हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल -- धावते विश्लेषण

मागील लेखात निवडणूकांच्या निकालाच्या अनुषंगाने येणार्या विषयांचा म्हणजे लोकप्रतिनिधींचे व्यक्तिमत्व, देहबोली,  कार्यपद्धत, सामाजिक बांधिलकी व त्यांच्याकडे येणार्या विकास निधीचा ते विनियोग कसा करतात, त्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यकर्त्यांची सक्षम फौज इत्यादी बाबीवर चर्चा केली आहे. अशा बाबीं सकारात्मक असल्या की  उमेदवार लोकसभेची, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावरील निवडणूक बहुतांशी हमखास जिंकतात. अशा वेळी त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या शिर्षस्थ नेत्याच्या करिष्म्याची जरूरी नसते हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

नेमके तेच हिमाचल प्रदेश मधील निकालातून  स्पष्ट झाले आहे. ते कसे हे संक्षिप्त रित्या खालील तक्त्यावरून स्पष्ट दिसते.
               सन २००७
भाजपा                      काॅग्रेस
४१ जागा                    २३ जागा

                सन २०१२
भाजपा                     काॅग्रेस

४१ वरून २६             २३ वरून ३६

                 सन २०१७ 

भाजपा                     काॅग्रेस

२६ वरून ४४            ३६ वरून २१

                 सन २०२२

भाजपा                     काॅग्रेस
४४ वरून २५            २१ वरून ४०

वरील तक्त्यावरून हे लक्षात येते की हिमाचल प्रदेश मध्ये मोदींचा करिष्मा या वर्षाच्या निवडणूकीत चालला नाही असे विरोधी पक्ष मांडत आहेत ते प्रथमदर्शनी पटते. कारण त्यांचे लक्ष्य मोदी हटाव हेच आहे. असे असले तरी भाजपाचं हिमाचल प्रदेश मध्ये सारं काही अलबेल होतं अशी स्थिती नव्हती ही वस्तुस्थिती मला मान्य आहे. जर मोदींची जादू चालली नाही असे मानले तर सन २०१७ ला राहूल गांधीचा करीष्मा चालला नव्हता हे ही सत्य मान्य करावे लागते. 

यंदा हिमाचल प्रदेश निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाग घेतला नाही हे सत्य असले तरी छोट्या राज्यात १५ जागा काॅग्रेसला ज्या अधिक मिळाल्या आहेत त्यांचा सत्तेच्या मैदानात प्रभाव राहणार हे निश्चित!  वरील तक्त्यावरून हार-जीतची टक्केवारी जी दिसते त्यातून भाजपाची मुळे हिमाचल प्रदेशमध्यें काँग्रेसच्या तुलनेने थोडीशी खोलवर आहेत. तसेच मतांची टक्केवारी काढली तर भाजपाला काॅग्रेस पेक्षा फक्त एक टक्का मतें कमी मिळाली आहेत. याचा अर्थ ॲन्टीइन्कंबन्सी फॅक्टर मुळे काॅग्रेस जिंकली असे म्हणता येत नाही. दोन्ही पक्षाचे निवडून येणारे उमेदवार हे स्वतःच्या प्रतिमेवर तसेच त्यांच्या कार्यावर निवडून येत असावेत असा माझा कयास आहे. तिथे फक्त भाजपा आणि काॅग्रेस पक्षाचे अस्तित्व असल्यामूळे सत्ताधारी पक्षाबद्दल जनतेत किंचीत नाराजी झाली की सत्तांतर होत असते हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. आपल्या देशात ज्या राज्यात द्विपक्षीय राजवटी आहेत तिथे आलटून पालटून सत्ता त्या दोन पक्षाच्या हाती येत असते. असा अनुभव उत्तर प्रदेश मध्ये सन २०१४ पुर्वी आलेला आहे. तिथे सपा आणि बसपाला आलटून-पालटून सत्ता मिळत होती.  तामिळनाडूत डीएमके आणि एडीएमके या दोन पक्षांत सत्ता स्पर्धा असते. 

