सहिष्णुता : हिंदू जीवनमूल्य

चातुर्वण्यम् मया सृष्टी गुणकर्मविगागशः ह्या लेखात मी म्हटलं आहे कि विविधता हे सृष्टीचं वैशिष्ट्य आहे. निसर्गातील पंचमहाभूतें आप (जल), तेज ( प्रकाश) वायु, आकाश आणि पृथ्वी इत्यादीचीं कार्ये आणि वैशिष्टे ही भिन्न आहेत. आपल्याला ज्ञात असलेल्या ग्रहांचे आकारमान, गती, कक्षा, गुरूत्वाकर्षण ह्यातही भिन्नता आढळते. मानवी शरीर हे पंचमहाभूतांचे बनलेले असते. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचं शरीर, त्याचे मन, त्याची बुद्धी, दुसर्या व्यक्तीचं शरीर, मन, बुद्धी पेक्षा भिन्न असते. आपल्या जन्मदात्या आई-वडीलांच्या जनुकामुळे काही अंशी अनुवांशिक गुण, स्वभाव, रंग,रूप ह्यात साधर्म्य आढळत असले तरी एकंदरीत प्रत्येक व्यक्तीचं एक स्वतंत्र अस्तित्व असते. त्यातूनच पुढे व्यक्ती तितक्या प्रकृती, जशी दृष्टी तशी सृष्टी, जशी बुध्दी तशी कुवत इत्यादी नियम अस्तित्वात आले असावेत. कुवत म्हणजेच गुण. जसे गुण तसे कर्म आणि कर्म तसे फल. त्यातून विभागणी म्हणजे वर्ग असावेत. परंतु मूळ सत्य हे कि विविधता हेच विश्वाचे वैशिष्ट्य. आणि त्या विविधतेतील चैतन्य म्हणा वा ऊर्जा ते एकच. आणि तेच तत्व विसरले गेले आणि केवळ आपल्या देशात नाही तर जगातील प्रत्येक देशात. इतर देशातही वेळोवेळी समाजव्यवस्थेत काहीना काही स्वरूपात भेदाभेद निर्माण झालेले दिसून येतात. ह्याचं मूळ कारण माणसामध्ये श्रेष्ठत्व दाखविण्याची असलेली ऊर्मी. त्यामुळे कालच्या जगात संघर्ष होता.  आजही आहे. आणि भविष्यातही राहणार असेच दिसते. 

ही सृष्टी निर्माण होण्यामागे कुठलीतरी एक शक्ती आहे. त्या शक्तीचं स्वरूप कसे? तर ' जशी दृष्टी तशी सृष्टी ' ह्या नियमाचेच वेष्टन असलेले. त्यामुळे तिथेही भिन्नता निर्माण झाली. त्यातून विविध धर्म, पंथ, संप्रदाय निर्माण झाले. ज्यांनी ज्यांनी त्या शक्तीच्या स्वरूपाचं वर्णन केले त्यांना ईश्वराचा पुत्र, दूत, प्रेषीत वा त्या त्या धर्माचे पंथाचे संस्थापक मानले गेले. पुढे मध्ययुगीन काळात दुर्दैवाने त्यात श्रेष्ठता आणि कनिष्ठतेचा वाद विकोपाला जात युध्दे झाली. त्यालाच क्रुसेडेस म्हटलं गेलं. मानवाने मानवाचेच रक्त सांडले. एवढ्याने भागले नाही. मग बाटवा-बाटवी, सक्तीने धर्मातंर, साम्राज्यवादाची लालसा असे प्रकार घडले. आणि त्याची परिणती विनाशकारी दोन महायुध्दात झाली. 

आज बहुतांश देश स्वतंत्र असले तरी साम्राज्यवादी अपप्रवृत्ती, धार्मिक उन्माद शिल्लक आहेतच. आज जे काही प्रमुख धर्म आहेत त्या सर्व धर्मांना संस्थापक आहेत. हिंदू धर्माला कोणी संस्थापक नाही. वर उल्लेख केलेल्या अपप्रवृत्ती आणि क्रुसेडस ह्याचें जनक इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्म मानणारेच. हे ऐतिहासिक सत्य आहे. या उलट हिंदू धर्म हा सहनशिलता आणि संयमाची शिकवण देणारा. तसेच more inclusive. येथे प्रत्येकाच्या मताला, विचाराला मान आहे. येथे धर्म आणि देव न मानणार्यांनाही सन्मान दिला जातो. कारण येथे कर्म चांगले असणे महत्वाचे मानले जाते. हिंदू ही एक जीवनपध्दत आहे. असा आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. 

वस्तूतः हिंदू धर्माचं स्वरूप कसं आहे? "नाही जन्म, नाही नाम! नाही कोणी माता, नाही कोणी पिता ! नाही कुठला एक ग्रंथ प्रमाण, नाही एक भाषा प्रमाण ! नाही कुठला एकच देव, नाहि कुठला एकच सण! विविध देव - देवता , विविध वेषभूशा ! विविध पुजा-अर्चा, विविध उपासना !" एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति! इतकी व्यापक देवाची व्याख्या आपल्या शास्त्रकारांनी केलेली आहे. सत्य हाच ईश्वर अशी आपली उपनिषदें मानतात. छांदोग्य उपनिषदात सत्य म्हणजे काय हे ही मांडले आहे. सत्य हा शब्द स, ति आणि य ह्या तीन मात्राने बनलेला आहे. स म्हणजे सत् अर्थात अविनाशी; म्हणजे ईश्वर, सृष्टीचे कारण. ति म्हणजे नाशिवंत. अर्थात सृष्टी. म्हणजेच  कार्य. ह्यांचा योग म्हणजे जुळणी य ने झाली. आणि सत्य झाले. कोणत्याही प्रसंगीं कारण आणि कार्ये ह्यांचा संबंध यथार्थाने ओळखणे म्हणजे सत्य होय. ही व्याख्या विज्ञानालाही शोभून दिसते. उपनिषदांना भौतिक विज्ञानाचे वावडे नाही. विज्ञानाचेच काय कुठल्याही विषयाचे वावडे नाही. उपनिषदे अंत्यत स्पष्टवक्तीं आहेत. ऐहिक आनंदाची श्रेष्ठतम प्रचिती जननेंद्रियेनेंच घेता येते इथपर्यंत स्वच्छ विधानें आहेत. त्यात अर्थशास्त्र आहे, कामशास्त्र आहे. शेतकीशास्त्र शिक्षणशास्त्र, सृष्टीशास्त्र , विज्ञान, सारं काही आहे. 

'एक तत्व नाम 'ही सुध्दा उपासना. कर्म करीत असता ईश्वराच्या नामाचं स्मरण केलं तरी ती उपासनाच होय. येथे केरसुणीची पूजा होत असते. तसेच वृक्षाचे पूजन होत आलेले आहे. जे जे मानवी जीवनाला कल्याणकारक ते सारे पूजनीय असेच मानले जाते. यत्किंचित प्राणी, पक्षी सारे ईश्वरमय.' जे जे भेटीले भूत ते ची भगवंत'. चराचर सृष्टीत ईश्वर सामावलेला आहे.' इशावास्यम् इदं सर्वम् '! हे उपनिषदातींल वचन. अनादि काळापासून ह्या धर्माचं अस्तित्व. रामनाम महात्म्यामध्ये म्हटलं आहे, बीजं धर्म मूलस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम् !! अर्थ असा आहे, श्रीराम हे धर्मरूपी वृक्षाचे बीज आहे. असे हे श्रीराम नाव तुम्हांला वैभव व सुख प्रदान करो. ह्या ठिकाणी धर्म म्हणजे वैश्विक धर्म असेच आपल्या शास्त्रकारांना अपेक्षित आहे. म्हणून सर्वे भवन्तु सुखीनः ! सर्वे सन्तु निरामया! अशी प्रार्थना आपल्या येथे वैदिक काळापासून आजतागात म्हटली जात आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांचे पासयदान ही सुध्दा वैश्विक प्रार्थना. भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेत आपण स्वतः मानवी अवतार केव्हा घेतो ह्या संबंधी म्हटले आहे,कि

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! धर्माची ग्लानी म्हणजे सदाचारणाचा अभाव, नीती मूल्यांची अवहेलना. पुढे भगवंतांनी म्हटले आहे, परित्राणायम् साधूनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम् ! धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे !! साधु-सज्जनांच्या रक्षणासाठी आणि अधर्म कृत्ये करणार्यांचा नायनाट करण्यासाठी आणि धर्मतत्वांची पुन्हा प्रतिष्ठापनाकरितां मी युगा-युगात अवतार घेत असतो. येथेही हिंदूधर्म असा उल्लेख दिसत नाही .धर्म म्हणजे सदाचारण, सामंजस्य, सत्य, सहकार, सहमती, सहजीवन आणि सख्य हाच अर्थ मांडलेला दिसतोय. "जो आवडतो सर्वांना, तोचि आवडे देवाला" हीच भगवंतांच्या भक्ताची व्याख्या. त्या व्यक्तीचा भगवंत कुठला हा प्रश्नच गौण. आजकाल मानवता धर्माचा जो वांरवांर उल्लेख सर्वत्र होत आहे, त्याही पलीकडे जाऊन म्हणजे प्राणीमात्रांच्याही हिताचा , सुखाचा, आणि पर्यावरणाचा विचार जिथे मांडला गेलेला आहे , ती आपली संस्कृती. मग त्याचं नाव भारतीय संस्कृती म्हणा वा हिंदू संस्कृती. आपल्याच देशाचीच ती संस्कृती. अशा संस्कृतीत ज्यांच पोषण झालेलं आहे, त्यांनी इतर धर्मियांच्यावर जबरदस्तीने वा धाकातून छळ केलेला आहे असे वाचनात आले आहे का? वैदिक काळापासून आपल्या येथे ' समाजाची धारणा करतो, तो धर्म' हे धर्माचे स्वरूप राहिलं आहे. त्यामुळे  पुत्रधर्म, पिताधर्म, माताधर्म, अतिथीधर्म, गुरूधर्म, शिष्यधर्म, शरीरधर्म, सेवाधर्म, शेजारधर्म, दानधर्म, नीतीधर्म, संन्यासधर्म अशा अनेक संज्ञाने व्यापलेला असा शाश्वत धर्म प्रचलीत आहे. आचार-विचार, आहार- विहार, इत्यादी संबंधीचं मूल्यांवर आधारीत मार्गदर्शन असलेल्या ग्रंथांची भली मोठी तिजोरी असलेला हा आपला देश. बहुसंख्याक हिंदू. आणि जे अल्पसंख्याक म्हणून गणले जातात ते ही मुळातील ह्याच देशाचे. म्हणून सहिष्णुता पाळणार्या नागरिकांचीही संख्याही अधिक. हे ऐतिहासिक सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. Intolerance आणि Secularism हे शब्द आयात झालेले आहेत. गुण्यागोविंदाने राहणे ही परंपरा जिथे रूजली, तिथे असहिष्णुतेचं काटेरी झाड कोठे आणि कसे उगवेल? सतरा वेळा महमंद गझनीचा पराभव करून त्याला जीवदान देणारे पृथ्वीराज चौहान सारखे राजे ह्याच भूमीत जन्मतात. Excees of anything is poison ह्या निसर्ग नियमाचं भान भारतातल्या अनेक राजे महाराजांना राहिले नाही. सहिष्णुतेची वा चांगुलपणाची नशा, आपआपसातील वैर, फितूरी इत्यादी संबंधी मर्यादा जेव्हा जेव्हा ओलाडंली गेली, तेव्हा तेव्हा शक्तिमान असा आपला देश पारतंत्राच्या शृखंलात अडकला गेला. आजही "जियो और जिने दो" हे आपले ब्रीद परंतु जगातील बहुतांश देश आजही "जिवो जिवस्य जिवनाम्" ह्या तत्वाचंच आचरण करीत आहेत. आजही' बळी तो कान पिळी' हाच जगाचा न्याय दिसतो." अहिंसा परमो धर्मः"!. हे तत्व फार काळ उराशी बाळगता येत नाही. कारण" नायमात्मा बलहिनेन लभ्यता." " देवो दुर्बलो घातकः"! ही वचनें ही उपशिषदातील. दुर्बलांना ईश्वर भेटत नाही. देव म्हणतोय मी तुला दोन कर(हात) दिले आहेत. त्या हातातून काहितरी चांगलं कर. युध्दाच्या भयानक परिणामांची तीव्रता अर्जुनाला गोधंळवून टाकीत असताना भगवान श्रीकृष्णाने त्याला गीतोपदेश दिला. तस्मात उत्तीष्ठं कौतेंय असे म्हणत अर्जुनाचा क्षात्रधर्म जागविला. त्यातून सत्य आणि धर्माचा विजय झाला. येथे हे ही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे कि युध्द हा शेवटचा पर्याय असतो. स्वतः भगवान श्रीकृष्णाने शांतीसाठी केलेली शिष्टाई फलद्रुप झाली नाही. म्हणून त्यांनी अर्जूनाला क्षात्रधर्माची आठवण करून दिली. शेवटी क्षात्रधर्म हा ही धर्माचं एक अंग आहे. हे विसरता येत नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लागलीच पाक पुरस्कृत टोळ्यांनी काश्मीरवर हल्ला केला तेंव्हा महात्मा गाधीजींनीही  लष्कर कारवाईला हिरवा कंदील दिला होता. आपला देश अणू-परमाणू सारख्या शस्त्राने सज्ज असला तरी केंद्रात कुठल्याही पक्षाचं सरकार असलं तरी परमाणूचा प्रयोग संभाव्य युद्धात प्रथम करणार नाही, असेच आपले धोरण आहे. आणि ते आपल्या संस्कृती आणि सभ्यतेला साजेसंच आहे. 

आपले वैज्ञानिक आणि सेनादल देशाला सामरिक दृष्टया बलवान करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत. आपण सामरिक रित्या बलवान होत आहोत. जेव्हा केव्हा आपला देश महसत्ता म्हणून उदयास येईल तेव्हा विविधता हे सृष्टीचं वैशिष्ट्य आहे, सहमती आणि सहजीवन हाच मानवाला निसर्गाचा संदेश आहे, आणि आपली जीवनपध्दत विश्वकल्याणकारी आहे हे जगाला पटवून देऊ शकतो. परंतू त्यासाठी सर्वात मोठं दायित्व हे राजकिय पक्षांवर आहे. राजकिय स्वार्थापोटी जाती-जमातीत भेदभाव वाढविण्याचे काम थांबविणे आवश्यक आहे. एखाद्या राजकिय विचारसरणीशी घट्ट चिकटून बसण्याचा हट्ट सोडून परस्पर सहमतीने, सर्व देशबांधवांना एका सुत्रात बांधून ठेवण्यासाठी वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. कुठल्याही परकिय देशाचा    प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या(विविध NGO साठी परदेशातून येणारी आर्थिक मदत) हस्तक्षेप आपल्या देशांतर्गत कारभारात होऊ नये हे पाहणं प्रत्येक राजकिय पक्षाची जबाबदारी आहे. आजच्या युगात विचारसरणी कुठली, जात कुठली, धर्म कुठला, आपली भाषा कुठली ह्या बाबी गौण आहेत. प्रत्येक प्रान्तामधील भाषेतील उत्कृष्ट साहित्यकृतीचं देशभरातील सर्व भाषातं अनुवाद होऊन देशभर प्रिय होईल असे प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. प्रांता-प्रांतातील भाषेत समान अर्थाच्या म्हणी , वाक्प्रचार आहेत त्याचाही अभ्यास शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना देता येऊ शकतो. महाविद्यालयीन शिक्षणात परकिय भाषा ऐच्छिक विषय असू शकतो तर शेजार-पाजारील प्रांताची भाषा अभ्यासणं अडचणीची का वाटावी? नद्याचं पाणी वाटप असो वा धरणातून निर्माण होणारी वीज असो ह्याबाबत प्रांता-प्रांतातील वाद प्रत्येक वेळी न्यायालयातून सोडविण्याची गरज असते का? मग न्यायालय नसत्या विषयात हस्तक्षेप करते अशी ओरड राजकीय पक्षांनी का करावी ? When govt machinery fails , judiciary becomes proactive हे तर राज्यशास्त्रातील सुत्र आहे. अनेक धार्मिक सण-उत्सव ह्या मधील भाव वा धारणा ह्यात समानता दिसून येत असते. त्यावर भर देऊन, भले उत्सव साजरे करण्यातील भिन्नता असेल, वा उपासना पध्दत भिन्न असेल तरी, संपूर्ण समाज एकसंध होण्यात अडचण भासणार नाही. आपण एकाच देशाचे नागरिक आहोत ही भावना वाढविण्यासाठी सर्वच राजकिय पक्षात सहमती झाली तर एक सशक्त देश म्हणून आपण उदयास येऊ शकतो. शेवटी सामान्यजनांवर नेते मंडळींचा प्रभाव पडत असतोच. हे तर समाजशास्त्र आणि राज्यशास्त्रातील त्रिकालातीत सत्य. म्हणतात ना, "राजा कालस्य कारणाम् "! 

पुन्हा असहिष्णुतेचा मुद्दा!!

