कुठला ही राजकीय पक्ष असो, वा कुठलिही संस्था असो शिर्षस्थ नेत्यांत हुकूमशाहीची वृत्ती वाढू शकते. कारण सत्ता ही मुलतः नशा आणि अहंकार निर्मितीची अदृष्य फॅक्टरी असते. त्यातच पक्ष घराणेशाहीचा असेल तर पक्षाची सुत्रे आपल्या वंशाला मिळावीत असा लोभ पक्षाच्या शिर्षस्थ नेत्याला जडतो. हे आपल्या देशाच्या राजकीय इतिहासातून प्रत्ययास आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष घराणेशाहीचे आहेत. मग आपण म्हणाल की या दोन्ही पक्षात केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतरच का फूट पडली ? प्रश्न रास्त आहे. पण उत्तर ही तितकेच रास्त आहे.
स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या अगोदर सामान्यजनातील पंतप्रधानपदी खर्या अर्थाने विराजमान झालेले पहीले पंतप्रधान म्हणजे स्वर्गीय लालबहादूर शास्त्री हे होत. त्यांचे अकस्मात आणि संशयास्पद रित्या मृत्यु झाला. त्यानंतर विराजमान झालेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधीं ह्या देशाचे पहिले पंतप्रधान स्वर्गीय पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या होत्या. तत्कालीन काँग्रेस वर्कींग कमिटीतील सदस्य तसेच संसद सदस्यांनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी नेहरूंच्या कन्या होत्या, म्हणूनच त्यांची पंतप्रधानपदासाठी निवड केली. त्यावेळी काँग्रेसच्या संसंद सदस्यांमध्ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी पेक्षा अधिक कुवतीचे, अनुभवी आणि जेष्ठ नेते होते जे पंतप्रधान होऊ शकले असते. इंदिरा गांधीमुळे काँग्रेसमध्ये फुट पडली. त्यावेळी इंदिरा गांधीनी Collective Wisdom चा उपयोग करीत सरकारचा कारभार हाकला असता तर काँग्रेस पक्ष आजच्या इतका दुबळा झाला नसता.
सन १९७१ च्या लोकसभा निवडणूकात मिळालेल्या प्रचंड यशातुन इंदिरा गांधींना सत्तेचा कैफ जडला. त्यांनी निवडणूक प्रचारात सत्तेचा गैरवापर केला हे सिद्ध झाल्यामूळे त्यांची निवडणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्दबदल ठरविली. इंदिरा गांधीनी न्यायालयाचा अवमान करीत देशात आणिबाणी आणून देशाच्या घटनेत बदल केला आणि पंतप्रधानपद कायम राखले. त्याच काळात काँग्रेसची सुत्रे इंदिराजीचे पुत्र संजय गांधींकडे आले होतेच. नंतर पक्षाची सुत्रे राजीव गांधींकडे, पुढे सोनिया गांधी, आणि आता राहूल गांधी आणि प्रियंका वड्रा-गांधी हा इतिहास सर्वांना ठाऊक आहे. स्वर्गीय इंदिरा गांधी नंतर नेहरू-गांधी घराण्यात कर्तबगार व प्रभावशाली नेता झाला नाही. विद्यमान नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी -वड्रा या दोन्ही नेत्यांची राजकीय जाण कामचलाऊ पेक्षा कमी आहे. प्रत्येक प्रांतातील काॅगेसजनांना पक्षात आपले भवितव्य अंधूक वाटू लागले आणि ती मंडळी काँग्रेस मधून बाहेर पडली व स्वतःचे पक्ष निर्माण करीत गेले. शेवटी काँग्रेस विकलांग झाली.
वरील इतिहासातून असा अर्थ निघतो की मोदी सरकार केद्रात सत्तेवर नसते तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडणार होतीच. या उलट घराणेशाही नसलेल्या भाजपा पक्षात एक गरीब घराण्यातील नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊ शकतात, ही बाब सामान्य मतदारांना कुतूहूलाची तशीच कौतुकास्पद वाटते. स्वच्छ व तत्पर प्रशासनाच्या बळावर देश सर्वच क्षेत्रात प्रगतीपथावर जात आहे. म्हणून दोन टर्म मोदींनी पुरी केलीच आणि तिसर्या टर्मसाठी ही तेच पंतप्रधान होतील असे दिसत आहे. त्यामुळे घराणेशाही पक्षात उच्च स्थान तर सोडाच पण तुच्छतेची वागणूक मिळत राहील्यामुळे जेष्ठ नेत्यांना आपला पक्ष सोडून भाजपात जाण्याचा एकमेव पर्याय राहिला आहे. त्यात मोदी सरकारने जनहिताची अनेक कामें केली आहेत. या शिवाय आपले राजकीय करिअर फक्त भाजपा सोबत गेल्याने शाबूत राहील असे आमदार-खासदारांना वाटत आहे. हेच महत्वाचे कारण आहे ज्यामुळे भाजपात आयारामाची संख्या वाढते आहे.
दुसरे असे की विरोधी पक्षांचे अल्पसंख्याकांचे लांगुनचालन हे धोरण मतदारांना फारसे पसंत पडत नाही. त्याऐवजी मतदार भाजपाचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्विकारीत आहेत. ज्या काही राजकीय चाली मोदी सरकार खेळत आहेत, त्यात ही देशहीत आहे अशी मतदारांना खात्री वाटत आहे. विरोधी पक्ष काही विधायक कार्य करीत आहेत असे दिसत नाही. कर्नाटकात भाजपाला पडलेल्या मतदानात घट झाली नाही. जी काही घट झाली ती देवेगौडाच्या पक्षाची झाली. कर्नाटकात काँग्रेस श्रेष्ठींनी स्थानिक नेत्यांवर निवडणूक प्रचाराची व्युहरचनेचे पुर्ण स्वातंत्र्य दिले. म्हणून काँग्रेस पक्षाचा विजय झाला. अर्थात भाजपा सरकार विरूद्ध नाराजी होती तसेच नव्या दमाचा नेता भाजपाकडे नव्हता. या दोन गोष्टीची काॅगसला मोठं यश देण्यात मदत झाली. केवळ कर्नाटकातल्या विजयामूळे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना लोकसभेच्या निवडणूकीत सर्वच प्रान्तात विजय मिळेल असे बिलकूल संभवत नाही. हे सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निकालातून सिद्ध झाले आहे.
क्रमशः
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा