मागील लेखात भाजपाचा विजय दृष्टीक्षेपात आहे असं मी म्हटलं होतं. त्याचप्रमाणे भाजपाला उत्तर प्रदेशसारखा विजय मिळणार नाही हे ही मांडले होते. दोन्ही अंदाज खरे ठरले आहेत. अर्थात विविध चॅनेलचे सर्वे तसेच चॅनेलवर सर्वसामान्य गुजराती बांधवांच्या घेतलेल्या मुलाखतीच्या आधारेच मी अंदाज बांधला होता. त्या लेखात काॅग्रेसच्या संभाव्य पराभवाची कारणे दिली होती. त्यामुळे त्यासंबंधी पुन्हा चर्चा नको करू या. चर्चा करायची असेल तर ती भाजपाच्या यशात झालेली घट, विकासाचं गुजरात माॅडेल तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करीष्मा ह्यावरच करावी लागेल.
विरोधी पक्ष पुन्हा आरोप करीत आहेत कि भाजपाने गुजरातमधील प्रचारात विकासाचा मुद्दा गायब केला होता. वस्तुस्थिती अशी आहे की काॅग्रेसने नोटाबंदी आणि जीएसटी हेच विषय प्राधान्याने घेतले होते. ते विषय केंद्र सरकारचे होते. त्या विषयावरील आरोप करतानाही राहूल गांधी मोदींचंच नाव घेऊन भाषणाला सुरवात करीत होते. एका परिने मोदींवरच टिका करताना ते दिसले. अर्थात काॅग्रेससाठी तसे करणे आवश्यक होते. कारण असे की २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीसाठी तिसरा मोर्चा उभा राहू नये तसेच इतर कोण्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली काॅग्रेसला निवडणूका लढवावयास लागू नये ह्यासाठीची तजवीज काॅग्रेसला करावयाची होती. ती एकंदरीत सफल झाली हे निश्चीत. एका बाजूला भाजपा आणि दुसर्या बाजूला स्वच्छ काॅग्रेस असं द्विपक्षीय स्वरूप आपल्या लोकशाहीला प्राप्त होत असेल तर विकासासाठी लागणारं परकिय भाडंवलाचा ओघ खंडीत होणार नाही हे ही नसे थोडके. आणखिन एक चर्चा ऐकू येते ती अशी कि सध्या आपलं राजकारण व्यक्तीकेंद्रित होत आहे. आणि ही चर्चा पंतप्रधान मोदींच्यांवर रोख ठेवून होत आहे. काॅग्रेस असो कि शिवसेना, राष्ट्रवादी असो कि तृणमूल, समाजवादी असो की बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल असो वा बीजूदल, डीएमके असो वा नॅशनल काॅन्फरन्स इत्यादी सारे पक्ष एका व्यक्तीच्याच मर्जीवर आणि एकाच घराण्याच्याच आदेशाने चालतात. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी भाजपा एका व्यक्तीच्या मर्जीवर चालतो, मोदी हुकुमशहा आहेत, मोदींनी भावनिक आणि राष्ट्रीय मुद्दे प्रचारात वापरले इत्यादी सबबी, कारणं सांगणे म्हणजे 'सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज'. असच म्हणावं लागतं. काॅग्रेसने ही राहूल गांधीनांच पक्षाचे अध्यक्षपद बहाल केलं आहे. त्यामूळे व्यक्तीकेंद्रीत राजकारण हा मुद्दा भारतीय राजकारणातील चर्चेतून बाद झालेला आहे. हे जनतेनी मान्य केलं आहे असेच समजावे. प्रश्न उरतो तो हाच, कोणता नेता लोकांच्या पसंतीला उतरतो. सध्या तरी नरेंद्र मोदी ह्याच नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. हे गुजरातच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे. कारण जवळपास ६५ वर्ष केंद्रात राज्य करणार्या काॅगेसने साम, दाम,दंड,भेद इत्यादी मार्ग गुजरातमध्ये वापरले नाहीत असे कसे समजता येईल? गुजरातमध्ये जाती-जमातीमध्ये तेढ तसेच आरक्षण मागण्यासाठी फूस भरणे इत्यादी कुकर्मे काॅग्रेसने केली आहेतच. म्हणून गुजरात कधी नव्हता इतका अशांत झालेला दिसला. इतकं करूनही तसेच सगळ्या विरोधी पक्षांनी (शिवसेनासकट ) देव पाण्यात ठेवूनही मोदींचा पराभव झाला नाही. ह्यावरून सध्यातरी देशात मोदीजी हे एकमेव शक्तीशाली नेते आहेत हे सिध्द झालं आहे तसेच एकमेव संघटनात्मक रित्या शक्तीशाली आणि कोणालाही पक्ष्याध्यक्ष पद तसेच पंतप्रधानपद वारसहक्काने मिळू न देणारा एकमेव सर्वाधिक सदस्यसंख्या असलेला पक्ष भाजपाच आहे हे ही सिध्द झाले आहे.
