भारत-इजरायल संबंधाचं नव पर्व

गुरवार दिनांक १८ जानेवारीच्या मटामधील "नवा अध्याय " ह्या शिर्षकाचा अग्रलेख आणि त्याच्या शेजारी 'विचार' ह्या सदरात जेष्ठ पत्रकार व आतंरराष्ट्रीय संबंधाचे अभ्यासक श्री अभय सांळूखे ह्यांचा "भारत-इजरायल संबंधाचे वास्तव" ह्या शिर्षकाचा लेख वाचला. दोन्ही लेख अभ्यासपूर्ण वाटले. दोन्ही लेख परिपूर्ण वाटले. अग्रलेख अधिक वास्तववादी वाटला. वृत्तपत्रातील एकाच विषयांवर दोन मान्यवरांचे सुदंर लेख एकाच वेळी आतापर्यंत माझ्या वाचनात आलेले नाहीत. म्हणून प्रथम मटाचे संपादक आणि श्री अभय सांळूखेंचे अभिनंदन करतो तसेच आभार ही मानतो. 

भारत-इजरायल देशामधील आतापर्यंतच्या नातेसंबंधातील समज-गैरसमज,आपल्या देशाची अपरिहार्यता, इजरायलची अपरिहार्यता, जागतिक राजकीय पटलावरचे चित्र, इत्यादी  विषय केंद्रस्थानी ठेवून ह्या लेखाची मांडणी करण्याचा माझा हा छोटासा प्रयत्न आहे. इजरायलशी आपल्या देशाच्या संबंधाबाबतीत फार मोकळेपणा येण्यास आपण उशीर लावला असे मला सतत वाटत आले आहे. त्यातूनच हा लेख आकारास आला आहे. 

इजरायल ह्या देशाभोवती नवलाई, तितकीच तिरस्काराची भावना आपल्या देशात आहे. तशी जगातल्या इतर देशातही आहे. वस्तूतः इजरायल देशासंबंधी जी नवलाई वाटते, तिला जागतिक राजकीय पटलावर गुढता ही संबोधली जाते. इजरायल एक छोटसं राष्ट्र. भले सांस्कृतिक दृष्ट्या प्राचीन पण आधूनिक जगाच्या नकाशावर अलिकडचे. असे असूनही कृषी, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, वाहतूक आर्थिक, औद्योगिक, माहिती-तंत्रज्ञान आदि क्षेत्रात झपाट्याने विलक्षण प्रगती करणारा हा देश. सामरिक रित्या सामर्थ्यशाली देश म्हणून अग्रणी देशामध्ये गणला जाणारा देश. सामरिक दृष्ट्या अंत्यत आक्रमक देश. म्हणून ह्या देशाभोवती गुढतेचं वलय. 

एके काळी अविकसित देशांची, म्हणजे तिसर्या जगतातील देशांच नेतृत्व करून जागतिक शांततेतूनच जगाचा विकास होऊ शकतो, ह्या जीवनमूल्याधारीत तटस्थ देशाची आघाडी उभी करणार्या आपल्या देशाचे इजरायल देशाशी शत्रुत्व नसले तरी मैत्रीत सावधनता होती हे मान्य करावे लागते. शीतयुध्द काळापासून आजतागायत अमेरिका, सतत पाकिस्तान आणि इजरायल ह्या देशांचा मोठा पाठीराखा म्हणूनच ओळखला जातो. रशिया आपला पाठीराखा तसेच अनेक अरेबीयन समूहातील देशांशी आपल्या देशाशी असलेली मैत्री आणि त्या देशांतून आपली इंधनासंबंधातील पुरी होणारी गरज, ह्या कारणास्तव इजरायल देशाशी आपल्या देशाच्या मैत्रीत सावधानता असणे स्वाभाविक वा अपरिहार्य होते असे मी मानतो.

अमेरिका-रशिया मधील शीतयुध्द संपलं. त्यानंतरही इजरायलशी असलेल्या मैत्रीतील सावधनतेचं धोरण वाजवीपेक्षा अधिक काळ राहीलं असेच मला वाटतं. त्यामागील पहीलं कारण म्हणजे केंद्रात असलेली आघाडी सरकारे आणि त्यातही बराच काळ काॅग्रेस-आघाडीचेच सरकार. इजरायलशी सलगी म्हणजे मुस्लीम बांधवांची मते गमाविण्याचा धोका ह्या भावनेनं आपल्या देशातील डावे, काॅग्रेस आणि मित्र पक्ष सतत ग्रासलेले असतात. त्यामुळे जग बदलत आहे, जागतिक पटलावर समिकरणे बदलत आहेत, ही बाब नजरेआड झाली. भाजपेतर पक्षांना भारत नव्या दमाचा होत आहे हे ही दिसले नाही. ह्याचं कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ब्रिटीश सरकारची 'फोडा आणि झोडा' ही नीती. तीच स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस व मित्र पक्षांनी चालू ठेवली वा त्यांच्या अंगवळणी पडली. दुसर्या महायुध्दात हिटलरशाहीचा पराभव झाला असाच अर्थ आपण आपल्या रक्तात भिनविला. ब्रिटीशानीं त्यांच्या राजवटीतील काळात भारतियांवर जणू काही अत्याचार केलेच नव्हते अशा थाटात हिटलरची टींगल उडविण्याची सवय आपण लावून घेतली. त्यामुळे आपल्यावर राज्य करणार्या ब्रिटीशांनी स्वातंत्र्य देताना आपल्या देशाची फाळणी करावयास भाग पाडले ह्याचा ही आपल्याला लागलीच विसर पडला. दुसर्या महायुध्दामूळे ब्रिटीशांच जगभरचं साम्राज्य थोड्या अवधीतच कोसळलं ह्या आनंदांचा उपभोग घेणेही आपल्याला embarassing वाटलं असावं अशीच देहबोली काँग्रेस नेत्यांची दिसली. महात्मा गांधीजींना अर्ध नंगा म्हणून हिणवारे तत्कालीन ब्रिटीश पंतप्रधान चर्चील आणि रशियाचे सर्वेसर्वा स्टॅलीन हे काही शांतीचे दूत नव्हते? ह्या बाबी आपण आपल्या देशान्तर्गत राजकीय फायद्यासाठी दुर्लक्षित केल्या. दुसर्या महायुध्दात ब्रिटीशांचं साम्राज्य कोसळले परंतू नवीन साम्राज्यवादी देश दुसरे महायुध्द चालू असतानाच निर्माण झाले होते. म्हणून जर्मनीची फाळणी झाली. हे ही आपल्या ध्यानांत कसे आले नाही? जग शांतीमय व्हावं ही भावना चांगली आणि साम्राज्यवादाची लालसा आपल्यात नाही, हे ही कौतुकास्पद. परंतू त्यासाठी सामरिकरित्या आक्रमक आणि स्वरक्षणार्थ सामर्थ्यशाली होण्यासाठीही आपण उशीर का लावावा? नेहरूवीन परराष्ट्रीय आणि संरक्षण धोरणात त्रुटी होती हे आपल्यातील अनेकांनी मान्य केलं नाही आणि आजही करीत नाहीत, भले आपण सामरिकरित्या सक्षम होत असलो तरी. ह्याच मनोवृत्तीचा पगडा आजही भारत- इजरायल नात्यातील धोरणासंबंधीच्या अभ्यासकांवर तसेच विरोधी पक्षीय नेत्यांवर दिसून येतो. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आल्यानंतर आपल्या देशाची प्रतिमा आत्मसन्मानाने भारावलेला देश अशी झाली, असे आपल्या देशातीलच नव्हे तर जगभरातील राजकीय अभ्यासक, तसेच प्रत्येक क्षेत्रातील मान्यवरांनीही म्हटले आहे. एक जागतिक नेता म्हणून आपल्या पंतप्रधानांची छाप जागतिक पटलावर उमटली आहे ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु ती मान्य करावयास काही विरोधी पक्षांना आणि आपल्याच देशातील राजकिय अभ्यासकांना फार कष्ट पडतात. देशांतर्गत सत्ताकरणाच्या राजकिय खेळी वा चालींचा देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणात प्रतिबिंब उमटणे हे चूकीचे तितकेच धोक्याचे आहे, असे मला वाटते.

