श्रीराम जन्मभूमी खटला पुन्हा दिरंगाई कडे

भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश सन्माननिय श्री रंजन गोगाई ह्यांनी श्रीराम जन्मभूमी खटला प्राधान्याने घेण्याइतका महत्वाचा नाही असे सांगून 'तारीख  पे तारीख' देत,  शेवटी त्यांच्याच अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने खटला मध्यस्थांकडे सोपाविण्याचा निर्णय दिला. सोबत मध्यस्थ मंडळाला आठ आठवड्याची मुदत दिली आहे. म्हणजे या खटल्याची सुनावणी कमीत कमी जुलै पर्यंत लांबणीवर गेली आहे. जास्तीत जास्त कालाची मर्यादा नाही. कारण हा खटला मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीरामाच्या जन्मभूमी संबंधीत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांनी मान्य करावा असा एक  पायंडा आपल्या येथे पडला आहे. त्यामुळे ह्या खटल्याशी संबंधीत पक्षकारांनी सर्वसाधारणतः जी प्रतिक्रीया देतात तशी दिली आहे. पण ती प्रतिक्रीया सावधनतेने दिली असे जाणवते. म्हणून  मध्यस्थ मंडळाचा निर्णय संबंधीत पक्षकार मानतील का, हा प्रश्न उभा राहीलाच आहे. आपल्या येथे न्यायपालिकेला  स्वायस्त संस्थेचा दर्जा आहे. आणि एकंदरीत भारतीय जनतेची मानसिकता न्यायालयाचा निर्णय अंतीम मानण्याची आहे. मग सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी संबंधीतला खटला मध्यस्थ मंडळाकडे का व कुठल्या परिस्थितीत सोपविला आहे ? हा दुसरा प्रश्न. मध्यस्त मंडळाचे कामकाज बंद खोलीत व तिथे प्रसारमाध्यमांना प्रवेश  बंदी आहे, असे का? हा तिसरा प्रश्न. लोकशाही प्रणालीत सर्वोच्च स्थान जनतेचे असते. जनतेला फक्त ह्या निर्णयाची माहिती मिळाली. त्यातून जनतेचं थोडेफार समाधान होत असले तरी खटला मध्यस्थ मंडळाकडे सोपविण्याची कारणे प्रजेला कळवायला हवीत की नाही? ह्या संबंधी कोणी याचिका दाखल केली तर त्याची दखल कोण घेणार ? हा चौथा प्रश्न. ह्या सार्या प्रश्नांची उत्तरें आजच्या घडीला तरी एकच आहे. ते म्हणजे 'राम भरोसे.' रामायण देशातल्या सर्व प्रांतीय भाषेत आहे असे ऐकीवात आहे.  प्रत्येक प्रान्तीय भाषेत भरोसे ह्या शब्दाला समानार्थी शब्द असणारच. सर्वात सत्यवचनी कोण, सत्यप्रिय कोण  ह्या प्रश्नांचे उत्तर भारताच्या कानाकोपर्यातून  'श्रीराम ' असेच येते. म्हणून रामभरोसे ह्या वाक्प्रचाराचा इथे  वापर केला. हे प्रथम स्पष्ट केलेले बरें ! नाहीतर कोणी तरी न्यायालयाचा अवमान ठरला आहे असे म्हणत न्यायालयात याचीका सादर करण्याची शक्यता आहे.     

लोकशाहीत बहुमतानेच निर्णय घेतले जातात. अगदी राष्ट्रपती,  पंतप्रधान व सरन्यायाधिशाचीही नियुक्ती बहुमतानेच होते. मग रामजन्मभूमी प्रश्ना संबंधी सार्वमतच घ्यावे, असा सूर येऊ लागला तर त्यात वावगे काय ? अर्थात हा शेवटचा पर्याय आहे पण तशी वेळ येणारच नाही असे म्हणता येत नाही, अशा वळणावर हा खटला येऊन ठेपला आहे एवढे मात्र खरे आहे.

