.

प्रथम निवडणूकामधील प्रचाराच्या स्वरूपाकडे वळू या. एकंदरीत हल्ली निवडणूकातील प्रचाराचा दर्जा  ढासळलेला आहे असे सर्वत्र ऐकू येत आहे. तसे सत्तरच्या दशका पासून प्रत्येक निवडणूकीच्या प्रचारावेळी आपण असे ऐकत आलो आहोत. त्यात नवीन काही नाही. खेड्या-पाड्यातही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत हाणामारीचे प्रकार घडत असत. साम्यवादी पक्षांचा तर हिंसावर विश्वास तर महात्मा गांधीजींच्या अहिंसावादी काॅग्रेस पक्षातील कार्यकर्त्यांना सत्तेचा माज इतका होता की पुष्कळदा पोलीसा करवी विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना बडविले जात असे. म्हणून तर आणिबाणी लादण्याची हिम्मत संजय गांधी आणि इंदिराजी मध्ये निर्माण झाली होती. महाराष्ट्रात कम्युनिस्ट पक्षांच्या गुंडगिरीला चाप बसविण्याचे काम  शिवसेना करू लागली.  शिवसेनेला वसंत सेना म्हटलं जात असे. कारण तिच्या निर्मीती मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईकांचा वरदहस्त होता.  मग तेच अस्त्र काॅग्रेसवर उलटायला सुरवात झाली. प्रत्येक राज्यात काॅग्रेसमधून फुटू लागलेल्या लोकांनी पक्ष निर्माण करून गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना हाताशी धरून दशहतीचा मार्ग पत्करला. राष्ट्रवादी, बसपा व प्रत्येक प्रांतीय पक्ष ही काॅग्रेसचीच लेकरें.  समाजवादी पक्ष आणि भाजपा मात्र राजकारणातील गुंडगिरी संपली पाहीजे असे आवाहन लोकांना करू लागली पण त्यात त्यांना यश मिळत नव्हते. शेवटी समाजवादी विचारसरणी पक्षाचे अनेक तुकडे झाले त्यातून मुलायम व लालू नावाचे नबंर वन साठी स्पर्धा असलेले गुंड उदयास आले. शेवटी भाजपानेही तोच मार्ग पत्करला.  जागतिकरण व उदारीकरणामुळे पैसा हे शस्त्र ठरू लागले. ही एक नवीन सुधारीत गुंडशाही (Sophisticate Gundshai) अस्तित्वात आली आहे. सोशल मिडीयामुळे काही अंशी तिने शाब्दिक पातळीचे स्वरूप धारण केले. एका अर्थाने झाले ते बरे झाले असे वाटले. पण आता त्याचा सुद्धा भस्मासूर नकोसा वाटू लागला आहे. वस्तुतः कुठल्याही पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार आले तरी मध्यम वर्गीय लोकांच्या जीवनात क्रांतककारक बदल घडत नाहीत. पण हाच वर्ग सोशल मिडीयावर राजकीय घडामोडीवर अधिक व्यक्त होत आहे, आणि ह्याच वर्गाने पातळी सोडली तर ते ही लोकशाहीला मारक ठरणार आहे. ह्याच वर्गातला एक नवीन वर्ग निर्माण होत आहे , जो आता नोटाचा पर्याय स्विकारून राजकीय व्यवस्थेवर अंकुश निर्माण करू लागला आहे. पण तो पर्याय म्हणजे मतदान न करण्यासारखाच आहे. म्हणून तो प्रकार आपल्याच बोटाने आपल्याच मताची किंमत शुन्यावर आणण्यासारखा आहे. शेवटी तो मार्ग लोकशाहीचा अंत करणारा ठरेल आणि ते साम्यवाद्यांना फायद्याचे ठरू शकेल. मग देशातील लोकशाहीवर अंतिम संस्कार होतील. सोबत मिडीया व तिच्या विविध कन्यांचीही अंतयात्रा निघेल. 