स्वातंत्र्यापासून आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात सदैव सर्व पक्षांची एकवाक्यता दिसत आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर बहूतांश काळ काँग्रेस सत्तेवर राहिली. त्यामूळे जे काही परराष्ट्रीय धोरण आखले गेले ते काँग्रेसचेच होते. म्हणून जी काही सहमती, एकता राजकीय पक्षात परराष्ट्रीय धोरणांसंबंधी राहीली त्याचं श्रेय सार्या विरोधी पक्षांकडे जाते आणि विशेषकरून भाजपाकडे जाते. ह्याचं कारण एकमेव हिंदूत्ववादी पक्ष भाजपाच होता आणि राहणार. परंतू भाजपाला ह्या बाबतीतलं श्रेय देण्यासाठी भाजपेतर पक्षांनी मनाचा मोठेपणा कधी दाखविला नाही. उलट जे काही परराष्ट्रीय धोरण मोदीजी राबवत आहेत, त्यासंबंधीचं विडंबन करीत विडीओ प्रसारीत करण्याच्या कामात काँग्रेस गर्क आहे. काही अपवादत्मक पत्रकार, संपादक मंडळी आणि परराष्ट्रीय धोरणांसंबंधीचे अभ्यासक सोडता काँग्रेसच्या कृत्याचा निषेध मिडीया करीत नाही, हे काही प्रगल्भतेचं लक्षण नाही. पंतप्रधान मोदीजींनी एक हाती सत्ता मिळविली ह्याच शल्य विरोधी पक्ष तसेच विरोधी पक्षांचे मिडीयातील आप्त मंडळीच्या मनात असले तरी त्याच रूपातंर इतक्या थराच्या द्वेषात होणे हे उचीत नाही. 

परराष्ट्रीय धोरणासंबंधीचे काही जाणकार Prime Minister Modi means Business असे कौतुकाचे उद्गार काढीत आहेत आणि ते रास्त आहेत. आज काही देशामध्ये विनाशकारी शस्त्रांची स्पर्धा दिसत असली, तरी आर्थिक लढाई सर्वत्र दिसत आहे. जो देश आर्थिक रित्या सबळ राहणार तो देशच महासत्ता बनणार हे ओघाने आलेच. कारण शस्त्र निर्मिती आणि त्याचा व्यापार हे ही एक अर्थकरणच की. म्हणून शस्त्र निर्मिती साठीचं ज्ञान, तंत्रज्ञान विकसित करण्यात इजरायल देशाचे सहकार्य हे आपल्या देशासाठी निश्चीतच फायद्याचे आहे. आपल्या येथील काही राजकिय अभ्यासक आणि विरोधी पक्षाचे काही नेतेमंडळी इजरायलला दशहतवादी देश मानतात. ह्याचं कारण विरोधी पक्षातील विशेषतः काँग्रेस आणि साम्यवादी मंडळींना चीन आणि रशिया देशाकडें पाहूनच आपलं परराष्ट्रीय धोरण आखलेल्या चौकटीची सवय अंगवळणी पडलेली आहे, हेच होय. इजरायला सामरिक शक्ती वाढविण्यासाठी आधूनिक विज्ञानाच्या अद्यायवत तंत्राचा वापर करावा लागला, ही त्या देशाची अपरिहार्यता होती आणि आहे. ह्याचं कारण चहूबाजूनी शत्रू देशाच्या सीमा आहेत,आणि असे शत्रू ज्यांच्या देशात विभिन्न नावे असलेल्या दशहतवाद्यांचा सुळसुळाट आहे. तसे पाहिले तर चीन दशहतवादी आणि साम्राज्यवादी नाही का? आपल्या देशाशी कुरापती काढतो तरी आपला त्याच्याशी व्यापार सुरू आहे ना. म्हणून व्यवहारीक दृष्टीने जितक्या जास्त देशाशी आपले परस्पर व्यापार, औद्योगिक, सामरिक, कृषी, तंत्रज्ञान , मुलभूत सोयी सुविधा, आरोग्य, सांस्कृतिक, संरक्षण क्षेत्रातील संबंधात सहकार्य राहील तितकी आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती आणि संरक्षण सज्जता वाढीस लागेल. भले इजरायल छोटं राष्ट्र असले तरी जगातील बड्या राष्ट्रानांही त्या देशावर वाकडी नजर टाकण्यास भय वाटते. म्हणून इजरायल देशाच्या पंतप्रधानाची भारत भेट ही अमेरिकन राष्ट्राच्या अध्यक्षाच्या भेटीहून कमी महत्वाची ठरत नाही. चहूबाजूनी शत्रु देशानी वेढलेल्या इजरायलची प्रगती दोन परस्पर विरोधी असे त्रिकालातीत सिध्दांताचं फलीत आहे. त्यातील पहीला आहे  ' Strongest man in the world is he who stands most alone'. आणि दुसरा 'Path of co-operation is so narrow that man and society can not walk is unless they become one'. हे दोन्ही सिध्दांत व्यक्तीच्या जीवनासंबंधीतील वाटचालीचे दिशादर्शक असले तरी ते समाज, देश, आणि आतंरराष्ट्रीय कम्युनिटीला लागू आहेत असंच आजच्या जागतिक पटलावरील स्थिती पाहता वाटते. जो देश ह्या दोन्ही सिध्दांतांच मिश्रण करून आचरणात आणेल तो देश प्रगती करेल. मोदी सरकारची वाटचाल त्या दिशेनेच होत आहे. भारत-चीन सीमेवरील डोकलाम ह्या स्ट्रॅटेजीक भागात चीनची कुरापत आणि अरेरावी सुरू असताना पंतप्रधान मोदींनी सामरिक दृष्ट्या आक्रमक अशा इजरायल देशाची भेट घेऊन चीनला गोंधळात टाकलेच त्याचबरोबर डोकलाम येथील चीनची कुरापत अप्रत्यक्षरित्या आंतरराष्ट्रीय विषय बनवून अमेरिका तसेच रशिया सारख्या बड्या देशांनाही चकविले. इजरायलच्या पंतप्रधानांची ही भारत भेट,  जागतिक पातळीवर बदलती समीकरणे पाहता यथोचितच आहे.