Justice delyed is justice  denied. हे तर न्यायादानाचे ब्रीद वाक्य आहे. न्यायालयीन व्यवस्था ही एक प्रशासकीय बाब आहे, मग गेल्या आक्टोबर पासून ह्या खटल्यातील सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाला कोण रोखीत आहे ? जर हा खटला न्यायालयाकडून सुटणारा नसेल तर तो सरकारकडे सोपवून मोकळे होता येत असेलच ना ! अनेकदा न्यायालयाला ज्या केसेस सरकार वा संसदेच्या कार्यक्षेत्रातील वाटतात, अशा केसेस न्यायालय बेदखल करीत असतेच की. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधिशांनी केलेले बंड, त्यानंतर न्यायालयातील न्यायाधिशांच्या नेमणूकाबाबतचा तिढा, सीबाय ह्या संस्थेतील शिर्षस्थ अधिकार्यांमधील वाद, इत्यादी विषय पब्लीक डोमेनमध्ये यावयास नको होते. कारण हे विषय निव्वळ प्रशासनीय आहेत. तरीही हे विषय न्यायालयात सुनावणीसाठी आले . कारण त्या विषयांना राजकीय स्वरूप आले. तसे स्वरूप आणले कोणी, याबाबत माझे विचार मी ब्लाॅगवर लेखाद्वारे मांडले आहेत. श्रीरामजन्मभूमीचा खटल्यात ही राजकारण घुसलेले आहेच पण तो खटला अंतिम टप्प्यात आलेला असताना ह्या खटल्यासाठी मध्यस्थ मंडळ नेमले गेले ही बाब अनाकलनीय वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाला हा खटला प्राधान्यक्रमाने घेण्याइतका महत्वाचा वाटला नव्हताच मग हा खटला स्वतःच्या न्यायादालनात अजून प्रलंबीत ठेवावयास काय हरकत होती? अनेक वर्ष प्रलंबित पडलेला हा खटला आता त्रयस्थ मंडळाकडे देण्यात आल्यामुळे न्यायपालिकेच्या सक्षमतेला मर्यादा पडल्या आहेत की काय असा समजही होऊ शकतो, मग त्याचे निराकरण कसे करावयाचे ? सदाकाळी समाधान देणारी राज्यप्रणाली भूतलावर नाही, हे सत्य स्विकारण्यातही शहाणपण आहे. त्या शिवाय पर्याय आहे कुठे आपल्यापाशी ?

रामजन्मभूमी हा एक प्रश्न होता, पण ती समस्या कशी निर्माण झाली, ह्यासंबंधी अनेक मान्यवरांनी लेख,  पुस्तके, व ग्रंथ ही लिहीले आहेत. रामजन्मभूमी हा प्रश्न भाजपाने हाती घेतला म्हणूनच त्याला राजकीय स्वरूप आले असे नाही. हा प्रश्न भारतात ब्रिटीशांची सत्ता स्थिर व्हावयाच्या अगोदर पासूनचा (म्हणजे १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धांच्या अगोदर) आहे. तेव्हा हिंदु आणि मुस्लीम बांधवांत पुजा-अर्चा वरून तणाव होता. पण ब्रिटिशांनी सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केले. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच क्षेत्रातील धोरणे आपण एक स्वतंत्र देश म्हणून राबविण्यास उशीरा का होईना पण सुरूवात केली. तरी आमच्या विद्यार्थी दशेत इतिहास विषयाच्या पाठ्यपुस्तकात १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्या ऐवजी '१८५७ चे बंड ' अशा शिर्षकाचा धडा होता . देशाच्या फाळणीच्या वेळी मुस्लीम समाजाचा भयानक उन्माद अनुभवला असताना ही   हिंदू समाजाच्या श्रद्धास्थांनासंबंधी सर्वकष व ठोस असे धोरण आखले नाही, त्याची किंमत आपण मोजतो आहोत. आपल्या देशातील मोगल व ब्रिटीश राजवटी आक्रमकांच्या होत्या ह्या सत्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्या दोन्ही राजवटीतील रामजन्मभूमी संबंधीचा वाद व निकाल आपोआप गैर लागू ठरायला हवे होते. हिंदुचे मंदिर पाडून बाबराने अयोध्येत मशीद बांधली आहे का ह्यासंबधीचा शोध स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारने स्वतः होऊन घ्यावयास हवा होता. पण तसे झाले नाही. म्हणूनच आज न्यायालयालाही मध्यस्त मंडळाची गरज भासली आहे, आणि त्या मंडळाचा कारभार बंद खोलीत करावयास लागतो आहे. फाळणीच्या वेळी झालेला उन्माद पुन्हा उद्भवला जाईल अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयालाही वाटू लागली आहे का? कि ह्या खटल्याच्या निकाला मूळे  मते गमाविण्याच्या भितीने ग्रस्त झालेल्या राजकीय पक्षांचा दबाव न्यायालयावर आला आहे का? ह्या खटल्यासाठी त्रयस्थ मंडळ नेमण्याचे कौतूक मिडीया करत असली तरी त्या मंडळाचा कारभार गुप्तपणे करावा लागत आहे. ह्याऊन स्वतंत्र भारताचे मोठे दुर्दैव ते कुठले ? 

