महाराष्ट्र सरकार किती स्थिर किती अस्थिर

महाराष्ट्रातील सरकार शपथविधी झाल्यापासून अस्थिरच आहे. याबाबत कोणाचेही दूमत नसावे. कारण भाजप आणि शिवसेनेने निवडणूक स्वतंत्र रित्या लढविली. स्वतंत्र रित्या लढविण्यात काही गैर नव्हते. त्या निमित्ताने या दोन्ही पक्षांना स्वतःची ताकद अजमवण्याची संधी प्राप्त झाली होती. अगोदरच लोकसभेच्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांच्या पदरात भरभरून यश पडले होते. त्याशिवाय राज्यातील आघाडी सरकाराबद्दल जनतेत असंतोष होता. परिणामी विधानसभेच्या निवडणूका स्वतंत्र लढवून अधिक जागा पदरात पाडण्यासाठी विजयश्रीही खूणावत होती. लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी लाटेचा प्रभाव होता हे सिद्ध झाले होते. म्हणून भाजपचे नेते अधिक जागा मागत होते. यासंबंधीचा निवाडा होत नव्हता. शेवटी जनतेच्या दरबारात निकाल लागला.

निवडणूकीतील प्रचारात ह्या दोन्ही पक्षांनी स्ट्रॅटेजी म्हणून परस्परांवर चिखलफेक केली असावी असे सुरूवातीला वाटत होते. कारण दोन्ही काॅगेस पक्ष पूरते निष्प्रभ झाले होते. जसे उत्तर प्रदेशमध्ये मायावती आणि मूलायमसिंगनी काॅग्रेस आणि भाजपला प्रसिद्धी मिळू नये यासाठी जी रणनीती वापरली तीच या दोन्ही पक्षांनी वापरली. ती रणनीती शिवसेनेच्या कामी फारसी आली नाही. भाजपाचे स्टार प्रचारक पंतप्रधान मोदींनी प्रचारात शिवसेनेवर थेट टिका केली नाही. एकूणच भाजपचा प्रचार सत्ता परिवर्तनासाठी होता असे मतदारांना वाटले. याउलट सेनेचा प्रचार आघाडी सरकारच्याऐवजी मोदी- शहा या जोडगोळी विरूद्धच राहीला. त्यामुळे शिवसेनेचे यश मनसेच्या जागा मिळण्यापर्यंत सिमीत राहिले. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेनां अधिक पंसती प्रचार काळात मिळत होती. रोज प्रचार सभेच्या व्यतिरिक्त सामना मधून सेनेची भाजपवर टिका सूरू होती आणि त्या टिकेची प्रसिद्धी जवळजवळ सर्व मराठी न्यूज चॅनेल वरून होत होती. म्हणजे शिवसेनाला प्रचारासाठी दूहेरी साधन मिळत होते. तरीही भाजपला शिवसेनेपेक्षा दूप्पट जागा मिळाल्या आणि ते ही बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतरच्या पहिल्या वहिल्या निवडणुकीत. भ्रष्टाचारी लोकांना हाकलून द्या, बाळासाहेबांच्या हाकेला साद द्या, शिवसेनेला साथ द्या. हे घोष वाक्य ठेवून प्रचार केला असता, तर शिवसेनेला थोड्या फार जागा अधिक मिळाल्या असत्या. मराठी कार्ड स्वतःच्या हातात ठेवणे ही शिवसेनेची गरज होती आणि राहणार आहे. कारण मनसेच्या रूपाने एक स्पर्धक कायम राहणार आहे. परंतु प्रत्यक्ष प्रचारात, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे कारस्थान आहे, असे म्हणत, दोन्ही काॅग्रेसही मोदी-शहा जोडीवर दारूगोळा संपलेल्या तोफा उडवू लागले. एकंदरीत शिवसेना नव्हे भाजप एकाकी लढली होती. असे असूनही भाजप सत्तेच्या जवळपास येती झाली. यावरून नरेंद्र मोदींचा झंझावात किती जबरदस्त होता ह्याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. शिवसेनेला ज्या अधिक जागा मिळाल्या त्या मनसेच्याच होत्या असे स्पष्ट झाले होते. कारण तितक्याच जागा मनसेच्या कमी झाल्या. असे असूनही आम्ही मोदींचा झंझावात रोखला असे मुबंई महापालिकेच्या निवडणूकीतल्या प्रचारात राणा भीमदेवीच्या थाटात ऊद्धव बोलत राहिले. प्रत्यक्षात प्रचारादरम्यान त्यांच्या नाकाला फेस आला होता आणि तोही आणला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी. विधानसभेच्या निवडणूकीच्या प्रचारा दरम्यान ऊद्धव ठाकरेंना भावी मुख्यमंत्री म्हणून पंसती मिळाली होती. परंतु महापालिकेच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीच्या प्रचारा दरम्यान 'आम्ही वाघ, कोथळा काढू' तेच तेच शब्द भाषणात ऐकून सोशल मिडीयावर, लोकांनी त्यांची टर उडविली. आपण किती जागा लढवितो, किती जागेवर विजय मिळवितो,आपला विजयाचा स्ट्राईक रेट किती, प्रत्यक्षात जागा किती वाढल्या, ह्या सार्या गोष्टी समोर दिसून सुद्धा आणि सत्तेत राहून सरकार वर टिका करीत राहणार असाल तर काय म्हणावं? विनाशकाले विपरित बुध्दी !! 

