महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष - स्वरूप आणि सुनावणी या शिर्षकाचा लेख गेल्या फेब्रुवारीच्या २७ तारखेला पब्लीश केला होता. त्या लेखात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय असू शकेल याचे भाकीत River can go no reverse या ओळीतून केले होते. ते खरे ठरले. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या संबंधित पाच-सहा लेखातून ब्लाॅगवर चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे आता काही लिहावे असे वाटत नव्हते. तरी ही मी लेख लिहावयास बसलो आहे. याची काही कारणें आहेत. ती मांडून त्यावर चर्चा करीत या लेखाच्या समाप्ती पर्यंत आपण जाणार आहोत.
१) केसचा निकाल लागला म्हणून महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष संपेल असे वाटत नाही. राजकारण हे असे क्षेत्र आहे की तिथे सतत संघर्ष होत असतात. थोड्या फार प्रमाणात संघर्षाचं स्वरूप बदलत असते तसेच कधीतरी भिडू ही बदललेले दिसतात. आता आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावरून संघर्ष सुरू झालेला दिसतो आहे. जगभरातील सर्वच देशातील राजकारणात अशा स्वरूपाचा संघर्ष असतो. कारण सत्तेचा हव्यास. सत्ता म्हणजे हुकूमत दाखविण्याची वृत्ती. ती सर्व प्राणीमात्रांत जन्मतः कमी अधिक प्रमाणात असते. मानवी जीवनातील सर्वच क्षेत्रात तिचे दर्शन होते. न्यायालयात ही तिचे अस्तित्व असतेच. एकदा का सत्तेची चव चाखली कि तिची सवय होते. त्यातून ती एक प्रकारे नशा बनते. जगाच्या इतिहासात ज्या काही लढाया, युद्धे- महायुद्ध झाली ती त्याच नशेतून. सर्व प्राणीमात्रांत सर्वाधिक प्रगत अशा मानवाची ही कथा, व्यथा आणि दशा आहे. थोडक्यात सृष्टीत ठायी ठायी असलेल्या जीवो जीवस्य जीवनम् या नियमाला अपवाद नाही हेच सत्य.
२) सर्वच क्षेत्रात संघर्ष असतो हा आपला दैनंदिन जीवनातला अनुभव आहे. उदाहरणार्थ पाण्याच्या नळावर, लोकल ट्रेन मध्ये जागा पटकाविताना, रेशनिंग दुकानातल्या रांगेत, प्रापर्टीच्या हिस्सा, इत्यादी संघर्षाचं कारण आपला स्वार्थ. काॅरपरेट ऑफीस मध्ये सिईओ, चेअरमन, मॅनेजींग डायरेक्टर पदासाठी स्पर्धा असतेच. वरून स्वरूप स्पर्धांचं पण मूळाशी स्वार्थच तो. सरकारी हेड ऑफीसेस पासून ते ग्रामपंचायत स्तरावरील ऑफीसेस पर्यंत सर्वत्र संघर्ष नावाचा माणसांनीच निर्माण केलेला राक्षस व्यापलेला असतो.
जिथे सर्व प्रकारच्या संघर्षाचं निवारण होते अशा न्यायव्यवस्थेत संघर्ष नसेल असे छातीठोकपणे कोणी ही सांगू शकत नाही. कोणी छातीठोकपणें सांगितले तरी त्यावर समाज विश्वास ठेवेल का ? उत्तर नाही असेच येते. का तर, खोटं सांगण्याच्या वृत्तीचा सर्वत्र इतका कल्लोळ माजला आहे कि त्यातून सत्याचा आवाज ऐकू तरी कसा येणार हो ! त्यात ही कान कवटारून ऐकावे असे ठरविले तरी आपला निश्चय ढासळणारच. कारण आपण स्वार्थात रंगलेले असतो.
३)आतापर्यंत आपण केलेल्या चर्चेचा प्रवास समष्टीतून व्यक्ती पर्यंत आला आहे. व्यक्ती कितीही उच्च पदावर असली तरी ती सर्वांशी जवळीक साधू शकत नाही. कारण Man can be civil to all but can not be social to all. Man can be social to many but can not be familiar with many. Man can be familiar with few but can not be friend to few.
