पहीलं पुलवामा, नंतर बालाकोट आणि आता--- ?

शिर्षका वरूनच, आपल्या सारख्या वाचकांना नक्कीच लक्षात आले असावे की  बालाकोट नंतर पुढे काय होणार, पाकिस्तानात काय होत आहे, आपल्या देशात काय स्थिती आहे, हल्ला आणि प्रतिहल्ल्याशी  निगडीत चर्चा ह्या लेखात असावी. आपला अंदाज खरा आहे. आपल्या देशात लोकसभेच्या निवडणूका आहेत तर पाकिस्तानात नुकताच प्रथमतः निवडून आलेले सरकार आहे. असे असले तरी  त्या देशाच्या इतिहासात सत्तांतर लोकशाहीचा  गळा घोटून ही  झालेलं आहे. दोन्ही देशातील जनता, प्रसारमाध्यमें, कलाकार -साहित्यिक जगत,उद्योगजगत,  बाजार जगत,  कला- क्रिडा, फिल्मी जगत इत्यादी क्षेत्रातही  होत असलेली चर्चा बहुतांश राजकीय स्थितीसंबंधी अधिक आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य ही एक सर्वानांच हवी असलेली बाब आहे. जिथे व्यक्ती स्वातंत्र्य नाही तिथल्या लोकांना ही बाब अधिक हवीशी वाटणारी आहे. पण हवीशी वाटणारी असुनही त्यांना मागता येत नाही. कारण तिथे स्वातंत्र्य देवतेला जुलमी राजवटींनी निस्तेज करून ठेवलेले असते. भारत-पाक संबंधी होत असलेली चर्चा केवळ भारत पाकिस्तानातच होते असे नाही. ती अमेरिका चीन सारख्या प्रबळ शक्तीं मध्ये होत आहे. तसेच इतर प्रगत -विकसित देश,  विकसनशील देश, अविकासित देशात ही होत आहे. ह्याचे कारण जग जवळ आले आहे. माहिती व तंत्रज्ञान ह्या क्षेत्रात  दिवसागणिक विलक्षण बदल होत असल्यामुळे  जागतिक पातळीवरील एकूण घडामोडीत राजकीय विषयाने अधिक जागा व्यापली आहे. 

रविवार दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजी  ह्या ब्लाॅगवर "लोकसभेच्या २०१९ च्या निवडणूक प्रचाराचे जमलेले ढग " ह्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे मी पुन्हा सांगतो आहे की काळ असा आहे की लोकशाही देशात होणार्या निवडणूका ह्या त्या देशापुरता सिमीत राहीलेल्या नाहीत. जगभरातील देश विशेषतः आर्थिक, आणि शस्त्रात्रांसंबंधीत प्रबळ देश, ज्या देशाच्या निवडणूका आहेत अशा देशात कोणाची सत्ता येईल, ती सत्ता आपल्या देशाच्या व्यापार आणि आरमार शक्तीला पुरक होईल का ह्याचा विचार करीत असतात. त्यामुळे पैसा आणि मिडीयाला हाताशी धरण्याचे प्रकार खेळले जातात. कारण हे जग जितकं माहिती आणि तंत्रज्ञाचे आहे तितकेच ते आर्थिक आणि शस्त्रात्रांच्या निर्मीतीचे व विकण्याच्या स्पर्धेचं ही आहे.  त्यातुनच राजकीय हस्तक्षेप उदयाला येत असतात. लोकशाही नसलेल्या देशात कुठल्या राज-परिवाराला, एकपक्षीय राजवटीत कुठल्या सत्ताधिशाला, इतर देशात कुठल्या पक्षाची सत्ता पुरक ठरते ह्या संबंधीचा एक अलिखीत करार असतो. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांत हितसंबंधी नावाची एक जमात निर्माण झाली आहे. तिथेही भरपूर पैसा ओतला जातो. जिथे लोकशाही नाही पण एक पक्षीय सरकार आहे (म्हणजे साम्यवादी चीन सारख्या देशात) तिथे निवडणूका नसतात पण त्यांचा निवडणूकावरील वाचलेला खर्च दुसर्या देशातील निवडणूकीत वापरला जात असतो. कारण तिथले सत्ताधारीही आजच्या भांडवलशाहीच्या युगात भांडवलदार झालेले आहेत. जगात ना समाजवाद अस्तित्वात राहीला ना साम्यवाद. जे कोणी साम्यवादी  किंवा राजा म्हणून वावरतात त्यानी फक्त आपल्या एक पक्षीय राजवटीला वा राजेशाहीतील परीवारवादाला  साम्यवादी,  समाजवादी  असे फक्त लेबल चिकटविले आहे. म्हणून समाजात व देशात ज्या काही चर्चा सुरू आहेत, त्यात अधिक मात्राने जगभरातील विभिन्न राजकीय सत्तेसंबंधीतील गोष्टींचा, वा घडामोडीचा समावेश अधिक प्रमाणात दिसत आहे. 