आता पूढे काय? शिवसेना स्वतःहून सरकारचा पाठिंबा काढून घेणार नाही असे समजण्यास वाव आहे. कारण संजय राऊत अलीकडेच म्हणाले कि भाजपने आमचा पाठिंबा मागितला, आम्ही द्यायला गेलो नव्हतो. वस्तुस्थिती ही आहे कि प्रत्यक्ष मध्यावधी निवडणूका आल्या तर जसं मायावतीला ना राज्यसभेवर, ना विधान परिषदेवर जाता येणार तीच अवस्था संजय राऊतची होऊन राज्यसभेच कामकाज टिव्ही वरून बघायची वेळ येईल. निवडणूक निकालाने शिवसेनेला छोटा भाऊ ठरविले आणि संजय राऊतने शिवसेनेला आणखिन छोटा करण्याचा विडा उचलेला दिसतो. विधानसभेच्या निवडणुकीतील  मतमोजणी सूरू असतांनाच मतदारांचा कौल दिसत  होता त्या वेळीच ऊद्धव ठाकरे यांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर केला असता तर मंत्रीमंडळातील महत्वाची खाती हाती लागली असती. आता विधानसभा बरखास्त केव्हा करायची किंवा भाजप मध्ये येणार्या आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून पून्हा त्यांना निवडूण आणायचे, हे दोन्ही पर्याय भाजपच्या हातातच राहणार. हा लेख लिहित असताना सेनेने पून्हा मुख्यमंत्र्यांसमोर गूढघे टेकविल्याची बातमी न्यूज चॅनेल्स वरून झळकली. गुढघे टेकविले ही भाषा चॅनेलवाल्याची, माझी नाही. तरीही सरकार स्थिर झालं असे मानण्याच कारण नाही. उलट मध्यावधी निवडणूकीची शक्यताच वाढली आहे. केवळ मध्यावधी निवडणूकीची हूल ऊठविली तर सेना नेत्यांना घाम आला. ही बाब पंतप्रधान मोदीजी आणि शहांच्या नजरेतून सूटणार थोडीच. भाजप आता मध्यावधी निवडणूकीचा पर्याय स्विकारणार हे निश्चीत. भाजप योग्य वेळ साधत आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा ह्यांना धोके पत्करण्याची नीती भावते आणि एव्हाना विरोधी पक्षांना ही त्यांची रित समजली आहे. तरीही मोदी-शहा जोडी कधी धोका घेऊन बाजी उलटवतील हेच समजणं कठीण झालं आहे.

