देशभक्ती नारेबाजीत नव्हे,अंतःकरणात हवी

सध्या आपल्या देशात देशभक्ती वरून राजकारण गाजत आहे. आपल्या देशात कूठल्या विषयांवर राजकारण होईल याचा नेम नसतो. कोणी राजकरणात धर्म आणतात तर कोणी धर्मावरून राजकारण करतात. कोणी खेळात राजकरण करतात तर कोणी राजकरणाचा खेळखंडोबा करतात. कोणी शिक्षण क्षेत्रात राजकारण करतात, तर कोणी शिक्षण संस्था काढून राजकारण करतात. मिडीया हा लोकशाहीचा चौथा स्थंभ पण तिथेही Pro Govt and Anti Govt असे चित्र असते. मोठमोठ्या उद्योगसमूहातही राजकारण असते. असे एक ही क्षेत्र नसेल कि जिथे राजकरण दृष्टीस पडत नाही. शिक्षण संस्था, देवस्थाने, स्पोर्टस् क्लब, सहकारी बॅंका, सहकारी साखर कारखाने, विविध सहकारी संस्था या राजकारण नावाच्या अजगराच्या विळख्यात अडकलेल्या आहेत. एकदा का लोकशाही स्विकारली कि तिच्यातील गूणदोषांसकट स्विकारणे क्रमप्राप्त ठरते आणि आपण ती स्विकारली आहे. आपल्या लोकशाहीची वाटचाल ही समाधानकारक सुरू आहे. ह्याचं श्रेय अहिंसेच्या वाटेवरील तसेच क्रांतीच्या मार्गावरील सर्व स्वातंत्र्यसेनानीकडे जाते. अनेक समाजसेवक,स्वयंसेवी संघटना, प्रबोधनकार ह्यांचही मोलाचं योगदान आहे. त्या योगदानातून आपल्याला स्वातंत्र्य आणि महत्वाचे म्हणजे जोडीला एक भक्कम सविंधान मिळाले. संविधानाने प्राप्त झालेल्या सार्वभौमत्वाला टिकवण्यासाठी अहोरात्र कटिबध्द असणार्या सेना व पोलीस दलांच्या बलिदानासही विसरून चालणार नाही.

सध्या बहूचर्चित देशभक्तीच्या विषयासाठी, मी ही प्रस्तावना का मांडली असा प्रश्न पडू शकतो. पंरतु या प्रस्तावनेवरून चर्चेची मांडणी केली कि आपण एका समाधानकारक उत्तरापर्यत पोहचू असे वाटते. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर बहूतांश काळ काॅग्रेसचीच सत्ता देशभर राहीली. त्यातील आणिबाणीचा काळ हा सविंधनावर आणि आपल्या स्वातंत्र्यावर घाला होता. पंरतु आपल्या जनतेने तोही परतवून लावला आणि त्या नंतर पून्हा काॅग्रेसला सत्तेवरही बसविले. हा इतिहास आहे. आणि हा इतिहास मान्य केला तर आपला मतदार सूजाण आणि जागरूक आहे हे ही मान्य करावे लागते. भाजप केंद्रातील सत्तेपाठोपाठ एक एक राज्य काबीज करू लागलाय ही बाब काॅग्रेस तसेच इतर पक्षांना फारसं रूचलेलं दिसत नाही. म्हणूनच वंदे मातरम्, गोहत्या बंदी आणि देशभक्ती सारख्या विषयांवर राजकारण होतय असं प्रथमदर्शनी दिसते. स्वातंत्र्योत्तर काळातील काॅंग्रेसच्या राजवटीविरूद्ध विरोधी पक्षांतर्फे अनेक अंदोलनं छेडली गेली. त्यात भाजप ही सामील होता आणि काही अदोंलने भाजपने स्वतंत्र रित्या छेडली परंतू पाकिस्तान जिदांबाद सारख्या घोषणा (जशा जेएनयू मध्ये झाल्या) कधीही झाल्या नाहीत तसेच पंतप्रधानांवर खालच्या पातळीवर टिकाही झाली नाही. आज आपण काय पाहतोय? अरविंद केजरीवाल, लालूप्रसाद, राहूल गांधी, ममता बॅनर्जी, अखिलेष यादव, दिग्विजयसिंह, मणीशंकर ऐय्यर इत्यादी नेते आणि आश्चर्यकारक म्हणजे सत्तेत सामील असलेल्या शिवसेनेचे संजय राऊत आणि पक्षप्रमूख ऊद्धव ठाकरे ही वारंवार पातळी सोडून पंतप्रधान मोदींबाबत गरळ ओकत असतात.