एकुण काय पैशातून राजकारण आणि राजकारणातून व्यापार व पैसा हा रोग संपुर्ण मानवजातीला लागलेला आहे. पण राष्ट्रवादी नावाची विचारसरणी प्रत्येक देश आचारीत आहेतच. कुठलाच देश आपल्या हिताला तिलांजली देऊन ना आपल्या देशाशी व्यापार करणार, ना मदतीला येणार हे वास्तव नाकारता येत नाही. जगातल्या प्रत्येक देशातील सरकार प्रायः राष्ट्रवादी विचारसरणीचे असते.  राज्यप्रणाली कुठली आहे ही बाब गौण असते. दुर्दैवाने आपल्या येथील विरोधी पक्षांना असा राष्ट्रवाद जहाल वाटतो. राष्ट्रवाद हा राष्ट्रवाद असतो. त्यात मवाळ आणि जहाल असे प्रकार नसतात. आपल्या देशातील राजकारणाचे स्वरूप भाजपा विरूद्ध इतर पक्ष असेच आहे. पण त्याचे नामकरण ' राष्ट्रवादी विरूद्ध सर्वधर्मसमभाववादी पक्ष ' असे दिल्ली आणि गुजरातमधील ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या मुखातून झाले आहे. ' राष्ट्रवाद्यांचा पराभव करा ' असे पत्रक काढण्याचा उद्योग ख्रिस्ती धर्मगुरूने केल्यानंतर लागलीच सोशल मिडीयावर बहुसंख्यांक समाजाने समज देण्यास सुरवात केली. त्यातून स्वाभाविकपणे भाजपाला पाठींबा देणार्यांची सख्या वाढू लागली. 'पुलवामा आणि बालकोट नंतर युद्धाचा ज्वर वाढल्यामुळे भाजपाला पाठींबा अधिक मिळू लागला आहे ' अशी मांडणी करणारे संपादक, संपादकिय लेख लिहीणारे विचारवंत, पत्रकारांची  आपल्या इथे कमतरता नाही पण ही मंडळी विरोधी पक्षांच्या चूकांकडे लक्ष न देता सतत मोदींवर टिका करण्यातच आपली लेखणी वापरत आहेत. त्यामूळे  मोदीचे आसन बळकट होण्यात मदत झाली आहे. आणखिन एक कारण असे आहे की सारे भाजपेतर पक्ष घराणेशाहीने चालविले जात असल्यामुळे जनसामान्यांना इतर पक्षांविषयी घृणा वाढू लागली आहे. कदाचित भाजपाने घराणेशाहीविरूद्ध आखलेल्या मोहीमेस ही यश येत असावे.  ख्रिस्त हा शांतीचा दुत होता मग ख्रिस्ती धर्मगुरूंना नव्या वर्षी नवे राज्य यावे अशी प्रार्थना करून राष्ट्रवाद्यांचा निवडणूकीत पराभव करा असे आवाहन करण्याची गरज होती का? नव्या वर्षासाठी जगात शांती नांदो इतकी प्रार्थना केली असती तर उचीत ठरले असते. पण बुडत्याचा पाय खोलात असतो ना ! तसलाच प्रकार आपल्या देशातील राजकीय पटलावर दिसतोय.