स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशमध्यें सर्वाधिक सत्ता काॅग्रेसच्या हाती होती. १९८९ सालच्या निवडणूकीला सामोरे जाण्यापुर्वी, घटस्पोटीत शहाबानो  मुस्लीम महिलेला तिच्या पतीकडून पोटगी मिळावी हवी असा न्यायालयाचा जो निर्णय होता तो कायद्यात बदल करून तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने रद्द केला आणि मुस्लीम बांधवांचा पुरूषी अहंकार जपला. कारण मतें हवी होती. सोबत हिंदु समाजाला खुष करण्यासाठी अयोध्येत जिथे बाबरी मशीद होती तिथे जवळपास शिलान्यास केला पण राम मंदिर निर्माणा साठी कायदा केला नाही. बाबरी ढाचाच्या (ढाचा म्हणणे भाग आहे कारण त्या मशीदीत १९३६ पासून नमाज पडला जात नव्हता.) अगोदर तिथे हिंदुचे मंदिर होते ह्या संबंधीचे पुरावे न्यायालयात विश्व हिंदु परिषदेने  दिलेले आहेत. त्यासंबंधीची माहीती मी जी वाचली आहे त्या पुस्तिकेचे नाव आहे ' राम मंदिर एक चर्चा ' त्यामध्ये स्थंभ लेखक अशोक चौगुले ह्यांच्या लेखाचा स्वैर अनुवाद दिला आहे. त्यातील थोडी माहिती मी खाली देत आहे.   

डिसेंबर १९९० मध्ये पंतप्रधान चंद्रशेखर  सरकारने विश्व हिंदू परिषद आणि ऑल इंडीया बाबरी मशीद ॲक्शन कमिटीला आदेश दिले की आपआपल्या म्हणण्याबातचे सर्व पुरावे सरकारला सादर करावेत. १८ जानेवारी १९९१ पर्यंत दोन्ही पक्षकारांनी सादर केलेल्या पुराव्यांबाबत २४ जानेवारीला परस्परांच्या पुराव्यांची छाननी करण्यासाठी बैठक ठरली होती. त्यावेळी बाबरी मशीद कृती समितीचे जफरयाब जिलानी, जावेद हबीब, आझमखान, आदी सदस्य उपस्थित झाले. त्यांच्या सोबत त्या त्या विषयातील खास समर्थक तज्ञ सल्लागार मंडळी होती. त्यात इतिहासकार आर एस शर्मा होते. डाॅ डी एन झा होते. पुरातत्व विषयाचे अध्यापक डाॅ सुरजभान होते. यापैकी कोणीच आपल्या विषयाची तयारी करून आले नव्हते. विश्व हिंदु परिषदेचे सर्व प्रतिनिधी आपल्या तज्ञ सल्लागारांना घेऊन उपस्थित राहिले. बाबरी कमिटीने सादर केलेल्या सर्व पुराव्याबाबत व त्यांच्या म्हणण्यासंबंधात  विश्व हिंदु परिषदेने तपशीलवार टिपणांचा अहवाल ठरल्याप्रमाणे सरकारकडे सादर केला होता. परंतु आपल्या प्रतीपक्षाच्या म्हणण्यासंबंधात कसलेही टिपण बाबरी मशीद कृती समिती देऊ शकली नाही. त्या बैठकीत बाबरी मशीद कृती समितीसोबत आलेले डाॅ  सुरजभान म्हणाले, "अयोध्येला जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिल्याशिवाय आम्ही निर्णय काय देणार ?" तर डाॅ आर एस शर्मा म्हणाले, "आम्हांला संबंधित उत्खनाचे कागद पत्र, रजिस्टर्स व अहवाल अभ्यासावा लागेल व त्यासाठी कमीत कमी ६/ ७ आठवडे लागतील ". सर्वात कमाल केली ती डाॅ डी एन झा आणि डाॅ आर एस शर्मा यांनी. डाॅ झा म्हणाले, "मी कोणत्याही संस्थेचा सदस्य वा सल्लागार नाही. मी बाबरी मशीद कृती समितीचा सल्लागार आहे, असे मानले गेलेले मला आवडणार नाही." आर एस शर्मा ही हात झटकून मोकळे झाले. ते म्हणाले, "बाबरी मशीद कमिटीचा मी प्रतिनिधी म्हणून आलो नाही." झाले; बाबरी कृती समितीचे अवसानच गळाले. २४/१ ची बैठक दुसर्या दिवशी पुन्हा भेटावे असे ठरवून  संपली. दुसर्या दिवशी तर कहरच झाला. 