कुठलिही व्यक्ती ईश्वरा इतकी निरागस आणि निरपेक्ष असू शकत नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात ज्या पक्षाचा पराभव झाला आहे तो पक्ष, त्याचे कार्यकर्ते, समर्थक मिडीया न्यायालयाच्या निकालातील आपल्या सोयीचे जे आहे ते ही थोडसं फेरफार करीत त्याची दवंडी पिटविताना दिसत आहेत. तर ज्याचा विजय झाला तो पक्ष सत्याचा विजय झाला असं सांगताना दिसतो आहे.
४) मी वर जे काही मांडले आहे ते सारं काही आपल्याला पटलं असेलच असे नाही. भारताचे सरन्यायाधीश श्री चंद्रचूड याचे निकालपत्र वाचन मी लाईव्ह पाहात होतो. दुसर्या चॅनेल वर काय दाखवित आहे हे पाहण्यासाठी मी चॅनेल बदललं तर तिथे पाहातो तो चक्क उद्धव ठाकरें म्हणत होते की
' मी राजीनामा देऊन नितीमत्ता पाळली. न्यायालयाने राज्यपालांवर इतके ताशेरे ओढले आहेत की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनीं नितीमत्ता पाळून राजीनामा द्यावयास हवा.'
उद्धव ठाकरेंनी शिंदेंना नैतिकतेचा धडा गिरवायला सांगितला त्यावर माझे लक्षच नव्हते. कारण माझ्या मनात ' सरन्यायधिशांचं निकालपत्राचं वाचन सुरू असताना उद्धव ठाकरें पत्रकार परिषदेत इतक्या लौकर कसे आले ' हा प्रश्न घोळत होता. कारण असे की सामान्यतः वकील मंडळी सुद्धा कुठल्याही केसचा पुर्ण निकाल हाती आला नाही तोपर्यंत न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करीत नाहीत. उद्धव ठाकरेंना फायनल वर्डीक्ट अगोदरच हाती आले होते की काय अशी शंका आली. नशीब माझं, शंका न्यायालयात दाखल केली जात नाही.
तर दुसर्या एका चॅनेलवर ' उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणून एकनाथ शिंदेचं सरकार वाचले ' अशी हेडींग देऊन बातमी प्रक्षेपित होताना दिसली. मिडीयावाल्यांशी सलगी शरद पवारांपेक्षा उद्धव ठाकरेंची अधिक आहे असे प्रथमच जाणवले. उद्धव ठाकरे ही मिडीया वाल्यांचे आवडता नेता झाले आहेत. यात ही राजकारण आहे.
मविआ सरकार अस्तित्वात असतांनाच शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात शीत युद्ध सुरू झाले
होते. अलिकडे शरद पवारांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या अध्यक्ष पदाच्या राजीनाम्याचं नाट्य घडवून काॅग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाला धक्का दिला. शरद पवारांना प्रथम मविआ वर स्वतःचे अधिराज्य ठेवावयाचे आहे. ते अंशतः पार पाडले आहे. म्हणजे येणार्या निवडणूकात उमेदवार संख्या तसेच मतदार संघावरील हक्क इत्यादीवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच आपले पुतणे अजित पवार यांचे पंख छाटावयाचे होते. ते ही अंशतः पार पाडले आहे.
उद्धव ठाकरेंना एकनाथ शिंदेशीं लढावयाचे आहे तसेच मिडीयांना हाताशी धरून शरद पवारांना ही शह द्यावयाचा आहे. आपले सरकार पाडले या संबंधीतली सहानुभूती मिळवायची आहे. त्यात अधिक भागीदार नकोसे झाले तर प्रथम राष्ट्रवादी काॅग्रेसशी पंगा घेऊन काॅग्रेसशी हातमिळवणी करणे त्यांना श्रेयस्कर वाटत असावे.