आजच्या जगाची व्याख्या करावयाची असल्यास आर्थिक जगत अशी केली तरी ती अतिशयोक्ती ठरत नाही. जगातील बहुतांश देशांनी आर्थिक उदारिकरण आणि जागतिकरण स्विकारले आहे. सरकार कुठल्या विचारसरणीच्या लोकांचे आहे ही बाब सर्वत्र गौण ठरली आहे. मग तो देश साम्यवाद्यांचा चीन असो कि समाजवादी भारत असो. सारं जग हे एक व्यापार केंद्र बनले आहे. संपूर्णतः भांडवलशाहीवादी आणि लोकशाही मानणार्या अमेरिकेचा  साम्यवादी आणि एक पक्षीय राजवट असलेल्या चीन  देशाशी  सर्वात जास्त व्यापार  आहे. अनेक वेळा सीमा प्रश्नावरून कुरापती काढणार्या साम्यवादी चीनसाठी आपला देश व्यापार क्षेत्रातील एक मोठा ग्राहक आहे. अलीकडे दोन्ही देशामध्ये डोकलाम ह्या सीमेवर तणाव निर्माण झाला होता. चीनची भाषा दिसामाशीं आक्रमक होत गेली. पुढे युद्धाची धमकी दिली . ह्याच काळात आपल्या पंतप्रधानांनी जगातील सर्वात छोटा परंतु अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सामरिक रित्या बलशाली आणि आक्रमक असलेल्या इजरायल देशाला भेट देऊन चीनच्या आक्रमकतेतील हवा काढली. आपल्या पंतप्रधानांनी दाखविलेला संयम आणि मुत्सद्दीपणा ह्या संबंधीचं जगभरातील अनेक देशांनी कौतुक केलं  

असहिष्णुतेचा मुद्दा चर्चीला जात असता, भारत-चीन ह्या दोन देशातील परस्पर संबंध तसेच आजचं आर्थिक जगत, ह्या विषयाचं प्रास्ताविक मी का मांडले असा प्रश्न आपल्याला पडला असावा. परंतु अलीकडे देशाच्या राजकिय पटलावर घडलेल्या घटनावर नजर टाकली तर त्यासंबंधी फारसं आश्चर्य वाटणार नाही. मूलतः चीन साम्राज्यवादी देश आहे. आणि आपल्या देशातील माओवादी नक्षलवाद्यांना फूस लावण्याचं काम चीनी राज्यकर्ते करीत असतात हे सर्वश्रुत आहे. गौरी लंकेशच्या हत्येनंतर काही अवधीतच काॅग्रेसचे उपाध्यक्ष श्री राहूल गांधी आणि मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सिताराम येचूरी ह्यांनी तथाकथित असहिष्णुतेची पुंगी वाजवत गौरी लंकेशच्या हत्येत भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींचा हात आहे असा आरोप केला. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी कुणाच्या हत्ये संबंधी दुसर्या पक्षाच्या नेत्यावर आरोप केला कि त्यात काही राजकिय खेळी असते. हे समजण्याइतकी भारतातील सामन्यातील सामान्य नागरीकालाही राजकिय जाण आहे हे निश्चीत. अलिकडे भारत-चीन सिमेवर युध्दजन्य स्थिती झालेली असताना आपले पंतप्रधान इजरायल देशाच्या दौर्यावर गेले होते. का तर चीनवर दबाव वाढविण्यासाठी तर दुसरीकडे राहूल गांधी रहस्यमयरित्या चीनच्या भारतातील दूतवासास भेटीला. का व कशासाठी ? ना काॅग्रेसला स्पष्टीकरण द्यावयाचं वाटलं, ना माध्यामांनी माहिती काढली. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दुभंगली ह्याचं कारण रशिया आणि चीन ह्या साम्यवादी देशात मतभिन्नता झाली म्हणून. त्यामुळे सिताराम येचुरींनी (ज्यांच्या पक्षाचा ओढा रशिया ऐवजी चीनकडे असल्यामूळे) राहूल गांधीसोबत गौरी लंकेशच्या हत्येत मोदी सरकार आहे असा आरोप केला. राहुल गांधींना येचूरीनीं पाठींबा दिला कि येचूरींना राहुल गांधीनी पाठिंबा दिला. हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार. येचुरीनीं  बंगालमधील निवडणुकीत काॅग्रेसशी घरोबा केल्यामुळे मार्क्सवादी पक्षात बवाल माजला आहे. न्यूज चॅनेल्स वरील राजकिय विषयावरील चर्चेत गौरी कधी दिसल्या आहेत, असे मला स्मरत नाही. असे असुनही  त्यांच्या हत्येसंबंधी आवेशपूर्ण चर्चा  न्युज चॅनेल्सवर  घडल्या. बहुतांश न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांनी असहिष्णुता वाढत आहे, अशी हाकाटी मारावयास सुरूवात करून उजव्या विचारसरणीच्या मंडळीनां टारगेट केलं. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशातील माध्यमांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीला सतत सापत्न वागणूक कशी दिली, हे 'माध्यमातील सुत्र नावाचं अपत्य ' ह्या माझ्या लेखात मांडले आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर काही न्यूज चॅनेल्स पंतप्रधान मोदी आणि सरकारचं कौतुक करीत आहेत, नाही असे नाही. तरीही एकूण मिडीया व्यवसायातील आर्थिक उलाढाल, हितसंबंधी आणि गुंतवणूकदारांची यादी पाहता उजव्या विचारसरणीच्या मंडळीवर माध्यमें टिका करीत राहणार हे निश्चीत. मुद्दा मोदी सरकारवर टिका करण्याचा नाही. तो तर पत्रकार मंडळी आणि माध्यमांचा हक्कच आहे. परंतु जिथे काॅग्रेस पक्षाचं सरकार आहे अशा कर्नाटकात गौरी लंकेशची हत्या झाली असतांना तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारवयास हवा कि नको? गौरी लंकेशच्या हत्येसंबंधीची प्राथमिक स्तरावरील पोलीस चौकशी सुरू होण्याअगोदरच, राहूल गांधी आणि सिताराम येचूरीनीं न्यायधिशांच्या थाटात संघ आणि भाजपाला आरोपी कसं ठरविलं हा खरा मुद्दा आहे. सध्यातरी कुठच्याही शक्यतेचा अंदाज वर्तविणे हे उचीत नाही. परंतु राजकरणात अंधूक वातावरणातच शत्रू पक्षाला गारद करण्याची संधी मिळविण्याची घाई करणे फायद्याचं असतं. अशी समजूत सर्व राजकीय पक्षांची असते. परंतु पुष्कळदा तोंडघशी पडण्याची पाळी येते. ह्याचा विचार करायलाही वेळ काढायचा नाही ही राजकिय पक्षांची खोड आहे. आणि तोच प्रकार गौरी लंकेशच्या हत्येसंबंधी होत असताना दिसतोय.

मोदी सरकारनी अलिकडे तीन वर्षे पूर्ण केली. अनेक माध्यमातून २०१९ च्या लोकसभेत पुन्हा भाजपाचेच सरकार येणार आणि मोदीजी पुन्हा पंतप्रधानपदी असणार असा अंदाज वर्तविला जातो. विरोधी पक्षाकडे मोदींना टक्कर देऊ शकेल असा तोडीचा नेता नाही. जो नितिशकुमाराच्या रूपाने होता तो ही भाजपवासी झाला. राजकिय स्थिती इतकी मजबूत असताना एखाद्या फारशा नावाजल्या न गेलेल्या पत्रकाराची हत्या भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील कार्यकर्त्याने केली असेल हे तर्काला धरून नाही. रक्तरंजित क्रांती हे संघ आणि भाजपाचं बोधवाक्य नाही. रशिया आणि चीन देशाचा अर्वाचीन इतिहासाकडे पाहता रक्तरंजित क्रांती ह्यावर विश्वास फक्त साम्यवादी विचारसरणीच्या लोकांचा असतो, भले अर्थकरणातं त्यांचा सपशेल पराभव झाला असला तरी. भारतातील समाजवादी तसेच काॅग्रेसची मंडळी (१९८४ दिल्लीतील शिखांची कत्तल वगळता) तशी नेमस्त. जर का भाजपा आणि संघावर आरोप करता येतो तर डाव्या विचारसरणीच्या पक्षावरही आरोप होऊ शकतो. चीन सारख्या साम्राज्यवादी देशाचं आपल्या देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचं कृत्य म्हणजेच गौरी लंकेशची हत्या असा अंदाज भाजपाही मांडू शकतो. डाव्या विचारसरणीच्या पक्षात माजलेली दूही तसेच नक्षलवाद्यांमध्ये असलेले अंतर्गत भेद हे ही कारण गौरी लंकेशच्या हत्येच्या पाठीमागे असू शकते. कर्नाटकात पुढल्या वर्षी निवडणूका आहेत. अॅन्टी इनकंबन्सी फॅक्टर असणार. मोदी आणि भाजपाला अडचणीत आणू शकणारा खास मुद्दा विरोधी पक्षांकडे नाही. त्यामुळे डाव्या पक्षाच्या अतंर्गत झगड्यातून गौरी लंकेशची हत्या होणार असा सुगावा लागूनही कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री सितारमैय्यांनी गौरीला सुरक्षा पुरविण्यात हलगर्जीपणा दाखविला असण्याची शक्यता असू शकते. इत्यादी सारे  अंदाज मिडीयातील टाॅक शो मधूनच आपल्यापर्यंत आलेले आहेत. त्यात सत्यता किती, हे काळ ठरविल. प्रत्येक पक्षात टोकाची भूमिका घेणारे कार्यकर्ते आणि हमरीतुमरीवर येणारे प्रवक्ते असतात. त्यामुळे कुणा एका भाजपाच्या कार्यकर्त्यांने गौरीच्या हत्येसंबंधी 'असे घडणारच होतं ' अशी प्रतिक्रिया दिली म्हणून  भाजपा किंवा संघाला आरोपी ठरविता येत नाही. गौरीच्या हत्येनंतर  काही अवधीपूरताही  काॅग्रेसचे आणि मार्क्सवादीच्या राष्ट्रीय नेत्यांना संयम पाळता आला नाही तिथे भाजपाच्या सामान्य कार्यकर्त्याकडून संयमाची अपेक्षा कशी ठेवता येईल? मिडीयात कुठल्याही विषयांवरील चर्चेत आक्रास्तळेपणा दिसणं हे नित्याचं झालं आहे. आणि त्यालाच रंगतदार हे नाव प्राप्त झालं आहे. ही बाब दुर्दैवी असली तरी आपण पंडीत नेहरू, सरदार पटेल, बॅरिस्टर नाथ पै, डाॅ. शामाप्रसाद मुखर्जी, डाॅ लोहिया आणि पं. दिनदयाळ उपाध्याय ह्यांच्या युगात राहात नाही. हे वास्तव स्विकारायला हवेच. मिडियातील चर्चा रंगत असतात. कुठपर्यंत रंगत राहतात? सांगता येत नाही. परंतु नवीन विषय मिळाला कि गौरी लंकेशच्या हत्येचा विषय बाद. आज हा लेख पूर्ण होईतो, मिडीयाला नवीन विषय मिळालेला ही असू शकतो. मुळात चौकशी कोणत्या एजन्सी मार्फत करावयाची ह्यावर कर्नाटक सरकार विचार करण्यासाठी वेळ घेणार. कारण त्यांचे श्रेष्ठी दिल्लीत बसतात. त्यानतंरच्या प्रकियाला वेळ किती लागणार ह्याचा अंदाज नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे आणि कुलबुर्गी ह्यांच्या हत्येतील तपासात झालेल्या दिरंगाईवरून बांधता येतो. गौरीच्या हत्येसंबंधीचा प्राथमिक तपास पुर्ण होईपर्यंत कर्नाटकात नवीन सरकार येणार. जरी काॅग्रेस परत सत्तेवर आली तरी सितारमैय्या पुन्हा मुख्यमंत्री असतील हे सांगता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयात खटला उभा राहिल्यानंतर अंतिम निकाल येईपर्यंत वाट पाहात बसणे. हया व्यतिरिक्त आपल्या हातात काही नाही. 

राहता राहिला प्रश्न तथाकथित असहिष्णुतेचा. सहिष्णुता हे हिंदू जीवनशैलीतील मूल्य. ह्यासंबंधी एक स्वतंत्र लेख ह्या लेखापाठोपाठ पब्लीश करीत आहे. काॅग्रेस, तृणमूल काॅग्रेस, आरजेडी, द्रमुक आणि डावे पक्ष ह्या सार्यांचा एक कलमी कार्यक्रम म्हणजे कुठेही हत्या घडली कि मोदींना ह्यात कसं गोवता येईल हाच आहे. असहिष्णुता, मुस्लिमांची असुरक्षिततेची भावना असे विषय घेत युपीएचे घटक पक्ष उगाच आपली शक्ती खर्च करीत आहेत. गुजरात मधील दंगलीपासून विरोधक मोदींना टिकेचं लक्ष्य करीत आहेत.परंतु त्यांच्या हाती काही गवसत नाही.उलटपक्षी मोदी अधिक बलवान होत आहेत. मोदी विरोधी कार्यक्रमात अलीकडे    उपराष्ट्रपतीपद ज्यांनी भुषविले असे हमीद अन्सारीही उतरले. मुस्लिमांना आजकाल असुरक्षितता वाटत आहे असं वक्तव्य आपला कार्यकाल संपताना करण्याची गरज होती का? सोशल मिडीयावर त्यांची खिल्ली उडविली जात आहे. आजच सोशल मिडीयावर 'अन्सारी साहेब, मुस्लिमांना भारतात असुरक्षित वाटत असल्यामुळे रोहिंग्या निर्वासितांना समजावून सांगा कि, येथे येऊ नका '. अशा अर्थाची पोस्ट व्हायरल झाली. स्वतः अन्सारींनी व्हायरल होत असलेली ही पोस्ट पाहिली तर त्यांना कळू शकेल की डाव त्यांच्यावर उलटला आहे. सध्या सर्वसामान्यांना सोशल मिडीयाचं शस्र गवसले आहे त्यातून मुत्सद्दी राजकिय नेत्याचीही मग तो नेता कुठल्याही पक्षाचा असला तरी विकेट पडते. विरोधासाठी विरोध हेच ध्येय ठेवत गेलात तर राजकरणात पराभवाशिवाय हाती काही लागत नाही. हे जितक्या लौकर विरोधी पक्षांना कळेल आणि त्यानुसार ते वागण्याचा प्रयत्न करतील तर ते त्यांच्या हिताचे ठरेल. सारे विरोधी पक्ष स्वतःच निर्माण केलेल्या चक्रव्युहात अडकत आहेत. आणि हे चित्र देशाच्या लोकशाहीसाठी चांगले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जेष्ठ विचारवंत म. गो. वैद्य ह्यांनी अलिकडेच माध्यमांकडे काॅग्रेसची भौमितिक पध्दतीने होणार्या घसरण संबंधी चिंता व्यक्त केली आहे. म. गो. वैद्यांनी राहूल गांधीना अपरिपक्व म्हटलं आहे आणि घराणेशाहीचा ठपक्यातून बाहेर येण्यासाठी दुसरी लायक व्यक्ती शोधावी असा मोलाचा सल्ला काॅग्रेसला दिला आहे. ह्यावर काॅग्रेसने विचार करावयास हवा. इतर सर्व विरोधी पक्षापेक्षा आजही गावपातळीवर बर्यापैकी काॅग्रेसचा बेस आहे. साम्यवाद्यांनीं काॅग्रेसला वेळोवेळी अडचणीत आणले. आपले पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरूनांही त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील साम्यवादी विचारसरणीचे संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन ह्यांनी गोत्यात आणले आणि १९६२ मध्ये चीनशी युध्दात आपल्याला पराभव स्विकारयला लागला. अलिकडील चीनच्या अरेरावीत जी वाढ दिसली त्या पाठीमागे मार्क्सवादी पक्षाची चीनशी असलेल्या जवळीकीतून उत्पन्न झालेली राजकिय खेळी असू शकेल का?  देव जाणो. परंतुु  फितूरीचा रोग आपल्या समाजात पुर्वापार पासूनचा आहे ह्या सत्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.          

सध्यस्थिती अशी आहे कि साम्यवाद्यांच्या हातातून बंगालची  सत्ता गेलेली आहे. साम्यवाद ही कालबाह्य होत आहे. आणि त्या पक्षात केवळ वैचारिक गोंधळच नव्हे तर सोबत गटबाजी फार वाढली आहे. आणि ह्या गटबाजीला कधीही हिंसक वळण लागू शकेल. पक्षांतर्गत शह काटशहाचे खेळ करीत असताना त्या मंडळींतल्या विभिन्न गटांमध्ये एनकेन प्रकारे देशात अस्थिरता निर्माण करण्याची स्पर्धा सुरू झालेली असू शकते. कारण साम्यवाद पसरविण्यासाठी रक्तरंजित क्रांतीकारक मार्गच पत्कारावा  लागतो. परंतु तसला विचार आपल्या भूमीत फार काळ टिकत नाही. कारण आपल्या समाजाचा क्रांतीवर विश्वास नसतो. त्याची उत्क्रांतीवर श्रध्दा आहे. ही बाब माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग जाणून होते. म्हणून सरकारला डाव्यांचा पाठींबा असूनही त्यांच्या विरोधाला न जुमानता त्यांनी अमेरिकेशी अणू-करार केला. काॅग्रेसला २००९ साली पुन्हा विजय   मिळण्यात हे ही एक कारण होते. डाव्या पक्षांनी मनमोहनसिंगाची बर्याच वेळा कोंडी केली. त्यामुळे मनमोहनसिंगबाबत मतदारांची सहानुभूती निर्माण झाली आणि काॅग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. परंतु काॅग्रेसला नेहमी वाटत असते कि त्यांना गांधी परिवारामुळे विजय मिळतो. आणि त्याचमुळे काॅग्रेसचा २०१४ च्या निवडणुकीत कधी नव्हता झाला असा दारूण पराभव झाला. काॅग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधीचे सल्लागार साम्यवादी आहेत कि काय अशी शंका येत आहे. काॅग्रेसला पुन्हा उभारी घ्यावयाची असल्यास त्यांनी लालूप्रसाद यादव आणि साम्यवाद्यांचा नाद सोडावा आणि शक्य असेल तिथे स्वबळावर निवडणूका लढवाव्यात. कारण राजकरणातही पुष्कळदा शार्टकट्स महाग पडतात. बिहारमधील महाआघाडीचा प्रयोग फसल्याचा महाअनुभव काॅग्रेसच्या नुकताच पदरी आलेला आहेच की.

दुर्घटनांचा महिना व सरकारची हतबलता

उत्तराखंडासह उत्तर व ईशान्य भारतातील नद्यांना आलेला पूर, उत्तरप्रदेशमध्ये झालेला  रेल्वे अपघात, मुंबईसह महाराष्ट्रात झालेली अतिवृष्टी, काल- परवा मुंबईतील भेंडीबाजारात इमारत कोसळण्याची घटना, गोरखपूर आणि फारुकाबाद सरकारी रूग्णालयात झालेले बालकांचे मृत्यू इत्यादी घटनामूळे जवळपास गेला महिना दुर्घटनांचा म्हणावा लागेल. उत्पत्ती, स्थिती आणि लय हा सृष्टीचा नियमच आहे. जगभरातील प्रत्येक देशात दुर्घटना घडतच असतात. त्यातील काही घटना नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रकारात मोडत असतात तर काही मानवाने आमंत्रित केलेल्या असतात. परंतु वित्त आणि जिवीतहानी दोन्ही प्रकारच्या आपत्तीत होत असते. फरक फक्त आपत्तीची तीव्रता किती आणि त्या संबंधी घेतलेली आगाऊ खबरदारी तसेच आपत्ती काळात प्रशासकीय पातळीवरून केलेला प्रतिकार किंवा निवारणासाठी केलेला प्रयत्न ह्यावर दोन्ही प्रकारच्या आपत्तीतील वित्त तसेच जीवीतहानीचं प्रमाण अवलंबून असते.

