गेल्या जुन महिन्याच्या ३ तारखेला महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये उभी फूट पडली. यावर लागलीच लेख लिहावा असे वाटले होते. पण मला सवड काढता आली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे क्रमांक दोन चे नेते, विरोधी पक्ष नेता अजित पवारांच्या सोबत आठ आमदारांचा विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री म्हणून शपथविधी झाला. या घटना संबंधीत न्यूज चॅनेलवरून तसेच वृत्तपत्रातून चर्चा आणि विश्लेषण आपण ऐकले आणि वाचले असेलच. राष्ट्रवादी पक्षात पडलेली उभी फूट ही त्या पक्षांची अंतर्गत बाब आहे. पण मविआ सरकारचे शिल्पकार शरद पवार होते, तसेच त्यांच्या स्वतःच्या पक्षावर त्यांची पुर्ण पकड असते असेही मानले गेले होते. मविआ सरकार २५ वर्षे टिकेल असे भाकीत महाराष्ट्राच्या गल्लीबोळात पसरले होते. ते ही खोटे ठरले. अर्थात या पाठीमागे तथाकथित पुरोगामी मराठी न्यूज चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांनी अवलंबिलेले गोबेल्स तंत्र होते. त्या तंत्रात केवळ बिघाड निर्माण झाला असे नव्हे तर ते तंत्र संपुर्णपणे जळून खाक झाले. म्हणूनच या घटनेचे पडसाद महाराष्ट्राच्या राजकारणावर तसेच राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांची होऊ घातलेल्या आघाडीच्या राजकारणावर ही होणार आहे. मविआ सरकारच्या जन्मापासून घडलेल्या घटना आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण, राजकीय पक्षातील घराणेशाहीचा उदय आणि आता सुरू झालेली पडझड इत्यादी विषयांना स्पर्श केल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील बंडाळी संबंधीची चर्चा पुर्णत्वात जाणार नाही. परंतु त्यासाठी लेखाचा विस्तार वाढणार आहे. म्हणून प्रथम दिलगिरी व्यक्त करून या लेखाचे चार भाग आपल्या समोर ठेवतो.
मविआ सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील बंडाळीतून महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाले. सुप्रिम कोर्टाने आपल्या सुनावणीतून शिंदे-फडणवीस सरकार वैध ठरविले. परंतु शिवसेनेच्या १६ आमदारांचे (ज्यात खुद्द विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा समावेश आहे) विधानसभेतील प्रतिनिधीत्व अजुनही टांगलेल्या अवस्थेत असताना पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. एखाद्या पक्षात फूट पडणे ही गोष्ट नवीन नाही. परंतु पक्षातील फूट दोन तृतीयांश असून फुटीर गटातील आठ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली, ही बाब अधिक धक्कादायक आहे. म्हणून बहुतांश विरोधी पक्ष या घटनेमागे केंद्र सरकारचा हात आहे, देशाची संघराज्य व्यवस्था आणि संविधान धोक्यात येत आहे असा आरोप करीत आहेत. असा आरोप करणारे विरोधी पक्ष आणि त्यांची समर्थक मिडीया मंडळींना मी सांगु इच्छीतो की सन १९८० साली इंदिरा गांधीच्या कारकीर्दीत हरियाणा सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपले मंत्रीमंडळ आणि सार्या आमदारांना घेऊन इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. त्या अगोदर केंद्रातील जनता पार्टीचे सरकार लिबरल लाॅबीने पाडले होते. सन १९७८ ला महाराष्ट्रातील शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना करून विरोधी पक्षांचे सहकार्य घेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडले होते. वरील घटना घडल्या, त्यावेळी मिडीयातील लिबरल मंडळींना संविधान धोक्यात आल्याची आवई का ऊठविली नव्हती? केंद्रात इंदिरा गांधीचं एक जबरदस्त सरकार होते म्हणूनच पक्षांतर घडली होती की नाही ?
