दिल्ली पालिका निवडणूक निकाल -- धावते विश्लेषण

नोव्हेंबर महिन्यात दिल्लीतील महापालिकेच्या निवडणूका झाल्या आणि निकाल ही लागले. आप पार्टीचा तिथे विजय झाला. ही कौतुकाची बाब आहेच. पण भाजपाच्या जागा वाढल्या आहेत. आप पार्टीला मिळालेल्या जागा आणि भाजपाच्या जागा यातील अंतर तसे फारसे नाही. ही बाब विश्लेषण करताना दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही या बाबत दुमत नसावे. 

दिल्ली राज्य हे भारताची छोटी प्रतिकृती आहे. म्हणून मी आपच्या विजयाचं महत्व नाकारीत नाही. कारण सध्या सर्वात शक्तिमान झालेल्या भाजपा ची म्हणजे पुर्वीच्या भारतीय जनसंघाच्या विजयाची पहिली पताका दिल्लीतील महापालिकेच्या निवडणूकीतच फडकली होती असे आठवते. म्हणून आप पार्टी भाजपाला राष्ट्रीय पातळीवर पर्याय ठरेल अशी सुतराम शक्यता नाही. तसेच आम आदमी पार्टी काॅग्रेसची जागा घेऊ लागली आहे असा निष्कर्ष काढणे उतावीळपणाचं ठरेल. याची कारणे खालील प्रमाणे आहेत.

१)काॅग्रेसला स्वातंत्र्य लढ्याची पाश्वर्भूमी आहे. आज जरी काॅग्रेस कमकुवत झाली असली तरी आजही देशातील राष्ट्रीय स्तरावरील तो एकमेव विरोधी पक्ष आहे. 

२) काँग्रेसच्या विचारसरणीत सध्या चीनच्या विचारसरणीची भेसळ निर्माण झाली असली तरी तिची पुर्वाश्रमीची म्हणजे मूळ विचारसरणी आज ही गावागावात  तग धरून आहे. 

३)तळागाळापर्यंत कार्यकर्ते असलेला काॅग्रेस एकमेव राष्ट्रीय स्तरावरील  विरोधी पक्ष आहे.

४) आम आदमी पार्टीला कार्यकर्त्यांची वानवा आहे.

५) आम आदमी पार्टीत केजरीवाल सोडून कोणी दुसरा नेता नाही.

६) आपची विचारसरणी पार्टीचे संस्थापक केजरीवालांच्या लहरी वृत्तीचे प्रतिबिंब वाटते.

७)राजकारणात कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट विचारसरणी शिवाय ओळखले जात नाही. कुत्री जिथे जागा मिळते ती आपली मुतारी समजते. अशी अवस्था आप पार्टीच्या विचारसरणी संबंधित आहे. एकदा की तेथून दुर्गंधी येऊ लागली की आप पार्टीचे अस्तित्व संपेल.

८) आपची खलिस्थानवाद्यांशी  आणि विदेशी शक्तींशी असलेली जवळीक पार्टीच्या अस्तित्वावर लोंबकळत असलेला हातोडा आहे. हा हातोडा आपची समर्थक विदेशी शक्तींकडून त्यांच्या आदेशानुसार काम न केल्यामुळे आप वर पडू शकतो. तसेच विदेशी शक्तीचे घेत असलेल्या साहाय्याचं बिंग फुटल्यावर केंद्र सरकार सुद्धा हातोडा हाणेल. सध्या केंद्रीय भाजपा श्रेष्ठींना विरोधी पक्षांची संख्या वाढत राहावी असे वाटते. म्हणून कदाचित भाजपाचे श्रेष्ठींनी नरमाईचे धोरण अवलंबिले असावे.

९) सारं काही फुकट योजनांचे धोरण पंजाब राज्याला दिवाळखोरीच्या गर्तेत जेव्हा लोटेल तेव्हा आप पार्टीच्या बेहीशोबी मालमत्ता केंद्र सरकार तर्फे जप्त केली जाण्याची शक्यता आहे.

१०) केजरीवाल सरकार मधील मंत्र्यावर ईडी ची टांगती तलवार आहे. तीचा वापर  केंद्र सरकार विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वी करू लागेल तेव्हा दिल्लीतील मतदारांची अशा भ्रष्ट मंत्र्यांना सहानुभूती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण दिल्ली राज्यातील मतदार प्रान्तीय अस्मितेच्या परिघाच्या बाहेर आहे. प्रान्तीय अस्मिता प्रान्तीय पक्षांच्या भ्रष्ट नेत्यांसाठी कवच कुंडले ठरली आहेत.