विकासाचं माॅडेल हा शब्द भारतीय राजकरणात वापरात आला तो, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच. विकासाची भाषा प्रत्येक पक्षाच्या मुखी आली, तीही मोदींची सत्ता गुजरातमध्ये स्थिर झाल्यानतंरच. समाजवादी आर्थिक धोरण आणि मतांसाठी सवलतीची खैरात ह्यातून जवळपास दिवाळखोरीच्या उबंरठ्यावर देश असतांना पंतप्रधान नरसिंहरावांना आर्थिक उदारीकरण आणि जागतीकरण स्विकारावे लागले.
जागतिकरणाचं धोरण पंतप्रधान नरसिंहरावांचे. त्याचे फायदे जे काही झाले त्याचे श्रेय तत्कालीन अर्थमंत्री आणि सोनियांनी नियुक्त केलेले नंतरचे पंतप्रधान मनमोहनसिंगला द्यावयाचे पण देशाचे माजी पंतप्रधान नरसिहरावांना द्यावयाचे नाही. का तर नरसिंहराव हे गांधी कुंटूबीयाकडून आदेश घेत नव्हते ना! काॅग्रेसची हीच नीती, हीच रीत. तसेच उदारीकरणाचा फायदा घेण्याचं धाडस करून प्रशासकीय गतीमानता अंमलात आणून विकास घडविणार्या गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीवर सतत गुजरात माॅडेलच्या नावाने हिणवत ठेवावे हा उफरटा न्याय. फक्त सतत सोयी सवलतीच्या नावाखाली देशातील गरीब जनतेची फसविणूक काॅग्रेस पक्षच करू शकतो. ह्यापाठीमागील कारणे दोन. एक देशावर साठ वर्षे राज्यकर्ते म्हणून मिरविले ह्याची गुर्मी आणि आता केंद्रातील तसेच अनेक राज्यातील सत्ता हातातून गेल्यामुळे नैराश्य. देशाचा वा कुठल्याही राज्याचा विकास देशांतर्गत किंवा राज्यांतंर्गत पर्जन्यमान, निसर्गाची कृपा, परकिय भाडंवल तसेच परकिय तंत्रज्ञान, नैसर्गिक संपत्ती व संसाधन, पर्यावरण खात्याची परवानगी, वाजवी किमतींत उपलब्ध होणारा कच्चा माल, जमीनी ग्रहण करण्यासाठी जनमत तयार करणे इत्यादी अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. No government can able to satisfy each and every segement of the society at all the time, हे वास्तव आहे. मग अर्थप्रणाली मुक्त असो वा समाजवादी. विभागीय असमतोलपणाही घडू शकतो. असे असले तरी सध्या तरी देशात एकच पक्ष विकासाच्या मुद्यावर मते मागू शकतो तो म्हणजे भाजपा. हे सिध्द झालं आहे. ज्यांना मुबंई महापालिकेची सत्ता विकासाच्या नावाने टिकवितांना तोंडाला फेस आला, ज्यांना पिपंरी चिंचवडची महापालीकेची सत्ता राखता आली नाही, त्यांनी मोंदीवर टिका करताना शंभर वेळा विचार करायला हवा. अर्थात तसा विचार ते करणार नाहीत. 'आदतसे मजबूर और क्या?'. हिमाचल प्रदेशच्या निकालावर कोणाचे लक्ष गेलं नाही ह्यावरूनच असे दिसते की विरोधी पक्षांनी (दुर्दैवाने सत्तेत सामील असलेल्या शिवसेनेनीही) 'मोदी विरोध' हा एकमेव कार्यक्रम ठरविलेला आहे. त्यामुळे देशातींल राजकारण मोदीजी भोवती फिरत आहे.