मला दुबईतून  एका मित्राने Whatsapp वरून भारत-पाक युद्ध होईल का अशी विचारणा केली तेव्हा मी Whatsapp वरून माझे उत्तर पाठविले. त्यात मी म्हटले आहे की, " युद्ध आणि राजकारण ह्यात कोण कशा चाली करतो ह्यावर सारे काही अवलंबून असते. फरक फक्त इतकाच की भारत देश कुठल्याही इतर देशाशी प्रथम कुरापत न काढण्याच्या नीतीशी प्रामाणिक राहतो, आणि ही सर्वानुमतें स्विकारलेली नीती आहे. पाकिस्तान कुठच्या खेळी करेल किंवा त्याच्याकडून करविल्या जातील ह्यावर युद्ध होईल की नाही हे सांगता येते. सध्या युद्धजन्य स्थिती आहे. आपला देश युद्धाची खोडी करणार नाही. आतापर्यत भारत-पाकच्या दरम्यान झालेल्या युद्धाचा इतिहास हेच सांगतो आहे. युद्धात पाकिस्तान हरला असतानाही पाकिस्तानने आपला पराभव मान्य केलेला नाही आणि विजयी होऊनही  तिसर्या राष्ट्राच्या मध्यस्थीतून तहाद्वारे आपण पराभूत झालेलो आहोत. त्यात सर्वात सनदशीर आणि कर्तबगार असा पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींना आपण गमावून बसलो. सध्या तरी भारत-पाक मध्ये युद्ध होईल असे दिसत नाही. पण पाकिस्तानची आगळीक वाढत गेली तर भारत कणखरपणे उत्तर देईल. कित्येकदा जागतिक पातळीवर काही मतभेद झाले तर नव्याने निर्माण केलेल्या शस्त्रात्रांची तालीम म्हणूनही छोटी-छोटी युद्धे होतात.  त्यातून शस्त्रात्र-शक्तीचे प्रदर्शन करता येते. त्यावरूनच युनोच्या स्थायी समितीत जागा मिळण्याचा दरवाजा उघडला जातो. पंतप्रधान मोदी टप्प्याटप्प्याने नौदल आणि थळसेनेचाही वापर करीत दशहतवाद्यांना धडा शिकवतील असे वाटते. पण कुठलाही देश आर्थिक परिस्थिती  कमकवूत करण्याचे टाळीत राहणार कारण आर्थिक स्पर्धेतही टिकून राहावयाचे असते.  पंतप्रधान मोदी हे सरकरचे प्रमुख असले तरी त्यांच्यातला Businessman लुप्त झालेला नाही. हे लक्षात न घेता मोदी युद्धपिपासू आहेत असा आरोप विरोधी पक्ष करीत सुटले आहेत. त्यात त्यांचेच नुकसान होणार आहे." माझ्या मित्राला माझे उत्तर पटले.