वरील सर्व नेत्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करू या. काॅंग्रेस मग ती सोनिया काॅंग्रेस असो, वा राष्ट्रवादी वा तृणमूल, या पक्षांच्या नेत्यांच्या कूटुंबातील दोन चार अगोदरच्या पिढीतील सदस्याने कधीकाळी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला असल्यामूळे ही सारी मंडळी जन्मजात सत्ताधारी म्हणून जन्मले अशी समजूत करून घेत आहेत. लालूप्रसाद यादव तसेच अखिलेश यादव, मायावती आणि इतर जनता दल सारखे पक्ष सत्तेसाठी काॅग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या लोकांनी स्थापन केलेल्या पक्षांचे नेते. त्यांची ही मानसिकता काॅंग्रेसच्या नेतेमंडळी सारखीच. तामीळनाडूतील पक्ष भले प्रादेशिक, ते ही काॅंग्रेस गोतावळीतील. कम्युनिस्ट पक्षांची नाळ रशिया आणि चीनशी जूळलेली. फक्त शिवसेनेचा इतिहास वेगळा आहे. तरीही तिच्या जन्मापासून काही काळ ती काॅंग्रेसधर्जिणी राहिली. वरील पक्षांपैकी कम्युनिस्ट सोडता सर्व पक्षांची नाळ देशाशी जोडली आहे. ह्याचा अर्थ असा नव्हे कि कम्युनिस्ट उपरे आहेत, पंरतु जगातील कामगारांनो एक व्हा असे म्हणत म्हणत ज्या देशांत या पक्षांचा जन्म झाला ते देश सूद्धा इतर देशांनी आपल्या अंकित रहावे असा प्रयत्न करीत साम्राज्यवादी बनले आणि परिस्थितीनुरूप त्यांनी आर्थिक उदारिकरणही स्विकारले. असे असूनही आपल्या येथील कम्युनिस्ट पक्ष कूठच्या काळात वावरतात ते फक्त त्यानांच ठाऊक. पोथीनिष्ठपणा ज्यांच्या अंगात भिनलाय अशा कम्युनिस्ट पक्षांना भाजपचा राष्ट्रवाद भावणारा नसतो. भाजपशी आगळिक करण्यात ही मंडळी सर्वात पुढे असते. जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठ वा कर्नाटकातील रोहित इत्यादी प्रकरणांचा अभ्यास केल्यानंतर भारतातील विद्यार्थ्यांचं ब्रेनवाॅश कसे करता येईल हाच त्यांचा अंजेडा राहात आला आहे. प.बंगाल मधून भूईसपाट झाले तरी त्यांना शहाणपण येत नाही. भाजपेतर पक्षांच्या सरकारला कम्युनिस्ट पक्षांनी वेळोवेळी समर्थन दिलेलं आहे आणि तसे करता करता ते मृत्यूशय्येवर येऊन पडले. सांराश हा कि राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती ह्या विषयांवरील ह्यांच्या मताला भारतीय मतदार किंमत देत नाही. वरीलपैकी इतर पक्षांचं अल्पसंख्याकांच्या मतपेटी कडे भारी लक्ष. त्यामूळे दशहतवाद्यांना आपल्या सैनिकांनी उडवले तरी अशा घटना मानव आयोगा कडे कसे नेता येईल, या प्रयत्नांत ते आपली शक्ती खर्च करतात. मूळात ह्या सगळ्या पक्षांमध्ये अल्पसंख्याकांचे मसीहा होण्यासाठी अंतर्गत स्पर्धा असते. म्हणून भाजपला टारगेट करीत असतात. त्यातून बहूसंख्यक दुखावतो हे त्यांच्या लक्षांत येत नाही. देशभक्ती असो वा गोहत्या ह्यावर जे राजकारण चालू आहे हे अशोभनीय आहे यात काही वाद नाही. परंतु हा वाद आताच का उफाळून आला? यामागचे कारण काय? निःसंदिग्धपणे यात राजकारण आहे. काॅग्रेसच्या राजवटीत काही अमंगल घडले कि यामागे विदेशी शक्ती आहे, नाहीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात आहे असे म्हणण्याची फॅशनच होती. त्यावेळी असे काही अकलेचे कांदे सोलले की विरोधी पक्षांची एकजूट मृगजळ बनत असे आणि त्यामुळेच काॅग्रेसला फार काळ सत्ता भोगता आली. परंतु आता परिस्थिती उलट आहे.