इजरायल देशात पाण्याचं दुर्भिक्षं. वस्तूतः वाळवंटी प्रदेशच तो. तरी त्यावर मात करून देशातल्या सर्व भागावर हिरवळ फूलविली. कृषी क्षेत्रातील त्याची प्रगती ही जगातल्या सार्या देशांना पथदर्शक ठरणारी आहे, असे त्या देशाला भेट देऊन आलेल्या आपल्या देशातील नेतेमंडळी तसेच कृषी तज्ञांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. आपल्या देशात वारंवार येणार दुष्काळाचं तसेच अवेळी येणार्या गारपीटाचं संकट ह्यामूळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचं कबंरड मोडतंय हे आपण हताश होऊन पाहतो. इजरायलच्या पाणी बचाव, पाण्याचं नियोजन आणि पुनर्वापर इत्यादी तंत्रज्ञानाची आपल्या देशाला नितांत गरज होती. ती पुरी होण्याची आशा धरायला हरकत नाही. इजरायलच्या पंतप्रधानांच्या मुबंईतील भेटीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी मराठवाडा वाॅटर ग्रीन्ड प्रोजेक्टचा करार करून घेतला ह्याबद्दल मुख्यमंत्र्याच्या दुरदृष्टीचे कौतुक करायलाच हवे. इजरायलच्या पंतप्रधानांच्या ह्या भारत भेटीत जे काही द्विपक्षीय करार झाले आणि होऊ घातले आहेत, त्यावर नजर फिरविली कि लक्षात येईल, भले उशीरा का होईना, आपण इजरायल देशाशी उघडरित्या मैत्रीचं पर्व सुरू करण्याचं धाडस आणि शहाणपण दाखविलं आहे. ह्या पर्वाचं सर्व क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. परंतु झोपेचं सोंग घेतलेल्या काँग्रेस आणि साम्यवाद्यांना उठविता कसे येणार? राहूल गांधीच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस साम्यवाद्यांच्या, माओवाद्यांच्या हातातील बटीक होणार असेल तर काँग्रेसला सुगीचे दिवस कसे येणार? बदलत्या भारताला ह्या प्रश्नाचं फारसं सोयरसुतक राहणार नाही असेच मला वाटते. कारण चीनची महासत्ता होण्याची महत्वाकांक्षा, चीनची साम्राज्यवादाची वाढती भूख, जागतिक पातळीवर वाढत असलेला जिहादी दशहतवाद, तसेच हिंदी महासागर, दक्षिण चीन समुद्र हा सागरी माल वाहतूक तसेच सामरिक दृष्टया संवेदनशील अशा ह्या भागात अमेरिका ,ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि आपला भारत असा समूह गट अस्तित्वात आलेला असताना इजरायल-भारत संबंधातातींल सुरू झालेले हे नवं पर्व साधारणतः पुढचं पाव शतक निश्चीतच राहील असे वाटते.

सर्वोच्च न्यायालय राजकीय आखाडा?

अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयातील चार सन्माननिय न्यायधिशांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत ह्या चार न्यायधिश महाशहांनी भारताच्या सरन्यायाधिशांना पाठविलेले पत्र, आणि त्यातील मजकूरही प्रसिध्दीस दिला. सर्वोच्च न्यायालयातीलच नव्हे तर देशातल्या खालच्या पातळीवरील न्यायालयातही प्रशासकिय कामातील व्याप, न्यायधिशापासून ते शिपाई पर्यंतच्या कर्मचार्यांची अपूरी संख्या, कार्यालयासाठी अपूरी जागा, खात्यातील विविध विभागातील कोआर्डीनिशन असमाधानकारक असणे इत्यादी बाबी स्वातंत्र्यापासून आजतागायात नित्याच्या आहेत. राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचारांपासून ते त्याच्यावरील फौजदारी स्वरूपातील गुन्ह्यांपर्यंतचे खटले विविध पातळीवरील न्यायालयात दाखल होऊन त्यासबंधी निकालही लागलेले आपण पाहिले आहेत, ऐकले आहेत. परंतू कोणाही न्यायधिशांनी अशा प्रकारे पत्रकार परिषद घेऊन आपल्याच न्यायधिशांच्या विरूध्द तक्रार जनतेसमोर मांडलेली नाही. म्हणून ह्या चार सन्माननिय न्यायधिशांच्या पत्रकार परिषदेमूळे खळबळ माजलेली दिसत आहे. प्रथम ह्या खळबळीचं स्वरूप कसं आहे ह्यावर चर्चा करू या.

लोकशाही राज्यप्रणाली स्विकारलेल्या देशात संविधान, संसद, सरकार, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमें, निवडणूक आयोग, इत्यादी लोकशाहीचे स्थंभ असले तरी अंतिम सत्ता जनतेची असते. जनतेला मिळालेल्या मतदानाच्या हक्कातून सर्व प्रान्तातील तसेच केन्द्रातील सरकार अस्तित्वात येत असते. न्यायपालिका अस्तित्वात आली आहे, ती ही लोकशाहीतील खरा राजा असलेल्या लोकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठीच. जिथे लोकशाही नसते अशा देशात न्यायव्यवस्था कशी असते, प्रसारमाध्यमांचं काय स्थान आहे, ह्या बाबतीतील जो अनुभव पाहण्यात किंवा ऐकण्यात आला आहे त्यावर क्षणभर जरी लक्ष दिलं, तर राजकिय पक्षाचे नेते मंडळी, टोकांची भूमिका घेणारी न्यायधिश मंडळी, पत्रकार मंडळी इत्यादी घटकांची खळबळ उडवून देण्याची कृती काय किंमतीची असती हे कळू शकते. हे गणित विषयातील एकमेव असं कूट आहे कि निरीक्षर व्यक्ती ही सोडवू शकेल. कारण ह्या प्रश्नाचं उत्तर शून्य आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही राज्यप्रणाली आपण स्विकारली आणि ती यशस्वी होत आहे, ह्याचं सार श्रेय खरं पाहता भारतीय जनतेकडे जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील चार सन्माननिय न्यायधिशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेसंबंधी समाजातील विविध घटकातील लोकांनी आपआपल्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. कोणी म्हणतं कि ह्या चार न्यायधिशांना पत्रकार परिषद घेऊन आपलं म्हणणं माडांवे लागले ह्याचा अर्थ सरन्यायधिशाचं आणि सरकारचं वर्तन हुकमशाहीचं आहे. तर दुसरी मंडळी म्हणते कि ह्या चार न्यायधिश महाशयांनी पत्रकार परिषदेत आपले गार्हाणं माडंले ही बाब पूर्णतः चूकीची आहे. हे प्रकरण आपल्या कार्यालयांसंबंधीचं असल्यामूळे ते कार्यालयात सोडविणे इष्ट ठरले असते. काही निवृत्त न्यायधिशांनीही असेच मत मांडलेलं आहे. कायद्यासंबधींच प्रचंड ज्ञान आणि प्रत्यक्ष खटल्यात ते वापरण्यासाठी लागणारी तीव्र बुध्दी ज्यांच्याकडे आहे, प्रचंड कष्ट उपसून घेण्यासाठी आवश्यक अशी कणखर मानसिक आणि शारिरीक बैठक ज्यांची आहे, ज्यांच्या अंतःकरणात निरंतर जाज्वल्य देशभक्तीची ज्योत तेवत असते अशा महाराष्ट्र भूषण, सरकारी वकील सन्माननीय उज्वल निकम ह्यांनी चारही न्यायधिशांवर कारवाई करावी असे स्पष्ट मत मांडले आहे. ह्यावरून कायदा, कायद्याचे राज्य, समाजव्यवस्था इत्यादी विषयावरील त्यांच्या संवेदनशील दृष्टीकोनाचं कौतूक करावे तितके कमी. केद्र सरकारने ह्यावर काही मतप्रदर्शन केलेलं नाही. ह्या बाबतीत केंद्र सरकारचं अभिनंदन करावयास हवे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधीनी चार न्यायधिशांनी केलेली कृती योग्य आहे असे म्हणत भाजपावर आरोप केला. साम्यवादी पक्ष तसेच इतर समदुःखी पक्ष केंद्रात भाजपा सत्तेवर असल्यामूळे ह्या सार्या प्रकरणात भाजपाला दोषी धरीत आहेत. म्हणून भाजपा, पक्ष ह्या नात्याने विरोधी पक्षांचे आरोप फेटाळून लावीत आहे. पत्रकार मंडळी आणि न्यूज चॅनेलचे सपांदकीय मंडळी राजकीय मंचावर सुरू असलेल्या खेळात आपआपल्या संघाचं समर्थन करीत आहेत. कोट्यवधी मतदार जे ह्या देशाचे मालक आहेत त्यांच्यापैकी किती टक्के मतदार ह्या खळबळीने विचलीत झाले असावेत ह्या प्रश्नाचं उत्तर खळबळ माजविणार्या न्यायधिशांना तसेच त्यांच समर्थन करणार्या राजकीय पक्षांना आणि पत्रकारांनाही ह्या घडीला सांगता येणार नाही. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ज्या काही खळबळजनक घटना घडल्या त्यासंबधीच्या प्रतिक्रिया मतदार राजा नेहमी पाच वर्षानंतर होणार्या मतदाना द्वारें देत असतो, ह्याला इतिहास साक्षी आहे. सरकार असो वा विरोधी पक्ष, पत्रकार असो वा न्यायधिश मंडळी, खेळाडू असो वा कलाकार मंडळी ह्यांनी निर्माण केलेल्या खळबळीचं स्वरूप कसं असतं ह्याचं उत्तर एका वाक्यात द्यावयाचं म्हणजे सर्वसामान्यांकडे संयम आहे आणि ते जाणून आहेत की दुसरी खळबळजनक गोष्ट घडली कि ह्या खळबळीचा विषय डब्यात बंद होतो.