शेवटी त्या चॅनेलवरून मी परत जिथे सरन्यायाधीशांचे निकालपत्राचे लाईव प्रक्षेपण होते तिथे परत आलो आणि ते पुर्ण ऐकले. इथेच मला यावर लेख लिहावा अशी इच्छा झाली.
५) आपल्या सारख्या सामान्यजनांना उद्धव ठाकरे यांचा न्यायालयात पराभव झाला एवढी माहिती पुरेशी ठरते. तसे पाहता या केस मधील तीच खरी हेडलाईन आहे. तरीही काही प्रसारमाध्यमांनी खोडसाळपणा केलाच. याचे कारण लिबरल पत्रकारांची ती एक खोड आहे. दुसरे असे की काही प्रसारमाध्यमां समोर एक मोठी अडचण असते ती म्हणजे त्यांना उपकृत करणार्या नेत्यांच्या घरचे वासे ते कसे मोजणार? ठीक आहे ! त्यांचा टिआरपी वाढतो, जाहिराती अधिक मिळतात, धंदा वाढतो, उत्पन्न वाढते, काही हातांना रोजगार मिळतो हे ही नसे थोडके ! परंतु हेड लाईन्स बदलून जनता फसत नाही कारण सोशल मिडीयातून खरे वृत्त समजते.
उद्धव ठाकरेंनी प्रसारमाध्यामांच्या मेहरबानी वरून नैतिकतेचा मुद्दा मांडत संघर्ष नव्या जोमाने सुरू केला असला तरी त्यातून मूळ शिवसेना त्यांच्या हातात येणार नाही. तसेच त्यांच्या नैतिकतेचा लिलाव मुख्यमंत्री होतानाच झाला होता. म्हणूनच तर त्यांच्या पक्षात इतका मोठा भूकंप झाला. काही लोक उद्धव ठाकरेंनी पलायन केले असे ही म्हणाले आहेत. मी तसे मानत नाही. पण त्याच बरोबर उद्धव ठाकरें यांनी नितीमत्ता पाळुन राजीनामा दिला हे ही मला पटले नाही. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनामा देण्याची खरी कारणें काय असावीत ती मी खाली मांडतो आहे ---
i) ते जे नैतिकता वर किर्तन करीत आहेत ना, त्यावर शिंदे गटाचे वकील ज्यांचे नाव जगभर प्रसिद्ध आहे, असे भारताचे भुतपूर्व साॅलिसेटर जनरल श्री हरिष साळवे यांच्या मुखातून सणसणीत उत्तर अगोदर मिळालेले होते. ते असे आहे, There is no Law to fill the gap of morality.
ii) उद्धव ठाकरेंना पक्षातल्या मोठ्या भूकंपाचा मोठा धक्का बसला त्यातून ते सावरले नव्हते.
iii) उद्धव ठाकरेंना विधानसभेत पराभवाला तोंड द्यावयाचे नव्हते. कारण त्यांच्या सरकारने बहुमत गमावले होते हे त्यांना ही कळले होते. iv)विधानसभेत वाटेला येणार्या नामुष्की पेक्षा राजीनामा हाच मार्ग उत्तम असे अनिल परब सारख्यांनी त्यांना पटवून दिले असावे. दुसरा पर्याय ही नव्हता.
v) शेवटची कॅबिनेट मिटींग संपल्यानंतर घटक पक्षांचे नेते
आपआपल्या घरी गेले. उद्धव ठाकरें एकाकी पडले. त्यातून ना तुम्हाला ना मला या त्यांच्या अंगभूत वृत्तीचा मंत्रालयात असतानाच स्फोट झाला असावा. त्यातून त्यांनी राजीनामा दिला असावा.
vi) घटक पक्षांबरोबर मंत्रालयात जी बैठक झाली होती त्यात खडाजंगी झालेली ही असू शकेल. त्यामुळे अनासायाने वारस हक्कातून मिळालेले पक्षप्रमुख पद, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा आणि लोकप्रियता इत्यादी तून वाढलेला त्यांचा अहंकार दुखावला गेला. त्यातून राजीनामा दिला असावा.
vii) प्रशासकीय कामकाजाच्या अज्ञानामूळे पदोपदी इतरांवर अवलंबून राहण्याच्या घटनांतून त्यांना आलेला वैताग यातून ही राजीनामा दिला असावा.