भारत पाक ह्या दोन्ही देशापैकी आपल्या देशात येणार्या निवडणूकीमुळे वातावरण तापलेले राहणार आहे. पण पाकिस्तानातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी पुलवामा मध्ये दशहतवाद्यांनी केलेल्या अघोरी कृत्याबद्दल अवाक्षर काढले नाही. उलट तेथील विरोधी पक्षांनी बालकोटवरील आपल्या वायुसेनाने केलेल्या कारवाई बद्दल पंतप्रधान इम्रानखानवर बोचरी टिका केली. ह्याचा अर्थ तेथील विरोधी पक्ष भारताने घेतलेल्या बदला बद्दल आग ओकत आहेत. इथे आपले विरोधी पक्ष पाकिस्तानला मदत होईल अशीच वक्तव्ये करीत आहेत. आजही पाकिस्तानने सीमेवरून छोटे-मोठे उपद्रव करण्याचे धोरण सुरूच ठेवले आहे. तिथले एक दोन पत्रकार सोडले तर पाक पुरस्कृत दशहतवादाचा निषेध ना तिथली पत्रकार मंडळी करीत आहेत,  ना राजकीय मंडळी. राजकीय पटलावरील इतकी सोपी गोष्ट सर्वसामान्य भारतीयाला समजत नाही अशा भाबड्या समजुतीत आपल्या येथील काही पत्रकार मंडळी व विरोधी पक्ष असल्याचे दिसत आहेत. त्यामुळे  सुनिल चावके (मटा मधील)  सारखी संपादकीय मंडळी मोदींनी युद्ध ज्वर निर्माण केला आहे म्हणून विरोधकांची येत्या निवडणूकीत पिछेहाट होईल  असे मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कदाचीत त्यांचा ही नाईलाज होत असावा. कारण 'अर्थस्य पुरूषो दासः| त्यामूळे अशा पत्रकारीतेबद्दल भारतीयांच्या मनात घृणा निर्माण होत आहे आणि तीच सोशल मिडीयावरून प्रकट होत आहे.

आपल्या येथे  प्रसारमाध्यमांतील  बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, शोभा डे सारखे पत्रकार व मुफ्ती मोहम्मद , ओमर अब्दुल्ला, केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, राहूल गांधी इत्यादी नेते इम्रानखानने आपल्या पायलटला परत पाठविले त्याबद्दल इम्रानखानची पाठ थोपाटीत आहेत. आपल्या देशाची कुटनीती, परराष्ट्रीय धोरण, दशहतवाद्यांना आश्रय देत असल्यामुळे जागतिक पातळीवरील एकाकी पडलेल्या पाक वरील वाढता दबाव इत्यादी कारणांचा थोडासा ही उल्लेख ही मंडळी करीत नाहीत. उलट मोदी जनतेत युध्दज्वर निर्माण करीत आहेत असा आरोप ही मंडळी करीत आहेत.  ममता बॅनर्जी किती आतंकवादी मारले ह्यासंबंधीचे आकडे मागत आहेत. वायुसेनेतील अधिकार्यांनी आम्ही आकडे देऊ शकत नाही असे सरळ उत्तर देऊन त्यावर अधिक प्रतिक्रीया दिली नाही. ममता बॅनर्जींचा तोल कसा आणि कितपर्यत ढळला आहे हे आपण अनुभविले. राजकारणात एखादी चाल खेळली की तेथून परतण्याची संधी मिळत नाही. विरोधकांनी आपल्या हातानेच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे.  त्यामुळे येणार्या निवडणूकीतील मुद्दे मोदीच ठरवित जाणार आणि विरोधी पक्ष त्यात अडकले जाणार. असे भाकीत मी अधुनमधून केलेलं आहे तेच खरे ठरत आहे. विरोधी पक्षांचे दौर्बाल्य हे सत्ताधारी पक्षांना सदैव उपकाराचे ठरते.  