सध्याचा प्रचार जो हीन पातळीवर जात आहे,  त्याबाबतीत कुठल्या तरी एका वर्गाला जबाबदार धरता येणार नाही. सारी प्रसारमाध्यमें, त्यात सोशल मिडीयालाही धरावे,  सारे राजकीय पक्ष, संपादक-पत्रकार मंडळी,  समाजसेवक असा बिल्ला लावून टिव्हीवर राजकीय चर्चेत चमकणारी विश्वबंर चौधरी सारखी मंडळी ही तितकीच जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रापूरता म्हणावयाचे झाल्यास हाडाचे समाजसेवक स्वर्गीय बाबा आमटे व त्यांचे कुटूंबिय, स्वर्गीय नानाजी देशमूख, वनराईचे मोहन धारीया, स्वाध्याय परिवाराचे पांडूरंग शास्त्री आठवले, तलासरी तसेच इतर ठिकाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून वनवासी बांधवासाठी आश्रम व शाळांसाठी आपले आयुष्य घालविणारे स्वर्गीय माधवराव काणे सारखी मंडळी, भटक्या व विभूक्त जमाती साठी काम करणारे इदाते व गिरिश प्रभूणे, व्यसन मुक्तीसाठी आयुष्य वेचत असलेली डाॅ बंग दापत्य, अनाथांचे नाथ म्हणून ओळखणार्या सिंधुताई सकपाळ, मराठी विज्ञान परिषदेला वाहून घेतलेले अं पा देशपांडे  इत्यादी  मंडळी राजकीय चर्चेत मिरविण्यासाठी ना वृत्तपत्रातल्या मुलाखती द्वारे कधी दिसल्या, ना  टिव्हीवर दिसल्या. भारतातील प्रत्येक प्रातांत असे समाजसेवक आजही कार्यरत आहेत. समाजसेवकांच्या आदर्शाचे अनुकरण करण्यार्यांची संख्या नगण्य दिसते. या उलट राजकीय नेत्यासोबत मग ते नगरसेवक असो वा आमदार, खासदार असो वा मंत्री ह्यांच्या सोबत सेल्फी काढण्यासाठी कार्यकर्ते, व जनसामान्यांची झुबंड पडत असते. धार्मिक कार्यक्रमातील व सामाजिक उपक्रमातील  मंदिराचा जिर्णोद्धार, यात्रा, इत्यादी असो वा मेडिकल चेक-अप, विद्यार्थ्यांचा सत्कार, विविध क्रिडा व कलेच्या स्पर्धा, रक्तदान, देहदान, वृक्षारोपण इत्यादी कार्यक्रमात राजकीय नेत्यांचे आगमन झाले की त्यांच्यासोबत सेल्फी व फोटोसेशनसाठी कार्यकर्त्यांची झुबंड पडते,  का तर चमकायला मिळते. त्यातून त्या धार्मिक उत्सवातील धर्म गायब होतो व सामाजिक उपक्रमाची शान ही निघून जाते. असे का व्हावे ह्या संबंधींची कारणे अनेक असावीत पण त्यावर चर्चा करून काय उपयोग? ' आखिर जमाना बदला है ' असे मानावे आणि गप्प बसावे हाच उपाय बरा. पण तरीही एक कारण आहे जे आपल्या समाजाच्या इतिहासाशी जोडलेले आहे. ते इथे नमूद करतो व मग निवडणूक निकाला संबंधी न्युज चॅनेलच्या सर्वे बाबत चर्चा करू या. 

आपल्या समाजातील वर्ण व्यवस्थेला आलेल्या जातीव्यवस्थेचं स्वरूप मध्ययुगीन काळात अधिक घट्ट झाले असावे. त्यामूळे परकिय आक्रमकांच्या विरूद्धच्या लढाईत हाती शस्त्र घेणार्यांचा हक्क फक्त एकाच वर्गाला दिल्यामुळे बाकी समाज, कोण हरणार व कोण जिंकणार ह्यावर चर्चा करीत बसला व युद्धात लढण्यासाठी उतरलाच नाही. म्हणून आपण एक हजार वर्षाहून अधिक काळ आपण गुलामीत राहीलो. हे सत्य भारताचे भूतपुर्व पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयींनी मुंबईत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या स्मृती संबंधीच्या कार्यक्रमातील भाषणात प्रंचड उद्वेगाने मांडले आहे. वाचकांनी यु ट्युब वरून ते भाषण जरूर ऐकावे. 'आपला समाज आज ही राजकीय विषयावरील गरमा गरम चर्चेत फार का रमतो,  राजकीय नेत्यांभोवती अधिक का घुटमळत असतो, ह्याचे मूळ मध्ययुगीन काळातील त्या सवयीतच असावे ' असे मला अटलजींचे भाषण ऐकता क्षणीच वाटले.  शेवटी माणूस सवयीचा गुलाम असतो हेच खरे. त्यात आपण  हजार वर्षे  गुलामीत घालविले आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रचारातील आरोप-प्रत्यारोप, सोशल मिडीयावरील राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यात होणारी शाब्दिक खडाजंगी नजिकच्या काळात थांबेल असे दिसत नाही.