९) उद्धव ठाकरें यांच्यावर राजीनामा द्यावयास कोणीही दबाव आणला नाही, कोणी धमकी दिली नाही. वरील सहा पैकी एक ही कारण असे नाही की सर्वोच्च न्यायालय उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद बहाल करू शकत होते. या शिवाय प्रशासनातले अज्ञान ही सबब कायद्यात चालतच नाही. कायद्याच्या पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेताना फेमस वाक्यें शिकलो आहे. त्यातील एक खाली देत आहे --
' Ignorance can not be an excuse before Law. '
वाचक हो, एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरिष साळवे यांचा युक्तीवाद कायदा आणि व्यवहार, संविधान आणि न्यायालय. विधानसभा व राज्यपाल, विधानसभा व न्यायालय निवडणूक आयोग व न्यायालय इत्यादी संस्थामधील बॅलन्स संबंधीचा युक्तीवाद इतका सहज सरल होता की सरन्यायाधिश सकट पुर्ण घटनापीठ कान टवकारून ऐकत होते. केसच्या सुनावणी दरम्यान कपिल सिब्बल सारख्यांना सरन्यायाधिशांनी एके ठिकाणी सहज विचारले, ' क्या आप लोग हरिष साळवेजीसे डरते हो ? '
वाचक मित्रहो, आपण आता लेखाच्या समाप्ती कडे जात आहोत म्हणून मला वाटते की हरिष साळवे यांनी जो काही युक्तीवाद केला होता त्याची थोडीशी झलक आपल्यासमोर ठेवुन या लेखातील चर्चेला विराम देतो.
१) एखादा मुख्यमंत्री राजीनामा देतो आणि राज्यपाल तो राजीनामा स्विकारतात, त्यानंतर राज्यपालांनी ते राज्य मुख्यमंत्री विना ठेवायचे असते का? ज्यांचा राजीनामा स्विकारला त्या मुख्यमंत्र्याची सत्ता जी गेली आहे, त्यावरील इथे जी चर्चा होत आहे ती फक्त ॲकॅडॅमिक ठरते.
२) आपल्या येथे भारतात बर्याचदा आपण एका व्यक्तीलाच पक्ष मानण्याची चूक करतो. मुख्यमंत्र्या संबंधी त्यांच्या आमदारांत नाराजी असेल तर ते दुसरा नेता का निवडू शकत नाही. Anti defection law can not be Anti decent law.
३) Law can not treat Uddhav Thakare's resignation as illegal.
४) उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता आणि त्यांना राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावास सामोरे जा असे सांगितले असते तर उद्धव ठाकरे जिंकले असते किंवा जिंकले नसते अशा प्रकारच्या चर्चांत आपण भाग घेऊ शकत नाही. अशी चर्चा इथे न्यायालयात अपेक्षित नाही.
५) Neither Governor nor this Court has got right to count the heads of the members of assembly. It is the right of the Speaker. And The flour test has to be carried out in the house of assembly.
एकंदरीत ज्या केसचा फार गवगवा झाला, उलट सुलट फेक न्यूज ही येत राहिल्या, सगळी चॅनेल्स दोन-तीन महिने या केस भोवती घिरट्या घालत होते त्यातून कायद्याच्या विद्यार्थ्यापासून ते अभ्यासकापर्यंत, पत्रकारापासून ते संपादकांपर्यंत, राजकीय पक्षांच्या नेत्यापासून ते कार्यकर्त्यापर्यंत सर्वांना मार्गदर्शन मिळत राहील यात बिलकूल शंका नाही. परंतु त्यातून जनसामान्यांच्या हाती एक हेडलाईन आली. ती म्हणजे उद्धव ठाकरे गटाचा पराभव तर लांबलचक न्यायालयीन लढाई ही
' डोंगर पोखरून उंदीर ' ठरली.