नैसर्गिक आपत्तीत निश्चितच वित्त व जीवीतहानीचं प्रमाण अधिक असते. आपत्ती नैसर्गिक वा मानवाने आमंत्रित केलेली असो, आपल्या देशात सर्वसामान्य नागरिक आपत्तीत सापडलेल्या देशबांधवांना मदत करीत असतात आणि तेही स्वयंस्पूर्तीतून. ही बाब आपल्यासाठी अभिमानाची आहे. परंतु त्याचं कौतुक केलं कि आपली जबाबदारीतून किंवा आपल्या कर्तव्यातून सूटका होते असा सत्ताधारी पक्ष समज करून घेतात, ही त्यांची घोडचूक होत असते. काल-परवा तुफान पावसात मुंबईवासियांची उडालेल्या त्रेधाची बारा वर्षापूर्वी झालेल्या पूरग्रस्त स्थितीशी आज तूलना होत आहे. बारा वर्षापूर्वी मुंबईत पडलेल्या पावसापेक्षा २९ ऑगस्टला पडलेला पाऊस कमी होता हे वेधशाळेने केलेल्या तूलनात्मक अभ्यासाअंती जगजाहीर झाले आहे. त्यामूळे मुंबईतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या मताधिक्यात जी घसरण सुरू आहे ती आणखिन घसरत जाईल, हे निश्चीत. जसं २६ जूलैची घटना लोकांच्या स्मरणात आज ही दिसते तसेच २९ ऑगस्ट हा दिवस ही मुंबईतील मतदार पुढल्या पाच वर्षात स्मरणात ठेवणार नाही असे कसे म्हणता येईल? जाहिरातीद्वारें आपण कितीही आपली पाठ थोपटून घेतली तरी, सत्ताधारी पक्षाला नैसर्गिक वा मानव निर्मित आपत्तीमधील अपयशाची निदान आपत्तीत सापडलेल्या मतदारसंघ वा राज्यापूरता किंमत मोजावी लागतेच. मग ते मुंबईतील सत्ताधारी असो कि उत्तराखंडातील. आसामातील असो कि उत्तरप्रदेश. ह्याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना झालेली दिसत आहे, हे त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात केलेल्या फेररचनेवरून दिसत आहे. Government has to deliver. हा सिध्दांत कुठल्याही प्रकारच्या राज्यप्रणालीचा श्वास असतो. If Government fails to deliver, it gets finished, how mighty it may. तसेच When Government machinery fails, Judiciary becomes proactive, wheather party in power does  like or not,  people welcome Judiciary's decession. इत्यादी सिद्धांतांची जाणीव असल्यामूळेच पंतप्रधान मोदीजींनी अनुभवी आणि कार्यक्षम नोकरशहांना आपल्या मंत्रीमंडळांत स्थान दिलं आहे.

देशाच्या पंतप्रधानांना जी जाणीव दिसली ती आसाम उत्तराखंड, व उत्तरप्रदेश येथील भाजपच्या सरकारातील मंडळीनां झाली आहे कि नाही ह्याबाबतची माहिती हाती आली नाही. तर दुसर्या बाजूला मुंबई महापालिकेतील शिवसेनाप्रणित सत्ताधार्यांनी सारा दोष निसर्गावर टाकून हात झटकले आहेत. वस्तुतः आपत्ती ही नैसर्गिक असली, तरी कमीत कमी त्यासंबंधींचं स्पष्टीकरण देताना साळसूदपणाचा आव आणू नये. प्रशासकीय चूकांची जबाबदारी झटकण्याची वृत्ती सरकारमधील मंडळीनां महागात पडत असते हा ही एक निसर्गाचा नियम आहे, ज्याचे नाव "करावे तसे भरावे " असं आहे. रेल्वेचे झालेले अपघात ही आपली जबाबदारी आहे असे मानून स्वतःहून पंतप्रधानांकडे आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा तीन दिवस अगोदरच पाठवून देणारे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू ह्यांना असलेली नैतिकतेची चाड ही निश्चितच ह्या दुर्घटनांच्या महिन्यातील आपल्या लोकशाही राज्यप्रणाली संबंधी एक शूभ घटना मानावी लागेल. एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा द्यावा आणि वरिष्ठाने तो फेटाळावा अशी नाटकं आपल्याला परीचित आहेत. श्री सुरेश प्रभू एक सनदशीर, बुद्धीवान, सौजन्यशील तसेच कल्पकतेने आणि चोखपणे काम करणारे व्यक्ती आहेत. ह्याबाबत कुणाचे दूमत होणार नाही. रेल्वेमधील गुतंवणूक वाढविण्यासाठी एलआयसीकडून मोठालं कर्ज मिळविले. जागतिक बॅंकेतूनही तीस बिलीयन डाॅलर कर्ज मंजूर करून घेतलं. रेल्वेची इजिनं, डबे, स्टेशन्समध्ये आधूनिकता आणण्याचे कार्य शिघ्र गतीने सुरू केलं. बिहारमध्ये फ्रान्समधील तसेच अमेरिकेतील कंपन्या द्वारे जवळपास पचवीस कोटी रूपये खर्च करून प्रोजेक्ट उभारले. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात इतकं परकिय भाडंवल आणून दूरदर्शीपणा अजूनपर्यंत एकाही रेल्वेमंत्र्याला जमलेलं नाही. रेल्वे विस्तारिकरण जे युपीए सरकारच्या २००९-२०१४ पाच वर्षात झालं त्याहून जवळपास ८५ टक्के अधिक विस्तारिकरण एका वर्षात सुरेश प्रभूनी करून आपली कार्यक्षमता सिध्द केली आहे. त्यांनी सिग्नल यंत्रणेची सुधारणा असो वा रेल्वेमधील कर्मचार्यांच्या भरतीमधील पारदर्शकता असो, वा महिलांवर होणार्या छळासंबंधीच्या घटना कमी करण्यासाठी आखलेली योजना, अशा अनेक कामांची यादी सविस्तर आकडेवारी सहित श्री अनुपम कांबळी ह्यांच्या वाॅलवर उपलब्ध आहे. रेल्वे खात्यामधील सचीव पातळीवर असलेल्या अधिकार्या पेक्षाही सुलभ रित्या मांडणी करणार्या श्री अनुपम कांबळींच्या अभ्यासासंबंधी कौतुकाचे शब्द आपोआप आपल्या ओठीं येतात. 

श्री प्रभूच्यां कामाचा तपशील येथे ह्यासाठी दिला कि तसं पाहिलं तर रेल्वे अपघातासाठी ते अप्रत्यक्षरित्याही जबाबदार ठरत नाहीत. कुठलंही सरकार अस्थिर करण्याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे रेल्वे ट्रॅकवर थोडंफार उलटसुलट केलं कि नक्षलवादी, दशहतवादी, समाजकंटकांचं काम भागतं. श्री अनुपम कांबळीनीं आपल्या लेखात श्री प्रभूनीं रेल्वे खात्यातील नोकरशहा आणि ठेकेदारांनी संगनमताने इतकी वर्षे सुरू असलेली लूट e टेंडर पध्दतीने संपविली ; त्यामुळे ठेकेदारांनी घातापात घडवून आणल्याची शक्यता वर्तविली आहे. मूळात रेल्वेचा प्रचंड आवाका आणि देशाच्या कानाकोपर्यंत पसरलेलं जाळं पाहता रेल्वे मार्गावरील सुरक्षेचं काम फक्त रेल्वे पोलीसांपुरता न ठेवता संबंधीत राज्य सरकार, केंद्रीय गृहखातं तसेच इन्टीलींजन्स सर्विसेस ह्यांना ही जबाबदार धरायला हवं. नैसर्गिक आपत्तीत वेधशाळा, डिझाझस्टर मॅनेजमेंट, गृहखातं, पुनर्वसन खातं ह्यामधे एक कोआर्डीनेशन ठेवलं तर निदान जीवीत हानी तरी वाचू शकेल. तसेच विकास आराखडा आखतानाच पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उकल करणे हे सरकारचं काम असते. सरकारी रूग्णालयात ऑक्सीजनचा तुटवडा होणे आणि त्यातून बालकांचे प्राण गमाविणं ही अत्यंत क्लेशकारक घटना आहे. अशा घटना योगी सरकारचाही ऑक्सीजन पुरवठा खंडीत करणार नाही असे कसे म्हणता येईल? सरकार केंद्रातील असो वा राज्यातील, प्रजेचा ऐहीक विकास आणि सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिक कर्तव्यें आहेत. ह्याचा विसर सरकार वा प्रशासनाला पडू नये. सबबी सांगत जबाबदारी झटकून टाकण्यार्यांनी हे ही लक्षात ठेवावे कि प्रत्येक वेळी जनता लाटेवर मतदान करीत नाही. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सोनिया गांधींच्या करिष्म्यावर अवलंबून राहणार्या काॅग्रेस पक्षाची होत असलेली घसरण आपण पाहात आहोतच. श्री नरेंद्र मोदींच्या करिष्मावर सतत अवलंबून राहणार्या भाजपाच्या राज्या-राज्यातील नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांनी वेळीच सावरून लोकहीताच्या कामातील दिरंगाई, हलगर्जीपणा दूर करणे तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तत्परता आणि कार्यक्षमता सिद्ध करणे गरजेचं आहे. हाच ह्या दुर्घटनेच्या महिन्यातील  भाजपाला संदेशवजा इशारा आहे. 

वरील सर्व  दुर्घटनेत मृत्यू पावलेली बालकं, देशबांधव ह्यांच्या आत्म्यांना शांती लाभो तसेच त्याच्यां कुटुंबीयांना धक्यातून सावरण्याची शक्ती लाभो अशी प्रार्थना करतो.तसेच ज्या समाजबांधवांना दुखापत झाली आहे त्यांना लवकर बरं वाटावे अशी प्रार्थना करून हा लेख संपवितो. 

स्वतंत्रता आणि आपण

स्वतंत्रता ही प्रायः सर्व प्राणीमात्रांना प्रिय असते. ती तर एक स्वाभाविक, नैसर्गिक भावना आहे. जगभरातील अनेक तत्ववेत्त्यांनी, साहित्यिकांनी आपल्या साहित्यकृतीतून स्वातंत्र्याची महती वर्णन केली आहे. त्या सार्या वर्णनांतून मतितार्थ काढावयाचा म्हटला तर स्वातंत्र्य म्हणजे स्वतःच्या तंत्राने वागणे. यातील स्व म्हणजे मी,स्वतः आपण,स्व म्हणजे सर्व शरीराचे अधिष्ठान,स्व म्हणजे कर्तृत्वशक्तीचे मूळपीठ. तंत्र म्हणजे रीती, नीती, किंवा पध्दती; तंत्र म्हणजे यमनियमांची बंधने; तंत्र म्हणजे विधिनिषेधात्मक आदेश; तंत्र म्हणजे धारणेसाठी निश्चित केलेली बंधने. हा झाला स्वातंत्र्याचा शब्दशः अर्थ. भगवंतांनी अठराव्या अध्यायात अर्जुनाला उपदेश देताना शेवटी म्हटलं,

 "इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात गुह्यतरम् मया|

   विमृश्य एतत अशेषेणे यथेच्छसि तथा कुरू||

"अर्जुना, याप्रमाणे सर्व ज्ञानातील गुह्यातील गुह्य ज्ञान मी तुला सांगितले. याचा पूर्ण विचार कर. मग तुझ्या इच्छेस जे येईल तें कर". ह्याचा अर्थ भंगवतं ह्या ठिकाणी अर्जुनाला त्याच्या इच्छेनुसार कृती करण्याचं स्वातंत्र्य देत आहेत असे दिसते. ह्यावरून असेही म्हणता येते कि स्वातंत्र्य ही केवळ नैसर्गिक भावनाच नसून ती ईश्वराची देणगीच आहे.

आता प्रश्न असा पडत असतो कि आपण किती स्वतंत्र आहोत. असे म्हटले जाते कि प्रत्येक माणसात दोन मनें विराजमान असतात. बाह्य मन आणि अंतरमन. कुठलीही कृती (दैनंदिन शरीरधर्माचे नैसर्गिक विधी सोडून) करताना बर्याच वेळा करू कि नको अशी स्थिती आपली होत असते. एक प्रकारचे द्वंद्व सुरू असते. मनच ते, लहरी असतेच. ते आपली बुध्दी स्थिर करू देत नसते. अशा द्विधा अवस्थापुरता तरी आपण सारे अर्जुनच. असे, व पू काळे म्हणतात ते पटते. पण आपल्याला साथ देण्यासाठी पार्थसारथी नसतो ना. हीच मोठी पंचाईत. मग वाटते कर्मत्याग करावा. प्रपंचाचे सगळे  पाश सोडावेत. माझ्या शालेय जीवनात मराठी विषयाच्या पुस्तकात "मृत्यू ते म्हणती सबूर" अशी एक कवीता होती. त्या कवितेचं पहिलं चरण असे होते. 

"मृत्युते जन बाहतात परि ते भोगास वैतागुनी|

मृत्युते म्हणती सबूर परि ते ना स्वार्थ वृत्तीमूळी|| 

 शेवटचं चरण खालील प्रमाणे आहे,

पाहोनी चिमणी पिला भरविते आणोनी चारामुखी|

आपोआप मनात बोल ऊठले मृत्यू येऊ नको की||"

खरंच बंधनं सुटता सुटत नाही. मग वाटते कसले हो आपण स्वतंत्र? परंतु इथेच आपण स्वातंत्र्याचा अर्थ समजण्यात अनर्थ करीत असतो. स्वातंत्र्य म्हणजे बंधने,आणि ती ही स्वतःवर घालून घेतलेली. बंधने जिथे नाहीत तिथे सत्कार्य कसे असणार. मग तो स्वैराचारच की. आकाशात स्वैर विहार करणारे पक्षी खरेखुरे स्वतंत्र, असे वाटते. पण आपण हे लक्षात घेत नाही कि आकाशात स्वैर विहार हा पक्षांचा स्वाभाविक स्थायीभाव. ते अन्न कुठून आणि कसे गोळा करणार? आपल्या लक्षात हे ही येत नाही कि आणलेले अन्न साठवून ठेवण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना आहे का? पावसाचे पाणी डोंगरमाथ्यावर पडते आणि बारा वाटांनी वाहू लागते. त्यामुळे त्याचा काही उपयोग होत नसतो. पण तेच पाणी विशिष्ट पात्रातून वाहू लागले, त्याला तटाघाटांची बंधने आली कि उपयोगी पडते. त्याला शक्तीचे रूप प्राप्त होते. आकाशात स्वैर विहार करणारी वीज तारांच्या बंधनात बांधली गेली तरच घरीदारी उपयोगी ठरते. देहाचे बंधन आहे म्हणून आत्मा विविध प्रकारची कार्यें करीत असतो. प्रत्यक्ष परेमेश्वरदेखील, त्याने स्वतःवर घेतलेल्या मायेच्या आवरणामूळे तो आपल्याला भासमान होतो. त्याच्या मायेतच त्याचे कर्तृत्व आहे. 

जे प्राणी मनुष्याच्या अधीन नाहीत, ते ही स्वतंत्र नाहीत, परतंत्र आहेत. रानात मुक्तपणे चरणार्या हरिणांना ज्या वेळी जो चारा मिळेल तो खावा लागतो. त्यांना आपल्याला हवा तसा चारा निर्माण करता येत नाही ना निकडीच्या वेळेसाठी साठवता येतो.  वाघ, सिंह इत्यादी हिंस्त्र पशू मोठे बलवान असतात. पण जे प्राणी तावडीत सापडतील त्याचेंच मांस त्यांना खावे लागते. हवे ते खाद्य नेहमी मिळत रहावे, या दृष्टीने वाघसिंहांनी हरिणालये, शूकरालये किंवा शशकालये चालविल्याचे कधी दिसले नाही. आपल्याला काय हवे ह्याची जाणीव होणे आणि ते निर्माण करण्याची बुध्दी, क्षमता फक्त मनुष्यात. म्हणून तो खरा स्वतंत्र. जो स्वतःच्या इच्छेने, स्वतःसाठी किंवा दुसर्यासाठी वागतो , खपतो आणि मरतो तो मनुष्य.

परमेश्वराला ताब्यात ठेवील, बंधनात जखडील, नियमांनी बांधील असा या जगात कोण आहे? अर्थात कोणीच नाही. पण त्या सर्वशक्तीमान परमेश्वराने स्वेच्छेनेच स्वतःहाला नियमबद्ध केले आहे. चंद्राच्या उमलत्या कला पाहा, की प्रचंड ग्रहगोलांची परिभ्रमणे पाहा; समुद्राची भरतीओहटी असो;सर्वत्र व्यवस्था आहे नियम आहेत. परमेश्वराच्या सर्व कृती त्याच्या स्वतःच्याच नियमांनी नित्य बांधलेल्या आहेत. म्हणूनच तो परमेश्वर स्वतंत्र आणि स्वयंभू असे आपण मानतो. 'हृषीकेश ' म्हणजे इंद्रियांचा स्वामी, 'वृषकर्मा ' म्हणजे धर्ममय कामे करणारा, 'नियमः' म्हणजे स्वतः नियमाने वागणारा व सगळ्या प्रजेला नियमांनी वागवणारा, 'यमः' म्हणजे आतून, स्वतःचे आणि सर्व जगाचे नियंत्रण करणारा, अशी जी परमेश्वराची सुप्रसिद्ध अभिधाने आहेत ती सर्व स्वतंत्रतेचेच स्वरूप दर्शवितात. 

जन्म आणि मृत्यू ह्याबाबतीत आपण स्वतंत्र नसतोच. कोणाच्या पोटी आपला जन्म होणार तसेच कुठे, केव्हा, आणि कसा आपला मृत्यू होणार हे ही आपल्याला ठाऊक नसते. एक प्रौढ गृहस्थ रस्त्याच्या कडेला पायी चालत असता पाठीमागून भरधाव वेगाने येणार्या ट्रकचं चाक पन्नास फूट दूर असताना निखळून गरगर करीत नेमक्या त्या प्रौढ गृहस्थाला पाठीमागून धडक देते. आणि तो गृहस्थ खाली पडतो,अशाच जागेवर जिथे एक अणुकूचीदार दगड होता त्यावर त्याचे डोक आपटले जाते आणि मृत्यूमुखी पडतो. कधीही शेअर बाजाराच्या इमारतीत न गेलेला माणूस त्याच्या मालकाच्या कामासाठी शेअर बाजाराच्या इमारतीत प्रवेश करतो आणि तेव्हाच बाॅम्ब स्पोट घडतो आणि प्राण गमावितो. भूकंप होतो; सार्या मोठमोठ्या इमारती पडतात आणि तिथे खचाखच पडलेल्या डबरीत छोटं बाळ सुरक्षित सापडते. पुष्कळदा आपण पाहतो, साथींच्या दिवसात किंवा काही दुर्घट घटनेमुळे आई वडीलांना स्वतःच्या मुलाचा/मुलीचा मृत्यू पहावा लागतो. मृत्युला क्रम नसतो. हेच सत्य. म्हणूनच आद्यवाल्मीकी गदिमा म्हणतात, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा. जन्म आणि मृत्यू हे आपल्या हातात नसतात  म्हणून जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्रात दैवावर विश्वास ठेवणं समर्थनीय ठरत नसतं. अपयश पदरी पडल्यानंतर निराश अवस्थेत राहणे ही सुध्दा आपलं स्व स्वतःहून गमाविण्यासारखे आहे. उत्साह म्हणजे जीवन तर नैराश्य म्हणजे मृत्यू. उत्साह म्हणजे स्वतंत्रता, नैराश्य म्हणजे पारतंत्र्यता.