आता विविध न्यूज चॅनेल्स निवडणूक निकालासाठी करणारे सर्वे व त्यातून मांडलेले अंदाज ह्यावर चर्चा करू या. ज्या संस्था सर्वे करीत असतात, ते मतदारांना जे प्रश्न विचारतात, त्याच्या उत्तरांची सरासरी काढत असावेत. हे करीत असताना सर्वेक्षणाच्या वेळी मतदारांना प्रश्न विचारले जातात, तिथे बहूतांशी मतदारांचा घोळखा असतो. त्यामूळे उत्तरे देणार्यांची बाॅडी लाईन, समूह मानसशास्त्र, इत्यादी बाबींवर  सर्वे संस्थांची तज्ञ मंडळी विचार करीत असावेत. आगामी लोकसभेच्या निवडणूकीच्या संदर्भात साधारणतः विविध सर्वेमध्ये विचारले जाणारे प्रश्न काय आहेत व आतापर्यंत काय उत्तरे आलेली आहेत ते पाहू या. सर्वात पहीला प्रश्न विचारला जातो तो असा आहे ,

प्रश्न १- देशाचे पंतप्रधान कोण व्हावेत असे वाटते ? 

आता ह्या प्रश्नांचे उत्तर साहाजिकच अधिकांश सर्वेतून नरेंद्र मोदी हेच अधिक प्रमाणात असते. आपली लोकशाही ही संसदिय पद्धतीची आहे. त्यात संसदेत  निवडून आलेल्या उमेदवारांनी (खासदारांनी ) पंतप्रधानाची निवड करावयाची असते. तरी असा प्रश्न का विचारला जातो? ह्या साठी फक्त भाजपाला वा नरेंद्र मोदींना दोष देता येत नाही. पंतप्रधान होण्यासाठी गांधी घराण्यातच जन्म घ्यावा लागेल अशी व्यवस्था काॅग्रेसने आणि मिडीयांनी इतकी वर्षे का व कशी स्विकारली ? आता दुसरा प्रश्न पाहू या.

प्रश्न २-- मोदी सरकारचा कारभार कसा वाटला ? 

उत्तरे मिळतत ती अशी,  उत्तम, चांगला, बरा, ठीक,  बेताचा, वाईट, अत्यंत वाईट इत्यादी. इथे ही उत्तम, चांगला, ठिक ह्या सदरात अधिक उत्तरे मिळतात. का तर युपीएचा दहा वर्षाचा कारभार वाईट होता. मग ह्या सरकारला  दहा वर्षे का मिळू नयेत अशी उत्तरे ही मिळालेली आहेत.  त्यात  नोकरी न मिळालेल्या युवकांचा सहभाग ही आहे. 

