राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील फूट आणि घराणेशाही पक्षांची पडझड (भाग -३)

 

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जी फूट पडली आहे, त्यात फरक इतकाच आहे की राष्ट्रवादी पक्षातील फूटीमुळे विद्यमान सरकारच्या च्या वैधतेसंबधींत कुठलाही विवाद उत्पन्न होणार नाही. जो काही गोंथळ होईल, तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवारांचा की अजित पवारांचा या प्रश्नासंबधींचा असेल.  शिवसेनेतील अशा गोंधळाचा निकाल लागला आणि उद्धव ठाकरें आपला पक्ष आणि धनुष्यबाण ही निशाणी गमावून बसले. तशीच  वेळ शरद पवारांवर येईल असे आज जितक्या आत्मविश्वासाने अजित पवार मिडीया आणि कार्यकर्त्यासमोर जात आहेत त्यावरून दिसते.  

बुधवार ५ जुलै पासून शरद पवार आणि अजित पवार याच्यांत पराकोटीचे शाब्दिक भांडण सुरू झालेले दिसत आहे. त्यामूळे अजित पवारांच्या बंडाला शरद पवारांचा मूक पाठींबा असावा अशी जी चर्चा  सुरू होती ती थांबेल. अर्थात अशी चर्चा शरद पवारांच्या बाबतीत का होत आहे,  याचे कारण शरद पवारांनी स्वतःची विश्वासाहर्ता आपल्या कर्मानेच गमाविली आहे. शिवाय शरद पवारांशी एकनिष्ठ असलेले पत्रकार प्रत्येक घटनेत शरद पवारांची चाणक्यनिती आहे असेच म्हणत आले आहेत. सारे डावे व पुरोगामी  संपादक- पत्रकार मंडळी या मोहीमेत सामील झाली आहे. हाच काय तो लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, असा प्रश्न पडतो. या संबंधित सविस्तर चर्चा ब्लाॅगवर तारीख १४ मार्च २०१९ चा ' शरद पवारांची माघार की हार '  तारीख १२ फेब्रुवार २०२० चा  'शरद पवार ना चाणक्य ना वारकरी फक्त राजकारणी ' आणि २० मे २०२० चा महाराष्ट्रातील राजकारण - थोडसं मागे वळून '  इत्यादी लेखात मांडली आहे. म्हणून या मुद्यावर अधिक चर्चा इथे प्रशस्त वाटत नाही.

आता, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यासाठीचे अर्ज दाखल झाले आहेत. ही लढाई या घटकेला न्यायालयात जाईल असे दिसत नाही. पण विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता काँग्रेसचा की राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, तसेच राष्ट्रवादी पक्ष शरद पवारांचा की अजित पवारांचा, अजित पवारासोबत किती आमदार आहेत इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे विधानसभेतून मिळतात की निवडणूक आयोगाकडून यावर  मिडीयात चर्चा रंगल्या जातील. अशा प्रकारच्या संघर्षात सर्वात मोठा फायदा मिडीयाला होतो. कारण त्यांचा टीआरपी वाढतो. तसाच वकील वर्गाला ही फायदा होत असतो. कारण अशा प्रकारची याचिका निवडणूक आयोगासमोर असो वा न्यायालयात असो, अशा याचिकेत दोन्ही गटातील नेत्यांना कायद्याच्या कसोटीला उतरू शकतील असे पुरावे द्यावे लागणार आणि त्यासाठी वकील मंडळींचा सल्ला घ्यावा लागतो. मग वकीलांना भलीमोठी फी द्यावी लागणार हे ओघाने येतेच. तितकी फी राजकीय नेत्यांचा पाॅकेट मनी असतो. 

आधुनिक जगात सारा व्यवहार पैशाने होत असल्यामूळे  One man's expenditure is another man's income हे स्वाभाविकतः अर्थव्यवस्थेचं प्रमुख तत्व झाले आहे. पैशाने सर्व काही खरेदी करता येते हे आजच्या युगातील सामाजिक व  राजकीय व्यवस्थेतील भले आपल्याला रूचत नसले तरी ते खणखणीत नाणें ठरले आहे. त्यामुळे आपले राजकीय नेते ही धनवान झाले आहेत.आपणच मतदार म्हणून त्यांना निवडून देत असतो. निवडणूका व त्यातील दोष, राजकीय पक्षांचे स्वरूप, राजकारणात शिरलेली घराणेशाही, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, आणि पक्षांतरासंबंधीच्या कायद्यातील पळवाटा इत्यादी बाबत काही ठोस उपाय व्हावेत अशी साधक-बाधक चर्चा व त्यासंबंधीचा कमालीचा आग्रह मिडीयाकडून तसेच समाजातील ष्रतिष्ठीत वर्गाकडून होईल असे संभवत नाही.  

लोकशाहीत ' यथा राजा तथा प्रजा ' असे आता म्हणता येत नाही. कारण लोकशाहीत प्रजाच राजा असते. आपणच मतदानाचा हक्क बजाविताना, राजकारणातील घराणेशाही स्विकारली ; आपणच फौजदारी गुन्ह्याचा आरोप असलेल्यांना नगरसेवक, आमदार व खासदार म्हणून निवडून देतो; आपणच राजकीय नेतेमंडळींना 'साहेब' असे संबोधून त्यांना दैवत मानू लागलो. त्यामुळे त्यांनी पक्षांतर करून सत्ता मिळविली तरी त्यावर आपण साधी नाराजी व्यक्त करू शकत नाही. आपल्या अशा असहायतेचं प्रमुख कारण राजकीय पक्षात असलेली घराणेशाही. घराणेशाही म्हणजे नव्या अवतारात आलेली राजेशाही व हुकूमशाही आहे.नगरसेवक,आमदार-  खासदारांच्या पक्षांतरांतून सत्तांतर झाल्यावर जे संघर्ष होतात त्यावर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयात केसेस उभ्या राहतात. अशा प्रकारच्या केसेसचा निकाल लागण्यात न्यायालयात जो विलंब होत असतो तो का होतो हे जाणून घेण्याचा हक्क मतदार राजाला असतो का ?  मिडीयात अशा केसेस संबंधीत सतत चर्चा होत राहावी अशा दुष्ट चक्रात आपल्याला अडकविले जात आहे का?  शिवसेनेतील बखेडाचा निकाल राखून ठेवण्याचे कारण आपल्याला समजू शकले का ? न्यायालयात ही अशा केसेस  High Profile cases मानले जात असावे का, लोकशाहीच्या चार स्थंभात  Nexus  आहे का इत्यादी शंका ब्लॅागवरील राजकीय खटल्या संदर्भातील लेखांवर वाचकांनी उपस्थित केल्या आहेत. मी आपल्या पैकी एक सामान्य माणूस, अशा शंकाचं निरसन कसे करणार ?  पण वाचकांच्या म्हणजेच मतदारांच्या शंका अनाठायी मानता येत नाही.

क्रमशः