नैराश्याची कारणे विविध असली तरी जगरहाटी स्विकारताना जे दंद्व आपल्या मनात असते, ते आपण स्वतः सोडवावयाचं असते. "आपणच आपले न्यायाधीश" हेच आपण विसरतो. म्हणजेच आत्मपरिक्षण करीत नाही. श्रीमंत लोक घरातील लग्न कार्यादि सारख्या मंगल कार्यात जसा खर्च करतात, तसा बेताची आर्थिक स्थिती असलेल्यांनी करण्याची गरज असते का? त्याने अंथरूण पाहूनच हातपाय पसरावयाचे असतात. "आपणच आपल्या जिवनाचे शिल्पकार" असे सुप्रसिद्ध वचन आहे. आपल्याला लागणार्या वस्तू विकत घेणं, करिअर निवडणं, व्यवसाय निवड व तो वृदिगंत करणं, इत्यादी बाबतीत वरील वचन सतत ध्यानात ठेवणं गरजेचं आहे. नाहीतर बेडकी बैलासारखी फुगण्याचा प्रयत्न करते तशी आपली फसगत होऊ शकते. तसेच Excess of anything is poison. हा ही सिध्दांत सतत ध्यानी ठेवणं महत्वाचं असतं. व्यक्ती तितक्या प्रकृती हे त्रिवार सत्य. आपल्या शरीराचा पिंड, मनाची बैठक, आवड इत्यादी गोष्टी कशा आहेत त्यावरून आपला आहार, विहार साभांळावेत. दुसर्याचं अनुकरण करणे म्हणजे गुलामीच की. स्वतंत्रता म्हणजे आपण स्वतःच निर्माण केलेल्या पध्दतीचं अनुसरण आत्मानुसंधान, आत्मप्रगटीकरण; स्वतंत्रता म्हणजे मी माझ्या विचाराने ठरविलेल्या गोष्टीचे आचरण. स्वतंत्रता म्हणजे दुसर्याचा विचार न करणे असे बिलकूल नाही. ज्या समाजात राहतो त्यासंबंधीची बांधिलकी झूगारून देणे म्हणजे स्वैराचार. सामाजिक बाधिलकी जपणे, आपल्या देशातील कायदे, आपल्या देशाचं संविधान, ह्यावरील निष्ठा ढळू न देणे, जीवन जगत असता समाजाप्रती, देशाप्रती असलेली कर्तव्ये जो पाळतो तो खरा स्वतंत्र. सारं काही दैवावर सोडून आपले नियत कर्माला सोडचिठ्ठी देणे म्हणजे गुलामी. ह्या सार्या विषयांवर "सामाजिक बांधिलकी '', "आपली वाणी आपलं यश", "आपल्यातील देव", "देशभक्ती नारेबाजीत नव्हे अंतःकरणी असावी ", " आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने " इत्यादी लेखात मी चर्चा केलीली आहे. म्हणून पुनरावृत्ती टाळीत आहे. फक्त इतकचं सांगावयाचे वाटते कि व्यक्तीसुख आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य या गोष्टी अत्यंत इष्ट आणि फार महत्वाच्या असल्या तरी त्या सुखाला आणि स्वातंत्र्याला इतरांच्या सुखाची आणि स्वातंत्र्याची बंधने असतातच. नाहितर रशियात राज्यक्रान्तीनंतर घडलेल्या एका गोष्टीतल्या बाईसारखी समाजाची स्थिती होते. तिथल्या राज्यक्रांतीनंतर माणसांनी आणि वाहनांनी गजबजलेल्या माॅस्कोच्या रस्त्यावरून एक बाई अगदी मधून हवी तशी चालू लागली .पोलिसांनी कडेने चालण्याची सूचना दिली तर ती चक्क म्हणाली, "आता मी स्वतंत्र  झाले आहे. मी हवी तशी चालणार! तूम्ही कोण मला हुकूम देणार? मी स्वतंत्र  आहे ". ही गोष्ट दोन तीन ठिकाणी माझ्या वाचनात आली आहे. म्हणजे खरी असावी. आपल्या देशात ही अशा प्रकारच्या घटना घडत असतात. दस्तुरखुद्द लोकप्रतिनिधीच कायदे मोडून हव्या त्या गतीने वाहनं चालवितात. हवा तसा नियमात बदल करून आपल्या आप्तेष्टांना सरकारी योजनांतून मालामाल करणं , हवं तेव्हा वेळवर पोहचायचं नाही, संसद असो वा विधीमंडळ उपस्थिती बेताची परंतु त्याही वेळी गोंधळ माजवायचा आणि सभात्याग करायचा, इत्यादी सारे वर्तन स्वातंत्र्याच्या अर्थाच्या विरोधातीलच होय. स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वतःच्या बेशिस्त वागण्याच्या समर्थानार्थ जोडायचा आणि सरकारी नोकरांना मारहाण करावी असे प्रकार लोकप्रतिनिधी करीत नाहीत का? 

अलीकडे WhatsApp वर घरातल्या मुख्य कर्ताकरविता मातेच्या संदर्भात गांभीर्याने विचार करावी लागणारी एक पोस्ट आली होती. नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर घरातील कामें अविरतपणे सुरच ठेवणार्या त्या मातेला मूलगा व सून कशाप्रकारे गृहीत( taken for granted) धरत असतात, ह्यासंबंधीचं वर्णन त्या पोस्टमध्ये आहे. त्यातच त्या मुलाचे निवृत झालेले वडील, कसे स्वच्छंदी जीवन जगत असतात हे ही दाखविले आहे. निवृत्ती नंतर मित्रमंडळीशी सकाळ-संध्याकाळी बाहेर फेरफटका मारतात, कधी रस्त्यावरील भेळ, पानीपुरी खाण्याची सर्रास मौज पुरी करतात, महीन्या दोन महिन्यांतून एक दिवसाच्या पिकनीकला जातात आणि वर दर दिवशी वाॅटर बॅग, जाॅगिंगचे बूट, नॅपकिन इत्यादी वस्तू पत्नीकडून घेण्याची सवय. परंतु ह्याबाबतही त्या महिलेच्या मनात ना हेवा ना काही तक्रार. अशी स्थिती त्या महिलेनी स्वतःहून आणली हे सत्य असलं तरी तिने स्व गमाविला असे म्हणता येणार नाही. उलट एका उदात्त हेतूने, निस्वार्थ वृतीने, आपल्या संस्कृतीतील 'माता' ह्या नात्यात वर्णिलेल्या उच्च प्रतिमेला नैसगिर्क, स्वाभाविक न्याय ती देत आहे. त्यातूनच तीचं कुटुंबासाठी झटणं अविरत सुरू आहे. परंतु त्या महिलेचा मूलगा, सून तसेच तिचा पती स्वातंत्र्याचा गैरफायदा(जाणूनबूजून नसेलही कदाचित) घेत आहेत हे तर निश्चित मान्य करावे लागते. आजची स्त्री पूर्णपणे स्वतंत्र आहे का? ना सरकारला होय म्हणता येते ना समाजाला. स्वातंत्र्य मिळून आज सत्तर वर्षे पूर्ण झाली तरी दर दिवशी स्त्रिच्या शोषणाची, छळाची, बलात्काराची बातमी ऐकू येतच आहे. पतीप्रेम ही कितीही उच्च भावना असली तरी दारूबाजीच्या खितेर्यात वर्षानुवर्षे लोळणार्या आणि व्यसनाधीन होऊन आपल्या पोराबाळांना अत्यंत निर्दयतेने वागविणार्या नवर्याच्या लाथा खात राहणे व एके दिवशी त्याच्या हातून आपला कपाळमोक्ष करून घेणे हे काही सध्याच्या काळात अनुकरणीय पातिव्रत्य होऊ शकत नाही. ती एक प्रकारची गुलामीच होय. स्वतंत्र देशाचे नागरिक म्हणून जी सामाजिक जागृती दर्शवायला पाहिजे होती, जी सार्वजनीक नीतीची चाड बाळगणे आवश्यक होते, तिचा मागमूसही अजून आपल्यात आढळत नाही. जुनी ध्येयं आम्ही कधी प्रामाणिकपणे आचरणात आणली नाहीत. मात्र ढोंगीपणाने त्यांची पूजा केली. आपल्या ढोंगाचे आणि दुबळेपणाचे स्तोम माजविले. ही सारी लक्षणे मानसिक दुर्बलतेचेच आहेत. मग स्वतंत्रता कुठे राहिली? न पाळले जाणारे पावित्र्य, आचरणात न उतरणारी नीतीमूल्ये, निसर्गाशी व प्रचलित जीवनक्रमांशी सुसंगत नसलेले ध्येये, ह्यांचा ऊदोऊद करण्यात आपल्याला आनंद वाटतोय कि काय? This is also no less than one type of Bipolar Depression . 

महाभारतात जेव्हा अर्जून श्रीकृष्णाच्या बहीणीला सूभद्राला पत्नी म्हणून घेऊन इंद्रप्रस्थात येतो, तेव्हा द्रोपदीचा अंगाचा तीळपापड होत असतो. तेव्हा ती श्रीकृष्णाला जळजळीतपणे विचारते, "तुझी आत्या कुंती ती यादव. तिने मला पाच नवर्यांची बायको बनवलं आणि तू ही यादव. आता तूझी बहीण माझी सवत म्हणून आणली. वर आणखिन दासी आणल्या. तुमच्या राजकारणातले जसे पवित्र्ये, यूद्धात जशी शस्रे, तशा कावेबाजीत साधनं म्हणून आम्ही बायकाच का येतात? शत्रू भुलवायाचा झाला, मित्र फिरवायचा झाला की त्याला एक स्त्री द्यायची, राजांना दासी पुरवायच्या आणि धनवंतांना भोगदासी देऊन रिझवायचे! किमान तू स्त्रियांच्या अशा वापराला अपवाद का नाहिस? श्रीकृष्ण क्षणभर थांबून उत्तर देतो. "पांचाली, राजकरणात आणि राजकारणी माणसांकडून फक्त स्त्रीच वापरली जात नाही. पुरूषाचं प्रात्त्कतनही त्याहून वेगळे नसतं. लढणारे आणि मरणारे सैनिक काय स्वतःसाठी लढत आणि मरत असतात का? गावपातळीपासून ते प्रधान सेनापती पर्यंतचे लोक स्वतःच्या इच्छेने काम करतात का? स्पष्टच सांगायचं तर राजांना आणि सम्राटांनाही त्यांच्या इच्छेनुसार जगता येत नाही. परिस्थितीची मागणीच सार्यांच्या दिशा निश्चित करते. राजाने ठरवायचं आणि सैनिकांनी मरायचं . येथे कोण आहे स्वतंत्र?". द्रौपदी काही न बोलता आपल्या महालाकडे  निघून गेली.

मानव देह धारण करून अवतारणार्या देवांनाही छळ, पीडा, अपयश, द्वंद्व, आरोप, वादविवाद सुटले नाहीत हेच खरं. After all, Man is a servant of circumstances. 

मिडीयातील सुत्र नावाचं अपत्य

लोकशाहीचा चौथा आधारस्थंभ म्हणजे प्रसारमाध्यमें. "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा नारा, हाच आधार या व्यवसायाचा"! परंतु सारीच माध्यमें मग ती प्रिन्ट असो वा इलेक्ट्रॉनिक्स, काही महत्वाच्या राजकीय घटनांसंबंधी सुरवातच मूळी  "सुत्रांकडून मिळालेली बातमी अशी आहे कि" ह्या वाक्याने करतात.  नंतर विस्तराने मांडणी करतात. मिडियातील सूत्रांचा सूत्रधार कोण हे कधीच कळत नाही. प्रत्येक वृत्तपत्र सर्वाधिक खपाचं असते. प्रत्येक न्यूज चॅनेल एक नबंरवर असते. ही नंबरवारी कोण करीत असते हे सामान्यजनांना कळतच नसते. प्रत्येक न्यूज चॅनेल आणि वृत्तपत्राचा घोषा असतो कि आम्हीच लोकहितवादी. आम्हीच लोकशाहीचे सच्चे रक्षणकर्ते. आम्हीच खर्याखूर्या पत्रकारितेचे खंदे पुरस्कृतें. एका बाजूला विज्ञानाची कास धरण्याचा प्रचार तर दुसर्या बाजूला राशीभविष्याचं सदर सादर होते. अल्पसंख्याकांच्या अंधश्रद्धा ह्या त्या त्या धर्माचा अंतर्गत मामला आणि त्यांचा तो घटनात्मक हक्क. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. अशीच भावना बहुतांश प्रसारमाध्यमांची असल्यामुळे हिंदू धर्मीयांच्या अंधश्रद्धावर सडकून टिका करण्यासाठी विषय आणि निमित्त शोधावयाचे आणि दुसर्या बाजूला अनेक ज्योतिषीबुवांचा ग्रहण काळातील पथ्यांसबंधीचा खास कार्यक्रम ठेवायचा. हिंदू धर्मातील पुराणें, देव-देवता, त्यांच्या मूर्त्या, अवतार-कथा, मिथ्यकें, तसेच भरपूर प्रमाणातील आख्यायिका  इत्यादी  गोष्टी मिडीयावाल्यांसाठी  एक  मोठं भांडवल आहे. पण ते उघडपणे मान्य करणे म्हणजे आपलं पुरोगाामित्वं धोक्यात येत असल्याचं भय बहुतांश सर्वच चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांना वाटत असते. पुष्कळदा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येतात, ती खरच मिडीयामार्फत बाहेर येतात कि राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत गटबाजीमुळे?हा सर्वसामान्यांना पडत असलेला नेहमीचा प्रश्न. परंतु त्याचं उत्तर कधी मिळू नये अशी व्यवस्था ह्या क्षेत्रात असते.  तरीही भ्रष्टाचाराची पहीली बातमी आम्हीच दिली हे ही वारंवार सांगायचे आणि दाखवयाचे. आता सोशल मिडिया नावाचं एक जबरदस्त हत्यार जनसामान्यांच्या हातात आलं आहे. परंतु ह्या माध्यमावर राजकीय विषयांवर होणारी चर्चा वरील दोन्ही माध्यमांद्वारें मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच बहुतांश घडत असते. त्यामुळे WhatsApp आणि Facebook, वर राजकिय घटना सदंर्भातील चर्चेत भाग घेणार्यांचे सरळ सरळ दोन तीन तट पडलेले दिसतात. बहुदा हे तट विविध राजकीय विचारसरणी अंगिकारण्याची आपल्यामध्ये जी सहजप्रवृत्ती असते, त्यातून पडत असतात. एक सार्वत्रीक अनुभव असा आहे कि कुठल्याही राजकीय विचारसरणीचा आपण अंगीकार करतो, तो अशा वयात जेव्हा आपल्याला सार्या विचारसरणीसंबंधीचं पुरेसं ज्ञान नसते. कुणाच्या  सांगण्यावरून, कुटुंबातील थोरल्या मंडळीकडून आलेला वारसा, व्यवसायिक हितसंबंध, परिस्थितीचा रेटा इत्यादी गोष्टींमूळे एखाद्या राजकीय विचारसरणीशी किंवा पक्षाशी आपली जवळीक किंवा संधान साधले जाते. माणसाची ही सहजप्रवृत्ती, केवळ  राजकिय विचारसरणीशी होणार्या सलगी पूरताच नव्हे तर जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्राकडे बघण्याच्या दृष्टीत आणि त्यायोगे कार्यप्रवृत्त होतानाही निर्माण होत असते. मला वाटतं मानसशास्त्राचे अभ्यासक ह्या विधानाला पुष्टी देतील. कारण अनुकरणीयता हे प्रत्येक प्राण्यांमधील एक जन्मजात वैशिष्ट्यच. असो. सोशल मिडीयावर राजकिय विषयांवरील चर्चेत जे तट पडतात त्या संबंधी मी हेच म्हणू इच्छितो कि, प्रिन्ट मिडीया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियावर दैनंदिन राजकीय घडामोडीचं ज्या प्रकारे सादरीकरण केलं जाते त्याचच ते प्रतिबिंब असते. ह्या मागील कारणे बहुदा नैसर्गिक स्वरूपाची किंवा समूह मानसशास्त्रीय असावीत. सोशल मिडिया हे मिडियातील अलीकडचे अपत्य. व्यावसायिक पत्रकारिता म्हणून सर्वत्र प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमेंच मानली जातात. राजकीय घटनांसंबंधींच्या माहितीचा स्त्रोतही मूलतः हीच दोन माध्यमे. ह्या स्त्रोतमध्ये सर्वसामान्यांना न दिसणारं एक  सुत्र असते. आणि तीच बाब मिडिया क्षेत्रातील कंपन्यांंच्या  स्थिरतेचं आणि यशाचं गमक ही ठरत असते. 