प्रश्न -३ शेतकर्यांच्या प्रश्नाबाबतचा. तिथे नाराजी अनेकांमध्ये असली तरी वीज, गॅस, शौचालय, इत्यादी कामें झाली आहेत अशी कबूली देणारी मंडळी बर्या प्रमाणात आहे.  अनेक वर्षे निसर्गाचा कोप होत आहे, हे ही शेतकरी, शेतमजूर जाणत आहेत. तसेच हा प्रश्न राज्यशासनानेही हातावळयाचा असतो, हे शेतकरी व शेतमजूरांनाही कळू लागले आहे. मग भला मोठ्ठा लाल बावट्यांचा मोर्चा महाराष्ट्रात दिसला त्याची किंमत धरावीच नव्हे काय? हो धरायला हवी, आणि तशी सोशल मिडीयावर स्तुतीही झाली. पण त्या मार्चाचा जोर टिकला का नाही? उत्तर सरळ व सोपे आहे. त्या मोर्च्यासाठी इतर प्रातांतील शेतमजूरांनाच  साम्यवाद्यांनी आणले होते असे ऐकीवात आले आहे. त्यात तथ्यही असावे. कारण एव्हांना महाराष्ट्रात मार्क्सवाद्यांची हवा झाली असती ना ! पण तसे काही जाणवत नाही. दुसरे असे की  सरकारी सवलत थेट आपल्या खात्यात पडली आहे हे ही शेतकरी वर्ग जाणतोच. असे असूनही इथे मोदी सरकारला बेताचे मार्क्स मिळत आहेत असे मानले, तरी बरीच वर्षे काॅग्रेसचेही सिंचन, शेती व शेतमाला संबंधीच्या धोरणात गफलती झालेल्या आहेत ही बाब शेतकर्यांच्या लक्षात नसावी असे मानता येत नाही.  तिच मंडळी आज विरोधी पक्ष म्हणून शेतकर्यांचा कैवार घेत आहेत, आश्वासने देत आहेत. पण संपुर्ण शेतकरी वर्ग विरोधी पक्षाच्या हाती कसा लागणार ? तिथे ही मोदी सरकारला आणखिन पाच वर्षे देऊ या असे म्हणणारा वर्ग आहेच. दुसरे म्हणजे सर्वत्र शेतकरी संघटनामध्ये फूट पडलेली दिसते. त्यामूळे गोंधळलेल्या स्थितीत असणारे शेतकरी स्वाभाविक रित्या सत्तेवर असणार्यांशी जवळीक ठेवावी अशा  मनस्थितीत आलेले असावेत. 

प्रश्न- ४ प्रियंका गांधीमुळे काॅंग्रेसला फायदा होईल का? हा प्रश्न सध्यातरी उत्तर प्रदेशच्या काही मतदार संघापूरता मर्यादित आहे असेच सर्वेवाल्यांचे मत दिसत आहे. तिथेही फारसा उत्साह मतदारात दिसला नाही. त्यातही सध्या काॅग्रेस मधून अनेक नेते भाजपात जात आहेत. त्यासंबंधी काॅग्रेस नेत्यांवर टिका न करता भाजपावर टिका करणारे महाभाग प्रिन्ट, इलेट्राॅनिक्स व सोशल मिडीयावर आहेत. पण ह्यानांच अरूण शौरी, यंशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा भाजपावर टिका करताना हर्ष वायु होत असतो,  हा निव्वळ दुट्टपीपणा आहे. खरे म्हणजे भाजपाकडून ही काॅग्रेसकडे जाणारे नेते आहेत भले त्यांची संख्या नगण्य का असेना. पण काॅग्रेस कडून भाजपाकडे जाणार्या नेत्यांची संख्या अधिक आहे. ह्राचा अर्थ  काॅग्रेस पक्षांत काहीतरी कमतरता दिसते आणि ते म्हणजे राहूल गांधी आणि प्रियंका गाधींचा प्रभाव पडत नाही. प्रियंका इंदिराजी सारखी दिसते म्हणून काॅग्रेसला मदत होईल असे मानणार्यांना एक बदल दिसत नाही. तो बदल म्हणजे नवीन मतदारांची संख्या वाढली आहे. आणि नवीन मतदारांनी इंदिराजींना पाहिलेले नाही. तो वर्ग  वर्तमान काळात जगत असतो. सध्या तरी ते मोदींकडेच आकृष्ट झालेले दिसत आहे. आता पाचवा प्रश्न पाहू या

प्रश्न- ५ रोजगार मिळाला आहे का ? हो, नाही पण नोकरीच्या जागी व्यवसाय मिळाला,  नोकरीचा पत्ता कुठे आहे? अशी उत्तरे मिळतात. मग मत कोणाला, मोदीला की राहूल गांधीला? उत्तर बहूतांशी मोदीला. का असे विचारले तर राहूल गांधी परिपक्व नाहीत हे उत्तर. आता प्रश्न सहावा--

प्रश्न ६- देशाची सुरक्षा हा मुद्दा निवडणूकीत आहे का? 