संघ आणि भाजप ह्यांच्यावर सतत टिका करीत असूनही भाजप दिवसेंदिवस शक्तीशाली बनत चाललाय. ह्याचा अर्थ भाजपची विचारसरणी लोकांच्या पंसतीला येत आहे. भारतीय समाज गोहत्या बंदीला, कधी नव्हे इतकं समर्थन सोशल मिडीया वरून करताना दिसतोय. ह्याच कारण केवळ श्रद्धा म्हणून नव्हे तर गाईच दुध, मूत्र, शेण इत्यादीची उपयुक्तता तिही आधूनिक विज्ञानाच्या निकषावरून दाखविलेली लोकांच्या वाचनात येत आहे. वंदे मातरम् गायला आमच्या उपासनेत मान्यता नाही, म्हणून आम्ही गाणार नाही असे सतत बोलत राहिल्याने आपल्याला स्पेशल दर्जा मिळतो असा समज भाजपेतर पक्षांच्या सरकारांनी जोपासला आणि त्यातून तयार झालेल्या मानसिकतेतून बाहेर पडणे, मुस्लिम बांधवांना फार जड होत आहे. परंतु आता केंद्रात तसेच इतर राज्यात भाजपची सरकारं आहेत आणि त्या सरकारांचा कारभार "सबका साथ, सबका विकास‍| ना किसी एकके उपर मेहरबान!" ह्या तत्वावर चालणार. बहुमताने निवडून स्थापन झालेल्या सरकारची धोरणे पटत नसली तर सरकारशी चर्चा करणे हा सर्वमान्य उपाय आहे. सरकारचं काय म्हणणं आहे हे ऐकून घेण्यासाठी मुस्लिम समाज उत्सूक असूही शकतो. परंतु त्याचं वकीलपत्र मिळाल्याप्रमाणे झाडून सर्व विरोधी पक्ष आणि मिडीयातील तथाकथित बुद्धीवादी आक्रास्ताळेपणा करीत आहेत. आपल्या उपासनेत जे आहे, तेच मानायचे आणि विज्ञानातील संशोधन आणि त्याची उपयुक्तता स्विकारू नये असे थोडेच असते. तीनदा तलाक, तलाक तलाक, म्हणावयाचे आणि धर्माचा आडोसा घ्यावयाचा. कुटूंब नियोजनही स्विकारायचं नाही हे कूठवर चालणार? नवीन युगात वावरायच असेल तर आपण काळानुसार बदलायला हवे. हे अल्पसंख्याकांना समाजावून देण्यासाठी भाजपेतर पक्ष कंबर कसतील कां? अल्पसंख्याक असा दर्जा आणि अनुदानही घेणार, त्यातून काढलेल्या शाळांमधून आधूनिक शिक्षण मात्र घ्यायचे नाही, आपल्या शाळांना ह्या भूमीत जन्मलेल्या संताची नावे द्यावयाची नाही हे कितपत योग्य? यावर अल्पसंख्याक समाजाचे नेते मंडळी विचार कधी करणार? पतंप्रधान मोदींनी "सबका साथ सबका विकास" हाच मंत्र घेउन गुजरातचा कायापालट केला. ही केवळ घोषणा राहिली नाही, तर ही वस्तुस्थिती आहे आणि देशाला त्याच वाटेवरून ते नेत आहेत. याची खात्री लोकांना पटत आहे हे नाकारून कसे चालेल? कूठल्याही समस्येवर खात्रीलायक उपाय म्हणजे संवाद. त्यातून सहमती, पुढे सहकार्य आणि शेवटी सख्य. लोकशाहीचा कारभार हा कायद्यापेक्षा सामंजस्याने चालणे अधिक हितकारक असते.असे जगभरातील राज्यशास्त्रांवरील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.पण त्यासाठी अंतःकरणी एक ध्यास हवा. 