राजकीय नेतेमंडळी, नोकरशहा, आणि प्रसारमाध्यमें ह्यांच्यामधील संबंध हे मिलीभगत स्वरूपाचे नाही असे आपण छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. कधी  नेतेे मंडळी मिडीयाला मॅनेज  करतात, तर कधी मिडीया नेेेत्यांना सांभाळून घेतात. असं ऐकतो कि देशाची राजधानी  सत्तेच्या दलालांचं एक फार मोठं केंद्र आहे. मंत्रीमंडळाचा शपथविधी असो वा विस्तार, पद्म पुरस्काराची घोषणा असो वा राज्यसभेवर स्विकृत खासदाराची भरावयाची जागा, तसेच अनेक सरकारी योजनांचे कंत्राटं देण्याची अंतीम तारीख, इत्यादी वेळी सत्तेच्या दलालांचा सुळसुळाट माजतो.  ह्या दलालात मोठ्या प्रमाणावर मिडीयातीलही अधिकारी असतात. मोदीजींच्या हाती सत्ता आल्यापासून बदल होत आहे असे ऐकीवात येत आहे. परंतु ह्या व्यवस्थेत संपूर्ण बदल कधी होईल हे सांगता येत नाही. काही न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रे एका पक्षासाठी अनुकूल असतात, तेव्हा दूसरी न्यूज चॅनेल्स आणि  वृत्तपत्रे दुसर्या पक्षासाठी  अनुकूल असतात.  हे असे चित्र का असते? कारण राजकीय विचारसरणीच्या अंकित होण्याची जी सहजप्रवृत्ती सर्वसामान्यांनामध्ये असते, तशीच न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांचे संपादक आणि मालक मंडळीमध्येही असते. आणि ते स्वाभाविक आहे. परंतु एका गोष्टीचं नवल वाटते ती म्हणजे प्रिन्ट मिडीया आणि न्युज चॅनेल्सच्या संपादकांंची मर्जी एकाच पक्षाच्या नेत्यांसाठीही भिन्न पातळीवरची असते. असे का व्हावे? Because it depends on the  bargening power which includes financial standing, popularity and rank of the leaders in their respective party'.                              

देशाला  स्वातंत्र्य  मिळाल्यापासून आजपावेतो बहुतांश वृत्तपत्रे आणि न्यूज चॅनेल्सचा कारभार (म्हणजेच बातम्यांचं सादरीकरण तसेच संपादकिय लेख वा निष्कर्ष) हिंदूत्ववादी पक्षांचं खच्चीकरण करणाराच राहिला असे मला सतत वाटत असते. नामांकित मराठी वृत्तपत्रांचा खप सामना ह्या वृत्तपत्राने घटवला. ह्याचं कारण सतत शिवसेनेला आरोपीच्या पिंजर्यात ठेवण्याची त्यांची वृत्ती नडली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे तर एक नावाजलेले व्यंगचित्रकार. त्यांनी अनेक वृत्तपत्रांसाठी व्यंगचित्रे पुरविलेली होती. असे असुनही केवळ त्यांनी भगवा ध्वज घेऊन शिवसेना पक्ष स्थापन केला, आणि हिंदूत्व हेच राष्ट्रीयत्व असा प्रचार करू लागताच झाडून सर्व वृत्तपत्रे त्यांच्यावर टिका करू लागले. आणि जेव्हा टिका असहाय्य होऊ लागली तेव्हा शिवसेनेने वृत्तपत्र क्षेत्रात पदार्पण केलं. जो व्यवहार शिवसेनेशी केला,तसाच व्यवहार संघ आणि भाजप बाबतीत अनेक वृत्तपत्रे आणि न्यूज चॅनेल्सनी केला आणि करीतही आहेत. आज हिंदूत्व विचारसरणीला अधिक प्रमाणात जनतेचं समर्थन का मिळू लागले? अमर्याद सत्ता बर्याच काळासाठी भोगणार्या पक्षांचा आधार बहुतांश मिडियातील कंपन्यांना मिळत राहूनही तथाकथित सर्वधर्मसमभाववाद्यांची इतकी पिछेहाट का झाली? ह्यावर मिडीयातील कंपन्या आत्मपरीक्षण करीत आहेत असे दिसत नाही. सूंभ जळला तरी पीळ जात नाही, असेही घडत आहे का? भाजपतेर पक्षांच्या पिछेहाटीला त्या पक्षांची धोरणें, संघटनात्मक कामातील ढिलाई, सुस्ती अशी कारणे असली तरीही, मिडीयातील लोकांचा हिंदूत्व पक्षाविषयी असलेला आकस हा वाचकांना आणि प्रेक्षकांना रूचविणे जड होत गेले. ही बाब सुध्दा भाजपेतर पक्षांची पिछेहाट होण्यास कारणीभूत ठरली आहे. हिंदुत्व पक्षांवर आणि विचारसरणीवर टिका करण्याची  चढाओढ माध्यमातील कंपन्यांमध्ये दिसत असते,  त्या पाठीमागे कुठली तरी शक्ती आहे. त्याचच नाव मिडीयामधील सुत्र नावाचं अपत्य. आपल्या देशाची राजकीय व्यवस्था, प्रसारमाध्यमें आणि नोकरशाही ह्यावर प्रभाव टाकणार्या शक्ती ज्या ब्रिटिशांच्या काळात होत्या ,त्या स्वातंत्र्यानंतरही अबाधित राहिल्या. शालेय स्तरापासून  ते महाविद्यालयीन आणि पोस्ट ग्रॅज्यायुट स्तरापर्यंत अनेक विषयांवरील विशेषतः इतिहासाचा  अभ्यासक्रम ठरविणार्या संस्था आणि विद्यापिठांवर आजही त्याच शक्तीचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या प्रभाव  आहे. समाजवाद, साम्यवाद, आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द ऐकावयास बरे वाटतात. म्हणूनच सतत ते शब्द भारतीय जनतेच्या कानी ऐकू येतील अशी व्यवस्था उभी करून सरकार, प्रसारमाध्यमें, नोकरशहा ह्यांचं जनतेप्रती काही दायीत्व आहे, ह्या मूलभूत बाबीलाच गौण ठरवित देशाचा कारभार रेटला गेला. त्यामुळे सरकार, प्रसारमाध्यमें,  नोकरशहा आणि सत्तेचे दलाल अशी भक्कम चौकट निर्माण झाली. त्या चौकटीतून जे अपत्य निर्माण झाले त्याचच नाव मिडीयातील सुत्र. त्याचच आजच्या आर्थिक जगतातील नाव म्हणजे प्रसारमाध्यमातील पैसारूपी भांडवल. हा पैसा कोठून येतो? कोणकोणत्या देशातून येतो ? कोण कोणत्या NOG मार्फत? त्या NGO चां हेतू शुध्द आहे का? ह्याकडे मोदी सरकारचं बारीक लक्ष आहे. अलिकडे NDTV सारख्या मातब्बर पण सतत पक्षपाती कारभार करणार्या चॅनेलच्या भांडवलासंबंधीचा गैरकारभार म्हणा वा आर्थिक अफरातफरीसंबंधी चौकशी सुरू झाली आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर नोकरशाहीच्या वागण्यात आणि काम करण्याच्या गतीत बदल दिसून येत आहे. जे आपल्याला अशक्य कोटीतील वाटत होते. परंतु त्यात यश मिळतय. कारण The leader himself is leading from the front. त्यामुळे मिडियातील त्या सुत्राभोवती असलेली पोलादी पकड ढिली होत जाईल, अशी आशा वाटते. 

परंतु आज स्थिती काय आहे? आपला TRP वाढविण्याच्या नादात न्यूज चॅनेल्स आणि त्यांचा entertainment विभाग भरकटत असताना दिसतोय. मिडिया एक व्यवसाय आहे,एक employment generator आहे हे मान्य. कित्येकदा सरकार दरबारातील लोकहीताच्या कामात होणार्या दिरंगाईवर माध्यमें प्रहार करतात. हे ही मान्य. दुष्काळ पूर ह्या सारख्या आपत्तीत समाजबांधवासाठी, तसेच गरीब विद्यार्थ्यासाठी देणग्या गोळा करण्याची कामें ही माध्यमें करीत असतात. हे ही कौतुकास्पद आहे. तरीही माध्यमातील अनिष्ट सवयी, त्रूटी दूर करण्याची गरज नाही, असे मानणे गैर आहे. विचार स्वातंत्र्याचा कैवार घेणार्या ह्या संस्थांच्या अंतर्गत कारभारात सार काही आलबेल नसतं. संपूर्ण निःपक्षपाती धोरणाचं तसंच पारदर्शकतेचं दर्शन मिडीयातील संस्थांच्या कारभारातून जितकं व्हावयास हवं तितकं दिसत नाही. न्यूज चॅनेल्सवर राजकीय विषयासंबंधीचं चर्चा सत्र कसं असते? नुसता मासळीचा बाजार. सुत्रसंचालन करतेवेळी ध्वनीचं प्रदूषण घराघरात होणार नाही ह्याची दक्षताच घेतली जात नाही, इतक्या मोठ्या आवाजात टाॅक शोज घडतात. विविध राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा जो खेळ मांडला जातो त्यालाच व्यवसायिकता मानावयाची का? प्रसारमाध्यमांना दोष देत राजकीय व्यवस्थेतील नेते मंडळी हात झटकू शकत नाही. संसद असो वा विधानसभा, आपल्या प्रतिनिधींचा गोंधळ आपण पाहातच असतो. एकमेकांच्या उखाळया-पाखाळ्या काढण्यासाठी ती मंडळी निवडून गेली आहे का? त्याचांच कित्ता सोशल मिडीयावर सर्वसामान्य गिरवीत असतात. सोशल मिडीयावरील सर्वसामान्यांना माझं सागंण आहे कि, तुमचे राजकीय विषयासंबंधी मतभेद झाले तरी मनभेद होऊ नये ह्याची काळजी घ्या. मला असे का वाटते? पहिल कारण हे कि मिडिया, पक्ष प्रवक्ते, लोकप्रतिनिधी, नेते मंडळी ह्यांच्यात जे काही वादविवाद होतात ते होऊ द्यात. कारण त्याचां तो व्यवसाय आहे. व्यवसाय कालातंराने  स्वभाव बनतो. स्वभावाला औषध नसते. कोणाला पटो कि न पटो; पण हे सत्य आहे. दूसरं कारण म्हणजे आपली लोकशाही अजून विकसनशीलतेच्या वाटेवर आहे. ही जबाबदारी सर्वसामान्यांच्याच पाठीवर असते. तिसरं आणि चौथं कारण संयुक्तिक रित्याच मांडणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांमध्ये राजकीय घटनावरून जेव्हा जेव्हा मनभेद होतात त्या त्या वेळी पक्षीय वाद विकोपाला जातात. त्यावेळी कार्यकर्त्यांवर नेेेत्यांचंही  नियंत्रण राहात नाही. कार्यकर्ते इतक्या जोशात असतात,कि त्यातून मारामारी, रक्तपात,आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असते.  नंतर पोलीस कचेर्यांवर आणि कोर्टातील वार्या आपल्या माथी आल्याच समजा. बरं रक्तपात कोणाचा? आपला आणि आपल्याच बांधवांचा. मोर्चा व अंदोलनांत नेतेमंडळींची मूलं नसतात. ती जेव्हा वयात येतात, तेव्हा तेही नेतेच बनतात. जगभरातील प्रत्येक देशातील राजकरणात फार थोडेच लोक तत्वबोधासाठी वाद घालतात. बहुतांश वादाची कारणे सत्तेची- संपत्तीची लालसा, पूर्वग्रहाचे प्रिय डोलारे सांभाळणे, आणि अंहकार सुखाविणे हीच असतात. पुष्कळदा हे वाद ही वरवरचे दिसतात. कारण काल परवा पर्यंत एकमेकांचे शत्रू असलेले पक्ष आणि नेते आज परस्पर गळयात गळा घालतात. मग उद्याची बात उद्याच. आज त्यावर  भाष्य करता येत नाही. क्रिकेट खेळामधील  जुने समालोचक (रेेडिओ वरील) डी की रत्नाकर,   देवराज पुरी, म्हणत असत, " Cricket is a game of chance. म्हणजेच  बेभरवशाचा खेळ. राजकीय क्षेत्र ही तसेच बेभरवशाचं असते. हे अलीकडे सिद्ध होत जात आहे.

राजकीय व्यवस्था, मिडीया आणि नोकरशहा क्षेत्रातील मंडळींना आपआपल्या क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. तिन्ही क्षेत्रातील उच्च पदस्थ मंडळींना अतिमानव (superhumanist) बनण्याचीही एक सुप्त इच्छा असते. त्यामुळे प्रत्येक नेत्याला सर्वसामान्यांच्या व्यथेकडे लक्ष द्यायला वेळही नसतो. नोकरशहा मंडळीत अतिमानव बनण्याची इच्छा धरणार्यांची टक्केवारी कमी असेल, परंतु त्यांना सेवेत extension मिळण्याची इच्छा असतेच आणि त्यासाठी त्यांचे प्रयत्नही सुरू असतातच. अतिमानव होण्याची धडपड करणार्यांच्या बोलण्यात आणि वागण्यात नेहेमी विसंगती दिसते. ह्यासंबंधी आल्डस हक्स्लेन ह्या विचारवंतानी केलेलं वर्णन वाचण्याजोगे आहे. ते म्हणतात "In practice vast majority even of superhumanists live inconsistently. They are one thing in Church and another out ; they belive in one way and act in another ; they tamper spirituality with fleshliness, virtue with sin, and  rationality with superstition". हक्सलेच्या ह्या विधानाची शक्यता पटविणारी माणसे तर आपल्याभोवती वावरणार्या राजकीय, सार्वजनिक तसेच प्रसारमाध्यमातील मंडळीत दिसत असतात. परंतु शेवटी आपण पडलो सर्वसामान्य! म्हणून वानगीदाखल उदाहरण देण्याच्या फंदात कसे पडणार? हक्सलेंच्या विधानची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी मी ह्या ठिकाणी एक वाचलेलं (पाहिलेलं नव्हे) उदाहरण खाली देत आहे; जे माझ्या हाती खात्रीलायक सुत्रातर्फे आले आहे!

अमेरिकेच्या न्यूर्याक शहरात दोन साप्ताहिके निघत. प्रत्येक गोष्टीत ती एकमेकांच्या विरूध्द लिहीत. ती दोन्ही पत्रे एकमेकांवर अतिशय कडाडून हल्ले चढवीत. खोचक-बोचक लेखणीने परस्परांना रक्तबंबाळ करीत. एका साप्ताहिकातील एखाद्या विषयावरील लेख वाचल्यानंतर वाचक आपापसात म्हणत,"आता त्या साप्ताहिकाचा गुरूवारचा अंक पाहू या. त्यात या महाशयाची खूपच हजेरी घेतलेली असेल". गुरूवारनंतर पुन्हा वाचक म्हणत, "आता रविवारी त्या साप्ताहिकात खूपच भंबेरी उडविली जाईल. ती वाचलीच पाहिजे. अशाप्रकारे त्या दोन्ही साप्ताहिकांचा खप धूमधडाक्याने वाढत होता. न्यूयॉर्क शहरातील एका विचारवंताने ती दोन्ही साप्ताहिके वाचली तेव्हा त्याला असे वाटले की या दोन्ही संपादकांच्या लेखनात आवेश, धार, ओज, लालित्य, आकर्षकता, बहूश्रुतता, शब्दसंपत्ती आदी गुण आहेत, पण त्यांचे हे गुण परस्परांना शिव्याशाप देण्यात वाया जात आहेत. या दोघांना एकत्र आणून ह्याच्यांत सलोखा घडवून आणावा आणि ह्यांना विधायक कार्याला लावावे जेणेकरून देशाला व मानवतेला लाभ होईल. ह्या कल्पनेतून त्या विचारवंताने दोन्ही संपादकांना पत्रे पाठवून आपल्या घरी चहापानासाठी आमंत्रण दिले. ठरल्या दिवशी ठरल्या वेळेस एक संपादक उपस्थित झाले. त्या मध्यस्त विचारवंताने त्या संपादकाचं स्वागत केले. आणि म्हणाले "नमस्कार, या! थोड्या वेळाने ते दूसरे संपादकही येतील."इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या. चहा ही झाला. पंधरा मिनिटे होऊन गेली. त्या विचारवंताने दुसर्या संपादकाच्या कार्यालयात फोन करून विचारणा केली. तर तेथील कर्मचारी म्हणाला संपादकसाहेब तुमच्याकडे येण्यासाठी कधीच निघाले आहेत. पून्हा दहा मिनिटे वाट पाहिली. मग त्या विचारवंताने उपस्थित संपादकांना म्हटलं, एव्हाना ते यावयास हवे होते. त्यावर ते संपादक म्हणाले, ते येणार नाहीत. त्यावर विचारवंत म्हणाले, तुम्हांसारख्या हुषार संपादकांमध्ये इतकं वैर शोभत नाही. त्यावर उपस्थित संपादक म्हणाले, अहो महाशय, दूसरे कोणी येणार नाहीत, ह्याचं कारण दूसरा संपादकही मीच आहे. विचारवंत आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले, ह्याचा अर्थ काय? त्यावर संपादक शांतपणे म्हणाले, टोपण नावे धारण करून दोन्ही साप्ताहिकाचे संपादन व लेखन मीच करतो. मीच माझ्यावर आरोप-प्रत्यारोप करतो. मीच मला शिव्या देतो आणि घेत असतो. लोक मिटक्या मारीत दोन्ही साप्ताहिके वाचतात. ती खूप खपतात. मला रग्गड पैसा मिळतो. 

बिचारे ते विचारवंत! काय बोलणार?  कोणाला दोष देणार? संपादक महाशयांना कि लोकांना? कि स्वतःच्याच अक्कलेला?.

बिहारमधील सत्तापालट

बिहारमध्ये पुन्हा जेडीयु-भाजपा युतीचे सरकार स्थानापन्न झाले. त्यामुळे राजकरणातील नैतिकता, लोकशाची मूल्ये,    राज्यपालांची  कर्तव्ये इत्यादी बाबीवर नेहमीप्रमाणे चर्चा होत आहे. आपल्या हिंदू मान्यतेप्रमाणे नीती हा शब्द द्वापार युगाच्या उत्तरार्धातच गायब झाला आहे आणि ह्या भूतलावावर  आता जे राहिलं आहे किंवा चालू आहे ते राजनीती नसून केवळ  राजकारण आहे.  एकदा हे सत्य मान्य झालं कि बिहारमधीलच नव्हे तर कुठेही  सत्तापालट झाला तरी त्यावरून  नैतिकता आणि अनैतिकतेची जी चर्चा होत आहे त्यात भाग घेणार्या कोणालाही पराभव शिवत नसतो.