'हो आहे,  सर्वाचेंच एकमुखाने उत्तर. कुठल्या पक्षाच्या हातात देश अधिक सुरक्षित आहे? उत्तर येते, ' मोदींच्या हातात.'  पुढचा प्रश्न, बालकोट येथील दशहतवाद्यांच्या अड्डयावरील भारतीय वायु सेनेचा हल्ला खोटा वाटतो का? ' छे मुळीच नाही. विरोधी पक्ष दांभीक आहेत.' राफेल संबंधीचा प्रश्न सर्वेक्षण संस्था विचारीतच नाहीत. कारण असे की राहूल गांधींना ह्या मुद्याबाबत  मतदार फारसे  गांभीर्याने घेत नाहीत.  सर्जिकल स्ट्राइक आताचा एअर स्ट्राईक ह्या संबंधी विरोधकांच्या प्रतिक्रीया पाहता विरोधी पक्षांनी आपली प्रतिमा ॲन्टी नेशन करून घेतली आहे. 

प्रश्न ७ --सर्व विरोधी पक्षांची भाजपा विरूध्द एकी झाली तर भाजपा हरू शकते का? 

उत्तर, ' एकी व्हावयास हवी, पण होतेय कुठे ? आणि झाली तरी मोदीच पंतप्रधान होणार.' 

प्रश्न ८--- पण सगळीकडे ऐकू येते की ह्या सरकारने काही केले नाही, ह्यांनी काळा पैसा परत आणलाय कुठे, १५ लाख रूपये गरीबाच्या खात्यात जमा करणार होते ते कूठे आहेत, अच्छे दिन कुठे आलेत?

मुळात काळा पैसा काय आहे व तो कसा असतो हे बहुतांश मतदाराना फारसा ठाऊक नाही. त्यातही २०१४ च्या निवडणूकीतील पराभवाचे आत्मपरिक्षण न करता, भरघोस आश्वासनातून भाजपाला २०१४ ला विजय मिळाला होता असे विरोधी पक्ष सतत सांगत आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे की मोदीनी काॅग्रेस व त्याच्या मित्र पक्षांना धोबी पछाड केले ते केवळ आपल्या आश्वासनाच्या जोरावर नव्हे तर युपीए  सरकारची धरसोड वृत्ती, त्या सरकारच्या काळात झालेला  भ्रष्टाचार, युपीए सरकारचे पाक-पुरस्कृत दशहतवाद्यावर नरमाईचे धोरण, युपीए सरकारची झालेली ॲन्टी हिंदू प्रतिमा,  इत्यादी बाबी मोदीनी प्रचारात उघड करून दाखविल्या म्हणून भाजपाचा  विजय झाला. मतदार चाणाक्ष आहे. त्याला माहीत आहे की  विरोधी पक्षाची अजूनही खोड मोडलेली नाही. त्यामुळे सर्वेमध्ये भाग घेणार्या मतदारांनी  मोदीला समर्थन दिल्याचे दिसते. आता  सर्वेतून उत्तरे काय मिळत आहेत ते पाहू या. अनेकांची उत्तरे असतात , "पैसा काला होता है कि गोरा, यह हमें मालूम नही | हमको बिजली मिली है , रस्ता भी हो गया है, और चूला के जगह गॅस भी आया है |" सर्वेक्षणाच्या वेळी अशी उत्तरे पढवून माणसे आणलेली नसावीत आणि तशी मंडळी भाजपाने आणली असतील तर भाजपा इतर पक्षांच्या मानाने हवा तयार करण्यात तरबेज आहे हे मानावे लागते. अर्थात त्यासाठी मुबलक प्रमाणात प्रत्यक्ष रण संग्रमात उतरणारे कार्यकर्ते असावे लागतातच ना ! काल परवा यु ट्यूब वर निखील वागळेंनी विरोधी पक्षांचे वाभाडे काढलेले पाहीले व ऐकलेही.  निखिल वागळे हे कट्टर भाजपाचे विरोधक मानले जातात,  विरोधी पक्षावरील त्यांच्या प्रेमामूळेच ते उद्ववेगजनक दिसले. 

