पुर्वी राज्यसभा व विधानपरिषदे च्या निवडणूकांवर फारसी चर्चा होत नसे. आणि झाली तरी ती वर्तमान पत्रातल्या छोट्याशा कोपर्यात बातमीतून दिसत असे. आता काळ बदलला आहे. सोशल मिडीयावर सर्वसामान्य मतदार राजकीय घटनांवर आपली प्रतिक्रीया देऊ लागला आहे. कोण्या एकेकाळी राज्यसभेच्या निवडणूका बहुतांशी बिनविरोध होत असत. तरी ही पक्षांतर्गत स्पर्धा काल ही होती व आजही आहे. ज्यांना विधानसभा व विधान परीषदेत जाण्याचं तिकीट मिळाले नसेल त्यांना शेवटी राज्यसभेचे तिकीट मिळावे अशी इच्छा असते. इच्छूकांना तिकीट न मिळाल्याने त्यांच्या नाराजीचे दर्शन पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांना होत असते. नंतर अशा नाराज नेत्यांची यादी राजकीय पक्ष करून ठेवतात व जेव्हा वेळ येईल तेव्हा त्यांना सोयीने तिकीट देत असतात.
प्रत्येक पक्षांच्या नेत्यांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांचे तिकीट हवे असते. कारण या दोन्ही सभेच्या सदस्यांकडे विकास निधी अधिक येत असतो. म्हणजे खर्या अर्थाने लोकनेता पद प्राप्त होत असते. हे नेतापद त्यांना आपणच मतदानातून देत असतो. ते रास्त आहे की नाही यावर किती ही चर्चा आपण केली तरी ती वांझ ठरेल. तसेच पक्ष कुठलाही असो पक्षाला निधी देऊ शकेल अशांना लोकसभा आणि विधानसभाच्या निवडणूकाचे तिकीट मिळण्याची संधी अधिक असते. असे का होते या प्रश्नाचं उत्तर राजकीय व्यवस्था तसेच मतदारांच्या मानसिकतेत दडलेले आहे. शेवटी आजचे युग हे पैशाचे आहे आणि निवडून येण्याची शक्यता अजमावताना उमेदवाराच्या आर्थिक स्थितीचा विचार होत असतो.
या उलट राज्यसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्यपद हे एक प्रकारे कागदावरील लोकनेतेपद समजले जाते. कारण या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांच्या संख्यावरून राज्यात व केंद्रात प्रत्यक्षात सरकार अस्तित्वात येत नसते. ही एक तसे म्हटले तर आपल्या लोकशाहीतली उणीव आहे असे जाणवते. ही उणीव भरून काढण्याचा मार्ग नाहीच असे म्हणता येत नाही. त्यासाठी सर्व पक्षांची सहमती असणे आवश्यक असते. सध्या तरी तशा प्रकारची सहमती नजिकच्या भविष्यात होईल असे वाटत नाही.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूकाचे तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून राज्यसभेचे तिकीट दिले जाते. यात तथ्यांश असला तरी तो कमी प्रमाणात असतो. कारण शेवटी Politics is an art of managing people. या संदर्भात अधिकांश तत्व हे आहे की, प्रत्येक राजकीय पक्षाला मग तो सतेवर असो वा नसो प्रशासकीय ज्ञान असलेल्या नेत्यांची ही गरज असते. म्हणून बहुतांशी निवृत्त झालेले सेनादल, पोलीसदल, व प्रशासनातले अधिकारी वर्गांना राज्यसभा व विधान परिषदेचे सदस्यत्व सर्व पक्ष देत असतात. त्यातील काहींना मंत्रीपद दिलेले आपण पाहातो.
माजी पंतप्रधान डाॅ मनमोहनसिंग हे थेट पंतप्रधानपदावर दोन टर्म म्हणजे दहा वर्षे राहिले ते राज्यसभेच्या दारातून. पण हे का शक्य झाले याचे कारण युपीए आघाडीला लोकसभेच्या निवडणूकात बहूमत प्राप्त झाले होते. काँग्रेसमधील इतर जेष्ठ नेते जे लोकसभेतून निवडणून आलेले होते तसेच राज्यसभेतील नेते जे प्रदिर्घ काळ राजकारणात होते अशांपैकी एखाद्याला पंतप्रधानपदी बसविले असते तर ते सोनिया गांधीना डोईजड ठरणारे होते. म्हणून मनमिळाऊ मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधानपदी बसविले. येथुनच सर्वात जुना, मोठा, व प्रदीर्ध काळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षात सन २००४ ते २०१४ पर्यंत समांतर सत्ताकेंद्र उभे राहिले. हाच तो काळ देशातील जनतेने कधी पाहिला नव्हता इतका प्रचंड भ्रष्टाचार केंद्र सरकाराच्या दरबारात झाला. डाॅ मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान होते पण ते नामधारी राहीले.
युपीएच्या काळातील किंगफिशर एअरवेजचे मालक विजय मल्यांनी भारतीय बॅकांचे जवळपास ९००० कोटीचे कर्ज बुडविले आहेत. त्यावरील केसची सुनवाणी करताना अलिकडे इंग्लड मधील जस्टीस अरबौनाट यांनी भारतीय बँकांनी सर्व नियम धाब्यावर बसून इतके कर्ज विजय मल्ल्यांना दिले कसे यावर ताशोरे मारले आहेतच. पण पुढे जाऊन ते स्पष्टपणे म्हणाले आहेत की, ' विजय मल्ल्यांना बँकानी कर्ज द्यावे असा लेखी आदेश देणारे तत्कालीन पंतप्राधान डाॅ महनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री सी चिंदबरम यांना अधिक जबाबदार का मानण्यात येऊ नये? ' या काळात काँग्रेसने राहूल गांधी यांना युवराज म्हणून पुढे आणले होते. त्यावेळी त्यांनी मनमोहनसिंग सरकारचा वटहुकूम भर रस्त्यात फाडला होता. सन २०१९ मधील निवडणूक प्रचारात कसलाही पुरावा हाती नसतांना राहूल गांधीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ' चौकीदार चोर है ' असा आरोप करीत धुमाकूळ घातला होता. राहूल गांधीना इतकी चाड असेल तर तर डाॅ मनमोहनसिंग आणि सी चिदबंरम वर इंग्लड मधील कोर्टाने जवळपास आरोपी ठरविले असल्यामुळे खंबीर भूमिका घेऊन पत्रकार परिषदेत काँग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांसंबंधी नाराजी व्यक्त करावयास हवी. पण तसे ते करीत नाही.
सर्वात मोठे चोर गांधी घराणेच असावे. कारण राहूल गांधींना सरकारमध्ये मंत्रीपदाची ऑफर वेळोवेळी दिली तरी त्यांनी स्विकारली नाही. मंत्रीपदाची गरज नव्हती. कारण सुपर प्रायमिनिस्टर सोनिया गांधी च होत्या. जे काही आर्थिक घोटाळे करावयाचे होते ते फोनवरून करता येणारच होते ते ही नामनिराळे राहून. म्हणजे विजय मल्ल्यांना मिळालेल्या कर्जात कमिशन म्हणून काहीतरी रक्कम गांधी घराण्याला मिळाली असावी. म्हणून मोदी सरकारने विजय मल्ल्यांच्या केस मध्ये कसून तपास करण्याची गरज आहे. कारण युपीए सरकारच्या काळात देशाच्या संपत्ती व संसाधनांची झालेल्या प्रंचड लूटीचा विसर मतदारांना अजुनही पडला नाही
क्रमशः--