जिथे द्विपक्षीय राज्यव्यवस्था आहे, अशा राज्यात पुष्कळदा चमत्कारीक निकाल अनुभवयास आले आहेत. एका पक्षाच्या उमेदवाराला विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या सलगीने विजय मिळतो तर कधी स्वपक्षीय उमेदवाराला श्रेष्ठीकडून तिकीट मिळाले असेल तर राजस्तरीय नेता स्वपक्षीय बंडखोर उमेदवाराच्या पाठीमागे आपली शक्ती उभी करून अधिकृत स्वपक्षीय उमेदवाराचा पराभव करतो. हिमाचल प्रदेशमध्ये ही असे घडले असावे. पण तसे जगजाहिर केले जात नाही. कारण निवडून आलेला उमेदवार स्वगृही परत येतो हे आपल्या राजकारणात अयोग्य वा वर्ज्य मानले जात नाही.   

भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या राज्यात भाजपा चा पराभव झाला तो ही असंतुष्ट नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या बंडखोरी मुळे हे तर सत्य आहे. ही बाब भाजपाच्या शिर्षस्थ नेतृत्वाकडून दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. पण  पक्षाचे श्रेष्ठी त्यावर कधी, आणि कुठला उपाय करेल यावर कुठल्याच राजकीय अभ्यासकाला भाष्य करणे अवघड असते, मग तो पक्ष कोणताही असो.

हिमाचल प्रदेशचे भौगोलिक स्थान तेथील लोकांचा व्यवहार, स्वभाव या संबंधीचा जो थोडाफार काही अभ्यास केला आहे त्यावरून तिथे प्रांतीय अस्मिता ऐवजी राष्ट्रीय अस्मितेचा बोलबाला अधिक आहे. म्हणून तेथील जनतेचा ओढा भाजपा आणि काँग्रेस पक्षाकडे असतो. बहुतांशी हिंदी भाषिक राज्यात अशीच स्थिती आहे.  बिहार आणि उत्तर प्रदेश मध्ये इंदिराजी नंतर आणि विशेषतः राजीव गांधीच्या हत्यानंतर या दोन्ही राज्यात स्थानिक स्तरावरील नेत्यांनी काॅग्रेसचे लचके तोडण्यास सुरूवात केली आणि काॅग्रेस नामशेष झाली. हिंदी भाषिक राज्यात जनसंघाला पाय रोवायला संधी मिळत गेली. त्यामूळे  हिमाचल प्रदेश मध्ये ही भाजपा काॅग्रेसचा प्रतिस्पर्धी झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्य,  भाजपाची विचारसरणी आणि संघटन कौशल्य ही भाजपाची शक्तीस्थळे आहेत

तसेच केंद्र सरकारची कामगिरी मुळे हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपाच्या मतात फारसी घसरण झाली नसावी.

राजकीय विश्लेषकांची वृत्ती संबंधी मी मागील लेखात भाष्य केले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष आणि समर्थक मिडीयांनी हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणूक निकालावरुन भाजपाचा लोकसभेच्या निवडणूकीत पराभव होईल अशी हवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यातून त्यांच्या हाती काही लागणार नाही. असा अनुभव सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुक निकालातून आला आहे.  पुढील वर्षी ज्या राज्यात निवडणूका येऊ घातल्या आहेत अशी राजस्थान, मध्यप्रदेश, आणि छत्तीसगड ही राज्यें ही हिमाचल प्रदेश प्रमाणे प्रान्तीय अस्मितेच्या लागण पासून १०० कोस दूर आहेत. म्हणून राजस्थान, आणि छत्तीसगड  मध्ये भाजपा परत सत्तेवर येऊ शकेल. 

एकंदरीत हिमाचल प्रदेश मध्ये काॅग्रेसला भाजपा पेक्षा १५ जागा अधिक मिळाली आहेत. म्हणून तेथे काँग्रेसला आपले सरकार पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण करण्यात काही अडसर दिसत नाही. छोटंसं राज्य का असेना, पण तिथे आपण सत्ताधारी आहोत याचे भान काॅग्रेस श्रेष्ठींनी ठेवून तिथे नियुक्त केलेल्या मुख्यमंत्र्याचे पाय खाली ओढण्याचे कृत्य करू नये ही अपेक्षा!