पाच वर्षाची सत्ता काॅग्रेसने हिमाचल प्रदेशमध्ये गमाविली. तर दुसरीकडे भाजपाने बावीस वर्षाची गुजरातची सत्ता राखली. जर दोन्ही राज्यातील निवडणूकीचा निकाल ह्या दृष्टीने पाहीला तर भाजपाची संघटनात्मक शक्ती तसेच बावीस वर्षाच्या कामगिरीचं पुण्य भाजपाच्या कामी आलं हे मान्य करायला हवे. त्याच जोडीला समाजातील काही ज्ञातीचा अंसतोष दिसत आहे त्यामागील कारणे काय आहेत? शेतकरी असो लघू उद्योजक असो, भाजपा सरकारने चर्चेच्या माध्यमातून, प्रेमाने त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करावा.आणि त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करवयास हवा. सवर्ण समाजातील जातीने आरक्षणाचा आग्रह फारच ताणून धरला तर अशा प्रकारच्या अंदोलनाला पैसा कोण पुरवित आहे ते ही शोधून काढले पाहीजे. सवर्ण वर्गातल्या जातींनीं आरक्षण मागण्याचं लोण देशभर पसरले तर ते राष्ट्रीय संकट समजून कठोर उपाय करावा,भले केंद्रातील सत्ता गमवावी लागली तरीही. भाजपाच्या गुजरातमधील काही नेतेमंडळींचा अंहकार वाढला आहे, असे ऐकीवात आले आहे. ह्यावर भाजपांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केवळ लक्ष देऊन भागणार नाही तर अशा नेत्यांना सरळ घरचा मार्ग दाखविण्याचं धाडस करायला हवं.
भाजपाच्या गुजरातमधील जागा कमी झाल्या आहेत, त्याबद्दल भाजपाला धडा मिळाला असे म्हणत सारे विरोधी पक्ष आनंद मानीत आहेत. त्यासंबंधी फारसं काही म्हणण्यासारखं नाही. कारण नरेंद्र मोदींच्या बद्दल कमालीचा द्वेषच त्यातून दिसून येतो. पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शहानां विरोधी पक्षांची ताकद कमी करण्यात यश मिळत आहे. ह्यासाठी ह्या दोन्ही नेत्यांनी विरोधी पक्षानी अंमलात आणलेल्या खेळींचाच वापर केला. ह्यातून होणार्या वेदनांच्या कळा विरोधी पक्षीय नेत्यांच्या मोदी द्वेषातून व्यक्त होत आहेत. जितका मोदींचा द्वेष कराल तितक्या प्रमाणात तुमच्या देशभक्तीसंबंधीचे प्रश्न सामान्यजन उपस्थित करीत जातील, जितका मोदींचा तुम्ही द्वेष कराल तितकं तुम्ही बहुसंख्याकापासून दूर जात आहात, असं समीकरण सामान्यजन मांडताना दिसत आहेत. असं का होतं, ह्याचं कारण नरेंद्र मोदींच्या देशभक्तीविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड आदर आहे. आणि मोंदीच्या व्यक्तीमत्वातील ते एक फार मोठं वैशिष्ट्य आहे. हयाचा विसर पडू न देता विरोधी पक्षानी आपली रणनीती आखावयास हवी. परंतु जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही ह्या म्हणीची प्रचिती विरोधी पक्षांच्या व्यवहारातून ह्या निकालानतंर ही आलीच की.
गुजरात निवडणूकीत दोन पक्ष आमनेसामने होते असे वरवरून दिसत असले तरी वास्तव वेगळ होतं. ह्याचं कारण तिथे तिसरा पक्ष दिसत नव्हता, तरी कल्पेश ठाकोर, जिग्नेश मेवानी आणि हार्दिक पटेल ह्या युवकांनी अंदोलनाच्या मार्गे गुजरात मधील सरकारच्या कारभारावरच्या अंसतोषाला वाचा फोडली होती;(अर्थात हा अंसतोष, जनतेची जातीच्या नावावर दिशाभूल केल्यामूळेही असू शकतो) आणि ह्या युवकांनी काॅग्रेसला साथ दिली. म्हणजे एक प्रकारे तिसरी आघाडीच काॅग्रेस सोबत होती. काँग्रेसची विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी यथातथाच होती. त्यामूळे काँग्रेसचे बडे नेते पराभूत झाले. काँग्रेसने तिघा अंदोलनकरांना पैशाच्या बळावर सोबत घेतले त्याचाच फायदा झालेला दिसतो. आणि हे तिघे अंदोलनकार काँग्रेससोबत सतत राहतील असे सांगता येत नाही. तसेच काँग्रेसला ह्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करता येणार्या नाहीत. ह्याचं भान प्रमूख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने ध्यानात ठेवून पुढचे पाऊल उचलावे. आपल्या देशात होणार्या अंदोलनासंबंधी एक समज असाही आहे कि काही अंदोलने स्वयंप्ररीत असतात तर काही अंदोलनांच्या पाठीमागे कुठल्यातरी शक्ती असतात. त्यांना पैसा कोण पुरवीत आहेत, कुठल्या NGO त्यांना साथ देतात ह्या संबंधीची माहिती बाहेर येत नाही. सवर्ण वर्गातील ज्ञातींची आरक्षणासाठी अंदोलने काँग्रेस काळात का झाली नाहीत? ह्या प्रश्नाचं उत्तर केवळ काँग्रेसलाच नव्हे तर ज्या पक्षांना भाजपाच्या जागा कमी झाल्याचा आनंद झाला आहे, अशा सर्व पक्षांना देणे आवश्यक आहे. कारण मोदींच्या पाठीमागे मोठ्या प्रमाणात उभा असलेला मतदार अशा आरक्षणाच्या अंदोलनामागे परकीय शक्तींचा हात असल्याचा समज व्यक्त करू लागले आहेत. अलीकडे मणीशंकर अय्यर ह्यांच्या घरी झालेल्या बैठकीची माहीती बाहेर आल्यानंतर अशा प्रकारच्या मतप्रवाहाला बळ प्राप्त होत आहे.