भारतीय राजकारणात सर्वात बेजबाबदार राजकीय मंडळी कोण? ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न कुठल्याही प्रकारे केला तरी "जिथे समाजवादी तिथे भांडण आणि राजकिय अस्थिरता" ही बाब सर्वश्रूत आहे. सन १९७७ साली जनता पार्टीचे सरकार समाजवाद्यानी पाडले. कधी जनता पार्टी तर कधी जनता दल अस रूप घेत ही मंडळी केंद्रात आणि अनेक राज्यात सत्तेवर येत राहिली आणि लागलीच पायउतार होत राहिली. मूळात खोट कुठे आहे तर सदा तात्विकेतचा आव आणण्यात ह्यांना फार रस असतो. त्यामुळे ह्या पक्षांतील नेत्यांमध्येच भांडणं होत राहिली आणि छोटे तुकडे होत गेले. पूर्वी समाजवादी तसेच काॅम्रेड म्हणवून घेण्याची एक फॅशन विकसनशील आणि अविकासित देशात होती. परंतु साम्यवाद वा समाजवाद ह्या विचारसरणीचा ऐहिक विकासाच्या दृष्टीने उपयोग होण्यापेक्षा अडथळे निर्माण होत गेले. त्यामुळे आता बहुतांश देशांनी आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण स्विकारीत भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण स्विकारले. आपल्या देशाचा प्रवासही त्याच दिशेने सुरू झाला. मग कुठलं तरी एक नवीन तत्व राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय ह्या समाजवाद्यांना राजकारण रेटता येणं अशक्य झालं. देशात भारतीय जनता पक्षाचं बळ वाढू लागल्यानंतर सर्वधर्मसमभाव हे नाणं अधिक पाॅलीश करून राजकारण करता येते कां ह्यावर विचार करून भाजपाचा जो  विरोधी, तो आमचा मित्र असे ह्यांच धोरण ठरलं. म्हणून ज्या काॅग्रेस पक्षाला सत्तेवरून खेचण्यासाठी डाॅ राम मनोहर लोहियांनी जनसंघाचे अध्यक्ष पंडीत दिनदयाळ उपाध्यांशी चर्चा करून सहमतीच्या राजकरणाचा पाया रोवला, त्याच काग्रेस पक्षाशी संधान बांधत भाजपाद्वेश वाढत ठेवण्याचं काम लोहीयांच्या अनुयायांनी हाती घेतलं. सर्वधर्मसमभाव हे नाणं इतकं गुळगुळीत झालं कि ते निष्प्रभ होत जात आहे हे दृष्टीस येऊ लागले. मग भांडायचं कोणाबरोबर? हा प्रश्न ह्यांना कधीतरी सतावणार होताच. त्यातूनच बिहारमधील लोहियांच्या दोन शिष्यात शह-प्रतिशहचा खेळ झाला, आणि महागठबंधनचे सरकार कोसळले.

बिहारमधील जेडीयू आणि आरजेडी मधील भांडणाचं कारण समाजवाद्यांच्या वृत्तीतच दडलेलं आहे. नितिशकुमार आता कितीही टाहो फोडीत भ्रष्टाचारासंबंधी झिरो टाॅलर्नसचा आव आणत असले तरी लोक विश्वास ठेवतील असे वाटत नाही. विधानसभेच्या निवडणूकीत केवळ भाजपाला विरोध म्हणून महागठबंधन करीत लालूप्रसाद यादवांच्या आरजेडीला सामील केलं तेव्हा लालूप्रसाद भ्रष्टाचारी नव्हते कां? भाजपासह तब्बल दहा वर्षे सत्ता उपभोगली तेव्हा भाजपा सांप्रदायिक का वाटला नाही? बिहारमध्ये आज जे सत्तांतरचं नाटक घडले ह्यावर चर्चा करतांना नितिशकुमार आणि लालूप्रसादांना दोष देण्याऐवजी भाजपा केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करीत विरोधी पक्षांची सरकार पाडीत आहे असा आरोप काॅग्रेस आणि मित्र पक्ष करीत आहेत. असा आरोप करणे सर्वथा चूक जरी नसले तरी भाजपालाच खलनायक बनविण्याचा काॅग्रेस आणि आरजेडीचा प्रयत्न ही तितकासा पटत नाही. मूळात बिहारमधील गठबंधंन हे कोठल्याही तत्व व सिध्दांताविना अस्तित्वात आलेलं बूजगावणं होत. बिहारमधील मतदारांनी विधानसभेच्या निवडणूकीत महागठबंधनाच्या बाजूने कौल दिला होता, त्यामागील कारण मोदी नको वा भाजपा नको असं जे भासविण्यात येते ते ही तर्कसगंत वाटत नाही. बिहारमधील विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर भाजपाचे नेते अरूण जेटलीनीं मतदारसंघनिहाय आकड्यासहीत दाखवून दिले होते कि भाजपाला जितकी मते लोकसभेच्या निवडणुकीत मिळाली होती जवळपास तिकीच मतें विधानसभेच्या निवडणूकीत मिळाली होती. केवळ विरोधी पक्षांची मते विभागली गेली नाही त्यामुळे भाजपाचा पराभव झाला. एक गोष्ट मान्य करावी लागेल कि नरेंद्र मोदी ह्यांच्यं  डीएनेसंबंधीचं वक्तव्य आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांचं आरक्षणासंबंधीच्या विधानावरून मतदारांचा बुद्धीभेद होऊ शकतो ही बाब महागठबंधंनाच्या strategist मंडळींच्या लक्षात आली आणि तसा फायदा उठविण्यासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यामध्ये जोश निर्माण करणे सोप गेलं, त्यातूनच भाजपाचा पराभव करण्यात महागठबंधंनला यश मिळाले. असो.

आता लालूप्रसाद, नितिशकुमारांवर एका दंगलीत हात असल्याचा आरोप करीत आहेत. ह्यावर विश्वास ठेवता येणारच नाही असे ठामपणे म्हणता येईल इतकी विश्वासहर्ता नितिशकुमारची राहिलेली नाही. तेजस्वी यादवनी राजीनामा द्यावयास हवा होता आणि त्यांनी राजीनामा दिला असता तर महागठबंधनचं सरकार कोसळले नसते, असं खाजगीत नव्हे तर टिव्ही चॅनलवरील चर्चेत भाग घेताना अली नावाच्या आरजेडी नेत्यांनी म्हटले आहे. ह्याउलट काही जेडीयूचे नेते (अगदी शरद यादवासारखे नेतेही) नितिशकुमारांवर नाराज दिसतात. काही राजकीय अभ्यासकांचं म्हणणं असे आहे कि, लालूप्रसादांना जेडीयूमध्ये फूट पाडून तेजस्वी यादव ह्याला मुख्यमंत्री करून भ्रष्टाचार प्रकरणीची संभाव्य अटक तसेच खटला टाळावयाचा होता. म्हणून नितिशकुमारांनी घाई करीत शपथविधीचा सोपास्कर पार पडला. ह्यातही तथ्य असू शकते. जगभरातील प्रत्येक देशात कुठल्याही राज्यप्रणालीत वरच्या पातळीवर काय शिजत असते, हे सामान्यांपर्यत पोहचतेच असे होत नाही. एक पक्षीय किंवा हुकूमशाही राजवटीत सरकार दरबारात काय घडत असते हे कळत नसतं, कारण तिथे सरकार पुरस्कृत मिडीया असते. तर लोकशाहीमध्यें माध्यमांचा इतका सूळसूळाट आणि काही संपादकांचे किंवा चॅनेल, वा वृत्तसंस्थांच्या मालकांचे लागेबांधे राजकीय पक्षांशी इतके जुळलेले असतात की राजकीय पटलावर घडणार्या घटनांच्या सत्यतेबद्दल सर्वसामान्यांचा गोंधळ उडत असतो. शेवटी दोन्ही प्रकारच्या राजवटीत प्रशासन म्हणजेच Governance किती लोकहितवादी असते ह्यावरच लोकांना अवलंबून राहून आपले मत ठरविण्याचे तेवढे हाती राहते. फरक हा आहे कि लोकशाहीत निदान governance किंवा performance ह्यावर सर्वसामान्यांना मत देण्याचा अधिकार असतो. हुकूमशाहीत वा एकपक्षीय राजवटीत तशा प्रकारचा अधिकार जनतेला नसतो, म्हणून अशा प्रकारच्या राजवटीत रक्तरंजित क्रांतीच सत्तापालट करीत असते.

मी मांडलेलं वरील विवेचन हेच सत्य मानण्याचा माझा आग्रह नाही. वाचकांची मतें भिन्नच असणार हे मी नाकारीत नाही. आणि ह्याचच नाव, जरी सुसंवाद म्हणता येत नसलं तरी, संवाद आहे असं माझं म्हणणं आहे. नितिशकुमारांवर भाजपाने दबाव आणला असेल असं जे म्हटलं जात आहे, त्यात फारसं तथ्य दिसत नाही. परंतु असं काहीतरी कारण आहे ज्याच्यामूळे नितिशकुमार भाजपाच्या दावणीला गेले. मग ते कारण कोणते? लालूप्रसादांनी नितिशकुमारचा पक्ष फोडून तेजस्विनी यादवाला मुख्यमंत्री बनाविण्याची तयारी केली होती. अस सुत्रांच म्हणणं आहे. मला वाटतं ह्याच कारणामुळे नितिशकुमारांना भाजपाच्या आधाराची गरज भासली असावी. दुसरे असे की राष्ट्रीय पातळीवर मोदींशी सामना करणं आता आपल्या आवाक्यात नाही ह्याची जाणीव नितिशकुमारांना झालेली असावी. त्यातही लालूप्रसादांच्या परिवारातील सदस्यावर एकामागोमाग भ्रष्टाचाराच्या केसेस दाखल होत आहेत. ते ओझे आपल्या डोक्यावर घेऊन बिहारमधील आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावणे मूर्खपणाचे आहे हे ही नितिशकुमारांच्या लक्षात आलेलं असणारच. एकंदरीत भाजपाने नितिशकुमारला फितविलेलं नसून नितिशकुमारांना भाजपाची साथ हवी आहे. हे इतकं स्पष्ट असताना भाजपावर आरोप करण्यात येतात. हे काही बरोबर नाही. भाजपावर राजकीय पटलावरील डावपेचांबाबत टिका झाली तर तीही मान्य करण्यासारखी आहे पण ह्या नाट्यात भाजपालाच खलनायक मानण्याची वृत्ती ही सुध्दा खलप्रवृत्ती आहे. मूळात लालूप्रसाद आणि नितिशकुमाराची हातमिळवणीच कमकुवत होती. जयप्रकाश नारायण, डाॅ राम मनोहर लोहीयांचा वारसा, सेक्युलरिझम इत्यादी सार्या गप्पा हवेतल्या आहेत. महात्मा गांधीजींचा काॅग्रेस विसर्जित करण्याचा सल्ला काॅग्रेसने मानला कां? नाही, का तर स्वातंत्र्य लढ्याचं श्रेय घेत सत्ता मिळत  होती. परंतु लोकशाहीत सदा सर्वकाळ सर्वच लोकांना ऊल्लू बनविण्यात यश मिळत नसते. निपक्षपातीपणे म्हणावयाचे असल्यास भाजपाला दोष देण्याऐवजी आघाडी धर्माचं पालन करण्यात लालूप्रसाद आणि नितिशकुमार अयशस्वी ठरले हेच खरे कारण बिहारमधील सत्तापालटासंबंधीच आहे. मग बिहारी जनतेने दिलेल्या मॅन्डेट (कौल) ह्यासंबंधी चर्चा तरी का करावी?

आता पुढे काय? राजभवन हे नेहमी केंद्रातल्या सरकार पक्षाची मर्जी राखत असते. त्यामुळे "पार्टी विथ डिफरन्स " ह्या भाजपच्या घोषवाक्यावर टिका करणार्या विद्वान मंडळींची भारतात कमतरता नाही. टिका करणार्यापैकी काही विद्वान निःपक्षपातीपणाने म्हणत असतील, कि भाजपाला ह्यात पडायावयास नको होते. हे जरी तत्वतः खरे मानले तरी कुठल्याही राज्यातील घडामोडीवर केंद्र सरकारला स्वस्थ बसणे शक्य नसते. प्रश्न नैतिकतेचा नसून संविधानात्मक कार्यवाहीचा असतो. संविधानात कूठेही एका सर्वात मोठ्या पक्षाला संधी देण्याचे निर्देश नाहीत मात्र बहूमताच्या जवळपास पोहोचून स्थिर सरकार देऊ शकणार्या समुहास सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यावी असे नमूद केले आहे. केंद्रात काॅग्रेसचे सरकार असतेवेळी, १९९६ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी असूनही भाजपाला बहूमत सिध्द करण्याची संधी तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारीनी दिली नाही. इतकेच नाही तर पूढे कल्याण सिंह ह्यांना नरेश अगरवाल व चौधरी नरेंद्र सिंह ह्याच्या पक्षांचा पाठिंबा असूनही सरकार बरखास्त केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्यपाल महोदयांच्या ह्या निर्णयाला असंवैधानीक ठरवून पून्हा कल्याणसिंह यांना मुख्यमंत्री बनविले. परंतू त्यानंतर भाजपाला उत्तर प्रदेशमध्ये उतरती कळा लागली. ही बाब ह्या ठिकाणी का नमूद केली, तर सामान्यतः कुठलाही मतदार आपल्या राज्याचा राज्यपाल संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यात कूचराई करतात का ह्यावर काथ्याकूट करीत बसत नाही तर नवीन मूख्यमंत्री वा आघाडी लोकहिताची कामे करते कि नाही ह्यावरच त्याचं लक्ष असते. त्यानंतरच्या काळात मूलायमसिंग आणि मायावतींनी मिडियाला हाताशी धरून असं काही चित्र रंगविले कि भाजपा आणि काॅग्रेस हे पक्षच उत्तरप्रदेशात नाहीत. त्यामुळे सपा आणि बसपा लोकानुनाय घोषणा व जातीयवादी राजकारण करीत मतदारांना गुंगवत ठेवीत गेले आणि सत्ता आलटून पालटून एकेक टर्म उपभोगीत राहिले. परंतु मोदीलाटे नंतर मतदारांना भूलविण्याचा प्रकार करणारे हद्दपार झाले. केंद्रात मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यावर सार्याच पक्षांच्या मूखातून विकासाची भाषा येऊ लागली. ह्याहून आपल्या लोकशाहीसाठी चांगली बाब तरी कुठली? इतकं जरी श्रेय भाजपा आणि पंतप्रधान मोदींना द्यावयास कोणी तयार नसतील तर त्यांनी लोकशाहीची मूल्यें, नैतिकता इत्यादीवर चर्चा तरी का करावी? व्यवहारात आपण म्हणत असतो कि झोपलेल्या माणसाला उठवता येते. पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला उठवता येत नाही, हेच खरें. जर नितिशकुमार आणि भाजपा यूतीचं सरकार चांगलं काम करेल तर पुन्हा निवडून येऊ शकते. आणि काही चागंली कामगिरी नाही केली तर मोदींचा करिष्मा विधानसभेच्या निवडणुकीत कामाला येईलच असेही नाही. परंतु त्या अगोदर आरजेडीने ह्यासदंर्भात न्यायलयात दाद मागितली त्यावर न्यायालयाचा काय निर्णय येतो, आरजेडी पक्षाचे सर्वच आमदार ठामपणे लालूप्रसादाच्या पाठी उभे राहतात कां इत्यादी गोष्टी बघणे औत्सूक्याचं ठरेल. तसेच महागठबधंनातील आमदार नव्याने स्थापन झालेल्या सरकाराला विधानसभेत कसा विरोध करतात, जनतेकडे आपल्यावर अन्याय झाला आहे ही बाब कशा रितीने पेश करतात ह्यावर महागठबंधन विरूध्द जेडीयु-बीजेपी ह्या सामन्याचा निकाल अवलंबून आहे. तुर्तास राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपा विरूद्ध विरोधी पक्ष ह्यांच्या मधील महायुध्दांत मोदींच्या तोडीचा सेनापती विरोधी पक्षाकडे नाही, हे बिहारमधील सत्तापालटांतून सिध्द झालं आहे.

युध्द मोदी समर्थक आणि विरोधकांचे‍‍!

केंद्रात मोदीचं सरकार आरूढ होऊन तीन वर्षे पूर्ण झाली. मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा अनेक वृत्तपत्राद्वारे, टिव्ही चॅनेल्स द्वारे आपल्यापर्यंत पोहचला आहे. भाजपातर्फे सरकारने केलेल्या जनहिताच्या कामाची जंत्री पाहिली तसेच विरोधी पक्षांनी दाखविलेल्या सरकारच्या उणीवा, त्रूटी ह्यासंबंधीची माहिती आपल्याला मिळाली आहे. त्यामुळे ह्या लेखात त्यावर चर्चा न करता मोदी समर्थक आणि विरोधक ह्यामधील चालू असलेले युध्द ह्यावर चर्चा करावी असे मनात आले. आपली लोकशाही ही संसदीयप्रणालीची असूनही आजच्या चर्चेचा विषय भाजपा विरुद्ध विरोधी पक्ष असा का नाही? ह्याचं कारण मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते त्या वेळेपासून एक दिवस असा गेला नाही कि मोदींवर कोणी विरोधी पक्षाच्या नेत्याने टिका केली नसेल. असे असूनही काही राजकीय समीक्षक भाजपाला दोष देत म्हणत आहेत कि भाजपाने एका व्यक्ती भोवती लोकशाहीचं केंद्रीकरण केलं. सत्य हे आहे की हीच समीक्षक मंडळी भाजपाऐवजी मोदीजीवर टिका करीत असतात. टिव्ही न्यूज चॅनेल्सवर राजकीय घडामोडीवरील चर्चेचं स्वरूप चर्चा कमी आणि वादविवाद अधिक असेच असते टिव्हीवरील चर्चेत संसदेतील संख्याबळावर आधारीत प्रवक्त्यांची संख्या नसते. त्यामुळे भाजपाचा एक प्रवक्ता तर विरोधी पक्षाचे चार प्रवक्ते असा सामना असतो. ह्याचंच प्रत्यतंर सोशल मिडीयावर असते. मोदीविरोधी आवाज मोठा परंतु विरोधी पक्षाचं विविध निवडणूकीतील यश नगण्य. असे का ह्यावर विरोधी पक्ष चितंन करीत आहेत असे दिसतच नाही. मग सत्तेचं केंदीकरण होत आहे असा आरोप करण्यात काय अर्थ? बहुतांश विरोधी पक्ष सत्ताधारी म्हणून वावरलेले. त्यामुळे त्यांचे कार्यकर्तेही सत्ताधिशाप्रमाणे वावरत, सोशल मिडीयावर मोदी विरोधी टिपणी करीत चमकण्याच्या नशेत तर भाजपाचे कार्यकर्ते बूथ आणि वार्ड पातळीवर कूठल्याही निवडणूकीच्या सहा महीने अगोदरच कामाला लागलेले असतात. मोदींच्या विरोधी वक्तव्य करीत राहणे हाच एक कलमी कार्यक्रम ज्यांचा आहे, ती मंडळी माझ्या ह्या लेखावरही टिका करणार हे मी गृहीत धरले आहे. आज राजकीय पटलावर जो तमाशा सुरू आहे तो शांतपणे बघत बसलेला मतदार राजाच काय तो निवाडा २०१९ साली होणार्या निवडणुकीत देणार असल्यामुळे माझ्या लेखावर होणार्या टिकेचंही मी हसतमुखानं स्वागत करीन. 