वर नमूद केलेली कारणे ही आप पार्टीचे एमडीसी निवडणूकातील यशाचे श्रेय नाकारण्यासाठी मांडली नाहीत. जी वस्तुस्थिती आहे ती मांडली आहे. आप काँग्रेसला पर्याय ठरू शकेल असा डंका काही मिडीया हाॅऊसेस् वाजवत आहेत, ते ही अनाकलनीय वाटते. इथे मला आप पक्षाच्या मर्यादा आणि संघटन शक्तीतील दोष दिसले आहेत ते मांडले आहेत. अर्थात शेवटी हे भाष्य आहे, किंवा possibility of challenges that APP would face in near future असे मानावे.

आता आपण दिल्लीतील महापालिकेच्या निवडणूकीत आप ला मिळालेल्या विजयासंबंधी चर्चा करू या. दिल्लीला जेव्हा राज्याचा दर्जा मिळाला तेव्हा काॅग्रेस आणि भाजपा हेच दोन प्रतिस्पर्धी पक्ष होते. त्यामुळे ॲन्टी इन्कंबन्सीची टोचणी या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना मिळत राहिली. तुलनेने भाजपाला काॅग्रेसपेक्षा फारच कमी काळासाठी सत्ता मिळाली. कारण केंद्रात काॅग्रेसची सत्ता होती.

दिल्लीतील सत्ता सर्वात अधिक म्हणजे जवळपास १५ वर्षे काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांच्या हाती होती. दिल्लीत काॅमनवेल्थ क्रिडामहोत्सवात झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार काँग्रेसला भोवला. त्यामुळे आप पार्टीला स्पेस मिळाली. त्याचे कारण दिल्लीत प्रान्तीय अस्मिता हे नाणंच अस्तित्वात नाही. दिल्लीतील निगम मधील सत्ता भाजपाच्या हातात काही काळ राहिली याचे कारण जनसंघाच्या काळात बडे नेते दिल्लीत वास्तव्य करीत असत.  केंद्रात जनसंघाची सत्ता नसल्यामुळे केंद्रीय नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक कार्यकर्ते घडले गेले.  डॅा भाई महावीर, मदनलाल खुराणा, केदारनाथा साहनी, साहेबसिंग वर्मा ही मंडळी निवडणूका जिंकण्यात तरबेज झालेली होती. पण या नेत्यांच्या पश्चात भाजपाला दिल्लीत हवा तसा चेहरा गवसला नाही.

दिल्लीतील विद्यमान खासदारापैकी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर सोडून इतर सहा खासदारांच्या मतदार संघात डीएमसी निवडणूकात भाजपाची पीछेहाट झाली असल्याचे दिसले. या शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन नेत्यांचा प्रचार सभा झाल्या नाहीत हे भाजपाच्या पिछाडीच कारण मानले जात आहे. असे असूनही आपचा विजय म्हणजे भाजपा चा पराभव झाला असे हिणवले जाते. तो एक राजकीय चाली चा भाग झाला. पण भाजपा निश्चितच  दिल्लीतले आपले बळ वाढवण्याच्या कामाला लागेल. पराभवाने खचून न जाता अंतिम लक्ष्य गाठणारा एकमेव पक्ष भाजपा हे आपण अनुभवत असतो. 

लोकसभेच्या निवडणूकीत काॅग्रेस सर्वत्र नसेल पण शक्य तिथे आपली शक्ती पुन्हा मिळविण्याची संधी साधणार आहे. भारत जोडो यात्रेतून काही फायदा झाला आहे की नाही याची लिटमस टेस्ट राहूल गांधीचे सल्लागार करतील असे वाटते. दिल्ली हे छोटे राज्य असले तरी काँग्रेसने तिथे अधिक काळ राज्य केलं आहे. म्हणून अशी लिटमस टेस्ट करण्यासाठी दिल्लीचं मैदान काॅग्रेसला सर्वात अधिक सोयीचे ठरेल. या शिवाय आप पक्षाने गुजरात मध्ये काॅग्रेसची मतें खाल्ली आहेत त्याचा वचपा काॅग्रेस दिल्लीत काढण्याचा प्रयत्न करेल. त्यातून भाजपा चा फायदा  होणार आहे. मग ती लोकसभेची निवडणूक असो की दिल्ली विधानसभेची असो.