वरील प्रश्नाबाबत मला जे वाटते ते, मांडतो आहे,  साधं गणित असे आहे, की टिव्हीवरील चर्चेत विरोधी पक्षांचे एकूण सहा ते आठ प्रवक्ते असतात आणि भाजपाचा एक प्रवक्ता असतो. तसेच सोशल मिडीयावर भाजपाचे लोक कमी व्यक्त होतात कारण ते जनतेत जाऊन बूथ पातळीवर कधीच कामाला लागले आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे की  विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची ओरड भली मोठी आहे पण त्यामध्ये  तारतम्य दिसत नाही. रॅफेलवर शरद पवार बोलत नाही. चंद्राबाबू नायडू आणि इतर दाक्षीणात्य प्रादेशिक पक्षांची ओरड देशपातळीवर ऐकू जात नाही. ममताची एकच ओरड, लोकशाही धोक्यात. मायावतींना पुन्हा मनुस्मृतीच्या मुद्याची स्मृती झालेली दिसते. विरोधी पक्षाच्या प्रचार योजनेत एकी दिसत नाही. हेच निखिल वागळे मांडत आहेत.

विविध सर्वेमधील मतदारांना विचारले जाणारे काही ठळक प्रश्न व उत्तरे आपण पाहीले. फक्त ह्यावरूनच अंदाज व्यक्त करता येईल असे नसते. आपल्या देशातील निवडणूकामध्यें जात-पात, धर्म, भाषा-प्रान्त, व्यवसायिक हितसंबंध, घराणेशाही,  थैलीशाही, स्थानिक समस्या, प्रान्तात असलेल्या राजवटीतील कामगिरी व इन्कबन्सी, धर्मगुरूंची लुडबूड, विकासातील विभागीय असंतोष, पक्षांतर्गत गटबाजी, आघाडी व युतीतील वाद, बंडखोरी,  अपक्ष उमेदवार, डमी उमेदवार असे अनेक मुद्दे नको तितक्या मोठ्या प्रमाणात निवडणूकीच्या काळात उफाळून वर येतात किंवा वर आणले जातात. ह्या शिवाय ट्रीपल तलाक, शबरीमाला मंदिर, राम मंदिर, इत्यादी संदर्भातील न्यायालयाचे निर्णय, दशहतवाद, नक्षलवाद, सिटीझनशिप ॲक्ट, हे विषयही प्रांता-प्रातात, भिन्न स्थरावर परीणामकारक ठरणारे आहेत. तसेच दाक्षिणात्य भाग, ईशान्य भारत, पश्चीम भारत ,उत्तर भारत, अशा क्षेत्रीय भागातील प्रातीय अस्मिता, प्रांतीय राजवटीसंबंधीचा राग, अशा भिन्न घटकांचा ही परीणाम मतदानावर होत असतो. महत्वाचा मुद्दा असा आहे की भाजपाला हिंदुचा आधार अधिक आहे तर इतर पक्षांना जातीय कार्डाचा आधार आहे. त्यात हिंदूत्ववाद्यांचे पारडे जड होताना दिसत आहे. कारण हिंदूत्व विचारसरणीचा जनमानसावार अधिक प्रभाव  दिसत आहे. शेवटी विविध सर्वेतील आकडेवारींचा मध्य गाठला तरी भाजपाचे पारडे जड  दिसत आहे.  कारण भाजपाने प्रचाराचा प्रारंभ लौकर सुरू केला आहे तर विरोधक जागा वाटपाच्या चिखलमय वाटाघाटीतच अडकून पडले आहेत. त्यामुळे भाजपावर व मोदींवर चिखल उडविण्याचे प्रकार त्यांच्याकडून प्रचंड प्रमाणावर होत आहेत आणि होत राहातील, त्याला कोणी ॲन्टी मोदी वा ॲन्टी भाजपा लाट मानत असतील तर त्यांनी तसे खुशाल मानावे.