एक गोष्ट ह्या निकालातून स्पष्ट झाली आहे. ती म्हणजे भाजपाला मोदींच्या करीष्म्यावरच अवलंबून राहणे हिताचे नाही. तसेच विरोधी पक्षांनी फक्त मोंदीवर टिका करणे हे त्यांच्या हिताचे नाही. कारण सर्व विरोधी पक्षांना आपआपल्या सर्वोच्च नेत्यांचा करिष्मा उपयोगी येत नाही हे २०१४ पासून अनुभवयास आले आहे. परंतु मोदींचा करिष्मा भाजपाला विजय मिळवून देत आहे. The fact is that international community has been admiring our Prime Minister's dedication, his vision, his policies, and attitude. Even our neighbours in South-East Asia have admitted India under Modiji's Leadership as elder brother. Surprisingly Opposition Parties and Media in Pakistan too have expressed high regards for Modiji. BBC's senior correspondant Mark Tully has appreciated our Prime Minister's policies and approch. He further admited that under leadership of Mr Narendra Modi India is changing and carries weight in international matters. Thomas Friedman, three times Pultizer Winner, the man who made Globalisation a word Buzz, did express admiration for Modiji in his interview on Republic TV in the month of October. जगभरातील मोजक्या सशक्त नेत्यांमध्यें आपल्या पंतप्रधानांची गणना इतर देशातील नेते, मिडीया करीत अहेत आणि येथे मात्र आपले विरोधी पक्ष खालच्या पातळीवरील शेलक्यानी मोदीजींना हिणवत आहेत. ह्याला काय म्हणावं? विनाशकाले विपरित बुध्दी ह्याहून अधिक का बोलावे?
सारांश रूपाने एवढेच म्हणता येते कि मुद्यावर निवडणूक प्रचार व्हावा, जातीयता, धार्मिकतेच्या आधारे नव्हे हे लोकशाहीचं मूळ तत्व असं म्हणणे फार सोपं आहे. पण प्रत्यक्षात उतरलेले दिसत नाही आणि नजिकच्या भविष्यात दिसेल असे संभवत नाही. गुजरातच्या निवडणूकीच्या निकालातून दिसून आले ते म्हणजे, हिंदू हिताकडे दुर्लक्ष करून सर्वधर्मसमभावाची व्याख्या करण्याचं धाडस कुठलाही पक्ष करणार नाही, अल्पसंख्याकांचं तृष्टीकरण थांबेल. तसेच गुजरातमधील ख्रिस्ती धर्मगुरू राष्ट्रवाद्यांच्या विरोधात मतदान करा असा फतवा काढण्याचं धैर्य करणार नाहीत. असहिष्णूता वाढली आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे असा स्वयंभू विचारवंतांकडून होत असलेला घोषा ऐकू येणार नाही. निवडून ह्यावयाचं असेल तर मोदींची 'सबका साथ , सबका विकास ' अशी भाषा मुखीं घ्यावी लागेल, मोदींच्या विकासाला पर्यायी विकास आराखडा विरोधी पक्षांना मांडावा लागेल आणि त्यातही प्रामाणिकपणा आहे असे मतदार राजाला पटलं पाहीजे. At the end How do you perform and how do you govern the state in transparant way that does matter. हाच बोध सर्व पक्षांसाठी आहे. आणि हेच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश ह्या दोन राज्याच्या निवडणूकीच्या निकालाने दाखविले आहे.