आपल्या देशात कुठलीही घटना घडली कि ती आपोआप खळबळजनक होत असते. ह्याचं एकमेव कारण म्हणजे अशा घटनेला राजकीय रंग चढला जात असतो. चार न्यायधीशाचं म्हणणं काय आहे, न्यायमुर्ती लोय्यांचा मृत्यु , विरोधी पक्ष सरकारवर आणि भाजपावर करीत असलेले आरोप, इत्यादीसंबंधीची माहिती वर्तमानपत्रातून तसेच न्यूज चॅनेलवरील बातम्या आणि टाॅक शोजवरून आपल्या पर्यंत रोज येत आहे. त्यासंबंधीची एक PIL दाखल झालेली आहे ह्यावरून तरी लोकशाहीला धोका पोहचण्याचा आरोप निराधार आहे, असे म्हणावयास हरकत नसावी. केंद्रात भाजपाचं सरकार आल्यापासून पुरस्कार वापसी, पंतप्रधान मोदींची हुकूमशाही सुरू आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, अल्पसंख्याक भितीने ग्रस्त आहेत, असहिष्णूता वाढत आहे, दलीतानां न्याय मिळत नाही इत्यादी आरोप काॅग्रेस आणि साम्यवादी पक्ष तसेच बसपा आणि समाजवादी, राष्ट्रीय लोकदल इत्यादी पक्ष सतत करीत आहेत. आणि अशा प्रकारचे आरोप विरोधी पक्ष भाजपा सत्तेवर नसताना स्वातंत्र्यापासून करीत आलेले आहेत त्यात फारसं नवीन असे काही नाही.

कोर्टात फक्त खटल्याची सुनावणी ऐकावयास जावे लागते असे नाही. छोट्या मोठ्या एॅफीडीवेट साठी सर्वसामान्यांना जावं लागते. तिथे गेल्यावर कोर्टाच्या इमारतीतील लाॅबीत अनेक वकील आपल्या अशीलांशी बोलत असलेले दिसतात. ह्या चारही न्यायधिशांना मला विचारावसं वाटतयं, अहो न्यायधीश महाराज, आपण कधी न्यायालयाच्या लाॅबीत येऊन वकीलांशी, किंवा आपल्याला न्याय मिळावा ह्यासाठी आलेल्या सामान्यजनांशी चर्चा करता का, तर उत्तर ' नाही ' असे आहे. कारण तशी आचारसंहिता असते. लिखीत स्वरूपात असो वा नसो. लोकांना न्याय मिळावा ह्यासाठी आपण न्यायधीश म्हणून काम करीत आहात. आपणच पत्रकार परिषद घेऊन आपल्यावर होणार्या अन्यायाची कैयफीत मांडली. कोणत्या आचारसंहीतेत हे बसते? न्यायालयाच्या इमारतीच्या बाहेर राजकीय लाॅबी आहे त्यात आपण अडकले आहात का? इतका कुठला मोठा अन्याय तुमच्यावर सरन्यायधिशांनी केला आहे? अहो, न्यायधिश महाराज, 'जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण'. असेच समजून आपल्या पूर्वाश्रमीच्या न्यायधिशांनी कधी पत्रकार परिषद घेतली नाही. ही परंपरा खंडीत करून आपण काय मिळविले? काय साध्य करावयाचे होते? आणि पुर्वाश्रमीच्या न्यायधिशांची परंपरा पाळली असती तर काय मोठं आकाश कोसळणार होतं? आम्हां सामान्यजनासांठी आपण न्यायदेवतेसमान. देवालाही भक्त हट्टाने प्रश्न विचारत असतोच ना! आपण राजकीय मंडळीसारखे आपआपसात भांडत बसणार? प्राथमिक शाळेतील एखाद्या विद्यार्थ्याने आपल्या वर्गशिक्षकासंबंधीची तक्रार आपल्या वडीलानां करावी तद्वतच आपण आपली तक्रार जनतारूपी वडीलांकडे अप्रत्यक्ष रित्या दिली असे समजावं का आमच्या सारख्या सामान्यजनांनी? प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी, त्याच्यावर वर्गशिक्षकानी खरोखर अन्याय केलेला असल्याखेरीज तो आपल्या वडीलांकडे तक्रार करणार नाही हे बालमानसशास्त्रांच्या अभ्यासकांनी माडंलेल्या विचारातून सहज समजतं. त्यामूळे खरोखरचं तुमच्यावर अन्याय झाला असेल तर अप्रत्यक्ष रित्या ( पत्रकार परिषद घेऊन) जनतेकडे का आलात? एकतर हा प्रश्न आपण आपल्या कार्यालयातच सोडवावयास हवा होता. लोकशाहीत थेट वडीलाकडे आपली कैयफत माडांवयाची एक दुसरी रीत आहे. ती म्हणजे आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावयाचा होता. परंतु ते ही सर्वसामान्यांना फारसे रूचले नसते. आपणासारख्या उच्चशिक्षित समंजस आणि समाजाचा आधारवड असलेली मंडळी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या हातातील कोलीत होत आहेत अशी कुजबूज ऐकू यावी! छे,छे, न्यायधिश महाराज, आम्ही सामान्यजन, तुम्हांसारख्या न्यायधिशांना 'निवडणूका न लढविता सच्चे जनप्रतिनीधी' असे अभिमानाने म्हणत असतो. देशाच्या एका माजी पंतप्रधानांचा निवडणूकीतील विजय अवैध मानून त्यांच्यावर सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा धाडसी निर्णय देणार्या अलाहाबाद न्यायालयाचे न्यायधीश शहा ह्यांचे वारस तुम्ही! ह्याचं स्मरण आम्ही करून द्यावे! बघा अजूनही वेळ गेलेली नाही. न्यायालयातले प्रश्न, समस्या न्यायालयात सोडवाल अशी आशा करतो