ठरल्या प्रमाणे २५/१ ला विश्व हिंदु परिषदचे सर्व प्रतिनाधी आपल्या तज्ञ सल्लागारांसह हजर झाले. पण बाबरी कमिटीचा एकही सदस्य उपस्थित झाला नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांतील सहमतीची क्षेत्रे कोणती आणि मतभेदाचे मुद्दे कोणते याबाबत, तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारला अशक्य झाले. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. विश्व हिंदू परिषदेने ' एव्हिडन्स फाॅर दि रामजन्मभूमी मंदिर ' या नावाची एक पुस्तिकाच प्रसिध्द केलेली आहे. त्यात पुराव्यांची सर्व कागदपत्रे, पुराव्याच्या संदर्भांच्या नोंदी, बाबरी कमिटीच्या पुराव्यावरील भाष्य या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे." वरील माहितीवरून एक गोष्ट लक्षात येते की,  रामजन्मभूमी खटला  हा केवळ जमिनीच्या मालकी हक्काचा नसून अयोध्येत असलेली बाबरी मशीदच्या जागेवर पुर्वी हिंदूचे मंदिर होते असा जो दावा वि हि परिषदेने मांडला आहे, त्या दाव्याची शहानिशा होऊन निर्णय देणे हे ही मूळ खटल्याशी  निगडीत आहे. बाबर नावाच्या आक्रमकाने  हिंदूच्या मंदिराचा आवश्यक असलेला भाग व तेथील मुर्त्या तोडून त्यावर बाबराने मशीद उभी केली होती हा तो दावा. अलिकडे भारताचे भूतपुर्व सरन्यायाधिश श्री दीपक मिश्रा  ह्यांच्या खंडपिठाने Namaj is not an intergral part of  Islam faith असा निर्णय दिलेला आहे. हा निर्णय देताना ह्या खटल्याची सुनावणी दररोज होईल असे ही म्हटले आहे. आता आपण काय अनुभवत आहोत ? असे म्हटले जाते की श्रीराम मंदिरासाठी संसद कायदा करू शकते. असा कायदा संसदेला पारित करण्यासाठी सरकारला विवश करावे असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असावे का, असा ही एक प्रश्न ताज्या निर्णयामुळे मनात उभा राहातो . तसेच बाबरी मशीद जिथे होती, त्या ठिकाणी हिंदुचे मंदिर होते असे पुरातत्व विभागाकडून दिलेल्या पुरावाची सत्यता पटली असावी आणि बाबरी मशीद ॲक्शन कमिटी कडून कुठलेच पुरावे देता आले नसल्यामुळे ह्याबाबतचा निर्णय सरकारनेच घ्यावा अशी पळवाट सर्वोच्च न्यायालय शोधत आहे का ? हे असे प्रश्न का उभे राहतात , ह्याचे कारण " सर्वोच्च न्यायालयातील चार जेष्ठ न्यायाधिशांनी सरन्यायाधिश दिपक मिश्रा विरूद्ध बंड करून वार्ताहर परिषद घेतली, त्यामध्ये  वर्तमान सरन्यायाधिशही होते. देशाच्या  संविधानात व्यक्ती व विचार स्वातंत्र्य सर्वोच्च स्थानी आहे. त्यानुसार माझ्या मनात उद्भवणारे प्रश्न मी इथे मांडले आहेत. इथे बंड करणारे न्यायाधिश व सामान्य नागरिक समान आहेत. 