लोकसभेच्या तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणूका फार दूर नाहीत. या कारणाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनुभवी नेत्यांनी अंदाज बांधला आहे की सन २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणूका आणि पाठोपाठ आपल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपा वरचढ राहणार आहे. म्हणून त्यांनी सरळ शिंदे-फडणवीस सरकारात प्रवेश घेतला आहे. त्यात ही महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणूका लोकसभेच्या निवडणूका सोबत होतील अशी जी हवा निर्माण झाली (किंवा केली)असली तरी तिचा परीणाम महाराष्ट्रातील भाजपेतर पक्षांच्या आमदार-खासदांरावर होत असावा. म्हणून राज्याच्या सत्तेत आपण राहू या असे मत अजित पवारांनी इतर नेत्यांसमोर ठेवले असावे. सत्य हे आहे की केंद्रात एक सशक्त मोदी सरकार आहे असल्यामंळे विरोधी पक्षातील नेत्यांना भाजपा सोबत जावे अशी भावना निर्माण होत असेल तर भाजपा किंवा मोदी सरकार वर आरोप करण्यात काय अर्थ आहे.
उद्धव ठाकरें यांच्या पक्षातल्या फुटीच्या वेळी गद्दार, करोडो रूपयांनी भरलेली खोकी, मोदी सरकार संविधानाचं अस्तित्व संपवत आहे इत्यादी आरोपांचा भडीमार झाला होता. त्यासंबंधीच्या चर्चेला मिडीयात उधाण आले होते. अर्थात मिडीयातील लिबरल लॅाबीचाच त्यात पुढाकार होता. पुढे उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह ही गमाविले. त्यावेळी शरद पवारांची प्रतिक्रीया फारशी तीव्र नव्हती. आपणच जन्माला घातलेल्या मविआ सरकाराचे पतन झाले तरी ते शांत राहीले. तथापी आपल्या सोयीच्या वेळी दोन सोयीच्या प्रतिक्रीया त्यांनी दिल्या. त्या अशा आहेत --
१) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यावयास नको होता.
२) पक्षाची निशाणी आणि नाव गमाविणे ही तशी सामान्य बाब आहे. स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधीच्या पक्षाचे नाव आणि निशाणी निवडणूक आयोगाद्वारे दोन वेळा गोठवण्यात आले होते.
वरील दोन प्रतिक्रीयेतून दोन गोष्टी स्पष्ट झालेल्या होत्या. एक, मविआ सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असा निर्णय घेतला नव्हता. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घटक पक्षांना विश्वासात न घेता आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मविआ सरकारच्या पतनातून फक्त आपल्यालाच सहानुभूती मिळावी अशी चाल उद्धव ठाकरे खेळले हे ही उघड झाले. त्यातुनच मविआ सरकार मधील घटक पक्षांत परस्पर समन्वय नव्हता हे स्पष्ट झाले आहे. भाजपाने शिवसेनेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी म्हणून आमदारांना अमिष दाखविले, असे आपण क्षणभर मान्य केले तरी ते कारण दुय्यमच (Secondary) आहे.
शरद पवार म्हणजे राजकारणातला अजिंक्य पहेलवान असे म्हटले जाते शिवसेनेच्या फुटीमागील कारणें जसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी मंडळीनी मांडली तशीच पद्धत अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी अवलंबीत असतांना दिसत आहेत. दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाविरूद्ध अंतर्गत असंतोष होता हे ही स्पष्टपणे दिसते. परंतु मिडीया विशेषतः भाजपाची ॲलर्जी असलेली चॅनल्स आणि वृत्तपत्रें भाजपाच्या केंद्र सरकारला दोष देत आहेत. त्यात तथ्य आहे असे आपण मानले तरी दोन्ही पक्षातील भूकंपाची तीव्रता इतकी मोठी का झाली हा प्रश्न उरतोच. दोन्ही पक्षातील दोन तृतीयंश आमदार केंद्र सरकारच्या पाठींब्याने फुटले हे तितकसं न पटणारे आहे. माझे प्रांजळ मत आहे की दोन्ही पक्षातील शिर्षस्थ नेत्यांचा व्यवहार आणि पक्ष चालविण्याची रीत हुकूमशाही पद्धतीची झाली आहे. शिवाय दोन्ही नेते आपआपल्या पक्षातील जेष्ठ नेत्यांना तिसर्या दर्जाची वागणूक देत गेले. शिवसेनेत आदित्य ठाकरें तर राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्यें सुप्रिया सुळेंचं प्रस्थ वाढत गेले. ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु याबाबत भाजपा विरोधी मिडीया मौन पाळत आहे.
क्रमशः