प्रथम असहिष्णुतेच्या भावनासंबंधी चर्चा करू या. मुळात असहिष्णुता हा विषय चर्चेला ज्यांनी आणला,ते लोक कोण आहेत? प्रतिथयश सिनेस्टार अमीर खान ह्यांनी त्यांच्या पत्नीला भारतात रहावयास असुरक्षित वाटू लागले असे निवेदन प्रसिद्ध केले. ह्यावर WhatsApp वर एक प्रतिक्रिया अशी आली कि '' मी काय म्हणतोय, कि बायको बदलून ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळते कि नाही हे बघायला काय हरकत आहे?".संपूर्ण भारतीय जनतेला आरोपीच्या पिंजर्यात टाकणार्या अमीरखानची भाषा असहिष्णुतेची कि WhatsApp वर अमीरखानच्या भाषेला प्रत्युत्तर देणार्याची भाषा असहिष्णुतेची? अमीरखानचा बोलाविता धनी दुसराच कोणी असू शकतो. (सध्या अमीरखानचा दंगल चित्रपट चीनमध्ये जोरात चालतो,आणि सीमेवर चीनची अरेरावी सूरू असतांना गुप्तपणे काॅगेसचे उपाध्यक्ष चीनच्या राजदूतांना भेटतात ह्या सार्या गोष्टी एक योगायोग आहे कि राजकीय षडयंत्र. देव जाणे).अमीरखानवर टिकेचा भडीमार सोशल मिडीयावरून झाला. मग अमीरखानची भाषा बदलली.

कोणीतरी एक लेखक म्हणे मोदी पंतप्रधान झाल्यावर मी देश सोडून जाईन असे म्हणाले होते. ते आता खरोखर देश सोडून गेले की नाही ह्याबद्दल मला काही माहिती नाही. ते खरेच देश सोडून गेले असतील तर त्यांच्या पाठोपाठ किती लेखकांनी देश सोडला आहे? जर पंधरा वीस लेखकांनी देश सोडला असेल तर ती बातमी आम जनतेला माहीत पडली असती. परंतु तसे काही घडले नाही. मग ह्या लेखक महाशहाची भाषा असहिष्णुतेची कि त्यांच्या वक्तव्याशी असहमती दर्शविणार्या लेखक मंडळीची? मोदीजी पंतप्रधान झाल्यावर पुरस्कार वापसीची साथ आली होती. परंतु सरकारद्वारे ह्या रोगाच्या साथीवर काहीही औषधोपचार न करता ती थांबली. कशी थांबली? मला उत्तर देता येत नाही. भारतीय मतदारांना ह्या प्रश्नाचं उत्तर ठाऊक आहे. पण ते सारेजण लोकसभेच्या पुढील निवडणुकीत उत्तर देणार. 

मोदीजी वारंवार परदेश दौर्यावर असतात, त्यासंबंधी उपहासाने चर्चा केली जाते. प्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे कि आजही ह्या जगात बळी तो कान पिळी हा कायदा अस्तित्वात आहे. त्याच जोडीला व्यापार, उद्योग, संरक्षण इत्यादी क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढविणे हा ही आजच्या युगाचा धर्म आहे. आपला देश अजून महसत्ता झालेला नाही. आपला देश महासत्ता असता तर मोदींनी कशाला परदेशवारी केली असती? आता तर मोदीजी इजरायल ह्या छोट्या परंतु जगात दबदबा असणार्या देशाचा दौरा करून आले. मोदीजींचे अमेरिका, रशिया, इग्लंड, फ्रान्स ,जर्मनी, जपान ऑस्ट्रेलिया तसेच पच्चीम आशिया असो वा आखाती देश ह्या सार्या देशांचे दौरे झाले. ह्या सार्या देशाबरोबर शेती, व्यापार, गुतंवणूक, उद्योग सहकार्य,संरक्षण सहकार्य, संरक्षण विभाग अपडेट इत्यादी विषयासंबंधी द्विपक्षीय करार झाले. इजरायल दौर्याचे टायमींग छान साधलं आहे. एक आक्रमक आणि अत्याधुनिक शस्त्रांने परिपूर्ण अशा देशाचा हा दौरा. आणि तो देखील सीमेवर चीनची अरेरावी चालू असताना. इजरायलचा दौरा पाकिस्तान आणि चीनला बदलत्या भारताची ओळख देऊन गेला. शत्रूनां कसे गोधंळात टाकावयाचे आणि आपसुकच चीनने सूरू केलेला अरेरावीपणाचा विषय अप्रत्यक्षरित्या आतंरराष्ट्रीय करून मोदींजीनी बड्या देशांनाही चक्रावून सोडले आहे. आमचा पर्याय हा आम्हीच शोधू हेच पंतप्रधान मोदीजींनी इजरायलचा दौरा करून आंतरराष्ट्रीय कम्युनिटीला अप्रत्यक्षरित्या सांगितले आहे. ह्यालाच म्हणतात खंबीर नेतृत्व. बीबीसचे जेष्ठ संपादक आणि राजकिय विश्लेषक मार्क टूलीने म्हटलं आहे कि "मोदींच्या कारकीर्दी पासून भारत बदलत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा दबदबा निर्माण झाला आहे. असे असूनही मोदींच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले जातील तरीही श्री मोदी समर्थपणे तोंड देत सर्व अडथळ्यावर मात करतील". मार्क टूलींचा भारतातील राजकरणाचा अगदी जवळून अभ्यास आहे. त्यामुळे मार्क टूलीने ' मोदींच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले जातील ' असं जे म्हटलं आहे त्यात तथ्य आहे असे मला वाटतं. ह्याची कारणे दोन आहेत. एक काॅग्रेसचे मणी शंकर अय्यर पाकिस्तान टिव्ही चॅनलेच्या सुत्रसंचालकला मोदी सरकारला संबोधून  "आप इन्हे हटाइये और हमे लाईए" अशी विनंती कि सूचना देताना आपण टिव्हीवरून पाहिले. दूसरी गोष्ट ही कि एका बाजूला चीन आणि पाकिस्तानवर दबाव वाढावा म्हणून जगातील अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या इजरायल देशाशी विविध करार करीत आपले पतंप्रधान मैत्री वाढवित आहे तर दूसर्या बाजूला काॅग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी चीनच्या राजदूतांना गूप्तपणे भेटतात. काय म्हणावं? अशा नेत्यासंबंधी. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना मार्क टूलीचं मत पटत नसेल, तरी सामान्य मतदार सरळ पुढील निवडणुकीतच ह्यावरचा निवाडा देइल तो पर्यंत वाट पाहणे ह्यातच शहाणपण आहे. 

मोदींच्या कार्यपद्धतीत जाहिरातबाजी जास्त आणि काम कमी. अशी चर्चाही अधून मधून होत असते. "इंदिरा गांधी आयी है, नयी रोशनी लायी है" अशी जाहिरात माझ्या काॅलेज जीवनात ऐकू येत होती. इंदिराजीच्या अगोदर पंडित नेहरू म्हणजे इंदिरा गांधीचे वडील आणि काही काळासाठी लालबहाद्दूर शास्त्रीजी पंतप्रधान होते. म्हणजे काॅग्रेसचेच सरकार होते. जाहिरतीवरून वाटले कि इंदिरा गांधीच्या अगोदर देशात अंधार होता कि काय ? इंदिराजींनी संस्थानं खालसं केली, त्यांचा तनखा बंद केला. पण त्यांच्याच कुटुंबाचं संस्थान निर्माण झालं. सपूर्ण काॅग्रेस पक्षच त्यांच्या कुटुंबियांचा झाला. मग हळूहळू देशात, डीएमके, शरद पवार घराणे, पश्र्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा येथेही प्रत्येक पुढाराच्यांची संस्थाने, मुलायमसिंग घराणे, ठाकरे घराणे, मायावती घराणे, शेखअब्दूला घराणे, बादल घराणे लालू घराणे इत्यादी आणि  अशीच  भारतातल्या प्रत्येक जिल्हा, तालूका, पातळीवर अनेक संस्थानं उभी राहिली. प्रश्न असा आहे कि राजकीय क्षेत्रात इतकी संस्थानं कशी आणि कोणी उभी केली? राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांचं ह्या प्रश्नावरील उत्तर "राजा कालस्य कारणम्!" हेच होय. स्वर्गीय इंदिरा गांधीनी 'गरीबी हटाव' चा नारा दिला होता, गरीबी हटली कां? हटली असेल तर मग राहूल गांधी कोणाच्या झोपडीत जाण्याचं नाटक करीत आहेत? राजीव गांधीची ' Mr Cleen ' अशी जाहिरात झाली. भ्रष्टाचार कमी झाला कां? जर राजीव गांधी हे Mr Cleen होते तर त्यांच्या मातोश्री भ्रष्ट होत्या कां? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे काॅग्रेस पक्षाकडून अनुत्तरीत राहिली. परंतु मतदारांनी वेळ आली त्या त्या वेळी मतदानाद्वारे दिली. नोटबंदीने काय साधले ह्या प्रश्नाचं उत्तर अजूनही काही लोकांना तातडीने हवं आहे. पण वाचकहो, सामान्य जनतेने त्रास सहन करीत सरकारच्या निर्णायाचं स्वागत केले. तरीही विरोधी पक्षांनी आणि सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनेही घसा फोडीत विरोध केला. आणि अजूनही करीत आहेत. आणि करीतही राहणार. नोटाबंदी एक राजकीय खेळी आहेच असे मी आणि आणखिन कोणी मानले तरी त्यासंबंधीचा निर्णय मतदारच देणार . आता मतदार हुषार झाला आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष कुठे आणि कोणते डावपेच खेळत आहेत हे मतदारांना चांगले ठाउक आहे. पण ते शांतपणे तमाशा बघतात आणि उत्तर मात्र लोकसभेच्या पुढील निवडणुकीत देतील. तोपर्यंत वाट पहायची.

म्हणे मोदीजी जातीयवादी आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेशात एकाही मुस्लिम बांधवांला उमेदवारीचं तिकीट दिलं नाही. विरोधी पक्षांचा हा आरोप उत्तर प्रदेशातील जनतेला पंसत पडला नाही. तेथील जनतेने भाजपाला अभूतपूर्व बहुमत देउन विजयी केलं. हे कसं शक्य झालं? कारण मुस्लिम बांधवांच्या घरातही गॅसच्या शेगड्या पोहोचल्या आणि आगीच्या चूलीतील धूरांपासून सगळ्या गृहीणीची सूटका केली. आणि हे मी मुंबईतील रिक्षाचालकाकडून निवडणूकीपूर्वी ऐकलं होतं. आता मला सांगा की मोदीजी कूठे भेदभाव करतात? "जशी दृष्टी तशी सृष्टी ".मोदीजी सव्वाशे कोटी भारतीयांचे विविध प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत."सबका विकास, सबका साथ" आता ही घोषणा मोदीजींनी उत्तर प्रदेशात प्रत्याक्षात उतरविली. म्हणून त्यांना उत्तर प्रदेशात प्रचंड यश मिळाले. परंतु ह्या विजयाचं श्रेयही मोदींना द्यायला विरोधी पक्ष तयार नाहीत. मला वाटतं " सबका साथ सबका विकास" ह्या घोषणेत "ना किसी एकके उपर मेहरबान" हे तत्व समावलेले असल्याकारणाने ह्यांची दूकाने बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे ह्या विरोधी पक्षांना नैराश्याने ग्रासले असावे. सन १९९८-९९ मध्ये दै लोकसत्ता ह्या वृत्तपत्रात " सर्वधर्मसमभाव आणि राजकिय पक्षांचा व्यवहार" ह्या मथळ्याखाली माझा संपादकीय लेख प्रसिद्धीस आला होता. तो लेख मी काॅग्रेसचे विद्वान नेते बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळांनी दै मटामध्ये दिलेल्या मुलाखत मधील एका वाक्याच्या अनुषंगाने लिहिला होता. बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळांच ते वाक्य असे होते. "काॅग्रेस पक्षाला बहूसंख्यांकांच्या हिताला, त्यांच्या भावनाकडे दूर्लक्ष करून चालणार नाही". बॅ विठ्ठलराव गाडगीळांचा सल्ला काॅग्रेस आणि सहयोगी पक्षांनी मानला नाही. अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करीत एक गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं धोकादायक धोरण भाजपेतर पक्ष करीत राहिले. त्यामुळे भाजपा संसदेतील सर्वाधिक जागा मिळवूनही त्याला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी होत राहिले. सत्ताधारी पक्ष मग जगभरातील कुठल्याही देशातील असो, त्यांना बहुसंख्यांकाकडे दूर्लक्ष करणे कधीतरी महाग पडत असतेच. जगभरातील अनेक देशात अशा पध्दतीचे सत्तांतर घडून आल्याची उदाहरणे आपण पाहिली आणि पाहात आहोत. फरक इतकाच कि आपल्यासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात निवडणूकीच्या माध्यमातून सत्तातंर होत असते. २०१४ मधील आपल्या देशात भाजपाला बहूमत प्राप्त मिळण्याच्या पाठीमागे भाजपेतर पक्षांचा सर्वधर्मसमभावासंबंधीचं ढोंग हे ही एक कारण आहेच. हे मान्य करण्याचं धाडस भाजपेतर पक्षांकडे नाही. जे धाडस बॅ विठ्ठलराव गाडगीळांनी दाखविले होते. वाजपेयीच्या सरकार नंतर तब्बल दहा वर्षे काॅग्रेस आघाडीने राज्य केलं. परंतु जनतेचा भ्रमनिरास झाला. पुढला इतिहास आपण जाणत आहात. काॅग्रेसच्या पतनाचं कारण भ्रष्टाचार हे होतेच. तसेच बहूसंख्यांकाची नाराजी ह्यावरही आपण चर्चा केली. परंतु आणखिन एक वेगळं कारणही होते. ते म्हणजे २००९ सालच्या विजयाबाबत काॅग्रेसच्या नेत्यांनी काढलेला चूकीचा निष्कर्ष. वस्तूतः डाव्या पक्षांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंगाची वेळोवेळी केलेली कोंडी मतदारांना पसंत पडली नव्हती. त्यातून डाॅ मनमोहनसिंगसंबंधी सहानुभूती निर्माण झाली. डाव्या पक्षांना धडा द्यावयाचा निर्णय मतदारांनी घेतला आणि काॅग्रेस विजयी झाली. परंतु काॅग्रेसला वाटले कि हा विजय सोनीया गांधीच्या करिष्माचा होता. त्यातून मनमोहनसिंगाच्या पदाचे अवमूल्यन होत गेले आणि काॅग्रेस व मित्र पक्ष ह्याचें बारा वाजले. मतदार टोकाची भूमिका का घेतात ह्याचं कारण राज्यकर्ते मतदारांना गृहीत धरून चालतात. हेच होय. 