न्यायमुर्ती लोय्याचा मृत्यु हा नैसर्गिक नसून एक हत्त्या आहे असा आरोप करून आगामी विधानसभा तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीतील प्रचारात मुद्दा बनविण्याचा सर्व विरोधी पक्षाचा एक कट आहे हे ही ऐकावयास येत आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी ह्या दोहोपैकी निदान एखावर काही खोटं- नाटं प्रकरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी मिडीयाला हाताशी धरावयाचे उद्योग काँग्रेस आणि समदुःखी पक्ष करीत आहेत. परंतु संपूर्ण मिडीयाला हाताशी धरण्यात विरोधी पक्षांना यश मिळत नाही. ह्याचं कारण पंतप्रधान मोदीजी आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ही जोडी वाजपेयी-अडवाणी नाहीत. त्यामुळे हताश विरोधी पक्षांनी सुप्रिम कोर्टातील न्यायधिशांना हाताशी धरण्याचा प्रयत्न केलेला असावा असं ऐकू येत आहे. अलिकडचे घटनाक्रम पाहता ह्यात तथ्य असावे असेच दिसते.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणूका होई पर्यंत राममंदिर खटल्याचा निकाल राखून ठेवण्यासाठी, तसेच माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्याशी संबंधीत मॅक्सिस प्रकरणात वा मेडिकल घोटाळ्या संबंधीच्या खटल्यात कोण न्यायाधिश नियुक्त व्हावेत हे सरन्यायाधिशांनी नव्हे तर आपल्या मर्जीतल्या कोणा न्यायाधिशाने ते करावेत ह्यासाठी झटणार्या सिब्बल, प्रशांत भुषण व अन्य पुरोगाम्यांना आजची स्थिती अपवादात्मक वाटत आहे. म्हणूनच चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषदेत सरन्यायाधिशांवर मनमानी कारभाराचा आरोप ठेवला. हे म्हणजे परीक्षेत नापास होणार्याने परिक्षकांवरच ठपका ठेवण्यासारखे आहे. ह्याला पुरावा म्हणजे मेडिकल घोटाळाप्रकरणी प्रशांत भुषण ह्या वकिलाने न्यायाधिश चमलेश्वर ( जे पत्रकार परिषद घेणार्या चार न्यायाधिषांपैकी एक आहेत ) ह्याच्या संगमताने आपल्याला हवे असलेले न्यायाधिशांचे खंडपिठ बसविले जे सरन्यायाधिश महाशयांनी रद्द केले कारण तसा अधिकार केवळ सरन्यायाधिशांना असतो. सिबल यांचा राममंदिर प्रकरणाचा निकाल निवडणूकांनंतरच व्हावा हा हट्ट ह्याच सरन्यायाधिशांनी फेटाळून लावला होता आणि वर न्यायालयासच walk-out ची धमकी दिल्यामुळे सिबल ह्यांना धारेवर धरले होते. निवडणूका फार दूर नाहीत. कदाचीत हे चारही न्यायधिश महाशय आता राजीनामा न देता कार्यभार चालू ठेवतील. निवडणूका घोषित झाल्यावर ह्यातील एक दोघे राजीनामा देतील आणि विरोधी पक्षांत( म्हणजेच लाॅबीत) अधिकृत रित्या सामील होतील. परंतु असे करणे ह्या न्यायधिशांना परवडणारे नाही. कारण ह्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे ह्यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही. त्यामुळे गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली असेच धोरण असण्याची शक्यता आहे. त्यामूळे सरन्यायधिशांशी मध्यस्था मार्फत (हे मध्यस्थही काॅग्रेस आणि साम्यवादी पक्षांनीच निवडलेले असणार) तडजोड होऊन प्रकरण थंड होईल. तरीही ह्या चार न्यायधीशांनी इतक्या टोकाची भूमिका का घेतली हा प्रश्न उरतोच. ह्या चारही न्यायधिशांची नाडी विरोधी पक्षांकडे विशेषतः काॅग्रेस आणि साम्यवादी पक्षाकडे असावी आणि ती मंडळी ह्या न्यायधिश महाशयांना नडत असण्याची शक्यता आहे. शेवटी काय, राजकारण सर्वोच्च न्यायालयातही सुरू झाले असे म्हणावयास हरकत नाही. ह्या चार न्यायधिश महाशयांकडून रामशास्त्री प्रभूणे ह्यांच्या सारखी उच्च कोटीतील निरपेक्षतेची अपेक्षा जनता ठेवणार नाही, निदान हे प्रकरण आपल्या कार्यालयातच मिटविणे हेच त्यांच्या वैयक्तिक तसेच देशाच्या हिताचे आहे अशी अपेक्षा सर्वसाधारणतः सर्वच क्षेत्रातील मंडळी व्यक्त करीत असताना दिसत आहे. बघू या ह्या न्यायधिश महाशयांना सुबुध्दी सुचते का? तरी काचेवर मारलेल्या दगडाने आलेला ओराखडा कसा काय जाणार? आणि हा ओराखडा राजकीय हेतूनेच काढला असेल तर ह्यांची गाठ पंतप्रधान मोदीजी आणि भाजपा अध्यक्ष अमीत शहाशी आहे. एवढेच तूर्तास म्हणू या.

मुक्काम पोस्ट कोरेगाव भीमा येथून

दोनशे वर्षापूर्वीच्या मराठे विरूध्द इंग्रज ह्यांच्या मधील कोरेगाव भीमा येथील लढाईसंबंधी विवाद व्हावा आणि आपल्याच काही देशबांधवांत लढाईसदृश वातावरण निर्माण व्हावे आणि तेही देशाचा ६९ वा प्रजासत्ताक दिन जवळ येत असताना व्हावे, ह्याहून मोठे दुर्दैव कुठले असू शकते? काल महाराष्ट्रभर जे घडलं ते आणि जे आताही घडत आहे, ते आपल्या समाजाला भुषणावह नाही.

'सरत्या वर्षाची आग , नववर्षाचे आगमन ' ह्या लेखात मी म्हटले आहे की नवीन काही घडलं की काल परवा जे घडलं ते होणार स्मृतीआड. मुबंईतील आगीची घटना एका दिवसाच्या आत स्मृतीआड गेली. त्या लेखाच्या शेवटी मी म्हटले आहे कि 'आता आपण आपआपल्या नेत्याचा डावपेचाचा खेळ पाहात बसावे'. 'मिडीया मधील सूत्र नावाचे अपत्य' ह्या लेखातही म्हटले होते की, राजकारण हा राजकीय नेत्यांचा व्यवसाय आहे. व्यवसायाचा स्वभाव बनतो. आणि स्वभावाला औषध नसते. म्हणून सर्वसामान्य राजकिय कार्यकर्त्यांनी आपली राजकीय अस्मीता, जातीय अस्मीता टिकविताना आपआपल्या नेतमंडळीच्या आवाहनाला फार आहारी जाऊ नये, त्यातून दंगल उद्भवते, रक्त आपल्याच बांधवाचे सांडले जाते. राजकीय नेत्यांची मूले वयात आली की आपोआप नेते होतात त्यामुळे ते कुठल्याच अंदोलनात सामील नसतात. मात्र आपल्या पाठीमागे दंगलीचा गुन्हा, मग पोलीस कचेरी आणि कोर्टाच्या पायर्या चढण्याचा ससेमिरा लागतो. पण ऐकतो कोण? राजकीय नेते आपली पोळी भाजतात. कच्ची राहीली की पुन्हा तवा गरम करीत असतात. तवा तोच पण पोळीचं पीठ आणि शेगडी वेगळी.

आपला देश पहिल्यादां महंमद गझनी, खिलजी तैमूरलंग असे आक्रमक ह्यांच्या ताब्यात. नतंर तुर्की, मोगल, पुढे इंग्रजांच्या गुलामीत राहीला. दुर्दैवाने आपण एक हजाराहून अधिक वर्षे पारतंत्र्यात का राहीलो ह्यामागची कारणें नीटपणे इतिहासाच्या अभ्यासात शिकविली गेली नाहीत. म्हणून स्वातंत्र्याची खरी किंमत आपल्याला कळलीच नाही कि काय असा प्रश्न जातीय तणाव निर्माण झाल्यानंतर पडतो. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी जे झटले, जे फासावर गेले, जे कारावासात गेले अशा थोर पुरषांचेही आपण विभाजन करून ठेवले आहे. गांधीवाद्यांना गांधी कळले नाहीत; आबेंडकरवाद्यांना आबेंडकर कळले नाहीत, मार्स्कवाद्यांना कार्ल मार्क्स समजले नाहीत. सावरकर समजण्याची कुवत कुणाकडे नव्हतीच. कुठे इंदिरा गांधी कुठे राहूल गांधी, कुठे साबरमतीचे संत कुठे बारामतीचे संत, कुठे बाबासाहेब आबेंडकर कुठे प्रकाश आबेंडकर आणि रामदास आठवले. मुळात आपला देश जातीवादात दुभंगलेला, त्यात राजकीय विचारसरणीच्या नावाखाली आणखीन एक आधूनिक विभाजन का व्हावे? सध्यातरी आपले सर्वात मोठे शत्रू गरीबी, अंध्दश्रध्दा, अज्ञान, आर्थिक निरक्षीरता, दहशतवाद हेच होत. देशाच्या कुठल्याही भागात, कुठल्याही ज्ञातीत, कुठल्याही संप्रदायात हे सारे शत्रू ठाण मांडून बसलेले आहेत. ह्या शत्रूंचा पराभव आपल्यालाच करावा लागणार. कुठलीही परकीय शक्ती मदत करणार नाही आणि केली तरी त्यात स्वातंत्र्याला, स्वार्वभौमतेला धोका असणारच. कारण जागतिक राजकारणाच्या रंगमंचावर कसलेही आरक्षण नसते. तिथे बळी तो कान पिळी हाच न्याय आहे.