आता पुढे काय ? देव जाणो ! अशीच प्रतिक्रीया सामान्य हिंदू बांधवाची आहे. श्री अशोक चौघले आपल्या लेखात पुढे म्हणतात, " सहिष्णुता हा तर हिंदू समाजाचा प्राणच आहे. आणि अधिक मात्रेचा  सहिष्णूतेचा डोस दिला तरी तो हानीकारक ठरत नाही. म्हणून तसा अधिक डोस देण्यासाठी तथाकथीत पुरोगामी विचारवंत, लेखक, कलाकार, न्यायधिश, वकील,पत्रकार, संपादक, तथाकथीत सेक्युलर राजकीय पक्ष सदैव तयार असतातच. पण आता त्यातून त्यांना फारसा उपयोग होणार नाही. उलट आगामी लोकसभेच्या निवडणूकीत हिंदू समाजाची मिळणारी मतें  गमाविण्याचाच अधिक धोका आहे. श्री अशोक चौगले आपल्या लेखात पुढे म्हणतात, "मुस्लिम समाजाला तुम्ही भूतकाळात केलेल्या हजारो मंदिराच्या विध्वंसाबद्दल क्षमा मागा, असे सांगण्याचे धाडस कुणी करू शकत नाही.  हजारो उद्ध्वस्त मंदिरापैकी विश्व हिदू परिषदेने फक्त तीन मंदिराची मागणी केली आहे. ती त्यांनी उदारपणे मान्य करावी आणि धार्मिक सलोख्याच्या नव्या युगाचे दालन उघडावे, असा एक शब्ददेखील पुटपुटणे ह्या धुरीणांना शक्य होत नाही. जगाच्या इतिहासात हे घडले आहे. जर्मन नेतृत्वाने ज्यूंची माफी मागितली आहे. जपान्यांनी कोरियन जनतेची माफी मागितली आहे. कोरियन युद्ध केल्याबद्दल रशियानेही माफी मागितली आहे. डच दि पाॅर्म चर्चने वंशभेद केल्याबद्दल दक्षिण आफ्रिकन जनतेची माफी मागितली आहे. रामजन्मभूमी संघर्ष मिटविण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे."  असे लेखन केले की  हिंदू मुलतत्ववादी असे लेबल चिकटवून  लोकशाही, सहिष्णूता सारे काही  धोक्यात आले आहे, अशा बोंबा मारायला सारी पुरोगामी मंडळी सदैव तत्पर असतात.

बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर जगदविख्यात विचारवंत इतिहासकार आणि ग्रंथकार निरादबाबू चौधरी, दिगंत किर्ती संपादन केलेले मूळचे भारतीय असे व्ही एस् नायपाॅल, प्रगतिशील विचारांच्या व आंतरराष्ट्रीय चित्रपट क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या एक जगमान्य प्रथितयश व्यक्ती व महात्मा गांधीच्या जीवनावर चित्रपट काढणार्या रिचर्ड अँटनबरो ह्यांच्यासोबत  सहनिर्मात्या असलेल्या राणी धुबे, टाईम्स ऑफ इंडीयाचे भूतपूर्व संपादक गिरीलाल जैन इत्यादी मान्यवरांच्या मुलाखतींतून असेच विचार ऐकावयास मिळाले आहेत. ही सारी मंडळी संघीय विचारसरणीची नाही. लेखाच्या विस्तार भयामुळे इथे त्यांच्या मुलाखती मांडता येत नाही. पण ह्या लेखाची समाप्ती करण्यासाठी  आपल्या देशातील, मराठी भूमीतील प्रकाड पंडीत व काॅग्रेस विचारसरणीचे तत्वदर्शी मानले जाते असे व्यक्तीमत्व श्रद्धेय तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ह्यांनी अयोध्या बाबत साप्ताहिक  ' विवेक ' ला दिलेल्या मुलाखतीत( श्री राम प्रेरणा विशेषांक १९८९ )काय म्हटले होते, खाली देणे मला यथोचीत वाटते. 

"रामजन्म भूमी हा मी वादाचा मुद्दाच मानीत नाही. हजारो वर्षांची लोकांची तशी श्रद्धा आहे. जन्मभूमी बदलता येत नाही. प्रार्थनाभूमी बदलता येते. कारण, प्रार्थना कुठेही उभे राहून करता येते. पण जन्मभूमी कुठेही कशी राहू शकते ?  बाबराने मंदिर उद्ध्वस्त केले, ही वस्तुस्थिती आहे. तर मग मुस्लीमांनी आता उदारपणा दाखवावा. दुसर्यांची धर्मस्थाने उद्ध्वस्त करणे, हे आधुनिक काळालाही धरून नाही, हे आता मुसलमानांनी मान्य करायला हवे."

             जय श्रीराम !

             वन्दे मातरम् !