इम्रानखानचे कौतुक न करता भारताची आजतागायात सुरू असलेल्या परराष्ट्र नीतीचा विजय असे जरी विरोधी पक्ष आणि त्यांनी पोसलेल्या पत्रकार मंडळीने म्हटले असते, तर लोकसभेच्या निवडणूकीतील प्रचारात  प्रशासन (Governance),  विकास (Develooment) , आणि बेकारी( and unemployment ) इत्यादी मुद्दे ठेवता आले असते. पण ती शेवटची संधी ही विरोधकांनी गमाविली आहे. आता विरोधी पक्ष पुलवामा येथील टेरर-ॲटॅक वरून गुप्तयंत्रणेला जबाबदार धरीत आहेत. म्हणजे पर्यायाने मोदी सरकारला जबाबदार ठरवित आहेत. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लड सारख्या प्रगत देशात अद्यावत सुरक्षा यंत्रणेला भेदून दशहतवाद्यांचे हल्ले होत नाहीत का? दशहतवाद्यांनाही त्यांच्या बाॅसेस कडून टारगेट दिलेले असते. त्यांना परतीचा मार्ग नसतो. टार्गेट पुर्ण न केले तर त्यांना तोफांच्यासमोर मरण येणारच असते. त्यामूळे भरघोस  पैशांची कुटुंबीयांसाठी मदत घेऊन ते जीवावर उदार होऊन हल्ले करीत असतात. अनेक वर्षे सत्ता भोगलेल्या ह्या विरोधी पक्षांना हे माहीत नाही काय ? विरोधी पक्ष विरोधासाठी विरोध करीत आहेत. त्यातही सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची credibility इतकी घसरलेली आहे की कदाचीत ह्यांना २०१४ पेक्षा ही मोठ्या पराभवास सामोरे जावे लागेल. 

मोदी हुकूमशाहा आहेत हा विरोधी पक्षांचा आरोप भारतीय मतदार फारसे गांभीर्याने घेत आहेत असे दिसत नाही. त्याचे कारण असे आहे की ममता बॅनर्जीचे आकाडतांडाव पाहून त्या लोकशाहीवादी वाटतात तरी का ? केजरीवाल आणि चंद्राबाबू नायडू धरणे धरतात आणि सगळी सरकारी यंत्रणा राबवितात. ह्या दोघांच्या चेहर्यावरून किती हुकूमशाहीची वृत्ती ह्यांच्यात किती भिनलेली असेल ह्याचा अंदाज येऊ शकत नाही काय? साम्यवाद्यांनी धर्म, लोकशाहीच्या गप्पा कशाला मारावयाच्या ? मायावतीचा आकाडतांडव ममता बॅनर्जी सारखाच आहे ना ! राहूल गांधी स्वतःच्या पक्षाचे पंतप्रधान मनमोहनसिंगनी घेतलेल्या शासकीय निर्णयाच्या कागदाचे तुकडे भर सभेत केले.  हा काही पोरकटपणा नाही. ही सत्तर वर्षे स्वतःच्या खानदानाची सत्ता भोगल्याची मिजास आहे. लालू काय, शरद पवार काय, अखिलेश काय सारे हुकूमशाहीचे जनक आहेत. शिवाय मोदी सरकाराचा कारभार मनमोहनसिंग सरकार सारखा गचाळपणा आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेला नाही. मूळात युपीए सरकारच्या कारभाराची तुलना मोदी सरकारच्या कारभाराशी होऊ शकत नाही. त्यामूळे येणार्या निवडणूकीचा प्रचार तिखट मार्याने भरलेला दिसला तरी मतदान मोजणीतून मोदीचा प्रचंड विजय झालेला दिसेल, आणि हो , हे मीच म्हणतो असे नाही तर सुनिल चावके सारखे स्थंभ लेख लिहीणारे पत्रकार म्हणत आहेत. सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रो मोदी-भाजपा व ॲन्टी मोदी-भाजपा असे गट आहेत. मोदी विरूद्ध पत्रकारांची लाॅबी ला कळून चुकले आहे की  विरोधी पक्षांचा पराभव होणार आहे. ते फक्त जहाल राष्ट्रवाद, पुलवामा घटना, आणि युद्ध ज्वर इत्यादी कारणें लोकांपर्यंत पुरवित आहेत. कारण त्यांना स्वतःची ॲन्टी-मोदी-भाजपा व ॲन्टी संघ परिवार प्रतिमा बदलणे  शक्य नाही.