ह्याच न्यायाचा खोलवर विचार करून एके काळी काँग्रेसचेच कार्यकर्ते असलेले डाॅ. केशव बळीराम हेडगेवार  ह्यांनी देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य ठेवून १९२५मध्ये सारा हिंदू समाज एका छत्राखाली, उच्च-नीच्च भेदभाव विसरून, समरसतेच्या भावनेने नैसर्गिक रित्या एकत्र येईल अशी संघटना स्थापन केली. तिचेच नाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. ह्या संघटनेची व्याप्ती, इतिहास, त्यागी नेत्यांची, स्वयंसेवकांची चरीत्र तसेच समाज व राष्ट्र निर्माणातील योगदानाची माहीती द्यावयाची झाल्यास एक मोठा ग्रंथ निर्माण होऊ शकेल. विस्ताराभयाने इतकंच सांगतो कि इथे कोणीही किशोर वयीन, युवक, जेष्ठ नागरिक प्रवेश घेऊ शकतो. ना प्रवेश फी, ना प्रवेशासाठी फार्म. असे एकही क्षेत्र नाही, ह्या खंडप्राय देशाचा एक कोपरा ही नाही, जिथे संघाची सेवाभावी संस्था, आणि शाखा नाही. अनेक नैसर्गिक आपत्तीत देशवासीयांच्या मदतीला स्वयंसेवक धावून जातात. हे सर्वश्रूत आहे. महात्मा गांधीजी, लोकनेता जयप्रकाश नारायण सारख्या विभूतींनी ह्या संघटनेच्या सेवा कार्याबद्दल प्रशस्तीपत्र दिलेले आहे. अशा संघटनेवर भाजपा सोडून सारे पक्ष सतत टिका करीत असतात. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधीनी लागलीच ट्विटद्वारे कोरगाव भीमा येथील तणावाला RSS आणि भाजपावर दोष ठेवला. श्री शरद पवारांना उजव्या शक्तीचा हात दिसला. सत्तेसाठी काँग्रेसचा हात दिसतो. कारण तो तसा उबदार असतो. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षांची राष्ट्रसेवा दले होती. परंतु त्या संघटनां अंकूर येण्याअगोदरच मृत अवस्थेत गेल्या. आपलं मुल नापास झाल्याचं दूःख दुसर्या कोणाच्या मुलाच्या यशाबद्दल हेवा करून कमी होत असते कां? राहूल गांधीचं सोडून देऊ पण ज्यांनी पुरोगामी आघाडीचं सरकार स्थापण्यासाठी संघाची मदत घेतली त्या शरद पवारांना पटत कसे नाही? समाजात स्थायी समता ही कायद्यापेक्षा समाजबांधांवामधील परस्पर स्नेह आणि ममत्ववर अधिक अवलंबून असते. तसेच लोकशाहीचा कारभार कायद्यापेक्षा देशवासीयांच्या सामंजास्यांतून लौकीकास पात्र होत असतो. ह्याची प्रचीती ज्या कोणाला घ्यावयाची आहे त्यांने कसलाही संकोच न करता संघाचा स्वयंसेवक बनावे. येत्या ७ जानेवारी सांयकाळी ५ ते ७ ह्या वेळात कोकण, रायगड मुंबई ,ठाणे पालघर ह्या भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे हिंदू चेतना दिवस साजरा होत आहे. आपला हुद्दा, आपली मातृभाषा, लींग जात-पात विसरून ह्या कार्यक्रमात सामील होऊन सज्जन शक्ती सर्वत्र निर्माण करण्यासाठी आपले योगदान देण्याचे संघाने जे आवाहन दिले आहे त्यास समस्त हिंदूनी प्रतिसाद द्यावा. संघ कसा आहे हे ही प्रत्यक्ष अनुभवयास येईल. 

कोरेगाव भीमाच्या लढाईसंबंधी पुष्कळशी माहीती सोशल मिडीयावर झळकलेली आहे. म्हणून त्यासंबंधी चर्चा करावयाची गरज नाही. त्या लढाईसंबधीची खरी सत्यता हीच की ती घटना ब्रिटीश सत्ता स्थिरावत होत असतेवेळी झालेली आहे. म्हणून जो काही पराभव झाला होता असं म्हटलं जातं, तो संपूर्ण भारतीय समाजाचा झाला होता. आपल्या देशाचाच तो पराभव होता. त्या लढाईस ब्राह्मणां विरूध्द महारबांधव असं स्वरूप नंतरच्या काळात प्रचलित झालेलं दिसतयं. पेशव्यांच्या सैन्यात फक्त ब्राह्मण सरदार होते का? शिवशाही वेगळी आणि पेशवाई वेगळी, ही व्याख्या हिंदवी स्वराज्यात कधीही नव्हती. मराठ्याचा इतिहास पेशवाई शिवाय लिहीता येईल का? पानिपतावर प्राण गमावलेल्या आणि तिथून प्राण वाचवून पळून आलेल्यांच्या जाती आपण तपासणार आहोत का? तसे असते तर माधवराव पेशव्यांनी महादजी शिंदे, मल्हारराव होळकरांना पुन्हा उत्तरेची धूरा दिली नसती. त्याच माधवराव पेशव्यांनी शनिवारवाड्यातील यज्ञयागावर तसेच शिवाशीव, पाळण्यास बंदी घातली होती. का तर शनिवारवाडा राजकारणाचा आखाडा आहे, तिथे कर्मकांड नको, तसेच दरबारातील दौलतीच्या नव्हे तर खाजगी पैशातून अशा समारंभाचा खर्च करण्याची ताकित खुद्द आपल्या मातोश्रींना दिली होती. त्यामुळेच गोपिकाबाई शनिवरवाडा सोडून गेल्या. हा इतिहास कूणाला आठवतो की नाही? अस्पृशता हा शाप आहे आणि दुर्दैवाने त्याचे उच्चाटन मराठ्यांच्या राज्यात होऊ शकले नाही. परंतू जरी एकवेळ आपण हे खरे मानले की महारांनी ब्रिटिशांना विजयी केले तरी तो समाज म्हणून ,राष्ट्र म्हणून आपलाच पराभव ठरतो. विविध आक्रमकां विरूध्द ज्या काही लढाया आपले राजेमहाराज हरले त्यास मुख्यत्वे राजे महाराजांमधील एकतेचा अभाव, विलासी वृत्ती,  फितूरी, गृहकलह ह्याच कारणांमुळे. फक्त क्षत्रियांनीच शस्त्रे हाती घेण्याचा मानलेला धर्म, हे ही एक मोठं कारण होतच की. इतिहास हा जेत्यांचाच असतो. आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रात विजयी व्हावयाचं असेल तर पराभवाचा इतिहास उगाळीत बसण्यासारखा मुर्खपणा करून चालणार नाही. अशाप्रकारचा इतिहास उगाळीत बसलो तर आपल्या देशातील युवकांच्या शक्तीचं जिला आजच्या आर्थिक जगात एक Powerful Human Resources मानलं जातं, तिच खच्चीकरण होईल. 