"मी स्वतंत्र आहे,पण इतका नाही कि मी संविधानाचां सन्मान करू नये. मी स्वतंत्र आहे, पण इतका नाही कि जी नैसर्गिक संसाधनं, पाणी, वीज, ह्यांच वारेमाप उपयोग करीन. मी स्वतंत्र आहे, पण इतका नाही कि पेट्राल, डिझेल सारख्या इंधनाची उधळपट्टी करीन. मी स्वतंत्र आहे पण इतका नाही कि, माझ्या मागण्यांसाठी सरकारी मालमत्तेचे नूकसान करीन. मी स्वतंत्र आहे पण इतका नाही कि अपघात, दूष्काळ, भूकंप, अवर्षण, नदीचा पूर , इत्यादी आपत्ती मध्ये सापडलेल्या देशबांधवांना मदत करू नये. मी स्वतंत्र आहे पण इतका नाही कि मी काही समाज घटकाशी तूसडेपणाने वागेन किंवा एखाद्या घटकावर सोशल मिडीयात सभ्यता ओलांडून विनोद वा चूटके शेअर करीन. मी स्वतंत्र आहे परंतू इतका नाही कि, सर्जिकल स्ट्राईकचा पुरावा सरकार कडून मागत फिरेन. मी स्वतंत्र आहे परंतु इतका नाही कि सरकार मधील पदाचा दूरूपोयग करून माझी व माझ्या कुटुंबीयांच्या संपत्तीत सतत वाढ करीत राहीन. मी स्वतंत्र आहे, पण इतका नाही कि सरकारमध्ये रहावयाचे आणि केवळ सत्तेत वाटा कमी मिळाला म्हणून सरकारवर टिकाही करायची. मी स्वतंत्र आहे पण इतका नाही कि माझ्या उद्योगधंद्यातून मिळणार्या उत्पन्नातून काॅरपोरेट सोशल रीस्पाॅन्सिबीलीटीकडे पाठ फिरवीन. मी स्वतंत्र आहे परंतु इतका नाही कि मी माझ्या मनात येईल त्या पद्धतीने आसपास घड़णार्या घटनांचा विपर्यास करून त्यावर बोलेन वा छापून आणिन. मी स्वतंत्र आहे परंतु इतका नाही कि समाजाच्या कुठल्याही वर्गाच्या भावनांना ठेच पोहचेल असे बोलत राहिन वा तसे कृत्य करीन". या सार्या बाबी देशभक्तीच्या कसोट्या आहेत. त्या अल्पसंख्याक तसेच बहूसख्यांकांनाही लागू आहेत. मग ते मंत्री, आमदार, खासदार, इतर जनप्रतिनिधी असोत वा राजकिय पक्षांचे प्रमूख असोत. देशभक्ती ही केवळ नारेबाजीत नसते. ती अंतःकरणी असावी लागते. सार्वजनिक या शब्दातील सर्वजन मध्ये आपण असतो तेव्हा मी कूठल्या जातीचा, पंथाचा नसतो. मी असतो फक्त आणि फक्त या प्रजासत्ताक भारतातील एक नागरिक. आणि म्हणून सार्वजनिक ठिकाणं स्वच्छ राहतील हे मी पाहीन. किमान मी ती बिघवडणार नाही. माझ्यालेखी देशभक्ती ची हीच सोपी व्याख्या असू शकते. 

भाजप सत्तेवर आलेला आहे आणि निवडणूकां मागून निवडणूका जिकंत आहे, त्यावरून विरोधी पक्षांनी हे ही समजावयास हवे कि मतदारांना भाजपची धोरणं माहित आहेत. केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन मतदार मतं देतात या भ्रमातून विरोधी पक्ष, तसेच त्यांची पाठराखण करीत असणार्या न्यूज चॅनेल आणि वर्तमानपत्रवाल्यांनी बाहेर येणं आवश्यक आहे. अलीकडे मार्क टूली, ह्या बीबीसीच्या प्रथितयश संपादकांनी, भारत मोदींच्या नेतृत्वाखाली बदलत आहे असे आपल्या लेखात म्हटले आहे. इतकंच नव्हे तर मोदी सरकार अस्थिर करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या क्लृप्त्या काढण्याचे प्रकार घडत आहेत असेही सूतोवाच करायला विसरले नाहीत. एक शाश्वत सिद्धांत माझ्या वाचनात आला आहे, तो मांडून या लेखाची समाप्ती करतो. There are some eternal principles which never change even with the time. One of them is that, when there is a conflict between individual and a group, then group's interest must prevail. When a conflict is between group and organisation, then organisation's interest must prevail and when there is a conflict between organisation and nation, nation's intrest has to be prevailed at any cost". "काही शाश्वत सिद्धांत असे असतात ते काळ बदलला तरी बदलत नाहीत. त्यापैकी एक असा आहे, कि व्यक्ती आणि समूहामध्ये बखेडा उभा राहिला, तर समूहाच्या हिताला प्राधान्य द्यावे. समूह आणि संस्थेमध्ये बखेडा असला तर संस्थेच्या हिताला, आणि संस्था व देश ह्यांच्यात बखेडा असला तर निःसंदिग्धपणे देशाचेच हित जपलं पाहिजे". वंदे मातरम् ||