भाजप मध्यावधी निवडणूकीचा पर्याय स्विकारील यामागे सात कारणे आहेत. एक सत्तेत राहून विरोधी पक्षासारखी टिका शिवसेना करते ह्या गोष्टीचा तिटकारा लोकांना येत आहे हे मोदींजीसारख्या मूरब्बी नेत्याला निश्चीत माहीत आहे. दूसरं असे कि महाराष्ट्रत मध्यावधी निवडणूकीचं खापर शिवसेनेच्या माथी मारण्याइतकी मर्यादा शिवसेनेने ओलांडली आहे. याशिवाय मुंबई महापालिकेचा कारभार सेनेकडे देऊन भाजपने मोठेपणा दाखविला, असे लोकांच्या गळी उतरविण्यात भाजपला सोपे जाणार असे दिसते. चौथ कारण, निवडणूका आल्या तर मनसे शिवसेनेची मते खाण्यासाठी तयार राहणार. शिवसैनिकांनाही पालिकेच्या (विशेष करून मुबंई महापालिकेची) निवडणूकीत मनसे बरोबर यूती हवी होती. मनसेने अधिकृत रित्या प्रस्ताव पाठवूनही सेनेने त्यांना धूडकावून लावले. त्या मूळे आता मराठी कार्ड खेळण्याचा आपलाच हक्क आहे हे सांगण्यात शिवसेना आपोआप कमजोर राहणार. त्यातही मनसेही शिवसेनेवर मध्यावधी निवडणूकीच खापर फोडण्याची आयती मिळालेली संधी सोडेल असे दिसत नाही. ना घर का ना घाटका अशी शिवसेनेची स्थिती होणार असेच वाटते. पाचव कारण, काॅग्रेसला संजीवनी प्राप्त व्हायला बराच वेळ लागणार असे दिसते. सोनिया गांधीना माहित आहे कि राहूल गांधीचा नरेंद्र मोदींच्या करीष्म्यापूढे टिकाव लागणार नाही. परंतु त्यांना घाई नाही. कारण राहूल गांधीच वय. राहूल गांधीला सतत काॅग्रेसचा नेता म्हणून थेट मोदींवर टिका करण्याची स्ट्रॅटेजी आखून मिडीयात आणि लोकांत चर्चेत ठेवणे इतकं त्यांना  सध्या तरी  पुरेसं आहे. त्या स्वतः आता संसदेतही आक्रमक भूमिकेत दिसत नाही. यामागील कारण त्यांच्या तब्ब्येतसंबंधीत आहे असे म्हटलं जात असलं तरी आणखिन कारणही असू शकते. सहावं कारण, हे कि  शरद पवारांची स्थिती सोनिया गांधी हून वेगळी नाही. त्यांचा पक्ष महाराष्ट्रापूरता आहे आणि संघटन दृष्टया कमकवूत झाला आहे. त्यातही राष्ट्रवादीच्या काही बड्या नेत्यांवर अटकेची टांगती तलवार आहे. सर्व विरोधी पक्षांना सोबत घेण्यासाठी धडपड आणि प्रवास करण्याइतकं वय आता त्यांच राहिलं नाही. सातव कारण भाजपतेर पक्षांची मूळ समस्या ही आहे कि, नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणातला उदय इतका झंझावात निर्माण करील हा अंदाजच कोणाला आला नाही. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचा कारभार संस्थानिकांसारखा राहिला होता, तो बदलायलाही अपेक्षापेक्षा जास्त वेळ लागणार. सद्य राजकीय स्थितीचं वर्णन एका वाक्यात मांडायचं म्हटल तर "राजकरणातील लाट म्हणून काय असते ती स्वर्गीय इंदिरा गांधी नंतर आता मोदीं संदर्भात आपण अनूभवत आहोत". अर्थात ही स्थिती लोकशाहीला मारक ठरते, असे असले तरी वस्तूस्थितीत बदल होणार नाही. राजकरणातील लाट ही कशी निर्माण होते या संबंधीचा नैसर्गिक नियम मी माझ्या या अगोदरच्या लेखात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवसेनेने आता छोट्या भावाची भूमिका,जी मतदारांनी दिली आहे ती मोठ्या मनाने स्विकारावी. केवळ विरोधासाठी विरोध करून आपली विध्वंसक प्रतिमा उभी राहणार नाही याबाबत काळजी घ्यावी. कारण राजकारणातही काही वेळा माघार घेणे हे मूत्सदीपणाचं समजले जाते. आता सत्तेत आहात तर जबाबदार सत्ताधारी सारखे वागून महाराष्ट्राला प्रगती पथावर नेण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी पार पाडावी हयातच शिवसेनेचं हित आहे. नाही तर" बापने कमाया और बच्चेने गवायां"!