आजही जातीवरून किंवा धर्मावरून एखाद्या पक्षाने निवडणुकीत उमेदवार उभे करावेत का? प्रत्येक वेळी सरकारने नागरिकाला त्याच्या धर्मावरून ओळखावे का? ही कुठली राजनीती ? हा कुठला राजधर्म झाला? महाराष्ट्रात सेना-भाजपाची प्रथमच युती झाली होती. तेव्हा सत्ता हातातून निसटती आहे हे लक्षात आल्यावर शरद पवारांनी एका जाहीर सभेत "आपणास जोशी-महाजनाचं सरकार हवयं कां? असा प्रश्न केला. लागलीच एका जाहीर सभेत स्व. प्रमोद महाजनांनी "दिल्लीत ब्राह्मणांची लुगडी धुण्यात ज्यांनी आपली हयात घालविली त्यांना मतदार चागंले जाणतात". असेच काहीतरी उत्तर दिल्याचं आठवतंय. अलीकडे ह्या जातीय जाणता राजाने कुठल्या तरी एका कार्यक्रमात आपले जातीय विष ओकलेच. फडणवीस नावाची व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदावर कशी काय बसू शकते? हीच बाब ह्यांना सतावत असते. भारतीय जनता पार्टीने कोल्हापुरातील राजघराण्याच्या वशंजाला राज्यसभेवर पाठविले. त्यामुळे एका कार्यक्रमात म्हणे " पूर्वी राजे पेशवाईची नेमणूक करीत व पेशवे फडणवीसांची, आता फडणवीस राजेंना राज्यसभेवर पाठवित आहेत". इतक्या खालच्या थरावरचे उद्गार शरद पवारांनी काढले. हेच शरद पवार सातार्यातील राजेनां सतत आपल्या पक्षाचं तिकीट देत लोकसभेवर वा राज्यसभेवर वर्णी लावत आहेत. आपण काय बोलतोय ह्याचं भान ह्या जाणत्या नेत्याला राहात नाही तर ह्यांचे अनुयायी जितेंद्र आव्हाड ह्यांच्याकडून सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा कशी काय ठेवावी? जितेंद्र आव्हाड तर राष्ट्रवादी पक्षाचं स्वरूप एका जिल्हापुरता आणून ठेवणार असे दिसत आहे. हे झालं महाराष्ट्रात. तसेच अनेक राज्यात विरोधी पक्षांची अशीच स्थिती झाली आहे. भारत बदलत आहे. हे मार्क टूली म्हणतात. आणि ह्यावर विश्वास ठेवावयाचा नसेल तर आपल्या येथील समाजशास्त्राचे बुजुर्ग अभ्यासक शीव विश्वनाथन ह्याचां हिंदुस्थान टाईम्स ह्या वृत्तपत्राच्या दिनांक 1 जुलै 2017 च्या अंकातील "Why South India finds BJP more acceptable now" ह्या मथळ्याखालील लेख वाचावा. ते म्हणतात, "The new aspirational and mobile, global South Indian is more ready for BJP and Modi than epic battles of ideology and electoral politics." ज्या दक्षिण भारतात भाजपाला कधीही स्थान मिळू शकत नव्हते आणि इतक्या लौकर मिळणार नाही असे खात्रीलायक रित्या म्हणणार्या विरोधी पक्षांचे नेते आणि मिडीयातील बुध्दीवाद्यांना तेथील मतदार चक्क वेड्यात काढणार असेच दिसू लागले आहे. दाक्षिणात्य प्रान्तांतील मतदारांना पारंपारिक स्थानिक पक्ष बुरसटलेल्या मनोवृत्तीचे वाटू लागले आहेत. तर भाजपा आणि पंतप्रधान मोदीजी आधूनिकेतेचे प्रतिक वाटतात. हे सारं काय दर्शविते? भारत बदलतोय हेच ते सत्य. आता हे सत्य कोणाला जाहिरातबाजी म्हणून थट्टेवर सोडावयाचे असल्यास ते सोडू शकतात. मी एवढंच म्हणेन, घोडा मैदान जवळ आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी हे उदारमतवादी होते ही एक नवी तक्रार विरोधक आळवताना दिसतील. हो उत्तर शंभर टक्के बरोबर. परंतु विरोधी पक्षांनी हे केव्हा मान्य केलं? मोदी नावाचे वादळ ह्या पक्षांच्या अंगावर धडकावयास सुरवात झाली तेव्हापासून. अटलजींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा संसदेतील सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष परंतु त्यावेळी ते उदारमतवादी आहेत असे ह्या पक्षांना वाटले नाही. निवडणूकपूर्व आघाडी नसतानाही ही मंडळी एकत्र आली आणि देवेगौडांना पंतप्रधान म्हणून बसविले आणि सरकार स्थापन केले. नंतर देवेगौडा त्यानांच आवडेनासे झाले. कां? ना मिडीयाला कळलं ना मतदार राजाला. मग गुजरालांना पंतप्रधानपदी बसविले. कोणालाही पंतप्रधानपदी बसविण्यात ह्या सार्या विरोधी पक्षाचां हातखंडा. तशी तालीम ह्या मंडळीनी ह्याआधी चरणसिंह आणि चंद्रशेखरांच्या वेळी केली होती. नरसिंहराव हे ही बसविलेलेच पंतप्रधान. कारण त्याचं सरकारही अल्पमताचंच. फक्त भाजपाने अविश्वासाचा ठराव आणला कि आपआपसात अविश्वास असणारी मंडळी एकत्र येत होती. अटलबिहारी वाजपेयींबद्दल ज्या विरोधी पक्षांना आदर वाटतो त्या मडंळीनी एका मताच्या फरकाने त्यांचे सरकार पाडले होते. त्यासाठी महाराष्ट्रातील पहेलवान शरद पवार ह्यांचा उपयोग झाला. मायावतीच्या साह्याने एक मत जे कमी पडत होते त्याची व्यवस्था शरद पवारांनी केली हे आपण टिव्ही वरून लाइव पाहिले. देशावर विनाकारण तेरा महिन्याच्या कालावधीत निवडणूकीचा प्रचंड खर्चाचा बोजा टाकला. आणिबाणीच्या खालोखाल पापकृत्य म्हणून भारतीय राजकरणाच्या इतिहासात ह्याची नोंद झाली. तेव्हाच खरं म्हणजे नियतीने नरेंद्र मोदीचा राष्ट्रीय राजकरणातील प्रवेश      निश्चित केला होता. आणि सोबत ह्या सार्या राजकीय नेत्यांची हाकलपट्टीही निश्चित केली होती. जनतेलाही कळून चूकले होते की वाजपेयींसारख्या उत्तुंग व्यक्तीमत्व असलेल्या नेत्यावर दुष्ट दृष्टी ठेवण्याचं पाप ह्या मंडळीनी केलं. त्यामुळे वाजपेयीचं सरकार पाडून सुध्दा पुन्हा निवडणुकीत भाजपप्रणित आघाडीचाच विजय झाला. तेरा महिन्याच्या कालावधीत कुठला लेखाजोगा मतदार मागणार होते? पण सत्तेसाठी सर्वात लाचार आणि संधीसाधू नेते म्हणजे शरद पवार, मायावती, मूलायमसिंग आणि लालूप्रसाद यादव. देशात सदैव अस्थिरता रहावी, त्यातून लोक कम्युनिझमकडे वळतील अशी आशा बाळगणारे डावे पक्ष, ह्या संधीसाधूना बाहेरून पाठिंबा द्यायला नेहमी तयार असतातच. येनकेन प्रकारे भाजपाला सत्तेत बसू द्यायच नाही, हेच ह्याचं ध्येय. आपला जन्मच सत्ताधारी म्हणून झालाय असा काॅग्रेसचा भ्रम. त्यामुळे जी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली त्याची फार मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागली. पुढे वाजपेयींनी पाच वर्षे चांगल्या कारभाराचं दर्शन घडविले. परंतु भाजपाला अतिआत्मविश्वास नडला. पुन्हा काॅग्रेस पुरस्कृत आघाडी सत्तेत आली. मनमोहनसिंगांचा कारभार कसा होता ह्यावर चर्चा करण्याची गरज नाही. मोदी नावाचं अस्त्र भाजपाने आपल्या पोतडीतून काढले आणि ह्या सर्व पक्षांचा पायाच उध्वस्त केला. खरं म्हणजे लोकशाहीत प्रजाच मालक. मग मोदींनी ह्या पक्षांचा पाया उध्वस्त केला असं कां म्हणावं? श्री नरेंद्र मोदींच्या पुढे ह्या सार्याचं गुजरात मध्ये काही एक चाललं नाही. केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करीत नाना प्रकारे मोदींचा छळ केला. भगवा आतंकवाद काय, इशरत प्रकरण काय, मौतका सौदागर काय, सारी यंत्रणा आणि मिडीया हाताशी धरून जेवढं मोदीं आणि भाजपाला बदनाम करता येईल तितके सारे महाउद्योग सार्या विरोधी पक्षांनी केले. परंतु ह्यांच्या पापाचा घडा भरला होता. जनतेने ह्या सार्या मंडळीनां आता एकेक राज्यातून उखडावयास सुरूवात केलेली आहे. अनेक वर्षे सत्ताधारी म्हणून वावरल्यामूळे लोकांकडे जाऊन त्यांचे प्रश्न सोडवणे ह्यांना जमत नाही. म्हणून त्यातील काही लोक भाजपामध्ये गेले. काही जाण्याच्या वाटेवर आहेत. भाजपामध्ये ती मंडळी जात आहेत म्हणून भाजपा इतर पक्षांची फोडतोड करीत आहे अशी ओरड अनेक विश्लेषक करतात. भारतीय राजकरणात आयाराम-गयाराम ह्या पध्दतीचा पाया स्वर्गीय इंदिरा गांधीनींच घातला आहे. हे सोयिस्करपणे विसरयाचे हा अनेक बुद्धीवाद्यांचा धंदा आहे. आता धंदा म्हटलं तर ह्यावर चर्चा तरी कशी करावी? काय धडा त्यांना द्यावयाचा हे मतदार राजालाच ठरवू द्या की.

आता मोदी आणि मोदींचे भक्त ह्यासंबंधी चर्चा करू या. मोदींवर टिका करीत असताना हमखास मोदींच्या भक्तांना अंधभक्त म्हणून संबोधले जात आहे. संबोधले जाते ऐवजी हिणवले जाते असा शब्दप्रयोग मी टाळीत आहे. कारण आज अनेक दृष्टीहीन समाजबांधव स्वकर्तृवाने विविध क्षेत्रात चागंल यश मिळवित आहेत. अंधभक्त असा शब्दप्रयोग करणार्यांनी प्रथम हे ध्यानांत घ्यावे कि कूण्या समाजबांधवाच्या शरीर रचनेवरून टिका करण्याचा अधिकार आपल्या देशाच्या संविधानद्वारा आपल्याला मिळालेला नाही. मी तर भाषातज्ञ आणि सरकारला सूचवू इच्छितो कि सर्व भाषांमधील मानवी शरीराच्या अवयवावरून जितक्या म्हणी, वाक्प्रचार वा शब्दप्रयोग आहेत ज्यामुळे काही समाजबांधवाना यातना पोहोचतील ते सर्व शब्द, वाक्प्रचार,म्हणी रद्दबातल करावेत. नाहीतरी अशा शब्दांमूळे भाषेचं सौंदर्य वाढते असे काही दिसत नाही. ज्याचां काही संबंध नाही अशा समाजबांधवांना अशा प्रकारच्या म्हणी, वाक्प्रचार, शब्दाद्वारे मानसिक क्लेश देणे ही सुध्दा एक प्रकारची हिंसा आहे. जागोजागी अशी हिंसा करणारे विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते मोदीजींना हिटलर तर कधी चहावाला म्हणून संबोधितात. आता ह्यानां काय म्हणाव? मोदींना हिटलर आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अंधभक्त सबोंधणार्या विरोधी पक्षांच्या नेत्याचीं आणि कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करू या. भाजपा सोडून भारतातील बहुतांश पक्ष मग ते राष्ट्रीय, प्रादेशिक,जिल्हा, किंवा तालूका पातळीवरील असो ते घराणेशाहीवर आधारीत आहेत. त्या सर्वांच्या पक्षांतर्गतील निवडणूका वैगरे नुसता फार्स असतो. जो पक्षाचा प्रमूख त्याचा आदेश हाच कायदा. त्यामुळे त्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना तसेच नेत्यांना सर्वत्र हिटलर दिसत असावा. आणखिन दोन महत्वाच्या बाबी म्हणजे मानहानीकारक पराभव पचविण्याची ताकद ह्यांच्यात नसावी ,आणि दूसरी बाब ही कि मोदी सरकारवर टिका करण्यासाठी ह्यानां मुद्दा मिळत नसावा. मोदी समर्थकांना अंधभक्त हे लेबल ह्यांना कोठून सूचलं असेल? कदाचित ह्यानां ह्याच्यांच पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला भेटण्यासाठी डोळ्यावर कापडी पट्टी बांधून जावे लागत असेल कां? मी तो विचार सोडून दिला. आणि नंतर कळले कि ह्या घराणेशाही असलेल्या पक्षांची धूरा हळूहळू त्या घरातील शेंबड्या पोरांकडे गेलेली दिसत आहे. आणि तिथे त्या यूवा नेत्यांचे आजोबा शोभतील इतक्या वयाचे कार्यकर्ते देखील यूवा नेत्यांचे चरणस्पर्श करताना दिसत असतात. त्यामुळे ही मंडळी स्वतःची दृष्टी हरवून बसले असावेत का? तस असेल तर त्यातून मोदींचे समर्थक ह्यानां अंध दिसणारच त्यात नवलं काय ते. अर्थात मला काय वाटते ह्यापेक्षा जनता-जनार्दनला काय वाटते, हेच महत्वाचे ठरणार आहे. मी फक्त एवढेच सांगू शकतो कि पंतप्रधान मोदीसंबंधी जितका पराकोटीचा द्वेष कराल, तितका मोदींना लोकांचा पाठिंबा मिळत जाणार. गुजरातच्या तीन विधानसभा निवडणूकीचा प्रचार आणि निकाल आपल्या समोर आहे. निवडणुकीत मोदी हाच मुद्दा राहात गेला तर लोकांचा मोदी मोदी असा घोष सुरूच राहणार. तुम्ही भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अंधभक्त म्हणून हिणवण्याने भाजपा पराभूत होणार नाही हेच मला विरोधी पक्षांना सांगावयाचे आहे. भाजपा कार्यकर्ते किती? परंतु लाखो मतदार मोदींच्या पाठीशी उभे आहेत त्यांना तुम्ही अंध कसे संबोधणार? प्रथम विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी डोळस वृत्तीने आत्मपरीक्षण करावे आणि मतदारांपर्यंत पोहचलं पाहिजे. परंतु ह्यातील बरेच पक्ष सत्ताधारी राहिलेले. त्यामुळे ह्यांचे कार्यकर्ते मिडीयावर चमकण्याच्या नशेत तर भाजपा, संघाचे लोक वार्ड आणि बूथ पातळीवर घाम गाळीत आहेत. विजयश्री कोणाकडे जाणार? 

शेतमालाची किंमती, अपूरं पर्जन्यमान, अपूरी सिंचन व्यवस्था, अवकाळी पावसामुळे होणारं शेतमालाचं नूकसान, ह्यातून होणार्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या, कर्जपुरवठा,कर्जमाफी इत्यादी समस्या बाबत मोदी सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाच्या चकमकी चालू असतात. मूलतः ह्या समस्यांचा जन्म स्वातंत्र्याकाळापासूनचा आहे. भले हरित क्रांती, धान्य उत्पादनात आपलं स्वयंपूर्ण होणं ह्या जमेच्या बाजू असल्या तरी सिंचन व्यवस्थापनातील भ्रष्टाचार, भोंगळ कारभार, त्यात सुधारणा करण्यासाठी लागणार्या दूरदृष्टीचा अभाव तसेच शेतमालाची होणारी नासाडी थाबंविण्याच्या उपाययोजनात आधूनिकता आणण्यातील अपयश, विविध पिकांच्या उत्पादनात लागणार्या जलाचा शास्त्रोक्त अभ्यास, जलस्त्रोत शोधण्यासाठीचं आणि जल साठवण्याच्या युक्त्या शोधण्यात अपयश, बी बियाणे, वीजेचा पुरवठा , धरणातील पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी किती, शेती, उद्योग तसेच एकमेकांच्या शेजारी असलेल्या स्वभाषिकांना किती, त्यातही एकमेकांच्या शेजारी असलेल्या प्रान्तामधील विवाद इत्यादी गोष्टीचं खापर कोणाच्या माथ्यावर फोडायचं हेच सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील लढाईच स्वरूप आहे. केंद्रात दहा वर्षे कृषीमंत्री म्हणून श्री शरद पवार होते. त्यांचा शेती ह्या विषयांवरील अभ्यास दांडगा असूनही ते कूठेतरी कमी पडले असा रोष जनसामान्यांत आहे. त्यामुळे देशात आणि राज्यात त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला. केवळ मोदींच्या "अच्छे दिन आयेंगे " ह्या घोषणांनांना भूलून लोकांनी मोदींजीना आणि फडणवीसांना सत्तेवर बसविले नाही. आजचा मतदार भूलथापांना बळी पडणारा नाही. स्वच्छ चारित्र्य आणि लोकांसाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे कोण हे आता जनतेला चांगलं कळतयं. महाराष्ट्रापुरता म्हणायचं झालं तर साखर उत्पादनावर आणि साखर कारखानदारीवर तसेच जिल्हा सहकारी बॅंका ह्या तिन्ही संस्थावरील अमर्याद सत्ता ह्यामूळे काॅग्रेस आणि राष्ट्रवादी काग्रेसचे नेते आधूनिक संस्थानिक झाले अशी भावना सर्वसामान्यात आहे. तसेच दहा वर्षात जी काही कर्जमाफी झाली, त्याच्या वाटपातही घोटाळा आहे. जिल्हा सहकारी बॅंकाही तोट्यात. सरकारी तिजोरीत ठणठणाट आणि राज्यावर प्रचंड कर्जाचा बोजा अशा स्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी कारभार हाती घेतला. शेतकर्यासाठी जल शिवारं, कर्जमाफी, शेतमालाची खरेदी विक्री मधील दलाली संपुष्टात आणण्याचं काम असो त्यात त्यांचा प्रामाणिकपणा दिसतोय. तरीही विरोधी पक्ष तसेच शिवसेनेची टिका सुरूच आहे. दूध आणि शेतमालाची ,सरकारी मालमत्तेचं नुकसान करीत आंदोलनं चालूच राहणार असतील तर ह्या तिन्ही पक्षांकडे चांगला पर्याय आहे, तो म्हणजे फडणवीस सरकारवर अविश्वासाचा ठराव पास करून राज्यात नवीन शेतकर्याचं हितरक्षण करणारं सरकार स्थापन करावं, किंवा मध्यावधी निवडणूकीला सामोरं जावे. लोकभावना काय आहे हे मतदानाद्वारें कळेलच की. उगीच तमाशा कशाला? आपला महाराष्ट्र पुरोगामी! फूले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा जपायला हवा ना!

आता राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या वतीने श्री रामनाथ कोविंद ह्यांना उमेदवारी दिली. ह्यावर चर्चा होताना त्याचं दलित होणं ही राजकीय खेळी आहे असा कयास विरोधी पक्षांनी लावला आणि मीराकुमारींना मैदानात आणले. परंतु आतापर्यंत डाॅ अब्दुल कलामांचा अपवाद वगळता बहुतांश राष्टपतीपदासाठी उमेदवार काही ना काही राजकीय स्वरूपाचा फायदा वा सोय बघूनच निवडले गेले आहेत. ते कूणी निवडले? ह्यावर चर्चा करावयास कोणी मोदी विरोधक येणार नाहीत. सत्य हेच 'जे पेरले ते उगवते'. किंवा आपण जे देतो तेच आपल्याकडे परत येते हा सृष्टीचा नियम आहे. विरोधी पक्षांनी राजकीय मैदानावर जे नियम केले त्याच नियमानुसार मोदीजी खेळत असतील तर चरफडण्यात काय अर्थ? विरोधी पक्षातील नेते म्हणत असतात कि "मोदीजीको प्रधानमंत्रीपदके गरीमाको भूलना नही चाहिये". पण मोदी पंतप्रधान आहेत ही बाब विसरावयाची आणि त्यांच्यावर खालच्या पातळीवर येऊन टिका करावयाची. त्याचं काय? आपलं जाऊ द्या हो. मतदारांना काय वाटते हे आपल्याला कूठे माहित आहे?  ते सारे जण लोकसभेच्या पुढील निवडणुकीत उत्तर देणार. 

राहता राहिला प्रश्न अलीकडच्या GST संदर्भातील. नोटबंदी असो वा GST ह्या संबंधी अनेक जाणकारांची मते भिन्न. जगातील सर्व घड्याळ निर्मिती करणार्या कंपन्यांनी कितीही दावा केला तरी त्यांनी तयार केलेली घड्याळे एकाच वेळी तंतोतंत अगदी सेंकदाचा फरक न दाखविता वेळ दाखवू शकतात कां? नाही हाच आपला अनुभव. तसेच अर्थशास्त्रातील तज्ञ ह्या GST आणि नोटासंबंधीच्या विषयांवर भिन्न मते मांडणार. GST संदर्भात निदान एक गोष्ट स्पष्ट आहे कि सार्या राजकीय पक्षांनी केवळ सहमतीनेच नव्हे तर एकमताने बील केलं  पारीत आहे. त्यामुळे आता GST संबंधी सोशल मिडीया वा टिव्ही चॅनेलद्वारे दिसणार्या चर्चा म्हणजे वेळेचा अपव्यह आहे. कारण विरोधी पक्षांनीही ह्या विषयाचा चेंडू २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीसाठी मतदाराच्या कोर्टवर ढकलला आहे. लोकशाहीत निवडणुकीतील निकालानेच सरकारच्या कामगिरीचे व विश्वासाहर्यतेचे मूल्यमापन होत असते. जनतेचा कौल बघितल्यानंतर एकच वाक्य आपल्या सर्वाच्या मूखी असते ते म्हणजे "ये पब्लिक है, सबकुछ जानती है!".