आरक्षण,जातीय अस्मीता इत्यादी शस्त्रे काॅग्रेसने गुजरातच्या निवडणूकीत वापरले. त्यावेळी काॅग्रेस फार मोठी धोकादायक खेळी करीत आहे असे तेथील निवडणूकीच्या संदर्भातील लेखात मी म्हटले आहे. गुजरातमधील जिग्नेश मेवानी पुण्यात येऊन गुजरात निवडणूक पॅटर्नचा खेळ मांडून गेला. मुबंईतील उद्योगधंदे गुजरात मध्ये घेऊन जातात, असा मोदीजींवर खोटा आरोप करणारी काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मंडळीं जिग्नेश मेवानीला पाठींबा कसा काय देतात? उत्तर एकच. येणार्या निवडणूकीसाठी दिसणारा फायदा. काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्याची सध्या पाण्याविना माशाची तडफड होते, तशीच स्थिती झाली आहे. विकास पागल झाला असा प्रचार करणार्या काॅग्रेसला पाटीदारांना आरक्षण देता येणार आहे कां? विकास पागल कधी झाला वा कधी होणार, तो होऊ द्या, पण आरक्षणाच्या मृगजळावर अनेक सवर्ण जातीतील लाखो युवक पागल होतील त्याच काय? कोरेगाव भीमा लढाईवरून जो जातीय तणाव निर्माण झाला आहे, त्या सदंर्भात जवळपास जाईल असे भाष्य करणारी व्यक्ती दुसरी तिसरी नसून ज्या ब्रिटीशाने आपल्यावर राज्य केले, त्याच देशाच्या बीबीसी ह्या मिडियातील जेष्ठ पत्रकार मार्क टूली ह्यानींच केलेलं आहे. पंतप्रधान मोदीजींची स्तुती करताना एके ठीकाणी त्यांनी म्हटले आहे की "मोदींजीनां अपेक्षीत असलेला भारत निर्माण करण्याच्या मार्गात काही लोक काटे ठेवत जातील, निरनिराळे अडथळे निर्माण करतील , तरीही मोदीजी भारताला प्रगतीपथावर नेतील". आपल्या पंतप्रधानाचं कौतुक थोडा वेळ बाजूला ठेवू या. ज्यांनी फोडा आणि झोडा ही निती अवलंबून आपल्या देशावर राज्य केलं त्या देशातल्या पत्रकाराला त्यांच्यांच पुर्वजांनी दिलेला कुटील नीतीचा विषारी डोस भारतीयांच्या मनांत किती खोलवर साचून गेला ह्याबाबत इतकी पक्की खात्री असणं ही बाब मार्क टूलींच्या देशवासीयांसाठी कौतुकास्पद पण आपल्यासाठी पराकोटीची लज्जास्पद बाब आहे. आम्हाला एक समाज म्हणून होऊ द्यायचंच नाही असेच ब्रिटीश कालीन धोरण राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्या नंतर सुरूच ठेवले. राजा कालस्य कारणंम्!

आपल्या देशातीलच विविधता काय घेऊन बसता राव, जगभरच्या सार्या देशात, इतकचं काय ह्या विश्वातही विविधता थाट मांडून बसली आहे. जसे आपल्या समाजात दोष होते, आहेत तसे जगातल्या प्रत्येक देशातील समाजात वेळोवेळी होतेच. आणि कमी अधिक प्रमाणात आजही आहेत. Imbalance is the feature of this universe. ( माझ्या ब्लाॅगवर 'चातुर्वण्यम् मया सृष्टी गुणकर्मविगाशः' ह्या लेखात सविस्तर वाचावयास मिळेल) परंतु निसर्गात विविधता असूनही एक सुनियोजीत व्यवस्था आहे, तशी ह्या भूतलावर निर्माण करता येऊ शकते. परंतु तशी आदर्श समाज व्यवस्था जगात निर्माण करून दाखवायाची असेल तर प्रथम आपल्याला देशापासून करावी लागेल. कुठच्याही अंदोलनात मी जेव्हा सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करतो, तेव्हा मी कुठल्याही जातीचा नसतो, कुठल्याही संप्रदायाचा नसतो,कुठल्याही प्रान्ताचा नसतो, मी असतो फक्त आणि फक्त भारतीय नागरिक असतो. सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करून हक्क मागतो तेव्हा मला ज्या आईने वाढविले, तिच्याकडून काय हवे ते मागण्यासाठी तिचीच मारझोड करीत आहे, हे लक्षात येत नसेल तर मी नराधमच की. माझे हक्क मागताना मी दुसर्या नागरिकांचं दैनंदिन जीवन विस्कळीत करणार नाही अशी भावना उत्पन्न होऊन आचरण करणे, हीच देशभक्तीची बावनकाशी व्याख्या आहे. ह्यासंब॔धीचं माझं सविस्तर मनोगत ' देशभक्ती नारेबाजीत नव्हे, अंतःकरणात असावी '. ह्या लेखात मी मांडले आहे. जे काही फोडायचं आहे, तोडायचं आहे, मोडायचे आहे, ते म्हणजे आपले अवगुण, आपला अंहकार, जातीय अस्मीता, आणि राजकीय विचारसरणीच्या शृखंला. कन्हैया, मेवानी, अल्पेश ठाकोर इत्यादी मंडळीं सतत आजादीचा घोष करीत आहेत. खरोखरच आजादी हवी असेल तर माझं त्यांना सांगणं आहे कि स्वतः पंतप्रधान बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगा. ठोस कार्य करा. व्यापक व्हा. विधायक कार्य करा. स्वाभिवानी व्हा, आणि जिथे तुम्हाला पंतप्रधानपद तुमच्या कौशल्यावर मिळेल तिथे जा. आपल्या देशात मोदीजी पंतप्रधान बनू शकतात तर तुम्ही का होणार नाहीत? हा आपला इतिहास नाही का? महामानव बाबासाहेब आबेंडकर हा ही आपला इतिहास आहे ना? आधूनिक भारताच्या इतिहासातील सोनेरी पानें वाचा. डाॅ बाबासाहेब आबेंडकर म्हणाले होते कि संघर्ष करा पण इतिहासात माझं नाव वितंडवादी होईल असे कृत्य करू नका. हा उपदेश सदैव ध्यानात ठेवा. यशश्री तुमची वाट पाहात आहे.

रजनीकांतचे राजकिय रंगमंचावर पाऊल

सुपरस्टार रजनीकांतने राजकारणात प्रवेश करून स्वतःहाचा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा काल २०१७ वर्षाच्या अंतिम दिवसाला करून नव्या वर्षात तामीळनाडूतील राजकारणाला चांगलं वळण देण्याची हमी आपल्या फॅन्सनां दिली. 

तामीळनाडूतच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण भारतातल्या सर्व प्रान्तात दाक्षिणात्य नटांना अमाप लोकप्रियता मिळत असते. इंडिया टूडेच्या टिव्ही चॅनेल वर एका ब्रॅन्ड क्रियेटींग एक्सपर्टने म्हटले कि तामीळनाडूवासीयांना चित्रपटाचं इतकं वेड आहे, कि इथल्या लोकांना अन्न, वस्त्र, आणि निवारा ह्या मूलभूत गरजाइतकी गरज चित्रपटाची असते. ते पुढे म्हणाले,' People in Tamilnadu eat cinema, drink cinema, and sleep with cinema'. तामीळनाडूतील लोकांचा सर्वात लाडका सिनेस्टार म्हणजे रजनीकांत. त्यामुळे रजनीकांत राजकारणांत यशस्वी होतील'. ब्रॅन्ड क्रियेटींग एक्स्पर्टच्या म्हणण्यात तथ्य जरूर असेल, तरीही राजकारणातील यश हे जितकं नेत्याच्या लोकप्रियतेवर अवलंबून असते तितकंच ते पक्षाच्या संघटन शक्तीवर ही असते हे विसरता येत नाही.

तामीळनाडूत ह्या पुर्वी एम् जी रामचंद्रन हे लोकप्रिय सिनेस्टार, राजकारणात अण्णा डीएमके पक्षात सर्वेसर्वा बनुन यशस्वी झाले. त्यानंतर त्यांच्याच सहकलाकार सुश्री जयललीता ह्यांनी एडीएमके पक्षाची धुरा यशस्वीरित्या सांभाळली. त्यांचे अलीकडेच देहवासन झाल्यानंतर एडीएमके पक्ष सैरभैर झाल्यासारखा आहे. त्या पक्षात कमालीची अंदाधूंदी माजली आहे आणि शकले होण्याच्या वाटेवर आहे. तामीळनाडूतील डीएमके पक्षाचे सर्वेसर्वा एम करूनानिधी वयोमानाने इतके थकले आहेत की सध्या ते व्हिलचेअरवरच असतात. त्यांच्या पक्षात ते हयात असतानाच वारस हक्कावरून त्यांची मुलगी आणि दोन्ही मुलगे ह्यांच्यात मोठी रस्सीखेच सुरू आहे. एकंदरीत तामीळनाडूत राजकीय रंगमंचावर नेत्याची पोकळी निर्माण झालेली दिसते. म्हणजे एक प्रकारे राजकीय रंगमंचावर अंधारच. म्हणजे रजनीचे राज्य. रजनीकांतांनी ह्याचा फायदा घेऊन परफेक्ट टायमींग  साधलं आहे. वाचकांच्या हे ही लक्षातं आले असावे कि कमल हसन ह्यांच्या राजकारणतला प्रवेश झाल्यानंतर रजनीकांतनी काही काळ जाऊ दिला आणि मगच आपला राजकरणातला प्रवेश घोषित केला. एक प्रकारे त्यांनी कमल हसनच्या राजकीय महत्वाकांक्षाला पाठीमागून धक्काच दिला आहे किंवा एक प्रकारे कायमची वेसण घालूनच ठेवली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. ह्या बाबतीत रजनीकांतांना दाद द्यायलाच हवी. रजनीकांत भाजपसमवेत जाणार का, एडीएमके मध्ये प्रवेश करणार आहेत का  ह्या चर्चेला स्वतःचा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा करून त्यांनी पूर्णविराम दिलेला आहे. ह्यावरूनच आपल्या फॅन्सची म्हणजे एका परीने तामीळवासीयांची नस रजनीकांत पुरेपूर ओळखून आहेत , हे ही दिसून आले. तिसरा स्ट्रोक त्यांनी आपल्या फॅन्सच्या सभेत  भाषणातून मारला आहे. त्यांनी प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेवर टिका करून जनतेची सत्ता आणण्याची भाषा केली. छोटसंच परंतु मार्मीक भाषणात स्पिरीच्युल राजनीतीचा आग्रह व्यक्त करून कमल हसनने व्यक्त केलेली तथाकथीत वाढत्या असहिष्णूतेच्या विषयातील निरर्थकता स्पष्ट करून त्यांनी फॅन्सची मनें जिंकली. त्याच बरोबर आपला पक्ष तामीळवासीयांसाठी केवळ पर्यायच नाही तर तामीळनाडूतील भविष्यातला सत्ताधारी पक्ष आहे असा विश्वास निर्माण केला आहे. असे एकंदरीत त्यांच्या  भाषणातून दिसलं आहे.

तामीळनाडूतींल ब्रॅन्ड क्रियेटींग एक्स्पर्टप्रमाणे एका युवकाची प्रतिक्रिया बोलकी वाटली. इन्डीया टूडेच्या पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना तो युवक म्हणाला कि, 'दोन वर्षापासूनच रजनीकांतनी राजकिय प्रवेशाची तयारी केलेली आहे. बुथ पातळीवरील संघटनेची जय्यत तयारी पूर्ण केलीली आहे. आता तर फक्त सारं अधिकृतरित्या सुरू होत आहे एवढेच'. एकंदरीत रजनीकांतची पक्षसंघटना उभी करण्यासाठीची तयारी, काल फॅन्सच्या हातात फडकत असणारे पक्षाचे झेंडे, त्यांच भाषण, इत्यादी पाहता राजकारणात यशस्वी व्हायचंच असा चंग रजनीकांतनी केलेला दिसतोय. असे असूनही "राजकारणात यशस्वी होणे इतकं सोपं नाही. राजकारणाच्या मंचावर दिग्गज लोक आहेत हे विसरू नका. मला आपली साथ हवी. ही आपल्या सत्तेसाठी(people's power) म्हणजेच जनसत्तेसाठी ही लढाई आहे". असे भावनिक आवाहनही करायला रजनीकांत विसरले नाहीत. ह्यावरून त्यांना राजकीय गुरू असावा असा तर्क काढल्याशिवाय राहवत नाही. पंतप्रधान मोदींविषयी रजनीकांतांना आदर आहे हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचा सल्ला त्यांनी घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी युगातील भाजपाला डीएमके आणि एडीएमके पक्षासंबंधी फारशी आस्था दिसलेली नाही. त्यावरून तामीळनाडूतील राजकारणात उलथापालट होणार असा कयास होताच. रजनीकांतचा पक्ष एनडीएचा घटक पक्ष आताच होईल असे नाही. ह्याचंही कारण रजनीकांतला तामीळनाडूत आसन स्थिर करण्यासाठी स्वतंत्रता मिळावी हा उद्देश असावा. भाजपाला दक्षिणेत एक सशक्त मित्रपक्षाची गरज आहे. ती पुरी करण्याची मोदीजी आणि अमीत शहांची रणनिती आहे. ती सफल होते की नाही हे नजीकच्या काळातच कळेल. रजनीकांतच्या भाषणातला आत्मविश्वास पाहील्यानंतर दक्षिण भारतातील बुजूर्ग समाजशास्त्रज्ञ शीव विश्वनाथन ह्यांनी हिंदूस्थान टाईम्सच्या १जुलैच्या अंकातील लेखात दक्षिण भारतातील राजकीय स्थितीवर जे भाष्य केले आहे, त्याची मला आठवण झाली. शीव विश्वनाथनी एकूण दक्षिण भारतीय लोकांना विशेषतः युवकांना तेथील प्रस्थापित राजकीय पक्ष बुरसटलेल्या विचारांचे वाटू लागले आहेत. ते चांगला पर्याय शोधत आहेत. त्यांना पंतप्रधान मोदी आधूनिक विचारांचे वाटतात अशी पुष्टी ही शीव विश्वनाथननीं केली आहे. रजनीकांतच्या भाषणात नावीन्यावर भर दिसला आहे, त्यावरून तामीळवासीयांसाठी नवा पर्याय रजनीकांताच्या पक्षाच्या रूपाने मिळेल हे स्पष्ट दिसत आहे.

तामीळनाडूत भाजपा आणि काॅग्रेस ह्या राष्ट्रीय पक्षांना विशेष स्थान नसल्यामुळे तेथील डीएमके आणि एडीएमके पक्ष आलटून पालटून जेव्हा सत्तेत येतात तेव्हा तेथील सत्ताधारी पक्ष केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांशी संधान बांधतो अशी पध्दत आजतागायत सुरू आहे. रजनीकांतच्या नव्या अवतारामुळे    त्यात फरक पडेल एवढे निश्चित म्हणता येते. तसेच रजनीकांतांच्या पक्षाला लागलीच तामीळवासीयांचा जोशात पाठींबा मिळू लागला तर तामीळनाडूत रजनीकांतची लाट निर्माण व्हावयासही वेळ लागणार नाही. अशा स्थितीत सत्ताधारी परंतु अस्थिर अशा एडीएमके पक्षातील आमदार रजनीकांतच्या पक्षात सामील होतील. सरकार कोसळून तात्पुरती राष्टपती राजवटही येईल. रजनीकांतांना पुरेसा वेळ देऊन तामिळनाडूत विधानसभेची मध्याविधी निवडणूकही  आली तरी आश्चर्य वाटणार नाही. कारण सत्य हे आहे की तामीळनाडूतील लोकांच्या हृदयांत सुपरस्टार विराजमान असतो. आणि त्याला पंतप्रधान मोदींचा वरदहस्त असणार हे ओघाने आलेच की.